Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

शिंदे, फुटाणे, ब्रँड अन् नशा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘फुटाण्यांची मजा गडकऱ्यांना (एकच प्याला) कळली, तशीच ती फुटाणे यांनाही कळली,’ या माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कोटीवर ‘नेते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत महापुरुषांच्या नावांचा जप करतात. सातपर्यंत बिल्डरांची नावे घेतात, आणि त्यानंतर रेड, ब्ल्यू, अशा ब्रँडची नावे घेऊ लागतात...’ अशी फिरकी रामदास फुटाणे यांनी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचशे मीटरच्या निर्णयामुळे दर्दींची उतरलेली नशा या संवादामुळे गुरुवारी सायंकाळी चढतच गेली.
ज्येष्ठ भाष्यकार आणि वात्रटिकाकार रामदास फुटाणे यांच्या अमृतमहोत्सवीवर्षानिमित्त त्यांच्या जन्मदिनाच्या पूर्वसंध्येला ही शब्दमैफल रंगत गेली अन् रंगलेल्या मैफलीची नशा चढत गेली. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, कोथरूड शाखा आणि महाराष्ट्र कला प्रसारिणी सभा यांच्यातर्फे फुटाणे यांचा शिंदे यांच्या हस्ते सपत्नीक सत्कार करण्यात आला. फुटाणे यांच्या पत्नी प्रभावती फुटाणे, ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे, राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम, लेखक अरुण शेवते, उद्योजक भारत देसडला, संजय ढेरे, सभेचे सचिन इटकर, परिषदेचे अध्यक्ष सुनील महाजन उपस्थित होते. डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील अध्यक्षस्थानी होते. पाटील व देसडला यांच्यातर्फे फुटाणे यांना पाच लाखांचा गौरव निधी देण्यात आला.
‘फुटाणेंनी आमच्या किती वेळा टोप्या उडवल्या आठवत नाही. आम्हाला त्याचे वाईट वाटत नाही. फुटाणे यांनी साहित्याची सेवा करत डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम केले आहे. सामना चित्रपटाने समाजाचे राजकीय दिग्दर्शन केले. आजकाल असे चित्रपट तयार होत नाहीत. लोकांची रुची बदलली आहे. फुटाणे यापुढेही समाज ढवळून काढण्यासाठी दिशा देतील,’ असे गौरवोद्‍वगार शिंदे यांनी काढले. ‘लेखक, कवींनी केवळ साहित्य व शब्दांत रमणे एवढेच अपेक्षित नाही. समाजाचे सुख, दु:ख बघितले पाहिजे,’ अशा शब्दांत शिंदे यांनी साहित्यिकांना फटकारले.
‘मी रामदास फुटाणे म्हणूनच जगलो. शंभर वर्षांनंतर माझ्या कविता वाचल्या गेल्या तर मी कवी ठरेन,’ अशी भावना व्यक्त करून फुटाणे म्हणाले, ‘कवींनी कोणत्याही विचारसरणीच्या आहारी न जाता सामाजिक, राजकीय विषमतेवर त्रयस्थपणे भाष्य करणे अपेक्षित असते. आजचे वातावरण पाहिले, की मूलत्त्ववाद्यांची चळवळ पुन्हा वर डोके काढते की काय अशी भीती वाटते.’ सूत्रसंचालन उद्धव कानडे यांनी केले. उत्तरार्धात सामना चित्रपट दाखविण्यात आला.

पांढरी टोपी जाऊन लाल टोपी
रामदास फुटाणे यांचा फुले पगडी घालून सत्कार करण्यात आल्यानंतर ते भाषणाला उठले. लाल रंगाच्या पगडीवरून सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘फुटाणेंच्या डोक्यावर पांढरी टोपी जाऊन लाल टोपी आली आहे,’ अशी टिप्पणी केली. ही संधी साधत फुटाणेंनी डोक्यावरील पगडीकडे बोट दाखवित ‘हा विचार दीर्घकाळ टिकणारा आहे,’ असा खुसखुशीत टोला हाणला अन् सभागृहात खसखस पिकली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जंगल सफारी सुट्टीमध्ये ‘फुल्ल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विविध चॅनेलवरील वन्यप्राण्यांबद्दल कुतूहल वाढविणाऱ्या मालिका, सोशल मीडियावरील वन्यप्राण्यांच्या आकर्षक फोटोग्राफीमुळे मुलांमधील जंगल टुरिझमचे आकर्षण वाढत आहे. त्यामुळे या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांच्या कालावधीत ताडोबा, बांधवगड, कान्हासह बहुतांश व्याघ्र प्रकल्पांच्या सफारी जूनपर्यंत फुल्ल झाल्या आहेत. एवढेच नव्हे; तर वाघ नसलेल्या जंगलांनाही पर्यटकांची पसंती मिळते आहे.
उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्या, की एखाद्या थंड हवेच्या ठिकाणी जाण्याऐवजी सहकुटुंब जंगल ट्रेक, टायगर सफारीला जाण्याचा नवा ट्रेंड पर्यटकांमध्ये वाढतो आहे. त्यामुळे लहान मुलांच्या जंगलातील सफारींबरोबरच आता कौटुंबिक सहल म्हणूनही अभयारण्यांना प्राधान्य मिळते आहे. वाघांचे दर्शन होण्याचे सर्वाधिक प्रमाण असल्याने महाराष्ट्रातील ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प सध्या देशभरातील पर्यटकांबरोबर परदेशी पर्यटकांसाठीही आकर्षण ठरला आहे. विदर्भात उन्हाळा त्रासदायक असला तरी व्याघ्र दर्शनासाठी पर्यटक ताडोबाचा पर्याय निवडत आहेत. विशेष म्हणजे मे महिन्यात पर्यटकांची सर्वाधिक गर्दी बघायला मिळते. गेल्या वर्षी मार्च ते मे दरम्यान तीन महिन्यांच्या कालावधीत ताडोबाला ४४ हजार २०५ पर्यटकांनी भेट दिली. या वर्षीही ही संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय महाराष्ट्रातील पेंच, नागझिरा; तर मध्य प्रदेशमध्ये कान्हाला पर्यटकांचे मोठ्या प्रमाणात बुकिंग झाले आहे. बांधवगड, रणथंबोर, जिम कॉर्बेट या विविध व्याघ्र प्रकल्पांबरोबरच दांडेली, बंदीपूर, आंबोली, तापोळा, भीमाशंकरसारख्या जंगल कॅम्पसाठीदेखील हौशी प्राणीप्रेमींचे नियोजन झाले आहे. जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत या जंगलांमध्ये शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागल्यावर महाराष्ट्राबाहेर प्रेक्षणीय स्थळे, निसर्गरम्य, ऐतिहासिक ठिकाणे सहकुटुंब पाहायला जाण्याची पर्यटकांची मानसिकता होती. जंगलातली शिबिरे ही केवळ मुलांपुरतीच असतात, असा अलिखित नियम झाला होता. मात्र गेल्या तीन ते चार वर्षात हा ट्रेंड बदलला असून सहकुटुंब जंगल सफारी करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. काही अभयारण्यांमध्ये तर व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाहेरील बाजूस अलीकडे उत्तम निवासी व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. प्रवासही पूर्वीपेक्षा सुखकर झाला आहे. परिणामी विविध संस्थांबरोबर व्याघ्र पर्यटन करणाऱ्यांचे प्रमाण उल्लेखनीय वाढले आहे.

लहान मुले, कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांमध्ये पक्षी आणि प्राण्यांविषयी आकर्षण असून, निसर्गाबद्दल अधिकाधिक माहिती जाणून घेण्यात त्यांना रस आहे. केवळ मुलेच नव्हे तर मोठ्यांनाही वाघ हेच मुख्य आकर्षण ठरतो आहे. त्यामुळे पर्यटकांनी निसर्गप्रेमी संस्थांच्या माध्यमातून तीन महिन्यांपूर्वीच जंगल सफारीचे बुकींग करून ठेवले आहे. ताडोबाला या वर्षी सर्वाधिक मागणी असून देशांतर्गत पर्यटकांबरोबरच परदेशी पर्यटक ताडोबात वाघ बघण्यासाठी येणार आहेत. याशिवाय इतर जंगलांकडेही पर्यटकांचा ओढा वाढतो आहे.
- अनुज खरे, नेचर वॉक.

व्याघ्र पर्यटन झाले महाग
अभयारण्यातून वाघ वेगाने नाहीसे होत असलेल्या वाघांचे दर्शनही महागडे झाले आहे. व्याघ्र दर्शन हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातला पर्याय राहिलेला नसून खिसा जड असेल तरच या जंगलांमध्ये आता फिरणे शक्य आहे. प्रवास खर्च आणि राहण्याची व्यवस्था सर्वसामान्यांना परवडणारी असली तरी प्रत्यक्ष जंगल सफारीचे शुल्क पर्यटकांचा खिसा कापते आहे. सध्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, बांधवगड नॅशनल पार्क, कान्हा नॅशनल पार्कच्या सहलींचा प्रत्येकी किमान खर्च वीस हजार रुपयांच्या घरात, रणथंबोर, जिम कॉर्बेट, गीर अभयारण्यातील सहलींचा खर्च पंचवीस ते तीस हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे कौटुंबिक सहलींसाठी जंगल पर्यटनाचा पर्याय महागडा ठरत असल्याचे निसर्गप्रेमींचे मत आहे.

गेल्या काही वर्षांत ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पात केलेल्या संवर्धन उपक्रमांमुळे वाघांची संख्या वाढविण्यास आम्हाला यश आले आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातून लोक नागपूरमध्ये यायचे आणि व्याघ्र पर्यटनासाठी मध्य प्रदेशमध्ये जात होते. आता देशभरातील लोक ताडोबामध्ये येत आहेत. वाढत्या पर्यटनामुळे स्थानिक लोकांना चांगला रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
- श्री भगवान, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॉमन’ पक्ष्यांच्या मोजणीला सुरुवात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आपल्या आजूबाजूला दिसणाऱ्या पक्ष्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी’तर्फे उन्हाळ्यातील पक्षी मोजणीच्या फेरीला सुरुवात झाली आहे. येत्या १६ एप्रिलपर्यंत पुण्यासह राज्याच्या विविध भागांत ही मोजणी सुरू राहणार आहे. पावसाळा, हिवाळ्यातील गणनेनंतर संस्थेच्या उपक्रमामुळे आता उन्हाळ्यात आपल्या अवतीभवती सर्वाधिक संख्येने दिसणाऱ्या पक्ष्यांची माहिती या निमित्ताने पुढे येणार आहे.
पक्ष्यांची संख्या वाढते आहे, की कमी होते आहे, या संदर्भात सातत्याने चर्चा होत असली, तरी ठोस निरीक्षणे फारशी उपलब्ध नाहीत. चिमण्यांच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने जाणवते. चिमण्यांची गणना योग्य वेळी झाली असती तर वेळीच योग्य उपाय योजना राबविणे शक्य होते. गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढत असलेल्या शहरीकरणामुळे पोपट, कावळे, मैना, बुलबुल, सूर्यपक्षी यांच्या जीवनशैली आणि अधिवासात अनेक बदल घडून आल्याचे दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीने घराभोवती, माळरानांवर सर्रास दिसणाऱ्या पक्ष्यांची निरीक्षणे नोंदविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्ष्यांचे डॉक्युमेंटशन आणि संवर्धन हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
संस्थेतर्फे प्रत्येक ऋतूमध्ये एक आठवडा निवडून या पक्ष्यांची गणना करण्यात येते आहे. यातून मिळणाऱ्या आकडेवारीतून सर्वाधिक दिसणाऱ्या आणि कमी झालेल्या पक्ष्यांची माहिती पुढे येणार आहे. परिणामी त्यांच्या संवर्धनाची दिशा निश्चित करता येईल. आतापर्यंतच्या पक्षिगणनेला पुण्यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पक्षीप्रेमींचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. आता ९ ते १६ एप्रिल दरम्यान उन्हाळ्याच्या हंगामातील गणना सुरू झाली आहे, अशी माहिती बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीचे प्रसिद्धी अधिकारी बिलवदा काळे यांनी दिली.
गणेनेमध्ये पक्षी अभ्यासकांबरोबरच पक्षी निरीक्षक, निसर्गप्रेमी संस्था यामध्ये सहभागी झाले असून शहराच्या विविध भागांत आठवडाभरात दिसणाऱ्या पक्ष्यांच्या नोंदी ते घेणार आहेत. येत्या १६ एप्रिलपर्यंत सकाळी ७ ते ९ या वेळेत पक्ष्यांची मोजणी होणार आहे. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी मोबाइलमध्ये गुगल अर्थ डाउनलोड करून घ्यावे. पक्ष्यांच्या नोंदी घेताना गुगल अर्थवरदेखील नोंद करावी. मोजणी संपल्यानंतर या लिंक संस्थेच्या n.dudhe@bnhs.org वर पाठवावी, असे आवाहन काळे यांनी केले. या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी संपर्क ०७६२०१९३२०७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृक्षप्राधिकरण निवडीत भाजपचा ‘मास्टरस्ट्रोक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भाजपने वृक्षप्राधिकरण समितीच्या सदस्य निवडीदरम्यानच्या मतदानावेळी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेऊन शिवसेनाचा वचपा काढला. शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यापैकी कोणत्या पक्षाचा सदस्य निवडायचा, याचा निर्णय मतदानाने घेण्यात आला. भाजपच्या भूमिकेमुळे काँग्रेसचा सदस्य ४४ विरूद्ध सात मतांनी विजयी झाला.
वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यांच्या निवडीसाठी गुरुवारी खास सभेचे आयोजन केले होते. विरोधकांनी प्रशासनाविरूद्ध आंदोलनाचे हत्यार उपसून घोषणाबाजी केल्याने वातावरण तापले होते. या दरम्यान समितीतील सातव्या सदस्याची निवड चिठ्ठीद्वारे की मतदानाने निवडायचा याचा निर्णय मुख्य सभेने घ्यावा, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली.

काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी मतदानाचा आग्रह धरला तर, शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी चिठ्ठी काढण्याची भूमिका घेतली होती. या वेळी भाजपने तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. महापौर मुक्ता टिळक यांनी नगरसचिव सुनील पारखी यांना मतदान घेण्याची सूचना केली. या वेळी काँग्रेस सदस्यांच्या बाजूने राष्ट्रवादीने मतदान केले. भाजप आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तटस्थ राहिले.

काँग्रेसच्या सदस्याला ४४ मते पडली, सेनेच्या सदस्याला अवघी सात मते पडली. दरम्यान, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या गटनेत्यांनी आपापल्या सदस्यांची नावे बंद लिफाफ्यात नगरसचिवांकडे दिली. काँग्रेसच्या सदस्याला मुख्य सभेने वृक्ष प्राधिकरण समितीने निवडून दिल्यानंतर महापौरांनी निवडलेल्या सदस्यांची नावे जाहीर केली. त्यात काँग्रेसतर्फे सुजाता सदानंद शेट्टी यांचा समावेश होता.

भाजपने काढला वचपा

महापौर निवड, स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड तसेच विशेष समितींच्या निवडीदरम्यान शिवसेनेने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली होती. भाजपकडे पूर्ण बहुमत असल्याने महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच विशेष समितींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदी त्यांचेच सदस्य निवडले गेले. मात्र, शिवसेनेच्या तटस्थ राहण्याच्या भूमिकेमुळे भाजपने यंदा वचपा काढला. भाजपने मतदान केले असते तर, वृक्ष प्राधिकरण समितीवर शिवसेनेचा सदस्य निवडला गेला असता. शिवसेनेकडून चिठ्ठी काढण्याची मागणी वारंवार करण्यात येऊनही महापौरांनी मतदानाचा निर्णय घेतला. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या पडद्यामागील राजकारणाचा काँग्रेसला फायदा झाल्याची चर्चा आहे.

वृक्ष प्राधिकरणाचे सदस्य

- फरझाना शेख (भाजप)
- आदित्य माळवे (भाजप)
- वासंती जाधव (भाजप)
- कालिंदा पुंडे (भाजप)
- दीपाली धुमाळ (राष्ट्रवादी)
- अॅड. हाजी गफूर पठाण (राष्ट्रवादी)
- सुजाता शेट्टी (काँग्रेस)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एल अँड टी’वर मेहेरबानी का?

$
0
0

विरोधी पक्षांचा पालिका प्रशासनाला सवाल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिका प्रशासनाने एल अँड टी कंपनीला मोफत रस्ते खोदाईसाठी दिलेल्या परवानगीचे जोरदार पडसाद गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत उमटले. दहा कोटी रुपयांचे नुकसान करूनही कंपनीवर पालिकेची मेहेरबानी का, असा प्रश्न उपस्थित करून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह मनसेच्या सभासदांनी आंदोलन केले.
कंपनीला दिलेल्या कामामुळे पालिकेचा फायदाच होणार असल्याचे उत्तर देऊन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गुगली टाकली. अखेर विरोधकांनी हा विषय स्थायी समितीमध्ये मांडणार का, असे विचारल्यानंतर त्याला होकार दिल्यानंतर गोंधळावर पडदा पडला.
शहरातील विविध भागात वायफाय सेवा पुरविण्याचे काम एल अँड टी कंपनीला देण्यात आले आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी रस्ते खोदाई करण्यासाठी संबधित कंपनीकडून एक रुपयाही शुल्क न घेण्याचा निर्णय कुमार यांनी घेतला आहे. तसेच, खोदाईनतंर रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे बंधनही कंपनीवर असणार नाही. रस्तेखोदाईची भरपाई करण्यासाठी पालिकेला दहा कोटी रुपये खर्चावे लागणार आहेत. याबाबतचे वृत्त माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्यानंतर आयुक्तांनी खोदाई शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेताना स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेलाही विचारले नसल्याचे समोर आले होते. या निर्णयावर भाजपनेही नाराजी व्यक्त केली होती.
रस्ते खोदाईसाठी शुल्क न घेण्याचा निर्णय स्थायी समितीसमोर मांडण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती. मात्र, त्यावर आयुक्तांनी स्वाक्षरी न केल्याने स्थायी समितीसमोर विषयच आला नाही. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला सुरुवात होताच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सभासदांनी प्रशासन तसेच आयुक्त यांच्या निषेधाचे फलक हाती घेऊन आंदोलनास सुरुवात केली. ‘एल अँड टी ला सूट, पुणेकरांची लूट’ अशा घोषणाही देण्यात आल्या. रस्तेखोदाईसाठी सरकारी कंपनीकडूनही पालिका शुल्क घेत असताना केवळ याच कंपनीला सवलत का देण्यात आली, असा प्रश्न काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी विचारला. कंपनीसाठी सवलती देण्यामागे नक्की कोण आहे, हे समोर आले पाहिजे अशी अपेक्षा विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी व्यक्त केली.

या कामामुळे पालिकेचा फायदाच होणार आहे. काही निर्णय दूरदृष्टी ठेवून घ्यावे लागतात. लवकरच स्थायी समितीसमोर हा विषय आणला जाईल.
कुणाल कुमार, आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहिती अधिकाऱ्याला पुणेकराचा दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माहिती अधिकाराच्या अर्जाबरोबरच त्यावरील अपिलाची माहिती वरिष्ठांपासून लपवून ठेवणाऱ्या भूमी अभिलेख कार्यालयातील जनमाहिती अधिकाऱ्याला जागरूक पुणेकरामुळे शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. त्याचबरोबर या अधिकाऱ्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचाही ठपका ठेवण्यात आला आहे. सरकारी कामातील विलंब प्रतिबंधक कायदा २००५ नुसार झालेली ही पहिलीच कारवाई असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवान निवदेकर यांच्या तक्रारीनुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील भूमी अभिलेख भवनमधील मुख्यालय सहायक (जनमाहिती अधिकारी) एस. बी. शिर्के यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. निवदेकर यांना लांजा येथील जमिनीच्या १९९५ साली झालेल्या मोजणीसंदर्भातील काही माहिती हवी होती. त्यांनी १५ डिसेंबर २०१६ रोजी संबंधित कार्यालयात ही मागणी केली. त्यासाठी त्यांना माहिती अधिकारात अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. २७ डिसेंबर २०१६ रोजी कार्यालयाने त्यांचा अर्ज स्वीकारला.
त्यानंतरही विहित मुदतीत माहिती न दिल्याने निवदेकर यांनी १३ फेब्रुवारी प्रथम अपील केले. त्यावर सुनावणीही न घेता ३ मार्च रोजी त्यांना माहिती पुरविण्यात आली. मात्र, त्यावर कार्यालय प्रमुखांची स्वाक्षरी आणि निर्देश नव्हते. त्यामुळे निवदेकर यांनी अपिलीय अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला. त्यावेळी अपिलीय अधिकारी या प्रकरणाबाबत अनभिज्ञ असल्याचे व शिर्के यांनी त्यांच्यापासून ही बाब दडविल्याचे समोर आले.
त्यामुळे धक्का बसलेल्या निवेदकर यांनी सुनावणीची मागणी केली. नऊ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या सुनावणीत निवदेकर यांनी लेखी निवेदने सादर करून शिर्के यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी केली. निवदेकर यांनी २७ डिसेंबर २०१६ व १३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सादर केलेल्या माहिती अधिकार अर्जांची प्रतही सादर केली. शिर्के यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३(१,२ व ३) मधील तरतुदींचा भंग केल्याचे समोर आल्याने व कर्तव्यात कसूर केल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयाचे उप अधीक्षक सु. ल. यादव यांनी शिर्के यांच्यावर कामातील अक्षम्य दिरंगाईबद्दल ठपका ठेवला व त्याची सेवापुस्तिकेत नोंद करण्याचे आदेश दिले.
‘सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कसूर केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. त्यासाठी माहिती अधिकारासह अन्य पूरक कायदेही आहेत. ही कारवाई त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. नागरिकांनी कायद्याचा वापर करून लाच न देता जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारावा,’ असे निवदेकर म्हणाले.

सरकारी कामातील विलंबास प्रतिबंध कायद्यानुसार झालेली ही राज्यातील पहिलीच कारवाई असावी. निर्ढावलेल्या सरकारी बाबूंना वठणीवर आणण्यासाठी हे आदर्श उदाहरण ठरावे. सेवेत कसूर करणाऱ्यांविरोधात नागरिकांनी या कायद्यांचा जरूर वापर करावा.
विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौर पाठविणार नगरसेविकांना पत्र

$
0
0

मतदारांचा विश्वास खरा ठरविण्याचे केले आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘शहरातील नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कारभारात प्रत्यक्ष सहभागी व्हावे, कुटुंबातील व्यक्तींना हस्तक्षेप करू देऊ नका,’ या आशयाचे पत्र सर्व महिला सभासदांना पाठविण्याचा निर्णय महापौर मुक्ता टिळक यांनी घेतला आहे. मतदारांच्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका, असे आवाहनही महापौरांनी केले.
पालिकेच्या नवनिर्वाचित नगरसेविकांचे पती आपणच ‘कारभारी’ असल्याच्या थाटात दैनंदिन कारभारामध्ये हस्तक्षेप करीत आहेत. भरीस भर म्हणून सर्व विभागप्रमुखांकडे जाऊन त्यांना जाबही विचारत आहेत. या प्रकारामुळे पालिकेतील अधिकारी हैराण झाल्याची वस्तुस्थिती सर्वप्रथम ‘मटा’ने मांडली. याची दखल घेऊन टिळक यांनी सर्वपक्षीय महिला नगरसेवकांना पत्र पाठवून समज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवनिर्वाचित असूनही प्रत्येक नगरसेविकेने पालिकेच्या कामाची माहिती करून घेण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक काम कोणत्या विभागामार्फत चालते, हे समजून घेऊन ते मार्गी लावण्यासाठी स्वतः प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पालिकेतील सहकारी सभासदांचीही त्यासाठी मदत घेतली जाऊ शकते, त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेऊन मतदारांनी दिलेली जबाबदारी पार पडण्याचा प्रयत्न करावा, अशा आशयाचे पत्र महापौरांकडून पाठ​विण्यात येणार आहे.
मतदारांनी तुमच्यावर विश्वास ठेवून पालिकेत पाठविले आहे. तुमच्या कुटुंबातील व्यक्ती विशेषतः पती दैनंदिन कामात सक्रिय झाल्यास तुमच्या विजयी होण्याला अर्थच राहणार नाही. स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यासाठी पा‌लिकेच्या कामात कुटुंबियांचा हस्तक्षेप टाळावा, असाही उल्लेख पत्रात करणार असल्याचे टिळक यांनी सांगितले.

‘कुटुंबीयांनी विश्वास दाखवावा’
नगरसेविका म्हणून आपल्या कुटुंबातील व्यक्ती चांगलेच काम करुल, असा विश्वास सर्व कुटुंबियांनी दाखविला पाहिजे, अशी अपेक्षा माजी महापौर चंचला कोद्रे यांनी व्यक्त केली. पालिकेच्या कारभारात कुटुंबीयांनी हस्तक्षेप न करता केवळ मदतीचा हात पुढे केल्यास नवनिर्वाचित नगरसेविकांचा आत्मविश्वास वाढेल. गेल्या वेळी पालिकेत प्रथमच निवडून आल्यानंतर मला थेट महापौरपदी काम करण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी कुटुंबीयांच्या विश्वासामुळेच महापौरपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला, असेही कोद्रे म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरकती मांडण्याची मुदत वाढवा : चव्हाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्याचे (डीपी) पालिकेने प्रसिद्ध केलेले आरक्षणांचे नकाशे अस्पष्ट आणि कृष्णधवल असल्याने नागरिकांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे, हरकती नोंदविण्यासाठी महिनाभर मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गुरुवारी केली.
शहराचा डीपी राज्य सरकारने जानेवारीमध्ये मंजूर केला. या डीपीमध्ये त्रिसदस्यीय समितीने वगळलेल्या २७० आरक्षणांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे. ही सर्व आरक्षणे पुनर्स्थापित केल्याने डीपीमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल झाल्याने या बदलांवर राज्य सरकारने पुन्हा नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या महिन्यात आरक्षणांचे नकाशे प्रसिद्ध करण्यात आले असून, त्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी एक महिना मुदत देण्यात आली होती.
पालिकेने वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेले नकाशे अस्पष्ट असून, ते कृष्णधवल आहेत. त्यामुळे, आरक्षणांची नेमकी ओळख होत नाही; तसेच बदललेल्या आरक्षणांबाबत पुरेशी माहिती मिळत नाही. आरक्षणांमध्ये नेमके कोणते बदल झाले आहेत, हेच नागरिकांना समजत नाही. त्यांना हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी आहे. गेल्या महिन्याभरात अवघ्या अडीचशे हरकती नगररचना विभागाकडे दाखल झाल्याने नागरिकांना आणखी मुदतवाढ देण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारने मुदत एक महिन्याने वाढवावी, अशा मागणीचे निवेदन चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.

उद्या अखेरचा दिवस
शहराच्या जुन्या हद्दीच्या डीपीवर हरकती नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात असली, तरी अद्याप तरी सरकारने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे, पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच उद्या, शनिवारी हरकती नोंदविण्याचा अखेरचा दिवस असेल. शनिवारी दिवसभरात हरकती नोंदवण्याची मुदत वाढवण्याच्या सूचना सरकारकडून प्राप्त झाल्या, तरच त्याला मुदतवाढ मिळेल; अन्यथा शनिवारी कार्यालयीन वेळेत येणाऱ्याच हरकतींचा स्वीकार करण्यात येईल, असे नगररचना विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चार कंपन्या उत्सुक

$
0
0

पिंपरी-चिंचवड-रेंजहिल्स मेट्रोला तांत्रिक तपासणीनंतर येणार वेग

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यानच्या १०.७ किमीच्या पुणे मेट्रोच्या ‘प्राधान्य मार्गा’साठी देशातील चार मोठ्या कंपन्यांचा प्रतिसाद लाभला आहे. या चारही कंपन्यांच्या टेंडरची सुरुवातीच्या टप्प्यात तांत्रिक आणि त्यानंतर आर्थिक छाननी पूर्ण केल्यानंतर कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) स्पष्ट केले.
पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या पहिल्या मार्गाच्या रेंजहिल्सपर्यंतच्या टप्प्याचे टेंडर फेब्रुवारीअखेरीस प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्याची मुदत गुरुवारी संपली. या कालावधीत पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या आणि देशासह परदेशांमध्येही विविध प्रकल्पांचे काम करणाऱ्या चार कंपन्यांनी मेट्रोचे काम करण्यास उत्सुकता दर्शवली आहे. यामध्ये एनसीसी लिमिटेड, सिमप्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, अॅफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गायत्री प्रोजेक्ट्स यांचा समावेश आहे.
या कंपन्यांनी सादर केलेल्या टेंडरची तांत्रिक स्वरूपाची छाननी ‘महामेट्रो’च्या अधिकाऱ्यांकडून पुढील काही दिवसांत करण्यात येईल. तांत्रिक छाननी पूर्ण केल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यानचे काम करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांकडून टेंडरमध्ये सुचविण्यात आर्थिक निकषांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच, या १० किमीच्या मार्गाचे काम कोणत्या कंपनीला मिळणार, हे स्पष्ट होऊ शकणार आहे. या सर्व प्रक्रियेला दोन ते तीन आठवडे लागतील, असे संकेत ‘महामेट्रो’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले.
डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेट्रोचे भूमिपूजन केल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ‘महामेट्रो’कडे सोपवण्यात आली. मेट्रोसाठी प्राधान्य मार्ग निश्चित करून विविध स्वरूपाच्या सर्वेक्षणाचे काम ‘महामेट्रो’ने जलदगतीने पूर्ण केले. त्यानंतर, पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यानच्या मेट्रोच्या कामाचे टेंडरही प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या मार्गाचे काम एप्रिलमध्ये सुरू करण्याचे सूतोवाच यापूर्वीच करण्यात आले असून, एप्रिलअखेर अथवा मे च्या पहिल्या पंधरवड्यात प्रत्यक्ष जागेवर काम सुरू होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

मेट्रोच्या डेपोची पाहणी
‘महामेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांच्यासह सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी गुरुवारी कृषी महाविद्यालयाच्या मागील बाजूस होणाऱ्या मेट्रोच्या डेपोच्या जागेची पाहणी केली. तसेच, रेंजहिल्सच्या पुढे याच ठिकाणी मेट्रोचा मार्ग भूमिगत होणार असल्याने त्यादृष्टीने प्राथमिक चाचपणी करण्यात आली.

शहरातील मेट्रोच्या कामासाठी देशातील मोठ्या कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. सर्व कंपन्यांच्या टेंडरची तांत्रिक पडताळणी पुढील काही दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे, मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होऊ शकेल.
ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो

मेट्रोच्या कामांना स्थगिती नाहीच
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोर (एनजीटी) बाजू मांडण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामध्ये पुणे मेट्रोच्या कोणत्याही कामास स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे पुण्यात मेट्रो प्रकल्पाची सर्व कामे सुरू ठेवता येणार आहेत, असे स्पष्टीकरण ‘महामेट्रो’च्या वतीने गुरुवारी देण्यात आले.
नदीपात्राजवळून जाणाऱ्या मेट्रो मार्गासंदर्भात ‘एनजीटी’पुढे सुनावणी सुरू होती. त्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आली होती. याबाबत कोर्टाने नुकताच आदेश दिला आहे. यामध्ये संबंधित अर्ज एनजीटीकडेच सादर करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. यामध्ये एनजीटीकडे आपली बाजू मांडण्याची मुभा ‘महामेट्रो’ला देण्यात आली असून, सर्व प्रकारची कामेही सुरू ठेवता येणार आहेत, असे ‘महामेट्रो’कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड लाखांचा ऐवज कारमधून चोरीला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मार्केट यार्ड येथे रोडच्या कडेला पार्क केलेल्या कारमधून दीड लाखांचा ऐवज असलेली बॅग चोरून नेल्याची प्रकार गुरुवारी रात्री घडला. याप्रकरणी मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत शिशिर शरद जोशी (वय ४०, रा. बिबवेवाडी) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोशी हे बिबवेवाडी येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर म्हणून काम करतात. गुरुवारी दिवसभर काम केल्यानंतर रात्री ते कार घेऊन घरी निघाले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांची बॅग शेजारच्या सीटवर ठेवली होती. या बॅगमध्ये एक लॅपटॉप, रोख ३२ हजार रुपये, मोबाइल व इतर ऐवज होता. जाताना काही अंतरावर त्यांना दोन मित्र भेटले. त्यामुळे ते तिघेजण मार्केट यार्ड येथील ईशा इमरल्ड सोसायटीच्या पुढे कारपार्क करून चहा पित बसले. चहा पिल्यानंतर जोशी हे साडेदहाच्या सुमारास घरी आले. सोसायटीत आल्यानंतर त्यांना त्यांच्या शेजारच्या सीटवर ठेवलेली बॅग नसल्याचे आढळून आले. त्यावेळी त्यांना चहासाठी थांबल्यानंतर त्यांच्या कारचा दरवाजा उघडून बॅग चोरून नेल्याचे लक्षात आले. याप्रकरणी त्यांनी मार्केट यार्ड पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. त्यानुसार अधिक तपास सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शास्तीकर प्रस्ताव तयार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अवैध बांधकामांवर आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो मंजुरीसाठी येत्या सर्वसाधारण सभेपुढे (२० एप्रिल) ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे बहुतांशी नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार शहराच्या हद्दीतील चार जानेवारी २००८ रोजीच्या आणि त्यानंतरच्या अवैध बांधकामांना देय मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती आकारणी २०१२-१३ पासून करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी होती. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत शास्तीकराचा मुद्दा सर्वपक्षीय जाहीरनाम्याच्या अजेंड्यावर प्राधान्याने होता.
अवैध बांधकाम शास्तीकराबाबत नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी स्थायी समितीत आणि सर्वसाधारण सभेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. तसेच विविध संघटनांनीही अवैध बांधकाम शास्ती कर न भरण्याबाबत आवाहन केले होते. त्यामुळे मिळकतधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे मिळकतकर वसुलीवर तीव्र परिणाम झाला होता. त्याबाबत शासन स्तरावर गांभीर्याने विचार चालू होता. महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेऊन अवैध बांधकाम शास्ती लागू करण्यात आलेल्या मिळकतधारकांची प्रथमतः मूळ मिळकतकर बिलाची थकबाकी स्वीकारावी. त्यानंतर जे मिळकतधारक अवैध बांधकाम शास्ती रकमेचा भरणा करू इच्छितात त्यांची अवैध बांधकाम शास्तीकराची रक्कम स्वीकारावी. तसेच भरणा न केलेली अवैध बांधकाम शास्तीची रक्कम मिळकतधारकांचे नावे थकबाकी ठेवून भरणा स्वीकारण्याबाबत संगणक प्रणाली विकसित करून मूळभरणा स्वीकारण्यात यावा.
सर्व महापालिकांमध्ये एकवाक्यता असावी आणि अल्प उत्पन्न घटकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत निवासी बांधकामांवर प्रभावी आळा बसण्यासाठी सरकारने ११ जानेवारी २०१७ रोजी मंजूर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, असे प्रस्तावात नमूद केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१७ पासून करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे अवैध बांधकामांची शास्तीची रक्कम थकबाकी ठेवून नव्या निर्णयानुसार उर्वरित रक्कम वसूल करावी, असे नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे अवैध बांधकाम केलेल्या मिळकतधारकांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अॅमेनोरा’ शाळेची शुल्कवाढ रोखली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शुल्क नियंत्रण कायद्यामुळे ‘अॅमेनोरा’ या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेला २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कवाढ करता येणार नाही, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांनी शाळेच्या प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे नियमाबाहेर जाऊन शुल्कवाढ करू इच्छिणाऱ्या शहरातील खासगी शाळांना देखील अशाच प्रकारचे आदेश द्यावे, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

अॅमनोरा प्राथमिक शाळेची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. शाळेने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अचानक शुल्क वाढवल्याने पालकांनी या शुल्कवाढीला विरोध दर्शवला. शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार कोणत्याही शाळेला एकदा शुल्कवाढ केल्यानंतर दोन वर्षांनंतरच शुल्कवाढ करता येते. तसेच, ती शुल्कवाढ १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येत नाही. असे असताना देखील या शाळेने शुल्कवाढ केली. दरम्यान, ही शाळा २०१४पासून सातत्याने शुल्कवाढ करत आहे. त्यामुळे पालकांनी आणि आप पालक युनियनने प्रस्तावित शुल्कवाढीला प्रखर विरोध दर्शविला. तसेच, शेख यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार शेख यांनी कारवाई करून शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कवाढ करू नये, असे आदेश दिले आहेत.

पालक व आप पालक युनियनचे संदीप सोनावणे, वैजयंती आफळे आदींनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. दरम्यान, या शाळेप्रमाणेच शहरातील इतर शाळा देखील येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी नियमाबाहेर जाऊन मोठ्या प्रमाणात शुल्कवाढ करण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे अशा शाळांना देखील प्रशासनाने शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा इतर शाळांना शुल्कवाढीबाबत धाक राहील, असे पालकांनी सांगितले. आप पालक युनियनने देखील अशीच मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपॉइंटमेंटसाठीची वेबसाइट बदलली

$
0
0

ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या प्रक्रियेत बदल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वाहन चालविण्याचे लायसन्स काढण्यासाठी आता www.sarathi.nic.in या वेबसाइट ऐवजी www.parivahan.gov.in या वेबसाइटवरून ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घ्यावी लागणार आहे. ‘वाहन ४.०’ या प्रणालीनंतर आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये ‘सारथी ४.०’ ही ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे अर्ज करतानाच नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत.

पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात १० एप्रिलपासून ‘सारथी ४.०’ ही प्रणाली वापरात आणली जात आहे. त्यामुळे लायसन्स काढण्याच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत काही बदल झाले आहेत. या पूर्वी ‘सारथी’ वेबसाइटवरून लायसन्सकरीता अपॉइंटमेंट घेतली जात होती. मात्र, अपॉइंटमेंटच्या प्रक्रियेत सातत्याने अडचणी निर्माण होत होत्या. आता नवीन प्रणालीमध्ये लायसन्सकरीता ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेण्यासाठीची वेबसाइट बदलण्यात आली आहे. नागरिक ‘परिवहन’च्या वेबसाइटवरून अपॉइंटमेंटसाठी अर्ज करू शकतात. ‘परिवहन’ वेबसाइट सुरू केल्यानंतर नागरिकांनी ऑनलाइन सर्व्हिसेसचा पर्याय निवडायचा आहे. त्यानंतर सारथी सर्व्हिसचा पर्याय निवडून ऑनलाइन अर्जाचा पर्याय निवडावा लागणार आहे. त्यानंतर लायसन्सच्या प्रकारानुसार पर्याय निवडून पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. यामध्ये अर्ज भरून झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे देखील ऑनलाइन अपलोड करावी लागणार आहेत. येत्या काळात लर्निंग लायसन्ससाठीचे शुल्क ऑनलाइन भरता येण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी दिली.

‘सारथी’ वेबसाइटद्वारे अपॉइंटमेंट घेताना कागदपत्रांची केवळ माहिती द्यावी लागत होती. आता प्रत्यक्षात डिजिटल स्वरूपातील कागदपत्रे वेबसाइटवर अपलोड करावी लागणार आहेत. हा डिजिटल पुरावाच आरटीओकडे राहणार आहे, असेही ते म्हणाले.

महा ई-सेवा केंद्रात सुविधा

ऑनलाइन अपॉइंटमेंटच्या अर्जाबरोबर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी सर्वांकडे डॉक्युमेंट स्कॅनिंगची सुविधा उपलब्ध असेलच, असे नाही. त्यामुळे ‘महा ई सेवा केंद्रात’ही लायसन्सचे अर्ज भरता येणार आहेत. येत्या १० ते १५ दिवसांत या केंद्रांमध्ये ‘सारथी ४.०’ प्रणाली उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.
...

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीई’ प्रवेश वाढले

$
0
0

२५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश ५० हजारांवर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राज्यातील खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. एकिकडे राज्यात ही परिस्थिती असतानाच आरटीईद्वारे शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. आरटीईच्या पहिल्या वर्षी राज्यात केवळ ९ हजार ९१७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले, तर या वर्षी ही संख्या ५० हजारच्या पार गेली आहे.

समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना चांगल्या खासगी शाळांमध्ये एंट्री पॉइंटनुसार विनाशुल्क प्रवेश मिळावा यासाठी राज्यात २०१२ ते २०१३ या शैक्षणिक वर्षापासून आरटीई प्रक्रिया राबविण्याला सुरुवात झाली. पहिल्या वर्षी आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत राज्यातील नागरिकांना माहिती नव्हती. त्यामुळे या वर्षी प्रवेश प्रक्रियेला अपेक्षित असा प्रतिसाद लाभला नाही. त्यामुळेच राज्यात एकूण ९ हजार ९१७ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले. मात्र, दुसऱ्याच वर्षी या प्रवेश प्रक्रियेला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. दुसऱ्या वर्षी पहिल्या वर्षीच्या तुलनेत शाळांमध्ये तीन पटीने म्हणजेच ३० हजार ६७८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले.

त्यानंतर शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रियेबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करायला सुरुवात केली. त्यामुळे या प्रवेश प्रक्रियेला नागरिकांनी प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेतील त्रृटी आणि खासगी शालेय प्रशासनाचा हेकेखोरपणा यामुळे पालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. विशेष म्हणजे आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया ही दरवर्षी एप्रिल महिन्यात सुरू झाल्याने ती शाळा सुरू झाल्यानंतरही चालू असते. त्यामुळे आपल्या पाल्यांना शाळेत प्रवेश मिळेल की नाही, याबाबत पालकांमध्येच शंका असते. तिसऱ्या वर्षी म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ सालामध्ये ४१ हजार ६४९ विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळाला. प्रवेश प्रक्रियेच्या चौथ्या वर्षी २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षामध्ये आरटीईमधून शाळेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा आकडा हा ५० हजार २९७ असा झाला. मात्र, त्यानंतर २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश मिळालेल्यांची संख्या रोडावून ४१ हजार ८२९ पर्यंत आली.

पालक व संघटनांच्या मागणीनुसार शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून प्रवेश प्रक्रियेची अंमलबजावणी फेब्रुवारी महिन्यापासून करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळेच सध्याची प्रवेश प्रक्रिया संपत आली आहे. या प्रवेश प्रक्रियेतून आतापर्यंत ५२ हजार ७२८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला असून ही संख्या वाढतच आहे. आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि सुलभ झाल्यास येत्या वर्षात हा आकडा वाढण्याचीच शक्यता आहे, असे शिक्षकांनी सांगितले. दरम्यान, राज्यात ८ हजार २६४ शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत मुलांच्या प्रवेशासाठी १ लाख २० हजार ४२८ जागा आहेत. त्यासाठी एकूण १ लाख ४३ हजार ७५६ पालकांनी अर्ज केले.

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सर्वाधिक जागा या ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिल्लक राहतात. ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेबाबत अद्याप पुरेशी जनजागृती नसल्याने, तसेच शाळांचा शैक्षणिक दर्जा चांगला नसल्याने पालक त्यांच्या पाल्यांचे प्रवेश संबंधित शाळेत करण्यासाठी घाबरतात. यावर मात करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण विभाग ग्रामीण भागात या प्रवेश प्रक्रियेबाबत जनजागृती करण्यासाठी मोहीम हाती घेणार आहे, असे प्रायमिक शिक्षण विभागाचे संचालक गोविंद नांदेडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सूसची कोंडी वाकडपर्यंत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर सूस येथे गेल्या काही महिन्यांपासून उड्डाणपुलाचे काम रखडल्यामुळे वाहन चालकांना रोजच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. सूस येथील अरुंद रस्त्यामु‍ळे शुक्रवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मात्र, ही वाहनांची ही रांग सूस चौकापासून वाकडपर्यंत पोहोचली होती.

पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर किवळे फाटा ते सातारा या रस्त्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ‘रिलायन्स इन्फ्रा’ कंपनीकडून केले जात आहे. या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याचा अपेक्षित कालावधी खूप आधीच ओलांडून गेला आहे. मात्र, अद्यापही अनेक ठिकाणची कामे रखडलेली आहेत. पाषाण-सूस चौक येथे उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे रस्त्याचा बरासचा भाग त्यासाठी व्यापलेला आहे. तर, सर्व्हिस रस्त्याच्या सिंगल लेनवरून वाहतूक सुरू आहे, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे या ठिकाणी खूपच चिंचोळा रस्ता तयार झाला आहे. त्यामुळे येथे कायमच वाहतूक कोंडी होत आहे. पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीबरोबरच सकाळी व सायंकाळी हिंजवडी आयटी पार्कमधील बहुतांश कर्मचारी या रस्त्यानेच ये-जा करतात. त्यामुळे या कोंडीतून सूटका केव्हा होणार, असा प्रश्न वाहन चालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

वास्तविक, या महामार्गावर किवळे फाटा ते सातारा या दरम्यानची अनेक कामे आजही प्रलंबित आहेत. येथील कामांचा वेग पाहता ती लवकर पू्र्ण होणार का, याबाबत साशंकता आहे. सूस चौक येथे भूसंपादनाच्या मुद्दावरून उड्डाणपुलाचे काम रखडले. परंतु, दररोज नागरिकांना होणारा त्रास सोडविण्यासाठी प्राधिकरण किंवा संबंधित कंत्राटदार कंपनीने इतक्या दिवसांमध्ये काम मार्गी लावणे अपेक्षित होते.

पुन्हा कोंडीचा सामना

गेल्या काही वर्षांपासून हिंजवडी परिसरात वाहतूक कोंडीची परिस्थिती बिकट होती. हिंजवडीकडून महामार्गावर येणाऱ्या वाहनांनाही कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी कसरत करावी लागत होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी महामार्गावर वाहनांसाठी दोन भुयारी मार्ग सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहन चालकांची काही प्रमाणात कोंडीतून सुटका झाली होती. मात्र, आता सूस चौक येथील रखडलेल्या कामामुळे पुन्हा कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुण्यात सहा हजार शस्त्रपरवानाधारक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे जिल्ह्यामध्ये सुमारे साडेनऊ हजार शस्त्रपरवानाधारक असून, त्यापैकी सुमारे सहा हजार ४० जणांनी ३१ मार्चपर्यंत नोंदणी करून युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (यूआयडी) मिळविला आहे. मात्र, नोंदणी न केलेल्या उर्वरित सर्व शस्त्रपरवाधारकांचे परवाने जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द केले जाणार आहेत.

शस्त्रपरवानाधारकांना ‘यूआयडी’ नंबर मिळविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यासाठी परवानाधारकांनी ऑनलाइन माहिती भरणे आवश्यक होते. संबंधितांना ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपली असल्याने आता नोंदणी न केलेल्यांचे परवाने रद्द केले जाणार आहेत.

शस्त्र परवानाधारकांसाठी महसूल आणि पोलिस विभागामार्फत पोलिस स्टेशनमध्ये शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती. ही शिबिरे २० जानेवारी ते तीन फेब्रुवारी या कालावधीत ​घेतली गेली. त्यामध्ये सहा हजार ४० जणांनी नोंदणी केली आहे.

जिल्ह्यामध्ये शस्त्रपरवानाधारकांपैकी काहीजणांकडे ब्रिटिश काळापासून परवाने आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबत १९२७पासूनच्या नोंदी आहेत. ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी ‘यूआयडी’ नंबर मिळविण्याची सक्ती करण्यात आली. त्याद्वारे परवानाधारकांची सर्व माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध झाली आहे.

जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक शस्त्रपरवानाधारक बारामती, हवेली आणि मावळ या तालुक्यांमध्ये आहेत. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे म्हणाले, ‘शस्त्रपरवानाधारकांनी ३१ मार्चपर्यंत ‘यूआयडी’ नंबर मिळविणे आवश्यक होते. त्यानुसार सुमारे ८० टक्के परवानाधारकांनी नोंदी केल्या आहेत. मात्र, उर्वरित परवानाधारकांनी माहिती दिली नसल्याने त्यांचे परवाने रद्द होणार आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठी साहित्य राज्यापार

$
0
0

Aditya.Tanawade @timesgroup.com
Tweet : @AdityaMT

पुणे : प्रादेशिक भाषांमधील साहित्याची देवाण घेवाण व्हावी, संस्कृतीचे आदान-प्रदान व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या योजनेअंतर्गत साहित्यविषयक उपक्रम सुरू केला आहे. त्या अंतर्गत प्रत्येक राज्यातील पाच राज्य पुरस्कारप्राप्त पुस्तकांचे इतर प्रादेशिक भाषेत अनुवाद करण्यात येणार आहेत. अनुवादित पुस्तके त्या प्रदेशातील राज्य सरकारमार्फत वितरित केली जाणार आहेत. या वर्षी मराठी भाषेतील पाच मराठी पुस्तकांचा उडिया भाषेत अनुवाद करण्यात येणार आहे.

राज्याच्या साहित्य संस्कृती मंडळावर पुस्तकांच्या अनुवादाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्य पुरस्कार प्राप्त विविध विषयांवर प्रकाश टाकणाऱ्या पाच पुस्तकांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये संजीवनी खेर लिखित ‘सर्वसाक्षी’, बालसाहित्यिक राजीव तांबे लिखित ‘गंमत जंमत’, अनिल पाटील यांचे ‘कैफियत’, आणि मधुकर ढवळीकर यांनी लिहिलेल्या ‘महाराष्ट्राची कूळकथा’ या पाच पुस्तकांचा समावेश आहे. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वाङ्मय प्रकल्प समितीने या पुस्तकांची निवड केली आहे.

पुस्तकांच्या अनुवादाच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. उडिया भाषेमध्ये अनुवाद करायचा असल्याने उडियातील भाषा अभ्यासकांची मदत या कामासाठी घेण्यात येत आहे. शब्दांचे लिखाण आणि व्याकरणासंदर्भातही उडियातील अभ्यासकांचे मत घेऊन पुस्तकांचे अनुवाद करण्यात येणार आहेत. अनुवाद तयार झाल्यानंतर ही पुस्तके ओडिशा सरकारच्या स्वाधीन केली जातील. पुस्तकांचे वितरण करण्याची जबाबदारी ओडिशा सरकारवर राहणार आहे. दर वर्षी एक नवी भाषा घेऊन मराठी पुस्तकांचा त्या भाषेत अनुवाद करण्यात येणार आहे. प्रादेशिक साहित्य इतर भाषांमधील वाचकांना कळावे तसेच संस्कृतीचे आदान-प्रदान व्हावे, या उद्देशाने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. साहित्य संस्कृती मंडळातर्फे निवडलेल्या पुस्तकांच्या लेखकांची परवानगी घेण्याचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. अनुवादाचे काम सध्या सुरू असून लवकरच पुस्तके प्रकाशित करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

या संदर्भात साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष बाबा भांड म्हणाले, ‘केंद्र सरकारचा हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रादेशिक भाषा, तेथील साहित्य आणि संस्कृतीच्या आदान-प्रदानासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. यंदाच्या वर्षी उडिया भाषा महाराष्ट्र राज्याकडे देण्यात आली आहे. पुढील वर्षी एखादी दुसरी भाषा घेऊन ग्रंथ अनुवादित करण्यात येतील. उपक्रमाला सुरुवात झाली असून पाचही पुस्तकांच्या अनुवादाचे काम सुरू आहे.’

