Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मराठी विभागाचा इतिहास ग्रंथरूपात

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मराठी भाषेसाठी म्हणून स्थापन झालेल्या पूर्वीच्या पुणे विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचा इतिहास शब्दबद्ध केला जात आहे. मोठी परंपरा असलेल्या या विभागाचा इतिहास ग्रंथरूपात येणार असून अभ्यासकांसाठी तो संदर्भग्रंथ ठरणार आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ असावे, अशी मागणी होत होती. भाषावार प्रांतरचना तेव्हा झाली नव्हती. मराठी भाषेच्या विकासाच्या उद्देशाने १९४९ मध्ये पुणे विद्यापीठ अस्तित्वात आले. त्यापुढील वर्षी मराठी भाषेचा स्वतंत्र विभाग सुरू झाला. डॉ. शं. गो. तुळपुळे या विभागाचे पहिले प्रमुख होते. या विभागाला आता ६६ वर्षे पूर्ण झाली असून, या काळातील विभागाचा इतिहास पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषा विभागाचा इतिहास हा एक प्रकारे मराठी भाषेच्या स्थित्यंतरांचा प्रवास ठरण्याची शक्यता आहे.
‘मराठी भाषा विभागाला ६६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या विभागाला उज्ज्वल परंपरा लाभली आहे. विभागाचा इतिहास प्रसिद्ध व्हावा, अशी अनेकांची इच्छा होती. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांपासून यासाठी काम सुरू आहे. लवकरच विभागाचा इतिहास ग्रंथ स्वरूपात प्रसिद्ध केला जाईल,’ अशी माहिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे प्रमुख डॉ. अविनाश सांगोलेकर यांनी दिली.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा इतिहास प्रा. राजा दीक्षित यांनी लिहिला आहे; परंतु विभागाबद्दल संपूर्ण माहिती समोर यावी या हेतूने हा स्वतंत्र प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मराठी विभागाला अनेक नामवंत शिक्षक लाभले. विभाग प्रमुखांची एक परंपरा या विभागाने घालून दिली. विभागातील विद्यार्थीही आज विविध मोठ्या पदांवर आहेत. विभागातर्फे आतापर्यंत विविध उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. तसेच मराठी भाषेसाठी विभागाचे सतत योगदान राहिले आहे, याबाबत सर्व माहिती या ग्रंथात असेल. या ग्रंथाचे संपादन स्वत: डॉ. सांगोलेकर करत आहेत.



माहिती संकलित करताना अडचणी येत आहे. अनेक जुने संदर्भ, छायाचित्र या ग्रंथात असतील. अकरा विभाग प्रमुखांची तसेच विभागाशी संबंधित सर्व घटकांची माहिती ग्रंथात असेल. येत्या काही महिन्यात हा ग्रंथ प्रसिद्ध करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- डॉ. अविनाश सांगोलकर,
मराठी विभाग प्रमुख, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेल्वे ट्रॅकचे ऑडिट करा

0
0




म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या महिन्यात पुणे स्टेशनवर महाराष्ट्र एक्स्प्रेसला झालेला अपघात, जेजुरी-सासवड रेल्वे मार्गावर गेल्या काही महिन्यात डबे घसरल्याच्या घडलेल्या घटना आणि नुकताच इंदूर-पाटणा एक्स्प्रेसचा अपघात, या पार्श्वभूमीवर रेल्वे ट्रॅकच्या ऑडिटची गरज निर्माण झाली आहे. रेल्वे प्रशासनाने आणखी अपघातांची वाट न पाहता या गोष्टीकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे.
गेल्या रविवारी कानपूर येथे इंदूर-पाटणा एक्स्प्रेसचे १४ डबे रुळावरून घसरल्याने झालेल्या अपघातात १२० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. तर, शेकडो जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या अपघातानंतर रेल्वे ट्रॅकच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. देशभर त्याचीच चर्चा सुरू आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांमध्ये मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातही रेल्वे गाड्यांना छोट्या-छोट्या अपघातांचा सामना करावा लागला आहे. सुदैवाने त्यामध्ये जीवितहानी झाली नाही. त्यामुळे त्या गोष्टींकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. भविष्यात येथेही मोठी दुर्घटना नाकारता येणार नाही. त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने पुणे विभागातील ट्रॅकचे ऑडिट करण्याची गरज आहे.
पुणे-मिरज मार्गावर जेजुरी, वाठार स्टेशन, आदर्की स्टेशन हा परिसर अपघात प्रवण क्षेत्र असल्याचे गेल्या वर्षभरातील परिस्थिती पाहिल्यानंतर निदर्शनास येते. गेल्या संपूर्ण वर्षात या मार्गावर रुळावरून डबे घसरल्याच्या तीन घटना घडल्या. या तिनही गाड्या मालवाहू असल्याने यामध्ये जीवितहानी झाली नाही. त्या-त्या वेळी रेल्वे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करीत मार्गावरील वाहतूक सुरू केली. मात्र, एकाच ठिकाणी एकाच स्वरूपाचे अपघात कसे घडतात याचा तपशीलवार अभ्यास केला पाहिजे.
गेल्या महिन्यात पुणे स्टेशनवर महाराष्ट्र एक्स्प्रेसचे पाच डबे रुळावरून घसरले होते. त्यावेळी गाडीचा वेग कमी असल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या अपघाताची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई देखील केली गेली. पण, ही घटना घडलीच कशी, यापुढे असे काही घडणार नाही, यासाठी आता प्रयत्न केले पाहिजेत.
गेल्या आठवड्यात पुणे-अमरावती एक्स्प्रेस फ्लॅटफॉर्मवरून निघताना इंजिन पुढे गेले; मात्र डबे मागेच राहिल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेची फारशी चर्चा झाली नाही. पण, गाडी वेगात असताना डबे आणि इंजिन वेगळे झाल्यास भीषण परिस्थिती उद‍्भवेल. या घटना घडतात कशा, रेल्वे प्रशासन, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या किंचित दुर्लक्षामुळे हजारो प्रवाशांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे रेल्वेच्या सुरक्षिततेबाबत तडजोड करून चालणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटाबंदीमुळे लग्न‘सोहळे’रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोटाबंदीचा फटका रोजच्या गरजांना बसला असताना लग्नसराईही यातून सुटली नाही. पाचशे-हजाराच्या जुन्या नोटा रद्द झाल्यामुळे ज्यांचे लग्नाचे बजेट ‘हाय’ होते, त्यांनी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ठरलेले लग्न रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लग्नासाठी पुरेशी रोख रक्कम हाती नसल्याने ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ किंवा ‘थीम वेडिंग’च्या इच्छेलाही अनेकांना मुरड घालावी लागली आहे.
लग्नासाठी बँकेतून एकावेळी अडीच लाख रुपयेच काढण्याची मर्यादा दिल्याने त्यासाठी अर्ज स्वीकारणे नुकतेच सुरू करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया वेळखाऊ तसेच लग्न ठरल्याचे बरेच पुरावे मागणारी असल्याने लग्नघरात रोख रकमेअभावी आर्थिक अडचण निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे. हे पाहता ज्यांनी लग्नाच्या शानदार कल्पना आखल्या होत्या, त्यांच्या नियोजनावर पाणी पडले आहे. परिणामी, लग्नाचा ‘इव्हेंट’ करू पाहणाऱ्या उच्चवर्गीयांनी तारीख ठरलेल्या लग्नाचा बेत चक्क रद्द करून तो पुढच्या वर्षी ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बहुतांशी बड्या लग्नसोहळ्यांचे नियोजन ‘वेडिंग प्लॅनर’मार्फत केले जाते. या प्लॅनरकडे स्टेज डेकोरेशन, केटरर, मेंदी आर्टिस्ट, कॉश्च्युम डिझायनर, फोटोग्राफर असे अनेक व्हेंडर्स असल्याने त्यांच्याशी रोख रकमेत व्यवहार करावा लागतो. चेक पेमेंट किंवा नेट बँकिंग असे पर्याय असले, तरी त्यामुळे व्यवहारासाठी मर्यादा येतात. जुन्या पाचशे-हजाराच्या नोटा स्वीकारण्याचा आग्रह केला जात असल्यास प्लॅनरकडून त्यास नकार मिळतो. त्यामुळे कॅशची चणचण भासत असल्याने आणि हाती असलेल्या जुन्या नोटा स्वीकारल्या जात नसल्याने अनेक कुटुंबीयांनी लग्नाचा बेत पुढे ढकलल्याचे वेडिंग प्लॅनर सांगतात.
‘नोव्हेंबर ते मे हा लग्नाचा महत्त्वाचा सीझन असतो. मी गेल्या आठ वर्षांपासून ‘हाय क्लास’ लग्नांचे नियोजन करतो आहे. यंदा मात्र नोटाबंदीमुळे पहिल्या दोनच महिन्यात शाही लग्नांचे नियोजन ढासळले आहे. ज्यांच्यासाठी लग्न हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा असतो, त्यांनी खर्चासाठी रोख रक्कम हातात नसल्याने लग्न रद्द केले आहे. महाबळेश्वर, जाधवगड, लोणावळा असे सहा डेस्टिनेशन वेडिंग यावर्षी मी करण्याच्या बेतात होतो; पण तेही पुढे ढकलण्यात आले आहेत. केवळ लोकल डेस्टिनेशनच नाही, तर परदेशात लग्न करण्याची इच्छा बाळगून असणाऱ्यांच्याही पदरी निराशा आली आहे,’ असं वेडिंग प्लॅनर शशांक गोसावीने सांगितले.

नोटाबंदीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आमच्यासारख्या व्यावसायिकांना त्याचा थोड्या काळासाठीच फटका बसणार असला, तरी या सीझनमध्ये त्याने खूप मोठे नुकसान झाले आहे. मी यंदाच्या सीझनमध्ये २०हून अधिक लग्नांचे नियोजन करते आहे. त्यातील अनेक कुटुंबांनी ‘कॉस्ट कटिंग’ करत तीन दिवसांचा सोहळा एक दिवसावर आणलाय, काहींनी तर चक्क लग्नच पुढच्या वर्षी ढकलले आहे. अनेक कुटुंब पाचशे-हजाराच्या नोटा स्वीकारण्याचा आग्रह करतात. मी मात्र चेक किंवा ऑनलाइन पेमेंटचाच आग्रह धरल्यानेही समोरच्यांचे निर्णय बदलतात.
- अनुजा अभ्यंकर, वेडिंग प्लॅनर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंद झालेल्या नोटा देवस्थानने स्वीकारू नयेत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारने चलनातून पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा बाद केल्यानंतर देवस्थानकडे नोटा दान करण्याचा प्रकार सर्रास वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील देवस्थानने जुन्या नोटा दान म्हणून स्वीकारू नयेत. तसेच दानपेटीत टाकलेल्या या नोटा बँकेत जमा करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने दिले आहेत.

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी नोटाबंदीचे आदेश जारी केले. त्या आदेशामुळे सर्वच क्षेत्रांत खळबळ उडाली. नव्या नोटा मिळणे दुरापास्त झाल्याने अनेकांनी दानधर्म करण्याचा सोपा मार्ग स्वीकारला. राज्यातील अनेक मोठ्या देवस्थानांकडे पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा दान करण्याचे प्रमाण गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढले. त्यातच चलनी व्यवहारात सुट्ट्या पैशांची चणचण निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय आयुक्तालयाने देवस्थानकडे असलेल्या दानपेटीतील सुट्टे पैसे व्यवहारात येण्यासाठी त्या रकमा दररोज बँकेत भरण्याचे आदेश दिले होते. देवस्थानला मिळालेल्या आदेशामुळे देवस्थानच्या विश्वस्तांना दररोज दानपेटी उघडण्याचा ‘उद्योग’ करावा लागला. त्यामुळे अनेक विश्वस्तांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा बदलून देण्याचे मार्ग अनेक बंद झाले. त्यामुळे अनेकांनी दानधर्माचा मार्ग स्वीकारला. या नोटा दान करण्याचे अथवा दानपेटीत टाकण्याचे वाढलेले प्रमाण पाहता राज्य सरकारने त्याला पायबंद घालण्यासाठी आदेश जारी केला. राज्या सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने याबाबत आदेश जारी केले. राज्यातील सर्व देवस्थानने त्यांच्याकडे दान करणाऱ्या देणगीदाराकडून पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारू नयेत, असे आदेशात म्हटले आहे. त्याशिवाय दान पेटीत या नोटा टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मनाई करावी. अशा नोटा आल्यास त्या बँकेत जमा करण्यात येऊ नयेत, असेही आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपचार न थांबविण्याचे आदेश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्याने खासगी हॉस्पिटलने नवीन नोटांचा आग्रह न ठेवता पेशंटना उपचार सेवा द्यावी, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
पैशांअभावी उपचार थांबविले जात असतील या संदर्भात १०४ आणि १०८ या क्रमांकावर संपर्क करावा आणि तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही करण्यात आली. आतापर्यंत या सुविधेचा ३२० पेशंटना लाभ मिळाला आहे.
पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा बंद झाल्याने खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेताना पेशंटना अडचणी येऊ लागल्या आहेत. पुरेश नव्या नोटांचा आणि ऑनलाइन पेमेंटच्या सुविधेचा अभाव अशा अडचणींना पेशंटच्या नातेवाइकांना सामोरे जावे लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हॉस्पिटलकडून क्रेडीट, डेबिट कार्ड अथवा चेकची मागणी होत आहे. परंतु, अनेक पेशंटकडे यापैकी कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याने त्यांना उपचार नाकारल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले.
पेशंटकडे नवे चलन उपलब्ध नसल्यास त्यांच्या सोयीने शुल्क स्वीकारण्याबबात हॉस्पिटलने सामंजस्याने तोडगा काढावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. काही प्रकरणात पेशंटचे धनादेश न वटल्यास तातडीने भरपाई म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीतून दहा हजार रुपयांपर्यंतची मदत केली जाणार आहे. पालिका, पालिकेव्यतिरिक्त इतर शहरी भागासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि ग्रामीण भागातील खासगी हॉस्पिटलसाटी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येणार आहे.
पुण्यात सात चेक बाउन्स
शहरातील खासगी हॉस्पिटलने चेक स्वीकारावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार शहरातील काही हॉस्पिटलमध्ये चेक स्वीकारण्यात येत आहेत. परंतु, काही पेशंटने दिलेले चेक्स बँकेत वटले नसल्याने त्यांच्या उपचारांचा खर्च भरायचा कोणी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील पूना हॉस्पिटलमध्ये पाच ते सहा तर भारती हॉस्पिटलमध्ये एक चेक बाउन्स झाला आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खासगी रुग्णालयांनी धनादेश स्वीकारावेत’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
खासगी रुग्णालयांनी उपचारापोटी धनादेश स्वीकारावेत आणि त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी प्रशासनाने पथकांची नियुक्ती करावी; तसेच बँकांनी आरटीजीएस, एनईएफटीसाठी ग्राहकांच्या स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करावी, अशा सूचना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या विभागीय संचालक विजयालक्ष्मी बिंद्री यांनी दिल्या.
चलनबंदीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बिंद्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिनेश भालेदार, जिल्हा अन्न धान्य वितरण अधिकारी शिवाजी पवार, जिल्हा उपनिबंधक अनंद कटके, राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रतिनिधी, सहकारी, अर्बन बँकांचे प्रतिनिधी, बाजार समितीचे समितीचे प्रतिनिधी, पेट्रोल पंपांचे प्रतिनिधी, ट्रान्स्पोर्ट कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बिंद्री म्हणाल्या, ‘सामान्य नागरिकांना कमीत कमी त्रास व्हावा, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता आहे. खासगी रुग्णालयांनी उपचारापोटी धनादेश स्वीकारावेत. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी पथकांची नियुक्ती करावी. बँकांनी आरटीजीएस, एनईएफटीसाठी ग्राहकांच्या स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करावी. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक गतीने होण्यास मदत होईल. लोकांना ई-बँकिंगच्या माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार करण्यास प्रवृत्त करावे व ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा उपलब्ध करुन द्याव्या.’
‘केंद्र सरकारचा जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा निर्णय चांगला असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सामान्य लोकांचा त्रास कमी करण्यासाठी सर्व विभागांनी काळजी घ्यावी. या निर्णयाचा परिणाम काही प्रमाणात आर्थिक व्यवहारांवर पडला आहे. ही परिस्थिती हाताळताना सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत,’ असेही त्या म्हणाल्या.
‘नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेली टोल फ्री क्रमांकाची संकल्पना चांगली आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनधन खात्यांवर करडी नजर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर बँकेत होणाऱ्या व्यवहारांवर प्राप्तिकर विभाग बारीक नजर ठेवून आहे. त्यातूनच मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झालेली जनधन खाती प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आली आहेत. पुण्यात गेल्या आठवड्यातच अशी अनेक खाती आढळली असून या खात्यांची संपूर्ण माहिती घेण्यास प्राप्तिकर विभागाने सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच आपल्याकडील काळा पैसा या जनधन खात्यांमधून पांढरा करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्यांच्या मनसुब्यांना खीळ बसणार आहे.
बँकेत जमा होणाऱ्या रकमेबाबत बँकांकडून दररोज अहवाल मागवण्यात येत आहे. ज्या खात्यांमध्ये एका दिवशी ५० हजार अथवा आठ नोव्हेंबरनंतर अडीच लाख रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे, अशा खातेदारांची पूर्ण माहिती घेण्यात येत आहे. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बँकेतून बदलून घेण्याची मर्यादा साडेचार हजारांवरून आता दोन हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक खातेदाराला आपले खाते असलेल्या बँकेतूनच नोटा बदलून दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे खातेदारांना या बाद नोटा खात्यात भरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
परिणामी आपल्या खात्यात विशिष्ट रकमेपेक्षा अधिक पैसे जमा केल्यास प्राप्तीकर विभागाला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीती काहींना वाटते आहे. त्यामुळेच घरकाम करणाऱ्या महिला, वॉचमन, माळी व अन्य ओळखीच्या अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींच्या जनधन किंवा अन्य खात्यांमध्ये हे पैसे भरण्यासाठी दिले जात आहेत. त्यासाठी त्यांना कमिशनही दिले जात आहे. कालांतराने संबंधित खातेदार चालू चलनातून पैसे काढून ते मूळ व्यक्तीला परत करतील, अशी ही योजना आहे. त्यामुळेच प्राप्तिकर विभागाने त्याकडे लक्ष ठेवायला सुरूवात केली आहे.
‘पूर्वी जनधन खात्यांमध्ये जेमतेम शिल्लक असायची व त्याद्वारे गॅसची व इतर सबसिडी वगळता अन्य व्यवहारही होत नसत. मात्र, गेल्या आठवड्यातच पुणे शहरातील अनेक जनधन खात्यांमध्ये अचानक मोठ्या रकमांचा भरणा होत आहे. दिवसाला पन्नास हजाराहून अधिक रक्कमही काही खात्यांमध्ये जमा झाली आहे. विशेष म्हणजे हा सर्व भरणा फक्त ५०० व १००० च्या नोटांद्वारेच झाल्याने आमचा संशय वाढला आहे. त्यामुळेच या खात्यांवर बारकाईने नजर ठेवण्यात येत आहे,' असे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औट घटकेचे पीठासीन अधिकारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सदस्यांसाठी आरक्षित असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदाच्या शर्यतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रामदास बोकड आणि आशा सुपे यांना औट घटकेचे का होईना सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याच्या खुर्चीवर बसण्याचा मान बुधवारी मिळाला. त्यामुळे या दोघांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.
शहराचे महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यानंतर सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून विद्यमान महापौर शकुंतला धराडे यांच्यासह बोकड आणि सुपे तीव्र इच्छुक होते. अडीच वर्षांच्या कालावधीत तिघांनाही संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी धराडे यांना न बदलण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे बोकड आणि सुपे यांच्या महापौरपदावर विराजमान होण्याच्या अपेक्षा मावळल्या. बोकड यांनी स्वतः तसेच सुपे यांच्यासाठी माजी आमदार विलास लांडे गटाने कसोशीने प्रयत्न केले. ते आजअखेर यशस्वी झाले नाहीत. त्यामुळे दोघे इच्छुक काहीसे नाराज होते.
महापालिकेच्या तहकूबीच्या तीन सभा होत्या. विद्यमान महापौर धराडे उपस्थित नसल्यामुळे पीठासीन अधिकारी म्हणून बोकड यांना सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याची संधी मिळाली. परंतु, कोणताही निर्णय घेता आला नाही. इंदूर-पाटणा एक्सप्रेस दुर्घटनेतील मृत प्रवासी आणि नोटाबंदीनंतर रांगांमध्ये मृत पावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करून सभा तहकूब करण्यात आली.
दुसऱ्या तहकूब सभेचे अध्यक्षपद उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे यांनी भूषविले. ही सभाही पुन्हा तहकूब झाली. तर, तिसऱ्या सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्षपद भूषविण्याचा मान सुपे यांना देण्यात आला. तिन्ही सभा २८ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केल्याचे जाहीर करण्यात आले. अनुकूल आरक्षण असूनही बोकड आणि सुपे यांना महापौरपदाचा मान मिळाला नाही अशी खंत व्यक्त केली जात असतानाच या दोघांनाही पीठासीन अधिकारी होण्याचा मान मिळाला, याबद्दल त्यांच्यासह उपस्थितांनीही समाधान व्यक्त केले.

महापौरपदाच्या शर्यतीत होतो. भरपूर प्रयत्न केले. परंतु, यश आले नाही. महापालिकेच्या सभागृहात पीठासीन अधिकारी म्हणून खुर्चीवर बसण्याचा मान मिळाला, यामध्ये समाधानी आहे. आगामी निवडणुकीत पिंपळे गुरव भागात मला अनुकूल आरक्षण नाही. त्यामुळे निवडणूक न लढविता कार्यकर्ता म्हणून सक्रीय राहणार आहे.
- रामदास बोकड (नगरसेवक)

दोन मिनीटे का होईना, पीठासीन अधिकारी होण्याची संधी मिळाल्याचे समाधान आहे. संधी असतानाही महापौरपद मिळाले नाही. मात्र, मी नाराज नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, माजी आमदार विलास लांडे, नगरसेवक अजित गव्हाणे यांचे मनापासून आभार मानते. त्यांच्यामुळेच औट घटकेचा का होईना मान मिळाला.
- आशा सुपे (नगरसेविका)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाचशेच्या नव्या नोटांची पुणेकरांना प्रतीक्षाच

0
0

वितरण न करण्याच्या तोंडी आदेशामुळे नागरिकांची गैरसोय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सर्वांनाच केवळ प्रतीक्षा असलेल्या नव्हे, तर तातडीची गरज बनलेल्या पाचशे रुपयांच्या नव्या नोटा पुण्यातील बहुसंख्य बँकांच्या ‘करन्सी चेस्ट’मध्ये पोहोचल्या आहेत; मात्र या नोटा नागरिकांना वितरित करू नयेत, असा तोंडी आदेश असल्यानेच या नोटा ‘करन्सी चेस्ट’मधून बाहेर पडलेल्या नाहीत. या नोटा वितरित होण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.

गेल्या दोन ते तीन दिवसांत शहरातील काही प्रमुख बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून पाचशेच्या नव्या नोटा उपलब्ध झाल्या आहेत; मात्र त्या केवळ ‘एटीएम’ची चाचणी करण्यासाठी आहेत. चाचणीनंतर या नोटा परत ‘करन्सी चेस्ट’मध्ये ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पाचशेच्या नोटा कोणत्याही परिस्थितीत बँकांच्या काउंटरवर उपलब्ध केल्या जाऊ नयेत, असे तोंडी आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही बँकेने या नोटा वितरित केलेल्या नाहीत.

रिझर्व्ह बँकेकडून दोन हजार रुपयांच्या नोटांचाच मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होत आहे. शंभरच्या नोटांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे. शंभरहून कमी मूल्याच्या नोटाही अभावानेच मिळत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या तोंडी आदेशामुळे पाचशेच्या नव्या नोटा खातेदारांना देता येत नाहीत. त्यामुळे खातेदारांच्या तक्रारी वाढत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने सध्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा उपलब्ध केल्या आहेत. त्यामुळेच सध्या या नोटा एटीएम आणि बँकांमार्फत खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहेत; मात्र या नोटा अत्यंत मर्यादित काळासाठी असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यासाठीच प्राधान्याने या नोटा पुरविण्यात येत आहेत. त्यानंतर पाचशेच्या नोटा वितरणासाठी उपलब्ध होतील; मात्र पहिल्यांदा त्या नोटा ‘एटीएम’मधूनच उपलब्ध होतील. तोपर्यंत पुणेकरांना पाचशेच्या नोटांची प्रतीक्षाच करावी लागेल, असे बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

पाचशेच्या जुन्या नोटांवर बंदी घालून पंधरा दिवस उलटले, तसेच पाचशेच्या नव्या नोट दाखल होऊन आठ दिवस उलटले, तरी पुणेकरांना पाचशेच्या नव्या नोटांचे दर्शन झालेले नाही. बँकेतून फक्त दोन हजार किंवा शंभरच्या नोटा दिल्या जात आहेत. क्वचित सुटे पैसेही मिळत आहेत. ‘एटीएम’मधून बहुतांश वेळा दोन हजार रुपयांचीच नोट बाहेर येत आहे. शंभर आणि दोन हजार या नोटांच्या मूल्यात असलेल्या प्रचंड फरकामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. दोन हजारांची नोट मिळाल्यास तेवढ्या मूल्याचे सुटे पैसे कुठून आणायचे, असा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यामुळेच नव्या नोटा कुठे दडल्या आहेत, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या नोटांचा आजचा शेवटचा दिवस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पेट्रोल पंप, वाहतूक सेवा, सरकारी हॉस्पिटल यांसह इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेली मुदत आज, गुरुवारी संपणार आहे. त्यामुळे आज मध्यरात्री बारा वाजल्यानंतर पाचशे आणि हजारच्या नोटा नागरिकांना केवळ बँकेच्या माध्यमातूनच बदलता येणे शक्य होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबरला मोठ्या मूल्यांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय घेतानाच पेट्रोल पंप, वाहतूक सेवा, सरकारी हॉस्पिटले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मालमत्ताकर व पाणीपट्टी, तसेच वीजबिल अशा नागरी सेवांसाठी जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश सरकारने काढले होते. सुरुवातीला अवघ्या तीन दिवसांसाठी दिलेली मुदत केंद्र सरकारने दोन वेळा वाढवली. ती अंतिम मुदत आज, गुरुवारी मध्यरात्री संपणार आहे. सुरुवातीच्या काही दिवसांत झालेल्या गोंधळानंतर आता परिस्थिती बदलल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी दिलेल्या मुदतीमध्ये आता आणखी वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत.

पेट्रोल पंपांवर जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुदत गुरुवारी संपणार असल्याने त्यानंतर या नोटा कोणत्याही पंपावर स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे; तसेच महापालिकेचा मिळकतकर आणि पाणीपट्टी भरण्यासाठी दिलेली मुदतही गुरुवारी संपणार असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी सर्व नागरी सुविधा केंद्रे मध्यरात्री बारापर्यंत सुरू राहणार असल्याचे मिळकतकर विभागप्रमुख सुहास मापारी यांनी सांगितले. जुन्या नोटांमुळे महापालिकेला गेल्या १५ दिवसांत तब्बल १२६ कोटी रुपयांचे भरघोस उत्पन्न प्राप्त झाले आहे.


टोलही पुन्हा सुरू होणार

केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांवरील टोलनाक्यांवर खूप मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे केंद्राने सर्व महामार्गांवरील टोल माफ केला होता. राज्य सरकारनेही हा निर्णय घेतला होता. आज, गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर वाहनचालकांना टोल भरून प्रवास करावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्टात जुन्या नोटा फक्त बचत खात्यावरच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोस्टातील अल्पबचत खात्यांमध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा भरता येणार नाहीत, असे आदेश सरकारने बुधवारी पुन्हा जारी केले. त्यामुळे पोस्टात जुने चलन भरायचे असेल, तर ते फक्त बचत खात्यातच भरता येईल, असे पुणे विभागाचे पोस्टमास्तर जनरल गणेश सावळेश्वरकर यांनी स्पष्ट केले.

रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात एक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार आता पोस्टातील अल्पबचत योजनांमध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांचा भरणा करता येणार नाही. म्हणजेच पोस्टाच्या आवर्ती (रिकरिंग), मुदत ठेवी, पीपीएफ, एमआयएस, ज्येष्ठ नागरिक ठेवी, किसान विकास पत्र, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट अशा अल्पबचत योजनांमध्ये हे पैसे भरता येणार नाहीत, असे सावळेश्वरकर यांनी स्पष्ट केले.

‘नागरिकांना सध्या बाद झालेल्या नोटा बचत (सेव्हिंग) खात्यात भरता येतील. त्यानंतर या खात्यावरील चेकबुकच्या आधारे अल्पबचतीसह अन्य योजनांमध्ये गुंतवणूकही करता येईल,’ असे पुणे विभागाचे सहायक पोस्ट मास्तर जनरल एफ. बी. सय्यद यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सध्याच्या लग्नांना ‘पंधराशे’ विघ्नं

0
0

पैसे काढण्यासाठी कागदपत्रांची जंत्री जोडावी लागणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लग्नात मेंदी काढायची आहे, मेकअपसाठी पैसे द्यायचेत, गुरुजींना दक्षिणा द्यायची आहे, हार-फुले व अन्य साहित्याची खरेदी करायची आहे, मांडववाले, लायटिंगवाले अशांना पैसे द्यायचे आहेत... ही सगळी यादी पूर्वी घरच्या घरी काढावी लागायची. आता ती बँकेत सादर करावी लागण्यासारखी स्थिती आहे.

लग्नासाठी बँकेतून अडीच लाख रुपये हवे असतील, तर लग्नकार्यात कोणाला किती पैसे देणार, हे लग्नघरातील कर्त्या व्यक्तींना बँकेत सिद्ध करावे लागणार आहे. चेक, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट, डेबिट कार्ड हे मार्ग उपलब्ध नसतील, तर संबंधित व्यावसायिकांचे एकही बँक खाते नाही, असे प्रतिज्ञापत्रही सादर करावे लागणार आहे. त्यासोबतच कामांची यादी व अन्य पुरावे दिल्यावरच लग्नाच्या खर्चासाठी पैसे मिळू शकतील, अशी स्थिती आहे. लग्नात दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम रोख स्वरूपात द्यायची असेल, तर हे सगळे ‘विधी’ पार पाडावे लागणार आहेत.

नोटाबंदीनंतर सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने बँक व्यवहारांवर काही निर्बंध घातले आहेत; मात्र लग्नकार्यासाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याबाबतच्या परिपत्रकांमध्ये या अटी घालण्यात आल्या आहेत. देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर चलनटंचाई असल्याने अन्य पर्यायांचा अधिकाधिक वापर व्हावा, या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने हे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळेच शक्यतो सर्व व्यवहार चेक, ड्राफ्ट, कार्ड पेमेंट, आरटीजीएस-एनईएफटी, मोबाइल बँकिंग या माध्यमांतून करावेत, असे आवाहन रिझर्व्ह बँकेने केले आहे; मात्र तरीही काही व्यवहारांसाठी रोख स्वरूपात पैसे देणे आवश्यक असल्याने अडीच लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

हे पैसे रोख स्वरूपात खर्च करण्यासाठीच काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे पैसे नेमके कोणाला व का दिले जाणार आहेत, हे सिद्ध करावे लागणार आहे. अर्जासोबत असलेल्या यादीमध्ये कोणाला किती पैसे दिले जाणार आहेत, याचा तपशील असणे अत्यावश्यक आहे.

...

शुभमंगल? सावधान!

एका परिवारातील लग्नासाठी जास्तीत जास्त अडीच लाख रुपये खात्यातून काढता येतील. आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी बँकेतील खात्यामध्ये असलेल्या शिलकीच्या आधारेच हे पैसे काढता येतील. ज्या खात्यांची ‘नो युवर कस्टमर’ म्हणजेच ‘केवायसी प्रक्रिया’ पूर्ण झाली आहे, अशा खात्यांमधूनच हे पैसे वर किंवा वधू किंवा त्यांचे आई-वडील यापैकी एकाच व्यक्तीला काढता येणार आहेत. अर्जासोबत पुरावे म्हणून मूळ लग्नपत्रिका, कार्यालयाची पावती, केटररसह ज्यांना अॅडव्हान्स देण्यात आला आहे, त्यांच्याकडील पावत्यादेखील जोडाव्या लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. घुमटकर यांच्यावर अज्ञातांकडून शाईफेक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आगामी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार डॉ. जयप्रकाश घुमटकर यांच्यावर अज्ञात व्यक्तींनी शाई फेकण्याचा प्रकार बुधवारी घडला. निवडणुकीत माझा विजय होणार असून, त्या आकसापोटी हल्ला करून शाई फेकल्याचा दावा घुमटकर यांनी केला आहे.
घुमटकर बुधवारी नवी पेठेतील वैकुंठ स्मशानभूमीजवळून जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तींनी त्यांना अडवले. ‘तुझे पुरोगामी विचारांचे नाटक बंद कर; नाहीतर तुझे नाटक बंद करू,’ असे धमकावून दमदाटी केली. त्यानंतर त्यांच्या अंगावर शाई फेकून हल्लेखोर पसार झाले. या प्रकारानंतर घुमटकर यांनी विश्रामबागवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दोन अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
‘मी पत्रकार भवन येथे चालत निघालो होतो. त्यावेळी वैकुंठ स्मशानभूमीजवळ दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी मला अडवून दमदाटी केली. तुझे पुरोगामी विचारांचे नाटक बंद कर; नाहीतर तुझ नाटक बंद करू. पुण्यात प्रचार करायचा नाही, अशी धमकी मला देण्यात आली. त्यानंतर अंगावर शाई फेकून हल्लेखोर पसार झाले. माझे कोणाशीही वैर नाही. विरोधकांना पराभवाची जाणीव झाली असून, निवडणुकीत त्यांना मी धूळ चारणार आहे,’ असे डॉ. घुमटकर म्हणाले. हा हल्ला पुरोगामी विचारांच्या विरोधकांनी केल्याचा दावाही त्यांनी केला. डोंबिवली येथे होणाऱ्या ९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत घुमटकर यांच्यासह डॉ. अक्षयकुमार काळे, प्रवीण दवणे, मदन कुळकर्णी आदी उमेदवार रिंगणात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विविध मागण्यांसाठी रविवारी संविधान मोर्चा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणात अन्य कोणत्याही समाजाचा समावेश करू नये, ओबीसी यादीत सुधारणेसंबंधीचा १ जून २००४ चा आदेश रद्द करावा, जातीचे बनावट दाखले काढून सरकारी नोकरीचा लाभ घेणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, मागासवर्गीय महिलांना नॉन क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी आदी मागण्यांसाठी आणि हक्कासाठी येत्या रविवारी (ता. २७) ओबीसी संघर्ष मोर्चातर्फे ‘संविधान सन्मान मूक मोर्चा’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
डेक्कन येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून रविवारी सकाळी ११ वाजता मोर्चाला प्रारंभ होईल. हा मोर्चा कौन्सिल हॉलपर्यंत जाणार आहे. मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी १८००३१३४६९९ या क्रमांकावर मिस कॉल देण्याचे आवाहन संयोजकांनी केले आहे. महात्मा फुले यांच्या १२६व्या पुण्यतिथीच्या दिवशी २८ नोव्हेंबरला ५० संघटनांनी एकत्रितपणे ओबीसी संघर्ष मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र, या मोर्चाच्या समितीने संविधान मोर्चात एकत्रितपणे सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे संयोजक मृणाल ढोले पाटील, डॉ. प्रल्हाद वडगांवकर, लक्ष्मण सुपेकर यांनी कळविले आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसींना विधानसभेत आणि लोकसभेत २७ टक्के आरक्षण द्यावे, अॅट्रॉसिटी कायदा कडक करावा, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, ओबीसींना देखील अॅट्रोसिटी कायदा लागू करावा, एसटी आणि एसटीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही स्कॉलरशिपचा लाभ मिळावा, ओबीसींचे बनावट जातीचे दाखले काढून सरकारी नोकऱ्या मिळविणाऱ्यांवर संघटीत गुन्हेगारी कलमांतर्गत कायदेशीर कारवाई करावी, उत्पन्नाचे खोटे दाखले काढून सवलती लाटणाऱ्यांवर कारवाई करावी, उत्पन्नाचा दाखल देण्यास १६ नंबरच्या फॉर्मनुसार तरतुदी कराव्यात, ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी व त्याची आकडेवारी जाहीर करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीओं’ना मिळणार डेसीबल मीटर

0
0

कर्णकर्कश हॉर्न, सायलेन्सरवर कारवाईला वेग मिळणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाहनांचे कर्णकर्कश हॉर्न, मोठ्या आवाजाचे सायलेंसर (फायरिंग) आणि इंजिनच्या आवाजामुळे मोठ्या प्रमाणावर ध्वनी प्रदूषण होते. या ध्वनी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि वाहनांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी परिवहन विभागाकडून राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना ध्वनी प्रदूषण मोजणारे ३१४ ‘डेसीबल मीटर’ दिले जाणार आहेत.
नागरी वस्ती, सार्वजनिक ठिकाणी आणि औद्योगिक परिसरात आवाजाची पातळी किती असावी, हे पर्यावरण संरक्षण कायद्याने निश्चित केले आहे. सायलेन्स झोनमध्ये ५० डेसीबल, निवासी झोनमध्ये ५५ डेसीबल, व्यापारी क्षेत्रात ६५ डेसीबल आणि औद्योगिक क्षेत्रात ७५ डेसीबलपेक्षा कमी ध्वनीपातळी राखणे आवश्यक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंड अशी तरतूद आहे. मात्र, ‘डीजे’ची ध्वनी पातळी मोजून त्यावर कारवाई करण्याव्यतिरिक्त फारशी कारवाई होत नसल्याचे दिसून येते. तसेच, वाहनांचा हॉर्न आणि सायलेन्सरच्या आवाजाबाबतही कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या मागे डेसीबल मीटरची अनुपलब्धता हे प्रमुख कारण आहे. या पार्श्वभूमीवर आरटीओ कार्यालयांना ‘डेसीबल मीटर’ उपलब्ध होणार असल्याने कारवाईचे प्रमाण वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या व्यक्तीस पाच वर्षे कैद किंवा एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
वाहनाला मोठ्या व विचित्र आवाजाचे अतिरिक्त हॉर्न बसविणे, सायलेन्सरमध्ये बदल करणे आदी प्रकारांमुळे रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होते. आरटीओकडे यापूर्वी डेसीबल मीटर नसल्याने ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करता येत नव्हती. मात्र, आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांसाठी ३१४ डेसीबल मीटर खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत पुणे, पिंपरी-चिंचवड व बारामती आरटीओला १० डेसीबल मीटर मिळणार आहेत. लवकरच हे मीटर उपलब्ध होणार असून, त्याबाबतची कारवाई देखील तातडीने सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पुण्याला सीएनजी गरजेचे’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘शहरातील वाढतील वाहन संख्या, चाळीस लाखांच्या जवळपास पोहोचलेल्या दुचाकी आणि त्यामुळे होणारे प्रदूषण याचा विचार करता शहरात सीएनजीवरील वाहनांची संख्या वाढण्याची आवश्यकता आहे,’ असे मत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
‘सीएनजी’वर चालणाऱ्या पाच दुचाकींचे बुधवारी त्यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले. या वेळी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक ए. एम. तांबेकर, ‘एआरएआय’चे पेट्रोलिअम इंजिनीअरिंग विभागाचे मॅनेजर एस. डी. रायरीकर, आयटूक कंपनीचे मॅनेजर नासिर अंगदजी आदी उपस्थित होते. ‘शहरातील सर्व रिक्षा, टॅक्सी व खासगी कारला सीएनजी कीट बसविले जात आहे. आता दुचाकीलाही बसविण्यात येत असल्याने ते फायद्याचे ठरेल. एआरएआयने त्यास मान्यता दिली आहे. येत्या काळात अधिकाधिक दुचाकींना ते कीट लावल्यास प्रदूषणाची पातळी नक्कीच घटेल,’ असे आजरी म्हणाले.
हे कीट एका खासगी कंपनीने तयार केले असून, डीलर मार्फत पुण्यात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या कीटमध्ये दोन किलो सीएनजी बसण्याची क्षमता आहे. तर, एक किलो सीएनजीमध्ये सुमारे ७० ते ७५ किमी वाहन धावू शकेल, असा दावा त्या कंपनीने केला आहे. ‘एआरएआय’च्या मान्यतेनुसार कोणत्याही प्रकारच्या जुन्या मोपेड वाहनांना हे कीट बसविता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अग्निशमन दलप्रमुख एकत्र राजीनामा देणार?

0
0

कारभाराला कंटाळून मनपा आयुक्तांकडे केला अर्ज

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या मनमानी कारभारामुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून पुण्यातील दहापैकी नऊ अग्निशमन केंद्र प्रमुखांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे लेखी स्वरुपात सामूहिक राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. नागपूर येथे केंद्र प्रमुखाच्या प्रशिक्षण कोर्ससाठी ज्येष्ठता डावलल्यामुळे या नऊ जणांनी थेट आयुक्तांकडे अर्ज करून त्यांची कैफियत मांडली आहे. अग्निशमन दलात पारदर्शी कारभार आणण्याची विनंती केली आहे.
पुण्यात सध्या दहा अग्निशमन केंद्रप्रमुख असून, त्यापैकी नऊ केंद्रप्रमुखांची सेवाजेष्ठता डावलली गेल्याची तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. उपकेंद्र प्रमुखांचे प्रशिक्षण घेतलेल्यांना पुणे महापालिकेत केंद्रप्रमुख नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे पुण्यातील या दहाजणांना केंद्र प्रमुखाचा कोर्स करणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अर्ज करून देखील यांना या कोर्सच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांना पाठविले जात नव्हते. अग्निशमन दलामधील केंद्रप्रमुख आणि उपकेंद्र या पदासाठी नागपूर येथील अग्निशमन विद्यालयात प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाला जाण्याकरिता दलाच्या कार्यालयाकडून पात्र अधिकारी आणि जवानांच्या गेल्या वर्षी अटी व शर्तीनुसार अर्ज मागिवले गेले होते. त्या अर्जानुसार या प्रशिक्षणासाठी महापालिकेच्या मान्यतेने यादी करून दोन उपकेंद्र प्रमुख व चार जवानांना जानेवारी २०१७ मध्ये प्रशिक्षणाला पाठविण्यात येणार आहे.
नागपूर अग्निशमन विद्यालय व अग्निशमन संचनालय यांच्याकडील शैक्षणिक अर्हता व इतर अटींचा या कोर्ससाठी पाठविताना चुकीचा अर्थ घेण्यात आला आहे. नागपूर अग्निशमन विद्यालयात प्रशिक्षणासाठी दहावीची अट असताना पुण्यात पदवी अट ठेवण्यात आली आहे. तसेच, केंद्र प्रमुखाच्या प्रशिक्षणास जड वाहनाचा परवाना आवश्यक नसताना त्याची भर घातल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही प्रशिक्षणाला पाठविण्याचा अर्ज केला आहे. पुणे शहर स्मार्ट सिटीत समाविष्ट झाले आहे. मात्र, आम्हाला प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. अग्निशमन दलातील लहरी प्रशानामुळे दलाच्या कामावर परिणार होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे आमच्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वजण राजीनाम्याच्या देण्याच्या मनस्थितीत आहोत. या प्रक्रियेत पारदर्शकपणा आणावा, असे आयुक्तांकडे केलेल्या अर्जात म्हटले आहे.

जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रयत्न
अग्निशमन दलातील एका जवानाने माहिती अधिकाराअंतर्गत नागपूर येथे होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी पात्र प्रशिक्षणार्थी अधिकारी व जवानांची यादी मागवली होती. त्याचे समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने त्याने अपील केले. पण, त्या अपिलातील किरकोळ चुका दाखवून माहिती नाकारण्यात आली. त्यामुळे या प्रकाराची अग्निशमन दलातील जवानांमध्ये चर्चा रंगली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेवर पडणार २२०० कोटींचा बोजा

0
0

समान पाणीपुरवठा योजनेच्या अर्थसाह्याला केंद्र, राज्याचा नकार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागरिकांना चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या योजनेला निधी देण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारने नकार दिल्याने आवश्यक २२०० कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेला उचलावा लागणार आहे. हा खर्च करण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार करावा, असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. आज, गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळेस हा विषय आणून मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील नागरिकांना समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने २४ बाय ७ ही योजना तयार केली आहे. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार योजनेसाठी आग्रही असून काँग्रेस, मनसे, शिवसेनेचा विरोध डावलून राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपने मतदानाच्या जोरावर हा प्रस्ताव मान्य करून घेतला. या योजनेमध्ये प्रत्येक वर्षी पुणेकरांवर वाढीव पाणीपट्टीचा भार पडणार आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्यानंतर पुढील मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. यामध्ये राज्य सरकारने काही त्रुटी काढल्या होत्या. या त्रुटीची पुर्तता देखील पालिकेने केली होती. मात्र त्यानंतरही यासाठी आर्थिक मदत करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने असमर्थता दाखविली आहे. त्यामुळे ही योजना धोक्यात आली आहे.
योजनेला राज्य आणि केंद्र सरकारची मान्यता मिळेल, या भरवश्यावर पालिकेने यापूर्वीच २४५ कोटी रुपयांचे टेंडर मान्य करून काम सुरू केले. पाइपलाइन टाकणे, पाण्याच्या टाक्या बांधणे, ही कामे केली जाणार आहेत. मात्र या योजनेसाठी केंद्र तसेच राज्य सरकारने निधी देण्यास नकार दिल्याने पालिकेला २२०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. यासाठी पालिका कर्ज रोखे घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच हा निधी उभा करण्यासाठी पब्लिक प्रायव्हेट पाटर्नरशीप (पीपीपी), कर्जाच्या माध्यमाचा विचार होऊ शकतो. कर्ज घेऊन हा प्रकल्प उभारल्यास भविष्यकाळात कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत अधिक वाढ करुन प्रशासनाला हे पैसे वसूल करावे लागणार आहे.

