Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मिठी मारून लांबवली मुंबईकराची सोनसाखळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुंबईला परत जाण्यासाठी एक गृहस्थ कात्रजनजीकच्या वंडरसिटी रस्त्याजवळ थांबले असता, दोन अज्ञात व्यक्ती दुचाकीवरून तेथे आल्या. आपणही मुंबईचेच असल्याची बतावणी करून प्रवाशाला मिठी मारण्याच्या बहाण्याने त्याच्या गळ्यातील सोनसाखळी लांबवल्याची घटना नुकतीच घडली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या बाबत नीलेश मनतोडे (वय ४४, रा. मालाड, मुंबई) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून दोन अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनतोडे मूळचे मुंबईचे असून, दोन दिवसांच्या खासगी कामानिमित्त ते पुण्यात आले होते. मुंबईला परत जाण्यासाठी गुरुवारी रात्री साडेदहा वाजता कात्रज येथील वंडरसिटी रोडवर थांबले होते. त्यांच्याजवळ आणखी काही व्यक्ती उभ्या होत्या. त्याचवेळी दुचाकीवरून दोन व्यक्ती त्यांच्यासमोर उतरल्या. त्यांनी मनतोडे यांना वडगाव शेरीला जायचे कसे, अशी विचारणा केली. त्यावेळी मनतोडे यांनी ‘मी मुंबईचा असून, येथील काही माहीत नाही,’ असे सांगितले. त्यानंतर दुचाकीवरील दोघे खाली उतरले आणि आपणही मुंबईचेच असल्याची बतावणी केली. त्यातील एकाने, ‘आपण दोघेही मुंबईचे,’ असे म्हणून मनतोडे यांना मिठी मारली. त्यांनी मद्यपान केल्याचे लक्षात येताच मनतोडे यांनी त्यांना दूर लोटले. तेवढ्यात दोन दुचाकीस्वारांनी मनतोडेंच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी लंपास केली आणि तेथून पसार झाले. दुचाकीस्वार तेथून गेल्यानंतर मनतोडे यांना गळ्यातील सोन्याची चेन चोरल्याचे लक्षात आले. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सायबर पोलिस ठाणे सुरू

$
0
0

वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात, आयुक्तालयात स्वातंत्र्यदिनी सुरू करण्यात आलेल्या ‘सायबर लॅब’ला सायबर पोलिस ठाण्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार राज्यात नव्याने ४३ सायबर पोलिस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
‘सायबर लॅब’ला सायबर पोलिस ठाण्यात रूपांतरीत करण्याचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त ‘मटा’ने चार नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केले होते. राज्य सरकारने वाढत्या सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी तसेच तपासाचा वेग वाढवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात, आयुक्तालयात सायबर पोलिस ठाणे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये सुमारे १४१ टक्क्यांनी झालेली वाढ पाहता, ती मोडून काढण्यासाठीचा हा एक प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सायबर गुन्हेगारी मोडून काढण्याचा सध्याच्या भाजपप्रणीत राज्य सरकारचा हा एक प्रमुख अजेंडा आहे. या पार्श्वभूमीवर सायबर पोलिस ठाणे सुरू करण्याचा निर्णय विचाराधीन होता. प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर पोलिस ठाणे सुरू करण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील, आयुक्तालयातील तंत्रज्ञानयुक्त केंद्राचे रुपांतर सायबर पोलिस ठाण्यात करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यदिनी राज्यातील सर्व जिल्हे, पोलिस आयुक्तालयांमध्ये ३४ सायबर लॅब सुरू केल्या होत्या. या लॅबचे रूपांतर सायबर पोलिस ठाण्यात करण्यात येणार आहे. राज्यात अशा प्रकारच्या ५४ सायबर लॅब असून, त्यातील ३४ लॅब जिल्हास्तरावर, नऊ आयक्तालयांमध्ये तर सात परिक्षेत्र कार्यालयांमध्ये कार्यरत होत्या.
राज्यात सायबर क्राइमचा विळखा वाढत आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद या प्रमुख शहरांना सायबर क्राइमने ग्रासले आहेच. मोठ्या शहरांबरोबरच द्वितिय श्रेणीतील शहरांमध्येही सायबर क्राइम हातपाय पसरत असल्याचे दिसून आले आहे. वाढत्या नेटबँकिंगमुळे ऑनलाइन फ्रॉडच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. ही प्रकरणे निकाली काढून पीडितांना न्याय देण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने सायबर पोलिस ठाणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपंग महिलेला धमकावून चोरी

$
0
0

हडपसरमधील प्रकार; अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा दाखल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात शिरलेल्या चोरट्यांनी अपंग महिलेच्या गळ्याला चाकू लावून तसेच मुलाला मारण्याची धमकी देऊन घरातीले सोन्याचे दागिने चोरून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार हडपसरमध्ये बुधवारी पहाटे घडला. या प्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
संबंधित महिलेने हडपसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार दोन अनोळखी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार तक्रारदार महिला पंचायत समिती हवेली येथील सर्वशिक्षा अभियानात कार्यरत आहेत. त्यांचे पती पेट्रोल पंपावर कॅशियर आहेत. दोन वर्षापासून हे दाम्पत्य पुण्यात वास्तव्यास आहेत. पती-पत्नी दोघेही अपंग आहेत. संबंधित महिलेचे पती रात्री नऊ ते पहाटे दोन वाजेपर्यंत कार्यरत असतात. रात्री कामाला जाताना पती घराला कुलूप लावून जातात. नेहमीप्रमाणे बुधवारीही ते कामावर जाताना घराला कुलूप लावून गेले.
तक्रारदार आणि त्यांचा मुलगा जेवण करून घरात झोपले होते. रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास त्यांना दरवाजा वाजल्याचा आवाज आला. त्यामुळे तक्रारदार महिलेला जाग आली. पण, पती आल्याचे समजून त्यांनी उठून पाहिले नाही. मात्र, हॉलमधील कपाट उघडल्याचा आणि वस्तू पडल्याचा आवाज आल्यामुळे त्या बेडरूममधून हॉलमध्ये आल्या. त्याचवेळी दोन अनोळखी व्यक्ती घरात घुसल्याचे त्यांना दिसले. त्यांना पाहताच चोरट्यांनी चाकू काढून त्यांच्या गळ्याला लावला आणि गळ्यातील मंगळसूत्र जबरदस्तीने काढून घेतले. तसेच, त्यांना बेडरूममध्ये नेऊन कपाट उघडण्यास सांगितले. मात्र, त्यांनी कपाट उघडण्यास नकार दिला. त्यावेळी चोरट्यांनी त्यांच्या मुलाला जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे घाबरलेल्या महिलेने कपाट उघडून त्यातील सोन्याचे दागिने दिले.
तक्रारदार अपंग असल्याचा फायदा घेत रोख सात हजार रुपये, सोन्याचे दागिने असा एकूण एक लाख ८८ हजार रुपयांचा माल लंपास केला. चोरटे घरातून बाहेर पडताच महिलेने पोलिस नियंत्रण कक्षाला माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकांच्या नशिबी मुंबईवारी

