Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

वेबसाइटवर ‘एफआयआर’ नाहीच

$
0
0

२४ तासांत अपलोड करण्याकडे आयटी परिसरातील पोलिस ठाण्यांचे दुर्लक्ष

@ShrikrishnakMT
‘फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट’ (एफआयआर) नोंदणी केल्यानंतर त्याची प्रत चोवीस तासाच्या आत वेबसाइटवर टाकावे, असे आदेश कोर्टाकडून आहेत. मात्र, पुण्यातील अनेक पोलिस ठाण्यांकडून याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे आयटी परिसरातील पोलिस ठाणे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंजवडी व इतर पोलिस ठाण्याकडून तर अनेक दिवसांपासून वेबसाइटवर एसआयआर टाकण्यात आलेली नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानात आघाडी घेतल्याचा दावा करणाऱ्या पुणे पोलिसांचे वास्तव समोर आले आहे.
नागरिकांना ‘एफआयआर’ची प्रत मिळावी म्हणून कोर्टाने सर्व पोलिस दलाला वेबसाइटवर चोवीस तासांच्या आत ‘एफआयआर’ची प्रत टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुणे शहर पोलिसांनी गाजावाजा करत राज्यात पहिल्यांदा वेबसाइटवर एफआयआर टाकण्यास सुरुवात केल्याचा दावा केला. पुणे पोलिस तंत्रज्ञानात आघाडी घेत असल्याचे दाखवून दिले. पण, पुणे पोलिस दलातील काही पोलिस ठाण्यांकडून वेबसाइटवर एफआयआरची प्रत टाकण्यास सुरुवात केली. पण, सुरुवातीला ऑनलाईन एफआयआर टाकण्यास उशीर होत होता. नोव्हेंबरपासून वेबसाइटवर एफआयआर टाकण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. पण, एकदे-दुसरे पोलिस ठाणे वगळता अद्यापही चोवीस तासात एफआयरची प्रत वेबसाइटवर टाकण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे. २७ मे रोजी डेक्कन, वारजे, फरासखाना या तीनच पोलिस ठाण्यांकडून एफआयआर टाकण्यात आल्या आहेत.
पुणे पोलिस दलात ३९ पोलिस ठाणी आहेत. या पोलिस ठाण्यात दिवसाला किमान एक तरी गुन्हा घडत असेल, असे आपण गृहित धरूया. पण, त्याप्रमाणे वेबसाइटवर एफआयआर टाकण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे. मध्य वस्ती, उपनगरातील पोलिस ठाण्यांकडून वेबसाइटवर ‘एफआयआर’ची प्रत टाकण्यात येत असताना आयटी परिसरातील असणारी पोलिस ठाण्यांकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. हिंजवडी, येरवडा, चंदननगर, विमानतळ या पोलिस ठाण्यांनी अनेक दिवसांपासून ऑनलाइन एफआयआर टाकलेले नाहीत. पुणे पोलिस एकीकडे तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याचा दावा करत आहेत. पण, हा दावा कितपत योग्य आहे हे यावरून दिसून येत आहे. तसेच, चोवीस तासात वेबसाइटवर ‘एफआयआर’ची कॉपी न टाकून कोर्टाने दिलेल्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
-------------
पुणे पोलिसांच्या दोन वेबसाइट
पुणे शहर पोलिस दलाच्या दोन वेबसाइट सुरू असल्यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर
www.punepolice.co.in ही नवीन वेबसाइट सुरूकेली. त्या अगोदर पुणे पोलिसांची सरकारी वेबसाइट असावी म्हणून www.punepolice.gov.in ही वेबसाइट सुरू करण्यात आली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून या दोन्ही वेबसाइट सुरू आहेत. त्यामुळे कोणत्या वेबसाइटचा वापर करायचा असाही नागरिकांपुढे प्रश्न आहे. तसेच, तंत्रज्ञानात अद्यावत असल्याचा दावा करणाऱ्या पुणे पोलिसांकडून पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षकाची बदली झाली तरी त्यांची नावे व मोबाइल क्रमांक लवकर अद्यावत करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे तंत्रज्ञानात पुणे पोलिस किती जलद आहे, हे यावरून दिसून येत आहेत. तसेच, या वेबसाइटवर फक्त वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाचा नाव व क्रमांक दिला आहे. वरिष्ठ निरीक्षक सुट्टीवर असतील, तर त्या ठिकाणी दुसरा निरीक्षक कोण आहे याची माहिती नागरिकांना मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.
--------------------
ऑनलाइन तक्रारीला थंड प्रतिसाद
नागरिकांना ऑनलाइन तक्रार देण्याची सुविधा पुणे पोलिसांकडून त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पण, याला नागरिकांकडून थंड प्रतिसाद मिळत आहे. बऱ्याच नागरिकांना अशी काही सोय आहे, याची कल्पना नाही. त्यामुळे ऑनलाइन तक्रारीला थंड प्रतिसाद मिळत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कचराप्रश्नी गदारोळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील कचरा प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या कचरा आराखड्याचे शहरातील आमदार, खासदारांनी सोमवारी वाभाडे काढले. कचरा प्रश्नाकडे पालिकेतील अधिकारी गांभीर्याने पाहत नाहीत, कोट्यवधी रुपये देऊनही या निधीचा योग्य पद्धतीने वापर होत नाही. नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत, प्रशासनाने तयार केलेला आराखडा वास्तवदर्शी नसून केवळ करायचा म्हणून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी टीका करून लोकप्रतिनिधींनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
शहरातील कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला आराखड्याचे सादरीकरण सोमवारी शहरातील आमदार, खासदार यांच्यासमोर करण्यात आले. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली हे सादरीकरण करण्यात आले. महापौर मुक्ता टिळक, राज्यमंत्री ‌विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे, संजय काकडे यांच्यासह माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, शरद रणपिसे, नीलम गोऱ्हे, जयदेव गायकवाड, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते. कचऱ्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यावर बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी कडक शब्दांत टीका केली.
प्रशासनाने तयार केलेल्या आराखड्यात क्षमता वाढविण्यासाठी अपेक्षित उपाययोजना केलेल्या नाहीत, प्रत्येक वेळी मोठ्या प्रमाणात निधी देऊनही तो योग्य प्रकारे खर्च केला जात नाही, कचऱ्याचे आंदोलन सुरू झाले, की अधिकारी जागे होतात, शहरातील लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, असे आरोप करून आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. कचऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी वाहनांची संख्या वाढवावी, कचऱ्याच्या वर्गीकरणाकडे गांभीर्याने पाहून त्यावर अधिक भर द्यावा, कचरा गोळा करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी, मोठ्या सोसायट्यांमधील कचरा तेथेच ‌जिरविला जावा, यासाठी पालिकेने अशा सोसायट्यांमध्ये प्रकल्प सुरू करावा तसेच पालिका हद्दीबाहेरील गावातून हद्दीत टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्यावर निर्बंध आणण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था ठेवावी, कचऱ्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी जनजागृती करावी, अशा सूचना आमदार, खासदारांनी केल्या.
पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली कचऱ्याच्या आराखड्याचे सादरीकरण करण्यासाठी पालिकेच्या सभागृहात बैठक बोलाविण्यात आली होती. सकाळी दहा वाजता बोलाविण्यात आलेल्या या बैठकीला पालिका आयुक्त कुणाल कुमार अर्धा तास उशिरा आल्याने बैठकीतच उपस्थित आमदार, खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांना कचरा प्रश्नासाठी वेळ आहे का? असा प्रश्न एका आमदाराने विचारला. तर आयुक्त मनमानी कारभार करतात, लोकप्रतिनिधींचे फोन उचलत नाहीत, अशी तक्रारही या वेळी करण्यात आली.

