Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘परवडणाऱ्या वीजेची निर्मिती होणे आवश्यक’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘तंत्रज्ञानामुळे मोठे बदल होत असले, तरी भारतात अजून ३३ टक्के लोकांपर्यत वीज पोहोचलेली नाही. सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडेल अशा दरात १०० टक्के वीजनिर्मितीची आवश्यकता आहे. यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानात बदल व संशोधन या गोष्टींचा एकत्रित विचार होणे गरजेचे आहे,’ असे मत लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. व्ही. जी. गायकर यांनी शनिवारी व्यक्त केले.

दि इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स पुणे शाखेच्या वतीने आयोजित केलेल्या इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर्सच्या ३२ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटन प्रा. गायकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी दि इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स उपाध्यक्ष ए. एस. सतीश, महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचे माजी तांत्रिक सभासद एस. व्ही. देव, पुणे शाखेचे अध्यक्ष विजय घोगरे, संयोजक डॉ. डी. जे. डोके, मानद सचिव व. ना. शिंदे आणि डॉ. व्ही. पी. नेरकर उपस्थित होते. या वेळी मान्यावरांच्या हस्ते इलेक्ट्रीकल इंजिनिअर्सच्या ३२ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाची स्मरणिका प्रकाशित करण्यात आली.

प्रा. गायकर म्हणाले, ‘ग्रामीण भागातील गरजा ओळखून आपले तंत्रज्ञान स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे. तंत्रज्ञान आयात करण्यापेक्षा देशामध्ये त्याचे उत्पादन कमी खर्चात शक्य आहे. तंत्रज्ञानामुळे सामान्य ग्राहकांना परवडेल अशा दरात १०० टक्के वीजनिर्मितीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी संशोधनात आमूलाग्र बदल आवश्यक आहे. आता अभियांत्रिकी शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना उद्योजक होण्यासाठी प्रेरणा देऊन उद्योगांना पूरक वातावरण निर्माण केले पाहिजे. शिक्षणाचा संबंध उद्योगाच्या गरजा व सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनाशी थेट जोडला गेला पाहिजे.’

डॉ. डोके आणि देव यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी प्रा. भीम सिंग (आयआयटी, दिल्ली), प्रा. एस. ए. खापर्डे (आयआयटी, मुंबई), विजय सोनावणे (माजी सल्लागार, महाराष्ट्र राज्य नियामक मंडळ), शांती प्रसाद (राजस्थान नियामक मंडळ), टी. प्रदीप कुमार, डॉ. मानन सुरी, डॉ. एम. कार्तिक आणि गीता मणी यांचा इलेक्ट्रीकल इंजिनीअरिंग क्षेत्रात मोलाचे योगदान केल्याबद्दल मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. अधिवेशनात ६८ शोधनिबंध सादर केले गेले. उच्चपदस्थ, मुख्य अभियंते, संशोधक, विद्युत अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मान्यवर असे एकूण सुमारे २०० विद्युत अभियंते या चर्चासत्रामध्ये सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॉलेजांत देणार साहित्याचे धडे

0
0

Chintamani.Patki@timesgroup.com
Tweet : @chintamanipMT

पुणे : कोणत्याही उपक्रमांविना खितपत पडलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाखांना महाविद्यालयांचा आधार मिळाला आहे. संबंधित शाखांतर्फे परिसरातील महाविद्यालयांशी ‘साहित्य सहयोग करार’ करण्यात येत आहेत. या निमित्ताने विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक उपक्रमांनी महाविद्यालये बहरणार आहेत.
साहित्य क्षेत्राची मातृसंस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या राज्यात सुमारे सत्तर शाखा आहेत. ग्रामीण भागातील शाखांमध्ये कोणतेही साहित्यिक, सांस्कृतिक उपक्रम घेतले जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर साहित्य परिषदेने शाखा आणि महाविद्यालयांतील वाङ्मयीन आणि विद्यार्थी कल्याण मंडळाशी करार केले आहेत. ‘सातारा, सोलापूर, पंढरपूर, चाळीसगाव, पाचोरा आणि पाटण येथील शाखांचे तेथील महाविद्यालयांशी साहित्य सहयोग करार झाले आहेत. भविष्यात या शाखा आणि महाविद्यालयांच्या वतीने विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तरुणांना साहित्याकडे तसेच परिषदेकडे आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न आहे,’ अशी माहिती परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी ‘मटा’ला दिली.
‘ग्रामीण भागात सांस्कृतिक भूक प्रचंड आहे. शाखा उघडायची, साहित्यपत्रिका पाठवायची आणि निवडणूक जवळ आली की मतपत्रिका गोळा करायच्या, अशा पद्धतीने शाखांचे काम सुरू होते. परिषदेच्या शाखांची संख्यात्मक वाढ खूप झाली. मात्र, समाजातील विविध घटकांना सामावून घेण्यात त्या कमी पडल्या. तरुणाईला मराठी भाषेशी, साहित्याशी जोडून घेणे आवश्यक आहे. राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांतून साहित्य परिषदेला लोकांपर्यंत, महाविद्यालय, विविध संस्था यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे,’ याकडेही प्रा. जोशी यांनी लक्ष वेधले.

रयत शिक्षण संस्थेच्या छत्रपती शिवाजी कॉलेजबरोबर तीन वर्षांसाठी करार करण्यात आला आहे. मराठी भाषा व साहित्याचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी, वाङ्मयाची रूची असणारे विद्यार्थी आणि अभ्यासक यांच्या साहित्य विषयक जाणिवा अधिकाधिक प्रगल्भ करणे, वाङ्मयीन उपक्रम, कार्यशाळा आयोजित करणे, असे उपक्रम घेतले जातील. लवकरच विज्ञान संमेलन घेण्याचा विचार आहे. बाहेर कार्यक्रम घेतले तर, विद्यार्थी येत नाहीत. कॉलेजमध्ये कार्यक्रम घेतल्यास हेतू साध्य होईल. हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत लेखक, विचारवंतांचे विचार पोहोचतील.

- विनोद कुलकर्णी, अध्यक्ष-मसाप शाहूपूरी शाखा, सातारा

साहित्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व्यक्तिमत्वाची जडण-घडण करणे, समाजाविषयी संवेदनशीलता निर्माण करणे हा आहे. पण, वाचन संस्कृतीपासून विद्यार्थी परावृत्त होत आहेत. त्यांच्यामध्ये साहित्याची जाण आणि अभिरूची निर्माण करण्यासाठी उपक्रम गरजेचे आहेत. आमचे काम सुरू होतेच पण मसापचे नाव जोडल्याने या प्रक्रियेस गती मिळेल.

- डॉ. शिवलिंग मेनकुदळे, मराठी विभाग प्रमुख, छत्रपती शिवाजी कॉलेज , सातारा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुष्याची सेकंड इनिंग सुखकर करण्यासाठी...

0
0

आयुष्याची सेकंड इनिंग सुखकर करण्यासाठी...

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आयुष्याच्या उत्तरार्धातली सेकंड इनिंग सुखकर करण्यासाठी उपलब्ध असलेले सर्व पर्याय ‘यंग सी‌निअर्स’ना एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. ही संधी देणाऱ्या ‘टाइम्स यंग सी‌निअर्स’ या उपक्रमाचे वेळापत्रक जाहीर झाले असून त्यात विविध उपक्रमांची रेलचेल आहे.
‘टाइम्स ग्रुप’तर्फे येत्या १८ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान म्हात्रे पुलाजवळील राजा मंत्री पथावरील (डी. पी. रोड) सिद्धी गार्डन येथे या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचे उद् घाटन १८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त), ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार मंगेश तेंडुलकर, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ व्हायोलिनवादक प्रभाकर जोग आणि ज्येष्ठ चित्रकार रवी परांजपे यांच्या उपस्थितीत होईल.
उतारवयात आरोग्यविषयक समस्या जाणवू लागतात. त्या कशा टाळता येतील, त्यावर उपाययोजना काय, निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशांची योग्य आणि सुरक्षित गुंतवणूक कशी आणि कोठे करावी, जीवनशैली अधिक आरामदायी कशी करता येईल, आयुष्यभर काम केल्यानंतर आता देशा-विदेशात मस्त पर्यटन कसे करता येईल, आधुनिक तंत्रज्ञान कसे सहज आत्मसात करता येईल, आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने कसे करता येतील, अशा विविध बाबींची माहिती या ‘यंग सी‌निअर्स’ना या उपक्रमातून मिळणार आहे.
----
शुक्रवार, १८ नोव्हेंबरचे कार्यक्रम
उद् घाटन सकाळी ११
भावसरगम - सादरकर्ते हृदयनाथ मंगेशकर सायं. ७
..................
शनिवार, १९ नोव्हेंबरचे कार्यक्रम
ज्येष्ठांसाठी तंदुरुस्ती - सादरकर्ते एम. जी. स्पोर्टस सायं. ५
तणावमुक्त जीवन - वक्ते - डॉ. वासुदेव परळीकर सायं. ६
गुडघेबदल शस्त्रक्रिया - वक्ते - डॉ. महेश कुलकर्णी सायं. ७
‘प्रणाम सी‌निअर्स’ पुरस्कार वितरण रात्री ८
..................
रविवार, २० नोव्हेंबरचे कार्यक्रम
ज्येष्ठांसाठी आहार - वक्त्या -डॉ. सुचेता लिमये सायं. ५
नॅचरोपॅथी इन्स्टिट्यूटचे विशेष मार्गदर्शन - सायं. ६
ज्येष्ठांसाठी डोळ्यांची निगा - सादरकर्ते - वासन आय केअर सायं. ७
हास्यसम्राट लाइव्ह शो - रात्री ८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भुसार बाजारात सुट्या पैशांचा काळा बाजार?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने मार्केट यार्डातील भुसार बाजारात धान्यांची आवक मंदावली आहे. घाऊक बाजारात सुट्या पैशांचा काळा बाजार सुरू झाल्याची चर्चा असून, त्याचा फटका कष्टकऱ्यांना बसत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

मार्केट यार्डातील भुसार घाऊक बाजारात मोठ्या प्रमाणात धान्य, कडधान्यांची आवक होते. त्यानंतर संबंधित विक्रेत्याला वाहतूक खर्च म्हणून चालकाला भाडे द्यावे लागते; परंतु नोटा रद्द झाल्याने अनेक चालकांनी नोटा स्वीकारण्यास नकार देऊन सुट्या पैशांची मागणी केली. त्यामुळे घाऊक विक्रेत्यांनी बाहेरून माल मागविणे थांबविले असून, त्यामुळे कष्टकरी कामगारांचे हाल सुरू आहेत.

गुरुवारी दुपारपर्यंत फक्त चार गाड्या बाजारात आल्या. आवक झाली नाही, तर हमाल, कामगारांसह उतराईची कामे कशी मिळणार, असा प्रश्न उभा आहे; तसेच वाराई करणाऱ्या हमालांना सुट्या पैशांअभावी मजुरी मिळण्यास अडचण येत आहे. चालकांकडून माल उतरविण्याचे भाडे घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्या पाठोपाठ बाजारात सुट्या पैशांचा काळाबाजार सुरू झाल्याची चर्चा आहे. लाखाला ९० हजार रुपये अशा प्रमाणात कपात करून हे व्यवहार सुरू झाल्याची चर्चा सुरू आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली हमाल पंचायतीची बैठक झाली. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात, अन्यथा गरीब कष्टकऱ्यांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होईल. असे झाल्यास संघटना संघर्षाचे पाऊल उचलेल, असा इशारा देण्यात आला. ‘या संदर्भात लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची मागणी करण्याचा निर्णय झाला,' अशी माहिती हमाल पंचायतीचे निमंत्रक नितीन पवार यांनी पत्रकाद्वारे दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहशतवादाविरोधात एकत्र लढा

0
0

भारत, चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांची भावना; ‘हँड इन हँड’ला सुरुवात

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘दहशतवादाचा धोका भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना आहे. हे लक्षात घेऊनच दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकित्रत लढाई करण्याची आवश्यकता आहे,’ असा निर्धार भारत आणि चीनच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी बुधवारी केला. भारत आणि चीन या दोन देशांच्या लष्कराचा संयुक्त सराव असणाऱ्या ‘हँड इन हँड’मधून हाच विचार जगापुढे जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सहाव्या भारत चीन संयुक्त लष्करी सराव असलेल्या ‘हँड इन हँड’चे उद्घाटन चीनच्या लष्कराचे मेजर जनरल वांग हायचिआंग यांनी केले. हायचिआंग आणि भारतीय लष्कराचे मेजत जनरल योगेशकुमार जोशी मुख्य पाहुणे होते. दोन्ही देशांमधील निम्नवर्गीय शहरामंधील दहशतवादाचा बिमोड करणे व त्यासाठी संयुक्त नियोजन करणे, या उद्देशासाठी सरावाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जोशी म्हणाले, ‘सध्या जागतिक दहशतवादाचा धोका वाढत आहे. कोणत्याही एका देशापर्यंत दहशतवाद मर्यादित राहिलेला नाही. हा दहशतवाद दोन देशांच्या सीमा तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून उभय देशांमध्ये येत आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये विकासात्मक भरपूर कामे सुरू आहेत. दोन्ही देशांकडे मोठ्या प्रमाणात लष्कराची ताकद उपलब्ध आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांकडे दहशवादाचा बिमोड करण्याची ताकद आहे. अशातच दहशतवादाचा धोका वाढतच आहे. हे लक्षात घेऊन दोन्ही देशांनी त्याविरुद्ध एकत्रित लढाई करण्याची गरज आहे.’

हायचिआंग म्हणाले,‘ भारत आणि चीन ही दोन्ही शक्तिशाली विकसनशील राष्ट्रे असून दोघांना दहशतवादाची समस्या भेडसावत आहे. दहशतवादामुळे देशांतर्गत सुरक्षा आणि स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात दोन्ही देशातील लष्कराने एकमेकांची कौशल्ये शिकून एकमेकांना दहशतवादाविरुद्धची लढाई करण्यास मदतच केली पाहिजे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशीतच मधुमेहाचा धोका

0
0

Mustafa.Attar@timesgroup.com
Tweet@mustafaattarMT

पुणे : चाळिशी-पन्नाशीमध्ये होणारा मधुमेह बदलला असून आता पुण्यासारख्या शहरांमध्ये विशीतच त्याची तरुणांना लागण होत असल्याचे निष्कर्ष एका संशोधनातून पुढे आले आहेत. मधुमेह किंवा मधुमेहपूर्व स्थिती असल्याचे निदान झाल्याचे निरीक्षण पुढे आल्यामुळे त्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.

हृदयरोग, रक्तदाब हा चाळिशी, पन्नाशीतील आजार. पण या आजाराने देखील आता पंचविशीतील तरुणांना वेढले आहे. त्यापाठोपाठ मधुमेहासारख्या गंभीर आजाराने चाळिशीतील व्यक्तींसह तरुणांनाही वेढायला सुरुवात केली आहे. केईएम हॉस्पिटलमध्ये अनेक वर्षांपासून मधुमेहासंदर्भात विविध प्रकारचे संशोधन सुरू आहे. आईचे पोषण आणि साखर या दोन्हीचा पुढच्या पिढीवर काय परिणाम होतो या संदर्भातही संशोधन सुरू आहे. जागतिक मधुमेह दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मधुमेह विभागाचे प्रमुख डॉ. चित्तरंजन याज्ञिक यांनी ‘मटा’ला याबाबत माहिती दिली. संशोधनासाठी इंग्लंडचे प्रा. डेव्हीड बार्कर, कॅरॉलॉइन फॉल आणि त्यांचे सहकारी मदत करीत आहेत. सध्या शहरात मधुमेहाचे प्रमाण १५ते २० टक्के; तर ग्रामीण भागात ७ ते ८ टक्के आहे.

‘गर्भवती होण्यापूर्वीच तरुणींचे आरोग्य तपासण्याची गरज आहे. आईच्या पोटात असताना बाळाचे कुपोषण होत असल्याचे अनेकदा संशोधनात आढळले. त्यामुळे गर्भारपणात अशा तरुणींना मधुमेहाची लागण झाल्याचे दिसून आले. मातेला मधुमेह असल्यास तिच्याकडून होणाऱ्या बाळाच्या जन्मापूर्वीच त्याची बीजे शरीरात पोहोचतात. परिणामी, बाळाला भविष्यात मधुमेह होण्याचा धोका होण्याची शक्यता अधिक असते. गर्भवती महिलांमध्ये मधुमेहाच्या निदानाचे प्रमाण वाढत आहे. सध्या पुण्यातील हॉस्पिटलमध्ये १० ते १५ टक्के गर्भवती महिलांना मधुमेह झाल्याचे निदान झाले आहे. या पुढे त्यांच्या बाळांना वयाच्या विशीतच मधुमेह किंवा मधुमेहापूर्वीची स्थिती असल्याचे निदान होऊ लागले आहे,’ अशी माहिती डॉ. याज्ञिक यांनी दिली.

गर्भधारणेपूर्वी तरुणींच्या आरोग्याची तपासणी करताना मधुमेहाची लागण होऊ नये, यासाठी काळजी घ्यायला हवी. हे पुढच्या पिढीसाठी फायदेशीर ठरणारे आहे. त्याकरिता गर्भधारणेपूर्वी तरुणींचे बिघडलेले आरोग्य ही सामाजिक समस्या झाली आहे. तरुणींच्या आरोग्याकडे लक्ष दिल्यास भावी पिढी सुदृढ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


मधुमेहाचा धोका टाळण्यासाठी...
गर्भधारणेपूर्वी मातेचे वय, वजन, आहार संतुलित असावा.
गरोदरपणातील वजनाची वाढ आवश्यक तितकीच हवी.
नियमित व हलक्या स्वरूपाचा व्यायाम हवा
पुरेशी विश्रांती
तणावमुक्त व आनंदी जीवनशैली
कमी उंची असणाऱ्या, तसेच पॉलिसिस्टिक ओव्हरीजचा त्रास असणाऱ्या महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी.

मधुमेहाची कारणे
व्यायामाचा अभाव
शारीरिक ताणतणाव
पौष्टिक अन्नाचा अभाव
बैठे काम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शंभर रुपयांचा तुटवडा कायम

0
0

‘म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील बँकांबाहेर लागणाऱ्या रांगा बुधवारी काहीशा कमी झाल्याचे चित्र होते. बँकांमध्ये दिवसभर गर्दी असली, तरी रांग कमी झाली होती. अजूनही शहरातील बहुतांश एटीएम बंदच असून, मोजक्याच एटीएमबाहेर नागरिकांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचे चित्र होते. दरम्यान, शहरातील बँकांमध्ये आजही शंभर रुपयांच्या नोटांचा तुटवडा कायम होता.

बुधवारी बँकांबाहेर लागलेल्या रांगांमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या लक्षणीय होती. काही बँकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था केली होती. बँकेतील विविध फॉर्म भरण्यासाठी अल्पशिक्षित व्यक्तींना होणारा त्रास लक्षात घेऊन विविध स्वयंसेवी संस्थांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला आहे. काही बँका रांगेत उभ्या असलेल्या खातेदारांना पाणी, चहा व बिस्किटांची सोय केली आहे. काही बँकांनी उन्हापासून बचावासाठी मांडव आणि खुर्च्यांचीही सोय केली आहे. चलन तुटवड्यामुळे बँकांमध्ये वाढलेल्या कामासाठी बँकांनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही शाखांमध्ये निवृत्त कर्मचारी कामही करत आहेत.

दरम्यान, शहरातील बहुतांश बँकांना बुधवारीही फक्त दोन हजार रुपयांच्या नोटांचाच पुरवठा झाला. शंभरच्या नोटाही पुरविण्यात न आल्याने खातेदारांना केवळ दोन हजारच्याच नोटा देण्यावाचून पर्याय राहिला नव्हता. दोन हजार रुपयांचे सुटे पैसे मिळणे अवघड असल्याने काही ठिकाणी नागरिक आणि बँकेचे कर्मचारी यांच्यात खटके उडत होते.

पैसे परत येण्यास सुरुवात

गेले काही दिवस खातेदारांकडून बँकांमध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्याच नोटांचा भरणा सुरू होता. क्वचित काही ग्राहक अन्य नोटांचा भरणा करत होते. मात्र, बुधवारपासून खातेदारांकडूनही दोन हजार रुपयांच्या नोटेसह शंभर रुपयांच्या नोटेचाही भरणा सुरू झाला आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने दोन हजारांच्या नोटा व्यवहारात आल्याची चर्चा बँकिंग वर्तुळात सुरू होती.

