Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

बटाटा, घेवडा, भेंडी, पावटा महागला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गुलटेकडी मार्केट यार्डात नेहमीप्रमाणे मागणी आणि पुरवठा सारखा असल्याने बहुतांश भाज्यांचे दर स्थिर राहिले आहेत. परंतु, कमी आवक झाल्याने बटाटा, भेंडी, सिमला मिरची, घेवड्यासह पावट्याचे भाव १० ते २० टक्क्यांनी वाढले आहेत. मेथी, कोथिंबीरचे दरही थोडे वधारले आहेत.

गुलटेकडी मार्केट यार्डात राज्यासह परराज्यातून आवक होत आहे. मार्केट यार्डात रविवारी १६० ते १७० ट्रक भाज्यांची आवक झाली. परराज्यातून राजस्थानातून गाजराची ७ ते ८ ट्रक, कर्नाटक, गुजरातमधून हिरवी मिरचीची १८ ते २० टेम्पोची आवक झाली आहे. जयपूरमधून मटारची ८ ते ९ ट्रक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूतून शेवग्याची ७ ते ८ टेम्पो आवक झाली आहे. गुजरात आणि कर्नाटकातून कोबीची चार ते पाच टेम्पोची आवक झाली आहे. कर्नाटकातून तोतापुरी कैरीची ७ ते ८ टेम्पो आवक झाली आहे.

सातारी आल्याची १५०० पोती, टोमॅटोची साडेपाच ते सहा हजार पेटी, हिरव्या मिरचीची चार ते पाच टेम्पोची आवक झाली आहे. फ्लॉवर व कोबीची प्रत्येकी ची १४ ते १५ टेम्पो, सिमला मिरचीची १० ते १२ टेम्पोची आवक झाली. गाजराची पाच ते सहा टेम्पो, शेवग्याची चार ते पाच टेम्पोची आवक झाली. मटारची ५० ते ६० गोणीची आवक झाली आहे. तांबडा भोपळ्याची ८ ते १० टेम्पोची आवक झाली. चिंचेची ३० ते ४० गोणी तर गावरान कैरीची ४ ते ५ टेम्पोची आवक झाली आहे.

पुणे विभागातून कांद्याची दीडशे ट्रक आवक झाली. तळेगाव, आग्रा, इंदौर येथून बटाट्याची ७५ ट्रकची आवक झाली आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात येथून लसणाची साडेपाच हजार गोणींची आवक झाली आहे. गेल्या दोन आठवड्यांपेक्षा लसणाची एक ते दीड हजार गोणींची आवक वाढली आहे. कांद्यासह लसणाचे दर थोडेसे खाली आल्याचे दिसते.

पालेभाज्यांमध्ये कोथिंबिरीची आवक वाढली आहे. दोन लाख जुडींची आवक झाली आहे. मेथीची आवक घटली असून त्यामुळे त्याचे दर वाढले आहेत. तीस हजार जुडींची आवक झाली आहे. अन्य पालेभाज्यांचे दर स्थिर राहिले आहेत.

खोल समुद्रातील मासळी महागली

होळी, रंगपंचमीच्या सणामुळे गेल्या आठवड्यात कोकणात मासेमारी होऊ शकली नाही. त्यामुळे कोकणातून होणारी मासळीची आवक कमी होत आहे. तरीही गेल्या बुधवारपासून मासळीला मागणी वाढली आहे. खोल समुद्रातील मासळीला मागणी वाढल्याने तेथील मासे महागले आहेत. गणेश पेठेतील मासळी बाजारात रविवारी खोल समुद्रातील आंध्रचा रहू, कतला, सिलन मासळीची १२ टन एवढी आवक झाली आहे. खाडीची ३०० किलो, तर नदीच्या मासळीची ५०० ते ६०० किलोची आवक झाली आहे. अंड्यांना सध्या मागणी घटली आहे. त्यामुळे त्याच्या दरात घट झाली आहे. अंड्याच्या शेकड्याच्या दरात १५ ते २० टक्के दर उतरले आहेत. त्यामुळे गावरानच्या एका अंड्याला सात रुपये तर इंग्लिश अंड्याला साडेचार रुपये मोजावे लागणार आहे.

झेंडूला होळीमुळे आला भाव

सध्या मार्केट यार्डातील फूल बाजारात फुलांची आवक बेताची झाली आहे. त्यामुळे मागणी देखील साधारण आहे. मागणी आणि आवक सारख्या प्रमाणात असल्याने सर्वच फुलांचे दर स्थिर राहिले आहेत. तर कोकणात शिमगा, होळीच्या सणासाठी झेंडू, बिजलीच्या फुलांना मागणी होती. त्यामुळे झेंडूच्या फुलांसह बिजलीच्या फुलांना दर चांगला मिळाला. झेंडूच्या एका किलोस ३० ते ८० रुपये तर बिजलीला ३० ते ७० रुपये दर मिळाला आहे.

लिंबे महागली, डाळिंब उतरले

उन्हाचा चटका वाढू लागला आहे. त्यामुळे आता फळांना मागणी होत आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा देखील फळांचा सारखा होत असल्याने काही फळे वगळता सध्या दरांमध्ये चढ उतार दिसत नाही. ज्यूस विक्रेत्यांकडून सध्या लिंबासह खरबूज, कलिंगडच्या फळांना अधिक मागणी होत आहे. लिंबाची तीन ते चार हजार गोणींची आवक झाली असून आवक घटल्याने त्याच्या दरात ५० ते ७० टक्के वाढ झाली आहे. स्ट्रॉबेरीची दीड टन आवक झाली असून आवक घटल्याने त्याच्या दरात किलोमागे ३० रुपयांची वाढ झाली आहे. द्राक्षांचा हंगाम संपत आला असून बाजारात ७५ टन एवढी आवक झाली आहे. डाळिंबाची ५० टन आवक झाली असून त्याच्या दरात २० टक्के घट झाली आहे. संत्रा, मोसंबीची अनुक्रमे ५ आणि ४० टेम्पोची आवक झाली आहे.

तूर, हरभरा, उडीद, मूग डाळ महागली

आधारभूत किमतीपेक्षा डाळींच्या किंमती खाली आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. त्यामुळे आधारभूत किमतीचा समतोल साधण्यासाठी डाळींच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. कडधान्यांच्या दरात देखील काही प्रमाणात वाढ झाली आहे.

मार्केट यार्डातील घाऊक भुसार विभागात तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, रवा, आटा, मैदा, नारळ, मिरची, पोहे, भगर, शेंगदाणा, खाद्यतेल, हळद आदी वस्तूंचे दर स्थिर आहेत. डाळींचे गेल्या काही आठवड्यांपासून आधारभूत (हमीभाव) किमतीपेक्षा दर खाली आले होते. त्यात राज्याच्या अर्थसंकल्पात तुरीवर दहा टक्के कर लावण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्यामुळेदेखील तूर डाळ महाग झाली आहे. क्विंटलमागे २०० रुपयांची वाढ झाली आहे. गुढी पाडवा जवळ आला असून त्यासाठी हरभरा डाळीची मागणी वाढली आहे. परंतु, बाजारात साठा फारसा उपलब्ध नसल्याने क्विंटलमागे ३०० रुपयांची वाढ झाली आहे. गावरान उडीद डाळीचा साठा कमी पडल्याने त्याची सध्या आयात सुरू आहे. त्यामुळे क्विंटलमागे ४०० रुपयांची वाढ झाली आहे. मसूर डाळीसह मटकीच्या डाळीत देखील वाढ झाली आहे. मूग डाळीच्या दरातही पाचशे रुपयांनी वाढ झाली आहे.

डाळी महागल्याने कडधान्यांच्या दरावर त्याचा परिणाम झाला आहे. कडधान्यांमध्ये हरभऱ्याचे दर ३०० रुपयांनी वाढले आहेत. तर, मटकी आणि मूगाच्या दरात प्रत्येकी २०० रुपयांची वाढ झाली आहे. पांढरा आणि हिरवा वाटाण्याच्या दरात कोणताही चढ उतार नाही. हरभरा डाळीचे दर वाढल्याने बेसनच्या दरात ५० किलोमागे ७० ते ८० रुपयांची वाढ झाली आहे. भाजकी डाळीच्या दरात ४० किलोमागे १२५ रुपयांची वाढ झाली आहे. साबुदाण्याच्या दरात मंदीमुळे २०० रुपयांची घट झाली आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ट्विटरवर पोलिस नावालाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे पोलिसांनी अधिकृत ट्विटर अकाउंट सुरू केल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्मार्टनेस दाखवून स्वतःची अकाउंट सुरू केली. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या समस्या आता थेट संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारता येतील अशी अपेक्षा होती. पण, काही दिवस अधिकाऱ्यांनी ट्विटरवरची टिव-टिव पाहिली. पण, नव्याचे नऊ दिवस या प्रमाणे बहुतांश अधिकारी ट्विटर अॅक्टिव्ह नसल्याचे दिसून आले आहे. ‘स्मार्ट शहरासाठी स्मार्ट पोलिस’ ही घोषणा कागदावरच राहिली आहे.

