Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

विशुद्ध स्वरांची नेटिझन्सना मोहिनी

$
0
0

किशोरी आमोणकरांच्या गाण्यांच्या डाउनलोडिंगमध्ये मोठी वाढ

Chintamani.Patki@timesgroup.com
Tweet : @chintamanipMT

पुणे : गानसरस्वती किशोरी आमोणकर यांच्या निधनानंतर त्यांचा विशुद्ध स्वरच आता जाणकारांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे. संगीताच्या जाणकारांकडे किशोरीताईंच्या अनेक दुर्मिळ रेकॉर्ड संग्रही आहेतच; पण आता त्यांच्या गायकीचे ऑनलाइन दालन खुले झाले आहे. सोमवारी आमोणकरांचे निधन झाल्यानंतर संगीतासाठी वाहिलेल्या सर्वच वेबसाइटवर त्यांच्याच बंदिशी अग्रभागी दिसू लागल्या आहेत. मोबाइलच्या हॅलोट्यूनसाठीही त्यांच्याच बंदिशींना पसंती दिली जात आहे.
आपल्या गायकीतून जाणकारांना एका अलौकिक जगात घेऊन जाणाऱ्या किशोरीताईंच्या निधनानंतर संपूर्ण वातावरणात व्यापून राहिलेला त्यांचा विशुद्ध स्वर हाच रसिकांना साथ करणार आहे. जुन्या दर्दी रसिकांकडे किशोरीताईंच्या सर्व गायकीचा संग्रह असतो; पण मध्यमवयीन तसेच तरुण रसिक किशोरीताईंचा विशुद्ध स्वर कानात साठवून घेत असल्याने संगीताची ऑनलाइन मागणी वाढली आहे. किशोरीताईंच्या निधनानंतर संगीताच्या सर्व वेबसाइट, यू-ट्यूबवर त्यांच्याच ध्वनिमुद्रिका आणि चित्रफिती झळकू लागल्या आहेत. किशोरीताईंची संपूर्ण गायकीच ‘होम पेज’वर उपलब्ध करून देत ऑनलाइन माध्यमांनी अनोखी श्रद्धांजली वाहिली आहे.
वेबसाइटवरून ऑनलाइन संगीत ऐकणे, डाउनलोड करणे ही तरुणाईची आवड बनली आहे. यू-ट्यूब तर अशांचे हक्काचे व्यासपीठच... याचबरोबर सोशल मीडियावरही बरेचसे पर्याय उपलब्ध आहेत. तरुण पिढीबरोबर मध्यमवयीन तसेच ज्येष्ठही काही प्रमाणात नेटसॅव्ही झाले आहेत. किशोरीताईंच्या निधनानंतर ऑनलाइन सर्चमध्येही वाढ झाली आहे. हे हेरून अनेक वेबसाइटनी किशोरीताईंच्या बंदिशी मोफत डाउनलोडिंगसाठी उपलब्ध केल्या आहेत.


‘सहेला रे’लोकप्रियतेत आघाडीवर
‘'सहेला रे’ ही बंदिश सर्चमध्ये आघाडीवर आहे. यूट्यूबवरूनही किशोरीताईंच्या मैफली ऐकण्याचे आणि पाहण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असे निरीक्षण तज्ज्ञ नोंदवित आहेत. हॅलोट्यूनसाठीही किशोरीताईंच्या बंदिशींची मागणी वाढली आहे. मात्र, त्यामध्ये ‘सहेला रे’ ही बंदिश नसल्याने हिरमोड होत आहे. त्यामुळे इतर बंदिशींना पसंती देण्यात येत आहे. आमोणकरांच्या निधनानंतर ऑनलाइनच्या माध्यमातून पारंपरिक आणि अपारंपरिक श्रोतृवर्ग शास्त्रीय संगीताशी जोडला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिका प्रशासन नेमके काय करते?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात कडक उन्हाळा असूनही गेल्या काही महिन्यांमध्ये ‘स्वाइन फ्लू’च्या बळींची संख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेचे प्रशासन नेमके काय करते, असा सवाल स्थायी स​मितीला पडला आहे.
या प्रकरणी स्थायी समितीने गुरुवारी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या आजाराचा विषाणू बदलला असेल तर त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नेमकी काय उपाययोजना प्रशासन करणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. पालिकेचे चालू वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी स्थायी समिती आणि विभागांच्या बैठकांना सध्या वेग आला आहे. अंदाजपत्रकात आरोग्य विभागाच्या तरतुदीवर चर्चा सुरू असतानाच शिवसेनेचे नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे सदस्य प्रमोद भानगिरे यांनी स्वाइन फ्लूने दगावलेल्या पेशंटबद्दल प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाकडे खुलासा मागितला. स्वाइन फ्लूचा पहिला बळी गेल्यानंतर आवश्यक ती काळजी घेण्याचे आणि आजारावर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन आरोग्य विभागाने दिले होते. वातावरणातील बदलामुळे आजाराच्या पेशंटची‌ संख्या वाढत असल्याचा खुलासाही विभागाने केला होता. त्यातच पुन्हा शहरात कडक ऊन असूनही स्वाइन फ्लूग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होऊन बळी पडणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जानेवारीपासून आजपावेतो स्वाइन फ्लूने राज्यात ८७ जण दगावले आहेत. त्यापैकी ३१ जण पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका तसेच जिल्ह्यातील आहेत. त्यातील १४ जण पुण्यात दगावले आहेत. प्रशासनाने आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नक्की काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. आरोग्य विभागाने टॅमी फ्लूच्या गोळ्या तसेच लस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध देण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ब्रेकअप’ ठरतेय नैराश्याचे कारण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कमी वयात भावनिकदृष्ट्या परिपक्वता कमी असते. ‘रिलेशनशिप’मधील चढ-उतार सहन करण्याची क्षमता कमी असल्याने ‘ब्रेकअप’ होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. कुमारवयीन मुला- मुलींसह कॉलेजच्या तरुणाईमध्ये नैराश्य येण्याचे ‘ब्रेकअप’ हे महत्त्वाचे कारण मानले जात असून त्यातून अनेक जण आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत असल्याकडे मानसोपचार तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.

जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने नैराश्याची विविध कारणे मानसोपचार तज्ज्ञांनी ‘मटा’कडे शेअर केली. त्यात ‘रिलेशनशिप,’ ‘ब्रेकअप’मधून येणारे नैराश्य हे सर्वाधिक महत्त्वाचे आणि चिंतेचे कारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

‘बदलत्या सामाजिक जीवनात कुमारवयीन, कॉलेजच्या तरुणाईला रिलेशनशिप आणि त्यातून होत राहणाऱ्या ब्रेकअपला सामोरे जावे लागते. कमी वयात भावनिक परिपक्वता कमी असते. नात्याचे चढ-उतार सहन करण्याची क्षमता कमी असते. त्यामुळे ब्रेकअप होण्याची शक्यता जास्त असते; तसेच मानसिकतेवरील परिणाम हाताळण्याची क्षमताही कमी असते. म्हणूनच तरुणांना ब्रेकअपनंतर मोठ्या प्रमाणात नैराश्य येत आहे. अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या तरुणांसह त्यांच्या पालकांचे प्रमाण अधिक आहे,’ अशी माहिती मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. स्वप्नील देशमुख यांनी दिली.

