Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

ई-रिक्षांचे मार्ग एका महिन्यात

$
0
0

वाहतूक पोलिस करणार पंधरा मार्गांचा सर्व्हे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये बहुप्रतीक्षित ई-रिक्षा सेवा सुरू करण्यासाठी वाहतूक पोलिस येत्या महिनाभरात मार्गांचा सर्व्हे करून अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर सुमारे पंधरा मार्ग निश्चित केले जाणार आहेत.
ई-रिक्षांचा आराखडा निश्चित करण्यासाठील आरटीओ आणि वाहतूक पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने ई-रिक्षांच्या मार्गांबाबत चर्चा करण्यात आली. ई- रिक्षा कोणत्या मार्गावर असाव्यात, थांबा कुठे असावा, चार्जिंग केंद्र कोठे असावे, स्टॅड कोठे असावा, ई-रिक्षा सुरू झाल्यानंतर संबंधित मार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होणार नाही ना, याचा वाहतूक पोलिस प्रामुख्याने विचार करणार आहेत, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी दिली.
ई-रिक्षांची नोंदणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ‘ई-कार्ड’ म्हणजेच, माल वाहतूक संवर्गात केली जाणार आहे. त्यामुळे ऑटो रिक्षांप्रमाणे या रिक्षांना मीटर असणार नाही. तसेच, भाडे आकारणीवर आरटीओ प्रशासनानेच नियंत्रण असणार नाही. ई-रिक्षा चालक त्यांच्या सोयीप्रमाणे भाडे आकारू शकतात. तसेच, एक व्यक्ती एकापेक्षा जास्त ई-रिक्षा खरेदी करू शकते. ई-रिक्षामुळे निवडलेल्या मार्गावर वाहतूक कोंडी होता कामा नये. हेच आमचे प्रमुख उद्दिष्ट असणार आहे. ई-रिक्षांची अंमलबजावणी ही पूर्णपणे वाहतूक पोलिसांच्या अहवालानुसार केली जाणार आहे. यामध्ये प्रचलित वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आरटीओ प्रशासनाची जबाबदारी या वाहनांची नोंदणी करणे ही असणार आहे, असे आजरी यांनी स्पष्ट केले.

ठळक बाबी
ई-रिक्षा बॅटरीवर चालणाऱ्या असतील. त्यामुळे वाढत्या प्रदूषणाला आळा बसेल.
१८ वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती ई-रिक्षाद्वारे व्यवसाय करु शकते.
एक व्यक्ती एकापेक्षा अधिक रिक्षांची खरेदी करू शकते.
या रिक्षांना परवान्याची गरज नाही.
ई-रिक्षा चालकास लायसन्सबरोबर बॅच गरजेचा.
प्रवासी भाड्यावर प्रशासनाचे निर्बंध नाहीत

वाहतूक पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वाहतूक पोलिस आणि आरटीओ प्रशासनाची पुन्हा बैठक होईल. त्या बैठकीमध्ये ई-रिक्षासाठीचे पंधरा मार्ग निश्चित केले जातील. शहरासह ग्रामीण भागातही या रिक्षांचा वापर व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच सद्य:स्थिीत रस्त्यांवर धावत असलेल्या रिक्षासोबत ई-रिक्षाची मैत्रीपूर्ण स्पर्धा व्हावी, असे अपेक्षित आहे. ई-रिक्षाच्या वापरामुळे वाढत्या प्रदूषणाला आळा बसेल.
बाबासाहेब आजरी, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गावांच्या समावेशाबाबत बैठक

$
0
0

मुख्यमंत्र्यांचे आमदारांना आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या हद्दीत नव्याने ३४ गावांचा समावेश करण्यासाठी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे पुढील आठवड्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांना गुरुवारी दिले. पालिका हद्दीत गावांचा समावेश करावा, यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार योगेश टिळेकर, जगदीश मुळीक, भीमराव तापकीर यांनी फडणवीस यांची भेट घेतली.
पालिकेच्या हद्दीत गावांचा समावेश करावा, यासाठी सर्वपक्षीय नेते आग्रही आहेत. हायकोर्टातही यावर सुनावणी सुरू आहे. कोर्टाने गावांच्या समावेशाबाबत ४ मे पर्यंत निर्णय घ्या, अशा सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यातच गेल्या १३ दिवसांपासून उरुळी, फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी कचराडेपोत कचरा टाकू न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शहरात कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील आमदार तसेच पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी पालिका हद्दीत उरुळी, फुरसुंगीसह ३४ गावांचा समावेश करण्यात यावा, यासाठी फडणवीस यांची भेट घेतली.
नव्याने उरुळी- फुरसुंगीसह ३४ गावांचा समावेश करावा असा ठराव पालिकेने पूर्वीच मान्य केला आहे. यावर विभागीय आयुक्तांनी सुनावणी घेतली असून, राज्य सरकारने सरकारने पीएमआरडीए आणि पालिका यांचे मत मागवले होते. ही गावे समाविष्ट झाल्यास पालिकेचे संपूर्ण नियंत्रण येथे राहणार आहे. ग्रामस्थांना छोट्या-छोट्या कारणांमुळे पालिकेला वेठीस धरता येणार नाही. त्यामुळे प्राधान्याने याचा विचार करावा, अशी चर्चा फडणवीस यांच्याबरोबर झाली. नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे याबाबत बैठक आयोजित करून चर्चेचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरासह राज्यातील तापमानात मोठी वाढ

