Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

काँग्रेसच्या नेत्यांकडून तिकिटवाटपात गोंधळ

$
0
0

निकालानंतर हिशेब मागणार असल्याची चर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मोदी लाटेत एकीकडे काँग्रेसची अवस्था बिकट झाली असतानाच पुण्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी तिकीट वाटपात रडीचा खेळ केल्याची चवीचवीने चर्चा होत आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर वरिष्ठ नेते एकमेकांनी किती नगरसेवक निवडून आणले याचा ‘हिशेब’ मागणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे तिकीट वाटपात कोणी किती जागांवर दावा सांगितला होता, याची नोंद ठेवण्यात आली आहे. काँग्रेसने महापालिका निवडणुकीसाठी आघाडी करावी की नाही, येथून कोणत्या वॉर्डात आपल्या कार्यकर्त्यांची कशी तिकिटे बसवायची, यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी वेळेला टोकाची भूमिका घेऊन ​तिकिटे पदरात पाडून घेतली. ज्यांना तिकिटे मिळाली नाहीत, अशांनी पक्ष नेतृत्वावर शंका उपस्थित करून निकालानंतर हिशेब मागण्याची तयारी आरंभली आहे. तशी थेट मागणीच योग्य वेळेला करू, असे काहींनी जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे तिकीट वाटपात ​कोणी किती तिकिटे मागितली, कोणाला किती तिकिटे मिळाली याचा हिशेब ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शहर काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने भांडून आपल्या दोन कार्यकर्त्यांसाठी तिकिटे मिळवली. मात्र, त्या दोघांचेही अर्ज बाद झाल्याने तिकिटे मागून त्या नेत्याने काय मिळवले, याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाताहत झालेल्या काँग्रेसला उर्जितावस्था आणण्यासाठी नवीन नेतृत्वाची गरज असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या कार्यकर्त्यांना तिकिटे देण्यासाठी राज्य पातळीवरील नेतृत्वाने स्थानिक नेत्यांवर दबाब आणला होता. त्याचा फटका शहरातील काही नेत्यांना बसला. प्रसंगी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचीही बोलणी खावी लागल्याची जोरदार चर्चा आहे.

वरिष्ठांनी टोचले कान
काँग्रेस अडचणीत असताना न भांडता सर्वांनी एकत्र येत उमेदवार कसे निवडून आणता येतील, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पक्ष टिकला तरच नेते टिकणार आहेत. पक्षापुढे कोणीही मोठे नसून, आता पक्षाला काहीतरी देण्याची वेळ आली आहे अशी समजूत वरिष्ठांनी शहर पातळीवरील नेत्यांची घातली आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन काँग्रेसचे हात बळकट करण्याच्या स्पष्ट सूचना राज्य पात‍ळीवरून देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ राजकीय पक्षांसमोर जाहीर सभांचा पेच

$
0
0

पारंपरिक ठिकाणांवर बंदी; रोड शो, पदयात्रांवर लक्ष केंद्रीत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू झाली असताना, जाहीर सभेच्या जागांवरून राजकीय पक्षांसमोर नवाच पेच निर्माण झाला आहे. महत्त्वाचे रस्ते, चौक, नदीपात्र अशा सभेच्या हक्काच्या ठिकाणांवर बंदी आल्याने सभा घ्यायच्या तरी कुठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे, जाहीर सभांची संख्या मर्यादित ठेवून रोड शो, पदयात्रा, कोपरा सभा आणि अन्य प्रचार मोहिमांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
अर्ज माघारीची मुदत संपल्यानंतर आता प्रचारासाठी मोजकेच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या कालावधीत विविध पक्षांचे राज्य स्तरावरील नेते प्रचारासाठी येणार असून, त्यांच्या सभा आयोजित करण्याचे नियोजन पक्षांतर्फे सुरू आहे. महापालिका, पोलिसांनी वर्दळीचे रस्ते आणि प्रमुख चौकांमध्ये वाहतुकीचा अडथळा येऊ नये, यासाठी सभा घेण्यास बंदी घातली आहे. तसेच, गेल्या पालिका निवडणुकीत नदीपात्रातील जागेचा वापर जाहीर सभांसाठी मोठ्या प्रमाणात झाला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यावर निर्बंध घातल्याने राजकीय पक्षांची अडचण झाली आहे. या जागांऐवजी पालिकेने शहराच्या विविध भागांत ​तिनशे जागा राजकीय पक्षांना सुचविल्या आहेत. मात्र, त्यापैकी बहुतांश जागा उपनगरांमध्ये असून, मध्यवर्ती ठिकाणी मोठी सभा घेण्यास मोकळी जागाच नसल्याचे समोर आले आहे. सभेला जागा उपलब्ध होत नसल्याने यंदा प्रथमच बऱ्याच राजकीय पक्षांनी जाहीर सभांची संख्या घटवली आहे.
प्रचारादरम्यान पुण्याबाहेरून येणारे अनेक नेते एकाच दिवशी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत दोन-तीन सभा घ्यायचे. या सभांमुळे वातावरणनिर्मिती व्हायची. त्याचा फायदा राजकीय पक्षांना मतदानात दिसून येत असे. आता, या सभांवरील बंधनांमुळे सर्वच पक्षांनी वेगळ्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करायचे ठरवले आहे. रोड शो, कोपरा सभा यावर भर देण्याचे ठरवण्यात आले असून, प्रमुख नेत्यांच्या सभांसाठी वेगळ्या पर्यायांचा शोध सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

जाहीर सभा आयोजित करण्यात सध्या निश्चित अडचणी आहेत. विविध नियमांमुळे जागा उपलब्ध होत नसून, इतर कोणते पर्याय असू शकतात, याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. काही प्रमुख वक्त्यांसाठी निवडणूक आयोगाने जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
योगेश गोगावले, शहराध्यक्ष, भाजप

राज ठाकरे यांची सभा नेहमीप्रमाणेच नदीपात्रात आयोजित करण्याचा आमचा मानस आहे. जागेच्या परवानगीसाठी आयुक्तांकडे पाठपुरावा करणार आहोत. तसेच, नदीपात्रात सभेला बंदी का याचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. शिवाय अन्य पर्यायी जागांचा शोध घेतला जात आहे.
अजय शिंदे, शहराध्यक्ष, मनसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन जागांसाठी वापरा एकच मतदान यंत्र

$
0
0

निवडणूक आयोगाच्या सूचनेने गोंधळाची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकाच प्रभागात चार उमेदवारांना मतदान करायच्या पार्श्वभूमीवर आधीच मतदारांचा गोंधळ उडणार असताना, आता निवडणूक आयोगाने दोन जागांसाठी एकच मतदान यंत्राचा वापर करण्याचे आदेश काढल्याने संभ्रमात वाढ होण्याची शक्यता आहे. मुंबई वगळता राज्यभरातील महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभागाने निवडणुका होणार असल्याने किमान मतदान यंत्रांच्या वापराची सूचना आयोगाने दिली आहे.
महापालिका निवडणुकांसाठी यापूर्वीही प्रभाग पद्धतीने निवडणूक झाली आहे. त्यावेळी, दोन सदस्यांच्या प्रभागासाठी स्वतंत्र मतदान यंत्रांचा वापर झाला होता. २१ फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतदारांना एका प्रभागातून चार जणांना मतदान करायचे आहे. प्रत्येक प्रभागात आरक्षणानुसार ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशा जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अर्ज माघारीची मुदत संपल्याने आता एका जागेवरून नेमके किती उमेदवार लढणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यानुसार, मतदान यंत्रे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आयोगाची असताना, आता दोन जागांसाठी एकत्र यंत्र वापरण्याचा फतवा काढण्यात आला आहे. आयोगाच्या नव्या आदेशामुळे मतदारांच्या गोंधळात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या मतदान यंत्रांवर १५ उमेदवारांच्या नावांचा समावेश करता येतो. प्रभागातील ‘अ’ जागेवर सात उमेदवार असले, तर या उमेदवारांची यादी पूर्ण झाल्यानंतर त्याखाली एक बटण ‘नोटा’साठी सोडण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुन्हा एक बटण रिकामे ठेवण्यात येणार असून, ‘ब’ जागेवरील उमेदवारांची यादी त्यापुढे सुरू होणार आहे. या जागेवरील उमेदवारांची संख्या दहा असल्यास पहिल्या यंत्रावरील उपलब्ध जागा संपल्यावर दुसऱ्या यंत्रावर उर्वरित नावांचा समावेश केला जाणार आहे. प्रभागातील ‘क’ आणि ‘ड’ जागांसाठी हीच पद्धत अंमलात आणली जाण्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, काही ठिकाणी उमेदवारांची संख्या मर्यादित असल्यास दोन्ही जागांवरील उमेदवार एकाच मतदान यंत्रामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. प्रभागातील प्रत्येक जागेसाठी वेगळ्या रंगाची मतपत्रिका असल्याने मतदारांचा गोंधळ होणार नाही, असा दावा करण्यात येत आहे.

काँग्रेसने दर्शवला विरोध

महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी दोन जागांकरिता एकच मतदान यंत्र वापरण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. यापूर्वी प्रभाग पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीत नेहमीच प्रत्येक जागेसाठी स्वतंत्र मतदान यंत्रे वापरण्यात आली आहेत. याच पद्धतीने येणाऱ्या निवडणुकीतही प्रभागातील चारही जागांसाठी स्वतंत्र यंत्रेच वापरली जावी, अशी मागणी शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांच्याकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणेकरांना पीएमपी प्रवास मोफत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य कवच योजनेअंतर्गत केशरी रंगाची शिधापत्रिका असणाऱ्यांना मोफत आरोग्य सेवा, झोपडपट्टीवासियांना सेवा शुल्क माफी, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत औषधोपचार, पीएमपीचा टप्प्या टप्प्याने मोफत प्रवास.., आदी गोष्टींची आश्वासने शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.

शिवसेनेचे नेते खासदार विनायक राऊत यांनी बुधवारी शहर शिवसेनेचा वचननामा प्रसिद्ध केला. राज्यमंत्री विजय शिवतरे, माजी मंत्री व शिवसेनेचे उपनेते शशिकांत सुतार, संपर्कप्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे, शहरप्रमुख विनायक निम्हण, डॉ. नीलम गोऱ्हे, निर्मला केंढे, रमेश बोडके, सचिन तावरे आदी या वेळी उपस्थित होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व काँग्रेसच्या गेल्या पंधरा वर्षांच्या सत्तेत शहर विकासाबाबत पुढे गेलेच नाही. तर, केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने पुण्यातील मोठ्या कंपन्या नागपूर व विदर्भात नेल्या आहेत. त्यामुळे येथे नवीन रोजगार निर्मितीला खिळ बसली आहे. हा संपूर्ण अनुशेष आम्ही महापालिकेत स्वबळावर सत्तेत आल्यानंतर भरून काढू, असे आश्वासन शिवसेनेने दिले. येत्या पाच वर्षांत विकास हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून शिवसेना वाटचाल करणार असल्याचे निम्हण यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

वचननाम्यात नमूद केलेल्या सर्व गोष्टींच्या अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांत ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी कसा उभारायचा याचे नियोजन शिवसेनेकडे तयार आहे. सध्या ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्या सामाजिक उपक्रमांवर पैसे खर्च करतात. त्यामुळे या कंपन्यांचा विकासकार्यात सहभाग करून घेणे शक्य असल्याचे निम्हण यांनी सांगितले.

मोफत योजना राबविण्यासाठी निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी खासगी सहभागातून आणि ‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारच्या अनुदानातून आवश्यक निधी उभारू, असे आश्वासन डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

वाहतुकीसाठी एकात्मिक विकास आराखडा

शहरातील वाहतुकीची समस्या जटील होत चालली आहे. त्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची अवस्था बिकट आहे. पीएमपीचा तोटा दर वर्षी वाढत आहे. येथील व्यवहारातही गैरप्रकार घडतात. त्यामुळे पीएमपीकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. नागरिकांना पीएमपीने प्रवासास प्रोत्साहन द्यावे, यासाठी मोफत बस प्रवास उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. यामध्ये पीएमपीवर आर्थिक बोजा पडू नये म्हणून, पीएमपीच्या मोकळ्या जागा, जाहिरातीचे होर्डिंग याचा व्यावसायिक वापर करून पैसा उभा करण्याचे नियोजन आहे.

शिवसेनेच्या वचननाम्यातील ठळक मुद्दे :

विकास आराखड्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी

अंतर्गत रिंग रस्त्याची (एसचीएमटीआर) अल्पकाळात उभारणी करणार

सायकल शेअर योजना

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन व विकासासाठी स्वतंत्र कंपनीची स्थापना

मेट्रो प्रकल्पाची गतीने उभारणी करण्यासाठी पालिकेचा स्वतंत्र कक्ष

टेकड्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ‘अॅक्शन टेकन कमिटी’

आठवडी बाजारातून रोजगार निर्मितीला प्राधान्य

विधानसभा मतदारसंघनिहाय ज्येष्ठांसाठी ‘डे केअर सेंटर’

संपूर्ण शहरात वाय-फाय इंटरनेट यंत्रणेसाठी विशेष प्रयत्न

कुस्ती तालमींच्या देखभालीसाठी आर्थिक साह्य


१५६ जागांवर निवडणूक

शिवसेना शहरात एकूण १५६ जागांवर निवडणूक लढवित आहे. त्यामध्ये १४९ जागांवर शिवसेनेचा आणि उर्वरित सात जागांवर शिवसेना पुरस्कृत उमेदवारांचा समावेश आहे. शहरातील अन्य कोणत्याही पक्षांच्या तुलनेत शिवसेनेने सर्वाधिक उमेदवार दिलेले आहेत. ही शिवसेनेची ताकद आहे, असा इशारा खासदार व शिवसेना नेते विनायक राऊत यांनी या वेळी दिला.


महापालिका निवडणुकीनंतर गरज पडो न पडो, शिवसेनेला सोबत घेणार, असे वक्तव्य पालकमंत्र्यांनी केले. शहरात भाजपची एकहाती सत्ता येणारच नाही. हे त्यांना चांगले माहीत आहे. आम्ही भाजपसोबत जाणार नाही, तर शिवसेना स्वबळावरच सत्ता काबीज करेल.

विनायक निम्हण, शहरप्रमुख, शिवसेना


‘पालिकेवर भगवा फडकवणार’

‘अंतर्गत कलहामुळे भारतीय जनता पक्ष मोडकळीला आला आहे. तर, बंडखोरीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जेरीस आली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष आता भंगारात जाण्याची वेळ आली आहे,’ अशी टीका शिवसेनेने बुधवारी केली.

महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेने वचननामा प्रसिद्ध केला. त्या वेळी पत्रकार परिषदेत शिवसेनेने दोन्ही पक्षांवर निशाणा साधला. ‘महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकविल्याशिवाय राहणार नाही,’ असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला. तसेच, ‘निवडणुकीनंतरही भाजपबरोबर जाणार नाही,’ असे पक्षाने स्पष्ट केले.

शिवसेनेला चांगले दिवस आहेत. त्यामुळे शहरात सर्वाधिक ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार उमेदवार आहेत, असा दावा राऊत यांनी केला. निवडणुकीत सकारात्मक प्रचारावरच पक्षाचा भर राहणार असून प्रभागनिहाय आमचा विरोध असणार आहे, असे निम्हण यांनी स्पष्ट केले. ‘भाजपला गुंडांचे याड लागले आहे.’ त्यामुळे ते गुंडांना पक्षात प्रवेश देत आहेत. त्यांच्या या कृतीमुळे येत्या काळात राजकारण ‘सैराट’ होण्याची शक्यता आहे, असे मत डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

शिवसेनेच्या तिकीट वाटपात निष्ठावंत शिवसैनिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तिकिटासाठी स्पर्धा जास्त असल्याने काही ठिकाणी शिवसैनिकांनी अंसतोष व्यक्त केला. मात्र, अन्य पक्षातील केवळ १० इच्छुकांना उमेदवारी दिलेली आहे. या उलट भाजपमध्ये तिकीट वाटपावरून कार्यकर्त्यांचा उद्रेक झाल्याचे पाहायला मिळाले. पक्षाच्या शहराध्यक्षांच्या फोटोला काळे फासण्यात आले. राष्ट्रीय पक्षाचा टेंभा मिरवणाऱ्या पक्षाने क्षेत्रीय कार्यालयात घातलेला गोंधळ पुणेकरांनी पाहिला आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्यांनी प्रथम स्वत:चे आत्मपरीक्षण करावे,’ असा टोलाही डॉ. अमोल कोल्हे यांनी लगाविला.

‘स्वतःकडे आधी लक्ष द्या’

दोन दिवसांपूर्वी सिंहगडावर भाजपच्या प्रचाराचा शुभारंभ झाला. त्या वेळी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शिवसेनेने शहराचे वातावरण प्रदूषित केल्याची टीका केली होती. त्यावर ‘स्वत:च्या बुडाखाली काय जळते आहे. त्याकडे त्यांनी आधी लक्ष द्यावे,’ असा सल्ला डॉ. अमोल कोल्हे यांनी दिला.

‘देशात भाजपची हिटलरशाही’

‘देशात व राज्यात भारतीय जनता पक्षाने हिटलरशाही आणली आहे. जनता त्याचा अनुभव घेत आहे. राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार, काँग्रेसचा नाकर्तेपणा आणि भाजपचा खोटारडेपणा शिवसेनेनेच चव्हाट्यावर आणला आहे,’ असा आरोप शिवसेना नेते व खासदार विनायक राऊत यांनी बुधवारी केला.

शहर शिवसेनेच्या वतीने महापालिका निवडणुकीतील शिवसेना उमेदवारांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

राऊत म्हणाले, ‘युती तोडण्याच्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात भगवा झंझावात निर्माण झाला आहे. आता राज्यात भाजपला भविष्य नाही. केवळ शिवसेनाच आपल्या मदतीला धावून येऊ शकते हा विश्वास प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला आहे.’

‘प्रभागातील चारही उमेदवारांनी एकत्र प्रचार करावा. सोसायट्या आणि चाळींमध्ये कोपरा सभांवर भर देण्याची गरज आहे. नोटाबंदीने भाजपविरोधात निर्माण झालेला राग, नागरिक मतपेटीतून व्यक्त करावा यासाठी नागरीकांना आवाहन करा,’ अशी सूचना डॉ. कोल्हे यांनी केली. दरम्यान, भाजपचे नगरसेवक धनंजय जाधव, स्वीकृत नगरसेविका अश्विनी राऊत यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी यावेळी शिवसेनेत प्रवेश केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी खासदारांचा भाजपला ‘रामराम’?

$
0
0

प्रदीप रावत यांनी पक्षाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय जनता पक्षात बाहेरच्या पक्षातून प्रवेश दिलेल्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि तिकीट वाटपामध्ये केवळ आपल्या जवळच्यांना उमेदवारी देण्यासाठी निष्ठावंतांवर झालेल्या अन्यायामुळे नाराज झालेल्या माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी पक्षाचा राजीनामा देऊ केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच पक्षात सुरू असलेल्या घडामोडींबद्दलची नापसंती रावत यांनी मुख्यमंत्र्‍यांपर्यंत पोहोचवली होती. त्यानंतरही, कोणतीही सुधारणा दिसून येत नसल्याने रावत यांनी राजीनाम्याचे हत्यार उपसले आहे.
महापालिका निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याआधीपासून भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग सुरू आहे. वेगवेगळ्या पक्षांतून गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना स्थान देण्यात येत असल्याने पक्षात प्रचंड नाराजी आहे. ही नाराजी दिवसेंदिवस वाढत असतानाच, उमेदवारीवरूनही पक्षात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. उमेदवारांच्या नावावर एकमत होण्यासाठी पक्षाला तीन-चार मॅरेथॉन बैठका घ्याव्या लागल्या. त्यानंतरही, सर्वसहमती होत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही हस्तक्षेप करावा लागला. या प्रक्रियेमध्ये शहरातील काही आमदारांनी सक्षम उमेदवारापेक्षाही आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्याला तिकीट देण्यासाठी आग्रह धरला होता. ही निवडणूक पक्षाला विजयी करण्यासाठी आहे, की ठरावीक व्यक्तींसाठी, अशी विचारणा करून रावत यांनी सर्व प्रकाराबद्दल तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली होती. एवढेच नाही, तर त्यांनी थेट फडणवीस यांना पत्र लिहूनच सर्व प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला होता.
उमेदवारी आणि माघारीच्या दरम्यान तरी पक्षात शिस्त राहील, ही रावत यांची अपेक्षाही फोल ठरली आहे. त्यामुळे, पक्षातील मनमानी आणि अरेरावीच्या कारभाराला कंटाळून त्यांनी राजीनामा देऊ केला आहे. पक्षामध्ये माजी खासदार म्हणून महत्त्वाचे स्थान असलेल्या रावत यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

रावत शेंडगे यांच्या प्रचारातही?
नवी पेठ-पर्वती (प्रभाग क्र २९) मध्ये सर्व जागांवर पक्षाचे उमेदवार देणे अपेक्षित असताना, अनुसूचित जाती महिलांची जागा भाजपने मित्रपक्ष रिपब्लिकन पक्षाला सोडली. मुळातच, या जागेवरून पक्षात उमेदवार असतानाही, दुसऱ्या पक्षाला जागा सोडण्याचे कारण काय अशी विचारणा होत आहे. त्यामुळे, सरस्वती शेंडगे यांना पक्षाचे कमळ चिन्ह मिळाले असून, त्यांच्या प्रचाराऐवजी कार्यकर्त्यांनी आरपीआयच्या उमेदवार सत्यभामा साठे यांचा प्रचार करावा, असे आदेश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिले आहेत. पालकमंत्र्यांचे आदेश धुडकावून रावत शेंडगे यांच्या प्रचारात सहभागी होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी राजीनामा दिला असल्याची माहिती अद्याप माझ्यापर्यंत तरी पोहोचलेली नाही.
योगेश गोगावले, शहराध्यक्ष, भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरपीआयने खुडले उमेदवारांचे ‘कमळ’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रिपब्लिकन पक्षाला सोडलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या आरपीआयच्या उमेदवारांनी भाजपच्या ‘कमळ’ चिन्हावर निवडणूक लढवू नये, असे आवाहन करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या उमेदवारांना रिपब्लिकन पक्षाने (आठवले गट) जोरदार दणका दिला आहे. कमळ चिन्हावर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांवर निलंबनाची कारवाई पक्षाने मंगळवारी केली. पुणे तसेच सोलापूरमधील उमेदवारांचा यामध्ये समावेश असून पुणे शहराची कार्यकारिणीही बरखास्त करण्यात आली आहे.

मुंबई वगळता राज्यातील इतर शहरांमध्ये आरपीआयने स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महायुतीत मित्र पक्ष असलेल्या भाजपच्या ‘कमळ’ चिन्हावर पक्षाच्या उमेदवारांनी निवडणूक लढवू नये; असे केल्यास संबधित उमेदवारांना निलंबित करण्याचा इशारा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी दिला होता. याबाबतचा ठराव लोणावळ्यात झालेल्या आरपीआयच्या राज्य कार्यकारिणीमध्ये सर्वसंमतीने मान्य करण्यात आला. या ठरावानुसार पुण्यासह सोलापूर महापालिकेत भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढविणाऱ्या आरपीआयच्या उमेदवारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तसेच पुणे शहर, जिल्ह्याची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आल्याची घोषणा पक्षाचे राज्यातील सरचिटणीस राजाभाऊ सरवदे यांनी केली आहे. शहरात भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढविणाऱ्या आरपीआयच्या उमेदवारांची संख्या अधिक होती.

मुंबईत भाजपची आणि आरपीआयची युती असली, तरी राज्यातील उर्वरित नऊ महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत आरपीआय स्वबळावर लढणार असल्याचे जाहीर केले होते. याबाबतचा प्रस्तावही आरपीआयने भाजपकडे दिला होता. मात्र, भाजपने त्यावर निर्णय न घेता परस्पर आरपीआयच्या उमेदवारांना कमळ चिन्ह दिले होते. भाजपने कमळ चिन्ह देऊन आरपीआयच्या उमेदवारांना रिंगणात उतरविल्याने पक्षाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे आरपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराज होत दोन दिवसापूर्वी आंदोलनही करून या उमेदवारांचा निषेधही केला होता. दरम्यान, सरवदे यांनी घेतलेला हा निर्णय अमान्य असून आठवले यांनी स्वतः भूमिका स्पष्ट करेपर्यंत उमेदवारांचे निलंबन आणि कार्यकारिणीची बरखास्ती होऊ देणार नाही, असे पक्षाचे कोषाध्यक्ष एम. डी. शेवाळे यांनी म्हटले आहे.

‘आठवलेंशी बोलणार’

पक्षाचे राज्याचे सरचिटणीस राजाभाऊ सरवदे यांनी पक्षाची कार्यकारिणी बरखास्त करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार आठवले यांच्याशी चर्चा केली जाणार असून त्यानंतरच यावर बोलणे उचित ठरेल.

- महेंद्र कांबळे, शहराध्यक्ष, आरपीआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकीत पोस्टल मते बाद ठरणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांसाठी अर्ज माघारी घेण्यासाठी १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत असून, त्यानंतर पोस्टल मतदानासाठी मतपत्रिका छापल्या जाणार आहेत. मतपत्रिका छापून त्या मतदारांपर्यंत पोहोचविणे आणि त्यांच्याकडून त्या परत मिळणे, यासाठी अवघा पाच दिवसांचा कालावधी असल्याने पोस्टल मतदान करणाऱ्या मतदारांची मते वेळेत न आल्यास ‘बाद’ ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उमेदवारी अर्ज माघार घेण्यासाठी १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत आहे. त्यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपील केले असल्यास अर्ज माघारीसाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अर्ज माघारीनंतर चिन्ह वाटप केले जाणार आहे. चिन्ह वाटप झाल्यावर संबंधित मतपत्रिका ही छपाईसाठी पाठवावी लागणार आहे. प्रत्येक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून मतपत्रिकांची छपाई होणार आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रक्रिया केल्यानंतर १७ फेब्रुवारीला मतपत्रिका या पोस्टल मतदान करणाऱ्यांना पाठविल्या जाणार आहेत. त्या मतपत्रिका मतदारांना मिळाल्यानंतर परत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी जेमतेम पाच दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामध्येही १९ फेब्रुवारीला रविवारची सुटी असल्याने मतपत्रिका वेळेत मिळण्यात अडथळा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे काही मते ही मतमोजणीनंतर येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले.

प्रशिक्षणाच्या ठिकाणीच देणार मतपत्रिका

निवडणुकीच्या कामात असलेले सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना प्रत्यक्ष मतदान करता येत नसल्याने त्यांच्यासाठी पोस्टल मतदानाची व्यवस्था आहे. हे मतदार मतदानापासून वंचित राहू नयेत म्हणून संबंधितांना प्रशिक्षणाच्या ठिकाणीच मतपत्रिका देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. बारामती येथे हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे १६, तर पंचायत समितीचे ३८ अर्ज बाद

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जांच्या छाननीचे काम बुधवारी करण्यात आले. हवेली आणि शिरूर तालुक्यातील अर्जांच्या छाननीचे काम रात्री उशीरा पूर्ण झाले. जिल्हा परिषदेचे १६, तर पंचायत समितीचे ३८ अर्ज बाद झाले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठी ६९४ आणि पंचायत समितीसाठी एक हजार २१७ उमेदवार रिंगणात राहिले असल्याचे निवडणूक समन्वय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मान्यवर आज उलगडणार अर्थसंकल्पाचा अर्थ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प नेमका कसा आहे, त्याचा कोणावर व कसा परिणाम होणार आहे, जीएसटीच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात काय पावले उचलण्यात आली आहेत, अशा अर्थसंकल्पाशी संबंधित विविध पैलूंवर आज आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रकाश टाकणार आहेत. बँकिंग व फायनान्स क्षेत्रासह पुण्यातील मान्यवर या वेळी उपस्थित असतील.

समाजातील कळीच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून विषय समजून सांगण्यासाठी वा उत्तर शोधण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे ‘पुणे सुपरफास्ट’ हा कार्यक्रम आयोजिला जातो. याच कार्यक्रम मालिकेत गुरुवारी अर्थसंकल्पावर तपशीलवार चर्चा करण्यात येणार आहे.

नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. येत्या जुलैपासून देशभरात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट अशी ओळख असलेल्या पुण्यात आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाणही मोठे आहे. म्हणूनच सजग पुणेकरांसोबत अर्थसंकल्पाबाबत व्यापक चर्चा घडविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने हा परिसंवाद आयोजिला आहे.

‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, ‘कीर्तने आणि पंडित’ फर्मचे पार्टनर किशोर फडके, ‘गोविंद मिल्क्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव मित्रा हे अर्थसंकल्पावर आपली मते मांडतील. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक आर. श्रीराम परिसंवादाचे संचालन करणार आहेत. आज (गुरुवार नऊ फेब्रुवारी) सायंकाळी हा कार्यक्रम असून, कार्यक्रम फक्त निमंत्रितांसाठीच असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेश्मा भोसलेंना ‘इस्त्री’ चिन्ह

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे विद्यापीठ, वाकडेवाडी (प्रभाग क्रमांक ७) मधील उमेदवार रेश्मा भोसले यांनी अपक्ष लढावे, असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिल्याने गुरुवारी भोसले यांनी निवडणूक आयोगाने ‘इस्त्री’ चिन्ह दिले. हायकोर्टाने दिलेला निकाल अमान्य असल्याने या निर्णयाविरोधात भोसले यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून शुक्रवारी (१० फेब्रुवारीला) त्यावर सुनावणी होणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून रेश्मा भोसले यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता. मात्र, पक्षाने त्यांना एबी फॉर्म देण्यास नकार दिल्याने ऐन वेळी भाजपचे दार ठोठावून भोसले यांनी भाजपकडून उमेदवारी मिळविली. भोसले यांनी भरलेल्या अर्जावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उल्लेख असून प्रत्यक्षात त्याबरोबर जोडण्यात आलेला एबी फॉर्म हा भाजपचा असल्याने त्यावर छाननीच्या वेळेस आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ४ फेब्रुवारीला भोसले यांना अपक्ष जाहीर केले. मात्र, त्याचा लेखी आदेश निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वेळेअभावी न काढल्याने भोसले यांनी पालिका आयुक्तांमार्फत राज्य निवडणूक आयोगाचे दार ठोठावले. आयोगाने भोसले यांच्या बाजूने निकाल देत भाजपचे अधिकृत चिन्ह ‘कमळ’ त्यांना द्यावे, असे सुचविले होते. त्यानुसार भोसले यांना कमळ चिन्ह देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे उमेदवार दत्ता बहिरट यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. यावर निकाल देताना कोर्टाने आयागाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगित देत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ४ फेब्रुवारीला दिलेला निकाल ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भोसले यांना अपक्ष निवडणूक लढवावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कोर्टाचे आदेश महापालिकेला मिळाल्याने भोसले यांना गुरुवारी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चिन्ह घेण्यासाठी बोलाविले होते. हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यात आली असून शुक्रवारी त्यावर सुनावणी आहे. त्यामुळे चिन्ह देण्याची प्रक्रिया एक दिवस पुढे ढकलत शुक्रवारी करावी,अशी विनंती भोसले यांच्या प्रतिनिधीने घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी विजया पांगारकर यांच्याकडे केली. मात्र त्यांनी यासाठी असमर्थता दाखविल्याने दुसरा पर्याय नसल्याने भोसले यांनी ‘इस्त्री’ चिन्ह घेतले.


हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे प्रक्रिया थांबविणे शक्य नाही. पुढे मतपत्रिका आणि इव्हीएम वोटिंग मशिनची प्रक्रिया करायची असल्याने चिन्ह वाटप करणे आवश्यक होते. भोसले यांनी चिन्हाबाबत कोणताही चॉइस दिला नसल्याने शिल्लक असलेल्या चिन्हातील ‘इस्त्री’ हे चिन्ह देण्यात आले आहे.

विजया पांगारकर (निवडणूक निर्णय अधिकारी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दादा-बाबांमुळे पिंपरीच्या विकासाची वाट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

एके काळी श्रीमंत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला भ्रष्ट करण्याचे पाप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केले आहे. अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून दादा-बाबांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाची वाट लावली आहे,’ असा आरोप पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत चिंचवड येथील मोरया गोसावी मैदानावर झाला. त्या वेळी बापट बोलत होते.

बापट म्हणाले, ‘दादा-बाबा यांना पीएमपीएमएलसारख्या कंपन्या काढण्याचा आणि त्या बुडविण्याचा छंदच आहे. परंतु, भाजपने अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत मुख्यमंत्री माझ्यापेक्षा आमदार जगताप आणि लांडगे यांचेच जास्त ऐकतात. त्यामुळे येथील विकास गतीने होण्यास मदत होईल.’

‘आमच्यामुळे ब्रँड’

शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, ‘खरे तर बारामतीकरांना पिंपरी-चिंचवडकरांनीच ‘ब्रँड’ निर्माण करून दिला. परंतु, आजपर्यंत शहराच्या विकास आराखड्यानुसार ३० टक्के आरक्षणांचाही ते विकास करू शकले नाहीत. आमच्या हाती सत्ता दिल्यास पुढील पाच वर्षांत ५० आरक्षणांचा विकास आम्ही नक्की करू.’

खासदार अमर साबळे यांचेही भाषण झाले. खासदार संजय काकडे, आमदार महेश लांडगे, माजी खासदार गजानन बाबर, आझमभाई पानसरे, अॅड. सचिन पटवर्धन व्यासपीठावर होते. शहरातील मुस्लिम समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात आला. माउली थोरात यांनी आभार मानले. भाऊसाहेब कोकाटे यांनी सूत्रसंचालन केले.


मुख्यमंत्र्यांची आश्वासने

- स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय निर्माण करू

- पालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणार

- या शहराला वाय-फाय करणार

- सार्वजनिक वाहतूक सक्षम, आधुनिक करणार

- ‘एसआरए’च्या नियमावलीत सुधारणा करू

- अनधिकृत बांधकामे नियमित करणार

- शास्तीकर कमी केल्याचा जीआर उपलब्ध

- ‘वायसीएम’मध्ये मेडिकल कॉलेज सुरू करू

- प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावीपणे राबविणार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘व्हॉट्सअॅप’द्वारे करा तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असल्यास आता प्रत्येक वेळी रीतसर अर्ज करण्याची गरज नाही. तुमच्याकडे स्मार्ट फोन असेल, तर ‘व्हॉट्स-अॅप’च्या माध्यमातून महापालिकेच्या आचारसंहिता कक्षाकडे थेट तक्रार नोंदवण्याची संधी महापालिकेने उपलब्ध करून दिली आहे.

येत्या २१ फेब्रुवारीला होणाऱ्या पालिकेच्या निवडणुकीसाठी विविध पक्षांच्या प्रचार यंत्रणेने वेग घेतला आहे. प्रचाराची मुदत १९ फेब्रुवारीला सायंकाळी सहापर्यंत असल्याने पुढील ८-१० दिवसांत सर्वत्र प्रचाराचे जोरदार वारे पाहायला मिळतील. या कालावधीत राजकीय पक्ष किंवा पक्षाच्या उमेदवारांकडून कोणत्याही स्वरूपात आचारसंहितेचा भंग होत नाही, यावर पालिकेच्या निवडणूक विभागाच्या विविध भरारी पथकांकडून लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. आचारसंहिता भंगाबाबत तक्रार देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. हा कक्ष २४ तास कार्यरत राहणार आहे. तसेच, नागरिकांना कोणत्याही वेळेत आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारींविषयी माहिती देवा यावी, याकरिता ‘व्हॉट्स-अॅप’ची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती आचारसंहिता कक्षाचे प्रमुख आणि पालिकेचे सह-आयुक्त विलास कानडे यांनी दिली.

प्रचाराच्या रणधुमाळीला अधिक गती प्राप्त होण्याची शक्यता असल्याने राजकीय पक्षांच्या सभा, पदयात्रांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलिसांची मदत घेतली जाणार आहे. पोलिसांच्या सहकार्याने शहरातील राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी ४२ टीमची कार्यरत असून, त्याशिवाय २६ भरारी पथकांची मदत घेण्यात येणार आहे. या टीमसह इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरील प्रचारावर लक्ष ठेवण्याकरिताही स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.


आचारसंहिता तक्रारींसाठी

व्हॉट्सअॅप क्रमांक

९६८९९३७६४५/९६८९९३७७४५

आचारसंहिता तक्रारींसाठी

हेल्पलाइन क्रमांक

२५५०६६४४/२५५०६६४५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राकेश भरणे टोळीवर तडीपारीची कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या आणि राजकीय पाठबळ असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रमुख्य गुन्हेगारी टोळ्यांपैकी राकेश भरणे टोळीला पोलिसांनी दीड वर्षासाठी पुणे शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. टोळी प्रमुखासह तेरा जणांना तडीपारीच्या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भरणे टोळीवर केलेल्या कारवाईमुळे गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत.
टोळीप्रमुख राकेश भरणे, चेतन निकाळजे, अनिल मोहिते, विजय भोसले, दिलीप उर्फ आबा सुदाम धुमाळ, प्रशांत बाबू मंदू, चंद्रकांत बिरसिंग थापा, सूरज वाडघरे, दिनेश यादव, रवींद्र धुमाळ, संजय कुमकर, अशोक सावंत अशी तडीपार केलेल्या १३ जणांची नावे आहेत. राकेश भरणे टोळी प्रमुख आहे. या टोळीतील सदस्यांवर आणि प्रमुखावर वेगवेगळ्या स्वरूपाचे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. या टोळीची संपूर्ण शहरात आणि मावळ परिसरात प्रचंड दहशत आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.
या निवडणुकीत सराईत गुन्हेगारांचा वापर मतदारांना दहशत माजवण्यासाठी होऊ शकतो. या टोळीला राजकीय पाठबळ असल्याने निवडणुकीत ही टोळी सक्रिय होऊ शकते. त्यामुळे या टोळीला तडीपार करण्याचा प्रस्ताव वाकडचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीधर जाधव यांनी तयार करून वरिष्ठांना पाठवला. त्यानंतर चर्चा करून पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी १३ जणांना दीड वर्षासाठी पुणे शहर आणि जिल्ह्यातून तडीपार केल्याची नोटीस बजावली.
...
गुन्हेगारांवर नजर
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी पोलिस प्रशासनाकडून शहरातील टॉप टेन गुन्हेगारांवर निवडणुकीच्या काळात नजर ठेवली जाणार आहे. तब्बल ६० गुन्हेगारांना जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. तसेच १० ते १२ गुन्हेगारांवार तडीपारीची कारवाई प्रस्तावित असल्याची माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उमेदवार यादी अद्याप नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांनी माघार घेऊन तीन दिवस उलटल्यानंतरही सर्व प्रभागातील उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यास पालिका प्रशासनाला यश आलेले नाही. गुरुवारी रात्रीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाकडून उमेदवारांची एकत्रित यादी गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याचा खुलासा निवडणूक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून केला जात होता.

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी २१ फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. ४१ प्रभागांतील १६२ जागांसाठी ‌ही निवडणूक होत असून पालिकेच्या १४ क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत ही ‌निवडणूक प्रक्रिया राबविली जात आहे. निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत ७ फेब्रुवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत होती. त्यामुळे याच दिवशी रात्री आठ ते नऊ वाजेपर्यंत निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारांची अं‌तिम यादी जाहीर केली जाईल, असा दावा पालिकेच्या निवडणूक विभागाने केला होता. मात्र, ही मुदत संपून तब्बल दोन दिवस झाल्यानंतरही गुरुवारी रात्रीपर्यंत सर्व प्रभागातील उमेदवारांची अंतिम यादी प्रशासनाकडे उपलब्ध नव्हती. अर्ज छाननीनंतर बाद झालेल्या उमेदवारांची नावे मिळण्यातही अनेक अडचणी आल्या होत्या. त्यानंतर दोन दिवस झाल्यानंतरही पालिकेकडून उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध होत नसल्याने निवडणूक विभागाच्या कामकाजाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.

उमेदवारी अर्जांची छाननी आणि माघारीची प्रक्रिया क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पातळीवर झाली आहे. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. यामध्येही काही चुका असण्याच्या तक्रारी कार्यकर्त्यांनी केल्याने ही यादी पडताळून घेतली जात आहे. याबाबत पालिकेचे निवडणूक निवडणूक अधिकारी सतीश कुलकर्णी म्हणाले, ‘निवडणूक प्रकियेत कोणताही गोंधळ निर्माण होऊ नये, याकरिता प्रत्येक प्रभागातील उमेदवारांची नावे बारकाईने तपासण्यात येत आहेत. त्यानंतर अंतिम यादी जाहीर केली जाईल. त्याकरिता मुख्य निवडणूक कार्यालयात यंत्रणा उभारली आहे. लवकरच ही यादी जाहीर केली जाईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोसायटीचे अध्यक्ष करणार मतदार जागृती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकींमध्ये मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून मतदार जगजागृतीचे काम करण्याचे आदेश जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने सहकारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला दिले आहेत.

जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून तत्पर कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी या विभागाची कानउघडणी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश काढण्यात आला आहे. सहारिया यांनी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी पुण्यात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून मतदार जागृतीसाठी फारसे प्रयत्न करण्यात येत नसल्याचे ​निदर्शनास आले. त्यानंतर सहारिया यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली; तसेच मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांचे अध्यक्ष आणि सचिवांना मतदान प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच सुचविले. सोसायटीचे अध्यक्ष आणि सचिवांनी सोसायटीची बैठक आयोजित करून मतदार जागृतीचे काम करण्याचेही सूचित केले.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला पत्र पाठवून तातडीने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार प्रत्येक सोसायटीबाहेर फलक लावणे, जनजागृतीसाठी पथनाट्य ठेवणे आदी उपक्रम राबवण्याचे सुचविल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक (बूथ लेव्हल व्हॉलेंटिअर्स) म्हणून नेमण्याचे निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच घोषित केले आहे. त्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिवांना या कामात सहभागी व्हावे लागणार आहे. सोसायटीतील नवीन मतदारांची नोंदणी करणे, मृत्यू झालेल्या किंवा सोसायटी सोडून गेलेल्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळणे आदी कामेही करणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांमध्ये याबाबत संथगतीने कार्यवाही सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाला सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मतदार जागृतीचे काम जोमाने करण्यास सांगितले आहे.

होर्डिंग्ज, केबल, चित्रपटगृहांद्वारे जनजागृती

‘मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यात १४४ मोठी होर्डिंग, दोन हजार पोस्टर्स, पाच लाख पत्रके आणि ११५० केबलद्वारे मतदारांना माहिती देण्यात येत आहे. याशिवाय, चित्रपटगृहात जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांची मतदान करण्याबाबतची ध्वनिचित्रफीत दाखविली जात आहे. १०८ पथनाट्यांच्या माध्यमातून नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ४१८ रांगोळी स्पर्धा, ३७३ निबंध स्पर्धा, १७० वादविवाद स्पर्धा, ३५४ प्रभातफेऱ्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढेल,’ असे निवडणूक समन्वय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीला कोर्टाचा दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एसटी बसने स्कूटरला धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना एक कोटी ३७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा निकाल दिला.

या प्रकरणी मयत व्यक्तीची पत्नी आणि मुलगा या दोघांनी कोर्टात नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल केला होता. अमर परदेशी (वय ३१) यांचा अपघातात मृत्यू झाला होता. २८ मार्च २०१५ रोजी मुंबई-पुणे रस्त्यावर वाकडेवाडी येथे ही घटना घडली होती. परदेशी स्कूटरवरून जात असताना पाठीमागून आलेल्या एसटी महामंडळाच्या सटाणा-पुणे या बसने त्यांना धडक दिली होती. एसटी चालक भरधाव वेगाने बस चालवत असताना तसेच ओव्हरटेकिंगचा प्रयत्न करताना हा अपघात झाला होता. या घटनेत परदेशी यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. त्यांच्या वारसांनी अॅड. अनिल पाटणी आणि अॅड. आशिष पाटणी यांच्यामार्फत कोर्टात नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल केला होता.

परदेशी यांचे वय ३१ वर्षे होते. ते बेनटेक कंपनीत विंडो सर्व्हर इंजिनीअर या पदावर कायमस्वरूपी कार्यरत होते. त्यांना दरमहा ७० हजार ४१७ रुपये पगार मिळत होता. परदेशी यांचे उत्पन्न सिद्ध करण्यासाठी अॅड. पाटणी यांनी बेनटेक कंपनीच्या एचआर मॅनेजरची साक्ष नोंदविली होती. कोर्टाने परदेशी यांच्या पगाराबाबतची साक्ष ग्राह्य धरली.
एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी परदेशी एसटीच्या राँग साइडने जोरात आल्यामुळे त्यांचा स्कूटरवरील ताबा गेला. तेच स्वतः एसटीच्या मागील क्लीनर बाजूला येऊन धडकले. त्यात जखमी होऊन त्यांचा मृत्यू झाला. परदेशी यांचा त्यांच्या चुकीमुळे मृत्यू झाला, असा युक्तिवाद एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी केला. कोर्टाने अॅड. पाटणी यांनी केलेला युक्तिवाद आणि कोर्टात दाखल केलेले कागदपत्रे, अपघाताची वस्तुस्थिती याचा विचार करून मयताच्या वारसांनी एक कोटी ३७ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘स्थायी’चे अध्यक्ष मालामाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या हातात असलेल्या गेल्या पाच वर्षांतील स्थायी समितीच्या अध्यक्षांमध्ये बाबूराव चांदेरे सर्वांत ‘मालामाल’ उमेदवार ठरले असून त्यांच्याकडे ४० कोटी ४६ लाख १९ हजार रुपयांची मालमत्ता आहे. अडीच वर्षांत चांदेरे यांची मालमत्ता १७ कोटी ४३ लाखांवरून ४० कोटी ४६ लाखांवर पोहोचली आहे. तर, अश्विनी कदम यांच्याकडे सर्वांत कमी ८४ लाख ४६ हजार रुपयांची मालमत्ता आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये ही माहिती देण्यात आलेली आहे. महापालिकेच्या २०१२च्या निवडणुकीनंतर पहिल्या वर्षी स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून चांदेरे यांनी संधी मिळाली होती. त्यानंतर २०१४मध्ये कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी निवडणूक लढविली होती. त्या वेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चांदेरे यांनी १७ कोटी ४३ लाख रुपयांची संपत्ती दाखविली होती. चांदेरे यांच्या नावावर २९ कोटी २७ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता असून यामध्ये म्हाळुंगे, मोई, सूस, लवळे येथे कृषी जमीन आहे. बाणेर भागात प्लॉट आणि फ्लॅटचा समावेश आहे. त्यांच्या पत्नी, मुले यांच्या नावावर जमिनी आहेत. चांदेरे कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न ३३ लाख ३८ हजार ५२४ रुपये इतके आहे.

चांदेरे यांच्यानंतर स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची धुरा सांभाळणाऱ्या विशाल तांबे यांची मालमत्ता ३ कोटी ८८ लाख ५२ हजार रुपयांवर पोहोचली आहे. महापालिकेच्या २०१२च्या निवडणुकीत तांबे यांच्याकडे २ कोटी ३५ लाख २९ हजार रुपयांची, तर २००७मध्ये ८४ लाख ५८ हजार ९८९ रुपयांची मालमत्ता होती. तांबे यांच्याकडे ३ कोटी ५ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता असून यामध्ये धनकवडी; ‌तसेच जुन्नर तालुक्यातील ओतूर येथील जमिनीचा समावेश आहे. यापैकी बहुतांश जमीन ही भागीदारीत आहे. विशेष म्हणजे तांबे यांच्यावर २ कोटी ३४ हजार रुपयांचे कर्जही आहे.

पालिकेत तिसऱ्या वर्षी स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या बापूराव कर्णे गुरुजी यांच्याकडे १ कोटी ७३ लाख ९४ हजार रुपयांची मालमत्ता असून यामध्ये १ कोटी ५५ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. महापालिकेच्या २०१२च्या निवडणुकीत त्यांच्याकडे ९१ लाख रुपयांची मालमत्ता होती. कर्णे गुरुजी यांच्या कुटुंबीयांचे वार्षि‍क उत्पन्न २६ लाख ९० हजार एवढे आहे. तसेच, त्यांच्यावर १३ लाख रुपयांचे कर्जही आहे. स्थायी समि‌तीच्या अध्यक्षा म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अश्विनी कदम यांचे ८४ लाख ४६ हजार रुपये असून २०१२च्या निवडणुकीत त्यांचे उत्पन्न १४ लाख २२ हजार रुपये होते. कदम यांच्याकडे ३९ लाख रुपये ६० हजारांची स्थावर मालमत्ता असून त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाख ८८ हजार रुपये आहे. कदम यांच्यावर कोणतेही कर्ज नाही. पालिकेचे विद्यमान स्थायी समिती अध्यक्ष असलेल्या बाळासाहेब बोडके यांच्याकडे २ कोटी ७१ लाख रुपयांची मालमत्ता आहे. यापैकी २ कोटी ४५ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. २०१२ च्या महापालिका निवडणुकीत बोडके यांच्याकडे ३२ लाख ३१ हजार रुपयांची मालमत्ता होती. ९ लाख १० हजार रुपये बोडके कुटुंबियांचे वार्षिक उत्पन्न आहे.

तिघांची मालमत्ता १०० कोटींहून अधिक

महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वांत श्रीमंत उमेदवार होण्याचा मान प्रभाग क्रमांक १ च्या उमेदवार रेखा टिंगरे यांनी मिळविला आहे. टिंगरे यांच्याकडे १३४ कोटी २९ लाख १७ हजार ८६६ रुपयांची मालमत्ता आहे. त्याखालोखाल प्रभाग ५ चे उमेदवार योगेश मुळीक यांच्याकडे १०९ कोटी ९८ लाख रुपयांची मालमत्ता आहे. तर, प्रभाग क्रमांक ३३मधील उमेदवार अक्रुर कुदळे यांच्याकडे ९९ कोटी २१ लाख ३० हजार रुपयांची मालमत्ता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिंग एजंटसाठी आता ‘व्हेरिफिकेशन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीमध्ये नागरिकांना निर्भयपणे मतदान करता यावे, यासाठी मतदानाच्या ठिकाणी गुन्हे दाखल असलेल्यांना व्यक्तींना पोलिंग एजंट म्हणून नेमण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला आहे. पोलिस एजंट म्हणून नेमण्यात येणाऱ्या प्रत्येकाचे ‘पोलिस व्हेरिफिकेशन’ करुन घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांचा प्रचार धडाक्यात सुरू असताना प्रशासकीय पातळीवरही कामाची लगबग सुरू झाली आहे. प्रचारापासून ते निकाल लागेपर्यंत कायदा सुव्यवस्था आणि शांतता अबाधित ठेवण्याची मोठी जबाबदारी पोलिसांवर आहे. यासोबत गुप्त अहवाल तयार करण्याचे आणि सर्व प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवण्याची दुहेरी जबाबदारीही पोलिसांना पार पाडावी लागत आहे. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडून बंदोबस्ताचे नियोजन सुरू आहे. अनेक सराईत गुन्हेगारांना तडिपार करण्यात आले आहे. याबरोबरच उपद्रवी आणि मतदारांवर प्रभाव पाडू शकणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू आहे. अनेकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

मतदानाच्या दिवशी मतदान कक्षांमध्ये सर्व पक्षांकडून पोलिंग एजंट नेमण्यात येतात. या पोलिंग एजंटची नावे आधीच आयोगाकडे द्यावी लागतात. त्यांना नेमके काय करायचे असते, याचेही प्रशिक्षण दिले जाते. अनेकदा हे पोलिंग एजंट स्थानिक व राजकीय पक्षांशी संबंधित असतात. गुन्हे दाखल असलेले पोलिस एजंट मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतात. हे लक्षात घेऊन आता पोलिंग एजंट नेमताना त्यांचे ‘पोलिस व्हेरिफिकेशन’ करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत किंवा नाही याची खातरजमा करण्याची विनंती पोलिस आयोगाकडे करणार आहेत. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना पोलिंग एजंट म्हणून नेमण्यात येऊ नये, यासाठी पोलिसांचा प्रयत्न राहणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांकडे प्रभागांचे पालकत्व

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने काही ठराविक जागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, पक्षातील ज्येष्ठ सदस्यांकडे त्याचे पालकत्व देण्यात आले आहे. आजमितीस ‘५०-५०’ असणाऱ्या या प्रभागाचा निकाल संपूर्ण पक्षाच्या बाजूने लागावा, याकरिता हे धोरण आखण्यात आल्याची चर्चा आहे.

निवडणुकीसाठी उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर प्रचाराला वेग आला आहे. समोरच्या पक्षातील उमेदवार किती ताकदवान आहेत, कोणत्या पक्षाचे आव्हान अधिक खडतर आहे, हे स्पष्ट झाल्याने आता पुढील नियोजन केले जात आहे. भाजपच्या पारंपरिक बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या कसबा, कोथरूड या विधासनभा मतदारसंघांतील काही प्रभागांमध्ये थेट लढत होणार असल्याने त्याचा फायदा पक्षाला होणार आहे. तर, विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांची ताकद अधिक असलेल्या ठिकाणी पक्षाकडे मते खेचून घेण्याची जबाबदारी उमेदवारांसह आता पक्षाच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. विविध निवडणुकांचा मोठा अनुभव गाठीशी असलेल्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांची निवड त्यासाठी करण्यात आली असून, संबंधित प्रभागांवर पूर्ण लक्ष देण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रभागातील सर्व उमेदवारांशी समन्वय साधून प्रचारफेऱ्या, पदयात्रा यांच्या नियोजनापासून ते प्रभागातील नागरिकांपर्यंत मोठ्या संख्येने पोहोचण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले आहे.

प्रभागातील काही जागांवर पक्षाला हमखास यश मिळणार, हे गृहित धरण्यात आले आहे. काही ठिकाणी पक्षाला चांगली संधी असून, थोडा जोर लावल्यास निश्चित यश मिळण्याची शक्यता आहे. अशा जागा हेरण्यात आल्या असून, त्या जागांवर पक्षाचा उमेदवार विजयी होण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यातूनच, ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना संबंधित प्रभागांचे पालकत्व देण्यात आले आले आहे. कसब्यापासून त्याची सुरुवात करण्यात आली असून, आगामी काही दिवसांत कोथरूड, पर्वती आणि शिवाजीनगरमध्येही याच पद्धतीची यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

उपनगरांमध्ये यापूर्वी पक्षाचा फारसा प्रभाव नव्हता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर हे चित्र बदलले असून, तेथील सर्व जबाबदारी आमदारांकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे, वडगावशेरी, हडपसर, खडकवासला अशा उपनगरांमध्ये सध्या सर्व आमदार सक्रिय झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयएस’च्या नावाने डोमेन विक्री

$
0
0

सायबर सेलने केली दोन जणांना अटक
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नायजेरियाच्या पत्त्यावर डोमेन विक्री करणारी कंपनी थाटून त्याद्वारे ८८ हजार २१८ डोमेनची विक्री करणाऱ्या पंजाब येथील दोघा भावांनी देशाची सुरक्षितता धोक्यात आणल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. गुन्हे शाखेच्या सायबर सेलने त्यांना अटक केल्यानंतर ही धक्कादायक माहिती उघड झाली असून, त्यांनी विक्री केलेल्या डोमेनमध्ये ११६ डोमेनची पाकिस्तानात विक्री झाली आहे. त्यातील ११ डोमेन ‘आयएसआय’ नावाशी साधर्म्य असलेली आहेत.
‘हरगुरुनाज करमसिंग विजयसिंग (२०), परभनाज करमसिंग विजयसिंग (२५, दोघेही रा. जालंधर, पंजाब) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. हरगुरुनाजचे ‘बीसीए’ झाले असून, त्याचा भाऊ बारावी शिकलेला आहे. दोघांनी २००८मध्ये कंपनी स्थापन केली होती. ही कंपनीत नायजेरियातील पत्त्यावर रजिस्टर करण्यात आली. मात्र, कंपनीचे कामकाज जालंधर येथून चालवण्यात येत होते. पैसे मिळवण्यासाठी त्यांनी हाँगकाँग येथे दोन बँक अकाउंट उघडले होते,’ अशी माहिती सायबर सेलचे पोलिस उपायुक्त दीपक साकोरे व वरिष्ठ निरीक्षक सुनील पवार यांनी दिली.
या दोघांनी गेल्या नऊ वर्षांत ८८ हजार २१८ डोमेनची विक्री केली आहे. त्यांना प्रत्येक डोमेन पाठीमागे दीड डॉलर इतकी रक्कम मिळत होती. या संशयितांनी डोमेनची विक्री करण्यासाठी बनावट कंपनी तर थाटलीच, त्याशिवाय डोमेन विक्री करताना कुठलीही खातरजमा करण्यात येत नव्हती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
..
‘एटीएस’ करणार तपास
आरोपींनी विक्री केलेल्या डोमेनमध्ये ११६ डोमेनची विक्री पाकिस्तानामध्ये करण्यात आली आहे. त्यातील ११ डोमेन ‘आयएसआय’शी संबंधित आहेत. त्याशिवाय लष्कराशी साधर्म्य असलेली ८१ डोमेन आहेत. भारतीय वित्त संस्था, प्राप्तिकर-विक्रीकर विभाग तसेच प्रमुख संस्थांशी साधर्म्य असलेली अनेक डोमेनचा यामध्ये समावेश आहे. पुणे पोलिसांनी ही माहिती दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) दिली आहे. या डोमेनचा वापर करून काही देश विघातक कृत्ये घडली आहेत का? याचा तपास करण्यात येत आहे.
..
डोमेन म्हणजे काय?
इंटरनेटवर वेबसाइट लाँच करण्यासाठी रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता असते. त्या ‘स्पेस’ला डोमेन म्हणतात. पीडीआर ही आंतरराष्ट्रीय कंपनी डोमेनची मुख्य विक्री करणारी एक कंपनी आहे. आरोपींची बनावट कंपनी या कंपनीची ग्राहक होती. आरोपींकडून आलेल्या ग्राहकांना पैसे भरून पीडीआर कंपनीकडून डोमेन मिळवून देत असे. आरोपींच्या वेबसाइटवर डोमेन विक्रीसाठी फॉर्म होता. तो ऑनलाइन भरून त्यासाठी पैसे भरले की डोमेन मिळत असे.
..
गुन्हेगारीसाठी सर्रास वापर
आरोपींच्या कंपनींकडून डोमेनची विक्री करताना कुठलीही खातरजमा करण्यात येत नव्हती. त्यामुळे त्यांना १०० देशांतून ग्राहक मिळाले. प्रमुख बँकांची हुबेहुब वेबसाइट बनवणे, नोकरीच्या बहाण्याने फसवणे, वित्तीय संस्था, लष्करी संस्थांच्या नावाच्या बनावट वेबसाइट तयार करून त्याद्वारे फसवणूक करण्यासाठी अशा प्रकारचे नाव साधर्म्य असलेले डोमेन तयार करण्यात येतात.
...
४० हजार संशयास्पद डोमेन डीलीट
फसवणूक झालेल्या वेबसाइटचे डोमेन बनावट असल्याचे इंटरनेट युझर्स रिपोर्ट करतात. ही माहिती थेट पीडीआर कंपनीकडे जाते. पीडीआर कंपनीने अशा प्रकारची ४० हजार डोमेन डीलीट केली आहेत. आरोपींच्या कंपनीला पत्र पाठवून डोमेनची विक्री करताना ग्राहकांची पडताळणी करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
...................
एकूण डोमेनची विक्री- ८८८१६
पाकिस्तानातील डोमेन- ११६
आयएसआयशी साधर्म्य- १६
नायझेरिया- ३०८७५
बँका- १४९२
नोकरी- ८१
​लष्कर- ८१
प्राप्तीकर विभाग- ७५
इंडिया- २४९
विविध कार्ड- २४९
gov.in - १५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीवनसाधना गौरव पुरस्कार जाहीर

$
0
0

डॉ. बाबा आढाव, विद्या बाळ, डॉ. सुचेता भिडे-चापेकर आदींचा समावेश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे देण्यात येणारे जीवनसाधना गौरव पुरस्कार गुरुवारी जाहीर झाले. आज, शुक्रवारी होणाऱ्या विद्यापीठाच्या ६८ व्या वर्धापनदिनी हे पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ, शास्त्रीय नृत्यगुरू डॉ. सुचेता भिडे-चापेकर, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. गजानन एकबोटे, डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील, अॅड. मनोहर देशमुख, ‘एमआयटी’चे संस्थापक डॉ. विश्वनाथ कराड व आंबेडकर चळवळीतील विचारवंत राजा ढाले यांना पुरस्काराने गौरविण्यात येईल.
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत पुरस्कारांची घोषणा केली. या वेळी कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू, महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळाचे संचालक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण, वित्त व लेखाधिकारी डॉ. विद्या गारगोटे उपस्थित होते.
ज्येष्ठ उद्योजक अरुण फिरोदिया यांच्या उपस्थितीत पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे. प्राचार्य व्ही. के. जोग पुरस्कार डॉ. भूषण पटवर्धन व बिश्वज्योती डे, नाट्याचार्य खाडिलकर पारितोषिक अमोल पाटील, सुहासिनी लहू पारितोषिक ज्ञानेश्वर भोसले, जगन्नाथ राठी पारितोषिक आकुर्डीचे प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय आणि प्रा. शमसुद्दिन तांबोळी, कै. व. ह. गोळे पुरस्कार दीपक कदम व प्रकाश कसबे तसेच विद्यापीठातील गुणवंत प्रशासकीय अधिकारी म्हणून डॉ. शिवाजी आहिरे यांना गौरविण्यात येणार आहे.
आविष्कार समन्वयक डॉ. व्ही. बी. गायकवाड, डॉ. रवींद्र जायभाये, डॉ. मोहन वामन आणि डॉ. अंजली अकिवटे, डॉ. शिल्हा सोंडकर यांचा विशेष सन्मान होणार आहे. गुणवंत सेवक पुरस्कार म्हणून राजाराम पोटे, रामभाऊ माने, जयवंत कटयारे, संजय फटांगरे, विद्या म्हस्के तर पुरुषोत्तम देशपांडे पुरस्कार अनिशा रेडेकर तसेच सुरेश वाघमारे स्मृती गुणवंत कर्मचारी पुरस्कार शरद साळवे, मीना उत्तेकर यांना दिला जाणार आहे.
...
वाहन मुक्त विद्यापीठ लवकरच
‘विद्यापीठाचे नैसर्गिक सौंदर्य जतन करण्यासाठी वाहन मुक्त विद्यापीठ योजनेला लवकरच सुरुवात करण्यात येणार आहे. वायू प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी वाहन मुक्त विद्यापीठ अशी संकल्पना राबविण्यात येत आहे. पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांना विद्यापीठ परिसरात येण्यासाठी मज्जाव करण्यात येणार आहे. विद्यापीठ परिसरात सायकलींचा जास्तीत जास्त वापर वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सायकली व बॅटरीवर चालणारी वाहने भविष्यात उपलब्ध करून देणार आहोत,’ असे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images