कार्डांवरील व्यवहारांत वाढ

November 14, 2016, 1:23 pm

≫ Next: ग्रामीण खातेदार पैशाविना

≪ Previous: भ्रष्टाचाऱ्यांचा पैसा शेतकऱ्यांना द्या : मकरंद अनासपुरे

$

0

0

नोटा बंदीच्या निर्णयाचा परिणाम

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मोठ्या नोटा चलनातून बाद झाल्याने सर्वत्र नोटांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिक एटीएम-डेबिट क्रेडिट कार्डांद्वारे व्यवहारांच्या पर्यायांकडे वळले आहेत. मात्र, सध्या यासंदर्भात देण्यात येणारी सेवा आणि उपलब्ध तंत्रज्ञानामुळे या पर्यायांच्या प्रसारांवर काही मर्यादा आल्या आहेत.

एटीएम

नोटांचा तुटवडा भासत असताना बँकेच्या रांगेत उभे राहण्यापेक्षा सुलभ एटीएमचा पर्याय नागरिकांपुढे आहे. परंतु, एटीएमच्या उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा विचार केला, तर तेथून पुरेशा नोटा मिळण्यास मोठा कालावधी लागण्याचाच अंदाज आहे. सर्वसाधारणपणे एटीएमच्या यंत्रात नोटांच्या आकारानुसार दोन किंवा चार कप्पे (कॅसेट्स) असतात. त्यामध्ये हाताळणी सुलभ व्हावी , यासाठी प्रामुख्याने अधिक किंमतीच्या नोटा जास्त प्रमाणात ठेवण्यात येतात. सर्व्हर (इलेक्ट्रॉनिक फायनान्शियल स्विच) आणि प्रत्यक्ष एटीएम अशा दोन ठिकाणी याचे नियंत्रण असते. एटीएमच्या वापरातील प्रमुख पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बाद झाल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी हे सेटिंग बदलावे लागणार आहे. या बदलांना वेळ लागणार आहे. त्याबरोबरच (दोन हजारांची नोट वगळता) कमी रकमेच्या नोटांचे प्रमाण वाढणार असल्याने अधिक नोटा यंत्रात ठेवण्याची गरज आहे. मात्र, या यंत्रांची रचना पाहता त्यावर मर्यादा येणार आहे आणि नागरिकांनी मोठ्या रकमा काढल्यावर काही वेळातच एटीएममधील नोटा संपत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे येथे वारंवार नोटा भरण्याचे काम करावे लागणार आहे. कमी कर्मचाऱ्यांमध्ये नोटांच्या वाहतुकीचे काम वाढल्यानेही एटीएममधून नोटा मिळत नसल्याचा अनुभव येत असल्याची माहिती एटीएम सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञ निरंजन फडके यांनी दिली.

डेबिट-क्रेडिट कार्ड

खिशात मोठ्या रकमा बाळगण्याऐवजी डेबिट-क्रेडिट कार्डांद्वारे खरेदी करण्याकडे सध्या वाढता कल आहे. मात्र, यासंदर्भात उपलब्ध सेवेमुळे याच्या प्रसारावर मर्यादा येत आहेत. अनेक ठिकाणी या कार्डांद्वारे बिले भरली, तर पाऊण ते दोन टक्क्यांपर्यंत सेवा आकार (सर्व्हिस चार्ज) लावण्यात येतो. त्यामुळे कार्डांचा वापर होत नाही, किंवा हा आकार संबंधित व्यावसायिकाला सोसावा लागतो. त्याबरोबरच कार्डांद्वारे मिळालेल्या बिलांचे पैसे संबंधित बँकांकडून व्यावसायिकांना मिळण्यास काही दिवसांचा कालावधी लागतो. रोख रकमांची गरज असलेल्या व्यावसायिकांपुढे त्यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याने अनेक ठिकाणी कार्डे स्वीकारण्यात येत नाहीत. या अडचणी दूर केल्या, तर कार्डांद्वारे खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढेल, अशी आशा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

ग्रामीण खातेदार पैशाविना

November 14, 2016, 1:11 pm

≫ Next: ​बाजारसमितीची शुल्कवसुली रखडली

≪ Previous: कार्डांवरील व्यवहारांत वाढ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चलनातून बाद केलेल्या नोटा खात्यात भरण्यास आणि बदलून देण्यास जिल्हा सहकारी बँकांना मनाई करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचा फटका राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे दोन कोटी ग्राहकांना बसला असून, त्यांना पैसे मिळण्याचा मार्गच यामुळे बंद झाला आहे. केवळ पुणे जिल्ह्यात १६ लाख नागरिकांची या धोरणामुळे अडचण झाली असून, देशभरात कोट्यवधी खातेदारांची पंचाईत झाली आहे.

केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या आहेत. त्यानंतर नागरिकांकडील जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यात येत असून, चार हजार रुपयांपर्यंतच्या नोटा बँका आणि पोस्टातून बदलून देण्यात येत आहेत. मात्र, जिल्हा बँकांना पैसे बदलून देण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. आता त्यात एक पाऊल पुढे टाकून जिल्हा बँकेच्या खातेदारांना आपल्या खात्यातही या नोटा भरण्याची मनाई करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण भागांत जिल्हा सहकारी बँकांचे जाळे गावोगावी पसरले आहे. या बँकांमार्फत पीककर्जांचे वितरण होत असल्याने जिल्हा बँकेच्या खातेदारांमध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यात किमान दोन कोटी शेतकऱ्यांचे जिल्हा सहकारी बँका वगळता अन्यत्र कोठेही खाते नाही.

आता या बँकांनाच पैसे खात्यात भरून घेण्यास मनाई केल्याने या सर्वांचा पैसे मिळण्याचा मार्गच बंद झाला आहे. आधीच पैसे मिळण्याची पर्यायी व्यवस्था नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात या नव्या फतव्यामुळे असंतोषाचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

जिल्ह्यात १६ लाख खातेदार वाऱ्यावर

पुणे जिल्ह्यात सुमारे १६ लाख खातेदारांची फक्त पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत खाती आहेत. दरम्यान, गेल्या बुधवारपासून या खातेदारांनी सहाशे कोटी रुपये बँकेत जमा केले आहेत. मात्र, करन्सी चेस्ट असलेली कोणतीही बँक जिल्हा बँकेकडून हे पैसे स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यामुळे हे पैसे जिल्हा बँकेकडेच पडून आहेत. या रकमांवर दुसरीकडे खातेदारांना व्याजही द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा बँकेस दररोज सुमारे ६५ लाख रुपयांचा तोटा होत असून, त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी विचारला.

‘सरकारकडे भूमिका मांडू’

बँकिंग कायद्यानुसार बँकिंगचे लायसन्स मिळालेल्या सर्व बँका एकसमान आहेत. रिझर्व्ह बँकेला कोणत्याही बँकेबाबत भेदभाव करता येत नाही. त्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास अथवा बदलून देण्यास परवानगी नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. या निर्णयाबाबत आम्ही सरकारकडे आमची भूमिका मांडू.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य को ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक फेडरेशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​बाजारसमितीची शुल्कवसुली रखडली

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: बँक रिलॅक्स; लोक सैरभैर

≪ Previous: ग्रामीण खातेदार पैशाविना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे दररोज मार्केट यार्डातील व्यापाऱ्यांकडून बाजार शुल्क वसूल होते; परंतु पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांवरील बंदीमुळे बाजार समितीला दररोज मिळणारे शुल्क रखडले आहे. या संदर्भात पणन संचालकांकडे पत्राद्वारे विचारणा करण्यात आली आहे.
नोटाबंदीचे आदेश जारी झाल्याने मार्केट यार्डातील फळे, फळभाज्या, पालेभाज्या; तसेच फुलांच्या व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मार्केट यार्डात फळभाज्यांसह पालेभाज्यांची होणारी आवक घटली आहे. रविवारी दीडशे ट्रक फळभाज्यांची आवक झाली. फळभाज्यांची आवक शेतकऱ्यांनी केली असली, तरी प्रत्यक्षात पाचशे, एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या जात नाहीत; तसेच खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून पाचशे एक हजार रुपयांच्या नोटा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे व्यापारी, शेतकरी, खरेदीदारांमध्ये वादविवाद होत असल्याने अनेक जण उधारीवर व्यापार करीत आहेत. मार्केट यार्डात ही परिस्थिती असताना व्यापारावरील परिणामाचा फटका पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीलादेखील बसला आहे.
एकीकडे पालिका, वीज मंडळ या सरकारी यंत्रणेत मालमत्ता करापासून वीज बील भरण्यास अनेक थकबाकीदारांनी सुरुवात केली आहे. त्या ठिकाणी पाचशे, एक हजार रुपये स्वीकारले जात आहे. त्या ठिकाणी एका दिवसात कोट्यवधी रुपयांचा कर जमा होत आहे; पण बाजार समितीत नोटा स्वीकारण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश नसल्याने वसुली रखडली आहे. बाजारात नोटा घेण्यावरून वाद असल्याने समितीकडे पैसे भरण्यास व्यापारी तयार नाहीत.
‘महापालिका, वीज मंडळासह अन्य संस्था या सरकारी यंत्रणा आहेत. त्याप्रमाणे बाजार समितीदेखील सरकारी यंत्रणेचा एक भाग आहे. पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारण्याबाबत पणन संचालकांना बाजार समितीने पत्र लिहिले आहे. इतर संस्थांना नोटा स्वीकारण्यास परवानगी असून, त्याप्रमाणे बाजार समितीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. पणन संचालकांकडून परवानगी मिळाल्यास वसुली करता येईल; परंतु सध्या नोटांअभावी वसुली रखडली आहे,’ अशी माहिती पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी दिली.
भाजीपालासह फळभाज्यांच्या आवक घटल्याने खरेदी विक्रीचे व्यवहार देखील थंडावले आहेत. व्यवहारावर ४० टक्के परिणाम झाला आहे. भाजीपाला विभागातून दरवर्षाला वीस कोटी रुपये सेस जमा होतो, तर महिन्याकाठी दीड कोटी रुपये जमा होतात. भुसार विभागाच्या घाऊक बाजारातून सुमारे सव्वाकोटी रुपये जमा होतात. परंतु, नोटांअभावी ही वसुली रखडली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

