Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आवाज उठवला की लगेच नोटीस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘राज्यातील विरोधकांनी सरकारविरोधात आवाज उठवला, तर त्यांना लगेच अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) नोटीस पाठविली जाते,’ असा आरोप राज्य सरकारमधील जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी रविवारी केला. तसेच विरोधक सक्षम नसल्याने शिवसेनेलाच सध्या विरोधकाची भूमिकाही निभवावी लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांसाठी सरकारविरोधात भांडणे अपेक्षित होते. त्यांचे नेते अधिवेशनात बोलण्याऐवजी संघर्ष यात्रा काढून बाहेर फिरत आहेत. ते जनतेचे प्रश्न मांडत नाहीत, म्हणून शिवसेनेला जनतेसाठी भांडावे लागत आहे,’ असे स्पष्टीकरण शिवतारे यांनी दिले. ‘गेल्या साठ वर्षांत सत्ताधारी लोकांनी स्वतःला अनुसरून धोरणे आखली. त्या वेळी त्यांना ताकदीने विरोध झाला नाही. त्यामुळे विकासाची गती खुंटली होती. राज्यातील ठराविक राजकारणी कुटुंबांमुळे राज्याचे वाटोळे झाले. आताचे मुख्यमंत्री धडाकेबाज काम करत आहेत. मात्र, त्यांच्या सोबतची टीम चांगली नाही. या टीममुळेच ते अडचणीत येत आहेत,’ असेही शिवतारे म्हणाले.
कृष्णकांत कुदळे पतसंस्था, नर्गिस दत्त महिला पतसंस्था, कृष्णकांत कुदळे फाउंडेशन यांच्यावतीने यशवंतराव चव्हाण, शंतनूराव किर्लोस्कर, सुनील दत्त, नर्गीस दत्त पुरस्काराचे वितरण माजी वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांच्या हस्ते करण्यात आले. मामासाहेब खांडगे पतसंस्थेला यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार देण्यात आला. गणेश खांडगे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. शंतनुराव किर्लोस्कर पुरस्कार भरत फाटक यांना देण्यात आला. सुनील दत्त पुरस्कार दिव्यांगांसाठी कार्यरत रामदास म्हात्रे यांना, तर नर्गिस दत्त पुरस्कार उदयोन्मुख कलाकार प्रियांका बर्वे यांना देण्यात आला.
‘पुण्याचे पाणी चोरून वापरले जाते. त्यासाठी पुणेकरांच्या पाणीवापराला दोष देण्यात अर्थ नाही. तरीही कमीत कमी पाणी वापर करून पोशिंद्याला ते देण्याची गरज आहे. उरुळीच्या कचरा डेपोमुळे पुढील ३० वर्षे त्या परिसरातील पाणी पिता येणार नाही, इतके ते दूषित झाले आहे. तीस लाख मेट्रिक टन कचरा एकाच ठिकाणी डम्प करण्याचे हे जगातील एकमेव उदाहरण आहे. आम्ही आंदोलन करून कॅपिंग आणि पाणी मंजूर करून घेतले; पण कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीज निर्मित्तीसारखे प्रकल्प परदेशी कंपन्या करायला तयार असूनही हे प्रकल्प आपण घेतले नाहीत,’ अशी टीका शिवतारे यांनी केली.
पुण्याचे नेतृत्व सक्षम नाही
‘पुण्याचे प्रश्न राज्य, केंद्र पातळीवर प्रभावीपणे मांडणाऱ्या सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. सध्याचे नेतृत्व सक्षम नाही,’ अशी टीका विजय शिवतारे यांनी केली. पुण्याची मेट्रो कशी करावी, यावरून रेंगाळली होती. पुण्याच्या मागून आलेल्या नागपूर मेट्रोचे कामही सुरू झाले. शहराचा कचरा प्रश्न सुटत नाही. याबाबत नागरिकांनी पालकमंत्र्यांना विचारले पाहिजे, असे शिवतारे या वेळी म्हणाले. मला पुण्यामध्ये काम करण्याची इच्छा आहे. पक्ष नेतृत्वाला याबाबत बोललोदेखील होतो. मात्र, स्थानिक राजकारणामुळे मला अद्याप संधी मिळाली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापौरांच्या वक्तव्याविरोधात काँग्रेसचे आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापौर मुक्ता टिळक यांनी आरक्षणाबाबत नाशिक येथील कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने रविवारी आंदोलन केले. महापौरांनी राजीनामा देण्याची मागणी करून, त्यांचे हे विधान जातीय तेढ निर्माण करणारे असल्याची टीका या वेळी काँग्रेसने केली.
काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, स्वीकृत नगरसेवक अजित दरेकर, मनीष आनंद, महिला काँग्रेसच्या निरीक्षक साधना उगले, द. स. पोळेकर, सुरेश चव्हाण, रवी आरडे, सतीश मोहोळ, सतीश पवार, नामदेव धाडगे, मीरा शिंदे, जयकुमार ठोंबरे, सोनाली मारणे आदी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. अप्पा बळवंत चौकात हे आंदोलन करण्यात आले.
‘पुणे ही राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असून, या शहराच्या महापौरांनी केलेले आरक्षणाबद्दलचे वक्तव्य अशोभनीय आहे. त्यामुळे समाजातील इतर घटकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. महापौरांनी आपल्या भाषणातून भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा चेहरा पुढे आणला आहे,’ अशी टीका शहराध्यक्ष बागवे यांनी केली.
‘पुरोगामी महाराष्ट्रात महापौर मुक्ता टिळक यांच्याकडून करण्यात आलेले वक्तव्य अत्यंत दुर्देवी आहे. भाजप एकीकडे ‘आरपीआय’सोबत आघाडी करत आहे, तर दुसरीकडे आरक्षणाविरोधात बोलत आहेत. आरक्षणाला विरोध ही भाजपची खरी विचारधारा असून महापौरांकडून हे विधान विचारपूर्वक करण्यात आले आहे. महापौर टिळक यांनी लोकमान्य टिळकांकडून घराण्याचा वारसा जरी घेतला असला, तरी विचारांचा वारसा घेतलेला दिसत नाही,’ अशी टीका पालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण हाच मुस्लिमांच्या उत्कर्षासाठी मुख्य उपाय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘ग्रामीण मुसलमान समाजात शिक्षणाप्रती उदासीनता दिसून येते. त्यातही मुलींना शिक्षण कमीच दिले जाते. मुस्लिम समाज शिकणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षण हाच मुस्लिमांच्या उत्कर्षासाठी मुख्य उपाय आहे,’ असे मत ‘एनएमआयएमएस’ संस्थेचे कुलपती व राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री अमरीश पटेल यांनी रविवारी व्यक्त केले.
अंजुमन-ए-इस्लाम संस्थेच्या वतीने आयोजित ‘तालिम-ओ-तर्बीयत’ या परिषदेच्या उद्घाटनानंतर पटेल बोलत होते. या वेळी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, अंजुमन-ए-इस्लामचे अध्यक्ष डॉ. झहीर काझी, मौलाना आझाद नॅशनल उर्दू युनिव्हर्सिटीचे कुलपती जफर सरेशवाला, छत्तीसगढ वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना सालीन अश्रफी आदी उपस्थित होते. जावडेकर यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले.
पटेल म्हणाले, ‘ग्रामीण भागात शिक्षण प्रसार होणे आवश्यक आहे. तेथे याबाबतीत कामाच्या मोठ्या संधी आहेत. मात्र, ग्रामीण मुसलमान समाजात शिक्षणाप्रती उदासीनता दिसून येते. त्यातही मुलींना शिक्षण कमीच दिले जाते. मुस्लिम समाज शिकणे ही काळाची गरज आहे. शिक्षण जागृती ही केवळ शहरी भागात राहू नये. शिक्षण हाच मुस्लिमांच्या उत्कर्षावरचा मुख्य उपाय आहे.’
अश्रफी म्हणाले, ‘भारत हा सर्व धर्मांची सरमिसळ असणारा समाज आहे. अशावेळी देशभक्ती ही देशाच्या एकतेसाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी कुठलीही तडजोड होऊच शकत नाही. शिक्षणातून सर्वधर्मसमभाव रुजण्यास मदत होईल.’
सर्वसमावेशक शिक्षण कशाप्रकारे बदल घडवून आणते आणि समाजांना कशी चालना मिळते, या विषयावर या परिषदेत चर्चा झाली. या कार्यक्रमासोबतच अंजुमन-ए-इस्लामच्या मुलींसाठी सुरू होणाऱ्या नव्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचा पायाभरणी समारंभ झाला.
शिक्षण हाच राष्ट्रीय अजेंडा
समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण हिच शक्ती आहे. ज्ञान, कौशल्य, चांगले व्यक्तिमत्व या गोष्टी शिक्षणामुळे प्राप्त होतात. पण त्याचबरोबर संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण गोष्टीही शिक्षणातून प्राप्त होतात. त्यावर विद्यार्थ्यांनी भर दिला पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच देशाचे भवितव्य बदलेल. ‘सर्वांना शिक्षण, चांगले शिक्षण’ हाच राष्ट्रीय विचार असून ‘तालीम’ अर्थात शिक्षण केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय अजेंडा असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षण घ्या; पण भारतातच राहा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
इतर मागासवर्गीय आणि दलितांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ब्राह्मण, मराठा समाजाला २५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बैठकीत केली असल्याची माहिती रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट) अध्यक्ष आणि केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी दिली. ब्राह्मण समाजाला आरक्षण नसल्यामुळे ते परदेशात जात असतील, तर त्यांनी आरक्षण घ्यावे; पण भारतातच राहावे, असे आवाहनही आठवले यांनी केली.
आरक्षण नसल्यामुळे ब्राह्मण तरुण परदेशात जात असल्याचे वक्तव्य महापौर मुक्ता टिळक यांनी केले होते. त्याचा समाचार आठवले यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत घेतला. या वेळी उपमहापौर नवनाथ कांबळे, शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे व पक्षाचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. ‘इतरांना आरक्षण मिळावयास हवे, अशी आमची भूमिका आहे. मात्र, आमचे आरक्षण काढण्याचा प्रयत्न केल्यास सगळ्यांचे आरक्षण जाईल; पण आमचे आरक्षण जाणार नाही,’ असेही आठवले यांनी सांगितले.
‘आरपीआय’च्या मित्र पक्षांच्या उमेदवारास दलितांची मते मिळतात. मात्र, इतर समाजाची मते दलित उमेदवारास मिळत नाहीत. त्यामुळे पुढील निवडणुकांसाठी कोणत्याही मित्र पक्षावर अवलंबून राहणार नाही, तर आमच्या पक्षाचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून यावेत यासाठी गावपातळीवर पक्षाची बांधणी करणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
‘राणे, भाजपमध्ये या’
नारायण राणे यांनी भाजपमध्ये यावे, असा मित्रत्त्वाचा सल्ला आठवले यांनी दिला. भाजपमध्ये त्यांचे भविष्य उज्ज्वल आहे. राणे यांना राजकीय क्षेत्रातील अनुभव लक्षात घेता, त्यांनी काँग्रेसमधून लवकर भाजपमध्ये यावे. त्याचबरोबर राणे यांनी अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस आणि रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा केल्यास त्यांना पाहिजे ते मिळेल. पुढील किमान वीस वर्ष केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसची सत्ता येणार नाही; तसेच राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला भविष्य नाही, असे मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोच्या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास

0
0

Suneet.bhave@timegroup.com
Tweet: @suneetMT
पुणे ः पुणे मेट्रो प्रकल्पामुळे नेमक्या किती मिळकती बाधित होणार आहेत, संपूर्ण मिळकत किंवा त्याचा काही भाग प्रकल्पामुळे जाणार असेल, तर संबंधित कुटुंबावर त्याचे काय परिणाम होतील, बाधित मिळकतींच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया काय असेल... यासारख्या ‘सामाजिक परिणामां’चा (सोशल इम्पॅक्ट) सविस्तर अभ्यास ‘महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’तर्फे (महामेट्रो) केला जाणार आहे. खासगी जमिनीसह सार्वजनिक जमिनींवरील निवासी/व्यावसायिक मिळकतींचे सर्वेक्षण याद्वारे केले जाणार आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही मार्गिकांची आखणी (अलायनमेंट) जवळपास पूर्ण झाली आहे. शिवाजीनगर ते स्वारगेट या भुयारी मार्गाची अलायनमेंट निश्चित होणे बाकी आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या संपूर्ण ३१ किमीच्या टप्प्यात नेमक्या किती मिळकतींना धक्का पोहोचणार असून, त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका बसणारी लोकसंख्या नेमकी किती असेल, याची सर्व माहिती या ‘सोशल इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट’च्या माध्यमातून संकलित केली जाणार आहे. मेट्रोच्या डेपो/स्टेशनच्या जागेसाठी आणि मेट्रो मार्गिकेसाठी कोणत्या मिळकती ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत, या मिळकती ताब्यात घेतल्याने किती कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागेल, या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन काय आहे, प्रत्येक कुटुंबातील महिला/पुरुष व्यक्तींची संख्या किती आहे, असे सखोल विश्लेषण या अभ्यासाद्वारे केले जाणार आहे.
मेट्रो प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मिळकतींचा अभ्यास करतानाच दुसऱ्या बाजूला संबंधित मिळकतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंब किंवा व्यक्तींचे पुनर्वसन कसे करता येईल, त्याचा आराखडा कसा असेल, त्यासाठीची प्रक्रिया किती दिवसांत पूर्ण होऊ शकते, अशा उपाययोजना ‘अॅसेसमेंट’द्वारे सुचविल्या जाणार आहेत. या अभ्यासात मेट्रोमुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबीयांशी संवाद साधण्यात येणार असून, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, याचाही परामर्श घेतला जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे; तसेच दर महिन्याला त्याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे महामेट्रोतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अशा स्वरूपात होणार अभ्यास
सर्वेक्षण ः मेट्रोच्या दोन्ही मार्गिकांमुळे बाधित होणारी संभाव्य कुटुंब, त्यांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या इत्यादी
भूसंपादन प्रक्रियेचे नियोजन ः मेट्रो प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या मिळकतींच्या जागा मालकांची माहिती आणि बाधित होणारे क्षेत्रफळ
पुनर्वसन ः या प्रकल्पामुळे नागरिकांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, या दृष्टीने त्यांना देण्यात येणारी भरपाई निश्चित करण्याची प्रक्रिया
कृती आराखडा ः अत्यंत सखोल अभ्यास करून पुनर्वसन आणि सेंटलमेंटचा आराखडा तयार केला जाणार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाढदिवशीही ‘फुलराणी’ बंदच!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या दोन वर्षांत लाखो रुपयांचा महसूल मिळवून देऊन हजारो चिमुकल्यांना आनंद देणारी फुलराणी सध्या बंद अवस्थेत पडून आहे. फुलराणीचा उद्या (मंगळवारी) दुसरा वाढदिवस आहे. बंद अवस्थेतील फुलराणीकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कानाडोळा केल्यामुळे तिचा वाढदिवसही साजरा केला जाणार नाही, अशी चिन्हे आहेत.
कात्रज येथील तलावाजवळ तत्कालीन नगरसेवक वसंत मोरे यांनी फुलराणीची निर्मिती केली होती. गेल्या दोन वर्षांत फुलराणीला हजारो पर्यटकांनी भेट बाळगोपाळांनी आनंद लुटला आहे. जवळपास एक कोटी ३० लाख रुपये खर्च करून सुरू करण्यात आलेल्या फुलराणीने ३१ लाख रुपयांचा महसूलही महापालिकेला मिळवून दिला आहे. मात्र, गेले दोन महिने फुलराणी तांत्रिक कारणामुळे बंद आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते दोन वर्षांपूर्वी दोन मे रोजी फुलराणीचे उद् घाटन करण्यात आले होते. कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालयाला ‘विकएंड’ला हजारो पर्यटक भेट देतात. उन्हाळ्याची सुटी असल्याने दर दिवशी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यातील बहुतांश पर्यटक फुलराणीला भेट देऊन आनंद लुटतात. मात्र, ऐन उन्हाळ्यात फुलराणी बंद आहे. त्यामुळे पालिकेला उत्पन्नही मिळत नाही आणि चिमुकल्यांनाही आनंद लुटता येत नाही.
महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सर्वच उमेदवारांनी कात्रज तलाव ते प्राणी संग्रहालयाला जोडणारा अंतर्गत रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याच वेळी या ठिकाणी असणारी फुलराणी बंद अवस्थेत असतानाही त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष नाही.
कात्रज तलाव परिसरात करण्यात आलेला वॉकिंग ट्रॅक, फुलराणी, नाना-नानी उद्यान दक्षिण पुण्यातील पर्यटन केंद्र बनले आहे. प्राणी संग्रहालयाला भेट देणारे अनेक पर्यटक या ठिकाणीही भेट देतात. त्याशिवाय अनेक भाविक इस्कॉन मंदिरालाही भेट देत असतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ कचऱ्यासाठी रेड डॉट कॅम्पेन

