म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेचा कारभार सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या हातात येऊन अद्याप १५ दिवस पूर्ण झाले नसूनही यापूर्वीच्या विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. तसेच, काही प्रभागांमध्ये भाजपसह इतर पक्षातील नगरसेवक निवडून आले आहेत; पण त्यांचे मत विचारात न घेता भाजपच्या नगरसेवकांकडून मनमानी होत असल्याची टीका सुरू झाली आहे. त्यामुळे, प्रभागांमध्ये आत्तापासूनच वादाची ठिणगी पडली असून, कदाचित पुढील काळात त्यात आणखी वाढ होत जाणार, असे दिसते.
नवनिर्वाचित नगरसेवकांमधून १५ मार्चला भाजपच्या महापौर म्हणून मुक्ता टिळक यांची निवड झाली. तेव्हापासून खऱ्या अर्थाने पालिकेतील सत्ता भाजपच्या हाती आली. त्यानंतर, महापालिकेत तीन-चार सर्वसाधारण सभा झाल्या; तसेच भाजपच्या नगरसेवकांनी स्थानिक स्तरावरही कामाला सुरुवात केली आहे. अर्थात, स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड आणि त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्याशिवाय लोकप्रतिनिधींना प्रभागातील विकासकामांना सुरुवात करता येणार नाही. नव्या विकासकामांना सुरुवात करता येणार नसली, तरी पूर्वीच्या विकासकामांना ‘खो’ घालण्याचा प्रकार भाजपच्या नगरसेवकांनी आत्तापासूनच सुरू केला आहे. गेल्या १०-१२ दिवसांमध्ये असे काही प्रकार समोर आले असून, त्यावरून जुन्या आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.
नरवीर तानाजी मालुसरे रोडवरील (सिंहगड रोड) एका प्रभागात प्रशासनाने जलतरण तलाव चालवण्यासाठी टेंडर काढले होते. त्यानुसार, ठेकेदारही निश्चित करण्यात आला होता. त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक असल्याने संबंधित प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. परंतु, सिंहगड रोडवरील एका प्रभागातील माजी उपमहापौर आणि नुकत्याच भाजपमध्ये दाखल झालेल्या एका ‘माननीयां’नी त्याला आक्षेप घेतला. हा प्रस्ताव एक महिन्यासाठी पुढे ढकलण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने त्याला मान्यता दिल्यास उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये हा जलतरण तलाव नागरिकांसाठी खुला होऊ शकेल, असेही प्रशासनाने पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती घ्यायची असून, मी अजून नवीन आहे, असा दावा करत संबंधित लोकप्रतिनिधींनी हट्ट कायम ठेवला. त्यामुळे, नाईलाजास्तव हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला. खरेतर, अशा वेळी भाजपच्या सभागृहनेत्यांनी ठाम भूमिका घेऊन प्रशासनाला साथ देणे अपेक्षित असताना, त्यांनीही याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेलाच पाठिंबा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सिंहगड रोडवरील प्रभागापाठोपाठ स्मार्ट सिटीमध्ये निवड झालेल्या बाणेर प्रभागामध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाही. या प्रभागामध्ये महापालिकेने ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) निकषांवर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प विकसित केला आहे. नोबेल एक्सेंज कंपनीतर्फे हा प्रकल्प चालविला जातो. या ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करून पुढील उत्पादनासाठी कंपनीच्या तळेगाव येथील प्रकल्पावर पाठविण्यात येतो. तेथे, क्रॉम्प्रेस बायोगॅस (सीबीजी) निर्माण केला जातो. या बायोगॅसवर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बस चालविण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरापासून हा प्रकल्प सुरू असताना, अचानक नव्या लोकप्रतिनिधींना संबंधित प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर दुर्गंधी पसरत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. तसेच, त्यातून निर्माण होणारा वायू आरोग्यासाठी घातक असल्याचा शोधही लावण्यात आला असून, नुकतीच कोथरूडच्या आमदारांसह भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या जागेला भेट दिली. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनाही त्या वेळी बोलावण्यात आले होते. यावेळी, हा प्रकल्प तातडीने रद्द केला जावा, अशी मागणी लावून धरण्यात आली. हा प्रकल्प बंद झाल्यास सुमारे दीडशे टन ओल्या कचऱ्याचे करायचे काय, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच, त्यापासून निर्माण होणाऱ्या सीबीजीतून पीएमपी बस चालविण्यासारखा अनोखा प्रयोग होणार असेल, तर प्रकल्प बंद होण्याने त्याला खीळ बसणार नाही का? तसेच, या प्रभागात भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक नगरसेवक आहे. मग, नागरिकांच्या हितासाठी हा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकाला बरोबर घ्यावे असे का वाटले नाही? आमदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी भेट दिल्याच्या दुसऱ्या दिवशी पालिकेतील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी हा प्रकल्प बंद करण्यास तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकल्पाची जागा कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठीच आरक्षित असल्याचा दावा केला जात असून, हा प्रकल्प बंद झाल्यास शहरात कचऱ्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये, महापौर मुक्ता टिळक यांनी समंजस भूमिका घेतली असून, चर्चेने प्रश्न मिटवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
सत्ता हातात आल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांमध्ये भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी वेगवेगळ्या भागांत विकासकामांमध्ये खोडा घालण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. स्थानिक नागरिकांनी यासाठी त्यांना नक्कीच निवडून दिलेले नाही. आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी काही प्रकल्प राबवले असतील, तर ते बंद पाडण्यामध्ये नागरिकांचे हित आहे का, याचा विचार भाजपच्या नगरसेवकांनी करायला हवा. अन्यथा, एकहाती सत्ता कशाला दिली, अशी धारणा नागरिकांमध्ये निर्माण होण्याची भीती आहे.
प्रभागनिहाय जाहीरनाम्यासाठी नियोजन आणि पाठपुरावा करा
महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपने प्रथमच सर्व प्रभागांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा तयार केला होता. स्थानिक स्तरावरील परिस्थिती, तेथील समस्या, अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न याचा आढावा घेऊन, नागरिकांच्या सूचना स्वीकारून हा जाहीरनामा तयार करण्यात आला होता. निवडणुकीत यशस्वी झाल्यानंतर प्रभाग स्तरावरील समस्या दूर करण्याकरिता या जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन आणि त्यानुसार कार्यवाही करा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यामुळे, यापूर्वीच्या पालिकेतील सदस्यांनी केलेल्या किंवा प्रशासनाने उभारलेल्या प्रकल्पांमध्ये त्रुटी-कमतरता दाखवण्यापेक्षा स्थानिक स्तरावर नागरिकांना निवडणुकीमध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्रम ठरवा, अशी मागणी आता नागरिकांकडून होऊ लागली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
