माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे प्रतिपादन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘भ्रष्टाचार किंवा काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी हा पर्याय योग्य असला, तरी तो पुरेसा नाही. या नोटाबंदीतून त्यासाठी योग्य वातावरण तयार होते. मोदींनी हा निर्णय घेण्याचे राजकीय धैर्य दाखवले आहे. मात्र, त्यानंतर काही योग्य व कडक निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे,’ असे माजी केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी सांगितले. ‘नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असला, तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र अतिशय ढिसाळपणे होत आहे,’ असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गोडबोले यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ देऊन १९७१मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नोटाबंदीचा प्रस्ताव फेटाळला होता, असा उल्लेख केला होता. या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने गोडबोले यांच्याशी संवाद साधला.
‘नोटाबंदीचा निर्णय योग्य आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही योग्य, पुरेशी तयारी केली गेलेली नाही. त्याला सरकारी आणि रिझर्व्ह बँकेची नोकरशाही जबाबदार आहे. सरकारचे काम दिशा देणे, धोरण ठरवणे हे असते. तर त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची म्हणजेच नोकरशाहीची असते. अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत पंतप्रधानांना जाब विचारणे योग्य नाही. नोकरशाहीने मोदींना खाली पाहायला लावले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये,’ असे गोडबोले म्हणाले.
‘आपल्याला केवळ नोटाबंदीच्या निर्णयावरच थांबून चालणार नाही. काळा पैसा किंवा भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी ही एकच कृती पुरेशी नाही. त्यासाठी काही कडक निर्णयांची साखळी असावी लागते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे त्यासाठी पूरक वातावरणनिर्मिती झाली आहे. काळ्या पैशाविरोधात संपूर्ण देश म्हणून एकत्रित झुंज देण्यासाठी कडक कारवाईला सामोरे जाण्यासाठीची मानसिकता तयार करावी लागेल. त्यासाठी अनेक पर्यायांचा वापर करावा लागेल,’ असेही गोडबोले म्हणाले.
‘बेनामी व्यवहार कायदा कागदावरच राहिला आहे. कायदा असला, तरी त्याची नियमावली नसल्याने त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. हा कायदा अंमलात आणण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आतापर्यंत दिसली नाही. बिहार, ओडिशासारख्या मागास राज्यांनी स्वतःहून नियमावली तयार केली आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आढळलेली बेनामी संपत्ती सार्वजनिक कामांसाठी उपलब्ध करून दिली. मात्र, प्रगत राज्यांनी याबाबत काहीही केले नाही,’ असे गोडबोले यांनी स्पष्ट केले.
‘नोटाबंदीसाठी आतापर्यंत दोन तीन वेळा प्रयत्न झाले. पहिला प्रयत्न स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झाल्याने नोटाबंदीनंतर आवश्यक पूरक तरतुदी किंवा कायदे करता आले नाहीत. दुसरा प्रयत्न १९७१मध्ये वांगछू समितीच्या अहवालानंतर तत्कालिन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केला. मात्र, इंदिराजींनी तो फेटाळला. जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या काही महिन्यात त्यांचे सरकार कोसळले आणि पुढील उपाययोजना त्यांना करता आल्या नाहीत. आता सरकार स्थिर असून सरकारकडे पुरेसा कालावधी आहे. या कालावधीत कडक उपाययोजना करून भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाला आळा घालणे आवश्यक आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भ्रष्टाचाराबाबत सूट नकोच
‘खासदारांना, तसेच अन्य राजकीय नेत्यांना विशेषाधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाईला मर्यादा येतात. भ्रष्टाचाराचे, लाचखोरीचे प्रकरण असेल, तर नेत्यांना विशेषाधिकार असू नयेत. त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी, असे अनेक समित्यांनी, सुप्रीम कोर्टानेही वारंवार सूचित केले आहे. मात्र, त्यावर कार्यवाही होत नाही,’ असेही माधव गोडबोले यांनी सांगितले.
‘निर्णय फेटाळल्याची कारणे उघड नाहीत’
‘यशवंतराव चव्हाण अर्थमंत्री असताना १९७१मध्ये त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींपुढे ठेवलेला नोटाबंदीचा प्रस्ताव इंदिराजींनी फेटाळला. वांगछू समितीनेच ही शिफारस केली होती. कदाचित, पुढील निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय फेटाळला गेला असावा. त्याची कारणे पुढे आली नाहीत,’ असे माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सांगितले.
‘जेव्हा जेव्हा सरकारी तिजोरीवर ताण आला, करवसुली कमी असल्याचे समोर आले त्या त्या वेळी विविध उपाययोजना केल्या गेल्या. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना देशात परमिट राज खूप मोठ्या प्रमाणावर होते. अधिकार एकटवल्याने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण झाला. त्या वेळी नेमण्यात आलेल्या वांगछू समितीने नोटाबंदीची शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य केली जावी, असा मतप्रवाह दिल्लीतील वरिष्ठ प्रवाहात होता.’
त्यानुसार तत्कालीन अर्थमंत्री चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव इंदिराजींपुढे ठेवला. मात्र, कॉँग्रेसला पुढच्या निवडणुका लढवायच्या आहेत की नाही, असा सवाल इंदिराजींनी केला. त्यातून यशवंतराव काय समजायचे ते समजले आणि हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला, असे गोडबोले यांनी स्पष्ट केले. इंदिराजींनी निर्णय नाकारला असला, तरी त्याची कारणे समोर आली नाहीत. कदाचित त्या वेळी लगेच येणाऱ्या निवडणुकांसाठी निधी कसा येणार, असा प्रश्नही त्यामागे असावा, असेही त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट