November 24, 2016, 11:27 pm
मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे
ज्येष्ठ पत्रकार, विचारवंत आणि टाइम्स ऑफ इंडियाचे सल्लागार संपादक दिलीप पाडगावकर यांचं आज पुण्यातील रुबी रुग्णालयात निधन झालं. ते ७२ वर्षांचे होते. त्यांच्या निधनाने पत्रकारितेतील एक चतुरस्र व्यक्तिमत्व काळाच्या पडद्याआड गेलं आहे.
दिलीप पाडगावकर यांना दहा दिवसांपूर्वी हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यावेळी प्रयाग रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आलं होतं. तिथे रक्तदाब वाढल्याने त्यांना रुबी रुग्णालयात हलवण्यात आले होते. मूत्रपिंड विकार तज्ञ डॉ. अभय सदरे, अतिदक्षता विभागाचे डॉ. सुभाल दीक्षित त्यांच्यावर उपचार करीत होते. त्यांना मधुमेहाचाही त्रास होता. किडनी निकामी झाल्याने त्यांना डायलेसिस सुरू करण्यात आले होते. तीन दिवसांपूर्वीच अँजिओग्राफी करण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला होता परंतु पाडगावकर यांची प्रकृती खालावत गेली. आज पहाटे तीन वाजता त्यांना पुन्हा हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने त्यांची प्रकृती आणखी चिंताजनक झाली आणि दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास त्यांची प्राणज्योत मालवली.
पाडगावकर हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जायचे. काश्मीर प्रश्नावर त्यांचा विशेष अभ्यास होता. २००२ मध्ये फ्रान्स सरकारने त्यांना पत्रकारितेतील योगदानाबद्दल विशेष पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते.
अल्पपरिचय...
दिलीप पाडगावकर यांचा जन्म १ मे १९४४ रोजी पुण्यात झाला. सेंट विन्सेन्ट हायस्कूलमधून ते मॅट्रिक झाले आणि त्यानंतर फर्ग्युसन कॉलेजमधून त्यांनी राज्यशास्त्र आणि जर्मन या विषयांत पदवी शिक्षण पूर्ण केलं. पुढे उच्च शिक्षणासाठी ते पॅरिसमध्ये गेले. तिथे आधी फेंच सिनेमाटोग्राफिक स्टडीज संस्थेत त्यांनी डिप्लोमा पूर्ण केला आणि त्यानंतर १९६८ मध्ये सोरबन विद्यापीठात त्यांनी 'मानव्यविद्या' या विषयात डॉक्टरेट मिळवली. ऑक्टोबर १९६८ मध्ये ते टाइम्स ऑफ इंडियात पॅरिस प्रतिनिधी म्हणून रुजू झाले. १९७३ मध्ये ते भारतात परतले आणि टाइम्समध्ये मुंबई आणि दिल्लीत त्यांनी सहसंपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळली. १९७८ मध्ये युनेस्कोने त्यांची बँकॉकमध्ये आशिया-पॅसिफिक माहिती अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. दोन वर्षानंतर त्यांना पॅरिस मुख्यालयात आंतरराष्ट्रीय लोकसेवा अधिकारी म्हणून बढती देण्यात आली. दरम्यान, १९८८ मध्ये ते टाइम्स ऑफ इंडियात संपादक म्हणून परतले. सध्या ते टाइम्सचे सल्लागार संपादक होते.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत दिलीप पाडगावकर यांच्या निधनाने एक सव्यसाची व्यक्तिमत्त्व आपण गमावले आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
भारतीय पत्रकारितेत श्री. पाडगावकर यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. मानवता या विषयात पीएच.डी. करणाऱ्या श्री.पाडगावकर यांच्या जगण्याचा आणि लिखाणाचा केंद्रबिंदूही मानवतावाद हाच होता. याशिवाय काश्मिरमधील परिस्थिती सुधारण्याविषयी उपाययोजना सुचविण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते. त्यांच्या निधनाने एक व्यासंगी पत्रकार, विचारवंत आणि संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 25, 2016, 12:44 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
‘चला आळंदीला जाऊ, ज्ञानदेवा डोळा पाहू’... ‘ज्ञानोबा-माउली’... असा जयघोष, ‘पुंडलिका वरदेव हरी विठ्ठल’चा नामगजर, टाळ, मृदंग, वीणेचा त्रिनाद आणि हरिनामाचा जयघोष करीत अलंकापुरी आळंदी येथे लाखो भाविकांनी कार्तिकी एकादशीनिमित्त शुक्रवारी (२५ नोव्हेंबर) ज्ञानेश्वर माऊलींच्या समाधीचे दर्शन घेतले. संजीवन समाधीवर विविधरंगी फुलांच्या पाकळ्यांची पुष्पवृष्टी होताच घंटानाद झाला आणि ज्ञानेश्वर महाराज यांचा ७२१ वा संजीवन समाधी दिन सोहळा आळंदी मंदिरात मोठ्या उत्साहात साजरा झाला.
माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन संजीवन समाधी मंदिर संस्थानतर्फे करण्यात आले आहे. कार्तिकी एकादशीनिमित्त शुक्रवारी मंदिरात भल्यापहाटे घंटानाद झाल्यानंतर पहाट पूजेत ‘श्रीं’च्या संजीवन समाधीस पवमान अभिषेक, दुग्धारती, ११ ब्रह्मवृंदांचे वेदमंत्र जयघोषात ‘श्रीं’ची लक्षवेधी पूजा बांधण्यात आली.
त्यानंतर ‘श्रीं’च्या गाभाऱ्यात मानकऱ्यांना दर्शन आणि नारळ प्रसाद झाला. पहाटे दर्शनबारीतील प्रथम वारकरी भाविक दर्शनार्थींना देवस्थानतर्फे सन्मानित करण्यात येऊन दर्शनास सोडण्यात आले. आळंदी मंदिरात ‘श्रीं’च्या पहाटपूजेस माउलींच्या पालखी सोहळ्याचे मालक बाळासाहेब आरफळकर, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतरे, आमदार सुरेश गोरे, आळंदी देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त अजित कुलकर्णी, विश्वस्त योगेश देसाई, विकास ढगे पाटील, अभय टिळक, व्यवस्थापक माउली वीर, श्रीधर सरनाईक आदी उपस्थित होते.
प्रथम वारकरी दर्शनार्थीचे मानकरी कुटुंब शिरजदेवीकर ठरले. आळंदीतील कार्तिकी यात्रेत दर्शनबारीतील प्रथम वारकरी कुटुंब दर्शनार्थी म्हणून या वर्षी बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील शिरजदेवी येथील कुटुंबास मान मिळाला. हे भाग्यवान वारकरी आशा रोमन व राजेंद्र रोमन ठरले. यांना प्रथम दर्शनासह ‘श्रीं’च्या गाभाऱ्यात देवदर्शन आणि सत्कार नारळ प्रसाद देऊन सन्मानित करण्यात आले.
माउलींच्या मंदिरात संजीवन समाधी दिनास विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी भल्या पहाटेच सुरुवात झाली. संत नामदेवराय यांच्या वतीने नामदास परिवारातर्फे १६ वे आणि १७ व्या वंशजांच्या हस्ते श्रींची महापूजा झाली. त्यानंतर वैभवी दिंडीतून श्रींच्या पादुका मंदिरात दिंडीने प्रदक्षिणा करत आणल्या. महाद्वारात काल्याचे कीर्तन झाले. त्यानंतर हैबतरावबाबा यांच्या दिंडीचा मंदिरात हरिनाम गजरात प्रदक्षिणा करून प्रवेश झाला. माउलींच्या संजीवन समाधी प्रसंगावर आधारित कीर्तनसेवा झाली. समाधी प्रसंग, माउलींचे जीवनकार्य आणि संजीवन समाधी सोहळा भाविकांच्या डोळ्यासमोर उभा राहिला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 12:46 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
व्यवस्थेचे, राजकारणाचे शुद्धीकरण व्हावे, यावर सतत जोर देणारे साहित्य संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांना साहित्य महामंडळाचे शुद्धीकरण करता आलेले नाही. महामंडळाच्या वर्षभरातील बैठकांना सबनीस यांनी दांडी मारणेच पसंत केल्याने ते महामंडळाच्या कारभारापासून फटकून राहिले आहेत. सबनीस यांनी एकाच बैठकीला कशीबशी हजेरी लावली आहे. सबनीस यांच्या या कृतीमुळे साहित्य वर्तुळात तीव्र नाराजी आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळातर्फे दरवर्षी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले जाते. संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक महामंडळातर्फे घेतली जाते. संमेलनाध्यक्ष हा महामंडळाचा पदसिद्ध सभासद असल्याने अध्यक्षाने पदाधिकाऱ्यांचे बौद्धिक घ्यावे, वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकांना उपस्थित राहून काही सूचना करणे हे संमेलनाध्यक्षाचे कर्तव्य मानले जाते. सबनीस यांनी मात्र या बैठकांना फाटा देत आपले कार्यक्रम सुरू ठेवल्याने महामंडळाच्या कारभाराशी त्यांचा संबंधच येऊ शकलेला नाही.
जानेवारीमध्ये संमेलन झाल्यापासून सबनीस यांचे राज्यभर दौरे सुरू असून त्यांचे सुमारे तीनशे कार्यक्रम या काळात झाले आहेत. पण ज्या संमेलनाचे ते प्रतिनिधित्व करतात त्या साहित्य संमेलनाच्या आयोजक मुख्य संस्थेचाच त्यांना विसर पडल्याची टीका साहित्य वर्तुळातून होत आहे.
‘मार्चमध्ये बडोदा येथे झालेला महामंडळाचा वर्धापन दिन, महामंडळाची नवीन कार्यकारिणी अस्तित्वात आल्यानंतर एप्रिलमध्ये नागपूरला झालेली पहिली बैठक, १८ सप्टेंबर रोजी पुण्यात साहित्य परिषदेत झालेली बैठक व २० नोव्हेंबर रोजी डोंबिवली येथे झालेली बैठक अशा बैठकांना सबनीस यांनी दांडी मारली आहे. १७ जुलैला नागपूर येथे झालेल्या बैठकीला ते हजर होते. सबनीस यांनी केवळ एकाच बैठकीला हजेरी लावली आहे,’ अशी माहिती महामंडळातील सूत्रांनी ‘मटा’ला दिली. ‘संमेलनाध्यक्षांना वर्षभरासाठी देण्यात येणाऱ्या एक लाख रुपयांव्यतिरिक्त बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी जाण्या-येण्याचा खर्च दिला जातो. सबनीस अनेक दौरे करत असताना त्यांनी बैठकांना उपस्थित राहण्याचे का टाळले,’ याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
अरुण साधू, वसंत आबाजी डहाके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. सदानंद मोरे यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात बैठकांना उपस्थिती लावत महामंडळाच्या कारभाऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले होते तसेच वेळप्रसंगी खडेबोलही सुनावले होते. पण, सबनीस यांनी फ. मुं. शिंदे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अलिप्त राहणे पसंत केले आहे. व्यवस्थेचे, राजकारणाचे शुद्धीकरण व्हावे, यावर सतत जोर देणारे डॉ. श्रीपाल सबनीस महामंडळाच्या कारभाराच्या बाबतीत मात्र अपयशी ठरल्याची बोचरी टीका साहित्य वर्तुळातून होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 1:54 pm
जिल्हा बँकांवरील निर्बंधांचा अनेकांना फटका शक्य
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोटबंदी आणि त्यानंतर व्यवहारांवर आलेल्या निर्बंधांमुळे येत्या महिन्याअखेरीच लाखो नोकरदारांपुढे वेगळीच अडचण उभी राहिली आहे. विशेषतः जिल्हा बँकांवर आलेल्या निर्बंधांमुळे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील विविध संस्थांमधील कर्मचारी आणि शिक्षकांचे पगार कसे करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यभरात ही संख्या काही लाखांच्या घरात आहे.
जिल्हा परिषदा, सहकारी साखर कारखाने, दूध उत्पादक संघ, तसेच जिल्हा परिषदांचे आणि खासगी शाळांमधील शिक्षक यांचे पगार बहुतांश जिल्हा बँकांमार्फत होतात. त्याबरोबरच अनेक पेन्शनरांचीही खाती जिल्हा बँकांमध्ये आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या आठ नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर या नोटा बदलण्याची व खात्यांमध्ये भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. प्रारंभी देशातील जिल्हा बँकांमध्येही नोटा भरण्यास परवानगी होती. मात्र, काही दिवसांनंतर त्यांना नोटा बदलण्याबरोबरच खात्यांमध्ये भरून घेण्यासही बंदी करण्यात आली. देशाच्या ग्रामीण भागांमध्ये खेडोपाडी जिल्हा बँकांचे जाळे पसरले असून लाखो नागरिक, नोकरदार व शेतकऱ्यांची फक्त जिल्हा बँकेतच खाती आहेत. या निर्बंधांचा फटका या सर्वच घटकांना बसला आहे.
तसेच जिल्ह्यातील बहुतांश निमसरकारी संस्था आणि सहकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पगारांची खातीही जिल्हा बँकांमध्येच आहेत. पुढील आठवड्यात या सर्वांचे नियमित मासिक पगार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हा बँकेत पैसे जमा करण्यावर निर्बंध आहेत; तसेच या बँकांकडे पुरेशी रोकड नसल्यामुळे बँकेतून पगाराचे पैसे कसे काढायचे, असाही प्रश्न उभा राहणार आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत जिल्हा परिषद, सरकारी साखर कारखाने, दूध संघ, तसेच जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी शाळांमधील शिक्षकांचे पगार जमा होतात. ही संख्या सुमारे ८० हजार ते एक लाखांच्या घरात आहे. पगार हाती आल्यावर पैसे काढण्यासाठी बँकेकडे सगळेच जण धाव घेतात. मात्र, जिल्हा बँकेत सध्या नोटांचा खडखडाट आहे. त्यातच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली पैशांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी नोटा कोठून आणाव्यात, असा प्रश्न बँकेपुढे पडला आहे.
....
पुण्याच्या वाट्याला किती ?
रब्बी हंगामात पीक कर्जांचे वितरण करण्यासाठी जिल्हा बँकांना २१ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. परंतु, ही रक्कम संपूर्ण देशासाठी असून त्यातून महाराष्ट्राच्या आणि त्यातही पुणे जिल्ह्याच्या वाट्याला किती रक्कम येणार आहे, हे अजून प्रश्नचिन्हच आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 1:57 pm
आज दुपारी पुण्यात अंत्यसंस्कार होणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ज्येष्ठ पत्रकार, ख्यातनाम विचारवंत व ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे सल्लागार संपादक दिलीप पाडगावकर (वय ७२) यांचे शुक्रवारी हृदयविकाराच्या झटक्याने येथे निधन झाले. साक्षेपी संपादक, अभ्यासपूर्ण मांडणी, उदारमतवादी विचार व दृष्टिकोन ही पाडगावकर यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये होती. त्यांच्या निधनाने पत्रकारितेतील एक चतुरस्र व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी लतिका, निखिल व रोहित ही दोन मुले, सून व नातू असा परिवार आहे.
पाडगावकर यांच्या पार्थिवावर आज, शनिवारी दुपारी तीन वाजता वैकुंठ स्मशानभूमी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी मोदीबाग येथील निवासस्थानी ठेवण्यात येईल. पाडगावकर यांना दहा दिवसांपूर्वी हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तिथे रक्तदाब वाढल्याने त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्यात आले. त्यांना मधुमेहाचा त्रास होता. किडनी निकामी झाल्याने त्यांना डायलिसिस सुरू होते. तीन दिवसांपूर्वी अँजिओग्राफी करण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला होता. परंतु पाडगावकर यांची प्रकृती खालावत गेली. त्यातच शुक्रवारी सकाळी हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली.
पाडगावकर हे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जात. ते १९८८ ते १९९४ या कालावधीत ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’चे संपादक होते. काश्मीर प्रश्नावर त्यांचा विशेष अभ्यास होता. जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने २०१० मध्ये पाडगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. फ्रेंच भाषेवर पाडगावकर यांचे विशेष प्रेम होते. २००२ मध्ये फ्रान्स सरकारने त्यांना पत्रकारितेतील योगदानासाठी सर्वोच्च फ्रेंच पुरस्काराने सन्मानित केले होते. याशिवाय अन्य विविध पुरस्कारांनी ते सन्मानित होते. ‘बिब्लिओ’ हे पुस्तक परीक्षणांचे नियतकालिक त्यांनीच स्थापन केले होते. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे ते संस्थापक विश्वस्त होते; तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर ते कार्यरत होते. निवृत्तीनंतर अलीकडच्या काळात ते पुण्यात स्थायिक झाले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 25, 2016, 3:12 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘भारत आणि चीन यांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मुद्यांवर एकत्रित चर्चा करून तोडगा काढावा,’ असे मत चीन लष्कराचे मेजर जनरल वांग हायचीआंग यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. ‘हँड इन हँड’या संयुक्त लष्करी सरावाच्या माध्यमातून भारत आणि चीन या देशांमध्ये मैत्रीचे नवे पर्व सुरू झाल्याचेही हायचीआंग यांनी स्पष्ट केले.
भारत-चीनच्या सहाव्या संयुक्त लष्करी सरावाचा शुक्रवारी समारोप झाला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत हायचीआंग बोलत होते. भारतीय लष्कराचे मेजर जनरल एस. के. पराशर या वेळी उपस्थित होते.
हायचीआंग म्हणाले, ‘भारत आणि चीन या दोन देशांमधील सीमारेषा नद्या आणि पर्वतरांगांमधून जाते. सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूला पुरेशा प्रमाणात नागरिकीकरण झाले आहे. दोन्ही देश विकसित होण्याच्या मार्गावर आहेत. या शिवाय ते ब्रिक्स गटाचेही सदस्य आहेत. त्यामुळे जगाच्या इतिहासात आणि जागतिकीकरणात या दोन देशांची महत्त्वाची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांतील वादग्रस्त मुद्दे आपसात चर्चा करून सोडविले पाहिजेत. गेले काही दिवस सुरू असणाऱ्या या सरावाच्या माध्यमातून दहशतवादाविरूद्ध दोन हात करण्याच्या रणनीतींची देवाणघेवाण झाली आहे. या सरावामुळे दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये संवाद वाढीला लागला असून, त्याचा परिणाम सहकार्य आणि विश्वासार्हता वाढण्यावर होईल. त्यामुळे आशिया खंडात दहशतवाद कमी होण्यास आणि शांतता नांदण्यास मदतच होईल. दोन देशांच्या मैत्रीचे एक नवे पर्व आजपासून सुरू झाले आहे.’
‘या संयुक्त सरावामुळे दहशतवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदतकार्य करण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. दोन्ही लष्करांमधील सामंजस्य वृद्धिंगत होण्यासाठी त्याची मदत होणार आहे,’ असे पराशर म्हणाले. दरम्यान, सरावात सैनिकांना हेलिबॉर्न ऑपरेशन्स, विविध शस्त्रास्त्रे हाताळणे, अतिविस्फोटक दारुगोळा हाताळणे, ते निकामी करण्याचे प्रशिक्षण, दहशतवादाविरूद्ध लढाई कशी करायची आणि आणीबाणीतील शोधमोहीम याचे प्रशिक्षण देण्यात आले.
पारंपरिक युद्धकलेची प्रात्यक्षिके
भारत-चीन दरम्यानच्या संयुक्त लष्करी सरावाचा समारोप शुक्रवारी विविध कार्यक्रमांनी झाला. या वेळी ब्रास बँडचे वादन झाले. तसेच, मराठा लाइट इन्फन्ट्रीच्या जवानांनी मल्लखांबाची लक्षवेधक आणि थरारक प्रात्यक्षिके सादर केली. चीनच्या सैनिकांनी ‘थायची’ या पारंपरिक मार्शल आर्ट विद्येचे आणि कुंगफूचे सादरीकरण केले. नॉदर्न-इस्टर्न विभागाच्या सैनिकांनी तलवारी आणि ढालींसह लढाईच्या थरारक कवायती सादर केल्या. सरावात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या दोन्ही लष्कराच्या प्रत्येकी पंधरा सैनिकांचा पदक देऊन सन्मान करण्यात आला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 3:19 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलाला जोडणाऱ्या ‘मंगल कार्यालय’ रोडवर (डीपी रोडवर) आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (एमपीसीबी) करडी नजर राहणार आहे. या रोडवर होणाऱ्या लग्न समारंभ आणि कार्यक्रमांच्या आवाजांच्या नोंदी ठेवण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) मंडळाला दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर येत्या १२ डिसेंबरपर्यंत या रोडवरील ध्वनी प्रदूषण सर्वेक्षण अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.
मंगल कार्यालय रोडवरील लग्न समारंभादरम्यान होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाला वैतागून सुजल सहकारी संस्थेने ‘एनजीटी’कडे काही महिन्यांपूर्वी दाद मागितली. सुनावणी दरम्यान संस्थेतर्फे अॅड. असीम सरोदे यांनी खुल्या मॅरेज लॉन्ससाठी ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायदा आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना न्यायाधिकरणाकडे सादर केल्या आहेत.
लग्नादरम्यान वरात काढणे, डीजेच्या भिंती उभारणे, तसेच वरातीमध्ये होणाऱ्या नाचगाण्यांमुळे ध्वनिप्रदूषण होते. अशा अनावश्यक बाबींचा लग्न पद्धती आणि धर्माशी संबंध नाही. आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे आदेश या पूर्वीच न्यायमूर्ती विकास किनगांवकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या संदर्भातील सुनावणी सुरू असून, आता मंडळाला या रोडवरील समारंभांमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची मोजणी करून अहवाल सादर करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. १२ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 3:20 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भारत आणि चीनच्या सीमाभागात तीन गावांत लपून बसलेले दहशतवादी...त्यांची माहिती कळताच दोन्ही देशांच्या लष्कराने संयुक्तपणे तुकडी तयार केली..त्यांच्यावर दहशवाद्यांचा खात्मा करण्याची सोपविलेली जबाबदारी...त्यानंतर तुकडीकडून हाती घेण्यात येणारे सर्च ऑपरेशन..शेवटी दहशतवादी आणि लष्कराच्या तुकडीमध्ये होणारा थरारक गोळीबार....सोबतच हातबॉम्बचा कानठ्या बसविणारा आवाज...
भारत आणि चीनच्या लष्करातर्फे संयुक्तपणे आयोजित सरावाच्या समारोपाप्रसंगी लष्करी मोहिमेचे प्रात्यक्षिक करण्यात आले. त्या थरारक प्रात्यक्षिकांनी उपस्थितांना प्रत्यक्ष युद्धस्थळाचीच आठवण झाली. प्रात्यक्षिकांदरम्यान, भारत आणि चीनच्या सीमाभागात असणाऱ्या शिवनेरी, दुर्ग आणि खेड या गावांमध्ये दहशतवादी लपल्याची माहिती दोन्ही देशांच्या गुप्तचर यंत्रणांना मिळते. त्यानुसार दोन्ही देशांची संयुक्त तुकडी दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी तैनात करण्यात येते. ही तुकडी लगेचच दहशतवादी दडलेल्या ठिकाणी दाखल होते आणि क्षणार्धात कारवाईला सुरुवातही होते.
अतिशय चलाखीने आणि चपळतेने जवान गावांमध्ये सर्च ऑपरेशन राबवतात आणि गावकऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवतात. त्यानंतर कौशल्य आणि आधुनिक शस्त्रांचा वापर करून गावातील शाळा आणि घरांमध्ये लपलेल्या दहशवाद्यांवर प्रतीकात्मक गोळीबार करून आणि हातबॉम्ब टाकून त्यांचा खात्मा करतात. या वेळी गावाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बॉम्बशोधक पथकाकडून पेरून ठेवलेल्या बॉम्बची कसून तपासणी करण्यात येते. त्यानंतर सापडलेले बॉम्ब निकामी करण्यात येतात.
हवाईमदतीचाही थरार
प्रात्यक्षिकात दहशतवाद्यांची संख्या जास्त असल्याने गावात जाणारया सैनिकांच्या मदतीसाठी हेलिकॉप्टरद्वारा अतिरिक्त कुमक पाठविण्यात आली. लष्कराच्या दोन हेलिकॉप्टर्समधून दोरीच्या मदतीने जवानांच्या दोन तुकड्या गावात उतरल्या. त्यांनी प्रत्यक्षात लढणाऱ्या जवानांना मदत केली, जखमींना वैद्यकीय मदत पुरविली जाते, आदींचेही प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पालिका निवडणुकीसाठी अंतिम प्रभाग रचना करतानादेखील राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपने सत्तेचा गैरवापर करून यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. निवडणुकीत भाजपला फायद्याच्या ठरतील, अशाच हरकती स्वीकारण्यात आल्या असून याविरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार आहे. तसेच वेळ पडल्यास कोर्टाचे दारदेखील ठोठावणार आहे,’ असे महापौर प्रशांत जगताप यांनी शुक्रवारी सांगितले.
महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना शुक्रवारी जाहीर करण्यात आली. यावर महापौर जगताप यांनी आक्षेप घेतला. प्रभागाची अंतिम रचना करत‌ानाही भाजपने सत्तेचा वापर करून यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट आणि शहरातील आमदारांनी प्रशासनाला हाताशी धरून यामध्ये अनेक बदल केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रारूप प्रभाग रचना केल्यानंतर त्यामध्ये दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल करता येत नाहीत, मात्र निवडणूक आयोगाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून अनेक बदल करण्यात आले आहेत. या विरोधात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यात येणार असून वेळप्रसंगी कोर्टात धाव घेणार असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.
आंबेगाव दत्तनगर (प्रभाग ४०) मधील काही भाग वळून अंतिम प्रभाग रचनेत बालाजीनगर राजीव गांधीनगर (प्रभाग ३८) या प्रभागाला जोडण्यात आला आहे. प्रभाग ४० मध्ये मनसेचे माजी गटनेते वसंत मोरे यांची ताकद आणि तर प्रभाग ३८ मध्ये माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांची ताकद आहे. या दोघांची घौडदौड रोखण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचा आरोप मोरे यांनी केला. आपल्या पूर्वीच्या प्रभागात येत असलेला कात्रजचा तलाव, राष्ट्रध्वज, फुलराणी, धोबी घाट, आजी-आजोबा उद्यान हा सर्व भाग दुसऱ्या प्रभागाला जोडण्यात आल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
महापालिका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वडगावशेरी-कल्याणीनगर (प्रभाग ५) प्रारूप रचना जाहीर केली होती. या प्रारूप रचनेमध्ये गणेशनगर सर्व्हे नंबर ४८ हा भाग होता. मात्र, अंतिम प्रभागरचनेमध्ये हा भाग खराडी (प्रभाग ४) ला जोडण्यात आला आहे. अंतिम प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक नाला, रस्ता यांची सीमारेषा लक्षात घेतली नाही. राजकीय दबाबाखाली पालिका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ही फेररचना केली, असल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन भगत यांनी केला. याविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 25, 2016, 4:22 pm
२८ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्या; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र करन्सी चेस्ट देण्याची मागणी ‘पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन’ने केली आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि केंद्रीय अर्थ खात्याने २८ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास ३० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही असोसिएशनने दिला आहे.
