म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विधान परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनिल भोसले यांनी तिरंगी लढतीत भाजप आणि काँग्रेसच्या प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव करून दणदणीत विजय मिळविल्याने महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीतील पक्षीय राजकारणावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विधान परिषद निवडणुकीत पडद्यामागे बरेच राजकारण झाल्याने काहींना फायदा झाला; तर काहींना त्याचा फटका बसला. महापालिकेच्या स्तरावर पक्षांतर्गत कुरबुरी आणि कुरघोडी कमी झाल्या नाहीत, तर अंतिम निकालावरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत आघाडी-युती होणार की नाही, यावरून अद्याप कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्वतंत्र उमेदवार दिला. तर, भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यांच्या महायुतीच्या उमेदवाराला सुरुवातीला पाठिंबा देण्यास शिवसेनेने चक्क नकार दिला होता. अखेरच्या क्षणी तडजोड झाली असली, तरी सर्व मते महायुतीच्या उमेदवाराला पडली नाहीत. याचाच अर्थ, युतीमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून निर्माण झालेला तणाव अद्यापही निवळलेला नाही.
महापालिकेत सध्या सत्तेवर असलेल्या आणि केंद्रात आणि राज्यात एकत्र असणाऱ्या चारही पक्षांना महापालिकेची निवडणूक स्वबळावर लढवायची आहे. तरीही, महापालिकेची निवडणूक आघाडी-युती करूनच लढवावी, अशीच कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. प्रभागाचा विस्तार खूप मोठा झाला आहे; पण लोकसंख्याही वाढली असल्याने कोणताही एक पक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचू शकत नाही, अशी भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. त्यामुळे, आघाडी-युती करूनच निवडणूक लढविण्याचा आग्रह वारंवार धरला जातो आहे. आघाडी-युतीचे सर्वाधिकार स्थानिक पातळीवर असतील, असे प्रमुख पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने यापूर्वी स्पष्ट केले असले, शहरातील नेते मात्र वरिष्ठ स्तरावरच निर्णय होईल, असे सांगत आहे. त्यामुळे, कार्यकर्त्यांची द्विधा मनःस्थिती झाली असून, नक्की स्वबळावर लढण्याच्या दृष्टीने तयारी करायची, की आघाडी-युतीच्या दृष्टीने नियोजन करायचे, याचे कोडे सोडवणे त्यांना अवघड झाले आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी झालेली प्रभागरचना एखाद्या पक्षाच्या हितासाठी तयार करण्यात आल्याचा वारंवार आरोप केला जात आहे. मात्र, संपूर्ण शहराचा आढावा घेतला, तर नव्या प्रभागरचनेमुळे एखादा पक्ष खरोखरीच जोरदार मुसंडी मारेल, अशी सुतराम शक्यता नाही. त्याशिवाय, स्थानिक स्तरावरील प्रश्न, नागरिकांच्या अपेक्षा आणि नगरसेवकाचा मतदारांशी असलेला संपर्क या गोष्टी निर्णायक ठरू शकतात. त्यात, अनेक नगरसेवकांचे २०१२ च्या निवडणुकीत असलेले प्रभाग पूर्णतः बदलले गेले आहेत. काही भाग नव्याने जोडण्यात आला आहे. तर, काही भाग वेगळ्याच प्रभागात गेला आहे. त्यामुळे, निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या सर्वच उमेदवारांना ‘व्होट बँके’चा भरभक्कम आधार हवा, असे वाटणे स्वाभाविक आहे.
महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये यंदा वैयक्तिक स्तरासह पक्ष पाहूनही मोठ्या प्रमाणावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. त्यातच, चार भागांतील चार उमेदवार असल्याने पॅनेलमधील एखाद्या उमेदवाराला इतर सर्व उमेदवारांना सोबत घेत पुढे न्यावे लागणार आहे. यात, पक्ष एकसंध असणे अत्यंत गरजेचे असून, कुठेही काही त्रुटी निर्माण झाल्या, तर त्याचा फटका स्वपक्षाच्या उमेदवारांना बसण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीने त्याची झलक दाखवली आहेत. काँग्रेसने जिल्ह्यातून दिलेल्या उमेदवाराला शहरातून अपेक्षित साथ मिळाली नसल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे. काँग्रेसची मते मोठ्या प्रमाणावर फुटली. त्यामुळेच, काँग्रेसला अधिक सावध पावले उचलणे गरजेचे आहे. तर दुसरीकडे, भाजपच्या उमेदवारालाही शिवसेनेकडून अपेक्षित साथ मिळालेली नाही. त्यामुळे, महायुतीच्या संख्येपेक्षा कमी मतांचे दान पदरात पडले आहे.
विधान परिषद निवडणुकीतील हे सूचक इशारे लक्षात घेऊन महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी रणनीती ठरवणे, सर्व पक्षांसाठी आवश्यक ठरणार आहे. त्यादृष्टीने, पक्षबांधणी, पक्षसंघटन यावर भर देण्यासह आघाडी-युती झाली, तर त्याचा धर्म पाळला जाईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याच्या सूचना शेवटच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत दिल्या गेल्या पाहिजेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