प्रशासनाने तत्परता दाखवली तर कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढता येईल. प्रशासनाच्या उदासीन कारभारामुळे व सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या असंवेदनशीलतेमुळे कचऱ्याची समस्या सुटणार नाही. कचरा प्रश्नावर प्रशासनाने प्रखर इच्छाशक्ती दाखवणे गरजेचे आहे. तसेच सत्ताधाऱ्यांनी देखील विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना बरोबर घेऊन नियोजन करणे गरजेचे आहे.
- वंदना चव्हाण, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी हॉस्पिटलची औषध दुकाने खुलीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ऑनलाइन औषधविक्रीच्या विरोधात औषध विक्रेत्यांनी देशभर संप पुकारला असला, तरी खासगी हॉस्पिटलमधील औषध दुकाने २४ तास सुरूच ठेवण्याची व्यवस्था अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केली आहे. त्यामुळे पेशंटना औषधे हवी असल्यास खासगी हॉस्पिटलच्या औषध दुकानांशी संपर्क साधण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
औषध विक्रेत्यांनी मंगळवारी संप पुकारला आहे. त्यामुळे पुणे शहर जिल्ह्यातील सुमारे सात हजार औषध दुकाने बंद राहणार आहेत. त्यामुळे पेशंटची गैरसोय होण्याची भीती असून ते टाळण्यासाठी एफडीएने पावले उचलली आहेत. त्याकरिता शहरासह जिल्ह्यातील विविध खासगी हॉस्पिटलची औषध दुकाने खुली ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पुणे विभागाचे सहआयुक्त ए. एम. खडतरे यांनी दिली.
पुणे शहरातील भारती हॉस्पिटल, पूना, दीनानाथ मंगेशकर, सह्याद्री, कोलंबिया एशिया, रत्ना मेमोरियल, इनामदार, नोबेल, जहांगीर, रुबी, जोशी, मेडप्लस, अपोलो, केईएम, इनलॅक्स बुधाराणी, देवयानी, एमजेएम हॉस्पिटल अशा विविध सुमारे शंभर हॉस्पिटलमध्ये औषधे उपलब्ध करण्यात आली आहे. ही औषध दुकाने २४ तास सुरू राहणार आहेत. औषधांसाठी नागरिकांनी एफडीएच्या ०२० -२४४७०२७६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त सुहास मोहिते यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन परवान्यासाठी ‘आधार’ गरजेचे?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नवीन ड्रायव्हिंग लायसन्स काढताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना आधार कार्ड सक्तीचे करण्याचा विचार केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. अनेक जण एकापेक्षा अधिक ड्रायव्हिंग लायसन्स काढून वाहतूक विभागाची दिशाभूल करत असल्याचे समोर आल्याने हा निर्णय घेण्यात येत आहे. ऑक्टोबरपासून हा नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
एकाच व्यक्तीच्या नावाने अनेक ड्रायव्हिंग लायसन्स असल्याची उदाहरणे काही राज्यांत समोर आली होती. यामध्ये अनेक बनावट लायसन्स होते. या लायसन्सचा वापर करीत काही जण वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करून, दंड चुकवीत असल्याचेही समोर आले होते. यामुळे अशी बनावटगिरी करणाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने याबाबत राज्य सरकारांना विचारणा केली आहे.
बहुतांश प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये लायसन्स वितरणाचे कामकाज ‘मॅन्युअली’ केले जाते. त्यामुळे एखादे लायसन्स वितरित करताना, संबंधित अर्जदाराच्या नावे यापूर्वी लायसन्स देण्यात आले आहे किंवा नाही, याची माहिती त्या वेळी सहज प्राप्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स आधार कार्डाशी जोडल्यास आरटीओ यंत्रणेला त्या आधार कार्डवरून मिळविलेल्या लायसन्सची माहिती मिळू शकते. त्यामुळे बनावट लायसन्सवर अंकुश येईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिलीप कांबळेंकडून दिलगिरी व्यक्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पत्रकारांविषयी मला प्रचंड आदर असून मी पत्रकारितेतील गैरप्रवृत्तींबद्दल बोललो होतो. संपूर्ण पत्रकारितेला किंवा त्या क्षेत्राला उद्देशून बोललो नव्हतो,’ असा दावा करत सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. शेतकरी संवाद कार्यक्रमासाठी हिंगोली दौऱ्यावर असताना कांबळे यांनी जाहीर सभेत पत्रकारांविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते.
‘पत्रकारांच्या जीवावर आमचे राजकारण आहे का? पाकिटे दिली की, हे लगेच दुसऱ्यांचे... मी खरा असून दांडकेवाल्याला अन् लिहिणाऱ्यांनाही घाबरत नाही. एखाद्याला जोड्याने मारेन,’ असे वादग्रस्त वक्तव्य कांबळे यांनी केले होते. ‘पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. पत्रकारितेविषयी मला प्रचंड आदर असून माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला. मी पत्रकारितेतील गैरप्रवृत्तींबद्दल बोललो होतो. संपूर्ण पत्रकारितेला किंवा त्या क्षेत्राला उद्देशून बोललो नव्हतो. तरीही याबद्दल गैरसमज निर्माण करण्यात आला. तरी माझ्या वक्तव्याविषयी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे ज्यांची मने दुखावली असतील त्याच्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करत आहे,’ असे कांबळे यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेच्या औषधखरेदीत गौडबंगाल?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विविध प्रकारच्या औषधखरेदीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने ठराविक पुरवठादार औषध विक्रेत्यांना टेंडर दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या पुरवठादारांना फायदेशीर ठरतील असे नियम करण्यात आल्याचा आरोप औषध विक्रेत्यांनी केला असून ऑनलाइनद्वारे भरल्या जाणाऱ्या टेंडरच्या नियमांमध्ये स्पष्टता असावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने दर वर्षी विविध प्रकारची कोट्यवधी रुपयांची औषधांची खरेदी केली जाते. या औषध खरेदीसाठी काही पुरवठादार गेल्या काही वर्षांपासून टेंडर सादर करीत आहेत. तांत्रिक आणि व्यावसायिक असे टेंडरमध्ये प्रकार आहेत. यासाठी स्वतंत्र नियमावली आहे. त्या नियमावलीच्या आधारे पुरवठादारांनी विविध प्रकारच्या कागदपत्रांचे पुरावे सादर करणे अपेक्षित आहेत. परंतु, अनेक जणांकडे काही प्रकारचे परवाने नसल्याने किंवा अन्य प्रकारची पुरेशी कागदपत्रे नसल्याचे कारण देत त्यांचे टेंडर नाकारले जात आहे. तिघा पुरवठादारांकडून आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ‘अर्थ’पूर्ण मदत दिली जात असल्याने त्यांचे टेंडर मंजूर करण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. औषध खरेदीच्या टेंडरच्या या गौडबंगालाविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
‘शहरातील काही औषध पुरवठादारांना पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून औषध खरेदीचे टेंडर देण्यात येत आहे. तीन पुरवठादारांकडून सर्वाधिक कमी दराचे टेंडर भरले जात आहे. तीनही पुरवठादारांचे दर एकाच वेळी समान कसे असू शकतील, असा सवाल करून या तीनही पुरवठादारांना फायदेशीर तसेच त्यांना शक्य असतील असेच नियम करण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०११ पासून ते यावर्षीपर्यंत अन्य पुरवठादारांना डावलून या तिघा औषध पुरवठादारांनाच टेंडर दिले जात आहे. पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून या पुरवठादारांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे,’ असा आरोप औषध विक्रेते रोहित जोशी यांनी केला आहे.
‘काही वर्षांपासून ज्या औषध पुरवठादारांना टेंडर मिळत आहे. त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची औषधे दर वर्षी खरेदी केली जात आहेत. अन्य पुरवठादारांना डावलले जात आहे’, असा आरोप जोशी यांनी केला. ‘टेंडरसाठी महत्त्वाच्या कागदपत्रांची जाचक अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कितीही जणांनी टेंडर भरले तरी ते बाद केले जाते. तिघा पुरवठादारांनाच टेंडर मिळू शकेल, अशी सोय नियमावलीत केली आहे. टेंडर गोषवारा, पार्टनरशिप डीड, डे टू डे एक्स्पिरियन्स सर्टिफिकेट, घोषणापत्र अशी कागदपत्रे मुदत देऊन मागविता येऊ शकतात. या कागदपत्रांचा टेंडरशी थेट संबंध येत नाही. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी भरण्यात आलेले २- २०१७ आणि ३-२०१७ ही दोन्ही प्रकारची टेंडर रद्द करून नव्याने टेंडर काढण्यात यावीत. तसेच तिघा औषध पुरवठादारांची मक्तेदारी बंद व्हावी,’ अशी मागणी डॉ. कन्हैया तातेड यांनी पत्रकाद्वारे महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

