Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आयुक्तांचे बजेट ३० मार्चला सादर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे गेले दोन महिने शहरातील विकासकामे रखडली आहेत. त्यातच महापालिका आयुक्तांचा अर्थसंकल्प अद्याप सादर न झाल्याने विकासनिधी मिळत नसल्याची तक्रार बुधवारी सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. त्यावर खुलासा करताना ३० मार्चला प्रशासन आपला अर्थसंकल्प सादर करेल, असे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.
स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक २९ मार्चला होणार आहे. त्यामुळे ३० मार्चला या समितीसमोर प्रशासन चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. जानेवारीतच पालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाल्याने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होइपर्यंत पालिकेला कोणताही निर्णय घेता येत नव्हता. गेल्या महिन्यात निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर १५ मार्चला नवीन महापौर, उपमहापौरांची निवड होणार असल्याने प्रशासनाला अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असल्याने यापूर्वी विविध प्रभागांमध्ये सुरु असलेल्या विकासकामांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सभासदांनी केली होती.
आचारसंहितेमुळे कामे थांबली असून, निधी उपलब्ध होत नसल्याने कामांची गती संथ झाली आहे. पालिका आयुक्त अर्थसंकल्प कधी सादर करणार, अशी विचारणा राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दिलीप बराटे यांनी सभागृहात केली. आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पानंतर दहा ते पंधरा दिवसांत स्थायी समिती आपला अर्थसंकल्प सादर करेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ ‘आयएमए’ची ओपीडी बंद

$
0
0

निवासी डॉक्टर मारहाणीच्या विरोधात राज्यभरात बेमुदत संप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सरकारी मेडिकल कॉलेजांबरोबर खासगी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांना मारहाण होत असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा संसर्ग आता राज्यातील ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) डॉक्टरांनाही झाला असून, बुधवारी सायंकाळपासून त्यांनी बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय़ घेतला.
निवासी डॉक्टरांच्या मारहाणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सुमारे साडेचार हजार निवासी डॉक्टर संपावर गेले आहेत. संपाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेची वारंवार मागणी करणाऱ्या ‘आयएमए’ने बुधवारी संपात उडी घेतली.
‘राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकार जोपर्यंत स्वीकारत नाही आणि त्यासाठी उपाययोजना करीत नाही तोपर्यंत आम्ही इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य डॉक्टर ओपीडी बंद ठेवणार आहोत. राज्यात आयएमएचे सुमारे ४० हजार डॉक्टर सेवा देतात. तेही संपावर गेले आहेत. राज्य सरकारने याबाबत गांभिर्याने विचार करावा. निवासी डॉक्टरांप्रमाणे खासगी डॉक्टरांनाही सुरक्षा हवी आहे. महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन अँड मेडिकेअर सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन (प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हायलेन्स अॅन्ड डॅमेज ऑफ प्रॉपर्टी) कायदा २०१० नुसार अंमलबजावणी व्हावी. या मागणीसाठी हा संप पुकारला आहे,’ अशी माहिती राज्य आयएमए शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे यांनी दिली.
‘डॉक्टरांच्या सुरक्षेसंदर्भातील कायद्याचे पालन झाले पाहिजे. ही मागणी गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही करीत आहोत. मात्र, सरकार त्याबाबत गंभीर नाही. त्यामुळे संपाचे हत्यार उपसावे लागले. आमच्या आंदोलनास अन्य डॉक्टरांच्या संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे,’असे आयएमएचे माजी अध्यक्ष डॉ. जयेश लेले यांनी स्पष्ट केले.
राज्य आयएमएने दिलेल्या आदेशानुसार शहरातील सर्व आयएमएच्या सदस्य डॉक्टरांनी ओपीडी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आम्ही संपात सहभागी झालो आहोत, असे आयएमएच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. मोहन जोशी आणि खजिनदार डॉ. संजय पाटील यांनी सांगितले. मात्र, तातडीच्या वैद्यकीय सेवा सुरू राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवासी डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्याचा निषेध शहरातील अनेक खासगी हॉस्पिटलनीही केला आहे. रुग्णसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना होणारी मारहाण चुकीची आहे. त्यामुळे त्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. काळ्या फिती लावून डॉक्टर सेवा देतील, असेही सांगण्यात आले.
‘आमचे हॉस्पिटल सरकारी जागेवर उभे आहे. त्यामुळे आम्हाला अधिकृत संप पुकारता येणार नाही. पण, डॉक्टराना होत असलेल्या मारहाणीचा आम्ही निषेध करतो. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी काळ्या फिती लावून आम्ही काम करणार आहोत,’ असे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर यांनी स्पष्ट केले.

शहरातील सर्व हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय सेवा सुरळीत सुरू राहील. पण, आम्ही निवासी डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणीच्या विरोधात आहोत. मारहाणीचा आम्हीही निषेध करीत आहोत. त्यामुळे संप न करता काळ्या फिती लावून सेवा देण्याचा निर्णय हॉस्पिटल असोसिएशनने घेतला आहे.
बोमी भोट, अध्यक्ष, पुणे हॉस्पिटल असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बच्चे कंपनी हरवली ‘ढगांत’

$
0
0

पुणे : मान्सूनचे चक्र कसे चालते, मान्सूनचा अंदाज कसा बांधतात, पर्जन्यमान कसे मोजतात, ढगांची निर्मिती कशी होते, ढगांची काय वैशिष्ट्ये आहेत इथपासून ते ‘एल निनो’, ‘ला निना’ म्हणजे काय व त्याचा मान्सूनवर काय परिणाम होतो, याची माहिती शालेय विद्यार्थ्यांसह पुणेकरांना मिळाली.
निमित्त होते, जागतिक हवामान दिनाचे. जागतिक हवामान दिनानिमित्त भारतीय हवामानशास्त्र विभागातर्फे (आयएमडी) ‘ओपन डे’चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानिमित्त शिवाजीनगर येथील सिमला ऑफिस नावाने प्रचलित असलेल्या या विभागात मोठी गर्दी झाली होती. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी गटागटाने येऊन येथे आयोजित प्रदर्शनाला भेट दिली. संघटनेने या वर्षीची संकल्पना ‘समज ढगांची’ अशी ठरवली होती. त्यानुसार आयएमडीतर्फेही या विषयानुसार आवश्यक तक्ते, माहिती असणारे स्टॉल लावण्यात आले होते. प्रत्येक स्टॉलला भेट देऊन विद्यार्थ्यांनी उष्णतेची लाट, वादळ, गारपीट, ओझोन थर, विविध उपकरणे, हवामानाच्या नोंदी ठेवण्याच्या पद्धती, हवामान अंदाज वर्तविण्याची कार्यपद्धती समजून घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जागेसाठी आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आकाराने मोठे कार्यालय मिळावे, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी महापौर नितीन काळजे यांच्या कार्यालयाबाहेर खुर्च्या ठेवून राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलन म्हणजे स्टंटबाजी असल्याचा सत्तारूढ भाजपचा दावा फेटाळून आमचा हा पारदर्शी कारभार असल्याचा उपरोधिक टोला विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी लगावला आहे.
बहल म्हणाले, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधी पक्ष असला, तरी सदस्यसंख्या ३६ आहे. त्या तुलनेत सध्याचे विरोधी पक्षनेते कार्यालय छोटे आहे. त्याऐवजी आम्हाला सध्याचे उपमहापौरांचे कार्यालय मिळावे. मोठे कार्यालय मिळेपर्यंत आम्ही बाहेरच बसून कामकाज करणार आहोत.’
काळजे म्हणाले, ‘कार्यालयांची रचना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळातील आहे. त्यामध्ये आम्ही कोणताही बदल केलेला नाही. आता आमच्या पक्षाचे ७७ सदस्य आहेत. त्यांनाही महापौर किंवा सत्तारुढ पक्षनेत्यांच्या कार्यालयात जागा पुरत नाही. त्यामुळे तूर्तास सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे. मोठ्या कार्यालयासाठी प्रयत्न करीत आहोत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसण्यावरून पुण्यातही धुसफूस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला कोणत्या सभासदाने कोठे बसायचे यावर एकमत होत नसल्याने सर्वच पक्षांमध्ये वाद निर्माण होत आहे. सभागृहात सर्वाधिक ९८ नगरसेवक असल्याने पहिल्या रांगा आपल्यालाच मिळाव्यात, असा हट्ट भाजपच्या सभासदांनी धरला आहे. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेना, मनसेची पंचाईत झाली आहे. सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक जागा सोडण्यास तयार नसल्याने स्वत:च्या खुर्च्या सभागृहात घेऊन बसण्याची तयारी अन्य पक्षांनी केली आहे.
पालिकेत भाजपचे ९८ नगरसेवक आहेत. त्यातील बहुतांश नगरसेवक प्रथमच सभागृहात आले आहेत. सभागृहात पहिल्या रांगेत विद्यमान सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते, स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांच्यासह माजी महापौर आणि ज्येष्ठ नगरसेवक बसतात. भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक विजयी झाल्याने सभागृहातील पहिल्या चार ते पाच रांगा भाजपला मिळाव्यात, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. बसावयाच्या जागांसाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक झाली. मात्र, त्यात तोडगा निघाला नाही. सत्ताधारी पक्ष जागा देणार नसेल तर आम्ही बाहेरून खुर्च्या घेऊन यायच्या का असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत.
सभागृहात विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४१ सभासद आहेत. यामध्ये पाच माजी महापौर, माजी उपमहापौर, स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षांचा समावेश असल्याने दोन रांगा द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, भाजप तयार नसल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. भाजपचे नवनिर्वाचित सभासद सभा सुरू होण्यापूर्वीच अर्धा तास अगोदर येऊन पहिल्या काही रांगांमधील खुर्च्या पटकवतात. त्यामुळे माजी महापौर, उपमहापौरांना मागे बसण्याची वेळ ये‌ते, सभागृह नेते यावर काय उपाय काढणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.

प्रत्येक पक्षाच्या गटनेत्याला सभागृहात मान आहे. सभागृहात भाजपचे ९८ नगरसेवक असल्याने पहिल्या दोन रांगांमध्ये आमचे नगरसेवक बसतील. त्यापुढील जागा इतर पक्षांना दिल्या जाणार आहेत. प्रत्येक पक्षाने नगरसेवकांना ज्येष्ठतेनुसार बसवावे. यामध्ये राजकारणाचा प्रश्नच येत नाही.
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालगंधर्वांचा अवमान झाल्याची तक्रार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
झी टॉकिजवर प्रसारित झालेल्या ‘महाराष्ट्राचा फेव्हरेट कोण’ या कार्यक्रमात बालगंधर्वांच्या स्त्री भूमिकेतील वेशात एका कलाकाराने ‘वाजले की बारा’ या गाण्यावर अंगविक्षेप केल्याने बालगंधर्वांच्या चाहत्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. बालगंधर्वांचा हिणकस विनोदासाठी वापर झाल्याची तक्रार बालगंधर्वांच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात आली आहे. ‘साडी नेसून कोणी बालगंधर्व होत नाही,’ अशी प्रतिक्रिया राजहंस कुटुंबीयांनी दिली आहे.
झी टॉकिजवर नुकत्याच प्रसारित झालेल्या ‘महाराष्ट्राचा फेव्हरेट कोण’ या कार्यक्रमात एका प्रहसनासाठी बालगंर्धवांच्या प्रतिमेचा वापर करण्यात आला. या प्रकाराने दुखावलेल्या बालगंधर्वांच्या नातसून अनुराधा राजहंस यांनी या कार्यक्रमावर आक्षेप घेतला आहे. ‘बालगंधर्व कलेचे विद्यापीठ होते. त्यांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले. अशा मोठ्या कलावंताचा हिणकस विनोदनिर्मितीसाठी होत असलेला वापर पाहून धक्का बसला. यापूर्वीही बऱ्याचदा असे प्रकार घडले आहेत. अशी पद्धत पडणे चुकीचे असून, अशाने नवीन पिढीसमोर कोणते बालगंधर्व पोहचतील ?,’ असा सवाल राजहंस ‘मटा’ शी बोलताना केला.
‘साडी नेसून कोणी बालगंधर्व होत नाही. बालगंधर्व ही पदवी लोकमान्य टिळकांनी दिली आहे, हा एक प्रकारे त्यांचाही अवमान आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली. दरम्यान या प्रकारामुळे गंधर्व प्रेमींच्या भावना दुखावल्या असून, बालगंधर्व संगीत रसिक मंडळानेही या प्रकाराचा निषेध केला आहे. याबाबतीत झीचे निर्माते निखिल साने यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य परिषदेच्या शाखांना लागणार टाळे ?

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या अनेक वर्षांपासून निष्क्रिय असलेल्या तसेच केवळ संमेलनापुरत्या मर्यादीत राहिलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या शाखांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यामुळे आता राज्यातील परिषदेच्या अनेक निष्क्रिय शाखांना टाळे लागण्याची शक्यता आहे. नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाने सर्वसाधारण सभेत परिषदेच्या शाखांच्या सर्वेक्षणाला मान्यता दिली असून, लवकरच या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.
सध्या राज्यभरात नाट्य परिषदेच्या ५१ शाखा आहेत. नाट्यसंमेलनासाठी किंवा इतर अनेक कारणांनी नाट्य परिषदेतर्फे आणि तेथील स्थानिक नाट्यकलावंतांमार्फत या शाखांची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून काही शाखा पूर्णपणे बंद आहेत. त्यांनी कोणतेही कार्यक्रम घेतलेले नसून, त्यांच्या निवडणुकाही झालेल्या नाहीत. शिवाय कोणत्याही प्रकारची आर्थिक कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. अशा शाखा नुसत्या नावापुरत्या राहिलेल्या आहेत. त्यांचे सर्वेक्षण करून त्याचा एक प्राथमिक आहवाल नाट्य परिषदेकडे सोपवण्यात येणार आहे. त्यासाठी परिषदेमार्फत एक समिती नेमण्यात आली असून, कोथरूड नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष सुनील महाजन, लातूरच्या शाखेचे पाटील आणि दळवी यांची समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यातल्या सर्व शाखांचे सर्वेक्षण करणार आहे.
सर्वेक्षणात तीन गटांमध्ये शाखांचे वर्गाकरण करण्यात येणार असून, अ, ब, क असा दर्जा त्यांना देण्यात येणार आहे. ज्या शाखेद्वारे वर्षभर नियमितपणे कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, शाखेचे अर्थिक व्यवहार चांगले असून, त्याची कागदपत्रे नियमितपणे सादर करण्यात येतात. अशा शाखांना अ दर्जा देण्यात येणार आहे. वर्षातून एखादा कार्यक्रम करणाऱ्या आणि काही प्रमाणात सक्रिय असलेल्या शाखांचा ब गटात समावेश होणार आहे. तर गेल्या अनेक वर्षांपासून पदाधिकाऱ्यांची वानवा असणाऱ्या, निवडणुका न घेतलेल्या आणि आर्थिक व्यवहाराची कागदपत्रे सादर न केलेल्या शाखांना क दर्जा देण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण समितीने हा अहवाल नाट्य परिषदेला सादर केल्यानंतर क दर्जा प्राप्त शाखांची जबाबदारी घेण्यासाठी आव्हान करण्यात येणार असून, त्या भागातील नाट्यक्षेत्रातील व्यक्तींनी जबाबदारी घेतली नाही तर अशा शाखा बंद करण्यात येणार आहेत.
या संदर्भात सुनील महाजन म्हणाले, ‘अनेक दिवसांपासून निष्क्रिय असलेल्या शाखांना पुनरुज्जीवित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. सर्वेक्षणात क दर्जा प्राप्त खांना पुन्हा एकदा संजीवनी देण्याचा प्रयत्न नाट्यपरिषदेच्या मध्यवर्ती शाखेमार्फत करण्यात येणार आहे. लवकरच या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असून, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा असे भाग समितीतील सदस्यांकडून वाटून घेतले जातील. सर्वेक्षणानंतर नाट्यपरिषदेला प्राथमिक अहवाल देण्यात येईल.’


नाट्य परिषदेतर्फे सर्व शाखांचा आढावा काही कालांतराने घेतला जातो. ज्या शाखा बंद पडल्या आहेत त्या पुन्हा सुरू व्हाव्यात या उद्देशाने ही कार्यवाही केली जाते; यंदा मात्र त्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून योग्य वेळेत काम पूर्ण व्हावे, यासाठी समिती काम करेल. नाट्य परिषदेच्या शाखा पु्न्हा एकदा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पाऊल आहे.
- दीपक करंजीकर, प्रमुख कार्यवाह, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिरूरमध्ये बिबट्याचा मृत्यू

$
0
0



शिरूर : टाकळी हाजी नजीकच्या सौदक वस्तीजवळ अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत एक बिबट्या जागीच ठार झाला.
याबाबत शिरूर वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे हा अपघात झाला. अज्ञात वाहनाच्या धडकेत ठार झालेल्या बिबट्या हा नर जातीचा असून, त्याची वाढ संपूर्ण झालेली आहे. तसेच, बिबट्याचे वय १० वर्षे इतके आहे. त्याचे शवविच्छेदन माणिकडोह बिबट्या निवारण केंद्र करण्यात आले. मागील काही वर्षांपासून टाकळी हाजी व अन्य परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दौंडकरांची प्रतीक्षा संपणार

$
0
0

सुरेश प्रभूंच्या हस्ते शनिवारी ‘डेमू’चे लोकार्पण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या चाळीस वर्षांपासून असणारी दौंडकरांची ‘पुणे-दौंड’ उपनगरीय प्रवासी वाहतूक सेवेची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते येत्या शनिवारी (ता.२५) पुणे-दौंड मार्गावर ‘डेमू’ला (डिझेल मल्टिपल युनिट) हिरवा कंदील दाखविला जाणार आहे. त्यामुळे पुणे-लोणावळा उपनगरीय सेवेप्रमाणे पुणे-दौंड उपनगरीय सेवेचा लाभ प्रवाशांना घेता येणार आहे.
पुणे-मिरज-लोंढा मार्गाचे दुपदरीकरण, पुणे स्टेशनवरील सोलर पॉवर प्रकल्प, वाय-फाय सुविधा, पुणे-दौंड मार्गाचे विद्युतीकरण, पाण्यावरील पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प आदींचे उदघाटन आणि लोकार्पण प्रभू यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. हा कार्यक्रम कोल्हापूर स्टेशन येथे होणार आहे. याचवेळी प्रभू पुणे-दौंड गाडीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हिरवा झेंडा दाखवतील. त्यानंतर ती पुणे स्टेशनहून दौंडसाठी रवाना होईल.
पुणे-लोणावळा मार्गावर ११ मार्च १९७७ रोजी लोकल (इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट) सेवा सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी पुणे-दौंड आणि पुणे-सातारा या मार्गांवरही उपनगरीय सेवा सुरू करण्याची चर्चा होती. तेव्हापासून दौंडला लोकल सुरू होण्याची प्रतीक्षा होती. दौंडवरून पुण्याला नोकरी किंवा शिक्षणानिमित्त येणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. त्यामुळे या मार्गावर उपनगरीय सेवेची नितांत गरजही होती. मात्र, या मार्गाचे विद्युतीकरण झालेले नव्हते, त्यामुळे तेव्हा लोकल सुरू करणे शक्य नव्हते. मात्र, २००७-०८ साली विद्युतीकरणाचे काम सुरू झाले. ते सप्टेंबर २०१६ मध्ये पूर्ण झाले. त्यावेळी लोकल सेवा सुरू होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र, या मार्गावरील काही स्टेशनवर आवश्यक सोयीसुविधा नसल्याने ‘इमू’द्वारे लोकल सेवा सुरू करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ‘डेमू’चा पर्याय समोर आला. जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत पुणे विभागात ‘डेमू’चे तीन ‘रेक’ दाखल झाले आहेत. त्यामुळे याद्वारे उपनगरीय सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

रेल्वेमंत्र्यांमुळेच सेवेला विलंब
दरम्यान, पुणे-दौंड मार्गावर डेमूद्वारे (डिझेल मल्टिपल युनिट) उपनगरीय (लोकल) प्रवासी सेवा देण्यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष सेवा सुरू होण्याची प्रतीक्षा तीन महिन्यांपासून आहे. या गाडीच्या उद्‍‍घाटनासाठी प्रभू यांची वेळ मिळत नसल्यानेच सेवा सुरू करण्यास विलंब होत असल्याची चर्चा होती. आता प्रभू यांच्याच हस्ते गाडीचा शुभारंभ होणार असल्याने, त्या चर्चेत तथ्य असल्याचे स्पष्ट होते.

डेमू बारामतीपर्यंतच
पुणे विभागाला ‘डेमू’चे १० डब्यांचे तीन रेक (गाड्या) उपलब्ध झाले आहेत. त्याचे १५ डब्यांचे दोन रेक केले असून, त्याद्वारे या मार्गावर सेवा दिली जाणार आहे. रेल्वेकडून या मार्गाचे वेळापत्रक करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, पुण्याहून दौंडला जाणारी गाडी बारामतीपर्यंत नेण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. मात्र, पुणे-दौंडच्या तुलनेत, पुणे-बारामतीच्या फेऱ्यांची संख्या अत्यल्प असेल, असेही सूत्रांनी सांगितले.

प्रवासी संघटना नाराज
सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते उदघाटन आणि लोकार्पण केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये पुणे-मिरज-लोंढा मार्गाचे दुपदीकरण वगळता उर्वरित सर्व प्रकल्प रेल्वेच्या पुणे विभागातील आहेत. त्यामुळे हा कार्यक्रम पुणे विभागात न घेता, कोल्हापूरला घेण्यात येत आहे. याबाबत पुण्यातील रेल्वे प्रवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, याबाबतचे पत्र दौंड रेल्वे प्रवासी संघाने प्रभू यांना पाठविले आहे.

पुणे-दौंड मार्गावर दररोज ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ५५ ते ६० हजार आहे. त्यामध्ये दौंडवरून पुण्याला येणारे प्रवासी अधिक आहेत. त्यामुळे ‘डेमू’ ‘दौंड ते पुणे’ अशी चालविण्यात यावी. या गाडीचे वेळापत्रक निश्चित करताना प्रवासी संघटनांना विश्वासात घ्यावे.
विकास देशपांडे, सदस्य, क्षेत्रीय सल्लागार समिती, मध्य रेल्वे

बहुप्रतीक्षित दौंड उपनगरीय सेवा सुरू होत असल्याचा आनंद आहे. या मार्गावर विद्युतीकरण झालेले आहे. त्यामुळे इमूद्वारे लोकल सेवा देणे शक्य आहे. प्रशासनाने मांजरी, कडेठाण आणि खुटबाव स्टेशन वगळता इमू सुरू करावी.
हर्षा शहा, अध्यक्ष, रेल्वे प्रवासी ग्रुप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेट्रो मार्गिके’ची आखणी बदलणार?

$
0
0

दुभाजकांच्या जागेवरच पिलरचा पिंपरी पालिकेचा आग्रह

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यान रस्त्याच्या कडेने जाणाऱ्या मेट्रो मार्गिकेची आखणी (अलाइनमेंट) पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडे (महामेट्रो) तशी मागणी केली असून, रस्त्याच्या कडेने मेट्रोची अलाइनमेंट निश्चित करण्याऐवजी दुभाजकांच्या जागेवरच मेट्रोचे खांब (पिलर) उभारावे, असा आग्रह धरला आहे. महामेट्रोही त्यासाठी सकारात्मक असून, त्यामुळे भूसंपादनाचा संभाव्य खर्च कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
महामेट्रोने गेल्या महिन्यात या १०.७५ किमीच्या मार्गाचे टेंडर काढले होते. अगदी सुरुवातीला मेट्रोचे पिलर जलद बस वाहतूक योजनेमध्ये (बीआरटी) असतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनीच बीआरटी मार्गामध्ये मेट्रोचे पिलर नसतील, हे स्पष्ट केले होते. मेट्रो टेंडरमध्ये मार्गिकेची अलाइनमेंट रस्त्याच्या कडेने दर्शविण्यात आली होती. बीआरटीलगत असलेल्या सर्व्हिस रोडवर पिलर उभारण्यात येणार होते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्व्हिस रोड वाहनांसाठी खुला ठेवण्यात येऊन रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या दुभाजकांच्या जागेतच पिलर उभारावे, असा आग्रह धरला आहे. हॅरिस ब्रिजपासून ते थेट भक्ती-शक्ती चौकापर्यंत जाणारा हा रस्ता पुरेसा रुंद असून, तेथे मेट्रोचे काम सुरू असताना वाहतुकीला कोणताही अडथळा येणार नाही, असा दावा केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केलेल्या सूचनेचा महामेट्रोकडून सकारात्मक दृष्टीने विचार केला जात आहे. रस्त्याच्या कडेने मेट्रोची मार्गिका निश्चित करताना कदाचित काही ठिकाणी खासगी जागा ताब्यात घ्यावी लागली असती. रस्त्याच्या मधूनच मेट्रोची आखणी निश्चित करायची झाल्यास या खर्चामध्ये बचत होणार असल्याने महामेट्रो त्यासाठी अनुकूल आहे. येत्या काही दिवसांत टेंडरची मुदत संपणार असल्याने त्यानंतर एप्रिलच्या अखेरीस मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

वाहिन्या हलविण्याची गरज नाही
मेट्रो मार्गिकेची आखणी रस्त्याच्या कडेने निश्चित केली गेली असती, तर रस्त्याखाली असलेल्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि इतर सेवा वाहिन्या हलवण्यासाठी कदाचित आणखी वेळ गेला असता. परंतु, आता मेट्रोची अलायनमेंट रस्त्याच्या मधूनच जाणार असल्याने केवळ विजेचे खांब तात्पुरत्या स्वरूपात हलवावे लागतील, अशी शक्यता पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्त बदलीच्या मागणीला जोर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या मनमानी कारभाराला वैतागल्याने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्याच नेत्यांनी त्यांची बदली करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. कुमार यांचा कार्यकाळही पूर्ण होत आल्याने विधिमंडळाचे अधिवेशन संपताच निर्णय होणार का, याची चर्चा पालिकेत सुरू झाली आहे.
शहरात स्मार्ट सिटीपासून ते मेट्रो प्रकल्पापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. पालिका आयुक्त म्हणून काम करतानाच, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (पीएससीडीसी), महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महा-मेट्रो) आणि पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) या इतर कंपन्यांवरही संचालक म्हणून कुमार कार्यरत आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये काही ठरावीक कंपन्यांना शहरातील कामे मिळावीत, यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार घेतल्याचे आरोप होत आहेत. तसेच, आयुक्तांनी मान्यता दिलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेतील साठवण टाक्यांच्या टेंडरलाही राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. कोणालाही विश्वासात न घेता सुरू असलेल्या आयुक्तांच्या कारभारामुळे सत्ताधारी भाजपमध्ये नाराजी वाढत चालली असून, विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान काहींनी उघडपणे ती मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर व्यक्त केली.
येत्या ऑगस्टमध्ये कुमार यांना तीन वर्षे पूर्ण होणार असली, तरी अडीच वर्षांहून अधिक कालावधी झाल्याने त्यांची केव्हाही बदली होऊ शकते. त्यामुळे, कुमार यांच्याऐवजी दुसरा अधिकारी देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्‍यांकडे करण्यात आल्याचे समजते. विधिमंडळ अधिवेशनानंतर एप्रिल-मेमध्ये बहुतांश आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. त्यामुळे, आयुक्तांची बदली होऊ शकते, असा अंदाज आहे. महापालिकेत भाजपला नुकतीच एकहाती सत्ता मिळाली असून, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन काम करणारा अधिकारी हवा अशी मागणी होत आहे. शहराच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करताना, विद्यमान आयुक्तांनी अनेकदा लोकप्रतिनिधींना पुरेशी माहितीच दिली नसल्याचा आरोप यापूर्वी स्मार्ट सिटीच्या वेळी करण्यात आला होता. आत्ताही, भाजप सत्तेवर असूनही काही प्रकल्प आयुक्तांकडून पुढे रेटण्यात येत आहेत. त्यामुळे, त्यांच्याविरोधातील नाराजी वाढत आहे.

पालकमंत्र्यांनाही ठेवले अंधारात
शहरात २४ बाय ७ ची योजना राबविण्यासाठी काढण्यात आलेल्या टेंडरदरम्यान पालकमंत्री गिरीश बापट यांना आयुक्तांनी सर्व प्रक्रियेदरम्यान विश्वासात घेतले नव्हते. तसेच, या टेंडरला मान्यता देणाऱ्या आयुक्तांकडूनच चौकशी अहवाल कसा काय घेता, अशी विचारणा विरोधी पक्षांकडून होत आहे. महापालिकाच नाही, तर स्मार्ट सिटी आणि पीएमपीचे निर्णय घेतानाही कोणालाही न सांगता परस्पर घेतले जातात, अशी टीका केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिहारमधील संशयिताचे कुदळवाडी कनेक्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

हातबॉम्ब आणि अन्य शस्त्रसाठ्यासह ताब्यात घेण्यात आलेल्या चौघा संशयितांपैकी एकाचे कुदळवाडी चिखली कनेक्शन उघड होत आहे. बिहार पोलिसांकडून तपास करण्यात येत असून, निगडी पोलिसांनी मिळालेल्या माहितीवरून कुदळवाडी-चिखली परिसरात गुरुवारी (२३ मार्च) सायंकाळी चौकशी करण्यात आली. दहशतवाद्यांशी या संशयितांचा काही संबंध आहे का याचा तपास देखील बिहार पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
पुणे शहरासह देशात यापूर्वी घडलेल्या अनेक विघातक घटनांवेळी कुदळवाडी-चिखली परिसराकडे संशयाची सुई रोखली गेली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा हे कनेक्शन उघड होण्याची शक्यता असल्याने खळबळ उडाली आहे. बिहार राज्यातील मुंगेर जिल्ह्याच्या पोलिसांनी बुधवार-गुरुवारी दोन दिवसात केलेल्या कारवाईमध्ये चौघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. यापैकी एकाच्या चौकशी दरम्यान, ताब्यात घेण्यात आलेला संशयित हा कुदळवाडी-चिखली परिसरात दीड-दोन वर्षांपूर्वी राहून गेल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. त्यानंतर मुंगेरच्या पोलिस अधीक्षकांनी याबाबत पुण्यात विचारणा केली होती.
निगडी पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बिहार पोलिसांच्या माहितीवरून संबंधित परिसरात चौकशी केली. एक-दोन खोल्या चाळवजा बांधून त्या भाडेतत्त्वावर दिल्या जातात, अशा ठिकाणची ही माहिती आहे. त्यामुळे तेथे बिहार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीच्या आधाराचे विचारणा केली असता अशा नावाची व्यक्ती येथे राहत होती या वृत्ताला दुजोरा मिळू शकला नाही. परंतु, निगडी पोलिसांसह राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाकडून देखील परिसरात तपास केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पाटणापासून पाच तासांच्या अंतरावर असलेल्या मुंगेरमध्ये यापूर्वीही अवैध शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आहे. डोंगराळ भाग असलेल्या मुंगेरमध्ये शस्त्र बनविण्याच्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ‘मटा’ प्रतिनिधीने बिहार पोलिसांशी याबाबत संपर्क साधला असता, कारवाई झाल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेपर तपासा अन्यथा.. कारवाईला सामोरे जा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बारावी परीक्षेच्या पेपर तपासणीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणाऱ्या शिक्षकांना पेपर तपासणीबाबतच्या सक्त सूचना द्या, अन्यथा शिक्षण विभागाकडून होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जा अशा सूचना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून पुणे, नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ज्युनियर कॉलेजच्या प्राचार्यांना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, मागण्या पूर्ण होईपर्यत बारावीच्या पेपर तपासणीवर आपला बहिष्कार सुरूच राहणार असल्याचे उपोषणकर्त्या शिक्षकांनी गुरुवारी सांगितले
ज्युनिअर कॉलेजमधील विभाग, तुकड्या व वर्ग यांची अनुदान पात्र यादीबाबतची आर्थिक तरतूद जाहीर करावी आणि शिक्षकांचा शंभर टक्के पगार तत्काळ सुरू करावा अशा मागण्या पूर्ण होईपर्यंत बारावीच्या पेपर तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही, असा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य (कायम) विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने घेतला आहे. समितीच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येत आहे. या उपोषणाचा गुरुवारी पाचवा दिवस होता. उपोषणाला राज्यातील बहुतांश शिक्षकांनी पाठिंबा दिला आहे. सध्या राज्यात राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी आणि बारावीची परीक्षा घेण्यात येत आहे. शिक्षकांनी बहिष्कार टाकल्याने पेपर तपासणीचे काम रेंगाळण्याची शक्यता आहे.
या बाबत पुणे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या कॉलेजच्या प्राचार्यांनी शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे संबंधित प्रकाराबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत सांगितले होते. यावर टेमकर यांनी बारावी पेपर तपासणीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणाऱ्या शिक्षकांना पेपर तपासणीचे काम सुरू करण्याबाबत सक्त सूचना देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पेपर तपासणीच्या कामावर बहिष्कार टाकणाऱ्या शिक्षकांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाई होण्याची शक्यता असल्याची माहिती द्या, असे सांगितले आहे. आर्थिक तरतूद जाहीर करणे, शिक्षकांचा शंभर टक्के पगार सुरू करणे, उर्वरित कॉलेजचे ऑफलाइन पद्धतीने मूल्यांकन करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यत पेपर तपासणीवर आपला बहिष्कार कायम राहणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष प्रा. टी. एम. नाईक यांनी सांगितले.
पराग पाटील, आबू इनामदार, नवनाथ डोके, नानासाहेब जगताप, सचिन पालवे आदी समितीचे पदाधिकारी उपोषणात सहभागी झाले आहेत.

वेळेत निकालासाठी प्रयत्न
शिक्षण विभागाला बारावी परीक्षेच्या पेपर तपासणीचे काम मुदतीत करायचे आहे आणि निकाल नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे लावायचा आहे. त्यामुळे कॉलेजांच्या प्राचार्यांनी पेपर तपासणीच्या कामाचे तत्काळ योग्य असे नियोजन करावे. तसेच, पेपर तपासणीच्या कामात उशीर होणार नाही, याची काळजी घेण्याबाबत टेमकर यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दंड फेरफारप्रकरणी वीस वर्षांनी शिक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोर्टात जमा होणाऱ्या दंडाच्या रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी कोर्टाने एका नाझरला दोन वर्षे सक्तमजुरी आणि दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही. बी. गुळवे पाटील यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला. वीस वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला आहे.
इनायतुल्ला अब्दुल खान (वय ६१, रा. घोरपडे पेठ) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे. खान हा कोर्टात नाझर म्हणून कार्यरत होता. रत्नाकर दत्तात्रय कुलकर्णी यांनी या प्रकरणी तीन मार्च १९९७ रोजी डेक्कन पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली होती. या प्रकरणात सहायक सरकारी उज्वला पवार यांनी कामकाज पाहिले. त्यांनी खटल्यामध्ये चार साक्षीदार तपासले. जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशावरून फिर्यादीने तक्रार दाखल केली होती. ​जिल्हा न्यायाधीशांच्या लेखी आदेशानुसार विशेष न्यायदंडाधिकारी न्यायालय (सकाळचे) यांच्या हिशेबाच्या तपासणीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९९४ ते आठ ऑक्टोबर १९९६ या कालावधीतील हिशेबाची तपासणी केली. आरोपी १५ ऑक्टोबर १९९४ ते १९ ऑक्टोबर १९९६ या काळात वरिष्ठ लिपीक नाझर म्हणून विशेष न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात कार्यरत होता. त्यांच्याकडे दंड आणि पेनल्टीच्या रकमा स्वीकारणे, आरोपीकडून रक्कम स्वीकारुन त्यांना पावत्या देणे, सर्व रकमेच्या नोंदी हिशेब वहीत घेणे, दंडाचे आणि रोख रकमेची वही अद्ययावत ठेवणे आदी जबाबदारी होती.
स्वीकारलेल्या रकमा कोर्टात ठेवून दुसऱ्या दिवशी कोषागरात भरण्यासाठी चलने पाठविण्याचीही जबाबदारी आरोपीवर होती. फिर्यादी आणि तत्कालीन सहायक अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालय यांनी केलेल्या हिशेब तपासणीमध्ये ३१ मार्च १९९५ रोजी एका खटल्यातील आरोपीकडून दंडाची रक्कम २,२७५ रुपयांची रक्कम आरोपीने घेतली. मात्र, कोषागरात २,१७५ रुपये जमा केले. १३ ऑक्टोबर १९९५ ते आठ ऑक्टोबर १९९६ पर्यंत जमा झालेली दंडाची रक्कम रुपये ३२,७६५ आरोपीने स्वतः वापरली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन गावे पालिकेत आणण्यासाठी प्रयत्न

$
0
0

देवाची उरळी, फुरसुंगीबाबत महापौरांचे आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेचा कचरा डेपो असलेल्या देवाची उरळी तसेच फुरसुंगीमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी या गावांचा समावेश पालिका हद्दीत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महापौर मुक्ता टिळक यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. महापालिका हद्दीत ही गावे आल्यास सुविधा पुरविण्यास कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, त्यामुळे सरकारदरबारी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या आठ वर्षांत पालिकेतर्फे या गावांमध्ये सुमारे ६६ कोटी रुपये खर्चण्यात आले आहेत.
उरळी, फुरसुंगी या गावांत पालिकेच्या वतीने दररोज पिण्याच्या पाण्याचे टँकर पुरविले जातात. टँकरमध्ये वाढ करण्याबरोबरच पालिकेने पाण्याच्या टाक्या बांधून द्याव्यात या मागणीसाठी गुरुवारी ग्रामस्थांनी श्रीमती टिळक यांची भेट घेतली. ग्रामस्थांबरोबर महापौरांनी बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्या ऐकल्या. या वेळी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांच्यासह घनकचरा विभागाचे सहआयुक्त सुरेश जगताप उपस्थित होते. कचरा डेपोमुळे या गावांतील पाण्याचे स्त्रोत खराब होत असल्याने ग्रामस्थांना पिण्यासाठी पुरेसे टँकर देण्याची गरज आहे. गावांना पालिकेच्या वतीने दररोज पाण्याचे ४० टँकर दिले जातात. त्यात वाढ करून त्यांची संख्या ५०वर नेण्याचे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. तसेच, गावांना पालिकेच्या वतीने दोन हजार लिटरच्या १०० टाक्या बांधून देण्यात येणार आहेत.
फुरसुंगीची लोकसंख्या १ लाख ६० हजारावर पोहोचली आहे. या गावात पायाभूत सुविधा पुरविताना अनेक अडचणी येतात. त्या सोडविण्यासाठी दोन्ही गावांचा समावेश पालिका हद्दीत करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे टिळक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. कचरा डेपोतून तयार होणारे लिचेड जमिनीत जाते आणि भूगर्भातील पाण्यात मिसळते; त्यामुळे तेथील पाणीसाठा प्रदूषित होतो. पाइपलाइनमधून लिचेड बाहेर काढण्यात यावे, पिण्याचे पाणी साठविण्यासाठी १०० एमएलडी क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधून द्यावी आदी मागण्या ग्रामस्थांकडून करण्यात आल्या. ही गावे पालिका हद्दीत समावेश झाल्यास त्यांना फारशा अडचणी येणार नसल्याचेही महापौरांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एलबीटी उत्पन्नात वाढ

$
0
0

महापालिकेला मिळणार ५५ कोटी रुपये

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्थानिक संस्था करापोटी (एलबीटी) मुद्रांक शुल्कावर घेण्यात येणारा एक टक्के अधिभाराचा ऑक्टोबर ते डिसेंबरदम्यानचा थकित निधी पालिकांना वितरित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत एलबीटी उत्पन्नात यंदा तूट असतानाच, सरकारकडून अधिभाराचे ५५ कोटी रुपये पालिकेला मिळणार आहेत. त्यामुळे, एलबीटीच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू केल्यानंतर त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही परिणाम होऊ नये, याकरिता मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार लावण्यात आला होता. मुद्रांक शुल्कातून सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमेपैकी एक टक्का निधी संबंधित महापालिकांना सरकारकडून वितरित केला जात होता. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांची अधिभाराची रक्कम देण्यात आली होती. त्यानंतरचा, निधी सरकारकडे प्रलंबित होता. आर्थिक वर्ष संपत आल्याने हा निधी उपलब्ध करून दिला जावा, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. अखेर, गुरुवारी सरकारने त्याबाबतचे आदेश काढले असून, २५ महापालिकांना २११ कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत.
पुणे महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणी होत असल्याने सरकारकडे मुद्रांक शुल्काद्वारे मोठा महसूल गोळा होतो. नोटाबंदीनंतरच्या काळात त्यावर अंशतः परिणाम झाला असला, तरी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान झालेल्या व्यवहारांवरील एक टक्का अधिभार पालिकांच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. याद्वारे, पुणे महापालिकेला ५५ कोटी ९६ हजार २४२ रुपये प्राप्त होणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एलबीटीतून पालिकेला मिळालेले उत्पन्न कमी आहे. पंधराशे कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना, जेमतेम बाराशे पन्नास कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. मुद्रांक शुल्काच्या अधिभाराची रक्कम तातडीने वितरित करण्याच्या सूचना नगरविकास विभागाने दिल्याने पालिकेच्या एलबीटी उत्पन्नात वाढ होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार दशकांनंतरही खंडपीठ कागदावरच

$
0
0

विधानसभेतील मंजूर ठरावाला उलटली ३९ वर्षे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला देण्याचा ठराव २२ मार्च १९७८ रोजी विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. या ठरावाला ३९ वर्षे पूर्ण झाली तरी, अद्याप या ठरावाची अंमलबजावणी झालेली नाही.
पुण्यातील वकिलांनी गेली ३९ वर्षे आंदोलने करूनही या मागणीबाबत राज्य सरकार उदासीन असल्याचे दिसून आले आहे. खेड - आळंदी विधानसभेचे तत्कालीन आमदार आणि पुणे बार असोसिएशनचे सदस्य अॅड. राम कांडगे यांनी हा ठराव मांडला होता. मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ पुण्याला देण्याचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी म्हणून पुण्यातील वकिलांकडून वेळोवेळी मागण्यात करण्यात आली. मात्र, या मागणीला सातत्याने केराची टोपली दाखविण्यात आली.
पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात देण्यात आलेल्या निकालाच्या विरूद्ध अपील करण्यासाठी तसेच हायकोर्टात दाखल कराव्या लागणाऱ्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुण्यातील वकील आणि पक्षकारांना मुंबई हायकोर्टात जावे लागते.
पुणे जिल्ह्यातून ४५ टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे मुंबई हायकोर्टात दाखल होतात. हायकोर्टात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी लक्षात घेऊन पक्षकारांना जलद न्याय मिळावा म्हणून खंडपीठ पुण्याला मिळावे अशी मागणी आहे. पुणे बार असोसिएशनच्या दरवर्षीच्या कार्यकारिणीकडून या संदर्भात नव्याने पाठपुरावा केला जातो. मात्र, अद्याप पुण्यातील वकिलांच्या या मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. खंडपीठाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच वकिलांनी १७ दिवस कोर्ट बंद ठेवण्याचे यशस्वी आंदोलन केले होते.

खंडपीठाच्या मागणीसंदर्भात पुणे बार असोसिएशनतर्फे पाठपुरावा करणे यापुढेही सुरूच राहणार आहे. त्यासाठी असोसिएशनच्या ज्येष्ठ सदस्यांची समिती केली जाणार आहे. अॅड. राजेंद्र दौंडकर,
अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरांच्या संपाचा तिढा अद्याप कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निवासी डॉक्टरांच्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ पुकारण्यात आलेल्या संपाचा तिढा चौथ्या दिवशीही कायम राहिला. हायकोर्टाच्या आदेशाबरोबर राज्य सरकारने आश्वासन देऊनही ससून हॉस्पिटलमधील निवासी डॉक्टरांनी रात्री उशिरापर्यंत संप मागे घेणार नसून, संप सुरू ठेवण्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. तर, ‘आयएमए’चाही संप सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.

ससून हॉस्पिटलचे प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांनी निवासी डॉक्टरांची गुरुवारी रात्री उशिरा बैठक घेतली. ‘आमच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. लिखित स्वरूपात आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसह वैद्यकीय शिक्षण खात्याने लेखी अध्यादेश जारी केले नाहीत. त्यामुळे आम्ही कामावर रुजू होणार नाही. परिणामी संप सुरूच राहणार आहे,’ असे निवासी डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे उद्याही संप सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २९७ निवासी डॉक्टर संपात सहभाग झाले आहेत. तर सध्या हॉस्पिटलमध्ये १९३ निवासी डॉक्टर कामावर आहेत, असे डॉ. मुरलीधर तांबे यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, ‘डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएनशने (आयएमए) कालपासून संप पुकारला. संप शुक्रवारीही सुरू ठेवण्यात येणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना आम्ही निवेदने दिली आहेत. त्याबाबत कोणतीही भूमिका राज्य सरकारने जाहीर केली नाही. आज, शुक्रवारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी आम्ही चर्चा करू. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे लक्ष वेधण्यात येईल,’ असे राज्य आयएमए संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक तांबे यांनी सांगितले.

कोर्टाचेही आवाहन

मुंबई हायकोर्टाने निवासी डॉक्टरांना फटकारल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण खात्याने ससून हॉस्पिटलसह राज्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या डॉक्टरांवर निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. परंतु, कारवाईला सामोरे जाताना लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका निवासी डॉक्टरांनी बुधवारी रात्री उशिरा जाहीर केली. त्यानंतर संपाचा चौथ्या दिवशी अनेक घडामोडी घडल्या. मुंबई हायकोर्टानेही निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात वेळ देण्यात येऊन संप मागे घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मुंबईत मुख्यमंत्र्यांबरोबर ‘मार्ड’च्या डॉक्टरांची बैठक झाली. सरकारने राज्यातील सोळा मेडिकल कॉलेजसह मुंबईतील पाच कॉलेजमधील निवासी डॉक्टरांना सुरक्षा पुरविण्याबाबत उपाययोजना जाहीर केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...म्हणून 'तिनं' जावेच्या मुलाला मारले!

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

आपल्याला मुलीच आहेत; मुलगा नाही. शेजारी राहणाऱ्या लहान जावेला मात्र मुलगा आहे. यामुळं कायम टोचून बोललं जातं, याचा राग मनात ठेवून एका महिलेनं ५ वर्षांच्या सख्ख्या पुतण्याचा खून केल्याची घटना पुण्यातील हडपसर येथे घडली आहे. पोलिसांनी या महिलेला अटक केली आहे.

हडपसर येथील काळेपडळ ससाणेनगर परिसरातून काल सकाळी माऊली विनोद खांडेकर हा ५ वर्षांचा मुलगा बेपत्ता झाला. कुटुंबीयांनी व नातेवाईकांनी बराच वेळ शोध घेतला. मात्र, तो न सापडल्यानं हडपसर पोलीस ठाण्यात मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत हे धक्कादायक हत्याकांड उघड झाले.

माऊलीचा त्याच्या काकूनेच गळा आवळून खून केला होता. मारल्यानंतर त्याचा मृतदेह काहीकाळ घरामध्येच खाटेखाली लपवला. घरातील मंडळी व पोलीस मुलाच्या शोधात घराबाहेर पडल्यानंतर तिनं पुतण्याचा मृतदेह घरामागच्या पाण्याच्या ड्रममध्ये टाकला. कोणताही पुरावा मागे न ठेवता थंड डोक्यानं निर्घृण खून करून संबंधित महिला पुतण्या हरवल्याचा दु:खात खोटे अश्रू गाळत होती. पोलिसांना तिच्यावर संशय आल्यानंतर त्यांनी चौकशी केली असता तिनं गुन्ह्याची कबुली दिली. खून झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत पोलिसांनी तिला अटक केली.

हडपसर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विष्णू पवार, निरीक्षक अंजुम बागवान यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाचे अधिकारी हेमंत पाटील व संदीप देशमाने यांनी हे तपास काम पहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती पुण्यात होणार?

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

भ्रष्टाचारावर हातोडा चालविणारे आणि कडक शिस्तीचे म्हणून गणले जाणारे तुकाराम मुंढे यांची पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्षपदी नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा आहे. मुंढे हे सध्या नवी मुंबई महापालिकेत आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या जागी शुक्रवारी राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक एन. रामास्वामी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पीएमपी माजी अध्यक्ष अभिषेक कृष्णा यांची नऊ महिन्यांपूर्वी नाशिकच्या महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. तेव्हापासून पीएमपीच्या अध्यक्षपदाचा प्रभारी कारभार पुण्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. धुळ्याचे जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी पुण्यात येण्यास नापसंती व्यक्त केली. त्यामुळे अद्याप पीएमपीला पूर्ण वेळ अध्यक्ष मिळालेला नाही. दरम्यान, मुंढे यांच्या बदलीसाठी नवी मुंबईतील अनेक प्रस्थापितांनी गेल्या काही महिन्यात प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेरीस शुक्रवारी यश मिळाले. मुंढे हे सध्या पदमुक्त असून, त्यांच्याकडे पीएमपीचे अध्यक्षपद सोपविले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

मुंढे हे सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. तेथून त्यांची बदली नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त पदी करण्यात आली होती. या दोन्ही ठिकाणी मुंढे यांची कारर्किद चांगली गाजली. मुंढे हे भ्रष्टाचाराला विरोध आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी आग्रही अधिकारी म्हणून ओळखेल जातात. श्रीकर परदेशी पीएमपीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी काहीच महिन्यात पीएमपीच्या कारभारात आमुलाग्र बदल केला होता. त्यांच्यानंतरचे अध्यक्ष अभिषेक कृष्णा यांनीही नाविन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली होती. मुंढे देखील याच स्वच्छ परंपरेतील अधिकारी असून पुण्यात त्यांचे स्वागत केले जाईल, अशी प्रतिक्रिया पुण्यातील प्रवासी संघटनांनी व्यक्त केली.


दरम्यान, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा अध्यक्ष म्हणून पूर्ण वेळ सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, यासाठी महाराष्ट्र कामगार मंचाने मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप मोहिते यांच्यातर्फ अॅड. रामचंद्र कच्छवे यांनी याचिका दाखल केली आहे. पुढील आठवडयामध्ये सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेमध्ये मोहिते यांनी पीएमपीचे प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल कुमार, राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मख्य सचिव यांना प्रतिवादी केले आहे. पीएमपीच्या अध्यक्षपदी पूर्ण वेळ सक्षम व सनदी अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, अशी विनंती यामध्ये केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images