म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील महामार्ग शहरी रस्ते असल्याबाबतचे कायदेशीर वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, महामार्गांच्या या वर्गीकरणास शहर आणि जिल्ह्यातील खासदारांनी विरोध दर्शविला आहे. पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर नाशिक फाटा ते खेड या रस्त्याच्या सहा पदरीकरणासाठी पंधराशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या महामार्गाचे शहरी रस्त्यात वर्गीकरण केल्यास सहापदरीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. तसेच, महामार्गावरील दारुबंदीच्या निर्णयाला हरताळ फासून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होईल, असे खासदारांचे म्हणणे आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एक एप्रिलपासून राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर ५०० मीटरपर्यंत दारुविक्रीस बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग व जुन्या राज्य मार्गांवरील दारूची दुकाने, बार पूर्णपणे बंद आहेत. शहरी भागातील रस्त्यांसाठी हा नियम लागू करू नये, यासाठी संबंधित रस्त्यांचे ‘महामार्गा’वरून ‘शहरी रस्ते’ असे वर्गीकरण करण्याचा मार्ग काढण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसांत पुणे-नाशिक महामार्ग वर्गीकरणाचा विषय पिंपरी-चिंचवड महापलिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडला जाण्याची शक्यता आहे. पुणे-नाशिक महामार्गावर नाशिकफाटा ते मोशी हा १८ किलोमीटरचा रस्ता पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत आहे. या महामार्गाचे वर्गीकरण झाल्यास महामार्ग प्राधिकरणाकडून १५०० कोटींचा निधी उपलब्ध होणार नाही. परिणामी, रस्ता सहापदरी होणार नाही. त्यामुळे या महामार्गाच्या वर्गीकरणास विरोध करणार आहे, असे जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) सभेत खासदारांनी एकमुखाने शनिवारी सांगितले. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनिल शिरोळे व अमर साबळे, आमदार सुरेश गोरे, जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विभागांचे प्रमुख या वेळी उपस्थित होते.
औद्योगिक वसाहतींमुळे मोशी, चाकण, खेड या भागांत महामार्गावरही मोठी कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या ठिकाणी रस्त्याचे रुंदीकरण गरजेचे आहे. रुंदीकरणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. परंतु, दारूविक्री सुरू व्हावी, यासाठी रस्त्याचे काम अडता कामा नये. त्यामुळे वर्गीकरणास विरोध करणार आहे, असे खासदार आढळराव यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने आणि केंद्र सरकारने नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महामार्गावरील दारुविक्री बंद केली आहे. त्यांच्या निर्णयाचा आदर ठेवून वर्गीकरणास विरोध करणार आहे, असे साबळे यांनीही स्पष्ट केले.
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) पहिली बैठक खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, आमदार शरद सोनवणे, सुरेश गोरे, संजय भेगडे, भीमराव तापकीर, अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक दिनेश डोके, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे या वेळी उपस्थित होते.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील नाशिकफाटा ते खेड पर्यंतचा टप्पा सहापदरी करण्याबाबतचा प्रकल्प अहवाल तयार आहे. सहापदरीकरणासाठी आवश्यक जागेच्या ६० टक्के जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. लवकरच आणखी २० टक्के जागा ताब्यात येणार आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामास त्वरित सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. दरम्यान, पुणे-नाशिक महामार्गावर खेडपासून नाशिकपर्यंतच्या टप्प्याचे चौपदीकरण झाले आहे. मात्र, खेड, आळेफाटा, सिन्नर या महकत्त्वाच्या शहरातून महामार्गावर बायपास (बाह्यमार्ग)काढून देण्याचे काम प्रलंबित आहे. बायपाससाठी भूसंपादन करणे गरजेचे आहे. मात्र, यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने भूसंपादन रखडले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
इंद्रायणी नदीचेही प्रदूषण
पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक कंपन्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट इंद्रायणी नदीत सोडतात. महापालिकेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पही कार्यक्षम नसल्याने नदीचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. यामुळे नदीच्या काठावरील सर्व गावे, शहरांचे पाणी प्रकल्पही प्रदूषित झाले आहेत. त्यामुळे इंद्रायणी नदीचा ‘नमामि चंद्रभागा’ योजनेत समावेश करावा, अशी मागणी आमगार सुरेश गोरे यांनी या वेळी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट