- सुनीत भावे
खूप वर्षांपासूनचं एखादं स्वप्न असतं. ते पूर्ण व्हावं, अशी मनोमन इच्छाही असते. त्यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच, दुसरीकडे आपण पाहिलेलं स्वप्न आकार घेतंय, असं लक्षात येतं. ‘अरे, असंच तर आपल्यालाही करायचंय’ असा विचार मनात येत असताना परस्परविरोधी भावनाही उचंबळून येतात. म्हणजे, आपण पाहिलेलं स्वप्न वेगळ्याच ठिकाणी आधी पूर्ण होतंय, याची खंतही वाटते अन् दुसरीकडं आपलंही स्वप्न असंच आकाराला येईल, असा विश्वासही वाटतो. कोणतं आणि कशाचं स्वप्न असा प्रश्न आता तुम्हाला नक्कीचं पडला असेल ना? नमनाला घडाभर तेल घालायचं कारण सर्व पुणेकरांची सध्या नेमकी हीच अवस्था आहे.
देशातील आठवं महानगर म्हणून नावारूपाला आलेल्या पुण्यात मेट्रो प्रकल्प निर्माण करण्याचं स्वप्न १० वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा दाखवलं गेलं. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांत मेट्रोच्या घडामोडी इतक्या वेगानं घडल्या, की आणखी साधारणतः शंभर दिवसांमध्ये तेथे मेट्रोची प्रत्यक्ष चाचणी (ट्रायल) सुरू होईल अन् कदाचित वर्षअखेर पाच ते सहा किमीचा पहिला मार्ग नागरिकांसाठी खुला होईल. तर, ३८ किमीचा संपूर्ण मार्ग २०१८-१९ मध्ये पूर्ण करण्यात येणार आहे.
नागपूर आणि पुणे मेट्रोमध्ये काही मूलभूत फरक आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा आणि प्रमुख फरक म्हणजे, नागपूर मेट्रोचा संपूर्ण प्रकल्प ‘एलिव्हेटेड’ स्वरूपाचा आहे. भुयारी मेट्रोच्या तुलनेत एलिव्हेटेड मेट्रोचा खर्च नेहमीच कमी असतो. स्वाभाविकच, पुणे मेट्रोचा ३१ किमीचा खर्च साडेअकरा हजार कोटी रुपये असताना, नागपूर मेट्रोचा ३८ किमीचा खर्च साधारणतः साडेआठ हजार कोटी रुपये आहे. फक्त लोकसंख्याच नाही, तर वाहनांची संख्या लक्षात घेता, पुण्याच्या तुलनेत नागपूरमधील वाहनसंख्या अजूनतरी मर्यादित आहे. तसेच, मेट्रोसाठी निवडण्यात आलेला नागपूरमधील काही भाग अजूनही ‘ग्रीनफिल्ड’ (विकसित होणे बाकी आहे) स्वरूपाचा असल्याने तेथे वेगाने कामे करणे शक्य झाले आहे. नागपूरमध्ये मेट्रोसाठी आवश्यक असलेली बहुतांश जमीन सरकारच्या ताब्यात असल्याने (यामध्ये मिहान प्रकल्पाचा मोठा वाटा आहे. नागपूर मेट्रोच्या एका डेपोची जागा मिहान प्रकल्पामध्येच आहे.) त्याचे हस्तांतरण मेट्रोसाठी सहज होऊ शकले. पुणे मेट्रोत पुणे-पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही जुळ्या शहरांचा समावेश असून, ‘एलिव्हेटेड’ आणि ‘भुयारी’ असे दोन्ही मार्ग अत्यंत गजबजलेल्या भागांतून जात आहेत. पुण्याच्या प्रकल्पासाठीही केंद्र-राज्य सरकारच्या ताब्यातील जागा ताब्यात घेण्यात फारशी अडचण येणार नसली, तरी उर्वरित जागेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला (महामेट्रो) आतापासूनच प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
नागपूरमध्ये मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन (ऑगस्ट २०१४) झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन होण्यास सुमारे सहा महिन्यांचा (फेब्रुवारी २०१५) कालावधी लागला. त्यानंतर, सध्या पुण्यात सुरू असलेल्या ‘जिओ-टेक्निकल’ सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली होती. सल्लागार नेमून विविध डिझाईन आणि टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मे २०१५ मध्ये नागपूर मेट्रोच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय दळण-वळण मंत्री नितीन गडकरी या दोघांचेही नागपूर मेट्रो प्रकल्पावर लक्ष असल्याने केएफडब्ल्यू या जर्मन कंपनीकडून मेट्रो प्रकल्पाला कर्जपुरवठा मंजूर केला गेला. या दरम्यान, विविध जागा ताब्यात घेण्याचे काम नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने सुरू ठेवले होते. त्यामुळे मेट्रोच्या प्रत्यक्ष मार्गिंकापासून ते स्टेशनपर्यंत विविध कामे गतीने सुरू झाली. नागपूर मेट्रोचा सुमारे पाच किमीचा मार्ग आणि दोन स्टेशन जमिनीलगत (अॅट ग्रेड) असतील. त्यापैकी मेट्रो मार्गांचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले असून, जुलै-ऑगस्टच्या दरम्यान मेट्रोची प्रायोगिक स्वरूपातील पहिली चाचणी घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. किंबहुना, मेट्रोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या (एमडी) दालनातच पहिल्या टप्प्यातील मेट्रो चाचणीच्या ‘डेडलाइन’ची उलटगणती करणारा फलकच लावण्यात आला आहे. संबंधित कामे वेळेवर सुरू आहे का, काही अडचणी आहेत का, कशा स्वरूपात त्यातून मार्ग काढता येईल, या सर्वांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘डिजिटल’ यंत्रणेचा उपयोग करून घेतला जात आहे. या व्यतिरिक्त पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्ष लागवडीपासून ते सौर ऊर्जेच्या वापरापर्यंत अनेक नवनव्या संकल्पना राबवल्या जात आहेत.
पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम नागपूर मेट्रोकडून करण्याचे संकेत सर्वप्रथम देण्यात आल्यावरही मोठा गहजब झाला होता. पुणे मेट्रोला मान्यता देतानाच, नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची पुनर्रचना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. त्यानुसार ‘महामेट्रो’ची स्थापना झाली असून, नागपूरसह पुण्याच्या मेट्रोची अंमलबजावणी त्यांच्यामार्फत केली जाणार आहे. पुण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून कामाची सुरुवात करायचे ठरले असते, तर किमान सहा महिन्यांचा कालावधी या प्रक्रियेमध्येच गेला असता. याबाबत नागपूरशी तुलना करायची झाल्यास मेट्रोचे भूमिपूजन ते कंपनी स्थापना हा कालावधी सहा महिन्यांचा आहे. पुणे मेट्रोचे भूमिपजून डिसेंबर २०१६ मध्ये झाले असल्याने कंपनी स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण होण्यातच जून-जुलैपर्यंत वेळ गेला असता. त्यानंतर जिओ-टेक्निकल आणि इतर सर्व कामांना सुरुवात झाली असती. ‘महामेट्रो’कडे हे काम सोपवण्यात आल्याने भूमिपूजनासोबतच जिओ-टेक्निकल सर्वेक्षण आणि इतर कामे सुरू झाली. गेल्या महिनाअखेरीस मेट्रोच्या कामाचे पहिले टेंडरही काढण्यात आले असून, एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी दाट शक्यता आहे. नागपूरमध्ये सुरुवातीला केलेल्या कामाचा आणि अनुभवाचा सर्व फायदा पुण्यात उपयोगी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वेळेत बचत होणार आहे; त्याशिवाय काही प्रमाणात खर्चही वाचणार आहे. नागपूर आणि पुण्याच्या भूगर्भीय स्थितीमध्ये फरक आहे. म्हणजे पुण्याच्या भूगर्भात कठीण खडक कमी खोलीवर आढळून आल्याचे प्राथमिक सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. नागपूरमध्ये १२-१४ मीटर खोलीवर आढळणारा कठीण दगड पुण्यात सरासरी ६ ते ८ मीटरवरच आहे. त्यामुळे खोदाईचे काम आणि त्यानंतर खांब (पिलर) उभारण्याचे कामही तुलनेने लवकर होऊ शकेल, अशी शक्यता आहे. जिओ-टेक्निकल सर्वेक्षणाचे जवळपास ७५ टक्के कामही पूर्ण झाले असून, केवळ साडेपाच किमीच्या भुयारी मार्गाचे काम बाकी आहे. मेट्रोसाठी आवश्यक जागा ताब्यात घेण्यासाठी महामेट्रोने खासगी आणि सरकारी संस्थांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्सच्या १० किमीच्या मार्गाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, निर्धारित वेळेत सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्या, तर हा मार्ग सर्वप्रथम कार्यान्वित होऊ शकणार आहे. फडणवीस आणि गडकरी या दोघांनी नागपूर मेट्रोचे काम सुरू झाल्यावर त्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, याकडे जातीने लक्ष दिले. त्याच धर्तीवर, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे यांनीही मेट्रोचे कामकाज गतीने होण्यासाठी पाठपुरावा करायला हवा.