$
0
0

ग्राहक आयोगाचा सर्किट बेंच तात्पुरता स्थगित

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य ग्राहक आयोगाच्या सर्किट बेंचचे कामकाज अनि​श्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा आदेश आल्याने ग्राहकांना अपील दाखल करण्यासाठी मुंबईवारी करावी लागणार आहे.
पुण्यात सुरू करण्यात आलेल्या सर्किट बेंचसमोर सध्या १७०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुण्याचे पालकमंत्री आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री गिरीश बापट यांनी पुण्यातील सर्किट बेंचच्या कामकाजासाठी गेल्या चौदा महिन्यात एकही बैठक घेतली नाही. आयोगाच्या कामकाजाचे विकेंद्रीकरण करून सर्किट बेंच तयार करण्यात आला. मात्र, त्याचा उद्देश साध्य झाला का अशी विचारणा पक्षकार आणि वकिलांकडून होत आहे.
जिल्हा ग्राहक आयोगाकडून देण्यात आलेल्या निकालाच्या विरुद्ध दाद मागण्यासाठी तसेच २० लाखांहून अधिक रकमेचा दावा असेल तर ग्राहकांना मुंबई येथे राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागावी लागत होती. मात्र, राज्य आयोगापुढे दाखल होणाऱ्या अपिलांची वाढती संख्या तसेच प्रलंबित दाव्यांची संख्या पाहून राज्यात सर्किट बेंच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअंतर्गत पुण्यातही सर्किट बेंच सुरू करण्यात आले. मात्र, गेली चार महिने पुण्यातील बेंचसमोर एकाही केसची सुनावणी झाली नाही. ग्राहकांनी दाखल केलेले दावे आजही प्रलंबित आहेत. पुण्यातील बेंचसमोर दाखल करण्यात आलेले अपील निकाली काढण्यासाठी ग्राहकांना पुन्हा बेंचचे कामकाज सुरू होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. ज्या ग्राहकांना तातडीने दिलासा हवा आहे; त्यांना मुंबईला राज्य आयोगाकडे अपील दाखल करावे लागत आहे.
‘पुण्यातील सर्किट बेंचसमोर सध्या १७०० हून अधिक अपील प्रलंबित आहेत. राज्य आयोगाकडून सर्किट बेंचचे कामकाज अ​निश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना आता पुन्हा बेंचचे कामकाज सुरू होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे. सरकार आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय यांनी तातडीने आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्री दिली पाहिजे. ग्राहक विभाग कायम दुर्लक्षित राहतो. त्यामुळे बेंचचे कामकाज थंडावले आहे,’ अशी माहिती अॅड. डी. जी. संत यांनी दिली.
पुणे जिल्हा ग्राहक न्यायमंचातील कर्मचाऱ्यांकडे सर्किट बेंचचा कार्यभार देण्यात आलेला नाही. जिल्हा मंचाचे कामकाज चालविण्यासाठी अपुरी जागा असताना बेंचचे कामकाज चालविण्यात येत आहे. या बेंचसाठी पुरेशी जागा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असेही संत म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अपंग’ धोरण धूळ खात

$
0
0

चार वर्षांपासून मसुदा राज्य सरकारकडे पडूनच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अपंग कल्याण धोरण जाहीर करण्याची चर्चा आघाडी सरकारच्या काळापासून सुरू आहे. भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर तातडीने धोरण लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केली, तरी अद्याप धोरणाला मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारची अपंगांप्रती असलेली सहानुभूती केवळ दिखावाच असल्याची चर्चा आहे.
२००१च्या जनगणनेनुसार राज्यात २९ लाख ६४ हजार अपंग व्यक्ती आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अपंग व्यक्ती अधिनियमाची १९९५मध्ये निर्मिती करण्यात आली. मात्र, अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अपंग कल्याण धोरणाचा विषय तत्कालीन राज्य सरकारने आपल्या अजेंड्यावर घेतला. अपंग कल्याण आयुक्तालयाने २०१२मध्ये अपंग कल्याणाच्या धोरणाचा मसुदा तयार करून राज्य सरकारकडे पाठविला. मात्र, अद्याप त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
अपंगांच्या क्षेत्रात खूप काम करण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या उत्पन्नातील तीन टक्के निधी अपंगांच्या योजनांसाठी राखीव ठेवण्याचे प्रमाण अद्याप शंभर टक्के नाही. त्यातच राखीव ठेवलेल्या निधीतून प्रभावी कामे होताना दिसत नाहीत. अपंगांना कर्मशाळांच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. मात्र, या कर्मशाळांचा अभ्यासक्रम आता बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कालसुसंगत अभ्यासक्रम नसल्याने विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा व्यावसायिक उपयोग होत नाही. तसेच, जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाकडून अपंगांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमध्येही फेरबदलाची आवश्यकता आहे. अनेक योजना या २० ते २५ जुन्या निकषांवर सुरू असून योजनेअंतर्गत दिली जाणारी मदतही २० वर्षे जुन्या मूल्याच्या आधारावर दिली जाते. त्यामुळे त्या योजनांसाठी निधी वर्ग होतो, पण त्याचा लाभ घेण्यास कोणीच पुढे येत नाही.

सरकारकडूनही वाटाण्याच्या अक्षता...
आगामी पावसाळी अधिवेशनात अपंग कल्याण धोरण सभागृहात जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी दिले होते. मात्र, त्यानंतर या धोरणाची चर्चाही नाही. त्यामुळे भाजप सरकार आणि त्यांचे मंत्री अपंगकल्याण धोरण विसरले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्यात अपंगांची संख्या खूप आहे. मात्र, अपंग प्रवर्ग संघटित नसल्याने त्यांची एकगठ्ठा मते नाहीत. त्यामुळे अपंग कल्याण धोरणाचा विषय सरकारी पातळीवर गांभीर्याने घेतला जात नाही.
हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, संयुक्त अपंग हक्क समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५० लाखांची ब्राउन शुगर जप्त

$
0
0

पुणे : पुण्यात ब्राउन शुगरची विक्री करण्यासाठी आलेल्या मुंबईतील महिलेला अमली पदार्थ विरोधी पथकाने पिंपरी परिसरात सापळा रचून अटक केली. तिच्या ताब्यातून पन्नास लाख रुपये ‌किमतीची एक किलो ब्राउन शुगर जप्त करण्यात आली आहे. त्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत एक कोटी रुपये आहे.

समीरा फैजानएहमद अन्सारी (वय २१, रा. आझाद चाळ, कुर्ला, मुंबई) असे अटक केलेल्या महिलेचे नाव आहे. ती यापूर्वीही पुण्यात अमली पदार्थ विक्री करून गेली आहे. ती या ठिकाणी कोणाला विक्री करणार होती, याचा तपास सुरू आहे, अशी माहिती अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या पोलिस निरीक्षक प्रतिभा जोशी यांनी दिली.

अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे कर्मचारी विठ्ठल खिलारे यांना ‌मिळालेल्या माहितीनुसार पिंपरी येथील आंबेडकर चौकातील रॉक्सी हॉटेलसमोर एक महिला ब्राउन शुगर देण्यासाठी येणार हाेती. त्यानुसार पोलिस उपायुक्त दीपक साकोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक जोशी, सहायक निरीक्षक संजय ठेंगे, कर्मचारी अविनाश शिंदे, ज्ञानेश्वर घनवट, स्नेहल जाधव यांच्या पथकाने सापळा रचला. त्यांनी पिंपरी येथील रॉक्सी हॉटेलजवळील पुलाखाली बुरखा घालून उभ्या असलेल्या महिलेला संशयावरून ताब्यात घेतले. तिच्याकडे चौकशी केल्यानंतर तिच्याकडे ५० लाख रुपये ‌किमतीचे एक किलो ब्राउन शुगर आढळले. या प्रकरणी तिच्यावर अमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार पिंपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अन्सारी मूळची मुंबईची राहणारी आहे. तिचे लग्न झाले असून तिला दोन मुले आहेत. तिच्या पतीचे निधन झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ती अमली पदार्थाची तस्कारी करत असल्याचे समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खरी कमाई’ देणार श‌हिदांच्या कुटुंबीयांना

