महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत बुधवारी (१५ मार्चला) संपत असल्याने पालिकेच्या शिक्षण मंडळाचे देखील अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू होती. अडीच वर्षापूर्वीच हायकोर्टाने शिक्षणमंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय दिला असून, पालिकेच्या चालू वर्षाच्या मुख्य अर्थसंकल्पात शिक्षणमंडळाच्या अर्थसंकल्प समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून १६ मार्चपासून पालिकेचे नवीन सभागृह अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या शिक्षणमंडळाचे अस्तित्व आपोआपच संपुष्टात येणार असल्याची जोरदार चर्चा मंगळवारी संपूर्ण दिवसभर पालिकेत रंगली होती. शिक्षणमंडळात होत असलेल्या भ्रष्टचाराच्या प्रकरणाची दखल घेत २०१३ मध्ये हायकोर्टाने राज्यातील सर्व शिक्षणमंडळे बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर शिक्षण मंडळाकडील सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले होते. दरम्यान, सर्वच राजकिय पक्षांच्या विनंतीवरून राज्य शासनाने महापालिकेचे सध्याचे सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत सर्व कारभार शिक्षण प्रमुखांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ पाहील, असे आदेश दिले आहेत. १५ मार्चला सभागृहाची मुदत संपत असल्याने आपोआपच शिक्षणमंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात येणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.
महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात आता शिक्षणमंडळाच्या अर्थसंकल्पाचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले. महापौर, उपमहापौर निवडणुकीनंतर लवकरच स्थायी समितीची निर्मिती होईल. त्यानंतर प्रशासनाने तयार केलेला अर्थसंकल्प मान्यतेसाठी स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येईल. शिक्षण मंडळाच्या सर्व खर्चांना मंजुरी स्थायी समितीकडूनच देण्यात येईल. शिक्षण मंडळाच्या संचालनासाठी नगरसेवकांचा समावेश असलेली ‘शिक्षण समिती’ स्थापन करायची की स्थायी समितीनेच हे काम पाहायचे, याचा निर्णय नवीन सभागृहावरच अवलंबून राहणार असल्याचे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले. दरम्यान, आगामी वर्षापासून विद्यार्थ्यांसाठीच्या साहित्यांचे टेंडरद्वारे खरेदी करण्याऐवजी गणवेश, शालेय साहित्याची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावरच करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
..
ही तर अफवा : आयुक्त कुमार
महापालिकेचे सभागृहाची मुदत संपुष्टात येत असल्याने शिक्षणमंडळ बरखास्त होणार आहे, ही अफवा असल्याचे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले. हायकोर्टाचा निर्णय आणि शासनाचा आदेश याप्रमाणे शिक्षणमंडळाबाबत कारवाई केली जाणार आहे. काही गैरसमज झाल्याने शिक्षणमंडळ बरखास्त होणार असल्याची चर्चा‍सुरु असल्याचा खुलासा आयुक्त कुमार यांनी व्हॉटअप वरुन केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