काही वर्षांपासून ज्या पुरवठादारांना औषध खरेदीचे टेंडर मिळते ते नियमानुसारच दिले जाते. घाऊकबरोबर किरकोळ विक्रीचा पुरवठादाराकडे एफडीएचा परवाना असणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय ‘शेड्यूल एच’ बरोबर अन्य प्रकारचे परवाने असणे अपेक्षित आहेत. त्यामुळे हे परवाने असलेल्यांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले आहेत. इतर व्यक्तींनी टेंडर भरावे. त्यांचे टेंडर नियमानुसार असल्यास त्यांना संधी देण्यात येईल.
- डॉ. एस. टी. परदेशी, प्रभारी आरोग्य प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ गुत्तीकर कालवश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोकविज्ञान चळवळीतील ज्येष्ठ तज्ज्ञ आणि राष्ट्रीय विषाणू संस्थेतील माजी कीटकशास्त्रज्ञ श्रीकृष्ण नरसिंह गुत्तीकर (वय ८२) यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली, मुलगा असा परिवार आहे.
गुत्तीकर १९८० पासून लोकविज्ञान संघटनेत कार्यरत होते. नंतर त्यांची नियुक्ती संघटनेच्या सरचिटणीसपदी झाली. ते पक्के विज्ञानवादी होते. राष्ट्रीय विषाणू संस्थेमध्ये नोकरी करताना त्यांनी विषाणूजन्य आजारांसंबंधी कीटक, प्राणी यांचे खूप संशोधन केले. विज्ञानासंदर्भात त्यांचा प्रचंड अभ्यास होता. वैज्ञानिक माहिती आणि अभ्यासामुळे त्यांचा सहकाऱ्यांमध्ये दबदबा होता. १९८० पासून त्यांनी लोकविज्ञान संघटनेच्या कामाला वाहून घेतले. विज्ञान जत्रा, विज्ञान मेळावे, विज्ञान दिन, लोकविज्ञान कॅलेंडर हे उपक्रम त्यांनी सातत्याने राबवले. लोक विज्ञान कॅलेंडर गेली २५ वर्षे गेली सातत्याने प्रकाशित करण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.
विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर गुत्तीकर यांचा मोठा विश्वास होता. विज्ञान चळवळीतील ते अजातशत्रू मानले गेले. पुण्यासह राज्यातील तरुण-तरुणींमध्ये विज्ञान चळवळीचा प्रसार करण्यात त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली. या चळवळीतून मोहन देस, अरुण देशपांडे, सुधीर बेडेकर, दत्ता देसाई, डॉ. अनंत फडके आदी मंडळी नावारूपाला आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉस्पिटलची नोंदणी करणे बंधनकारक

$
0
0

नोंदणी न करणाऱ्यांवर कारवाई करणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील हॉस्पिटल, क्लिनिकची नोंदणी बोर्डाच्या आरोग्य विभागाकडे करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नोंदणी न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजीव सेठी यांनी बोर्डाच्या आरोग्य विभागाला आदेश दिले. सर्वसाधारण सभेमध्ये त्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांच्यासह उपाध्यक्ष अतुल गायकवाड, अशोक पवार, किरण मंत्री, रुपाली बिडकर, विनोद मथुरावाला, प्रियंका श्रीगिरी आदी उपस्थित होते. सरदार वल्लभभाई पटेल हॉस्पिटलमध्ये मुख्य वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी नव्याने जागा भरण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला होता. त्या वेळी निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बढती दिल्यास नव्याने अधिकारी उपलब्ध होणार नाहीत, याकडे डॉ. यादव यांनी लक्ष वेधले. कमांड हॉस्पिटलचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी ब्रिगेडियर पी. एस. के पटेल म्हणाले, की बोर्डाच्या हद्दीत असलेल्या हॉस्पिटल, क्लिनिकमध्ये नियमानुसार सोयी सुविधा नाहीत. गर्भवती महिला दोन ते तीन मजले चालून क्लिनिकमध्ये जातात. डॉक्टर वेळेवर हजर नसतात. अनेक हॉस्पिटल, क्लिनिकची आरोग्य विभागाकडे नोंदणीच नसल्याचे दिसून आले आहे. ज्यांनी नोंदणी केली त्यांचे नूतनीकरण झाले की नाही याचीही माहिती नाही.’
सेठी यांनी या संदर्भात आरोग्य विभागाचे अधिकारी संजय झेंडे यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावेळी त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यानंतर लष्कराच्या हद्दीतील हॉस्पिटलची नोंदणी, परवान्यांचे नूतनीकरण आदींच्या चौकशीचे आदेश सेठी यांनी दिले. नोंदणी न करता वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या हॉस्पिटल, क्लिनिकवर कारवाई करण्यात यावी. नूतनीकरण न केलेल्या हॉस्पिटल, क्लिनिकला कारणे दाखवा नोटीस देऊन १५ दिवसांत दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असेही त्यांनी बजावले.

हॉटेल, रेस्तराँचीही होणार तपासणी
बोर्डाच्या हद्दीतील हॉटेल आणि रेस्तराँवर प्रशासनाने करडी नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिसरातील हॉटेलमध्ये स्वच्छता तसेच चांगल्या दर्जाचे अन्न दिले जाते की नाही याची तपासणी करण्यात येणार आहे.
बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष ब्रिगेडियर राजीव सेठी यांनी हे आदेश दिले. हॉस्पिटलच्या तपासणीसंदर्भात विषय आल्यानंतर कमांड हॉस्पिटलचे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी ब्रिगेडियर पी. एस. के. पटेल यांनी हॉटेल, रेस्तराँमध्ये मिळणाऱ्या पदार्थांचा दर्जा योग्य आहे का, निर्मितीसाठी चांगल्या वस्तूंचा वापर होतो का, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यासंदर्भात सेठी सविस्तर अहवाल सादर कऱण्याचे आदेश संबंधितांना दिले. हद्दीत हॉटेल, रेस्तराँ किती आहेत, त्यांची तपासणी केली का, त्यात काय आढळले आदींची सविस्तर माहिती देण्याचेही आदेश सेठी यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एक्स्प्रेस-वेवर बसवणार पाच हजार दिशादर्शक

$
0
0

अपघात टाळण्यासाठी निर्णय; सात कोटींचा खर्च अपेक्षित

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर अपघातांचे प्रमाण वाढण्यामागे दिशादर्शकांचा अभाव हे एक प्रमुख कारण आहे. रात्री-अपरात्री होणारी वाहतूक, पावसाळा आणि दाट धुक्याच्या परिस्थितीत दिशादर्शकांची गरज प्रकर्षाने भासते. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण एक्स्प्रेस-वेवर सुमारे चार हजार ८६१ दिशादर्शक फलक बसविण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे.
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर ऑक्टोबर २०१२ ते ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत ३७२ अपघात झाल्याचे एका खासगी संस्थेने तयार केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी २७ टक्के अपघात पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. महामार्गावरील चुकीची वळणे, अपघातस्थळासंदर्भात चालकांना जागरूक करणाऱ्या दिशादर्शक फलकांचा अभाव आणि दुरुस्ती-देखभाल या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या हेळसांडीचा त्यात समावेश आहे. धोकादायक रस्ते-वळणांबाबतचे प्रभावी दिशादर्शक नसल्याने २१ अपघात झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत एक्स्प्रेस-वेवरील प्राणांतिक अपघातांची संख्या वाढत आहे. घाट परिसरात, तीव्र उताराच्या आणि वळणाच्या ठिकाणी अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी एक्स्प्रेस-वेवरील उपाययोजनांसंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यामध्ये आणि त्यानंतर सातत्याने एक्स्प्रेस-वेवर दिशादर्शक फलक लावण्याचा मुद्दा चर्चिला गेला. मात्र, आता हे फलक बसविण्याच्या दृष्टिने महामंडळाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, सहा महिन्यांमध्ये सर्व फलक लावण्याचे बंधनकारक आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे सहा कोटी ८३ लाख १६ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

ट्रॉमा सेंटर’ इतिहास जमा?
सुरक्षित वाहतुकीसाठी दिशादर्शक फलक बसविण्याची योजना चांगली आहे. मात्र, गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून बांधून तयार असलेले ओझर्डे येथील ट्रॉमा केअर सेंटर का कार्यान्वित झालेले का नाही, या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाही देता आलेले नाही. त्यामुळे एक्स्प्रेस-वेवरील ट्रॉमा केअर सेंटर इतिहास जमा झाले आहे, का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या मार्गावर सातत्याने अपघात होत असल्याने जखमींना तातडीचे उपचार मिळणे आवश्यक आहे. ते कधी सुरू होणार, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायोडिझेलची किंमत भडकण्याची शक्यता