ब्रेकअपनंतर नैराश्य आल्यास मानसिक काही अवस्था दिसून येते. ही अवस्था दोन ते तीन आठवड्यांत कमी झाली नाही, तर त्यामुळे व्यक्तीच्या दैनंदिन व्यवहारांत, सामाजिक कार्यात व्यत्यय येतो; तसे झाल्यास आत्महत्येचा विचार तरुणाईच्या डोक्यात येत असल्यास अशा व्यक्तींना ‘क्लिनिकल डिप्रेशन’ म्हणजेच नैराश्य झाल्याचे निदान होते. त्या व्यक्तींनी मानसोपचार तज्ज्ञांकडून उपचार घेण्याची आवश्यकता असते, असाही सल्ला त्यांनी दिला.

‘कुटुंबातील सदस्यांबाबत नैराश्याच्या काही घडना घडत असल्यास आपण त्याकडे वारंवार नाही; पण कधी तरी दुर्लक्ष करतो; परंतु नैराश्य हा जीवनाचा एक भाग आहे. त्या वेळी आपल्या तोंडून सहज एक वाक्य निघून जाते, की मला आता जगण्याची फारशी इच्छा राहिली नाही हे वाटणे इतक्या सहजपणेदेखील घेणे योग्य नाही,’ असे सांगत रुबी हॉस्पिटलच्या अतिदक्षता विभागाच्या संचालक डॉ. प्राची साठे यांनी नैराश्यग्रस्तांबाबत चिंता व्यक्त केली.

नैराश्याची स्थिती...
- मानसोपचार तज्ज्ञांकडे येणाऱ्या एकूण पेशंटच्या संख्येत साधारण तीन ते पाच टक्के पेशंटना रिलेशनशिपमुळे नैराश्य येते
- तरुणांमधील आत्महत्येच्या कारणांमध्ये रिलेशनशिपमुळे येणारे नैराश्य सुमारे १५ टक्के आहे
- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, नैराश्याच्या गर्तेत जाणाऱ्या पेशंटची संख्या दर १० वर्षात वाढत आहे
- जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०१७च्या एका अहवालाप्रमाणे भारतातील साडेचार टक्के लोकसंख्या नैराश्याने ग्रस्त
- नैराश्य हे आजारपण आणि मृत्यूला कारणीभूत ठरणारे २०२०पर्यंत महत्त्वाचे कारण असेल. त्यामुळे जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा आजार होण्याची शक्यता
- दिल्ली, मुंबई येथील एका सर्व्हेक्षणानुसार सुमारे ६५ टक्के तरुणांनी विवाहपूर्व रिलेशनशिप असणे मान्य
- भारतातील इतर मोठ्या शहरांत हे प्रमाण साधारण ५० टक्के
- भारतात ५७ दशलक्ष नागरिक नैराश्याने त्रस्त
- ३८ दशलक्ष नागरिकांना चिंतातूरतेचा विकार (एनजायटी डिसऑर्डर्स)
- केंद्र सरकारने केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार देशात नैराश्याचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत २.७ टक्के

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मौल्यवान डेटा सुरक्षित ठेवा

$
0
0

पुणे: जगात आणि देशात डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक डेटा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असून भविष्यातील गरजांची पूर्तता करण्यासाठी त्याचे प्रिझर्व्हेशन (जतन) करणे गरजेचे आहे. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन देशात आता येत्या दोन वर्षात ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ ही नवी संकल्पना बाजारपेठेत येत आहे. ज्याप्रमाणे खासगी अथवा सरकारी बँका ग्राहकांच्या मौल्यवान वस्तूंचा ठराविक शुल्क आकारुन सांभाळ करतात, त्याप्रमाणेच या डिजिटल रिपॉझिटरी डिजिटल डेटाचे जतन करणार आहेत. त्यामुळे येत्या दोन वर्षात देशात बँकांप्रमाणेच ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ची संकल्पना रुढ होणार आहे.

प्रगत संगणन विकास केंद्राचे (सी-डॅक) सहाय्यक संचालक डॉ. दिनेश कात्रे यांनी ही माहिती दिली. या डिजिटल रिपॉझिटरींची देशात स्थापना होण्यासाठी सीडॅकच्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर डिजिटल प्रिझर्व्हेशन’ आणि इंग्लंडच्या ‘पी-टॅब’ संस्थेतर्फे ‘आयएसओ १६३६३ ऑडिट अॅन्ड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रस्टवर्दी डिडिटल रिपॉझिटरीज’ या विषयावर कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेत तीन दिवसाचा कोर्सच घेण्यात आला. या कोर्सला देशातील महत्वाचे सरकारी विभाग आणि खासगी क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, असे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले.

दरदिवशी डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक डेटाची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या डेटा केवळ डिजिटल स्वरुपात असून तो काही कालावधीसाठी जतन केला जाऊ शकतो. माहिती तंत्रज्ञानातील (आयटी) बदल, नवीन ऑपरेटिंग सिस्टिम्स, सॉफ्टवेअर अथवा हार्डवेअरची काही वर्षांनंतरची उपलब्धता आणि हा डेटा अभ्यासासाठी उपलब्ध असणाऱ्या त्यावेळीच्या सुविधा अशा सर्व गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच ‘डिजिटल रिपॉझिटरी’ची संकल्पना पुढे आली असून त्यावर सखोल असा अभ्यास करण्यात आला. जगात इंग्लंड, अमेरिका अशा काही बोटांवर मोजण्याइतक्याच देशांमध्ये अशा प्रकारच्या ‘डिजिटल रिपॉझिटरीज’ निर्माण झाल्या आहेत. त्यानंतर भारतात ही संकल्पना रुढ होणार आहे. या रिपॉझिटरीजला बाजारपेठेत काम करण्यासाठी ‘नॅशनल अॅक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडिज’ संस्थेची परवानगी आवश्यक आहे, असे डॉ. कात्रे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एल अँड टी’वर आयुक्तांची खैरात

$
0
0

खोदाई शुल्क माफ; ८ कोटी ६४ लाखांच्या महसुलावर पाणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात वायफाय सेवा पुरविणाऱ्या एल अँड टी कंपनीवर खैरातीचे धोरण महापालिका प्रशासनाने सुरूच ठेवले आहे. रस्त्यांची खोदाई करायची झाल्यास प्रत्येकाकडून खोदाई शुल्क वसूल करणाऱ्या पालिकेने एल अँड टी कंपनीवर मेहरनजर दाखवित चक्क खोदाई शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील विविध भागात ३० ते ३२ किलोमीटरचे रस्त्यांची खोदाई केली जाणार असून प्रशासनाला ८ कोटी ६४ लाख रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे संबधित कंपनीचे खोदाई शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेताना प्रशसनाने स्थायी समिती, तसेच मुख्य सभेलाही अंधारात ठेवल्याचे समोर आले आहे.

शहरातील २५० ठिकाणी एल अँड टी कंपनीच्या वतीने मोफत वायफाय सुविधा पुरविली जाणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून हे काम केले जात आहे. हे काम करण्यासाठी कंपनीचे संपूर्ण खोदाई शुल्क माफ करून त्यांना मोफत खोदाई करून दिली जाणार आहे. तसेच खोदाई केलेले रस्ते दुरुस्त करण्याची कोणतीही जबाबदारी या कंपनीवर असणार नाही. त्यामुळे खोदलेल्या रस्त्यांची डागडुजी करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च पालिकेला स्वत: करावा लागणार आहे. पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीएल) या कंपनीकडून हे काम केले जात आहे. स्मार्ट सिटीची कंपनी आणि महापालिका या संस्था वेगवेगळ्या असतानाही या कंपनीवर महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे मेहरबानी का करत आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

महापालिकेने या कंपनीचे खोदाई शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाबाबत पथ विभागातील अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला. शहरातील प्रमुख रस्ते, हॉस्पिटल, उद्याने अशा ‌विविध भागात या कंपनीच्या वतीने मोफत वायफाय सुविधा दिली जाणार आहे. शहरातील रस्त्यांवर खोदाई करायची झाल्यास खासगी कंपनीकडून महापालिका प्रशासन प्रति रनिंग मीटर ५,५०० रुपये शुल्क, तर सरकारी कंपनीकडून २७०० रुपये प्रति रनिंग मीटर दराने शुल्क घेतले जाते. मात्र एल अँड टी या कंपनीकडून एक रुपयाही शुल्क न घेता महापालिका प्रशासनाने त्यांच्यावर खैरात केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

