राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या पाच वर्षांत शहरातील वाहतूक, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन अशा पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी आम्ही उल्लेखनीय बदल केले. त्याचे दृश्य परिणाम पुणेकरांना बघायला मिळत आहेत. आता आगामी पाच वर्षांत शहराचा विकास आराखडा (डीपी) पूर्ण अंमलबजावणी करून दाखविणार आहोत, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी ‘मटा’शी व्यक्त केला. शहराचा आगामी २५ वर्षांचा विचार करून पुण्याचे सर्वांगीण नियोजन आणि परिणामकारक निर्णय घेण्यात येतील असे आश्वासन त्यांनी दिले.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध घटकांच्या अपेक्षा ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ‘मटा जाहीरनामा’च्या माध्यमातून जाणून घेतल्या होत्या. व्यापारी महासंघ, रिक्षा संघटना, पथारी व्यावसायिक, आर्किटेक्ट, बांधकाम व्यावसायिक, पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अभ्यासकांनी मांडलेल्या अपेक्षांचे संकलन शहरातील राजकीय पक्षांसमोर मांडण्यात येत आहे. विविध समाज घटकांनी मांडलेल्या ‘जाहीरनाम्या’विषयी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण, महापौर प्रशांत जगताप, महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके, माजी आमदार बापू पठारे या वेळी उपस्थित होते.
शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या रस्ते, वाहतूक, पाणी पुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापनावर पक्षाने सुरुवातीपासूनच लक्ष दिले आहे. गेल्या पाच वर्षांत शहरातील काँक्रिटीकरण, पादचारी मार्गांचे काम करीत असताना फेरीवाल्यांचे धोरणही आम्ही मंजूर केले. या धोरणामुळे रस्त्यावर झालेले अतिक्रमण दूर होऊन फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन होणार आहे. शहरातील दिवसेंदिवस वाढत असलेला वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी रेंगाळलेले उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग आम्ही पूर्ण केले, याच वेळी सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी पीएमपीची कार्यप्रणाली आम्ही सक्षम केली असल्याचे या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील कचरा व्यवस्थापनाला दिशा देण्याची सुरुवातच राष्ट्रवादीने केली. घराघरातून होणारे कचरा वर्गीकरण, कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याबद्दल पक्ष आग्रही असून, त्याअंतर्गत कचरा जिरविण्याचे प्रकल्प शहराच्या विविध भागात उभारण्यात आले. सोसायट्यांमध्ये केलेल्या जागृतीमुळे कचरा वर्गीकरण आणि विल्हेवाटीची समस्या नियंत्रणात आणण्यास आम्हाला यश आले आहे. आमच्या प्रयत्नांमुळे इतर महापालिकांबरोबर झालेल्या स्पर्धेत कचरा व्यवस्थापनाबद्दल पुण्याला दहा पैकी सात गुण मिळाले आहेत. तरीही यावर समाधान न मानता आम्ही दहा पैकी दहा गुण मिळविण्यासाठी आक्रमकरित्या या समस्येवर मार्ग काढत आहोत, असे चव्हाण आणि जगताप यांनी स्पष्ट केले.
सर्वसामान्यांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय ठरणाऱ्या पाणी प्रश्न पक्षाने उत्तम पद्धतीने हाताळला. गेल्या वर्षी शहरात दुष्काळ पडला असतानाही नियोजनबद्ध पाणी पुरवठ्यामुळे पावसाळ्यापर्यंत पुरेसे पाणी देण्यामध्ये आम्हाला यश आले. गेल्या उन्हाळ्यामध्ये खुद्द पालकमंत्र्यांच्या मनात पाणी पुरवठ्याबद्दल संभ्रम असताना माजी पालकमंत्री अजित पवार यांनी यात लक्ष घालून निर्णयप्रक्रियेला चालना दिली. आगामी काळात पुण्याला चोवीस तास पाणी देण्याचे आमचे ध्येय आहे. शहराची पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन विविध भागात पाणी साठवण टाक्यांची संख्या वाढविण्यात येते आहे. यासाठी २४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याच वेळी शहरात सध्या होत असलेली पाण्याची चाळीस टक्के गळती रोखण्यासाठी आम्ही पाईप लाइन दुरुस्तीचे कामी हाती घेणार आहोत, असे वंदना चव्हाण यांनी सांगितले.
‘स्मार्ट सिटी ही फसवी योजना’
केंद्र सरकारने जाहीर केलेली स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया या सर्व योजना फसव्या आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या योजनांबद्दल जाहिराती करून पुणेकरांची दिशाभूल केली जाते आहे. स्मार्ट सिटी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे चुकीची आहेत. चाळीस लाख लोकसंख्येला वेठीस धरून केवळ शहरातील ठरावीक भागाचा विकास होणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारने आम्हाला पाच वर्षांत २८०० कोटी रुपये शहराच्या विकासकामांसाठी दिले होते. या सरकारने गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात अवघा १५ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुण्याबद्दल दुजाभाव केला जातो आहे, असे महापौर प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
‘नदी सुधार ही निव्वळ दिशाभूलच’
तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गाजावाजा करून पुण्याला नदीसुधार योजनेसाठी जायका कंपनीकडून निधी उपलब्ध केल्याचे सांगितले. मात्र, आजपावेतो या कामांसाठी एक रुपयाही आलेला नाही. यापूर्वी योजनेचा निधी महापालिकेकडे सुपूर्द केल्यावर सरकार हस्तक्षेप करीत नव्हते, असेही राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर भर
बाळासाहेब बोडके, स्थायी समिती अध्यक्ष
शहरातील मध्यवर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे प्रश्न आणि उपनगरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या वेगळ्या आहेत. प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरवावा, यासाठी पाठपुरावा केला जात असला तरी मध्यवर्ती भागांमध्ये जागेची उपलब्धता कमी असल्याने हे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभे राहू शकत नाही. कचराकुंड्या पालिकेने काढून टाकल्याने अनेक नागरिक सकाळी फिरायला बाहेर पडाताना कचऱ्याची पिशवी घेतात आणि रस्त्यांच्या कडेला टाकून देतात. पेठांमध्ये हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात पहालया मिळतो. कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ बकेट वाटप आणि जनजागृती करुन उपयोग नाही तर जोपर्यंत नागरिकांच्या घरचा कचरा योग्य पद्धतीने उचलला जात नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. रस्त्यावरील पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच शहर बकाल करणाऱ्या फ्लेक्सवर निर्बंध आणण्याची गरज आहे.
कचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी शहरातील विविध भागांसाठी स्थायी समितीमार्फत मंजुर करण्यात आला आहे. कचरा टाकण्यासाठी पालिकेला हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली होती. मात्र, ही घोषणा कागदावरच आहे. शहराचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे आमदार, खासदार त्यासाठी पाठपुरावा करत नाहीत. रस्त्यावरील पथारी व्यावसायिकांमुळे अनेक भागात वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. पालिकेने पथारी धोरण तयार केले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी ठोसपणे होत नसल्याने हा प्रश्न सुटत नाही. पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या गाळ्यांमध्ये तसेच मंडईमध्ये या व्यावसायिकांनी बसावे असे बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. जे पथारी‌व्यावसायिक याकडे दुर्लक्ष करतील, तसेच त्याचा गैरवापर करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.
शहरातील प्रत्येक चौकात बेकायदा पद्धतीने होर्डिंग तसेच फ्लेक्स उभारले जातात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी होर्डिंग पॉलिसी तयार करण्यात आलेली आहे. मनमानी पद्धतीने फ्लेक्स लावले जात असल्याने शहराचा बकालपणात वाढ होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर प्राधान्यक्रमाणे बेकायदा पद्धतीने लावल्या जाणाऱ्या फ्लेक्सवर बंधने आणली जातील, शहरातील महत्त्वाच्या चौकात पालिकेची होर्डिंग असली पाहिजे. त्यावर केवळ महापालिका तसेच राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती देण्याची व्यवस्था असावी. नागरिकांना सुरक्षितपणे चालता यावे, यासाठी मोकळे फूटपाथ, होर्डिंग फ्री शहर करण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहणार आहे.
शहरहिताच्या निर्णयांवर भर राहील
अॅड. वंदना चव्हाण, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
पुणेकरांनी, ज्या विश्वासाने गेले दोन टर्म राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वाधिक नगरसेवकांना पालिकेत काम करण्याची संधी दिली, त्या विश्वाला पात्र ठरून आम्ही नागरिकांच्या हिताच्या अनेक योजना राबविल्या. अत्यंत वेगाने आणि झपाट्याने वाढणारे शहर अशी ओळख पुण्याची झाली असून, अधिकाधिक अत्याधुनिक सुविधा पुरविण्यासाठी आपचा पक्ष सदैव प्रयत्नशील राहिला आहे. ज्या वेगाने शहराचा विकास होत आहे, त्याचा विचार करून आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यामध्ये पग्लिका प्रशासनाला अपयश आले, ही वस्तुस्थिती आहे. नागरिकांना सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी पालिकेत सत्ताधारी असूनही राष्ट्रवादीने महत्वाच्या प्रश्नावर आवाज उठविला. प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून प्रशासनाला धारेवर धरले. आगामी काळात शहरातील कचरा प्रश्न, उच्च दाबाने पाणीपुरवठा याबरोबरच संपूर्ण शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न राहणार आहे.
पुढील ५० ते ६० वर्षांचा विचार करून शहराचे नियोजन झाले पाहिजे. सत्तेचे सर्वाधिकार हातात असल्यास ठोस निर्णय घेता येत‌ात. निर्णय चुकला तरी त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही आपल्यावर असते. पालिकेची सत्ता संपूर्ण हातात असताना काय करता येऊ शकते आणि कोणती कामे होतात याचे सर्वांत चांगले उदाहरण म्हणजे पिंपरी चिंचवड महपालिका होय. या भागातील मतदारांनी राष्ट्रवादीवर विश्वास दाखवून पक्षाचे उमेदवार बहुमताने विजयी केले. त्यामुळे पालिकेच्या सभागृहात कोणताही विकासाचा निर्णय घेताना इतर पक्षांची कधी गरज पडली नाही. मात्र, पुणे पालिकेत हे पाहायला मिळत नाही. महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी घेण्यासाठी कधी काँग्रेस, मनसे तर भाजप, शिवसेनेची मदत घ्यावी लागत असल्याने निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागतो. हे करताना तारेवरची कसरत करावी लागते. गेली दहा वर्षे पालिकेत काम करताना शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिकाधिक सक्षम कशी होईल, यासाठी पीएमपीएमएल बसची खरेदी, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन, सांडपाण्यार प्रक्रिया करणारे प्रकल्प, हॉकर्स पॉलिसी, पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठीचे निर्णय आम्ही घेतले. याचा अर्थ सत्ताधारी म्हणून काम करताना शहरातील सर्वच प्रश्न सुटले असा होत नाही. झपाट्याने विकास होत असलेल्या शहरामध्ये समस्यांचा वेगही वाढत असल्याचे नाकारता येणार नाही.
केंद्रात आणि राज्यात आघाडीची सत्ता असताना शहराच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत होता. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांत फारच थोडका निधी पालिकेकडे आला आहे. पुणेकरांनी ज्या विश्वासाने आठही विधानसभा मतदार संघातून भाजपचे उमेदवार विजयी केले. तसेच खासदारांनाही मोठ्या मताधिक्याने विजयी केले. परंतु, नदीसुधारणा योजना, स्मार्ट सिटी योजनांच्या नावाखाली केवळ घोषणा करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. शहरातील प्रश्नांवर आठ आमदार, खासदार ठोस भूमिका घेत नसल्याने पालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने राजकारण म्हणून विरोध केला जातो. आगामी निवडणुकीमध्ये पालिकेत बहुमताने राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यानंतर पुणेकरांवर कोणताही भुर्दंड न लावता शहर हिताचे निर्णय घेतले जातील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