आधुनिक युगात अपडेट राहण्यासाठी व संवाद साधण्यासाठी सोशल मीडियाचा सर्वाधिक वापर केला जातो. त्यामध्ये ट्विटर अकाउंट हे महत्त्वाचे साधन आहे. मुंबई पोलिसांनी अधिकृत ट्विटर अकाउंट सुरू केले, तरी आयटी हब, शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे शहराचे पोलिसांचे ट्विटरकडे लक्ष नव्हते. तत्कालीन पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सर्व पोलिस दलातील घटकांना त्यांचे ट्विटर अकाउंट उघडण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी त्यांचे ट्विटर अकाउंट काढले. पण, ते अॅक्टिव्ह नव्हते. पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पुणे पोलिसांचे अधिकृत ट्विटर अकाउंट अपडेट केले. ‘एका स्मार्ट शहरासाठी स्मार्ट पोलिस हवेच,’ अशी आकर्षक कॅचलाइन देऊन पुणे पोलिसांचे अधिकृत ट्विटर अकाउंट नव्याने सुरू करण्यात आले. पुणे पोलिसांचे ट्विटर अकाउंटवरून काही प्रमाणात नागरिकांनी विचारलेल्या शंकाचे समाधन केले जाते. पण, पुणे शहर पोलिसांचे ट्विटर अकाउंट सुरू झाल्यानंतर शहर पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांनी त्याचे ट्विटर अकाउंट उघडले. वरिष्ठांच्या सूचना असल्यामुळे अनेकांनी माहितीदार कर्मचाऱ्यांकडून अकाउंट उघडून घेतली. काही दिवस त्यांनी ट्विटरवरची टिव-टिव पाहिली. पण, नव्याचे नऊ दिवस या प्रमाणे बहुतांश अधिकाऱ्यांचे ट्विटर अॅक्टिव्ह नसल्याचे दिसून आले आहे. गुन्हे शाखेच्या काही अधिकाऱ्यांचे ट्विटर अकाउंट नाही. तर, सायबर सेलची जबाबदारी सांभाळणारे अधिकारी ट्विटर वापरत नसल्याचे दिसून आले आहे. ट्विटरपासून सायबर सेलच दूर असले, तर स्मार्ट पोलिसांनी कसे होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पुणे पोलिसांचे नऊ हजार फॉलोअर्स

पुणे पोलिसांनी ट्विटरचे अकाउंट काढल्यानंतर नागरिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. आता पुणे पोलिसांच्या अकाउंटचे नऊ हजार दोनशे जण फॉलोअर्स झाले आहेत. नागरिकांकडून पोलिसांना विविध प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. त्यातील काही समस्यांचे समाधान करण्यात येते. तसेच, पोलिसांचे विविध उपक्रम, चांगले काम, प्रबोधनात्मक माहिती ट्विटरवरून देण्यात येत आहे. नागरिकांनीदेखील त्याला चांगला प्रतिसाद दिला आहे. पण, यावर पोलिसांनी अधिक अॅक्टिव्ह होण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरोडा टाकून मालकाचा खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिरूर तालुक्यातील पिंपळे जगताप येथील एका भंगाराच्या दुकानावर रविवारी पहाटे आठ ते दहा दरोडेखोरांनी दरोडा टाकला. मालकाने विरोध केल्यामुळे दरोडेखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अक्रम उर्फ एहसानउल्ला मजीबउल्ला खान (वय ४२ रा. उत्तरप्रदेश) असे या दुकान मालकाचे नाव आहे. या प्रकरणी कामगार लाल महंमद बहाऊ खान यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिरूर तालुक्यात पिंपळे जगताप येथे नवोदय विद्यालयासमोर खान यांचे भंगाराचे दुकान आहे. शनिवारी रात्री ते व इतर चार कामगार जेवण करून दुकानात झोपले होते. रविवारी पहाटे अडीचच्या सुमारास अंदाजे पंचवीस ते तीस वयोगटातील आठ ते दहा इसम दुकानात आले. या वेळी त्यांनी येथे झोपलेल्या चौघांना चाकूचा धाक दाखवून असतील ते सर्व पैसे काढून देण्यास सांगितले. यानंतर दुकानाचे मालक अक्रम खान यांच्या खिशातील पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी त्यांनी चोरांना प्रतिकार केला असता चोरांनी खान यांच्या डोक्यात मारहाण केली. यामध्ये खान यांचा जागीच मृत्यू झाला. दरोडेखार खान व त्यांच्या कामगारांकडून रोकड व मोबाइल घेऊन पसार झाले.

घटनेची माहिती मिळताच पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक सुवेज हक, अप्पर पोलिस अधीक्षक तानाजी चिखले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र मोरे, पोलिस निरीक्षक रमेश गलांडे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. दरोडेखोर हे मराठी व हिंदी भाषेत बोलत होते. या प्रकरणी निरीक्षक रमेश गलांडे हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलसाक्षरता वाढली पाहिजे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘आपल्यावर जागतिक तापमानवाढीचे संकट आहे. पाण्याचा योग्य वापर आणि नियोजन केले नाही, तर पुढील पिढीला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील. हे टाळण्यासाठी जलसाक्षरता वाढली पाहिजे,’ असे मत खासदार वंदना चव्हाण यांनी व्यक्त केले.

‘रोटरी क्लब ३१३१’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘जलोत्सव २०१७’मध्ये त्या बोलत होत्या. पुणे श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या या कार्यक्रमाला ‘रोटरी क्लब ऑफ पूना डाउनटाउन’च्या अध्यक्ष पल्लवी साबळे, ‘रोटरी क्लब ऑफ शनिवारवाडा’च्या अध्यक्ष मीना भोंडवे आणि ‘जलोत्सव’चे संयोजक सतीश खाडे उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाल्या, ‘पुण्याला सुदैवाने आज मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. पण, चाळीस टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जाते. हवामानाचा अंदाज आपण बांधू शकत नाही. त्यामुळे पाण्याच्या साठवण टाक्या वाढल्या पाहिजेत. यामध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवणे खूप महत्त्वाचे आहे. नदी ही शहराची जीवनदायिनी असते. नदीचे पाणी स्वच्छ राहाण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. तसेच, जमिखालील पाण्याचे स्रोत वाचवण्यासाठी त्याचे मॅपिंग होणे गरजेचे आहे.’

शहरातील वाहतुकीच्या प्रश्नाबद्दल त्यांनी मनोगतामध्ये वास्तव मांडले. त्या म्हणाल्या, ‘शहरातील रस्त्यांवर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट झाली पाहिजे. खासगी वाहनांचा वापर कमी करून कार्बन उत्सर्जन प्रमाण कमी करण्याची गरज आहे.’

या वेळी ‘जिवित नदी’ संस्थेचे मनीष घोरपडे, ग्रीन थंबचे कर्नल सुरेश पाटील यांचा शैलेश पालकर आणि मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. डॉ. समीर शास्त्री यांनी सूत्रसंचालन केले. या वेळी रोटरीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्लंबर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष देशपांडे म्हणाले, ‘पाणी वाचवताना आरोग्य आणि स्वच्छताही महत्त्वाची आहे. पाणी किती व कुठे वाचवायचे याचे भान ठेवले पाहिजे.’

जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव व्ही.एम. रानडे यांनी मार्गर्दर्शन केले. ‘सेरूलिन इनव्हायरो टेक प्रा. लिमिटेड’चे अजय मोकाशी आणि सोनाली मोकाशी यांनी सादरीकरणातून गाड्या धुतलेले पाणी, हॉटेल मधील वापरलेले पाणी या पाण्यावरील शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर कसा केला जातो, याविषयी माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंब्याला अद्याप मागणीच नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोकणात आंब्याच्या उत्पादनासाठी पोषक हवामान असल्याने यंदाच्या वर्षी उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा लवकरच पुण्याच्या बाजारात आंब्याचे आगमन झाले असले, तरी त्याला अद्याप पुणेकरांककडून मागणी नसल्याचे चित्र आहे. आता व्यापाऱ्यांना पाडव्याच्या मुहूर्ताची प्रतीक्षा आहे.

मार्केट यार्डातील फळ बाजारात आंब्याची आवक सुरू झाली आहे. रत्नागिरी हापूसच्या एका डझनाच्या तयार आंब्याला ५०० ते १००० रुपये तर कच्च्या आंब्याला ५०० ते ८०० रुपये दर निघाला आहे. यंदा आंबा भरपूर असल्याने त्याची चव चाखण्याची संधी सध्या तरी असल्याचे दिसते आहे, असे निरीक्षण व्यापाऱ्यांनी नोंदविले.

