दुर्बल घटकांसाठी कार्यरत संस्थांच्या प्रतिनिधींची आग्रही मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच शहरातील अपंग आणि वंचितांच्याही महापालिकेकडून अनेक अपेक्षा आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा समाज त्यांच्या मागण्यांसाठी लढत आहे. शहराच्या विकासात विविध प्रकारे हातभार लावणाऱ्या या घटकांनाही न्याय मिळाला पाहिजे, अशी अपेक्षा दुर्बल घटकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांसह विविध घटकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने पुढाकार घेतला आहे. शहरातील अपंग व्यक्ती, देवदासी, तृतीय पंथी, रस्त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींची मते आम्ही जाणून घेतली. पालिकेचे शैक्षणिक धोरण, सार्वजनिक व्यवस्था, वैद्यकीय यंत्रणा, वाहतूक धोरण या मुद्द्यांवर त्यांनीही परखडपणे मते नोंदवली.
मीना कुर्लेकर, वंचित विकास संस्था
गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेला वेश्या व्यवसाय पूर्णतः थांबवणे शक्य नाही. शहरात लालबत्ती विभाग सोडून अन्य ठिकाणी वेश्या व्यवसाय चालतो. पालिकेने पुढाकार घेऊन सामाजिक संस्थांच्या मदतीने या स्त्रियांची गणती करावी. त्या कुठून आल्या, कशा पद्धतीने या व्यवसायात ओढल्या गेल्या, त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करावा, या व्यवसायातील स्त्रियांना परवाना द्यावा, त्यांना आरोग्याच्या सोयीसुविधा देण्याची आवश्यकता आहे. या व्यवसायातून बाहेर पडण्यास इच्छुक महिलांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन कक्ष असावा, तृतीय पंथींनाही रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. महापालिकेची सर्व रुग्णालये अद्ययावत आणि उत्तम सेवा देणारी असावीत. शवागारांची संख्या वाढवावी, मूत्रपिंडाच्या आजाराने त्रस्त असणाऱ्यांची संख्या वाढत असून, त्यांना माफक दरात डायलिसिस करून द्यावे. या रुग्णालयांमध्ये टेक्निशियन आणि डॉक्टर यांचीही सेवा मिळावी. प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया महापालिकेच्या रुग्णालयातही सुरू व्हावी.
सुनीता जोगळेकर, जाणीव संघटना
अडचणीत सापडलेल्या स्त्रियांसाठी मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करावीत. त्याला जोडून दवाखाना आणि कायदा सल्ला मार्गदर्शनाची सोय असावी. महिलेला अचानक घर सोडण्याची वेळ आल्यास तात्पुरती निवास केंद्रे असावीत. मनोरूग्ण, बेवारस माणसे रस्त्यावर फिरत असतात, त्यांना तातडीने निवारा आणि वैद्यकीय उपचार मिळावेत. समाजातील वाढते मानसिक अस्वास्थ्य लक्षात घेऊन करमणूक केंद्र, दिलासा केंद्र, समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढवावी. लहान मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी मैदाने उपलब्ध करावीत. विभक्त कुटुंब पद्धती, नोकरीनिमित्त शहराबाहेर राहणाऱ्या मुलांच्या वृद्ध पालकांसाठी प्रभात कट्टे करावेत. अल्पदरातील वृद्धाश्रमांची संख्या वाढवावी. शहरातील महिलांच्या स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवावी. सेवा शुल्क घेतले तरी चालेल; पण पाण्याची उपलब्धता असणारी आणि स्वच्छता, टापटिप असणाऱ्या स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे.
कालिदास सुपाते, कामायनी संस्था
शहरात दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रमाण उल्लेखनीय आहे. या संस्था आपापल्या परीने उत्तमोत्तम उपक्रम राबवित आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना प्रशासकीय सहकार्याची गरज आहे. दिव्यांगांची संख्या पाहता शहरातील महापालिकेच्या सर्व इमारती, दवाखाने, वॉर्ड ऑफिस अडथळा विरहित असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग मुलांसाठी तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी हेल्पलाइन कार्यरत करावी. सर्व प्रकारच्या अपंगांना दिव्यांग म्हणून ओळखले जावे. प्रशासकीय तरतुदीनुसार महापालिकेच्या उत्पन्नातील तीन टक्के रक्कम दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च होणे आवश्यक आहे. विविध पातळ्यांवर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मुलांना महापालिकेतर्फे दरमहा शिष्यवृत्ती मिळावी. महापालिकेच्या शाळांमध्ये या मुलांसाठीही स्वतंत्र वर्ग सुरू करावेत. नोकरीमध्ये ३ टक्के आरक्षणाची काटेकोरपणे अंलमबजावणी व्हावी. ब्रेल छपाई कारखाने चालू करा, ग्रंथालये आणि अभ्यासिका सुरू व्हाव्यात. महापालिका हद्दीबाहेर राहणाऱ्या दिव्यांग मुलांना पीएमपीचे मोफत पास मिळावेत. अपंग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मिळकतकरामध्ये सवलत मिळावी. त्यांच्यासाठी करमणूक केंद्रे सुरू करावीत.
अॅड. बस्तू रेगे, संतुलन संस्था
पोटासाठी पुण्यात येणारा स्थलांतरीत कामगार वर्ग मोठा असून, शहराच्या विकासात त्याचेही योगदान आहे. रस्त्याच्या बाजूला राहून रोजंदारी करणाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींच्या जाहीरनाम्यात कधी जागा मिळत नाही. महापालिकेने या लोकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना तात्पुरत्या स्वरुपाचे रेशनकार्ड द्यावे, त्यामुळे रास्त दरात त्यांना धान्य प्राप्त होईल आणि रस्त्यावर भीक मागण्याचे प्रमाण कमी होईल. प्रत्येक वॉर्डामध्ये लोकप्रतिनिधींनी नाला, रस्ता, पुलाखाली राहणाऱ्या लोकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना मूलभूत अधिकार मिळवून द्यावेत. या लोकांचे शहर पातळीवर सर्वेक्षण झाल्यास यांना सुविधा देऊन उर्वरित नव्याने येणाऱ्या लोकांना अडविणे किंवा निर्बंध आणणे शक्य होईल. या लोकांना रोजगार आणि वैद्यकीय सुविधेच्यादृष्टीने ठोस पावले उचलावीत.
सत्येंद्र राठी निकिता मंत्री, के अँड क्यू परिवार
शहरातील वाढत्या वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन पार्किंगच्या नियोजनाबद्दल ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक सुधारणे आवश्यक आहे. यासाठी वॉर्डस्तरावर नियोजन झाले पाहिजे. महापालिका आणि वाहतूक शाखेतर्फे सातत्याने विविध प्रयोग राबविले जातात. मात्र, त्यात सातत्य नसल्याने प्रत्यक्ष परिणाम काही दिसत नाही. मध्यवर्ती शहरात असलेल्या मुख्यतः सणासुदीच्या काळात ही वाहतुकीची समस्या जास्त जाणवते, अशा वेळेस या परिसरातील शाळांमध्ये महापालिकेने ठरावीक वेळांमध्ये सशुल्क पार्किंग सुरू करावे. यातील काही रक्कम शाळेला देण्यात यावी. यामुळे मुख्य रस्त्यांवर येणारा वाहतुकीचा ताण नक्कीच कमी होईल. अनधिकृत फ्लेक्स बाबतीत भूमिका ठरवून हे फलक छापणाऱ्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचून शहराला फ्लेक्समुक्त करावे.
नवनीत मानधण्या, के अँड क्यू परिवार
शिक्षणाच्या बाबतीत महापालिकेची भूमिका उदासीन आहे. एकीकडे शहरात शैक्षणिक पर्यटन वाढत असताना विद्यार्थी मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. शहरात आजही पुरेशा अभ्यासिका नाहीत. हॉस्टेलची संख्या अत्यल्प आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी दुर्गम भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना खासगी हॉस्टेलमध्ये राहणे परवडत नाही. विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेने स्वतंत्र आराखडा करून सर्वसमावेशक उपक्रम राबविले पाहिजेत.
पीयूष शहा, साईनाथ मंडळ ट्रस्ट
महापालिकेच्या शाळांमध्ये भीषण परिस्थिती आहे. या शाळा, विद्यार्थी, शैक्षणिक साहित्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असल्याचे महापालिका दाखवत असली तरी, प्रत्यक्षात शाळांमधील चित्र वाईट आहे. बहुतांश शाळांमधील स्वच्छतागृहे अस्वच्छ असल्याने मुलींना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी मुली शाळेत जाण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. मुलांना नियोजित वेळेत गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य मिळत नाही. इयत्ता पाचवी आठवीत जाऊनही मुलांना स्वतःचे नाव लिहिता येत नाही. या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आक्रमक भूमिका घ्यावी. अन्यथा या मुलांवर खर्च होणारे पैसे पालकांच्या बँक अकाउंटला जमा करून त्यांना हव्या त्या शाळेत पाठविण्याची मुभा द्यावी. प्रत्येक शाळेत मुलांना त्यांचे मनमोकळे करण्यासाठी समुपदेशक आणि मार्गदर्शन केंद्रे उपलब्ध करून द्यावीत.........................
काय करायला हवे?
- उल्लेखनीय शैक्षणिक, क्रीडा अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या मतिमंद तसेच अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शिष्यवृत्ती सुरू करा.
- अपंग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणाची काटकोर अंमलबजावणी व्हावी.
- महापालिकेच्या क्रीडा संकुलात दिव्यांग मुलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रशिक्षक हवेत.
- सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांसाठी शहरात करमणूक केंद्र सुरू करावे.
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये सवलत द्यावी.
- दिव्यांग व्यक्तींनी बनविलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी केंद्रे सुरू करावीत.
- महापालिकेने मुलांना खेळण्यासाठी मोकळी मैदाने उपलब्ध करून द्यावीत
- महिलांच्या स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवावी; त्यात पाण्याची सोय हवी.
-अडचणीत सापडलेल्या स्त्रियांसाठी मार्गदर्शन केंद्रे आणि निवारा गृहे सुरू करावीत.
- एकट्या राहणाऱ्या स्त्रिया आणि वृद्धांसाठी स्वतंत्र मदत केंद्र असावीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