0
0

Chaitrali.chandorkar@timesgroup.com
घरगुती सॅनेटरी नॅपकिन आणि डायपर हे नियमानुसार वैद्यकीय कचरा या विभागात मोडत असले, तरी सध्या घरातील नियमित कचऱ्यातच सर्रास हा कचरा फेकला जातो आहे. परिणामी त्याची हाताळणी करताना कचरा वेचकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. या वाढत्या कचऱ्याच्या वर्गीकरणाबद्दल जागृती करण्यासाठी स्वच्छ संस्था आणि कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायततर्फे ‘रेड डॉट कॅम्पेन’ ही मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
महापालिकेतर्फे ओला आणि सुक्या कचऱ्याबद्दल वारंवार जागृती केल्यामुळे शहरातील पन्नास टक्के नागरिकांनी कचरा वर्गीकरणास सुरूवात केली; पण सॅनिटरी नॅपकिन, डायपरच्या कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि विल्हेवाटीची यंत्रणा उभारणे हे महापालिकेसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. शहरातील काही बागांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या विल्हेवाटीसाठी मशीन बसविण्यात आली आहेत. मात्र, कचऱ्याच्या निर्मितीच्या तुलनेत ही यंत्रणा तुटपुंजी आहे. या धर्तीवर महिलांमध्ये जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्वच्छ आणि कागद, काचपत्रा संघटनेने पुढाकार घेतला आहे.
‘रेड डॉट कॅम्पेन’ या उपक्रमाद्वारे संस्थेतर्फे महिलांनी घरातील कचऱ्याचे वर्गीकरण करताना नॅपकिन आणि डायपरच्या कचऱ्याबाबत कशी काळजी घ्यायची, याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात येते आहे. लहान मुलांसाठी डायपर महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सॅनिटरी नॅपकिन हे वरदान ठरत असले, तरी सफाई कर्मचाऱ्यांना हा कचरा हाताळताना स्वतःचे आरोग्य धोक्यात घालावे लागते आहे. वैद्यकीयदृष्ट्या नॅपकिन्स हे जैविक कचऱ्यामध्ये मोडत असले, तरी सध्या घरातल्या रोजच्या कचऱ्यामध्ये हे सॅनिटरी नॅपकिन आणि डायपर फेकले जातात. परिणामी वेचकांसाठी ही हाताळणी त्रासदायक ठरते.
पावसाळ्यात कचरा ओला झाल्यास दुर्गंधी पसरते. त्यामुळे महिलांना हा कचरा फेकताना जागरूक राहावे, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. महिलांनी नॅपकिन कचऱ्यात टाकताना कागदात गुंडाळून आवर्जून त्यावर लाल चिन्ह करावे, यामुळे कचरावेचकांना हा कचरा वेगळा करणे सहज शक्य होईल, असे आवाहन आम्ही करीत आहोत, असे उपक्रमाच्या समन्वयक सुचिश्मिता पै यांनी सांगितले.
डायपर, नॅपकिन्सचे प्रमाण तीन टक्के
- शहरात दररोज होणाऱ्या कचऱ्यातील डायपर आणि नॅपकिन्सचे प्रमाण वाढते आहे.
- गेल्या काही वर्षातील जागृतीमुळे महिलांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सचे प्रमाण वाढले असून किमान २० टक्के महिला नॅपकिन्स वापरतात.
- स्वच्छ संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार महिन्याला वीस लाख नॅपकिन कचऱ्यामध्ये फेकले जातात.
- दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्यामध्ये तीन टक्के म्हणजेच ४२ टन प्रमाण हे लहान मुलांचे डायपर आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सचे असते.
- कचऱ्याच्या तुलनेत यासाठी बनविलेल्या केवळ ३० ते ४० हजार पिशव्यांची विक्री होते.
- रेड डॉट कॅम्पेनची अधिक माहिती https://youtu.be/aiLFa1i68g0

