Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

तुरुंग विभागाला ३ कोटींचे उत्पन्न

0
0

पुणे : राज्यातील तुरुंगामध्ये असलेल्या शेतीमध्ये काम करून कैद्यांनी तुरुंग विभागाला तीन कोटी ६४ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवून दिले आहे. त्यामध्ये खर्च वगळून तुरुंग विभागाला तब्बल दोन कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. पैठण खुल्या तुरुंगाने सलग तिसऱ्या वर्षी शेतीमध्ये राज्यातील तुरुंगात सर्वाधिक उत्पन्न घेण्याचा मान पटकाविला आहे. येरवडा खुल्या तुरुंगाने राज्यात दुसऱ्या क्रमांचे उत्पन्न घेतले आहे.
राज्यात नऊ मध्यवर्ती तुरुंग, २९ जिल्हा आणि अकरा खुले तुरुंग अशी एकूण ५४ तुरुंग आहेत. या तुरुंगामध्ये २९ हजार ८०६ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. राज्य तुरुंग विभागाकडे ८६० हेक्टर शेती असून त्यापैकी ३४२ हेक्टर शेती वहिताखाली आहे. या शेतीमध्ये प्रामुख्याने तांदूळ, गहू, ज्वारी, कडधान्य, सोयाबीन, ऊस, पालेभाजी, फळभाजी, मत्स्य शेती, दूध, सेंद्रीय खत असे उत्पादन घेतले जाते. गेल्या वर्षात शेती व्यवसायातून विभागाला तीन कोटी, ३४ लाख २५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामध्ये फळभाजी, पालेभाज्यांमधून तुरुंग विभागाला सर्वाधिक उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामध्ये वाढ झाली असून तीन कोटी ६४ लाखांवर उत्पन्न पोहोचले आहे; तर नफा दोन कोटींवर गेला आहे. तुरुंगातील माहितीचा लेखा जोखा मांडणारा २०१५-१६ च्या अहवालात कैद्यांनी शेतीमध्ये घेतलेल्या उत्पादनाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
शेती व्यवसायात पैठण खुल्या तुरुंगाने सलग तिसऱ्या वर्षी सर्वाधिक उत्पन्न घेतले आहे. पैठण खुल्या तुरुंगामध्ये ९० लाख रुपयांचे उत्पन्न घेण्यात आले. त्यामध्ये या तुरुंगाला ५३ लाख ५१ हजार रुपयांचा नफा झाला आहे. त्यानंतर येरवडा खुल्या तुरुंग विभागाने ३१ लाख ०४ हजार रुपयांचे उत्पन्न घेतले आहे. या तुरुंग विभागाला बारा लाख ४३ हजार रुपयांचा नफा झाला आहे. प्रत्येक वर्षी तुरुंगातील शेतीमधून उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, त्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतीचा वापर सुरू केला आहे. या शेती उत्पन्नातून तुरुंगामध्ये असलेल्या कैद्यांना काम तर मिळतच आहे. मात्र, त्यांना ताजा व सकस आहारदेखील मिळत आहे. तुरुंगात पिकलेली फळे, दूध कैद्यांना दिली जातात. शिल्लक राहिलेला माल बाजारपेठेत विकला जातो.

तुरुंग विभागाकडे एकूण शेती - ८६० हेक्टर
लागवडीखाली असलेले क्षेत्र- ३४२ हेक्टर
सर्वाधिक उत्पन्न घेणारे तुरुंग - पैठण खुले तुरुंग (९० लाख)
येरवडा खुल्या तुरुंगाचे उत्पन्न - ३१ लाख चार हजार रुपये

वर्षे उत्पादन मिळालेला नफा
२०१४-१५ ३ कोटी ३४ १ कोटी ७५ लाख
२०१५-१६ ३ कोटी ६४ २ कोटी ०४ लाख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कामगार महिलेने केला सहा लाखांचा अपहार

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लक्ष्मी रोडवरील एम. बी. अष्टेकर ज्वेलर्समधील कस्टमर केअर ऑफिसर म्हणून काम करणाऱ्या महिलेने सव्वा सहा लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी फरारसखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करत महिलेला अटक करण्यात आली आहे.
रिटा गोरखनाथ रायकर (वय ३८, रा. काका पवार तालीम, जाभुंळवाडी रोड) असे अटक केलेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी तुषार अष्टेकर (वय ३१, रा. सदाशिव पेठ) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रायकर या तीन वर्षांपासून एम. बी. अष्टेकर ज्वेलर्समध्ये कस्टमर केअर ऑफिसर आणि सेल्स स्टाफ म्हणून नोकरीस होत्या. ग्राहकांची दुकानामध्ये असणारी उधारी आणि सुवर्ण भिशी योजनेची दरमहा रक्कम ग्राहकांकडून जमा करण्याचे काम त्यांच्याकडे देण्यात आले होते. उधारी असणाऱ्या ग्राहकांना ज्वेलर्सच्या फर्मकडून एक उधारी कार्ड देण्यात आले होते. त्यात ग्राहकाने उधारी दिल्यानंतर त्यावर रायकर सही करत असत. मात्र, आरोपी रायकर यांनी ग्राहकांकडून रक्कम घेतली. त्या कार्डवर स्वाक्षरही केली. मात्र, मिळालेली रक्कम दुकानामध्ये किंवा फर्ममध्ये जमा न करता रकमेचा अपहार केला. तक्रारदार यांना संशय आल्याने त्यांनी ग्राहकांकडे चौकशी केली असता ग्राहकांनी पैसे दिले आहेत; मात्र, ते फर्ममध्ये जमा होत नसल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली. पोलिसांनी आरोपी रायकर हिच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. या प्रकरणी उपनिरीक्षक आर. आर. भोते हे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरा कोटींचा तपास सीबीआयकडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या पर्वती शाखेतील बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या लॉकर्समध्ये सापडलेल्या सुमारे अकरा कोटींची रकमेचा तपास आता सीबीआयकडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच, कंपनीच्या मालकाला देशाबाहेर जाण्याची बंदी घालण्यात आल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिली.
बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या पर्वती शाखेत लॉकर्समध्ये काही दिवसांपूर्वी सुमारे अकरा कोटींची रक्कम सापडली. या रकमेचा तपास करणे सुरू आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला, तेव्हा संबंधित कंपनीचा मालक हा देशाबाहेर होता. मात्र, निर्णयानंतर तो अचानक देशात आला. काही दिवसांनी मालक आणि आर्थिक सल्लागार हे दोघे बँकेच्या लॉकरूममध्ये गेले. या वेळीचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध आहे. प्राप्तिकर विभागाने हे फुटेज सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) देण्यात आले आहे. त्यावरून ईडीने कंपनीच्या मालकाला देशाबाहेर जाण्याची बंदी घातली आहे. तशी सूचना देखील प्रसारित करण्यात आली आहे. तसेच, ईडीने या रकमेचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे ( सीबीआय) सोपविण्यात आला आहे, अशी माहिती प्राप्तिकर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोच्या भूमिपूजनात महापौरांना मानाचे स्थान

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या शुभारंभावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात शहराच्या महापौरांना बोलाविण्यावरून झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर २४ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मेट्रोच्या भूमिपूजनासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरांना व्यासपीठावर स्थान देण्यात येणार असल्याचे समजते. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही राजकीय मुद्दा विरोधकांना मिळू नये, यासाठी ही रणनीती आखण्यात आल्याचे कळते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोचे भूमिपूजन २४ डिसेंबरला केले जाणार आहे. यापूर्वी, स्मार्ट सिटीतील विविध प्रकल्पांच्या शुभारंभासाठी पंतप्रधान पुण्यात आले होते. बालेवाडी येथे झालेल्या या कार्यक्रमात निमंत्रण पत्रिकेत महापौरांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून आवश्यक असलेला मान जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याचा आरोप करून भारतीय जनता पक्ष वगळता सर्व पक्षीयांनी पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले होते. अखेरीस, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मध्यस्थी करावी लागल्याने महापौर कार्यक्रमास उपस्थित राहिले. पंतप्रधान मोदी यांनीही जाणीवपूर्वक महापौरांचे नाव घेत, त्यांचा सन्मान केला.
मेट्रोचे भूमिपूजन मोदी यांच्या हस्ते करण्याचे निश्चित झाल्यावर ते माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते करण्याचा ठराव पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केला. त्यावरून, श्रेयवादाचे राजकारण सुरू झाले असून, काँग्रेसनेही पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यास पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच, भाजपने कोणताही वाद उद्भवू नये, यादृष्टीने खबरदारी घेण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे, पंतप्रधानांसमवेत व्यासपीठावर पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप आणि पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे यांना स्थान देण्यात येणार असल्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही शहरांमध्ये सध्या पालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. मात्र, मेट्रो दोन्ही शहरांना जोडणारी असल्याने महापौरांना डावलून कार्यक्रम घेतल्यास त्याचे विरोधी पडसाद उमटण्याची शक्यता असल्याने या वेळी दोन्ही महापौरांची नावे पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहेत. ‘पंतप्रधान कार्यालयाकडून व्यासपीठावरील बैठक व्यवस्थेला येत्या १-२ दिवसांत दिवसांत मान्यता मिळेल’, असे संकेत जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रो मार्गिकेच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम जलदगतीने करण्यासाठी येत्या एक-दोन दिवसांत मेट्रो मार्गिकेवरील प्रत्यक्ष जागांवर ‘जिओ-टेक्निकल’ सर्वेक्षणास सुरुवात केली जाणार आहे. हे काम त्वरेने पूर्ण करण्यासाठी पुढील आठवड्यात अद्ययावत तंत्रसामग्री शहरात दाखल होणार असून, मेट्रोचा भुयारी मार्ग वगळता सर्व ठिकाणी हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पुणे मेट्रोला नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यतेचा ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे. विविध कारणांमुळे रखडलेल्या या प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात येत असून, पुढील शनिवारी (२४ डिसेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, मेट्रोच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या ‘महामेट्रो’तर्फे विविध पातळ्यांवर मेट्रोच्या कामाला गती देण्यात येत आहे.

केंद्र आणि राज्याने मान्यता दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी (९ डिसेंबर) महामेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक पाहणी पूर्ण केली होती. आता, मेट्रो मार्गिकांच्या सर्व ठिकाणी ‘जिओ-टेक्निकल’ सर्वेक्षणाला सुरुवात केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘बोअरिंग’च्या दोन मशिन शुक्रवारी पुण्यात दाखल झाल्या असून, आगामी आठवड्यात आणखी यंत्रसामग्री दाखल होणार असल्याचे संकेत मेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले.

मेट्रोच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्यापूर्वी जमिनीखाली नेमकी काय परिस्थिती आहे, कोणत्या ठिकाणी कठीण खडक आहे, त्या ठिकाणी काय काळजी घ्यावी लागू शकेल, हे समजण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे असते. शहराच्या सर्व भागांत एकाचवेळी हे सर्वेक्षण केले जाणार असून, त्यानुसार मेट्रोच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केव्हा करता येईल, याचे नियोजन करता येणार आहे.

गोदामाच्या जागेवर ‘ट्रान्झिट हब’

दोन्ही मेट्रो मार्गांचे ‘इंटरचेंज स्टेशन’ म्हणून शिवाजीनगर येथील धान्य गोदामाच्या येथील जागेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रोचे भुयारी स्टेशन, वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गाचे एलिव्हेटेड स्टेशन; तसेच शिवाजीनगर ते हिंजवडी या पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) राबविण्यात येणाऱ्या मेट्रोचे स्टेशन असेल. त्याचप्रमाणे, महापालिका भवन येथील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचा बस डेपो याच जागेत हलविण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले. त्यामुळे पीएमपी, मेट्रो सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.

पुण्याच्या मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रोपेक्षा जलदगतीने करण्यावर आमचा भर असेल. त्यासाठी, महापालिका आणि पुणेकरांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित म्हणाले.

दोन्ही महापौर व्यासपीठावर

स्मार्ट सिटीच्या उद्‍‍घाटन कार्यक्रमात पुण्याच्या महापौरांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याचा आरोप झाल्याने मेट्रोच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांना जोडणारी ही मेट्रो असल्याने पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप आणि पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे या दोघांनाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह व्यासपीठावर सन्मानपूर्वक स्थान देण्यात येणार असल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरी आयुक्तालयाचे काम लवकरच

0
0

गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठीच्या बैठका झाल्या असून या पोलिस आयुक्तलायाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल,’ असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाबाबत खुलासा केला.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ‘पुणे सुपरफास्ट’ या कार्यक्रमात जानेवारी २०१५मध्ये पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची भूमिका मांडली होती. पिंपरी-चिंचवडचे वाढलेले औद्योगिकरण आणि त्याच वेळी वाढणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची गरज विशद करण्यात आली होती. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले ​नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मटाच्या या सूचनेनुसार पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाचा नक्कीच विचार करण्यात येईल,’ असे सांगितले होते.

विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी आमदार गोऱ्हे यांनी शहर व ग्रामीण भागातील वाढती गुन्हेगारी, बालकांवरील अत्याचारात होत असलेली वाढ, पिंपरी-चिंचवडमधील एका बलात्कार व बाललैंगिक अत्याचारातील आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता आदी बाबी सरकारच्या निदर्शनास आणल्या होत्या. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारात वाढ होत असून सरकारने ठोस पावले उचलावी, अशी मागणी केली. या प्रश्नांना गृहराज्यमंत्री डॉ. पाटील यांनी उत्तरे दिली.

