Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आर्थिक हालचाली रडारवर

$
0
0

निवडणुकांमधील घोडेबाजार रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग सज्ज; पथके नेमणार

Sujit.Tambade@timesgroup.com
Tweet : @sujittambadeMT

पुणे : राज्यात होणाऱ्या विधान परिषद, नगर परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांमधील आर्थिक घोडेबाजार रोखण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने कंबर कसली आहे. मतांसाठी होणारी आर्थिक देवाणघेवाण रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक विभाग, प्राप्तिकर विभाग आणि पोलिस या विभागांनी संयुक्तपणे गुप्त माहिती काढून संबंधितांना जाळ्यात पकडावे, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. या कारवाईत पकडल्या जाणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचेही निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
विधान परिषदेच्या पुण्यासह जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, भंडारा-गोंदिया आणि यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहा जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. या शिवाय १९२ नगरपरिषदा आणि २० नगर पंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. २७ नोव्हेंबर, १४ आणि १८ डिसेंबर; तसेच आठ जानेवारी २०१७ या चार टप्प्यांत मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर १९२ नगरपरिषदांच्या थेट अध्यक्षपदांच्या निवडणुकांसाठीही याच दिवशी मतदान घेतले जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाला आदेश पाठवले आहेत. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाअंतर्गत निवडणूक विभाग, प्राप्तिकर विभाग आणि पोलिस या तीन विभागांनी एकत्रपणे गुप्तपणे माहिती काढून मोहीम राबवण्याचे सुचवले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
निवडणुकीच्या काळात निवडणूक विभागाकडून वाहनांची तपासणी करण्यात येते. ही तपासणी करताना अनेकदा अडचणी येतात. त्यामुळे तिन्ही विभागांनी एकत्रितरित्या काम करण्याचे आदेश आहेत. पोलिस आणि निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकांकडून ठिकठिकाणी नाकाबंदी केली जाणार आहे. संशयितांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात येणार आहे. उमेदवारांचे निवासस्थान आणि संपर्क कार्यालयांवरही नजर ठेवली जाणार आहे. संशयितांकडे रोख रक्कम आढळली, तर त्यांना ताब्यात घेऊन प्राप्तिकर विभाग मालमत्तेची चौकशी करणार आहे. जप्त केलेल्या रकमेचा कर भरण्यात आला आहे का, याची पडताळणी प्राप्तिकर विभागाकडून केली जाणार आहे. त्या रकमेबाबत योग्य तो हिशेब देता न आल्यास सीआरपीसी कलम ४१ (ड) अंतर्गत बेहिशेबी किंवा संशयास्पद रक्कम जप्त करण्यात येणार आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
...
मतदारांवरही राहणार नजर
निवडणुकीच्या काळात पैसे वाटप करताना आढळणाऱ्या व्यक्ती कोणत्या उमेदवाराशी संबंधित आहेत का आणि त्यांचा निवडणुकीशी संबंध आहे का, याची चौकशी तिन्ही विभागांकडून केली जाणार आहे. चौकशीत तथ्य आढळल्यास अशा व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याच्याही निवडणूक आयोगाच्या सूचना आहेत. दरम्यान, पुण्यात होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी १९ नोव्हेंबर रोजी मतदान आणि २२ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती; तसेच पुणे, देहूरोड आणि खडकी या तीन कँटोन्मेंट बोर्डांचे सदस्य असे ६८८ मतदार आहेत. या मतदारांच्या हालचालींवर या तिन्ही विभागांकडून लक्ष ठेवले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शंभर दिवसांत काय केले?

$
0
0

फ्लाइट लेफ्टनंट कुणाल बारपट्टेंच्या पालकांचा सवाल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘बंगालच्या उपसागरात हवाई दलाचे विमान बेपत्ता होऊन शंभर दिवस उलटले तरी अद्याप त्याचा शोध लागलेला नाही. विमानाची सुरक्षितता, ते शोधण्यासाठी आजपावेतो नेमके काय केले, या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना हवाई दलाने काहीच उत्तरे दिलेली नाहीत,’ असा आरोप फ्लाइट लेफ्टनंट कुणाल बारपट्टे यांचे वडील राजेंद्र आणि आई विद्या यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
कुणाल यांचा मृत्यू जाहीर करण्यास संमती देण्याचा अर्ज हवाई दलाकडून बारपट्टे दाम्पत्याला पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास विरोध दर्शवला आहे. हवाई दलाकडून आमच्याशी व्यवस्थित संवाद साधला जात नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
हवाई दलाचे ‘एएन ३२’ विमान २२ जुलैला बंगालच्या उपसागरात बेपत्ता झाले. या विमानात पुण्याचे फ्लाइट लेफ्टंनंट कुणाल बारपट्टे यांच्यासह अन्य २८ जणांचा समावेश होता. घटनेनंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बारपट्टे कुटुंबीयांची भेट घेतली होती.
‘विमान नेमके कोठे गायब झाले, याची माहिती हवाई दलाकडे नाही. विमान शोधण्यासाठी विदेशी तज्ज्ञांची मदत अद्याप घेतलेली नाही. काही दिवसांपूर्वी हवाई दलाकडून कुणालचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर करण्यासाठी संमती मागणारे पत्र आम्हाला पाठविण्यात आले. त्यावर स्वाक्षरी करण्यास आम्ही नकार दिला आहे,’ असेही बारपट्टे यांनी स्पष्ट केले.
बेपत्ता झालेल्या विमानाच्या प्रत्यक्ष उड्डाणाच्या वेळची परिस्थिती, विमान रडावरून नाहीसे झाल्यानंतर त्याचा त्वरित शोध घेतला का, खराब हवामानात विमानास उडण्याची परवानगी कशी दिली, शोधकार्य करणाऱ्या जहाजाला विमानाचा सिग्नल का मिळू शकला नाही, पाण्याखाली सिग्नल देणारी यंत्रणा विमानात का नव्हती, एएन ३२ विमानाचा वापर थांबविण्याबाबत नेमके नियोजन काय आहे, आदी प्रश्न आम्ही विचारले होते. मात्र, अजूनही ती अनुत्तरित आहेत, असेही बारपट्टे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐतिहासिक वारशांची नोंद गरजेची

