Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

हिंजवडीत १०८ अभियंत्यांची फसवणूक

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
हिंजवडी आयटी कंपनीत रुजू होताना १०८ अभियंत्यांकडून सेक्युरिटी डिपॉझीट म्हणून घेतलेली २२ लाख ९७ हजार रुपयांची रक्कम घेऊन कंपनीमालक पसार झाला आहे. नोव्हेंबर २०१६ ते २८ मार्च २०१७ या दरम्यान हा प्रकार घडला.
सिग्नीफिया टेकराइट प्रा. लि. कंपनीच्या कार्यकारी संचालक पूनम गायकवाड यांच्यासह कंपनीतील भागीदार महेंद्र पाटील आणि आबासाहेब खळदकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संगणक अभियंता नीलेश हासे (२५, रा. चिखली, पुणे) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंजवडी येथे सिग्नीफिया टेकराइट प्रा.लि. कंपनी आरोपींनी सुरू केली होती. कंपनीत काम करण्यासाठी १०८ अभियंता तरुण, तरुणींना नियुक्त करून घेण्यात आले होते. त्यांच्याकडून कंपनीत रुजू होताना सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून प्रत्येकी ३० हजार रुपये घेतले होते. हासे हे संगणक अभियंता आहेत. एक महिन्यापूर्वी ते कंपनीत रुजू झाले होते. कंपनीत रुजू होताना त्याच्याकडून सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून ३० हजार रुपये घेतले होते. हासे यांनी एक महिना कंपनीत काम केले. महिन्यानंतर कंपनीने त्याचा पगार देखील दिला नाही. तसेच त्याच्याकडून डिपॉझिट म्हणून घेतलेले ३० हजार रुपयेही परत केले नाहीत. हासे याच्यासह इतर १०७ अभियंत्याची फसवणूक झाली आहे. त्यानंतर आरोपी कंपनीचा गाशा गुंडाळून पसार झाले आहेत.
अभियंते कंपनीत गेले असता कंपनीत काहीच नसल्याचे लक्षात आले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच नीलेश यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. फौजदार आर. एम. केंगार अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पिंपरीच्या ‘स्थायी’च्या अध्यक्षपदी सावळे बिनविरोध

$
0
0





म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाच्या सीमा सावळे यांची शुक्रवारी बिनविरोध निवड झाली. या पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी अर्ज भरला नव्हता. त्यामुळे अध्यक्षपदाची औपचारिक घोषणा करण्यात आली.
महापालिकेत १२८ पैकी ७७ जागा मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे संख्याबळानुसार स्थायी समितीतही स्पष्ट बहुमत आहे.
अध्यक्षपदासाठी सावळे यांचा एकमेव अर्ज होता. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी साखर आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी जाहीर केले.
अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर काहींनी मनोगते व्यक्त केली. महापौर नितीन काळजे, उपमहापौर शैलजा मोरे, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, माजी महापौर आझम पानसरे, माजी खासदार गजानन बाबर, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल या वेळी उपस्थित होते.
महापौर काळजे म्हणाले, ‘पालिकेच्या सभागृहातील अभ्यासू नगरसेविका म्हणून सावळे परिचित आहेत. त्या वेळी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची चुकीची कामे उघडकीस आणून त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविला. आता त्याच अध्यक्षपदावर विराजमान होत आहेत. आता आम्ही प्रमुख पदाधिकारी मिळून पालिकेत पारदर्शक कारभारावर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत.’
पक्षनेते पवार म्हणाले, ‘भारतीय जनता पक्षाने दलित समाजातील महिलेला अध्यक्षपदाची संधी दिली आहे. कुटुंब सांभाळताना ज्याप्रकारे महिला काटकसर करून संसार करते. त्याच पद्धतीने पालिकेचा कारभार काटकसरीने व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करण्यावर समितीने भर दिला पाहिजे.’
बहल म्हणाले, ‘सभागृहातील वाद तात्त्विक असतो. आम्ही सत्तेत असलेल्या सीता-गीता (सीमा सावळे आणि आशा शेंडगे) यांच्याकडून बरेच शिकलो आहोत. यापुढील काळात केवळ विरोधाला विरोध करणार नाही. विधायक कामांना नक्कीच साथ देईल. स्थायी समितीने शहरातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यायला हवा. शास्तीकर, पाणीसमस्या, थेट जलवाहिनी, स्मार्ट सिटी, आरोग्य आदी कामांना प्रधान्य द्यायला हवे.’
यापूर्वी दुसऱ्यांच्या कामातील चुका शोधण्याचे काम केले. परंतु, आता तुम्ही न चुकता काम करावे. सर्वांना विश्वासात घ्यावे, अशी सूचना पानसरे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रेक डाउनला ‘ब्रेक’ लावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कर्मचाऱ्यांना आदर्श आचारसंहिता घालून देणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी आता पीएमपीच्या वर्कशॉपची झाडाझडती सुरू केली आहे. पीएमपी बसचे ब्रेक डाउनचे प्रमाण वाढते कसे काय, त्याची कारणे कोणती, त्याला ब्रेक कसा लावता येईल, याची माहिती घेतली असून, ब्रेक डाऊनला ‘ब्रेक’ लावण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे वर्कशॉपमधील कथित गैरव्यवहार बाहेर पडण्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात गरजेपेक्षा कमी बस उपलब्ध असताना, मार्गावरील गाड्यांच्या होणाऱ्या ब्रेक डाउनमुळे प्रवासी सेवेवर आणखी परिणाम होतो. त्यामुळे पीएमपी बसच्या ब्रेक डाउनला ‘ब्रेक’ लावण्याचे आदेश पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. सातत्याने बंद पडणाऱ्या बसचा मेंटेनन्स ठेवणे, बंद बसची तातडीने दुरुस्ती करणे आदी गोष्टी प्राधान्याने करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. सध्या ब्रेक डाउनचे प्रमाण २० ते ३० टक्के आहे, ते १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी दिले आहे.
पीएमपीच्या ताफ्यात स्व-मालकीच्या आणि कंत्राटी अशा एकूण २१०० बस आहेत. त्यापैकी सरासरी १५०० बस दररोज मार्गावर असतात. गेल्या तीन महिन्यांत पीएमपीच्या मालकीच्या बसचे ब्रेक डाउनचे प्रमाण सरासरी १२० ते १३० बस इतके होते. तर, कंत्राटी बसचे प्रमाणही तितकेच आहे. मार्गावरील बस बंद पडल्याने प्रवाशांचे हाल होण्याबरोबरच पीएमपीच्या उत्पन्नावरही त्याचा मोठा परिणाम होतो. तसेच, देखभाल दुरुस्तीवरही मोठा निधी खर्च होतो. त्यामुळे ब्रेक डाऊन कमी करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

