म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
उंचच उंच इमारती आणि चकाचक रस्ते उभारून पुणे शहर ‘स्मार्ट’ होणार नाही. शहराचे सौंदर्य खुलविण्यासाठी स्वच्छतेची यंत्रणा सक्षम झाली पाहिजे. कचऱ्याबद्दल महापालिकेचा कारभार ‘एक ना धड भाराभार चिंध्या’ असून, कचऱ्यासाठी तातडीने स्वतंत्र ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे. या समस्येचा प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्पांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कचरा निर्मिती आणि प्रकल्पांचे नियमित ऑडिट करण्याची सक्ती गरजेची असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारराजा असलेल्या सामान्य नागरिकांसह विविध घटकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने पुढाकार घेतला आहे. शहरातील प्लास्टिक, वैद्यकीय, घन कचरा, ई-कचरा, तसेच ओला कचऱ्याचे वर्गीकरण, विल्हेवाटीसाठी कार्यरत असलेल्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींची मते ‘मटा’ने जाणून घेतली. गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेली कचरा जिरविण्याची आव्हाने, प्रशासकीय पातळीवरील प्रकल्प, लोकसहभागातून राबविण्यात येत असलेले उपक्रम, लोकप्रतिनिधींची भूमिका अशा विविध मुद्द्यांवर उपस्थितांनी त्यांनी परखडपणे मते नोंदविली. आगामी महापालिका निवडणुकीत पुणे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आश्वासनांचा पाऊस पडणार आहे. यातून वर्षानुवर्षे रखडलेले बांधकाम प्रकल्प, मुबलक पाणी, सार्वजनिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेक उत्तमोत्तम पर्याय पुढे येतील, पण यामध्ये शहरातील कचरा वर्गीकरणाबद्दल फारशी चर्चा होत नाही. त्यामुळे संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कचरा हा विषय जाहीरनाम्यात आला पाहिजे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
इतर शहरांच्या तुलनेत पुण्यातील कचरा व्यवस्थापन चांगले आहे, असे सातत्याने सांगितले जात असले तरी पुढील काही वर्षात लोकसंख्येच्या रेट्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाबद्दल गांभीर्याने मार्ग काढावा लागणार आहे. कचरा डेपोजवळील गावकऱ्यांनी आंदोलन केल्यावर खडबडून जागे व्हायचे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने कान उघाडणी केल्यावर वेगवेगळ्या घोषणांचा पाऊस पाडायचा आणि थोड्या दिवसात पुन्हा या कागदांना कचऱ्यापेटी दाखवायची ही भूमिका महापालिकेने बदलली पाहिजे. शहरात ओला आणि सुका कचऱ्याबरोबर ई-कचरा, घरात तयार होणाऱ्या वैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. यासाठी स्वतंत्र उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. प्रगत देशातील अद्ययावत तंत्रज्ञान आणून, ही समस्या सुटणार नाही. लोकांपर्यंत पोहोचून कचरा वर्गीकरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. कचऱ्यासाठी मलमपट्टी नव्हे तर कायमस्वरूपी परिणामकारक ठोस धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले.
किशोरी गद्रे
सल्लागार, जनवाणी संस्था
शहरातील कचरा समस्या ही सूक्ष्म व्यवस्थापनाचा विषय आहे. यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. अत्याधुनिक यंत्र आणले म्हणून ही समस्या सुटणार नाही. आपल्याला कचरा उचलण्याची प्रक्रिया सुधारण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया खर्चिक नसून, नियोजन सुधारणे आवश्यक आहे. जनवाणीच्या माध्यमातून आम्ही शहरातील काही वॉर्डमध्ये कचरा व्यवस्थापन यशस्वी करून दाखविले आहे. विविध वॉर्डातील नगरसेवक कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी इच्छुक आहेत. ते त्यांच्या पातळीवर प्रयत्न करीत आहेत; मात्र त्यांना योग्य दिशा मिळत नसल्याने समस्या सुटण्याऐवजी त्यातील गुंतागुंत वाढत आहे. शहर पातळीवर धोरण निश्चित करून स्थानिक पातळीवर त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. यासाठी लोक प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांच्या मार्फत लोकसहभागातून निश्चितच मार्ग काढता येईल.