$
0
0

‘खरी कमाई’ देणार श‌हिदांच्या कुटुंबीयांना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या (डीईएस) प्रायमरी अॅंड सेकंडरी स्कूलच्या सुमारे तेराशे विद्यार्थ्यांनी ‘खरी कमाई’ या उपक्रमातून जमवलेली सुमारे एक लाख ३५ हजार ही रक्कम जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांनी ही रक्कम आपल्या ओळखीच्या व्यक्तींच्या घरी काही काम करून जमा केली आहे.
डीईएसतर्फे पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी ही माहिती देण्यात आली. स्कूलतर्फे गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना कष्टाची जाणीव व्हावी आणि त्यांच्यात एक सामाजिक जबाबदारीची भावना निर्माण व्हावी, या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू आहे. या उपक्रमात शालेय विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी पाच ओळखीच्या व्यक्तींच्या घरी जाऊन लहान-मोठी घरकामे करायची होती. या कामाच्या मोबदल्यात व्यक्तींकडून दिले जाणारे पैसे विद्यार्थ्यांना स्विकारायचे होते. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांनी सुमारे एक लाख ३५ हजार रुपयांचा निधी जमवला असून, त्याला आता पालकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याने निधीत वाढ होत आहे, असे प्रायमरी स्कूलच्या मुख्याध्यपिका कामिनी जव्हेरी यांनी सांगितले.
सोल्जर्स इंडिपेंडंट रिहॅबिलीटेशन फाउंडेशनच्या (सिर्फ) सहकार्याने हा निधी शहीद लान्सनायक चंद्रकांत गलांडे, नितीन कोळी, राजेंद्र तुपारे, सातप्पा पाटील यांच्या पत्नींना सन्मानपूर्वक दिला जाईल. हा कार्यक्रम ११ डिसेंबरला सवाई गंधर्वच्या प्रांगणात सकाळी १० वाजता होईल, असे ‘सिर्फ’च्या सुमेधा चितळे यांनी सांगितले. या वेळी सुजाता नायडू उपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​स्वारगेटची वाहतूक पूर्ववत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वारगेट चौकात ग्रेड सेपरेटरच्या कामामुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाणपुलाच्या वाहतुकीत तात्पुरत्या स्वरूपात केलेले बदल काही दिवसांतच रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामु‍ळे सातारा रस्त्याने येणारी वाहने पुन्हा उड्डाणपुलावरून सारसबाग व शंकरशेठ रस्त्याच्या दिशेने जाऊ शकत आहेत.
केशवराव जेधे चौकातील ग्रेड सेपरेटरच्या कामामुळे शंकरशेठ रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी सोडविण्यासाठी सातारा रस्त्याकडून शंकरशेठ रस्त्याकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी असणारा उड्डाणपूल शंकरशेठ रस्त्याने येऊन नेहरू स्टेडिअमकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दोन ते चार दिवस वाहतूक या पद्धतीने वळविण्यात आली होती. मात्र, काही दिवसांतच ही बदलेली वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत करण्यात आली आहे.
उड्डाणपुलाच्या वाहतुकीत बदल करताना सुरुवातीला सातारा रस्त्याकडून येणाऱ्या वाहनांना सारसबागेकडे पूर्वीप्रमाणेच जाता येत होते. मात्र, शंकरशेठ रस्त्याकडे जाणाऱ्या लेनमधून दुहेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली होती. त्यामध्ये शंकरशेठ रस्त्याने येऊन सारसबागेकडे जाणाऱ्या वाहनांनाही प्रवेश दिला होता. मात्र, यामुळे उड्डाणपुलावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी सातारा रस्त्याने येणाऱ्या वाहनांना उड्डाणपूल बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला. मात्र, शनिवारी पूर्वीप्रमाणे शंकरशेठ रस्त्याने येणारी वाहने उड्डाणपुलाखालून जात होती. तर, उड्डाणपुलावरून केवळ सातारा रस्त्याने येणारी वाहने जात होती.
...........
ग्रेड सेपरेटर दोन दिवस बंद!
सिमला ऑफिस चौकातून जुन्या बाजाराकडे जाण्यासाठी वापरण्यात येणारा ग्रेड सेपरेटर दुरुस्तीच्या कामासाठी पाच आणि सहा डिसेंबरला वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. सीओईपी चौकातून संचेती हॉस्पिटलपर्यंतचा उड्डाणपूल काही दिवसांपूर्वी सुरू झाला. त्यामुळे वाहनांचे प्रमाण वाढून ‘व्हायब्रेशन’मुळे ग्रेड सेपरेटरच्या सिलिंगला बसविलेले ‘पॅनेल’ सैल झाले आहेत. ते पडून दुर्घटना घडू नये म्हणून दोन दिवस दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. परिणामी, हा रस्ता बंद ठेवण्यात येणार आहे. सिमला ऑफिसकडून जुन्या बाजाराकडे जाण्यासाठी सीओईपी कॉलेजकडून आरटीओ चौकात आणि तेथून जुन्या बाजाराकडे जाता येणार आहे, अशी माहिती वाहतूक पोलिस विभागाने दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पेट्रोल पंपावर रांगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पेट्रोल पंपावर पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बंद केल्याने शनिवारी दिवसभर वाहनधारकांना पंपावर कसरत करावी लागली. सुट्या पैशांचा तुटवडा, त्यामुळे नागरिक व पंपावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेले वाद, ‘डेबिट कार्ड स्वाइप’ करून पेमेंट करणाऱ्यांमुळे लागणारा वेळ, परिणामी वाहनांच्या लागलेल्या रांगा, अशी परिस्थिती पाहायला मिळाली.
दोन डिसेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर जीवनावश्यक सोयी-सुविधांसाठीदेखील पाचशे नोटा स्वीकारण्यात येऊ नयेत, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला. त्यानुसार शनिवारी पेट्रोल पंपावर शंभरच्या आतील जुन्या आणि पाचशे व दोन हजारच्या जुन्या नोटा स्वीरण्यात येत होत्या. मात्र, अद्यापही नागरिकांकडे सुट्या पैशांचा तुटवडा आहे. एटीएम किंवा बँकेमधून पैसे काढताना त्यांना दोन हजार रुपयांच्या नोटा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे पेट्रोल पंपावर बहुतांश नागरिक दोन हजार रुपयाच्या नोटा घेऊनच येत असल्याचे दिसून आले. सुरुवातीला पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी दोन हजार रुपयाची नोट स्वीकारून नागरिकांना पेट्रोल दिले. मात्र, संख्या वाढू लागल्याने त्यांनाही सुटे पैसे देणे शक्य झाले नाही.
नोकरदारांची सकाळी ऑफिसला जाण्याची वेळ आणि सायंकाळी ऑफिस सुटल्यानंतरच्या वेळेत पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. पंपावरील कर्मचारी आणि नागरिक सुट्या पैशांसाठी अडून बसत होते. तर, ‘कार्ड पेमेंट’ करणाऱ्यांची संख्याही पुष्कळ होती. मात्र, त्यामुळे वाहनचालकांना पेट्रोल भरून पुढे जाण्यासाठी वेळ लागत होता. त्यामुळे वाहनांच्या रांगेत भर पडत होती. त्यामुळे नागरिकांचा संताप झाला. सुटे पैसे मिळावेत, म्हणून अनेक नागरिक ‘कार्ड पेमेंट’ करणे शक्य असतानाही मुद्दाम दोन हजार रुपयांची नोट देत होते, असा आरोप पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रुपी’ची वसुली वाढली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘रुपी बँकेला गेल्या काही वर्षांत प्रथमच परिचलनात्मक नफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) झाला आहे. बँकेतील कोअर बँकिंग प्रणालीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

बँकेची थकित कर्जवसुलीही वाढली असून, स्वेच्छानिवृत्तीमुळे कर्मचारी संख्याही कमी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेचे अन्य बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असून लवकरच त्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे,’ असे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सीए सुधीर पंडित यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

प्रशासकीय मंडळाचे अन्य सदस्य डॉ. अच्युत हिवरे, विजय भावे, सदानंद जोशी व रुपी बँकेचे सरव्यवस्थापक लोखंडे आदी या वेळी उपस्थित होते. ‘बँकेचे कामकाज; तसेच विलीनीकरणासाठी कोअर बँकिंग प्रणाली असणे आवश्यक होते. येत्या दोन महिन्यांत या प्रणालीचे काम पूर्ण होईल. कोअर बँकिंग, कमी मनुष्यबळ, खर्च कपात, वाढती कर्जवसुली, उर्वरित वसुलीक्षमता, सहा लाखाहून अधिक ठेवीदार, मोक्याच्या जागी असलेली स्थावर मालमत्ता आदीमुळे बँक वेगाने विलीनीकरणक्षम बनत आहे. विलीनीकरणासाठी खासगी, राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांशी सकारात्मक चर्चा होत आहे. लवकरच त्याबाबत निर्णय होईल,’ असे पंडित यांनी स्पष्ट केले. बँकेच्या समस्या व त्याचे निराकरण यासाठी लवकरच कार्यशाळाही घेण्यात येणार आहे.

‘रुपी बँकेतील पूर्वीच्या थकित कर्जप्रकरणांसाठी दोषी संचालक व सेवकांवरील कारवाईसाठी सरकारने विशेष कार्यअधिकारी नेमले असून ते नेटाने कारवाई करत आहेत; तसेच आतापर्यंत २० सहेतुक कर्जबुडव्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे. तज्ज्ञ बँकर्स व वकिलांच्या सल्ल्याने १८ सहेतुक कर्जबुडव्यांवर कारवाई करण्यात येईल. त्यापैकी तिघांवर पूर्वीच कारवाई सुरू झाली आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत आणखी सहा ते सात कर्जबुडव्यांवर कारवाई होईल,’ असे पंडित यांनी सांगितले. दरम्यान, बँकेतर्फे हार्डशिपअंतर्गत ५५ हजार ५३३ ठेवीदारांना २२५ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॉलिटेक्निकमध्ये ‘इनप्लांट ट्रेनिंग’

$
0
0

पॉलिटेक्निकमध्ये ‘इनप्लांट ट्रेनिंग’