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरोघरी जाऊन कचरा संकलीत करा

0
0

प्रशांत आहेर
@PrashantAherMT
prashant.aher@timesgroup.com
घरोघरी जाऊन घनकचरा संकलित करण्याची जबाबदारी ही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची असल्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने घनकचरा हा घरोघरी जाऊन सं​कलित करावा. त्याशिवाय हा कचरा गोळा करण्याऱ्या घंटागाड्यांचे मार्ग आणि वेळा निश्चित करून त्याची माहिती स्थानिकांना द्यावी, अशा सूचनाही राज्य सरकारने दिल्या आहेत.
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे. या कचऱ्याचे चटके राज्यातील सर्वच शहरांना बसू लागले असून त्यात पुण्यातील समस्या उग्र बनली आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र दिनापासून (एक मे) घनकचऱ्याच्या वर्गीकरणाची मोहीम राज्यभर सुरू केली आहे. त्यात ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे अपेक्षित आहे.
शहरांचे महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, घनकचरा व्यवस्थापनात काम करणारे पालिकेचे कर्मचारी, बचतगट, स्वयंसेवी संस्था, युवक संघटनांचे प्रतिनिधी, महाविद्यालये, प्राचार्य, बाजार संघटनांचे प्रतिनिधी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक संस्थांचे प्रतिनिधींना या मोहिमेत सहभागी करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्था, निवासी संकुले, निवासी कल्याण व बाजार संकुले, हॉटेल, उपहारगृहे, दुकाने, कार्यालये अशा विविध ठिकाणी घनकचऱ्याच्या वर्गीकरणाची जबाबदारी ही तेथे राहणाऱ्या व्यक्तींवर सोपविण्यात आली आहे.
कचऱ्याचे वर्गीकरणासाठी वेगवेगळ्या रंगाचे डबे वापरण्याच्या राज्य सरकारच्या सूचना आहेत. ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्यांसाठी अनुक्रमे हिरवा, निळा आणि लाल रंगाचे असावेत; तसेच ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्यासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र डब्यांचा खर्च हा सीएसआर निधातून करण्यात यावा, असेही सरकारने सूचवले आहे.
शहरातील प्रत्येक कुटुंबास घंटागाडीची वेळ आणि ठिकाण माहिती असले पाहिजे. त्यासाठी वेळ ठिकाणाचा प्रचार करण्यात यावा. प्रत्येक घंटागाडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसवण्यात यावी. या घंटागाडीचे नियंत्रण हे केंद्रीय पद्धतीने करण्यात यावे. प्रभागनिहाय, घंटागाडीनिहाय स्वच्छतादूताची नेमणूक करण्यात यावी. कचराकुंड्याचे टप्प्याटप्याने उच्चाटन करण्यात यावे, असे राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या कचऱ्याची वाहतूक बंदिस्त वाहनातून करावी आणि त्यासाठी लागणारी पुरेशी वाहने उपलब्ध करण्यात यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
काय करायचे आहे
- कचरा निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी सुका, ओला आणि घरगुती घातक कचऱ्यासाठी स्वतंत्र कचऱ्याचे डबे असणे आवश्यक.
- ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्यांसाठी अनुक्रमे हिरवा, निळा आणि लाल रंगाचे असावेत.
- ओला, सुका आणि घरगुती घातक कचऱ्यासाठी ठेवण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र डब्यांचा खर्च हा सीएसआर निधीतून करण्यात यावा.
- स्वच्छ भारत अभियानातर्गंत मिळणाऱ्या निधीचा अथवा १४ व्या वित्त आयोगातील निधीचा डबे घेण्यासाठी खर्च करण्यात येऊ नये.
- कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी तो निर्माण करणाऱ्या संस्थांची आहे. या संस्थांना त्याची जाणीव करून देण्यात यावी.
- फेरीवाल्यांनी त्यांच्याकडील कचरा वर्गीकरण करून संबंधित कचरा डेपो किंवा कचरागाडीत टाकावा.
- औद्योगिक संस्थानीही आपल्याकडील कचरा संबंधित नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्याकडे द्यावा.
- बाजार आवार, सार्वजनिक ठिकाणे, उद्याने या ठिकाणी होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी स्थानिक नागरी संस्थेची राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सोसायट्यांमधील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर

0
0

Prasad.panse@timesgroup.com
Tweet: @prasadpanseMT
पुणे ः सोसायटीमध्ये कचरा प्रकल्प उभारण्यात आला असेल, तर महापालिकेकडून मिळकत करात पाच टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेक सोसायट्यांनी हे प्रकल्प उभारले. त्यामुळे त्यांना मिळकत करात सवलत लागू झाली आणि आता या सोसायट्यांपैकी ७० टक्के सोसायट्यांमधील प्रकल्प धूळ खात पडले आहेत. सोसायटीतील कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने कचऱ्याचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे.
शहरासाठी नवा कचरा प्रकल्प कुठे उभारायचा याचा निर्णय अजून झालेला नाही. त्यातच सध्या कचरा टाकण्यात येत असलेल्या गावांमधील गावकऱ्यांनी कचऱ्याचे ट्रक अडविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे गेले कित्येक दिवस महापालिकेकडून कचरा उचलण्यातच आलेला नाही. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांच्या आवारातही कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे.
महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन विभागावरील ताण कमी व्हावा आणि सोसायटीतला ओला कचरा सोसायटीच्या आवारातच जिरावा आणि त्यातून खतनिर्मिती होऊन त्याचा वापर सोसायटीसाठी व्हावा, या उद्देशाने कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. त्याद्वारे ओला कचरा सोसायटीच्या आवारातच जिरेल आणि सुका कचरा स्वच्छचे प्रतिनिधी किंवा महापालिकेची घंटागाडी स्वीकारेल, अशी योजना होती. त्यासाठी मिळकत करात सवलतीचे गाजरही दाखविण्यात आले. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. अनेक सोसायट्यांनी प्रक्रिया प्रकल्प उभारून ही सवलत पदरात पाडून घेतली. मात्र, त्यासाठी वारानुसार करण्यात आलेले खड्डे सध्या कचऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पालिकेतर्फे मध्यंतरी अशा काही सोसायट्यांना नोटिसा काढण्यात आल्या; परंतु पालिकेने प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी न केल्याने सोसायट्या सवलती लाटत असताना पालिकेचे मात्र, महसुली उत्पन्न बुडत असल्याचे चित्र कायम आहे.
एका पाहणीनुसार ही सवलत मिळविणाऱ्या सोसायट्यांपैकी सुमारे ७० टक्के सोसायट्यांमधील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सध्या बंदच आहेत. उर्वरित सोसायट्यांमधील प्रकल्प अधेमधे सुरू असतात. काही सोसायट्यांमधील मोठ्या क्षमतेचे प्रकल्प उत्तमरीत्या कार्यान्वित आहेत. या सोसायट्या स्वतःच्या सोसायटीमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करतातच मात्र, आजूबाजूच्या काही सोसायट्यांमधील कचऱ्यावरही येथे प्रक्रिया केली जाते. त्याद्वारे सोसायट्यांना उत्पन्नही मिळते; परंतु अशा सोसायट्यांची संख्या मोजकीच आहे.
सोसायट्यांमध्ये कचरा प्रकल्प असला, तरी तो चालवायचा कोणी किंवा त्याची देखभाल करायची कोणी, हा सोसायट्यांसाठी वादाचा मुद्दा आहे. काही ठिकाणी प्रकल्पामुळे अडणारी जागा, त्यामुळे येणारा वास, त्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ किंवा प्रकल्प ऊर्जेवर चालत असल्यास त्यासाठी येणारा खर्च, खतापासून मिळणारे उत्पन्न यावरूनही वाद होतात. काही त्रासदायक सभासद विविध मुद्दे उपस्थित करतात. त्यामुळे कोणीही ही जबाबदारी घेत नाहीत. परिणामी प्रकल्प बंदच राहतो. आणि प्रकल्प नाही, कचरापेट्या नाहीत आणि घंटागाडीचीही शाश्वती नाही, अशा कात्रीत सापडलेले नागरिक रात्री अकरानंतर अंधारात कचरा नेऊन ओढा, नाले, टेकडीचा पायथा, निर्जन परिसरात टाकण्याची कामगिरी फत्ते करतात. काही बहाद्दर तर इतरांच्या दारात स्वतःचा कचरा नेऊन ठेवतात.
या पार्श्वभूमीवर पालिकेने क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत अचानक सोसायट्यांमध्ये जाऊन प्रकल्पांची पाहणी करावी, अशी मागणी होत आहे. या पाहणीत प्रकल्प बंद असल्याचे आढळल्यास त्या सोसायट्यांकडून मोठा दंड वसूल केला जावा आणि त्यांची सवलत कायमची रद्द करावी, असे झाल्यासच बहुतांश प्रकल्प कार्यान्वित होतील, असे हाउसिंग फेडरेशनच्या प्रतिनिधींचे मत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा समस्या सोडविण्यास पालिका अयपशी

0
0

Chaitanya.machale
@timesgroup.com
पुणे ः ‘नेमेची येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे शहरातील कचरा प्रश्नाची अवस्था झाली असून पालिकेत कोणाचीही सत्ता आली, तरी शहरातील कचरा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास प्रत्येक वेळी प्रशासनाच्या पदरी केवळ अपयश येत असल्याचे चित्र वारंवार पाहायला मिळत आहे. शहरातील कचरा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुरू असून त्यावर सक्षम उपाययोजना करण्यास अद्यापही पालिका प्रशासनाला आणि पालिकेत सत्ताधारी म्हणून काम करणाऱ्या ‘कारभाऱ्यांना’ जमले नाही. शहरातील कचरा येऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेऊन पालिकेचा कचराडेपो असलेल्या उरळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी आंदोलन करून आठ-पंधरा दिवस शहरातील नागरिकांना वेठीस धरायचे त्यावर राज्यकर्त्यांनी या गावात विकास कामे करण्यासाठी निधी देण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घ्यायचे. मग सहा ते आठ महिन्यांनी ग्रामस्थांनी पुन्हा आंदोलन करायचे हेच वर्तुळ गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे.
कोथरूड भागातील कचराडेपो बंद करून महापालिकेने देवाची उरळी आणि फुरसुंगी येथे हलविला. शहरापासून लांब अंतरावर कचराडेपो असल्याने कोणाचाही यासाठी विरोध होणार नाही, असे सुरुवातीला वाटत होते. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे या भागाचाही विकास झपाट्याने होत गेल्याने या भागात लोकसंख्या वाढली परिणामी कचराडेपोमुळे नागरिकांना होणारा त्रास हळूहळू डोके वर काढत गेला. कचरा डेपोमुळे या भागातील पाण्याचे स्त्रोत खराब झाल्याची तक्रार करून ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन विरोध करण्यास सुरुवात केल्याने या दोन्ही गावांना दररोज पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास पालिकेने सुरुवात केली. कचराडेपो उभारण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या होत्या, त्यांच्या कुटुंबीयांतील व्यक्तीला पालिकेच्या सेवेत संधी देण्यात आली. मात्र, एवढे करूनही अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही.
महापालिकेत गेली दहा ते पंधरा वर्षे सत्ताधारी म्हणून काम करणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात पालिकेचा कचरा उरळी, फुरसुंगी येथील डेपोत येऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेऊन ग्रामस्थांनी आंदोलन केले. गावकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसून पुणेकरांना वेठीस धरल्यानंतर शहरातील बहुतांश भागातील कचरा उचलला जात नाही. परिणामी जागोजागी कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण होऊन पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात येते, याची पूर्ण जाणीव आंदोलकांना असल्याने आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांची आंदोलने सुरू होतात. अडीच ते तीन वर्षांपूर्वी ग्रामस्थांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे शहरातील कचरा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला होता. आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीने जोरदार प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना कोणतेही यश मिळाले नाही.
राज्यात सत्ताधारी झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने कचराप्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याची भाषा वापरत आमची सत्ता आल्यास नऊ महिन्यांमध्ये पुणेकरांचा कचराप्रश्न मार्गी लावू, असा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ग्रामस्थांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर केवळ उरळी येथील कचरा डेपोत कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प सुरू राहिला. कोणत्याही स्थितीत पालिकेचा कचरा डम्पिंग केला जाणार नाही, असा शब्द घेण्यात आला. याबरोबरच शहरातील प्रत्येक भागातील कचरा त्याच भागात जिरविला जावा, यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयावर विशेष जबाबदारी टाकण्यात आली. प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या प्रभागात पाच ते दहा टन क्षमतेचा छोटा कचरा प्रकल्प उभारावा, असा निर्णय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूददेखील उपलब्ध करून देण्यात आली. कचरा डेपोत कचरा टाकला जात असल्याने परिस्थिती हातात असल्याचे लक्षात आल्याने बहुतांश सभासदांनी प्रकल्प उभारण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अनेक प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिले, तर काही प्रकल्पांची केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर उद् घाटने करण्यात आली.
महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर पालिकेत १६२ जागांपैकी तब्बल ९८ जागा मिळवून एक हाती सत्ता मिळविणाऱ्या पालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी कचऱ्याच्या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. ‘पार्लमेंट ते पालिका’ अशा सर्व ठिकाणी भाजपची सत्ता असतानाही कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी खासगी जागा, तर सोडा राज्य सरकारची एकही जागा मिळविण्यात पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना अद्यापही यश मिळालेले नाही. नागरिकांकडून कचरा घेताता ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून घ्यायचा अन्यथा कचरा स्वीकारला जाणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने स्वीकारली होती. त्यामुळे सुरुवातीचे काही महिने ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून दिला जात होता. मात्र, पुढील काळात याची ठोस अंमलबजावणी न करता याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारल्याने ‘ये रे माझ्या मागल्या’ अशी स्थिती शहरातील कचरा प्रश्नाची झाली आहे. पालिकेच्या स्वच्छता उपविधींनुसार ओला-सुका कचरा वर्गीकरणाचे बंधन न पाळणाऱ्या नागरिक-सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकडे आहे. मात्र, यावर काहीही भूमिका घेतली जात नसल्याने हे प्रस्ताव अक्षरश: धूळ खात पडून आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चपात्या लाटण्यामधून रुग्णांची सुटका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात ऑटोमॅटिक चपाती बनविण्याचे मशिन सुरू झाल्यामुळे महिला मनोरुग्णांची चपाती लाटण्यातून सुटका झाली आहे. त्यामुळे दीड हजार रुग्णांना आता स्वच्छ आणि दर्जेदार चपात्या मिळू लागल्या आहेत.

येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयामधील स्वयंपाकगृहातील चपाती बनविण्याची मशिन सुरू न झाल्याने महिला रुग्णांना दररोज सात हजार चपात्या लाटाव्या लागत होत्या. याबाबत ‘महाराष्ट टाइम्स’ने शुक्रवारी (२८ एप्रिल) वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. प्रशासनाकडून दिल्लीहून आलेली नवीन मशिन एकत्रित तयार (असेंबल) करून शनिवारपासूनच मशिनवर चपात्या बनविण्याचे काम सुरू करण्यात आले.

आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या येरवडा प्रादेशिक मनोरुग्णालयात सोळाशेहून अधिक पुरुष आणि महिला मनोरुग्ण उपचारांसाठी आहेत. या रुग्णांना दररोज सकाळी आणि रात्री दोन वेळचे जेवण तयार करावे लागते. साधारण सात हजार चपात्यांची दोन्ही वेळेसाठी गरज भासते. आमदार जगदीश मुळीक यांनी आमदार निधीतून मशिनीसाठी पंधरा लाखांचा निधी मंजूर केला. काही दिवसांपूर्वीच मशिनची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदाराने चपाती बनविण्याची मशिन प्रशासनाकडे सुपूर्द केली. पण, मशिनीमधून लहान आकाराच्या चपाती निघत असल्याने प्रशासनाने मशिन बदलून देण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे महिन्याभरापासून मशिन बंद अवस्थेत होती. त्यामुळे महिला रुग्णांनाच सकाळ आणि रात्रीच्या जेवणासाठी सुमारे सात हजार चपात्या लाटाव्या लागत होत्या.

तासाला हजार चपात्या

मनोरुग्णालयातील स्वयंपाकगृहात शनिवारी सकाळी नवीन मशिन एकत्रित करून चपाती बनविण्यासाठी मशिन सुरू करण्यात आले. मशिन सुरू झाल्याने महिला रुग्णांना दररोज सात हजार चपात्या लाटण्याच्या शिक्षेतून तूर्तास तरी सुटका मिळाली आहे. एका तासाला मशिनीमधून नऊशे ते हजार चपात्या बनतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सौरऊर्जेसाठी द्या मिळकतकरात सूट’

0
0

कात्रज : ‘गांडूळ खत प्रकल्प, सौर हिटर व पर्जन्यजल पुनर्भरण प्रकल्पांना महापालिका मिळकतकरात सूट देते, त्याप्रमाणे सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मिळकतकरात सूट दिल्यास सोसायट्या, व्यावसायिक व उद्योजक मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारतील,’ अशी अपेक्षा नगरसेवक वसंत मोरे यांनी व्यक्त केली.

कात्रज परिसरातील ‘शगुन इंडस्ट्रीज’ने बेंगळुरू येथील ओआरबी एनर्जी या कंपनीच्या सहकार्याने उभारलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा शुभारंभ उद्योजक सत्यजित चितळे, नगरसेवक वसंत मोरे, सचिन बर्वे आदींच्या उपस्थितीत झाला. ‘शगुन’ या औद्योगिक संस्थेचे संचालक विकासनाना फाटे व प्रवीण जाधव यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प उभारला. आठशे चौरस फुटांच्या छतावर चाळीस सोलर पॅनेल बसवून दहा किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणारी कात्रज व आंबेगाव परिसरातील पहिली औद्योगिक संस्था ठरली आहे. पाच वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च वसूल होणार असून पुढील पंचवीस वर्षे मोफत वीज संस्थेला मीळणार आहे.

दररोज पन्नास युनिट वीज संस्थेला यातून मिळत आहे. ‘शगुन’ला दररोज चाळीस युनिट वीज लागते. उरलेली वीज ते महावितरणला देणार आहेत. ओआरबीचे प्रकल्प आधिकारी आकाश जोशी म्हणाले, ‘औद्योगिक संस्था ऊर्जेसाठी सक्षम होतानाच नागरिकांसाठी ऊर्जा देऊन सामाजिक जबाबदारी पार पाडू शकतात.’ बाळकृष्ण फाटे यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चाळीस कैद्यांना नोकरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

कारागृहात शिक्षा भोगत असताना कैद्याला समाज आणि कुटुंबापासून दूर राहावे लागते. त्यामुळे अनकेदा कैद्यांना नैराश्याचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी कैद्यांना मानसिक आधार देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून कैद्यांना रोजगार देण्याचे नियोजित आहे. विविध प्रकारचे उत्पादन प्रकल्प त्यासाठी कारागृहात येत आहेत. राज्याचे कारागृह महानिरीक्षक भूषणकुमार उपाध्याय यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. सुरुवातीला चाळीस कैद्यांना नोकरी देण्यात येणार आहे.

येरवडा मध्यवर्ती कारागृह आणि टेरगस कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने चर्मकला विभागात चामड्याचे (लेदर) बूट तयार करण्याच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन उपाध्याय यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी नवी मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त के. एल. प्रसाद, मुख्यालयाचे विशेष महानिरीक्षक सी. एच. वाकडे, स्वाती साठे, कारागृहाचे अधीक्षक यू. टी. पवार, कंपनीचे संचालक द्विवेज मेहता आदी उपस्थित होते.

मेहता म्हणाले, ‘चांगली वर्तणूक आणि कौशल्य असलेल्या चाळीस कैद्यांना सुरुवातीला चर्मकला विभागात प्रशिक्षण देणे चालू केले आहे. पुढील दोन महिने प्रशिक्षणाचा कालावधी संपल्यावर कारागृहातून प्रत्यक्ष चामड्याच्या बूट, चप्पलच्या उत्पादनाला सुरुवात करण्यात येईल. चर्मकला विभागात काम करणाऱ्या कैद्यांची शिक्षा संपल्यानंतर त्यांना टेरगस कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी दिली जाईल. त्यामुळे कैद्यांचे पुनर्वसन होण्यास मदत होईल. चर्मकला विभागातील कैदी कामगारांची संख्या तीनशेवर नेण्याचा कंपनी आणि प्रशासन विचार करीत आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

बारामती आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरू असून प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करीत आहे. या बांधकामांना राजकीय नेत्यांचाही वरदहस्त असण्याची शक्यता आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नसल्याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘मटा’ला सांगितले आहे.

शहर, रुई, जळोची, तांदुळवाडी आणि बारामती शहराच्या जवळ अनेक भागांत ही बांधकामे सुरू आहेत. मात्र, ही बांधकामे थांबविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देऊन प्रशासन डोळेझाक करीत आहे. बारामती नगरपालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे प्रशासनाने कधीच केला नाही. विकासाचा डंका पिटणाऱ्या बारामती शहरांत गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न मोठा आहे. बांधकाम व्यवसायिकांनी पालिकेतील मुख्याधिकारी व बांधकाम विभागातील अभियंत्यांना हाताशी धरून मुख्य बाजारपेठेत नवीन इमारतींना पार्किंग ठेवले नसल्याचे पाहावयास मिळते. आम्ही कारवाई करू, असे ढोबळमानाने उत्तर प्रशासनाकडून दिले जाते.

बारामती नगरपालिका हद्दीत सध्या २५७ बांधकामे सुरू आहेत. त्यापैकी १०३ बांधकामे अनधिकृत, तर पूर्वीची ३१९ बांधकामे असल्याचे पालिका प्रशासनाने ‘मटा’ला सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात ४५४ बांधकामे सुरू असून पूर्वीची विनापरवाना बांधकामे ६९६ पूर्ण झाली असल्याचे पाहावयास मिळाले.

बांधकाम परवाना लवकर मिळत नाही, पालिकेत व नगरविकास विभागात अधिकारी भेटत नसल्याने परवानगी घेणे नको वाटते, बेकायदा बांधकाम बांधले, तर शास्ती रक्कम भरली तरी परवडते; मात्र अधिकारी परवडत नसल्याचे मत काही नागरिकांनी व्यक्त केले.

बारामती शहरात महत्त्वाच्या काही भागांत रिकाम्या जागेत एक ते दीड दिवसात इमारतीचा पाया खणला जातो आणि जेमतेम १० दिवसांच्या कालावधीत काही स्लॅबही उभारले जात असल्याचे येथील प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. बांधकाम परवानगी घेतली गेलेल्या मूल्यांकित जागेपैकी तीन पट बांधकाम करून बेकायदा मनोरे बांधण्याचे कामही या ठिकाणी होत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

नागरिकांना बांधकाम परवानगी जलद देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामे सुरू असतील तर ताबडतोब कारवाई करण्यात येईल.
नीलेश देशमुख, मुख्याधिकारी, नगरपालिका

नगरपालिका, नगरविकास विभाग बांधकाम परवाना वेळेत देत नाहीत. अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे बेकायदा बांधकाम परवडले.
राहुल चव्हाण, नागरिक

नगरपालिका प्रशासन हे लोकाभिमुख काम करीत नसल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. बेकायदा बांधकामांवर पालिका प्रशासनाने कारवाई करणे गरजेचे आहे.
किरण दोशी, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्र सेवा दलाच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुरेश खैरनार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राष्ट्र सेवा दलाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी डॉ. सुरेश खैरनार यांची, तर राज्य कार्याध्यक्षपदी अल्लाउद्दीन शेख यांची निवड करण्यात आली आहे. ही निवड २०१७ ते २०१९ या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे.

नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. सुरेश खैरनार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी अल्लाउद्दीन शेख उपस्थित होते. राष्ट्रीय महामंत्रिपदी विनय सावंत, सिरत सातपुते, संजय गायकवाड, शाहीद कमाल, विलास किरोते, नंदलाल मंडल, कोषाध्यक्षपदी संजय पवार, सदस्यपदी सागर गुजर, शिवाजी नाईकवाडी, सुनीता गांधी, कुमुदिनी कोरडे, उपेंद्र टण्णू, राजा अवसक, सदाशिव मगदुम, बाबा नदाफ, सलिम शेख, जब्बारसिंह वर्मा, अॅड. मिलिंद बोरसे, अंकुश गायकवाड, किरण कांबळे, अॅड. सुलभा देशमुख, श्वेता पाटील, प्रज्ञाकुमार गाथाडे, बबन कानकिराड यांची निवड करण्यात आल्याचे डॉ. सुरेश खैरनार यांनी या वेळी सांगितले.

राज्य कार्यकारिणीत सचिवपदी नचिकेत कोळपकर, उपसचिवपदी कुमुदिनी कोरडे, साई वरवटकर, राज्य संघटकपदी शिवराज सूर्यवंशी, प्रा. राजा माळगी, कोषाध्यक्षपदी विनोद वाघ यांची; तर राज्य कार्यकारिणी सदस्यपदी दर्शना सरला अरुण, किरण कांबळे, जयश्री माजगावकर, सुहास कोते, सुधीर खाडे, सुशीला वामन यांनी निवड करण्यात आल्याचे अल्लाउद्दीन शेख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बिशप स्कूलमध्ये गोंधळ; १५ जणांवर गुन्हा

0
0

पुणे : गेल्या तेरा वर्षांपासून असलेल्या प्राचार्यांना मुदतवाढ द्यावी, यासाठी पालक आणि शिक्षकांनी बिशप हायस्कूलच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गोंधळ घातला. शिवीगाळ करून, शाळेच्या हॉलच्या खिडक्या, दरवाजाच्या काचा फोडल्या. याप्रकरणी १५ जणांच्या विरोधात लष्कर पोलिस ठाण्यात दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्राचार्या लॉरिया डिक्रुझ (वय ७४, रा. कॅम्प) यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार इजाज हुसेन मोडक, कृष्णन चव्हाण, कर्मचारी कुमार कनादिया, विशाल जयश गांधी, अॅलिस्टर फ्रीज यांच्यासह चार शिक्षिका, चार पालक, एक विद्यार्थी अशा पंधरा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कॅम्प भागातील बिशप हायस्कूलमध्ये १५ एप्रिल रोजी संचालक मंडळाची बैठक आयोजित केली होती. त्यामध्ये गेल्या १३ वर्षांपासून प्राचार्य असलेले अॅलिस्टर फ्रीज यांना बदलून त्यांच्या ठिकाणी नवीन प्राचार्य नेमण्याचा निर्णय घेतला जाणारा होता. त्यास स्वत: फ्रीज यांच्यासह पालक आणि शिक्षकांचा विरोध होता. त्यामुळे १५ एप्रिलला दुपारी दीड ते दोनच्या दरम्यान शिक्षक, पालक, विद्यार्थ्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. ‘तुम्ही प्राचार्यांना मुदतवाढ द्या, त्यांना पदावरून का काढत आहात, त्यांना काढले तर याद राखा,’ असा आरडाओरड करून शाळेच्या हॉलच्या खिडक्या, दरवाजांच्या काचा फोडण्यात आल्या, असे सहायक निरीक्षक व्ही. एस. साळुंखे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदवीप्रदान समारंभ ११ मे रोजी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा १११वा पदवीप्रदान समारंभ गुरुवारी (११ मे) सायंकाळी साडेपाच वाजता विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीलगतच्या मैदानात होणार आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर हे कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

विद्यापीठ अधिकार मंडळाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचनेनुसार वर्षातून दोनदा पदवीप्रदान समारंभ आयोजित करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार हा पदवीप्रदान समारंभ ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात पदवी, पदव्युत्तर, एमफील, पीएचडी अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणाऱ्या सात हजार विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरंदर विमानतळासाठी सात उपजिल्हाधिकारी

0
0

भूसंपादन प्रक्रियेसाठी होणार नेमणूक

पुणे : पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया एक वर्षात पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक गावासाठी एक याप्रमाणे सात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकारी हे ग्रामस्थांशी संवाद साधून भूसंपादन आणि ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडविण्याचे काम करणार आहेत.

जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती ​दिली. ते म्हणाले, ‘सात गावांच्या जमिनी घेऊन विमानतळाचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावासाठी एक याप्रमाणे सात उपजिल्हाधिकारी नेमण्यात येणार आहेत. याबाबत राज्य सरकारला प्रस्ताव देण्यात आला आहे. संबंधित अधिकारी हे भूसंपादनाचे काम करतील; तसेच ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडविण्याची भूमिका बजाविणार आहेत. कोची येथे हा प्रयोग राबवण्यात आला होता.’

‘विमानतळाबाबत पाच मे रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये जमिनीच्या कागदांवर शिक्के लावणे, अध्यादेश काढणे यावर चर्चा होणार आहे. अध्यादेश काढण्यात आल्यावर भूसंपादनाच्या कामाला सुरवात होणार आहे,’ असे राव म्हणाले.