$
0
0

दोन दिवसांत आणखी वाढ होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

काही दिवसांचा ब्रेक घेऊन शहरातील तापमानात पुन्हा वेगाने चाळिशीकडे वाटचाल करीत आहे. गुरुवारी तापमानात वाढ होऊन कमाल तापमान ३८.७ अंश सेल्सिअसवर तर किमान तापमान २२.२ अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. पुण्याबरोबरच राज्यातही बहुतांश ठिकाणी तापमानात वाढ झाली. पुढील दोन दिवसात तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
बुधवारपासून पुण्यात पुन्हा तापमानात वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. कमाल तापमानाबरोबरच किमान तापमानातही वाढ होत आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पुन्हा उन्हाचे चटके आणि गरम हवेचे झोत अनुभवायला मिळत आहेत. किमान तापमानातही वाढ झाल्याने पुणेकरांना रात्री मिळणारा हलक्या गारव्याचा दिलासाही आता मिळेनासा झाला आहे.
राज्यातील हवामान कोरडे असल्याने राज्यातील तापमानात वाढ झाली आहे. पुढील एक दोन दिवसात राज्यात उत्तरेकडून वाहणारे बाष्पयुक्त वारे वाहून हवेतील बाष्पाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवामान ढगाळ होऊन उकाड्यात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
गुरुवारी राज्यातही अनेक ठिकाणी तापमानात वाढ झाली. विदर्भात जवळपास सर्वच ठिकाणी कमाल तापमान चाळीस अंशांवर होते. तर मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान ४० अंशांवर पोहोचले होते. मध्य महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी पारा चाळिशीपार झाला होता. गुरुवारी राज्यातील सर्वात उच्चांकी तापमान विदर्भातील चंद्रपूर येथे (४४.२ अंश सेल्सिअस) नोंदले गेले. नगर येथे ४१.२, जळगाव येथे ४१.६, कोल्हापूर येथे ३८.८, मालेगाव येथे ४२, नाशिक येथे ३८.१, सांगली येथे ४०, सोलापूर येथे ४२, सांताक्रूझ येथे ३३.४, औरंगाबाद येथे ३९, बीड येथे ४१.६, अकोला येथे ४२.२ आणि नागपूर येथे ४३.५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एल अँड टी’ला पायघड्या

$
0
0

वायफाय सुविधेपाठोपाठ ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसाठीचं कंत्राट देणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी शहरात साठवण टाक्या बांधण्यापासून ते उद्यानांमध्ये वाय-फाय सुविधा आणि आता ‘अॅडाप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट’ व्यवस्था निर्माण करण्याचे कामही एकाच कंपनीला देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (पीएससीडीसी) माध्यमातून अॅडाप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंटचे काम लार्सन अँड टूब्रो (एल अँड टी) कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
शहरामध्ये सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांपैकी पायाभूत सुविधांअंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकची कामे एकाच कंपनीकडून करून घेण्यासाठी आटापिटा सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. साठवण टाक्यांपाठोपाठ संपूर्ण शहरात जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाची निविदा संबंधित कंपनीने भरली आहे. तर, काही महिन्यांपूर्वी स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत शहरात वाय-फाय सुविधा पुरवण्यासाठी याच कंपनीची निवड केली गेली आहे.
शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी ‘अॅडाप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट’ची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत संपूर्ण सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्यात येणार असून, वाहनांच्या गर्दीनुसार ती कार्यरत करण्याचा उद्देश आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत ही यंत्रणा विकसित केली जाणार असून, त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये ‘एल अँड टी’ कंपनीने सर्वांत कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या संपूर्ण यंत्रणेसाठी ३२० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, त्याला अंतिम मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यात ५ मे रोजी स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाची बैठक होणार असून, त्यामध्ये या संदर्भातील निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

पालिकेच्या धोरणांवर संशय
शहरातील साठवण टाक्यांच्या निविदेबाबत विधिमंडळात आवाज उठविण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. तसेच, टाक्यांना दिलेली स्थगिती अद्याप मागे घेण्यात आलेली नाही. तरीही, शहरातील सर्व महत्त्वाची कामे एकापाठोपाठ ठरावीक कंपनीला कशी मिळतात, अशा संशय व्यक्त केला जात आहे. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही त्यावरून आवाज उठविण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशंट झाले हेल्पलेस