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘राज्यातील पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये येत्या शैक्षणिक वर्षापासून डिप्लोमाच्या अंतिम वर्षाला असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक महिन्यासाठी ‘इनप्लांट ट्रेनिंग’ घ्यावे लागेल. उद्योगांमध्ये काम करण्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्यांची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी, या दृष्टीने हे प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत,’ अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे (एमएसबीटीई) संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत शासकीय दूरशिक्षण तंत्रनिकेतनमध्ये महाराष्ट्र कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात आले आहे. या केंद्राची माहिती देण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. वाघ बोलत होते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. डी. आर. नंदनवार, डॉ. एम. आर. चितलांगे, डॉ. श्रीपाद ढेकणे, ‘एनवायसीएस’चे अध्यक्ष राजेश पंडित उपस्थित होते.
डॉ. वाघ म्हणाले, ‘गेल्या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यातील विविध पॉलिटेक्निकमधील डिप्लोमाचे सुमारे ७५ हजार विद्यार्थी चौथ्या सेमिस्टरनंतर ‘इनप्लांट ट्रेनिंग’साठी विविध प्रकारच्या उद्योगांमध्ये पाठविण्यात आले. यातील सुमारे २७ हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवण्यासाठी फायदा झाला. त्यामुळे पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व पॉलिटेक्निक कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना चौथ्या सेमिस्टरनंतर चार आठवड्यांसाठी म्हणजेच एका महिन्यासाठी या ट्रेनिंगसाठी जावे लागेल. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांचे पाचवे सेमिस्टर झाल्यानंतर दोन आठवड्याचे ट्रेनिंग राहणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या ट्रेनिंगचे मूल्यमापन त्या उद्योगातील तज्ज्ञांकडून होणार आहे. या ट्रेनिंगची जबाबदारी कॉलेजमधील प्रत्येक प्राध्यापकाकडे देण्यात येणार असून, प्रत्येकाकडे ट्रेनिंगसाठी १० विद्यार्थी सोपवण्यात येतील. उद्योगांना लागणाऱ्या कौशल्यांची माहिती विद्यार्थ्यांना व्हावी आणि उद्योगात रोजगार मिळवणे सोपे होण्यासाठी हे ट्रेनिंग होणार आहे.’ राज्यातील ४७५ पॉलिटेक्निकमधील सुमारे १०० पॉलिटेक्निकमध्ये कौशल्य सेतू उभारण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्याला आता कौशल्य विकास प्रकल्पाकडून मान्यता येणे बाकी आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर तेथे दहावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचे डॉ. वाघ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटीने ओलांडला हजार कोटींचा टप्पा

$
0
0

एलबीटीने ओलांडला हजार कोटींचा टप्पा

पुणे : महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभागाने हजार कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा टप्पा ओलांडला आहे. बजेटच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच स्थानिक संस्था कर विभागाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळविले आहे. चालू वर्षाच्या २०१६-१७ बजेटमध्ये या विभागाला १६५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

जकात रद्द केल्यानंतर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने पालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारकडून एलबीटीसाठी देण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावरील अनुदानापोटी पालिकेला नुकताच ५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे पालिकेचे उत्पन्न ९५० वर जाऊन पोहाेचले आहे. पालिकेला जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे अनुदान मिळाले असून अद्यापही ६५ कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. यामुळे पालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने एक हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असल्याची माहिती एलबीटी विभागाचे प्रमुख ज्ञानेश्वर मोळक यांनी दिली‌. एलबीटी विभागाने पहिल्या आठ महिन्यांतच हजार कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला असून, पुढील चार महिने प्रत्येकी ७५ कोटी रुपयांचे अनुदान पालिकेला मिळणार आहे. याबरोबरच मुद्रांक शुल्काचे आणखी शंभर कोटी आणि थकीत ६५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याने सर्वसाधारण सभेने ठरवून दिलेले उत्पन्नाचे उद्दिष्ट हा विभाग नक्की पार करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​परदेशी नागरिकांच्या गुन्ह्यांत वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे. २०१५ मध्ये राज्यात आलेल्या १७६ परदेशी नागरिकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. अंमली पदार्थाची विक्री व बनावट पासपोर्ट, फसवणूक अशा गुन्ह्यांचा त्यांचा समावेश असल्याचे दिसून आले आहे. एकट्या नवी मुंबईत ७९ परदेशी नागरिकांना विविध गुन्ह्यांत पकडण्यात आले आहे.
राज्याच्या गुन्हेगारीचा लेखाजोखा मांडणारा ‘महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी २०१५’ हा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. यामध्ये परदेशी नागरिकांचा गुन्हेगारीतील सहभाग याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात २०१५ मध्ये १७६ परदेशी नागरिकांवर गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. पासपोर्ट कायद्यानुसार ८७ परदेशी नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर, २३ जणांस अमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार अटक केली आहे. तर, फसवणुकीच्या गुन्ह्यात १५ जणांस पकडण्यात आले आहे. नवी मुंबईत एकूण ७९, मुंबई शहरात ५६, ठाणे शहर १६, पुण्यात ९ आणि नागपूर शहरात ७ नागरिकांना पकडण्यात आले आहे, अशी माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
राज्यात परदेशातील तरुण-तरुणी व नागरिक नोकरी आणि शिक्षणासाठी येतात. तर, अनेक जण काही दिवसांसाठीच्या टुरिस्ट व्हिसावर येतात. इराण, नायजेरियन, बांगलादेश, आफगाणिस्तान, उझबेकीस्तान, केनिया देशातील नागरिकांचा राज्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. मुंबई व पुणे येथे कंपन्यांची मुख्य कार्यालये व आहेत. तसेच, पुण्यात आयटी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे बाहेर देशातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. परदेशी नागरिक पासपोर्टवर येथे वास्तव्य करतात. त्यात त्यांना अटी आणि नियमांची पूर्तता करून पासपोर्ट दिला जातो. काही वेळा हे नागरिक भारतात आल्यानंतर परत जात नसल्याचेही आढळून आले आहे. तर, अनेक जण खोटी कागदपत्र तयार करून गैरमार्गाने वास्तव्य करत असल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण आणि नोकरीसाठी आल्यानंतर परदेशी नागरिक अंमली पदार्थांच्या तस्करीकडे वळत आहेत. ऑनलाइन फ्रॉडमध्ये परदेशी नागरिकांचा सहभाग असल्याचे दिसून आले. अंमली पदार्थाच्या तस्करीत नायजेरियन नागरिकांचा मोठा सहभाग आहे. हे नामांकित महाविद्यालये, आयटी कंपन्या, प्रतिष्ठीत घरातील तरुणांना लक्ष्य करत आहेत. पुणे, ठाणे आणि मुंबईमध्ये अंमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे परदेशी नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष सेल ही काही ठिकाणी सुरू करण्यात आले आहेत.
-----------------
परदेशी नागरिकांवर ३८६ खटले प्रलंबित
सन २०१५ च्या सुरुवातील विविध कोर्टात परदेशी नागरिकांवर ३६० खटले प्रलंबित होते. या वर्षी ६८ खटल्यांची त्यामध्ये भर पडली. या वर्षा अखेरीस विविध कोर्टात ३८६ खटले प्रलंबित आहेत. ४२ खटल्यांमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली. यामध्ये ३७ जणांस शिक्षा झाली, तर पाच खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटले.
----------------------

परदेशी नागरिकांविरुद्ध २०१५ मध्ये गुन्हे- १७९
पासपोर्ट अॅक्ट- ८७
फसवणूक - १५
अंमली पदार्थ विरोधी कायदा- २३


सर्वाधिक गुन्हे दाखल होणारी ठिकाणे
नवी मुंबई - ७९
मुंबई शहर ५६
ठाणे शहर १६
पुणे शहर ९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांनी काेणते प्रकल्प दिले?