प्रभाकर कुकडोलकर, पर्यावरण अभ्यासक
कचरा वर्गीकरण, विल्हेवाटीसंदर्भात कायदे अनेक आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शहरात २००८ नंतर उभ्या राहिलेल्या इमारतींनी कचरा जिरवण्याचा प्रकल्प करणे बंधनकारक असताना मात्र महापालिकेकडून सोसायट्यांना सर्रास पूर्णत्त्वाचा दाखला दिला जातो. काही वर्षांत बांधकाम व्यावसायिक नामानिराळा होतो आणि महापालिकेच्या फतव्यांना रहिवाशांना सामोरे जावे लागते. ज्या संस्था कचरा विघटन प्रकल्प राबविण्यास इच्छुक असतात, त्यांना महापालिकेकडून पुरेसे मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळत नाही. या प्रक्रियेसाठी लागणारी यंत्रणा सर्वसामान्य सोसायट्यांना परवडणार नाही. तरी देखील सभासद एकत्र येऊन प्रकल्प उभारत आहेत. कचऱ्यातून तयार होणाऱ्या खताला चांगला भाव मिळत नाही. प्रकल्पाच्या देखभालीवर वर्षाला होणारा खर्च आणि खताला मिळणारा भाव यात मोठी तफावत आहे. प्रकल्प असलेल्या सोसायट्यांना महापालिकेकडून करामध्ये केवळ पाच टक्के सवलत दिली जाते. ती अपुरी आहे. या उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळाले नाही तर निधी अथवा देखभालअभावी हे प्रकल्प बंद पडण्याचा धोका आहे. अनेक सोसायटींच्या बाबतीत हीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास सोसायट्यांचा कचरा पुन्हा रस्त्यावर येईल. मग, या शहराच्या आरोग्याचे काय होईल याचा विचार पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी करायला हवा.
मेधा ताडपत्रीकर, रुद्रा एन्व्हायर्न्मेंटल सोल्युशन इंडिया कंपनी
शहरातील प्लास्टिक कचऱ्याच्या विघटनासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. संस्थेचे पाच जणांचे पथक आजपावेतो आठ हजार घरांपर्यंत पोहोचले आहे. नागरिक त्यांच्याकडील प्लास्टिक कचरा आम्हाला वेगळा करून देत आहेत. महापालिकेने इच्छाशक्ती दाखविल्यास त्यांनाही कचरा वर्गीकरणाचे चांगले परिणाम निश्चित बघायला मिळतील. पालिका प्रशासनाने चार वर्षांत कचरा वर्गीकरणासाठी अनेक फतवे काढले. मात्र, त्यांना अद्याप अपेक्षित यश लाभलेले नाही. नागरिकांना कचरा समस्येचे गांभीर्य समजून सांगण्यात, जनजागृती करण्यात महापालिका अयशस्वी ठरली आहे. लोकांना आजही कचरा वेचकाच्या हातात दिलेल्या कचऱ्याचे पुढे काय होते, हे माहीत नाही. कचरा डेपो परिसरातील ग्रामस्थांनी आंदोलन केल्यावर प्रशासन जागे होते, सोसायट्यांना पत्र जातात. मात्र, काही दिवसांतच वातावरण निवळते. गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्चून वेगवेगळे कचरा विघटन प्रकल्प उभारले आहेत. पण ते यशस्वी झाले का, अयशस्वी ठरण्यामागची कारणे काय, या प्रकल्पांमुळे कचरा समस्येवर काही परिणाम झाला का आदी प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. एकीकडे स्मार्ट सिटीची स्वप्ने पाहात असताना कचऱ्याच्या समस्येची प्रशासकीय स्तरावर हेळसांड होत आहे.
...