चलनाच्या टंचाईच्या काळात व्यवहार करताना चेक, आरटीजीएस, एनएफटी, डीडी किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे व्यवहार करावेत. बाजार समितीच्या सभापती, प्रशासक, तसेच सचिव यांनी या संदर्भात शेतकरी, सामान्य व्यापाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. तसेच त्याची अंमलबजालणी करण्याबाबत लक्ष द्यावे.
- डॉ. किशोर तोष्णीवाल, पणन संचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँक रिलॅक्स; लोक सैरभैर

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: अनधिकृत बांधकामे, अवैध वाहतूक रोखा

≪ Previous: ​बाजारसमितीची शुल्कवसुली रखडली

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती
गेल्या पाच दिवसांपासून देशातील सर्वच बँकांच्या बाहेर लांबच लांब रांगा होत्या. आजपासून सहकारी बँका, सहकारी सोसायट्या, पतसंस्था यांना ५०० व १००० नोटा स्वीकारण्यास बंधन घातल्याने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखा ‘रिलॅक्स’ झाल्या, मात्र नागरिकांना गैरसोयीस सामोरे जावे लागल्याचे चित्र आहे.
बारामती तालुक्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या २७ शाखा असून त्यामध्ये जवळपास ७५ ते ८० टक्के ग्राहक हा शेतकरी असल्याने ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा बंदीमुळे शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या शेतीशी निगडीत आवश्यक वस्तू मिळवण्यासाठी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतीसाठी आवश्यक असणारे बी-बियाणे, खते, शेती औषधे घेण्यासाठी व मजुरांना पगार देण्यासाठी बँक आवश्यक गरजेनुसार पैसे देत नसल्याने आमची मोठी कोंडी झाली असून आम्हाला काहीच समजेनासे झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया दिनेश शेळके यांनी ‘मटा’ला दिली.
नोटाबंदीनंतर व्यापाऱ्यांनी १०० व ५० रुपयांच्या नोटा राखीव ठेवल्याने कृत्रिम पेच प्रसंग निर्माण केला आहे, अशा व्यापाऱ्यांवर सरकारने कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी अनेक बँक खातेदारांनी केली आहे. दोन हजार रुपयांची नोट बाजारपेठेत घेऊन गेल्यास दोन हजाराचे सर्व साहित्य घ्या, अन्यथा सुट्टे घेऊन या, अशी अडवणूक अनेक व्यापारी करत आहेत.
बँकेकडे ५०-१००च्या नोटांसाठी नव्हे; तर १०-२० रुपयांच्या नोटांसाठी खातेदार विनवणी करताना दिसून आले. स्टेट बँकेकडून बँकांना देण्यात येणारी रक्कम तुटपुंजी असल्याने त्याचा ताळमेळ बसवताना बँक कर्मचाऱ्यांना कसरत करावी लागत असल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांनी ‘मटा’ला सांगितले. मात्र रिझर्व्ह बँकेने मागणीनुसार रक्कम बँकांना दिल्यास सर्व व्यवहार सुरळीत होऊन नोटाबंदीचे राजकारण होणार नसल्याचे काही अर्थतज्ज्ञांनी मटाला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत बांधकामे, अवैध वाहतूक रोखा

November 15, 2016, 1:33 pm

≫ Next: ‘सिटी’साठी ‘स्मार्ट’ नगरसेवक हवा

≪ Previous: बँक रिलॅक्स; लोक सैरभैर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न, बीपीएमसी अॅक्टचे आवश्यक असणारे प्रबोधन, पार्किंगअभावी होणारी वाहतूक कोंडी, अवैध प्रवासी वाहतूक, बंद जलवाहिनी, शास्तीकर आणि कर आकारणीचा उडालेला बोजवारा, स्वतंत्र शहर असूनही पोलिस आयुक्तालय आणि सत्र न्यायालयासाठी पुण्यात जावे लागणे, कोर्टासाठी आणि पोलिस आयुक्तालयासाठी निधी उभा करण्यात राजकीय पुढाऱ्यांचा करंटेपणा, कायदा-सुव्यवस्था, ढासळलेली सार्वजनिक वाहतूक, मनपा शाळांची स्थिती लोकप्रतिनिधींना नागरिकांचा पडत चाललेला विसर आदी प्रश्नांवर शहरातील वकिली क्षेत्रातील मान्यवरांनी परखड मते मांडली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांसह विविध घटकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या ‘मटा जाहीरनामा’ या व्यासपीठावर या प्रतिनिधींनी शहराविषयीचा अजेंडा मांडला. शहरातील पार्किंग, आवास योजना, वाढते अनारोग्य, कर आकारणीतील तफावत आदी मुद्द्यांवर चर्चा केली. नगरसेवकांपासून ते खासदारांपर्यंत अनेकांनी आत्तापर्यंत दिलेल्या आश्वासनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे या वेळी चर्चेतून पुढे आले. औद्योगिक पट्ट्यातील विनाप्रक्रिया केलेले पाणी थेट नदीपात्रात सोडले जाते. ठराविक मोजक्या लोकांना डोळ्यांसमोर ठेवून योजना अमलात आणल्या जात असून, महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहरात स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय आणि सेशन कोर्ट उभारण्यात आत्तापर्यंत कारभाऱ्यांना आलेले अपयश उघड झाल्याचे मत या वेळी या प्रतिनिधींनी मांडले.

अॅड. सुतीश गोरडे, संचालक तथा माजी अध्यक्ष जनसेवा बँक, माजी अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशन

‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत शहराला नामांकन मिळाले नाही. परंतु, ‘मेट्रो’चा पहिला टप्पादेखील पिंपरी ते स्वारगेट असा घोषित झाला आहे. त्यामुळे याचा फेरविचार आवश्यक आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत ठोस निर्णय होणे गरजेचे आहे. महापालिकेची करप्रणाली सुधारण्यास खूप वाव आहे. रेडी रेकनरनुसार विभागवार जागांचे भाव निश्चित केले जातात, त्याप्रमाणे विभागवार कर आकारला जावा. कर आकारणी संदर्भातील समस्या आणि त्याच्या तक्रारींबाबत मंडल अधिकाऱ्यांकडून शंकांचे निरसन केले जात नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिक यात भरडला जातो. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक पूर्णत: ढासळली आहे. बसथांबेदेखील रस्त्यातच असल्याने कोंडीत भर पडते. पार्किंगचा प्रश्न मोठा उभा आहे. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्याने शहरातील ६० टक्के प्रवासी हे अवैध वाहतुकीचा वापर करतात. झोपडपट्ट्यांमधील सांडपाण्याच्या प्रश्नाने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत. शहरातून दोन नद्या जातात. अहमदाबादच्या धर्तीवर नदीच्या बाजूने उद्यान विकसित केल्यास शहरातील सौंदर्यात भर पडेल. पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सुरू झाल्यास शहराची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचू शकते. शहराचे दुर्दैव म्हणजे औद्योगिकनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडचे कामगार कोर्ट हे पुणे शहरात आहे. त्यामुळे या कोर्टासह अनेक कोर्ट शहरात कार्यान्वित होणे काळाची गरज आहे. शहरात लहान प्रेक्षागृह उभारल्यास चळवळीतील आणि सामाजिक कार्य करणाऱ्यांना व्यासपीठ उपलब्ध होऊ शकते. मनपा शाळेत स्किल डेव्हल्पमेंट वाढविली पाहिजे.

अॅड. सुहास पडवळ, महाराष्ट्र आणि गोवा वकिल परिषदेच्या

शिस्त पालन समितीचे सदस्य, माजी अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशन

- अनधिकृत बांधकामांना लागू झालेला शास्तीकर भरू नका म्हणून मध्यंतरी राजकीय पुढाऱ्यांनी नागरिकांची दिशाभूल केली. वारसा प्रमाणपत्र मागून नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम महापालिकेत केले जात आहे. वास्तविक खर्चिक असलेल्या वारसा प्रमाणपत्राचा मिळकतकराशी काही संबंध नाही. त्यामुळे नागरिकांची पिळवणूक थांबणे आवश्यक आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराला बकाल स्वरूप आले आहे. हे थांबविण्यासाठी दर दहा वर्षांनी मिळकतींचे सर्वेक्षण केले पाहिजे. तसेच, वाढीव बांधकाम अतिरिक्त कर आकारून रेग्युलराइज केले जाते. ते थांबले पाहिजे. शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची गरज नाही. बंद जलवाहिनीद्वारे धरणातून पाणी शहरात आणल्यास गळती कमी होईल. दिवसातून एकदाच पुरेशा प्रेशरने पाणीपुरवठा केल्यास पाणीबचतही होईल. काही वर्षांपूर्वी पीसीएमटी आणि पीएमटीचे विलिनीकरण झाले. मात्र, ती सुस्थितीत चालविण्याची सक्षम यंत्रणा आज उपलब्ध नाही. पुणे स्मार्ट, तर पिंपरी बेस्ट सिटी म्हणून गणली गेली. मग पीएमपीएमएलसाठी ठेकेदारांकडील बसऐवजी नव्या बस खरेदी का होत नाहीत, बहुतांश अपघात हे ठेकेदारांकडील बसचे झालेले आहेत. झोपडपट्टींमधील अस्वच्छता आणि गलिच्छपणा यावर प्रबोधनाची गरज आहे. या ठिकाणी मोठा खर्च केला जातो; पण तेथील परिस्थिती जैसे-थे आहे. सर्वाधिक उद्यान अशी शहराची ओळख आहे. त्यामुळे या उद्यानांमध्ये वॉटर-एलईडी शो सुरू करता येतील. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळू शकते.

अॅड. किरण पवार, अध्यक्ष पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशन

करात सूट दिल्याचे भासवून महापालिका केवळ सामान्य करात सूट देते. कर बुडविणाऱ्यांकडून महसूल मिळविण्यासाठी अक्षय, अभय योजना राबविली जाते. पण, याचा फायदा हा धनदांडग्यांनाच होतो. या योजना म्हणजे निव्वळ राजकीय पुढाऱ्यांना आणि बड्या बिल्डरांना डोळ्यासमोर ठेऊन बनविल्या जातात. बहुमजली इमारतींमध्ये प्रत्येक मजल्यानुसार वेगळा कर आकारला गेला पाहिजे. विविध कर महापालिकेकडून आकारले जातात. पण, त्या सुविधा करदात्याला मिळत नाहीत. अनधिकृत आणि वाढीव बांधकामांमुळे करप्रणाली नव्याने तयार करावी लागणार आहे. बंद पाइपलाइनद्वारे शहरात पाणी आणल्यास आरोग्याच्या समस्या कमी होतील. पल्स पोलिओ लसीकरणाप्रमाणे डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनियावरच्या लशी नागरिकांना द्यायला हव्यात. आरोग्य विभागाकडून प्रभागातील स्वच्छता व्यवस्थित केली जात नाही. ज्या भागात सर्वाधिक नागरिक आजारी आहेत, तेथील आरोग्य निरीक्षकावरच कारवाई केली पाहिजे. महापालिकेतील शिक्षकांचाच दर्जा सुधारण्याची वेळ आली आहे. शहराच्या लौकिकात भर टाकणाऱ्या उद्यानांच्या दुरवस्थेकडे नगरसेवकांकडून हेतुपुरस्कर दुर्लक्षित केले जाते. नियोजित बीआरटीमुळे दोन्ही मार्गांवरील प्रत्येकी एक लेन गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे वाहतूककोंडीत भर पडते. तसेच, रिक्षांमधून होणाऱ्या अवैध वाहतुकीवर अंकुश मिळविणे गरजेचे आहे. ग्रेडसेपरेटरच्या इन-आउटमध्ये महापालिका वारंवार बदल करीत आहेत. त्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. पीएमपीएमएल यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नगरसेवकांनी लक्ष द्यावे.

अॅड. मनीषा महाजन,

अंनिस जिल्हा उपाध्यक्ष

- अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी आवास योजना राबविण्याची गरज आहे. शहरात एकमेव घरकुल योजना राबविली. परंतु, त्यातदेखील अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी करावा. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडदरम्यान लोकल वाढविण्यात यावी. लोकलची संख्या वाढली, तर महिला, विद्यार्थिनींना फायदा होऊ शकतो. पुण्याच्या धर्तीवर शहरात बहुमजली पार्किंग बांधणे गरजेचे आहे. नदीत मैलामिश्रित पाणी विनाप्रक्रिया सोडले जाते. त्यामुळे चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगीच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. महापालिका शाळांमध्ये आणि कोर्टात डासांचे प्रमाण खूप आहे. आज मोरवाडी कोर्टात महिला वकिल आणि पक्षकारांना बसण्यासाठी स्वतंत्र जागा नाही. स्वच्छतागृहे नाही. शासनाने महापालिकेकडून भाडेतत्त्वावर मोरवाडी कोर्टाची इमारत घेतली आहे. पण, महापालिका तेथे सुविधा पुरवत नाही. कोर्टात जाण्या-येण्यासाठी पीएमपीएमएलने बस सुरू केली पाहिजे. उद्यानांमध्ये एखादे स्टेज उभारल्यास अथवा ओपन अॅम्फिथिएटर बांधल्यास बौद्धिक चळवळ वाढविण्यास मदत होऊ शकते. महापालिका शाळांमध्ये केवळ पटसंख्या वाढविण्यावर भर दिला जातो. वास्तविक, या शाळांमधील किती विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेतले, याचा कधीही अभ्यास केला गेला नाही. सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काम केले पाहिजे.

अॅड. ज्योती सोरखडे

अध्यक्ष, सखी राज्ञी जयती (महिला सहाय्य)

शहरातील महिलांच्या समस्यांकडे महिला लोकप्रतिनिधीदेखील डोळेझाक करीत आहेत. दुचाकींवरून फिरणाऱ्या टोळक्यांकडून हॉर्न वाजवून महिला दुचाकीस्वारांना लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे अपघात घडतात. पार्किंगचा प्रश्न मोठा आहे. पोलिसांकडून बेशिस्त वाहतुकीवर कारवाई केल्यावर पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप केला जातो. त्यामुळे पोलिस यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे. शहरातील साथीच्या रोगांबरोबरच वायसीएम हॉस्पिटल आणि अन्य दवाखान्यांमध्ये उपचार वेळेवर मिळत नाहीत. आरोग्य विभागाबरोबरच वैद्यकीय विभागालाच सलाईन लावायची गरज निर्माण झाली आहे. उद्यानांमध्ये युगुलांच्या अश्लील वर्तनामुळे लहान मुलांना घेऊन येणाऱ्या पालकांची कुचुंबणा होते. त्यामुळे हे रोखण्यासाठी एखादे पथक कार्यान्वित केले पाहिजे. अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाबरोबरीनेच नदीपात्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे भविष्यात धोका संभवतो. शालेय पोषण आहार मिळतो, म्हणून केवळ महापालिका शाळांमधील पटसंख्या वाढविली जात आहे. तेथील शिक्षणाच्या दर्जाबाबत लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत. शहराच्या सौंदर्यात भर घालण्यासाठी उद्याने, करमणूक यावर भर दिला पाहिजे. अनेक विकासकामे आज अर्ध्यावरच पडून आहेत. त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी आतापासूनच प्रभागात अनधिकृत बांधकामे किती आहेत, ती कायम करण्यासाठी कोणी अवैध पद्धतीने काही केले आहे हे तपासले पाहिजे. भविष्यात या बांधकामांमध्ये कोणताही बाका प्रसंग घडल्यास त्याला लोकप्रतिनिधींना जबाबदार का धरू नये असा सवाल उपस्थित केल्यास नवल वाटू नये.



काय करायला हवे

- मोशी येथे कोर्टासाठी स्वतंत्र जागा मिळाली असून, त्यावर इमारत उभी करण्यासाठी निधी मंजूर करून घ्यावा.

- पोलिस आयुक्तालय आणि पुण्यात असलेली इतर सर्व शासकीय कार्यालय शहरात सुरू व्हावीत.

- पिंपरी-चिंचवड दर्शन बस सुरू व्हावी.

- कामगार कोर्ट, फॅमिली कोर्ट, अॅक्सिडेंटल कोर्ट पिंपरीत सुरू करावीत.

- आकुर्डी येथील मनपा कोर्ट, महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत सुरू करावे.

- मोरवाडी कोर्टात जाण्यासाठी विविध भागांतून पीएमपीएमएल बस सुरू करावी.

- शहरातील पार्किंगचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बहुमजली सार्वजनिक पार्किंग उभारावेत.

- अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी बीपीएमसी अॅक्टचे नागरिकांमध्ये प्रबोधन व्हावे.

- उद्यानांमधील तुटकी खेळणी दुरुस्त व्हावीत. उद्यानांमध्ये अश्लील वर्तन करणाऱ्या युगुलांना हटकण्यासाठी पथक असावे.

- मोरवाडी कोर्टाच्या सुरक्षेसाठी येथे स्वतंत्र पोलिस चौकी सुरू करून मेटल डिटेक्टर उभे करावेत.

- महिला वकिलांसाठी तसेच महिला पक्षकारांसाठी स्वच्छतागृह आणि कक्ष उभारावा.

- डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी कोर्टात नियमित औषध फवारणी करावी.

- रिक्षांमधून होणारी अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी सक्षम पोलिस यंत्रणा

- पवना आणि इंद्रायणी या दोन्ही नद्यांच्या बाजूने उद्यान विकसित करावे.

- छोटी नाट्यगृह-प्रेक्षागृह उभारावी.

- ७/१२ ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस उपाययोजना हव्या आहेत.

----------------------------

शहरातील उपलब्ध सुविधांबाबत वकिलांच्या प्रतिनिधींनी दिलेले रेटिंग

पाणीपुरवठा - ७

सांडपाणी - ३

सार्वजनिक वाहतूक - ३

सार्वजनिक आरोग्य - ४

उद्याने, करणूक - ६

महापालिका शाळा - ५

कर आकारणी - ४

पार्किंग - ०

रस्ते, फुटपाथ - ७

बेस्ट सिटी - १०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सिटी’साठी ‘स्मार्ट’ नगरसेवक हवा

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ३० तारखेपर्यंत सवलतीत भरा टॅक्स

≪ Previous: अनधिकृत बांधकामे, अवैध वाहतूक रोखा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या, वॉर्डाच्या विकासाच्या गप्पा सर्वच राजकीय पक्ष मारतात. घोषणा करतात. पण, आता घोषणा नको, कृती हवी आहे अशी सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच शहराला स्मार्ट करायचे असेल, तर नगरसेवकदेखील ‘स्मार्ट’ असायला हवा, अशी इच्छा राज्य स्तरावर काम करणाऱ्या ‘फेडरेशन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’च्या (फॅम) पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. रस्त्यासाठी दिलेल्या जागेच्या बदल्यात अद्याप मार्केट यार्डातील गोदामासाठी पुरेसा एफएसआय देण्यासाठी होणारी टोलवाटोलवी, कचऱ्यामुळे वाढलेली रोगराई, फूटपाथवर झालेले अतिक्रमण, व्यापार हब होण्याऐवजी बाहेर जाणारा व्यापार, पालिकेच्या शाळांची होणारी दुरवस्था यासारख्या समस्याकडे व्यापाऱ्यांनी लक्ष वेधले.