पीएमपीच्या बसचे ब्रेक डाउनचे प्रमाण
महिना बसची संख्या
जानेवारी ३७९१
फेब्रुवारी ३४१७
मार्च (३० पर्यंत) ३७३७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठात हाणामारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात गुरुवारी रात्री अकराच्या सुमारास विद्यापीठातील सेवक चाळीतील मुले आणि विद्यार्थ्यांच्या दुचाकी एकमेकांसमोर येऊन वाद निर्माण होऊन त्याचे रूपांतर मारहाणीत झाले. या प्रकरणी चतुःश्रृंगी पोलिसांनी एकूण पाच जणांवर गुन्हा नोंदवून अटक केली.
या प्रकरणी पोलिसांनी आदित्य अरुण प्रभुदेसाई, अरुण विजय काशीद (रा. सेवक चाळ, विद्यापीठ) तसेच सचिन खडकसिंग राजपूत, अशोक चंद्रकांत पाटील, मारुती दत्तात्रय आवरगंड (रा. पाच नंबर हॉस्टेल, विद्यपीठ) यांना अटक केली. शुक्रवारी दुपारी या सर्वांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. संबंधित विद्यार्थी हे विद्यापीठात ‘पीएचडी’चे शिक्षण घेत आहेत. या प्रकरणामुळे विद्यापीठातील वातावरण पुन्हा ढवळून निघाले असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विद्यापीठात सुरक्षारक्षकांची तोकडी संख्या असल्यानेच, असे प्रकार घडत असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.
प्रभुदेसाई, काशीद तसेच राजपूत, पाटील हे दुचाकींवर स्पर्धा परीक्षा केंद्रासमोरून जात असताना त्यांच्या दुचाकी एकमेकांसमोर आल्या. त्यामुळे संबंधितांमध्ये वाद निर्माण होऊन त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. त्यानंतर राजपूत व पाटील हे विद्यापीठ पोलिस चौकीत संबंधित घटनेची तक्रार देण्यासाठी गेले असताना तेथे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी आणि सेवक चाळीतील रहिवासी जमल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही विद्यार्थी घटनेची तक्रार करण्यासाठी कुलगुरु डॉ. वासुदेव गाडे निवासस्थानासमोर जमले. त्यानंतर सेवक चाळीतील लोकही तेथे आल्याने पुन्हा दोन्ही गटांमध्ये बाचाबाची झाली. शेवटी डॉ. गाडे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर वातावरण निवळले. त्यानंतर पोलिसांनी प्रकरणातील संबंधितांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कूलबसच्या चाकाखाली सापडून मुलीचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती
स्कूलबस मागे घेताना पाच वर्षांची विद्यार्थिनी चिरडली गेल्याची घटना डोर्लेवाडी (ता. बारामती) येथील संत तुकाराम महाराज इंग्लिश मीडिअम स्कूलच्या आवारात घडली. चैतन्या नितीन मासाळ रा. झारगडवाडी असे मृत्यू झालेल्या विद्यार्थिनीचे नाव आहे.
ही घटना शुक्रवारी सकाळी ९ वाजता घडली. चालकाने आजूबाजूला न पाहता बस मागे घेतली असता बसच्या (क्रमांक एमएच ४२/ बी/१८७७) चाकाखाली चैतन्या आली. तिचा जागीच मृत्यू झाला. बारामती शहर पोलिस ठाण्यामध्ये चालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बसचा चालक मोहन दगडू नाळे यांना अटक करण्यात आली आहे.
घटनेनंतर चालकानेच पोलिसांना माहिती दिली. मुलीला बारामती येथील खासगी दवाखान्यात उपचारांसाठी नेले होते, परंतु तत्पूर्वीच तिचा मृत्यू झाला असल्याचे संबंधित डॉक्टरांनी पोलिसांना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रदूषण होणार कमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वाहनांच्या इंजिनमध्ये ‘बीएस-४’ मानकांचा वापर केल्यानंतर ‘बीएस-३’ मानकांच्या तुलनेत वाहनामुळे होणारे प्रदूषण ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. ‘बीएस-३’ आणि ‘बीएस-४’ मानकाच्या वाहनातून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन मोनोक्साइड, हायड्रोकार्बन, सल्फर डायऑक्साइड आणि नायट्रोजन ऑक्साइड या विषारी वायूंच्या प्रमाणात खूप तफावत असणार आहे, अशी माहिती वाहननिर्मिती क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली.
दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत असून, त्याबरोबरच वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणातही वाढ होत आहे. मात्र, यापुढे वाहनांची संख्या वाढल्यानंतरही प्रदूषणाची पातळी पूर्वीएवढी वाढणार नाही. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने देशभरात येत्या एक एप्रिलपासून भारत स्टेज इमिशन स्टॅण्डर्ड (बीएस-४) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ‘बीएस-३’ इंजिन असलेल्या वाहनांची यापुढे नोंदणी केली जाणार असून, त्यामुळे कमी प्रदूषण करणाऱ्या ‘बीएस-४’ वाहनांचीच निर्मिती करावी लागणार आहे.
पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (ईपीसीबी) वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या वाढत्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एक एप्रिलपासून ‘बीएस-४’ मानकांचा वापर करून तयार केलेले इंजिन असलेल्या वाहनांचीच नोंदणी केली जाणार आहे. वाहन निर्मिती उद्योगातील कंपन्यांना याबाबत यापूर्वीच सूचित करण्यात आले आहे. मात्र, ३१ मार्च २०१७ पर्यंत तयार होणाऱ्या गाड्यांना या नियमातून वगळावे, अशी मागणी वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून केली जात होती. त्याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या एक एप्रिलपासून ‘बीएस-४’ची अंमलबजावणी होत असून, एप्रिल २०१९ पासून ‘बीएस-६ मानक’लागू करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार सर्वांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. देशात सध्या ९१ शहरांमध्ये वाहन निर्मितीत, विशेषतः ‘बीएस-४’मानक वापरले जात आहे. मात्र, ट्रक आणि दुचाकी वाहने अद्यापही यापासून दूर आहे. आता दुचाकी वाहनांमध्येही ‘बीएस-४’मानके वापरल्यास दुचाकीच्या किमती काही प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, बीएस ४ वाहनांसाठी भेसळमुक्त इंधनच आवश्यक असून त्यादृष्टीने तेल कंपन्यांनी २०१० पासूनच गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केलेली आहे.

