Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

तुकाराम मुंढे यांनी स्वीकारला पदभार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रवाशांना केंद्रस्थानी ठेवून सक्षम, सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवासी देण्याची त्रिसूत्री डोळ्यांपुढे ठेवून पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा (पीएमपी) कारभार करणार असल्याची ग्वाही ‘पीएमपी’चे नवनियुक्त अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी दिली. पीएमपी ही लिमिटेड कंपनी आहे. त्यामुळे सामान्य कंपनीप्रमाणे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून कारभार करण्यावर भर असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नवी मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त मुंढे यांची ‘पीएमपी’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याचा आदेश राज्य सरकारने पाच दिवसांपूर्वी काढला होता. त्यांनी बुधवारी पीएमपीचा पदभार स्वीकारला. या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पीएमपीची सध्या दिली जाणारी प्रवासी सेवा, पायाभूत सुविधा, आर्थिक परिस्थिती याचा प्रथम आढावा घेतला जाईल. संपूर्ण अभ्यास केल्यानंतर करावयाच्या उपाययोजनांची चर्चा केली जाईल, असे मुंढे यांनी सांगितले. मात्र, यापूर्वीच्या अधिकाऱ्यांच्या चांगल्या योजना यापुढे सुरूच ठेवल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘नवी मुंबई महापालिकेअंतर्गत मी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हाताळली आहे. तेथे पाचशे बस आणि दैनंदिन प्रवाशांची संख्या तीस लाख होती. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचा थोडा अनुभव आहे. मात्र, स्वतंत्रपणे सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित संस्थेचा कारभार पाहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे पीएमपीचे कामकाज आधी समजून घ्यावे लागणार आहे. पीएमपीची परिस्थिती अशी का आहे, बस बंद पडण्याची नेमकी कारणे कोणती, दैनंदिन प्रवासी संख्या ११ लाखावर असतानाही, पीएमपी तोट्यात का चालते, या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागणार आहे,’ असे मुंढे म्हणाले.
पीएमपीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्याबाबत मुंढे अनुत्सुक असल्याची चर्चा होती. यावर त्यांना विचारले असता, ‘माझी पदाबाबत कोणतीही नाराजी नाही. मंगळवारी गुढी पाडव्याची सुटी असल्यामुळे पदभार स्वीकारण्यासाठी बुधवारची प्रतीक्षा करावी लागली,’ असे त्यांनी सांगितले. मुंढे यांच्या नियुक्तीचा आदेश समजल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी पुण्यात आनंदाने फटाके वाजविल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर मुंढे म्हणाले, ‘हे थोड उलटे झाले. माझ्या नियुक्तीने अनेकदा आनंदी लोक दुःखी होतात.’

आय कम वीथ ओपन माइंड!
पीएमपीचे अध्यक्षपद स्वीकारताना मी खुल्या विचारांनी ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे पीएमपीतील त्रुटी दूर करणे, प्रवाशांना चांगली सेवा देणे या गोष्टींसाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहणार आहे, असे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

मागणी तशी सेवा हवी
उबेर ही खासगी कॅब कंपनी प्रवासी वाहतुकीमध्ये अल्पावधीमध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, प्रवाशांच्या मागणीनुसार त्यांच्याकडून सेवा दिली जाते. याच धर्तीवर पीएमपीची सेवा ही प्रवाशांच्या मागणीनुसार देण्याचा विचार झाला पाहिजे. आता ते शक्य आहे की नाही, अभ्यासानंतर कळेल. परंतु ‘डिमांड’नुसार ‘सप्लाय’हे प्राथमिक व महत्त्वाचे तत्त्व आहे. येत्या काळात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साहेब, एवढे कराच!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
धडाकेबाज अधिकारी अशी ख्याती असलेले नव्या मुंबईचे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. त्यानिमित्ताने बऱ्याच काळानंतर पीएमपीला स्वतंत्र आयएएस अधिकारी मिळाला आहे. मुंडे यांची यापूर्वीची कारकीर्द पाहता पीएमपीचे गाडे ते रुळावर आणतील, असा विश्वास नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. पीएमपीचा कारभार सुधारून पुणेकरांना चांगली सार्वजनिक वाहतुकीची सेवा देण्याच्या मार्गात काही आव्हाने आहेत.

बसची संख्या वाढविणे
पीएमपीच्या ताफ्यात पुरेशा बस नसून सध्याच्या ताफ्यातील अनेक बसही जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्व बस रस्त्यावर येत नाहीत. ‘सीआयआरटी’च्या अहवालानुसार पीएमपीला ३१०० बसची आवश्यकता असून सध्या ताफ्यात २०५५ बस आहेत. त्यापैकी सरासरी १५०० बस मार्गावर प्रत्यक्ष सेवा देतात. त्यामुळे पीएमपीच्या ताफ्यात सुस्थितीतील १५०० बस नव्याने दाखल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी दोन्ही महापालिका आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

प्रवासी सेवा सुधारणे
प्रवासी सेवा सुधारणे, हे पीएमपीसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान ठरले आहे. विशेषतः बसच्या वेळापत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली, तर हजारो प्रवासी पीएमपीचा वापर करण्यास उत्सुक आहेत. त्यायोगे पुणेकरांना सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकृष्ट केले, तर शहराला भेडसावणारा वाहतुकीच्या कोंडीचा मोठा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतो, हे वास्तव आहे.

मार्गांचे सुसूत्रीकरण
पीएमपीच्या अनेक बसमार्गांचे सुसूत्रीकरण (रूट रॅशनलायझेशन) केल्यास सेवा सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे. यापूर्वी माननीयांच्या आग्रहाखातर आणि मानपानातून काही मार्गांवर बस सुरू झाल्या, मात्र त्यांना प्रवाशांकडून पुरेसा प्रतिसाद नाही. या मार्गांचे सुसूत्रीकरण करण्याबाबत ‘सीआयआरटी’कडे काम सोपविण्यात आले आहे. त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरणार आहे.

‘ब्रेकडाउन’चे आव्हान
ताफ्यातील अनेक बस जुन्या असून पीएमपी प्रशासनासमोर ‘ब्रेक डाउन’चे मोठे आव्हान आहे. दररोज साधारण २०० ते ३०० गाड्या बंद पडतात. त्यामुळे प्रवासी सेवेवर त्याचा परिणाम होतो. ब्रेक डाउन रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बसची देखभाल-दुरुस्ती आणि सुट्या भागांचा प्रश्न सोडविणे प्राधान्याचे आहे. तसेच वर्कशॉपमधील कारभारही सुधारण्याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

पार्किंगचा प्रश्न
पीएमपीच्या गाड्यांना रात्रीच्या वेळेला पार्किंगची सोय नाही. यातील बहुतांश गाड्या या रस्त्यावरच उभ्या कराव्या लागतात. त्यामुळे गाड्यांचे स्पेअर पार्टस, डिझेल चोरीला जाण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे पीएमपीच्या डेपोंची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. त्यासाठी जागा उपलब्ध करणे, हे आव्हान आहे.

बीआरटी सेवा
बीआरटीची सेवा ही कमी कालावधीत प्रवाशांना जलद बससेवा पुरविणारी व्यवस्था ठरली आहे. या सेवेचा विस्तार संपूर्ण शहरात होणे अपेक्षित असले, तरी अद्याप त्यासाठी पुरेशी तयारी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. या सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकांवर असली, तरी पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने त्यासाठी पाठपुरावा करून ही सेवा उपलब्ध करून दिल्यास हजारो नागरिकांची सोय होऊ शकते.

ई-तिकिटींग, मोबिलिटी कार्डचा वापर
पीएमपीमध्ये ई तिकीटींग आणि मोबिलिटी कार्डचा वापर रुजविणे, हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी तांत्रिक आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर प्रयत्न करणे आवश्यक ठरणार आहे.

तोटा कमी करणे
कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक सेवा ही तोट्यातच चालते, हे वास्तव आहे. मात्र, विस्कळीत व्यवस्थापनामुळे होणारा तोटा कमी करण्यास पीएमपीमध्ये मोठा वाव असल्याचे आढळून आले आहे. हा तोटा कमी झाल्यास आणि प्रशासकीय कौशल्य वापरून दोन्ही महापालिका व राज्य सरकार यांच्याकडून निधी उपलब्ध करून घेतल्यास पीएमपीचे गाडे रुळावर येऊ शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रॅक’चे बहुतांश विद्यार्थी उत्तीर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इंजिनीअरिंग शाखेच्या निकालात मेकॅनिकल शाखेत अंतिम वर्षाला असणारे बहुतांश विद्यार्थी ‘रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग’ (रॅक) विषयात एक आणि दोन गुणांच्या फरकाने अनुत्तीर्ण झाले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या ‘प्लेसमेंट’चा आणि भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या मॉडरेशनमध्ये (फेरतपासणी) या विषयात बहुतांश विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यांचे एक ते सहा गुण वाढले आहे. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांच्या ‘प्लेसमेंट’चा प्रश्न मिटला असून भविष्यात रोजगाराच्या नवनवीन संधी शोधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
काही दिवसांपूर्वी इंजिनीअरिंगच्या मेकॅनिकल शाखेचा अंतिम वर्षाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या निकालामध्ये ‘रॅक’ विषयात मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी एक आणि दोन गुणांच्या फरकाने अनुत्तीर्ण झाले. असाच प्रकार द्वितीय वर्षाच्या स्ट्रेन्थ ऑफ मटेरीयल (सॉम) विषयात झाला होता. मात्र, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होती. विशेष म्हणजे या विषयात अनुत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सत्रातील इतर विषयात उत्तीर्ण झाले आहेत. तसेच, गेल्या वर्षापर्यंत हेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले आहेत. काही विद्यार्थ्यांना तर ७२ टक्क्यांपर्यत गुण मिळाले. या निकालाचा सर्वाधिक फटका हा इंजिनीअरिंगच्या प्रथम वर्षापासून ते अंतिम वर्षापर्यंत एकदाही अनुत्तीर्ण न झालेल्या विद्यार्थ्यांना बसला. त्यामुळे असे विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत होते, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांची प्लेसमेंटद्वारे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्यांसाठी निवड झाली होती, त्या विद्यार्थ्यांवर नोकरी जाण्याचीच वेळ आली होती.
या विषयाच्या पेपरमध्ये अभ्याक्रमाला अनुरूप प्रश्न आले नाहीत, तसेच अभ्यासक्रमातील एका भागावर प्रश्नच विचारण्यात आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेत प्रश्न सोडविता आले नाहीत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अनुत्तीर्ण व्हावे लागले, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. या संपूर्ण प्रकाराबाबत ‘मटा’ने प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर विद्यापीठाचा परीक्षा विभाग, इंजिनीअरिंग शाखेचे अधिष्ठाता आणि प्रशासनाने ‘रॅक’ व ‘सॉम’ विषयात अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे ‘मॉडरेशन’ करण्याचा निर्णय घेतला. या मॉडरेशनमध्ये काही गुणांनी अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे गुण वाढून ते उत्तीर्ण झाले. कॉलेजांमध्ये बुधवारी विद्यार्थ्यांना नव्या उत्तीर्ण झाल्याच्या गुणपत्रिका वाटल्या आणि विद्यार्थ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. याचा फायदा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या नगर, नाशिक जिल्ह्यातील इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना झाला. दरम्यान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या वतीने गुणवंत कंदगुळे यांनी संबंधित विषयाबाबत योग्य निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. काही दिवसांपूर्वी राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी देखील एका जाहीर कार्यक्रमात ‘रॅक’ आणि ‘सॉम’बाबत योग्य निर्णय घेण्याचे विद्यापीठ प्रशासनाला आदेश दिले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिल्याच दिवशी नियमावली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नीटनेटका गणवेश...नोकरीच्या ठिकाणी जीन्स-टीशर्टवर बंदी...केस व्यवस्थित कापलेले...नोकरीच्या वेळेत इतरत्र भटकायला बंदी...त्याशिवाय नोकरीच्या नेहमीच्या वेळेत थोडासा बदल... शिस्तप्रिय असलेले ‘आयएस’ अधिकारी तुकाराम मुंढेनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच कर्मचाऱ्यांसाठी ‘आर्दश आचारसंहिता’ घालून दिली आहे. या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तंबीही त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे आजपासून (३० मार्च) ‘पीएमपी’चे वाहक, चालक तसेच इतर कर्मचारी ‘स्मार्ट’ दिसणे अपेक्षित आहेत.
मुंढे हे ‘आयएस’ केडरमधील ‘दबंग’ अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या करड्या शिस्तीचा सोलापूर, नवी मुंबई येथील अनेक कर्मचाऱ्यांना दणका बसला आहे. प्रसंगी ‘कर्मचारी विरुद्ध मुंढे’ असे वादाचे प्रसंग घडल्यानंतरही ते आपल्या तत्त्वांपासून मागे हटलेले नाहीत. अशा दबंग मुंढेंनी ‘पीएमपी’चा पदभार स्वीकारल्यानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ‘पीएमपी’ आणि ‘पीएमपी’ची सेवा सुधारली पाहिजे, ही पुणेकरांची एकमुखी मागणी असून मुंढेंकडून अनेक अपेक्षाही जाहीरपणे व्यक्त होत असल्याने पुढील काही काळ तरी ‘पीएमपी’मध्ये अनेक बदल होतील, असे आडाखे बांधले जात आहेत.
मुंंढे यांनी बुधवारी दुपारी पीएमपीचा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी पीएमपीच्या सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा, पीएमपीचे मार्ग, वेळापत्रक, ब्रेकडाउन, उत्पन्न, खर्च आदी गोष्टींवर चर्चा केली. या बैठकीनंतर मुंढे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. दररोज सकाळी साडेदहा ते संध्याकाळी साडेपाचपर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना यापुढे सकाळी पावणेदहा ते सायंकाळी पावणेसहा या वेळेत काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे सात तास काम करणारे कर्मचारी आता आठ तास ‘ऑन ड्युटी’ दिसतील.
कर्मचाऱ्यांना अर्धा तास जेवणाची सुटी मिळते. त्यामुळे सध्या कर्मचारी एकंदरीत साडेसहा तासच काम करतात. महापालिका किंवा कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्याने आठ तास कामकाज करावे, असा नियम आहे. त्यामुळे मुंढे यांनी पहिल्याच दिवशी कामकाजाच्या वेळेत बदल केला. सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उद्यापासूनच (गुरुवार) सकाळी पावणेदहा वाजता कामावर रुजू व्हावे व संध्याकाळी पावणेसहा वाजता घरी जावे, असा आदेशच त्यांनी काढला, असे पीएमपीएलचे महाव्यवस्थापक अनंत वाघमारे यांनी सांगितले. तसेच कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे, सर्वांनी उद्यापासून पावणेदहा वाजता कामावर रुजू व्हावे, असा निरोपही सर्व कर्मचाऱ्यांनी देण्यात आल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले.