$
0
0

उपचारांमध्ये चालढकल, शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्याच्या प्रकारांत वाढ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बड्या खासगी हॉस्पिटल आणि सरकारी विमा कंपन्यांमधील दर करारावरून सुरू असलेल्या वादाचा फटका पेशंटला बसू लागला आहे. कॅशलेसविना त्यांच्यावरील उपचारांना टाळाटाळ करणे, शस्त्रक्रिया पुढे ढकलणे आदी प्रकार सुरू झाले आहेत. विम्याचे हफ्ते भरून ही सेवा मिळत नसल्याने पेशंटच्या नातेवाइकांच्या संतापात भर पडत आहे.
चार सरकारी विमा कंपन्यांकडून खासगी हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस सेवेसाठी कोणताही दरवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही. अखेर शहरातील ६८ पैकी ६७ हॉस्पिटलनी २१ एप्रिलपासून ने कॅशलेस सेवा बंद करण्याचा निर्णय़ घेतला. त्यामुळे बड्या हॉस्पिटलमधील पेशंटचे हाल होऊ लागले आहेत.कॅशलेस उपचार बंद होऊन पाच दिवस झाले आहेत. अनेक पेशंटना ’कॅशलेस’चा आधार होता. सध्या शहरातील बहुतांश एटीएममध्ये नोटांचा खडखडाट सुरू आहे. त्यामुळे रोख रक्कम काढण्यातही पेशंटच्या नातेवाइकांना समस्या येत आहेत. मोठ्या खर्चाच्या शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येत आहेत. पोटाचे विकार, मेंदू, बायपास, गुडघा, सांधेरोपण, मणका, हृदयासारख्या मोठ्या खर्चाच्या शस्त्रक्रियांसाठी काही रक्कम भरणा करण्याची वेळ आल्याने पेशंटच्या नातेवाइकांना धावाधाव करावी लागत आहे.
‘'कॅशलेसची सेवा होती. त्यामुळे आम्ही ऑपरेशन करण्याचा निर्णय घेतला. हॉस्पिटलकडून ही सेवा बंद झाल्याचे सांगितले जात आहे. पैसे भरा मगच ऑपेशन करा, असे हॉस्पिटल सांगत आहे. पैसे आणायचे कोठून,’ असा सवाल राजेंद्र शेळके यांनी उपस्थित केला. ऑपरेशनला पुरेसे पैसे नसल्याने ते पुढे ढकलण्याची वेळ येत असल्याची प्रतिक्रिया आणखी एका पेशंटने देऊन सरकारी विमा कंपन्यांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल इन पुणे संघटनेचे अध्यक्ष बोमी भोट म्हणाले की,‘ हॉस्पिटलमधील कॅशलेस सेवा बंद असल्याने त्याबाबत आता आम्ही पेशंटला काहीच मदत करू शकत नाही.’ विमा कंपन्यांकडून आम्हाला कोणताही प्रस्ताव आला नाही. यापूर्वी आम्ही विविध प्रकारच्या ६४ आजारांच्या उपचारांचे सुधारीत दरपत्रक दिले होते. विमा कंपन्या कॅशलेस सेवा देतात. त्यात हॉस्पिटलचा दोष नाही. ही सेवा कंपन्यांनी बंद केल्याने पेशंटने त्यांच्याकडेच तक्रार करावी,’ असा सल्लाही भोट यांनी दिला.

नागरिकांनी विमा उतरविला त्यावेळी विमाधारकांना दिलेले आश्वासन कंपन्यांनी पाळले पाहिजे. कंपन्यांकडून हॉस्पिटलची बिले पूर्ण दिली जात नसल्याने आता विमा कंपन्यांवर खटले दाखल केले जात आहेत. त्या संदर्भात ग्राहक पंचायतीकडून नागरिकांना मार्गदर्शन केले जात आहे. नागरिकांनी कंपन्याविरोधात ग्राहक मंचात धाव घ्यावी.
सुर्यकांत पाठक, राष्ट्रीय सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातवीतील विद्यार्थ्याची आत्महत्या

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पिंपरी-चिंचवड येथे सातवीमध्ये शिकत असलेल्या एका १२ वर्षीय विद्यार्थ्याने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आज संध्याकाळी पावणे सहाच्या सुमारास या मुलाने आत्महत्या केली. संदेश बाळकृष्ण लांडगे, असे या मुलाचे नाव आहे.

संदेशने घरात कोणीही नसताना गळफास घेऊन आपलं जीवन संपवलं. संदेशच्या परीक्षेचा निकाल दोन दिवसांनी लागणार होता. आपण नापास होणार अशी भीती त्याला वाटत होती आणि त्यातूनच त्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले असावे, अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

संदेश हा वसंतदादा पाटील शाळेत शिकत होता. त्याचे आई-वडील मजुरीचे काम करतात. त्याला एक मोठा भाऊही आहे. आई कामावरुन घरी आल्यानंतर तिने दार ठोठावले पण आतून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही. जवळपास अर्धा तास ती दार ठोठावत होती. त्यानंतर शेजाऱ्यांना बोलावून तिने दरवाजा तोडला असता मुलाचा मृतदेह लटकताना पाहून तिला धक्काच बसला.

याप्रकरणी पिंपरी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून अधिक चौकशीनंतरच आत्महत्येचं नेमकं कारण पुढे येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकेकडून व्याजाची भरपाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खातेदाराने सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खात्यात भरलेला धनादेश बँकेने उशिरा खात्यात जमा केला. त्यामुळे संबंधित खातेदाराला त्या महिन्याच्या व्याजास मुकावे लागले. त्यामुळे गप्प न बसता खातेदाराने बँकेकडे पाठपुरावा करून बँकेकडून व्याजाच्या नुकसानापोटी एक हजार रुपयांची नुकसानभरपाईही मिळवली.

चंद्रशेखर देशपांडे यांनी एका बड्या राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून ही नुकसानभरपाई मिळवली. देशपांडे ६३ वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांनी बँकेच्या एरंडवणे शाखेत पीपीएफ खाते उघडले. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी नुसार मिळणाऱ्या वजावटीसाठी ते दर वर्षी दीड लाख रुपये पीपीएफ खात्यात भरतात. त्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र आवर्ती (रिकरिंग) खातेही उघडले आहे. त्याचे पैसे ते जानेवारी वा फेब्रुवारी महिन्यात पीपीएफ खात्यात जमा करतात. पीपीएफ खात्याच्या नियमानुसार दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत जमा झालेल्या रकमेवरच व्याज दिले जाते. अन्यथा संबंधित खातेदाराला त्या महिन्याचे व्याज मिळत नाही. त्यामुळे देशपांडे पाच तारखेच्या आत धनादेश वटेल, अशा बेताने धनादेश जमा करत होते.