बीएस-४ स्टॅण्डर्ड म्हणजे?
केंद्र सरकारने भारत स्टेज इमिशन स्टॅण्डर्ड (बीएस) नावाची एक संस्था निर्माण केली आहे. ही संस्था वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या पातळीनुसार त्यांना क्रमांक देते. यामध्ये सर्वांत कमी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना अधिक क्रमांक व जास्त प्रदूषण करणाऱ्या कमी क्रमांक दिला जातो. त्यानुसार बीएस-२, बीएस-३, बीएस-४ आणि बीएस-५ अशी मानके तयार झाली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गाड्यांचे दिवे राहणार सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भर दिवसा रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनाचे दिवे सुरू असल्यास एखादा पादचारी किंवा वाहन चालक ही बाब संबंधिताच्या निदर्शनास आणून देतो. त्यानंतर वाहनचालक त्यासाठी आभारही मानतो, असे चित्र आपल्याला आजवर हमखास पाहायला मिळत होते. मात्र, यापुढे वाहनाचे दिवे सुरू असूनही कोणी पादचारी त्याची दखल घेणार नाही. कारण, नव्याने दाखल झालेल्या दुचाकी, चारचाकी वाहनांमध्ये ‘ऑटोमॅटिक हेडलाइट सिस्टीम’ (एएमओ) ही नवीन यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहन सुरू केल्यानंतर, वाहनाचे दिवे (हेडलाइट) आपोआपच सुरू होणार आहेत.
एक एप्रिल २०१७, म्हणजे आजपासून देशभरात ‘बीएस-३’ प्रकारातील वाहनांची नोंदणी बंद होणार आहे. त्यामुळे यापुढे ‘बीएस-४’ मानकांचा अंतर्भाव असलेल्या इंजिनची वाहनेच बाजारात येणार आहेत. या निर्णयाबरोबरच अपघात नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने वाहनांमध्ये ‘एएमओ’ बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात आणि विशेषतः शहरांमध्ये अपघातांचे प्रमाण वाढते आहे. केंद्र सरकारने दुचाकी आणि कारसमोरील हेडलाइट इंजिनमध्ये बसविलेल्या ‘एएमओ’ची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. या यंत्रणेमध्ये वाहन सुरू केल्याबरोबरच दुचाकीसमोरील हेडलाइट लागणार आहे, तर कारच्या हेडलाइट शेजारील छोट्या इंडिकेटर लाइटच्या बाजूला एलईडी प्रकारच्या छोट्या लाइट लागणार आहेत. त्यानंतर वाहन बंद केल्यानंतरच ते दिवे बंद होणार आहेत.
राज्यभरात अनेक ठिकाणी या नवीन तंत्रज्ञानाची वाहने दाखल झाली आहेत. सध्या या वाहनांचे प्रमाण कमी आहे; पण येत्या काळात दाखल होणाऱ्या वाहनांमध्ये हे तंत्रज्ञान समाविष्ट असणार आहे. ‘बीएस-४’ आणि ‘एएमओ’ या दोन्हीच्या अंमलबजावणीचे आदेश देशातील संबंधित वाहन इंजिन बनविणाऱ्या कंपन्यांना यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. जानेवारी महिन्यापासून अशा दुचाकी गाड्या शोरूममध्ये दाखलही झाल्या आहेत, अशी माहिती शोरूम अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.

माझ्या गाडीला ‘लाइट’चे बटण नाही!
एका नोकरदार महिलेने नुकतीच नवीन दुचाकीची खरेदी केली. ऑफिसला जाताना त्यांना वाटेत काही पादचाऱ्यांनी दुचाकीची ‘हेडलाइट’ सुरू असल्याचे खुणेने सांगितले. त्यावर त्यांनी ते बंद करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्या लक्षात आले की, त्यांच्या दुचाकीला हेडलाइट सुरू किंवा बंद करण्याचे बटणच नाही. त्यावर त्यांनी घाबरून तत्काळ डीलरकडे जाऊन याबाबतची तक्रार केली. तेव्हा डीलरने त्यांना या बदलाबाबतची माहिती दिली. त्यानंतर त्या महिलेने सुटकेचा निःश्वास सोडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर वाहनांची नोंदणी होणार नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘बीएस-३’ वाहनांची ३१ मार्च रोजी विक्री झाली असल्यास त्या व्यवहाराची रात्री १२ वाजेपर्यंत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नोंद केलेली नसेल किंवा शहराबाहेरील व्यक्तीस वाहन विकताना तात्पुरता परवाना घेतला नसल्यास, या वाहनांची एक एप्रिलपासून नोंदणी होणार नाही. ती वाहने अनधिकृत म्हणूनच समजली जातील, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या आदेशानुसार ‘बीएस-३’ वाहनांची आज, शनिवारपासून आरटीओकडे नोंदणी केली जाणार नाही. त्यामुळे वाहन उत्पादक आणि वितरकांकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व वाहनांची एका दिवसात विक्री करण्यासाठी मोठी सूट देण्यात आली. शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून ही वाहने खरेदी करण्यासाठी वितरकांच्या शो-रूम बाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे गुरुवारी आरटीओचे कामकाज रात्री अकरा वाजेपर्यंत सुरू होते. तर, शुक्रवारीदेखील हीच परिस्थिती होती.
‘बीएस-३’ वाहनांच्या नोंदणीचा शेवटचा दिवस म्हणीन परिवहन आयुक्तांनी शुक्रवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत वाहन नोंदणीचे कामकाज सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आरटीओची संपूर्ण यंत्रणा सकाळपासून दिवसभर याच कामात व्यग्र होती. वितरकांकडून ऑनलाइन एंट्री केली जात होती, त्यास आरटीओकडून मंजुरी दिली जात होती. मात्र, यानंतरही वाहनांची नोंदणी झाली नाही, तर त्या वाहनांची दुसऱ्या दिवसापासून नोंदणी केली जाणार नाही, असे आजरी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खरेदी-विक्रीचे काय?