‘पीएमपी ही एक कंपनी’
पीएमपी ही एक कंपनी असून तिला व्यावसायिक मार्गाने चालविण्यात येईल, असे तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकारांना सांगितले होते. त्यानंतर तातडीने त्या दृष्टिने पावले उचलली असल्याचे दिसून येते. खासगी कंपन्यांप्रमाणे गणवेशाची सक्ती, कॅज्युअल्स कपड्यांवर बंदी, केस व दाढी टापटीप ठेवणे आदी गोष्टींची सक्ती त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उन्हात फिरताय...? सावधान...!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात तापमानाने चाळीशी गाठल्याने त्याचा त्रास सर्वच पुणेकरांना होऊ लागला असून ‘डीहायड्रेशन’चे पेशंट वाढू लागले आहेत. त्यामुळे उन्हात फिरत असाल तर सावधान…! वाढत्या उन्हामुळे अशक्तपणाबरोबर जुलाब, उलट्या, सर्दी खोकल्याचा आजार वाढत असल्याची निरीक्षणे वैद्यकतज्ज्ञांनी नोंदविली.
सध्या उन्हाची तीव्रता गेल्या काही दिवसांपासून वाढली आहे. गेल्या दहा वर्षांतील यंदाचा उन्हाळा अधिक तीव्र असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या नोकरदार तसेच काही कामानिमित्ताने घराबाहेर पडणाऱ्या पुणेकरांना उन्हाळा आताच सहन होईनासा झाला आहे. त्यामुळे विविध आजारांची लक्षणे दिसू लागली आहेत. तर काही तज्ज्ञांकडे पेशंटची गर्दी वाढल्याचे निरीक्षण नोंदविले जात आहे.
‘वाढत्या उन्हामुळे घराबाहेर पडू नये. परंतु, नोकरी निमित्ताने अनेक जणांना बाहेर पडावे लागते. त्यामुळे विषाणूजन्य ताप, घशाचा संसर्ग सुरू आहे. परिणामी स्वाइन फ्लू होण्याची भीती वाटते. त्यात उलट्या जुलाब देखील सुरू झाले आहेत. उन्हाळ्यामुळे शरीरातील पाणी तसेच क्षाराचे प्रमाण कमी झाल्याने ‘डीहायड्रेशन’ होत आहेत. डोळे लाल होणे, डोळ्यातून पाणी येणे, डोळे येणे यासारखे आजार वाढू लागले आहेत. त्याशिवाय उन्हात जादा घाम येत असल्याने गजकर्णासारखे त्वचेचे आजार होत आहेत. उन्हामुळे चक्कर येणे, हातपाय गळणे, पायाला गोळे येणे अशा तक्रारी घेऊन येणाऱ्या पेशंटची संख्या वाढली आहे,’ अशी माहिती डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी दिली.
फिजिशियन डॉ. शिशिर जोशी म्हणाले, ‘उन्हाची तीव्रता वाढल्याने या दिवसांत थंड पदार्थ खाण्याचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे तापमानातील फरकामुळे सर्दी, ताप, खोकला यासारखे संसर्गजन्य आजार वाढतात. तसेच बाहेरचे रस्त्यावरील हातगाड्यांवर खाल्याने कावीळ होण्याचा धोका अधिक असतो. उन्हाच्या चटक्यामुळे जुलाब, उलट्या होतात. त्याशिवाय दुपारच्या वेळी मसाल्याचे पदार्थ खाणे टाळावे. अन्यथा पोटाचे विकार बळावण्याची शक्यता अधिक असते.’

काय काळजी घ्याल?
- हलके, पातळ व सच्छिद्र सुती कपडे वापरावेत.
- बाहेर जाताना गॉगल्स, छत्री, टोपी, बूट व चपलांचा वापर करावा.
- प्रवास करताना पाण्याची बाटली सोबत ठेवावी.
- अशक्तपणा, स्थूलपणा, डोकेदुखी, सतत येणारा घाम ही उन्हाचा चटका बसण्याची लक्षणे आहेत.
- चक्कर येत असल्यास डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.
- घर थंड ठेवण्यासाठी पडदे, शटर, सनशेडचा वापर करण्यात यावा. रात्री खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात.
- कामाच्या ठिकाणी जवळच थंड पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
- गर्भवती महिला कामगार व आजारी कामगारांची अधिक काळजी घ्यावी.
- शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्यास ओआरएस, घरी बनविण्यात आलेली लस्सी, लिंबू पाणी, ताक याचे सेवन करावे.
- रस्त्यावरील फळे लगेच खाऊ नका. फ्रीजमध्ये काही वेळ ठेवून नंतर खावीत.

काय टाळाल?
- लहान मुले किंवा पाळीव प्राण्यांना बंद असलेल्या व पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये.
- दुपारी बारा ते साडेतीन या वेळेत उन्हात बाहेर जाणे टाळावे.
- गडद, घट्ट व जाड कपडे घालण्याचे टाळावे.
- बाहेर तापमान अधिक असल्यास शारीरिक श्रमाची कामे टाळावीत.
- उन्हाच्या कालावधीत स्वयंपाक करण्याचे टाळावे. मोकळ्या हवेसाठी स्वयंपाकघराची दारे-खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारदर्शक कामावर भर

$
0
0

‘स्थायी’चे नूतन अध्यक्ष मोहोळ यांचा विश्वास

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘शहराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी पुणेकरांनी पालिकेत भारतीय जनता पक्षाला बहुमत दिले आहे. निवडणुकीला सामोरे जाताना पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. स्थायी समितीचा अध्यक्ष म्हणून पारदर्शक कामे करण्यावर आपला भर राहील. तसेच, समितीच्या बैठकींना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीला आपला विरोध राहणार नाही,’ अशी प्रतिक्रिया स्थायी समि​तीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक बुधवारी पार पडली. अध्यक्षपदी मोहोळ यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ‘शहराचा सर्वांगीण विकासासाठी नागरिकांनी भाजपला स्पष्ट कौल दिला आहे. पुणेकरांनी टाकलेल्या विश्वासाला आपण तडा जाऊ देणार नाही. पक्षाने निवडणुकीपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्यात येईल. समान पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. राज्य सरकारने शहराचा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर केला आहे. डीपीची ठोस अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्थायी समितीच्या बैठकीत टक्केवारीवर भर दिला जात असल्याची चर्चा आहे. अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळताना पारदर्शक कारभार करण्यात येईल. त्यासाठी माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही या बैठकांना उपस्थित राहता येईल. प्रत्यक्ष कामातूनच विकास दाखवून देण्यात येईल, असा विश्वासही मोहोळ यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायीच्या अध्यक्षपदी मोहोळ बिनविरोध

$
0
0

रेखा टिंगरे यांनी घेतला अर्ज मागे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे मुरलीधर मोहोळ यांची बुधवारी बिनविरोध निवड झाली. समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. मोहोळ यांच्या विरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवार रेखा टिंगरे यांनी ऐनवेळी अर्ज मागे घेतल्याने मोहोळ यांची बिनविरोध निवड झाली.
महापालिकेत सर्वाधिक जागा मिळवून सत्ताधारी ठरलेल्या भाजपला संख्याबळानुसार स्थायी समितीत १६पैकी १० जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपचाच अध्यक्ष होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. अध्यक्षपदासाठी भाजपकडून मोहोळ यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतरच त्यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. आघाडीच्या वतीने टिंगरे यांनी अर्ज भरला. निवडणुकीसाठी पीठासीन अधिकारी म्हणून अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली.
अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी मोहोळ, टिंगरे यांचे अर्ज वैध असल्याचे स्पष्ट करुन नियमाप्रमाणे अर्ज मागे घेण्यास पंधरा मिनिटांचा वेळ दिला. दरम्यान, टिंगरे यांनी माघार घेतल्याने पाटील यांनी अध्यक्षपदी मोहोळ यांची निवड झाल्याचे जाहीर केले. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार, महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे या वेळी उपस्थित होते.