‘महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प’

केंद्र सरकारचा हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. प्रादेशिक भाषा, तेथील साहित्य आणि संस्कृतीच्या देवाण-घेवाणीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. यंदाच्या वर्षी उडिया भाषा महाराष्ट्र राज्याकडे देण्यात आली आहे. पुढील वर्षात एखादी दुसरी भाषा घेऊन ग्रंथ अनुवा‌दित करण्यात येतील. उपक्रमाला सुरुवात झाली असून पाचही पुस्तकांच्या अनुवादाचे काम सुरू आहे.

- बाबा भांड, अध्यक्ष, साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जगन्नाथ शेट्टींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त। पुणे

पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेज मार्गावर असलेल्या हॉटेल वैशाली आणि हॉटेल रुपलीचे सध्याचे मालक जगन्नाथ शेट्टी यांच्याविरुद्ध डेक्कन पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हॉटेलचे पुर्वीचे मालक श्रीधर बाबू शेट्टी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा विश्वास संपादन करून या दोन हॉटेलची मालमत्ता गिळंकृत केल्याचा आरोप शेट्टी यांच्यावर करण्यात आला आहे.

जगन्नाथ शेट्टी यांच्याबरोबर शशेंद्र सुंदर शेट्टी यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शशिकला श्रीराम शेट्टी यांनी या दोघांविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.

शशिकला यांनी केलेल्या आरोपानुसार आणि नोंदवलेल्या फिर्यादीनुसार शशिकला शेट्टी यांचे वडील श्रीधर बाबू शेट्टी यांनी फर्ग्युसन कॉलेज मार्गावर वैशाली आणि रुपाली ही दोन हॉटेल्स उभारली होती. अल्पानधीतच ही दोन्ही हॉटेल्स लोकप्रिय ठरली. त्यांच्या मृत्यूनंतर जगन्नाथ शेट्टी यांनी शशिकला शेट्टी आणि इतर कुटुंबीयांचा विश्वास संपादन केला आणि दोन्ही हॉटेल्स गिळंकृत केली. या दोन्ही हॉटेल्समधून मिळणारा नफा आपल्या नावे करून त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला. याबरोबर शशिकला यांच्या आईला दिलेले दागिने आणि इतर मालमत्ताही हडप केली.

या प्रकरणाचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कलेक्टर ऑफिसच्या कामांचे विकेंद्रीकरण

$
0
0

पुणे : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामकाजाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे पर्यवेक्षण आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांना जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे यापुढे गृह विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या योजना वगळता तालुकास्तरावरील सर्व योजनांची अंमलबजावणी ही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडून करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या विविध योजनांचे पर्यवेक्षण आणि समन्वय करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असते. तालुका स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर असते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वि​विध योजना आणि उपक्रमांचे समन्वय अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकारी यांची घोषणा करणे आवश्यक असते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राव यांनी याबाबतची घोषणा केली असून, यासंदर्भात परिपत्रक काढले आहे.

‘जिल्हाधिकारी राव यांनी केलेल्या घोषणेनुसार तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे पर्यवेक्षण, समन्वय आणि योजनांची अंमलबजावणी ही उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या समन्वयाखाली होणार आहे. त्यामुळे यापुढे उपविभागीय आधिकारी यांनी तालुका स्तरावरील कार्यरत असलेल्या कार्यालय प्रमुखास बोलविल्यास त्यांना उपस्थित रहावे लागणार आहे. गृह विभाग आणि जिल्हा परिषदेकडील योजना वगळता आता तालुकास्तरावरील योजनांचे समन्वय हे उपविभागीय अधिकारी करणार आहेत.’ असे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यामध्ये आठ उपविभागीय अधिकारी आहेत. त्यामध्ये हवेली, पुणे-शिरूर, मावळ-मुळशी, भोर-वेल्हा, दौंड-पुरंदर, खेड, जुन्नर-आंबेगाव आणि इंदापूर-बारामती यांचा समावेश आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी विविध योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, याची दक्षता घेण्याच्या​ सूचना जिल्हाधिकारी राव यांनी दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आगीपासून वाचवणार ‘अग्निशामक मित्र’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘आग लागल्यानंतर आणीबाणीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि अग्निशामक दलाला मदत करण्यासाठी १०० स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हे स्वयंसेवक अग्निशामक मित्र म्हणून काम करतील. त्याचबरोबर येत्या वर्षाअखेरपर्यंत अशा ५००० स्वयंसेवकांना अग्निशामक मित्र म्हणून प्रशिक्षित केले जाणार आहे,’ अशी माहिती अग्निशामक दलाचे प्रमुख प्रशांत रणपिसे यांनी दिली.

राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा सप्ताहानिमित्त सेफ किड्स फाउंडेशन आणि पुणे अग्निशामन दलातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. हनीवेल बिल्डिंग सोल्यूशन्सचे सरव्यवस्थापक असीम जोशी, सेफ किड्स फाउंडेशनच्या उपक्रम संचालक डॉ. सिंथिया पिंटो उपस्थित होत्या. हनीवेल कंपनीतर्फे हनीवेल इंडिया ग्रँट अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीतून सेफ किड्स अॅट होम हा उपक्रम राबविण्यात येतो.

शहरातील काही निवडक स्वयंसेवकांना अग्निशामक मित्र म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हे मित्र आगीच्या ठिकाणी पोहोचून गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे, आगीपासून नागरिकांचा बचाव करणे, आपत्कालिन मदत पुरवण्यासाठी सहकार्य करतील. प्रत्यक्ष आग विझविण्याचे काम अग्निशामक दलाचे जवान करतील. पुढील टप्प्यात कॉलेजचे विद्यार्थी व तरूणांना हे प्रशिक्षण देण्यात येईल. अग्निशामक दलाकडे जवानांची कमतरता असल्याने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी या मित्रांचा फायदा होईल, असे रणपिसे म्हणाले.

‘आगीमुळे होणारे नुकसान मोठे असते. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी अग्निशामक दलाचे जवान प्राणाची बाजी लावतात. त्यामुळे आगीपासून बचाव करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे,’ असे जोशी यांनी सांगितले.


सप्ताहानिमित्त उपक्रम

अग्निशामक सप्ताहानिमित्त १४ ते २० एप्रिलदरम्यान विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अग्निसुरक्षेसाठीचे संदेश प्रदर्शित करणे, विविध रॅली, पथनाट्य, सामाजिक उपक्रम, प्रदर्शने आणि पत्रकांचे वितरण याद्वारे नागरिकांना आगीच्या धोक्यांबाबत प्रशिक्षित केले जाईल आणि अशा घटनांना प्रतिबंध कसा करायचा हेही शिकवले जाईल, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images