Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

डिप्लोमाचा निकाल अॅपवर

$
0
0

पुणे : पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा निकाल वेबसाइटप्रमाणेच आता अँड्रॉइड अॅपवर उपलब्ध होणार आहे.महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने (एमएसबीटीई) ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. सध्या या अॅपद्वारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमाचा निकाल पाहता येणार आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये या अॅपवर ‘एमएससीआयटी’च्या परीक्षेचाही निकाल पाहता येणे शक्य होणार आहे.

‘एमएसबीटीई’ने ‘महाबीटीई’ नावाचे मोबाइल अॅप तयार केले आहे. या अॅपद्वारे नुकतेच डिप्लोमाच्या हिवाळी परीक्षेचा संपूर्ण निकाल जाहीर करण्यात आला. या अॅपवर हा निकाल विनाअडथळा विद्यार्थ्यांना पाहणे शक्य झाले. या अॅपद्वारे ‘एमएसबीटीई’च्या शैक्षणिक कार्यक्रम आणि नियमावलींची माहिती देण्यात येणार आहे. देशात अशा प्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम आहे, अशी माहिती ‘एमएसबीटीई’चे संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी ‘मटा’ला दिली.

‘एमएसबीटीईद्वारे डिप्लोमाच्या परीक्षा वर्षातून दोन वेळेस घेण्यात येते. या परीक्षांसाठी राज्यातून हजारो विद्यार्थी बसतात. त्यामुळे निकाल जाहीर झाल्यानंतर तो पाहण्यासाठी सर्व जण वेबसाइट उघडतात. त्यामुळे बरेचदा सर्व्हरचा वेग कमी होतो आणि साइट उघडण्याचा वेग मंदावतो. परिणामी निकाल पाहण्यात अडथळे येतात. या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी तसेच विद्यार्थी आणि पालकांना निकाल पाहण्याची उत्तम सुविधा निर्माण झाली आहे. ‘एमएसबीटीई’च्या डिप्लोमा परीक्षांचे निकाल यापुढे अॅपवर जाहीर होणार आहेत,’ अशी माहितीही त्यांनी दिली.

डॉ. वाघ म्हणाले, ‘या अॅपद्वारे निकाल पाहायचा असल्यास विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षा क्रमांक आणि एन्रोलमेंट क्रमांक टाकावा लागेल. त्यानंतर थोडक्यात आणि सविस्तर अशा दोन स्वरूपात निकाल पाहता येईल. ‘एमएसबीटीई’द्वारे वेळोवेळी परीक्षांची, शैक्षणिक कार्यक्रमांची आणि नव्या नियमाची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येते. येत्या काही दिवसात या अॅपमुळे ही सर्व माहिती विद्यार्थ्यांना समजणार आहे. त्या माहितीबाबतचे ‘नोटिफिकेशन’ विद्यार्थ्यांना मोबाइलच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी ‘एमएमबीटीई’बाबतच्या प्रत्येक माहितीबाबत विद्यार्थी अपडेट राहतील.’

डाउनलोड विनामूल्य

या अॅपद्वारे ‘एमएससीआयटी’च्या परीक्षेचे निकाल येत्या काही दिवसात पाहता येणार आहे. विविध प्रकारच्या सरकारी आणि खासगी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी त्यासाठी अॅपमध्ये ‘एमएससीआयटी’ नावाने एक वेगळा भाग करण्यात आला आहे. वर्षभरात १० ते १२ लाख सर्व वयोगटातील नागरिक ‘एमएससीआयटी’ची परीक्षा देतात. या अॅपमुळे परीक्षेचा निकाल काही क्षणात पाहता येईल. विद्यार्थ्यांना ‘गुगल प्ले स्टोअर’हून महाबीटीई (MAHABTE) हे अॅप विनामूल्य डाउनलोड करता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गावठाणात घरबांधणीला चालना

$
0
0

विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या जुन्या हद्दीत आणि २३ समाविष्ट गावांच्या नवीन हद्दीत असलेली वेगवेगळी नियमावली रद्द करून, संपूर्ण शहरासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल्स) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा (डीपी) मान्य केल्यानंतर सरकारने गुरुवारी ‘डीसी रूल्स’चे धोरण जाहीर केले. शहराच्या मध्य वस्तीमध्ये (गावठाणात) अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येणार असल्याने घरबांधणीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने पाच जानेवारीला शहराचा डीपी मंजूर केला. त्या वेळी डीसी रूल्स जाहीर करण्यात आले नव्हते. गेल्या काही दिवसांमध्ये डीसी रूल्स निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी नगरविकास विभागाने त्याला अधिकृत प्रसिद्धी दिली. शहराच्या जुन्या आणि नव्या हद्दीमध्ये आतापर्यंत वेगवेगळे नियम असल्याने त्यामध्ये संभ्रम निर्माण व्हायचा. सरकारनियुक्त त्रिसदस्यीय समितीने सर्व शहरासाठी एकच नियमावली लागू करण्याची शिफारस केली होती. सरकारने ही शिफारस स्वीकारून, हे नियम सर्व शहरात अंमलात येतील, असे स्पष्ट केले आहे. या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले आहे.

शहराच्या मध्य वस्तीतील जुन्या वाड्यांच्या आणि उपनगरांतील इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी ‘एफएसआय’मध्ये वाढ करण्यात आली आहे. गावठाणात नऊ मीटरच्या पुढील सर्व रस्त्यांसाठी मूलभूत दोन एफएसआय करण्यात आला असून, प्रीमियम एफएसआय आणि टीडीआरच्या माध्यमातून वाढीव एफएसआय वापरता येणार आहे.

उंचीवरील मर्यादा शिथिल

शहरात सध्या इमारतींच्या उंचीवर काही बंधने होती. ही सर्व बंधने सरकारने उठवली असून, आता केवळ अतिउंच (७० मीटरपेक्षा अधिक) इमारतींसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची परवानगी घेणे गरजेचे राहणार आहे. तसेच, १५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी असलेले दोन जिन्यांचे बंधन रद्द करण्यात आले आहे.

मेट्रोसाठी कमाल चार एफएसआय

शहरातील मेट्रो मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटरपर्यंत चार एफएसआय देण्यावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. परंतु हा एफएसआय सरसकट दिला जाणार नसून, मेट्रो मार्गांच्या बाजूस असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीवर एफएसआयचे प्रमाण ठरणार आहे. १२ मीटरच्या रस्त्यापर्यंत दोनच एफएसआय वापरता येणार असून, ३० मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरच चार एफएसआय वापरता येणे शक्य होणार आहे. तसेच, त्यासाठी किमान चार हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘डीसी रूल्स’मधील प्रमुख तरतुदी

- आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी मिळणार क्रेडिट बाँड

- सरकारी वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय मिळणार

- आयटी मिळकतींसाठी तीन एफएसआयची तरतूद

- १५ टक्के जागा अॅमेनिटी स्पेस म्हणून सोडण्याचे बंधन

- जुन्या भाडेकरूंना मिळणार अतिरिक्त जागा

- पीएमपी, एसटी मेट्रोला व्यावसायिक वापरासाठी जादा एफएसआय

- सौर ऊर्जा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यासाठी विशेष सवलती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...अन् वॉचमनचा मुलगा बनला सीए!

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

वडील वाचमनचं काम करतात...घरची हलाखीची परिस्थिती म्हणून आर्थिक तंगीमुळं त्याच्या दोन्ही भावांनी शाळा सोडली...आता त्यालाही शिक्षण सोडावं लागणार अशीच शक्यता होती...पण शिकायची जिद्द होती म्हणून त्यानं जिद्द सोडली नाही...'कमवा आणि शिकवा' या योजनेचा आधार घेतला...तास न् तास पुस्तकं वाचून पुस्तकाचा फडशा पाडला अन् अखेर चार्टर्ड अकाऊंटन्टची परीक्षा पहिल्या झटक्यात पास झाला...संदीप आकडे याची ही यशोगाथा...सर्वांनाच प्रेरणादायी ठरावी अशी.

संदीपचे वडील देविदास आकडे आधी एका किराणा दुकानात हमाल म्हणून कामाला होते. पण पगार परवडत नसल्यानं त्यांनी सात हजार महिन्यावर एका पेट्रोल पंपावर वॉचमन म्हणून नोकरीला लागले. इयत्ता १२ वीच्या पुढे घरात कोणीच शिकलेलं नसताना मुलगा संदीप सीए झाल्यानं त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय.

सीए होण्यासाठी कोचिंगची फी नसल्यानं संदीप चिंतीत होता. पण त्याच्या मित्रांनी त्याला प्रोत्साहन दिलं आणि त्यानं अभ्यासाला सुरुवात केली. 'मी चांगला माणूस बनावं असं माझ्या वडिलांना वाटायचं. पण ते माझ्या शिक्षणासाठी लाखभर रूपये खर्च करू शकत नव्हते. तेवढी रक्कम आमच्याकडे नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला माझ्या सीए होण्याच्या निर्णयाला विरोध केला. त्याआधी केवळ आर्थिक कारणामुळं माझ्या दोन्ही भावांनी शाळा सोडली होती', संदीप सांगत होता.

घरच्या परिस्थितीमुळं स्वत:च स्वत:ला सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं मी तास न् तास पुस्तकांची पारायणे केली आणि परीक्षेत पहिला आलो. हे करताना 'कमवा आणि शिका' योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळं सीएसाठीच्या नोंदणी शुल्काची चिंता मिटली, संदीप म्हणाला.

सर्वश्रेय 'आंबेडकर भवन'ला

क्लासला जाण्यासाठी त्याला कर्ज काढण्याची निकड भासू लागली. त्यातच सीए होण्यासाठी अभ्यासानिमित्त सतत प्रवास करावा लागत असल्यानं एक वर्ष पूर्ण असतानाही संदीपनं एमकॉम अर्धवट सोडलं. माझ्या या यशात 'आंबेडकर भवन'चा सर्वात मोठा वाटा आहे. आंबेडकर भवनमुळेच हे यश गाठू शकलो. आंबेडकर भवनने अत्यंत कमी शुल्कात लायब्रररी आणि वाचनालयाची सुविधा दिली. उशिरापर्यंत बसून मी या ग्रंथसंग्रहालयाचा लाभ घेतला, असं सांगताना संदीपचा कंठ दाटून आला होता. आता त्याचं लक्ष्य एखाद्या मोठ्या कंपनीत नोकरी मिळविणं हे असल्याचं तो म्हणतो. जास्तीत जास्त पगाराची नोकरी मिळवून कुटुंबाची परिस्थिती सुधारणं एवढचं सध्याचं टार्गेट असल्याचं तो सांगतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अश्लील फोटो काढून घेतली खंडणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शीतपेयातून गुंगीचे औषध देऊन काढलेले अश्लील फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देेऊन तरुणीकडून सव्वा लाख रुपयांची खंडणी उकळणाऱ्या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे.

या प्रकरणी १९ वर्षीय तरुणीने तक्रार दिली आहे. त्यावरून तिच्या १८ वर्षांच्या मित्राला पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी फॅशन डिझायनरचा कोर्स करत आहे. तर, आरोपी एका महाविद्यालयात बीसीएच्या प्रथम वर्षाला शिक्षण घेत आहे. आरोपी आणि पीडित तरुणी एकाच सोसायटीत राहायला होते. त्यामुळे त्यांची ओळख निर्माण झाली. ओळखीचे रूपांतर मैत्रित झाले. काही दिवसांपूर्वी आरोपीचे कुटुंबीय दुसऱ्या ठिकाणी राहायला गेले. त्यानंतरही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ते संपर्कात होते. त्यानंतर आरोपीने दोन-तीन वेळा तरुणीला कॉफी पिण्यासाठी बोलावले होते. त्या वेळी तरुणी त्याला भेटण्यासाठी गेली होती.

सात महिन्यांपूर्वी आरोपीने तरुणीला कॉफी पिण्यासाठी बोलवले. त्या वेळी त्याने शीतपेयातून तिला गुंगीचे औषध दिले. बेशुद्ध झाल्यानंतर तिचे अर्धनग्न अवस्थेत फोटो काढले. त्यानंतर हे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तिच्याकडे पैशांची मागणी केली. पीडित मुलीच्या वडिलांचा मोठा व्यावसाय आहे. तिने पालकांना घरी काही एक न सांगता घरातील एक लाख वीस हजार रुपये घेऊन आरोपीला दिले. मात्र, आरोपीने तिच्याकडे पुन्हा ५० हजार रुपयांची मागणी केली. तसेच, पैसे न दिल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर तरुणीने घडलेला प्रकार पालकांना सांगितला. त्यानंतर तिच्या पालकांनी पोलिसांना माहिती दिली. या प्रकरणी उपनिरीक्षक ए. डी. पडाळकर अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन नोंदणी २७ जानेवारीपर्यंत स्थगित

$
0
0


‘आरटीओ’च्या लायसन्स विभागातील कामे सुरू

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आरटीओ) ‘वाहन ४.०’ ही ‘वेब बेस्ड’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी आज, शनिवारपासून २७ जानेवारीपर्यंत वाहन नोंदणी विषयक सर्व कामे स्थगित ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, लायसन्स विभागातील सर्व कामे नियमितपणे सुरू राहणार आहेत. या बदलाची नागरिकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी केले.

परिवहन विभागाच्या पुढाकाराने ‘आरटीओ’च्या कामकाजासाठी ‘वाहन ४.०’ या अद्ययावत प्रणालीचा अवलंब केला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची अनेक कामे घरबसल्या होणार आहेत. ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी कार्यालयातील नोंदणी संदर्भातील म्हणजेच नवीन वाहन नोंदणी, जुन्या वाहनांचे हस्तांतरण, ना हरकत प्रमाणपत्र अशी कामे बंद ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, आळंदी रस्ता येथील ‘आरटीओ’च्या कार्यालयात होणारी पासिंगची कामेही नियमित सुरू राहणार आहेत, असे राऊत यांनी सांगितले.

दरम्यान, शनिवारपासून वाहन नोंदणीविषयक कामे बंद राहणार असल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून ‘आरटीओ’मध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक कामासाठी येत आहे. शुक्रवारी कामकाज संपेपर्यंत नागरिकांची गर्दी होती.

अधिकारी, डीलरना प्रशिक्षण

आरटीओ अधिकारी, वाहनांचे डीलर यांना ‘वाहन ४.०’ या प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. या प्रणालीचा उपयोग कसा करायचा याची माहिती त्यांना दिली जात आहे. येत्या मंगळवारी (२४ जानेवारी) नॅशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटरतरर्फे (एनआयसी) त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरीत युतीचा तिढा कायम

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीसंदर्भात तिढा कायम राहिल्याचे शुक्रवारी स्पष्ट झाले. जागावाटपाबाबत शिवसेनेने अचानक मवाळ धोरण स्वीकारल्यामुळे भाजपची काहीशी पंचाईत झाली. मात्र, अंतिम क्षणी युती होईलच असा दावा दोन्ही पक्षाकडून केला जात आहे.
युतीबाबत भाजपने २० जानेवारीपर्यंत अंतिम निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव शिवसेनेने दिला होता. त्या अनुषंगाने गेली दोन दिवस चर्चेच्या फेऱ्या चालू आहेत. शुक्रवारी दिवसभरही आकुर्डीतील एका हॉटेलमध्ये आढावा बैठका झाल्या. भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, खासदार अमर साबळे, आमदार महेश लांडगे, आझम पानसरे, शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार श्रीरंग बारणे, शिवाजीराव आढळराव-पाटील, शहरप्रमुख राहुल कलाटे, आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार या वेळी उपस्थित होते.
सुरुवातीला ५०-५० टक्के जागावाटपांबाबतची चर्चा अंतिमतः पूर्ण होऊ शकली नाही. भाजपमधील ‘इनकमिंग’चे सत्र लक्षात घेऊन शिवसेनेने सूत्र बदलण्याचा निर्णय घेतला. टोकाची भूमिका न घेता आम्ही ५५ जागा लढण्यास तयार आहोत. उर्वरित जागा तुम्ही लढवा, असे धोरण स्वीकारले. त्यावर मित्र पक्षांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. मित्रपक्षांसाठी १५ जागा सोडण्यास शिवसेना तयार झाली. मात्र, त्या तुमच्या कोट्यातूनच द्या, अशी गुगली टाकली. त्यामुळे भाजपची काहीशी पंचाईत झाली. ‘पार्लमेंट ते पालिका’ नारा यशस्वी करण्यासाठी आणि पक्षाकडे असलेली इच्छुकांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता स्वबळावर लढण्याची चाचपणी भाजपने केली आहे. मात्र, त्याचबरोबर सेनेबरोबर युतीची चर्चाही चालू ठेवली आहे. त्यामुळे अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही.
जागावाटपाच्या मुद्यावर अजून दोन ते तीन दिवस वेळ द्या, असे भाजपने स्पष्ट केले. त्याला शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, निर्णयाचे घोंगडे भिजत ठेवू नका, असेही सुनावले. कळीच्या जागावाटपाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील तो निर्णय उभयतांनी मान्य करावा, यासंदर्भातही एकमत झाले. त्यामुळे दोन किंवा तीन जागांचा वाद दोन्ही पक्षांच्या श्रेष्ठींपर्यंत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या चर्चेनंतर पालकमंत्री गिरीश बापट यांचादेखील सल्ला घेण्याचे भाजपने ठरविले आहे. त्यानुसार रात्री उशिरा बापट यांच्याबरोबर बैठक घेतली जाईल, असे भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मिळालेले यश लक्षात घेऊन महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवावी, असे भाजपमधील एका गटाचे प्रयत्न आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्यासाठी सेनेबरोबरची युती फायदेशीर ठरेल, असा काहींचा कल आहे. त्यामुळे युतीबाबत येत्या काही दिवसांत काय निर्णय होणार? याबाबतची उत्सुकता दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लागली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेसनाच्या दरांमध्ये घसरण

$
0
0

गेल्या चार महिन्यांत दोन हजार रुपयांनी दर उतरले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मार्केट यार्डातील घाऊक बाजारात हरभरा डाळीची ऑक्टोबर महिन्यापासून वाढलेली आवक आणि मागणीच्या तुलनेत जास्त झालेला पुरवठा यामुळे गेल्या चार महिन्यांत बेसनाच्या ५० किलोमागे दोन हजार रुपयांनी दर घसरले. भाजकी डाळीच्या दरात ४० किलोमागे ३५०० रुपयांची घसरण झाली आहे. हरभरा डाळीसह बेसन, भाजकी डाळीचे दर स्थिर होण्यास आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

‘हरभरा डाळीचा नवा माल यायला अद्याप वेळ आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला कर्नाटक, महाराष्ट्रातील अमरावती, अकोला या भागातील किरकोळ प्रमाणात, तसेच मध्य प्रदेशातून हरभऱ्याची आवक सुरू होईल. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटकासह परदेशातील आफ्रिकेतून हरभरा डाळीची आयात होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून ते जानेवारीपर्यंतच्या चार महिन्यादरम्यान हरभरा डाळीच्या चढउतारामुळे बेसनाच्या दरात किलोमागे ४० ते ४२ रुपयांनी घट झाली आहे. अर्थात ५० किलोमागे दोन हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्याशिवाय भाजकी डाळीच्या दरात ४० किलोमागे ३५०० रुपयांची, तर किलोमागे ३५ ते ४० रुपयांची घट झाली आहे,’ अशी माहिती बेसनाचे व्यापारी कांतिलाल गुंदेचा यांनी दिली.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी झालेला समाधानकारक पाऊस आणि चांगल्या हवामानामुळे हरभऱ्याचे उत्पादन चांगले येण्याची शक्यता उत्पादक व्यक्त करीत आहेत. त्याशिवाय चांगल्या प्रतीचा हरभरा बाजारात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. हरभरा डाळीचे दर घसरत असल्याने आता बेसन, भाजकी डाळ तयार करणारे मिलचालक डाळीची काही दिवसांसाठीच खरेदी करीत आहेत. नफा कमी झाला तरी चालेल, पण जास्त नुकसान होऊ नये यासाठीची खबरदारी बाळगत आहेत, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले.

आवक वाढणार असल्याने मार्चमध्ये हरभरा डाळीचे दर स्थिर होतील. सध्या हरभरा डाळीचे क्विंटलमागे ४६०० ते ४९०० रुपये दर असून त्यात आणखी पाचशे रुपयांपर्यंतची घसरण होईल. तसेच भाजकी डाळीच्या दरात ४० किलोमागे ३०० ते ४०० रुपयांचे दर मार्चपर्यंत आणखी उतरण्याची शक्यता आहे, असे व्यापारी कांतिलाल गुंदेचा म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिम्बायोसिसची विद्यार्थिनीट्रम्प यांच्या शपथविधीला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाइट हाउसमध्ये होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचा मान हा पुण्यात शिकणाऱ्या ओइशिका निओगी या विद्यार्थिनीला मिळाला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या व्हाइट हाउसमध्ये शुक्रवारी झालेल्या या सोहळ्यात ओइशिका सहभागी झाली. या सोहळ्याच्या निमित्ताने होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहता येईल. ओइशिकाला सोहळ्यानंतर सिनेट सदस्य आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भेटण्याची संधी मिळणार आहे.
ओइशिका ही मूळची कोलकात्याची आहे. मात्र, सध्या ती ठाण्यात वास्तव्यास आहे. ओइशिका सध्या पुण्यातील ‘सिम्बयोसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्टस’मधून प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत आहे. ती कॉलेजच्या स्टुडंट कौन्सिलची सेक्रेटरी आहे. ओइशिका सामाजिक संदेश देणाऱ्या लघुपटांची निर्मिती देखील करते. हैदराबादला २०१४ सालामध्ये इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये झालेल्या ‘हॉर्वर्ड मॉडल युनायटेड नेशन्सन इंडिया कॉन्फरन्स'मधील वादविवाद स्पर्धेत ओइशिकाने विजय मिळवला होता. या विजयानंतर तिला अमेरिकेतील ‘ग्लोबल यंग लीडर्स कॉन्फरन्स’मध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली. या कॉन्फरन्समध्ये विविध देशांतील हजारो विद्यार्थी सहभागी होतात. ओइशिकाने या कॉन्फरन्समध्ये आपल्या बुद्धिमत्तेची चमक दाखवत विजय मिळवला होता. तिला अमेरिकी अध्यक्षांच्या व्हाइट हाउस प्रवेश सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचा मान मिळाला आहे. ओइशिका ही पुढच्या कार्यक्रमांना आणखी काही दिवस तेथे राहणार आहे. दरम्यान, यापूर्वी देखील कॉलेजची विद्यार्थिनी कृतिका बालाजी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बांधकाम व्यावसायिक खूश;पर्यावरणवादी नाराज

$
0
0

वाढीव एफएसआयवर संमिश्र प्रतिक्रिया
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील मेट्रो झोनमध्ये वाढीव एफएसआय देण्यास सरकारने दिलेल्या मान्यतेचे बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वागत केले आहे, तर पर्यावरण अभ्यासकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. वाढीव एफएसआयची ही खैरात शहराला मारक ठरणार असून पायाभूत सुविधांवर ताण येणार असल्याचे मत संस्थाचे मत असून या निर्णयामुळे घरांच्या पुनर्बांधणीला चालना मिळेल, असा विश्वास बांधकाम व्यावसायिकांनी व्यक्त केला आहे.
‘मेट्रो आणण्यासाठी पुणे शहराचा एफएसआय वाढवायचा असेल, तर मेट्रोच नको’ अशी भूमिका मी यापूर्वी घेतली होती. सरकारने केलेली एफएसआय​ची खैरात शहराला मारक आहे. तसेच नव्या बांधकाम नियमावलीमुळे शहराचे नुकसान होणार आहे,’ अशी टीका खासदार वंदना चव्हाण यांनी केली.
‘पुणे शहराची देशात स्वतःची एक ओळख आहे. येथील हरित क्षेत्र, बैठी घरे आणि मर्यादित उंचीच्या इमारतींमुळे आपल्या शहराचा मानवी चेहेरा आजपर्यंत जोपासला गेला. राज्य सरकारने अलीकडच्या काळात अनेक लोकहिताची आरक्षणे उठवून पुण्यातील सार्वजनिक आणि मोकळ्या जागांचा फडशा पाडला आहे. संपूर्ण शहरातला एफएसआय वाढल्याने सार्वजनिक नागरी सुविधांवर अतिरिक्त बोजा येणार आहे. या शहराचे रूपांतर टोलेजंग इमारतीत करून सरकार काय साधणार आहे, हे कळत नाही. सरकाराचा निर्णय पुणेकरांच्या हिताचा नाही. शहरीकरणाच्या वेगामुळे आधीच शहरांवर आलेल्या ताणाच्या परिस्थितीमध्ये भाजपाच्या या ‘दृष्टीशून्य’ निर्णयामुळे शहराच्या शाश्वत विकासाला जबर खीळ बसणार आहे,’ असे चव्हाण यांनी सांगितले.
‘क्रेडाई पुणे मेट्रोने मात्र सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिलेल्या मेट्रो झोनमधील वाढीव एफएसआयच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य सरकारने पुणे शहराच्या जुन्या आणि नव्या हद्दीसाठी एकत्रित प्रसिद्ध केलेली नवीन विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला स्वागतार्ह आहे. हा निर्णय उशिरा आला असला तरी समजण्यास सोपा, पारदर्शक आहे. यामुळे शहराचा विशेषत: दुर्लक्षित केलेल्या गावठाण परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. गृहबांधणीस चालना मिळेल,’ असे क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी सांगितले.
वाढीव बांधकामांसाठी प्रीमिअम चार्जेस द्यावे लागणार आहेत, यामुळे ‘इन्फ्रा फंड्स’ तयार होणार असल्याने शहराच्या विकास कामांना निधी उपलब्ध होईल. डीसीमध्ये प्रामुख्याने विकास प्रकल्पांवर भर देण्यात आल्यामुळे विकास, पर्यावरण, रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून पुणेकरांचे जीवनमान उंचावेल. ही नियमावली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा, पर्यावरणपूरक विकास, परवडणारी घरे, जुन्या आणि असुरक्षित इमारतीचा विकास तसेच पुनर्बांधणीसाठी उपयुक्त अशी आहे, असे कटारिया यांनी सांगितले.
दहा वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर नवीन विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे पुनर्बांधणी आणि परवडणाऱ्या घरबांधणीला चालना मिळणार आहे. आज शहरातील ४५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रकल्पांचे नियम सध्या अनुकूल नसल्याने शहराला गरज असतानाही प्रकल्प स्थगित झाले. झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक असणाऱ्या नियमांच्या दुरुस्तीची आम्ही वाट पाहत आहोत. आता डीपी आणि महापालिकेचे नवीन नियम लागू झाले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमात देखील दुरुस्ती झाली तर पुणे शहराच्या चेहरामोहरा बदलेल, असे गोयल गंगा डेव्हलपर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक अतुल गोयल यांनी सांगितले.
...
राज्य सरकारने पुणे शहराच्या जुन्या आणि नव्या हद्दीसाठी एकत्रित प्रसिद्ध केलेली नवीन विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला स्वागतार्ह आहे. हा निर्णय उशिरा आला असला तरी समजण्यास सोपा, पारदर्शक आहे. यामुळे शहराचा विशेषत: दुर्लक्षित केलेल्या गावठाण परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल.
- शांतिलाल कटारिया, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
...
दहा वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर नवीन विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे पुनर्बांधणी आणि परवडणाऱ्या घरबांधणीला चालना मिळणार आहे. डीपी आणि महापालिकेचे नवीन नियम लागू झाले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमात देखील दुरुस्ती झाली तर पुणे शहराच्या चेहरामोहरा बदलेल.
- अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक, गोयल गंगा डेव्हलपर्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंग विकसनाचे आयुक्तांना अधिकार

$
0
0

सरकारच्या पूर्वपरवानगीने बहुमजली पार्किंग सुविधा उभारण्याची मुभा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या मध्यवस्तीतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि पार्किंगसाठी उपलब्ध जागेची कमतरता दूर करण्याच्या दृष्टीने विविध जागा ताब्यात घेऊन पार्किंग विकसित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. दाट वस्ती भागात एखाद्या आरक्षणापेक्षाही पार्किंगची समस्या जटिल असेल, तर त्या ठिकाणी राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीने बहुमजली पार्किंगची सुविधा निर्माण करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने शहराच्या विकास आराखड्यासह (डीपी) आवश्यक असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीला (डीसी रूल्स) नुकतीच मान्यता दिली आहे. यामध्ये, शहराच्या सर्व भागातील एफएसआय वाढविण्यात आला असतानाच, नागरी हिताच्या सुविधा निर्माण करण्याकडेही विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागांतील पेठांमध्ये अरुंद रस्ते, पार्किंगसाठी अपुरी जागा उपलब्ध असल्याने वारंवार वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पार्किंग केले जात असल्याने वाहतुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या रस्त्याचे प्रमाण कमी होते. ही समस्या लक्षात घेऊन पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होण्याकरिता विशेष उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.
दाट वस्तीमध्ये एखादी अनारक्षित जागा पार्किंगसाठी ताब्यात घ्यायची असेल, तर त्याचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी, मोबदला निश्चित करण्याची जबाबदारीही आयुक्तांवरच असेल. तसेच, एखाद्या आरक्षित जागेचा वापर पार्किंगसाठी करायचा असेल, तर राज्य सरकारच्या परवानगीने आयुक्तांना संबंधित ठिकाणी बहुमजली पार्किंग विकसित करता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
..................
उड्डाणपुलांखाली ‘नो पार्किंग’
शहरातील उड्डाणपुलांखाली उपलब्ध असलेल्या जागेमध्ये सध्या विविध ठिकाणी पार्किंग केले जाते. तर काही ठिकाणी उद्याने विकसित करण्यात आली आहेत. उड्डाणपुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याखाली पार्किंगला मान्यता देऊ नये, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेने उड्डाणपुलांखाली पार्किंगला पूर्ण बंदी असेल, असे स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महामेट्रो’वर शिक्कामोर्तब

$
0
0

केंद्र सरकारच्या अर्थ आणि नगरविकास विभागातील पाच प्रतिनिधी संचालक मंडळात
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची (एनएमआरसी) पुनर्रचना करून महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या (महामेट्रो) माध्यमातून राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यावर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या अर्थ आणि नगरविकास विभागाच्या पाच प्रतिनिधींचा समावेश ‘महामेट्रो’च्या संचालक मंडळावर करण्यात आला आहे. महामेट्रोच्या नवनियुक्त संचालक मंडळाची बैठक जानेवारी अखेरपूर्वी होणार आहे.
केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाचे सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एनएमआरसीएल’च्या संचालक मंडळाची अखेरची बैठक शुक्रवारी नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीत ‘महामेट्रो’च्या संचालक मंडळाच्या रचनेस औपचारिक मंजुरी देण्यात आली. या संचालक मंडळावर केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रत्येकी पाच प्रतिनिधी असतील. ‘महामेट्रो’चे अध्यक्षपद नगरविकास विभागाचे सचिव म्हणून राजीव गौबा यांच्याकडे कायम राहणार असून, ब्रिजेश दीक्षित हेच ‘महामेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम पाहणार आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्राच्या (एमएमआरडीए) बाहेर आजमितीस राबविण्यात येणाऱ्या नागपूर आणि पुणे या दोन्ही मेट्रो प्रकल्पांचे काम ‘महामेट्रो’तर्फे केले जाणार आहे. भविष्यात राज्यात नव्याने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांचे कामही ‘महामेट्रो’च्या माध्यमातून होणार आहे.
‘महामेट्रोच्या संचालक मंडळाच्या रचनेस मंजुरी मिळाल्याने इतर प्रक्रिया पूर्ण होताच, पहिली बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत पुणे मेट्रोच्या संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. पुण्याच्या मेट्रोचे काम आता अधिक वेगाने करता येईल,’ असा ठाम विश्वास महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भारतीय संग्राम पक्ष निवडणुका लढविणार’

$
0
0

विनायक मेटेंची घोषणा; नवा पक्ष महायुतीचाच भाग

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी शिवसंग्राम प्रणित ‘भारतीय संग्राम परिषद’ या राजकीय पक्षाची शुक्रवारी घोषणा केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर पक्ष चालविणार असून, सामान्य माणूस आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी पक्ष लढेल, अशी ग्वाही मेटे यांनी या वेळी दिली. तसेच, हा पक्ष महायुतीचा घटक असेल. पण, सन्मानाची वागणूक न मिळाल्यास आपण महायुतीतून बाहेर पडू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘सध्या अस्तित्वात असणारे कोणतेही राजकीय पक्ष आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यास पुढाकार घेत नाहीत. म्हणूनच आपल्या हक्काचा पक्ष असावा, या भूमिकेतून राजकीय पक्षाची स्थापना केली. या माध्यमातून गेल्या अनेक दिवसांचे स्वप्न साकार झाले. पुण्याची भूमी ऐतिहासिक आहे. या भूमीतूनच शिवसंग्रामने हजारो, लाखो कार्यकर्ते जोडले. त्याचे प्रतीक म्हणजे हा पक्ष होय. एवढे राजकीय पक्ष असताना नव्या पक्षाची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. नव्या पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही परिवर्तनाची ज्योत पेटविली असून, भविष्यात या ज्योतीचा ज्वालामुखी होईल. सामान्य माणूस आणि महाराष्टाच्या विरोधातील प्रत्येक गोष्टींची होळी हा ज्वालामुखी करेल. पक्षाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाबरोबरच वंचितांच्या आरक्षणासाठी लढा सुरू ठेवला जाणार आहे. दरम्यान, आगामी सर्व निवडणुका भारतीय संग्राम परिषद स्वतःच्या चिन्हावर लढविणार आहे,’ असे मेटे यांनी स्पष्ट केले.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तानाजी शिंदे, सरचिटणीस विक्रांत आंब्रे, सचिव शेखर पवार, युवक अध्यक्ष राजेंद्र म्हस्के, पुणे जिल्हा संपर्कप्रमुख तुषार काकडे, पुणे शहराध्यक्ष भरत लगड, महेंद्र कडू आदी या वेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडकरी पुतळ्याप्रकरणी आंबेडकरांनी टोचले कान

$
0
0

‘समर्थन करणारे, विरोध करणारे सांस्कृतिक दहशतवादी’

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘नाटककार राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा फोडणाऱ्यांचे समर्थन करणारे आमदार नीतेश राणे असो की गडकरींच्या लिखाणाची तळी उचलणारे चित्रपट अभिनेते पुष्कर श्रोत्री, शरद पोंक्षे ही सर्वच मंडळी सांस्कृतिक दहशतवादी आहेत,’ अशी खरमरीत टीका रिपब्लिकन नेते अॅड. प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केली.
समाजाने सामंजस्य दाखवत जुन्या गोष्टी सोडल्या पाहिजेत, असा सल्ला देऊन आंबेडकर यांनी छत्रपती संभाजी महाराज आणि गडकरी यांचे पुतळे उभारून हा विषय संपवावा, असे आवाहन केले. आंबेडकर आणि प्रतिमा परदेशी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गडकरी प्रकरणावर भाष्य केले. अशा प्रकारच्या घटना जातव्यवस्थेत भर घालणाऱ्या आहेत. राज्यात ब्राम्हण विरुद्ध मराठा असा संघर्ष दिसत आहे. आपण वर्तमानाऐवजी भूतकाळात जगायला लागलो आहोत. भूतकाळातील भुते आपल्या मानगुटीवर बसू पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार काहीही भू​मिका घेत नाही, हे आपले दुर्देव आहे, असे आंबेडकर म्हणाले.
‘गडकरींचा पुतळा फोडणे असो, फोडणाऱ्या तरुणांचे होणारे कौतक या दोन्ही घटनांचे मी समर्थन करणार नाही. सरकारने कठोर भू​मिका घेऊन कायदा हातात घेणारे आणि त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली पाहिजे. सरकारने भूमिका घेतली नाही तर, सामान्य माणूस अशा संघटनांच्या मागे जातो,’ असेही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. गडकरींच्या लिखानात स्त्री-पुरुष विषमता, जातीयद्वेष-जातीयवाद केला गेला आहे. संविधानाच्या मूळ गाभ्याशी हे लेखन पूर्णतः विसंगत आहे. याचे उदात्तीकरण म्हणजे राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यालाच हारताळ फासण्यासारखे आहे, अशी टीका आंबेडकर यांनी केली. मात्र, काळाच्या ओघात अशा घटनांचा त्याग केला पाहिजे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

गडकरींच्या इच्छेनुसार पुतळा बसवावा
गडकरींच्या इच्छेनुसार फर्ग्युसन कॉलेजच्या समोर त्यांचा पुतळा बसवण्यात यावा, तसेच सामाजिक सामंजस्याची भूमिका म्हणून छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा संभाजी उद्यानात बसवण्यात यावा, अशी मागणी आंबेडकर आणि परदेशी यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावर इतिहासकारांनी अन्याय केला. त्यामुळे छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा बसवण्याची मागणी योग्यच असल्याचा पुनरूच्चार आंबेडकर यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीचे ‘तारीख पे तारीख’

$
0
0

दोन्ही पक्षांचे शहराध्यक्ष आज चर्चेला बसणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेतील संभाव्य युतीबाबत शुक्रवारीही चर्चा होऊ शकली नाही. दोन्ही पक्षाच्या शहराध्यक्षांमध्ये आता आज, शनिवारी दुपारी बैठक होणार आहे. एकमेकांनी तयार केलेल्या फॉर्म्युल्यावर विचार-विनिमय होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. भाजप-शिवसेनेतील चर्चेचे हे गुऱ्हाळ आणखी काही दिवस लांबण्याची शक्यता असून, कार्यकर्त्यांची प्रतीक्षा वाढत चालली आहे.
गेल्या सोमवारी भाजप-शिवसेना यांच्यात युतीसंदर्भात प्राथमिक बैठक झाली होती. त्यानंतर, गेल्या चार-पाच दिवसांपासून दोन्ही पक्षांकडून एकमेकांच्या जागांबाबत चाचपणी केली जात होती. नेमक्या किती जागा लढवणार, याचे आकडे किंवा किती जागांचा प्रस्ताव देणार, याबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केली जात नव्हती. दोन्ही पक्षाच्या शहराध्यक्षांमध्ये शुक्रवारी सायंकाळी बैठक होणे अपेक्षित होते. परंतु, पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमध्ये अधिक वेळ गेल्याने शुक्रवारची बैठक पुढे ढकलण्यात आली. आता, ही बैठक आज, शनिवारी दुपारी होणार आहे.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीची आकडेवारी ग्राह्य धरली जावी, असा आग्रह भाजपने धरला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशामुळे त्याच आधारावर युतीतील जागांचे वाटप होऊ शकेल, असा दावा त्यांच्यातर्फे केला जात आहे. तर, शिवसेनेने गेल्या महापालिका निवडणुकांचा फॉर्म्युलाच कायम ठेवून जागावाटपाची बोलणी करावी, अशी भूमिका मांडली आहे.
पुढील आठवड्यात शुक्रवारपासून (२७ जानेवारी) पालिका निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी, युती होणार की नाही याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी आता दोन्ही पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून पक्ष नेतृत्वाकडे केली जात आहे. अखेरच्या क्षणापर्यंत युतीच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू राहिले, तर त्याचा फटका प्रभागातील तयारीला बसू शकतो, याकडे कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच, युती होणार अथवा नाही, हे एकदा स्पष्ट झाले की, त्यानुसार प्रचाराला सुरुवात केली जाणार असल्याने त्वरेने हा पेच सोडविण्याचा आग्रह धरला जात आहे. मात्र, कार्यकर्त्यांना अद्याप काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे सध्याच्या घडामोडींवरून स्पष्ट दिसत असून, विधानसभेप्रमाणेच युतीचा अंतिम निर्णय ऐनवेळीच घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

भाजपच्या अडचणींत वाढ
राज्यातील फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेनेसह स्वाभिमानी शेतकरी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, भारतीय संग्राम परिषद (पूर्वीचा शिवसंग्राम) अशा पक्षांचाही समावेश आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये या पक्षांनाही रस असून, महापालिकेच्या निवडणुकीत ठरावीक जागा मिळाव्यात, यासाठी सध्या या सर्व मित्रपक्षांकडून भाजपवर दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे, एका बाजूला शिवसेनेशी युती करण्याचा पेच सोडवताना नाकीनऊ आलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसमोरील डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंतिम मतदारयादी आज जाहीर होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीसाठीची अंतिम मतदार यादी आज, शनिवारी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. नागरिकांकडून आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन अंतिम यादी करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक ‌विभागाने स्पष्ट केले.
महापालिकेने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीवर ९०९ हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. शहरातील विविध प्रभागातून या हरकती आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन, आवश्यक ती दुरुस्ती करून अंतिम मतदारयादी तयार करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पालिकेने ५ जानेवारीला प्रसिद्ध केलेल्या मतदारयादीत काही त्रुटी राहिल्या असल्यास हरकती नोंदविण्यासाठी १२ जानेवारीला यादी प्रसिद्ध केली होती. मतदार यादीत आपले नाव आहे का, त्यात बदल झाला आहे का, कोणत्या यादीत आणि प्रभागात आपले नाव आहे, हे मतदारांना तपासण्यासाठी यादी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीवर १७ जानेवारीपर्यंत ९०६ हरकती आल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात नावे गेल्याच्या तक्रारींचे प्रमाण सर्वाधिक होते. या तक्रारींची प्रत्यक्ष प्रभागात जाऊन पहाणी केल्यानंतर बदल करण्यात आला. आवश्यक ते बदल करून तयार करण्यात आलेली अंतिम मतदार यादी आज, प्रसिद्ध होणार आहे. निवडणुकीसाठी प्रशासनाने २६ लाख ४२ हजार मतदारांची यादी अंतिम केली असून, हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेऊन तयार करण्यात आलेल्या अंतिम मतदारयादीत मतदारांच्या संख्येत कोणताही बदल होणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काँग्रेसचे आघाडीसाठी ‘वॉर्ड टू वॉर्ड’ धोरण

$
0
0

नवीन फॉर्म्युल्याद्वारे आज राष्ट्रवादीशी चर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यासाठी ‘वॉर्ड टू वॉर्ड’ पक्षाची ताकद पाहून नवीन आकडेवारी निश्चित करण्यासाठी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांची शुक्रवारी बैठक झाली. या बैठकीत आघाडी झाल्यास नक्की किती जागा वाटून घ्यायच्या, याचा नवीन ‘फॉर्म्युला’ तयार करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्ष अॅड. वंदना चव्हाण यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. आज, शनिवारी ही बैठक होण्याची शक्यता आहे.
माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण शुक्रवारी पुण्यात आले होते. डॉ. विश्वजित कदम यांच्या निवासस्थानी काँग्रेसच्या शहरातील सर्वच प्रमुख नेत्यांशी त्यांनी चर्चा केली. काँग्रेसने पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करायची की नाही, याची चाचपणी चव्हाण यांनी केल्याचे समजते. आघाडी करायची असल्यास कशा पद्धतीने व्हावी, यावरही या बैठकीत चर्चा झाली.
केंद्रात आणि राज्यात सत्ता गमाविल्यानंतर महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला विजयापासून रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकत्र येण्याची गरज असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. आघाडी करण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पालिका निवडणुकीसाठी आघाडी करायची झाल्यास काँग्रेसने ७१ जागा तर, राष्ट्रवादीने ९१ जागा लढवाव्यात असा फॉर्म्युला सुरुवातीच्या काळात देण्यात आला होता. त्यावर राष्ट्रवादीने आम्ही ११६ जागा लढवितो तर ४६ जागांवर काँग्रेसने उमेदवार उभा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यामुळे आघाडीबाबतची चर्चा पुढे जाण्यास अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे काँग्रेसने जागा वाटपाच्या संख्येवर चर्चा न करता शहरातील प्रत्येक वॉर्डात कोणत्या पक्षाची ताकद किती आहे. त्याचा अभ्यास करुन त्यानुसार जागा वाटपाचा फॉर्म्युला तयार करावा, अशी चर्चा तीन दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीत झाली होती.
या चर्चेनुसार काँग्रेसचे शहरातील माजी आमदार, पक्षाचे वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानिक नेते यांची महत्त्वाची बैठक शुक्रवारी झाली. या बैठकीत प्रत्येक वॉर्डा‍तील ताकद तपासण्यात आली. आघाडी करायची झाल्यास किती जागा सोडायच्या आणि किती जागांवर ठाम रहायचे याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबचे सर्व अधिकार पक्षाचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे आणि महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम यांना देण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडीच्या जागा वाटपाची चर्चा करताना पालिकेत निवडून आल्यानंतर संख्याबळानुसार काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादीला किती वर्षे महापौरपद तसेच स्थायी समिती अध्यक्षपद द्यायचे याबाबतही चर्चा करावी, असे ठरविण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एनएसयूआय कार्यकर्ते काँग्रेस भवनात भिडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

काँग्रेस भवन येथे ‘नॅशनल स्टुंडटस् ऑफ इंडिया’ (एनएसयूआय) या काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेच्या राज्यव्यापी बैठकीदरम्यान प्रदेशाध्यक्षपदाच्या निवडीवरून शुक्रवारी तोडफोड झाली. हा सर्व प्रकार ‘एनएसयूआय’च्या राष्ट्रीय सचिव करिश्मा ठाकूर यांच्या उपस्थितीतच झाला.
‘एनएसयूआय’चे अमीर शेख यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे प्रसिद्धीपत्रक गुरुवारी काढण्यात आले होते. शेख यांची लोहगाव विमानतळ ते काँग्रेस भवन अशी मिरवणुकही काढण्यात आली. त्यानंतर लगेचच शुक्रवारी काँग्रेस भवन येथे राज्यव्यापी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला राष्ट्रीय सचिव करिश्मा ठाकूर उपस्थित होत्या.
‘एनएसयूआय’च्या प्रदेशाध्यक्षपदी दीड वर्षांपूर्वी विजय चौधरी निवडून गेले होते. ​मात्र, त्यांच्या वयाबाबत शंका उपस्थित झाल्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपदाला पक्षांर्तगत आव्हान देण्यात आले होते. चौधरी यांनी पराभूत केलेल्या (दुसऱ्या-तिसऱ्या) क्रमाकांची मते मिळालेल्या कार्यकर्त्याला कार्यकारी अध्यक्षपदी निवडण्यात आले होते. शेख यांची निवड त्याच पद्धतीने झाली असल्याचा दावा चौधरी यांच्या कार्यकर्त्यांनी केला आणि काँग्रेसभवन येथे गोंधळ घातला.
शेख आणि चौधरी समर्थकांनी एकमेकांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या वेळी खुर्च्यांची तोडफोडही झाली. हा सर्व प्रकार ठाकूर यांच्यासमोर सुरू होता. काँग्रेस भवनच्या आवारात घोषणाबाजी सुरू असल्याने काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांना हॉलमध्ये बसून वाद मिटवण्याची सूचना केली. ‘कार्यकर्त्यांमधील गैरसमजातून बाचाबाची झाली. त्यामध्ये माझ्या निवडीचा कुठलाही विषय नव्हता. माझी निवड ही काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून करण्यात आली आहे,’ असा दावा शेख यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रतिस्पर्ध्यांच्या हालचालींवर ‘तिसरा डोळा’

$
0
0

पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासगी गुप्तहेरांची नेमणूक

Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com
Tweet : @ShrikrishnaMT

पुणे : निवडणुकीत प्रतिपक्षाच्या गोटातील माहिती मिळविण्यासाठी अनेक इच्छुकांनी चक्क खासगी गुप्तहेरांची (डिटेक्टिव्ह) नियुक्ती केली आहे. काहींनी शहरातूनच तर काहींनी बाहेरगावच्या बाहेरील शहरांमधूनही गुप्तहेरांना खडा न खडा माहिती काढण्यासाठी पाचारण केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत ठिकठिकाणी खासगी गुप्तहेरांच्या नजरा राहणार आहेत.
राज्यात सध्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. पुणे महापालिकेत यंदा चारसदस्यीय वॉर्ड करण्यात आले आहेत. त्यातच अद्याप युती आणि आघाडीची चर्चा फलद्रुप न झाल्याने इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत यंदा नक्की कोणाला उमेदवारी मिळणार इथपासून कोण विजयी होणार याचे अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे. चुरशीच्या निवडणुकीत मोजकी मतेही उमेदवाराचे भवितव्य बदलू शकणार असल्याने मातब्बर राजकारण्यांची पुरती झोप उडाली आहे. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या हालचाली जाणून घेण्याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
विरोधी पक्षाच्या गोटात काय हालचाली सुरू आहेत, आपल्या विरोधात कुठली कटकारस्थान रचली जात आहेत, आपल्या जवळील व्यक्तींच्या नेमके कोण भेटीगाठी घेत आहेत, विरोधकांच्या प्रचाराचे फंडे काय आहेत, अशा विविध गोष्टींची माहिती काढण्याचे काम खासगी गुप्तहेरांना सोपविण्यात आले आहे. पुण्यात तर काही जणांनी आपल्यालाच उमेदवारी मिळणार असे गृहित धरून् खास मुंबईहून अधिक पैसे मोजून खासगी गुप्तहेराची फौज बोलावली आहे.
हे काम अत्यंत गुप्तपणे सुरू असून, त्याची कुणकुणही कोणाला लागू नये याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. खासगी गुप्तहेरांबरोबरच आपल्या विशेष मर्जीतील व्यक्तीला प्रतिस्पर्ध्यांची माहिती काढण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. त्याचे दररोजचे पाहणी अहवाल तयार करण्यात येत आहेत.

पाच ते सात हजारांचा खर्च
सध्या युती, आघाडीसाठी मातब्बर पक्षांबरोबरच अन्य पक्षांमध्ये बोलणी सुरू आहेत. प्रमुख पक्षांकडून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांची गर्दी मोठी आहे. युती न झाल्यास अस्थिर राजकारणाचा फटका बसू नये, यासाठी राजकीय पक्ष सतर्क झालेत. काही पक्षांकडून अगदी उमेदवार निवडीसाठीही गुप्तहेर एजन्सीची मदत घेण्यात येत आहे. आपल्या प्रभागातील मतदारसंघात जनसंपर्क किती आहे, त्याचे कार्यकर्ते किती क्षमतेचे आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांनी त्यांची मदत घेतली आहे. गुप्तहेरांना एका दिवसाचा मेहनताना म्हणून पाच ते सात हजार रुपये मोजण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. काही उमेदवारांनी एकत्र येऊन पॅकेजही घेतल्याची वदंता आहे. त्यामुळे अनेकांच्या खासगी आयुष्यात ​डोकावणाऱ्या गुप्तहेरांचा निवडणुकीमुळे चांगलाच भाव वधारला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रोचा अडथळा दूर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या नदीपात्रातील बांधकामास मनाई आदेश देणाऱ्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे मेट्रोच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला असून, नदीपात्रातील मेट्रोचे कामही आता करता येणार आहे.

शहराच्या मेट्रो प्रकल्पाचा १.७ किलोमीटरचा मार्ग नदीपात्राच्या बाजूने जातो. यामुळे नदीचे पर्यावरण धोक्यात येणार असून, वहनक्षमता कमी होणार असल्याचा दावा करून पर्यावरणवाद्यांनी ‘एनजीटी’त याचिका दाखल केली होती. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत ‘एनजीटी’ने नदीपात्रात कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करण्यास मनाई करून मेट्रोच्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. प्रत्यक्षात मेट्रोचे काम सुरू होण्यास अद्याप बराच अवधी असून, वेगवेगळ्या स्वरूपाची सर्वेक्षणे सध्या सुरू आहेत. तरीही ‘एनजीटी’ने २५ जानेवारीपर्यंत मेट्रोच्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे नदीपात्रातील मार्गाचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

केंद्र सरकारने मेट्रोला तत्त्वतः मान्यता दिल्यानंतर, शहरात ऑक्टोबर २०१५मध्येच मेट्रो अॅक्ट लागू झाला आहे. नागरी हिताच्या आणि मेट्रोसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाला ‘मेट्रो अॅक्ट’नुसार पर्यावरण खाते किंवा संबंधित विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता नाही, अशी तरतूद कायद्यातच असल्याने महापालिका आणि ‘महामेट्रो’ने ‘एनजीटी’च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्यासह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि मुकुल गुप्ता व प्रल्हाद परांजपे यांनी पालिकेची बाजू मांडली. सुप्रीम कोर्टाने नोएडा मेट्रोच्या याचिकेबाबत दिलेल्या निकालाचा संदर्भ या वेळी मांडण्यात आला. अॅटर्नी जनरल यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने ‘एनजीटी’ने मेट्रोमार्गाला दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पुणे मेट्रोसमोरील मोठा अडथळा दूर केला आहे. त्यामुळे शहराच्या इतर भागांप्रमाणे नदीपात्रातील मेट्रो मार्गाचे सर्वेक्षण महामेट्रोला सुरू करता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हैदराबाद-मुंबई बसला अपघात, ४ ठार

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । इंदापूर

हैदराबादहून मुंबईकडे येत असलेल्या एम्पायर ट्रॅव्हल्सच्या लक्झरी बसला आज पहाटे भीषण अपघात झाला असून त्यात चार प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर इंदापूरजवळ ही दुर्घटना घडली.

या अपघातात १३ जण जखमी झाले असून तिघांची प्रकृती गंभीर आहेत. या सर्वांवर उप-जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. मृतांची ओळख अद्याप पटू शकलेली नाही. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असून त्यांनी पंचनामा सुरू केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images