Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आरटीओचे सर्व अर्ज महा-ई सेवा केंद्रातून

$
0
0

आरटीओचे सर्व अर्ज महा-ई सेवा केंद्रातून

राज्याचे परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची मा‌हिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कामकाजाशी संबंधित ऑनलाइन अर्ज भरताना सर्वसामान्य नागरिकांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. गुंतागुंतीच्या अर्ज प्रक्रियेमुळे त्यांना दलालांकडे धाव घ्यावी लागते. सर्वसामान्य नागरिकांची दलालांच्या तावडीतून सुटका होण्याच्या दृष्टीने महा-ई सेवा केंद्राच्या माध्यमातून आरटीओचे सर्व अर्ज भरण्याची सोय उपलब्ध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी बुधवारी दिली.
गेडाम नव्याने भरती झालेल्या सहायक परिवहन अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पुण्यात आले होते. या वेळी त्यांनी आरटीओच्या संगम ब्रीज येथील कार्यालयात पाहणी केली. नागरिक, संघटना आणि कर्मचाऱ्यांना भेडवणाऱ्या अडचणी त्यांनी जाणून घेतल्या. परिवहन आयुक्तांनी सुमारे दीड तास परिवहन कार्यालयातील सर्वच विभागांची माहिती घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते.
महा-ई-सेवा केंद्रात एका अर्जासाठी नागरिकांना फक्त २० रुपये सेवा शुल्क द्यावे लागेल. सध्या फक्त दहा अर्जच अशा पद्धतीने भरता येतील. येत्या काळात जवळपास सर्वच अर्ज येथे भरण्याची सोय उपलब्ध होणार असल्याचेही गेडाम यांनी स्पष्ट केले. विविध कामासाठी आलेल्या सामान्य नागरिकांना त्यांच्या अडचणी संदर्भात गेडाम यांनी विचारणा केली. कार्यालयातील कामकाजात सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही अडचणी येऊ नये, यासाठी त्यांनी कर्मचाऱ्यांना सूचनाही केल्या. सर्वसामान्य नागरिकांना समजेल अशा भाषेत कामकाजासंदर्भातील बोर्ड लावावेत, अशी सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला केली.
विविध संघटनांच्या सदस्यांनी परिवहन शुल्कातील वाढ मागे घेण्यासंदर्भात मागणी केली. संघटनांची मागणी केंद्रापर्यंत पोहाेचवण्यात आली असल्याचे गेडाम यांनी सांगितले.
..................
‘वाहन ४.०’ प्रणालीतही दोष
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नव्याने कार्यान्वित केलेल्या ‘वाहन ४.०’ या प्रणालीतही दोष असून परिवहन विभागाची ऑनलाइन कामे करताना नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ते दूर करण्यासाठी ‘नॅशनल इन्फॉर्मे‌टिक्स सेंटर’च्या (एनआयसी) मुख्य कार्यालयाला कळवण्यात आले आहे. लवकरच ऑनलाइन प्रणालीतील दोष दूर होतील, अशी ग्वाही प्रवीण गेडाम यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यापीठाच्या कारभाराविरोधात मुंडण

$
0
0

विद्यापीठाच्या कारभाराविरोधात मुंडण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यत आमरण उपोषण सुरूच राहील, असा निर्धार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) छेडलेल्या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांनी केला. विद्यापीठाच्या कारभाराविरोधात आणि कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांच्या निषेधार्थ सहा विद्यार्थ्यांनी बुधवारी मुंडण केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मिळणाऱ्या भोजनाचा दर्जा सुधारावा आणि मांसाहारी पदार्थ मिळावेत, ‘कमवा आणि शिकवा’ योजनेत मानधन वाढवावे, विद्यापीठात मोफत बस सुरू करावी, आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्याची सुविधा निर्माण करावी अशा विविध मागण्यांसाठी अभाविपने मंगळवारी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले भोजन मिळण्यासाठी विद्यापीठाच्या आर्थिक संकल्पातून भोजनासाठी तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. या उपोषणात प्रतीक दामा, हरीष पाटील, ऐश्वर्या भणगे, कृणाल सपकाळे, सागर रायते, श्रीराम कंधारे आदी सहभागी झाले आहेत.
दरम्यान, उपोषणकर्त्या विद्यार्थ्यांची बुधवारी डॉ. गाडे, कुलसचिव डॉ. नरेंद्र कडू आणि आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांची माहिती घेतली. कुलकर्णी यांनी विद्यापीठाच्या रिफेक्ट्रीला भेट देऊन पाहणी केली. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाने मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत ठोस आश्वासन न दिल्याने विद्यार्थ्यांनी उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यापीठाच्या कारभाराविरोधात आणि कुलगुरू डॉ. गाडे यांच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी मुंडण केले आहे, असे दामाने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नाही रे’ वर्गासाठी संघर्ष करणारे नेतृत्व

$
0
0

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत पुण्यात अनेक नेतृत्वे तयार झाली. अॅड. म. वि. अकोलकर हे त्यातील एक नेतृत्व. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर अकोलकरांनी शहरात कामगार, झोपडपट्टीधारक, पथारी व्यावसायिकांसाठी संघर्ष सुरूच ठेवला. संयुक्त समाजवादी पक्ष, काँग्रेस, जनता पक्ष आ​णि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असा राजकीय प्रवास करणाऱ्या अकोलकरांचा ‘नाही रे’ वर्गासाठीचा संघर्ष आजही सुरू आहे.

​राज्यात १९५५मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राचे वारे वाहू लागले होते. त्या वेळचे नगरसेवक शंकर बळवंत कुरुंदकर यांच्या घरी एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये एस. एम. जोशी, आचार्य प्र. के. अत्रे, नाना गोरे, कमलाताई भागवत, भाऊसाहेब शिरोळे, भाई वैद्य, बाबा आढाव अशी अनेक बडी मंडळी होती. अकोलकरांना या बैठकीची माहिती मिळाल्याने तेही तेथे पोहोचले होते. विद्यार्थिदशेतील अकोलकर या ​बड्या मंडळींच्या संपर्कात आले आणि चळवळीमध्ये उतरले. आचार्य अत्रे यांनी अकोलकरांचे घरच रविवार पेठेतील समितीचे कार्यालय केले. अकोलकरांनी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के. के. शहा यांच्या वाहनासमोर टिळक चौकात उडी मारून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर ते एकदम प्रकाशझोतात आले होते.

या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी अकोलकरांना शहर सरचिटणीस पद देऊन त्यांना पक्षात घेतले. अकोलकर पुढे रविवार पेठेतून नागरी संघटनेचे उमेदवार झाले आणि १९६८ साली ते नगरसेवक म्हणून निवडून गेले. ‘माझ्या निवडणुकीचा खर्च ४३७ रुपये होता आणि त्यात १२५ रुपये डिपॉझिट म्हणून अंतर्भत होते. सध्याच्या निवडणुकीचा खर्च कोट्यवधी रुपयांमध्ये पोहोचला आहे. सभागृहात त्या वेळी असलेले विश्वासाचे वातावरण आणि सद्यस्थितीत प्रचंड फरक झाला आहे,’ अशी टिप्पणी करून स्थायी समितीतील त्या वेळच्या दिवसांच्या आठवणीही त्यांनी सांगितल्या.

‘स्थायी समितीत माझ्यासह १२ सदस्य होते. स्थायी समितीत अत्यंत प्रामाणिक कारभार होत होते. एका ठेकेदाराने मला टेंडर मिळवून देण्यासाठी गळ घालून सांगितले, की सर्व सदस्यांचे प्रत्येकी दीडशे रुपयांप्रमाणे पैसे संबंधितांकडे दिले आहेत. या प्रकाराने मी संतापलो होते. मी त्याला खोदून विचारल्यावर ते पैसे एका अधिकाऱ्याने घेतल्याचे समजले. आमच्याबरोबर समितीत क्रांतिवीर वा. ब. गोगटे होते. मी त्यांना हा प्रसंग सांगितला. त्या कंत्राटदाराला टेंडर तर मिळाले नाहीच, उलट त्या अधिकाऱ्याने घेतलेले पैसे परत केले आणि त्याला तंबीही देण्यात आली. सध्याच्या स्थायी समितीची अवस्था काय आहे, कशा प्रकारे टेंडर पास होतात, कोणाकोणाला पैसे कसे पोहोचवले जातात, पेन्सिल आणि कागद घेऊन स्थायी समितीत बसलेली व्यक्ती कशा प्रकारे हिशेब करत असते, हे काही सांगायला नको,’ अशी खंत व्यक्त करून अकोलकरांनी सद्यस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली.

ज्येष्ठ नेते भाई वैद्य, बाबा आढाव यांच्या मार्गदर्शनासाली त्यांनी झोपडी संघ तयार केला. झोपड्यांमध्ये वीजपुरवठा आणि गटारांची व्यवस्था करण्यासाठी आंदोलन केले. त्या वेळी झोपडपट्टीधारकांसाठी हे दोन्ही निर्णय झाले. पथारी व्यावसायिकांसाठीही त्यांनी असाच लढा दिला. त्यामुळे १८५ ठिकाणी पथारी व्यावसायिकांना ‘स्टँडिंग लायसन्स’ देण्यात आले. ‘शहरात मुलांना खेळण्यासाठी क्रीडांगणे नाहीत, पुरेसे दवाखाने नाहीत. दुसरीकडे मात्र कुठलेही आरक्षण उठवले जाते, कुठेही आरक्षण टाकले जाते. पैशांच्या जीवावर सगळे खेळ होतात. त्याचे काय परिणाम होतील, याचे भानही ठेवले जात नाही,’ असे सांगून अकोलकरांनी सध्याच्या महापालिकेवर टीका केली.

.........
सध्याची महापालिका बेलगाम असल्यासारखी आहे. निवडून जाणारे किमान आपल्या जाहीरनाम्याचेही भान ठेवत नाहीत. किती जणांना महापालिका कायद्याबाबत माहिती आहे, हाही एक प्रश्न आहे. आमच्या काळात सभागृहात वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा व्हायची. अगदी पहाटेपर्यंत सभा चालायची. आता सभागृहात फार चर्चाही होत नाही.
- अॅड. म. वि. अकोलकर, माजी नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील सव्वापाचशे शस्त्रे जमा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील परवाना असलेली एक हजार ५५ शस्त्रे जमा करून घेण्याचे पोलिसांनी ठरवले आहे. त्यापैकी ५२५ पिस्तुले, रिव्हॉल्व्हर, बंदुका पोलिसांकडे जमा झाल्या असून, पुढील काही दिवसांमध्ये उर्वरित शस्त्रे जमा करण्यात येणार आहेत.

स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगणाऱ्यांना पुणे पोलिस आयुक्तालयातून परवाना देण्यात येतो; पण परवाना कोणाला द्यायचा हे पोलिसांकडून ठरवले जाते. शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या व्यक्तीची वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून शहानिशा केली जाते. पुणे शहरातील बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक, काही राजकीय व्यक्ती यांना शस्त्र बाळगण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. शहरातील दीड हजारांपेक्षा जास्त जणांना हा शस्त्रपरवाना देण्यात आला आहे. निवडणूक काळात परवाना असलेली शस्त्रे जप्त केली जातात; पण अलीकडे कोर्टाने कोणाची शस्त्रे जप्त करायची याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित व्यक्तींकडून निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना प्रक्रियेला गालबोट लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्याकडून शस्त्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा परवानाधारकांकडून निवडणुकांपूर्वी शस्त्रे जमा करण्यास सुरुवात केली जाते. पोलिस आयुक्त, पोलिस सहआयुक्त आणि विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून परवानाधारक शस्त्रे बाळगणाऱ्यांची शहानिशा करण्यात येते. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंध असलेल्यांकडून शस्त्रे जमा करण्याची सूचना पोलिस ठाण्यांना देण्यात येते. त्यानंतर शस्त्र जमा करण्यास सुरुवात करण्यात येते.

......................

माहिती संकलित

महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने निवडणूक प्रक्रियेशी संबंध असलेल्या परवानाधारकांची माहिती संकलित केली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरात एक हजार ५५ परवानाधारकांना त्यांच्याकडील शस्त्रे जमा करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सव्वापाचशे परवानाधारकांनी शस्त्रे पोलिसांकडे जमा केली आहेत, अशी माहिती विशेष शाखेचे पोलिस उपायुक्त श्रीकांत पाठक यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात आघाडीचा काडीमोड?

$
0
0

आज घोषणेची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी करताना काँग्रेसला देऊ केलेल्या जागांमध्ये निवडून येणाऱ्या जागांची संख्या अत्यंत कमी होती. सध्या नगरसेवक असलेल्या काही जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून दावा करण्यात येत होता. त्यामुळे काँग्रेसने स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आघाडी तुटल्याबाबतची अधिकृत घोषणा आज, गुरुवारी करण्यात येईल, असे काँग्रेसमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

काँग्रेसच्या वरिष्ठ गोटातून तिकीट देण्यात आलेल्या काही इच्छुकांना हस्ते-परहस्ते निरोप पाठवून लढाईची जोरदार तयारी करण्यासाठी निरोपही पाठवले आहेत. बहुतांश इच्छुकांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरून तयार ठेवले आहेत. पक्षाकडून अधिकृतरीत्या उमेदवारी दिल्यावर तत्काळ हे अर्ज भरण्यात येणार आहेत.

काँग्रेसमधील काही इच्छुकांनी आपल्याला तिकिट मिळणार नसल्याचा कानोसा घेतल्यानंतर इतर पक्षांत कुठे संधी मिळू शकते का, याची चाचपणीही सुरू केली आहे. शहराच्या मध्य वस्तीत काँग्रेसचे प्राबल्य आहे. या भागात इच्छुकांची संख्याही अधिक आहे. या ठिकाणी बंडखोरी होऊ नये, म्हणून काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातही काँग्रेस चांगला ‘परफॉर्मन्स’ दाखवेल, अशी पक्षातील वरिष्ठांना आशा आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी न झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसेल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. काँग्रेसमधील एक गट आघाडी न झाल्याने नाराज झाला आहे, तर दुसरा गट ‘राष्ट्रवादी’ची जिरवली म्हणून खूश आहे. काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद मिटवून एकत्रितरीत्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर राहणार आहे.

यादी जाहीर होणार

काँग्रेसकडून बंडखोरी टाळण्यासाठी यादी थांबवण्यात आल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्षांनी हा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांची यादी गुरुवारी दिवसभरात जाहीर करण्यात येईल. दिवसभरात कोण सर्वप्रथम यादी जाहीर करणार, याची उत्सुकता आहे.



‘काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आघाडी करावीच’


महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीस काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी करूनच सामोरे जावे, अशी मागणी आमदार अनिल भोसले यांनी बुधवारी केली. दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीचा निर्णय डळमळीत असतानाच भोसले यांनी ही आग्रही मागणी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे केली आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत आघाडी व्हावी, यासाठी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, काही प्रभागांमध्ये उमेदवारी कोणाच्या वाट्याला द्यावी, या मुद्द्यावरून निर्णय प्रलंबित राहिला; तसेच वाद असलेल्या प्रभागांत मैत्रीपूर्ण लढत व्हावी, हा पर्यायही तपासून पाहण्यात आला. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे मार्ग वेगळे झाल्याचे सांगण्यात येत होते. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार भोसले यांनी ही निवडणूक आघाडी करूनच लढवावी, अशी मागणी केली आहे.

गेल्या दहा वर्षांत दोन्ही काँग्रेसने महापालिकेत लोकाभिमुख कारभार केला आहे. त्यामुळेच करवसुली आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या क्षेत्रात पुणे महापालिकेने देशात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. हे दोन्ही काँग्रेसच्या कारभाराचे यश आहे. त्यामुळे जातीयवादी पक्षांना दूर ठेवून शहराच्या विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसने एकत्र यावे, असे भोसले यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इच्छुकांच्या भीतीने उमेदवारी प्रलंबित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीसाठी अनेक महिन्यांपासून तयारीत असणारे इच्छुक शेवटच्या क्षणी इतर पक्षांकडे जाऊ नयेत अथवा त्यांनी बंडखोरीचा पवित्रा उगारू नये, या भीतीने सर्वच पक्षांनी उमेदवार यादी जाहीर करणेच टाळले आहे. अर्ज भरण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असूनही एकाही राजकीय पक्षाने उमेदवारी जाहीर करण्याचा धोका पत्करला नसून, आता संबंधित उमेदवारांना थेट अर्ज भरण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे समजते.

पालिकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास गेल्या शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. भाजप-शिवसेना युती होणार नाही, हे आदल्या दिवशीच स्पष्ट झाले होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून आघाडीच्या वाटाघाटी सुरू होत्या. बहुतेक राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी याद्या जाहीर करण्यासाठी सोमवारनंतरचा ‘मुहूर्त’ शोधण्यात येण्याची शक्यता होती. परंतु उमेदवारीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होणे बाकी असल्याचे सांगत सर्वांनीच याद्या पुढे ढकलल्या. वास्तविक इतर पक्षांच्या आधी याद्या जाहीर केल्यास उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेले इच्छुक इतर पक्षांकडून निवडणूक लढवू शकतात, ही भीती सर्वच पक्षांना वाटत आहे. एखाद्या पक्षाने आधी यादी जाहीर केली असती, तर तिकीट मिळू न शकलेल्या नाराजांना इतर पक्षांचा पर्याय सहज उपलब्ध झाला असता. तसेच काही पक्षांमध्ये बंडखोरी उफाळून येण्याची शक्यता होती. या गोष्टी रोखण्यासाठी इतर पक्षांच्या याद्या कधी येतात, याकडेही सर्व पक्ष लक्ष ठेवून होते.

भारतीय जनता पक्षासह शिवसेना आणि काँग्रेसच्या पहिल्या याद्या बुधवारी जाहीर होण्याची दाट चिन्हे होती. परंतु सर्वच पक्षांनी पुन्हा याद्या ‘होल्ड’वरच ठेवल्या आहेत. तरीही उमेदवारी निश्चित झालेल्या काही उमेदवारांना पक्षाने अर्ज भरून ठेवण्याचे, तसेच इतर कागदपत्रांची जमवाजमव करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे बुधवारी अनेक इच्छुकांनी ऑनलाइन अर्ज भरून ठेवले, तर काहींनी अजूनही अंतिम यादीत नाव असेल का, या चिंतेने अर्ज भरला नाही. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत उद्या, शुक्रवारी संपणार आहे. दुपारी दोनपर्यंत अर्ज भरण्यासाठीची वेबसाइट कार्यान्वित राहणार असून, तीनपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आघाडीत बिघाडीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आघाडीत बिघाडी झाली असून, हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर निवडणुका लढणार असल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. त्यामुळे सर्व प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारीकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

येत्या २१ फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेत युती होणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’मध्ये आघाडीच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ चालूच होते. त्याअंतर्गत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील आणि काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांच्यात चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या. मंगळवारी (३१ जानेवारी) रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाली; मात्र त्यानंतर आघाडी होणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले.

महापालिकेच्या १२८ जागांचे वाटप करण्याबाबत चर्चा झाली. सुरवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसने विद्यमान नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार जागावाटप करण्याचा फॉर्म्युला मांडला. त्यास काँग्रेसने विरोध दर्शवला आणि ६४ जागांची मागणी केली. त्यानंतर ५०, ४० आणि ३० जागांपर्यंतची तयारी दर्शवण्यात आली. प्रभागनिहाय चर्चा झाली. त्यामध्ये तोडगा निघेल असे वाटत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही २० जागांबाबत चर्चा करून १२ ते १३ जागा देण्यापर्यंत होकार दर्शवला; मात्र ‘तुम्ही १३ काय २० जागा दिल्यात तरी नको,’ अशी भूमिका घेऊन काँग्रेसने चर्चेला पूर्णविराम दिला आणि आघाडी होणार नसल्याचे दोन्ही पक्षांच्या शहराध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय पातळीवरील काँग्रेसला १२८पैकी केवळ २० जागा देणे अपमानास्पद असल्याचे साठे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस भूतकाळात रमलेली आहे. त्यांना वर्तमानाचे भान नाही. ते मतदारांना ग्राह्य धरू लागले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतच त्यांना त्यांची जागा दिसेल.’

वाघेरे-पाटील म्हणाले, ‘महापालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही पक्षांमध्ये आघाडी गरजेची होती. त्या अनुषंगाने चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या. आम्ही विद्यमान नगरसेवक आणि आमच्याकडे आलेले नगरसेवक एवढ्या जागा मागून वीस जागा काँग्रेसला सोडण्याचा प्रस्ताव दिला होता; मात्र तो त्यांना मान्य झाला नाही. त्यामुळे चर्चा थांबली आहे. दोन्ही पक्षांत आता सन्मानपूर्वक लढत होईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवालदिल इच्छुकांचा बांध फुटला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले असतानाही अद्यापही कोणत्याही राजकीय पक्षाने उमेदवारी यादी जाहीर केलेली नाही. यादी जाहीर होत नसल्याने हवालदिल झालेल्या इच्छुकांनी आता उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवा‌त केली असून, बुधवारी दिवसभरात ३७ इच्छुकांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरले. यामध्ये काही विद्यमान नगरसेवकांसह आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

पालिका निवडणुकीसाठी अवघे २० दिवस राहिलेले असतानाही एकाही राजकीय पक्षाने उमेदवारांची यादी अद्याप जाहीर केलेली नाही. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा उद्या, शुक्रवारी अखेरचा दिवस असून, यासाठी केवळ दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. राजकीय पक्ष उमेदवारांची यादी जाहीर करत नसल्याने सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रचारासाठी मोजकेच दिवस मिळणार आहेत. उमेदवार यादी जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याने हैराण झालेल्या इच्छुक उमेदवारांनी यादीची वाट न पाहता उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारी शहरातील १४ क्षेत्रीय कार्यालयांतून ३७ इच्छुकांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यात महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांसह पक्षाच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

पालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेची युती तुटली असली, तरी त्यांनी अद्याप उमेदवार यादी जाहीर केलेली नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे या प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे उमेदवार अजूनही अर्ज भरण्यापासून दूर आहेत. मनसे, एमआयएम, रिपब्लिकन पार्टी (आठवले गट), शिवसंग्राम, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमानी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, भारिप बहुजन महासंघ आदी पक्षही निवडणूक रिंगणात आहेत. या पक्षांचे उमेदवारही प्रस्थापित पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज दाखल होण्याची वाट पाहत आहेत. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी उमेदवारी याद्या जाहीर केल्यानंतर अर्ज दाखल करण्यास गती येणार असल्याची चर्चा सध्या जोरदार सुरू आहे.

...........

सहा दिवसांत ५६ अर्ज

उमेदवारी अर्ज भरण्याची सुरुवात झाल्यापासून गेल्या सहा दिवसांत ५६ अर्ज पालिकेकडे दाखल झाले आहेत. अर्ज भरण्याच्या पहिल्या दिवशी २७ जानेवारी रोजी मौनी अमावास्या आल्याने या दिवशी एकही अर्ज दाखल झाला नाही. दुसऱ्या दिवशी दोन अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. सोमवारी अर्ज भरण्याच्या चौथ्या दिवशी तीन अर्ज दाखल झाले होते. मंगळवारी १३ इच्छुकांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले, तर बुधवारी गेल्या ३७ अर्ज दाखल करण्यात आले, असे पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाजपमध्ये सुंदोपसुंदी सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यासाठी अवघे दोन दिवस राहिले असतानाही, उमेदवारी निश्चित करण्यावरून भारतीय जनता पक्षात सुरू असलेली सुंदोपसुंदी अजूनही थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आपापल्या भागातील काही उमेदवारांसाठी आमदारांनी धरलेला हट्ट अन् पक्षाच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची वेगळ्याच समीकरणांसाठी सुरू असलेली जुळवाजुळव यामुळे सर्व उमेदवारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असून, उमेदवार यादीतला हस्तक्षेप थांबवण्याची मागणी केली आहे.

शहरातील १६२ जागांसाठी भाजपकडे सर्वाधिक इच्छुक आहेत. सर्वांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर गेल्या आठवड्यापासून उमेदवारी अंतिम करण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. तरीही अद्याप सर्व जागांवरील उमेदवारांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात भाजप नेतृत्वाला यश आलेले नाही. शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या प्रभागांमध्ये स्थानिक आमदारांचा विशिष्ट नावांसाठी विशेष आग्रह दिसून येत आहे. अशा ठिकाणी सक्षम उमेदवार किंवा संघटनेमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारापेक्षाही आपण सांगू त्याच उमेदवाराला तिकीट देण्याचा हट्ट बहुतेकांनी धरला आहे. त्यामुळे उमेदवारीवरून सुरू असलेल्या सुंदोपसुंदीमुळे उमेदवारीची यादी लांबणीवरच पडत चालली आहे.

एका बाजूला आमदारांनी यादी अडवून धरली असताना, पक्षाच्या जेष्ठ मंत्र्यांनीही आपल्याच मतदारसंघातील प्रभागात वेगळीच नावे सुचवून उलथापालथ घडवली आहे. एवढेच नाही, तर इतर प्रभागांमध्येही संबंधित मंत्र्यांकडून आमदारांनी सुचवलेल्या नावांपेक्षा वेगळ्याच नावांना पसंती दिली जात आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडूनही आमदारांच्या नावांपेक्षा संघटनेतील नावे पुढे रेटली जात आहेत. या सर्व घडामोडींमुळे हैराण झालेल्या सर्व आमदारांनी मंगळवारी रात्री ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना सर्व वस्तुस्थितीची कल्पना दिली. त्यामुळे पुण्याची यादी अखेर आम्हीच निश्चित करू, असा पवित्रा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.

पक्षाकडून उमेदवारीच्या यादीला विलंब होत असल्याने बुधवारी पक्षाच्या अनेक संभाव्य उमेदवारांनी ऑनलाइन स्वरूपात अर्ज भरून ठेवला. पक्षाकडून काही जणांना उमेदवारीचे संकेत देण्यात आल्यानेच अर्ज भरण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पक्षाकडून अधिकृतरीत्या उमेदवार यादी जाहीर केल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयात दाखल करण्यात येणार असल्याचे उमेदवारांनी स्पष्ट केले.

..............

पुन्हा ‘लेटर बॉम्ब’

शहरात उमेदवार यादी निश्चित करण्यावरून सुरू असलेले वाद, घराणेशाही, काही विशिष्ट नावांसाठी धरण्यात येणारा आग्रह या सगळ्या घडामोडींमुळे नाराज झालेल्या शहराच्या माजी खासदारांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच पत्र पाठवून पक्षात सुरू असलेल्या गोंधळाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी गेल्या आठवड्यात पत्र पाठवल्याने उमेदवार यादी अंतिम करण्यास विलंब झाल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयोगाकडून कॉप अॅप रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निवडणुकीच्या प्रचारातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने उपलब्ध केलेले ‘सिटीझन ऑन पॅट्रोल’ (कॉप) हे मोबाइल अॅप जिल्हा परिषद आणि पंचायती समिती निवडणुकांमध्ये वापरता येणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने हे अॅप वापरण्याचा निर्णय रद्द केला असल्याने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून आचारसंहितेचा भंग केला जात असल्यास सामान्य नागरिकांना फोटोसह माहिती देण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.

राज्यातील ​२६ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लागू झाला आहे. त्यासाठी ‘कॉप’ या मोबाइल अॅपची व्यवस्था आयोगाकडून करण्यात आली होती; मात्र या अॅपचा वापर करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आल्याबाबतचे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये या अॅपचा वापर नागरिकांना करता येणार नाही. या अॅपचा वापर करण्याचा निर्णय का रद्द करण्यात आला आहे, याची कारणमीमांसा आयोगाने केली नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

या अॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर नजर ठेवता येणार होती. कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास फोटोसह त्याबाबतची तक्रार नोंदवणे आणि आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार करणे शक्य होणार होते. उमेदवाराकडून भेटवस्तू, पैसे किंवा कुपन वाटप, मद्यवाटप, बॅनर आणि होर्डिंग लावणे, सरकारी गाड्यांचा वापर, सोशल मीडियाचा प्रचारासाठी वापर, प्रचारासाठी लहान मुले आणि प्राण्यांचा वापर, भूमिपूजन समारंभ आणि ध्वनिक्षेपणाचा गैरवापर आदी प्रकार आढळून आल्यास नागरिकांना तक्रारी करता येणार होत्या; मात्र हे अॅप जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत वापरता येणार नसल्याने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांविरुद्ध तक्रार करण्याचा सामान्य नागरिकांकडे असलेला मार्ग बंद झाला आहे.

...............

जिल्हा परिषदेसाठी एकही अर्ज नाही

पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास बुधवारपासून सुरुवात झाली असून, पहिल्या दिवशी एकही अर्ज दाखल झाला नाही. पंचायत समिती निवडणुकीसाठी वाडेबोल्हाई या गणासाठी अमित गोटे या अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज दाखल झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हळदी-कुंकवाच्या वेळी चेंगराचेंगरीची घटना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वडगा‍व-धायरी परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या इच्छुकांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या सार्वजनिक हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमाला प्रचंड गर्दी होऊन चेंगराचेंगरीचा प्रकार घडला. बुधवारी सायंकाळी घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात गोंधळ उडाला होता.

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या विविध भागांमध्ये इच्छुकांकडून कार्यक्रमांचा धडाका लावण्यात आला आहे. त्यामध्ये महिलांसाठी होम मिनिस्टर किंवा हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वाण म्हणून वेगवेगळ्या वस्तूही लुटण्यात येत आहेत. शहराच्या मध्यभागासह उपनगरांमध्येही या कार्यक्रमांची धूम सुरू आहे. वडगाव-धायरी भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही इच्छुकांनी हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यासाठी महिलांची प्रचंड गर्दी झाली आणि धायरी फाट्यापर्यंत झुंबड उडाली होती. प्रचंड गर्दीमुळे चेंगराचेंगरी झाली आणि दोघे जण किरकोळ जखमी झाले. काही वेळात पोलिस तेथे पोहोचले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवघ्या तीन तासांत ‘यकृत’ पुण्यात

$
0
0

‘ब्रेनडेड’ पेशंटमुळे औरंगाबाद, पुण्यात दाेन व्यक्तींना जीवदान

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

औरंगाबाद येथील एका ‘ब्रेनडेड’ पेशंटमुळे पुण्यातील ४२ वर्षांच्या व्यक्तीला अवघ्या तीन तास दहा मिनिटांत यकृत मिळाले. पुण्यातील या वर्षातील हे सहावे यकृत प्रत्यारोपण यशस्वी झाले. त्याशिवाय औरंगाबादमध्ये ‘ब्रेनडेड’ पेशंटमुळे मुंबईनंतर पहिले हृदयप्रत्यारोपणही झाल्याची घटना घडली आहे.

‘औरंगाबाद येथे एका व्यक्तीचा रस्त्यावर अपघात झाला होता. उपचारादरम्यान ४८ वर्षांचीही व्यक्ती ‘ब्रेनडेड’ झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर त्या व्यक्तीचे हृदय तेथीलच एका पेशंटला देऊन त्याच्यावर हृदय प्रत्यारोपण करण्यात आले. मुंबईवगळता महाराष्ट्रातील हे पहिले हृदय प्रत्यारोपण झाले आहे. औरंगाबाद येथील पेशंटना दोन मूत्रपिंड; तसेच हृदय देण्यात आले. एक यकृत पुण्यातील पेशंटना ‘ग्रीन कॉरिडॉर’च्या माध्यमातून देण्यात आले आहे,’ अशी माहिती पुणे विभागाच्या प्रादेशिक प्रत्यारोपण विभागाच्या समन्वयक आरती गोखले यांनी दिली.

औरंगाबादहून अॅम्ब्युलन्समधून यकृत पुण्याला पाठवण्यात आले. त्यासाठी ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ करण्यात आला हाेता. सकाळी ९ वाजून ५० मिनिटांनी पाठवलेले यकृत सह्याद्री हॉस्पिटलपर्यंत अवघ्या तीन तास १० मिनिटांत आणण्यात आले. दुपारी एक वाजून पाच मिनिटांनी हे यकृत हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले, असे गोखले यांनी सांगितले.

‘पुण्यातील ४२ वर्षांच्या एका व्यक्तीला गेल्या तीन वर्षांपासून ‘लिव्हर सिरॉसिस’चा आजार झाला होता. त्यामुळे त्यांना यकृत प्रत्यारोपणाची गरज होती; परंतु आतापर्यंत त्यांना प्रत्यारोपणाचा कोणीही सल्ला दिला नव्हता. आजार वाढत चालला होता. ‘लिव्हर सिरॉसिस’मुळे पोटात पाणी होणे, तोंड, पायावर सूज येणे, संसर्ग होत होता. त्यामुळे ‘सेकंड ओपेनियन’साठी आलेल्या या व्यक्तीला प्रत्यारोपणाची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर प्रत्यारोपण करण्यासाठी ते तयार झाले. योगायोगाने त्यांना यकृतदान मिळाले. सहा वाजता हे ऑपरेशन पूर्ण झाले,’ अशी माहिती सह्याद्री हॉस्पिटलचे यकृत प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ. बिपिन विभुते यांनी दिली. यकृत प्रत्यारोपणासाठी डॉ. विभुते यांच्यासह भूलतज्ज्ञ डॉ. मनीष पाठक, डॉ. राहुल सक्सेना, डॉ. अभिजित माने, डॉ. राहुल तांबे यांनी साह्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रो प्रकल्पांना भरीव निधीचे पाठबळ

$
0
0

‘मेट्रो’साठी स्वतंत्र धोरण, कायद्याचे सूतोवाच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत यांसारख्या योजनांपासून मेट्रोपर्यंतचे खर्चिक प्रकल्प राबवण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या विविध योजनांना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पाठबळ दिले आहे. देशाच्या विविध शहरांमध्ये मेट्रो प्रकल्प राबवले जात असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणि कायदा करण्याचे सूतोवाच करतानाच, त्यांनी मेट्रो प्रकल्पांच्या निधीमध्येही भरघोस वाढ केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार, ‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून देशातील शंभर शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याचे निश्चित केले गेले. तसेच मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या नागरीकरणातून पायाभूत सुविधांवर ताण येऊ नये म्हणून ‘अमृत’ योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. पंतप्रधान मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी ‘स्वच्छ भारत’ योजनाही केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातूनच राबवली जात आहे. या सर्व योजनांसाठी पुढील आर्थिक वर्षातही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नगरविकास खात्याच्या विविध योजनांसाठी तब्बल ३४ हजार २११ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. त्यापैकी निम्मी तरतूद केवळ मेट्रो प्रकल्पांसाठी करण्यात आली आहे, हे विशेष!

देशातील शहरांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होत असून, नागरी वाहतुकीमध्ये मेट्रोचा वाटा वाढत चालला आहे. सध्या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगळुरू आणि जयपूर या सहा शहरांमध्ये मेट्रो धावत असून, आगामी काळात कोची, विशाखापट्टणम, विजयवाडा, अहमदाबाद, लखनौ, नागपूर, पुणे आणि नोएडा-ग्रेटर नोएडा या भागांतही मेट्रो सुरू होणार आहे. देशातील या प्रमुख १४ शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पांसाठी तब्बल १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. गेल्या वर्षी हीच तरतूद साधारणतः साडेपंधरा हजार कोटी रुपयांदरम्यान होती. भविष्यात मेट्रोच्या खर्चाचा वाढता भार केंद्र सरकारवर पडण्याची शक्यता असल्याने खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी मेट्रोबाबत सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासनही अर्थमंत्र्यांनी दिले. मेट्रोचे काम वेळेत व्हावे आणि सर्व मेट्रो प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील मुख्य शहरांसह वेगाने विकसित होणाऱ्या नव्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी अमृत योजनेतील निधीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. देशभरातून अशा पाचशे शहरांना केंद्राकडून दर वर्षी अनुदान दिले जात असून, आगामी आर्थिक वर्षातही ‘अमृत’द्वारे चार हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.

............

स्मार्ट सिटी, ‘स्वच्छ भारत’च्या निधीला केंद्राकडून कात्री

‘स्मार्ट सिटी’मध्ये आजमितीस ६० शहरांची निवड झाली असून, नव्या आर्थिक वर्षात त्यामध्ये आणखी २० शहरांचा समावेश होणार आहे. या शहरांमधील विविध प्रकल्पांसह ‘स्मार्ट सिटी’त निवड झालेल्या शहरांमधील प्रकल्पांना गती देण्याकरिता पुढील आर्थिक वर्षासाठी तीन हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. गेल्या वर्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांसाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली होती. त्यात आगामी आर्थिक वर्षासाठी १० टक्के कपात करण्यात आली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’सह ‘स्वच्छ भारत’साठी केलेल्या तरतुदीला कात्री लावण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ‘स्वच्छ भारत’ (नागरी) योजनेसाठी १८७४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी या निधीत १० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात केली गेली असून, अवघे पंधराशे कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोदींनी आईलाही रांगेत उभे केले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयात आलेले अपयश झाकण्यासाठी आपल्या आईलाही बँकेच्या रांगेत उभे केले; पण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना नक्की किती काळा पैसा आला, याची माहितीही दिली नाही. त्यांचे बोलणे आणि कृती वेगवेगळी असून, २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीचे स्क्रिप्ट लिहिणारे ते डायरेक्टर आहेत,’ अशी टीका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन संघटनेचे (एमआयएम) आमदार अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी केली.

महापालिका निवडणुकीसाठी ​एसएसपीएमएसच्या मैदानावर ‘एमआयएम’ची जाहीर सभा झाली. या सभेत ओवेसी यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता मिळविण्यासाठी मुस्लिम समाजाचा ‘व्होट बँक’ म्हणून वापर केल्याचा आरोप केला. मराठा आरक्षणाबाबत बोलणारे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार मुस्लिमांच्या आरक्षणाविषयी का बोलत नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सभेला ‘एमआयएम’चे आमदार इम्तियाज जलील, ‘एमआयएम’चे शहराध्यक्ष अंजुम इनामदार, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष सुरेश माने, राहुल डंबाळे आदी उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठवून ओवेसी म्हणाले, ‘मोदी स्वतःला फकीर समजतात. मग त्यांना १५ लाख रुपयांचा कोट हवा कशाला? काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे ते पंतप्रधान पदापर्यंत जाऊन पोहोचले. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला; पण अर्थसंकल्प सादर करताना किती काळा पैसा जमा झाला, याचा उल्लेखही केला नाही. या निर्णयात अपयश येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या आईलाही रस्त्यावर उभे रहायला लावले.’

ओवेसी म्हणाले, ‘इट का जवाब पत्थर से देंगे असे म्हणणारे मोदी पाकिस्तानात नवाज शरीफ यांच्याकडे लग्नसमारंभात जातात. सीमेवर जवान मारले जात आहेत, त्यांना पुरविण्यात येणारे अन्नही निष्कृष्ट दर्जाचे असते, याकडे मात्र त्यांचे दुर्लक्ष आहे. चरख्यावरील महात्मा गांधीजींचा फोटो बाजूला केल्यावर आता त्यांना नोटांवरीलही गांधी काढून त्या ठिकाणी स्वतःचा फोटो आणायचा आहे.’

‘काश्मीरचा प्रश्न त्यांना सोडवायचा नाही, तर स्वतःची पोळी भाजण्यासाठी तो त्यांना ज्वलंत ठेवायचा आहे. त्याचप्रमाणे बाबरी मशीद आणि राम मंदिराचाही प्रश्न सोडविला जाणार नाही,’ असे त्यांनी नमूद केले.

‘स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यापेक्षा भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ही देशातील अस्वच्छता साफ केली पाहिजे,’ असेही ते म्हणाले.

‘ओवेसी यांना बंडगार्डन पोलिसांनी शहरात आल्यावर नोटीस बजावली. प्रक्षोभक वक्तव्य न करण्याचे त्यांच्याकडून लिहून घेतले. महापालिकेच्या प्रचारासाठी आता अमित शहा, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे येतील. त्यांना नोटीस बजावणार का?’ असा प्रश्न आमदार जलील यांनी उपस्थित केला.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वक्फ बोर्डाच्या जमिनी लुबाडल्या

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने वक्फ बोर्डाच्या जमिनी लुबाडल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला. ते म्हणाले, ‘राज्यात दोन हजार ७२८ ‌ठिकाणी वक्फच्या जमिनी होत्या. नवीन सर्वेक्षणात त्या २३५ राहिल्या आहेत. या जमिनी परत दिल्या पाहिजेत. त्यामध्ये पुण्यात डेक्कन जिमखाना, औंध येथीलही जमिनी आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयटी कंपन्यांबाबत सूचना द्या’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इन्फोसिसमधील आयटी इंजिनीअर रसिला राजू ओपी हिच्या खुनाच्या घटनेमुळे आयटी पार्कमधील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आयटी पार्कमधील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत आयटी कंपन्यांनी कोणकोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याची माहिती नागरिकांनी पाठवावी, असे आवाहन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी केले आहे.

रसिला रविवारी नोकरीवर हजर होती. घटना घडली त्या मजल्यावर ती एकटीच काम करत होती. त्या वेळी सुरक्षारक्षक तिच्याकडे एकटक पाहत होता. त्याला विचारणा केली म्हणून त्याने तिचा खून केल्याची घटना घडली. रसिलाला रविवारी नोकरीवर का बोलावण्यात आले, ती एकटीच फ्लोअरवर कशी होती, सुरक्षा यंत्रणेकडून सीसीटीव्ही कॅमेरे मॉनिटर केले जात नव्हते का, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुक्ला यांनी महिलांच्या सुर‌क्षिततेबाबत कंपन्यांनी कुठल्या उपाययोजना कराव्यात, यासाठी नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

आयटी इंजिनीअर्स, पालक, सुरक्षिततेबाबत काम करणाऱ्या व्यक्तींना कंपन्यांतील अंतर्गत सुरक्षेबाबतच्या सूचना www.punepolice.co.in या संकेतस्थळावर मांडाव्यात. त्यातील चांगल्या उपाययोजना स्वीकारून त्याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर आयटी कंपन्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी, ‘एचआर’ यांच्याशी चर्चा करून या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे शुक्ला यांनी सांगितले.

सुरक्षा एजन्सींवर नजर

रसिलाच्या खुनाच्या घटनेने सुरक्षेतील अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. पोलिसांच्या तपासातही कंपन्यांतील अंतर्गत सुरक्षिततेबाबत काही मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. या अनुषंगाने पोलिसांनी बैठक घेत नियमावली तयार केली आहे. कंपन्यांमध्ये नेमण्यात येणाऱ्या सुरक्षा एजन्सीबाबतही पोलिसांकडून ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत, असे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


...तर रसिलाचा जीव वाचला असता!

$
0
0

अनुराग बेंदे । पुणे मिरर वृत्त

'इन्फोसिस'च्या पुण्यातील कार्यालयात झालेल्या रसिला राजू या इंजिनीयर तरुणीच्या हत्येच्या प्रकरणात रोजच्या रोज धक्कादायक खुलासे होत आहेत. रसिलाचा खून करणारा भाबेन सैकिया हा सुरक्षारक्षक तिचं स्वाइप कार्ड वापरूनच कॉन्फरन्स रूममध्ये घुसला होता, अशी धक्कादायक माहिती पुढं आली आहे.

रसिलाच्या हत्येप्रकरणी भाबेन सैकिया सध्या पोलीस कोठडीत असून त्याची कसून चौकशी सुरू आहे. त्याच्या चौकशीतून ही माहिती पुढं आली आहे. कार्यालयाच्या तपासणीत पोलिसांना रसिलाचं प्रवेशासाठीचं स्वाइप कार्ड मिळालं आहे. ते कार्ड वापरूनच भाबेन कॉन्फरन्स रूममध्ये घुसला होता. कॉन्फरन्स रूममध्ये मला काम आहे. मला इथं अनेकवेळा ये-जा करावी लागेल. मला सारखं-सारखं तुम्हाला डिस्टर्ब करायचं नाही, असं सांगून भाबेननं रसिलाकडून प्रवेशासाठीचं स्वाइप कार्ड घेतलं होतं. रसिलानं भोळेपणानं कार्ड त्याच्याकडं सोपवलं. त्यानंतर भाबेन अनेक वेळा कॉन्फरन्स रूममध्ये चकरा मारून गेला आणि संधी साधून त्यानं रसिलाचा खून केला.

बाभेनची ड्युटी इमारतीत नव्हतीच!

भाबेन सैकिया हा कंपनीच्या कार्यालयात घुसलाच कसा, असा सवाल उपस्थित करत रसिलाच्या वडिलांनी या हत्येबद्दल कंपनीला दोषी धरलं होतं. त्यांच्या आरोपात काही प्रमाणात तथ्य असल्याचं आता पुढं आलं आहे. इन्फोसिसमधील गलथान सुरक्षेमुळंच हा खून झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाबेन हा त्या दिवशी इन्फोसिसच्या इमारतीमधील कुठल्याही मजल्यावर ड्युटीला नव्हता. तो कंपनीच्या कॅम्पसमधील मॅक्डोनाल्डच्या दुकानाच्या सुरक्षेत होता. तरीही तो स्वत:ची जागा सोडून इमारतीत घुसला आणि त्यानं रसिलाचा खून केला. विशेष म्हणजे, 'तो अनेकवेळा इमारतीमध्ये गेला आणि बाहेर आला, असं सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे. मात्र, स्वत:चं काम सोडून इमारतीमध्ये आतबाहेर करत असल्याबद्दल त्याला सुरक्षा कक्षातील कुणीही हरकत घेतली नाही किंवा त्याला रोखण्यात आलं नाही. सुरक्षा रक्षकांनी सीसीटीव्हीवर बारीक नजर ठेवली असती तर ही घटना टाळता आली असती, असं पुण्याच्या पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी सांगितलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘काँग्रेस, राष्ट्रवादीने आघाडी करावीच’

$
0
0

पुणे : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीस काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी करूनच सामोरे जावे, अशी मागणी आमदार अनिल भोसले यांनी बुधवारी केली. दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीचा निर्णय डळमळीत असतानाच भोसले यांनी ही आग्रही मागणी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे केली आहे.

आघाडी व्हावी, यासाठी दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, काही प्रभागांमध्ये उमेदवारी कोणाच्या वाट्याला द्यावी, या मुद्द्यावरून निर्णय प्रलंबित राहिला; तसेच वाद असलेल्या प्रभागांत मैत्रीपूर्ण लढत व्हावी, हा पर्यायही तपासून पाहण्यात आला. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे मार्ग वेगळे झाल्याचे सांगण्यात येत होते. त्या पार्श्वभूमीवर आमदार भोसले यांनी ही निवडणूक आघाडी करूनच लढवावी, अशी मागणी केली आहे.

गेल्या दहा वर्षांत दोन्ही काँग्रेसने महापालिकेत लोकाभिमुख कारभार केला आहे. त्यामुळेच करवसुली आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या क्षेत्रात पुणे महापालिकेने देशात दुसरा क्रमांक मिळविला आहे. हे दोन्ही काँग्रेसच्या कारभाराचे यश आहे. विकासाची गती कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसने एकत्र यावे, असे भोसले यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...म्हणून याद्या प्रलंबित

$
0
0

पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी अनेक महिन्यांपासून तयारीत असणारे इच्छुक शेवटच्या क्षणी इतर पक्षांकडे जाऊ नयेत अथवा त्यांनी बंडखोरीचा पवित्रा उगारू नये, या भीतीने सर्वच पक्षांनी उमेदवार यादी जाहीर करणेच टाळले आहे. अर्ज भरण्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असूनही एकाही राजकीय पक्षाने उमेदवारी जाहीर करण्याचा धोका पत्करला नसून, आता संबंधित उमेदवारांना थेट अर्ज भरण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे समजते.

पालिकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास गेल्या शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. भाजप-शिवसेना युती होणार नाही, हे आदल्या दिवशीच स्पष्ट झाले होते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून आघाडीच्या वाटाघाटी सुरू होत्या. बहुतेक राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी याद्या जाहीर करण्यासाठी सोमवारनंतरचा ‘मुहूर्त’ शोधण्यात येण्याची शक्यता होती. परंतु उमेदवारीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होणे बाकी असल्याचे सांगत सर्वांनीच याद्या पुढे ढकलल्या. वास्तविक इतर पक्षांच्या आधी याद्या जाहीर केल्यास उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेले इच्छुक इतर पक्षांकडून निवडणूक लढवू शकतात, ही भीती सर्वच पक्षांना वाटत आहे. एखाद्या पक्षाने आधी यादी जाहीर केली असती, तर तिकीट मिळू न शकलेल्या नाराजांना इतर पक्षांचा पर्याय सहज उपलब्ध झाला असता. हे रोखण्यासाठी इतर पक्षांच्या याद्या कधी येतात, याकडेही सर्व पक्ष लक्ष ठेवून होते.

भारतीय जनता पक्षासह शिवसेना आणि काँग्रेसच्या पहिल्या याद्या बुधवारी जाहीर होण्याची दाट चिन्हे होती. परंतु सर्वच पक्षांनी पुन्हा याद्या ‘होल्ड’वरच ठेवल्या आहेत. तरीही उमेदवारी निश्चित झालेल्या काही उमेदवारांना पक्षाने अर्ज भरून ठेवण्याचे, तसेच कागदपत्रांची जमवाजमव करण्याचे संकेत दिले आहेत. बुधवारी अनेकांनी ऑनलाइन अर्ज भरून ठेवले, तर काहींनी अजूनही अंतिम यादीत नाव असेल का, या चिंतेने अर्ज भरला नाही. अर्ज भरण्याची मुदत उद्या संपणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योगवाढीला चालना मिळेल

$
0
0

नवउद्योजकांना अर्थसंकल्पानंतर विश्वास

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘देशात गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या ‘स्टार्ट अप’ प्रकल्पांसाठी कर सवलत घेण्याची मुदत वाढवली आहे, तसेच मध्यम व लघु उद्योगांना वार्षिक उत्पन्नात कर सवलत देण्यात आली आहे. याचा परिणाम देशात स्टार्ट अप आणि उद्योगवाढीसाठी चालना मिळेल,’ असा विश्वास नवउद्योजकांनी व्यक्त केला.

‘गेल्या वर्षी ३१ मार्च २०१६ नंतर देशात स्थापन झालेल्या ‘स्टार्ट अप’ प्रकल्पांना कर सवलत घेण्यासाठी मुदतवाढ वाढवून मिळाली आहे. यापूर्वी ही सवलत ‘स्टार्ट अप’ स्थापन झाल्यापासून पाच वर्षांपैकी तीन वर्षांसाठी देण्यात येत होती. आता ही सवलत सात वर्षांमध्ये कोणत्याही तीन वर्षात घेता येणार आहे. तसेच, ज्या मध्यम व लघु उद्योगांची वार्षिक उलाढाल ही ५० कोटी रुपयांच्या आत आहे, त्या उद्योगांना व्यावसायिक करात पाच टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा कर आता ३० टक्क्यांहून २५ टक्क्यांपर्यत आला आहे. असल्याने स्टार्ट अप आणि उद्योग वाढीसाठी नवसंजीवनी मिळणार आहे,’ असे ‘स्पायडरजी’चे सहसंस्थापक अश्वनी राठोर यांनी सांगितले.

‘वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपयांच्या आत असणाऱ्या मध्यम व लघु उद्योगांना व्यावसायिक करामध्ये पाच टक्क्यांची सवलत जाहीर झाली आहे. या निर्णयाने नवउद्योजकांना दिलासा मिळेल,’ असे डी. वाय. पाटील ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. अजिंक्य पाटील यांनी सांगितले.

संपूर्ण अर्थसंकल्प हा देशाला ‘डिजिटल इंडिया’कडे नेणारा आहे. स्टार्ट अप प्रकल्पांसाठी तीन वर्षे कर सवलत घेण्याची मुदत पाच वर्षांऐवजी सात वर्षांमध्ये कधीही घेता येईल. मध्यम व लघु उद्योगांना व्यावसायिक करात पाच टक्क्यांची सवलत जाहीर केली आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांना उद्योग वाढीसाठी नक्कीच फायदा होईल,’ असे क्यूट्रोव्ह डॉट कॉमचे संस्थापक विनम्र पंडिया यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चेंज रिपोर्टची साडेसहा हजार प्रकरणे निकाली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे विभागाच्या धर्मादाय आयुक्तालयातील ‘चेंज रिपोर्ट’ची ६ हजार ५८० प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले आहे. यामध्ये सामाजिक आणि शिक्षण संस्थांचीच सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाली आहेत, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त शशिकांत साळवे यांनी ‘झीरो पेंडन्सी’ची मोहीम हाती घेतली. राज्याच्या सहा विभागात ही मोहीम १ ते ३१ जानेवारी दरम्यान राबविण्यात आली होती. या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

‘झीरो पेंडन्सी’ या मोहिमेंतर्गत पुणे विभागात धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, छोट्या मोठ्या संघटना, ग्रामदैवत, क्रीडा, संशोधन संस्थांची वाद विवाद नसलेली अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अर्ज करण्यात आले होती. पुणे विभागात ११ हजार ६९ एवढी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ६ हजार ५८० एवढी प्रकरणे गेल्या महिनाभरात निकाली काढण्यात धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभागाला यश आले आहे. पुणे विभागात सर्वाधिक प्रकरणे ही पुण्यातच निकाली निघाली असून प्रकरणांची संख्या तीन हजारपेक्षा अधिक आहे,’ अशी माहिती पुणे विभागाचे सहआयुक्त शिवाजीराव कचरे यांनी दिली.

‘निकाली निघालेल्या एकूण प्रकरणांपैकी सर्वाधिक प्रकरणे ही सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्थांची होती. या प्रकरणांमध्ये वाद नसलेली पण कागदपत्रे नसल्याने विश्वस्त बदलाचे अर्ज दाखल करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे या मोहिमेचा संस्थांना फायदा झाला आहे. यापुढे आणखी एक महिना ही मोहीम सुरू राहणार असून विश्वस्तांनी या संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयात अर्ज सादर करावीत,’ असे आवाहन सहआयुक्त कचरे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images