म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘राम मंदिर बनविण्याच्या नावाखाली भाजपने मते मिळवली. पूर्ण बहुमत असतानाही त्यांना राम मंदिर उभारता आले नाही; म्हणून त्यांनी मुंबईतील रेल्वे स्टेशनला राम मंदिर नाव दिले,’ अशी टीका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी सोमवारी केली. त्याचबरोबर भाजप सरकार घोषणाप्रिय असून, शिवस्मारकासह अन्य योजनांसाठी पैसे कोठून आणणार, असा सवालही ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
मनसेच्या भांडारकर रस्त्यावरील मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालयाचे उद् घाटन ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर, अविनाश अभ्यंकर, अनिल शिदोरे, रिटा गुप्ता, शहरप्रमुख अजय शिंदे आणि हेमंत संभूस, गटनेते किशोर शिंदे आदी उपस्थित होते. मनसे सेवा या मोबाइल अॅप्लिकेशनचे उद् घाटनही ठाकरे यांच्या हस्ते झाले.
‘राम मंदिराच्या नावाखाली भाजपने राजकारण केले, पैसे मिळवले, अनेकांचे बळी गेले त्यानंतर सत्ता मिळवली आणि राम मंदिर मात्र, उभारले नाही. तेव्हा त्यांनी भूमिका बदलली, असे कोणी म्हणत नाही. शिवस्मारक उभारायला तेवढे पैसे आहेत का. एवढे पैसे गड किल्ल्यांच्या डागडुजीसाठी दिले तर पुढील पिढ्यांना हे ऐतिहासिक वैभव पाहता, अनुभवता येईल, त्यातून प्रेरणा मिळेल. नुसते पुतळे उभारून जयंत्या, पुण्यतिथ्यांना गर्दी होण्याशिवाय काहीही घडत नाही,’ असेही ठाकरे म्हणाले.
‘आजकाल कोणीही उठते आणि कोर्टात जाते. देशाची रचना भाषेच्या आधारावरील प्रांतरचनेनुसार झाली. परंतु, महाराष्ट्राची स्थिती खूप वेगळी आहे. येथे येणारा परप्रांतीयांचा लोंढा खूप मोठा आहे. हे परप्रांतीय जेव्हा इथली भाषा नाकारतात, तेव्हा संघर्ष सुरू होतो. राज्यातील सर्व नोकऱ्या प्राधान्याने स्थानिकांना मिळाल्या पाहिजेत असे धोरण नसते. आमच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ का येते, हे सुप्रीम कोर्टाने समजून घ्यावे. आमच्या धर्मावर कोणी बोलणार असेल, तर आम्ही गप्प का बसावे, भारतासारखा देश समजून घेणे मोदींना कठीण जाते, सुप्रीम कोर्टालाही ते कसे कळणार,’ असा सवालही ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
भाजप सरकारला सातत्याने घोषणा करणे आवडते. परवानग्या आणायच्या, घोषणा करायच्या आणि भूमीपूजन करायचे, पुढे काय ते कोणालाच माहीत नाही. कल्याण डोंबिवलीसाठीचे साडेसहा हजार कोटी, मुंबई पालिकेसाठीचे दहा हजार कोटी प्रत्यक्षात आले का, या प्रकल्पांसाठीचे पैसे आणणार कोठून, असा प्रश्नही ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
सहा हजार कशासाठी?
नोटाबंदीचे ५० दिवस संपल्यानंतरही पंतप्रधान मोदी त्यावर बोलायला तयार नाहीत. हा निर्णय फसल्याचे त्यांच्या ३० डिसेंबरच्या भाषणादरम्यानच्या देहबोलीतून दिसत होते. गर्भवती महिलांना सहा हजार रुपये देणे, हा लोकसंख्या वाढीचा नवा प्रकार आहे का, असा मार्मिक सवालही ठाकरेंनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