यंदा देशपांडे यांनी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी (शनिवारी) सकाळी साडेअकरा वाजता बँकेत धनादेश जमा केला. बँकेने मात्र, हा धनादेश तातडीने वटणावळीसाठी (क्लिअरिंग) न पाठवता पुढील शनिवारी म्हणजेच सात जानेवारी २०१७ रोजी पाठवला. त्याच दिवशी त्यांनी धनादेश काढलेल्या खात्यातून ती रक्कम वजा झाली आणि ती रक्कम त्यांच्या पीपीएफ खात्यात नऊ जानेवारी रोजी जमा (क्रेडिट) झाली. ही बाब देशपांडे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तातडीने बँकेच्या शाखेत धाव घेऊन शाखा अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी बँकेकडून उशीर झाल्याने देशपांडे यांना संपूर्ण दीड लाख रुपयांच्या रकमेवर व्याज दिले जावे, अशी मागणी केली. त्या वेळी त्यांना तोंडी होकार देण्यात आला. मात्र, ३१ मार्च रोजी त्यांच्या खात्यात दीड लाख रुपयांवरचे व्याज जमा झालेले नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी पुन्हा बँकेत धाव घेतली. तेव्हा त्यांना पीपीएफच्या आठ टक्के दरानुसार नव्हे तर बँकेच्या बचत खात्याच्या नियमानुसार चार टक्के व्याज देण्यात येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. देशपांडे यांनी लेखी पत्राची मागणी केली. त्यांना पत्र देण्यात आले नाही. मात्र, १२ एप्रिल रोजी त्यांना बँकेने तुम्हाला एक हजार रुपयांचा धनादेश पाठवल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात हा धनादेश १३ तारखेचा होता, तो त्यांना १५ एप्रिलला मिळाला. त्यानंतर त्यांनी तो खात्यात भरला व त्याचे पैसेही त्यांच्या खात्यात जमा झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धर्मादाय संस्थांना लगाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारचे अनुदान घेऊन त्याचा चुकीच्या पद्धतीने विनियोग करणाऱ्या अनेक धर्मादाय संस्थांच्या कारभाराला सुप्रीम कोर्टाने लगाम लावला आहे. अशा संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण राहण्यासाठी सर्वंकष नियमावली तयार करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने नुकतेच केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच सरकारच्या रकमेचा अपहार करणाऱ्या संस्थांविरोधात फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांचे अध्यक्षतेखालील न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. अॅड. मनोहरलाल शर्मा यांनी राज्य सरकार; तसेच संबंधित विभागांविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने दाखल केलेल्या अहवालानुसार संपूर्ण देशात ३० लाख संस्था असून त्यापैकी केवळ १० टक्के संस्थाच वार्षिक हिशोबपत्रक (विवरण पत्र) सादर करतात. या अहवालाची गंभीर दखल घेऊन ज्या संस्था त्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. अशा संस्था त्या अनुदानाच्या विनियोगाबद्दल वार्षिक विवरणपत्र सादर करीत नाहीत. या रकमेचा गैरवापर अथवा अपहार केला असेल अशा संस्थांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अपहार करणाऱ्या संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याबरोबर त्यांच्याविरोधात अपहृत केलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी तसेच संस्थांचालकाविरोधात फसवणूक, आर्थिक अपहार आणि अफरातफर केल्याबद्दल सक्त कारवाई करून त्या संस्थांची नोंदणी रद्द केली पाहिजे असेही आदेशात म्हटले आहे, अशी माहिती पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे विश्वस्त अॅड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी दिली.

देशभरात अनुदान स्वरूपात विविध संस्थांना दर वर्षी सुमारे साडेनऊशे कोटी रुपये सरकारकडून वितरित केले जातात. या पैशांचा काटेकोर हिशोब ठेऊन त्याचा अपहार होऊ नये, यासाठी सर्वंकष नियमावली आठ आठवड्यांच्या आत लागू करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

‘कारवाई करता येणार’

अनेक धर्मादाय संस्था त्यांना मिळणाऱ्या देणगीचा योग्य वापर करतात. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या संस्था पात्र धरल्या जातात. परंतु, काही व्यक्तींकडून सरकारी योजना जाहीर झाल्यास धर्मादायकडे नोंदणी केली जाते. मात्र, अनुदान मिळाल्यानंतर कार्यपद्धतीबाबत नियमावली नव्हती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे सरकारी अनुदान घेणाऱ्या संस्थांसह अफरातफर करणाऱ्या संस्थांविरोधात ठोस कारवाई करता येणार आहे.

- अॅड. शिवराज कदम जहागीरदार, विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रँक्टिशनर्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्टेशनचे डिझाइन ‘ट्रॅक’वर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यानच्या प्राधान्य मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार असताना, आता या मार्गावरील सर्व नऊ मेट्रो स्थानकांचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मेट्रोची सर्व स्थानके आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होण्यासाठी जागतिक स्तरावरील नामांकित सल्लागारांकडून मेट्रो स्थानकांचा आराखडा तयार करून घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यानच्या १०.७५ किमीच्या कामाची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू केली आहे. त्यासाठीच्या मागविण्यात आलेल्या निविदांची तांत्रिक तपासणी सध्या सुरू असून, येत्या काही दिवसांत कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात येईल. या मार्गाचे प्रत्यक्ष काम मे महिन्यामध्ये सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. मेट्रोचे पिलर उभारण्याचे महत्त्वाचे काम मार्गी लागल्यानंतर या मार्गावरील मेट्रो स्टेशन्सच्या आराखड्याची प्रक्रिया महामेट्रोने सुरू केली आहे. नागपूर मेट्रोप्रमाणेच जागतिक स्तरावरील नामांकित आणि तज्ज्ञ रचनाकाराकंडून (डिझाइन कन्सल्टंट) मेट्रोच्या सर्व स्टेशनचा आराखडा तयार करून
घेण्यात येणार आहे.

मेट्रोच्या या प्राधान्य मार्गावर पिंपरी-चिंचवड, संत तुकाराम नगर, भोसरी, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, बोपोडी, खडकी आणि रेंजहिल्स अशा नऊ स्टेशनचा समावेश आहे. मेट्रोची ही सर्व नऊ स्टेशन्स एलिव्हेटेड स्वरूपाची असतील. त्यानुसार, त्याचा आराखडा तयार करून घेण्यात येणार आहे. स्थानिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन मेट्रोच्या सर्व स्टेशनचा ‘लूक’ वेगवेगळा ठेवण्यावर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. मेट्रोच्या इतर शहरांतील स्टेशनप्रमाणे या स्टेशनवर सर्व अद्ययावत सुविधा प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महामेट्रोने नागपूर मेट्रोच्या विविध स्टेशनचा आराखडा अशाच स्वरूपात तज्ज्ञ सल्लागाराकंडून करून घेतला आहे. ‘झिरो माइल’ किंवा ‘सीताबर्डी’ येथील स्टेशनच्या डिझाइनबद्दल प्रशंसा होत असल्याने त्याच धर्तीवर पुणे मेट्रोच्या नऊ स्टेशनचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मे अखेरपर्यंत त्याचे काम कोणाला दिले जाणार, हे स्पष्ट होऊ शकेल.

वेळ वाचणार

पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यान मेट्रो मार्गाची आखणी (अलायनमेंट) रस्त्याच्या दुभाजकावरून निश्चित करण्यात आली असल्याने विविध सेवा वाहिन्यांच्या स्थलांतरासाठी जाणारा वेळ वाचणार आहे. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण किंवा इतर खासगी कंपन्यांच्या केबल हलविण्याचे कष्ट वाचणार असून, दुभाजकावर बसविण्यात आलेले पथदिवे (इलेक्ट्रिक पोल) आणि त्याच्या केबल्स हलविण्याचे कामच करावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएमपीच्या सहाशे कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीची नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महिन्यात १८ दिवसांपेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या पुणे महानगर परिवहन (पीएमपी) महामंडळाच्या सुमारे ६६० कर्मचाऱ्यांना पीएमपी प्रशासनाने बडतर्फीची नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांची कायदेशीर रजा व सुटीची नोंद यामध्ये घेण्यात आलेली नाही, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे असून त्यांनी कायदेशीर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘पीएमपी’तील कायमच्या दांडी बहाद्दर कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी वर्षातील २४० दिवसांपेक्षा कमी दिवस हजर राहणाऱ्या ड्रायव्हर-कंडक्टर आणि मेकॅनिक विभागातील कर्मचाऱ्यांचा अहवाल तयार करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या वर्षात प्रत्येक महिन्यात १५ आणि १८ दिवसांपेक्षा कमी दिवस हजर असलेले ६६० कर्मचारी आढळून आले आहेत. त्यांना उपव्यवस्थापकीय संचालक डी. पी. मोरे यांनी नोटीस पाठविली आहे.

हजेरी अहवाल तयार करताना त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची साप्ताहिक सुटी, मंजूर विशेष रजा, किरकोळ रजा आणि वैद्यकीय रजांचा विचार केलेला नाही. या रजा आणि सुट्यांचा कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला असून, त्याची पेमेंट स्लिपवर नोंदही केलेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अक्षय्य तृतीयेदिवशी चोरट्यांनी लुटले सोने

$
0
0

तळेगांवमध्ये घरफोडीत ९५ तोळे सोने लंपास

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी तळेगावमध्ये हाय प्रोफाइल सोसायटीत चोरट्यांनी सोन्याच्या दागिन्यावर डल्ला मारला. चोरट्यांनी तळेगाव येथील फ्लोरा सिटी येथील सदनीकेचे दार तोडून घरातील तब्बल ९५ तोळे सोने आणि वीस हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. ही घटना आज दुपारी सव्वा बारा ते तीनच्या दरम्यान घडली. या ठिकाणी दोन घरांमध्ये घरफोडी करण्यात आली असून एका घरातील गेलेल्या मुद्देमालाची माहिती समजू शकली असून दुसऱ्या घरातील किती मुद्देमाल गेला याची माहीती अद्याप समजू शकली नाही.

राजेश दयानंद केदार (वय-४५, रा. फ्लोरा सिटी) यांनी तळेगाव पोलिसांना घटनेची माहिती दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राजेश केदार हे कुवेत येथे काम करतात. सध्या ते भारतात आले असून आज दुपारी सव्वाबारा वाजता घराला कुलूप लावून बाजारात गेले होते. तसेच आज अक्षय्य तृतीया असल्याने तिथूनच पाहुण्यांकडे गेले होते. दुपारी तीन वाजता ते परत आले असता त्यांना घराचा कडी कोयंडा कुणीतरी तोडल्याचे लक्षात आले. त्यांनी घरात जाऊन पाहिले असता घरातील ९५ तोळे सोने आणि वीस हजार रुपयांची रोकड चोरीस गेल्याचे निदर्शनास आले.

केदार यांच्यासह त्यांच्या शेजारच्या घरातही चोरी झाली असून त्या घरातून किती रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला आहे हे समजू शकले नाही. घटनास्थळी तळेगाव पोलीस आले असून श्वान पथक आणि फिंगर प्रिन्ट तज्ज्ञ आले आहेत. तळेगाव पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तळेगाव दाभाडे येथे ९५ तोळे सोने लंपास

$
0
0

अनिवासी भारतीयाच्या घरी चोरट्यांचा डल्ला

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
अक्षय तृतीयेनिमित्त नातेवाइकांच्याकडे गेलेल्या अनिवासी भारतीयाच्या घरी चोरट्यांनी डल्ला मारून ९५ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. तळेगाव दाभाडे येथील हाय प्रोफाइल फ्लोरा सिटी या गृहसंकुलात शुक्रवारी दुपारी ही घटना घडली.

राजेश दयानंद केदार (वय ४५, रा. फ्लोरा सिटी, तळेगाव दाभाडे) यांनी तळेगाव पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजेश केदार हे कुवेत येथे काम करतात. सध्या ते भारतात आले असून, शुक्रवारी दुपारी सव्वाबारा वाजता घराला कुलूप लावून बाजारात गेले होते. तसेच अक्षय तृतीया असल्याने तेथून ते पाहुण्यांकडे गेले. दुपारी तीन वाजता घरी परतले असता, दाराचा कडी कोयंडा तुटल्याचे त्यांना समजले. घरात जाऊन पाहिले असता चोरट्यांनी ९५ तोळे सोने आणि वीस हजार रुपयांची रोकड लंपास केल्याचे उघड झाले.

केदार यांच्यासह त्यांच्या शेजारच्या घरातही चोरी झाली असून, त्या घरातून किती रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेला आहे हे समजू शकलेले नाही. तळेगाव पोलिसांसह घटनास्थळी श्वान पथक आणि ठसेतज्ज्ञ दाखल झाले असून, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. तळेगाव पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गळफास घेऊन मुलाची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरीतील नेहरूनगर येथे संदेश बाळासाहेब लांडगे (वय १२) या सातवीत शिकणाऱ्या मुलाने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शुक्रवारी दुपारी चारच्या सुमारास ही धक्कादायक घटना घडली.

संदेश याचे मामा दीपक सखाराम खरात (रा. नेहरूनगर, पिंपरी, पुणे) यांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. संदेशचे आई-वडील मोलमजुरीची कामे करतात. शुक्रवारी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास त्याची आई घरी आली असता दरवाजा आतून बंद होता. अनेक वेळा दार ठोठावूनही न उघडल्याने शेजाऱ्यांनी खिडकीचे दार तोडले. त्या वेळी संदेश हा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला.

त्यानंतर त्याच्या आईने त्याला खाली उतरवून वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी नेले. उपचारांपूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. संदेश याच्या परीक्षेचा निकाल दोन दिवसांनी लागणार होता. त्याने आत्महत्या का केली हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परीक्षेत नापास होण्याच्या भितीने त्याने हे कृत्य केले असावे, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. पिंपरी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लसूण गिळल्याने चिमुरड्याचा मृत्यू

$
0
0

पिंपरी : अनावधानाने लसूण गिळल्यानंतर तो घशात अडकला आणि श्वास गुदमरून पाच वर्षांच्या चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. भोसरी येथील लांडगे चाळीत गुरुवारी रात्री ही दुर्दैवी घटना घडली. नितीन प्रदीप मंडल (वय ५, रा. लांडगे चाळ, गव्हाणे वस्ती, भोसरी) असे मृत्यूमुखी पडलेल्या चिमुरड्याचे नाव आहे. मंडल कुटुंबीयांनी नितीन याला तातडीने भोसरीतील हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. परंतु, डॉक्टरांनी त्यांना वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाण्यास सांगितले. तेथे नेले असता, उपचारांपूर्वीच नितीन याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस सहआयुक्तपदी रवींद्र कदम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्याचे पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) विशेष पोलिस महानिरीक्षकपदी बदली करण्यात आली आहे. तर, नक्षलग्रस्त भागात प्रभावी कामगिरी केलेले अधिकारी रवींद्र कदम यांची पुण्याचे नवीन पोलिस सहआयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच, राज्य सरकारने पुण्यातील पाच उपायुक्तांच्या बदल्या केल्या असून त्यामध्ये गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पी. आर. पाटील यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने महानिरीक्षक व उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या गुरुवारी रात्री बदल्या केल्या. त्यामुळे पुण्यातील सहआयुक्त रामानंद व दहा पोलिस उपायुक्तांचा समावेश आहे. रामानंद यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अवैध धंदे मोडून काढले होते. गुंडगिरी करणाऱ्यांवर झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यान्वये ४४ जणांवर कारवाई केली होती. तसेच, गुन्हेगारी टोळ्यांच्या विरोधात मोक्काची कारवाई करत त्यांचे कंबरडे मोडून काढले. दोन महिन्यांपूर्वी रामानंद यांची बदली सीआयडीमध्ये करण्यात आली होती. पण, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या बदलीला स्थगिती देण्यात आली होती. पुण्यात सहआयुक्त म्हणून आलेल्या कदम यांनीदेखील नक्षलग्रस्त भागात प्रभावी कामगिरी केली आहे. नक्षली चळवळीत ओढल्या गेलेल्या तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी गडचिरोलीत भागात विशेष योजना राबविला होती. सोलापूरचे पोलिस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांची अतिरिक्त पोलिस आयुक्तपदी पुण्यात बदली झाली आहे. तर, प्रदीप देशपांडे यांची गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
पुण्यातून बदलून गेलेले पोलिस उपायुक्त - पी. आर. पाटील, अरविंद चावरिया, बसवराज तेली, श्रीकांत पाठक, कल्पना बारवकर.
पुण्यात बदलून आलेले पोलिस उपायुक्त- ज्योतिप्रिया सिंह, बी. जी. गायकर, अशोक मोराळे, संजय बावीस्कर

‘एससीबी’ अधीक्षकपदी संदीप दिवाण
पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांची मुंबईत अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहपोलिस आयुक्तपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. तर, चंद्रपूरचे पोलिस अधीक्षक संदीप दिवाण यांची पुणे एसीबीच्या अधीक्षकपदी बदली करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रभाग समित्यांची फेररचना अंतिम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिका प्रशासनाने प्रभाग समितींची फेररचना अंतिम केली असून त्यावर भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेचे नव्याने करण्यात आलेले ४१ प्रभाग हे १५ प्रभाग समितींमध्ये विभागाले असून त्यातील तीन प्रभाग समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व राहील, अशी शक्यता आहे. उर्वरित १२ पैकी ११ प्रभाग समित्या या भाजपला; तर एक शिवसेनेला मिळेल.
महापालिकेच्या गतनिवडणुका या दोन सदस्य पद्धतीने झाल्या होत्या. या वेळी झालेल्या निवडणुका या एकाच प्रभागात चार सदस्य यानुसार झाल्या आहेत. यामध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळत ९८ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे बहुतांश प्रभाग स​मित्यांवर भाजपचे थेट वर्चस्व राहणार हे स्पष्ट झाले होते. तरीही प्रभाग समित्यांच्या रचना करताना त्या भाजपला अनुकूल राहतील, अशी परिस्थिती आहे.
धनकवडी, वानवडी आणि हडपसर या तिन्ही प्रभाग समित्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला जातील, असे चित्र आहे. तर इतर प्रभाग समित्यांवर भाजपचे वर्चस्व राहणार आहे. प्रभागांची आणि क्षेत्रीय कार्यालयांची हद्दनिश्चिती लोकसंख्येचा विचार करून करण्यात आली आहे. या नव्याने करण्यात आलेल्या रचनेमध्ये ४१ प्रभागांसाठी १५ क्षेत्रीय कार्यालये आणि पाच परिमंडळे असणार आहेत.

तीन कार्यालयांच्या नावात बदल
महापालिका प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालये निश्चित करताना तीन कार्यालयांच्या नावात बदल केला आहे. पूर्वीचे एक क्षेत्रीय कार्यालय रद्द करण्यात आले आहे; तर नव्याने एकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाचे नाव यापुढे शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय असे असणार आहे. तर टिळक रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय यापुढे सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय म्हणून ओळखले जाईल. सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालय रद्द करण्यात आले असून त्या ऐवजी वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गो-विज्ञान संशोधनासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भारतीय गायींचा शेती, आयुर्वेद, आहार या क्षेत्रांमधील उपयोग अनेक बाजूंनी सिद्ध झाला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप प्रभावी संशोधन झालेले नाही. ही कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, सह अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ व नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. विजय भटकर यांची नियुक्ती झाली आहे.
या समितीला सायंटिफिक व्हॅलिडेशन अॅन्ड रिसर्च ऑन पंचगव्य (स्वरोप) असे नाव दिले आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालक डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीच्या सदस्यपदी राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, केंद्रीय जैवतंत्रज्ञान विभागाचे सचिव, केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान संशोधन मंडळाचे (सीएसआयआर) महासंचालक, भारतीय कृषीसंशोधन मंडळाचे (आयसीएआर) महासंचालक, भारतीय संशोधन मंडळाचे (आयसीएमआर) महासंचालक, केंद्रीय आयुर्वेद औषधे निर्माण मंडळाचे (आयुष) महासंचालक केंद्रीय ऊर्जा निर्माण व ऊर्जा पुनर्निर्माण मंत्रालयाचे सचिव हे समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत.
डॉ. भटकर म्हणाले, ‘शेती, औषधनिर्माण आणि आहार या क्षेत्रात देशी गायींचे महत्त्व यापूर्वी अनेक संदर्भात स्पष्ट झाले आहे. शेतीमध्ये गोमूत्र, शेण यांचा खते व कीटकनाशक यांच्यासाठी उपयोग होतो. मात्र, शेती जोमाने वाढण्यासाठी त्यातील अनेक घटक उपयोगी पडतात, हे स्पष्ट झाले आहे. यावर व्यापक संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या संशोधन कार्यक्रमात देशातील विद्यापीठे, व्यावसायिक कॉलेज, देशातील तेवीस ‘आयआयटी’, ‘आयसर’, ‘एनआयटी’ आदींना सहभागी करून घेतले जाणार आहे.’

देशात गोविज्ञान पूर्वीपासून आहे. त्याचा उपयोग शेती, औषधनिर्माण आणि आहार आदी क्षेत्रांत केला जातो. मात्र, त्याचे प्रमाणीकरण न झाल्याने ते विज्ञानाच्या दृष्टीने वापरता येणे कठीण होते. अलिकडे ‘ए २' या दुधामधून गोविज्ञानाची उपयोगिता सिद्ध झाली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला २०४७ मध्ये शंभर वर्षे पूर्ण होणार आहे. त्यानुसार गोविज्ञानमध्ये लक्षणीय फरक दाखवण्याचा निश्चय करून समितीमार्फत संशोधनाला आरंभ करत आहोत.
- डॉ. विजय भटकर, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्षेत्रीय कार्यालयांबाबत नाराजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्थानिक स्तरावरील समस्यांचा निपटारा गतीने करण्यासाठी पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत पालिका काम करीत असली, तरी निम्म्याहून अधिक कार्यालयांतील कामकाजाबाबत नागरिक असमाधानी आहेत. धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयाचा अपवाद वगळता, एकाही क्षेत्रीय कार्यालयाला नागरिकांकडून चारपेक्षा अधिक गुणांकन मिळालेले नाही.
क्षेत्रीय कार्यालयांबाबत नागरिकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादात धनकवडी कार्यालयाला ४.२१ गुणांकन मिळाले आहे. कोंढवा-वानवडी, घोले रोड, वारजे-कर्वेनगर, कोथरूड, टिळक रोड आणि कसबा-विश्रामबागवाडा या कार्यालयांना तीनपेक्षा अधिक गुणांकन मिळाले आहे. उर्वरित कार्यालयांना तीनहून कमी गुणांकन आहेत.
औंध क्षेत्रीय कार्यालयाबाबत सर्वाधिक सोळाशे नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, औंध कार्यालयाला नागरिकांनी दिलेले गुणांकन अवघे २.८१ आहे. धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या सेवेविषयी एक हजार पाचशे नागरिकांनी गुणांकनाची नोंद केली आहे. सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सेवेविषयी सर्वांत कमी म्हणजे अवघ्या ३१० नागरिकांनी प्रतिसाद नोंदवला आहे.
नागरिकांच्या समस्या आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी पुणे महापालिकेने अद्ययावत तक्रार निवारण प्रणाली उभारली असून, त्या अंतर्गत लेखी तक्रारीसह वेबसाइट, व्हॉट्सअप, हेल्पलाइनद्वारे नागरिकांना तक्रार दाखल करता येते. पालिकेचे विविध विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्व तक्रारींचे विभाजन करण्यात येते आणि त्या सोडवल्या जातात. त्यावर नागरिकांचा प्रतिसाद (गुणांकन) नोंदवण्यात येतो.
शहराच्या सर्व भागांत समान पाणीपुरवठा (२४ बाय ७) करण्याचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला असला, तरी पाणीपुरवठ्याच्या सर्वाधिक तक्रारींबद्दल नागरिकांनी प्रतिसाद दिला आहे. परंतु, त्या सोडवण्याचे प्रमाण समाधानकारक नसल्याने विभागस्तरीय गुणांकनात पाणीपुरवठा विभागाला २.५७ पर्यंतच मजल मारता आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्फोटकाचे पार्सल आणणाऱ्याचे रेखाचित्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केळकर रस्त्यावरील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात स्फोटक पदार्थाचे पार्सल घेऊन येणाऱ्या व्यक्तीचे रेखाचित्र बनविण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, पार्सलवरील क्रमांक कोथरूडमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीचा असल्याचे समोर आले आहे. खोडसाळपणे हा क्रमांक टाकण्यात आल्याचे तपासात समोर आले. शुक्रवारी पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज तपासण्यात आले. मात्र, त्यामध्ये काही सापडले नाही.
याबाबत विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात अजित अभ्यंकर यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अप्पा बळवंत चौकाजवळच केळकर रस्स्त्यावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यालय आहे. तेथे बुधवारी दुपारी हे पार्सल आले होते. अजित अभ्यंकर यांनी गुरुवारी कार्यालयात आल्यानंतर पार्सल उघडून पाहिले. त्यामध्ये स्फोटक पदार्थ आढळून आले होते. पोलिसांनी पार्सल ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला होता. पोलिसांनी शुक्रवारी सीसीटीव्ही फूटेज तपासण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यात काहीच आढळून आले नाही. कार्यालयात पार्सल घेणाऱ्या कामगारांना कार्यालयाजवळ असणारे सीसीटीव्ही फूटेज दाखवण्यात आले आहे. मात्र, त्यात काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे आता पार्सल घेऊन आलेल्यांचे कामगारांच्या सांगण्यावरून रेखाचित्र बनवण्यात येत आहे. तसेच, कुरिअरवाल्यांकडेही चौकशी करण्यात आली आहे. पार्सलवर एका आयुर्वेदाचार्याचे नाव व मोबाइल क्रमांक देण्यात आला होता. त्यामध्ये एक पत्रही होते. या क्रमांकावर गुरुवारी संपर्क झाला नाही. दरम्यान शुक्रवारी या कॉलवर संपर्क झाला. कोथरूडमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीचा हा क्रमांक असल्याचे समोर आले. त्या व्यक्तीकडे पोलिसांनी दिवसभर चौकशी केली. मात्र, तो क्रमांक खोडसाळपणे टाकल्याचे समोर आले आहे. त्याचा जबाब घेऊन पोलिसांनी त्याला सोडून दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काळजेंच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
महापौर नितीन काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करावी, असे आदेश हाय कोर्टाने पुणे विभागीय जात प्रमाण पडताळणी समितीला दिले आहेत. या प्रकरणी घनश्याम खेडेकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान, हायकोर्टाने वरील आदेश दिले आहेत. समितीला चार महिन्यात ही पडताळणी करून त्याचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे हे भाजपच्या तिकिटावर प्रभाग क्रमांक ३ मधून आरक्षित जागेवर निवडून आले आहेत. तर याच प्रभागातील पराभूत उमेदवार माजी नगरसेवक घनश्याम खेडेकर यांनी काळजे यांच्या कुणबी मराठा या जात प्रमाणपत्राबाबत हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी झाली. काळजे यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून पुढील चार महिन्यांत याबाबत अहवाल सादर करावा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

हायकोर्टाने समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आमच्याकडे गेल्या अनेक दशकांच्या वंशावळीचे सर्व पुरावे आहेत. समितीने चार-पाच ओळीतच अहवाल का दिला, असे हायकोर्टाने समितीला विचारत पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहे. समिती अहवाल हायकोर्टात सादर करेल.
- नितीन काळजे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images