‘स्थायी’च्या निर्णयाकडे लक्ष

पुणेकरांच्या डोक्यावर पाणीपट्टी तसेच इतर करात वाढ करण्याची टांगती तलवार ठेवून कर्ज उभारण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवल्यास त्यावर समिती नक्की कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. गुरुवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत हा विषय मान्यतेसाठी येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण मंडळाचे बजेट धोक्यात

0
0

मंडळाच्या स्वतंत्र अस्तित्वामुळे झाला गोंधळ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी तयार केलेल्या ३७७ कोटी रुपयांच्या बजेटचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मंडळाने सादर केलेल्या बजेटबाबत स्थायी समितीने प्रशासनाकडे अभिप्राय मागविला होता. शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र बजेट न करता पालिकेच्या मुख्य बजेटमध्ये शिक्षण मंडळ हा स्वतंत्र विभाग समजावा असा अभिप्राय प्रशासनाने दिल्याने मंडळाने मोठ्या कष्टाने तयार केलेल्या बजेटवर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार, शिक्षण मंडळाने ३१ ऑगस्टपर्यंत बजेट तयार करून स्थायी समितीला सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शिक्षण मंडळाने ऑगस्ट महिन्यात २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठीचे ३७७ कोटी ४१ लाख रुपयांचे मंडळाचे बजेट तयार केले. यामध्ये विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे बजेट सप्टेंबर महिन्यामध्ये स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. मागील वर्षीच्या मंडळाच्या बजेटच्या तुलनेत यंदाचे बजेट हे ३६ कोटी रुपयांनी फुगले आहे. हे बजेट स्थायी समितीसमोर आल्यानंतर समितीने प्रशासनाकडे याबाबत अभिप्राय मागविला होता. यावर अभिप्राय देताना प्रशासनाने महापालिकेच्या मुख्य बजेटमध्येच शिक्षणमंडळ हा एक विभाग समजावा असे स्पष्ट केले आहे. जुलै २०१३ मध्ये राज्य सरकारने सर्व शिक्षणमंडळांचे अधिकार काढून घेऊन यापुढील काळात शिक्षणमंडळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरी केली आहेत.
शिक्षणमंडळाचे बजेट हे या स्थानिक स्वराज्य संस्था तयार करतील, असेही शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात स्पष्ट केले आहे. शासनाने अध्यादेश काढण्यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या शिक्षणमंडळाची समिती बरखास्त न करता त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करुन द्यावा, अशा सूचना शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव करून महापालिकेच्या शिक्षणमंडळाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार देऊन सभासदांची मुदत संपेपर्यंत मान्यता दिली आहे. शिक्षणमंडळाने २०१७-१८ या वर्षीचे बजेट तयार करुन मान्यतेसाठी स्थायी समितीसमोर पाठविले असले तरी, सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षणमंडळाच्या सदस्यांची मुदत २०१६-१७ अखेरीस संपुष्टात येत असून ते बरखास्त होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या जून २०१४ च्या अधिनियमातील ३ (ट) नुसार त्याची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. महापालिकेतील इतर विभागांप्रमाणे शिक्षणमंडळ हा एक विभाग समजून स्थायी समितीमार्फत मुख्य समितीमध्ये हे बजेट मान्य करुन घेतले पाहिजे, असे प्रशासनाने दिलेल्या अभिप्रायामध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मंडळाने तयार केलेल्या ३७७ कोटी रुपयांच्या बजेटचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

मंडळाच्या बजेटची प्रमुख वैशिष्ट्ये…
बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश
सर्व शाळांवर सौरऊर्जा यंत्रणा बसविणे
नवीन ई-लर्निंग स्कूल
मॉडेल स्कूलची संकल्पना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील तिघांची ‘एनडीए’त निवड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) १३७ व्या तुकडीमध्ये पुण्यातील तिघांची निवड झाली आहे. अनिकेत साठे, तुषार नायर आणि प्रसाद कोहिनकर अशा निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे ‘एनडीए’त प्रवेश घेण्यासाठी झालेल्या प्रवेश परीक्षेत त्यांना अखिल भारतीय गुणवत्ता यादीत अनुक्रमे ६७, २१० आणि २७८ असे क्रमांक मिळवले आहे.
अनिकेत (वय १९) कोथरूडचा असून, सध्या तो फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेच्या प्रथम वर्षात शिकत आहे. तुषार (वय १९) कॅम्प परिसरात राहात असून, सिंहगड अॅकॅडमी ऑफ इंजिनीअरिंगला प्रथम वर्षात शिकत आहे. प्रसाद (वय १९) मुंढवा परिसरात राहत असून, पुणे विद्यार्थी गृहाच्या इंजिनीअरिंग कॉलेजात प्रथम वर्षात शिकत आहे. या तिघांना अॅपेक्स करियर्स प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक लेफ्टनंट कर्नल प्रदीप ब्राम्हणकर (निवृत्त) यांचे मार्गदर्शन मिळाले.
अनिकेत क्रिकेट खेळाडू असून, त्याने क्रॉसकंट्री आणि व्यायामाच्या विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे. तुषार आणि प्रसाद फुटबॉल खेळाडू आहेत. तुषारला पोहण्याची आणि बास्केटबॉल खेळण्याची आवड आहे. प्रसादला फोटोग्राफी आणि चित्रकलेची आवड आहे.

अनिकेतचे विशेष कौतुक
अनिकेतचे वडील अमरेंद्र साठे यांचे ऑगस्ट २०१६मध्ये निधन झाले. या घटनेच्या १५ दिवसानंतरच अनिकेतने प्रवेशासाठी आवश्यक असणारी मुलाखत दिली आणि त्याची आता एनडीएमध्ये निवड झाली आहे. त्यामुळे अनिकेतने अतिशय कठीण परिस्थितीत मिळवलेल्या यशाबद्दल त्याचे कौतुक होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images