विविध पदांचा अनुभव
तीन वेळा नगरसेवक, शिक्षणमंडळाचे सदस्य म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या मोहोळ यांनी भाजपमध्ये विविध स्तरावर काम केले आहे. पक्षाचे शहर सरचिटणीस म्हणून सध्या ते कार्यरत आहेत. सरचिटणीस, प्रदेश युवा मोर्चा‍चे उपाध्यक्ष, प्रदेश युवा मोर्चाचे चिटणीस, युवा मोर्चाचे शहर अध्यक्ष आदी विविध पदांवर काम केल्यानेच त्यांना स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आल्याचे पक्षाच्या वरिष्ठांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भामा-आसखेडचा भार पालिकेवर

$
0
0

प्रकल्पाची मुदत शुक्रवारी संपणार; पूर्तता होण्यास ९ महिने लागणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी भामा-आसखेड प्रकल्पाची मुदत उद्या, शुक्रवारी संपणार आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, केंद्र-राज्याच्या १२० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा बोजा आता पालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. ‘दिल्ली ते गल्ली’पर्यंत भाजपची सत्ता असल्याने केंद्र-राज्याकडून अपेक्षित निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार का, अशी विचारणा होत आहे.
शहराचा विस्तार आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन आघाडी सरकारने भामा-आसखेड धरणातून २.६ टीएमसी पाणी पुणे महापालिकेला देण्यास मंजुरी दिली. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) प्रकल्पाची निवड झाली. हा संपूर्ण प्रकल्प ३८० कोटी रुपयांचा असल्याने त्यापैकी केंद्र सरकारकडून १९० कोटी, तर राज्य सरकारकडून ७० कोटी रुपये अनुदान मिळणार होते. , उर्वरित १२० कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेला करावा लागणार होता.
दुर्दैवाने, शिवसेनेचे स्थानिक आमदार सुरेश गोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम अडवून धरले. दीड वर्षांहून अधिक काळ प्रकल्पाचे काम ठप्प झाले होते. ‘जेएनएनयूआरएम’मधील सर्व प्रकल्प ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण करण्याचे बंधन केंद्र सरकारने घातले होते. या मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास तोपर्यंत झालेला खर्चाच्या स्वरूपातच अनुदान मिळेल, असे स्पष्ट केले गेले होते.
या प्रकल्पावर आतापर्यंत २५६ कोटी रुपये खर्च झाले असून, त्यापैकी १४० कोटी रुपये केंद्र-राज्याच्या अनुदानातून पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. परंतु, प्रकल्पाची बरीच कामे अजूनही बाकी असून, संपूर्ण प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी आणखी नऊ महिने लागतील, असा अंदाज आहे. ३१ मार्चनंतर कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्याने, यापुढील सर्व खर्च पालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. केंद्र-राज्याकडून २६० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, १४० कोटी रुपयेच आतापर्यंत मिळाल्याने अनुदानाच्या उर्वरित १२० कोटी रुपयांचा बोजा पालिकेवरच पडणार आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराची गरज
दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार असल्याने अर्धवट अवस्थेतील या प्रकल्पासाठी उर्वरित निधी मिळविण्यासाठी कारभाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा होत आहे. पूर्व पुण्याला या प्रकल्पातून पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याने हा प्रकल्प निधीअभावी आणखी रखडला जाऊ नये; तसेच त्याचा भार पालिकेवर पडू नये, यासाठी शहराच्या खासदार-आमदारांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

भामा-आसखेड प्रकल्प

एकूण खर्चः ३८० कोटी

केंद्र-राज्याकडून अपेक्षित अनुदानः २६० कोटी

पालिकेचा हिस्साः १२० कोटी

प्रकल्पावर झालेला खर्चः २५६ कोटी

केंद्र-राज्याकडून प्राप्त अनुदानः १४० कोटी

पालिकेवर पडणारा बोजाः १२० कोटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खड्डेमुक्त खोदाईला कंपन्यांचा हरताळ

$
0
0

नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर बारगळला; शुल्क घटवावे लागणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रस्त्यांवर वारंवार पडणारे खड्डे दूर करण्यासाठी पालिकेच्या ‘खड्डेमुक्त खोदाई’च्या धोरणाला सरकारी कंपन्यांनीच हरताळ फासला आहे. गेल्या वर्षी एक ऑक्टोबरपासून धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असताना, सहा महिन्यांत शंभर किलोमीटरचीही खोदाई नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून झालेली नाही. त्यामुळे, या धोरणांतर्गत सध्याचे शुल्क कमी करण्यावर पालिकेला त्वरेने निर्णय घ्यावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत सरकारी आणि खासगी कंपन्यांकडून सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी शहरातील रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खोदले होते. हे रस्ते पूर्ववत करताना पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले, तरी रस्त्यांवरील खड्डे दूर झाले नसल्याची टीका केली जात होती. त्यामुळे, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या संकल्पनेतून ‘खड्डेमुक्त खोदाई’चे (ट्रेंचलेस पॉलिसी) धोरण निश्चित करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी पावसाळा संपल्यानंतर रस्ते खोदाईला परवानगी देताना याच पद्धतीने दिली जाईल, अशी ठाम भूमिका पथ विभागाने घेतली होती. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांचा आढावा घेतल्यास, संपूर्ण शहरात ‘ट्रेंचलेस पॉलिसी’नुसार शंभर किमीचीही खोदाई झालेली नाही.
शहरात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल), महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आदी सरकारी कंपन्यांसह विविध खासगी कंपन्यांतर्फे खोदाई केली जाते. त्यापैकी, रिलायन्स जिओचा अपवाद वगळता इतर कंपन्यांनी ‘ट्रेंचलेस पॉलिसी’ धुडकावून लावली आहे. या पॉलिसींतर्गत करावा लागणारा खर्च सध्याच्या खोदाईशुल्कापेक्षा खूपच जास्त असल्याचा दावा संबंधित कंपन्यांकडून केला जात आहे. अशा कंपन्यांसाठी महापालिकेने खोदाई दर कमी करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यासाठीचा, प्रस्ताव पथ विभागाकडून स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. निवडणुकीची आचारसंहिता आणि त्यानंतर नव्याने स्थायी समितीची नियुक्ती यामुळे अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे, या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे. ट्रेंचलेस पॉलिसीचा वापर करण्याबाबत सध्या कंपन्यांकडून हात आखडता घेतला जात असला, तरी त्याचे दर कमी झाल्यास त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

