म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
नियोजित औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राला चालना मिळावी, शहरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा पुतळा उभारावा, पिंपरी-चिंचवडला ‘स्टार एमआयडीसी’चा दर्जा मिळावा, मध्यवर्ती औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारावा, एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती व्हावी या मागण्या पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅन्ड अॅग्रिकल्चरच्या प्रतिनिधींनी केल्या आहेत. याशिवाय, स्वतंत्र औद्योगिक टाउनशिपचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांसह विविध घटकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या ‘मटा जाहीरनामा’ या व्यासपीठावर या प्रतिनिधींनी शहराविषयीचा अजेंडा मांडला. शहरात उद्योजकांच्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष होते. एमआयडीसीअंतर्गत सुविधांकडे पुरेसे लक्ष नसते. प्रशासन आणि उद्योजकांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे तक्रारींचे निराकरण होत नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील चोऱ्यांवर नियंत्रण नाही, या तक्रारींचा पाढाच प्रतिनिधींनी वाचला.
पिंपरी-चिंचवडला औद्योगिक नगरीचा दर्जा आहे. देशात अतिशय वेगाने विकसित होणारे शहर म्हणून लौकीक आहे. त्या तुलनेत उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात सुसंवाद होत नाही, ही खेदाची बाब म्हणता येईल. या दोघांमधील दरी वाढत आहे. नियोजन करताना समन्वय असायला हवा. त्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न औद्योगिक क्षेत्रातून मिळते. त्या तुलनेत सुविधांवर मात्र केवळ दहा टक्केच खर्च होतो, असा आमचा दावा आहे. वास्तविक, उद्योग क्षेत्रातील नागरी सुविधांसाठी पुरेशा प्रमाणात खर्च होणे आवश्यक आहे. त्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, औद्योगिक क्षेत्राला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) पाणीपुरवठा होतो. पालिकेकडून नाही. तरीही महापालिका प्रशासनामार्फत मिळकतकर वसुली करताना पाणीपुरवठा लाभ कर वसूल केला जातो. यासंदर्भात पालिका आयुक्तांशी संपर्क साधला असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. शहरातील ‘एमआयडीसी’ला स्टार दर्जा मिळाल्यास पुरेशा सुविधा मिळण्यातील अडथळा दूर होईल, असे वाटते.
अॅड. अप्पासाहेब शिंदे (अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅन्ड अॅग्रीकल्चर)
औद्योगिक सांडपाण्याची विल्हेवाट ही प्रमुख समस्या आहे. औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या सर्वच सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे ते नदी आणि नाल्यांमध्ये मिसळले जाते. त्यातून जलप्रदूषणाची समस्या तयार होते. यावर उपाय म्हणून महापालिका, एमआयडीसी आणि उद्योजक यांच्यावतीने शहरात संयुक्त औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका स्तरावर चर्चा झाली. निधी संकलनाचे प्रयत्न झाले. मात्र, अद्यापही प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. याशिवाय, औद्योगिक परिसरात पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नाहीत. सार्वजनिक पथदिवे व्यवस्थेचा बोजवारा उडालेला आहे. अनेक ठिकाणी डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यावर वेळीच उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे. औद्योगिक क्षेत्रात पोलिस स्टेशन असूनही चोरट्यांवर जरब नाही. चोऱ्यांचे प्रमाण वाढतेच आहे. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. महापालिकेचे आयुक्त काय किंवा महापौर काय आमचे वाटतच नाही. ही दरी कमी होण्याची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने लोकप्रतिनिधींनी दुवा होणे आवश्यक आहे. शहरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा एकही पुतळा नाही. तो उभारण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा.
विनोद बन्सल (संचालक, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅन्ड अॅग्रीकल्चर)
औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे पालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने दुभती गाय आहे. परंतु, या घटकाकडे म्हणावे तितके पालिकेचे लक्ष नाही. स्वतंत्र औद्योगिक नगरपरिषदेच्या माध्यमातून सर्वंकष विकास शक्य होता. त्या दृष्टिने प्रस्तावही तयार आहे. परंतु, ही मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. शहरातील प्रमुख रस्ते प्रशस्त आणि सुस्थितीत आहेत. मात्र, अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविणे आवश्यक आहे. परंतु, प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाई होते. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीच्या खर्चात वाढच होते. त्यावर नियंत्रण असायला हवे. उद्योग क्षेत्रातून पालिकेला वारंवार सूचना केल्या जातात. परंतु, त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आम्हीही सूचना करण्याचे सोडून दिले आहे. अंतर्गत बससेवेच्या सुविधेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. उद्योजक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात सुसंवाद निर्माण होण्याच्यादृष्टीने सातत्याने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय पातळीवर आयुक्त दर्जाचे दोन अधिकारी असायला हवेत. त्यामुळे कामात सुधारणा होईल, असे वाटते. प्राधिकरण, एमआयडीसी आणि पालिका या तीन यंत्रणांमध्ये सुसंवाद असायला हवा. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. याशिवाय बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेला औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कृतीशील प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
पी. के. सावंत (संचालक, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अॅन्ड अॅग्रीकल्चर)
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णतः सक्षम नसल्यामुळे बऱ्याचदा रिक्षा वाहतुकीवर अवंलबून रहावे लागते. परंतु, अनेक रिक्षाचालक गैरफायदा घेतात. येथे रिक्षामीटर सक्ती नसल्यामुळे बाहेर गावाहून येणाऱ्या प्रवाशांची लुबाडणूक होते. त्याकडे प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक दखल घेणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. शहरात रस्तेविषयक विकासकामे चांगल्या पद्धतीने झाली आहेत. ही बाब इतर शहरांच्या तुलनेत लगेच दृष्टीस पडते. स्वतंत्र टाउनशिपची निर्मिती झाल्यास महापालिकेवरील बोजा कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. शहरातील चौकांच्या सुशोभीकरणासाठी पुढाकार घेण्यास अनेक उद्योजक तयार आहेत. त्यासाठी पालिका स्तरावर दखल घेणारा अधिकारी हवा आहे. एमआयडीसीच्या आरक्षित जागांवर उद्याने विकसित व्हायला हवीत. औद्योगिक भूखंड वाटप प्रक्रिया सातत्याने आणि सुलभ व्हावी.
एस. पी. भागवत (अधिकारी)
वीजपुरवठा ही एमआयडीसीच्या दृष्टिने महत्त्वाची बाब आहे. यासंदर्भातील जबाबदारी महापालिकेची नसली, तरी महावितरण कंपनीशी समन्वयक म्हणून लोकप्रतिनिधींनी काम करायला हवे. वीज आयोग रद्द करण्यासाठी राज्य शासनावर दबाव निर्माण करायला हवा. लोकप्रतिनिधींनी उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख मागणी म्हणून या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे. नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलतीच्या योजना जाहीर व्हायला हव्यात. त्यांना स्थानिक करामध्ये सवलत द्यायला हवी. उद्योग टिकला, तर कामगार टिकतील, ही भावना बाळगून कामे करायला हवीत. लघुउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी छोटे गाळे निर्माण करून द्यायला हवेत. हॉकर्स झोनचा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे. औद्योगिक क्षेत्रात उद्योग सुरू करताना ‘फायर एनओसी’साठी हिंजवडीला जावे लागते. त्याचे कार्यालय पिंपरी-चिंचवडमध्ये असावे.
सागर शिंगाडे (अधिकारी)
काय करायला हवे?
- नियोजित औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राला चालना मिळावी.
- शहरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा पुतळा उभारावा.
- पिंपरी-चिंचवडला ‘स्टार एमआयडीसी’चा दर्जा मिळावा.
- मध्यवर्ती औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारावा.
- एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती व्हावी.
- औद्योगिक क्षेत्रातील भुरट्या चोरट्यांवर पोलिसांची वचक असावा.
- एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे पालिकेकडून वसूल होणारा पाणीपुरवठा लाभ कर रद्द व्हावा.
- पालिका प्रतिनिधी आणि उद्योजक यांच्या सुसंवाद असावा.
- एमआयडीसीच्या मालकीच्या भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटवावीत.
- औद्योगिक पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत गाळ्यांचे वाटप तातडीने व्हावे.
- शहरात कुटीर उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी योजना असाव्यात.
- माथाडी कामगारांच्या जाचातून सुटका होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.
शहरातील उपलब्ध सुविधांबाबत
प्रतिनिधींनी दिलेले रेटिंग
पाणीपुरवठा - ८/ १०
सांडपाणी व्यवस्थापन - २/ १०
सार्वजनिक वाहतूक - ३/ १०
सार्वजनिक आरोग्य - ४/ १०
उद्याने, करमणूक - ६/ १०
महापालिका शाळा - ५/ १०
कर आकारणी - ४/ १०
पार्किंग - ३/ १०
रस्ते-फूटपाथ - ७/ १०
बेस्ट सिटी - ८/ १०
शब्दांकन : सुनील लांडगे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
