म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने रेडीरेकनरचे दर महापालिका क्षेत्रात सहा, तर तर जिल्ह्यात ११ टक्के वाढीचा प्रस्ताव दिला असून, या प्रस्तावाला सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी विरोध केला. दरवाढ केल्यास नागरिकांना घरे घेता येणार नसल्याने कोणत्याही परिस्थितीत रेडीरेकनर दरामध्ये वाढ न करता या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह जिल्हा आणि शहरातील सर्वपक्षीय आमदारांनी केली.
नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने ‘रेडीरेकनर’च्या दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावित दरवाढीबाबत पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला खासदार अनिल शिरोळे, आमदार माधुरी मिसाळ, बाबुराव पाचर्णे, दत्तात्रय भरणे, जगदीश मुळीक, विजय काळे, मेधा कुलकर्णी, लक्ष्मण जगताप, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, सहाय्यक संचालक नगर रचना विजय शेंडे, अनिल पारखे आदी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, ‘सामान्य माणसाला हक्काचे घर मिळावे, ही सरकारची इच्छा आहे. सदनिकांच्या वाढत्या किमती आणि वाढणारा ‘रेडीरेकनर’चा दर यामुळे घरखरेदी करणे अवघड होत आहे. याचा विचार करून नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने फेरप्रस्ताव सादर करावा.’
‘सदनिकांच्या दरांमध्ये खूप वाढ झालेली आहे. आणखी दर वाढविल्यास सामान्य माणसाला घर घेता येणार नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सर्वेक्षण करून ‘रेडीरेकनर’मधील वाढ टाळावी’ अशा सूचना मिसाळ यांनी केल्या.
पाचर्णे म्हणाले, ‘पुणे जिल्हा सर्वांत वेगाने विकसित होणारा आहे. या क्षेत्रात नागरी वस्ती क्षेत्र जास्त आहे. औद्योगिकदृष्ट्याही जिल्हा प्रगतीशील आहे. शिरूर आणि हवेली या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरी व औद्योगिक वसाहती आहेत. हवेली तालुक्याचा बहुतांश परिसर शहरी भागात येतो. शिरूरमध्ये तीन मोठ्या औद्योगिक वसाहती असल्यामुळे या ठिकाणी घरांची मागणी आहे. त्यामुळे ‘रेडीरेकनर’मध्ये वाढ करण्यात येऊ नये.’
‘ग्रामीण परिसरात कोणत्याही परिस्थितीत ‘रेडीरेकनर’मध्ये दरवाढ करण्यात येऊ नये,’ असे सांगून आमदार भरणे म्हणाले, ‘नोटबंदीच्या निर्णयामुळे जमीन खरेदीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे. यामुळे रेडीरेकनरमध्ये दरवाढ करण्यात येऊ नये. ग्रामीण भागासाठी २२ टक्के रेडीरेकनर दरवाढीचा फेरविचार करावा.’
‘स्थावर मिळकतीच्या दस्तऐवज हस्तांतरसाठी आवश्यक असणारे मुद्रांक शुल्क ठरविण्यासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या वार्षिक मूल्यदराच्या निश्चितीची प्रक्रिया ही अधिक पारदर्शक असावी.’ असे खासदार शिरोळे म्हणाले.
बैठकीचे सविस्तर विषयपत्र बैठकपूर्व उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून शिरोळे म्हणाले, ‘मुद्रांक शुल्क ठरविण्यासाठी कोणत्या यंत्रणेमार्फत माहिती गोळा केली जाते; तसेच ही माहिती सर्वंकष आणि सद्य:स्थितीला धरून आहे, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.’
............
चौकट
‘रेडीरेकनर’चे प्रस्तावित दर
महापालिका क्षेत्र - सहा टक्के
जिल्हा - ११ टक्के
नगरपालिका क्षेत्र - नऊ टक्के
ग्रामीण भाग - २२ टक्के
०००
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