सर्व कंपन्यांसमोर ट्रेंचलेस पॉलिसीची चाचणी घेण्यात आली होती. त्यावेळी, या धोरणानुसार खोदाई करण्याची तयारी दाखवण्यात आली होती. खोदाई दराबाबत कंपन्यांचे आक्षेप असले, तरी ते कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राजेंद्र राऊत, पथ विभागप्रमुख, पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिळकतकरात १२ टक्के वाढ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्पीय आराखडा आयुक्तांनी तयार केला असून, आज गुरुवारी स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहे. विविध प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी मिळकतकरात वाढीचा प्रस्ताव आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडून मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. मिळकतकरात १२ टक्के वाढ करण्यात येण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिल्यास मुख्य सभेत विषय मांडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार (महापालिका कायदा) पालिकेला कोणत्याही करात वाढ करायची असल्यास पालिका आयुक्तांना तसा प्रस्ताव २० फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समितीसमोर ठेवून मंजुरी घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, यंदा फेब्रुवारीत पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडता आला नाही. असे स्पष्टीकरण देऊन आज, ३० मार्चला स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्पीय आराखडा सादर करण्यात येणार आहे. मिळकत करापासून सर्वच करांमध्ये सर्वसाधारण १२ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. आयुक्तांच्या प्रस्तावित दरवाढीला स्थायी समितीमार्फत सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यास पुणेकरांवर वाढीव करांचा भुर्दंड पडण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायी समितीत नवा पुणे पॅटर्न

$
0
0

ऐनवेळी माघार घेऊन‘सहकार्या’चे राजकारण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणेकरांनी दिलेला कौल स्वीकारून विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याच्या भूमिकेचा काँग्रेस, राष्ट्रवादीला महिन्याभरातच विसर पडल्याचे चित्र आहे. स्थायी समितीच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी उमेदवाराचा अर्ज अचानक मागे घेऊन विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपला त्यांनी बुधवारी टाळी दिली.
महापालिकेच्या तिजोरीच्या किल्ल्या हाती असलेल्या स्थायी समितीची निवडणूक असल्याने सर्वपक्षीय साट्यालोट्याचा कारभार चालविण्याची परंपरा आताही कायम राहणार, हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. गेली दहा वर्षे सत्ताधारी म्हणून काम करणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीला नाकारून पुणेकरांनी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत दिले. निवडणुकीच्या निकालानंतर पुणेकरांचा कौल स्वीकारून आगामी काळात विरोधी पक्ष म्हणून कार्यरत राहण्याची ग्वाही दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी दिली होती. पालिकेतील १६२ पैकी ९८ जागा जिंकून भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळविले असले तरी महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाची भूमिका घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आपला उमेदवार दिला होता. स्थायी समितीच्या निवडणुकीतही भाजपचाच उमेदवार विजयी होणार, हे स्पष्ट असतानाही आघाडीच्या वतीने रेखा टिंगरे यांना रिंगणात उतरविण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीला सामोरे जाताना आघाडी म्हणून काम करण्याचा दोन्ही काँग्रेसचा बाणा विस्मरणात गेला आणि ‘विकासासाठी’ सहकार्य करण्याचा नवा फंडा जन्माला आला. गेल्या सभागृहात कधी तटस्थ, तर कधी माघारी अशा उलटसुलट भूमिका घेतल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना टीकेचे लक्ष्य ठरली होती. आता आघाडीनेही तोच कित्ता गिरविण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे.
महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपने मुक्ता टिळक यांना तर, उपमहापौर पदासाठी नवनाथ कांबळे यांना उमेदवारी दिली होती. या निवडणुकीत आघाडीच्या वतीने महापौरपदासाठी नंदा लोणकर यांनी आणि उपमहापौरपदासाठी लता राजगुरु यांनी निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीत भाजपचा विजय निश्चित असतानाही विरोधक म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीने निवडणूक लढविली. मग, स्थायी समिती बाबत अचानक रिंगणातून माघार का घेतली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या स्थायी समितीकडे असून, या समितीमध्ये पूर्वीपासूनच पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून परस्पर सहकार्याने कामकाज चालते, हे उघड गुपीत आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती यामध्ये झाल्याची चर्चा सुरू आहे. विकासकामांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीत अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी आघाडीच्या उमेदवाराने आयत्यावेळी माघार घेतल्याची चर्चा सुरु आहे. अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध केल्याने यापुढील काळात स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात साट्यालोट्याचे राजकारण रंगणार, हेच या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

विकासाच्या कामाला राष्ट्रवादीचा कधीही विरोध नाही. स्थायी समितीमार्फत विकासाची कामे होणार असल्याने या निवडणुकीतून राष्ट्रवादीचा उमेदवाराचा अर्ज मागे घेतला

चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते

महापौर आणि उपमहापौर ही पदे भूषवायची पदे असल्याने या पदांच्या निवडणुकीत आघाडीचे उमेदवार रिंगणात होते. स्थायी समिती अध्यक्ष हे भूषविण्याचे पद नसल्याने आम्ही माघार घेतली.

अरविंद शिंदे, काँग्रेस, पक्षनेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कडक शिस्तीमुळे नवी मुंबईत वादग्रस्त ठरलेले आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडचे (पीएमपी) नवनियुक्त अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी कामाच्या वेळेत बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचा बडगा दाखविला. कामावर उशिरा आलेल्या ११७ कर्मचाऱ्यांना एक दिवस विनावेतन काम करण्याची कारवाई करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याबरोबरच खिळखिळी झालेल्या ‘पीएमपी’ला मार्गावर आणण्यासाठी उपाययोजना केली असून, नादुरुस्त झालेल्या १०० बसेस दुरुस्त करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

मुंढे यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामावर येण्याच्या वेळेत बदल केला. सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेपाच ही वेळ यापूर्वी होती. त्यामध्ये बदल करून सकाळी पावणेदहा ते सायंकाळी पावणेसहा अशी वेळ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सात तासांऐवजी आता या कर्मचाऱ्यांना आठ तास काम करावे लागणार आहे.

कामाच्या वेळेत बदल करण्यात आला असला, तरी काही कर्मचारी हे सवयीप्रमाणे उशिरा आले. अशा ११७ कर्मचाऱ्यांना एक दिवस विनावेतन काम करण्याची कारवाई करण्यात आली.

‘पीएमपी’च्या अनेक बसेस या नादुरुस्त आहेत. त्यापैकी १०० बसेस दुरुस्त करून त्या मार्गावर आणण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्यामुळे आता बसेची अडचण दूर होणार आहे.

प्रवाशांना चांगली सेवा मिळण्याच्यादृष्टीने डेपो मॅनेजरना सूचना देण्यात आल्या आहेत. कमी उत्पन्न असलेले मार्ग बंद करणे आणि रविवारी सकाळऐवजी दुपारच्या वेळी जास्त बसेस मार्गावर आणण्याचे नियोजन करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.

बसेसना दोन्ही रुट बोर्ड आणि लाइट आवश्यक करण्यात आले आहे; तसेच वेळापत्रकाप्रमाणे बसेस मार्गस्थ होतील, याचे नियोजन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वेळेआधी बसेस मार्गावरून जाण्यावर आणि बसेसच्या फेऱ्या रद्द होण्यावर नियंत्रण ठेवणे, उत्पन्नाचा आढावा घेणे आदी सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

ठळक सूचना

- पासमध्ये खाडाखोड किंवा त्यांचा गैरवापर करण्यावर नियंत्रण ठेवणे.

- मार्गांवरील बसेसची तपासणी करणे.

- डेपो मॅनेजरनी सायंकाळी सहा ते रात्री नऊ या वेळेत स्थानकावर उपस्थित रहावे.

- बीआरटी मार्गांच्या होणाऱ्या अंतर्गत वापरावर नियंत्रण आणणे.

- रविवारी सकाळी भाड्याच्या बसेस कमी व दुपारी जास्त वापरणे.

- दुपारपाळीतील उत्पन्नाचा आढावा घेणे.

- ई-तिकीट कार्यान्वित झाल्याने मनुष्यबळाची कपात करणे.

- गैरहजेरीवर नियंत्रण ठेवणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजबिल थकबाकी मोहिमेत अधिकारीही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महावितरणकडून ३१ मार्च या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या दिवसाचे औचित्य साधून वीजबील थकबाकीदारांविरुद्ध विशेष धडक मोहीम राबविली जाणार आहे. या मोहिमेत महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारीही वेगवेगळ्या पथकांसह वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी सहभागी होणार आहेत.

आर्थिक वर्षाचा आज, शुक्रवारी (३१ मार्च) शेवटचा दिवस असल्याने थकबाकीदारांविरुद्धची कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्याची नामुष्की टाळायची असेल, तर वीजबील भरलेच पाहिजे, असा संदेश या मोहिमेतून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्य अभियंता रामराव मुंडे, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांसह अधिकारी व कर्मचारी वेगवेगळ्या पथकांद्वारे या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत. सध्या १०० टक्के चालू वीजबिलासह थकबाकीची जास्तीत जास्त वसुली करण्यासाठी पुणे परिमंडलासह राज्यभरात थकबाकीदारांविरुद्ध मोहीम सुरू आहे. एप्रिल महिन्यातही ही मोहीम सुरू राहणार आहे.

थकीत वीजबिलाचा भरणा केला नसल्याने या महिन्याच्या सुरवातीपासूनच १०० रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. गेल्या २९ दिवसांत पुणे, पिंपरी, लोणावळा, चाकण, तळेगाव आदींसह खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, मुळशी तालुक्यांतील ५३ हजार २५० थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर थकीत वीजबिलांचा भरणा करणे, संबंधित कार्यालयात पावती दाखवून, रिकनेक्शन चार्जेस भरून वीजपुरवठा सुरु करून घ्यावा लागत आहे.

त्वरित भरणा करण्याचे आवाहन

चालू व थकीत वीजबिलांचा भरणा करण्यासाठी अधिकृत वीजबील भरणा केंद्र www.mahadiscom.in ही वेबसाइट; तसेच मोबाइल अॅपद्वारे ‘ऑनलाइन’ सोय उपलब्ध आहे. ग्राहकांनी संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी चालू देयकांचा मुदतीत व मागील महिन्यांतील थकबाकीचा त्त्वरित भरणा करावा व वीजपुरवठा खंडित करण्याची नामुष्की टाळावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अकरावी प्रवेश’चे ऑडिट म्हणजे धूळफेक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘राज्य सरकारने २०१६-१७ या वर्षासाठी अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे केलेले ऑडिट म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील अधिकारी, शैक्षणिक संस्थाचालक आणि प्रवेश समितीचे सदस्य यांचे बेकायदा उद्योग उघड होऊ नयेत, याची पुरेपूर काळजी ऑडिट करणाऱ्या समितीने घेतली आहे,’ असा आरोप शिक्षण सुधारणा मोहीम (सिस्कॉम) संस्थेने केला आहे. त्यामुळे पुणे व मुंबईसह राज्यात इतर ठिकाणी होणाऱ्या अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे सविस्तर ऑडिट करण्याची मागणी संस्थेने शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांना केली आहे.

सिस्कॉम संस्थेतर्फे राज्यात विविध ठिकाणी राबविण्यात अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली होती. प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी आणि त्यांना आळा बसण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने गेल्या वर्षी प्रवेश प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आणि ते करण्यासाठी समितीची स्थापना देखील केली. ‘या समितीने प्रवेश प्रक्रियेचे ऑडिट केले. मात्र, हे ऑडिट निव्वळ धूळफेक करणारे आहे. ऑडिट करणाऱ्या कमिटीने सरकारी अधिकारी, प्रवेश समितीचे सदस्य आणि शैक्षणिक संस्थाचालक यांनी प्रवेश प्रक्रियेत केलेले बेकायदेशीर प्रकार उघडकीस येऊ नये, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. या ऑडिटमध्ये केवळ किती विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले, किती जणांना प्रवेश मिळाले, प्रवेश प्रक्रियेच्या फेऱ्या किती झाल्या,’ अशी माहिती दिली नसल्याचे सिस्कॉमच्या संचालक वैशाली बाफना यांनी सांगितले.

ऑडिटमध्ये कॉलेजांमध्ये बेकायदेशीर प्रवेश देणाऱ्यांवर कार‍वाई काय करणार, प्रवेश प्रक्रियेतील मुद्दे, किती दिवसात कारवाई करणार, कॉलेजांमध्ये नियमबाह्य प्रवेश झाल्यास त्याटी जबाबदारी कोण घेणार आणि त्यावर सरकारची भूमिका काय असेल अशांची माहिती ऑडिटद्वारे येणे अपेक्षित असताना केवळ सामान्य माहिती सांगण्यात आली. त्यामुळे ऑडिट समितीच्या सदस्यांना प्रवेश प्रक्रियेबाबत सरकारी आदेश आणि त्यातील तरतुदींचा कितपत अभ्यास आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत असल्याचे बाफना आणि अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर यांनी सांगितले. दरम्यान, शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी २८ मार्च रोजी प्रवेश प्रक्रियेबाबत घेतलेला ‘इन हाउस’ कोट्याचा; तसेच यावर्षी ७ जानेवारी शैक्षणिक संस्थाचालकांच्या बाजूने घेतलेला निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी बाफना आणि धारणकर यांनी केली आहे

‘माहिती उपलब्ध नाही’

पुणे व मुंबईसह राज्यात इतर ठिकाणी राबविण्यात येणाऱ्या अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे सविस्तर ऑडिट करण्याची मागणी सिस्कॉम संस्थेने केली. याबाबत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शिक्षण सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार आदींकडे सातत्याने पाठपुरावाही केला. मात्र, अद्याप ऑडिटमधून सविस्तर आणि योग्य माहिती उपलब्ध झालीच नाही. माहिती अधिकारातून देखील पुणे आणि मुंबईच्या प्रवेश प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे प्रक्रियेचे सविस्तर ऑडिट करण्याची मागणी राजेंद्र धारणकर यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
तमिळनाडूतील जलिकट्टूच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यासाठी राज्याच्या विधीमंडळ सभागृहात राज्य सरकार विधेयक सादर करणार आहे, त्याला मंजुरी देवून तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. दापोडी ते लोणावळा या पट्ट्यातील शेतकरी बैलगाडा शर्यतीबाबत नेहमीच उत्सुक असतात. सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाचे शहरात स्वागत केले जात आहे.
विधीमंडळ अधिवेशनात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत विधेयक मंजूर करून तसा अध्यादेश काढावा, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर आणि आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. लांडगे यांनी विधीमंडळात बैलगाडा नेण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. त्यानंतर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत दिले होते.
याबाबत गुरुवारी पुन्हा संसदीय कामकाजमंत्री, पालकमंत्री गिरीश बापट, पशु संवर्धनमंत्री महादेव जानकर आणि आमदार लांडगे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर पशुसंवर्धनमंत्री जानकर ही घोषणा केली आहे. दापोडी ते आळेफाटा आणि मावळात शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
जानकर म्हणाले, की राज्यातील बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत आमदार लांडगे यांनी तमाम बैलगाडा मालक आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने आग्रही भूमिका घेतली आहे. राज्यातील लोकभावनेचा आदर करून तमिळनाडू सरकारने जलिकट्टू स्पर्धेला सकारात्मक निर्णय घेतला. त्याच धर्तीवर आम्ही राज्यातील बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्याबाबतचे विधेयक पुढील आठवड्यात विधीमंडळ अधिवेशनात चर्चेसाठी ठेवणार आहोत. यावर सांगोपांग चर्चा करून तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे.
आमदार लांडगे म्हणाले, ‘बैलगाडा शर्यातीवरील बंदी उठविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार सकारात्मक भूमिकेत आहे. मात्र, देशातील प्राणीप्रेमी संस्था – संघटनांनी बैलगाडा शर्यतीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे राज्य सरकारला निर्णय घेण्यास अडचणी येत आहेत. मात्र, तमिळनाडूतील जलिकट्टूच्या धर्तीवर राज्यातील बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे, त्यासाठी न्यायालयीन सल्ला घेऊन विधेयक मंजूर करण्यात येईल,’ असे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

राज्य सरकारने विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांवर विश्वास व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांचे मन जाणून घेतल्यामुळे अतिशय समाधानी आहोत. आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरू केलेल्या निर्णायक लढ्याला यश मिळाले आहे. भविष्यात बैलगाडा शर्यती सुरू होऊन गावोगावच्या जत्रांमध्ये उत्साह निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषतः पुणे जिल्ह्यात बैलगाडा शर्यतीबाबत अतिशय उत्सुकता आहे. आता निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.
- भानुदास लांडगे,
अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बैलगाडा मालक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तीन लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
खोट्या नोटा खऱ्या असल्याचे भासवून नागरिकांची फसवणूक केल्या प्रकरणी वृद्धाला गुन्हे शाखा युनिट चारच्या पथकाने जेरबंद केले. त्याच्याकडून तीन लाख रुपये किमतीच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. गुरुवारी (३० मार्च) सकाळी साडेआठच्या सुमारास चिंचवड स्टेशन येथे ही कारवाई करण्यात आली. गौस मगदुमअली शेख (६०, रा. मौलाका तकिया, देगलूर, जि. नांदेड) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे.
गुन्हे शाखेचे युनिट चारचे पथक शहरात गस्त घालत होते. शेख हा लातूर येथून बनावट नोटा घेऊन एकाकडून खऱ्या नोट्या घेण्यासाठी चिंचवड स्टेशन येथे आला असल्याची माहिती पोलिस नाईक प्रमोद वेताळ यांना खबऱ्यामार्फत मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून त्याला जेरबंद केले. त्यावेळी त्याच्याकडे १०० रुपये किमतीच्या बनावट नोटा असलेले ३० बंडल सापडले. त्यामध्ये तीन लाख रुपयांच्या बनावट नोटा होत्या. शेख हा ग्राहक हेरून त्याला बनावट नोटा खऱ्या कशा आहेत व त्या मार्केटमध्ये कशा चालतात याची माहिती देऊन एक लाख रुपयांमध्ये अशा तीन लाख रुपयांच्या बनावट नोटा मिळतील म्हणजे दोन लाखांचा फायदा होईल, असे आमिष देऊन त्यांच्याकडून एक लाख रुपये घेऊन पसार होत असे.
शेख हा सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर आंध्र प्रदेश तसेच नांदेड येथील वजिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. हवालदार राजू मचे, राजेंद्र शेटे, प्रमोद हिरळकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली असून, सहायक निरीक्षक नितीन भोयर या प्रकरणी तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत बांधकामधारक मतदारयादीतून हद्दपार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे, खडकी, देहूरोडसह महाराष्ट्रातील सर्व कँन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामधारकांना केंद्रीय सरंक्षण मंत्रालयाने आता दणका दिला आहे. बोर्डाच्या हद्दीत केंद्र सरकारच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम करून अथवा अतिरिक्त एफएसआयपेक्षा (चटई निर्देशांक क्षेत्र) जादा बांधकाम करून राहणाऱ्या मतदार आता मतदारयादीतून हद्दपार होणार आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांना आता मतदान करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केंद्रीय सरंक्षण मंत्रालयाने देशातील सर्व कँटोन्मेंट बोर्डांना या संदर्भात परिपत्रक जारी करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बोर्डाच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामधारकांना चांगलाच धक्का बसणार आहे. पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील सुमारे पाच हजार मतदारांना फटका बसणार आहे.

गोपाळदास काबरा या उमेदवाराने पाचमारी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकाम करून राहणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असावा या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने निवासी या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट केली आहे. कँटोन्मेंट अॅक्ट २००६ या कायद्यान्वये ‘रेसिडेंट’ (निवासी) या शब्दाचा अर्थ आणि रिप्रेझेंटेशन अॅक्ट १९५० कायद्यानुसार असलेली रेसिंडेट या शब्दांच्या व्याख्येत फरक स्पष्ट केला आहे. एखादा व्यक्ती अनधिकृत बांधकाम करून राहत असेल आणि तो उमेदवार असेल, तर त्याचा समावेश रिप्रेझेंटेशन अॅक्ट १९५० च्या कायद्याखाली समावेश होतो, असे सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे. त्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने २७ सप्टेंबर २०१६ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्या निकालामध्ये अनधिकृत बांधकामधारकांवर ताशेरे ओढताना संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय सरंक्षण मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास देशातील सर्वच भागातील कँटोन्मेंट बोर्डांना परिपत्रक पाठविले आहे.

‘सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानुसार केंद्रीय सरंक्षण मंत्रालयाने अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात परिपत्रक पाठविले आहे. त्यात पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत केंद्राच्या सरकारी मालकीच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम करून राहणारे अथवा अतिरिक्त ‘एफएसआय’ क्षेत्रात बांधकाम केलेल्या बांधकामधारकांना मतदार यादीत वगळण्यात यावे. त्यांना यापुढे मतदान करता येणार नाही, असे आदेश जारी केले आहेत. त्या आदेशाची आम्ही अंमलबजावणी करणार आहोत,’ असे पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी.एन. यादव यांनी स्पष्ट केले.


पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत सुमारे पाच ते दहा हजार मतदारांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याची शक्यता आहे. त्या अनधिकृत बांधकामधारकांना मतदारयादीतून वगळण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया आम्ही जुलै महिन्यात सुरू करणार आहोत.

डॉ. डी. एन. यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात उष्माघाताचे तीन बळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात तिघांचा उष्माघाताने बळी गेला आहे. सोलापूर, बीड, औरंगाबाद येथील व्यक्तींचा बळी गेलेल्यांमध्ये समावेश आहे. त्यात एक महिला असल्याचे सांगण्यात येते.

राज्याला सध्या उन्हाचा मोठा तडाखा बसत आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका कामगार, नोकरवर्गाला बसत आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यात तिघांचा उष्माघातामुळे बळी गेला असून त्यामध्ये सोलापूर, औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील पेशंटचा समावेश आहे. आरोग्य खात्याच्या वतीने उष्माघाताने आजारी असलेल्या अथवा बळी गेलेल्या पेशंटची नोंद १ एप्रिलपासून करण्यात येते. परंतु, यंदा राज्याला उन्हाचा चटका मार्च महिन्यात बसला आहे. त्यामुळे या मृत्यूंची नोंद करण्यात आली नाही. परंतु, आतापर्यंत बळी गेलेल्यांची नोंद करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्य खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.

गेल्या वर्षी राज्यात एका वर्षात १९ जणांचा उष्माघातामुळे बळी गेला होता. तर, उष्माघाताचे ६८६ पेशंट आढळले होते. १९ जणांमध्ये पुण्यातील एकाचा समावेश होता. जळगाव, नांदेड, गोंदिया, हिंगोली येथील सर्वाधिक पेशंटचा मृतांमध्ये समावेश होता. गेल्या वर्षी पुण्यातील व्यक्ती शिखर शिंगणापूर येथे गेला होता. घाट चढत असताना पुण्यातील पेशंट दगावल्याने त्याचा उष्माघाताच्या बळींमध्ये नोंद कऱण्यात आली. या वर्षी उष्माघाताच्या पेशंटची १ एप्रिलपासून नोंद करण्यात येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वाढत्या उन्हाच्या झळांमुळे कष्टकरी वर्गाला कामाच्या तासांमध्ये बदल करण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय, गेल्या दोन वर्षापूर्वी उष्माघाताचे बळी जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्याने ‘हिट अॅक्शन प्लॅन’ तयार केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. नागपूर, अकोला, अमरावती येथे हा अॅक्शन प्लॅन राबविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तापमानात घट होणार

शहरातील कमाल तापमानात गुरुवारी किंचित घट झाली. बुधवारी ४०.१ अंश सेल्सिअस असलेले कमाल तापमान ३९.७ अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी झाले. दरम्यान, सायंकाळच्या सुमारास जोरदार वारा सुटल्याने पुणेकरांना उन्हाच्या तीव्र झळांपासून काहीसा दिलासा मिळाला. पुढील दोन दिवसांत शहरातील तापमानात अल्पशी घट अपेक्षित आहे.

मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट होती. राज्यातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद अकोला येथे (४४.१) अंश सेल्सिअस झाली. अहमदनगर येथे ४२.६, जळगाव येथे ४२.८, कोल्हापूर येथे ३७.२, मालेगाव येथे ४३.२, सोलापूर येथे ४०.९, मुंबई येथे ३३, डहाणू येथे ३५, उस्मानाबाद येथे ४०.२, परभणी येथे ४१.८ तर नागपूर येथे ४३.८ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवसांत राज्यात मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात हवामान कोरडे राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप सरचिटणीसला गंडा; पोलिस असल्याची बतावणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

गाडी बाजूला घेण्याचे सांगून तोतया पोलिसाने भाजपचे सरचिटणीस महेश कुलकर्णी यांच्याकडील सोन्याची चेन काढून घेत पोबारा केला. बुधवारी (२९ मार्च) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास निगडी प्राधिकरण येथे ही घटना घडली आहे. एकनाथ उर्फ महेश सदाशिव कुलकर्णी (५५, रा. गावडे पार्क, चिंचवड) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महेश कुलकर्णी हे पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपचे सरचिटणीस आहेत. बुधवारी सायंकाळी ते दुचाकीवरून निगडी येथून जात होते. त्यावेळी पाठीमागून आलेल्या एकाने कुलकर्णी यांना दुचाकी बाजूला घेण्याचे सांगितले. पोलिस असल्याचे सांगून, त्यांच्या गळ्यातील ४० हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी काढून घेतली. त्यानंतर तोतया पोलिस पसार झाला. सहायक पोलिस निरीक्षक पी. आय. अहिरे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मातृभाषेपासून वंचित राहू नका

$
0
0

महाबळेश्वर येथील २००९ मधील साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाल्यावरही दिवंगत साहित्यिक प्रा. आनंद यादव यांना वादांमुळे सूत्रे स्वीकारता आली नाहीत, पर्यायाने अध्यक्षीय भाषणही करता आले नाही. नुकतेच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने हे भाषण मिळवून प्रकाशित केले आहे. मराठी भाषा, मराठी समाज आणि साहित्य, ग्रामीण साहित्य याबाबत यादव यांनी केलेले चिंतन आठ वर्षांनंतरही सुसंगत आहे.

मातृभाषेपासून वंचित राहू नका
प्रा. (कै.) आनंद यादव यांनी न केलेले अध्यक्षीय भाषण ‘मसाप’कडून प्रकाशित; तरुणांना अावाहन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक केंद्र असलेल्या शहरांमधून आजच्या तरुण पिढीच्या मराठी भाषेत अकारण इंग्रजी शब्द पेरलेले असतात. तसे केल्याने आपणही उच्च विद्याविभूषित घराण्यातील आहोत, असे त्यांना वाटते. त्यांच्या मनातील ही चुकीची समजूत दूर झाली पाहिजे. कोणत्याही सुसंस्कृत होऊ पाहणाऱ्या तरुणाने मातृभाषेपासून वंचित होऊन स्वतःला पोरके करून घेऊ नये...!’ हे अावाहन अाहे िदवंगत साह‌ित्यिक आनंद यादव यांचे.
२००९मध्ये महाबळेश्वर येथे झालेल्या साहित्यसंमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून प्रा. आनंद यादव यांनी लिहिलेले; परंतु वादामुळे न झालेले भाषण महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने नुकतेच प्रकाशित केले आहे. नोकरी-उद्योग, आवड आणि अभ्यासासाठी संबंधित विषयांचे ग्रंथ जरूर वाचले पाहिजेत. त्यासाठी आपल्याला इंग्रजी भाषेचे ज्ञान उत्तमच हवे. पण त्यासाठी बालवर्गापासूनच मुलांना मातृभाषेपासून वंचित करून केवळ इंग्रजी भाषा शिकविण्यासाठी इंग्रजी हेच माध्यम असलेल्या शाळेत घालण्याची गरज नाही. किमान एसएससीपर्यंत तरी त्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळेतच घातले पाहिजे, तरच त्याला मराठी नीट अवगत होऊ शकेल. मात्र, हायफाय संस्कृतीतील उच्चभ्रूपणा दाखविण्यासाठी मुलांनी इंग्रजीतूनच बोलावे, असा पालकांचा अट्टहास असल्याने त्या मुलांना धड इंग्रजीही येत नाही आणि मराठीही येत नाही, असे प्रा. यादव यांनी या भाषणात म्हटले आहे.
खेड्याकडे चला
प्रा. यादव यांनी या भाषणात ग्रामीण समाज आणि साहित्याबाबतही चिंतन केले आहे. तरुण पिढीचे ग्रामीण साहित्य हे ग्रामीण समाजवास्तवाच्या चित्रणाच्या दृष्टीने समृद्ध असले, तरी त्यातील समाजचित्रण सामाजिकदृष्ट्या विदारक स्वरूपाचे आहे. ग्रामीण समाजाली सर्वसामान्य माणूस, म्हणजे बारा बलुतेदार, शेतमजूर, सामान्य कष्टकरी वर्ग, दलित, आदिवासी, भटके आणि इतर मागासवर्गीय यांचे या समाजात चमत्कारिकपणे शोषण चालले आहे.
परंपरागत चालत आलेले यांचे धंदे सुधारणांच्या नावाखाली बुडाले आहेत. त्यातून हा समाज व्यापारी-कारखानदारांकडून लुबाडला आणि पिळला जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण समाजाचे शोषण सुरू झाले. शेतकरी आत्महत्या करू लागले, अशी भयाण स्थिती ग्रामीण समाजात निर्माण झाली आहे. ग्रामीण समाजातील तरुण साहित्यिक आपल्या साहित्यातून पोटतिडकीने समाजदर्शन घडवित असले, तरी राज्यातील शहरी विभागातील विचारवंत, वाचकवर्ग आणि समाजसुधारक त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत शहरी विचारवंत आणि वाचकवर्ग आपल्या केवळ शहरी समाजसुधारणा, बातम्या, त्यांचे विवेचन आणि वाचन करण्यातच गुंतलेले दिसतात. शहरातील प्रकाशक आणि ग्रंथालयेही शहरी साहित्यापुरतीच जागृत असतात, ही ग्रामीण समाजाची भीषण शोकांतिका आहे, असेही यादव यांनी या भाषणात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images