$
0
0

महापौर प्रशांत जगताप यांचा सवाल
म. टा.प्रतिनिधी, पुणे
‘तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने शहरासाठी दिलेल्या निधीचा हिशोब विचारण्यापेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शहराचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी पुण्याला कोणता प्रकल्प दिला, याचे उत्तर भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी द्यावे,’ असे प्रत्युत्तर महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिले आहे.
शहराला चोवीस तास पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेसाठी कर्जरोखे घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये अमान्य करून दफ्तरी दाखल करण्यात आला आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेले भाजप सरकार निधी देत नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. याचे समर्थन महापौर जगताप यांनी केले होते. भाजपचे गटनेते बीडकर यांनी महापौर विकासाला खिळ घालत असल्याचा आरोप केला होता. त्याला महापौर जगताप यांनी शनिवारी प्रत्युत्तर दिले.
‘आघाडी सरकार असताना शहरामध्ये अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प झाले. वडगाव जलशुद्धीकरण प्रकल्प, भामा असाखेड योजना, कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी शहरात मोठ्या प्रमाणात रस्ते तयार करण्यात आले. कात्रज आणि पाषाण तलाव, बीआरटी योजनेसाठी केंद्राकडूनच पैसे आले होते. आघाडी सरकारने अनेक प्रकल्प शहराला दिले. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांत भाजपने काय केले, याचा अभ्यास बीडकर यांनी करावा,’ असा सल्ला महापौरांनी दिला. शहरातील मेट्रो प्रकल्पाची संकल्पना आघाडी सरकारची आहे. जायका प्रकल्पासाठी देखील आघाडी सरकारनेच हिरवा कंदील दाखविल्याचे महापौर जगताप यांनी स्पष्ट केले. स्मार्ट योजनेसाठी २०० कोटी रुपये आले, मात्र यापैकी २०० रुपयेसुद्धा खर्च झाला नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​कॅशचे ‘अव्यवस्थापन’

$
0
0

पुणे : नोटाबंदीनंतर बँकांच्या व्यवस्थापनातही सावळा गोंधळ सुरू आहे. ज्यांचा कधीही करन्सी चेस्टशी आणि रोकड व्यवहारांशी संबंधच आला नाही, अशा व्यक्तींना रोकड व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमण्यात आले आहे. बँकेच्या मुख्यालयात बसणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना शाखांच्या गरजांची माहितीच नाही. बँकांच्या शाखांना मिळणारी रोकड आणि गरज यात मोठी तफावत असून त्याचा फटका खातेदारांना बसत आहे.
नोटाबंदीनंतर व्यवस्थापन करताना अनेक अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देऊन करन्सी चेस्टमध्ये नेमण्यात आले आहे. थेट प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून बँकेत आलेले व कॅशचा अनुभवच नसलेले ‘एक्झिक्युटिव्ह’ करन्सी चेस्टमधून कारभार पाहत आहेत. बँकेच्या शाखांचे आदल्या दिवशीचे व्हॉट्सअॅप आणि सिस्टिम जनरेटेड अपडेट पाहून प्रत्येक शाखेला किती रक्कम द्यायची हे ठरवत आहेत. यात कुठेही शाखा व्यवस्थापक किंवा शाखेतील अनुभवी कॅशियर यांच्याशी संवादच होत नसल्याने या उच्चाधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय आणि शाखेच्या गरजा यात तफावत होत आहे. परिणामी, खातेदारांना अत्यल्प रकमेवर समाधान मानावे लागत आहे.
शाखांना देण्यात येणाऱ्या रकमेचे व्यवस्थापन करन्सी चेस्टमध्ये होते. त्यातच सर्व शाखांमधील बाद नोटाही करन्सी चेस्टमध्ये येत आहेत. या व्यवस्थापनात करन्सी चेस्टमधील अधिकारी गुंतलेले आहेत. परिणामी करन्सी चेस्टकडून बँकांना पैसे पाठविण्याऐवजी शाखा व्यवस्थापक अथवा अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांना स्वतःच्याच बँकेच्या करन्सी चेस्टमधून रोख रक्कम आणण्यास पाठवावे लागत आहे. तिथे रांगेत टोकन घेऊन थांबावे लागत आहे. टोकननुसार रोकड मिळण्यास दुपार होत असल्याने सकाळी नऊपासून बँक उघडूनही खातेदारांना पुरेशी रक्कम देणे शक्य होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
बँकांकडून शाखानिहाय दररोज अपडेट घेण्यात येत आहेत. यामध्ये रोज जमा झालेली रक्कम, त्यातील पाचशे, हजाराच्या बाद नोटांची संख्या, रोज करण्यात आलेली पेमेंट्स, त्यांचे विश्लेषण व एकूण परिस्थिती याचा समावेश असतो. कॅशशी संबंध नसलेले पण बँकांकडून सध्या नेमण्यात आलेले एक्झिक्युटिव्ह हे आदल्या दिवशीचे आकडे पाहून आज किती रक्कम व कोणत्या नोटांच्या रूपात द्यायची, याचा निर्णय घेत आहेत. मात्र, शहराच्या विविध भौगोलिक परिसरात (लक्ष्मी रोड, रविवार पेठ, स्टेशन, कॅम्प, कोथरूड इत्यादी) असणाऱ्या शाखांची रोजची गरज वेगवेगळी असते, किंवा अन्य काही कारणांमुळे अधिक रोकड लागू शकते, याचा विचारच त्यात होत नसल्याची तक्रार बँकांच्या शाखांकडून होत आहे.
ामध्ये एटीएमसाठी लागणाऱ्या रकमेचाही विचार होत नाही. एटीएमही बंद राहिल्याने खातेदारांचा मनस्ताप आणखी वाढत आहे. करन्सी चेस्टकडून तोकडी रक्कम मिळाल्याने शाखा व्यवस्थापकांना रेशनिंग करून खातेदारांना रक्कम द्यावी लागत आहे. त्यांना खातेदारांचा रोष सहन करावा लागत आहे. यावर त्वरित उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी बँक कर्मचारी करत आहेत. बँकेने शाखेतील कॅशियर व व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी व ग्राहकांच्या गरजा समजून घेऊन त्यानुसार रोख रकमेचे नियोजन केल्यास या समस्या सुटतील, असा दावाही त्यांच्याकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॅशचे ‘अव्यवस्थापन’

$
0
0

पुणे : नोटाबंदीनंतर बँकांच्या व्यवस्थापनातही सावळा गोंधळ सुरू आहे. ज्यांचा कधीही करन्सी चेस्टशी आणि रोकड व्यवहारांशी संबंधच आला नाही, अशा व्यक्तींना रोकड व्यवस्थापन करण्यासाठी नेमण्यात आले आहे. बँकेच्या मुख्यालयात बसणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना शाखांच्या गरजांची माहितीच नाही. बँकांच्या शाखांना मिळणारी रोकड आणि गरज यात मोठी तफावत असून त्याचा फटका खातेदारांना बसत आहे.
नोटाबंदीनंतर व्यवस्थापन करताना अनेक अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देऊन करन्सी चेस्टमध्ये नेमण्यात आले आहे. थेट प्रोबेशनरी ऑफिसर म्हणून बँकेत आलेले व कॅशचा अनुभवच नसलेले ‘एक्झिक्युटिव्ह’ करन्सी चेस्टमधून कारभार पाहत आहेत. बँकेच्या शाखांचे आदल्या दिवशीचे व्हॉट्सअॅप आणि सिस्टिम जनरेटेड अपडेट पाहून प्रत्येक शाखेला किती रक्कम द्यायची हे ठरवत आहेत. यात कुठेही शाखा व्यवस्थापक किंवा शाखेतील अनुभवी कॅशियर यांच्याशी संवादच होत नसल्याने या उच्चाधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय आणि शाखेच्या गरजा यात तफावत होत आहे. परिणामी, खातेदारांना अत्यल्प रकमेवर समाधान मानावे लागत आहे.
शाखांना देण्यात येणाऱ्या रकमेचे व्यवस्थापन करन्सी चेस्टमध्ये होते. त्यातच सर्व शाखांमधील बाद नोटाही करन्सी चेस्टमध्ये येत आहेत. या व्यवस्थापनात करन्सी चेस्टमधील अधिकारी गुंतलेले आहेत. परिणामी करन्सी चेस्टकडून बँकांना पैसे पाठविण्याऐवजी शाखा व्यवस्थापक अथवा अन्य जबाबदार अधिकाऱ्यांना स्वतःच्याच बँकेच्या करन्सी चेस्टमधून रोख रक्कम आणण्यास पाठवावे लागत आहे. तिथे रांगेत टोकन घेऊन थांबावे लागत आहे. टोकननुसार रोकड मिळण्यास दुपार होत असल्याने सकाळी नऊपासून बँक उघडूनही खातेदारांना पुरेशी रक्कम देणे शक्य होत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
बँकांकडून शाखानिहाय दररोज अपडेट घेण्यात येत आहेत. यामध्ये रोज जमा झालेली रक्कम, त्यातील पाचशे, हजाराच्या बाद नोटांची संख्या, रोज करण्यात आलेली पेमेंट्स, त्यांचे विश्लेषण व एकूण परिस्थिती याचा समावेश असतो. कॅशशी संबंध नसलेले पण बँकांकडून सध्या नेमण्यात आलेले एक्झिक्युटिव्ह हे आदल्या दिवशीचे आकडे पाहून आज किती रक्कम व कोणत्या नोटांच्या रूपात द्यायची, याचा निर्णय घेत आहेत. मात्र, शहराच्या विविध भौगोलिक परिसरात (लक्ष्मी रोड, रविवार पेठ, स्टेशन, कॅम्प, कोथरूड इत्यादी) असणाऱ्या शाखांची रोजची गरज वेगवेगळी असते, किंवा अन्य काही कारणांमुळे अधिक रोकड लागू शकते, याचा विचारच त्यात होत नसल्याची तक्रार बँकांच्या शाखांकडून होत आहे.
ामध्ये एटीएमसाठी लागणाऱ्या रकमेचाही विचार होत नाही. एटीएमही बंद राहिल्याने खातेदारांचा मनस्ताप आणखी वाढत आहे. करन्सी चेस्टकडून तोकडी रक्कम मिळाल्याने शाखा व्यवस्थापकांना रेशनिंग करून खातेदारांना रक्कम द्यावी लागत आहे. त्यांना खातेदारांचा रोष सहन करावा लागत आहे. यावर त्वरित उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी बँक कर्मचारी करत आहेत. बँकेने शाखेतील कॅशियर व व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी व ग्राहकांच्या गरजा समजून घेऊन त्यानुसार रोख रकमेचे नियोजन केल्यास या समस्या सुटतील, असा दावाही त्यांच्याकडून केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रेशीम’बंध

$
0
0

- डॉ. ए. डी. जाधव

क्युबामध्ये सरकारकडून रेशीम उद्योगाला आणि तुतीच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. थायलंडमध्ये २०११ मध्ये जागतिक रेशीम परिषद झाली. त्यात जवळपास ५४ देशांचे कृषी तंत्रज्ञ सहभागी आले होते. क्युबाचे थायलंडमधील राजदूत, कृषी मंत्री आणि कृषी महासंचालक यांनी माझी भेट घेऊन मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. भारतात आल्यानंतर त्यांनी मला पत्र पाठविले आणि त्यांच्या राष्ट्रीय रेशीम प्रकल्पाचा मार्गदर्शक म्हणून माझी निवड केली.
या प्रकल्पाच्या निमित्ताने २०१२ आणि २०१५ मध्ये क्युबाला माझे जाणे झाले होते. यंदाची ही माझी तिसरी वेळ. क्युबामध्ये पोहोचल्यानंतर आम्ही क्युबाच्या रेशीम प्रकल्पाला भेट दिली होती. तेथील तंत्रज्ञांशी, संशोधकांशी चर्चा करून झाल्यानंतर दिवसभराच्या बिझी शेड्युलनंतर आम्ही हॉटेलवर पोहोचलो. जेवण आटोपले आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा भरगच्च कार्यक्रम असल्याने पटकन झोपी गेलो. रात्री अकराच्या सुमारास क्युबा सरकारच्या प्रतिनिधी आणि आमच्या संपर्कात असणाऱ्या मारिया यांचा मला फोन आला. सदैव उत्साही असणाऱ्या मारिया यांनी अतिशय लहान आवाजात कॅस्ट्रो यांचे निधन झाल्याची माहिती दिली. क्षणभर काहीच सुचेना. कारण, या तिसऱ्या क्युबा दौऱ्यातही माझी त्यांच्याशी भेट होईल, अशी मला अपेक्षा होती. त्यांचा फोन ठेवल्यानंतर रात्रभर मी बेचैन होतो. झोप लागलीच नाही. आयुष्यात दोन वेळा त्यांची भेट झाली. ते सगळे प्रसंग माझ्या डोळ्यासमोरून जात होते.
ज्या व्यक्तीची दहा ते पंधरा मिनिटे भेट घेण्यासाठी अनेक देशांतील नेते मंडळी धडपडत असतात, त्या माणसाशी तीन-तीन तास गप्पा मारण्याची संधी मला मिळाली, ही मी माझ्या आयुष्यातील सर्वांत मोठी गोष्ट समजतो. त्यांच्याशी पहिल्या भेटीचा प्रसंग खूप विलक्षण आहे. क्युबाला भेट देण्यापूर्वी कॅस्ट्रो यांच्याविषयी बरेच काही वाचले होते; पण क्युबामध्ये पहिल्यांदा पाऊल टाकल्यानंतरही त्यांची भेट होईल, असे वाटले नव्हते. त्यांची पहिली भेट माझ्यासाठी धक्काच होता. तेथील भारतीय उच्चायुक्तांसोबत दुपारचे जेवण घेत होतो. अचानक इमारतीच्या खाली लष्कराच्या दोन-तीन गाड्या थांबल्या आणि मला घेऊन गेल्या. कॅस्ट्रोंच्या निवासस्थानी पोहोचण्यापूर्वी त्या लष्करी अधिकाऱ्याने मला तुम्ही कॅस्ट्रोंना भेटणार आहात, असे सांगितले. क्षणभर काही सुचले नाही. पण जेव्हा त्यांना भेटलो तेव्हा त्यांनीच वातावरण हलके केले. ‘अमेरिकेने मला एक दोन वेळा नव्हे, तर तब्बल ६०० वेळा ठार मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी आज तुमच्या समोर बसलो आहे. या क्षणी काय भावना आहेत तुमच्या?’ असा प्रश्न त्यांनी मला विचारला होता. ‘तुमची भेट ही माझ्यासाठी स्वर्गापेक्षा मोठी आहे,’ असे उत्तर मी त्यांना दिले होते. पुढे जवळपास तीन तास त्यांनी रेशीम उद्योग आणि त्या अनुषंगाने जगभरात होत असलेल्या संशोधनावर चर्चा केली. त्या गप्पा मी आजही विसरू शकलो नाही. सायंकाळी परतल्यानंतर उच्चायुक्तांनी काळजीपोटी मला ‘कोठे होतात?’ असे विचारले. ‘कॅस्ट्रोंच्या भेटीला गेलो होतो,’ या माझ्या उत्तरावर त्यांचा विश्वासच बसेना. भारताच्या अनेक मंत्र्यांना, माजी मंत्र्यांना त्यांनी अनेकदा भेट नाकारल्याचे त्यांनी मला सांगितले.
मी ज्या ज्या वेळी क्युबा दौऱ्यावर गेलो. त्या वेळी कॅस्ट्रो यांनी इंडियन प्रोफेसर आला आहे का?, अशी विचारणा करून मला भेटीला निमंत्रण दिले होते. २०१५ मध्ये मी पत्नीसोबत क्युबाला गेलो होतो. त्यावेळीही त्यांनी मला भेटीसाठी बोलावून घेतले आणि तेवढाच तीन तास वेळ दिला. मारिया मॅडमसोबत माझी पत्नी थोडी बाजूला बसली होती. तर, कॅस्ट्रो यांनी ‘महिला म्हणून तुम्ही बाजूला बसू नका,’ असे सांगत जवळच्या खुर्चीवर बसण्यास सांगितले. त्यांनी प्रकल्पाच्या प्रगतीची संपूर्ण चौकशी करून घेतली. त्यावेळी ते थोडे थकल्यासारखे वाटत होते. त्यावेळी त्यांचा फोटो घेण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. पण, तरीही त्यांची माझी पुन्हा भेट होईल, अशी मला खात्री वाटत होती. यंदाच्या भेटीतही आमचा १ डिसेंबरला परतीचा प्रवास सुरू होणार होता. तत्पूर्वी, ३० नोव्हेंबरला त्यांच्याशी भेट निश्चित करण्यात येणार होती. त्यांच्याशी या भेटीत काय बोलायचे, भारताबद्दल काय बोलायचे याची तयारी मी करत होतो. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी कॅस्ट्रोंना भेट देण्यासाठी राजर्षी शाहूंचा चरित्रग्रंथ माझ्याकडे दिला होता. पण, दुर्दैवाने ही भेट होऊ शकली नाही. ही हूरहूर आयुष्यभर माझ्या मनाला लागून राहील. अखेर आम्ही त्यांच्या पत्नींकडे शाहू चरित्रग्रंथ दिला. आता कॅस्ट्रोंच्या भेट संग्रहालयात तो चरित्रग्रंथ ठेवण्यात येणार आहे.
कॅस्ट्रोंशी अनपेक्षितपणे जोडल्या गेलेल्या नात्यामुळे त्यांच्या जाण्याने मला माझ्या घरातील, देशातील मोठी, आदरणीय व्यक्ती गेल्याची भावना होत आहे. क्युबाची ही माझी तिसरी भेट. या भेटींमध्ये मी क्युबाच्या ग्रामीण आणि शहरी अशा सर्व भागांत फिरलो आहे. क्रांतीनंतर बाटिस्टाचा पाडाव करून कॅस्ट्रोंनी क्युबाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘आपल्या देशात चांगले संशोधक, शास्त्रज्ञ तयार झाले पाहिजेत’, या भावनेतून चांगल्या संशोधन संस्था उभारल्या. यात राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संस्था ही एक महत्त्वाची संस्था आहे. क्युबाने आरोग्याच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले असले, तरी कृषी क्षेत्रातही या देशाचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळेच कॅस्ट्रोंच्या आग्रहास्तव क्युबामध्ये रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन मिळत आहे. काही वर्षांपूर्वी नागपूरमध्ये एका कार्यक्रमात डॉ. अनिल काकोडकर यांच्याशी माझी भेट झाली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. गडकरींनी माझ्याविषयी डॉ. काकोडकरांना माहिती दिल्यानंतर डॉ. काकोडकर म्हणाले, ‘कॅस्ट्रो जगातील सर्वांत हुशार कृषी शास्त्रज्ञ आहे.’ काकोडकरांच्या या वाक्याची मला क्युबामध्ये पदोपदी प्रचीती यायची.
आता कॅस्ट्रो यांच्यानंतर क्युबा कसा असेल, याविषयी जगभरातील राजकीय विश्लेषक, पत्रकार चर्चा करत असतात; पण, कॅस्ट्रो गेल्यानंतर गेल्या आठवडाभरात मी हवाना आणि आसपासचा परिसर पाहिला. लोकांशी बोललो. त्यातून असे दिसते की, या देशातील प्रत्येक माणसाला आपले कुणीतरी गेल्याचे दुःख झाले आहे. केवळ क्युबाच नव्हे, तर लॅटिन अमेरिकेतील प्रत्येक देशाची त्यांनी त्यांचा नेता गमावल्याची भावना असावी. व्हेनेझुएला, अर्जेंटिना या लॅटिन अमेरिकन देशांशी क्युबाचे असलेले दृढ संबंध संपूर्ण जगाला माहिती आहेत. अमेरिकेसारख्या देशाला टक्कर देत या देशांना त्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी कॅस्ट्रो यांनी बळ दिले. जबरदस्त इच्छाशक्ती असलेल्या या माणसाने आजारपणामुळे निवृत्ती घेऊन बंधू राऊल यांच्याकडे देशाची सूत्रे सोपविली. त्यानंतरही २०१० मध्ये त्यांनी कार्यालयात येऊन काही काळ काम केल्याचे त्यांचे सहकारी सांगतात. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्यादिवशी त्यांचा मृत्यू झाला, त्यादिवशीही त्यांनी क्युबाच्या रेशीम प्रकल्पाला भेट दिली होती. दुपारी चारच्या सुमारास ते रेशीम प्रकल्पात होते आणि सायंकाळी साडे सातच्या सुमारास त्यांचे निधन झाले. आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणांपर्यंत हा माणूस मातीत होता, हेच यावरून स्पष्ट होते.
क्युबा आणि फिडेल कॅस्ट्रो यांच्याविषयी अनेक उलटसुलट चर्चा केल्या जातात, पण प्रत्यक्षात हा देश अतिशय निसर्गरम्य आहे. अमेरिकेच्या फ्लोरिडातील मियामी समुद्र किनाऱ्यापासून केवळ ८० मैलांवर (१२९ किलोमीटर) क्युबाचा समुद्रकिनारा आहे. पण, अमेरिकेसारख्या देशाला टक्कर देण्याचे धाडस करणे आणि प्रत्यक्षात टक्कर देणे हे कॅस्ट्रोंसारखीच व्यक्ती करू शकते. या देशातील लोक खूप कष्टाळू आहेत. त्याचबरोबर नवनवीन गोष्टी शिकण्याची त्यांना इच्छाही आहे. त्यामुळेच गेल्या पाच वर्षांत क्युबामध्ये रेशीम प्रकल्प यशस्वी ठरला. तेथील शेतकरी किंवा तंत्रज्ञांनी सहकार्य केले नसते, तर ते शक्य नव्हते.
त्याचबरोबर कॅस्ट्रोंच्या देशात एकाही रस्त्याला किंवा शाळेला कॅस्ट्रोंचे नाव नाही. हवाना शहरातच नव्हे; तर देशात कुठेही कॅस्ट्रोंचा पुतळा नाही. अगदी टपाल तिकिटांवरही त्यांचे कुठेही चित्र किंवा पोस्टर नाही. यातच या नेत्याचे वेगळेपण आहे. आयुष्यात या नेत्याला दोनवेळा भेटण्याची संधी मिळाली. त्यांच्यासोबत भरपूर गप्पा मारता आल्या. त्यांनी माझ्यासारख्या सामान्य प्राध्यापकाला दिलेला सन्मान माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या शेवटच्या क्षणांच्या काळात मी क्युबामध्ये असणे, हादेखील माझ्यासाठी
अनोखा योग आहे. कारण, भारतात असतो तर कदाचित क्युबाला येणे शक्य झाले नसते. त्यांचे आणि माझे ऋणानुबंधच इतके दृढ होते की यापूर्वी होणारा नियोजित दौरा रद्द होऊन याच काळात मी क्युबा दौऱ्यावर आलो. क्युबा आणि कॅस्ट्रो यांना माझ्या आयुष्यात अर्थातच वेगळे स्थान असणार आहे.
(लेखक शिवाजी विद्यापीठाच्या प्राणीशास्त्र विभागात सहायक प्राध्यापक आहेत.)
शब्दांकन : रविराज गायकवाड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​हुकमी तडजोड

$
0
0

- मधुबन पिंगळे

ऑक्टोबर १९७३ मध्ये इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये युद्ध झाले. इस्रायल-अरब देश यांच्यातील हे पहिले युद्ध नसले, तरीही या युद्धाची दोन वैशिष्ट्ये होती. पहिले म्हणजे, इस्रायलला पहिल्यांदाच युद्धाची मोठी झळ बसली. त्यामुळे इस्रायलच्या युद्धखोर भूमिकेवर परिणाम झाला. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, अरब देशांसह तेल उत्पादक देशांना त्यांच्याकडील खनिज तेलाच्या साठ्याचे कळालेले महत्त्व. या वैशिष्ट्याचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवर उमटले. त्याचे पडसाद आजही उमटत असतात. त्यानंतर खनिज तेलाच्या उत्पादनातील चढउतार या देशांचे महत्त्व अधोरेखित करत होत्या. या महत्त्वामुळे या देशांच्या अवाजवी महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आणि तेलाच्या उत्पादनातील वाढती स्पर्धा या देशांनाच जाचक ठरेल, याचा अनुभव गेल्या चार वर्षांमध्ये आला आहे. या देशांभोवती फिरणाऱ्या ‘तेलकारणा’च्या ४० वर्षांनंतर, तेल उत्पादनातील स्पर्धा त्यांच्या मुळावर उठली आहे. सलग दोन-तीन वर्षे नुकसान सोसल्यानंतर, हे देश आता भानावर आले आहेत. या देशांनी उत्पादन कमी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सातत्याने किमान पातळीवर असणाऱ्या दरामुळे, कधीतरी तडजोड होईल, ही शक्यता गृहीत धरण्यात येत होतीच. या तडजोडीतील वेगळेपण म्हणजे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांनी यासाठी घेतलेला पुढाकार आणि परस्परांविरोधात बाह्या सरसावून उठलेल्या सौदी अरेबिया-इराण या देशांची समजूत काढण्यामध्ये त्यांना आलेले यश. तेल उत्पादक देशांनी २००८नंतर प्रथमच उत्पादन कमी करण्याची तयारी दाखविली आहे. तसेच, ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक’बाह्य देशांमधील सामंजस्यातून नवा गट उदयास येईल आणि ते पुतीन यांचे नेतृत्व मान्य करतील का, ही शक्यता या निमित्ताने समोर येते.
तेलाच्या माध्यमातून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या तेल उत्पादक देशांच्या हातामध्ये होत्या. नेमकी हीच बाब लक्षात आल्यानंतर, या देशांचा प्रभाव वाढत होता. तेल उत्पादक देशांनी १९६०मध्ये ‘ओपेक’ ही संघटना स्थापन केली असली, तरीही या संघटनेचे महत्त्व १९७३नंतरच जगाला समजले. इस्रायलच्या युद्धामध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर १९७३ या काळामध्ये खनिज तेलाचे दर २.८० डॉलरवरून ११ डॉलरपर्यंत पोहोचले आणि जगामध्ये हलकल्लोळ माजला होता. याची झळ अमेरिकेपासून सर्वच देशांना बसली होती. नव्या परिस्थितीमध्ये, अमेरिकेने देशांतर्गत उत्पादनावर भर दिला असला, तरीही बरेच देश तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. गेल्या पाच-सात वर्षांमध्ये ‘ओपेक’ देशांमध्ये नसणारा समन्वय, रशिया व अन्य काही ‘ओपेक’बाह्य देशांकडून वाढविण्यात आलेले उत्पादन आणि अलीकडच्या काळामध्ये इराणवरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे निर्माण झालेला आणखी एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी यांमुळे तेलाचे उत्पादन वाढत होते आणि दरामध्ये मोठी घसरण होत होती. हे दर अगदी २०-३० डॉलर प्रतिडॉलरपर्यंत कमी झाले होते. जगातील सर्वांत मोठ्या उत्पादक सौदी अरेबियासाठी, एक बॅरल तेलाचे उत्पादन करण्यासाठी सर्वांत कमी २०-२५ डॉलरपर्यंत खर्च येतो. तर, उत्तर आफ्रिकेतील देशासाठी हे प्रमाण थोडे वाढते. मात्र, या देशांच्या अर्थव्यवस्था पूर्णपणे तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहेत. तसेच, देशामध्ये सवलतींची लयलूट करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेलाचे उत्पादन आणि अर्थव्यवस्था यांचा समतोल राखण्यासाठी या देशांना तेलाचे दर किमान ११०-१२० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत राहणे, महत्त्वाचे ठरते. रशियानेही या तेलाचे उत्पादन वाढविले आहे. त्यांची अर्थव्यवस्थाही तेल व नैसर्गिक वायूच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १०० डॉलरपेक्षा जास्त दरच, जमाखर्चाचा ताळेबंद व्यवस्थित राखू शकतो. अनेक वर्षांच्या निर्बंधांमुळे, इराणसाठीही खुल्या होणाऱ्या बाजारपेठेमध्ये स्वतःचा वाटा निर्माण करणे महत्त्वाचे होते. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून अनेक वर्षांपासून झालेली विकासाची कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे. या स्पर्धेने जगातील सर्वांत जास्त तेल साठे असणाऱ्या व्हेनेझुएलासारख्या देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणले आहे. कोणताच देश हार मानत नसल्यामुळे, कदाचित सर्व देश इभ्रत वाचविणाऱ्या तोडग्याच्या प्रतीक्षेत होते आणि पुतीन यांनी नेमकी ही संधी शोधली आहे.
सीरिया व येमेनमध्ये सुरू असणाऱ्या यादवीमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील विभागीय नेतृत्वासाठी सुरू असणारा संघर्ष कारणीभूत ठरला आहे. या देशांनी या संघर्षामध्ये अब्जावधी डॉलरने निधी ओतला आहे. यातून शस्त्रास्त्रे आणि दहशतवादी संघटना पोसल्या गेल्या. तेल उत्पादनातील तोडग्याला लागणारा विलंबही नेमका याच दोन देशांमधील वितुष्टामुळे होत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. पुतीने यांनी पुढाकार घेताना चीनमध्ये झालेल्या जी-२० देशांच्या परिषदेमध्ये सौदी अरेबियाचे डेप्युटी क्राऊन प्रिन्स महम्मद बीन सलमान यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना तोडग्यासाठी राजी केले. त्यामुळेच, गेल्या आठवड्यामध्ये खनिज तेलाच्या दरामध्ये प्रतिबॅरल १० टक्क्यांनी वाढ झाली. त्यानंतर, पुतीन यांनी इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. रोहानी यांनी इराणचे सर्वोच्च धर्मगुरू अयातुल्ला खामेनी यांच्याशी संवाद साधत, इराणही या नव्या तडजोडीमध्ये सहभागी होईल, यासाठी त्यांची संमती मिळवली. यामध्ये सौदी अरेबियाच्या उत्पादनामध्ये सर्वाधिक घट होणार आहे, तर इराणला उत्पादन वाढविण्याची फारशी मुभा मिळणार नाही. जागतिक पुरवठ्यातील आपली जागा इराण घेणार नाही, ही सौदी अरेबियाची काळजी कमी होऊ शकते.
सीरियातील संघर्षामध्ये केलेला निर्णायक लष्करी हस्तक्षेप, इस्रायल-पॅलेस्टिनी यांच्यातील चर्चेसाठी पुढाकार घेण्याची दाखवलेली तयारी आणि आता खनिज तेलाच्या उत्पादनाच्या माध्यमातून सर्व देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न. पश्चिम आशियातील घडामोडींमध्ये पुतीन यांचा वर्षभरातील तिसरा महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप आहे. अमेरिकेमध्ये नेतृत्वबदल होत आहे आणि आक्रमक भाषा बोलणारे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदावर आरुढ होतील. प्रचारामध्ये अन्य देशांबरोबरील संबंधांविषयीच्या धोरणांच्या उल्लेखातून, ते अमेरिकेला ‘झापडबंद’ आर्थिक धोरणांकडे नेणार की लष्करी कारवाईच्या इशाऱ्यांवरून पुन्हा एकदा पश्चिम आशियातील हिंसाचारामध्ये ओढवले जाणार, या परस्परविरोधी गोष्टींकडे लक्ष वेधले जाते. त्यांचे धोरण स्पष्ट होण्यास थोडा कालावधी जावे लागणार आहे. मात्र, काही वर्षांमध्ये अमेरिकेने पश्चिम आशियातील धोरणांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. यातून निर्माण होणारी पोकळी सांधण्यासाठी पुतीन पुढाकार घेत आहेत. हा पुढाकार त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमत्त्वाला साजेसा आहे. तरीही, ‘छोट्या कालावधीचा सामरिक फायदा की दीर्घकालिन धोरणातून लोकशाही सुधारणा व अन्य बदलांचा फायदा’ या गोंधळातून अमेरिकेच्या पश्चिम आशियातील धोरणाचा गुंता झाला होता. पुतीन यांच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांचा प्रवास याच दिशेने जाण्याचा धोका आहे. त्याचवेळी ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे नेतृत्व कायम राखण्यासाठी आक्रमक धोरण घेतले, तर या दोन देशांच्या स्पर्धेचे पडसाद पुन्हा एकदा पश्चिम आशियाच्या पटलावर दिसून येऊ शकतात.
Madhuban.Pingle@timesgroup.com

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्य मनोज नेसरी यांना पटवर्धन पुरस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वैद्य खडीवाले संस्थेतर्फे देण्यात येणारा महर्षी अण्णासाहेब पटवर्धन पुरस्कार पुण्यातील वैद्य मनोज नेसरी यांना जाहीर झाला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील वैद्यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची घोषणाही या वेळी पुरस्कार निवड समितीमार्फत करण्यात आली आहे.
पुणे व दिल्ली येथे वैद्य सेवा देणाऱ्या नेसरी यांना यंदाच्या मुख्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. मानपत्र, स्मृतिचिन्ह व ३१ हजार रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. खडीवाले वैद्य संस्थेतर्फे आणखी काही वैद्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नाशिकमधील वैद्य अभिजित सराफ, अहमदनगर येथील वैद्य महेंद्र शिंदे, नाशिक येथील शंकर दासरी, पुण्यातील मनोजकुमार चौधरी, जगदीश भुतडा, नंदकिशोर बोरसे, ऋषिकेश म्हेत्रे, अभिजित जोशी, पनवेल येथील अनिता खेर, धुळे येथील भूपाल देशमुख, हरीश पाटणकर, प्रिया भिडे या वैद्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात येणार आहे.
वैद्य स्वानंद पंडित, मीरा औरंगाबादकर, शिवानंद तोंडे, एकनाथ कुलकर्णी, सु. म. साठ्ये, वीणा मानकामे यांच्या समितीने पुरस्कारार्थींची निवड केली आहे. पुरस्कार समितीचे कार्यकारी विश्वस्त श. ह. भिडे व अध्यक्ष स. प्र. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या पुरस्कारांची निवड करण्यात आली. २२ डिसेंबर रोजी, सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत धन्वंतरी सभागृह, एरंडवणे, पटवर्धन बाग, येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​मिळकतकरासाठी जुन्या नोटा घेणार

$
0
0

पुणे : मिळकतकराच्या बिलापोटी महापालिका आता येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत चलनातून रद्द झालेल्या जुन्या पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारणार आहे. पालिकेचा मिळकतकर भरण्यासाठी नागरिकांना या जुन्या नोटांचा वापर करता येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या मिळकतकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश महापालिकांना दिले असून शुक्रवारी रात्री हे आदेश महापालिकेला मिळाले. त्यानंतर शनिवारी विभागाने यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी महापालिका आयुक्तांकडून मिळावी, याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्याला आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मान्यता दिल्याने मिळकतकर भरण्यासाठी पाचशेच्या जुन्या नोटा घेतल्या जाणार आहे. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीबरोबरच पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये पालिकेने मिळकतकर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images