‘पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठीच्या बैठका पार पडल्या आहेत. या आयुक्तालयाच्या कामास लवकरात लवकर सुरू करण्यात येईल,’ असे आश्वासन डॉ. पाटील यांनी चर्चेदरम्यान सभागृहात दिले. तसेच, माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी दिलेल्या शिफारशी लागू करण्यात येणार आहे. विधिमंडळातील महिला सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. महिला न्यायाधीश व पक्षकारांसाठी प्रत्येक कोर्टात स्वतंत्र स्वच्छतागृहे स्थापन करण्यात येतील. दिल्लीच्या धर्तीवर कोर्टात बलात्कार व अत्याचार पीडित महिलांना साक्ष देण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापनेसंदर्भात पावले उचलली जातील. बालगुन्हेगारांना जामीन मिळाल्यानंतर साक्षीपुराव्यात त्यांच्याकडून हस्तक्षेप होत असले तर बाल गुन्हेगारांना पुन्हा बालगृहात रवानगी करण्यात येईल, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएसआय’ पदासाठी वयोमर्यादा वाढली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) परीक्षेत खुल्या वर्गासाठी २८ हून ३१ वर्षे, तर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ३१ हून ३४ वर्षांची वयोमर्यादा करण्याचा स्पष्ट निर्णय अखेर सरकारने शुक्रवारी जाहीर केला. त्यामुळे यासंदर्भातील संभ्रम दूर झाला असून, राज्यातील हजारो उमेदवार ‘पीएसआय’ची परीक्षा देण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली. यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशातील त्रुटी दूर करण्याबाबत ‘मटा’ने पाठपुरावा केला होता. ‘एमपीएससी’तर्फे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांची वयोमर्यादा वाढावी यासाठी विविध विद्यार्थी संघटना आक्रमक होत्या. त्यावर राज्य सरकारने ज्या परीक्षांसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा ३३ व मागासवर्गीयांसाठी ३८ वर्षे आहे, त्या परीक्षांमध्ये पाच वर्षे वयोमर्यादा वाढविण्याचा सरसकट निर्णय या वर्षी २५ एप्रिलला घेतला. मात्र, ‘एमपीएससी’तर्फे पीएसआय पदासाठी १२ मार्चला राज्यातील ३७ केंद्रांवर होणाऱ्या परीक्षेसाठी जा‌हिरात प्रकाशित केली. त्यानुसार २७ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करायचे आहेत. त्यामध्ये ‘पीएसआय’ परीक्षेसाठी किमान वयोमर्यादा १९ ते कमाल वयोमर्यादा २८ ठेवण्यात आली. त्यामुळे २८ वर्षे ओलांडणाऱ्या उमेदवारांना ही परीक्षा देता येणार नसल्याने नाराजीचे वातावरण होते.

त्यामुळे सरकारचा आणि एमपीएससीचा विरोध करण्यासाठी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून नव्याने आंदोलन उभारायला सुरुवात केली. अशातच गेल्या आठवड्यात विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार निरंजन डावखरे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मांडल्या. त्यावर पाटील यांनी ‘पीएसआय’ परीक्षेची वयोमर्यादा वाढविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, यावर ठोस निर्णय होत नसल्याने आणि काही मंत्र्यांकडून वेगळी उत्तरे देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यामध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. डावखरे यांनी शुक्रवारी पुन्हा हा विषय सभागृहात उपस्थित केला. तेव्हा पाटील यांनी ‘पीएसआय’ परीक्षा देण्यासाठी लागणारी वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी २८ हून ३१, तर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ३१ हून ३४ करण्याचा सरकारचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय राज्यपालांकडे त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविला आला, असे पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वयोमर्यादेबाबत अद्याप अध्यादेश नाही

0
0

‘पीएसआय’ परीक्षा प्रक्रियेतील विद्यार्थ्यांसमोर अडसर

Harsh.Dudhe@timesgroup.com
Tweet : @HarshDudheMT

पुणे : राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक ‘पीएसआय’ परीक्षेसाठी वयोमर्यादा वाढविण्याच निर्णय घेतला. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप अध्यादेश न काढल्याने आणि तशा सूचना ‘एमपीएससी’ला दिल्या नसल्याने सध्या सुरू असलेल्या परीक्षा प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांपुढे अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वयोमर्याचा वाढीचा फायदा झालेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना ‘एमपीएससी’च्या वेबसाइटवरून ‘पीएसआय’ परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्जच भरता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

सरकारतर्फे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाटील यांनी खुल्या वर्गासाठी वयोमर्यादा २८ हून ३१, तर राखीव प्रवर्गासाठी ३१ हून ३४ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, ‘एमपीएससी’द्वारे ७५० जागांसाठी प्रकाशित करण्यात आलेल्या जागांसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा २८, तर इतर राखीव प्रवर्गासाठी ३१ अशी वयोमर्यादा नमूद केली आहे. ‘एमपीएससी’च्या वेबसाइटवर देखील या वयोमर्यादेत बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच ऑनलाइन अर्ज भरता येतो. या दोन्ही वयोमर्यादेपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सध्या हजारो विद्यार्थी अर्जच भरू शकत नाहीत.

‘पीएसआय’ परीक्षेसाठी राज्यातून सुमारे अडीच लाख विद्यार्थी बसतात. मात्र, या वर्षी वयोमर्यादा वाढविल्याने यात लाखभर विद्यार्थ्यांची भर पडण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे ‘पीएसआय’ची परीक्षा देणाऱ्यांच्या संख्येत कमालीची वाढ होणार आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा अध्यादेश निघत नसल्याने आणि त्याची माहिती ‘एमपीएमसी’पर्यंत अद्याप पोहोचली नाही. ‘एमपीएससी’ला अर्ज भरण्याच्या ऑनलाइन प्रक्रियेत बदल करता येत नाही. म्हणजेच वाढ झालेल्या वयोमर्यादेची माहिती अर्ज भरण्याच्या सिस्टीममध्ये अपडेट केलेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज भरता येत नाही. त्यातच अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख ही २७ डिसेंबर आहे. सरकारने लवकर अध्यादेश काढला नाही, तर राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना ऐन शेवटच्या दिवसात अर्ज भरताना मनस्ताप सहन करावा लागू शकतो.

राज्यात ‘पीएसआय’ची परीक्षा देणाऱ्यांपैकी सुमारे ५० ते ७० टक्के विद्यार्थी हे वयोमर्यादेत वाढ झाल्याने परीक्षा देणार आहेत. त्यामुळे सध्या वेबसाइटवरून अर्ज भरणाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. ‘एमपीएससी’ परीक्षेसाठी राज्यात केवळ पुणे केंद्रासाठी सुमारे ५० हजार कोटा असतो. परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होऊन दहा दिवस उलटून गेले, तरी केवळ ५ ते ६ हजार अर्जच भरण्यात आले आहे. इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी पहिल्या पाच दिवसांतच अर्ज भरतात, असे स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शकांनी सांगितले.

राज्य सरकारच्या निर्णयाची माहिती अद्याप लेखी स्वरूपात ‘एमपीएससी’कडे शनिवार रात्रीपर्यंत आलेली नाही. सरकारकडून सोमवारी अथवा मंगळवारी या निर्णयाबाबत माहिती येण्याची अपेक्षा आहे. माहिती मिळाल्यावर लगेच त्यावर कार्यवाही करून वयोमर्यादेनुसार वेबसाइटवरून अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊ. त्यानंतर पाच ते सहा दिवस विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी आहेत, असे ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष व्ही. एन. मोरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नौदलाची भूमिका मोलाची

0
0

व्हाइस अॅडमिरल सुनील भोकरे यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘सामरिकदृष्ट्या अत्यंत मोक्याच्या जागी असलेल्या भारताचे नौदल जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. सहाजिकच नौदलाची परराष्ट्र धोरणातही मोलाची भूमिका असते. केंद्राच्या अॅक्ट ईस्ट धोरणातही नौदलाची भूमिका महत्त्वाची आहे,’ असे मत व्हाइस अॅडमिरल सुनील भोकरे यांनी शनिवारी व्यक्त केले. मुलींनाही नौदलात करिअरची संधी असून त्याचा त्यांनी जरूर विचार करावा, असे आवाहनही भोकरे यांनी केले.

पुणे-पिंपरी चिंचवड नागरी समितीतर्फे एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त) यांच्या हस्ते भोकरे यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. प्रमोद वाणी, बाळासाहेब पाटे, शामकांत कोतकर, सुरेश शिरूडे, प्रा. दीपक येवले व विवेक शिरोडे आदी उपस्थित होते. ‘पंधराव्या शतकापर्यंत भारत सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत सक्षम केंद्र होते. कालांतराने त्यात बदल होत गेले. नौदलात करिअरच्या अनेक उत्तम संधी आहेत. महाराष्ट्रातील युवक-युवतींनी त्याचा जरूर विचार करावा,’ असे भोकरे म्हणाले. माझ्या आजवरच्या वाटचालीत कुटुंबीय आणि समाजाचा मोठा वाटा आहे. खडतर परिस्थितीशी झुंज देणारे वडीलच माझे आदर्श आहेत, असेही भोकरे म्हणाले.

‘सन १९७१ च्या युद्धानंतर भारताचा इतिहास व भूगोल बदलला. तिन्ही संरक्षण दलाच्या उत्तम समन्वयामुळेच अवघ्या १३ दिवसांत हे युद्ध आपण जिंकले,’ असे गोखले म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केवळ नोटाबंदी पुरेशी नाही

0
0

माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘भ्रष्टाचार किंवा काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी हा पर्याय योग्य असला, तरी तो पुरेसा नाही. या नोटाबंदीतून त्यासाठी योग्य वातावरण तयार होते. मोदींनी हा निर्णय घेण्याचे राजकीय धैर्य दाखवले आहे. मात्र, त्यानंतर काही योग्य व कडक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे,’ असे माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी सांगितले. ‘नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असला, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र अतिशय ढिसाळपणे होत आहे,’ असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गोडबोले यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देऊन १९७१मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नोटाबंदीचा प्रस्ताव फेटाळला होता, असा उल्लेख केला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने गोडबोले यांच्याशी संवाद साधला.

‘नोटाबंदीचा निर्णय योग्य आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही योग्य, पुरेशी तयारी केली गेलेली नाही. त्याला सरकारी आणि रिझर्व्ह बँकेची नोकरशाही जबाबदार आहे. सरकारचे काम दिशा देणे, धोरण ठरवणे हे असते. तर त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची म्हणजेच नोकरशाहीची असते. अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत पंतप्रधानांना जाब विचारणे योग्य नाही. नोकरशाहीने मोदींना खाली पाहायला लावले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये,’ असे गोडबोले म्हणाले.

‘आपल्याला केवळ नोटाबंदीच्या निर्णयावरच थांबून चालणार नाही. काळा पैसा किंवा भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी ही एकच कृती पुरेशी नाही. त्यासाठी काही कडक निर्णयांची साखळी असावी लागते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे त्यासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती झाली आहे. काळ्या पैशाविरोधात संपूर्ण देश म्हणून एकत्रित झुंज देण्यासाठी कडक कारवाईला सामोरे जाण्यासाठीची मानसिकता तयार करावी लागेल. त्यासाठी अनेक पर्यायांचा वापर करावा लागेल,’ असेही गोडबोले म्हणाले.

‘बेनामी व्यवहार कायदा कागदावरच राहिला आहे. कायदा असला, तरी त्याची नियमावली नसल्याने त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आतापर्यंत दिसली नाही. बिहार, ओडिशासारख्या मागास राज्यांनी स्वतःहून नियमावली तयार केली आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आढळलेली बेनामी संपत्ती सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध करून दिली. मात्र, प्रगत राज्यांनी याबाबत काहीही केले नाही,’ असे गोडबोले यांनी स्पष्ट केले.

‘नोटाबंदीसाठी आतापर्यंत दोन तीन वेळा प्रयत्न झाले. पहिला प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झाल्याने नोटाबंदीनंतर आवश्यक पूरक तरतुदी किंवा कायदे करता आले नाहीत. दुसरा प्रयत्न १९७१मध्ये वांगछू समितीच्या अहवालानंतर तत्कालिन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केला. मात्र, इंदिराजींनी तो फेटाळला. जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या काही महिन्यात त्यांचे सरकार कोसळले आणि पुढील उपाययोजना त्यांना करता आल्या नाहीत. आता सरकार स्थिर असून सरकारकडे पुरेसा कालावधी आहे. या कालावधीत कडक उपाययोजना करून भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाला आळा घालणे आवश्यक आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भ्रष्टाचाराबाबत सूट नकोच

‘खासदारांना, तसेच अन्य राजकीय नेत्यांना विशेषाधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईला मर्यादा येतात. भ्रष्टाचाराचे, लाचखोरीचे प्रकरण असेल, तर नेत्यांना विशेषाधिकार असू नयेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी, असे अनेक समित्यांनी, सुप्रीम कोर्टानेही वारंवार सूचित केले आहे. मात्र, त्यावर कार्यवाही होत नाही,’ असेही माधव गोडबोले यांनी सांगितले.

‘निर्णय फेटाळल्याची कारणे उघड नाहीत’

‘यशवंतराव चव्हाण अर्थमंत्री असताना १९७१मध्ये त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींपुढे ठेवलेला नोटाबंदीचा प्रस्ताव इंदिराजींनी फेटाळला. वांगछू समितीनेच ही शिफारस केली होती. कदाचित, पुढील निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय फेटाळला गेला असावा. त्याची कारणे पुढे आली नाहीत,’ असे माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सांगितले.

‘जेव्हा जेव्हा सरकारी तिजोरीवर ताण आला, करवसुली कमी असल्याचे समोर आले त्या त्या वेळी विविध उपाययोजना केल्या गेल्या. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना देशात परमिट राज खूप मोठ्या प्रमाणावर होते. अधिकार एकटवल्याने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण झाला. त्या वेळी नेमण्यात आलेल्या वांगछू समितीने नोटाबंदीची शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य केली जावी, असा मतप्रवाह दिल्लीतील वरिष्ठ प्रवाहात होता.’

त्यानुसार तत्कालीन अर्थमंत्री चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव इंदिराजींपुढे ठेवला. मात्र, कॉँग्रेसला पुढच्या निवडणुका लढवायच्या आहेत की नाही, असा सवाल इंदिराजींनी केला. त्यातून यशवंतराव काय समजायचे ते समजले आणि हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला, असे गोडबोले यांनी स्पष्ट केले. इंदिराजींनी निर्णय नाकारला असला, तरी त्याची कारणे समोर आली नाहीत. कदाचित त्या वेळी लगेच येणाऱ्या निवडणुकांसाठी निधी कसा येणार, असा प्रश्नही त्यामागे असावा, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसमध्ये दोन लाखांच्या जुन्या नोटा चोरीला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पीएमटी बसमधून प्रवास करणाऱ्या तरुणीच्या पर्समधील पाचशेच्या दोन लाखांच्या जुन्या नोटा चोरून नेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कात्रज बसस्टॉप ते लक्ष्मीनारायण चौकादरम्यान शुक्रवारी दुपारी ही घटना घडली.

याबाबत सुप्रिया ढोले (वय २४, रा. कात्रज-कोंढवा रोड, कात्रज) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ढोले यांचे लग्न झाले असून त्यांच्या पतीचे मार्केटयार्ड परिसरात दुकान आहे. नोटाबंदीनंतर खासगी कामानिमित्त त्या माहेरी गेल्या होत्या. त्या काही दिवसांपूर्वीच पुण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडे पाचशेच्या रुपयांच्या जुन्या चारशे नोटा होत्या. त्या नोटा बँकेमध्ये भरण्यासाठी पर्समध्ये घेऊन निघाल्या होत्या. शुक्रवारी दुपारी कात्रज ‘पीएमटी’ बसस्टॉप येथे त्या पीएमटीमध्ये बसल्या. या प्रवासात अज्ञात चोरट्यानी बसमध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन पर्सची चैन उघडून त्यातील दोन लाखांच्या या नोटा लंपास केल्या. लक्ष्मीनारायण चौकात उतरल्यानंतर रिक्षाने बँकेत जाण्यासाठी निघाल्यावर त्यांना पर्सची चैन उघडी दिसली. त्या वेळी त्यांना चोरी झाल्याचे लक्ष आले. त्यांनी तत्काळ स्वारगेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. माशेलकर ‘एनएआय’चे फेलो

0
0

निवड झालेले पहिलेच भारतीय शास्त्रज्ञ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांची अमेरिकेच्या प्रतिष्ठीत नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ इन्व्हेंटर्सचे (एनएआय) फेलो म्हणून नुकतीच निवड करण्यात आली आहे. बौद्धिक स्वामित्व हक्क या विषयामधील योगदान आणि सर्जनशीलतेच्या चळवळीच्या उभारणीसाठी डॉ. माशेलकर यांची एनएआयचे २०१६ या वर्षाचे फेलो म्हणून निवड झाली आहे. ‘एनएआय’चे फेलो म्हणून निवड झालेले डॉ. माशेलकर हे भारतात राहून संशोधन करणारे पहिले भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत.

‘एनएआय’ ही संस्था अमेरिकी पेटंट मिळवलेल्या जगभरातील नामवंत संशोधकांची फेलो म्हणून निवड करते. समाजहितासाठी चांगल्या संशोधनाचे प्रत्यक्ष उत्पादनात रूपांतर व्हावे यासाठी जगभरातील तरुण संशोधकांना पेटंट मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम ‘एनएआय’च्या माध्यमातून केले जाते. २०१६ या वर्षासाठी ‘एनएआय’ने जगभरातील १७५ ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांची फेलो म्हणून निवड केली असून, त्यात भारतामधून डॉ. माशेलकर यांचा एकमेव सहभाग आहे. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, आर्थिक प्रगतीसाठी आणि सर्जनशीलतेच्या प्रसारासाठी दिलेल्या योगदानासाठी डॉ. माशेलकर यांची फेलो म्हणून निवड करत असल्याचे ‘एनएआय’ने म्हटले आहे. बोस्टन येथे सहा एप्रिल २०१७ रोजी होणाऱ्या सहाव्या वार्षिक समारंभात डॉ. माशेलकर यांचा फेलो म्हणून सन्मान करण्यात येणार आहे.

‘एनएआय’च्या फेलो शास्त्रज्ञांची संख्या ७५७ इतकी असून, या शास्त्रज्ञांमध्ये २८ नोबेल विजेत्या शास्त्रज्ञांसह जगभरातील प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळालेल्या मान्यवरांचा समावेश आहे. ‘एनएआय’च्या फेलो शास्त्रज्ञांच्या नावावर एकूण २६ हजार पेटंट असून, त्या संशोधनाच्या माध्यमातून जगभरात ११ लाख नोकऱ्या आणि १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरचे उत्पन्न निर्माण झाले आहे. ‘एखाद्या भारतीय शास्त्रज्ञाने भारतामध्ये केलेल्या कामाबाबत हा गौरव आहे, याचा मला विशेष आनंद आहे,’ असे डॉ. रघुनाथ माशेलकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केवळ नोटाबंदी पुरेशी नाही : माधव गोडबोले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘भ्रष्टाचार किंवा काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी हा पर्याय योग्य असला, तरी तो पुरेसा नाही. या नोटाबंदीतून त्यासाठी योग्य वातावरण तयार होते. मोदींनी हा निर्णय घेण्याचे राजकीय धैर्य दाखवले आहे. मात्र, त्यानंतर काही योग्य व कडक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे,’ असे माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी सांगितले. ‘नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असला, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र अतिशय ढिसाळपणे होत आहे,’ असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गोडबोले यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देऊन १९७१मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नोटाबंदीचा प्रस्ताव फेटाळला होता, असा उल्लेख केला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने गोडबोले यांच्याशी संवाद साधला.

‘नोटाबंदीचा निर्णय योग्य आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही योग्य, पुरेशी तयारी केली गेलेली नाही. त्याला सरकारी आणि रिझर्व्ह बँकेची नोकरशाही जबाबदार आहे. सरकारचे काम दिशा देणे, धोरण ठरवणे हे असते. तर त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची म्हणजेच नोकरशाहीची असते. अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत पंतप्रधानांना जाब विचारणे योग्य नाही. नोकरशाहीने मोदींना खाली पाहायला लावले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये,’ असे गोडबोले म्हणाले.

‘आपल्याला केवळ नोटाबंदीच्या निर्णयावरच थांबून चालणार नाही. काळा पैसा किंवा भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी ही एकच कृती पुरेशी नाही. त्यासाठी काही कडक निर्णयांची साखळी असावी लागते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे त्यासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती झाली आहे. काळ्या पैशाविरोधात संपूर्ण देश म्हणून एकत्रित झुंज देण्यासाठी कडक कारवाईला सामोरे जाण्यासाठीची मानसिकता तयार करावी लागेल. त्यासाठी अनेक पर्यायांचा वापर करावा लागेल,’ असेही गोडबोले म्हणाले.

‘बेनामी व्यवहार कायदा कागदावरच राहिला आहे. कायदा असला, तरी त्याची नियमावली नसल्याने त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आतापर्यंत दिसली नाही. बिहार, ओडिशासारख्या मागास राज्यांनी स्वतःहून नियमावली तयार केली आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आढळलेली बेनामी संपत्ती सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध करून दिली. मात्र, प्रगत राज्यांनी याबाबत काहीही केले नाही,’ असे गोडबोले यांनी स्पष्ट केले.

‘नोटाबंदीसाठी आतापर्यंत दोन तीन वेळा प्रयत्न झाले. पहिला प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झाल्याने नोटाबंदीनंतर आवश्यक पूरक तरतुदी किंवा कायदे करता आले नाहीत. दुसरा प्रयत्न १९७१मध्ये वांगछू समितीच्या अहवालानंतर तत्कालिन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केला. मात्र, इंदिराजींनी तो फेटाळला. जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या काही महिन्यात त्यांचे सरकार कोसळले आणि पुढील उपाययोजना त्यांना करता आल्या नाहीत. आता सरकार स्थिर असून सरकारकडे पुरेसा कालावधी आहे. या कालावधीत कडक उपाययोजना करून भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाला आळा घालणे आवश्यक आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेत एकहाती सत्ता आणा

0
0

अजित पवार यांचे आवाहन; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पालिकेत सत्ता मिळविण्यासाठी विरोधक आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना जवळ करत आहेत. तिकीट न मिळाल्यास नाराज न होता, ज्याला तिकीट मिळेल त्याचे काम एकदिलाने करून पालिकेत राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आणा, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी शनिवारी केले.

पालिकेच्या निवडणुकीसाठी पक्षातील इच्छूक असलेल्यांच्या मुलाखती पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाल्या. निसर्ग मंगल कार्यालयात विधानसभा मतदारसंघानुसार या मुलाखती घेण्यात आल्या. पक्षाच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण, आमदार अनिल भोसले, जयदेव गायकवाड, महापौर प्रशांत जगताप, महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा रूपाली चाकणकर या वेळी उपस्थित होत्या. शनिवारी घेण्यात आलेल्या मुलाखतींच्या पहिल्या टप्प्यात शिवाजीनगर, वडगावशेरी, कोथरूड, खडकवासला मतदारसंघातील इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या. २४० इच्छुकांनी मुलाखत दिली. यामध्ये महिला आणि तरुणांचे प्रमाण अधिक होते. निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधक फोडाफोडीचे राजकारण करत असल्याने त्याला बळी पडू नये, असे आवाहन पवार यांनी केले. रविवारी (१८ ऑक्टोबरला) बिबवेवाडी येथील रासकर पॅलेस येथे पर्वती, कसबा, हडपसर, कँटोन्मेंट या विधानसभा मतदारसंघातील इच्छुकांच्या मुलाखती होणार आहेत.

निवडणुकीचे तिकीट का हवे आहे, जनसंपर्क किती आहे, सोशल मीडिया वापरता का? यापूर्वी पक्षात कोणत्या पदावर काम केले आहे, असे प्रश्न विचारत अजित पवार यांनी प्रत्येक इच्छुकाचे मत जाणून घेतले. तुमचे सासर कुठले, माहेर कुठले, पती, मुलगा काय करतो, गेल्या काही वर्षांमध्ये कोणती सामाजिक कामे केली, प्रभागातील लोकसंख्या किती आहे, स्त्री, पुरुष मतदारांचे प्रमाण किती, कोणत्या समाजाचे वर्चस्व अधिक आहे, असे अनेक प्रश्न पवार यांनी उमेदवारांना विचारले. पक्षाने तिकीट नाही दिले तर काय करणार, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘व्हीसी’द्वारे ६३ हजार कैदी हजर

0
0

पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मोठी मदत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मनुष्यबळावरील ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील तुरुंग आणि कोर्ट व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) जोडण्यात आले आहेत. त्यानंतर कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०१५मध्ये ६३ हजार कैद्यांना कोर्टासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यात मदत झाली आहे.

राज्यात नऊ मध्यवर्ती तुरुंग, २९ जिल्हा आणि अकरा खुले तुरुंग, एक महिला तुरुंग, खुली कॉलनी, वसाहत असे एकूण ५४ तुरुंग आहेत. राज्यातील तुरुंगामध्ये २९ हजार ८०६ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये २१ हजार ५२१ कैदी हे न्यायालयीन आहेत. त्यामुळे त्यांना तारखांना कोर्टात हजर करावे लागते. कोर्टात हजर करण्यासाठी त्यांना मोठे मनुष्यबळ लागते, तसेच काही वेळेला कोर्टात हजर करण्यासाठी घेऊन जात असताना आरोपी पळून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटना टाळण्यासाठी, तसेच मनुष्यबळावरील ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील जिल्हा कोर्ट आणि तुरुंग व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने जोडण्यात आले. त्यानुसार कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टासमोर हजर करण्यास सुरुवात झाली.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू केल्यानंतर २०१४मध्ये ६३ हजार ७२६ कैद्यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. २०१३मध्ये हा अकडा ४० हजारांवर होता. त्यामध्ये पुढील वर्षी २३ हजारांनी वाढ झाली. २०१५मध्येही ६३ हजार कैद्यांना विविध कोर्टांत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आले आहे. राज्यात ठाणे तुरुंगातून १७ हजार ७१३ कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टासमोर हजर करण्यात आले आहे. त्यानंतर नागपूर (९,००६), मुंबई (५,८४८), औरंगाबाद (४,८४१), चंद्रपूर जिल्हा तुरुंग (४,५३७) आणि येरवडा (३,९८०) कैद्यांना हजर करण्यात आले आहे.

येरवड्यात ‘व्हीसी’चा वापर कमी

राज्यात सर्वांत मोठे येरवडा मध्यवर्ती कारागृह आहे. या तुरुंगात राज्यात सर्वाधिक ४ हजार १२९ कैदी आहेत. ठाणे, नागपूर, मुंबई मध्यवर्ती तुरुंगातून कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्याचे प्रमाण चांगले आहे. मात्र, येरवडा तुरुंगातून कैद्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टात हजर करण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. येरवडा तुरुंगात पहिल्यांदा ही सुविधा सुरू करण्यात आली होती. पण, त्याचा प्रभावी वापर होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

‘व्हीसी’द्वारे हजर केलेले कैदी

वर्ष ....... संख्या
२०११ ...... २५,३०३
२०१२ ...... २७,२३५
२०१३ ...... ४०,७७४
२०१४ ...... ६३, ७२६
२०१५ ...... ६३,०४२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘एसटी’च्या ताफ्यात एक हजार ‘एसी’ बस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताफ्यात नव्याने एक हजार ‘एसी हायटेक लक्झरी’ बस दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठीची टेंडर प्रक्रिया नुकतीच सुरू करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाच्या ‘शिवशाही’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेकरीता भाडेतत्त्वावरील एसी बस घेण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. मात्र, त्या प्रक्रियेतून ऐन वेळी एका पुरवठादार कंपनीने माघार घेतल्याने महामंडळाला नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची वेळ आल्याची चर्चा सुरू आहे.

राज्याचे परिवहनमंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंत्तीचे औचित्य साधून ‘शिवशाही’ एसी बसची घोषणा केली होती. त्यासाठी पाचशे एसी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर ४५ आसनी एसी बस आणि ३० आसनी स्लीपर एसी बस अशा पाचशे बस भाडेतत्त्वावर घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. काही कारणास्तव त्या प्रक्रियेतून एका कंपनीने माघार घेतल्याने एसटीच्या ताफ्यात ‘शिवशाही’ बसचे आगमन लांबणीवर पडले. त्यामुळे महामंडळाने आता नव्याने एक हजार बससाठीची टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, ‘शिवशाही’साठी पाचशे वातानुकूलित बस घेण्याचा निर्णय झाला असताना, आता हजार बस का घेतल्या जात आहेत, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या टेंडर प्रक्रियेनुसार एसटीच्या ताफ्यात ४५ आणि ६१ आसन क्षमता असलेल्या एसी लक्झरी आणि ३० स्लीपर क्षमता असलेल्या एसी बस घेण्यात येणार आहेत. या बस साधारणपणे चार वर्षांच्या करारावर घेतल्या जातील. त्या बस पुरवठादारांची कामगिरी आणि बसची चार वर्षांनंतरची स्थिती याचा विचार करून आणखी एक वर्षाचा करार वाढविण्यात येणार आहे.

सेवा लांबणीवर?

जानेवारी २०१६च्या अखेरीस दिवाकर रावते यांनी ‘शिवशाही’ बसची घोषणा केली होती. त्यानंतरच्या काळात या बसची सेवा डिसेंबर २०१६पर्यंत सुरू होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, महामंडळ नव्याने भाडेकराराने घेत असलेल्या एक हजार एसी बस ‘शिवशाही’साठी वापरणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे या बस प्रत्यक्ष उपलब्ध होण्यास आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘शिवशाही’चे आगमन आणखी लांबण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना‌‌ही हवा मताधिकार

0
0

बाजार समिती निवडणुकीबाबत विधेयक मांडणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘शेतमाल विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बाजार समिती निवडणुकीसाठी मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडणार आहे,’ अशी माहिती सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी रविवारी दिली. बाजार समिती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात शेतकऱ्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे हा निर्णय गरजेचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघातर्फे राज्यातील ३०७ बाजार समित्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा राज्यस्तरीय मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी देशमुख बोलत होते. राज्याचे पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल, बाजार समितीचे उपसभापती भूषण तुपे, संचालक गोरख दगडे, जामखेड पंचायत समितीचे उपसभापती अंकुश ढवळे, कोल्हापूर बाजार समितीचे उपसभापती अनंत पाटील, अरविंद जगताप, निलेश दींडे, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष दिलीप डेबरे आदी या वेळी उपस्थित होते.

‘विकास सोसायटी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य हे बाजार समितीचे मतदार असतात. शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यात विकास सोसायट्यांचे योगदान असते का, त्यामुळे बाजार घटकांत मुख्य भूमिका असलेला शेतकरीच खऱ्या अर्थाने बजार समितीचा मतदार असला पाहिजे. यासाठी अधिवेशनात विधेयक मांडणार आहे,’ असे देशमुख यांनी सांगितले.

बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना सरकारी आस्थापनेत समावेश करावा, अशी मागणी संघाने या वेळी केली. त्यावर देशमुख म्हणाले, ‘बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांना सरकारी आस्थापनेत घेण्यासाठी विविध घटकांकडून होणारा विरोध आणि तांत्रिक अडचणी खूप आहेत. त्यावर मात करूनही सरकारी आस्थापनेत समावेशाबाबत साशंकता आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांना पणन मंडळाच्या आस्थापनेत समावेश करण्याचा अधिकार मला आहे. त्यामुळे यासाठी एक समितीची नेमणूक केली जाईल. त्या समितीकडून १ मार्चपर्यंत अहवाल घेऊन कर्मचाऱ्यांचा मंडळाच्या आस्थापनेत समावेश करू. तसेच, पणन मंडळाच्या बोर्डावर बाजार समिती कर्मचारी संघाचे पदसिद्ध अध्यक्षांनाही घेतले जाईल.’

‘शेतकऱ्यांना सुविधा द्याव्यात’

सध्या खासगी बाजार आणि बाजार समित्या यांच्यात स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांनी स्वतःकडील मोठमोठ्या ठेवींवर फक्त व्याज घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना सुभाष देशमुख यांनी केली.

‘सेस चोरीची माहिती द्या’

‘राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू नाही. अनेक ठिकाणी सेस चोरीच्या घटना घडतात. सर्वच ठिकाणी गळती लागली तर शेतकरी, कर्मचाऱ्याला संरक्षण कसे द्यायचे. ही गळती रोखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केल्यास मी तुमच्या पाठिशी उभा राहीन. कर्मचाऱ्यांनी संबंधित बाजार समितीमध्ये सेस चोरीच्या घटनांची माहिती येत्या मार्च महिन्यांपर्यंत बंद पाकिटात मला पाठवा. तुमचे नाव कोठेही जाहीर होणार नाही, याची मी काळजी घेईन,’ असेही देशमुख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​रोखीने खरेदी करण्याच्या अटीबाबत पुस्तकविक्रेत्यांमध्ये नाराजी

0
0

पुणे : शासकीय ग्रंथागारात उपलब्ध असलेल्या शासनाच्या साहित्याला खासगी पुस्तक विक्रेत्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे समोर आले आहे. शासकीय ग्रंथागारातून रोखीने पुस्तके विकत घ्यावी लागत असल्याने, पुस्तके पडून राहतील, या भीतीने खासगी पुस्तक विक्रेत्यांनी शासनाच्या पुस्तकांकडे पाठ फिरवली आहे.
राज्य सरकारने साहित्य संस्कृती मंडळामार्फत प्रकाशित केलेली पुस्तके, ग्रंथ, निरनिराळे माहिती खंड सामान्य वाचकांपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी खासगी विक्रेत्यांना ४० टक्के सवलतीच्या दरात पुस्तक विक्री करण्याची योजना चार महिन्यांपूर्वी सुरू केली. परंतु, खासगी विक्रेत्यांना ही पुस्तके शासकीय ग्रंथागारातून रोख स्वरूपात घ्यावी लागत असल्याने पुस्तकांची फारशी विक्री होऊ शकलेली नाही. खासगी प्रकाशकांकडून पुस्तक विक्रेत्यांना एका विशिष्ट कालमर्यादेचे क्रेडिट देण्यात येते. त्यामुळे पुस्तके खरेदी केल्यानंतर तत्काळ विक्रेत्यांना पैसे मोजावे लागत नाहीत. परंतु शासनाच्या ग्रंथागारातून पुस्तके खरेदी करताना आधी रोख रक्कम मोजावी लागते. त्यानंतरच पुस्तके विक्रीसाठी ठेवता येतात. त्यामुळे त्या पुस्तकाची विक्री होईपर्यंत खासगी विक्रेत्यांचे पैसे
अडकून राहतात.
परिणामी शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक खासगी पुस्तक विक्रेत्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. शासनानेदेखील खासगी प्र्रकाशकांप्रमाणे क्रेडिट देण्यास सुरूवात करावी, अशी खासगी विक्रेत्यांची मागणी आहे.
‘अक्षरधारा बुक गॅलरी’चे रमेश राठिवडेकर म्हणाले, ‘राज्य सरकारने या योजनेमध्ये एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत क्रेडिट देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांनी पोस्ट डेटेड चेक स्वीकारावेत अशीही विनंती केली आहे. मात्र, त्याला अजून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. शासकीय ग्रंथागारातून रोख खरेदी करणे अनेक खासगी विक्रेत्यांना परवडत नाही. राज्यात केवळ पाच ठिकाणी शासनाची ग्रंथागारे आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन रोखीने पुस्तक खरेदी करणे शक्य नसल्याने या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद अत्यल्प आहे.’
‘शासनाच्या ग्रंथागारात पुस्तके खरेदी करताना चेकद्वारे रक्कम स्वीकारली जात नाही. रोख रक्कम द्यावी लागते. सध्या नोटाबंदीचा निर्णय झाला आहे. अशा वेळी रोख रक्कम आणायची कुठून,’ असाही प्रश्न राठिवडेकर यांनी उपस्थित केला.
‘सरकारने सुरू केलेली ही योजना चांगली आहे. या योजनेमध्ये काही बदल केले गेले तर खासगी विक्रेते शासनाच्या पुस्तकांचा चांगला व्यवसाय करू शकतील,’ असेही राठिवडेकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने विक्रेत्यांना ४० टक्के जरी सवलत देऊ केली असली तरी त्यांनी क्रेडिट देण्याबाबतीत विचार करणे गरजेचे आहे. तरच ही योजना यशस्वी होईल आणि जास्तीत जास्त शासकीय पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचायला
मदत होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​छाप्यातील नोटा येतात कुठून?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांना तासन् तास रांगेत उभे राहूनही पुरेसे पैसे मिळत नाहीत. मग, छाप्यात सापडलेल्या कोट्यवधीच्या नोटा येतात कुठून? त्यांना आपोआप पाय फुटलेत का? असा सवाल ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी रविवारी केला. पुढील दहा दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास गंभीर परिस्थिती ओढवेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातील ४५ व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाच्या समारोपाप्रसंगी ते बोलत होते. महापौर शकुंतला धराडे, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, आमदार विक्रम काळे, महामंडळाचे अध्यक्ष एस. डी. डोंगरे, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर या वेळी उपस्थित होते.
नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसत असल्याचे नमूद करून पवार म्हणाले, ‘निर्णयानंतर ५० दिवसांत परिस्थिती आटोक्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले आहे. मात्र, ४० दिवस झाले तरी परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. लोक त्रस्त आहेत. सर्वसामान्य व्यक्तींना पुरेसे पैसे मिळत नसताना प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या नवीन नोटा सापडतात कशा? त्यांना पाय कुठून फुटले? हेच समजत नाही. तासन् तास रांगेत राहून पैसे मिळत नाहीत. वेतन मिळत नाही. मात्र, चुकीचे उद्योग करणाऱ्यांकडे नव्या नोटा सापडतात. ही काळा पैसा शोधून काढायची कसली मोहीम म्हणायची? ५० दिवसांनंतर चमत्कार होईल, या अपेक्षेने लोक सहन करीत आहेत. त्यामुळे आम्हीही दिवस मोजत आहोत. परंतु, नंतर गंभीर परिस्थिती ओढवू शकते.’
शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न केले जातील. संयुक्त बैठक आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेऊ, असे आश्वासन पवार यांनी या वेळी दिले.

कामगारांनी किती बांधिलकी जपायची?
‘हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एच. ए.) कंपनीतील कामगारांना गेल्या २५ महिन्यांपासून वेतन नाही. सगळ्या यातना सहन करीत ते जगताहेत. तरीही प्रश्न सुटलेला नाही. त्यांनी अजून किती बांधिलकी जपायची, हाच खरा प्रश्न आहे. सत्तेत नसलो, तरी आम्ही सातत्याने प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. या यक्षप्रश्नी सोमवारी (१९ डिसेंबर) सकाळी पुन्हा एकदा एकत्रित चर्चेसाठी एकत्र येऊन पाठपुरावा करणार आहे,’ असे आश्वासन शरद पवार यांनी या वेळी दिले.

भाजप खासदारांच्या मनातील बोल
शरद पवार म्हणाले, ‘नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दिल्लीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार जेव्हा एकत्र चर्चा करतात. त्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे खासदारही आजूबाजूला कोणी नाही ना? याची चाचपणी करीत मतप्रदर्शन करतात की, नोटाबंदीमुळे गावात जाणे शक्य नाही. यानंतर प्रॉपर्टी, सोनेखरेदी यावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नजर राहणार आहे. त्यामुळे कदाचित आमची खासदारकीची ही शेवटचीच संधी असण्याची शक्यता आहे.’

अधिवेशनातील प्रमुख ठराव
- शिक्षकेतर आकृतीबंध अहवाल मंजूर करून भरती व्हावी
- राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ तत्काळ द्यावा
- अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळावी
- विधानपरिषद शिक्षक आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी
- चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना धुलाई भत्ता नियमित वेतनातून मिळावा
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा लागू करावी
- सर्व पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू व्हावी
- विद्यार्थीसंख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणीस संरक्षण
- चतुर्थश्रेणी सेवकांचे कामाचे स्वरूप निश्चित करावे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​खंडाळ्यात जुगार अड्ड्यावर छापा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
खंडाळा येथील शासकीय विश्राम गृहाच्या मागे असलेल्या हिलस्केप रेस्टॉरंटच्या बंद खोलीमध्ये हायप्रोफाइल जुगार खेळणारऱ्यांवर पुणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने लोणावळा शहर, ग्रामीण व कामशेत पोलिसांच्या सहकार्याने शनिवारी रात्री साडेदहाच्या दरम्यान छापा टाकत ९६ जणांना ताब्यात घेतले. जुगार खेळणारे सर्व हे मुंबई तसेच इतर राज्यांतील व्यापारी व व्यवसायिक आहेत. त्यांच्याकडून १६ लाख ९० हजार ४८ रुपयांची रोकड व ३२०० रुपयांचे जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक एस. बी. होडगर यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिस अधीक्षक डॉ. जय जाधव यांना शनिवारी रात्री आठच्या सुमारास लोणावळ्यातील खंडाळा भागात हिलस्केप रेस्टॉरंट येथे काही इसम तीन पत्ती नावाचा जुगार खेळत असल्याची माहिती मिळाली. माहिती मिळताच जाधव यांनी सदर ठिकाणी धाड टाकण्याचे आदेश स्थानिक गुन्हे शाखेला दिले. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक आर. एस. जाधव, एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक राम जाधव, सहायक पोलिस निरीक्षक व्ही. यू. घोळवे, एस. बी. होडगर, उपनिरीक्षक अंकुश माने, सहायक फौजदार विजय पाटील, विलास पवार, इनामदार यांच्यासह लोणावळा विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक विनायक ढाकणे, लोणावळा शहरच्या सहायक पोलिस निरीक्षक प्रज्ञा चव्हाण, अरविंद काटे, लोणावळा ग्रामीणचे संदीप येडे पाटील, कामशेतचे आय. एस. पाटील हे अधिकारी व कर्मचारी यांनी खंडाळा येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या मागे असलेल्या हिलस्केपवर रेस्टॉरंटवर धाड टाकली.
यामध्ये हिलस्केपच्या पहिल्या मजल्यावर एक हॉल व चार खोल्यांमध्ये ८ ते १० जणांचा ग्रुप असे ८ ते १० ग्रुप तीन पानी जुगार खेळताना सापडले. त्यांच्याकडून १६ लाख ९० हजार ४८ रुपयांची रोकड व ३२०० रुपयांचे जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले. या प्रकरणाचा अधिक तपास केला असता चेतन नरेंद्र जैन (वय ३८, रा. भायखळा, मुंबई) यांनी सदर हॉटेल हे तीन दिवसांकरिता जुगार खेळण्यासाठी भाड्याने घेतले असल्याचे समजले. सदर हॉटेलात जुगार खेळण्याचा कसलाही परवाना नसल्याने सर्वांवर मुंबई जुगार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images