आंब्याचे व्यापारी करण जाधव म्हणाले, ‘मार्केट यार्डातील फळ बाजारात ४ ते ५ हजार हापूस आंब्याच्या पेटीची आवक झाली आहे. गुढी पाडव्यासाठी ही आवक वाढली असून त्याला अद्याप ग्राहकांची फारशी मागणी नाही. त्यामुळे ग्राहकांची प्रतीक्षा सुरू आहे. पाडव्याला मोठ्या प्रमाणात खरेदी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. कर्नाटकाच्या आंब्याची देखील २ हजार पेटींची आवक झाली आहे. रत्नागिरी हापूस आंब्याच्या एका डझनाला तयार ५०० ते १००० रुपये दर मिळाला आहे. दोन दिवसांनी दर खाली येण्याची शक्यता असून पुन्हा पाडव्याला हे दर वाढण्याची शक्यता आहे.’

अरविंद मोरे म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी पाडव्यापूर्वी बाजारात अडीच ते तीन हजार पेटींची आवक झाली होती. मात्र, यंदा आताच पाच हजार पेटीपर्यंत आवक गेली आहे. पाडव्यानंतर एक एप्रिलपासून आवक वाढण्याची शक्यता आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणुका संपल्या असून परीक्षांचा काळ सुरु आहे. त्यामुळे सध्या हापूसला मागणी कमी आहे. परीक्षा संपल्यानंतर मात्र मागणीत वाढ होईल.’

‘कोकणातील सर्वच भागातून आवक सुरू होईल. आवक वाढल्यास आंब्याचे दर खाली येतील. परंतु, बदलत्या हवामानाचा अंदाज येत नाही. सध्या तरी हवामानामुळे फळधारणा अधिक आहे. फळही चांगले असल्याने या वेळी आतापासूनच सर्वांना हापूसची चव चाखणे शक्य आहे,’ असे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘चिमण्यांचा तालुका’ करण्याचा ध्यास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरांकडे चिमण्यांनी पाठ फिरवली. पण, खेड्यापाड्यांमधून त्या दूर जाऊ नयेत, यासाठी निसर्ग मित्र पुरंदर संस्थेने पुरंदरला ‘चिमण्यांचा तालुका’ करण्याचा ध्यास घेतला आहे. काँक्रिटच्या जंगलामुळे नष्ट झालेली वसतिस्थाने पक्ष्यांना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी संस्था तीन वर्षांपासून काम करत आहे. संस्थेने वेगवेगळ्या गावांमध्ये पाचशेहून अधिक कृत्रिम घरटी बसवली आहेत. तिथे चिमण्यांची पिल्लावळ, ब्राह्मणी मैना, पोपट, पिंगळा, दयाळ असे विविध प्रकारचे पक्षी वास्वव्यास आले आहेत.

वाढते शहरीकरण आणि वृक्षतोडीमुळे पक्ष्यांची घरटी बांधण्याच्या जागा दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. पुण्यातील बहुतांश भागातील चिमण्या गायब झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातही काँक्रिटच्या इमारतींचे प्रमाण वाढत असून चिमण्यांची संख्या कमी होत आहे. या धर्तीवर पुरंदर तालुक्यात विविध भागांत काम करणाऱ्या संस्था तीन वर्षांपूर्वी चिमण्या वाचविण्यासाठी उद्देशाने एकत्र आल्या. घराजवळ कृत्रिम घरटे बसवले आणि खाद्य उपलब्ध झाल्यास पक्षी नक्कीच वास्तव्यास येतील, या विचारांतून संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी टाकाऊ वस्तूंपासून सुबक घरटी बनविण्यास सुरुवात केली. विशेष म्हणजे पहिल्याच वर्षात त्यांना पक्ष्यांकडून प्रतिसाद मिळायला सुरूवात झाली. त्यामुळे संस्थेने कृत्रिम घरटी बनविण्याची मोहीम व्यापक केली आहे.

विविध घरांबाहेर लावलेल्या या घरट्यांमध्ये चिमण्या, पोपट, ब्राह्मणी मैना, कॉमन मैना, दयाळ, पिंगळा असे पक्षी राहायला आले आहेत. आम्ही ही घरटी पूर्णतः टाकाऊ वस्तूंपासून बनवितो. तसेच, घरांबाहेर फिडरही लावत आहोत. येत्या वर्षभरात पुरंदर तालुक्यातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना आम्ही घरटी बनविण्याचे प्रशिक्षण देणार आहोत. दहा हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा मानस आहे, अशी माहिती उपक्रमाचे समन्वयक अमित पावशे यांनी सांगितले.

संस्थेचे कार्यकर्ते घराबाहेर बसविलेल्या घरट्यांचे नियमित निरीक्षण करतात. कित्येकदा नागरिकही आम्हाला घडामोडींची माहिती कळवतात. नागरिकांकडूनही आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून ते स्वतःहून घरट्यांची मागणी करीत आहेत. घरट्यांमुळे पक्ष्यांच्या अधिवासात झालेला बदलांच्या नोंदी आम्ही घेत आहोत, अशी माहिती समन्वयक कुमार पवार यांनी दिली.

‘पक्ष्यांच्या वसतिस्थानांचे संवर्धन’ या मोहिमेमध्ये रोटरी क्लब, जयाद्री मित्र-जेजुरी, पाणी पंचायत, इको फाउंडेशन, इला फाउंडेशन, निर्भिज पुरंदर, वाघडोंगर या संस्थांसह वन विभागाचा सहभाग आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी वॉटर फीडर

शाळेतून घरी जाताना विद्यार्थी वॉटरबॅगमधील पाणी वाटेत कुठेही ओतून देतात. आम्ही शाळांना त्यांच्या प्रवेशद्वाराजवळ पाण्यासाठी कुंड (वॉटर फीडर) बसविण्याचे आवाहन केले आहे. काही शाळांनी जलकुंड बसविले असून विद्यार्थी घरी जाताना त्या कुंडामध्ये पाणी टाकतात. त्यामुळे चिमण्यांसह इतर पक्षांचा त्या परिसरातील वावर वाढत आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

पक्ष्यांना सुरक्षित वसतिस्थाने आणि खाद्य उपलब्ध करून दिल्यास गावामध्ये पक्ष्यांचे गतवैभव नक्कीच प्राप्त होईल. यासाठी नागरिक, अभ्यासक, वन विभाग आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे.

डॉ. सतीश पांडे, इला फाउंडेशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीचा विचार करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे (एमपीएससी) घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या मुलाखतींमध्ये विद्यार्थ्यांना दोन पॅनेलद्वारे मिळणाऱ्या गुणांमध्ये तफावत असते, अशा विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे या तक्रारींवर एमपीएससीने विचार केला पाहिजे,’ असे मत एमपीएससीचे माजी अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी रविवारी व्यक्त केले. दरम्यान, या वेळी एमपीएससीच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतून विविध सरकारी पदांवर नियुक्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे अनुभव ऐकून सभागृहात जमलेल्या स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळाली.

‘द युनिक अॅकॅडमी’तर्फे आयोजित कार्यक्रमात राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत अॅकॅडमीतून उत्तीर्ण झालेल्या ८८ विद्यार्थ्यांचा ठाकरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. सनदी अधिकारी नरेंद्र कुलकर्णी उपस्थित होते. सत्कारार्थींमध्ये राज्यात प्रथम आलेला भूषण अहिरे, दुसरा आलेला श्रीकांत गायकवाड आणि तिसरा आलेला संजयकुमार ढवळे यांचा समावेश होता. तसेच, महिलांमधून पहिल्या आलेल्या पूनम पाटील यांच्यासोबत इतर गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

ठाकरे म्हणाले, ‘काही वर्षांपूर्वी लष्करात अथवा संरक्षण खात्यात वरिष्ठ पदांवर काम करण्यासाठी एक लेखी परीक्षा आणि मुलाखती घेण्यात यायच्या. त्या वेळी मुलाखतीला अधिक महत्त्व देण्यात येत होते. लेखी परीक्षा ही केवळ मुलाखत देण्यासाठीचा एक मार्ग होता. त्या वेळची एकूणच परीक्षा ही अधिक कठीण होती. मात्र, मुलाखतीमध्ये एकूण परीक्षा प्रक्रियेतील १२.५ टक्क्यांच्या अधिक गुण देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. या निर्णयानंतर स्पर्धा परीक्षांच्या एकूण प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल झाले. देशात आणि राज्यात केंद्रीय लोकसेवा आयोग व एमपीएससीद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमध्ये लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी बसतात. त्यांच्या दृष्टीने हे निर्णय योग्यच आहेत. मात्र, विविध परीक्षांच्या मुलाखतींमध्ये विद्यार्थ्यांना दोन पॅनेलद्वारे मिळणाऱ्या गुणांमध्ये तफावत असतल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. असे असल्यास त्यावर एमपीएससीने विचार केला पाहिजे. वर्षानुवर्षे अभ्यास करण्यापेक्षा व्यवस्थित अभ्यास आणि उजळणी केल्यानंतर परीक्षेत हमखास यश मिळेल.’

अॅकॅडमीचे संचालक तुकाराम जाधव, मनोहर भोळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. नीलम बाफना, श्रीकांत निळे, ढवळे, भाऊसाहेब ढोले, सोनाली कदम, किरणकुमार धनवडे, अंजूम पठाण, सुदर्शन पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. भारत पाटील आणि महेश शिरापूरकर यांनी सूत्रसंचालन केले.


स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ‘एमपीएसी हा देव आणि अभ्यास हीच भक्ती’ हे तत्व अवलंबले पाहिजे. अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांनी संन्यासाचे धोरण स्वीकारून विविध प्रकारच्या आकर्षणाचा त्याग केला पाहिजे. असे तत्त्व अवलंबले, तर यश नक्की विद्यार्थ्यांना मिळेल. विद्यार्थ्यांनी लाल दिव्याच्या गाडीचा मोह न धरता लोकांचे प्रश्न कसे सोडवता येईल, याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
- भूषण अहिरे

एमपीएससीच्या विविध परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्यांनी आपल्या अभ्यासाकडे आणि आई-वडिलांच्या अपार कष्टाकडे लक्ष ठेवूनच वाटचाल करायची आहे. अभ्यास करताना वेळेचे व्यवस्थापन करणे फार महत्त्वाचे आहे. तसेच, आपल्या अभ्यासासोबत प्रामाणिक राहणे गरजेचे आहे. असे केल्यास यश नक्की मिळेल. परीक्षेद्वारे प्रशासनात येणाऱ्या माझ्या सहकाऱ्यांना एवढेच सांगायचे आहे की, आपण अधिकारी हे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी झालो आहेत, हे ध्यानात ठेऊनच त्यांच्यासाठी काम करायचे आहे.
- पूनम पाटील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिंग रोडला अंतिम मंजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंग रोडला राज्य सरकारने अखेर अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रस्त्यासाठी भूसंपादन आणि टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, रिंग रोडला मंजुरी देताना प्रस्तावित रस्त्यात धायरी, वडकीनाला आणि गहुंजे या तीन ठिकाणी राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. हा संपूर्ण रस्ता सिग्नल फ्री असणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी प्रादेशिक योजनेत (आरपी) रिंग रोड प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र, दरम्यानच्या काळाच हा प्रस्ताव मागे पडल्याने प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण झाले होते. त्यामुळे या मार्गाऐवजी दुसरा मार्ग करावा, असे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) राज्य सरकारला कळविले होते. दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना केली. त्या वेळी ‘एमएसआरडीसी’कडून रिंग रोडचे काम ‘पीएमआरडीए’कडे सोपविण्यात आले. ‘पीएमआरडीए’ने प्रादेशिक योजनेतीलच प्रस्तावित रिंग रोड कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने देखील त्यास मान्यता दिली. राज्य सरकारने अंतिम मान्यता दिल्याने रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जागेचे भूसंपादन करणे आणि रस्ता विकसित करणे आदी कामे मार्गी लावणे

‘पीएमआरडीए’ला शक्य होणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने पुढील प्रक्रिया आता पार पडणार आहे. दरम्यानच्या काळात ‘एमएसआरडीसी’ने देखील नवीन रिंग रोडची आखणी केली असून, राज्य सरकारने त्या रिंग रोडलाही मान्यता दिली आहे.

या दोन्ही रिंग रोडबाबत राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाने हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यामध्ये नगर रचना विभागाने ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंग रोडचा फेरविचार करावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंग रोडला मान्यता देऊन राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिला आहे.

असा असेल रिंगरोड

मुंबई महामार्ग ते नाशिक रस्ता-नगर रस्ता-सोलापूर रस्ता आणि सातारा रस्ता यांना जोडणारा शंभर किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड असणार आहे. या रस्त्याची रुंदी ११० फूट असेल. हा संपूर्ण रस्ता १६ पदरी होणार असून यापैकी आठ पदरी रस्ता महामार्ग म्हणून तर, त्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी चार पदरी रस्ता हा स्थानिक वाहतुकीसाठी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रिंग रोडच्या ‘डीपीआर’साठी काही महिन्यापूर्वी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेतकऱ्यांच्या कर्जावर आता व्याज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यावरून सुरू असलेली चर्चा आणि नोटाबंदीमुळे पीक कर्जे घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडून कर्जे फेडण्यात येत नसल्याने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (पीडीसीसी) शून्य टक्के व्याजदाराने पीककर्ज देण्याच्या योजनेला घरघर लागली आहे. कर्जवसुली होत नसल्याने सुमारे ४३८ कोटी रुपयांची कर्जे ‘नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट’ (एनपीए) होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंत कर्जफेड न करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पीककर्जावर एक ​एप्रिलपासून सहा टक्के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे.

बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयकुमार भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत बँकेने एक लाख ९२ हजार ५९० शेतकऱ्यांना सुमारे एक हजार ३८४ कोटी ९४ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय आणि कर्जमाफी देण्याची चर्चा त्यामुळे कर्जवसुली कमी झाली आहे. बँकेचे सुमारे ४३८ कोटी रुपयांचे कर्ज ‘एनपीए’ होण्याची शक्यता आहे. पीककर्ज हे किसान क्रेडिट कार्डद्वारे देण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते न देणाऱ्यांना एक एप्रिलपासून सहा टक्के व्याजदर आकारण्यात येणार आहे. सध्या बँकेने शून्य टक्के व्याजदाराने पीककर्ज दिले आहे.’

‘बँकेकडून खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज देण्यात येते. मागील दोन वर्षांत ​बँकेने सुमारे दोन हजार ४८५ कोटी रुपयांचे कर्जवितरण केले आहे. त्यापैकी सुमारे एक हजार ३८८ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. कर्जमाफीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. ​दिलेल्या मुदतीत कर्जफेड झाली नाही, तर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पुढील वर्षी पीककर्ज मिळू शकत नाही.’ असे भोसले यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मगर हॉस्पिलमधील समस्या सोडवू’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

महापालिकेच्या कै. अण्णासाहेब मगर हॉस्पिटलमधील डॉक्टरच्या केबिन समोरील मैला पाणी काढण्याचे आदेश, महिलांचे प्रसूतिगृह व हॉस्पिटलमधील विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी उच्च स्तरावर बैठक आयोजित करणार असल्याची माहिती नगरसेविका हेमलता मगर यांनी हॉस्पिटलची पाहणी केल्यानंतर सांगितले.

कै. अण्णासाहेब मगर हॉस्पिटलमधील समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका असमर्थ ठरत आहे. येथील प्रसूतिगृह तर बंदच आहे. डॉक्टरांच्या केबिनसमोर साचलेल्या मैला पाण्यामुळे दुर्गंधी पसरून रुग्णाच्या आरोग्याला ते धोकादायक ठरत आहे. हॉस्पिटलच्या मुख्य दरवाजासमोर ड्रेनेजचे पाणी चालले आहे. याबाबत ‘मटा’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची दखल घेन सोमवारी सकाळी कै. अण्णासाहेब मगर हॉस्पिटलमधीस समस्या पाहण्यासाठी नवनिर्वाचित नगरसेविका हेमलता मगर व माजी उपमहापौर नीलेश मगर यांनी हॉस्पिटलची पाहणी केली. या वेळी हॉस्पिटलचे डॉ. काळे, ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालयाचे उपअभियंता जे. के. नाझरे, ड्रेनेज विभागाचे उपअभियंता श्रद्धा काथवडे, आरोग्य निरीक्षक दरेकर उपस्थित होते.

नगरसेविका मगर यांनी संपूर्ण हॉस्पिटलची पाहणी केली. ओपीडीसमोर तुंबलेले ड्रेनेजचे मैला पाणी पाहून धक्का बसला, शेजारी रुग्णाची मोठी रांग पाहून रुग्णाच्या आरोग्याला मोठा धोका पोहोचू शकतो, ही बाब गंभीर आहे, असे त्या म्हणाल्या. या वेळी नगरसेविका मगर यांनी आरोग्य निरीक्षकांना व ड्रेनेज लाइन कर्मचाऱ्यांना साफसफाईविषयी विचारणा केली. आरोग्य निरीक्षकांनी नियमित साफसफाई करीत असल्याचे सांगितले. मात्र, हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्याने नाव न सांगणाऱ्यावरून सांगितले, की ड्रेनेज लाइनच्या सफाईचे काम नियमित केले जात नाही. त्यामुळे ड्रेनेज लाइन तुंबली आहे.

उप अभियंता नाझरे म्हणाले, हॉस्पिटलचा मुख्य प्रश्न ड्रेनेज लाइनचा आहे. ते सोडवण्याकरिता हॉस्पिटलशेजारील उड्डाणपुलाखालून नवीन लाइन टाकावी लागणार आहे. तसा आम्ही प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी किमान २५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पुरेसा निधी नसल्याने काम करता आले नाही.

नगरसेविका हेमलता मगर म्हणाल्या, ‘महापालिकेचे भवन विभाग व आरोग्य विभागाशी बैठक आयोजित करून तात्काळ प्रसूतिगृह सुरू करण्याकरिता काय उपाय योजना करता येतील, याबाबत अधिकाऱ्यासोबत चर्चा करून लवकरात लवकर प्रसूतिगृह चालू करण्यासाठी प्रयत्न करू.’


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलवाहिनी टाकली; मात्र पाणीच नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

हडपसर औद्योगिक वसाहत येथील अग्निशामक केंद्राला नवीन पाण्याची पाइपलाइन टाकूनही पाणी येत नसल्याने अग्निशामक केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे, केंद्राची एक लाख लिटर पाण्याची टाकी कोरडी पडली आहे. हडपसर अग्निशामक केंद्राकडे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह राजकीय नेते मंडळींचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.

हडपसर उपनगरात अग्निशामक केंद्र एकच आहे. हडपसरच्या गाडीतील पाणी संपले, की पाणी भरण्यासाठी भवानी पेठ मुख्य केंद्रात बंबाला जावे लागते. एकाच वेळी दोन ठिकाणी आग लागल्यास मुख्य केंद्रावरून अग्निशामक केंद्राची गाडी बोलवावी लागते. त्यामुळे उपनगरातील अग्निशामक केंद्र परिपूर्ण नसल्याने येथील कर्मचाऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मागील वर्षी ‘मटा’ने याबाबत बातमी दिली होती. तेव्हा महापालिकेने दोन इंचांची जलवाहिनी अग्निशामक केंद्रापर्यंत जोडली. मात्र, त्या वाहिनीली पाणीच येत नाही. केवळ जलवाहिनी टाकून कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. येथील जुन्या वाहिनीला कधी पाणी येते, तर कधी नाही. त्यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांना पाण्यासाठी भटकावे लागत आहे.

अग्निशामक केंद्राचे कर्मचाऱ्यांनी लष्कर पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता मचाले यांना वैयक्तिक व मुख्य केंद्राद्वारे पाणी सोडण्याची विनंती केली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार आहे. लष्कर पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता मचाले यांना संपर्क केला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशेष समित्यांची आज निवड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या आर्थिक घडामोडींबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार असणाऱ्या स्थायी समितीसह इतर चार विषय समित्यांवरील सदस्यांची निवड आज, मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत होणार आहे. सर्व समित्यांची संख्या लक्षात घेता, पालिकेतील ६८ सदस्यांना पहिल्याच वर्षी विविध समित्यांवर काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

नव्याने प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेत १६२ सदस्य निवडून आले आहेत. त्यातून, महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये १६ सदस्यांची निवड केली आहे. सभागृहातील संख्याबळानुसार स्थायी समितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या १० सदस्यांना संधी मिळणार आहे. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार सदस्य समितीवर असतील. शिवसेना आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी एका सदस्याला स्थायी समितीमध्ये स्थान मिळणार आहे. या सर्व सदस्यांची नावे संबंधित पक्षनेत्यांकडून आज, मंगळवारी महापौरांकडे देण्यात येतील. त्यानंतर, स्थायी समितीतील सदस्यांची निवड महापौर मुक्ता टिळक जाहीर करतील.

स्थायी समितीप्रमाणेच शहर सुधारणा, विधी, क्रीडा आणि महिला व बालकल्याण या इतर चार विषय समित्यांवर प्रत्येकी १३ सदस्यांना संधी दिली जाते. भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली असल्याने या सर्व समित्यांवरही भाजपच्या आठ सदस्यांना संधी मिळणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन आणि शिवसेना व काँग्रेसच्या प्रत्येकी एका सदस्याला विषय समित्यांमध्ये स्थान मिळणार आहे. या सर्वांची नावेही मंगळवारी सर्व गटनेत्यांकडून महापौरांकडे देण्यात येतील आणि त्यानंतर त्यांच्या निवडीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब होईल.

स्थायी समितीसह इतर चार विषय समित्यांवर सभागृहातील सर्वपक्षीय ६८ नगरसेवकांना काम करण्याची संधी मिळणार आहे. यामध्ये, स्वाभाविकपणे भाजपचे प्राबल्य राहणार असल्याने जुन्या, अनुभवी नगरसेवकांसह कोणत्या नव्या नगरसेवकांना विषय समित्यांवर काम करण्याची संधी मिळणार, याची उत्सुकता सर्वांना आहे. विशेषतः पालिकेच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे निर्णय घेणाऱ्या स्थायी समितीमध्ये कोणाची वर्णी लागणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रिंग रोड’ची टेंडर प्रक्रिया दहा दिवसांत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीएने) रिंग रोडला राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर या मार्गाचा आराखडा आणि ‘एस्टिमेट’ तयार करण्यासाठीची टेंडर प्रक्रियाही येत्या दहा दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे.

रिंग रोडच्या कामासाठी भूसंपादन करणे आणि कामांची टेंडर मागविण्याचा पीएमआरडीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. रिंग रोडचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतानाच प्रत्यक्ष कामातील विलंब टाळण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने यापूर्वीच रस्त्याचा आराखडा आणि एस्टिमेट तयार करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून निविदा मागविल्या होत्या. या टेंडर प्रक्रियेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चार कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. दहा दिवसांत एका कंपनीकडे काम सोपविण्यात येईल. त्यानंतर येत्या तीन महिन्यांत संबंधित कंपनीला या संदर्भातील अहवाल ‘पीएमआरडीए’ला सादर करण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे.

चार कंपन्यांपैकी अमेरिकेतील तीन कंपन्यांनी आणि बेंगळुरू येथील राष्ट्रीय स्तरावरील एका कंपनीने टेंडर भरले आहे. या कंपन्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्याचे काम ‘पीएमआरडीए’कडून सुरू आहेत. रस्त्याचा आराखडा आणि एस्टिमेट तयार झाल्यानंतर टेंडर प्रक्रियेनेच रस्त्याचे काम दिले जाणार आहे. त्यामुळे येत्या पाच ते सहा महिन्यांत प्रत्यक्षात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होण्याची शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी योजना समजलेलीच नाही’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजना देशातील अनेकांना अद्याप समजलेली नाही. नगरसेवकांनाही ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणजे विकास कामांसाठी येणारा सरकारचा निधी आणि त्या कामांची ‘टेंडरिंग’ प्रक्रिया, याचीच माहिती असते,’ असा टोला प्रख्यात उद्योजक बाबा कल्याणी यांनी सोमवारी लगावला.

स्वीडनच्या कॉन्सुलेट जनरलतर्फे ‘डिजिटलायझेशन - आव्हान आणि संधी’ आयोजित परिसंवादात कल्याणी बोलत होते. या वेळी कॉन्सल जनरल ऑफ स्वीडन उर्लिका सुंडबर्ग, कॉम्बिएंट कंपनीचे मॅट्स अगर्वी, हुस्कवर्ना कंपनीचे अध्यक्ष टॉम जॉन्स्टोन, फर्ग्युसन कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. रवींद्रसिंह परदेशी आदींनी सहभाग घेतला. देशाचा सर्वांगीण विकास व्हावा, ही या योजनेची कल्पना आहे. नागरिकांना चोवीस तास पाणी, वीज, सक्षम वाहतूक व्यवस्था पुरविण्यात येणार असेल, तर त्यासाठी नागरिकांना काही प्रमाणात खर्च सहन करावा लागणार आहे. मात्र, सरकारकडून सर्व गोष्टी फुकटात मिळाव्यात, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. इतकेच नव्हे, तर नगरसेवकांनाही योजनेची पुरेशी कल्पना नाही. स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये सरकारमार्फत विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा येतो. त्यातून टेंडर काढून विकासकामे करण्यात येतात, एवढीच माहिती त्यांना असते. प्रत्यक्षात ही खूप चांगली योजना असून त्याद्वारे देशाचा विकास शक्य आहे. डिजिटलायझेशन त्यात प्रमुख भूमिका बजावणार आहे, असे कल्याणी यांनी सांगितले.

प्रत्येक विभागाला हवी प्रयोगशाळा

कॉलेजांमध्ये एकच प्रयोगशाळा असते. मात्र, विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची वृत्ती वाढवायची असल्यास प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र संशोधन प्रयोगशाळा सुरू करण्याची गरज आहे. या प्रयोगशाळा विद्यार्थ्यांसाठी चोवीस तास उघड्या ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असे कल्याणी यांनी सांगितले. दरम्यान, मेक इन इंडिया आणि डिजिटलायझेशनमुळे देशात विविध कामांसाठी शासकीय कार्यालयांबाहेर लागणाऱ्या रांगा कमी होतील तसेच मोदींचे ‘मिशन २०२२’ पूर्ण होईल, असे कल्याणी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिली सभा पाण्यावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अत्यंत अपुरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो..., दोन दिवसांनी एकदाच पाणी येते..., रात्री-अपरात्री केव्हाही पाणी आले, तर महिला-कष्टकऱ्यांनी भरायचे कसे..., पाण्यासाठी वर्गीकरण मान्य करून घेतले; पण अजूनही कामे पूर्ण नाहीत..., भामा-आसखेडचे काम केव्हा पूर्ण होणार..., शहराच्या मध्य वस्तीत दोनदा पाणीपुरवठा होतो, तर उपनगरांत दिवसातून दोन तासही नाही... निवडणूक झाली, सत्तांतर झाले, नगरसेवक बदलले, नवे महापौर-उपमहापौर कार्यरत झाले, तरीही शहराच्या सर्वच भागांत पाण्याचा प्रश्न कायमच असल्याचे पडसाद पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत उमटले. पाण्याच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी नव्या कारभाऱ्यांना चिमटे काढले अन् नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुणेकरांच्या हितासाठीच काम करणार असल्याचे निक्षून सांगितले.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी सुरू होताच भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी सुरळीत पाणीपुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पाण्याचा विषय निघताच, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनीही आपल्या प्रभागातील अडचणी मांडण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी २४ बाय ७ ही त्यांच्या कार्यकाळात मंजूर झालेली योजना गुंडाळण्याचा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला. शहराच्या जुन्या भागापासून ते उपनगरांपर्यंत आणि पहिल्यांदाच पालिकेत प्रवेश करणाऱ्या नगरसेवकांपासून ते ज्येष्ठ आणि अनुभवी नगरसेवकांपर्यंत सर्वांनीच पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींचा पाढाच वाचला. सुमारे अडीच तास चाललेल्या महापालिकेतील नवनिर्वाचित नगरसेवकांच्या या पहिल्याच सभेत तब्बल ४५ नगरसेवकांनी भाषण केले.

भाजप सरकारने प्रभागांची मोडतोड केल्यानेच पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा आरोप करून शहरातील साठवण टाक्यांची योजना, भामा-आसखेड योजना आणि इतर प्रकल्प रखडवणारे झारीतीलु शुक्राचार्य कोण आहेत, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी केली. तर, साठवण टाक्यांच्या कामाची स्थगिती उठत नाही, तोपर्यंत पुणेकरांच्या पाणीपट्टीतील वाढ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली.

दरम्यान, सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर ‘फास्ट ट्रॅक’ यंत्रणा निर्माण करावी, अशा सूचना महापौर मुक्ता टिळक यांनी प्रशासनाला केल्या. आगामी काळात उन्हाळा आणखी तीव्र होणार असल्याने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन स्थानिक स्तरावरील अडचणी दूर करण्यास प्राधान्य द्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विरोधी पक्षांचे आंदोलन

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका नंदा लोणकर प्रभागातील पाण्याचा विषय मांडून होण्यापूर्वीच महापौर टिळक यांनी दुसऱ्या सदस्यांचे नाव पुकारले. त्याला राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला आणि राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सर्व सदस्य महापौरांसमोर जमा झाले. ‘महिलांना बोलून दिलेच पाहिजे’ अशी जोरदार घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली. अखेर, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले आणि हेमंत रासने आणि इतर काही सदस्यांनी मध्यस्थी केल्यावर विरोधी पक्षाने आंदोलन मागे घेतले.

सत्ताधाऱ्यांकडून मुस्कटदाबी झाल्याचा आरोप

महापालिकेत सर्वाधिक जागा मिळवून सत्ताधारी झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने पहिल्याच सभेत विरोधकांची मुस्कटदाबी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी करावी, असा शासनाला विनंती करणारा ठराव काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेसह मनसेच्या सभासदांनी मांडला होता. मात्र, हा ठराव भाजपने फेटाळून लावला. बहुमताच्या जोरावर अशा पद्धतीने महापौरांनी मनमानी कारभार चालविण्याचा प्रयत्न केल्यास यापुढील काळात सभागृह चालू देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी दिला आहे.

महापालिकेत भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतरची पहिली मुख्य सभा सोमवारी झाली. या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सभासदांनी पाणी समस्याबाबत आपल्या भावना व्यक्त करून शहरातील सर्व भागांना प्रशासनाने समान पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणी केली. पाणीप्रश्नावरील चर्चा संपल्यानंतर राज्य सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी १३० कोटी आणि ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी २०० कोटी रुपये देण्याची तरतूद केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडला. तर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफी करावी, अशी सर्वपक्षीय विनंती राज्य सरकारला करण्याचा ठराव विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी देऊन सभा तहकूब करण्याची विनंती केली. मात्र, महापौर मुक्ता टिळक यांनी अर्थसंकल्पात पुणे शहरासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीबद्दल मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव केवळ वाचला, कर्जमाफीचा विनंतीचा ठराव वाचलाच नाही. त्यावर मतदानही घेऊ दिले नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी भाजपच्या विरोधात सभागृहात घोषणाबाजी केली.

पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांकडून दिली जाणारी ही वागणूक अन्यायकारक असून अशा पद्धतीने महापौरांकडून विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला जाणार असेल, तर यापुढील काळात विरोधकांना वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दिला आहे. महापौर हेडमास्तरसारखी हातात छडी घेऊन सभागृह चालविणार असतील, तर हे चालणार नाही, अशा शब्दांत काँग्रेसचे गटनेते अरविंद ‌शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. पहिल्या सर्वसाधारण सभेतच भाजप प्रत्येक विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मनसेचे वसंत मोरे यांनी सांगितले. भाजप विरोधकांचा विरोध दाबत असल्याचे शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी स्पष्ट केले. तर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल इतकी असंवेदनशीलता सभागृहात पहायला मिळणे, दुर्दैवी असल्याचे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांदी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘इनामदार’समोर पालिका झुकली?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वानवडी येथील इनामदार हॉस्पिटलकडून पालिकेला नियमानुसार मिळणाऱ्या जागेवर पाणी सोडावे लागले आहे. करारनाम्यात दिलेली जागा देण्यास हॉस्पिटलने स्पष्ट नकार दिल्याने एक पाऊल मागे घेऊन याच हॉस्पिटलच्या जवळ असलेल्या शंभर मीटर परिसरातील जागा ताब्यात घेऊन त्यात समाधान मानण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली आहे. विशेष म्हणजे हॉस्पिटल प्रशासनाने पाच मजले बेकायदा बांधलेले असतानाही कोर्टात केस सुरू असल्याचे कारण पुढे करून पालिका प्रशासनाने याकडे डोळेझाक करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

वानवडी येथील सर्व्हे नंबर १५मध्ये हॉस्पिटलसाठी आरक्षित असलेल्या जागेत कोहिनूर सहकारी संस्था आणि क्रिसेंट इंडिया मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्टच्या वतीने ‘इनामदार हॉस्पिटल’ची उभारणी करण्यात आली आहे. ‘आर ७’ अंतर्गत हे हॉस्पिटल उभारण्यात आलेले आहे. हॉस्पिटलला बांधकाम करण्याचे परवानगी देताना यातील दोन मजले पालिकेला देण्याचा करार पालिकेबरोबर करण्यात आला होता. मात्र, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर हॉस्पिटलने ही जागा पालिकेला दिली नसल्याचे समोर आले होते. महापालिकेने हॉस्पिटलच्या सात मजल्यांना मान्यता दिली असतानाही हॉस्पिटलकडून १२ मजले उभारण्यात आले होते. हे पाच मजले विनापरवाना असल्याचे समोर आले आल्यानंतर अद्यापही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

हॉस्पिटलवर कारवाई न करण्याबाबत नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिलेली स्थगिती काही महिन्यांपूर्वी उठविण्यात आली असतानाही या बेकायदा बांधकामावर प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी केला. या जागेच्या बदल्यात दुसरी जागा घेण्याचा विचार पालिका करू शकते, असा अभिप्राय नगरविकास विभागाने दिला होता. त्या वेळी करारनाम्यात ठरवून दिलेल्या जागेव्यतिरिक्त इतर जागा घेणे नियमानुसार योग्य ठरणार नसल्याचा अभिप्राय पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात होता. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनाने हॉस्पिटलच्या अवारात असलेल्या शंभर मीटरच्या हद्दीतील जागा ताब्यात घेऊन हॉस्पिटलला अभय दिल्याचा आरोप वेलणकर यांनी केला. हॉस्पिटल प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही त्यांनी जागा देण्यास नकार दिल्याने हतबल झालेल्या पालिका प्रशासनाने मिळेल ती जागा ताब्यात घेऊन या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप मंचाच्या वतीने करण्यात आला. जागा ताब्यात मिळेपर्यंत जो दंड हॉस्पिटलकडून घेतला जाणार होता, तो देखील वसूल करण्यात आला नसल्याचे वेलणकर यांनी सांगितले.