साडेआठ कोटींचा फटका

रस्ते खोदाई शुल्क माफ केल्यामुळे पालिकेचा साडेआठ कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. तर खोदलेले रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी पालिकेला पदरचे सर्वसाधारण दोन कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. खोदाईमध्ये सवलत देण्याचा विषय आर्थिक बाबींशी संबधित असतानाही पालिका प्रशासनाने स्थायी समिती, तसेच मुख्य सभेची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महेश कोठे यांच्यावर गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या सहकारनगर शाखेकडून ८ कोटी ५३ लाख रुपयांचे कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न केल्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) महेश विष्णूपंत कोठे यांच्यासह चारजणांविरुद्ध गुरुवारी गुन्हा दाखल केला. कोठे हे सोलापूर महानगरपालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते आहेत.
गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या सहकारनगर शाखेच्या तत्कालीन अधिकारी; तसेच मूल्यांकनकाराचा समावेश आहे. याप्रकरणी विष्णू गायत्री बायो कोल अँड अँग्रो प्रॉडक्टस लि.चे संचालक कोठे, सतीश गोविंद धारणे, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या सहकारनगर शाखेच्या तत्कालीन आधिकारी लता जगदीश मिस्त्री, मूल्यांकनकार ए. के. निवरगी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोठे, धारणे यांनी सहकारनगर शाखेकडे कर्जप्रकरण सादर केले होते. त्यांनी बँकेकडून व्यावसायिक कर्ज घेतले होते. त्यासाठी त्यांनी शाखेतील व्यवस्थापक मिस्त्री यांच्याशी संगनमत केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. मात्र, कर्जाची परतफेड झाली नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शुल्कवाढीविरोधात पालकांनी उठवला आवाज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोणत्याही शाळेला दर वर्षी शैक्षणिक शुल्कात वाढ करता येत नाही. मात्र, शहरातील काही खासगी शाळा सरकारच्या आदेशाला धुडकावून लावून मनमानी कारभार करत आहेत. यामुळे शुक्रवारी हतबल झालेल्या ऑर्बीस स्कूल व अमनोरा स्कूलच्या पालकांनी या विरोधात आवाज उठवला आहे. प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांना शुक्रवारी घेराव घातला व शाळांविरोधात तक्रारींचा पाढाच वाचला; तसेच शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क) अधिनियम २०११ नुसार खासगी शाळांना त्यांनी स्थापन केलेल्या कार्यकारी समितीच्या संमतीशिवाय शुल्कात वाढ करता येत नाही. शैक्षणिक क्षुल्कामध्ये वाढ करताना प्रथम या समितीशी चर्चा करूनच त्यांना शुल्कामध्ये वाढ करता येते. ऑर्बीस स्कूल व अमनोरा स्कूलने पालकांना विश्वासात न घेता अचानक शैक्षणिक शुल्कात वीस टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. अचानक शुल्कवाढीचे संकट पालकांवर कोसळल्यामुळे हतबल झालेल्या पालकांनी थेट प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी शेख यांना घेराव घातला.’
याबाबत बोलताना ऑर्बीस स्कूलचे पालक म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी इयत्ता तिसरीसाठी शैक्षणिक शुल्क ५२ हजार रुपये निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, यंदा संस्थेने यामध्ये प्रचंड वाढ करून ६३ हजार रुपये शुल्क निश्चित केले आहे. शाळांना प्रत्येक दोन वर्षांनी पंधरा टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्कवाढ करण्याची परवानगी असतानादेखील ही शाळा प्रत्येक वर्षी शुल्कात वीस टक्क्यांपर्यंत वाढ करत आहेत. हे पालकांसाठी अन्यायकारक आहे.’ या वेळी पालकांनी शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी केली.
याबाबत शेख म्हणाले, ‘संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला पत्र देऊन तातडीने यासंदर्भात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळांनी केलेल्या नियमबाहय शुल्कवाढी विरोधात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यांच्याकडून याबाबत योग्य तोडगा न निघाल्यास पालकांना शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार दाखल करता येते. उच्च न्यायालयाने २३ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशान्वये कोणत्याही खाजगी विना अनुदानित शाळांना १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्यसेवेची विक्री धोकादायक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘समाजात सेवाभावी डॉक्टरांची अतिशय कमी आहे. त्यामुळेच बाजारपेठेत आरोग्यसेवा सर्रास विकली जात आहे. ही वैद्यकीय व्यवसायासाठी धोक्याची घंटा आहे.’ असे प्रखर मत पुणे सिटिझन डॉक्टर फोरमच्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य डॉ. अरुण गद्रे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
पेशंट आणि डॉक्टरांचा संवाद वाढविण्यासाठी ‘पुणे सिटिझन डॉक्टर फोरम’ या व्यासपीठाचा शुभारंभ जागतिक आरोग्य दिनाच्या निमित्ताने शुक्रवारी करण्यात आला. या वेळी डॉ. गद्रे बोलत होते. वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. श्रीराम गीत, जन आरोग्य अभियानाचे समन्वयक डॉ. अनंत फडके, अॅड. असीम सरोदे, ज्येष्ठ पत्रकार आनंद आगाशे आदी उपस्थित होते. रुग्णांच्या मदतीसाठी मान्यवरांच्या उपस्थितीत www.medimitra.org या वेबसाइटचे उद् घाटन करण्यात आले.
डॉ. गद्रे म्हणाले, ‘देशाची एकंदरीत परिस्थिती पाहता रुग्णांची सेवा करणाऱ्या सेवाभावी डॉक्टरांची अतिशय कमी आहे. त्यामुळे बाजारपेठेत आरोग्यसेवा सर्रास विकली जात आहे. पैसे दिले, की आरोग्य क्षेत्रात सर्व काही होते ही चंगळवादी वृत्ती समाजात रुजत चालली आहे. ही मुख्यत्वे डॉक्टरी पेशासाठी धोक्याची घंटा आहे. याबाबत शहाणपण येण्यासाठी ‘पुणे सिटिझन डॉक्टर फोरम’ उपक्रम सुरू केला आहे. रुग्णांच्या प्रतिसादातून चांगले डॉक्टर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
डॉ. गीत म्हणाले, ‘चांगल्या डॉक्टरांना समाजाच्या पुढे आणण्यासाठी हे व्यासपीठ आहे. चांगल्या संवादासाठी डॉक्टरांनी पेशंटचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घ्यावे, मग तपासणी करावी त्यामुळे अनेक समस्या तत्काळ सुटू शकतात. सेवाभावी वृत्तीबरोबरच डॉक्टरांची उपलब्धता आणि पारदर्शकता यांचाही व्यासपीठाने विचार करावा. एखाद्या डॉक्टराने रुग्णाची चांगली सेवा केली, तर त्याबद्दल इतरांनादेखील सांगा.’ आगाशे म्हणाले, ‘डॉक्टरांना होणारी मारहाण आणि डॉक्टरांकडून होणारे गैरप्रकार यामुळे संपूर्ण व्यवसायामध्ये नकारात्मकता आली आहे. सुसंवाद व्यासपीठ लोकचळवळ होण्यासाठी चांगल्याचा पुरस्कार आणि वाईटाचा प्रतिकार करण्याचे काम केले जावे. यासाठी डॉक्टर, रुग्ण आणि नागरिकांनी एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे.’
अॅड. सरोदे म्हणाले, ‘डॉक्टरांवरील अविश्वास वाढत असताना, त्यांना निर्भयपणे काम करता येण्याची आवश्यकता आहे; तसेच रुग्णांच्या हक्कांचेही डॉक्टरांकडून संरक्षण होण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्य चळवळ हा कामाचा भाग करून चांगल्या डॉक्टरांनी व्यवसाय स्वच्छ करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.’ डॉ. फडके यांनी उपस्थितांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आणि त्यांच्या विविध शंकांचे निरसन केले. प्रीती दामले यांनी सूत्रसंचालन केले.
पुढील वाटचाल ठरविणार
पुणे सिटिझन डॉक्टर फोरमची पहिली बैठक येत्या १५ एप्रिल रोजी सायंकाळी ५ वाजता नळस्टॉपजवळील लोकायत संस्थेच्या सभागृहात होणार आहे. फोरमची पुढील वाटचाल ठरविण्यासाठी या बैठकीला पुण्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन फोरमतर्फे करण्यात आले आहे. दरम्यान, वेबसाइटवर पेशंट आणि डॉक्टरांचा संवाद वाढविण्यासाठी विविध विकल्प देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सूसरोड-बाणेर परिसरात दुर्गंधीमुळे आरोग्याचा प्रश्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापौर मुक्ता टिळक यांनी सूसरोड येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाला गुरुवारी सकाळी अचानक भेट दिली. या प्रकल्पामुळे सूसरोड-बाणेर परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली असल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिकांनी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापौर टिळक यांनी या प्रकल्पाची पाहणी केली.
सूसरोड-बाणेर परिसरात या कचरा प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. नागरी वस्तीमध्ये हा प्रकल्प असून तो दुसरीकडे हलवण्याची स्थानिकांची मागणी आहे. स्थानिकांनी प्रशासनाकडे याबाबत वेळोवेळी अर्ज केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापौर टिळक यांनी अचानक या प्रकल्पाला भेट दिली. त्यांच्यासमवेत काही मोजकेच अधिकारी उपस्थित होते.
स्थानिक नागरिकांनी या प्रकल्पामुळे आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्याबाबतचे काही अहवाल महापौरांना दाखवले. महापौर यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणी अहवाल मागितला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समित्यांच्या निवडणुकीत भाजप आघाडीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महापालिकेच्या शहर सुधारणा, विधी, महिला व बालकल्याण आणि क्रीडा या चार समित्यांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य निवडून आले. या चारही समित्यांच्या निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांना आठ, आघाडीच्या उमेदवारांना चार मते मिळाली, तर शिवसेना तटस्थ राहिली.
पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात या विषय समित्यांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली. पीठासीन अधिकारी म्हणून ‘पीएमपीएल’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी काम पाहिले.
शहर सुधारणा अध्यक्षपदी भाजपचे महेश लडकत, उपाध्यक्षपदी किरण दगडे, विधी समिती अध्यक्षपदी अॅड. गायत्री खडके, उपाध्यक्षपदी जयंत भावे, महिला व बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षपदी राणी भोसले, उपाध्यक्षपदी ज्योती गोसावी यांची, तर क्रीडा समितीच्या अध्यक्षपदी सम्राट थोरात, तर उपाध्यक्षपदी श्वेता खोसे-गलांडे यांची निवड झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वीकृत’ निवडीसाठी खास सभा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती येत्या २४ एप्रिलला होणार आहे. या नियुक्तीसाठी खास सभेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस-शिवसेना यांचे पालिकेतील पक्षीय बलाबल सारखे असल्याने या चिठ्ठीद्वारे यापैकी एका पक्षाला संधी मिळणार आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या कार्यालयात १३ एप्रिल रोजी ही चिठ्ठी उघडण्यात येईल.
महानगरपालिकेत भाजपला तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक, तर शिवसेना आणि काँग्रेस यांचे बलाबल सारखे असल्याने त्यांच्यापैकी एका पक्षाला एक स्वीकृत सदस्य निवडला जाणार आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बलाबल स्वीकृत सदस्य मिळण्यास पुरसे असल्याने या पक्षांकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या उमेदवारांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती होईल.
काँग्रेस किंवा शिवसेना यांचे बलाबल स्वतंत्ररीत्या स्वीकृत सदस्य मिळवण्यास पुरेसे नाही. त्यात दोन्ही पक्षांचे बलाबल सारखे असल्याने कुठल्या पक्षाला स्वीकृतची संधी मिळणार हे चिठ्ठी टाकण्यात आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. ‘महापालिका आयुक्त कुमार यांच्या कार्यालयात १३ एप्रिल रोजी ही चिठ्ठी टाकण्यात येणार असून, त्यात काँग्रेस किंवा शिवसेना यापैकी एका पक्षाला स्वीकृत सदस्याची संधी मिळू शकते. त्यानंतर १८ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्तांना स्वीकृत सदस्याच्या नियुक्तीबाबत पत्र पाठवण्यात येईल; तसेच संबंधित पक्षांनाही खास सभेत आपल्या सदस्यांची नावे कळवावीत,’ अशी नोटीस देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
काँग्रेस-शिवसेना यामधून कोणाला स्वीकृत सदस्याची संधी मिळणार याबाबत चिठ्ठी काढण्याचा निर्णय झाला आहे. ही चिठ्ठी राजकीय पक्षांच्या नावाने की उमेदवारांच्या नावाने काढायची, याबाबत संभ्रम होता. कायद्यात स्पष्टता नसल्याने नेमका काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाल्यांतर पक्षांच्या नावाने चिठ्ठी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आणखी पाच स्वीकृत
पुणे महानगरपालिकेत एकूण नगरसेवकांची संख्या १६२ असून आणखी पाच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. भाजप (९८), राष्ट्रवादी (४१), शिवसेना (१०), काँग्रेस (१०), मनसे (२) आणि ‘एमआयएम’ (१) अशी पक्षीय बलाबल यावेळच्या सभागृहात आहे. या १६२ नगरसेवकांपैकी ३२.४ नगरसेवकांपाठीमागे एक स्वीकृत सदस्य निवडण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हद्दपारीसाठी प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
निर्विवाद बहुमत मिळाल्यावर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) प्रत्येक नगरसेवकाला सत्तेची फळे चाखण्याची संधी कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रभाग समित्यांची फेररचना करण्यात येत असून अधिकाधिक समित्यांमधून काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हद्दपार करण्याची व्यूहरचना आखण्यात आली आहे.
सध्या १५ प्रभाग समित्या असून फेररचनेमध्ये त्या वाढण्याचीही शक्यता आहे. त्याशिवाय स्थायी समिती, शिक्षण मंडळ, वृक्ष प्राधिकरण समिती, विधी समिती, क्रीडा समिती, शहर सुधारणा समिती आणि महिला बालकल्याण समित्यांवर भाजपचे वर्चस्व आहे. निवडणुकीत भाजपचे ९८ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या सर्वांना येनकेन मार्गाने सत्तापदे देण्यासाठी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी भाजपच्या गोटात प्रयत्न सुरू आहेत. नव्या राज्यात प्रभाग समित्यांची फेररचना करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या सर्व समित्यांवर भाजपच्या नगरसेवकांना या पाच वर्षांत अध्यक्षपदाची कशी संधी मिळेल, या अनुषंगाने फेररचना करण्याचा प्रयत्न आहे, असे असले तरी हडपसर आणि धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी मिळण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे.
सर्वच्या सर्व १५ प्रभाग समित्यांवर पाच वर्षांत ७५ नगरसेवकांना अध्यक्षपदाची सहज संधी देण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न आहेत. त्या व्यतिरिक्त स्थायी समिती, शिक्षण मंडळ, वृक्ष प्राधिकरण समिती, विधी समिती, क्रीडा समिती, शहर सुधारणा समिती आणि महिला बालकल्याण समित्यांवरही सदस्य म्हणून; तसेच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष म्हणून पक्षातील नगरसेवकांनाच संधी मिळणार आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेतून हद्दपार
भाजपकडे प्रचंड बहुमत असल्याने स्थायी समिती, शिक्षण मंडळांसह इतर चारही समित्यांवर येत्या पाच वर्षांत भाजपचेच वर्चस्व राहणार आहे. या समित्यांमध्ये विरोधकांना केवळ सदस्यपदाची संधी मिळणार आहे. प्रभाग समित्यांचे अध्यक्षपदही विरोधकांना मिळवून न देण्यासाठी प्रभागरचना करताना योग्य ती काळजी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे गरज पडली, तर प्रभाग समित्यांची संख्या १५ वरून १७ होण्याचीही शक्यता आहे. ​काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेतून मुक्ती देण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न असून त्यात ते यशस्वी होतील, असे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वनाज ते धान्य गोदाम मार्गाला गती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यानच्या ‘प्राधान्य मार्गा’नंतर वनाज ते रामवाडी या दुसऱ्या मार्गावरील वनाज जे शिवाजीनगर धान्य गोदामापर्यंतच्या मार्गालाही आता गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. या सात किमीच्या मार्गाचे टेंडर शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आले असून, हा संपूर्ण मार्ग उन्नत स्वरूपाचा (एलिव्हेटेड) असल्याने त्याचे कामही वेगाने होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनतर्फे (महामेट्रो) फेब्रुवारीच्या अखेरीस पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यानच्या मेट्रोचे टेंडर काढण्यात आले होते. या टेंडरला देश-परदेशातील अनेक कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. मेट्रोच्या पहिल्या मार्गानंतर आता वनाज ते रामवाडी दरम्यानच्या दुसऱ्या मार्गावरील सात किमीच्या कामासाठी महामेट्रोने शुक्रवारी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. या टेंडरसोबतच या सात किमीच्या मेट्रो मार्गाची संपूर्ण आखणी (अलायनमेंट) निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे काम करण्यासाठी इच्छुक कंपन्यांना मेट्रोची रचना रस्त्याच्या कडेने आहे की मध्यातून जाणार आहे, या मार्गावरील स्टेशन कुठे असतील, या सगळ्याचा सविस्तर अभ्यास करता येणार आहे. या टेंडरसाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली असून, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत विविध इच्छुक कंपन्यांना त्याला प्रतिसाद देता येऊ शकेल. हे सात किमीचे काम पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोचे भूमिपूजन झाले. पुणे मेट्रोच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची पुनर्रचना करून ‘महामेट्रो’ या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीतर्फे मेट्रोची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मेट्रोची टेंडर प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात करण्यापूर्वी जिओ-टेक्निकल आणि टोपोग्राफी सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले होते. सर्वेक्षणाची प्रक्रिया आता अखेरच्या टप्प्यात पोहोचली आहे.
पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी अशा दोन मार्गिका मिळून शहरात ३१ किमीवर मेट्रो धावणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अखेर मेट्रोच्या कामाला आता गती प्राप्त झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स हा सुमारे १० किमीचा, तर वनाज ते धान्य गोदाम या सात किमीच्या मार्गाची टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने एकूण मार्गापैकी निम्म्या मार्गावर येत्या काही महिन्यांत प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, अशी चिन्हे आहेत. महापालिका, वाहतूक पोलिस यांच्याशी समन्वय साधून नागरिक आणि वाहनचालकांना त्रास न होता, मेट्रोचे काम करण्याचा मानस महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्जेदार चित्रपटांना बळ द्या

