प्रा. डॉ. दत्ताहरी होनराव
आज जी लोकशाही आपण अनुभवत आहोत, ती पंडित नेहरूकालीन संसदीय लोकशाही नसून ‘मार्केट डेमॉक्रसी’, अभिजन लोकशाही आहे का, असे वाटते. विल्फ्रेडो पैरेटो, ग्रेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स, अमेरिकन लेखक जेम्स बर्नहाम व सी. राइट मिल्स हे अभिजनवादी लोकशाही सिद्धांताचे प्रमुख आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनुभवातून त्यांनी हा सिद्धांत मांडला. नैतिकता, लोकांचे राज्य हे अशक्य आहे. सत्तेच्या स्पर्धेत प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्यासाठी अभिजन कृती करीत असतात. लोकशाही निवडणुकीत उमेदवार एकमेकांवर मात करण्याच्या स्पर्धेतून कल्याणकारी योजनांच्या घोषणा करतात. आता अलिकडे तर नोटांचा पाऊस व दारूच्या नद्या वाहत आहेत. अशा निवडणुकांमध्ये सामान्य सज्जन माणूस निवडणूक लढवू शकतो का? चहा टपरीवाला केवळ बोलण्याचा भाग आहे. तो आज अभिजनातील सर्वश्रेष्ठ आहे, म्हणून पंतप्रधान आहे, हेच वास्तव आहे.
राजकारण हा स्वार्थाचा खेळ असतो. लोकांच्या स्वार्थाचे व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण. म्हणून राजकारणाला सत्ताकारण म्हणतात. कारण सत्तेच्या माध्यमातून हे स्वार्थाचे व्यवस्थापन करता येते. म्हणूनच सत्तेत नसताना राजकीय नेते जलबिन मछलीसारखे का तडफडतात, हे आपल्याला कळून येईल. आता राजकारण म्हणजे सत्ताकारण. सत्ताकारण म्हणजे लोकांच्या स्वार्थाचे व्यवस्थापन. यात जो नेता जास्तीत जास्त लोकांच्या स्वार्थाचे व्यवस्थापन करतो तो प्रभावी होतो, लोकनेता होतो. जो जास्त प्रभावी (उदा. उद्योगपती, नोकरशहा) लोकांच्या स्वार्थाचे व्यवस्थापन करतो, तो जास्त प्रभावी होतो. जसे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यांचा ‘मोदींचा नवा अवतार योगी’ अशी चर्चा आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ म्हणजे विरोधमुक्त सरकार हे लोकशाहीस ग्रहण आहे. पण, याची सुरुवात काँग्रेसच्या इंदिरा पर्वातच झाली आहे. आज महाराष्ट्र सरकारचा ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय पाहिला, की हे कायद्याचं राज्य आहे का, असा प्रश्न पडतो. नव्हे, हे स्वार्थी लोकांना खूश करून व्होट बँक साभाळण्याचा उद्योग आहे. ‘अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यास १९७६पासूनच सुरुवात’ ही बातमी ऐतिहासिकच म्हणायला हवी. प्रश्न एवढाच उरतो, की उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचे काय? २००७मध्ये (१९७६ नंतर ३० वर्षांनी) हरित वसई संरक्षण समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात ठाणे जिल्ह्यात अनधिकृत इमारतींविरुद्ध याचिका दाखल केली. त्या वेळचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार यांनी त्या याचिकेची व्याप्ती पूर्ण राज्यासाठी लावून सरकारला उत्तर देण्यासाठी सांगितले. त्या वेळच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयात लेखी माहिती दिली की, राज्यात एकंदर पाच लाख पन्नास हजार अनधिकृत इमारती आहेत. त्या सर्व पाडून टाकण्याचा विचार असल्याचेदेखील उच्च न्यायालयात सांगितले. थातूरमातूर कारवाई करू मुंब्रा येथील गरिबांच्या चाळी पाडल्या. मात्र, मुंबई व अन्य शहरांतील एकही बहुमजली इमारत पाडली नाही. अखेर अनधिकृत बहुमजली इमारतींना संरक्षण देणे हाच हेतू आहे. या देशातील राजकारण गरिबांच्या नावाने चालते. भले होते मात्र राजकीय नेते व बिल्डर लॉबीचे. माझा सवाल असा आहे, की जर सरकार न्यायालयांचे निर्णय मानत नसेल, तर न्यायाधीश गप्प का? अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांना राज्यातील न्यायालय जागेवर बसवते, तर मग आपली न्यायालये सरकारला धारेवर का धरीत नाहीत? जे याचिका दाखल करतात त्यांचा मोठा खर्च होतो त्याचे काय? शिवाय, न्यायालयांचा वेळ वाया जातो, ते निराळेच. ही अशी मोगलाई किती काळ चालणार? कायद्याच्या, व्यवस्थेच्या पायमल्लीची प्रक्रिया इंदिरा गांधी यांच्या काळात सुरू झाली असली, तरी विद्यमान सरकारही त्यास हातभारच लावत आहे. हे करीत असताना हे लक्षात असले पाहिजे, सत्ता टिकवण्यासाठी केलेली ४२वी घटनादुरुस्ती ही छोटी राज्यघटना होती. पण, सत्ताही टिकली नाही व जनता सरकारला ही रद्द करण्यासाठी ४४वी घटनादुरुस्ती करावी लागली, हा इतिहास आहे. सरकारला विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार काँग्रेसला नाही म्हणून मूग गिळून गप्प बसायचे का? पक्षाला, धर्माला, जातीला नाही, तर व्यक्तीला भारतीय संविधान स्वातंत्र्य देते. लोकशाहीचा आधार जागृत जनताच आहे. जनता जागृत असल्यामुळेच अभिजन लोकशाहीत (मार्केट डेमॉक्रसीत) सर्वच उमेदवारांकडून जे जे भेटेल ते घेऊन आपल्या पसंतीच्याच उमेदवारास मतदान करते. पण, व्यक्तीच्या हृदयातील स्वातंत्र्यांची ज्योत विझली, तर मात्र लोकशाहीचे जतन कोणीही करू शकत नाही. राज्यातील बांधकामे वाचवण्यासाठी आणलेले विधेयक मंजूर होते, एका प्रदेशात मातेसमान असणारा गाय हा चतुष्पाद प्राणी दुसऱ्या प्रदेशात मारून खाण्याच्या लायकीचा होतो. मद्यविक्रीतून मिळणारा महसूल बुडू नये म्हणून महामार्गांना दर्जाहीन केले जाते. विसंगतींनी भरलेले असे अनेक निर्णय विचारी जनांना अस्वस्थ करणारे आहेत.
अयोध्याप्रश्नी देशाचे सरन्यायाधीश म्हणतात मी मध्यस्थी करतो. पण, न्यायालयाच्या बाहेर. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना वार्ताहरांच्या वेशसंहितेची चिंता, कोलकाता उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश खुंटीवर टांगतो आणि अटक करावयास आलेल्या पोलिसांना परत पाठवतो. महामार्गापासून ५०० मीटरपर्यंत मद्यविक्री नको, असे सर्वोच्च न्यायालय सांगते आणि राज्य सरकारे महामार्गाचा ‘महा’ दर्जा काढून न्यायालयाच्या आदेशाला वाकुल्या दाखवतात. भाजपला उत्तर प्रदेशात ‘गोमांस विक्री’ अब्रह्मण्यम वाटते. पण, ईशान्य भारतातील मणिपूर, नागालँड, मेघालय आदी राज्यांतील गोमाता मात्र भक्षणपात्र ठरते. ज्याचा अर्थ विषयांशी काहीही संबंध नाही, असे मुद्दे वित्त विधेयक म्हणून सरकार मांडते आणि मंजूर करवून घेते. महाराष्ट्रातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेते. हे असे अनेक दाखले देता येतील. ही आपली आजची देशाची स्थिती. हे दाखले आहेत विविध राज्यांचे, केंद्राच्या विविध खात्यांचे आणि न्यायालयांचेदेखील. हे सर्व प्रसंग, त्यातील व्यक्ती वा संदर्भ वेगवेगळे असले, तरी या सगळ्यांतून निघणारा अर्थ एकच आहे आणि तो विचार, इंद्रिये शाबूत असणाऱ्यांना अस्वस्थ करणारा आहे. कारण स्वतंत्र भारताविषयी आपल्या काही अपेक्षा असतात. बहुतेक साऱ्या अपेक्षा पाश्चात्यांचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व स्पर्धात्मक जीवन पाहून निर्माण झालेल्या असतात. आपणही त्यांच्यासारखेच बनावे, असे आपल्याला वाटत असते. विशेषतः ब्रिटिशांनी भारत ताब्यात घेतल्यापासून असे वाटण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आता तर ती फार वाढली आहे. सातासमुद्रापलीकडून पाच हजार मैलांवरून दोन-चार हजार गोरे लोक येतात काय, चाळीस कोटी लोकांवर दीड-दोनशे वर्षे राज्य करतात काय हे सारेच स्तंभित करणारे होतेच; पण त्यांची राज्यकारभाराची पद्धत, त्यांची ती लोकशाही, ती शिस्त, त्यांच्यातील सामाजिक समता, राष्ट्रीय भावना, ज्ञानाविषयीची आवड, आर्थिक विकासाची ओढ इत्यादी सारेच मोहून टाकत होते. आजची परिस्थिती पाहून विचारी मनाला प्रचंड वेदना होतात. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे सौजन्य आज कुणाकडेच नाही. बहुमत आहे म्हणजे कुणी प्रश्नच विचारावयाचे नाहीत, अशी सरकारी मानसिकता असल्याने प्रस्थापित व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हेच देशद्रोहाचे ठरते. तरीही, ते विचारणे आमचे कर्तव्य आहे. कारण प्रश्न या वा त्या पक्षाच्या सरकारचा नाही. तो या देशातील लोकशाहीचा आहे.
(लेखक उदगीर येथील श्री हावगीस्वामी महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागप्रमुख आहेत.)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