एटीएमचे सोशल नेटवर्किंग

गेल्या आठवडाभरापासून शहरातील बहुतांश एटीएम बंद आहेत. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. परिणामी, एकमेकांना मदत व्हावी, या हेतूने आपल्या परिसरातील सुरू असलेल्या एटीएमची माहिती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांना दिली जात आहे. यामध्ये एटीएमचा पत्ता, बँक, तिथे असलेली गर्दी असा सर्व तपशीलही टाकण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे असे मेसेज पटापट फॉरवर्ड अथवा रिट्विट होत आहेत.

शाईचा पत्ता नाही

नोटा बदलून घेण्यासाठी येणाऱ्या खातेदारांच्या बोटाला शाई लावण्याचे फर्मान रिझर्व्ह बँकेने काढले आहे. मात्र, शहरातील बहुतांश बँकांना या शाईचा पुरवठा झालेला नाही. काही पोस्ट ऑफिसमध्ये मात्र, शाई उपलब्ध असल्याने तिथे नोटा बदलल्यानंतर शाई लावण्यात येत होती. शाई लावलेल्या बोटासह नागरिक सेल्फी घेत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्पीड ब्रेकर’ना ब्रेक लावा!

0
0

वाहतुकीला अडथळा, वाहनचालकांची कसरत अन् अपघातांचा धोका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्पीड ब्रेकर बसविताना पालिकेचा पथ विभाग डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जातो. तो खरादेखील आहे. शहराच्या विविध भागात गल्लीबोळांमध्ये आणि मुख्य रस्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणावर स्पीड ब्रेकर बसविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अशास्त्रीय व अनावश्यक स्पीड ब्रेकरचे प्रमाण अधिक आहे. परिणामी वाहतुकीला अडथळा होतो, अपघाताला आमंत्रण आणि स्पीड ब्रेकरवर वारंवार गाडी आदळून वाहनचालकाला शारीरिक समस्या निर्माण होण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे अशा ‘स्पीड ब्रेकर’लाच ब्रेक लावण्याची वेळ आली आहे.

स्पीड ब्रेकर कसे असावेत, याबाबतचे निकष आहेत. इंडियन रोड काँग्रेसची (आयआरसी) नियमावली आहे. मुख्य रहदारीच्या रोडवर स्पीड ब्रेकर बसविण्यात येत नाही. वाहतूक विभागाने मुख्य रोडवर अशा पद्धतीने स्पीड ब्रेकर बसविण्यास मान्यता दिली आहे. ‘आयआरसी’च्या नियमानुसार मुख्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या छोट्या रस्त्यांवर रबरी स्पीड ब्रेकर बसविण्याची तरतूद आहे. मात्र, शहरात अंतर्गत रस्त्यांसह मुख्य रस्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणात अशाप्रकारचे स्पीड ब्रेकर बसविण्यात आले आहेत. या वर्षात आतापर्यंत वाहतूक पोलिसांनी ११६ ठिकाणी रबरी स्पीड ब्रेकर बसविण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये मुख्य रस्त्यांवरील ठिकाणांचाही समावेश असल्याची माहिची लोकहित फाउंडेशनच्या अजहर खान यांना माहितीच्या अधिकारात मिळाली आहे.

सहकारनगर भागातील दीड किलोमीटरच्या अंतरावर चुकीच्या पद्धतीने बसविण्यात आलेल्या स्पीड ब्रेकरमुळे या भागातून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांचे कंबरडे मोडले आहे. चव्हाणनगर ते सहकारनगर येथील दाते बसस्टॉपच्या दरम्यान असलेल्या रोडवर १७ स्पीड ब्रेकर लावण्यात आले होते. आता त्यातील काही स्पीड ब्रेकर तुटले आहेत. तर, काही स्पीड ब्रेकरचे खिळे बाहेर आले आहेत. त्यामुळे येथील स्पीड ब्रेकर चुकविण्याच्या नादात दुचाकींना अपघात होत आहेत; तसेच सातारा रस्त्यावरही काही ठिकाणी रबरी स्पीड ब्रेकर असून, बहुतांश ठिकाणी ते तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. या स्पीड ब्रेकरचे खिळे बाहेर आलेले आहेत. त्यामुळे वाहनाचे चाक पंक्चर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्पर्धा परीक्षेत यंदापासून बदल

0
0

विक्रीकर निरीक्षक, उपनिरीक्षक पदांसाठी एकच परीक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सहायक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक पदांवरील भरतीसाठी एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या तिन्ही पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडून ते यापैकी एक, दोन किंवा तिन्ही पदांसाठी बसू इच्छितात काय, याविषयी माहिती भरून घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘एमपीएससी’च्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
आयोगाच्या विविध पदांच्या जाहिरातींसाठी उमेदवारांना स्वतंत्रपणे वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. निवड प्रक्रियेतही विलंब होतो. या बाबी टाळण्यासाठी आयोगाने परीक्षा पद्धतींमध्ये बदल केले असल्याची माहिती आयोगाचे सचिव प्रदीप कुमार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. पूर्व परीक्षांसाठी परीक्षेचे नियोजन, अभ्यासक्रम, प्रश्नसंख्या, गुण, वेळ एकसमान आहेत. तरीही निवड प्रक्रियेतही विलंब होतो. या बाबी टाळण्यासाठी आयोगाने सहायक कक्ष अधिकारी, विक्रीकर निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक पदांवरील भरतीकरीता एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाईक पूर्वपरीक्षेच्या आधारे तिन्ही पदांसाठी स्वतंत्र निकाल जाहीर करण्यात येईल. त्यानंतर मुख्य परीक्षेस पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा आणि अभ्यासक्रमाच्या आधारे स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. लिपिक-टंकलेखक, कर सहायक, विक्रीकर विभाग तसेच पोलिस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा या सध्या एकाच टप्प्यात लेखी परीक्षेद्वारे घेण्यात येतात. या परीक्षेसाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन तिन्ही पदांसाठी भविष्यात पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवड प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

अभियांत्रिकीसाठी एकच परीक्षा
महाराष्ट्र स्थापत्य आभियांत्रिकी सेवा, महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा, महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा तसेच महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा या अभियांत्रिकी शाखेतील पद भरतीकरीता स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात येतात. या परीक्षेच्या प्रक्रियेमध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी, भरती प्रक्रियेस लागणारा विलंब आदी बाबी लक्षात घेऊन यापुढे स्थापत्य, विद्युत, यांत्रिकी तसेच विद्युत व यांत्रिकी या चारही शाखांकरीता एकच महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा
संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्यात येईल. याबाबत अधिक माहिती स्वतंत्रपणे आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्र सरकारच्या आदेशात त्रुटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

काही नोटा बंद झाल्याच्या काळात खासगी हॉस्पिटलमध्ये नोटा स्वीकारण्याची परवानगी देणाऱ्या आदेशामध्ये त्रुटी राहिल्यामुळे खासगी हॉस्पिटलमध्ये पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यात अडसर आला आहे. मूळ आदेश केंद्राचा असल्याने त्यामध्ये दुरुस्ती करणे राज्य सरकारच्याही हाती नसल्याचे लक्षात आले आहे.

केंद्राच्या आदेशातील त्रुटी लक्षात आल्यानेच चेक, कार्ड पेमेंट स्वीकारण्याचे खासगी हॉस्पिटलना आदेश दिले गेल्याची माहिती पुढे आली. देशातील सरकारी हॉस्पिटल, औषध दुकाने, रेल्वे, एसटी, विमान, पेट्रोल पंप आदी मोजक्याच ठिकाणी बंद केलेल्या नोटा स्वीकारण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे पुणेकरांची चांगलीच धांदल उडाली; परंतु खासगी हॉस्पिटलमध्ये सुरुवातीला या नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला जात होता. त्यामुळे पेशंटांची गैरसोय होत होती. मुंबईतील खासगी हॉस्पिटलने पहिल्या दिवसापासून केंद्र सरकारच्या खासगी हॉस्पिटलचा आदेशात उल्लेख नसल्याचे कारण पुढे केले. त्यामुळे मुंबईतील खासगी हॉस्पिटलने नोटा स्वीकारण्यास नकार दिला. हीच बाब मुंबईतील खासगी हॉस्पिटलने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आदेशातील त्रुटी लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी ‘पेशंटकडून कार्ड, चेकने पैसे स्वीकारावेत. त्यांची गैरसोय करू नये,’ असे आदेश खासगी हॉस्पिटलला दिले, अशी माहिती खासगी हॉस्पिटलच्या सूत्रांनी ‘मटा’ला दिली.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन करून पुण्यातील काही खासगी हॉस्पिटलनी १४ नोव्हेंबरपर्यंत पाचशे, एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या; परंतु मुंबईतील हॉस्पिटलचा कित्ता गिरवून पुण्यातील खासगी हॉस्पिटलनी केंद्राकडून लेखी आदेश आल्याशिवाय नोटा स्वीकारणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. शहरातील सर्वच खासगी हॉस्पिटलने बुधवारी नोटा स्वीकारल्या नाहीत. क्रेडिट, डेबिट कार्ड; तसेच चेकद्वारे पेमेंट स्वीकारण्यावर भर दिला. यामुळे शहरातील खासगी हॉस्पिटलमधील पेशंटांची काही प्रमाणात गैरसोय झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्याशिवाय ग्रामीण भागातून आलेल्या पेशंटने मात्र चेक, कार्ड नसल्याने डोक्याला हात लावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटांमुळे ‘चेकमेट’; त्यात आता हेल्मेट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नोटांसाठी पुणेकरांची शहरभर वणवण सुरू असतानाच वाहतूक पोलिसांनीही हेल्मेटसक्तीच्या कारवाईसाठी हाच ‘मुहूर्त’ निवडला आहे. त्यामुळे आज, गुरुवारपासून नोटा मिळविण्यासाठी दुचाकींवरून बँका-एटीएम शोधणेही दुरापास्त होणार आहे. हेल्मेटसक्तीसह बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठा फौजफाटा उतरविण्यात येत आहे. त्यामुळे खिशात पैसे असोत किंवा नसोत; दंडाची पावती फाडावीच लागणार आहे.

‘नो-टॉलरन्स फॉर ट्रॅफिक व्हायलेशन’ हे धोरण सध्या वाहतूक पोलिसांनी स्वीकारले असून शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर अचानक कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. झेब्रा क्रॉसिंगवर उभे राहणे, हेल्मेट न घालणे, ट्रिपल सिट दुचाकी चालवणे, दुचाकीची मूळ कागदपत्रे जवळ न बाळगणे, राँग साइडने वाहन चालवणे, सिटबेल्ट न लावणे, वाहन चालवताना मोबाइलवर बोलणे, विना परवाना वाहन चालवणे आदी नियमभंगांची कारवाई या वेळी करण्यात येणार असल्याची माहिती वाहतूक पोलिस उपायुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.

गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील बेशिस्त वाहन चालकांवरील कारवाई थंडावल्याची चिन्हे आहेत. वाहतूक पोलिसांनी गेल्या वर्षी दर दिवशी सरासरी पाच हजार केस करीत बेशिस्त वाहन चालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर आयुक्तालयात मोठे फेरबदल झाल्यानंतर बेशिस्तांवरील कारवाई मंदावली. नोट बंदीच्या निर्णयानंतर कारवाई संख्या तर दीड ते दोन हजारांवर पोहोचली आहे. सरकारने आपल्या अधिकारात तडजोड शुल्काची रक्कम वाढवल्याने दंडाच्या रकमेतही वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी वाहतूक पोलिसांनी (दंडांची रक्कम वाढलेली नसताना) २० कोटी रुपयांचा दंड बेशिस्त वाहन चालकांवर वसूल केला होता. यावर्षी दंडाची रक्कम वाढल्याने हा आकडा ३० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतर कारवाईची थंडावली होती. वाहतूक पोलिस उपायुक्त मुंढे यांनी त्यावर उपाय शोधला असून बेशिस्त वाहन चालकाकडे तडजोड शुल्क भरण्यास पैसे नसल्यास अशा वाहन चालकाला तात्पुरता वाहन परवाना (एल टेम) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार

केंद्र सरकारच्या फतव्यामुळे खिशात पैसे नसल्यामुळे पुणेकर आधीच गांजलेले आहेत. पैसे मिळविण्यासाठी त्यांना शहरभरात बँका आणि एटीएम धुंडाळत फिरावे लागत असून बँकांच्या रांगेत थांबूनही पैसे न मिळाल्याने त्यांच्या संतापाचा भडका उडाला आहे. पिचलेल्या या अवस्थेत पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी कोणीही लोकप्रतिनिधी किंवा अन्य यंत्रणा पुढे आलेली नाही. त्याउलट हेल्मेटसक्तीचे भूत उकरून काढून पुन्हा त्यांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार असल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थानिकांनी शांतपणे विचार करून निर्णय घ्यावा

0
0

पुरंदर विमानतळाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

‘पुरंदर उपसा सिंचन योजनेमुळे विकसित झालेल्या फळबागा, शेती, अन्य विकासकामे, तसेच महात्मा फुले यांच्या जन्मगावाचे अस्तित्व कायम ठेवून आणि कोणतेही गाव विस्थापित न होता पुरंदर विमानतळ सर्वेक्षणाचे केवळ प्राथमिक टप्प्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. अद्याप कोणतीही जागा ठरलेली नाही आणि सरकारने अद्याप आपणाशी कोणताही संवाद साधला नाही किंवा पॅकेजबाबत चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे पुढे बदलणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा, शेती आणि समाजव्यवस्था यांचा विचार करूनच स्थानिकांनी निर्णय घ्यावा,’ असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी केले. सुरुवातीस अत्यंत आक्रमक असलेले आंदोलक व महिलांनी राव यांच्यामार्फत सरकारची भूमिका अत्यंत शांतपणे समजावून घेऊन सकारात्मक ऐक्य दाखवले.

पारगाव-मेमाणे, राजेवाडी-आंबले-वाघापूर-सिंगापूर, खानवडी-एखतपूर-मुंजवडी आदी गावांतील शेतकरी-महिला, तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने या सभेस उपस्थित होता. जिल्हाधिकारी राव यांच्यासमवेत पुणे जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉ. जय जाधव, तानाजीराव चिखले, पुरंदर प्रांत अधिकारी संजय आसवले, तहसीलदार संजय गिरी, पोलिस निरीक्षक सुरेशसिंग गौड, रामदास वाकोडे, विमान प्राधिकरण महामंडळाच्या उपजिल्हाधिकारी जयश्री कटारिया, आमदार योगेश टिळेकर, पोलिस उपाधीक्षक अशोक भरते आदी मान्यवर उपस्थित होते. विविध बाधित गावांचे पदाधिकारी आणि महिला सरपंचांनी या वेळी मनोगते व्यक्त केली. नंतर जिल्हाधिकारी राव यांचे मनोगत आणि सरकारची भूमिका शांतपणे ऐकून उपस्थितांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

‘सर्वांगीण, स्थायी आणि शाश्वत विकास ही व्यापक कल्पना आहे. पुणे मेट्रोचा प्रकल्प तेरा हजार कोटींचा आहे. आज लक्षावधी नागरिकांना शहरात वाहतुकीचा त्रास होत आहे. मेट्रो प्रकल्पामुळे अनेक जण बाधित होत आहेत. तरीही पुणेकर नागरिक याबाबत आग्रही असल्याने हा प्रकल्प मंजूर होऊन पुढील वाटचाल करत आहे,’ असे राव म्हणाले. ‘आंध्र प्रदेशमधील अमरावती विमानतळ कसा उभा केला जात आहे, लोकांना कसे पॅकेज मिळणार आहे, अन्य लाभ काय आहेत, याची माहिती घ्यावी’ असे तर्कशुद्ध आणि भावनिक आवाहन राव यांनी केले.

‘पुरंदरमधील नियोजित विमानतळाची धावपट्टी सहा किलोमीटर अंतराची असून, त्याच्या मागे-पुढे २० किलोमीटर जागा असावी, हे या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. मग जागानिश्चिती, त्यानंतर भूसंपादन-मोबदला-पॅकेज, शेतकरी सुसंवाद आणि विमानतळाच्या उभारणीस सुरुवात असा क्रम राहणार आहे,’ असे सांगून ‘मी सरकारच्या वतीने वेळोवेळी आपल्या निवडक प्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहे,’ अशी ग्वाही राव यांनी दिली. लोकांनी भविष्याचा विचार करावा, असे आवाहनही राव यांनी केले. दत्ता झुरंगे, गणेश मेमाणे, तेजस मेमाणे, आमदार टिळेकर यांनी या वेळी मनोगते व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चाळीस हजार व्यापाऱ्यांना एलबीटीच्या नोटीसा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या तीन वर्षांत स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या तब्बल ४० हजार व्यापाऱ्यांना महापालिकेने नोटीस बजावली असून, प्रत्येकाला पाच हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. विक्रीकर विभागाकडून संबंधित व्यापाऱ्यांच्या उलाढालीची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यानंतर कारवाई केली जाईल, असे संकेत एलबीटी विभागाने दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या आदेशांनुसार एक एप्रिल २०१३ पासून महापालिकेच्या हद्दीत एलबीटी लागू झाला. या करावा व्यापाऱ्यांनी सुरुवातीपासून तीव्र विरोध केला होता. तरीही, कायद्यानुसार पालिकेनेत त्याची अंमलबजावणी सुरू ठेवली. कायद्यातील तरतुदींनुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांमध्ये एलबीटीचे विवरणपत्र दाखल करण्याचे बंधन सर्व नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांवर आहे. एलबीटीलाच विरोध असल्याने हे विवरणपत्र वेळेत दाखल करण्यास अनेकांनी टाळाटाळ केली. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजप सरकारने गेल्या वर्षी एलबीटीची मर्यादा शिथिल केली. त्यामुळे, अनेकांनी विवरणपत्र सादर करण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले.
महापालिकेने २०१३-१४, २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या तिन्ही आर्थिक वर्षात विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची माहिती एकत्र केली असून, अशा सर्वांना नुकतीच दंडाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. शहरातील सुमारे ४० हजार व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात आली असल्याची माहिती एलबीटी विभागप्रमुख ज्ञानेश्वर मोळक यांनी दिली. नोटीस बजाविण्यात आलेल्या सर्व व्यापाऱ्यांनी पाच हजार रुपयांचा दंड तातडीने भरणे आवश्यक आहे. दंड भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची सर्व माहिती विक्रीकर विभागाकडून मागविण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२४ नोव्हेंबरपर्यंत जुन्या नोटा स्वीकारणार
राज्य सरकारने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि इतर शुल्क भरण्याकरिता येणाऱ्या नागरिकांकडून पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा २४ नोव्हेंबरपर्यंत स्वीकारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. गेल्या महिन्यातील एलबीटी भरण्याची मुदत २० नोव्हेंबरपर्यंत आहे. त्यामुळे, एलबीटीचा रोख भरणा करायचा असल्यास व्यापाऱ्यांकडून जुन्या नोटा स्वीकारण्यात येतील, असे एलबीटी विभागाने स्पष्ट केले.

एलबीटीवरील एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम सरकारकडून महापालिकेला दिली जाते. २०१५-१६ या वर्षातील सुमारे २८ कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यापैकी निम्मीच रक्कम महापालिकेला प्राप्त झाली असून, उर्वरित १४ कोटी रुपये अद्याप मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, ही रक्कम मिळविण्यासाठी सध्या पालिकेकडून सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत ही रक्कम पालिकेच्या खात्यावर जमा होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरकर, बने, भाकरे यांना पुरस्कार जाहीर

0
0

हडपसर : ‘पठ्ठे बापूराव प्रतिष्ठान व सांस्कृतिक कला मंडळ यांच्या वतीने देण्यात येणारा शाहीर पठ्ठे बापूराव पुरस्कार ज्येष्ठ लावणी नृत्य कलावंत शकुंतला नगरकर यांना जाहीर झाला आहे. संगीत विशारद लावणी गायिका कीर्ती बने यांना लोकसाहित्यिक भास्करराव खांडगे पुरस्कार, शाहीर व भारूडकार निरंजन भाकरे यांना तमाशा साहित्यिक बापूसाहेब जिंतीकर पुरस्कार देण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती प्रतिष्ठानचे संस्थापक जयप्रकाश वाघमारे यांनी दिली.
शाहीर पठ्ठे बापूराव पुरस्कार १५ हजार रुपये व सन्मानचिन्ह, डॉ. भास्करराव खांडगे पुरस्कार १० हजार रुपये व सन्मानचिन्ह व बापूसाहेब जिंतीकर पुरस्कार ५ हजार रुपये व सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. पुरस्काराचे हे १९ वे वर्ष आहे. पुरस्कार वितरण समारंभ सोमवार दि.२१ नोव्हेंबर रोजी बालगंधर्व रंगमंदिर येथे होणार आहे. या निमित्ताने दुपारी १ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत लावणी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवात महिलांसाठी बाल्कनी राखीव आहे. महोत्सवाच्या मोफत प्रवेशिका उपलब्ध आहेत. पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य रेश्मा परितेकर, बापू जगताप, सत्यजित खांडगे, डॉ. शंतनू जगदाळे, मित्रा वरुण झांबरे यांनी पुरस्कारार्थींची निवड केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​विकासाचा लेखाजोखा आर्थिक सर्वेक्षणातून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत देशभरातून निवडण्यात आलेल्या शहरांच्या प्रगतीचा आलेख आणि संबंधित शहरात सुरू असणाऱ्या विकासकामांचा लेखाजोखा आता थेट आर्थिक सर्वेक्षणाद्वारे देशभरातील नागरिकांसमोर मांडण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटीत निवडण्यात आलेल्या शहरांचा आर्थिक डोलारा आणि पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती याची माहिती याद्वारे दिली जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीऐवजी १ फेब्रुवारीला सादर करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जानेवारी अखेरीस सादर केला जाणार आहे. त्याची तयारी अर्थ मंत्रालयाने आतापासूनच सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे विकासाला गती कशी प्राप्त झाली, याचा ताळेबंद आर्थिक सर्वेक्षणातून मांडला जाणार आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटी योजनेत निवडण्यात आलेल्या सर्व शहरांची माहिती संकलित केली जात आहे. पुणे महापालिकेकडून गेल्या चार ते पाच वर्षांतील सर्व आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांची माहिती मागवून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेकडून सध्या ही माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
स्मार्ट सिटीत निवडण्यात आलेल्या शहरातील महापालिकेचा गेल्या चार वर्षांमधील महसुली आणि भांडवली खर्च, महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न, पालिकेला मिळणारे व्याज, पालिकेवर असलेले कर्ज अशा आर्थिक माहितीचा लेखाजोखा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, घनकचरा, पावसाळी गटारे, कर्मचाऱ्यांची संख्या अशी माहिती महापालिकेला केंद्राकडे सादर करावी लागणार आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांसाठी दोनशे कोटी रुपयांचे अनुदान प्रत्येक शहराला दिले आहे. या अनुदानासह संबंधित राज्य सरकार आणि महापालिकेचा हिस्सा यामुळे स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातून, या शहरांमधील विकासाचा वेग वाढल्याचा दावा असून, तो आर्थिक सर्वेक्षणातून सर्वांसमोर सादर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​चोरट्यास पाठलाग करून पकडले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
घराचा जिना चढत असताना पाठीमागून येऊन महिलेच्या गळ्यातील ४३ हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र हिसकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चोरट्याला नागरिकांनी पाठलाग करून पकडले. शाहूनगर येथे नुकतीच ही घटना घडली.
अल्ताफ राजमोहम्मद चौधरी (२३, रा. कुदळवाडी, मूळ उत्तर प्रदेश) असे अटक करण्यात आलेल्या चोरट्याचे नाव आहे. या प्रकरणी ३० वर्षीय महिलेने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला रविवारी दुपारी घराचा जिना चढत होत्या. त्या वेळी अल्ताफ पाठीमागून आला आणि त्याने त्यांच्या गळ्यातील ४३ हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र हिसकावून पळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्याला पकडले आणि आरडाओरडा केला. त्यानंतर अल्ताफने मंगळसूत्र फेकून दिले आणि पळ काढला. पण तेव्हा परिसरात बाहेर थांबलेल्या तरुणांनी त्याला पाठलाग करून पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
अल्ताफ हा भिवंडीतील सराईत गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर भिवंडी पोलिस ठाण्यात नागरिकांना मारहाण करून पैसे आणि दुचाकी चोरल्याचा गुन्हा दाखल आहे. त्याच्याकडून एक दुचाकी जप्त करण्यात आली आहे. त्याच्याकडे नाव विचारले असता त्याने खोटे नाव सांगितले. मात्र, पोलिसी खाक्या दाखताच त्याने आपले खरे नाव सांगितल्याचे पोलिसांनी सांगितले. एमआयडीसी पोलिस तपास करीत आहेत.

पॉलिशच्या बहाण्याने दागिने लंपास
सोन्याच्या मंगळसूत्राला मोफत पॉलिश करून देण्याच्या बहाण्याने चोरी केल्याची घटना दापोडीत नुकतीच घडली. या प्रकरणी ४२ वर्षीय महिलेने भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी सकाळी दहाच्या सुमारास चोरट्याने फिर्यादी महिलेस सोन्याच्या दागिन्यांना मोफत पॉलिश करून देतो, असे सांगून विश्वास संपादन केला. या महिलेने ३५ हजार रुपये किंमतीचे मंगळसूत्र त्याच्याकडे पॉलिश करण्यासाठी दिले. चोरट्याने मंगळसूत्र वाटीत ठेवल्यासारखे करून वाटी कुकरमध्ये ठेवून गॅस सुरू केला. काही वेळाने वाटी बाहेर काढण्यास सांगून चोरटा निघून गेला. कुकरमधील वाटी बाहेर काढली असता त्यामध्ये मंगळसूत्र नसल्याचे लक्षात आल्यावर महिलेने पोलिसांकडे धाव घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयएमए’चे सत्याग्रह आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
क्लिनिकल एस्टॅबलिशमेंट अॅक्टमध्ये अपेक्षित बदल, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला विरोध, पीसीपीएनडीटी कायद्यातील त्रुटी यासारख्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) दोन तास सत्याग्रह आंदोलन पुकारले. आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देऊन वाचा फोडण्याची मागणी केली.
राष्ट्रीय शाखेने जाहीर केल्याप्रमाणे ११ ते १ या वेळेत या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार होते. पुण्यात पेशंटची गैरसोय होऊ नये, यासाठी २ ते ४ या वेळेत हे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. त्या दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आयएमएच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. मोहन जोशी, सचिव डॉ. आरती निमकर तसेच डॉ. बी. एल. देशमुख यांनी निवेदन देऊन सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
‘देशभरातील विविध डॉक्टरांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्या समस्या सोडविण्यासाठी मध्यंतरी राष्ट्रीय शाखेने देशात एक दिवसीय संप पुकारला होता. त्या संपादरम्यान केंद्राने समितीची स्थापना करून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, अद्याप मुदतीनंतरही समिती किंवा आश्वासनांबाबत केंद्राकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच देशव्यापी दोन तास सत्याग्रह आंदोलन कऱण्यात आले आहे,’ अशी माहिती ‘आयएमए’च्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. मोहन जोशी, राज्य शाखेचे माजी अध्यक्ष डॉ. दिलीप सारडा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी नियोजित अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मराठे, माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण हळबे, डॉ. अंबरीश शहाडे उपस्थित होते. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (एनएमएसी) रद्द करावा तसेच वैद्यकीय व्यवसायाला ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली यावे, स्वतंत्र डॉक्टर क्लिनिक सारख्या तरतुदी रद्द कराव्यात, असे या वेळी सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशभरातील केमिस्टचा २३ नोव्हेंबरला संप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ऑनलाइनद्वारे औषध विक्री बंद करण्याचा हायकोर्ट गांभीर्याने विचार करीत आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून केंद्र सरकारने ऑनलाइन फार्मसीला प्रोत्साहन देत आहे. त्याशिवाय ऑनलाइन औषध विक्रीमुळे होणारे धोका पाहता त्याला विरोध करण्यासाठी अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (एआयओसीडी) येत्या २३ नोव्हेंबरला एक दिवसीय देशव्यापी संप पुकारला आहे.
‘ई -फार्मसीच्या माध्यमातून औषधविक्रीला मान्यता देण्याविरोधात हा संप पुकारण्यात आला असून त्यात सुमारे आठ लाख औषध दुकाने बंद राहण्याची शक्यता आहे. औषध सौंदर्य व प्रसाधने कायदा १९४० च्या तरतुदीनुसार इंटरनेटद्वारे औषधांची विक्री पूर्णतः बेकायदा आहे. कमी दर्जाच्या चुकीच्या ब्रँडच्या व बनावट औषधांचा सहज पुरवठा होण्याची भीती आहे. प्रतिजैविकांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता अधिक असते. औषधांचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होण्याचा धोका आहे. तसेच इंटरनेटच्या माध्यमातून वेळेवर व प्रिस्क्रिप्शन औषध सुलभपणे उपलब्ध झाल्याने युवकांना अंमली पदार्थांचे व्यसन जडण्याचा धोका आहे,’ अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी दिली. विविध पुरावे आणि विविध वेबसाइट्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर विक्रीमुळे सार्वजनिक आरोग्यावर ऑनलाइन औषधांचा कशाप्रकारे परिणाम होतो याबाबत हायकोर्ट गंभीर विचार करीत आहे. ऑनलाइन फार्मसीच्या विरोधात सरकारला पुरावे दिले आहे. तरीही सरकार काळजी घेत नाही, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे.
......
डॉक्टरांनी लिहून दिलेली शेड्युल वर्गातील औषधे ऑनलाइन उपलब्ध केली जात आहे. अॅन्टी डिप्रेशन, हॅबिट फार्मिंग ड्रग्ज, गर्भनिरोधकासाठी आयपील, गर्भपातासाठी एमटीपी किट्स, खोकल्याचे नशेसाठीचे कोडीन कफ सिरप्स यासारख्या धोकादायक औषधांची प्रिस्क्रिप्शन न तपासता विक्री केली जात आहे. त्यामुळे पेशंटच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो.
- जगन्नाथ शिंदे, अध्यक्ष, अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पादचारी धोरण स्मार्ट सिटीच्या ‘पीपीटी’मध्येच

0
0

मंजुरीनंतर महापालिकेचा धोरणाकडे काणाडोळा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार केलेल्या पादचारी धोरणाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मात्र, मंजुरीनंतरच्या पावणेतीन महिन्यात हे धोरणाला केवळ ‘स्मार्ट सिटी’च्या ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’मध्ये स्थान मिळाले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने महापालिका प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.
‘पादचारी प्रथम’ या संघटनेने पादचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी व रस्त्यावर त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळवून उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात होता. मात्र, तत्कालिन प्रशासकांनी त्यांच्या प्रयत्नांकडे लक्ष दिले नाही. आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्यांच्या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार करून पादचारी धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्या समितीने ‘पादचारी प्रथम’ने तयार केलेले धोरणच योग्य असल्याची शिफारस आयुक्तांना केली. त्यानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेनेही २४ ऑगस्ट २०१६ ला त्यास मंजुरी दिली. मात्र, तेव्हापासून आतापर्यंत या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतेही निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत. या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करायची, हे ठरविण्यासाठी महापालिकेकडून एखादी बैठक घेतली जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, त्या अपेक्षेची घोर निराशा झाली आहे, अशी खंत ‘पादचारी प्रथम’च्या प्रशांत इनामदार यांनी व्यक्त केली.
पादचारी धोरण करणारी पुणे महापालिका बहुतांश देशातील पहिली महापालिका ठरली असेल. महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार देश-विदेशात स्मार्ट सिटीमध्ये मोठ्या गर्वाने पादचारी धोरणाचा उल्लेख करतात. अशाप्रकारे कागदावर पादचारी धोरण मिरविण्यापेक्षा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यांनी आता पावले उचलावीत, अशी मागणी इनामदार यांनी केली.
.............
रस्ते दुरुस्तीचा प्रस्ताव
पादचारी धोरणानुसार नवीन रस्त्यांची बांधणी करताना पादचाऱ्यांच्या सोयीसुविधांचा विचार करणे अपेक्षित आहे. तसेच, जुन्या रस्त्यांवरही कालांतराने दुरुस्ती अपेक्षित आहे. शहरातल अनेक ठिकाणी भुयारी मार्ग व पादचारी पूल करून वाहनांना मार्ग मोकळा करून दिला आहे. आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी या गोष्टी कराव्याच, पण तेथे सुरक्षितता व स्वच्छताही राखावी. अनेक ठिकाणी गरज असूनही नागरिक असुरक्षितता व अस्वच्छतेमुळे पादचारी पूल व भुयारी मार्गांचा वापर करीत नाहीत. पादचारी धोरणामध्ये या गोष्टींबाबत उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्र सरकारविरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘उच्च मूल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना नागरिकांना नोटांची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करणे गरजेचे होते; परंतु कोणतेही नियोजन न झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना हक्काच्या पैशासाठी दिवसभर बँकांसमोर उभे राहावे लागत आहे. उद्योगपतींना हजारो कोटींची कर्जमाफी देण्यासाठी मोदी सरकार सर्वसामान्यांचा बळी देत आहे,’ असा आरोप करून या निर्णयाविरोधात शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या विरोधात गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले.
पक्षाच्या अध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनात महापौर प्रशांत जगताप, अंकुश काकडे, दीपक मानकर, राजलक्ष्मी भोसले, रूपाली चाकणकर, राकेश कामठे, ऋषी परदेशी, अशोक राठी, मोहनसिंग राजपाल, इक्बाल शेख, शैलेश बडदे, सुनील बनकर, निलेश निकम यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
गेल्या आठ दिवसांपासून नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जुन्या नोटा बाद झाल्याने नव्या नोटा मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना धावपळ करावी लागत आहे. त्यातच शेतकरी वर्गाचा आर्थिक कणा समजल्या जाणाऱ्या सहकारी बँकांवर नव्याने टाकण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे शेतकरी वर्ग अधिकच हतबल झाला असल्याचे शहराध्यक्षा चव्हाण यांनी सांगितले. सर्वसामान्यांना होत असलेल्या त्रासाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images