$
0
0

‘कासव’च्या दिग्दर्शक सुमित्रा भावे यांची अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘राज्यात चित्रपट ही कला अभिजात कलेमध्ये गणली जात नाही. इतर अभिजात कलांसारखी प्रसिद्धी चांगल्या चित्रपटांना मिळत नाही. चांगल्या चित्रपटांना उचलून धरण्याचे काम माध्यमांनी केले पाहिजे. लोकांनी एकमेकांना हे सांगितले पाहिजे, की हा चित्रपट बघा; तरच दर्जेदार चित्रपटांना बळ मिळेल...’ ज्येष्ठ प्रयोगशील दिग्दर्शक सुमित्रा भावे पोटतिडकीने बोलत होत्या. ‘श्वासपूर्व आणि श्वासोत्तर असे चित्रपटांचे समीकरण, आम्ही मानत नाही. पूर्वीही चांगले चित्रपट आम्ही काढत होतो,‘ अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.
डॉ. मोहन आगाशे यांची निर्मिती असलेला तसेच सुमित्रा भावे आणि सुनील सुकथनकर दिग्दर्शित ‘कासव’ या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठीचे सुवर्णकमळ शुक्रवारी जाहीर झाले. यानिमित्त भावे यांच्याशी काही निवडक पत्रकारांशी संवाद साधला. सुवर्णकमळ मिळाल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर होताच; पण चित्रपटांना अभिजातता मिळावी, याविषयी त्या तळमळीने बोलत होत्या.
‘चित्रपट ही सांघिक कला असल्याने यशाचे श्रेय सर्वांचे आहे. कासव नैराश्यवादावर बेतलेला असून, सर्व कलाकारांनी अप्रतिम काम केले आहे. पूर्वी सहा रजत कमळ मिळाली आहेत. यंदाचे सुवर्णकमळ असल्याने आनंद आहेच. वास्तुपुरुष चित्रपटाच्या वेळेस सांगण्यात आले होते की, तुम्हाला सुवर्णकमळ आहे. पण, मिळाले नाही. त्यामुळे सुवर्णकमळ मिळणार म्हटल्यावर थोडी धाकधूक वाटते,’ भावे सांगत होत्या.
‘मराठी वास्तवादी चित्रपटांची इतर प्रादेशिक भागात दखल घेतली जात आहे. आमचा रसिकवर्ग तयार झाला आहे. इतर राज्यांतील महोत्सवांतील रसिक जेव्हा विचारतात की तुमचा चित्रपट कधी आहे. आम्हाला तो पाहायचाय, तेव्हा बरे वाटते. मानसिक आजारावरील चित्रपट काढणे हा मार्ग मी ठरवलेला नाही. मला हाणामारीचे चित्रपट आवडत नाही. चित्रपट व्यावसायिककृष्ट्या यशस्वी करणे, हे माझे काम नसून चांगले चित्रपट बनवणे हेच माझे काम आहे. ते मी करते. शिवाजी महाराजांकडे स्त्रियांचा बघण्याचा दृष्टिकोन आणि विनोबा भावेंची भूदान चळवळ हे विषय डोक्यात आहेत,’ असेही त्या म्हणाल्या.

वाढत्या नैराश्यवादातून तरुणांना बाहेर कसे काढायचे, हे कासव चित्रपट दाखवतो. समृद्धी, उपभोग महत्त्वाचा मानायचा की साधेपणा की त्याग...चैन करायची की नाही...विज्ञान महत्त्वाचे की आध्यात्मिक चांगुलपणा..मैत्री महत्त्वाची की रोज नव्या नात्यांचा चटाचटा अनुभव घेणे, असा तरुणांमध्ये मूल्यांचा गोंधळ झाला आहे. तरुणांचा दैनंदिन जगण्यातील आणि कल्पनेतील अनुभव वेगळा असतो. मोबाइलमध्ये हजारो संपर्क क्रमांक असतात; पण एकटेपणा असतो. कोणीच आपले वाटत नाही. त्यातून तरुण आत्महत्येकडे वळतात. नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी मायेची गरज आहे.
-सुमित्रा भावे, दिग्दर्शक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा संकलन ठप्प होण्याची भीती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या कचरा गोळा करणाऱ्या वाहनांवर नियुक्त पीएमपीच्या ८३ चालकांना पुन्हा कामावर रूजू होण्याचे पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे कचरासंकलनाचे काम आज, शनिवारपासून ठप्प होण्याची शक्यता आहे. आयत्या वेळेस इतके चालक कोठून आणायचे असा प्रश्न व्हेइकल डेपोला पडला आहे.
विविध भागातील कचरा गोळा करण्यासाठी ५४६ गाड्या आहेत. पालिकेच्या व्हेइकल डेपोमार्फत ही वाहने पुरविली जातात. या वाहनांवर दोन शिफ्टमध्ये चालक काम करतात. यामध्ये काही चालक ठेकेदारांकडून घेतलेले असून, ८३ चालक पीएमपीचे आहेत. व्हेइकल डेपोकडे चालक उपलब्ध नसल्याने पीएमपीच्या जादा चालकांना कचरा गाड्यांवर नियुक्त करण्यात आले होते. अनेक वर्षांपासून हे चालक पालिकेच्या सेवेत आहेत. या चालकांचे वेतन पीएमपीमार्फत दिले जात असल्याने त्यांना काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून, याचा थेट परिणाम कचरा संकलनावर होण्याची शक्यता आहे.
पीएमपीच्या चालकांकडे अवजड वाहने चालविण्याचा परवाना आणि बॅज आहेत. त्यामुळे कचरासंकलनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या ट्रकसाठी त्यांची चालक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. स्थानिक केंद्रावरून कचरा गोळा केल्यानंतर मोठ्या ट्रकमधून तो डेपो आणि प्रक्रिया प्रकल्पात नेला जातो. आता चालकांना पुन्हा पीएमपीत बोलवल्यामुळे प्रशासनावर नव्याने चालक शोधण्याची वेळ आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘तुम्हीच मुंढे कशावरून?’

$
0
0

प्रवेश नाकारल्याने चिडलेल्या नगरसेवकांची विचारणा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या विषय समित्यांच्या निवडणुकीच्यावेळी महापौर, उपमहापौर यांनाच पीठासीन अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी प्रवेश नाकारला. त्यामुळे नाराज झालेल्या सभासदांनी थेट मुंढे यांनाच ‘तुम्हीच मुंढे कशावरून’ अशी विचारणा करून त्यांच्याकडे ओळखपत्राची मागणी केली. समित्यांच्या निवडणुकीत मुंढे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे नजीकच्या भविष्यात मुंढे विरुद्ध नगरसेवक हा वाद पुण्यातही रंगण्याची शक्यता आहे.

चार विषय समित्यांच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक शुक्रवारी झाली. शहर सुधारणा, विधी समिती, महिला व बालकल्याण तसेच विधी या चार समित्यांची निवडणूक होती. निवडणुकीसाठी मुंढे सकाळी अकरा वाजता पालिकेत आले. समित्यांच्या सभासदांशिवाय इतर कोणालाही आत सोडू नये, अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून महापौर, उपमहापौरांसह सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना सभागृहात न येण्याविषयी सांगण्यात आले. पालिकेच्या प्रथेनुसार समित्यांची निवड झाल्यानंतर विजय झालेल्या सदस्यांचा सत्कार महापौरांच्या हस्ते केला जातो. मात्र, मुंढे यांनी कायद्यावर बोट ठेवल्याने विजयी सभासदांचा सत्कार महापौरांच्या दालनात करण्याची वेळ आली.ॉ

विषय समित्यांच्या निवडणुकीत मुंढे यांनी शिस्तीचा इंगा दाखवल्याने काही सभासदांनी थेट मुंढे यांना ‘आम्ही केवळ तुम्हाला वर्तमानपत्रात पाहिले आहे. त्यामुळे तुम्हीच मुंढे असल्याचे ओळखपत्र दाखवा,’ अशी मागणी केली. त्यावेळी मुंढे यांनी नगरसेवकांना ओळखपत्र दाखवले. मुंढे यांनीही नगरसेवकांकडे ओळखपत्राची मागणी केली. नगरसेवकांना अद्याप ओळखपत्र देण्यात आले नसल्याचे नगरसचिव सुनील पारखी यांनी सांगितले. निवडणुकीत महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश न दिल्याने नगरसेवक नाराज झाले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई पाठोपाठ नजीकच्या काळात पुण्यातही मुंढे विरुद्ध नगरसेवक असा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.

मुंढेंनी केला प्रथेचा भंग

पालिका अधिनियमामध्ये समित्यांच्या निवडणुकींसाठी पदाधिकाऱ्यांना प्रवेश देऊ नये असे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे तुम्ही प्रवेश कसा नाकारता, असा प्रश्न नगरसेवकांनी मुंढे यांना विचारला. त्यावर त्यांनी उत्तर देणे टाळले. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार निवडणुकीला कोणी उपस्थित राहावे अथवा राहू नये याबाबत कोणत्याच सूचना नाहीत. पीठासीन अधिकारी याबाबत निर्णय घेऊ शकतात. निवडणुकीसाठी अशा पद्धतीने प्रवेश नाकारून मुंढेंनी प्रथा मोडल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला.

शहराच्या प्रथम नागरिकाला अशाप्रकारे समिती पदाधिकारी निवडणुकीच्यावेळी प्रवेश नाकारणे योग्य नाही. पालिकेच्या इतिहासातील हा काळा दिवसच म्हणावा लागेल.

चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेपाळचे पाहुणे ‘लटकले’

$
0
0

काठमांडूचे विमान रद्द झाल्याने १६ तास गैरसोय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नेपाळमधील पहिल्या जैन स्थानकाच्या उदघाटनासाठी तेथील पंतप्रधानांच्या आमंत्रणावरून पुण्याहून ५१ ज्येष्ठ नागरिक नेपाळ दौऱ्यासाठी निघाले खरे; मात्र, पुण्याहून दिल्लीमार्गे नेपाळला जाणारे विमान रद्द झाल्याने त्यांच्यावर सुमारे १६ तास ताटकळत राहण्याची वेळ आली. अखेर प्रवाशांनी नागरी हवाई वाहतूक मंत्र्यांशी संपर्क साधला. त्यानंतर त्यांना त्यांना सायंकाळी सात वाजता विशेष विमानाने सोडण्यात आले.