‘विमानतळासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना चार पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यापैकी कोणताही एक पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. मात्र, गुंतवणूक म्हणून या भागात जमिनी घेणाऱ्यांसाठी एकच पर्याय उपलब्ध असणार आहे. संबंधित जमीन मालकांना प्रकल्पामध्ये भागधारक करून घेण्यात येणार आहे. त्यांना जमीन विकणे, पर्यायी जमीन घेणे आदी पर्याय दिले जाणार नाहीत,’ असे राव यांनी नमूद केले.

‘विमानतळासाठी दोन हजार ३६७ हेक्टर जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यातील सुमारे ८०० हेक्टर जमीन गेल्या दहा वर्षांत विविध गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली आहे. हे सर्व गुंतवणूकदार पुणे आणि मुंबईतील आहेत,’ असेही राव म्हणाले.

‘बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षित करण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण करून राज्य सरकारच्या मदतीने प्रशिक्षणाला सुरवात होणार आहे,’ असेही राव यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन तासांनी आग आटोक्यात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शुक्रवार पेठेत भुतकर हौदाजवळील साठ वर्षे जुन्या वाड्याला बुधवारी पहाटे लागलेल्या आगीत तीन मजली वाडा जळून खाक झाला. अग्निशमन दलाच्या १४ गाड्या व तीस ते चाळीस जवानांनी दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर ही आग आटोक्यात आली.

पहाटे साडेतीन वाजता वाड्यातून धूर येत होता. त्यानंतर काही वेळातच या वाड्याच्या छपरातून मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट बाहेर पडत असल्याचे असल्याचे नागरिकांनी पाहिले. त्यांनी तत्काळ अग्निशमन दलाला ही माहिती दिली. काही वेळातच अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, तोपर्यंत अगीने मोठ्या प्रमाणात पेट घेतला. प्रथम दोन अग्निशमन गाड्यांनी अगीवर नियत्रंण मिळवण्याचे प्रयत्न केले. पण, आग मोठ्या प्रमाणात असल्याने इतर केंद्राच्या गाड्यांना बोलविण्यात आले. तोपर्यंत अगीने रौद्ररूप धारण केले.

धूर आणि आगीच्या ज्वाळांमुळे परिसरातील रहिवाशांनी कुटुंबीयांसमवेत सुरक्षित ठिकाणी धाव घेतली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्परता दाखवून पाण्याचा मारा केला आणि आग विझवण्याचे काम सुरू केले. आग एवढी भीषण होती, की दूर अंतरापर्यंत तिची दाहकता जाणवत होती. धुराचे लोट दूर अंतरापासून दिसत होते. आग आटोक्यात आणल्यानंतर कूलिंगचे काम सुरू असताना शेजारच्या वाड्याची भिंत पडून अग्निशमन दलाचे चार जवान व दुकान मालकाचे नातेवाइक जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र बन्सल यांचा मृत्यू झाला. दुपारपर्यंत अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या घटनास्थळी थांबून होत्या.

अन् ते परतलेच नाहीत

प्रवीण बन्सल यांचे नातेवाइक राजू बन्सल यांचे अग्रवाल अँड सन्स हे दुकान आहे. आग लागल्याचे समजताच त्यांनी धाव घेतली. प्रवीण येरवडा परिसरात राहण्यास होते. तेथून ते धावतपळत आले. त्या वेळी आग काही प्रमाणात आटोक्यात आली होती. दुकानात प्रवेश करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना आत न जाण्याची विनंती करण्यात आली. तरीही ते दोन मिनिटांत पाहून येतो, असे म्हणून आत गेले आणि क्षणातच शेजारच्या वाड्याची भिंत कोसळली. त्या वेळी त्यांच्यासह चार जवानांच्या अंगावर ही भिंत कोसळली.

फटाक्यांचा आवाज अन् रहिवाशांचा गोंधळ

आग लागल्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूर झाला होता. आगीच्या ज्वाळाही येत असल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती पसरली होती. त्यामुळे नागरिकांनी तत्काळ लहान-लहान मुलांना घेऊन सुरक्षितस्थळी धाव घेतली. अगरवाल अँड सन्स दुकानात फटाके ठेवण्यात आले होते. या परिसरातल्या नागरिकांनी त्याची माहिती होती. आग लागताच फटाके फुटण्यास सुरुवात झाली. फटकाच्या आवाजाने नागरिकांमध्ये आणखीनच भीती आणि गोंधळ उडाला. या घटनेनंतर परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. त्यामुळे अग्निशमन जवान आणि पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाढीव दराने निविदांना मंजुरी

0
0

तीस टक्के वाढ; विरोधकांना प्रक्रियेवर संशय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या कामाच्या निविदांना ३५ टक्के जादा दराने मंजुरी दिल्याप्रकरणी टीकेची झोड उठली असतानाच, आता वारजे जलकेंद्र, खडकवासला ‘रॉ वॉटर’ पंपिंग, जुने वारजे जलकेंद्र, गणपती माथा पंपिंग; तसेच बुस्टर पंपाच्या दैनंदिन देखभालीसाठी आलेल्या निविदाही २९.८८ टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पालिका प्रशासनाने तिघांपैकी एकाच ठेकेदाराची निविदा उघडली असून हा प्रकार संशयास्पद असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

पालिका प्रशासनाच्या या संशयास्पद कारभाराचा फटका पुणेकरांना बसणार असून त्या मंजुरीमुळे पालिकेचे सहा कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी केला आहे. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पत्र पाठवून फेरनिविदा काढण्याची मागणी तुपे यांनी केली आहे.

वारजे जलकेंद्र, खडकवासला ‘रॉ वॉटर’ पंपिंग, जुने वारजे जलकेंद्र, गणपती माथा पंपिंग, तसेच बुस्टर पंपाच्या दैनंदिन देखभालीसाठी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. या तिन्ही निविदांमध्ये त्रुटी असतानाही पालिका एका कंपनीवर मेहेरबान झाल्याची टीका विरोधी पक्षनेते तुपे आणि काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी निविदा उघडण्यापूर्वी केली होती.

पालिका प्रशासनाने विरोधकांच्या टीकेला न जुमानता निविदा उघडण्याची प्रक्रिया पार पडली. त्यामध्ये एकच कंपनी निविदा भरण्यासाठी पात्र असल्याचा दावा करून त्या कंपनीची निविदा उघण्यात आली; तर इतर दोन कंपन्यांच्या निविदा अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याचा दावा तुपे यांनी केला आहे. तुपे यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पत्र पाठवून या सर्व प्रकाराची चौकशी करून फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली आहे.

पालिकेने या कामासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी नव्याने ठेकेदार नेमण्यासाठी जाहिरात देऊन निविदा मागवल्या होत्या. त्यानुसार तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या. त्यातील कोणतीही कंपनी निकषांमध्ये पात्र ठरत नसल्याचा विद्युत विभागाचा दावा होता. पालिका त्यातील एका कंपनीवर मेहरबान झाली असून त्या कंपनीची २९.८८ टक्के जादा दराची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेचे सहा कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा तुपे आणि शिंदे यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images