$
0
0

‘जीएसटी’चा दर कमी करण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हरित इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. मात्र, आगामी जीएसटी लागू झाल्यानंतर बायोडिझेलवर १८ टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बायोडिझेल महाग होण्याची शक्यता असल्याची भीती उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केंद्राने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
देशात मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात केली जाते. आयात कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी इथेनॉलसह अन्य उत्पादनांच्या पर्यायांचा सरकार विचार करीत आहे. त्यानुसार इंधनामध्ये इथेनॉलचा समावेश करण्यास परवानगी दिली आहे. गेल्या दहा वर्षांत बायोडिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारण्यात आले नाही. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांत व्हॅटही आकारण्यात येत नव्हता. पारंपरिक इंधनापेक्षा बायोडिझेल तुलनेने स्वस्त ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. मात्र, आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर बायोडिझेलवर १८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे बायोडिझेलच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
वाढत्या प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. बायोडिझेलसारख्या उत्पादनांच्या वापरामुळे प्रदूषणात घट होऊ शकते. त्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी प्रती लिटर पाच रुपयांनी कर वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे. सध्या रेल्वे, एसटी परिवहन सेवा आणि औद्योगिक कंपन्यांकडून बायोडिझेलचा वापर करण्यात येत आहे. कराचे प्रमाण वाढविल्यामुळे वापर कमी होण्याची शक्यता आहे, असे मत बायोडिझेल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संदीप चतुर्वेदी यांनी व्यक्त केले.

कृषी उत्पादनांवर कोणताही कर आकारण्यात येत नाही. बायोडिझेल हे कृषी उत्पादनच आहे. त्यावरील करआकारणी अयोग्य आहे. करआकारणीमुळे बायोडिझेलचे दर वाढल्यास मागणीत घट होऊन साखर कारखानदारी आणखी तोट्यात येईल.
शिवाजीराव नागवडे, अध्यक्ष, राज्य साखर संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई-रिक्षाची प्रतीक्षाच

$
0
0

वाहतूक उपायुक्तांच्या बदलीमुळे रेंगाळली मार्गनिश्चिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समाजातील शेवटच्या घटकाला वाहतुकीची सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शहरात ई-रिक्षा धावण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. वाहतूक उपायुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांच्या बदलीनंतर मार्ग निश्चितीकरणाचे काम रेंगाळले होते. आता नवीन उपायुक्तांकडून मार्ग निश्चित केल्यानंतर ई-रिक्षा योजना प्रत्यक्षात येणार आहे.
ई-रिक्षाच्या मार्गांबाबत वाहतूक पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यात २७ एप्रिलला झालेल्या बैठकीत शहरात पंधरा मार्गांवर ई-रिक्षा सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. साधारण महिन्यात ही सेवा सुरू होईल, असे त्या वेळी सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप प्रक्रियेला गती न मिळाल्यामुळे ई-रिक्षा वाहतुकीला मुहूर्त मिळालेला नाही.
ई-रिक्षांच्या मार्गांबाबत चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामध्ये रिक्षा कोणत्या मार्गावर असाव्यात, थांबा कुठे असावा, चार्जिंग केंद्र कोठे असावे, स्टँड कोठे असावे, रिक्षा सुरू झाल्यानंतर संबंधित मार्गावर वाहतूक कोंड होणार नाही ना, आदीचा विचार करण्यात येणार होता. वाहतूक पोलिसांनी रस्त्यांचे निरीक्षण करून महिनाभरात त्याबाबतचा अहवाल आरटीओला सादर करण्याचे ठरले होते. मात्र, वाहतूक उपायुक्तांची बदली झाल्याने हे काम लांबणीवर पडले आहे. रस्त्यांचे निरीक्षण करून आरटीओकडे अहवाल सादर केल्यानंतर वाहतूक पोलिस आणि आरटीओ प्रशासनाची बैठक पार पडणार होती. त्याच बैठकीमध्ये ई-रिक्षासाठीचे पंधरा मार्ग निश्चित केले जाणार होते. आता नवनियुक्त वाहतूक पोलिस उपायुक्त अशोक मोराळे शहरातील वाहतुकीचा आढावा घेत आहेत. लवकरच ई-रिक्षाचे मार्ग निश्चित केले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
ई-रिक्षा बॅटरीवर चालणार आहेत. त्यामुळे प्रदूषणाला आळा बसेल. या रिक्षांना परवाना आणि बॅचची गरज नाही. ई-रिक्षा कार्ड या वर्गात परवाने दिले जातील. ई-रिक्षामुळे निवडलेल्या मार्गावर वाहतूक कोंडी होता कामा नये. हेच आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांचे उद्दिष्ट असणार आहे. ई-रिक्षाची गती किती असावी याबाबतही आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांत चर्चा झाली आहे. रस्त्यांच्या निरीक्षणाचे काम लांबणीवर पडल्याने प्रत्यक्ष ई-रिक्षा रस्त्यावर येण्यास विलंब लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण कारवाईचा धडाका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या अतिक्रमण विभागातर्फे सोमवारी जंगली महाराज रस्ता आणि नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्यावर (फर्ग्युसन कॉलेज रोड) जोरदार कारवाई करण्यात आली. पूर्वकल्पना न देता चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केल्याचा आरोप या भागातील व्यावसायिकांनी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून बांधकाम आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत कारवाई सुरू आहे. बाणेर, पौड रोडनंतर सोमवारी सर्वाधिक वर्दळीच्या जंगली महाराज रस्ता आणि गोखले रस्त्यावर कारवाई करण्यात आली. या परिसरातील अनेक मोठ्या व्यावसायिकांच्या दुकानाबाहेरील अतिक्रमण या कारवाईत काढण्यात आले. साइड मार्जिन आणि फ्रंट मार्जिनमधील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
पालिकेच्या कारवाईबाबत स्थानिक व्यावसायिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘कोणतीही नोटीस न देता, पूर्वकल्पनेशिवाय चुकीच्या पद्धतीने ही कारवाई करण्यात आली. दुकानाच्या संरक्षणासाठी अनेक वर्षांपूर्वी उभारलेले लोखंडी रेलिंग काढून टाकण्यात आले आहे,’ अशी टीका पॉप्युलर बुक हाउसच्या सुनील गाडगीळ यांनी केली. ‘सर्व व्यावसायिकांना नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतरच, कारवाई करण्यात आली आहे’, असा दावा अतिक्रमण विभागप्रमुख संध्या गागरे यांनी केला आहे. तर, यापूर्वी नोटीस दिल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमण केले असेल, तर कारवाई करण्याआधी पुन्हा नोटीस द्यायची गरज नसल्याचे बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हजार सुरक्षारक्षक बडतर्फ करणार

$
0
0

वेतनासाठीच्या निधीला आयुक्तांची कात्री

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका इमारत तसेच अन्य वास्तूंच्या सुरक्षिततेसाठी नेमलेल्या सुरक्षारक्षकांसाठीची आर्थिक तरतूद कमी करण्यात आल्याने एक हजार सुरक्षारक्षकांना नोकरीवरून कमी करावे लागणार आहे. या कंत्राटी कामगारांना कमी करण्यात यावे, असे निवेदन सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले आहे. सुरक्षारक्षकांवर खर्च होणाऱ्या १८ कोटी रुपयांच्या खर्चाला कात्री लावण्यात आली आहे.
पालिकेकडे कायमस्वरूरुपी आणि कंत्राटी मिळून १७५० सुरक्षारक्षक कार्यरत आहेत. त्यातील कंत्राटी कामगारांची संख्या एक हजार आहे. त्यांच्या खर्चापोटी गेल्यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात ३३ कोटी रुपयांची तरतूद होती. महापालिका आयुक्तांनी ती कमी करून यंदा १७ कोटींवर आणली.
स्थायी समितीने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकात त्यात आणखी दोन कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांना सेवेतून काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकीय तरतुदीमध्ये कपात करण्यात आल्याने एक हजार कंत्राटी कामगारांची कपात करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. शहरात विविध ठिकाणी असलेल्या पालिकेच्या मिळकतींच्या सुरक्षेसाठी कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात आली होती. शहरात १५० हून अधिक उद्याने, जलतरण तलाव, नाट्यगृहे आहेत. पाणी पुरवठा विभाग, दवाखाने तसेच महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतही सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. या सुरक्षारक्षकांना तीन शिफ्टमध्ये काम करावे लागत होते. त्यामुळे आणखी सुरक्षारक्षकांची मागणीही करण्यात आली होती. त्याचवेळी सुरक्षारक्षकांच्या खर्चावरील तरतूद कमी करण्यात आल्याने कंत्राटी सुरक्षारक्षकांना नोकरीवरून कमी करावे लागणार आहे.

ट्रॅफिक वॉर्डन घटणार?
राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांच्या दिमतीला वॉर्डन देण्यात आले होते. या वॉर्डनचे वेतन पालिकेकडून देण्यात येत होते. पोलिसांना देण्यात येणारी ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरक्षा विभागाने वॉर्डनची सेवा खंडीत करावी, असा आणखी एक प्रस्ताव आयुक्तांना सादर केला आहे. गेले दोन महिने वॉर्डनना पगारही देण्यात आलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्हॅट भरपाईसाठी इंधनावर ​अधिभार

$
0
0

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची स्पष्टोक्ती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्यावर होणाऱ्या व्हॅटचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिभार लावण्यात आला आहे,’ असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी स्पष्ट केले.
राज्यात एक ते सात जुलै या कालावधीत चार कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या बाबतची आढावा बैठक कौन्सिल हॉल येथे घेण्यात आली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुनगंटीवार यांनी ही माहिती दिली. या वेळी वनविभागाचे सचिव विकास खारगे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी उपस्थित होते.
मुनगंटीवार म्हणाले, ‘राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल कमी झालेला नाही. त्यामुळे ते नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिभार लावण्यात आलेला नाही. समृद्धी महामार्गासाठी ४० वर्षांचे कर्ज घेण्यात अले आहे. त्याचा व्याजदर कमी आहे. या महामार्गामुळे प्रगती होणार आहे. त्यासाठी अधिभार लावण्यात येत असल्याचा समज करून घेण्यात येत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्यावर व्हॅटचे नुकसान होते. त्यामुळे येणारी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी व्हॅट लावण्यात आला आहे.’
महसुली तूट कमी करून भांडवली खर्च वाढण्याकडे लक्ष देण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

कर्जमाफी नव्हे; कर्जमुक्ती
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही, तर कर्जमुक्त करण्याचा पुनरुच्चार करून मुनगुंटीवार म्हणाले की शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी कर्जमुक्त केले जाणार आहे. शेतकरी कर्जाच्या चक्रात सापडू नयेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना पाणी, वीज, पतपुरवठा, विपणन आणि प्रक्रिया या गोष्टी​ दिल्यास ते काहीही करू शकतात. त्यांना दयेची गरज नाही. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या तरतुदीतील एक पैसाही कपात केला जाणार नाही.’ राज्यात चार कोटी वृक्ष लागवडीपैकी पुणे विभागात सुमारे ५८ लाख ३८ हजार रोपे लावली जाणार आहेत, ’ असेही त्यांनी नमूद केले.

रेल्वे जमिनींवर आराखडा
रेल्वे आणि लष्कराच्या जागांवर वृक्षारोपण करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी रेल्वेच्या जागांवर आगामी तीन वर्षे वृक्षारोपण करण्यासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे. राज्यात रेल्वेच्या सुमारे पाच हजार मालमत्ता आहेत. लष्कराच्या जागांवर इको बटालियनद्वारे वृक्षारोपण केले जाणार आहे. लातूरमध्ये त्याची सुरवात होणार आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकल विस्ताराला प्राधान्यक्रम हवा

$
0
0

पुणे-लोणावळा तिसऱ्या ट्रॅकसाठी पाठपुराव्याची अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो आणि रिंगरोड या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले असले, तरी हद्दीतील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी पुणे-लोणावळा दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या (ट्रॅक) विकसनालाही प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या सहकार्याने ‘पीएमआरडीए’ने या प्रकल्पाला गती देणे गरजेचे आहे.
पुणे-लोणावळा दरम्यान सध्या रेल्वेचे दोनच ट्रॅक अस्तित्वात असल्याने लोकल फेऱ्यांवर बंधने येतात. या दोन शहरांमध्ये लोकल सेवा कार्यक्षमतेने सुरू झाली, तर अनेक नागरिकांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. त्यादृष्टीने, तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकच्या विकसनासाठी चार हजार दोनशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी, निम्मा खर्च रेल्वेतर्फे केला जाणार असून, उर्वरित खर्च राज्य सरकारतर्फे केला जाणार आहे. त्यातही, स्थानिक प्राधिकरणांमार्फत तिसऱ्या आणि चौथ्या ट्रॅकचा खर्च केला जावा, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएच्या गेल्या वर्षी झालेल्या बैठकीतच मान्य करण्यात आला आहे.
लोणावळा रेल्वे मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी पीएमआरडीएने यापूर्वीच ३८० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. मात्र, यंदा या मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी अवघ्या नऊ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. पीएमआरडीएकडून विकसित केले जाणारे शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो आणि १२९ किमीचा रिंगरोड हे प्रकल्प अद्याप कागदावर असताना, किमान पुणे-लोणावळा लोकलच्या नव्या ट्रॅकसाठी अतिरिक्त तरतूद केली जाणे अपेक्षित होते. पुणे-लोणावळा दरम्यान किमान आणखी एक मार्ग वाढला, तरी दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे हाल कमी होणार आहेत. त्यामुळे, या मार्गाला गती देण्यासाठी पीएमआरडीएने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना सोबत घेणे आवश्यक आहे. मात्र, मेट्रो आणि रिंगरोडला प्राधान्य देताना, लोकल सेवेकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना रेल्वे प्रवाशांमध्ये निर्माण होत आहे.

सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा
‘पीएमआरडीए’च्या बैठकीत पुणे-लोणावळा लोकलच्या नव्या ट्रॅकसाठी निधी देण्याचा विषय मंजूर झाला, तेव्हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. या दोन्ही महापालिकांमध्ये नुकतेच सत्तांतर झाले आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे, पुणे-लोणावळा दरम्यानच्या प्रवाशांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील आणि पालिकेतील कारभारी सकारात्मक निर्णय त्वरेने घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात तिसऱ्या ट्रॅकसह चौथ्या ट्रॅकला देखील मान्यता देण्यात आली आहे. तरीही, अद्याप हे दोन्ही ट्रॅक कागदावर आहेत. त्याचे काम सुरू होऊन ते प्रत्यक्षात येण्यास आणखी काही वर्षे लागतील. पुणे शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेत, हे काम तातडीने होण्याची गरज आहे.
हर्षा शहा, अध्यक्ष, रेल्वे प्रवासी ग्रुप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘डायनिंग कार’ची भेट

$
0
0

‘डेक्कन क्वीन’च्या वाढदिवसानिमित्त जुलैपासून सेवेत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-मुंबई मार्गावर दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या लाडक्या ‘डेक्कन क्वीन’ एक्स्प्रेसला ८७ व्या वाढदिवसाची भेट म्हणून नवीन डायनिंग कार बसविण्यात येणार आहे. येथील फर्निचर आणि अंतर्गत रचनेतही बदल करण्यात येणार आहे. सध्या मुंबई येथे हे काम सुरू असून, जुलैमध्ये नवीन डायनिंग कार प्रवाशांच्या दिमतीला हजर राहणार आहे.
मध्य रेल्वेचे सरव्यवस्थापक देवेंद्र कुमार शर्मा यांच्या पुढाकाराने ‘डेक्कन क्वीन’च्या ‘डायनिंग कार’चे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. डायनिंग कारची रंगसंगती आणि बैठक व्यवस्था बदलण्यात येणार आहे. तसेच, अंतर्गत सुविधांमध्ये आणि रचनेमध्येही बदल करण्यात येणार आहेत.
‘डेक्कन क्वीन’मधील डायनिंग कार नोकरी किंवा अन्य कारणामुळे पुणे-मुंबई-पुणे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रवासाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. घरातून सकाळी लवकर निघणाऱ्या प्रवाशांच्या नाश्त्यासाठी ही कार म्हणजे हक्काचे स्वयंपाकघरच आहे. त्यामुळे प्रवाशांना चांगली सुविधा देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून हा प्रयत्न केला जात आहे. प्रवाशांमध्येही नव्या डायनिंग कारबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
दरम्यान, लिम्का बुकमध्ये नोंद असलेली आणि आयएसओ प्रमाणपत्र मिळालेल्या डेक्कन क्वीनची ‘डायनिंग कार’ डिसेंबर २०१४ ला काढण्यात आली होती. प्रवाशांची मागणी आणि रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या हर्षा शहा यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे एक जून २०१५ मध्ये गाडीच्या ८६ व्या वाढदिवशी ‘डायनिंग कार’ पुन्हा जोडण्यात आली होती.

यंदाही ग्रँड सेलिब्रेशन
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ‘डेक्कन क्वीन एक्स्प्रेस’चा वाढदिवस (एक जून) पुणे रेल्वे स्टेशनवर मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. रेल्वे प्रशासन आणि प्रवासी संघटनांच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, केक कापून हा दिवस साजरा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्ष हर्षा शहा यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांपेक्षा शहराध्यक्षच बरा

$
0
0

Chaitanya.Machale @timesgroup.com
Tweet : @ChaitanyaMT

पुणे : महापालिकेची निवडणूक दणक्यात जिंकलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आपल्या नगरसेवकांकडून काम करून घेणे अशक्य होत असल्याने, भाजपच्या शहराध्यक्षांनीच पालिकेतील कारभाराची सूत्रे हाती घेतली आहेत. कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आपल्याला माहिती दिल्याशिवाय स्वाक्षरी करायची नाही, असा फतवा विभागप्रमुखांसाठी काढण्यात आला आहे.

नवख्या नगरसेवकांमुळे आणि आक्रमक विरोधकांमुळे पालिकेच्या कामकाजावर पकड बसविता न आल्याने पालकमंत्री गिरीश बापट आणि शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनीच पालिकेत लक्ष घालावा, असा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे गोगावले सध्या पालिकेत तळ ठोकून बसत असल्याचे चित्र आहे. पालिकेच्या विविध विभागप्रमुखांना बोलावून त्यांना ते आदेश देत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रकरणावर किंवा प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी गोगावले यांच्या मार्फत बापट यांची संमती घेण्यासही अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आले आहे. अगदी स्थायी समितीने प्रस्ताव मंजूर केला असला, तरीही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी गोगावले आणि बापट यांची संमती घेणे बंधनकारक असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले आहे. यामुळे भाजपमध्येच नाराजीचे वातावरण आहे. निवडणूक जाहीरनाम्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे भाजपतर्फे सांगण्यात येत आहे. मात्र, पालिकेच्या कारभारावर थेट नियंत्रण ठेवण्याचाच पालकमंत्री बापट यांची ही खेळी असल्याची कुजबूज भाजपमध्येच आहे. या परिस्थितीत काम कसे करायचे याचा पेच विविध खातेप्रमुखांना पडला असून, स्थायी समितीत किंवा सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केल्यास त्याचे काय उत्तर द्यायचे याची चिंताही त्यांना भेडसावत आहे. त्यातच आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा धडाका लावला आहे. या साऱ्यात आपला बळी जाणार नाही ना याची काळजीही अधिकाऱ्यांना वाटू लागली आहे.

पुणे पालिकेत भाजपचे ९८ नगरसेवक निवडून आले आहेत. सहयोगी आणि स्वीकृत सदस्यांमुळे त्यांची संख्या १०१वर गेली आहे. नगरसेवकांना पालिकेच्या कारभारावर पकड मिळविता आलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्याचा बारावीचा निकाल जाहीर

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा इयत्ता बारावीचा निकाल आज जाहीर झाला. राज्याचा निकाल ८९.५० टक्के लागला आहे. कोकण विभागाचा निकाल सर्वाधिक (९५.२० टक्के) तर मुंबई विभागाचा निकाल सर्वात कमी (८८.२१ टक्के) आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत निकाल २.९० टक्क्यांनी वाढला आहे.

इथे पाहा बारावीचा निकाल

९३.०५ टक्के विद्यार्थिनी तर ८६.६५ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. एकूण १४,२९,४७८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती, त्यापैकी १२,७९,४०६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. निकालात मागील वर्षीच्या तुलनेत २ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका ९ जूनला दुपारी ३ वाजता त्यांच्या कॉलेजांमध्ये मिळेल.

मागील वर्षी राज्याच्या बारावीच्या निकालाची उत्तीर्णता ८६.६० होती, यंदा ती ८९.५० आहे. म्हणजेच निकालात २.९० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पण या तुलनेत मुंबईचा निकाल मात्र घसरला आहे. मात्र मागील वर्षीच्या तुलनेत मुंबईच्या निकालात वाढ झाली आहे. मागील वर्षी मुंबईचा निकाल ८६.०८ टक्के इतका होता. १४,२९,४७८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती, त्यापैकी १२,७९,४०६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. निकालात मागील वर्षीच्या तुलनेत २ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती राज्य मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी दिली. विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका ९ जूनला दुपारी ३ वाजता त्यांच्या कॉलेजांमध्ये मिळेल.

मंडळनिहाय निकाल :

विभाग - टक्केवारी
पुणे - ९१.१६
नागपूर - ८९.०५
औरंगाबाद - ८९.८३
कोल्हापूर - ९१.४०
अमरावती - ८९.१२
नाशिक - ८८.२२
लातूर - ८८.२२
कोकण - ९५.२०
मुंबई - ८८.२१

एकूण - ८९.५०

शाखानिहाय निकाल :

विज्ञान - ९५.८५
कला - ८१.९१
वाणिज्य - ९०.५७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'या' लिंकवर पाहा १२वीचा निकाल

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं १२वीचा निकाल आज जाहीर केला आहे. दुपारी १ वाजल्यापासून बोर्डाच्या www.mahresult.nic.in या वेबसाइटवर विद्यार्थी आपला निकाल पाहू शकणार आहेतच, पण 'नो यूवर रिझल्ट'द्वारेही हा निकाल उपलब्ध होणार आहे. खालील बॉक्समध्ये आवश्यक माहिती भरून हा निकाल पाहता येईल.

चला तर मग... ऑल द बेस्ट!


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलाला कमी गुण मिळाल्याने वडिलांची आत्महत्या!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

बारावीच्या परीक्षेत मुलाला केवळ ७१ टक्के गुण मिळाल्याने अपेक्षाभंग झाल्याने वडिलांनी राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पिंपरी गावातील सुखवानी काल्टन या इमारतीत आज ही धक्कादायक घटना घडली.

विश्वंबरम माधवन पिल्ले (४८, रा. सुकवानी काल्टन, पिंपरीगाव) असे आत्महत्या केलेल्या पित्याचे नाव आहे. नातेवाईक आणि पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पिल्ले यांच्या मुलाने विज्ञान शाखेतून यंदा बारावीची परीक्षा दिली होती. त्याला दहावीमध्ये ९१ टक्के गुण मिळाले होते. त्यामुळे कुटुंबियांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मुलाला वैद्यकीय शिक्षण देण्याची तयारी वडिलांनी दहावीनंतरच सुरू केली होती. मंगळवारी बारावीचा निकाल लागला तेव्हा पिल्ले यांच्या मुलाला ७१ टक्के गुण मिळाल्याचे समजते. त्यामुळे पिल्ले यांचा अपेक्षाभंग झाला होता असे त्यांच्या मित्रांनी आणि कुटुंबियांनी सांगितले.

निकालानंतर घरात तणावाचे वातावरण होते. त्यातच पिल्ले यांनी दुपारी घरातील बाथरुममध्ये जाऊन शॉवरला ओढणीनेच्या सहाय्याने गळफास घेतला. ही बाब समजतात कुटुंबियांनी तत्काळ त्यांना महापालिकेच्या वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. परंतु उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.

दरम्यान, पिल्ले यांचा भोसरीतील लांडेवाडी येथे नुटक इंजिनीयरींग या नावाचे भागिदारीत वर्कशॉप आहे. त्यामुळे पिल्ले यांनी मुलाच्या निकालामुळे आत्महत्या केली की अन्य काही कारण आहे याचा पिंपरी पोलीस शोध घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images