नेपाळ येथे पोकरा विमानतळाजवळ उभारण्यात आलेल्या जैन स्थानकाचा लोकार्पण समारंभ आज, शनिवारी होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी नेपाळच्या पंतप्रधानांनी पुण्यातील ५१ जणांना निमंत्रित केले होते. त्यामुळे हे सर्व जण शुक्रवारी पहाटे तीन वाजता लोहगाव विमानतळावर पोहोचले. इंडिगो कंपनीच्या पहाटे पाच वाजताच्या फ्लाइटने ते दिल्लीमार्गे काठमांडूला जाणार होते. काठमांडूला नेपाळ सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांच्या नियोजित वेळेनुसार स्वागतासाठी येणार होते. मात्र, हे ५१ प्रवासी कंपनीच्या बोर्डिंग काउंटरवर पोहोचल्यानंतर त्यांना ‘फ्लाइट’ रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले, अशी माहिती वर्धमान पुंगलिया यांनी दिली. पुंगलिया हे प्रवाशांना सोडण्यासाठी तेथे गेले होते.

‘फ्लाइट’ रद्द होण्याचे कारण कंपनीकडून सांगण्यात आले नाही. प्रवाशांनी कंपनी प्रशासनाला जाब विचारल्यानंतर काही प्रवाशांची दिल्ली, बेंगळुरू मार्गे पाठविण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, या ५१ जणांचा संपूर्ण गट लोहगाव विमानतळावरच अडकून पडला. या काळात कंपनी प्रशासनाकडून त्यांना पिण्याचे पाणीही उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. यानंतर पुंगलिया यांनी खासदार अनिल शिरोळे, सुप्रिया सुळे यांना संपर्क साधून घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली. शिरोळे यांनी नागरी हवाई मंत्री अशोक गजपती राजू यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. त्यांना या प्रकाराची माहिती दिली. त्यानंतर राजू यांनी दूरध्वनीवरून या प्रवाशांशी संवाद साधला. त्यांनी सूचना दिल्यानंतर कंपनी प्रशासनाने विशेष विमानाने त्यांना पाठविण्यात आले, असे पुंगलिया यांनी सांगितले.

कंपन्यांच्या सेवेवर प्रश्नचिन्ह

खासदार रवींद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्याला केलेल्या मारहाणीनंतर विमान कंपन्यांची सेवा आणि प्रवाशांच्या गैरवर्तणुकीबद्दाल जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, शुक्रवारी १६ तास ताटकळत थांबलेल्या ५१ प्रवाशांमध्ये वयाची साठी ओलांडलेल्यांची संख्या अधिक होती. त्यांना साधे पाणीही विचारण्यात आले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झाडांसाठी रस्त्यावर ठिय्या

$
0
0

गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोडीविरोधात प्रेमी एकवटले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गणेशखिंड रस्तारूंदीकरणासाठी तोडण्यात येणाऱ्या झाडांना वाचविण्यासाठी वृक्षप्रेमी संस्थांनी शुक्रवारी रात्री झाडांशेजारी मुक्काम ठोकला. जोपर्यंत पोलिस अधिकारी झाडांना संरक्षण देणार नाहीत, तोपर्यंत झाडांशेजारीच बसण्याचा इशारा वृक्षप्रेमींनी दिला आहे.
औंधकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे येणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणात अडथळा ठरणारी २४ झाडे पालिकेतर्फे तोडण्यात येणार आहेत. उद्यान विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दुपारी वृक्षतोडीला सुरुवात करून दोन कडूनिंबाची झाडे तोडली. ही माहिती मिळताच वृक्षप्रेमी संघटनांचे कार्यकर्ते घटनास्थळी पोहोचले आणि वृक्षतोड थांबवली. एवढेच नव्हे तर रात्रीतून ही झाडे तोडली जाऊ नयेत, यासाठी वृक्षप्रेमींनी रात्री गणेशखिंड रोडच्या चौकात मुक्काम ठोकला.
‘वृक्षप्राधिकरण समिती मार्च महिन्यात बरखास्त झाली असून, नवीन समिती पुढील काही दिवसात अस्तित्वात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ रस्त्यावरील झाडे तोडण्याची परवानगी पालिकेच्या बांधकाम विभागाला कोणी दिली? वृक्ष तोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चोवीस झाडे तोडण्याची मिळालेली परवानगी बेकायदा आहे,’ अशी ​प्रतिक्रिया वृक्षप्रेमी विनोद जैन यांनी नोंदवली.
या संदर्भात आम्ही चतुःश्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र, कोणीही पोलिस स्टेशनमध्ये उपस्थित राहिले नाही. हे अधिकारी रात्री येऊन झाडे तोडू नयेत. यासाठी आम्ही झाडांशेजारीच बसून राहणार आहोत. पोलिसांनी आम्हाला या वृक्ष संरक्षणाची लेखी परवानगी द्यावी, अशी मागणी आम्ही केली
आहे. परवानगी मिळाल्यानंतरच आम्ही या जागेवरून उठू, असे जैन यांनी सांगितले.

पर्यावरणप्रेमींमुळे पुन्हा ‘फियास्को’
पुणे : आचार्य आनंदऋषिजी चौकातील (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आवश्यक झाडे तोडण्यासाठी मान्यतेचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करूनही शुक्रवारी पर्यावरणप्रेमींमुळे पालिकेच्या कामात अडथळे निर्माण झाले. औंध परिसरातून येणाऱ्या वाहनचालकांचा तास न् तास या चौकात खोळंबा होत असून, भविष्यात या मार्गावरून जलद बस वाहतूक (बीआरटी) होणार असल्याने ठरावीक झाडे काढणे क्रमप्राप्त असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी विद्यापीठाच्या परिसरातील १०६ झाडे तोडण्याचा मूळ प्रस्ताव गेल्या वर्षी मांडण्यात आला होता. त्यावेळी पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केल्याने पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर, केवळ ३५ झाडे तोडण्यास मान्यता देण्यात आली. वृक्ष प्राधिकरण समितीनेही त्यावर अंतिम मोहोर उमटवली. त्यानुसार, शुक्रवारपासून पालिकेने येथील झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. या चौकात उड्डाणपूल होऊनही औध मार्गे येणाऱ्या वाहनचालकांना खूप वेळ थांबावे लागते. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी तर सुमारे तासभराहून अधिक प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे, हा रस्ता तातडीने रुंद करण्याची वाहनचालकांची मागणी आहे. महापालिकेतर्फे या रस्त्यावर बीआरटी राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे, बीआरटीसाठी रस्त्याचे रुंदीकरण करणे आवश्यकच आहे. हे काम थांबले, तर येथील वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढणे अत्यंत जिकिरीचे ठरणार आहे.

राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत
आनंदऋषिजी चौकातील झाडे काढण्यास सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी यापूर्वी विरोध केला होता. त्यामुळे, पदाधिकारी आमनेसामने आले होते. त्यानंतर, पालिकेने योग्य तऱ्हेने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. शुक्रवारी ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, काही राजकीय व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे हे काम पुन्हा थांबवण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चुकीचे गतिरोधक धोकादायक

$
0
0

दुचाकीस्वारांना मणक्याचे आजार जडण्याची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाहनांची गती कमी करण्याच्या उद्देशाने रस्त्यांवर उभारण्यात येणाऱ्या गतिरोधकांची शहरातील अवस्था बिकट झाली आहे. रस्त्याचे स्वरूप, रहदारीचे प्रमाण याचा आजिबात विचार न करता प्रशासनाने छोट्या पांढऱ्या पट्ट्यांपासून (रम्बल स्ट्रीप) ते सहा फुटांपर्यंतचे गतिरोधक अशास्त्रीयरित्या उभारले आहेत. त्यामुळे ते वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच, त्याचा वाहनचालकांच्या आरोग्यावरही विपरित परिणाम होत आहे.
गतिरोधक कसे असावेत, त्याची उंची, रूंदी किती असावी, कोणत्या रस्त्यावर कसे गतिरोधक असावते, या विषयी ‘इंडियन रोड काँग्रेस’ने (आयआरसी) काही निकष निर्धारित केले आहेत. त्याप्रमाणेच गतिरोधक असणे आवश्यक आहे. मात्र, शहरात गतिरोधकांची उभारणी करताना पालिका प्रशासनाने निकषांना केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. शहराच्या विविध भागांत गल्लीबोळांत आणि मुख्य रस्त्यांवरही वाटेल त्या पद्धतीने अनावश्यक मोठे गतिरोधक उभारण्यात आले आहेत. बहुतांश गतिरोधक अनावश्यक असल्याचेही दिसून आले आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होऊन अपघाताला निमंत्रण मिळत आहे. अशास्त्रीय गतिरोधकांवर वारंवार गाडी आदळून वाहनचालकांना अनेक व्याधींना तोंड द्यावे लागत आहे. शहराच्या विविध भागात फिरून पाहणी केली असता गतिरोधकांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे जाणवते.
सोलापूर रस्त्यावर लांबलचक गतिरोधक मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आले आहेत. सातारा रस्ता, सहकारनगर बिबवेवाडी, धनकवडी, कोथरूड परिसर, कर्वे रस्ता येथे रबरी गतिरोधकांची संख्या जास्त आहे., शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर छोट्या पांढऱ्या पट्ट्या आहेत. कमी रूंद आणि अधिक उंचीचे गतिरोधक चारचाकींसाठी अडचणीचे ठरत आहेत. तेथून जाताना चारचाकींचा खालील भाग गतिरोधकांना घासतो. तसेच, दुचाकी वाहने तेथून गेल्यानंतर जोराने आदळत असल्याचेही दिसून आले आहे. काही गतिरोधकांची उंची आणि रुंदी दोन्हीही जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. अनेक ठिकाणी रबरी गतिरोधक उभारण्यात आले आहेत. तेथून जाताना दुचाकीस्वारांना जोराचा हिसका बसतो. आता अनेक रस्त्यांवर नव्याने द्रवरूपी प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या जाड थराच्या सलग पाच ते सात पट्ट्या ओढलेल्या दिसतात. या पट्ट्यांवरून वेगाने गाडी गेल्यास दुचाकी एका बाजूला ओढली जात असल्याचा भास होतो. दुचाकीस्वाराने व्यवस्थित नियंत्रण न ठेवल्यास तो पडण्याचीही शक्यता आहे.

रबरी गतिरोधकांचे प्रमाण अधिक
गेल्या काही वर्षांपासून अशास्त्रीय गतिरोधकांच्या विरोधात टीका होत आहे. तरीही २०१६ मध्ये वाहतूक विभागाने ११६ ठिकाणी गतिरोधक उभारले. त्यामध्ये रबरी गतिरोधकांचे प्रमाण अधिक आहे. ‘आयआरसी’च्या नियमानुसार मुख्य रहदारीच्या रस्त्यावर रबरी गतिरोधक उभारले जात नाहीत. मुख्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या छोट्या रस्त्यांवर रबरी गतिरोधकांची तरतूद आहे. मात्र, शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसह मुख्य रस्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणात रबरी गतिरोधक बसविण्यात आले आहेत.

रम्बल स्ट्रीप दुचाकींसाठी घातक
रस्त्यावर गतिरोधक म्हणून ‘पीओपी’च्या जाड थराच्या सलग पट्ट्यांचा (रम्बल स्ट्रीप) उपयोग करण्याचा ट्रेंड रूजला आहे. वास्तविक, या ‘रम्बल स्टीप’चा उपयोग प्रामुख्याने महामार्गांवर केला जातो. महामार्गांवर एकाच सरळ दिशेने बराच वेळ वाहन चालविल्याने चालकाला डुलकी लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ठरावीक अंतरावर ‘रम्बल स्ट्रीप’ टाकलेल्या असतात. येथून जाताना निर्माण होणाऱ्या व्हायब्रेशनमुळे चालक सावध होतो. मात्र, शहरामध्येही अशाप्रकारच्या गतिरोधकांचा सर्रास वापर करण्यात आला आहे. हा प्रकार दुचाकींसाठी घातक आहे.

मानेचे किंवा मणक्याचे आजार असलेल्यांचे आजान अशास्त्रीय गतिरोधकांमुळे बळावतात. रबरी गतिरोधकांमुळे कंबरेचा आजार वाढू शकतो. चुकीच्या गतिरोधकांमुळे वाहने आदळून चालकांच्या मणक्याची झीज होते. एकावर एक मणका सरकरण्याचे प्रमाणही यामुळे वाढत आहे.
डॉ. केतन खुर्जेकर, ​अस्थिरोगतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मांजरे पळवून खाल्ल्याचा संशय

$
0
0

कोंढव्यातील सोसायटीतील प्रकार; आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोंढव्यातील मायफेअर एलिगन्स सोसायटीतील एकवीस भटकी मांजरे पकडून रिक्षात घालून नेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ही मांजरे खाण्यासाठी नेल्याचा संशय ‘अॅनिमल वेल्फेअर ऑफ इंडिया’ या संस्थेने व्यक्त केला आहे. त्यानुसार संस्थेने दिलेल्या तक्रारीवरून दोघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अन्य एका व्यक्तीला पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.
‘अॅनिमल वेल्फेअर’चे अधिकारी मेहेर मथुरानी (वय ५३, रा. सोपानबाग, पुणे) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीवरून पवार आणि अमनी पटणी (रा. मायफेअर एलिगन्स सोसायटी, कोंढवा) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राण्यांच्या संदर्भात अॅनिमल वेल्फेअर ही संस्था सरकारच्या नियंत्रणाखाली​ कार्यरत आहे. मायफेअर एलिगन्स सोसायटीत अनेक भटकी कुत्री, मांजरे आहेत. त्यांचा रहिवाशांना त्रास होतो. त्यामुळे पटणी यांनी मांजरांना पकडणाऱ्या पवार आणि साथीदारांना बोलावून घेतले. त्यांनी सोसायटीतील २१ मांजरे पकडली. त्यानंतर ती रिक्षात घालून नेली.
ते पाहून सोसायटीत राहणाऱ्या प्राणीमित्र महिलेने संस्थेकडे फोन आणि ई-मेलद्वारे तक्रार केली. त्यानंतर तपास केला असता पकडलेली मांजरे आढळली नाहीत. त्यातील काही मांजरे आरोपींनी खाल्ल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कोंढवा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सोसायटीत येणाऱ्यांच्या नोंदी प्रवेद्वाराजवळ घेतल्या जातात. त्या तपासल्यानंतर पोलिसांना मांजरे पकडून नेणाऱ्या रिक्षाचा क्रमांक मिळाला. त्यानुसार रिक्षाचालकाला ताब्यात घेण्यात आले. पकडलेली मांजरे जंगलात सोडून दिल्याचे त्याने सांगितले. त्याच्या इतर साथीदारांचा शोध सुरू असून, या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक जी. बी. कुल्लाळ तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images