विधानसभेसह लोकसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत व्यापारी घटक किती महत्त्वाचा हे सर्वांनीच पाहिले. त्याला पुणेकरदेखील अपवाद राहिले नाहीत. त्याच व्यापारी घटकाला आता पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीपासून काही अपेक्षा आहे. गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधारी अथवा विरोधक नगरसवेकांकडून वॉर्डातील कामाकडे होणारा कानाडोळा, एका वॉर्डात विकासकामे आणि दुसऱ्या वॉर्डात त्याच्या उलट अशी परिस्थिती, काम न करणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाई इथपासून ते बाजार समिती आणि पालिका यांच्यात विकासकामाबाबत होणारी टोलवाटोलवी यासारखे मुद्दे उपस्थित करून व्यापाऱ्यांनी स्वतःची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, फॅम

पुणे ही ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून जाहीर केली आहे. प्रत्यक्षात त्याचे काम होत नाही. स्मार्ट कशी व्हायला हवी, त्यासाठी काय करायला हवे यासंदर्भात विविध आश्वासने नगरसेवक देतात. पण, प्रत्यक्षात ती पाळली जात नाहीत. मार्केट यार्डात दहा वर्षांपूर्वी व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मालकीची ३००चौरस फूट जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित केली. त्या बदल्यात आम्हाला गोदामासाठी एफएसआय देण्यात येणार होता. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेतला होता. पण, त्याची गेल्या दहा वर्षांपासून पालिकेने अथवा नगरसेवकांनी दखल घेतली नाही. पालिकेच्या या कारभारामुळे आम्हाला जागा अपुरी पडू लागली आहे. येथील व्यापार शहराबाहेर जाऊ लागला आहे. पुण्याला ‘व्यापारी हब’ बनण्याची चांगली संधी असूनही ती संधी आपण गमावत आहे. गोदाम नसल्याने धान्य साठवणूक करता येत नाही. मार्केट यार्डात येणारी वाहने व्यवस्थित पार्क केले, तर जागा उपलब्ध होऊ शकते. मार्केट यार्डातील जागेचे व्यवस्थित नियोजन करायला हवे. तसे झाले तर मार्केट यार्डाचे चित्र बदलेल. नियोजन झाले तर पुणे हे ‘व्यापारी हब’ होईल.’

सूर्यकांत पाठक, सदस्य – फॅम

अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सोयी सुविधेप्रमाणे पाणी, वीज, रस्ते या सुविधा देण्याचे काम पालिकेचे आहे. परंतु, या कामाकडे दुर्लक्ष करून नगरसेवक इतर कामांमध्येच रस दाखवितात. दर सहा महिन्यांनी रस्त्याची दुरुस्ती सुरू करतात. पण, प्रत्यक्षात ते काम पूर्ण होत नाही. दिवे बदलतात. पण, नागरिकांच्या सोयीपेक्षा त्यांच्यासह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या सोयीचा अधिक विचार करतात. फूटपाथवर अतिक्रमण झाले, तर नगरसेवक, महापालिका कर्मचारी यांचे साटेलोटे असते. वाहत्या कचरा कुंडीकडे नगरसेवकांचे दुर्लक्ष असते. विद्येचे माहेररघर असलेल्या पुण्यात महापालिकेचे शाळेकडे दुर्लक्ष आहे. शाळा ओस पडल्या. तेथे चांगले शिक्षक नेमले पाहिजे. नगरसेवक ज्या शाळेत शिकले त्या शाळा चांगल्या व्हायला हव्यात. त्या ठिकाणी शिक्षणतज्ज्ञांची नियुक्ती केली पाहिजे. पालिकेने करमणुकीसाठी नाट्यगृहे उभारली. पण, त्या ठिकाणी राजकीय पक्षांच्या सभा, कार्यक्रम होतात. परंतु, ते सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मिळायला हवे. पाण्याचे समानपद्धतीने वाटप झाले पाहिजे. मार्केट यार्ड वाढायला मर्यादा आहेत. त्यामुळे कोथरुड, खडकी, येरवडा यांसारख्या ठिकाणी छोट्या बाजारपेठा निर्माण व्हायला हव्यात. तुळशीबाग, बोहरी आळी, इलेक्ट्रिकलसाठी तपकीर गल्ली अशा विविध ठिकाणी विविध प्रकारच्या बाजारपेठा तयार झाल्या आहेत. अशा छोट्या व्यावसायांना जागा उपलब्ध करून द्यायला हवी.

नितीन नहार, सदस्य - फॅम

शहरात दहा वर्षांपासून मेट्रो होणार असे ऐकतो; पण प्रत्यक्षात कधी अवतरणार असा प्रश्न आहे. शहरात दिल्लीच्या धर्तीवर मेट्रो हवी. शहरात वाहतूक कोंडीबरोबर प्रदूषण अधिक आहे. त्यामुळे प्रदूषणाची समस्या कायम आहे. वाहतूक कोंडीमुळे घरी पोहोचायला वेळ लागत असल्याने उद्यानात बसायला वेळ नाही. बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांसाठी एकाच वेळी सेस आकारला जावा. महापालिकेसह बाजार समितीकडून सेस आकारला जात आहे. शहरात उद्याने असली, तरी लोकसंख्येनुसार पुरेशी हवीत.

राजेश फुलफगर, सदस्य- फॅम

शहरात वाहतुकीचा प्रश्न जटील झाला आहे. वाहनचालकांना शिस्त नसल्याने वाहने वेडीवाकडी येतात. त्यामुळे रस्त्यामध्ये दुभाजक बसविले पाहिजेत. नगरसेवकांनी वॉर्डातील स्वच्छतेवर भर दिला पाहिजे. दोन वॉर्डांमध्ये स्वच्छतेबाबत स्पर्धा केली पाहिजे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे. कोणतीही बाजारपेठ उभारताना अथवा शहरातील कोणत्याही विकासाचे नियोजन करण्यापूर्वी पुढील २५ते ३० वर्षांचे नियोजन केले पाहिजे. शहरात करचुकवेगिरी करणारे अनेक जण आहे. त्यांना सोडून इतरांना शिक्षा दिली जाते.

राजेंद्र गुगळे, सदस्य - फॅम

शहरात पक्षविरहित निवडणुका घेण्याचा प्रयोग एकदा केला पाहिजे. चांगल्या व्यक्तींना नगरसेवक म्हणून काम करण्याची संधी दिली पाहिजे. नगरसेवकांना आरोग्य, कचरा यासारख्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात. त्याबाबत त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. मार्केट यार्डात सोयी सुविधा हव्यात. कचरा होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. स्मार्ट सिटी ऐवजी गलिच्छ शहर म्हणून प्रतिमा होऊ लागली आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला मतदारांनी जाब विचारला पाहिजे. शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. त्यासाठी नगरसेवकांना जबाबदार धरले पाहिजे. मार्केट यार्डातील जागेचे नियोजन झाले पाहिजे.

अजित सेटिया, सदस्य, फॅम

एकीकडे शहर स्मार्ट सिटी करण्याची भाषा आपण करतो. पण, आपले नगरसेवक स्मार्ट आहेत का असा सवाल उपस्थित केला पाहिजे. स्मार्ट सिटीसाठी नगरसेवक देखील स्मार्ट असायला हवा. शहरात नियोजनाचा अभाव आहे. आरोग्याच्या कोणत्याही सुविधा नाहीत. चुकांमधून पालिकेने बोध घ्यायला हवा. जोपर्यंत शहराचा नवा विकास आराखडा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. वॉर्डात काय केले पाहिजे, काय करता येईल, याचे व्हिजन नगरसेवकाला हवे. काही वॉर्डांत नगरसेवकांनी नागरिकांनी बसण्यासाठी बेंच, हॉस्पिटल सुविधा, अंतर्गत रस्तेसारख्या सुविधा दिल्या. तर, शेजारीच दुसऱ्या वॉर्डात या सुविधांचा दुष्काळ पाहायला मिळतो. यासाठी २० ते २५ वर्षांचे नियोजन असावे. केवळ विरोधासाठी विरोध नको. कोणतेही काम करायला राजकीय इच्छाशक्ती हवी.

दीपक बोरा, सदस्य, फॅम

शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व्यवस्थित नाही. त्यामुळे खासगी वाहने वाढत आहेत. प्रदूषणात वाढ होत आहे. आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न जटील झाला असून वाहतूक सुधारली पाहिजे.

दिलीप रायसोनी, सदस्य, फॅम

शहरात विविध ठिकाणी पाहिले, की राजकीय पक्षांपासून संस्था संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे फ्लेक्स दिसत आहे. फ्लेक्स संस्कृतीमुळे शहर बकाल दिसत आहे. विद्रुप दिसत आहे. शहर स्मार्ट करायचे असेल तर ही फ्लेक्स संस्कृती बंद केली पाहिजे.

अविनाश शहा, सदस्य, फॅम

शहरात प्रत्येक ठिकाणी रस्ते, फूटपाथवर अतिक्रमणे झाले. प्रशासन, नगरसेवकांचे दुर्लक्ष होत आहे. पादचाऱ्यांना फूटपाथवरून ये-जा करणे अवघड झाले आहे. नगरसेवक या विक्रेत्यांकडून पैसे घेत असल्याने ते जाणीवपूर्वक डोळेझाक करतात. तसेच, शहरात पार्किंगची समस्या भेडसावत आहे. लक्ष्मीनारायण चौकापासून ते स्वारगेटपर्यंत वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागते.



शहरातील सुविधांना व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी दिलेले रेटिंग

१) पाणी - ५

२) सांडपाणी - ३

३) सार्वजनिक वाहतूक - ४

४) सार्वजनिक आरोग्य (स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा-दवाखाने वगैरे) -०

५)उद्याने- करमणूक - ५

६)महापालिका शाळा - २

७)कर आकारणी -४

८)पार्किंग - २

९)रस्ते- फूटपाथ - १

१०)स्मार्ट सिटी - ०

काय करायला हवे ?

शहराला व्यापारी हब करण्यासाठी २० ते २५ वर्षांचे नियोजन हवे.

व्यापार शहराबाहेर जाऊ नये यासाठी सुविधा दिल्या पाहिजेत.