पालिकेबरोबर केलेल्या करारानुसार ही जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. जागा उशिरा ताब्यात दिल्याने हॉस्पिटल प्रशासनाकडून दंड घेतला जाणार आहे. ही दंडाची रक्कम लवकरच वसूल केली जाईल.

प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता पुणे महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ निवासी डॉक्टर सामूहिक रजेवर

$
0
0

ससून हॉस्पिटलमधील पेशंटची गैरसोय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मेडिकल कॉलेजमधील निवासी डॉक्टरांवर सातत्याने होणाऱ्या हल्ल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव पुण्याच्या बी. जे. मेडिकल कॉलेजसह राज्यभरातील निवासी डॉक्टर सामूहिक रजेवर गेले आहेत. संपाऐवजी सामूहिक रजेचा मार्ग स्वीकारल्याने सोमवारी ससून हॉस्पिटलमधील पेशंटची दिवसभरात गैरसोय झाली.
ससून हॉस्पिटलमधील ३९५ निवासी डॉक्टरांपैकी अडीचशे डॉक्टर सामूहिक रजेवर गेले आहेत. उर्वरीत १४५ पैकी काही ​जण शैक्षणिक रजेवर गेले असून, बाकीचे सेवा देत आहेत. राज्यातील धुळे, औरंगाबाद, मुंबई, नाशिक आदी ठिकाणच्या सरकारी मेडिकल कॉलेजमधील निवासी डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकार घडले आहेत. या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून या डॉक्टरांना पुरेसे संरक्षण मिळत नसल्याच्या कारणास्तव राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी (मार्ड) बेमुदत संपावर जाण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. मात्र हायकोर्टाने त्यांना संपावर न जाण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बेमुदत सामूहिक रजेवर जाण्याचा मार्ग त्यांनी पत्करला. त्याबाबत रविवारी रात्री उशिरा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सोमवारपासून सकाळी आठपासून पुण्यासह राज्यातील अनेक मेडिकल कॉलेजमधील निवासी डॉक्टर सामूहिक रजेवर गेले.
‘बी. जे. मेडिकल कॉलेजमधील ३९५ निवासी डॉक्टरांपैकी २५० डॉक्टर रजेवर आहेत. उर्वरित १४५ डॉक्टरांपैकी काही जण शैक्षणिक रजेवर आहेत, तर बाकीचे सेवेत आहेत. सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय आमचा वैयक्तिक आहे. त्याचा मार्डशी काहीही संबंध नाही. राज्यातील अनेक निवासी डॉक्टरांना मारहाण होत आहे. सरकारकडून आम्हाला सुरक्षा पुरविली जात नाही. त्यामुळे सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे कॉलेजच्या मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षांत राज्यात निवासी डॉक्टरांवर ४७ हल्ले झाले. त्यापैकी केवळ दोन प्रकरणांत दोषींना शिक्षा झाली आहे. डॉक्टर संरक्षण कायद्यानुसार संबंधित आरोपींविरोधात गुन्हे दाखल होतात. मात्र, हा गुन्हा जामीनपात्र असल्याने आरोपींनी अटकपूर्व जामीन मिळतो. त्यामुळे डॉक्टरांविरोधातील हल्ल्याची प्रकरणे फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याची मागणी निवासी डॉक्टरांनी केली.
बी. जे. हॉस्पिटलमध्ये सोमवारी सकाळपासून डॉक्टर सामूहिक रजेवर गेल्याने त्याचा फटका पेशंटना बसला. दिवसभर त्यांची गैरसोय झाली. मात्र, पेशंटची कोणतीही गैरसोय झाली नसल्याचा तसेच वैद्यकीय सेवा कोलमडली नसल्याचा दावा बी. जे. मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले यांनी केला. ‘ससूनमधील २५० डॉक्टर सामूहिक रजेवर आहेत. उर्वरीतांपैकी काही डॉक्टर कामावर आहेत. पेशंटना सेवा देण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये ३४ प्राध्यापक डॉक्टर, तसेच १०० सहयोगी प्राध्यापक आहेत. गरजेप्रमाणे ऑपरेशनही करण्यात येणार आहेत,‘ असे डॉ. चंदनवाले म्हणाले.

पेशंटभेटीची वेळ बदलली
निवासी डॉक्टरांना सुरक्षा पुरविण्याच्या मागण्या होत आहेत. या संदर्भात उपाययोजना करण्याचे मेडिकल कॉलेजपुढे मोठे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर, ससूनमध्ये पेशंटना भेटण्यासाठी येणाऱ्या नातेवाइकांना सायंकाळी पाच ते सात दरम्यान भेटण्याची संधी देण्याचा निर्णय हॉस्पिटल प्रशासनाने घेतला आहे. पेशंटना भेटण्यासाठी नातेवाइकांना पास घ्यावा लागणार आहे. दोन दिवसांपासून नातेवाइकांना सुरक्षा विभागाकडून मुख्य गेटवरच थांबविले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ हिंगणे टेकडीलाही हिरवा साज

$
0
0

नागरी सहभागातून वन उद्यान विकसित करणार; पावसाळ्यात वृक्षारोपण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लोकसहभागातून नागरी वन उद्यान विकसित करण्याच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देऊन वन विभागाने वारजेपाठोपाठ आता कर्वेनगर हिंगण्यातील टेकडीचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चारही बाजूने कचऱ्याने वेढलेल्या या टेकडीवर वन विभाग पुढील दोन वर्षांत नंदनवन साकारणार आहे. येत्या पावसाळ्यात वृक्षारोपणाने या उपक्रमाला सुरुवात होणार आहे.
प्लास्टिक आणि इतर कचऱ्याचे ढीग, महापालिका तसेच खासगी बांधकाम उद्योजकांनी टाकलेल्या राडारोड्याने वेढलेली हिंगणे टेकडी पाहताना हे वन क्षेत्र आहे, यावर सांगूनही विश्वास बसणार नाही. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक आणि महापालिकेने टेकडीचे रूपांतर कचराकुंडीत केले आहे. एवढेच नव्हे तर वर्षभरापूर्वी पुण्याबाहेरील काही लोकांनी तिथे झोपड्या टाकून जागा बळकावण्याचाही प्रयत्न केला होता. वन कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ त्यांना हटविल्याने मोठी हानी टळली. आता वारजे येथील नागरी वन उद्यानाच्या धर्तीवर या टेकडीला नवे रूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शहरातील इतर टेकड्यांबरोबरच ही टेकडी अतिक्रमणापासून वाचविण्यासाठी वर्षभरापूर्वी वनाधिकाऱ्यांनी सुरक्षा भिंत बांधण्यास सुरुवात केली. सध्या भिंतीचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील दोन महिन्यात टेकडीवर स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येणार आहे आणि पावसाळ्यात वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. ‘'वारजे टेकडी पूर्णतः खडकाळ असल्याने आम्हाला वृक्षारोपणाला जास्त मेहनत घ्यावी लागली. मात्र, हिंगणे टेकडीच्या जमिनीची गुणवत्ता चांगली आहे. तिथे अतिक्रमण नाही. स्वच्छता झाल्यावर वृक्ष लागवडीला यश मिळेल,’ अशी माहिती उपवनसंरक्षक सत्यजीत गुजर यांनी दिली.
वर्षभरापूर्वी या टेकडीवर अतिक्रमणाचा प्रयत्न झाला होता, त्यावेळी वन विभागाने तातडीने कारवाई करून तीनशे झोपड्या काढून टाकल्या. सध्या टेकडी रिकामी असली तरी कचरा, नागरिकांनी टाकलेला राडारोडा, दारूच्या बाटल्यांचा कचरा आणि अस्वच्छतेमुळे टेकडीचे सौंदर्य नष्ट झाले आहे. आम्ही एका बाजूला सुरक्षा भिंतीचे काम तर दुसरीकडे स्वच्छतेचे काम सुरू केले आहे. वृक्षरोपणादरम्यान हिंगणे टेकडीवर आवर्जून आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ अशी फळझाडे लावणार आहोत. त्यामुळे हरवलेले पक्षिवैभव पुन्हा बघायला मिळेल. टेकडीच्या विकास आराखड्याला सरकारकडून मान्यता मिळाली असून, पहिल्या टप्प्यात चाळीस लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे, अशी माहिती सहायक वनसंरक्षक महेश भावसार यांनी दिली.

नेचर ट्रेल, बाकडीही उभारणार
हिंगणे भागात रहिवासी क्षेत्र मोठे असल्याने नागरिकांना उद्यान विकसित झाल्यावर टेकडीवर फिरण्यासाठी नेचर ट्रेल, बाकडी असतील. वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी स्थानिक लोकांचा सहभाग असलेली संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. वारजे टेकडीवर दोन वर्षापूर्वी लोक प्रार्तविधीसाठी आणि मद्यपानासाठी जात होते. आज तिथे लोक संध्याकाळी व्यायाम आणि फिरण्यासाठी जात आहेत. हाच बदल आम्हाला हिंगण्याच्या टेकडीवर करायचा आहे, असेही सहायक वनसंरक्षक महेश भावसार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरक्षारक्षकांअभावी टेकड्या हवालदिल

$
0
0

दारूपार्ट्या, प्रातर्विधी, बेवारस कुत्र्यांमुळे अस्वच्छतेत वाढ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भुरट्या चोरांकडून व्यायामासाठी फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांची होणारी लूटमार, संध्याकाळनंतर रंगणाऱ्या तळीरामांच्या पार्ट्या, वस्त्यांमधून प्रातर्विधीला येणारे नागरिक, बेवारस कुत्री आणि डुकरांमुळे झालेली अस्वच्छता... हे चित्र आहे पुण्यातील टेकड्यांचे... वेताळ टेकडी असो की पाचगाव पर्वती चोहोबाजूंनी समस्यांनी घेरलेल्या या टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी वन विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे सुरक्षेअभावी या टेकड्या सध्या हवालदिल झाल्या आहेत.
पुण्याला दोन हजार हेक्टर वनक्षेत्र लाभले आहे. भांबुर्डा, कोथरूड, पाचगाव पर्वती, हडपसर, कोंढवा, वानवडीतील टेकड्या या पुण्याची फुफ्फुसे म्हणून काम करतात. या टेकड्यांशी शेकडो पुणेकरांचे ऋणानुबंध जुळलेले असून, दररोज सकाळी आणि सायंकाळी टेकडीवर फिरायला जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. यातील अनेक मंडळी दर वर्षी पावसाळ्यात वन विभागाला वृक्षारोपणास मदत करतात. उन्हाळ्यात दररोज घरून पाणी आणून झाडांना घालतात. काहींनी पक्षांसाठी कृत्रिम घरटीही बनवली आहेत, तर काहींनी पाणवठे तयार केले आहेत. या टेकड्यांच्या संरक्षणासाठी सातत्याने त्यांचे उपक्रम सुरू असतात. मात्र, उपद्रवी नागरिकांमुळे टेकड्या धोक्यात आल्या आहेत.
टेकडीवर दारूपार्ट्या करणे, फिरायला येणाऱ्या नागरिकांना धमकावणे, मारहाण करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. टेकड्यांच्या बाजूला राहणाऱ्यांकडून दिवसाढवळ्या वृक्षतोड होते आहे. सापळे लाऊन पक्ष्यांच्या शिकारी सुरू आहेत. मात्र, टेकड्यांना वाचविण्यासाठी वन विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. टेकड्यांचा विस्तार पाहता किमान २५ ते ३० सुरक्षारक्षकांची गस्त घालण्यासाठी आवश्यकता आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे वन विभागाकडे शहरातील सर्व टेकड्या मिळून केवळ पाच ते सहा सुरक्षारक्षक उपलब्ध आहेत. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने सुरक्षारक्षक नेमले होते. पण, महापालिकेने आम्ही विकास कामांसाठीच पैसे देणार असे सांगून या रक्षकांचे पगार थांबवले आणि त्यांना कामावरून काढून टाकले. तेव्हापासून या टेकड्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन विभागाकडून सर्व टेकड्यांना सुरक्षा भिंत बांधण्याचे काम सुरू असले तरी, त्याचा केवळ अतिक्रमण रोखण्यापुरताच उपयोग होणार आहे.

टेकडीवर फिरायला जाणाऱ्या लोकांकडून वनसंवर्धनासाठी सातत्याने विविध उपक्रम राबविले जातात. मात्र, वन विभागाकडे गस्त घालण्यासही माणसे नसल्याने गैरप्रकार घडत आहेत. भटक्या कुत्र्यांचा आणि डुकरांचा सुळसुळाट वाढला असून, वन्यप्राण्यांना त्रास होत आहे. निसर्गप्रेमींनी टेकड्यांवर झाडे लावली आहेत, पण त्यांना पाणी घालण्यासाठी वन विभाग अपेक्षित सहकार्य करण्यास तयार नाही.
लोकेश बापट, टेलस संस्था

‘प्रवेश शुल्क आवश्यक’
सरकारी निकषांनुसार टेकड्यावर सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढविणे शक्य नाही. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या सहभागातून कर्मचारी नेमले होते. तेव्हा त्यांचा उपयोग झाला. आता महापालिका टेकडीच्या सुरक्षा भिंतीसाठी पैसे देण्यास तयार आहे. पण, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास त्यांचा विरोध आहे. या धर्तीवर गेल्या वर्षी आम्ही पर्यटकांकडून प्रवेश शुल्क आकारून त्या रकमेत खासगी सुरक्षा रक्षकांचे वेतन घेण्याचे निर्णय घेतला होता. मात्र स्थानिक नागरिकांनी त्याला विरोध केला. त्यांनी सहकार्य केल्यास प्रवेश शुल्कातून कर्मचारी नक्कीच नेमता येतील, असे स्पष्टीकरण उपवनसंरक्षक सत्यजित गुजर यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वनखात्याला मिळणार ३ हजार हेक्टर जमीन

$
0
0

राज्याच्या मुख्यसचिवांनी दिले आदेश; कार्यवाहीला वेग

Sujit.Tambade@timesgroup.com
Tweet : @sujittambadeMT

पुणे : जिल्ह्यातील बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांमध्ये मूळच्या वन खात्याच्या असलेल्या; पण सध्या महसूल विभागाकडे असलेल्या जमिनींवर नागरिकांनी अनधिकृतपणे कब्जा केला असून, त्यापैकी २,९१५ हेक्टर जमीन वर्षभरात पुन्हा वन खात्याला मिळणार आहे. या जमिनींपैकी १९८० नंतर महसूल विभागाने नागरिकांना विविध कारणांसाठी दिलेली वन खात्याची जमीन माघारी घेतली जाणार असल्याने संबंधित नागरिक भूमिहीन होणार आहेत.
मूळच्या वन खात्याची असलेली आणि सध्या महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेली जिल्ह्यात सुमारे ३५,१८३ हेक्टर जमीन आहे. या जमिनींची नोंद १८९७ मध्ये वन खात्याची जमीन अशी आहे. मात्र, त्यानंतर १९०२ ते १९०५ या कालावधीत या जमिनी महसूल विभागाकडे देण्यात आल्या. तेव्हापासून या जमिनी महसूल विभागाकडेच आहेत. आता या जमिनी​ पुन्हा वन खात्याला देण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. त्यानुसार वन खात्याची जमीन त्यांना परत देण्याची कार्यवाही महसूल विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तालुक्यांमध्ये असलेल्या वन खात्याच्या जमिनींपैकी काही जमिनींवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. तर काही जमिनी या महसूल विभागाने नागरिकांना शेतीसंबंधित वापरासाठी दिल्या आहेत. त्यातील १९८० नंतर महसूल विभागाने दिलेल्या जमिनींवर गडांतर येणार आहे. या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत.
या बाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे म्हणाले, की ‘अतिक्रमणाचे क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्र हे वन विभागाकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०,९१९ हेक्टर जमीन ही वन खात्याला परत देण्यात आली आहे. १९८० पूर्वी नागरिकांना दिलेल्या जमिनी या परत घेता येत नाहीत. त्यामुळे संबंधित ११,३४९ हेक्टर जमीन नागरिकांना देण्यात आली आहे. उर्वरित २,९१५ हेक्टर जमीन ताब्यात घेऊन वन खात्याला दिली जाणार आहे.’
‘अतिक्रमण नसलेल्या जमिनी या वन खात्याला देण्यात येणार आहेत. सध्या वन खात्याच्या जमिनींवर काही गावठाणेही आहेत. याशिवाय काही नागरिकांनी अतिक्रमणे केली आहेत.’ असे तहसीलदार प्रल्हाद हिरेमणी यांनी स्पष्ट केले.

महसूल विभाग आणि वन खाते यांच्यात चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला आहे. एकत्रित मोजणी केल्याशिवाय ताबा घेता येणार नाही, असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, सध्या अतिक्रमण नसलेल्या जमिनी पुन्हा वन खात्याला देण्यात येणार आहेत.
राजेंद्र मुठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी

वन खात्याच्या जमिनी असलेली गावे

बारामती : निंबुत, खांडव, तांदूळवाडी, दंडवाडी.
इंदापूर : मदनवाडी, भांडेवाडी, काळेवाडी, तरडगाव, इंदापूर, हिंगणकर, गोखळी.
दौंड : राजेगाव, राहू, वाखरी, बोरी पारधी, वरवंड, मिरगळवाडी, भोपाळवाडी, पाटस, रोटी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images