$
0
0

‘बीएस-३’ नवीन वाहनांची एक एप्रिल २०१७ पासून आरटीओकडे नोंदणी केली जाणार नाही. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या मनात उपस्थित झालेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे :
१) ‘बीएस-३’ वाहनांची पुनर्विक्री किंवा खरेदी करणे शक्य आहे का?
उत्तर- ३१ एप्रिल २०१७ पूर्वी आरटीओकडे नोंदणी झालेल्या ‘बीएस-३’ वाहनांची पुनर्विक्री किंवा खरेदी करणे शक्य आहे. त्यामध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही.

२) ‘बीएस-३’ वाहनांची पुनर्विक्री करताना बंदीच्या निर्णयामुळे किंमत कमी मिळणार का?
उत्तर- ‘बीएस-३’ वाहनांच्या पुनर्विक्री-खरेदीत किंवा पुनर्नोंदणीवर कोणताही फरक पडणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा वाहनाच्या पुनर्मूल्यावर काही परिणाम होणार नाही. पूर्वीप्रमाणेच त्या वाहनाची स्थिती व झालेला वापर यानुसार किंमत निश्चित होईल.

३) वितरकांकडील एक्स्चेंज स्कीम कायम राहणार का?
उत्तर- वाहनांच्या वितरकांकडून एक्स्चेंज स्कीम्स राबविल्या जातात. नवीन उत्पादित ‘बीएस-३’ वाहनांच्या विक्री बंदीच्या निर्णयानंतरही या एक्स्चेंज स्कीमवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

४) पंधरा वर्षे जुन्या ‘बीएस-३’ गाड्यांची पुनर्नोंदणी होणार का?
उत्तर- आरटीओच्या नियमांनुसार सर्व प्रकारच्या पंधरा वर्षे जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी होणार आहे.

५) ‘बीएस-४’ वाहनांचे दिवे वाहन सुरू केल्यानंतर सक्तीने सुरू राहणार आहेत. हे दिवे जर बंद असतील तर त्यावर कारवाई होणार का?
उत्तर- बाजारात नव्याने दाखल ‘बीएस-४’ दुचाकींचे दिवे तांत्रिक किंवा कोणत्याही कारणास्तव बंद राहिल्यास कारवाई करावी किंवा करू नये, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश अद्याप आरटीओला प्राप्त झालेले नाहीत.

६) ‘बीएस-३’ वाहनांच्या तुलनेत ‘बीएस-४’ वाहनांची (दुचाकींची) किंमत वाढेल की कमी होईल?
उत्तर- बीएस-४ वाहनांच्या इंजिनमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाहनांच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता उत्पादक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सवलतीचा फायदा मोजक्यांनाच

$
0
0

‘स्टॉक’ संपल्याने बहुतांश ग्राहक रिकाम्या हातीच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गाड्यांवर मिळणारी भरघोस सवलत अखेरच्या क्षणी पदरात पाडून घेण्यासाठी पुणेकरांनी वितरकांकडे धाव घेतली खरी, परंतु, स्टॉक संपल्याने त्यांना रिकाम्या हाती परत फिरावे लागले. तर सकाळच्या सत्रात काही मोजक्याच विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असलेल्या मोजक्याच गाड्या काही ग्राहकांना मिळू शकल्या. दुपारपासूनच वितरकांनी दालने आणि फोनही बंद करून ठेवले होते.

सुप्रीम कोर्टाने एक एप्रिलपासून भारत स्टेज ३ (बीएस ३) वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घातल्यानंतर उत्पादकांनी या गाड्यांवर दहा ते तीस हजार रुपयांपर्यंतची घसघशीत सवलत जाहीर केली. त्यामुळे गुरुवारी सकाळपासूनच ग्राहकांनी रांगा लावत गाड्यांची खरेदी केली. त्यामुळे गुरुवारी दुपारीच वितरकांकडे शिल्लक असलेल्या सर्वच गाड्यांची विक्री झालेली होती. तरीही शुक्रवारी सकाळपासूनच ग्राहकांनी वितरकांच्या दालनाबाहेर गर्दी केल्याचे चित्र होते.

कंपनीकडून किंवा अन्य ठिकाणच्या वितरकांकडून गाड्या पुरविण्याचे आश्वासन मिळालेल्या काही वितरकांनीच गाड्या विक्रीसाठी उपलब्ध केल्या होत्या. फक्त गाडीचे मॉडेल निवडून ग्राहकांची कागदपत्रे व रक्कम स्वीकारण्यात आली. रात्रीपर्यंत गाडीची ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण झाली तरच ही गाडी वापरणे त्यांना शक्य होणार आहे.

व्हॉटसअप व अन्य सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गाड्यांवरील सवलतीची माहिती व्हायरल होण्याचे प्रकार सुरूच होते. त्यामुळे ग्राहक पैशाची जुळवाजुळव करून वितरकांकडे धाव घेत होते. परंतु, तिथे गाडी उपलब्ध नसल्याचे समजताच अन्य ठिकाणी जाऊन चौकशी केली जात होती. ग्राहकांच्या गर्दीला तोंड देता देता वितरकांच्या नाकी नऊ आले होते.

दरम्यान, गुरुवारीच विकल्या गेलेल्या गाड्यांची ऑनलाइन डेटा एंट्री करण्यासाठी शुक्रवारी बहुसंख्य वितरकांनी दालने बंद ठेवणेच पसंत केले होते. आतमध्ये डेटा एंट्री व रोड टॅक्स व अन्य प्रकारचे कर भरण्याचे काम सुरू होते. परिवहन कार्यालय (आरटीओ) रात्री बारा वाजेपर्यंत कार्यरत राहणार असल्याने तोपर्यंत ही नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी वितरकांकडील कर्मचाऱ्यांची धावपळ उडाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतोषकुमारला अखेर जामीन

$
0
0

नव्वद दिवसांत आरोपपत्र दाखल न केल्याने कोर्टाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

अभियंता अंतरा दास खून प्रकरणी ९० दिवसांपासून अटकेत असलेला आरोपी संतोष कुमारवर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल न केल्यामुळे कोर्टाने जामीन मंजूर केला. डिसेंबर २०१६ला तळवडे आयटीपार्कमध्ये अंतरा दासचा खून करण्यात आला होता. त्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी बेंगळुरूमधून संतोषकुमारला ताब्यात घेतले होते.
या प्रकरणाचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असतानाही तसे न करण्यात आल्याचे कारण पुढे देऊन वडगाव मावळ कोर्टाने संतोषकुमारची जामिनावर मुक्तता केली. २५ हजारांच्या बॉण्डसह दोन जामीनदार घेऊन कुमारचा जामीन मंजूर करण्यात आला. जामीन देताना त्याच्या नार्को टेस्टला मंजुरी आणि तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी या अटी घालण्यात आल्या आहेत.
संतोषकुमार अंतराच्या संपर्कात होता, असा पोलिसांचा दावा आहे. परंतु, त्याच्या विरोधात सबळ पुरावे अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. ठोस पुरावे नसताना संतोषकुमारला कोठडीत ठेवल्याने त्याच्यावर अन्याय झाल्याचा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला. त्याची नार्को टेस्ट करण्यात येणार आहे. टेस्टची तारीख न मिळाल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे, ग्रामीण पोलिसांनी कोर्टात सांगितले. संतोषकुमारच्या नार्को टेस्टसाठी एप्रिल अखेरीस किंवा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तारीख देण्यात आली आहे. एकतर्फी प्रेमातून अंतरा दासचा खून झाल्याचा संशय पोलिसांना आहे. दासचा फोन लॉक झाल्याने तिचे कोणाबरोबर किती वेळा संभाषण झाले, तसेच ती कोणाच्या संपर्कात होती हे समजायला अडचणी येत आहेत. तिचा फोन अनलॉक करण्यासाठी मुंबई येथील लॅबमध्ये पाठविण्यात आला आहे.
संतोष कुमारला अटक केल्यानंतर ८९व्या दिवशी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल करण्यास उशीर झाल्याची कारणे कोर्टात सांगण्यात आली. तसेच, ४५ दिवसांची मुदत मागण्यात आली होती. दरम्यान, कोर्टाने याबाबत तपास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उष्माघाताच्या पेशंटना हॉस्पिटलांत राखीव बेड

$
0
0

पेशंटची माहिती आरोग्य विभागाला कळविणे बंधनकारक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उन्हाचा प्रचंड तडाखा पाहता राज्यातील सर्व सरकारी हॉस्पिटलांमध्ये उष्माघाताच्या पेशंटसाठी खाटा राखीव ठेवण्याचे आदेश आरोग्य विभागाने दिले आहेत.
उष्माघात, उष्णतेमुळे आजारी पेशंटांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण हॉस्पिटल, उपजिल्हा, जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये ३ ते ४ खाटा राखीव ठेवण्यात येणार असून, शहरासह ग्रामीण भागात आढळणाऱ्या पेशंटची माहिती आरोग्य विभागाला कळविणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. उष्माघाताच्या पेशंटना तातडीने उपचार मिळावे यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व परिमंडळाच्या उपसंचालकांना आदेश दिले आहेत.
राज्यात काही दिवसांपासून पाऱ्याने चाळिशी पार केली आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे नागपूरपासून रायगड जिल्ह्यातील भीरा गावापर्यंत, सोलापूर, बीड, औरंगाबाद शहरांतही चाळीसपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद होत आहे. त्यामुळे उष्माघाताच्या पेशंटची संख्या वाढत आहे. त्यातच सोलापूर, बीड, औरंगाबाद या भागात गेल्या काही दिवसांमध्ये तीन जणांचा बळी गेल्याची नोंद आरोग्य विभागाने केली आहे. राज्यात उष्माघाताचे पेशंट आढळून येत असल्याने त्याबाबत आरोग्य खाते गांभीर्याने विचार करू लागले आहे.
‘राज्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा हॉस्पिटलमध्ये ३ ते ४ खाटा राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय आरोग्य खात्याकडून उष्माघाताच्या पेशंटची आज, १ एप्रिलपासून नोंद करण्यात येत असल्याने १ एप्रिल ते ३० जूनपर्यंत उष्माघाताच्या पेशंटच्या माहितीचा अहवाल आरोग्य विभागाला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या पुणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॉ . हनुमंत चव्हाण यांनी दिली.
पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांत २४४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ४८ ग्रामीण हॉस्पिटल, ९ उपजिल्हा हॉस्पिटल आणि २ जिल्हा रुग्णालये आहेत. त्यांनाही पेशंटची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. ही माहिती विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाला कळविणे बंधनकारक आहे. उष्माघाताची लागण कधी झाली, त्यावरील उपचार, पेशंट बरा झाल्याची अथवा त्याची मृत्यू झाल्याची माहिती आरोग्य विभागाला कळविण्याचे आदेश सरकारी डॉक्टरांना आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील उष्माघाताचे वाढते प्रमाण पाहता आरोग्य विभागाने पेशंटसाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. राज्यातील प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटलमध्ये राखीव खाटा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण, उपजिल्हा तसेच जिल्हा हॉस्पिटलमध्ये उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
डॉ. हनुमंत चव्हाण, आरोग्य उपसंचालक, पुणे विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वकिलांनी टाकला कामावर बहिष्कार

$
0
0

अॅडव्होकेट अॅक्टमधील तरतुदींचा नोंदवला निषेध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारने अॅडव्होकेट अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यातील काही तरतुदींना इंडियन बार कौन्सिलतर्फे देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार विरोध करण्यासाठी पुणे जिल्हा न्यायालयातील वकिलांनी शुक्रवारी काम बंद आंदोलन केले. आंदोलनाचा परिणाम कोर्टातील कामकाजावर झाला.
पुणे जिल्ह्यातील वकिलांनी कोर्टातील कोणत्याही कामकाजात सहभाग नोंदवला नाही. अॅडव्होकेट अॅक्टमध्ये करण्यात येणाऱ्या दुरुस्तींना विरोध करण्यासाठी पुणे जिल्हा न्यायालयातील वकिलांनी जिल्हा न्यायालयाच्या चौथ्या गेटजवळ गर्दी केली होती. या वेळी पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र दौंडकर, उपाध्यक्ष अॅड. हेमंत झंजाड, अॅड.संतोष जाधव, सचिव विवेक भरगुडे, दत्तात्रय गायकवाड, कुमार पायगुडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. अॅड. दौंडकर यांनी या विधेयकासंदर्भात माहिती दिली.
निषेध नोंदवल्यानंतर जिल्हा इमारतीसमोरील हिरवळीवर जमून वकिलांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे अध्यक्ष अॅड. हर्षद निंबाळकर, अॅड. एल. एस. घाडगेपाटील, अॅड. एन. डी. पाटील, अॅड. राजेंद्र उमाप, अॅड. सतीश पैलवान, अॅड. बिपीन पाटोळे, अॅड. गोरक्षनाथ काळे आदी या वेळी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारतर्फे अॅडव्होकेट अॅक्ट १९६१मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहेत. त्यातील काही तरतुदींना वकील मंडळींचा विरोध आहे. या अॅक्टमधील प्रस्तावित तरतुदींनुसार वकिलांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारीची चौकशी करणाऱ्या शिस्तपालन समितीमध्ये सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे. वकील चौकशीत दोषी आढळले तर त्यांना तीन ते पाच लाखांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. वकिलांविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारींमध्ये दोन महिन्यात निकाल द्यायचा आहे. वकिलांनी कोणत्याही प्रकारचा बंद, मोर्चा, निषेध करायचा नाही. तसे केल्यास त्यांचे वर्तन बेकायदा ठरू शकते अथवा त्यांची सनदही रद्द होऊ शकते. कोर्टात न्यायाधीशांसमोर वकिलांनी मोठ्या आवाजात युक्तिवाद केल्यास न्यायाधीश त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात. वकिलांनी कोर्टाचा अवमान केला असे गृहित धरून त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, अशा काही दुरुस्ती अॅडव्होकेट अॅक्टमध्ये प्रस्तावित आहेत, अशी माहिती असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अॅड. झंजाड यांनी दिली.
पुण्यातील सर्व खासदारांना भेटून असोसिएशनतर्फे अॅक्टमधील प्रस्तावित तरतुदींना वकिलांचा विरोध असल्याचे निवेदन देण्यात येणार आहे, असेही झंजाड म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘विद्यार्थ्यांना देशातील थोर महापुरुषांची माहिती असण्याबरोबरच त्यांनी केलेल्या थोर कार्याची जाणीव असायला पाहीजे. यासाठी विद्यापीठाच्या परिसरात महापुरुषांचे पुतळे असले पाहिजेत. या महापुरुषांच्या विचारांचा आदर आणि त्याची जाणीव ठेवली, तर विद्यार्थी व विद्यापीठाची उत्तरोत्तर प्रगती होईल,’ असे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले; तसेच कोणतेही वैचारिक मतभेद चर्चेतून सोडवावेत. इतर मार्गांचा अवलंब करू नये, असा सल्लाही त्यांनी उपस्थितांना दिला.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुनर्निर्मित पुतळ्याचे लोकार्पण डॉ. गाडे यांचे हस्ते रिमोटचे बटण दाबून करण्यात आले. या वेळी डॉ. गाडे बोलत होते. उपमहापौर नवनाथ कांबळे, नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आरपीआय) शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे, नेते परशुराम वाडेकर, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. व्ही. बी. गायकवाड, मूल्यांकन आणि परीक्षा मंडळाचे संचालक डॉ. अशोक चव्हाण, वित्त व लेखाधिकारी डॉ. विद्या गरगोटे आदी उपस्थित होते. या वेळी शिल्पकार संजय परदेशी यांचा सत्कार करण्यात आला.
डॉ. गाडे म्हणाले, ‘सावित्रीबाई फुले यांचे नाव विद्यापीठाला असणे आणि त्यांच्या विचारांच्या भिन्न वागायचे हे विद्यापीठ व विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय घातक आहे. विद्यापीठात हाणामारीसारख्या घटना घडणे, ही वाईट गोष्ट आहे. जयकर ग्रंथालयात सर्व महापुरुषांच्या प्रतिमा आणि काही पुतळे आहेत. विद्यापीठात पुतळे बसवावेत का, यावर चर्चा झाली होती. समाज आणि देशांच्या जडणघडणीसाठी महापुरुषांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्यांचे स्मरण आणि विचार आत्मसात करण्यासाठी विद्यापीठात महापुरुषांचे पुतळे असलेच पाहिजेत, असा निर्णय घेतला होता. या चांगल्या प्रथा विद्यापीठाची वाटचाल ठरविण्यास फायद्याच्या ठरतील. यासाठी प्रत्येक महापुरुषाच्या विचाराचा आदर केला पाहिजे. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी वैचारिक मतभेद चर्चेतून सोडवावेत. यासाठी महापुरुषांच्या विचारांचा आणि कार्याचा आदर्श घ्यावा.’ डॉ. कडू यांनी प्रास्ताविक केले.

पुतळा साडेबारा फूट उंच
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुनर्निर्मित पुतळा सुमारे साडेबारा फूट उंच आहे. संपूर्ण पुतळा ‘ब्राँझ’पासून तयार करण्यात आला आहे. पुतळा तयार झाल्यानंतर तो राजकीय पक्षाचे नेते आणि सामाजिक संघटनांना दाखविण्यात आला. त्यानंतर तो बसविण्यात आला आहे, असे डॉ. गाडे यांनी सांगितले. दरम्यान, यापूर्वी बसविलेल्या डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतल्याने तो हटविण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डेमू'ची सेवा पुन्हा विस्कळित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-दौंड मार्गावर नव्याने सुरू झालेल्या ‘डेमू'ची (डिझेल मल्टिपल युनिट) सेवा शुक्रवारी सलग तिसऱ्या दिवशीही विस्कळित झाली. दुपारच्या सत्रात पुण्यावरून दौंडला जाणारी गाडी रद्द झाली. त्यामुळे सायंकाळी दौंडवरून पुण्याला येणारी डेमूदेखील रद्द झाली; तसेच सायंकाळी पावणेसात वाजता बारामतीला डेमूऐवजी पॅंसेजर गाडी सोडण्यात आली. यामुळे डेमूचे संपूर्ण वेळापत्रकच बिघडले.
अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करून सुरू झालेल्या पुणे-दौंड डेमू पुढील अडथळे अद्यापही थांबलेले नाहीत. दोन दिवसांपूर्वी डिझेल भरण्यास वेळ न मिळाल्यामुळे डेमूची सेवा विस्कळित झाली होती; तर गुरुवारी डेमूच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने वेळापत्रक बदलावे लागले होते. त्यानंतर शुक्रवारीदेखील दुपारी दोन वाजून २० मिनिटांनी पुणे स्टेशनवरून सुटणारी डेमू अचानक रद्द झाली. हीच डेमू दौंडला जाऊन पुन्हा पुण्यात येणार होती. त्यामुळे ती देखील गाडी रद्‌ झाली. तसेच सायंकाळी सहा वाजून ४५ मिनिटांनी पुण्यावरून दौंड-बारामतीला जाणाऱ्या गाडीचे देखील वेळापत्रक त्यामुळे बिघडले. पुणे-दौंड दरम्यानच्या पाटस, कडेपठार, खुटबाव, कडेठाण, यवत, उरुळी कांचन या स्टेशनवरील प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


माजी नगरसेवकांची पाणीपुरवठ्यावर वक्रदृष्टी

$
0
0

पाणी सोडणाऱ्यांना हाताशी धरून कृत्रिम पाणीटंचाईचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या माजी नगरसेवकांनी मतदारांवर राग काढण्यास सुरुवात केली आहे. पाणी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याला हाताशी धरून शहरातील अनेक भागात कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे.
निवडणुकीपूर्वी प्रभागात नियमित पाणी येत होते. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांबरोबरच नव्याने पालिकेत आलेले ‘कारभारी’ही हैराण झाले आहेत. पुरेसा पाणीपुरवठा करूनही पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्याने पथके तैनात करून तपासणीचा निर्णय पाणीपुरवठा विभागाने घेतला आहे. कृत्रिम टंचाईमध्ये पाणी सोडणाऱ्यांचा सहभाग आढळल्यास कडक कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने पालिका निवडणुकीपूर्वी पुणेकरांना दोन वेळ पाणी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सद्यस्थितीला पाणीसाठा चांगला असल्याने आजही दोनवेळ पाणी दिले जात आहे. मात्र, पालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पाणीटंचाई जाणविण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातच कमी दाबाने आणि अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत.
निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांनी पाणी सोडणाऱ्यांना हाताशी धरून हे प्रकार सुरू केल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या दोन ते तीन आठवड्यांपासून पाणीपुरवठ्याबाबत तक्रारी वाढल्या असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी सांगितले. अचानकपणे पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याने पालिकेतील नव्या कारभाऱ्यांना भेटून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

नवनिर्वाचित भांबावले
प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याने नवनिर्वाचित नगरसेवकही चांगलेच हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, पाणीपुरवठ्याबाबत नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी पाहता प्रभागांमधील व्हॉल्व्हची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही तपासणी अचानकपणे केली जाणार असून पाणी सोडणाऱ्यांकडून हे प्रकार झाले असल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सल्लागार कंपनीला पाच वर्षांची मुदतवाढ

$
0
0

आयुक्तांच्या मनमानीमुळे सव्वासहा कोटींचा बोजा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्रात आघाडी सरकार असताना ‘जेएनएनयूआरएम’च्या माध्यमातून प्रकल्प उभारण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस अर्थात ‘आयएलएफएस’ या सल्लागार कंपनीला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी स्थायी समिती, मुख्य सभेची मान्यता न घेता आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात परस्पर हा निर्णय घेतल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. आयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षे दरमहा दहा लाख रुपये कंपनीला द्यावे लागणार आहेत.
‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत शहरात प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेने २०११मध्ये सल्लागार म्हणून ‘आयएलएफएस’ची नेमणूक केली होती. दरमहा दहा लाख रुपये आणि अन्य प्रशासकीय खर्च देण्याचा करार कंपनीसोबत करण्यात आला. जेएनएनयूआरएम योजनेमधून नगररोड, संगमवाडी बीआरटी प्रकल्प, मुंढवा येथील जॅकवेल तसेच काही जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात आली. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. तीन वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भाजपने जेएनएनयूआरएम योजना बंद केली. इतकेच नव्हे तर यापूर्वी मंजूर झालेल्या परंतु काम सुरू न झालेल्या प्रकल्पांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी बंद करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेने पर्वती जलशुद्धीकरण विस्तारीकरणाचे काम स्वत:च्या निधीतून सुरू केले. सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या ‘आयएलएफएस’बरोबर करण्यात आलेल्या कराराची मुदत डिसेंबर २०१६ मध्ये संपली. मात्र, कुमार यांनी जानेवारी २०१७मध्ये परस्पर या कंपनीला पाच वर्षांची मुदतवाढ दिली. हा मुदतवाढीचा करार करताना कंपनीला दरमहा दहा लाख रुपये तसेच महापालिकेच्या कामानिमित्त विमान, रेल्वे अथवा रस्त्याने प्रवास तसेच अन्य प्रशासकीय खर्च देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच जेएनएनयूआरएम योजना तसेच अमृत योजनेसह केंद्राच्या योजनांसाठीही कंपनीने काम करावे असेही करारात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेवर दरवर्षी किमान सव्वा कोटी रुपये तर, पाच वर्षात सव्वासहा कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. करार करण्याबाबत आयुक्तांनी स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता परस्पर आपल्या अधिकारात मुदतवाढ दिल्याने आयुक्तांना कशाची घाई का झाली होती, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

स्थायी समितीकडे प्रस्ताव
आयएलएफएसबरोबर करण्यात आलेल्या कराराला मुदतवाढ दिल्याचा प्रस्ताव निवडणुकीनंतर नव्याने अस्तित्वात आलेल्या स्थायी समितीसमोर आयुक्तांनी शुक्रवारी ठेवला. केवळ अवलोकनार्थासाठी हा विषय आल्याने यावर कोणतीही चर्चा न करता तसेच याबाबत कोणतेही प्रश्न उपस्थित न करता नवीन समितीने याची केवळ नोंद घेणे पसंद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहराचे पाणी तोडण्याची धमकी

$
0
0

बिल थकित ठेवल्याने जलसंपदा अधिकाऱ्याची अरेरावी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेकडे अवघ्या काही लाखांचे बिल थकल्यावरून जलसंपदा विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने थेट शहराचे पाणी तोडण्याची धमकी शुक्रवारी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिली. अखेर, वरिष्ठ स्तरावरून हस्तक्षेप झाल्याने रात्री उशिरा या वादावर पडदा पडला.
काही महिन्यांपूर्वीच महापालिका अधिक पाणी वापरत असल्याचा दावा करून जलसंपदा विभागाने मनमानी पद्धतीने खडकवासला धरणातून पाइपलाइनला पुरविण्यात येणारे पाणी बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला होता. त्यावरून, शहरातील पाणीपुरवठा पुढे चार ते पाच दिवस विस्कळित झाला होता. विधानसभेतही त्याचे पडसाद उमटले होते. आता, पुन्हा जलसंपदा विभागाने बिलाच्या रकमेची पूर्तता केली नाही म्हणून पाणी तोडण्याची धमकी दिली आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित येत असून, त्याचे शुल्क पालिकेतर्फे भरण्यात येते. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला साडेतीन कोटी आणि ७३ लाख अशी दोन बिले पाठवली होती. त्यापैकी, साडेतीन कोटी रुपयांच्या बिलाचा चेकही पालिकेने काढला होता. मात्र, आर्थिक वर्षअखेरीमुळे चेकऐवजी तातडीने पैसे जमा करा, अशी आग्रही मागणी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याने पालिकेकडे केली. त्यानुसार, पालिकेने ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून संबंधित रक्कम जलसंपदा विभागाच्या खात्यात जमा केली. तरीही, त्यानंतर पुन्हा ७३ लाखांचे बिलही शुक्रवारी सायंकाळपूर्वीच द्या, असा हट्ट संबंधित अधिकाऱ्याने धरला. या बिलाची प्रशासकीय मान्यताही अद्याप पूर्ण झाली नव्हती. तरीही, संबंधित अधिकाऱ्याने तगादा सुरूच ठेवला. पालिकेकडून प्रतिसाद मिळत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्याने थेट शनिवारी शहराचे पाणीच बंद करतो, असा इशारा त्याने दिला. ‘तुम्हांला फुकटचे पाणी पाहिजे, त्याचे पैसे भरायला नको’, अशी दमबाजी त्याने केली. या सर्व प्रकाराने वैतागलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी थेट जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर हा प्रकार घातला. त्यानंतर या वादावर अखेर पडदा पडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन कळणार स्टॅम्पड्युटीची रक्कम

$
0
0

आजपासून मुंबईमध्ये सेवेचा शुभारंभ; नवीन सॉफ्टवेअर कार्यान्वित

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मालमत्ता खरेदी करताना किती मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरायचे, हे नागरिकांना समजत नसते. त्यामुळे होणारी अडचण आता कायमस्वरूपी दूर होणार आहे. भविष्यात रेडिरेकनरचे दर आणि संबंधित मालमत्तेचे बाजार मूल्य यावरून स्टॅम्प ड्युटीची रक्कम किती द्यावी लागणार, हे ऑनलाइन पाहता येणार आहे. आज, एक ​एप्रिलपासून प्रायोगिक तत्त्वावर ही सुविधा मुंबईत सुरू होणार आहे. त्यानंतर ती टप्प्याटप्प्याने राज्यभर कार्यान्वित होणार आहे.
प्रचलित पद्धतीनुसार मालमत्ता खरेदी करताना स्टॅम्प ड्युटी किती भरायची, हे उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात येते. त्यानंतर नागरिक स्टॅम्प ड्युटी भरतात. बऱ्याचदा स्टॅम्प ड्युटी भरताना गैरव्यवहार झाल्याचीही प्रकरणे उघड झाली आहेत. मात्र, त्यावर आता कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात आला आहे. राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने नवीन सॉफ्टवेअर घेतले असून, त्याद्वारे स्टॅम्प ड्युटीची रक्कम नागरिकांना समजणार आहे.
या बाबत राज्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक एन. रामस्वामी म्हणाले, की ‘स्टॅम्प ड्युटीची रक्कम किती होते, हे नागरिकांना समजण्यासाठी सॉफ्टवेअर घेण्यात आले आहे. त्यामध्ये संबंधित मालमत्तेचा सर्व्हे क्रमांक दिल्यानंतर मालमत्तेचा रेडिरेकनरचा दर आणि बाजार मूल्य यांची माहिती मिळते. त्यावरून त्या मालमत्तेसाठी किती स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल, तो आकडा मिळेल. ही सेवा आज, एक एप्रिलपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. सध्या केवळ उपनिबंधकांनाच या सॉफ्टवेअरचा वापर करता येणार आहे. त्यानंतर राज्यभर ही सेवा देण्यात येणार आहे. त्यानुसार कोणालाही ऑनलाइन स्टॅम्प ड्युटीची रक्कम पाहता येणार आहे.’

‘नोटिसा बजावून वसुली’
स्टॅम्प ड्युटी कमी भरण्याचेही प्रकार घडले आहेत. असे प्रकार करणाऱ्यांना नोटिसा बजावून वसुली करण्यात आली आहे. काहींच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता असे प्रकार कायमचे बंद होणार आहेत. कारण स्टॅम्प ड्युटी किती भरावी लागेल, हे नागरिकांना ऑनलाइन बघता येणार आहे,’ असेही रामस्वामी म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आजपासून होणार आरोग्यविम्यात वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उन्हाच्या चटक्यांबरोबरच आजपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षात पुणेकरांना आर्थिक झळही बसणार आहे. विविध करांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असतानाच आज, शनिवारपासून आरोग्य विमाही महागणार आहे.
विमा नियामक संस्था असणाऱ्या ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ने (इर्डा) विमा कंपन्यांच्या एजंटांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सर्वप्रकारच्या आरोग्यविम्यात पाच टक्के वाढ होणार आहे. विमा कंपन्यांकडून एजंटांचा फायदा व्हावा, या दृष्टीने लवकरच रिवॉर्ड सिस्टीम सुरू करण्यात येणार आहे. ‘इर्डा अधिनियम २०१६’ आजपासून अंमलात येणार आहे. या रिवॉर्ड सिस्टीममुळे विमा कंपन्यांच्या उत्पादनांच्या किमतीतही वाढ होणार आहे.
आधीच महागाई आणि त्यात विमा हप्ता महागणार असल्याने विमाधारकांकडून मात्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, चार सरकारी विमा कंपन्यांपैकी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने विविधप्रकारच्या आरोग्यविम्यात दरवाढ झाल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर केले आहे. ‘इर्डाच्या निर्णयामुळे विमा महाग होणार आहे,’ अशी माहिती न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे विमा सल्लागार बिपीन देशमुख यांनी दिली. अन्य तीन सरकारी विमा कंपन्यांनी अद्याप दरवाढ जाहीर केली नसली तरी, ती लवकरच होईल, असेही या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images