म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापौर, उपमहापौरांसह, सभागृह नेते, गटनेते यांच्यासाठीच्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील निधीला आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कात्री लावली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या निधीत २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी किमान निधी वापरावा, यासाठी ही ‘शिस्त’ लावण्यात आल्याची चर्चा आहे.
पालिकेचा २०१७-१८चा ५,६०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय आराखडा पालिका आयुक्त कुमार यांनी गुरुवारी स्थायी समितीकडे सादर केला. या आराखड्यात आयुक्तांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या खर्चात कपात केली आहे. पालिकेचा वाढता खर्च भागविण्यासाठी अतिरिक्त निधी जमा व्हावा, यासाठी मिळकतकरात १२ टक्के तर पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. खर्च भागविण्याच्या तरतुदींचा भुर्दंड करवाढीच्या माध्यमातून पुणेकरांवर पडणार आहे. आयुक्तांच्या आराखड्यात प्रत्येक अर्थशीर्षासाठी (हेड) ठरावीक तरतूद केली जाते. पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना दरवर्षी अर्थसंकल्पात विशिष्ट निधी दिला जातो. त्यामध्ये महापौर, उपमहापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता यांच्यासह विविध पक्षांचे गटनेते यांच्या चहापान खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो.
गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने महागाईत वाढ होत आहे. तरीही पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या निधीत वाढ करण्याऐवजी कपात करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. केवळ पदाधिकाऱ्यांच्या चहापानाच्या खर्चात कपात करुन न थांबता आयुक्तांनी जेंडर बजेट अंतर्गत सभासदांना प्रशिक्षण देणे, शहरामध्ये विविध महोत्सव, संमेलने तसेच सहप्रायोजकत्व घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीवरही आखडता हात घेतला आहे.
यंदाचा प्रस्तावित निधी (आकडे रुपयांत)
२०१६-१७चा निधी २०१७-१८चा निधी
महापौर ऐच्छिक खर्च २ लाख १.६० लाख
उपमहापौर ऐच्छिक खर्च ६०,००० ४८,०००
स्थायी समिती चहापान खर्च ६,००,००० ४,८०,०००
विरोधी पक्षनेते चहापान खर्च ६०,००० ४८,०००
सभागृह नेते चहापान खर्च ६०,००० ४८,०००
सभासद प्रशिक्षण ५,००,००० ००
उत्सव, महोत्सव खर्च ५. ७१ कोटी ९५.१५ लाख
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
