Harsh.Dudhe@timesgroup.com
@HarshDudheMT
पुणे : राज्यातील पर्यवेक्षीय अधिकारी हे ‘शाळाभेट’ म्हणजे शाळांना भेटी देऊन शाळांसोबतच कागदपत्रांचे ‘रेकॉर्ड’ तपासणे आणि आढळलेल्या त्रुटींवर तासन‍्तास शिक्षकांना भाषण देण्यापलीकडे फारसे काम करीत नाही. त्यामुळेच शिक्षण विभागाच्या ‘शाळाभेट’ कार्यक्रमाचा शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीमध्ये फारसा बदल झालेला नाही, असे प्राथमिक शिक्षक संचालक कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे. यावर उपाय करण्यासाठी आणि पर्यवेक्षकांच्या मानसिकतेत बदल करण्यासाठी कार्यालयाने ‘शाळाभेट म्हणजेच वर्गभेट’ हा अनोखा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ५० टक्के प्राथमिक, २५ टक्के उच्च प्राथमिक आणि २० टक्के माध्यमिक शाळा जलद प्रगत शैक्षणिक कार्यक्रमांतर्गत प्रगत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार या कार्यक्रमाच्या एका उपक्रमात पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांना शाळाभेट ही संकल्पना पर्यवेक्षण व मार्गदर्शक या रुढ पारंपरिक कार्यपद्धतीच्या विरोधात राबविण्याची जबाबदारी होती. मात्र, पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांनी ही संकल्पना शाळांचे ‘रेकॉर्ड’ तपासणे, शाळांटी तपासणी करणे आणि आढळलेल्या त्रुटींवर तासन‍्तास शिक्षकांना भाषण देणे या व्यतिरिक्त राबविली नाही. त्यामुळे राज्यात शाळांची शैक्षणिक गुणवत्तेत धीम्या गतीने वाढ होत आहे.
यावर उपाय म्हणून ‘शाळाभेट म्हणजेच वर्गभेट’ हा अनोखा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमात अधिकाऱ्यांना प्रत्येक शिक्षकाशी भेटून वर्गातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर समजून घ्यायचा आहे. वर्गात गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये जाऊन मिसळायचे असून, वर्गात एखादी कृती सुरू असल्यास त्यामध्ये सहभागी व्हायचे आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांशी अनौपचारिक गप्पांमध्ये सहभागी होऊन त्यांच्याशी संवाद साधायचा आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनक्षमता किती प्रमाणात आहे, हे तपासायचे आहे. वर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना त्या अध्ययन स्तराची व्यवस्थित माहिती नाही, अशांना आपल्या कौशल्यांचा वापर करून त्यांना अपेक्षित शैक्षणिक स्तरावर जाण्यासाठी प्रेरीत करायचे आहे, अशा गोष्टींचा उपक्रमात समावेश करायचा आहे. दरम्यान, पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांची वर्गभेट ही विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी शिकण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असे अधिकाऱ्यांना वागायचे आहे. तसेच, शिक्षकांच्या चांगल्या उपक्रमाचे सर्वांसमोर कौतुक करायचे आहे, अशा गोष्टींचा समावेश उपक्रमात आहे.
पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांबरोबरच राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना अशा प्रकारे वर्गभेट उपक्रम राबवायचा आहे. हा उपक्रम त्वरित राबविण्याचे आदेश राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक, सर्व शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण प्रमुख यांना दिले आहेत.
‘गुणवत्ता सुधारण्यात फायदा’
पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांनी ‘शाळाभेट म्हणजेच वर्गभेट’ उपक्रमात शाळांचे ‘रेकॉर्ड’ तपासणीकडे कमी लक्ष द्यायचे आहे. अधिकाऱ्यांचा शाळेत किंवा वर्गात गेल्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी करण्याकडे आणि शिक्षकांची झाडाझडती घेण्याकडे कल असू नये. तसेच, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसमोर सूचना देण्याची आवश्यकता नाही, अशा सूचना उपक्रमातून दिल्या आहेत. शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना ‘शाळाभेट म्हणजे वर्गभेट’ उपक्रमाचा फायदा होण्यासाठी चौकटीतून बाहेर निघून नवी नियमावली तयार केली आहे. याचा नक्की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यात फायदा होईल, असे नांदेडे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