शहराच्या उपनगरांमध्ये छोट्या स्वरूपाच्या बाजारपेठा उभारा.

व्यापाऱ्यांना मार्केट यार्डातील जागेच्या बदल्यात अतिरिक्त एफएसआय द्यावा.

फूटपाथवरील अतिक्रमणे काढावीत.

नगरसेवकांनी वॉर्ड स्मार्ट करण्यासाठी विविध योजना राबवाव्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३० तारखेपर्यंत सवलतीत भरा टॅक्स

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: पंजाबी साहित्याबरोबरच खाद्यपदार्थांचाही आस्वाद

≪ Previous: ‘सिटी’साठी ‘स्मार्ट’ नगरसेवक हवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नागरिकांकडे थकीत असलेला प्रॉपर्टी टॅक्स वसुलीसाठी महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेल्या अभय योजनेतील ७५ टक्के दंडमाफीच्या सवलतीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मुदतवाढीमुळे ३० नोव्हेंबरपर्यंत नागरिकांना या सवलतीमध्ये टॅक्स भरता येणार आहे; तसेच चलनातून बाद करण्यात आलेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारून येत्या २४ नोव्हेंबरपर्यंत नागरिकांना टॅक्स भरता येणार आहे.
शहरातील अनेक ‌मिळकतदारांकडे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांची प्रॉपर्टी टॅक्सची थकबाकी आहे. या थकबाकी वसुलीसाठी पालिकेने अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत १५ नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकी भरणाऱ्या नागरिकांना दंडाच्या रकमेत ७५ टक्के सवलत दिली जाणार होती, तर १५ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत टॅक्स भरणाऱ्या नागरिकांना दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. या योजनेतील ७५ टक्के सवलतीची मुदत मंगळवारी संपत होती. योजनेला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात असल्याने याला पंधरा दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
प्रशासनाने याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी संध्याकाळी तयार केला. याला पालिका आयुक्तपदाचा प्रभारी कार्यभार असलेल्या राजेंद्र जगताप यांनी मान्यता दिली. त्यामुळे नागरिकांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत सवलतीच्या दरात प्रॉपर्टी टॅक्स भरता येणार आहे. चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा टॅक्स भरण्यासाठी २४ नोव्हेंबरपर्यंत स्वीकारण्याची मुदत राज्य सरकारने दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयात या नोटा घेण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
१९७ कोटींचा महसूल जमा
महापालिकेने नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरू केलेल्या अभय योजनेच्या माध्यमातून मंगळवार अखेरपर्यंत पालिकेकडे १९७ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे, तर चलनातून बाद केलेल्या हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून गेल्या पाच दिवसांत पालिकेकडे ९३ कोटी रुपयांचा टॅक्स भरला गेला आहे. पुढील काही दिवसांत यामध्ये वाढ होऊन शंभर कोटी रुपयांचा टप्पा पार होईल, असा विश्वास मिळकतकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंजाबी साहित्याबरोबरच खाद्यपदार्थांचाही आस्वाद

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: डॉ. घुमटकर यांना साहित्य परिषदेचा पाठिंबा

≪ Previous: ३० तारखेपर्यंत सवलतीत भरा टॅक्स

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंजाबी भाषा, साहित्य, संस्कृती तसेच या भाषेचा अन्य भाषांशी असलेला संबंध अनुभवण्याची संधी पुण्यात होणाऱ्या पहिल्या विश्व पंजाबी साहित्य संमेलनात रसिकांना मिळणार आहे. या संमेलनात तीन दिवस भरगच्च कार्यक्रम होणार असून कार्यक्रमांचा आस्वाद घेण्याबरोबरच पंजाबी खाद्यपदार्थांवर ताव मारता येणार आहे.

गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे १८ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत हे संमेलन होणार आहे. संमेलनाचा कार्यक्रम मंगळवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला. या वेळी संयोजक संजय नहार, संतसिंग मोखा, रवींद्रपालसिंग सेहगल, भारत देसडला आदी उपस्थित होते.

१८ नोव्हेंबर

सकाळी ११ वाजता ग्रंथदिंडीचे स्वागत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विकास आमटे यांच्या हस्ते होईल. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी व संमेलनाध्यक्ष सुरजितसिंग पातर उपस्थित राहणार आहेत.

संमेलनाचे उद्घाटन दुपारी चार वाजता केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापौर प्रशांत जगताप, पालकमंत्री गिरीश बापट, एस. तारासिंग, पी.एस.पसरिचा व गिरीश गांधी उपस्थित राहणार आहेत. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. या वेळी संमेलनाध्यक्ष सुरजितसिंग पातर यांचे अध्यक्षीय भाषण होणार आहे. ‘लस्सी टेबल बुक’चे प्रकाशन तसेच प्रख्यात अभिनेते धर्मेंद्र, उज्ज्वल दोसांझ, डॉ. एस. पी. ओबेरॉय, एस. तारलोचन सिंग, राजीई शिंदे, डॉ. केवल धीर, सतनाम मानक, चरणजित कौर नंदा यांना विश्व पंजाबी गौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येणार आहे. लघुपट, कश्मीर गील यांचा सत्कार, सतनाम मानक यांचे भाषण व सुफी गायक लखविंदर वडाळी यांचे गायन सायंकाळी होणार आहे. हे सर्व कार्यक्रम गुरू अर्जुन देवजी सभागृह (गणेश कला मंच) येथे होणार आहेत.

१९ नोव्हेंबर

सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या मुक्त संवादाच्या कार्यक्रमात एस. एस. वीर्क, बाहरी मल्होत्रा, डॉ. विजय सातबिर सिंग, अशोक भौरा, प्रभज्योत संधू, केतन पाटील व डॉ. विजय झाडे सहभागी होणार आहेत. दुपारी दोनच्या सत्रात पंजाबी भाषा, साहित्य व संगीत हा कार्यक्रम होणार आहे. दुपारी चार वाजता पंजाबी व मराठी लेखकांचा संवाद होणार असून त्यामध्ये डॉ. सदानंद मोरे, डॉ. सुखदेव सिंग सिरसा व कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर सहभागी होणार आहेत. चार वाजता मराठी व पंजाबी कवींचा संवाद होणार आहे. टिळक रस्त्यावरील मराठा चेंबर येथील अमृता प्रीतम व फैज अहमद फैज सभागृहात हे कार्यक्रम होतील. याच वेळी अर्जुन देवजी मुख्य सभागृहात ‘कपूर्स डायरी’ हा दृकश्राव्य कार्यक्रम होणार आहे. सायंकाळी कवी दरबार भरणार आहे.

२० नोव्हेंबर

सकाळी ११ वाजता अमृता प्रीतम सभागृहात मुक्त संवादाचा कार्यक्रम होणार आहे. यामध्ये डॉ. अशोक कामत, सतीश चंदा व विविध व्यक्ती सहभागी होणार आहे. डॉ. दीपक टिळक अध्यक्षस्थानी असतील. दुपारच्या सत्रात पंजाबी संगीत, चित्रपट, साहित्य, माध्यम अशा विविध क्षेत्रातील व्यक्तींच्या संवादाचा कार्यक्रम होणार आहे.

संमेलनाचा समारोप गुरू अर्जुन देवजी सभागृहात दुपारी सव्वा चार वाजता शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे, अर्थतज्ज्ञ इशर अहलुवालिया, जम्मू-कश्मीरचे मंत्री एन. एन. व्होरा व डॉ. सूरजितसिंग पातर यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या वेळी बलबीर सिंग सिचेवाल व डॉ. जसपाल सिंग यांना विश्व पंजाबी गौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

डॉ. घुमटकर यांना साहित्य परिषदेचा पाठिंबा

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: तबला वादन, बासरीची जुगलबंदी

≪ Previous: पंजाबी साहित्याबरोबरच खाद्यपदार्थांचाही आस्वाद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल भारतीय मराठी​ साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचे उमेदवार डॉ. जयप्रकाश घुमटकर यांना अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेने पाठिंबा जाहीर केला आहे.

घुमटकर हे पुरोगामी विचाराचे असल्याने त्यांना पठिंबा देण्यात आल्याचे परिषदेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष शरद गोरे आणि प्रदेशाध्यक्ष सागर काकडे यांनी सांगितले. ‘साहित्यक्षेत्राला भ्रष्टाचाराची लागण झाली आहे का, अशी शंका येते. भ्रष्टाचारमुक्त निवडणूक व्हावी, अशी इच्छा आहे. परिवर्तनाच्या नांदीमध्ये साहित्यिक क्षेत्रातील मतदार नक्कीच साथ देतील.’ असे घुमटकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तबला वादन, बासरीची जुगलबंदी

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: कैद्यांनी बनव‌िलेल्या वस्तूंना मोठा प्रतिसाद

≪ Previous: डॉ. घुमटकर यांना साहित्य परिषदेचा पाठिंबा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समूह तबला वादन, बासरीची जुगलबंदी अशा अभिजात संगीताची अनुभूती रसिकांना मिळाली. निमित्त होते संजोग संगीत महोत्सवाचे. दोन दिवसांच्या महोत्सवात रसिकांनी संगीताचा मनमुराद आनंद लुटला.

