Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

बेकरीत आग; सहा जणांचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोंढवा येथील बेकरीला शुक्रवारी पहाटे लागलेल्या आगीत, बेकरीतील पोटमाळ्यावर झोपलेल्या सहा कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला. हे कामगार आत झोपले होते आणि बेकरीला बाहेरून कुलूप लावण्यात आले होते. आग लागल्यानंतर मृत्यू समोर दिसत असूनही कामगारांना जीव वाचविता आला नाही. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी कामगारांचे मृतदेह बाहेर काढले त्या वेळी ते एकमेकांना मिठी मारलेल्या स्थितीत होते.

कोंढवा बुद्रुक येथे तालाब कंपनीजवळील ‘गगन अव्हेन्यू’ या उच्चभ्रू सोसायटीतील ‘बेक्स अँड केक्स’ या बेकरीत ही दुर्घटना घडली. ईर्शाद खान (वय २६), शानू अन्सारी (वय २२), जाकीर अन्सारी (वय २४), फहिम अन्सारी (वय २१), जुनेद अन्सारी (वय २५), जिशान अन्सारी (वय २१, सर्व मूळ रा. बिजनौर, उत्तर प्रदेश) या कामगारांचा मृत्यू झाला. ही बेकरी अब्दुल चिनीवाला, तैयब अन्सारी व मुनीर चिनीवाला यांच्या मालकीची आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहाटे साडेचारच्या सुमारास बेकरीशेजारील किराणा माल व्यावसायिकाला मोठ्या प्रमाणात धूर दिसून आल्यानंतर दुर्घटना घडल्याचे कळाले. त्याने चार वाजून ३८ मिनिटांना फायर ब्रिगेडला त्याची माहिती दिली. तसेच, त्या वेळी बेकरीच्या मालकाला देखील कळविण्यात आले. नंतरच्या दहा मिनिटांत फायर ब्रिगेडचा बंब आणि मालक दोघे दाखल झाले. त्यानंतर बेकरीचा दरवाजा उघडून आग आटोक्यात आणण्यात आली. पोटमाळ्यावर जाऊन जवानांनी कामगारांना बाहेर काढले. त्या वेळी ते बेशुद्धावस्थेत होते. त्यांना उपचारासाठी ससून रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले. हे सर्व कामगार गेल्या एक ते दीड वर्षापासून येथे राहत होते, असे आसपासच्या व्यावसायिकांनी सांगितले.

कोंढवा बुद्रुक येथील ‘गगन अॅव्हेन्यू’ ही एक उच्चभ्रू हौसिंग सोसायटी आहे. ती कोंढवा खुर्द येथून खडीमशीन चौकाकडे जाणाऱ्यावर रस्त्यालगत असून, रस्त्याच्या बाजूला तळमजल्यावर बाहेरील बाजूस काही दुकाने आहेत. याच ठिकाणी अनेक दुकानांच्या मध्यभागी ही बेकरी होती. बेकरीच्या डाव्या बाजूस मेडिकल, किरणा मालाचे दुकान, तर उजवीकडे हॉटेल आहे. त्या बेकरीसह शेजारील दुकानांमध्येही कामगार राहत असल्याचे चौकशीअंती दिसून आले. बेकरीला लागलेल्या आगीमुळे शेजारील किंवा वरील बाजूस असलेल्या फ्लॅटचे नुकसान झाल्याचे दिसून आले नाही. मात्र, धुरामुळे बाजूच्या दुकानांमध्ये झोपलेल्या व्यक्तींना त्रास होऊ लागल्याने त्यांना जाग आल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुर्घटनेची माहिती मिळताच शहराचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त शशिकांत शिंदे यांनी या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच, स्थानिक आमदार, माजी आमदार, नगरसेविका यांनीही या ठिकाणी येऊन घटनेची माहिती दिली. महावितरणच्या इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरसह त्यांच्या एक टीमने घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. आगीचे नेमके कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ऐंशी प्रार्थनास्थळांवर पालिकेची कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील सार्वजनिक जागांवर उभारण्यात आलेली प्रार्थनास्थळे काढण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिल्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत महापालिकेने ८० प्रार्थना स्थळांवर कारवाई केली आहे. तर, काही प्रार्थनास्थळे स्थानिक रहिवाशांनीच काढून घेतली असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले.
राज्याच्या विविध शहरांतील बेकायदा प्रार्थना स्थळांबाबत मुंबई हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ३१ डिसेंबरपूर्वी त्यावर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार, २००९ नंतर रस्ते-फूटपाथ आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या प्रार्थना स्थळांची सविस्तर यादी महापालिकेने तयार केली होती. या सर्व प्रार्थना स्थळांना नोटीस देऊन त्यांची सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर, कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाईचे नियोजन करण्यात आले. कोर्टाच्या सूचनांनुसार ३१ डिसेंबरपूर्वी ही कारवाई पूर्ण करायची असल्याने त्यादृष्टीने आवश्यक पोलिसांची जादा कुमकही मागवून घेण्यात आल्याची माहिती अतिक्रमण विभागप्रमुख संध्या गागरे यांनी दिली.
सुरुवातीच्या टप्प्यात ३५ ते ४० प्रार्थना स्थळांवर कारवाई केली गेली, तर गेल्या काही दिवसांमध्ये याच पद्धतीने आणखी ४० प्रार्थना स्थळे हटविण्याची कामगिरी अतिक्रमण विभागाने पूर्ण केली. आत्तापर्यंत महापालिकेने केलेल्या कारवाईत ८० प्रार्थना स्थळे हटविण्यात आली आहेत. तर, महापालिकेने दिलेली नोटीस आणि त्यानुसार होत असलेल्या कारवाईमुळे काही नागरिकांनी आपणहूनच प्रार्थना स्थळे हटविण्यात पुढाकार घेतला असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रार्थना स्थळांवरील कारवाई करताना वाहतुकीला आणि सामाजिक शांततेला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही, या दृष्टीने नियोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतभेद विसरून पदाधिकारी एकत्र

$
0
0

खेळीमेळीच्या वातावरणार मुलाखती पडल्या पार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या प्रभागातील आजी-माजी नगरसेवक, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी मोठ्या जल्लोषात उमेदवार म्हणून ‘कार्ड कमिटी’समोर मुलाखती दिल्या. या इच्छुकांच्या मुलाखतींदरम्यान काँग्रेस भवनचे आवार कार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी शुक्रवारी दणाणले होते. काँग्रेसचे बहुतांश पदाधिकारी गट-तट विसरून आगामी पालिका निवडणुकांसाठी सज्ज झाल्याचे वातावरण काँग्रेस भवनात ​होते.
उपमहापौर मुकारी अलगुडे, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, विरेंद्र किराड, सदानंद शेट्टी, अजित दरेकर, संजय बालगुडे, कमल व्यवहारे, नारायण चव्हाण, विद्या भोकरे, बंडू गायकवाड, अविनाश बागवे, सुधीर जानजोत, लता राजगुरू, लक्ष्मी घोडके, रजनी त्रिभुवन, नुरूद्दीन सोमजी आदींनी काँग्रेस भवनात आगामी निवडणुकांसाठी उमेदवार म्हणून मुलाखत दिली.
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार शरद रणपिसे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, माजी आमदार मोहन जोशी, उल्हास पवार, बाळासाहेब शिवरकर, दीप्ती चवधरी, सरचिटणीस अभय छाजेड, अलगुडे आदी कार्ड कमिटी सदस्य या वेळी उपस्थित होते. मुलाखतींदम्यान काँग्रेसच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण पसरले होते.
उमेदवारीसाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांमध्ये २४ ते ३५ वयोगटातील तरुण-तरुणींची संख्या लक्षणीय होती, असे शहराध्यक्ष रमेश बागवे म्हणाले. ‘सर्वसमावेशकता ही काँग्रेस पक्षाची मुख्य ताकद असून, त्याचे पडसाद उमेदवारांमध्येही दिसून आले. डॉक्टर, इंजिनीअर्स, वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, विविध शाखांचे पदवीधर असे उच्चशिक्षित उमेदवारांकडून मुलाखती दिल्या गेल्या. काँग्रेस पक्षाकडे तरुणांचा वाढता ओढा हा महापालिका निवडणुकांचे समिकरणे बदलणारा ठरेल,’ असे बागवे म्हणाले. प्रभाग क्रमांक २० मध्ये काँग्रेसच्या मातब्बर उमेदवारांचा समावेश सर्वाधिक आहे. ‘प्रभाग क्रमांक २० मधील जुन्या वॉर्डातून माझ्या वडिलांनी निवडणूक लढविली होती. गेल्या वेळी मला संधी नाकारण्यात आली होती. या प्रभागातील विविध समीकरणे पाहता येथून उमेदवारी मिळावी,’ अशी मागणी सोमजी यांनी केली. तरुण आणि नवीन चेहऱ्यांनी संधी मिळावी, अशी मागणी अनेक उमेदवारांकडून करण्यात येत होती.

आज शेवटचा दिवस
काँग्रेसच्या इच्छुकांच्या मुलाखतींचा शनिवारी शेवटचा दिवस आहे. उर्वरित प्रभागांमधील इच्छुकांच्या मुलाखती काँग्रेसभवन येथे होणार असून, त्यानंतर लगेचच कार्ड कमिटी अहवाल तयार करणार आहे. कार्ड कमिटीतील सदस्य प्रभागनिहाय चर्चा करून सक्षम उमेदवारांची यादी तयार करतील, असे बागवे म्हणाले.

काँग्रेस करणार आंदोलन
काँग्रेसकडून सोमवारी (२ जानेवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालणार आहे. त्यासाठीची तयार सुरू करण्यात आली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत असून, त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. त्याशिवाय ९ जानेवारी रोजी शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये घंटानाद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनला उपस्थित राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठरावीक कंपन्यांना झुकते माप

$
0
0

‘पीएससीडीसी’चा घाट; वायफायसाठी १४० कोटी खर्चणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील सर्व महत्त्वाचे प्रकल्प ठरावीक कंपनीच्या फायद्यासाठी राबविण्याचा घाट घालण्यात येत असून, महापालिकेपाठोपाठ आता पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (पीएससीडीसी) वाय-फायसह इतर अत्याधुनिक सुविधा पुरविण्यासाठी एका मोठ्या कंपनीची निवड केली आहे. संपूर्ण शहरात विविध स्वरूपाच्या सेवा पुरविण्यासाठी १४० कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी बाणेर येथे अद्ययावत ‘कंट्रोल सेंटर’ची निर्मिती केली जाणार आहे.
शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेसह त्यांना विविध स्वरूपाची माहिती अद्ययावत साधनांद्वारे देण्याचा प्रयत्न ‘पीएससीडीसी’तर्फे सुरू आहे. त्या अंतर्गत, संपूर्ण शहरात वाय-फाय सुविधा देण्यासह सार्वजनिक स्वरूपाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध व्हावी आणि सुरक्षा-आपत्कालीन स्थितीत अत्यंत कमी वेळात संपर्क साधता यावा, यासाठीची यंत्रणा ‘स्मार्ट सिटी’त उभारण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासाठी १४० कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, पुढील सहा महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने या सर्व सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध होतील, असा दावा महापालिका आयुक्त आणि ‘पीएससीडीसी’चे कार्यकारी संचालक कुणाल कुमार यांनी केला. काही दिवसांपूर्वी शहरातील समान पाणीपुरवठा प्रकल्पांतर्गत (२४ बाय ७) साठवण टाक्या उभारण्याचे काम मिळविणाऱ्या कंपनीलाच स्मार्ट सिटीतील या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पाचेही काम मिळाले आहे. त्यामुळे, शहरातील सर्व महत्त्वाची कामे एकाच कंपनीच्या फायद्यासाठी केली जात आहेत का, अशी विचारणा होत आहे.
‘शहरामध्ये सुमारे दोनशेहून अधिक ठिकाणी वाय-फाय कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यामध्ये, सार्वजनिक ठिकाणे, बस थांबे, पोलिस स्टेशन यांचा समावेश असेल. या सर्व ठिकाणी सुरुवातीच्या अर्ध्या तासात ५० एमबीपर्यंत मोफत इंटरनेट सेवा पुरवण्यात येईल. वाय-फायसह इमर्जन्सी बॉक्स, पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम, व्हेरिएबल मेसेज डिस्प्ले आणि एनव्हायर्न्मेंटल सेन्सर्स अशा सुविधा दिल्या जातील’, अशी माहिती कुमार यांनी दिली. या विविध सेवांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, यासाठी बाणेरमध्ये ‘कमांड कंट्रोल सेंटर’ उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वाय-फाय : दोनशेहून अधिक ठिकाणी (बस स्टेशन, हॉस्पिटल्स अशा सार्वजनिक ठिकाणी)
इमर्जन्सी बॉक्स : १३६ ठिकाणी (व्हिडिओ-ऑडिओ कॉलची सुविधा)
पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम : १३६ ठिकाणी (सार्वजनिक सूचना-उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी)
व्हेरिएबल मेसेज डिस्प्ले : १६१ ठिकाणी (वाहतूक, अपघात आणि इतर माहिती एकाचवेळी पोहोचवण्यासाठी)
एनव्हायर्न्मेंटल सेन्सर्स : ५० ठिकाणी (तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाय ऑक्साइडचे प्रमाण याची माहिती)

उत्पन्न वाढविण्यासाठी सल्लागार
महापालिकेच्या विविध प्रकल्प-उपक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सल्लागार नेमले जात असताना, आता ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीनेही विविध योजनांसाठी सल्लागार नेमण्यास मंजुरी दिली आहे. त्या अंतर्गत शहरातील मिळकतकराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाय सुचविण्याबाबत सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकांमधील गर्दी घटली

$
0
0

जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेतच भरता येणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बँकांमध्ये ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याची अंतिम मुदत शुक्रवारी संपल्याने आता या नोटा फक्त ​रिझर्व्ह बँकेतच भरता येणार आहेत. नागरिकांनी बऱ्यापैकी जुन्या नोटा यापूर्वीच बँकामध्ये भरल्या असल्याने शुक्रवारी बँकामध्ये गर्दीचा माहोल तुलनेने कमी होता.
दरम्यान, बँकांमध्ये साठलेल्या या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत भरण्यासाठी केवळ एक दिवसाचाच कालावधी मिळाल्याने शहरी नागरी बँकांपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. बँकांमध्ये जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुदत अखेर शुक्रवारी संपली. त्यामुळे यापुढे जुन्या नोटा बँकेत भरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेत जावे लागणार आहे. नागरिकांनी बहुतांश जुन्या नोटा यापूर्वीच बँकांमध्ये भरल्या असल्याने शुक्रवारी बँकामधील गर्दी तुलनेने कमी होती.

ग्रामीण भागातील बँकांचे हाल
रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना पत्र पाठवले असून, त्याद्वारे बँकेत जमा झालेल्या जुन्या नोटा या शनिवारी वर्षअखेरीस करन्सी चेस्टमध्ये भरणे बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात असलेल्या नागरी बँकातील पैसे त्यांची अकाउंट असलेल्या बँकांमध्ये भरण्यासाठी शनिवार उजडणार आहे. या बँका ते पैसे स्वीकारतील याची खात्री नाही. अशा परिस्थितीत या ग्रामीण भागातील बँका अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे. करन्सी चेस्टमध्ये त्या नोटा शनिवारी भरल्या गेल्या नाहीत बँकांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावा लागण्याची शक्यता आहे. कदाचित रिझर्व्ह बँके त्या नोटा स्वीकारणार नाही.

बँक कर्मचारी उशिरापर्यंत बँकेत
रिझर्व्ह बँकेला बँकेत जमा झालेल्या नोटांची माहिती दररोज रात्रीच पाठवणे बंधनकारक आहे. या नोटांच्या नंबरसह माहिती पाठवण्यात येते. बँक कर्मचाऱ्यांकडून या नोटांचा अहवाल तयार करण्यात येतो. ज्या बँकांमध्ये नोटा कमी आहेत, त्यांचा अहवाल तत्काळ तयार होतो. मात्र, बड्या बँकांमध्ये शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत याबाबतचे काम सुरू होते.

१०० कोटींना अधिक प्राधान्य
करन्सी चेस्टमध्ये पैसे भरण्यासाठी गेलेल्या छोट्या बँकांना वेगळ्याच अनुभवाला सामोरे जावे लागत आहे. करन्सी चेस्टमधून सांगण्यात येत आहे की १०० कोटींहून अधिक रक्कम असेल तरच भरण्यास यावे. ज्या बँकांकडे सात-आठ कोटी रुपयांसारखी छोटी रक्कम असेल तर, त्यांचे पैसे स्वीकारण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ग्रामीण भागातील बँकांचे पैसे त्यांचे अकाउंट असलेल्या बँकांनी स्वीकारले नाहीत तर, या बँकांनी पैसे स्वीकारत नसल्याप्रकरणी ‘रेकार्ड’ तयार करणे आवश्यक आहे. त्यांच्याकडील जुन्या नोटा या शनिवारी करन्सी चेस्टमध्ये भरल्या गेल्या नाहीत तर त्यांना त्याचा फटका बसू शकतो.
विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे होणार लेसकॅश शहर

$
0
0

केंद्र सरकारकडून निवड; विनारोकड व्यवहारांसाठी सुविधांची निर्मिती होणार

Sujit.Tambade@timesgroup.com
Tweet : @sujittambadeMT

पुणे : केंद्र सरकारने ‘लेसकॅश सिटी’साठी राज्यातील दोन शहरांची निवड केली असून, त्यामध्ये पुण्याचाही समावेश आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी बृहत् आराखडा तयार केला असून, नववर्षापूर्वी पुणेकरांना कॅशलेस व्यवहारांसाठी विविध सुविधांची अनोखी भेट मिळाली आहे.
‘केंद्र सरकारने लेसकॅश सिटी करण्यासाठी देशभरातील प्रमुख शहरांची निवड केली आहे. त्यामध्ये राज्यातून पुणे आणि मुंबईचा क्रमांक लागला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी अनेक सेवा उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठीचा बृहत आराखडा बनवण्यात आला आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला दिली. या आराखड्यानुसार शहर आणि ​जिल्ह्यांत विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. पुणे ही आयटी राजधानी आहे. येथे उपलब्ध असलेल्या साधनसामग्रीद्वारे लेसकॅश व्यवहार होतील, याची खात्री आहे. डिजीधन मेळाव्याद्वारे या उपक्रमाला आरंभ करण्यात येणार आहे, असेही राव म्हणाले.
‘केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर डिजिटल पर्मनंट प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी पुण्यात सात जानेवारीला डिजीधन मेळावा होणार आहे. त्यामध्ये लेसकॅश व्यवहारांविषयी जनजागृतीचे काम केले जाणार आहे. या मेळाव्यामध्ये नागरिकांबरोबरच व्यापारी, बँकांचे प्रतिनिधी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. संबंधितांकडून पीओएस मशिन, ई-पेमेंट आणि डिजिटल पेमेंट याविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या ठिकाणी एक मार्केट उभे केले जाणार असून, जीवनावश्यक वस्तूंची कॅशलेस पध्दतीने खरेदी करण्याचा अनुभव नागरिकांना घेता येणार आहे,’ असे राव यांनी स्पष्ट केले.
‘ऑनलाइन पेमेंट कसे करावे, याचाही अनुभव नागरिकांना घेता येणार आहे. त्यानुसार विविध प्रकारचे कर भरणे, बचत गटातील वस्तूंची विक्री, ई-गव्हर्नन्स सेवेचा ऑनलाइनद्वारे लाभ घेणे याचे प्रात्यक्षिक नागरिकांना पाहता येणार आहे. शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने खते, ‍बियाणे खरेदी आणि उत्पादन विक्री महत्त्वाची असते. त्यासाठी या सेवेचा वापर कसा करायचा, याचा सल्ला दिला जाणार आहे. बँकेच्या खात्याला आधारकार्ड लिंक कसे करायचे, याचे मार्गदर्शन होणार आहे. या सर्व उपक्रमांतून डिजिटल पेमेंटवर नागरिकांनी भर द्यावा, यासाठी जनजागृती केली जाणार आहे,’ असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटाबंदीने गावगाडा ठप्प

$
0
0

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हिंगणगावात भीषण परिस्थिती

Chintamani.Patki@timesgroup.com
Tweet : chintamanipMT

पुणे : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हिंगणगाव (ता. परंडा) हे दोन हजार वस्तीचे गाव... गावचा प्रमुख व्यवसाय शेती असून, मोलमजुरी करून जगणाऱ्या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. गावात एकच बँक आहे आणि ती म्हणजे स्टेट बँक. कशीबशी एकच बँक असल्याने एटीएम असण्याचा सवालही उद् भवत नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर गावातील व्यवहार ठप्प झाले असून, लोकांच्या हातात काम तर सोडाच पैसाही राहिलेला नाही. पैशाअभावी गावातील वातावरण तंग आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयाला पन्नास दिवस पूर्ण होत असतानाही ग्रामीण भागात परिस्थिती 'जैसे थे' आहे. पाचशे आणि हजारच्या जुन्या नोटा बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील परिस्थितीही काही वेगळी नसल्याचे ग्रामस्थांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने हिंगणगावचा आढावा घेतला. गावांमध्ये आर्थिक आणीबाणीसारखी परिस्थिती असल्याचे ग्रामस्थांच्या वेदनादायी बोलण्यातून जाणवले.
‘आमचे गाव दोन हजार वस्तीचे आहे. गावात स्टेट बँकेच्या रुपाने एकच बँक आहे. बँक असली तरी, एटीएम नाही. त्यामुळे बँक असूनही तेथे पुरेशा नोटा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. बँकेची शाखा नवीन असल्याने नोटा पुरविताना दुर्लक्ष केले जात असावे. लोकांकडे पैसा नसल्याने गावगाडा ठप्प झाला आहे,’ अशी माहिती शेतकरी आणि दूधविक्रेते तुकाराम शाहू मार्कंड यांनी दिली.
‘आठ नोव्हेंबरनंतर सगळे ठप्प झाले आहे. लोकांच्या हाताला काम नाही. आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वातावरण तंग आहे. लोक उसने पैसे घेऊन भागवत आहेत. वस्तू घेतली तर लोक पैसेही देत नाहीत. पगार द्यायला पैसे नसल्याने रोजगाराचा पत्ता नाही. त्यामुळे लोक बसून आहेत. दोन हजारची नोट घेऊन करायचे काय, हा प्रश्न आहे. काही लोक म्हणतायत की निर्णय चांगला आहे; पण शेवटी त्रास तर होतोच आहे. लोक बोलत नाहीत पण खूप त्रास सहन करत आहेत,’ ही तुकाराम यांची बोलकी प्रतिक्रिया ग्रामीण भागातील वेदना स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे.

मी नुकताच मराठवाडा, विदर्भातील ग्रामीण भागाचा दौरा करून आलो. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जनता मेटाकुटीला आल्याचे जाणवले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सामान्य माणूस आणि गरीब शेतकऱ्यांवर संकट ओढावले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे.
- प्रा. एच. एम.देसरडा, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगार मृत्यूप्रकरणी तिघांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोंढवा बुद्रुक येथे ‘बेक्स अॅण्ड केक्स’ या बेकरीला आग लागून सहा कामगारांच्या मृत्यूप्रकरणी कोंढवा पोलिस ठाण्यात बेकरीच्या मालकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, तिघांना अटकही करण्यात आली आहे.
अब्दुल मोहंमद युसूफ चिन्नीवार (वय २७,रा. कुमार होम्स, एनआयबीएम रस्ता, कोंढवा), मोहंमद तय्यब शहीद अन्सारी (वय २४, रा. हडपसर) आणि मोहंमद मुनीर चिन्नीवार (वय ५९, रा. पारगेनगर, कोंढवा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक अतुल सोनवणे यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अब्दुल चिन्नीवार याची कोंढवा परिसरातील तालाब चौकातील गगन अॅव्हेन्यू या इमारतीच्या तळमजल्यावर ‘बेक्स अ‍ॅण्ड केक्स’ बेकरी आहे. दोन वर्षांपासून ते येथे बेकरी चालवितात. मोहंमद तय्यब अन्सारी आणि मोहंमद मुनीर चिन्नीवार यांची बेकरीत भागीदारी आहे.
बेकरीमध्ये पाच कर्मचारी ठेवण्याची परवानगी असताना त्यांनी जास्त कामगार ठेवले. तसेच, आतील बाजूला बेकायदा पोटमाळा उभारला. त्यामुळे कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवून या तिघांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) वर्षाराणी पाटील तपास करत आहेत. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त शशिकांत शिंदे म्हणाले की, ‘बेकरीमध्ये बेकायदा पोटमाळा तयार करण्यात आला होता. शिवाय फायर ब्रिगेडचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतलेले नव्हते.’

सुविधा नसतानाही उद् घाटनाचा घाट

एकही गाडी तसेच कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केलेली नसतानाही कोंढवा येथील अग्निशमन दलाच्या केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्याची घाई करण्यात आली. उद्घाटनाच्या दिवशी केवळ दिखाव्यासाठीच परिसरात गाडी आणि कर्मचारी नेमण्यात आले.
या अग्निशमन केंद्रात कर्मचारी आणि गाडीची व्यवस्था असती तर, बेकरीला लागलेल्या आगीत सहा जणांचा होरपळून मृत्यू झाला नसता. याला सर्वस्वी अग्निशमन दल आणि स्थानिक आमदार जबाबदार असून, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवकांनी केली आहे. कोंढवा येथील अग्निशमन दलाच्या केंद्राचे उद्घाटन गेल्या आठवड्यात १९ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले होते. उद्घाटनानंतरही केंद्रात एकाही कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्याची तसदी अग्निशमन दलाच्या प्रमुखांनी घेतली नाही. सद्य परिस्थितीत या केंद्रात एकही अग्निशमन दलाची गाडी नाही. अशी परिस्थिती असताना उद्घाटन करण्याची घाई कशासाठी केली, असा प्रश्न मनसेचे नगरसेवक वसंत मोरे यांनी उपस्थित केला.
केंद्र असतानाही तेथे कर्मचाऱ्याची नियुक्ती न केल्याने शुक्रवारी सकाळी या भागातील बेकरीला लागलेल्या आगीत सहा निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या प्रकाराला अग्निशमन दलाचे प्रमुख जबाबदार असून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी मोरे यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदनही त्यांनी दिले. केवळ श्रेय घेण्यासाठी ज्यांनी उद्घाटनाचा दिखावा केला, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी मोरे यांनी केली.

... तर प्राण वाचले असते

कोंढवा बुद्रुक येथील फायरब्रिगेड केंद्राचे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेने दहा दिवसांपूर्वीच उदघाटन केले. मात्र, त्यानंतरही केंद्र कार्यान्वित झालेले नाही. केंद्र कार्यान्वित असते, तर बेकरीमध्ये आग लागल्यानंतर मृत पावलेल्या सहा कामगारांचे प्राण वाचले असते. दुर्घटनाग्रस्त बेकरी आणि फायरब्रिगेडचे केंद्र यामध्ये अवघ्या ५० मीटरचे अंतर आहे.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच कोंढवा बुद्रुक येथील फायरब्रिगेड केंद्राचे काम पूर्ण झाले होते. तेव्हापासून ते सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत होते. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ आणि साधनसामग्रीमुळे ते आजतागायत सुरू करण्यात आले नव्हते. मात्र, गेल्या आठवड्यात युतीने घाईघाईने केंद्राच्या उदघाटनाचा घाट घातला. भाजपच्यावतीने खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १९ डिसेंबरला उदघाटनासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. उदघाटनासाठी आदित्य ठाकरे यांना बोलाविण्याच्या मागणीचा महापालिकेत विचार न झाल्याने शिवसेनेने माजी आमदार महादेव बाबर यांच्या हस्ते त्याच दिवशी सकाळी उदघाटनही केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राचे उदघाटन टाळून अन्य कामांचे उदघाटन केले. उद् घाटनादिनी फायरब्रिगेडची एक गाडी केंद्रात आणण्यात आली होती. मात्र, नाट्यानंतर ती गाडी तेथून हलविण्यात आली आणि केंद्र पुन्हा वाऱ्यावर सोडण्यात आले.
हे केंद्र कार्यान्वित असते, तर रात्रपाळीच्या जवानांना निश्चितच या घटनेची माहिती तातडीने मिळाली असती. कारण, या बेकरी शेजारच्या किराणा व्यावसायिकाला पहाटे साडेचार वाजता घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतरच्या अर्ध्या, पाऊण तासात आग आटोक्यात आणून कामगारांना बाहेर काढण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी ते बेशुद्धावस्थेत होते. यावरून घटना खूप आधीच घडली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘लोकप्रतिनिधी गेले कुठे’

फायरब्रिगेड केंद्र उभारणीचे श्रेय घेणाऱ्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी उदघाटनानंतर ते केंद्र कार्यान्वित राहील, याची दक्षता घेतली असती तर जीवित हानी झाली नसती. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आता कुठे आहेत, असा प्रश्न नागरिक करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘सनबर्न’च्या कंपनीला ४२ लाखांची नोटीस

$
0
0

पुणे : सनबर्न फेस्टिव्हलसाठी केसनंद येथील जागेचा करारनामा भाडेपट्टा म्हणून नोंदविण्याऐवजी भाडेकरार म्हणून नोंदविल्याबद्दल नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संबंधित कंपनीला ४२ लाख भरण्याची नोटीस बजावली आहे. हे शुल्क न भरल्यास दरमहा दोन टक्के दंडही आकारण्याचा इशारा यामध्ये देण्यात आला आहे.

सनबर्न फेस्टिव्हलसाठी केसनंद येथील जागेचा पाच वर्षांसाठीचा करारनामा भाडेपट्टा म्हणून नोंदविणे आवश्‍यक असताना पर्सेप्ट लाइव्ह या कंपनीने तो भाडेकरार म्हणून नोंदविला आहे. हा दस्त नोंदविताना कंपनीने फक्त साडेबारा हजारचेच मुद्रांक शुल्क भरले आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर, मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल पारखे यांनी कंपनीला ४२ लाख भरण्याची नोटीस बजावली आहे. सनबर्न फेस्टिव्हलसाठी केसनंद येथील जागेचा करारनामा भाडेपट्टा म्हणून नोंदविण्याऐवजी भाडेकरार म्हणून नोंदविल्याबद्दल नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संबंधित कंपनीला ४२ लाख भरण्याची नोटीस बजावली आहे. हे शुल्क न भरल्यास दरमहा दोन टक्के दंडही आकारण्याचा इशारा यामध्ये देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील 'सनबर्न'ला दणका, ६२ लाखांचा दंड

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

पुण्यातील बहुचर्चित आणि वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलच्या आयोजकांना आज ६२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. विनापरवाना डोंगराचं सपाटीकरण केल्यानं हवेली तालुक्याच्या प्रांताधिकारी ज्योती कदम यांनी ही कारवाई केली.

पुण्यातील सनबर्न फेस्टिव्हलला विविध स्तरांतून विरोध होत असतानाच, जागेसंबंधीच्या परवानग्या आणि करार करतानाही नियमांचं पालन न केल्यानं आयोजक गोत्यात आले आहेत. सनबर्न फेस्टिव्हलसाठी केसनंद येथील जागेचा करारनामा भाडेपट्टा म्हणून नोंदविण्याऐवजी भाडेकरार म्हणून नोंदविल्याबद्दल नोंदणी व मुद्रांक विभागाने संबंधित कंपनीला ४२ लाख रुपये भरण्याची नोटीस काल बजावली होती. त्यानंतर आज त्यांना प्रांताधिकाऱ्यांनी दणका दिला आहे.

सनबर्न फेस्टिव्हलसाठी केसनंद गावातील डोंगराचं सपाटीकरण करण्यात आलं असून मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तलही झाली आहे. या सपाटीकरणासाठी तहसीलदार किंवा जिल्हा खनिकर्म विभागाची परवानगी आवश्यक होती. पण आयोजकांनी कुठलीच परवानगी घेतली नसल्यानं प्रांताधिकाऱ्यांनी त्यांना दंड ठोठावला आहे.

दरम्यान, 'सनबर्न'च्या आयोजकांकडून १ कोटी ७७ लाख रुपयांचा करमणूक कर सरकारने वसूल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रोच्या नदीपात्रातील कामाला स्थगिती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र मेट्रो कार्पोरेशन कंपनी स्थापन होईपर्यंत नदीपात्रात मेट्रोचे कोणतेही काम करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) स्थगिती दिली आहे. कंपनी स्थापन झाल्यावर याचिकेमध्ये कंपनीला प्रतिवादी करा, त्यांची बाजू ऐकल्यानंतरच पुढची सुनावणी होईल, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती यू. डी. साळवी आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिले.

मेट्रोच्या नदीपात्रातील प्रस्तावित मार्गामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार असल्याची भीती व्यक्त करून पर्यावरण अभ्यासकांनी एनजीटीकडे दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्यानंतर, मेट्रोच्या विविध स्वरूपाच्या सर्वेक्षणांना सुरुवात झाली होती. एनजीटीने सोमवारी दिलेल्या निर्णयात केवळ नदीपात्रातील बांधकामांवर निर्बंध लादण्यात आले असून, मेट्रोसाठी सुरू असलेल्या इतर कोणत्याही सर्वेक्षणावर आडकाठी नसेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुण्यात मेट्रोची अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडे (महामेट्रो) असल्याने त्यांनाही प्रतिवादी केले जावे, अशी मागणी करण्यात आली. या कंपनीच्या स्थापनेची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे, तोपर्यंत नदीपात्रातील मेट्रोशी निगडित काम थांबवावे, असे आदेश एनजीटीने दिले.

कंपनीच्या अधिकृत नोंदणीनंतर याचिकेमध्ये त्यांनाही प्रतिवादी करून घ्यावे, त्यांची बाजू जाणून घेतल्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल, असे एनजीटीने स्पष्ट केले असून, या प्रकरणी २५ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर आणि अॅड. असीम सरोदे यांनी दिली.

दरम्यान, मेट्रोच्या नियोजनाशी संबंधित कामांवर एनजीटीने कोणतेही बंधन घातलेले नाही. केवळ नदीपात्रातून जाणाऱ्या प्रस्तावित मेट्रोमार्गापुरते हे आदेश मर्यादित आहेत. मेट्रो मार्गांचे नियोजन, त्याची रचना-आरेखन किंवा इतर भागांत सुरू असणारे मृदा सर्वेक्षण (जिओ-टेक्निकल सर्व्हे) ही कामे पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राम मंदिर उभारता येत नाही, म्हणून रेल्वे स्थानकाला नाव

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

ज्या राम मंदिराच्या मुद्द्यावर निवडून आले, त्या राम मंदिराचा मुद्दा भाजपाने बाजूला ठेवलाय. सत्ता हातात असूनही त्यांना मंदिर बांधता येत नाही म्हणून ते फक्त रेल्वे स्थानकाला नाव देताहेत, असा जोरदार टोला मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपाला हाणला.

पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलताना राज ठाकरे यांनी भाजपावर सडकून टीका केली. यावेळी त्यांनी शिवस्मारकावरून पुन्हा एकदा भाजपावर हल्ला चढवला. भाजपाला शिवस्मारक बांधायचं नाही. त्यांना केवळ मते हवी आहेत. सरकारी तिजोरीत पैसे नसताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्मारकांसाठी पैसे आणणार कुठून? असा सवाल करतानाच स्मारकांवर खर्च करण्यापेक्षा गड-किल्ले वाचवा, अशी टीकाही त्यांनी केली. फडणवीस कल्याणला साडे सहा हजार कोटी देणार होते. कुठे आहेत हे पैसे? असा प्रश्नही त्यांनी केला. स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी खडकावर उभा आहे, हे समजून घ्या, असे सांगून जयंत्या आणि मयंत्यांशिवाय पुतळ्यांजवळ कोण जातं? असा सवालही त्यांनी केला.

नोटाबंदी फसली म्हणून घोषणांचा पाऊस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोटाबंदीवर बोलायला तयार नाहीत आणि आता घोषणांचा पाऊस पाडलाय. नोटाबंदीचा प्रयत्न फसल्याचं लक्षात आलं म्हणून त्यांनी घोषणाबाजी केली. भाजपाच्या लोकांना घोषणा करायची भयंकर आवड असल्याची टीकाही त्यांनी केली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही देशात अनेक चांगल्या गोष्टी झाल्याचंही त्यांनी निर्दशनात आणून दिले.

भाषेचं राजकारण करण्याची हौस नाही

देशातील सर्व राज्य भाषेवर आधारीत आहेत. भाषेवर कुणी मतं मागत नाहीत. परराज्यातले लोक इथं येऊन इथली भाषा नाकारतात तेंव्हा संघर्ष निर्माण होतो. समोरचा अंगावर आल्यावर आम्ही आमचा धर्म बाजूला ठेवायचा का? असा सवाल करतानाच भाषेचं राजकारण करण्याची हौस नाही, असे राज यांनी ठणकावले. राज्यातल्या रोजगारांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळायलाच हवे याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. तसेच मनसेमुळेच मोबाइलमध्ये मराठी भाषेला स्थान मिळाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.

कुणीही उठतं कोर्टात जातं

यावेळी राज यांनी कोर्टात ऊठसूठ याचिका दाखल करणाऱ्यांवरही टीका केली. कुणीही ऊठून कोर्टात काहीही मागतं असं ते म्हणाले. तर मोदींनाच देश समजून घेणं जमत नाहीए ते कोर्टाला कुठून जमणार असा सवालही त्यांनी एका प्रश्नावर उपस्थित केला.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लोकं घेऊन भाजपाचा विजय

राज्य सरकार जेवढ्या घोषणा करतंय, तेवढे पैसे तरी आहेत का? मुलभूत सुविधा देण्यात सरकार कमी पडतंय नुसत्या मेट्रो-मेट्रोने प्रश्न सुटणार नाहीत, असा टोला त्यांनी हाणला. उमेदवारच सापडत नाहीत, अशी माझ्यावर कधीच वेळ आली नाही असं सांगतानाच काँग्रेस-राष्ट्रवादीची लोकांना पक्षात घेऊन भाजपाचा विजय होत असल्याची बोचरी टीकाही त्यांनी केली. मुंबई, पुणे, नाशिक आणि ठाण्यातील मनसेच्या नगरसेवकांच्या कामावर शंभर टक्के संतुष्ट असल्याचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच लाखांची चोरी करणारे भाऊ अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोथरूड बिग बझार समोरील एका व्यावसायिकाच्या कार्यालयात पूर्वी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने सख्ख्या भावासोबत घरफोडी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी अलंकार पोलिसांनी दोघा भावांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून घरफोडीतील पाच लाख रुपये जप्त केले आहेत.

काशिनाथ शिवयोगी ऐगोळे (वय २७, रा. सोलापूर) आणि कृष्णा शिवयोगी ऐगोळे (वय २१, रा. वारजे माळवाडी) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. कृष्णाकडून एक लाख ४० हजार आणि बाकीची रक्कम काशिनाथकडून जप्त केली आहे. आरोपींनी साठ हजार रुपये मित्रांना उसने दिल्याचे समोर आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक भागवत मिसाळ यांनी दिली.

बिग बझार समोरील क्रोमा इमारतीमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर गोपाळ राठी यांचे कार्यालय आहे. राठी यांचा ताडपत्री बनविण्याचा कारखाना आहे. त्यांचे कार्यालय या ठिकाणी आहे. २४ ते २६ डिसेंबर दरम्यान त्यांच्या कार्यालयात तिजोरीतून पाच लाख २५ हजार रुपये चोरीला गेले होते. या प्रकरणी अलंकार पोलिस तपास करत होते. त्यावेळी पोलिस उपायुक्त सुधीर हिरेमठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप बुवा, उपनिरीक्षक एस. व्ही बोबडे यांच्या पथकाने तपास सुरू केला. मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी काशीनाथ व त्याच्या भावाकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांनीच ही घरफोडी केल्याचे निष्पन्न झाले.
आठ महिन्यांपूर्वी काशिनाथ हा राठी यांच्याकडे कामाला होता. तो राठी कुटुंबीयांच्या खूपच विश्वासातील कामगार होता. घरातील सर्व कामे तो करत होता. त्यामुळे त्याला राठी हे कोठे पैसे ठेवतात. तिजोरीच्या चाव्या कोठे असतात याची माहिती होती. आठ महिन्यांपूर्वी काशिनाथ नोकरी सोडून सोलापूरला गेला होता. पैशासाठी त्याने भावाच्या मदतीने ही चोरी केली. त्यातील एक लाख ४० हजार रुपये भावाला दिले. साठ हजार रुपये मित्राला दिल्याचे समोर आले.

इनोव्हा घेण्यासाठी केली चोरी

नोकरी सोडल्यानंतर काशीनाथला टुर्स अॅँड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करायचा होता. त्यासाठी त्याला इनोव्हा गाडी घ्यायची होती. त्यासाठी भावाच्या मदतीने राठी यांच्या घरात चोरीची योजना आखली. त्या पैशातून तो गाडी घेणार होता; पण त्या अगोदरच अलंकार पोलिसांनी दोघा भावांना पकडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गृहनिर्मितीला चालना देणारा निर्णय

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठीच्या कर्जावरील व्याजात चार टक्क्यांपर्यंतची सवलत बांधकाम क्षेत्राला चालना देणारी आहे. परवडणाऱ्या दरातील घरांना मोठी मागणी असून, या घरांच्या शोधात असणाऱ्या ग्राहकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रातून व्यक्त झाली.
नऊ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जासाठी व्याजदरात चार टक्के सवलत; तर बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जासाठी व्याजदरात तीन टक्क्यांची सवलत देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. त्याचबरोबर गावाकडे घर बांधण्यासाठी किंवा डागडुजीसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजातून तीन टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
‘गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाला मोठी चालना मिळेल,’ असे मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनचे अध्यक्ष गजेंद्र पवार यांनी सांगितले.
‘हा निर्णय अतिशय सकारात्मक असून, त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाला चालना मिळेल,’ असे परांजपे स्कीम्सचे व्यवस्थापकीय संचालक शशांक परांजपे यांनी सांगितले.
‘नऊ ते बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांचा समावेश पंतप्रधान आवास योजनेत करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या दरातील घरांची मागणी वाढेल. काळा पैशाविरोधातील लढा असाच सुरू राहण्यासाठी काही नवे उपाय योजण्यात येतील, अशी आशा आहे,’ असे गेरा डेव्हलपमेंट्सचे उपाध्यक्ष रोहित गेरा यांनी सांगितले.
‘परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठीच्या कर्जावरील व्याजदरात सूट देण्याचा निर्णय सकारात्मक आहे. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाला गती मिळेल. मात्र, बारा लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या गृहकर्जावरही काही प्रमाणात सवलत लवकरच जाहीर होईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्वच बांधकाम क्षेत्राला गती मिळेल,’ असे गोखले कन्स्ट्रक्शनचे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल गोखले यांनी सांगितले.
परवडणाऱ्या दरातील गृहकर्जावरील व्याजात चार टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रातील गृहनिर्माणाला मोठी चालना मिळेल. ‘सर्वांसाठी घर’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे कोहिनूर ग्रुपचे सह व्यवस्थापकीय संचालक विनीत गोयल यांनी सांगितले.
दरम्यान, गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत दिल्याने या क्षेत्राला चालना मिळेल. नागरिकांनाही दिलासा मिळेल. मात्र, त्याविषयीची फाइन प्रिंटसमोर आल्यानंतरच अन्य बाबी स्पष्ट होतील, असे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सरव्यवस्थापक राजकिरण भोईर यांनी सांगितले.
‘हा निर्णय फक्त पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरांसाठी लागू आहे. या योजनेसाठी पहिल्यांदाच घर घेणारे, ५० हजार रुपये प्रतिमहा उत्पन्न असणारे लाभार्थीच पात्र आहेत. त्यांना ३५ लाखापर्यंतच्या घरासाठी कर्ज मिळू शकते. त्यात ही सवलत मिळू शकेल,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​वाहनांच्या पासिंगला डीलरकडूनच ‘ब्रेक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नवीन वाहनांची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) नोंदणी करण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत. मात्र, आरटीओत पासिंगला अजिबातच विलंब होत नसून, डीलरकडूनच नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आरटीओत पासिंगची कामे रखडली आहेत, अशी कारणे डीलरकडून वाहन खरेदीदारांना दिली जात आहेत.
नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर आरटीओत त्या वाहनाची नोंदणी आणि पासिंग करणे बंधनकारक आहे. खरेदीदाराला वाहनाची विक्री केल्यानंतर डीलरकडून संबंधित वाहनाचा रस्ता कर ऑनलाइन जमा केला जातो. तर, नोंदणी शुल्क आरटीओमध्ये जमा केले जाते. ही प्र्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वाहनाचे पासिंग करून वाहन योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, काही नागरिकांना वाहनखरेदीच्या तीन आठवड्यांनंतरही वाहनांचा नोंदणी क्रमांक मिळालेला नाही. याबाबत संबंधितांनी डीलरकडे चौकशी केली असता, ‘आरटीओकडे पासिंगला विलंब होत आहे’, ‘पासिंगची कामे बंदच आहेत’, अशी उत्तरे दिली जात आहेत. मात्र, त्या नागरिकांनी आरटीओकडे जाऊन चौकशी केल्यावर प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे डीलरकडूनच वाहन नोंदणी व पासिंगला वेळ लागत असल्याचे दिसून आले. वाहनाची विक्री झाल्यापासून तीन दिवसांत कागदपत्रांची फाइल येणे अपेक्षित असते. मात्र, डीलरकडून त्यास जास्त कालावधी घेतला जातो. त्यामुळे पुढील प्रक्रियेस विलंब होतो, अशी माहिती आरटीओतील सूत्रांनी दिली.
आरटीओकडे एका दिवसात प्राप्त होणाऱ्या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही केली जाते. एकही अर्ज प्रलंबित राहत नाही. रस्ता कर, नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनाविलंब त्यावर कार्यवाही करतात, असा दावा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांनी केला. सध्या आरटीओकडे वाहन नोंदणी व पासिंगचे अर्ज प्रलंबित नाही, असेही राऊत यांनी सांगितले.

‘कागदपत्रेच पोहोचली नाहीत’
मी तीन आठवड्यांपूर्वी दुचाकीखरेदी केली आहे. अद्याप माझ्या गाडीचा नोंदणी क्रमांक प्राप्त झालेला नाही. डीलरकडे चौकशी केली असता, आरटीओमध्ये वाहनांचे पासिंग बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, आरटीओकडे चौकशी केली असता, पासिंग व नोंदणीचे काम सुरळीत सुरू असून, माझ्या गाडीची कागदपत्रे मिळाली नसल्याचे तेथे सांगण्यात आले, अशी प्रतिक्रिया एका नागरिकाने व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​सिग्नलची ‘बत्ती गुल’

$
0
0

एकोणतीस सिग्नल वापराविना पडून; सुमारे दोन कोटी पाण्यात
पुणे : वाहतूक नियंत्रणासाठी शहराच्या विविध भागांत दोन ते अडीच कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले २९ सिग्नल वापराविना पडून असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे महापालिका आणि वाहतूक पोलिस विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
शहरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी मुख्य रस्त्यांवर, तसेच मोठ्या चौकांमध्ये वाहतूक नियंत्रक सिग्नलची आवश्यकता आहे. वाहतूक पोलिसांच्या सूचनेनुसार महापालिकेचा विद्युत विभाग सिग्नलची यंत्रणा बसविण्याचे काम करतो. सध्या पुणे महापालिकेच्या हद्दीत एकूण २०० सिग्नल आहेत. गेल्या चार वर्षांत २७ सिग्नल बसविण्यात आले आहेत. एक सिग्नल बसविण्यासाठी साधारणपणे आठ ते नऊ लाख रुपये खर्च येतो. त्यानुसार २९ बंद असलेल्या सिग्नल उभारणीसाठी सुमारे दोन ते अडीच कोटी रुपये खर्च येतो. म्हणजेच, एवढ्या कोटी रुपयांचे सिग्नल वापराविना पडून आहेत. संजय शितोळे यांना माहितीच्या अधिकारात ही माहिती प्राप्त झाली आहे.
शहराचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार आणि उपनगरातील वाढलेली लोकसंख्या वाढली आहे. त्या पार्श्वभूमी वाहतूक पोलिसांच्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट-२०१५’ मध्ये मध्यवस्तीसह उपनगरात २२ ठिकाणी नव्याने वाहतूक नियंत्रक सिग्नस बसविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेला सादर केला होता. मात्र, महापालिका प्रशासनाने त्यापैकी काही मोजक्या ठिकाणीच सिग्नल बसविले आहेत. तसेच, वाहतूक पोलिसांनी २०१६ या वर्षात सादर केलेल्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’मध्ये पुन्हा २०१५ वर्षात सुचविलेले सिग्नल आणि काही नवीन सिग्नल मिळून नव्याने ३० सिग्नलचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, २९ ठिकाणचे बंद सिग्नल त्या ठिकाणी बसविणे शक्य नाही का, याबाबत प्रशासनाकडून विचारच केला जात नसल्याचे दिसून येते.

प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष
एकीकडे २९ सिग्नल बंद अवस्थेत असताना दुसरीकडे, प्रभात रस्ता गल्ली क्रमांक आठ येथे सिग्नल बसविण्याचा प्रस्ताव सादर करून एक ते दीड वर्ष झाले आहेत. मात्र, त्याचा विचार केला जात नाही. सायंकाळी या चौकात बेशिस्त वाहनांमुळे कोंडी होते. त्यामुळे त्या ठिकाणी सिग्नल बसविण्याता प्रस्ताव गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

वाहतुकीतील बदलांमुळे सिग्नलचा उपयोग नाही
स. गो. बर्वे चौकातील ग्रेड सेपरेटर वाहतुकीसाठी सुरू केल्यापासून तेथे सिग्नलची आवश्यकता भासत नाही. महापालिकेच्या समोरील रस्ता एकेरी केल्यामुळे त्या चौकातील सिग्नल बंद आहे. अशाप्रकारे वाहतुकीत बदल केल्याने काही सिग्नल बंद करावे लागले आहेत. तर, काही ठिकाणी सिग्नल बसविल्यानंतर, त्याचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळेही काही सिग्नल बंद ठेवण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सनबर्नचे स्टेज आगीत जळून खाक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्याजवळील केसनंद येथे आयोजित केलेल्या सनबर्न फेस्टिव्हलच्या स्टेजला सोमवारी सकाळी आग लागली. या आगीत स्टेज आणि थर्माकोलचे साहित्य जळून खाक झाले. अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्यांनी ही आग विझविली. स्टेजजवळील फॅब्रिकेशनचे साहित्य काढत असताना वेल्डिंगची ठिणगी पडून ही आग लागली असण्याची शक्यता अग्निशमन दलाकडून व्यक्त करण्यात आली.
केसनंदजवळ २८ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान सनबर्न फेस्टिव्हल आयोजित केला होता. या ठिकाणी मोठे स्टेज व सेट उभारण्यात आले होते. फेस्टिव्हल संपल्यानंतर स्टेज व सेट काढण्याचे काम सोमवारी सकाळी सुरू होते. सकाळी पावणेबाराच्या सुमारास येथील मुख्य स्टेजला आग लागल्याची माहिती अग्निशमन दलास मिळाली. थर्माकॉलमुळे आग तत्काळ पसरल्याने उजव्या बाजूने संपूर्ण स्टेजने पेट घेतला. अर्ध्या तासामध्ये स्टेजची अर्धी बाजू पूर्णपणे खाक होत असताना तेथील कामगारांनी दुसऱ्या बाजूकडील शक्य होईल तेवढे थर्माकॉलचे डेकोरेशन, वायरिंग आणि लाकडी वस्तू बाजूला केल्या.
येरवडा अग्निशमन केंद्राचे प्रमोद सोनवणे हे पथकासह घटनास्थळी पोहचले. त्यांनी आग विझवली. तोपर्यंत मुख्य स्टेज व सेट जळून खाक झाला होता. पण, यामध्ये सुदैवाने कोणालाही जखम झाली नाही. सेट उतरवत असताना वेल्डिंगच्या कामाची ठिणगी पडून ही आग लागल्याची शक्यता अग्निशमन दलाने व्यक्त केली.
याबाबत ‘सनबर्न’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण सिंग यांनी सांगितले, ‘आगीमुळे कोणालाही दुखापत झालेली नाही. सनबर्नमध्ये सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले जाते. काही वेळातच आग विझवून परिस्थिती आटोक्यात आणली गेली. यामध्ये खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लग्नाच्या आमिषाने युवतीवर अत्याचार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
मॅट्रिमोनी साइटवरून ओळख झाल्यानंतर आयटी अभियंता असल्याचे भासवून लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार करणाऱ्याला देहूरोड पोलिसांनी अटक केली आहे. शनिवारी (३१ डिसेंबर) पुण्यात ही कारवाई करण्यात आली. वडगाव मावळ कोर्टाने बुधवारपर्यंत (४ जानेवारी) त्याला पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
अमित पोपट जाधव (रा. वसंत विहार सोसायटी, गोखलेनगर, सेनापती बापट रोड, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी मुंबई येथील २७ वर्षीय पीडित तरुणीने देहूरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी मुंबई येथे राहणारी आहे. तर अमित याने एप्रिल २०१५ मध्ये मॅट्रिमोनी साइटवरून तिला ‘फ्रेंन्ड रिक्वेस्ट’ पाठविली. पीडीत तरुणीने त्याची रिक्वेस्ट स्वीकारली. अमित याने फेसबुकवर संपर्क साधून तरुणीचा मोबाइल क्रमांक घेतला आणि तिच्याशी संपर्क वाढवला. तसेच त्याने तरुणीला हिंजवडी येथे अभियंता म्हणून नोकरी करत असल्याचे सांगितले.
आपण कंपनीतर्फे दोन वर्षांसाठी अमेरिकेला जाणार असल्याचे सांगून साखरपुडा करण्याचे त्याने पीडितेला सांगितले. त्यासाठी मे २०१५ मध्ये तरुणीला रावेत परिसरात बोलावून घेतले. जून २०१५ मध्ये अमित याने ‘व्हिसा’साठी तरुणीकडून १० हजार रुपये घेतले. तसेच वेळोवेळी विविध कारणे सांगून तिच्याकडून पैसे उकळले.
जुलै २०१५ मध्ये पुन्हा आरोपी अमित याने तरुणीला रावेत परिसरात बोलावून घेतले. त्या वेळी आरोपी अमित याने आपण लग्न करणार असल्याचे सांगून तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतरही त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून पीडीत तरुणीला रावेत परिसरात बोलावून घेऊन तिच्यावर वेळोवेळी अत्याचार केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये आरोपी अमित याने मुंबई येथे नोकरी लागल्याचे सांगितले.
त्यानंतर तरुणीने त्याच्याशी संपर्क साधला असता ‘आपल्या दोघांमधील नाते संपवून टाक, मला परत भेटण्यासाठी येऊ नको’ असे म्हणून परत फोन करू नको, असेही सांगितले. तरुणीने अमितकडे दिलेले पैसे परत करण्याची मागणी केली. मात्र, आरोपीने ‘तुला काय हवे ते कर मी तुझे पैसे देणार नाही’, असे सांगितले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडितेने पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी पुणे रेल्वेस्थानकाजवळून त्याला अटक केली. देहूरोड पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक जे. बी. पाटील तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘उच्च माध्यमिक’च्या शिक्षकांचे पगार रखडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारचे वेतन अनुदान संपल्याने शिक्षण खात्याच्या उच्च माध्यमिक विभागाच्या (ज्युनियर कॉलेज) शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन दोन महिन्यांपासून तर, माध्यमिक शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन एक ते दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. सरकारने अनुदान देण्याबाबत काही दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला, मात्र त्याची प्रशासकीयदृष्ट्या अंमलबजावणी होत नसल्याने शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याची तक्रार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
राज्यातील शिक्षकांचे वार्षिक वेतन अनुदान दोन महिन्यांपूर्वीच संपले. त्यामुळे नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये या वाढीव अनुदानाची रक्कम मंजू्र झाली. मात्र, प्रशासनाने त्यावर अद्याप अंमलबजावणी न केल्याने शिक्षण खात्यांतर्गत माध्यमिक विभागात काम करणाऱ्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन एक महिन्यांपासून मिळालेले नाही. काही शिक्षकांना वेतन तीन महिन्यांपासून मिळालेले नाही. असे असतानाच ज्यूनियर कॉलेजच्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन दोन महिन्यांपासून झालेलेच नाही. शिक्षकांनी विविध प्रकारचे कर्ज आणि विमा पॉलिसी काढल्या असल्याने त्याचे हप्ते महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बँकेच्या खात्यातून देय असते. मात्र, खात्यात वेतनच जमा होत नसल्याने ही रक्कम शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना खात्यातून भरता येत नाही. त्यामुळे त्यांना हप्ता रक्कम आर्थिक दंड म्हणून भरावी लागत आहे. या कारणाने शिक्षकांना काही चूक नसताना आर्थिक भुर्दंड सहन भरावा लागत आहे, असे शिक्षकांनी सांगितले.
अनुदानाचे कारण ताजे असतानाच राज्यातील बहुतांश शिक्षक-कर्मऱ्यांचे वेतन हे सहकारी बँकांमध्ये जमा होते. मात्र, नोटाबंदीमुळे शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना बँकांमधून वेतनाची रक्कमच काढता येत नाही. त्यामुळे शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन हे राष्ट्रीयकृत बँकांमधूनच व्हायला पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी शिक्षक सेलचे अध्यक्ष प्रा. अविनाश ताकवले यांनी केली आहे. शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन महिन्याच्या एक तारखेला कधीच होत नाही. यातच काही महिन्यांपूर्वी वेतन अनुदान संपल्याने आणि नव्या अनुदानाला मान्यता मिळून देखील शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे सरकारने मासिक वेतन लवकर जमा करावे, अशी मागणी शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी केली आहे.
.....
शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाच्या रक्कमेला मान्यता काही दिवसांपूर्वीच झाल्याने पुढील अंमलबजावणी होण्यासाठी वेळ लागतो. याबाबत अंमलबजावणी होऊन शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना लवकर वेतन मिळेल.
- नंदकुमार, सचिव, शिक्षण विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसतर्फे शुक्रवारी नोटाबंदीवर आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘नोटाबंदीनंतर पन्नास दिवसांत परिस्थिती बदलली नाही, तर मला भर चौकात फटके मारा असे म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भाषा बदलली असून, नागरिकांच्या समस्यांवर ते बोलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे काँग्रेसच्या वतीने येत्या शुक्रवारी ( ६ जानेवारी) राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येईल,’ अशी माहिती पक्षाचे जिल्हा प्रभारी आमदार रामहरी रूपनवार यांनी सोमवारी दिली.
शुक्रवारी पक्षाच्या वतीने सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर आणि तालुक्यांच्य ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चे काढून निदर्शने करण्यात येतील, असे रूपनवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप, तसेच सत्यशील शेलकर, सोमनाथ दौंडकर, वंदना सातपुते आणि अजित दरेकर उपस्थित होते. ‘नोटाबंदीमुळे शेतकरी, व्यापारी, महिला, विद्यार्थी अशा सर्व घटकांतील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मात्र, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधान देत नाहीत. या निर्णयानंतर किती काळा पैसा आला, बँकांपुढील रांगा का कमी होत नाहीत, हे कोणीही बोलत नाही. बंद केलेल्या नोटांच्या रकमेइतका पैसा पुन्हा जमा झाल्याने नोटबंदीचा निर्णय फसला आहे,’ अशी टीका रुपनवार यांनी केली. या निर्णयाने नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले असून सरकारने त्याची भरपाई दिली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, राज्याच्या ग्रामीण भागात फक्त चार हजार एटीएम असून, लाखो नागरिकांना त्यांची सेवा कशी पुरी पडेल, असा प्रश्न जगताप यांनी विचारला. अनेक विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यापासून वंचित राहावे लागले असून, अनेक शेतकऱ्यांना कर्जही मिळालेले नाही असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images