प्रिया भिडे, सल्लागार, ओला कचरा खत निर्मिती प्रकल्प
कचरा वर्गीकरण करणे आणि सोसायट्यांनी कचरा परिसरातच जिरविणे हे मान्यच. एक जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाने कचऱ्याबद्दल गंभीर असणे आवश्यक आहे. शहरातील विविध सोसायट्यांनी गेल्या पाच वर्षांत उत्तम प्रयोग राबवून ते यशस्वी केले आहेत. मात्र, सर्वच सोसायट्या बदलतील अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे आहे. ओला कचरा जिरवण्याची जबाबदारी सोसायट्यांवर ढकलली की आपले काम झाले अशी सध्या महापालिकेची मानसिकता आहे. शहरातील अनेक सोसायट्यांनी गेल्या दोन ते तीन वर्षांत ओला कचरा जिरवण्यासाठी प्रकल्प उभारले. पण, त्यातील अनेक देखभाली अभावी बंद पडले आहेत. तर काही ठिकाणी लोक स्वतःहून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून देत असताना महापालिकेची गाडी तो कचरा पुढे एकत्रच टाकत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कचरा वर्गीकरण आणि विल्हेवाट ही प्रक्रिया कीचकट आहे. ती सोडविण्यासाठी महापालिकेने वॉर्डस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टीम उभारली पाहिजे. अभ्यासकांचा सहभागी करून घेण्याची गरज आहे. समस्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासकांनी एकत्रित कचऱ्याचे धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे.
..
मालती गाडगीळ, खजिनदार, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत
कचरा प्रश्नाबद्दल महापालिकेने अद्याप धोरण निश्चित केलेले नाही. सध्या समस्येच्या मुळापासून उच्चाटनासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी मलमपट्टी करण्यातच वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होतो. कष्टकरी कर्मचारी त्यांच्यापरीने उत्तम काम करीत आहेत. मात्र, कचरा निर्मितीच्या तुलनेत त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. शहराचा विस्तारलेला पसारा आणि वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून पुण्याच्या कचऱ्याविषयी महापालिकेने स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी एक धोरण घेऊन त्याची प्राधान्यक्रमाने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सर्वांचा विचार करण्याच्या प्रयत्नात प्रशासनाचा आजपर्यंत कोणताही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. या प्रयोगांमध्ये अमाप पैसा खर्च होत असून, आपण कचरानिर्मिती आणि विल्हेवाटीच्या दुष्टचक्रात अडकलो आहोत. दिशा नसल्याने लोकप्रतिधीही त्यांच्या पातळीवर जमेल त्या पद्धतीने हा विषय हाताळण्याचा प्रयत्न करतात. कचऱ्याबद्दल आक्रमक होऊन ठोस अंमलबजाणी हा एकमेव पर्याय आहे.
........................
काय करायला हवे?
- कचरा व्यवस्थासाठी दूरदृष्टी दाखवून आराखडा निर्मिती.
- कचरा विल्हेवाटी संदर्भात राबविण्यात येणाऱ्या कामांचे नियमित ऑडिट.
- एकच धोरण निश्चित करून कचरा वर्गीकरण ते विल्हेवाट प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- कचरा वर्गीकरणाबद्दल जनजागृती आवश्यक
- नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सोसायट्यांमधील कचरा वर्गीकरण प्रकल्पांबद्दल कडक धोरण स्वीकारले पाहिजे.
- सोसायट्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये मिळणारी पाच टक्के सवलत वाढविणे आवश्यक.
- ई-कचरा वर्गीकरण, स्वीकृती केंद्र, कचरा विल्हेवाटीची प्रकिया सुधारण्याची गरज
- वैद्यकीय कचरा, सॅनिटरी नॅपकिन्स, डायपर विल्हेवाटीची प्रक्रिया सुधारणे आवश्यक
- कचरा वेचकांची वैद्यकीय सुरक्षा लक्षात घेऊन त्यांच्या प्रलंबित प्राथमिक मागण्या पूर्ण कराव्या.
- कचरा जिरवण्यास इच्छुक सोसायट्यांना महापालिकेने सहकार्य केले पाहिजे
- सोसायट्यांमध्ये तयार होणाऱ्या खताची जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारावी.
- सोसायट्यांमधील कचरा विघटन प्रकल्पाचा देखभाल खर्च भरून काढण्यासाठी प्रॉपर्टी टॅक्समध्ये अधिक सवलत मिळाली पाहिजे.
- नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या सोसायट्यांमधील कचरा प्रकल्पांबद्दल महापालिकेने ठोस पावले उचलावीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