केंद्र सरकारने पाचशे अणि हजार रुपयांचा जुन्या नोटा चलनातून रद्द केल्यावर सहकारी बँकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सहकारी बँकांना जाणीवपूर्वक रोख रकमेचा पुरवठा केला जात नाही. करन्सी चेस्ट असलेल्या बँकांकडून चांगली वागणूक मिळत नाही. अनेक तास थांबूनही रक्कम देण्यात येत नाही. त्यामुळे खातेदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर असोसिएशनची शुक्रवारी बैठक झाली. त्यामध्ये सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र करन्सी चेस्ट देण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
‘सहकारी बँकाना स्वतंत्र करन्सी चेस्ट देण्यात यावी, ही मागणी आहे. पुण्यात काँसमॉस बँकेच्या करन्सी चेस्टमार्फत सर्व सहकारी बँकांना पुरेशा नोटांचा पुरवठा करण्यात यावा. याबाबत रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ खात्याने २८ नोव्हेंबर रोजी निर्णय जाहीर करावा. अन्यथा ३० नोव्हेंबरला सहकारी बँकाचे संचालक, खातेदार सभासद, सेवक वर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढतील,’ असे असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. सुभाष मोहिते यांनी सांगितले. ‘सध्या करन्सी चेस्टमध्ये रक्कम स्वीकारताना रकमा मोजण्याबाबत फी घेण्यात येते. ती घेण्यात येऊ नये; तसेच स्वीकृत केलेल्या रकमेवर त्या तारखेपासून व्याज मिळावे. सरकारी आणि खासगी बँका पैसे जमा करून घेतल्यावर ते खात्यावर जमा दाखवण्यासाठी कालावधी घेतात. त्या कालावधीमध्ये आरटीजीएस किंवा अन्य मार्गांनी पैसे वर्ग करण्यास परवानगी देत नाहीत. त्यामुळे ऑनलाइन व्यवहार करताना ग्राहकांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पैसे जमा झाल्यावर आरटीजीएस आणि इतर व्यवहार करण्यास ताबडतोब परवानगी देणे आवश्यक आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँकेने आदेश द्यावेत,’ असेही मोहिते म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्ररीत्या सुरू होणाऱ्या ‘तेजस्विनी बस’ योजनेतून पुण्याला डावलण्यात आले आहे. राज्याच्या सहा शहरांमध्ये तीनशे बस उपलब्ध करून देण्याच्या या योजनेतून पुण्याला वगळून उर्वरित पाच शहरांना बस देण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. त्यामुळे पुण्याबाबतच्या राज्य सरकारची भूमिकेवरून पुन्हा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मार्चमध्ये अर्थसंकल्प मांडताना, महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी सहा प्रमुख शहरांमध्ये महिलांसाठी तेजस्विनी बस सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्येक शहरात ५० याप्रमाणे सहा शहरांसाठी तीनशे बस राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नागपूर या शहरांचा समावेश करण्यात आला. वास्तविक अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी या शहरांसह पुण्यातही तेजस्विनी योजनेंतर्गत बस देण्यात येतील, असे सांगितले होते. दुर्दैवाने राज्यातील इतर पाच शहरांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र बस देण्याचा निर्णय घेताना, त्यातून पुण्याला वगळण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुणे महानगर परिवहन महामंडळातर्फे (पीएमपीएमएल) सार्वजनिक बस वाहतुकीचे संचलन केले जाते. दोन्ही शहरांतील लोकसंख्येच्या तुलनेत पीएमपीच्या ताफ्यात उपलब्ध असलेल्या बसची संख्या तुटपुंजी आहे. त्यामुळे पंधराशे बस नव्याने घेण्याचा निर्णय पीएमपीच्या संचालक मंडळाने घेतला असून, बस खरेदी करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. महापालिका निवडणुकांना तीन महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधी राहिल्याने तत्पूर्वी बसखरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या तेजस्विनी बसमुळे पीएमपीवरचा ताण काही प्रमाणात हलका झाला असता. परंतु, त्यातून पुण्याला वगळण्याचे कारण काय, अशी विचारणा केली जात आहे.
प्रामुख्याने गर्दीच्या वेळी या बस फक्त महिलांसाठी धावणार आहेत. त्यामध्ये, महिला वाहकांनाच प्राधान्य देण्याची कल्पना मांडण्यात आली असून, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. महिलांसाठीच्या या स्वतंत्र बससाठी तिकिट दरांमध्ये स्थानिक पद्धतीनुसार बदल करण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 4:24 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोटाबंदीचे काही सकारात्मक पडसादही आता उमटू लागले आहेत. भविष्यात फारशी रोख रक्कम जवळ बाळगता येणार नाही, हे लक्षात घेऊन चेकबुक तसेच डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांची मागणी वाढू लागली आहे. अचानक वाढलेली ही मागणी पूर्ण करण्यास काही बँकांनी असमर्थता दर्शवली आहे. तर काही बँका आठवडाभरात चेकबुक उपलब्ध होईल, असे सांगत आहेत.
नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर लगेचच अनेकांकडून चेकबुकची मागणी वाढली. अनेकांनी चेकबुक सुविधेसाठी अर्ज केला. चेकबुक सुविधा असलेल्यांनी नव्या चेकसाठीची मागणी नोंदवली आहे. जितक्या व्यक्तींना लगेच चेकबुक पुरवणे शक्य होते, अशांना ही सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, नव्या मानकांनुसार खातेदाराचे नाव, खाते क्रमांक असलेले चेक पुरविण्यासाठी काही दिवस जावे लागतील, अशी माहिती एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या सरव्यवस्थापकांनी दिली.
चेकबुकबरोबरच अनेकांनी डेबिट कार्डासाठीही अर्ज केला आहे. क्रेडिट कार्डांसाठीही मागणी वाढली आहे. काहींची मागणी त्वरित पूर्ण केली गेली. मात्र, अर्ज करणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आठ ते दहा दिवस तरी जावे लागतील, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
‘पीओएस’चीही मागणी
चेकबुक आणि कार्डांबरोबरच व्यावसायिकांकडून कार्डांसाठीच्या ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) मशिनची मागणी वाढली आहे. अगदी भाजीवाल्यांपासून ते बड्या व्यावसायिकांकडून यासाठी नोंदणी केली जात आहे. सध्या या मशिनचा तुटवडा जाणवत आहे. काहींना छोटी मशिन पुरविण्यात येत आहे. बहुतांश जणांना या मशिनसाठी किमान आठ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर कंटेनर आणि टेम्पोच्या भीषण अपघातात दोन्ही वाहनांसह लाखो रुपयांचा माल जळून खाक झाला. मळवलीजवळील बोरज गावच्या हद्दीत शुक्रवारी पहाटे पाचच्या सुमारास हा अपघात घडला असून त्यामुळे पुण्याकडे जाणारी वाहतूक सहा तास खोळंबली होती. वाहनांच्या सुमारे तीन ते चार किलोमीटर लांब रांगा लागल्या होत्या.
लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहमदाबाद येथून कंट्रीवाइट कंपनीचा कंटेनर (जीजे १४/डब्ल्यू-३२८४) हा विविध प्रकारची पार्सल घेऊन चेन्नईला जात होता. पहाटे पाचच्या सुमारास कंटेनरचालक प्रवीणकुमार चौधरी (२२, रा. उत्तरप्रदेश ) याने कंटेनरची हवा तपासणी व पाहणी करण्यासाठी कंटेनर एक्स्प्रेस वेवरील बोरज पुलाजवळील सर्व्हिस लेनवर उभा केला होता. पहाटे साडेपाचच्या दरम्यान मुंबईहून पुण्याकडे भरधाव वेगात जाणाऱ्या टेम्पोने (एमएच-१३/बीएच-३७३८) सर्व्हिस लेनवर उभ्या असलेल्या कंटेनरला मागून जोरात धडक दिली. या टेम्पोमध्ये नेलपेंट व नेलपेंटचे थिनर (रिमूव्हर) होते. यामुळे झालेल्या भीषण धडकेने टेम्पोतील नेलपेंट आणि थिनर या ज्वलनशील पदार्थाने पटकन पेट घेतल्याने टेम्पोला आग लागली. काही वेळातच आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने दोन्ही वाहने पेटली. कंटेनरमध्ये कंट्रीवाइट कंपनीची विविध प्रकारची पार्सल होती. यामध्ये जिमचे साहित्य, मशिनरीचे जॉब्स, प्रवासी बॅगा, प्लॅस्टिक व रबरी साहित्याचा समावेश होता. आगीत दोन्ही वाहनातील संपूर्ण साहित्य जळून खाक झाले आहे. अपघाताची माहिती कळताच आयआरबी, आयर्न देवदूत आपत्कालीन यंत्रणेचे पथक व लोणावळा ग्रामीणचे पोलिस उपनिरीक्षक बालाजी गायकवाड यांच्यासह त्यांचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. आगीचे स्वरूप पाहता पोलिसांनी पुण्याकडे जाणारी वाहतूक काही काळ रोखून धरली. आयआरबी आणि देवदूत आपत्कालीन यंत्रणेच्या लोणावळा व तळेगावचे पथक त्यांच्या अग्निशमन बंबाच्या साह्याने आग विझविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होते. मात्र आग भडकत होती. पोलिसांनी लोणावळा नगरपरिषद व आयएनएस शिवाजीच्या अग्निशमन बंबालाही पाचारण केले. सकाळचे दहा वाजले तरीही आग विझली नव्हती. सुदैवाने घटनास्थळापासून अवघ्या दोनशे मीटरवर अंतरावर आयआरबीचा पाण्याचा पंप होता. यामुळे पाणी संपल्यावर अग्निशमन बंबाना पुन्हा पाणी आणण्यासाठी लांब जावे लागत नव्हते. १२ ते १३ बंबाच्या फेऱ्यानंतर अकरा वाजता आग आटोक्यात आली. मात्र आगीने दोन्ही वाहनांसह त्यातील संपूर्ण साहित्य जळून खाक झाले. दरम्यान, पोलिस आवश्यकतेनुसार पुण्याकडे जाणारी वाहतूक एक किंवा दोन लेनवरून सोडत होते. अखेर सव्वाअकरा वाजता पुण्याकडे जाणारी वाहतूक सुरळीत सुरू झाली. अपघातानंतर टेम्पो चालक घटनास्थळावरून पसार झाला असून पोलिस त्याचा व त्याच्या मालकाचा शोध घेत आहेत.
अमृतांजन पुलाजवळ क्रेन उलटली
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर खंडाळा घाटातील अमृतांजन पुलाजवळील तीव्र वळणावर मुंबईकडे जाणारी क्रेन (एनएल-२/के-६४८२) उलटली. ही घटना शुक्रवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प झाली होती. महामार्ग पोलिसांनी दुसऱ्या क्रेन आणि पुलरच्या साह्याने मार्गावर उलटलेली क्रेन बाजूला केली. त्यानंतर सकाळी सातला मुंबईकडे जाणारी वाहतूक सुरू करण्यात आली. दरम्यान मार्गावर चार ते पाच किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. दोन्ही घटनांमुळे एक्सप्रेस वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसह आज कार्तिकी एकादशीनिमित्त आळंदीत दर्शनासाठी जाणाऱ्या वारकऱ्यांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 25, 2016, 3:25 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
माजी महसूल मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा देऊन सहा महिने होत आले, तरी अद्याप सरकारी बंगल्याच्या मोहातून ते बाहेर पडले नाहीत. खडसे यांना देण्यात आलेले ‘रामटेक’ हे शासकीय निवासस्थान त्यांनी अजूनही सोडलेले नाही. शिवाय त्याची सुमारे साडेपंधरा लाख रुपयांची थकबाकीही त्यांच्याकडे प्रलंबित आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने खडसे यांच्याकडून हा बंगला रिक्त करून घ्यावा, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच, थकबाकीची वसुली त्यांच्या वेतनातून वळती करून घेण्यात यावी, असेही पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे. गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांना वितरित केलेला सरकारी बंगल्याविषयी माहिती विचारली होती. त्यातूनच, खडसे यांनी अद्याप बंगला सोडला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
‘खडसे यांनी चार जूनला राजीनामा दिल्यानंतर १९ जूनपर्यंत बंगला रिक्त करणे आवश्यक होते. माजी मंत्र्‍यांना पहिले १५ दिवस सरकारी निवासस्थान निशुल्क असले, तरी त्यानंतर दंड भरावा लागतो. खडसे यांना तीन महिन्यांची परवानगी सरकारने दिली होती. तरीही, त्यांनी अद्याप बंगला न सोडल्याने १९ नोव्हेंबरपर्यंतची थकबाकी १५ लाख ४९ हजार रुपये झाली आहे’, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्याचे गलगली म्हणाले.
सामान्य प्रशासन विभागाकडून मंत्र्‍यांना सरकारी निवासस्थान वितरित केले जाते. त्यामुळे, ते रिक्त करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. तरीही, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जावी अशी मागणीही गलगली यांनी केली आहे. तसेच, खडसे यांच्या थकबाकीची वसुली त्यांच्या वेतनातून वळती केली जावी, असा आग्रहही त्यांनी धरला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 3:27 pm
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा उपक्रम; ३५ कर्मचाऱ्यांचे पथक कार्यरत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राच्या (आरसी) छपाईसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने ‘झीरो पेंडन्सी’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरटीओच्या ३५ कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले असून, शनिवारी आणि रविवारी पन्नास हजार ‘आरसी’ छपाईचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. त्याबरोबरच येत्या १५ दिवसांत अतिरिक्त काम करून उर्वरित ‘आरसी’ छपाईचे काम पूर्ण केले जाणार आहे. आजअखेरपर्यंत एक लाखापेक्षा अधिक ‘आरसी’ प्रलंबित आहेत.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे नवीन वाहनांची नोंदणी केल्यानंतर, तसेच जुन्या वाहनांची मालकी हस्तांतर केल्यानंतर ‘आरसी’ दिले जाते. स्मार्ट कार्ड स्वरूपातील ‘आरसी’ डिसेंबर २०१४ ला बंद झाले. त्यानंतर ‘आरसी’ कागदावर छपाई करून देण्यास सुरुवात झाली. गेल्या सात महिन्यांपासून हा कागद आरटीओ कार्यलयांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने ‘आरटीओ’कडून ‘आरसी’ वितरणास विलंब झाला. परिणामी, नागरिकांना ‘आरसी’साठी आरटीओ आणि पोस्ट ऑफिसचे हेलपाटे मारावे लागत होते. अद्याप एक लाख आरसी बुकची छपाई प्रलंबित आहे. आरसी बुकची छपाई होत नसल्याने वाहनधारकांनाही अनेक महिने आरसीसाठी वाट पहावी लागत आहे. ‘आरटीओ’ अधिकारी बाबसाहेब आजरी यांनी पुणे विभागातील प्रलंबित ‘आरसी’ छपाईच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी ‘झीरो पेंडन्सी’ची योजना आखली.
‘आरसी’साठी लागणाऱ्या कागदाचा आरटीओला पुरवठा होत नव्हता. परिणामी, ‘आरसी’ची छपाई प्रलंबित राहिली. आजरी यांच्या आधीच्या अधिकाऱ्यांनी ‘आरसी’चा कागद मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले होते. आता त्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत प्रलंबित आरसी बुकची छपाई करून ‘आरसी’बाबत ‘झीरो पेंडन्सी’ करण्याचा आजरी यांचा निर्धार आहे.
दररोज अठरा हजार बुकची छपाई
‘आरसी’ छपाईसाठी नागपूर येथून एक लाख प्रिंट मागविण्यात आले. त्यापैकी ६० प्रिंट पुणे आरटीओसाठी उपलब्ध झाले आहेत. तर, उर्वरीत ४० हजार प्रिंट पिंपरी-चिंचवड व बारामती उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना देण्यात आला आहे. ‘आरटीओ’त १८ प्रिंटर आहेत. त्याद्वारे दररोज १७ ते १८ हजार ‘आरसी’ छपाईचे काम पूर्ण करण्याचे आरटीओ प्रशासनाचे ध्येय आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 25, 2016, 4:29 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दोनच दिवसांपूर्वी जुन्या नोटांच्या स्वरूपातील एक कोटी रुपये जप्त केल्याची घटना ताजी असतानाच लष्कर पोलिसांनी गुरुवारी एक कोटी १२ लाख रुपये जप्त केले. जप्त रकमेमध्ये पाचशे रुपयांच्या २२, ४४४ तर एक हजार रुपयांच्या २८ नोटांचा समावेश आहे. जप्त नोटा प्राप्तिकर विभागाच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. हा काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी २५ टक्के कमिशनचा व्यवहार सुरू असताना पोलिसांनी ही कारवाई केली.
भरत राजमल शहा (रा. शंकरशेट रोड) या व्यावसायिकाकडून ही रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. शहा यांना गुरुवारी रात्री पोलिसांनी नोटीस बजावून सोडून दिले. त्यांना शुक्रवारी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त पंकज डहाणे यांनी दिली. लष्कर पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी शंकर लोंढे यांना शहा सुमारे एक कोटी रुपये घेऊन येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वसंत कुंवर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सापळा रचून शहा यांना ताब्यात घेतले. शहा यांच्या कारमधील कापडी पिशव्यांमध्ये एक कोटींची रोकड होती. शहा यांचा गंज पेठेत बांधकाम साहित्य विक्रीचा व्यवसाय आहे. महात्मा गांधी रस्त्यावर कॅनरा बँकेच्या समोर गुरुवारी रात्रीसाडे नऊच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली.
पोलिसांना शहा यांच्याकडे ५०० रुपयांच्या २२, ४४४ नोटा, तर एक हजार रुपयांच्या २८ नोटा मिळाल्या. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीत या नोटा २५ टक्के मोबदला घेऊन देऊन नवीन चलनात बदलून मिळणार होत्या. पोलिसांनी या नोटांबद्दलची माहिती प्राप्तिकर विभागातील अधिकारी के. के. मिश्रा यांना दिली आहे, असे डहाणे म्हणाले. सहायक आयुक्त नीलेश मोरे, वरिष्ठ निरीक्षक वसंत कुंवर, वैशाली चांदगुडे यांच्या पथकातील सहायक निरीक्षक अमित घुले, पोलीस कर्मचारी शंकर लोंढे, गण्पत थिकोळे, निरंजन जाधव, अमोल राऊत, पवण भोसले, ए. एन. पठाण, आबासाहेब धावडे यांनी ही कारवाई केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 26, 2016, 3:15 am
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या पाचशे रुपयांच्या नोटा १५ डिसेंबरपर्यंत ठरावीक ठिकाणी स्वीकारण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. मात्र, पालिकेच्या मिळकतकराची थकबाकी भरण्यासाठी या नोटा स्वीकाराव्यात की नाही, या विषयी कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याने शुक्रवारी मिळकतकर भरण्यासाठी नोटा स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला. जुन्या नोटा घ्याव्यात की नाही, या संदर्भात पालिकेने राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला आहे.
मागील दोन आठवड्यांपासून जुन्या नोटांद्वारे थकित मिळकतकर भरण्यात येत होता. ११ नोव्हेंबर, १४ नोव्हेंबर आणि २४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी देण्यात आली होती. जुन्या नोटांच्या माध्यमातून सुमारे १३६ कोटी रुपयांचा महसूल नागरिकांनी पालिकेच्या तिजोरीत भरला आहे. जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुदत २४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री संपल्याने रिझर्व्ह बँकेने नवीन आदेश काढला. त्यानुसार १५ डिसेंबरपर्यंत पाचशे रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्याची मुदत वाढवली आहे. जुन्या नोटा थकित पाणीपट्टी आणि वीजबीलासाठीच स्वीकारण्यात येणार असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर तसेच इतर शुल्काचा कोणताही उल्लेख या आदेशात नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून शुक्रवारपासून या नोटा स्वीकारणे बंद करण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा आदेश प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यात येणार नसल्याचे करसंकलन विभागाने स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 25, 2016, 9:33 pm
देबजॉय सेनगुप्ता, पुणे
पाचशे-हजाराच्या नोटा चलनातून बाद झाल्यानंतर दोन हजारांच्या नव्या नोटा बाजारात आल्या. या नव्या नोटा घेण्यासाठी नागरिकांची बॅंका आणि एटीएम बाहेर झुंबड उडाली. या नोटांचे कौतूकही झाले. पण आता या नोटांचे सुट्टे मिळत नसल्याने या नोटा खपवायच्या कुठे असा प्रश्न देशवासीयांना भेडसावत आहे. पुणेकरांनी मात्र यावर आगळीवेगळी शक्कल लढवली आहे. अर्धी रक्कम खर्च करा आणि सुट्टे घेऊन जा, असा फंडाच पुणेकरांनी सुरु केल्याने सुट्ट्यांसाठी अनेकांना मजबूरीने खर्च करावा लागत आहे.
दोन हजाराच्या सुट्ट्यांची चणचण असल्याने पुण्यात दुकानदारांचे चांगभले झाले आहे. लोकांच्या मजबूरीचा अनेक दुकानदार गैरफायदा घेऊ लागले आहेत. आम्ही सुट्टे देऊ पण किमान ७०० रुपयांची खरेदी करा, अशी गळ ग्राहकांना घातली जात आहे. कोथरुडच्या मिलिंद वर्मा यांच्या पत्नीला अशाच अनुभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांना दोन हजाराचे सुट्टे घेण्यासाठी गरज नसताना ७०० रुपयांचे चिकन खरेदी करावे लागले. शेवटी हे चिकन त्यांना शेजाऱ्यामध्ये शेयर करावे लागलं.
विमाननगरात राहणारे अरुणा काळे यांनाही असाच अनुभव आलाय. जुन्या नोटा बाद करताना बॅंकांनी कमी मुल्याच्या अधिक नोटा वितरित करायला हव्या होत्या. बाजारात या नोटा स्विकारल्या जात नाहीत. त्यासाठी ६-७ किलोचा भाजीपाला घ्यायला भाग पाडले जातं. पण गरज नसताना आम्ही हा भाजीपाला का खरेदी करावा असा सवाल काळे करतात.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 26, 2016, 1:30 pm
दररोज बारा ते सोळा तास सलग काम, आरोग्यावरही परिणाम
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यापासून बँकिंग कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. खासगी बँकांमध्ये हा ताण आणखी वाढला आहे. खासगी बँकांमधील विशेषतः अशा बँकांच्या करन्सी चेस्टमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सकाळी सात ते रात्री बारा काम करावे लागत असल्याने त्यांच्या प्रकृतीवरही परिणाम होत आहे.
दहा नोव्हेंबरपासून आम्ही दररोज चौदा ते सोळा तास काम करत आहोत. करन्सी चेस्टमध्ये काम करत असल्याने जोखीमही अधिक असते. पूर्वी दिवसातून दोनदा फार तर तीनदा कॅश येत होती. आता दिवसातून पाच ते सहा वेळा कॅशची देवाणघेवाण करावी लागत आहे. त्याचा स्टॉक घेणे, सुरक्षित व्हॉल्टमध्ये ठेवणे व त्याचे आवश्यकतेनुसार वितरण करणे यामुळे मनावर सातत्याने ताण येत आहे. गेले पंधरा दिवस सातत्याने काम सुरू असल्याने शरीरावरही त्याचे परिणाम जाणवत आहेत, असे एका खासगी बँकेतील अधिकाऱ्याने सांगितले.
करन्सी चेस्टमध्ये काम करणारे अधिकारी तरुण आहेत. त्यांच्यावर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आहेत. त्यांनाच हा ताण सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांना कुटुंबाला वेळ देणेही शक्य होत नसून त्याचा कौटुंबिक जीवनावरही परिणाम होत आहे.
खासगी बँकांच्या करन्सी चेस्टमध्ये काही महिलाही कार्यरत आहेत. यापैकी काही गर्भवतीही आहेत. मात्र, त्यांना कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. कामाचे टार्गेट्स व सतत होणाऱ्या चौकशीचा ताण यामुळे त्यांना जेवणासाठीही वेळ मिळत नाही. किंवा जेवणाच्या वेळाही चुकत आहेत. यामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही या अधिकाऱ्याने उपस्थित केला.
करन्सी चेस्टबरोबर खासगी बँकांमधील अन्य कर्मचाऱ्यांवरीलही ताण वाढला आहे. दररोज नियमित वेळापेक्षा तीन चार तास अधिक काम करून घेतले जात आहे. देशहिताची बाब किंवा कर्तव्य म्हणून हे कर्मचारी हे काम करत असले, तरी त्यांनाही शारीरिक मर्यादा आहेत, त्याचा विचार होणार की नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
----
खासगी बँक कर्मचाऱ्यांचे काय?
नोटबंदीनंतर वाढलेल्या कामाच्या ताणामुळे देशभरात अनेकांचा मृत्यू ओढवला. यातील बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्मचारी होते. त्याबाबत सर्वत्र चर्चा झाली, बातम्याही आल्या. मात्र, खासगी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांवर ओढावलेल्या परिस्थितीबाबत कोणीही चर्चा करण्यास तयार नाही. अतिताणामुळे काहींचे अपघातही झाले आहेत, मात्र, ही प्रकरणे दडपण्यात येत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 26, 2016, 1:30 pm
Chaitrali.Chandorkar@timesgroup.com
.................
@chaitralicMT
पुणे : शहराच्या विविध भागात छत्रीप्रमाणे उगवलेल्या लहान मोठ्या पाळणाघरांवर अंकुश ठेवण्याची सरकारचीच इच्छा नाही. पाळणाघरांना नियमांच्या चौकटीत अडकविण्यासाठी महिला आणि बाल कल्याण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या उत्साहात तयार केली. तीन वेळा हरकती पाठविण्याचे आवाहन करून अवघ्या दोन पाळणाघरांकडून सूचना आल्यामुळे सध्या ही नियमावली सरकारच्या कपाटात धूळ खात पडून आहे.
गेल्या दोन वर्षात पाळणाघऱाशी निगडीत कोणतीही अपघात घडला नसल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कररित्या या नियमावलीकडे दुर्लक्ष केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आता याच विभागाचे अधिकारी अशी कोणतीही नियमावली अस्तित्वात नसल्याचे सांगून स्वतःची जबाबदारी झटकत आहेत. मुंबईतील एका पाळणाघरात गॅलरीतून पडून मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर पाळणाघरांच्या सुरक्षितेतेबाबत अचाकन चर्चा सुरू झाली. याच वेळी पुण्यात पाळणाघरात महिलेने मुलाला मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या महिला आणि बाल विकास विभागाने पाळणाघरांवरील नियंत्रणासाठी ‘पाळणाघरांसाठी स्वतंत्र नियमावली’ जाहीर केली. यात पाळणाघराची रचना, तेथील स्वच्छता, सुविधा, मुले आणि शिक्षकांच्या प्रमाणाबद्दल सविस्तर नियम केले आहेत.
आत्तापर्यंत पाळणाघरांना नावनोंदणी करणे बंधनकारक नसल्याने आपल्या शहरात किती पाळणाघरे घरगुती तसेच व्यावसायिक स्तरावर चालवली जातात, याची आकडेवारीही सरकारकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाच्या या नियमावलीत प्रत्येक पाळणाघराला नावनोंदणीची सक्ती केली असून त्या ठिकाणी कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास ते तातडीने बंद करण्याचे अधिकार महिला आणि बालविकास आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
महिला आणि बाल कल्याण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी नियमावली वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली होती. याशिवाय अधिकाऱ्यांनी काही पाळणाघरांमध्ये स्वतः नियमावलीच्या प्रती पोहोचविल्या होत्या मात्र केवळ दोन पाळणाघरे आणि पालकांकडून अभिप्राय मिळाला. पुढे दोन वेळा शिफारशींसाठी मुदत वाढ देण्यात आली. मात्र शेकड्यांमध्ये पाळणाघरे असलेल्या पुण्यात पालक आणि चालकांनी त्याची दखल घेतील पुढे महिला बाल कल्याण विभागाचे अधिकारी बदलल्याने गेल्या वर्षभरापासून नियमावलीची फाइल कपाटात धूळ खात पडून आहे. गेल्या दीड वर्षात सुदैवाने पाळणाघराशी निगडीत कोणताही अपघात झाला नसल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांना सोयीस्कर विसर पडला आहे.
खारघरमध्ये दोन दिवसांपूर्वी पाळणाघरात उघडकीस आलेल्या गैरप्रकारानंतर विभागातील अधिकाऱ्यांशी पाळणाघरातील नियमावलीचे पुढे काय झाले हे विचारले असता अशी कोणतीही नियमावली आम्ही बनवली नव्हती, असे उत्तर अधिकाऱ्यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
....
पाळणाघरांसाठी नियमावली आवश्यकच आहे. यापुर्वी काढलेल्या नियमावली मसुद्याबद्दल मी माहिती जाणून घेणार आहे. लवकरच या संदर्भात ठोस पावले उलण्यात येतील.
कोंडिराम नागरगोझे, महिला आणि बाल कल्याण
.................
असे होते नियम
- नियमावलीत ० ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांना सांभाळणाऱ्या पाळणाघरांबरोबरच डे-केअर सेंटर, नसर्री, बालवाड्या, प्ले ग्रुप यांचा समावेश
- पाळणाघर, बालवाड्यांची जागा कशी असावी, इथपासून ते मुलांचे आरोग्य, आहारा बाबत ठोस नियम.
- नव्या नियमावलीनुसार पाळणाघर अथवा बालवाड्या सुरू करण्यासाठी चालकाला महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तांकडून परवानगी घेणे बंधनकारक.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून स्वतंत्र परवानगी आणि त्यांचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक.
- पाळणाघरात गैरप्रकार अथवा मुलांच्या संगोपनाबाबत त्रुटी आढळून आल्यास संबंधिताकडून २५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा गरज वाटल्यास थेट पाळणाघर बंद करण्याचे अधिकार आयुक्तांकडे.
- पाळणाराचा परिसर स्वच्छ, शक्यतो मोकळ्या जागेत आणि भरपूर प्रकाश असलेला हवा
- फरशी दररोज अॅन्टिसेप्ट‌िक पदार्थाने ती पुसणे आवश्यक.
- कचरा पेट्या मुले पोहोचणार नाहीत, अशा जागेत ठेवाव्यात.
- वीजेच्या तारा बंद नलिकेत असाव्यात, आणि त्यांची बटणे पाच फूटांपेक्षा जास्त उंचीवर असावीत.
- वर्गातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वैद्यकीय तपासणी करूनच त्यांना कामावर ठेवावे, दर तीन महिन्यांनी त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी.
- मुलांना सांभाळणाऱ्या ताई आणि पाळणाघर प्रमुखाने प्रथमोपचार आणि अग्निशमनाचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक.
- वर्गात प्रथमोपचार पेटी, आकस्मिक प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र असणे आवश्यक.
- मुलांना देण्यात येणारा आहार बालरोगतज्ज्ञांनी ठरवून दिलेला असावा.
- महिला बाल कल्याण आयुक्तांकडे नियमित ‘मॉनिटरिंग’चे अधिकार.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