संजोग तबला विद्यालयाच्या विदयार्थ्यांच्या समूह तबला वादनाने महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनानंतर अजराडा घराण्याचे ज्येष्ठ तबलावादक उस्ताद हशमत अली खान व बासरीवादक पं. रोणू मुजुमदार यांना ज्येष्ठ व्हायोलिनवादक उस्ताद फैय्याज हुसेन खान साहेब यांच्या हस्ते पं. संजोग कुचेकर कला गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. महोत्सवात ४ ते १२ वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या तबला वादनाने, पंडित रोणू मुजुमदार यांच्या सरस्वती रागातील बहारदार बासरी वादनाने, तर अजराडा घराण्याची सातवी पिढी ज्येष्ठ तबलावादक उस्ताद हशमत अली खान साहेब आणि त्यांचे सुपुत्र उस्ताद अक्रम खान यांच्यातील तीन तालातील जबरदस्त तबला जुगलबंदीने रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. या वर्षी पिता-पुत्र द्वयींचे एकत्रित सादरीकरण हे महोत्सवाचे वैशिष्ट्य ठरले. पं. रोणू मुजुमदार यांना त्यांचे सुपुत्र सिद्धार्थ मुजुमदार आणि हरिदत्त शर्मा यांनी बासरीवर, तर तबल्यावर उस्ताद अक्रम खान यांनी साथसंगत केली. उस्ताद हशमत अली खान आणि त्यांचे सुपुत्र उस्ताद अक्रम खान यांच्या तबला वादनाला उदय शहापूरकर यांनी हार्मोनियमवर, तर संगीत मिश्रा यांनी सारंगीवर साथ केली. कार्यक्रमाला उद्योजक हुकमीचंदजी चोरडिया, राजकुमार चोरडिया, संतूरवादक धनंजय दैठणकर, उस्ताद अन्वर हुसेन आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे आयोजन शंकर कुचेकर यांनी केले. निवेदन मंगेश वाघमारे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैद्यांनी बनव‌िलेल्या वस्तूंना मोठा प्रतिसाद

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: लोकप्रतिनिधी गेले कुठे?

≪ Previous: तबला वादन, बासरीची जुगलबंदी

$

0

0

पुणे : येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगातील कैद्यांनी तयार केलेल्या लाकडी वस्तू, कपडे, आकाशकंदील अशा ४० वस्तूंना दिवाळीमध्ये नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. अवघ्या सहा दिवसांमध्ये तब्बल तेरा लाख ५५ हजार रुपयांच्या वस्तूंची विक्री झाली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा तीन ते चार लाखांनी जास्त आहे.

तुरुंगामधील शिक्षा झालेल्या कैद्यांना प्रशासनाकडून विविध प्रकारचे काम दिले जाते. त्यामध्ये सुतारकाम, रंगकाम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे बनविणे, स्वयंपाक, बेकरी आदी कामांचा सहभाग असतो. कैद्यांकडून तयार केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची वर्षभर विक्री सुरू असते. त्यातून तुरुंग प्रशासनाला वर्षाला १५ कोटी रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळते. गेल्या काही वर्षापासून हा अकडा वाढत चालला आहे. येरवडा तुरुंग प्रशासनाकडून खास दिवाळीसाठी वस्तू विक्री प्रदर्शन केंद्र आयोजित केले जाते. या वर्षी उत्पादन व त्याची विक्री वाढविण्यासाठी राज्याचे तुरुंगाचे प्रमुख व अतिरिक्त पोलिस महासंचालक भूषणकुमार उपाध्याय यांनी विशेष प्रयत्न केले. २२ ऑक्टोबर ते २८ ऑक्टोबर या सहा दिवसांच्या कालावधीत तुरुंगाजवळ हे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. यामध्ये कैद्यांनी तयार केलेले विविध प्रकारचे कपडे, लाकडी वस्तू, फर्निचर, आकाश कंदील, बेडशीट, बेकरीचे पदार्थ यांसह सुमारे ४० वस्तूंचा समावेश होता. या वस्तू बाजारभावापेक्षा किमान तीस ते चाळीस टक्के कमी दराने मिळतात. तसेच, वस्तूंचा दर्जाही चांगला असल्याने नागरिकांकडून प्रदर्शनात मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते.

याबाबत येरवडा मध्यवर्ती तुरुंगाचे अधीक्षक यू. टी. पवार यांनी सांगितले, की या प्रदर्शनात रेडिमेड कपड्यांना चांगली मागणी होती. बाहेर एक हजार रुपयांना मिळणारे कपडे या ठिकाणी केवळ तीनशे ते साडेतीनशे रुपयांत मिळत असल्याने त्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली. कैद्यांनी तयार केलेल्या आकाशकंदिलांनादेखील मोठी मागणी होती. या वर्षी आठ प्रकारचे १२०० कंदील तयार केले होते. त्याची काही दिवसांमध्ये विक्री झाली. त्यामुळे पुढच्या वर्षी आकाश कंदिलांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. कैद्यांनी बनविलेल्या वस्तूंना प्रत्येक वर्षी नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

त्यामुळे वस्तू अधिक चांगल्या दर्जाच्या बनविण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळेच विक्रीचे प्रमाणही वाढले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकप्रतिनिधी गेले कुठे?

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘एनसीसीएस’तर्फे वैज्ञानिक कार्यक्रम

≪ Previous: कैद्यांनी बनव‌िलेल्या वस्तूंना मोठा प्रतिसाद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नोटांवर बंदीमुळे गेल्या आठवड्यापासून सर्वसामान्य नागरिकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असताना, त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी बँका, एटीएमबाहेरील रांगांपासून चार हात दूरच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाने होणारी नागरिकांची होरपळ थांबविण्यासाठी, त्यांना दिलासा देण्यासाठी, मदतीचा हात पुढे करण्याची अपेक्षा असताना, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांचे लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागू नये, म्हणून गायब झाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या मंगळवारी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर एक दिवस सर्व बँका/एटीएम बंद होते. गुरुवारी बँका सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना दिलासा मिळेल, असे संकेत देण्यात आले होते; पण परिस्थिती आणखी चिघळली. एटीएमद्वारे पैसे उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. या वेळी खासदार-आमदारांपासून ते स्थानिक नगरसेवकांपर्यंत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज होती. दुर्दैवाने मंत्र्‍यांपासून ते आमदारांपर्यंत आणि पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांपासून ते नगरसेवकांपर्यंत नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र अभावानेच पाहायला मिळाले.
स्थानिक स्तरावर विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी बँकांबाहेर उभ्या असलेल्या नागरिकांच्या हालअपेष्टा कमी करण्यासाठी पाणी, चहा यांची सोय केली. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांकडून ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती यांच्यासाठी खुर्च्या आणि इतर बैठक व्यवस्थेची सोय करून देण्यात आली; परंतु संपूर्ण शहरामध्ये अगदी मोजक्या ठिकाणीच नागरिकांच्या मदतीसाठी राजकीय पक्षांचा पुढाकार दिसून आला. इतर वेळी राजकीय श्रेयवादासाठी आंदोलने आणि मोर्चा काढणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या मतदारांची त्रासातून सुटका व्हावी, याकडे दुर्लक्षच केल्याचे दिसून आले.
मतदारसंघ वाऱ्यावर
महापालिकेचे दीडशे नगरसेवक, विधानसभेचे आठ आमदार, विधान परिषदेचे तीन आमदार, लोकसभेचे खासदार आणि राज्यसभेचे तीन खासदार; तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील नगरसेवक, आमदार, खासदार यापैकी कोणीही आपापल्या मतदारसंघातील नागरिकांच्या मदतीसाठी उतरले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनसीसीएस’तर्फे वैज्ञानिक कार्यक्रम

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची’

≪ Previous: लोकप्रतिनिधी गेले कुठे?

$

0

0

पुणे : दिल्लीला पुढील महिन्यात होणाऱ्या इंडिया इंटरनॅशनल सायन्स फेस्टिव्हलच्या (आयआयएसएफ) पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्राच्या (एनसीसीएस) वतीने आयोजित वैज्ञानिक प्रदर्शन व शोधनिबंध सादरीकरणाचा फायदा असंख्य विद्यार्थी तसेच नागरिकांनी रविवारी घेतला. प्रदर्शनाचे उद‍्घाटन एनसीसीएसचे संचालक डॉ. शेखर मांडे आणि विज्ञानभारतीचे डॉ. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी केले.

दिल्ली येथे ७ ते ११ डिसेंबर दरम्यान आयआएसएफ हा दोन दिवसांचा विज्ञान महोत्सव होणार आहे. या महोत्सवाचे आयोजन केंद्रीय विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि विज्ञानभारती यांच्या वतीने केले आहे. या महोत्सवाची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यत पोहोचण्यासाठी आणि त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना घेता येण्यासाठी रविवारी वैज्ञानिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. वैज्ञानिक प्रदर्शनात भित्तीचित्राद्वारे एनसीसीएसमध्ये संशोधन होणाऱ्या विविध प्रकारच्या ‘स्टेम सेल्स’ची माहिती दिली होती. त्यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात शहरातील ‘आयुका’, ‘एनसीसीएस’, ‘एनसीएल’, ‘आघरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट’, ‘आयसर’ अशा संशोधन संस्थांमधील आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील संशोधकांनी विविध विषयांवर आपल्या संशोधन पेपरचे सादरीकरण केले. या वेळी मंत्रालयाच्या बायोटेक्नॉलॉजी विभागाचे सचिव प्रा. के. विजयराघवन यांनी स्काइपच्या माध्यमातून संशोधकांशी संवाद साधून त्यांना मार्गदर्शन केले. विज्ञानभारतीचे मुकुंद देशपांडे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची’

November 15, 2016, 1:30 pm

≫ Next: ‘पुणे मॅरेथॉन’ नवीन वर्षात

≪ Previous: ‘एनसीसीएस’तर्फे वैज्ञानिक कार्यक्रम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपण वेगळे काहीतरी करावे असे वाटत असते. प्रत्येकामध्ये बुद्ध दडलेला असतो, केवळ त्याला संस्काराच्या माध्यमातून योग्य दिशा देणे गरजेचे असते. लहान मुलांच्या मनात असलेल्या स्वप्नांना सत्यात उतरविण्यासाठी त्यांना योग्य संस्कारांची गरज असते. यासाठी शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे,’ असे प्रतिपादन बालकुमार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. संगीता बर्वे यांनी केले.

बाबा भारती यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ राष्ट्रीय बंधुता साहित्य परिषद आणि महाराष्ट्र विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ यांच्या वतीने आयोजित ‘विद्यार्थी आणि शिक्षक साहित्य संमेलना’च्या उद‍्घाटनावेळी त्या बोलत होत्या. या वेळी संमेलनाध्यक्ष डॉ. विकास आबनावे, स्वागताध्यक्ष प्रकाश रोकडे, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे, शंकर आथरे, डॉ. भालचंद्र भागवत, महेंद्र भारती, मीरा आबनावे, प्रा. सुनीता ननावरे आदी उपस्थित होते. या वेळी विद्यार्थ्यांच्या साहित्याचे व कलेचे सादरीकरण झाले. काव्य संमेलनात डॉ. भीम गायकवाड, मृणाल जोशी, मधुश्री ओव्हाळ, मीना शिंदे, विजय वडवेवार, संगीता झिंजुरके, अनिल दीक्षित यांनी कविता सादर केल्या.

डॉ. आबनावे म्हणाले, ‘मुलांमध्ये प्रचंड क्षमता असते. शिक्षकांनी ती क्षमता ओळखून मुलांना सर्जनशीलतेसाठी प्रेरित करावे. मुलांनी शिक्षकांचे मार्गदर्शन घ्यावे. मात्र, प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहू नये. मोठे यश मिळवायचे असेल, तर आपल्यातील क्षमतांना वाट करून देत आत्मविश्वासाने पुढे जात यश मिळवावे.’

खोरे म्हणाले, ‘चांगली साथ आणि चांगल्या पुस्तकांचे वाचन आयुष्य घडविते. त्यामुळे मुलांनी अधिकाधिक पुस्तके वाचली पाहिजेत. गांधीजींचे विचार लहानपनापासूनच आचरणात आणले, तर आयुष्य समृद्ध आणि जीवनाचा मार्ग सुकर होतो.’ पुष्पलता लाड यांनी आभार मानले.


सोनग्रा यांना पुरस्कार प्रदान
संमेलनाच्या समारोप सत्रात लेखक प्रा. रतनलाल सोनग्रा यांना ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अॅड. भास्करराव आव्हाड यांच्या हस्ते ‘बाबा भारती प्रबुद्ध साहित्यिक पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी माजी आमदार उल्हास पवार, प्रा. विद्या चौकसे उपस्थित होते. ‘माणूस होण्यासाठी केवळ ज्ञान असून चालत नाही. त्याला शहाणपणाची जोड असावी लागते. शहाणपण हे उपजत येते किंवा अनुभवातून येते, तर चारित्र्य घडविले जाते. चारित्र्य घडविण्याचे काम शिक्षकांवर असते. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला ज्ञान देण्यासह त्याचे चारित्र्य घडविण्यावर भर द्यायला हवा,’ असा सल्ला अॅड. आव्हाड यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुणे मॅरेथॉन’ नवीन वर्षात

November 15, 2016, 2:32 pm

≫ Next: हास्ययोग परिषदेचे शहरात आयोजन

≪ Previous: ‘शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची’

$

0

0

नोटा बदलामुळे ४ डिसेंबरची स्पर्धा पुढे ढकलली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

केंद्र सरकारच्या ५०० आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फटका पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनलाही बसला आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन ४ डिसेंबरला होणार होती. आता ही स्पर्धा पुढील वर्षी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीत होणार आहे.
या आंतरराष्ट्रीय शर्यतीत पूर्ण मॅरेथॉन (४२ कि.मी.), अर्ध मॅरेथॉनमध्ये (पुरुष आणि महिला) आंतरराष्ट्रीय धावपटू कौशल्य पणाला लावतात. पुरुष आणि महिलांसाठी १० आणि ५ किलोमीटर अंतराच्या शर्यती; तसेच १५ वर्षांखालील मुला-मुलींसाठी आणि अपंगासाठी व्हिलचेअर शर्यती होतात. याशिवाय सर्व वयोगटातील पुणेकरांसाठी ‘रन फॉर पुणे’ ही साडेतीन किलोमीटर अंतराची शर्यत आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि बँकांवर असलेले निर्बंध यामुळे ३१वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन पुढे ढकलण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पर्धा संचालक प्रल्हाद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. क्रीडा क्षेत्राला मोलाचे योगदान देणाऱ्या प्रल्हाद सावंत यांच्या गौरवार्थ ही ३१वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन होणार आहे.
सावंत म्हणाले, ‘प्रत्येक वर्षी अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय धावपटू या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होत असतात. सहभागी स्पर्धकांच्या सोयीसाठी आणि स्पर्धेसंदर्भात करण्यात येणाऱ्या आर्थिक गोष्टींवर निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे स्पर्धा सुखरुप पार पडण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. अर्थात स्पर्धेसाठी लागणाऱ्या पैशांची कुठलीही अडचण आम्हाला आलेली नाही. आमची स्पर्धेची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. यातील आमचे बरचसे व्यवहार हे धनादेशाद्वारे होतात; पण अनेक छोट्या खर्चांसाठी आम्ही धनादेश देऊ शकत नाही किंवा ऑनलाइन व्यवहार करू शकत नाही.’ सावंत पुढे म्हणाले, की परदेशी धावपटूही या मॅरेथॉनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. तेव्हा त्यांनाही पैसे मिळणे सोयीचे जावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांची गैरसोय होणार नाही, हे बघणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
स्पर्धेची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन असोसिएशनकडून पुढील वर्षाची तारीख मागविण्यात येणार आहे. तोपर्यंत ज्या स्पर्धकांची थांबण्याची तयारी नसलेल्यांना त्यांची प्रवेश फी परत केली जाणार आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले. दरम्यान, २० नोव्हेंबर रोजी लंडन येथून आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन रोड मापक राहुल पवार हे स्पर्धेच्या मार्गाची पाहणी करण्यासाठी येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

हास्ययोग परिषदेचे शहरात आयोजन

November 15, 2016, 2:34 pm

≫ Next: पुन्हा ‘कमळ’ फुलविण्याचे स्वप्न

≪ Previous: ‘पुणे मॅरेथॉन’ नवीन वर्षात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘हास्ययोगातील वैज्ञानिक संशोधन, हास्ययोग आणि प्राणायामाचा परस्पर संबंध, हास्ययोगाची सामाजिक उपयुक्तता अशा विविध विषयांवर वैचारिक, वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक बैठकीविषयी चर्चा करण्यासोबतच नवनवीन हास्यप्रकारांचे सादरीकरण हास्ययोग परिषदेत होणार आहे. लाफ्टर योगा इंटरनॅशनल महाराष्ट्र या संस्थेतर्फे १९ व २० नोव्हेंबर दरम्यान पुण्यामध्ये महाराष्ट्र हास्ययोग परिषद भरणार आहे. चिन्मय विभूती, कोळवण, पौड येथे ही परिषद होईल,’ अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
परिषदेचे उद्घाटन हास्यचळवळीचे प्रणेते डॉ. मदन कटारिया यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी हास्ययोगाविषयी तयार करण्यात आलेली स्मरणिका, मुखपत्र आणि पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे. परिषदेसाठी महाराष्ट्रातून सुमारे ७०० प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेमध्ये डॉ. सुभाष देसाई, डॉ. जयंत मुळे, अनुराधा भांडारकर, विठ्ठल काटे, मकरंद टिल्लू, डॉ.माधव म्हस्के, आत्माराम तोरणे, डॉ. सुषमा दुगड, अदिती वाघमारे, डॉ. दिलीप शहा आदी हास्यचळवळीतील दिग्गज सहभागी होणार आहेत.
डॉ. देसाई म्हणाले, ‘हास्ययोगाचा परिणामकारक प्रचार व प्रसार, हास्ययोगाची वैज्ञानिक बैठक, हास्ययोगावरील आधुनिक संशोधन, हास्ययोगाची सामाजिक उपयुक्तता यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच नवनवीन हास्यप्रकारांचे सादरीकरण पाहण्याची संधी हास्यप्रेमींना मिळणार आहे. डॉ. मदन कटारिया यांनी १९९५मध्ये मुंबईमध्ये हास्ययोग चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. यंदा या चळवळीला २१ वर्षे पूर्ण होत आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुन्हा ‘कमळ’ फुलविण्याचे स्वप्न

November 15, 2016, 2:35 pm

≫ Next: टाक्यांच्या टेंडरची चौकशी

≪ Previous: हास्ययोग परिषदेचे शहरात आयोजन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/येरवडा

वडगाव शेरीसारख्या भागातून थेट विधानसभेचे प्रतिनि‌धित्व करायला मिळाल्याने ‘वडगाव शेरी-कल्याणीनगर’ (प्रभाग क्र. ५) या नव्या प्रभागातूनही ‘कमळ’ फुलविण्याचे स्वप्न भारतीय जनता पक्षाला पडते आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेला मानणारा वर्गही या भागांत असल्याने भाजपला जोरदार टक्कर देण्याची तयारी सुरू आहे.
भाजपचे योगेश मुळीक आणि काँग्रेसच्या सुनीता गलांडे (प्रभाग क्र. १८), शिवसेनेचे सचिन भगत आणि राष्ट्रवादीच्या सुमन पठारे (प्रभाग क्र. १९) यांच्या जुन्या प्रभागांचा बहुसंख्य भाग आणि राष्ट्रवादीच्या बापूराव कर्णे गुरूजी आणि मीनल सरवदे (प्रभाग क्र. १७) यांच्या प्रभागाचा काही भाग एकत्र करून ‘वडगाव शेरी-कल्याणीनगर’ (प्रभाग क्र. ५) हा नवा प्रभाग निर्माण झाला आहे.
या प्रभागाच्या एका बाजूची पूर्ण हद्द मुळा-मुठा नदीची आहे. वाडिया स्टड फार्म, नगरवाला स्कूल, कल्याणीनगर, आगाखान पॅलेस, बिशप स्कूल, मेरीगोल्ड कॉम्प्लेक्स, रामवाडी, आदर्शनगर, वडगाव पंपिंग स्टेशन, सैनिकवाडी, दिगंबरनगर, ब्रह्मा सनसिटी, विद्यानगर, गणेशनगर, श्रीनगर सोसायटी, इच्छातृप्ती सोसायटी, राजश्री कॉलनी, रत्ननगर, कमलनगर, वडगाव शेरी गावठाण, साईनाथनगर असा महत्त्वाचा परिसर या प्रभागात समाविष्ट झाला आहे. कल्याणीनगरसारख्या उच्चभ्रू परिसरापासून ते वडगाव शेरी गावठाणापर्यंतचा सर्व स्तरांतील भाग या प्रभागात येतो. मनसे वगळता इतर चारही पक्षांच्या विद्यमान नगरसेवकांचा भाग नव्या प्रभागात येत असल्याने येथील लढत चुरशीची होण्याचा अंदाज आहे.
राष्ट्रवादीचे कर्णे गुरूजी, मीनल सरवदे आणि सुमन पठारे हे तीन विद्यमान नगरसेवक शेजारील प्रभागातून लढण्यास अधिक इच्छुक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून नवा चेहरा त्यांच्यासह राष्ट्रवादीकडे इच्छुकांची भली मोठी यादी तयार आहे. त्यात बाबासाहेब गलांडे, भीमराव गलांडे, प्रकाश गलांडे, मुकुंद गलांडे, ज्ञानेश्वर शिंदे, मनोज पाचपुते, आशिष माने, शीतल शिंदे, संगीता बटवाल, कश्मीरा मणियार, नीता गलांडे, श्वेता गलांडे, सुरेखा गलांडे अशी बरीच नावे आहेत.
भाजपकडून विद्यमान नगरसेवक योगेश मुळीक पुन्हा लढणार आहेत. त्यांच्यासह महेंद्र गलांडे, संदीप जऱ्हाड, संतोष जाधव, कविता गलांडे अशी काही नावे चर्चेत आहेत. येत्या काही दिवसांत यामध्ये आणखी भर पडण्याची शक्यता असून, इतर पक्षांतील काही जणांना भाजपकडून निवडणूक लढविण्याची संधी मिळू शकते, असे दिसते.
काँग्रेसकडून विद्यमान नगरसेविका सुनीता गलांडे पुन्हा लढतील, असे दिसते. त्यांच्या पक्षांतराबद्दलची चर्चा असली, तरी आपण अद्याप काँग्रेसमध्ये असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. योगेश देवकर, संतोष गलांडे, अनिल गलांडे, रवींद्र गलांडे, प्रमोद देवकर, प्रकाश काळे, उषा गलांडे, सुवर्णा संजय गलांडे, सुनीता भोसले, मिनाक्षी मखामले, सलत मेरी आणि जयश्री कांबळे अशा अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे.
शिवसेनेकडून नगरसेवक सचिन भगत यांनी पुन्हा लढण्याची तयारी केली आहे. त्यांच्यासह नितीन भुजबळ, सुरेश अल्हाट, सतीश (अप्पा) मुळीक, साधना भगत, प्रज्ञा सावंत, पद्मावती भुजबळ, सुमन दहीफळे ही नावे चर्चेच्या अग्रभागी आहेत.
मनसेकडून हेमंत बत्ते, सोहित बनकर, दत्तात्रय देवकर, विशाखा गायकवाड, रंजना सिनलकर आणि मनीषा देवकर यांच्या नावांची चर्चा आहे.
.................
प्रभाग क्र ५ः वडगाव शेरी-कल्याणीनगर
लोकसंख्याः ८४,१५६
आरक्षणः-
अः ओबीसी महिला
बः महिला
कः खुला
डः खुला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टाक्यांच्या टेंडरची चौकशी

November 15, 2016, 2:38 pm

≫ Next: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शुक्रवारपासून प्रदर्शन

≪ Previous: पुन्हा ‘कमळ’ फुलविण्याचे स्वप्न

$

0

0

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून नगरविकास विभागाला सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराला समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने काढलेल्या साठवण टाक्यांच्या टेंडरबाबत तक्रारी केल्या जात असल्याने त्याची चौकशी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री कार्यालयाने नगरविकास विभागाच्या सचिवांना दिल्या आहेत. त्यामुळे, सुरुवातीपासून वादात अडकलेली ही योजना आता चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत अडीचशे कोटी रुपये खर्चून ८२ नव्या साठवण टाक्या उभारण्याचे टेंडर महापालिकेने काढले होते. एका ठरावीक कंपनीच्या फायद्यासाठी हे टेंडर काढण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. तसेच, अनेक जागा पालिकेच्या ताब्यात नसताना टाक्यांसाठी अट्टहास केला जात असल्याचे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. टाक्यांप्रमाणेच शहरातील नागरिकांवर वॉटर मीटरची सक्तीही महापालिकेकडून केली जात असल्याचा आरोप केला गेला. २४ तास पाणीपुरवठा होत नसतानाही, मीटर लावण्याचा खटाटोप महापालिका आयुक्तांनी सुरू केला होता. काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. तसेच, ही टेंडर प्रक्रिया रद्द केली जावी, अशी मागणी केली. वॉटर मीटरच्या सक्तीला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला होता.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने गाडगीळ यांच्या पत्राची दखल घेऊन नगरविकास विभागाच्या सचिवांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे, महापालिकेने टाक्या आणि मीटरच्या संदर्भात काढलेल्या टेंडर प्रक्रियेबाबत सरकारकडून पूर्ण माहिती घेण्यात येणार असल्याचे दिसते. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत घाईघाईने टाक्यांच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम उरकला होता. त्यावरूनही, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार हमरीतुमरी झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शुक्रवारपासून प्रदर्शन

November 15, 2016, 2:45 pm

≫ Next: म्युझिक थेरपीचा पदविका अभ्यासक्रम

≪ Previous: टाक्यांच्या टेंडरची चौकशी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सेवानिवृत्त झालेल्या परंतु मनाने तरुणच असणाऱ्या ज्येष्ठांसाठी खुषखबर आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धातील नवी इनिंग अधिक सुखकर करण्यासाठी उपलब्ध असलेले सर्व पर्याय त्यांना एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. ही संधी मिळणार आहे..‘टाइम्स यंग सिनीअर्स’ या प्रदर्शनातून...
‘टाइम्स ग्रुप’तर्फे येत्या १८ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान म्हात्रेपुलाजवळील राजा मंत्री पथावरील (डी. पी. रोड) सिद्धी गार्डन येथे या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रात आपले कर्तृत्त्व सिद्ध केलेल्या मान्यवरांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद् घाटन करण्यात येणार आहे. हे केवळ प्रदर्शनच नसून, येथे ज्येष्ठांसाठी खास उपक्रम, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, विविध प्रकारचे सांस्कृतिक कार्यक्रम अशी रेलचेल असणार आहे. त्याचा आनंद यंग सिनीअर्सना लुटता येणार आहे.
उतारवयात आरोग्यविषयक समस्या जाणवू लागतात. त्या कशा टाळता येतील, त्यावर उपाययोजना काय, निवृत्तीनंतर मिळालेल्या पैशांची योग्य आणि सुरक्षित गुंतवणूक कशी आणि कोठे करावी, जीवनशैली अधिक आरामदायी कशी करता येईल, आयुष्यभर काम केल्यानंतर आता देशा-विदेशात मस्त पर्यटन कसे करता येईल, आधुनिक तंत्रज्ञान कसे सहज आत्मसात करता येईल, आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने कसे करता येतील, अशा विविध बाबींची माहिती या यंग सिनीअर्सना या उपक्रमातून मिळणार आहे.
यंग सिनीअर्स नोकरी, व्यवसायातून निवृत्त झाले असले, तरी अजूनही ते अॅक्टिव्ह असतात. त्यामुळे काही जण आपली कला, छंद यांना वेळ देतात. काही जण समाजकारणात योगदान देतात. विविध क्षेत्रात आपले कर्तृत्त्व सिद्ध करणाऱ्या काही यंग सिनीअर्सचा खास सत्कारही या उपक्रमादरम्यान करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म्युझिक थेरपीचा पदविका अभ्यासक्रम

November 15, 2016, 3:47 pm

≫ Next: समाजजीवनाशी सुसंगत प्राचीन विज्ञान स्वीकारार्ह

≪ Previous: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शुक्रवारपासून प्रदर्शन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रक्तदाब, मधुमेह, पित्तविकार, अस्थमा, निद्रानाश, नैराश्य आदी आजारांवर आता वैद्यकीय उपचारांबरोबरच म्युझिक थेरपी उपचार घेता येणे शक्य झाले आहे. त्यासाठी सूरसंजीवन म्युझिक थेरपी ट्रस्टच्यावतीने प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाबरोबरच चौदा महिन्यांचा पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
पदविका अभ्यासक्रमासाठी मर्यादित जागा असून, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पदविका अभ्यासक्रमाचा पाया आहे. प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सहा महिन्यांचा तर, पदविका अभ्याक्रम वर्षभराचा आहे. त्याशिवाय दोन महिन्यांच्या इंटर्नशिपचाही समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीत, मूड एलेव्हेशन थेअरी, आधुनिक न्यूरो साउंड थेरपी आदींवर आधारीत संगीतोपचार अभ्यासक्रमाची पहिली बॅच येत्या १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे, अशी माहिती ट्रस्टचे पं. शशांक कट्टी आणि संगीता सांगवीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पदविका अभ्यासक्रमासाठी पं. कट्टी, डॉ. हिमालय पंतवैद्य, डॉ. संजय छाजेड, डॉ. दीपाली छाजेड, डॉ. अश्विनी कुंडलकर, संगीता सांगवीकर, जुई टेंभेंकर आदी मार्गदर्शन कऱणार आहेत. पदविका अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी डॉ. सुहास हरदास, डॉ. गौरी गोडबोले, डॉ. सुमीत चांडक, डॉ. भास्कर हर्षे आदी तज्ज्ञ डॉक्टर मार्गदर्शन करणार आहेत. अधिक माहितीसाठी ९८२००४६९२०, ९००४६७१०५५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट