म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रिझर्व्ह बँकेकडून नागरी सहकारी बँकांना पुरेशी रोकड उपलब्ध करून न देण्यात आल्यास नागरी सहकारी बँका बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनतर्फे देण्यात आला. दरम्यान, नागरी सहकारी बँकांना सात दिवसांत रोकड मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
पुणे जिल्हा नागरी बँक असोसिएशनतर्फे आमदार अनिल भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते, माजी खासदार गजानन बाबर, ‘मॅफकॅब’चे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, कॉसमॉस बँकेचे अध्यक्ष मिलिंद काळे, शहर व जिल्ह्यातील सहकारी बँकांचे संचालक, अधिकारी, कर्मचारी, बँकांच्या विविध संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी आदी या मोर्चात सहभागी झाले होते. कौन्सिल हॉल येथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. त्यानंतर असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सौरव राव यांना निवेदन दिले.
‘नोटाबंदीनंतर नागरी सहकारी बँकांना अत्यल्प रोकड दिली जात असल्याने ५० लाख ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होत आहे. केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र मोडीत काढण्याच्या दिशेने जात आहे. लवकरात लवकर नागरी सहकारी बँकांना पुरेसा निधी न दिल्यास बँका बेमुदत बंद ठेवण्यात येतील,’ असे अनिल भोसले यांनी सांगितले.
‘नागरी बँकांना रिझर्व्ह बँकेनेच बँकिंग परवाना दिला आहे; मात्र रोकड उपलब्ध करून दिली जात नाही. त्याचा परिणाम खातेदारांवर होत असून, बँक व खातेदार यांचे संबंध बिघडत आहेत,’ असे अॅड. मोहिते यांनी सांगितले.
‘सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या माध्यमातून सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचा चंग रिझर्व्ह बँकेने बांधला आहे. या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यांना मिळालेल्या पैशांचे वाटप केले का, हे जाहीर करावे. सहकारी बँका टिकून राहण्यासाठी पुढील २५ दिवसांत सर्व बँकांना खातेनिहाय प्रमाणात रोकड उपलब्ध करून द्यावी,’ असे मिलिंद काळे म्हणाले.
‘रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकांना सापत्न वागणूक देण्याचे थांबवून खातेदारांवरील अन्याय थांबवला नाही, तर रस्त्यावर उतरावे लागेल,’ असे बाबर यांनी सांगितले.
‘केंद्र आणि राज्य सरकार नागरी बँकांबद्दल संभ्रम निर्माण करत आहे. तळागाळात जनतेकडील पैसा नागरी बँकांच्या माध्यमातून व्यवहारात येतो. याची जाणीव रिझर्व्ह बँकेतील अधिकाऱ्यांना नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत रिझर्व्ह बँकेच्या या मनमानी कारभाराविरोधात संघर्षासाठी सर्व नागरी बँकांना एकत्रित लढा द्यावा लागेल,’ असे विद्याधर अनास्कर म्हणाले.
सात दिवसांत रोकड
‘नागरी सहकारी बँकांना पुढील सात दिवसांत खातेदारांच्या प्रमाणात रोकड उपलब्ध करून देण्यात येईल,’ यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला दिले.
.......................................................
अजूनही रांगा बँकेत मावेनात
रोकडीच्या टंचाईमुळे खातेदारांवर निराशेची वेळ
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महिन्याचा पहिला आठवडा सुरू होऊनही हातात पैसे न आल्याने सोमवारी बँकांमध्ये गर्दी झाली होती. काही बँकांमध्ये बऱ्यापैकी रोकड असली, तरी अनेक बँका आणि विशेषतः खासगी बँकांकडील रोकड संपल्याचे चित्र होते. दुसरीकडे, सुरू असलेल्या एटीएम केंद्रांबाहेर भल्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या.
महिन्याचा पाचवा दिवस उलटून गेला, तरीही बँकांना पुरेशी रक्कम उपलब्ध न झाल्याने खातेदारांना आपला पगार किंवा पेन्शनमधील पुरेसे पैसे मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे सोमवारी बँकांमध्ये मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. रोख रकमेअभावी काही बँकांमध्ये सकाळपासूनच मोजकी रक्कम दिली जात होती. परंतु, दुपारीही रोकड न आल्याने बँकांना ‘रोकड संपली’ असे फलक लावावे लागले. त्यामुळे खातेदारांना निराश होऊन परतावे लागले. विशेषतः खासगी बँकांमध्ये हे चित्र दिसून आले.
ज्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये रोख रक्कम उपलब्ध होती, त्या बँकांत बचत खातेदारांना आठ ते दहा हजार, तर चालू खातेदारांना २०-२२ हजारांपर्यंतची रक्कम दिली गेली. ज्या बँकांकडे रोख रक्कम उपलब्ध नव्हती, अशा बँकांमध्ये दोन ते पाच हजारांदरम्यानची रक्कम दिली गेली.
एटीएम केंद्रांबाहेर दिवसभर रांगा
रोख रक्कम उपलब्ध असलेल्या बँकांमध्ये कामकाजाच्या वेळेत रांगा होत्या; मात्र ‘एटीएम’मधून पैसे काढण्याची मर्यादा अडीच हजारच असल्याने बँकाही एटीएम सुरू ठेवत होत्या. अर्थात मोजकीच एटीएम सुरू असली, तरी त्या ‘एटीएम’बाहेर मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. काही एटीएम केंद्रांबाहेर तर एक, दीड किलोमीटरपर्यंत रांग लागली होती. रात्री उशिराही या रांगा कायम होत्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
