Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

प्याले वाढतच आहेत

$
0
0

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची चौफेर फटकेबाजी

उस्मानाबाद : ‘नाटकात करमणूक कमी असते. करमणुकीसाठी वेगळे मार्ग असतात. नाटक हे प्रबोधन, शिक्षणाचे माध्यम आहे. ज्यांना प्रबोधन करून घ्यायचे ते नाटकाला येतात. एकच प्यालाने प्याले कमी व्हायला पाहिजे होते, पण प्याले वाढत आहेत. नटसम्राटमुळे घरातील वातावरण चांगले व्हायला पाहिजे होते; पण वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत आहे,’ अशा शब्दांत विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी रविवारी चौफेर फटकेबाजी केली.

अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेतर्फे उस्मानाबाद येथे आयोजित ९७व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे रविवारी सूप वाजले. त्या वेळी बागडे बोलत होते. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, संमेलनाध्यक्ष जयंत सावरकर, नगराध्यक्ष मकरंदराजे निंबाळकर, खासदार रवींद्र गायकवाड, स्वागताध्यक्ष आमदार सुजितसिंह ठाकूर, आमदार बसवराज पाटील, माजी आमदार ज्ञानेश्वर पाटील, ओमराजे निंबाळकर, नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर, प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर, कोषाध्यक्ष लता नार्वेकर, नाट्य परिषदेच्या स्थानिक शाखेचे अध्यक्ष विशाल शिंगाडे, धनंजय शिंगाडे उपस्थित होते.

‘माझ्या ६२ वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच गर्दी पाहिली. प्रथमच लेखकाने लिहिलेले संवाद न बोलता, मी माझे विचार मांडू शकलो. रसिकांनी कला जिवंत ठेवली आहे,’ अशी भावना सावरकर यांनी व्यक्त केली. स्वागताध्यक्ष ठाकूर यांनी भावपूर्ण भाषणाने नागरिकांची मने जिंकली. ‘काही उणिवा राहिल्या असतील तर माफ करा,’ अशी दिलगिरी वारंवार व्यक्त करत त्यांनी आपल्या भाषणाची छाप सोडली.

गायकवाडांचे जाहीर दर्शन

एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला मारहाणीनंतर प्रसिद्धीच्या झोत्यात आलेले खासदार रवींद्र गायकवाड हे उस्मानाबाद येथे आयोजित नाट्य संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात सहभागी झाल्याने उपस्थितांच्या भुवया उंचावल्या. रंगमंचावरील पहिल्या रांगेत महत्त्वाच्या ठिकाणी त्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. गायकवाड यांनी दुपारी एका नाटकाचाही आस्वाद घेतला. ते येणार म्हणून नाटकाला दोन तास विलंब झाला. एअर इंडियाच्या प्रकारानंतर नाट्य संमेलनाच्या निमित्ताने खासदार गायकवाड यांचे उस्मानाबादकरांना पहिल्यांदाच जाहीर दर्शन झाले. भाषण करण्याचे मात्र त्यांनी टाळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एक्स्प्रेस वेवर अपघात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर दोन ट्रक व एका ट्रॅव्हल बसच्या विचित्र अपघातात एका ट्रक चालकाचा मृत्यू झाला असून दोन जण जखमी झाले आहे. खोपोली जवळील फूडमॉलजवळ रविवारी पहाटे सव्वातीनच्या सुमारास हा अपघात झाला अपघातामुळे दोन्ही बाजूकडील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती.

वल्लीपाशा पठाण (वय ३६, रा. बाभूळगाव, लातूर) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या ट्रक चालकाचे नाव आहे. एका ट्रकचा क्लीनर शाम पंडित भिसे (वय २५), तसेच ट्रॅव्हल बसच्या क्लीनर जखमी झाले आहेत.

पुण्याहून मुंबईकडे वाळू व सिमेंटच्या गोण्या वाहून नेणाऱ्या ट्रकचे (एमएच ४२ बी ९३५४) ब्रेक तीव्र उतार आणि वळणावर निकामी झाले होते. त्यामुळे हा ट्रक लोखंडी तारांच्या बंडलची वाहतूक करणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकवर (एमएच १२ यूए १२०७) मागून आदळला. दोन्ही ट्रकची धडक भीषण होती. त्यामुळे दोन्ही मार्गामधील ब्रायफेन रोप सुमारे शंभर ते दीडशे मीटर तुटून वाळू व सिमेंटचा ट्रक विरुद्ध दिशेला मुंबई-पुणे मार्गावर गेला. त्या वेळी पुण्याहून-मुंबईला जाणारी ‘जरंडेश्वर’ ही खासगी प्रवासी बस या दोन्ही ट्रकवर मागून आदळली. वाळू नेणाऱ्या ट्रक चालकाने अपघातातून जीव वाचविण्यासाठी उडी मारली होती. मात्र मुंबईहून पुण्याकडे जाणाऱ्या एका अज्ञात वाहनाखाली चिरडला गेल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. दुसऱ्या ट्रकचा क्लीनर आणि बसचा क्लीनर असे दोघे जखमी झाले आहेत.

बोरघाट (दस्तुरी) महामार्गाचे सहायक पोलिस निरीक्षक एम. आ. काटकर यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातग्रस्त वाहने ‘आयआरबी’ व देवदूत आपत्कालीन यंत्रनेच्या मदतीने बाजूला करण्यात आली. दुपारी बारा वाजता ट्रक, तसेच एका लेनवर पसरलेल्या वाळू व सिमेंटच्या गोण्या बाजूला करून मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निलंबनाने राष्ट्रवादी ‘हिरो’

$
0
0

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची राजकीय कोंडी

पिंपरी : महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार नगरसवेकांचे निलंबन हा सध्या शहरातील राजकारणाचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. शास्तीकर माफीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सभागृहात भांडले व त्यामुळे त्यांचे निलंबन झाले. नागरिकांसाठी भांडताना निलंबित झालो असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हे नगरसेवक हिरो बनू पाहत आहेत. तर निलंबनाची कारवाई करणाऱ्या भाजपची यामुळे पुरती राजकीय कोंडी होऊ लागली आहे. निलबंनाच्या विरोधात कोर्टात दाद मागण्याची तयारी राष्ट्रवादीने चालविली असून, या कारवाईचे खुद्द पालकमंत्र्यांनीच समर्थन केल्याने स्थानिक भाजप नेतृत्वाला बळ मिळाले आहे.

शास्तीकराच्या मुद्द्यावरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी मोठा गोंधळ झाला. सभागृहात गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून महापौर नितीन काळजे यांनी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांच्यासह राष्ट्रवादीचे मंगला कदम, दत्ता साने, मयूर कलाटे या चार नगरसेवकांचे पुढील तीन सभांसाठी निलंबन केले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना असे जोरदार घोषणायुद्ध रंगले होते. वास्तविक पहिल्याच सभेत राष्ट्रवादीची आंदोलनाची, तर सत्तारूढ भाजपने कारवाई करून घाई केल्याचे दिसून येत आहे.

अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफी आणि सवलतीच्या सरकारी निर्णयाच्या अंमबजावणीचे परिपत्रक अवलोकन करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला होता. त्यानुसार १२ जानेवारी २०१५ पर्यंतच्या ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर नसावा, ६०१ ते एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारावी आणि एक हजार एक चौरस फुटापुढील बांधकामांना दुप्पट शास्ती (सध्याच्या दराने) आकारण्यात यावी, असे प्रस्तावात नमूद केले होते. एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर माफ करावा, या उपसूचनेसह संबंधित प्रस्ताव भाजपने स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.

परंतु, या निर्णयाचा लाभ जानेवारी २०१५ ऐवजी २० एप्रिल २०१७पर्यंतच्या बांधकामांना मिळावा आणि सर्व प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवरील शास्तीकर सरसकट माफ करावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. त्याकडे दुर्लक्ष करून सभागृहाचे पुढील कामकाज चालू ठेवल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी महापौरांच्या आसनाकडे धाव घेतली. या पक्षाचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी महापौरांच्या आसनाशेजारील शोभेच्या झाडांची कुंडी उचलून आपटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीच्या या नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी लावून धरली. त्यामुळे नवख्या असलेल्या महापौरांनी या चारही नगरसेवकांना निलंबित केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असताना सभागृहामध्ये शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी मोठ्या प्रमाणात गोंधळ घातलेला होता. अपवादात्मक एखादी घटना वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसने कधीही विरोधकांवर निलंबनाची कारवाई सूडबुद्धीने केली नाही, असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दावा आहे. त्यामध्ये तथ्य आहे. भाजपचे नगरसेवकही महापौरांसमोर येऊन घोषणाबाजी करत होते. कारवाई करायचीच तर ती सर्वांवर सारखी हवी होती, असे काही कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

भाजपने दिले आयते कोलित...

विरोधी पक्षात गेल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला विरोधकाची भूमिका बजावता येणार नाही, असे बोलले जात होते. मात्र, शास्तीकराचा कळीचा मुद्दा उचलून धरत राष्ट्रवादीने आपण विरोधकांची भूमिका योग्य प्रकारे बजावू शकतो हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आपण शास्तीकर माफीसाठी सभागृहात लढून निलंबित झाल्याचे चित्र उभे करण्यात राष्ट्रवादीला यश मिळाले आहे. तर पहिल्याच कामकाजाच्या सभेत विरोधकांना दाबण्यासाठी निलंबनाच्या अस्त्राचा वापर करून सत्तारूढ भाजपाने एकाप्रकारे विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरपंचाच्या पतीचा सांगवडेत खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
मावळ तालुक्यातील सांगवडेच्या सरपंच दीपाली लिम्हण यांचे पती नवनाथ अर्जुन लिम्हण (वय ३२) यांचा जुन्या वादातून खून करण्यात आला आहे. रविवारी मध्यरात्री साडेबारा ते एक वाजण्याच्या सुमारास गावातील ग्रामदैवताच्या मंदिरासमोर ही घटना घडली. या प्रकरणी पाच ते सहा जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला असून पोलिस फरारी आरोपींचा शोध घेत आहेत.

गजानन कोंडीबा राक्षे (वय ४६), योगेश गजानन राक्षे (वय २५, दोघेही रा. सांगवडे, मावळ) यांच्यासह इतर चार ते पाच जणांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा करण्यात आला आहे. सर्व आरोपी फरारी आहेत. तळेगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सांगवडे येथे ग्रामदैवताची यात्रा दोन दिवसांवर आली आहे. यात्रेनिमित्त गावात सांप्रदायिक सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तीन दिवसांपूर्वी नवनाथ व आरोपी यांच्यात काही कारणावरून वाद झाले होते. त्या वेळी आरोपींनी नवनाथ यांच्या विरोधात तळेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. शनिवारी रात्री गावात कीतर्न सुरू असताना जुन्या वादातून गावातील दोन गटांत भांडण झाले होते. या वादातून नवनाथ यांच्यावर गावातील मंदिरासमोरच पाच ते सहा जणांच्या टोळक्याने कोयत्याने वार केले. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. खुनानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरारी झाले. पोलिसांनी या प्रकाराची माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेतली. नवनाथ हे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते होते. या घटनेमुळे सांगवडे गावात तणावाचे वातावरण पसरले होते. तळेगाव पोलिस फरारी आरोपींचा शोध घेत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक एम. डी. पाटील करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरकुल घोटाळ्यात पाच जणांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
बनावट कागदपत्रे सादर करून घरकुल लाटल्याप्रकरणी पिंपरी पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जवाहरलाल नेहरू घरकुल योजनेमध्ये बनावट कागदपत्र सादर करून गरिबांसाठी असलेली घरे या आरोपींनी लाटली होती. याप्रकरणी महापालिकेने फिर्याद दिल्यावर ९६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर आता ५ जणांना अटक करण्यात आली असून या सर्वांना सोमवारपर्यंत (२४ एप्रिल) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

शिवपुत्र शरणाप्पा नाटेकर (वय ४५), सलीम महंमद हुसेन बागवान (वय ४६), इजहारअली शेख (वय ४२), उत्तम गिरमा मंडलिक (वय ४०), नजमुनिसा रशीद खान (वय ५५, सर्व रा. ओटास्कीम, निगडी) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी महापालिकेचे तत्कालीन सहायक आयुक्त सुभाष सावन माछरे यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक डॉ. विवेक मुगळीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरी महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील गरिब लोकांसाठी सेक्टर नंबर २२मध्ये घरकुल योजना राबवण्यात आली होती. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी बनावट कागदपत्रे सादर करून घरकुल मिळवले होते.

दरम्यान, काही लाभार्थ्यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून घरकुल घेतले असल्याचे समोर आले. माछरे यांनी खातरजमा करून बनावट कागदपत्रे सादर करून घरकुल लाटणाऱ्यांविरुद्ध फिर्याद दिली होती. तपासादरम्यान, पाच जणांना अटक करण्यात आली. पाचही जणांना पिंपरी मोरवाडी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, सर्वांची पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. पिंपरी पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राम गणेश गडकरी ‘संन्यासातच’

$
0
0

पुतळा हटवल्याच्या प्रकाराचा निषेध करणारा ठराव नाट्य संमेलनात नाही


Chintamani.Patki@timesgroup.com
Tweet : @chintamanipMT

उस्मानाबाद : पुण्यातील छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानातील राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा हटवल्याच्या प्रकाराचा निषेध नाट्य संमेलनात कशाला, अशी चमत्कारिक भूमिका नाट्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात याबाबतीत निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला नाही. हा ठराव ज्यांनी मांडायला हवा त्या पुण्यातील नाट्य परिषदेच्या दोन्ही शाखांचा एकही पदाधिकारी परिषदेच्या रविवारी झालेल्या बैठकीला फिरकला नाही.

पुतळा पुन्हा बसवावा, अशी जोरकस मागणी पुण्याच्या कोथरूड शाखेने लावून धरली आहे. पुणे शाखा नेहमीप्रमाणेच या विषयावरही थंड आहे. काही कलावंतांनी हा रेटा पुढे नेल्याने त्याचे प्रतिसाद नाट्य संमेलनात उमटतील, अशी अपेक्षा गडकरीप्रेमी व्यक्त करत होते. मात्र, गडकरी यांच्या पुतळ्याचा विषय ‘संन्यासा’तच राहिला आहे.

नाट्य परिषदेची विषय नियामक मंडळ सभा रविवारी येथे एका हाॅटेलमध्ये पार पडली. या बैठकीला राज्यभरातून नाट्य परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मात्र पुण्याच्या पुणे व कोथरूड शाखेचा एकही पदाधिकारी किंवा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. पुणे शाखेचे अध्यक्ष सुरेश देशमुख व प्रमुख कार्यवाह दीपक रेगे संमेलनाच्या उद‍्घाटन सोहळ्याला उपस्थित होते, पण बैठकीला ते उपस्थित नव्हते. तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती नव्हती. नवीन सुरू झालेल्या कोथरूड शाखेचे अध्यक्ष सुनील महाजन यांनी पुतळ्याचा विषय लावून धरला आहे. मात्र कौटुंबिक अडचणींमुळे ते नाट्य संमेलनाला उपस्थित नव्हते. त्यांच्याऐवजी या शाखेचा एकही पदाधिकारी बैठकीला हजर नव्हता.

दुसरीकडे, नाट्य संमेलनाध्यक्ष जयंत सावरकर यांनीही हीच री ओढत याविषयाची जाहीर वाच्छता टाळली आहे. सावरकर यांनी सुरुवातीपासून या प्रकारावर कडाडून हल्ला चढवला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महामार्गांवरील पूल होणार बंधारे

$
0
0

सिंचन योजनांसाठी उपक्रम; राज्यांकडून प्रस्ताव

पुणे : शेतीच्या विदारक अवस्थेबाबत देशभरात चर्चा सुरू असून, बहुतांश ठिकाणी शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचा वापर केला जाणार आहे. महामार्गांवर असलेल्या नद्यांवरील पुलांच्या ठिकाणी ‘पूल हाच बंधारा’ अशी नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीबरोबरच शेती विकासाचाही मार्ग साध्य होणार आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ‘पूल कम बंधारा’ एकत्रित बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गांवर १०० मीटर लांबीच्या पुलांच्या ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून हे नवीन ‘पूल’ उभारण्यात येणार आहे. तसेच, नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या महामार्गांवरही याचा अवलंब केला जाणार आहे. हे ‘पूल’ उभारण्यासाठी लागणारा सर्व खर्च रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून केला जाणार आहे. तसेच, त्यानंतरच्या तीन वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही मंत्रालयाकडूनच केला जाणार आहे. या योजनेसाठी राज्यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी याबाबतचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन मंत्रालयाने केले आहे. त्यासाठीचे पत्र सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

देशामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. राज्यात सर्वाधिक सात हजार ४३४ किलोमीटर अंतराचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. तसेच, राज्यात आणखी बऱ्याच महामार्गांची कामे सुरू असून, काही राज्य महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. पुणे-नाशिक महामार्ग, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, पुणे-नगर-औरंगाबाद महामार्ग यासह पुणे विभागाच्या हद्दीतील पाचही जिल्ह्यांतील मिळून एकूण २६ रस्त्यांना राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा देण्यात आला असून, त्या रस्त्यांचे कामही केले जाणार आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी ‘पूल कम बंधारा’ उभारता येऊ शकतात. या बंधाऱ्यांमध्ये अडविल्या जाणाऱ्या पाण्याद्वारे जवळपासच्या क्षेत्रात विहीर पुनर्भरण आणि भूजल पातळी वाढीसाठी उपक्रम राबविणे शक्य आहे.

या योजनेची वैशिष्ट्ये

* कमाल शंभर मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी लांबीचा पूल असावा

* कमाल ३.५ मीटर उंचीपर्यंत पाणी साठवणूक शक्य

* या योजनेसाठी नदीपात्राशिवाय अन्य जमीन संपादित करावी लागणार नाही

* सध्या अस्तित्वात असलेल्या पुलांसाठी योजना लागू

* ‘पूल कम बंधारा’ उभारणीचा खर्च केंद्र सरकार करणार

* दुरुस्ती व देखभालीच्या खर्चाची जबाबदारी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर

कोकणाला होणार फायदा

राज्यामध्ये कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडतो. मात्र, सिंचनाचे प्रकल्प नसल्याने तेथे बागायती शेतीला फारसा वाव नाही. येथे पाऊस जास्त पडूनही पाणी वाहून समुद्राला मिळते. कोकणातून मुंबई-गोवा महामार्ग गेला आहे. या महामार्गांवर अनेक नद्या आहेत. त्यामुळे या नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी विविध भागांमध्ये ‘पूल कम बंधारा’ उभारल्यास परिस्थितीत निश्चित फरक पडेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हापूसला 'जीआय'चा दिलासा!

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त। पुणे

फळांचा राजा म्हणून भारतबरोबरच संपूर्ण जगात नावलौकिक मिळविणाऱ्या रत्नागिरी आणि देवगड हापूस आंब्याच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा खोवला गेला आहे. रत्नागिरी आणि देवगड हापूस आंब्याला मानाचे ‘जीआय’ (भौगोलिक उपदर्शन) हे गुणवत्तेचे मानांकन गुरुवारी मिळाले. त्यामुळे हा हापूस आंबा ‘जीआय’ टॅगचा वापर करून केवळ रत्नागिरी आणि देवगड परिसरातील शेतकऱ्यांनाच विकता येईल. तसेच, रत्नागिरी आणि देवगड हापूस सांगून इतर कोणत्याही ठिकाणचा आंबा विकणाऱ्यांना यापुढे अशा प्रकारे आंब्यांची विक्री करता येणार नाही. यामुळे ग्राहकांना अस्सल हापूस आंब्याची चव चाखायला मिळणार आहे.

रत्नागिरी आणि देवगड हापूस आंब्याला मानाचे ‘जीआय’ मानांकन मिळण्यासाठी केळशी आंबा उत्पादक संघ रत्नागिरी आणि देवगड आंबा उत्पादक संघ या दोन संस्थेतर्फे सुमारे साडेचार वर्षांपासून हा लढा सुरू होता. संघातर्फे अजित गोगटे यांनी बाजू लावून धरली. अखेर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या भौगोलिक उपदर्शन विभागाने हापूस आंब्याबाबत सर्व प्रकारचे दावे ऐकून आंब्याला ‘जीआय’ मानांकन दिले आहे. त्यामुळे आता रत्नागिरी आणि देवगड परिसरात हापूस आंब्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून या आंब्याला जगात अधिक महत्त्व प्राप्त होणार आहे, असे संस्थेतर्फे लढा देणारे प्रा. गणेश हिंगमिरे यांनी सांगितले.

जीआय टॅग हा त्याच परिसरातच येणाऱ्या विशिष्ट फळाला किंवा एखाद्या उत्पादनाला दिला जातो. फळाच्या अथवा उत्पादनाच्या बौद्धिक संपदा, उत्तम गुणवत्ता आणि दर्जाहून हा जीआय टॅग देण्यात येतो. देशात आतापर्यत कृषी क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या ८७ उत्पादनांना जीआय मानांकन देण्यात आले आहे. त्यापैकी २३ उत्पादने राज्यातील आहेत. रत्नागिरी आणि देवगड हापूस आंब्याला जीआय मानांकन मिळाल्याने या आंब्यांना उत्पादनाचा जागतिक दर्जा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेच्या कायद्यानुसार जीआय मानांकन हे आंब्याच्या विविध देशांमध्ये निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणार आहे.

‘रत्नागिरी आणि देवगड हापूस आंब्याला जीआय मानांकन मिळाल्याने या आंब्याच्या नावाखाली कर्नाटक हापूस आंबा विकणाऱ्यांना यापुढे असे प्रकार करता येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. दरम्यान, भौगोलिक उपदर्शन विभागाकडून याबाबतची कारवाई पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. या हंगामात देखील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. मात्र, पुढच्या हंगामापासून शेतकऱ्यांना प्रभावीपणे या जीआय मानांकनाचा वापर करता येईल,’ असे प्रा. हिंगमिरे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना काय करता येईल?
रत्नागिरी आणि देवगड हापूस आंब्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना जीआय टॅग असणाऱ्या पेट्या तयार करून त्यामध्ये आंबे भरून पाठवता येईल. तसेच, आंब्यावर लहान आकाराचे टॅग लावता येईल आणि विक्रीसाठी बाजारपेठेत पाठवता येईल. बाजारपेठेत व्यापाऱ्यांना देखील हे आंबे फेरफार न करता ‘जैसे थे’ परिस्थितीत विकायचे आहे. या आंब्यांच्या बाबतीत व्यापाऱ्यांनी फेरफार केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे यापुढे शेतकरी आणि ग्राहकांना फायदाच होणार असल्याची माहिती प्रा. हिंगमिरे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ज्ञानासोबत गुणवत्ताही हवी

$
0
0

भास्करराव आव्हाड यांचे मत; ‘प्राइड ऑफ बीएमसीसी’ पुरस्कार प्रदा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘देशातील तरुणांना प्रगती साधायची असेल, तर भविष्यकाळात त्यांना जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेशी स्पर्धा करावी लागेल, तरच त्यांचा टिकाव लागेल. त्यासाठी तरुणांकडे ज्ञानाबरोबरच गुणवत्ताही असायला हवी,’ अशी अपेक्षा ज्येष्ठ विधीज्ञ भास्करराव आव्हाड यांनी रविवारी व्यक्त केली.

बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयाच्या (बीएमसीसी) माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे आव्हाड यांना पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते ‘प्राइड ऑफ बीएमसीसी’ या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. जम्मूमध्ये अतिरेक्यांशी दोन हात करताना शहीद झालेले बीएमसीसीचे माजी विद्यार्थी मेजर कुणाल गोसावी यांनाही हा पुरस्कार मरणोत्तर प्रदान करण्यात आला. गोसावी यांच्या पत्नी उमा गोसावी यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

ज्येष्ठ व्यवस्थापनतज्ज्ञ डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर, बीएमसीसीचे माजी प्राचार्य डॉ. चि. गं. वैद्य यांना गुरूवर्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. बीएमसीसीचे प्राचार्य डॉ. चंद्रकांत रावळ, माजी विद्यार्थी संघटनेचे कार्याध्यक्ष अरुण निम्हण, उपाध्यक्ष सुधीर गाडगीळ, सचिव युवराज शहा, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे किरण शाळीग्राम आदी या वेळी उपस्थित होते.

‘देशातील तरुणांना जगभर संधीचे अनेक दरवाजे उघडे झाले आहेत. अशा वेळी नुसत्या ज्ञानाची गरज नाही, तर बुद्धिमत्ता आणि गुणवत्तेचीही गरज आहे. नोकरी करण्यासाठी शिकायचे हे आधीच्या पिढीचे समीकरण आता बदलावे लागेल. ग्राहकाची गरज निर्माण करून देशातील तरुणांना उत्पादन क्षमता वाढवावी लागणार आहे,’ असे आव्हाड यांनी सांगितले.

कार्यक्रमात प्र. चिं. शेजवलकर आणि चि. गं. वैद्य यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. सुधीर गाडगीळ यांनी दोघांनाही बोलते केले. ‘शिक्षक म्हणून अहमदाबादमध्ये पहिला तास घेतला तेव्हा अंगावर कागदी बाण पडत होते,’ अशी आठवण शेजवलकर यांनी सांगताच उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. ‘१९ वर्षांचा असताना पहिल्यांदा वर्गात शिकवायला उभा राहिलो तेव्हा विद्यार्थ्यांना मी शिक्षकांची नक्कल करत असल्याचे वाटले. मी खरा शिक्षक आहे हे कळाल्यानंतर ते शांत बसले,’ ही आठवण वैद्य यांनी सांगितली. पीएचडीच्या विषयावर बोलताना दोघांनीही विद्यार्थ्यांचे प्रबंध लिहिणाऱ्या मार्गदर्शकांवर ताशेरे ओढले. ‘आमच्या काळात असे नव्हते. सध्या जे चालू आहे ते दुर्दैवी आहे,’ असे शेजवलकर व वैद्य यांनी नमूद केले.

विविध क्षेत्रात उल्लेखनाय कामगिरी करणाऱ्या संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कार या वेळी करण्यात आला. चित्रपट निर्माते कै. बाळासाहेब सरपोतदार पुरस्काराने गंधार संगोराम यांना, रंगकर्मी कै. सुहास कुलकर्णी पुरस्काराने निपुण धर्माधिकारी, पत्रकार वरुणराज भिडे पुरस्काराने विद्याधर कुलकर्णी, बॅडमिंटनपटू कै. शिवराम फळणीकर पुरस्काराने नितीन कीर्तने आणि योगेश धाडवे, व्यापारभूषण पुरस्काराने धन्यकुमार चोरडिया यांना गौरविण्यात आले.

कुणाल गोसावींची शौर्य गाथा

बीएमसीसीचे माजी विद्यार्थी शहीद कुणाल गोसावी यांना प्राइड ऑफ बीएमसीसी पुरस्काराने सन्मानित करताना त्यांचे मित्र कॅप्टन ओंकार बापट यांनी कुणाल गोसावी यांची दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीचे वर्णन केले. नागरिकांचे आणि आपल्या साथीदारांचे प्राण वाचवताना गोसावी यांनी गाजवलेला पराक्रम बापट यांनी उपस्थितांना सांगताच सर्व जण थक्क झाले. गोसावी यांच्या कुटुंबीयांसह उपस्थितही या वेळी भावूक झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘म्हात्रेंकडून कवितेचा वारसा वृद्धिंगत’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘प्रत्येक कवीला त्याचा प्रकार किंवा सादरीकरणाची पद्धत म्हणजेच खरी कविता आहे, असे वाटते. मराठी कवितेमध्ये अनेक प्रकारच्या आणि जाती आणि वर्णभेद आहेत. मात्र, ज्या कवीपुढे सर्व प्रवाह एक होतात असा मराठीतील एकमेव कवी म्हणजे अरुण म्हात्रे होय,’ असे गौरवोद्गार संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केले.

रंगत- संगत प्रतिष्ठान आणि श्यामची आई फाउंडेशनतर्फे ‘काव्य जीवनगौरव पुरस्कार’ ज्येष्ठ कवी अरुण म्हात्रे यांना डॉ. मोरे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. रंगत संगत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अॅड. प्रमोद आडकर, श्यामची आई फाउंडेशनचे अध्यक्ष भारत देसडला, ज्येष्ठ वात्रटिकाकार रामदास फुटाणे आदी या वेळी उपस्थित होते.

‘म्हात्रे यांनी अनेक नवकवींना केवळ व्यासपीठ मिळवून दिले नाही, तर कवितेचा वारसा वृद्धिंगत करण्याचे काम ते सातत्याने करीत आले आहेत. त्यांनी स्वःतच्या कवितेइतकेच इतर कवींच्या संवेदनाही समजून घेतल्या. सध्याचे कवी फक्त त्यांच्याच कविता वाचतात. इतरांच्या कविता वाचण्यात त्यांना रस नसतो. म्हात्रे यांचे तसे नाही. ते इतरांच्या कवितेवरही प्रेम करतात. त्यांनी कवींमध्ये तयार झालेल्या सांप्रदायिकतेला छेद दिला आहे,’ असे मोरे यांनी सांगितले.

‘मी संमेलनाध्यक्ष झालो त्या वेळी म्हात्रे यांनी दूरदर्शनवर माझी मुलाखत घेतली. मी १९८०च्या काळात लिहिलेली कविता वाचून त्यांनी मलाही आश्‍चर्याचा धक्का दिला. कारण तत्त्वज्ञानाच्या आणि संत साहित्याच्या व्यापात मी मुळात कवी आहे, हे मी देखील विसरलो होतो. म्हात्रे यांच्यामुळे माझी मलाच नव्याने ओळख झाली,’ असे सांगून मोरे यांनी अनेक आठवणींना उजाळा दिला.

म्हात्रे म्हणाले, ‘अनेक वर्षे नोकरी करून कवितेचे कार्यक्रम केले, मात्र एका टप्प्यावर असे वाटले की, आपण कवितेचे ऋणी आहोत. आपण कवितेसाठी काम केले पाहिजे म्हणून नोकरी सोडली. आजोबा स्वातंत्र्यसैनिक, वडील संयुक्त महाराष्ट्र चळवलीत असल्याने अनेक दिग्गजांच्या सानिध्यात मला राहता आले. त्याचा परिणामही माझ्या कवितेवर झाला आहे. सुरेश भट, मंगेश पाडगावकर, शांताबाई शेळके यांच्या सोबतच्या कार्यक्रमातून मी घडत गेलो.’ डॉ. ज्योती रहाळकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका आयुक्तांच्या स्टेनोला १२ लाखांची लाच घेताना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचा स्टेनो राजेंद्र शिर्के याला १२ लाख रुपयांची लाच घेताना महापालिका भवनातच अटक करण्यात आली. इमारतींच्या पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी शिर्के याने बांधकाम व्यावसायिकाकडे लाच मागितली होती. सोमवारी (२४ एप्रिल) सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली असून, राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
बांधकाम व्यावसायिकाने याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक पुणे विभागाकडे याप्रकरणी तक्रार दिली आहे. शिर्केने तक्रारदारांना आयुक्तांना पैसे द्यायचे आहेत असे सांगितले होते, असे तक्रारदारांनी सांगितले. त्यांचे थेरगाव येथे बांधकाम सुरू आहे. त्यापैकी ११ इमारतींचे काम पूर्ण झाले असून, ७ इमारतींच्या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला तक्रारदार बांधकाम व्यावसायिकाला देण्यात आला आहे. परंतु चार इमारतींच्या पूर्णत्वाचा दाखला अद्याप महापालिकेकडून मिळालेला नाही.
या चार इमारतींचा बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याची फाइल सादर करून ते मिळवून देण्यासाठी शिर्के याने १२ लाख रुपयांची मागणी केली होती. दाखला आयुक्तांच्या सहीनंतरच मिळणार असल्याने लाच देण्याचे तक्रारदाराने कबूल केले. तक्रारदार व्यावसायिकाने याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे (एसीबी) धाव घेतली. तक्रारदाराच्या माहितीची एसीबीचे अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी स्वतः खातरजमा करून तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार पिंपरी महापालिकाभवनात सोमवारी दुपारी साडेतीन वाजल्यापासून सापळा रचण्यात आला होता.
तक्रारदाराकडे १२ लाख रुपये आणणे देखील शक्य नसल्याने, २ लाख रुपयांच्या नोटा आणि १० लाख रुपये दिसतील अशा प्रकारे कागदाची बंडले तयार करण्यात आली. त्यानंतर शिर्के याला महापालिका भवनाच्या पार्किंगमध्ये ही रक्कम देण्यात आली. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक दिलीप बोरसटे, उपअधीक्षक सुनील यादव, निरीक्षक अरुण घोडके, तपास अधिकारी निरीक्षक उत्तरा जाधव आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. लाच मागणाऱ्या सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्याबाबत टोल फ्री १०६४ या क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन एसीबीने केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना बिल्डरने केला मेसेज
महापालिकेत कोट्यवधींची रक्कम लाच स्वरूपात स्वीकारली जात आहे. बांधकाम विभागापासून अनेक विभागांमध्ये उच्च पदस्य अधिकाऱ्यांच्या नावाने पैसे मागितले जात असल्याच्या आशयाचा मेसेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना एका शहरातील बिल्डरने सोमवारी केला. विशेष म्हणजे तक्रारदार बांधकाम व्यावसायिकाव्यतिरिक्त अन्य एकाने ही तक्रार केली; तर दुसरीकडे अवघ्या अर्ध्या तासानंतर शिर्के याला पकडण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माउलींच्या पालखीचे १७ जूनला प्रस्थान

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
आषाढी वारीसाठी संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे आळंदीहून पंढरपूरला यंदा १७ जूनला प्रस्थान होणार आहे. नऊ जुलैला पालखीचा परतीचा प्रवास सुरू होणार आहे.
पालखी सोहळ्याच्या नियोजनपूर्व आढाव्यासाठी आळंदीत नुकतीच बैठक झाली. पालखी सोहळ्याचे मालक बाळासाहेब आरफळकर (पवार), राजेंद्र आरफळकर, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे प्रमुख विश्वस्त अजित कुलकर्णी, पालखी सोहळा प्रमुख अभय टिळक, विश्वस्त अॅड. विकास ढगे, योगेश देसाई, चोपदार राजाभाऊ रंधवे, रामभाऊ रंधवे, दिंडी समाज संघटनेचे अध्यक्ष मारुती कोकाटे, पालखी सोहळ्यातील दिंडीचालक, मालक, व्यवस्थापक, फडकरी या वेळी उपस्थित होते. बैठकीत सोहळ्याचे कार्यक्रम, वेळापत्रक, श्रींचा नैवेद्य, दिंड्यांची उतरण्याची जागा, पालखी तळ नियोजन, स्वच्छता, दिंड्यांच्या समस्या, वारकरी सेवा-सुविधा, वाहतूक, वाहनपास, आरोग्य आणि ध्वनीप्रदूषण, धार्मिक कार्यक्रम याविषयी चर्चा झाली.
आळंदी देवस्थान आणि दिंडीप्रमुख यांच्यामध्ये विविध विषयांवर चर्चा होऊन अडचणींवर मात करण्याबाबत एकमत झाले. चुका दुरुस्त करीत सोहळ्याच्या वैभवात वाढ करण्यास सुसंवाद राहण्याबाबत विचारविनिमय झाला. तसेच सोहळ्यात आणि दिंड्यांमध्ये होणारे काळानुरूप बदल स्वीकारत स्वयंसेवकांकडून प्रभावी कामकाजाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
प्रथा आणि परंपरेचे पालन करीत शनिवारी, १७ जूनला सायंकाळी चारच्या सुमारास आळंदीतील मुख्य मंदिरातून पालखीचे प्रस्थान होणार आहे. पालखीचा पहिला मुक्काम देवस्थानने विकसित केलेल्या दर्शनबारी मंडपात जुन्या गांधी वाड्यातील जागेत होणार आहे. १८ आणि १९ जूनला पालखी पुण्यात मुक्कामाला असणार आहे. २० आणि २१ जूनला सासवड, २२ जून जेजुरी, २३ जून वाल्हे, २४ जून लोणंद, २५ जून तरडगाव, २६ जून फलटण, २७ जून बरड, २८ जून नातेपुते, २९ जून माळशिरस, ३० जून वेळापूर, एक जुलै भंडीशेगाव, दोन जुलै वाखरी आणि तीन जुलैला पालखी सोहळा पंढरपूरला पोचणार आहे. पालखीचा परतीचा प्रवास नऊ जुलैला सुरू होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेटिंग घेणाऱ्या चार बुकींना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आयपीएलमधील दिल्ली डेअर डेव्हिल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स या सामन्यावर बेटिंग घेणाऱ्या चार बुकिंना गुन्हे शाखा युनिट एकने अटक केली. पिंपरी कॅम्प भागात रविवारी ही कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणाहून बेटिंगसाठी वापरले जाणारे दोन मोबाइल पोलिसांनी जप्त केले आहेत.
अनिल घनश्याम सिंग रोहरा (वय २९, रा. पिंपरी कॅम्प), प्रतीक जयराज पालवे (२६), विकी साधूमल केवलानी (३६) आणि आकाश जयराम अडवाणी (२१, रा. पिंपरी गाव) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. तर, अनिल जवराणी व दीपू वादवाणी (रा. पिंपरी कॅम्प) हे दोघेही पळून गेले आहेत. पिंपरी कॅम्पात दिल्ली डेअरडेव्हिल्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्यावर बेटिंग घेण्यात येत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त सुरेश भोसले यांना मिळाली. त्यानुसार युनिट एकचे पोलिस निरीक्षक नितीन भोसले पाटील, उपनिरीक्षक दिनेश पाटील, शशिकांत शिंदे, संभाजी भोईटे, तुषार खडके, रिजवान जेनेडी यांच्या पथकाने पिंपरी कॅम्पातील शनिमंदिराजवळ असलेल्या ठिकाणी छापा टाकला. या ठिकाणाहून बेटिंग घेणाऱ्या चौघांना अटक केली. तर, क्रिकेट सामन्यावर बेटिंग घेणारे प्रमुख बुकी दोघे पळून गेले आहेत. ज्या मोबाइलवरून बेटिंग लावण्यात येत होते. ते ४१ हजार रुपये किमतीचे दोन मोबाइल जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना पुढील तपासासाठी त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वीकृत नगरसेवक निवडीस स्थगिती नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीला स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी नकार दिला. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी हायकोर्टाने एक आठवडा लांबणीवर टाकली. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आज (मंगळवारी) ही निवड होणार आहे.
पालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्यांच्या पात्रतेविषयी आक्षेप घेणारी याचिका विजयसिंह ठोंबरे यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. ‘स्वीकृत सभासद म्हणून केवळ स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी असलेल्या व्यक्तींनाच प्राधान्य देण्यात आले असून कोर्टाने यापूर्वी दिलेल्या निकषांना हरताळ फासण्यात आला आहे. डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर या क्षेत्रांतील कोणीही घेतलेले नाही. त्यांनी सादर केलेल्या संस्थेचे धर्मादाय आयुक्तांकडील अहवाल त्यांच्या पदांविषयी शंका निर्माण करणारे आहेत’, असे आक्षेप याचिकेत घेण्यात आले आहेत. सोमवारी यावर सुनावणी होणार होती; मात्र ही सुनावणी झालीच नाही. कोर्टाने ही सुनावणी एक आठवड्यानंतर घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. यामुळे स्वीकृत सभासद म्हणून मंगळवारी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत होणाऱ्या निवडीतील अडथळा दूर झाला आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे रघू गौडा, गोपाळ चिंतल, गणेश बीडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुभाष जगताप व काँग्रेसच्या अजित दरेकर अशा पाच जणांची नावे यासाठी निश्चित झाली असून ती आज सभेत जाहीर करण्यात येतील. दरम्यान, इच्छुक उमेदवारांपैकी अजित दरेकर, सुभाष जगताप यांनी ज्या संस्थांचे ते पदाधिकारी आहेत म्हणून अर्ज दाखल केले होते, त्या संस्थांचा ‘चेंज रिपोर्ट’ धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केलेला नाही, अशी हरकत काही जणांनी घेतली होती. त्याला उत्तर म्हणून दरेकर व जगताप यांनी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे त्यांच्या संस्थांनी असा रिपोर्ट यापूर्वीच सादर केला असल्याची कागदपत्रे या कार्यालयात दिली. यावर धर्मादाय आयुक्तांनी निर्णय घेतला नाही, त्यामुळे संबंधित संस्थेला किंवा त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृक्षतोडीचे अर्ज ‘होल्ड’वर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नवीन वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन केल्याशिवाय शहरातील एकही झाड तोडायचे नाही, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महापालिकेला दिले आहेत. प्राधिकरण समितीतील सदस्यांची निवड नियमानुसारच झाली पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायाधिकरणाने उद्यान विभागाची कानउघाडणी केली आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांत दाखल झालेल्या वृक्षतोडीचे सर्व अर्ज उद्यान विभागाला आता ‘होल्ड’वर ठेवावे लागणार आहेत.
शहरातील बेकायदा वृक्षतोडीसंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणासमोर सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शक डॉ. पी. सी. मिश्रा यांनी महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समितीची स्थापना, समितीच्या सदस्यांची निवड करणे अपेक्षित आहेत.
वृक्षतोडीला परवानगी देतानाही कायद्याचे पालन झाले पाहिजे. पण उद्यान विभागाकडून सर्व नियम धाब्यावर बसवून शहरात विविध ठिकाणी वृक्षतोड सुरू असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्ते विनोद जैन यांच्या वकिलांनी घेतला होता. गणेश खिंड चौकातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेने पंधरा दिवसांपूर्वी नियमबाह्य पद्धतीने झाडे तोडली असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याची दखल घेऊन न्यायाधिकरणाने महापालिकेला वृक्ष प्राधिकरण समितीची नेमणूक झाल्याशिवाय शहरातील एकही झाड तोडायचे नाही; तसेच समितीतील सर्व सदस्यांची नियमानुसार नियुक्ती करायची, असे आदेश दिले आहेत, असे जैन यांनी सांगितले.

‘ती वृक्षतोड नियमबाह्य’
वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार वृक्षतोडीला परवानगी मिळाल्यावर ९० दिवसांच्या आत संबंधित झाडे तोडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर ही परवानगी कालबाह्य ठरून रद्द होते; पण महापालिकेने गणेश खिंड चौकातील झाडे मर्यादित वेळेनंतर तोडली आहेत. त्यामुळे ही वृक्षतोड नियमबाह्य आहे, असे विनोद जैन यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘नीट’चे गुण होत आहेत ‘मॅनेज’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मेडिकल कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत फेरफार करून प्रवेश मिळवून देणारी आणि वेळप्रसंगी कॉलेज प्रशासनाला ‘मॅनेज’ करणारी टोळी सक्रिय झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एका विद्यार्थिनीने हा प्रकार केल्याचे नुकतेच उघडकीस आले आहे. त्यामुळे सामान्यांना विविध प्रकारच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देणारी प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी आहे का, अशी विचारणा पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

या संदर्भात काही पालक आणि विद्यार्थ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर याबाबतची माहिती ‘मटा’कडे दिली आहे. राज्यात आणि देशातील मेडिकल कॉलेजांमधील २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेश हे राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेद्वारे (नीट) झाले. या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे एका विद्यार्थिनीने राज्यातील कॉलेजांमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभाग नोंदवला. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थिनीला संबंधित गुणांच्या यादीनुसार औरंगाबादच्या एका खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला नाही.
मात्र, याच विद्यार्थिनीला वाढीव गुणांनुसार नाशिकच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला. संबंधित विद्यार्थिनीच्या ‘नीट’च्या गुणांची चौकशी केल्यानंतर आढळले की, ‘नीट’च्या परीक्षेतील गुण आणि कॉलेजमध्ये प्रवेश ज्या गुणांच्या आधारे मिळाला ते गुण, दोन्हीमध्ये तब्बल दोनशेपेक्षा अधिक गुणांची तफावत आहे. संबंधित विद्यार्थिनीचे शिक्षण सध्या त्याच कॉलेजमध्ये सुरू आहे. या प्रकारामुळे संबंधित गुणपत्रिकेत बदल करून त्यात गुणांची वाढ करून दुसऱ्या गुणपत्रिकेच्या आधारे दुसऱ्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देणारी आणि कॉलेजची प्रशासकीय यंत्रणादेखील ‘मॅनेज’ करणारी टोळी सक्रीय झाल्याचे समोर आले आहे. मेडिकल कॉलेजमध्ये सामान्यांना प्रवेश मिळण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून सुरू झालेली नीट प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी असण्याबाबत विद्यार्थी आणि पालक यांनी शंका उपस्थित केली आहे. तसेच, खोट्या गुणपत्रिकेच्या आधारे कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवून देणाऱ्या आणि संबंधित कॉलेजला प्रवेशासाठी ‘मॅनेज’ करणाऱ्या टोळीवर सरकार कारवाई करेल का, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

दरम्यान, देशातील मेडिकल कॉलेजमध्ये विविध अभ्यासक्रमांना २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी येत्या ७ मे रोजी ‘नीट’ची परीक्षा होत आहे. ‘नीट’च्या प्रवेश प्रक्रियेत गुणवाढीचे किंवा कॉलेज ‘मॅनेज’ करण्याचे प्रकार घडत असतील, तर ही सामान्य विद्यार्थ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. असे प्रकार सातत्याने घडल्यास सामान्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने ‘नीट’पासून ते कॉलेज प्रवेश पूर्ण होईपर्यत काटेकोर लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

नीटच्या परीक्षेत मिळालेले गुण आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश ज्या गुणांद्वारे झाला, असे गुण एकसारखे पाहिजेत. मात्र, या प्रकरणात दोन्ही गुणांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची राज्य सरकारकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
- डॉ. अभिषेक हरदास, सामाजिक कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील कचराकुंड्या भरून वाहू लागल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेचा कचरा टाकू देणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थांनी कायम ठेवल्याने शहरातील कचरा उचलण्यात विलंब होऊ लागला आहे. परिणामी शहरातील कचराकुंड्या भरून वाहण्यास सुरुवात झाली आहे. ग्रामस्थांनी आपली हट्टी भूमिका सोडावी, यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान, कचरा उचलण्यासाठी आवश्यक त्या वाहनांची दुरुस्ती करून नवीन गाड्यांची खरेदी करावी; तसेच ज्या सोसायट्यांना गांडूळखत प्रकल्प राबविल्याने सर्वसाधारण करामध्ये सूट दिली जाते, त्या सोसायट्यातील गांडूळखत प्रकल्प सुरू आहेत का, याचे अहवाल पुढील आठवड्याभरात द्यावेत, असे आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी प्रशासनाला दिले.
उरुळी येथील कचरा डेपोला लागलेल्या आगीनंतर या गावांमधील ग्रामस्थांनी पालिकेची एकही कचरागाडी येऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेऊन पा‌लिकेला कचरा टाकण्यास विरोध केला आहे. ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी यापूर्वी महापौरांनी चर्चा केली आहे. पालिकेचे सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते यांच्यासह अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक या गावकऱ्यांसोबत घेण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. पुढील दोन दिवसांत पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या मध्यस्थीने ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने उभारलेले मात्र सध्या बंद अवस्थेत असलेले बायोगॅस प्रकल्प पुढील तीन आठवड्यात सुरू करावेत, याबरोबरच कचरा उचलणाऱ्‍या गाड्या जून महिन्यापर्यंत दुरुस्त करून घ्याव्यात, ज्या सोसायट्यांनी गांडूळखत प्रकल्प राबविले आहेत, त्याची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्याचे महापौर टिळक यांनी सांगितले.
पालिकेच्या हद्दीतील बायोगॅस आणि छोटे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यास सुमारे सुमारे एक हजार टन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे. तसेच सुका कचरा आणि प्रक्रिया प्रकल्पात जमा होणाऱ्या ‘रिजेक्ट’साठीही महापालिकेच्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे टिळक यांनी स्पष्ट केले.

सुनावणीसाठी गैरहजेरी
उरुळी कचरा डेपोबाबत राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये (एनजीटी) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती. मात्र यासाठी पालिकेचा एकही अधिकारी हजर न राहिल्याने सुनावणीसाठी पुढील महिन्याची तारीख देण्यात आली. प्रशासनाचा एकही अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने पालिकेचे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी प्रशासनावर तसेच पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षावर टीका केली. शहरात कचऱ्याचा इतका महत्त्वाचा प्रश्न असताना अशा प्रकारे सुनावणीसाठी अधिकारी हजर राहत नसतील, तर इतकी असंवेदनशीलता असता कामा नये, असेही तुपे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ब्रेक डाउन’ घटले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्षपदाची सूत्रे तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारल्यानंतरच्या एका महिन्यात मार्गावरील बंद पडणाऱ्या बसमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. मार्च महिन्यात पीएमपीच्या व कंत्राटी बसच्या एकूण ब्रेक डाउनचे प्रमाण आठ हजार ८० इतके होते. तर, या महिन्यात आतापर्यंतच्या ब्रेक डाउनची संख्या पाच हजार ४३५ आहे. त्याबरोबरच मार्गावर असणाऱ्या एकूण बसमध्ये पीएमपीच्या मालकीच्या बसचे प्रमाणही वाढल्याचे चित्र आहे.
पीएमपीच्या अध्यक्षपदी मुंढे यांची नियुक्ती झाल्याचा आदेश २५ मार्चला काढण्यात आला. त्यानंतर २९ मार्चला त्यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून पीएमपीमध्ये निर्णयांचा धडाका लावला असून, कर्मचाऱ्यांना आदर्श आचारसंहिता घालून देण्यापासून अधिकाऱ्यांवर खराब कामगिरीची जबाबदारी निश्चिती करेपर्यंत आणि बंद पडणाऱ्या कंत्राटी बसला दंड करण्यापासून कंत्राटदार कंपनीला सेवा बंद करण्याबाबत नोटीस देण्यापर्यंत अनेक निर्णय घेतले आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा पीएमपीच्या एकूणच दैनंदिन कारभारावर परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेळेत कामाला येणे, कामाच्या वेळेत कामच करणे, ठरवून दिलेली जबाबदारी पार पाडणे, असे सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात पीएमपीच्या मालकीच्या दररोज सरासरी १२२ आणि कंत्राटी १३४ बस मार्गावर बंद पडल्या होत्या. मार्च महिन्यात दररोज सरासरी पीएमपीच्या १२५ बस आणि कंत्राटी १३५ बस बंद पडल्या. त्या तुलनेत एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत पीएमपीच्या ११२ आणि कंत्राटी ११४ बस दरदिवशी बंद पडल्या. या आकडेवारीवरून पीएमपीचे ब्रेक डाउन घटल्याचे स्पष्ट होते.

पीएमपीच्या ६४ टक्के बस मार्गावर
डॉ. श्रीकर परदेशी यांनीही पीएमपीच्या अध्यक्षपदाचा प्रभारी पदभार स्वीकारल्यानंतर ब्रेक डाउन कमी करून जास्तीत जास्त बस रस्त्यावर उतरविण्यावर विशेष भर दिला होता. त्यांच्या कार्यकाळात पीएमपीच्या मालकीच्या एकूण बसपैकी ८० टक्के बस रस्त्यावर आणण्यात यश आले होते. पीएमपीच्या ताफ्यात आता ११५९ बस आहेत. त्यापैकी सुमारे ६४ टक्के म्हणजे, ७४४ बस मार्गावर आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतप्त पालकांचा टेमकरांना घेराव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण आणि ‘कॅपिटेशन फी’ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर फौजदारी अथवा दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सोमवारी दिले. तसेच, ज्या शाळांनी कायद्याची पायमल्ली करून शुल्कात भरमसाठ केली आहे, अशा शाळांनी शुल्कवाढ रद्द करण्याचेही आदेशही टेमकर यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना दिले. शुल्कवाढीचा आर्थिक भुर्दंड सहन करणाऱ्या संतप्त पालकांनी टेमकर यांना घेराव घातला. त्यानंतर टेमकर यांनी हे आदेश दिले.
शहरातील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा शैक्षणिक संस्था शुल्क कायद्याचे उल्लंघन करून सर्रास शुल्कवाढ करीत आहेत. शाळांच्या मनमानी कारभाराला त्रासून पालकांनी वेळोवेळी शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र, टेमकर यांनी आतापर्यत शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे केवळ आदेशच दिले. एकही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे पुण्यासह नगर, सोलापूर, ठाणे, नाशिक आदी शहरांमधून आलेल्या संतप्त पालकांनी टेमकर यांना घेराव घातला.
त्यानंतर टेमकर यांनी पालकांच्या मागण्या मान्य करून शुल्क नियंत्रण आणि ‘कॅपिटेशन फी’ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर फौजदारी अथवा दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या वेळी अनुभा सहाय, सिद्धार्थशंकर शर्मा, राजेश्वर छन्ने, प्राजक्ता पेठकर, मिरा दिलीप, सुभाष आमले यांच्यासह मोठ्या संख्येने पालक सहभागी झाले होते. पालकांनी शिक्षण विभागाच्या कारभाराविरोधात घोषणाबाजी केली.

‘ऑडिट रिपोर्ट द्यावेत’
शहरातील बहुतेक शाळा विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य घेण्याची सक्ती करत आहेत. यापुढे शाळांना साहित्य खरेदीची सक्ती करता येणार नाही, असे टेमकर म्हणाले. तसेच, ज्या शाळांनी गेल्या तीन वर्षांत शुल्कवाढ केली आहे, अशा शाळांच्या प्रशासनाने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे ‘ऑडिट रिपोर्ट’ तत्काळ सादर करावे असेही टेमकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बस ठेकेदारांना पीएमपीचा ‘ब्रेक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन (पीएमपी) महामंडळाला कंत्राटी पद्धतीने बस सेवा पुरविणाऱ्या ठेकेदारांच्या बस मार्गावर बंद पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी थेट बस कंत्राटदार कंपनीलाच ‘ब्रेक’ देण्याचा निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेतला असून, एका कंपनीला सेवा बंद करण्याबाबत नोटिसही बजावली आहे.
पीएमपीच्या ताफ्यात स्व-मालकीच्या एक हजार १५९ बस आहेत. तर, ६५३ बस भाडे करारावरील असून, २०० बस एका कंपनीसोबत पीपीपी तत्त्वावर चालविल्या जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून पीएमपीला ब्रेक डाउनचे ग्रहण लागले आहे. यामध्ये पीपीपी तत्त्वावरील व भाडेकराराच्या बस बंद पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांच्या बंद पडणाऱ्या प्रत्येक बसला पाच हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेतला होता. त्यानंतर आता थेट कंत्राटदारांनाच ‘ब्रेक’ घेण्याचा निर्णय झाला आहे. परिणामी, एका बस कंत्राटदार कंपनीला नोटीसही पाठविण्यात आली आहे, अशी माहिती पीएमपीतील सूत्रांनी दिली.
कंत्राटी बससाठी पीएमपीला प्रती किलोमीटर ३८ रुपये मोजावे लागतात. त्यानुसार वर्षाला सुमारे ४० कोटी रुपये खर्च येतो. त्यांच्याकडून दिला जाणारी सेवा, मार्गावर बंद पडणाऱ्या बसमुळे प्रवाशांचे होणारे हाल, आर्थिक उत्पन्नात होणारी घट याच्याशी तुलना करता, त्यांना सेवेपेक्षा अधिक पैसे दिले जात असल्याची चर्चा पीएमपीमध्ये आहे. पीएमपीच्या ठेकेदारांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या या सेवेवर पीएमपीचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीकर परदेशी, अभिषेक कृष्णा यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, कालांतराने ही ठेकेदारी बंद करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार पीएमपीचे विद्यमान अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बंद पडणाऱ्या बसवर दंडात्मक कारवाई, एका कंपनीला नोटीस आणि पीएमपीच्या मालकीच्या अधिक बस रस्त्यावर उतरविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images