पुण्यात रस्ते लहान आहेत, वाहनांची संख्या खूप आहे, मेट्रोचे काम करताना वाहतुकीचा अजून गोंधळ होईल, यासारख्या अनेक शंका आत्तापासून घेण्यात येत आहेत. मात्र, इंजिनीअरिंग कॉलेज (सीओईपी), जेधे चौक (स्वारगेट) किंवा कर्वेनगर येथील उड्डाणपुलांची कामे पाच-पाच वर्षे सुरू असल्याने पर्यायी मार्गांचा शोध घेण्याची कला पुणेकरांना अवगत आहे. तसेच, उड्डाणपुलाच्या कामात आणि मेट्रोच्या कामात बराच फरक आहे. मेट्रोचे पिलर उभे राहिल्यानंतर वरचे गर्डरचे काम करताना खालून वाहतूक सुरू राहू शकते. (शेजारच्या फोटोंवरून त्याची कल्पना येईल.) त्यामुळे, ‘कर्वे रोडवर कसे काम करणार?’, शहराच्या मध्यवस्तीतून मेट्रोचे काम कसे होणार, यासारखे प्रश्न आता बाजूला ठेवायला हवेत. याच वाहतूक कोंडीतून सुटण्यासाठी हा प्रकल्प आकाराला येत असून, आज थोडा त्रास सहन करावा लागला, तर भविष्यात आपल्यासह पुढच्या पिढीला त्याचा फायदाच होणार आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
पुण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यावशक असून, यापूर्वी वाया गेलेला वेळ काही अंशी भरून काढण्यासाठी महामेट्रोतर्फे प्रयत्न सुरू असून, त्याला पुणेकरांकडून मिळणारा प्रारंभिक प्रतिसाद तरी निश्चितच सकारात्मक आहे. पुणे मेट्रोने फेसबुक आणि ट्विटरच्या माध्यमातून नागरिकांना जोडून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीचे ‘अपडेट्स’ सातत्याने दिले जात असून, अत्यंत अल्पावधीत फेसबुक पेज लाइक करणाऱ्यांची संख्या लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. यापुढील टप्प्यातही पुणे मेट्रोचे काम याच गतीने सुरू राहावे आणि २०२१ च्या डेडलाइनपूर्वीच दोन्ही मेट्रो मार्ग कार्यान्वित व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, या दरम्यानच्या कालावधीत मेट्रोच्या विस्ताराच्या दिशेनेही प्रयत्न व्हावे, अशी आशाही आहे.
एकाच शहरात स्वतंत्र व्यवस्था का?
नागपूर मेट्रोने सुरू केलेल्या कामाचा फायदा पुण्याला व्हावा, या हेतूने राज्य सरकारने मुंबई वगळता राज्यातील सर्व शहरांतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकच ‘महामेट्रो’ ही कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट यासह वनाज ते रामवाडी या मार्गाची अंमलबजावणी ‘महामेट्रो’तर्फे केली जाणार आहे. या दोन्ही मेट्रो प्रकल्पांना गती मिळाली असतानाच, शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रोचे काम पुणे महानगर प्रादेशिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. या मेट्रोचे काम सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) करण्यात येणार असल्याने त्याची अंमलबजावणी ‘महामेट्रो’कडून करण्यात येणार नसल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले. त्यामुळे एकाच शहरात दोन स्वतंत्र यंत्रणांकडून मेट्रोच्या वेगवेगळ्या मार्गांची अंमलबजावणी होणार असेल, तर महामेट्रो स्थापन करण्याच्या मूळ उद्देशालाच सरकारकडूनच हरताळ फासला जात आहे का, अशी चर्चा सुरू आहे. ‘महामेट्रो’त केंद्र-राज्य सरकारचा सहभाग असल्याने त्याच्या तिकीट दरांवर नियंत्रण राखता येऊ शकते; पण ‘पीपीपी’ तत्त्वावर उभारलेल्या मेट्रोचे तिकीट दर सर्वसामान्यांना परवडणारे असू शकतात का? मुंबई मेट्रोचा याबद्दलचा अनुभव तरी नकारात्मक असल्याने या मेट्रोचे कामही ‘महामेट्रो’कडेच दिले जावे, अशी मागणी केली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
