म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहराच्या विविध भागात उभारण्यात येणाऱ्या सुमारे साडेनऊ हजार सदनिकांसाठीच्या सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याची शिफारस पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शहर सुधारणा समितीने सर्वसाधारण सभेला केली आहे. मात्र, दुसरीकडे योजना जाहीर करण्याच्या मुद्द्यावरून सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षामध्ये अंतर्गत धुसफूस चालू झाली आहे. ‘माझ्या परवानगीशिवाय योजना जाहीर करू नका,’ अशी सूचना महापौर नितीन काळजे यांनी पालिकेच्या सर्व विभागांना केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी महापालिकेने नागरिकांकडून अर्ज मागविले आहेत. शहरात दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी नऊ हजार ४५८ सदनिका बांधण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये चऱ्होली १,४४२, रावेत १,०८०, डुडुळगाव ८९६, दिघी ८४०, मोशी १,४००, वडमुखवाडी १,४००, चिखली १,४००, पिंपरी ५००, आकुर्डी ५०० यांचा समावेश आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. अध्यक्षस्थानी सागर गवळी होते.
प्रस्तावित योजनेसाठीच्या काही जागा महापालिका मालकीच्या तर काही सरकारी गायरानाच्या आहेत. चऱ्होली आणि रावेत येथील जागा पालिकेच्या ताब्यात आहेत. तर ताब्यात नसलेल्या जागांचे संपादन करण्याची कार्यवाही चालू आहे. सरकारी गायरानाच्या जागांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा चालू आहे. प्रस्तावानुसार नऊ हजार ४५८ सदनिकांसाठी सहा टक्के भाववाढ आणि इतर शुल्कांसह ८८५ कोटी १२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर, गृहयोजनेच्या ठिकाणी मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सहा टक्के भाववाढ आणि इतर शुल्कासह ५० कोटी १५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने सविस्तर प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून, शहर सुधारणा समितीच्या शिफारशीनंतर पालिका सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर आणि आवश्यक निकष पूर्ण केल्यानंतर योजनेच्या कामाला सुरवात होणार आहे.
योजनेंतर्गत प्रत्येक सदनिकेच्या बांधकामासाठी आठ लाख २७ हजार रुपये खर्च गृहीत धरला असून, केंद्र सरकारचे दिड लाख रुपये आणि राज्य सरकारकचे एक लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित खर्च लाभार्थ्यांकडून वसूल करण्यात येणार असून, पालिकेचा हिस्सा म्हणून जागेची किंमत, बांधकाम परवाना विकास शुल्क आणि प्रीमिअम शुल्काची आकारणी करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौदा मजली उंच इमारतीचा तळमजला वाहनतळासाठी राखीव असणार असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे ‘सर्वांसाठी घरे’ संकल्पनेला बळ मिळणार आहे, असा दावा केला जात आहे.
महापौरांची नाराजी आणि सूचना
कोणतीही शासकीय योजना राबविताना प्रशासनाने महापौरांना विचारात घेणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रधानमंत्री आवास योजना राबविताना विचारात घेतले नाही. यापुढील काळात पालिकेने कोणतीही योजना आपल्या परवानगीशिवाय न राबवण्याचे आदेश महापौर नितीन काळजे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले आहेत. यासंदर्भातील रितसर पत्रही त्यांनी दिले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेबाबत विश्वासात न घेता कार्यवाही केली जात असल्याबद्दल महापौरांनी प्रशासनाला खडसावले आहे. तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करीत योजना परस्पर राबवित असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे महापौर आणि स्थायी समिती यांच्यातील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे. भविष्यात कोणतीही शासकीय योजना महापौर आणि आयुक्त हे दोघे प्रसिद्धी माध्यमांसमोर जाहीर करतील, असे काळजे यांनी नमूद केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