$
0
0

ज्येष्ठ पुरातत्व संशोधक डॉ. मनकोडी यांचे आवाहन

Chaitrali.Chandorkar@timesgroup.com
Tweet : @ChaitralicMT

पुणे : ‘राजस्थान, मध्य प्रदेशनंतर तस्करांच्या टोळीची नजर महाराष्ट्राकडे वळणे, ही गंभीर बाब आहे. सरकारवर अवलंबून न राहता दुर्गम भागात फिरणाऱ्या गिर्यारोहकांनी तातडीने खेड्यापाड्यातील ऐतिहासिक वारशाचे फोटो काढून प्राथमिक माहिती गोळा केली पाहिजे. त्या विषयीचे पुरावे असतील तर, जगाच्या पाठीवर कोठेही गेलेली मूर्ती कायद्याने सन्मानाने परत आणता येईल,’ असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ पुरातत्व संशोधक डॉ. किरीट मनकोडी यांनी व्यक्त केले.
अमेरिका आणि युरोपमध्ये तस्करी मार्गाने पोहोचलेली अब्जावधी रुपयांची शिल्पे डॉ. मनकोडी यांनी सन्मानाने मायदेशी परत आणली आहे. ‘मटा’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘वारशाची चोरी’ या वृत्त मालिकेच्या निमित्ताने मनकोडी यांनी भारतीय शिल्पाकृती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची माहिती विशद केली.
‘अपुऱ्या डॉक्युमेंटेशनचा गैरफायदा घेऊन आंतरराष्ट्रीय दलाल प्राचीन ठेव्याची चोरी करीत आहेत. मात्र, ही चोरी सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक डॉक्युमेंटशनमध्ये आपण कमी पडतो. अनेक मूर्तींना वाली नसल्याने पोलिसांकडे चोरीची तक्रारही दाखल होत नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू येथून काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात मौल्यावान प्राचीन शिल्पे, दस्ताऐवजांची तस्करी होत होती. मंदिरांमधूनही दैवतांच्या मूर्ती चोरीला गेल्या आहेत. चोरलेली मूर्ती कुठे आहे, याची माहिती मिळाल्यावर मी तत्काळ संबंधित देशाकडे पत्रव्यवहार करून ती मूर्ती भारतीय असल्याचे पुरावे पाठवतो. कायद्याच्या मदतीने सतत पाठपुरावा केल्यामुळे आजपावेतो अमेरिका, युरोपातील अनेक संग्रहालयांतील, खाजगी संग्राहकांच्या वैयक्तिक खजिन्यातील, दलालांच्या दुकानात गेलेल्या मौल्यवान मूर्ती परत आणल्या आहेत. मात्र, वाढत्या तस्करीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरिकांनी सजग होण्याची गरज आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील काही उत्साही गावकऱ्यांनी माझ्याकडून डॉक्युमेंटशन कसे करायचे याचे प्रशिक्षणही घेतले असून, गावपातळीवर त्यांचे काम सुरू झाले आहे,’असेही मनकोडी यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत तस्करांचे लोन आले नव्हते. अन्य राज्यांपाठोपाठ तस्कर महाराष्ट्रात घुसले असण्याची शक्यता आहे. डॉक्युमेंटशनच्या बाबतीत सतर्क राहण्याशिवाय पर्याय नाही. पुरातत्व विभागाने प्राचीन वास्तू आणि शिल्पांच्या अधिकृत नोंदणी ठेवल्या पाहिजेत. त्याच वेळी खेड्यांमधील गावकरी, पंचायती, उत्साही तरुण मंडळींनी पुढाकार घेऊन स्थानिक पातळीवर ऐतिहासिक वारशांच्या नोंदीचा संग्रह केला पाहिजे, असा सल्ला मनकोडी यांनी दिला.
......................
भारतातून तस्करी झालेल्या शिल्पकृती शोधण्यासाठी मी www.plunderedpast.in ही वेबसाइट सुरू केली आहे. या वेबसाइटवर प्रत्येक मूर्तीची माहिती आणि छायाचित्रे आहेत. जगभरात कोणालाही भारतातील शिल्पकृती चोरल्याची माहिती मिळाल्यास ती तपासून पाहण्यासाठी ही वेबसाइट मार्गदर्शक ठरते. विशेष म्हणजे यामुळे काही आंतरराष्ट्रीय दलालांनीही संपर्क साधून त्यांच्याकडील भारतीय मूर्तींची माहिती दिली आहे.
डॉ. किरीट मनकोडी
..................................
मनकोडी यांची लढाई सुरूच
- अमेरिकेच्या गृहखात्याच्या मदतीने दलालांच्या घरांवर छापे घालून, अब्जावधी रुपयांच्या भारतीय शिल्पकृती जप्त केल्या.
- अमेरिकेच्या गृहखात्याच्या मदतीने भारहूतची यक्षिणी साडेसहा फूट उंचीची एक अब्ज रुपये किमतीची मूर्ती परत आणण्यात यश.
- राजस्थानातील घटेश्वर मंदिरातील मंडपात कोरलेल्या छतावर आम्रवृक्षाखाली उभ्या असलेल्या महिलेची ११व्या शतकातील शिल्पकृतीही अचानक गायब झाली. डेनेव्हरच्या संग्रहालयातून ती कायदेशीररित्या परत मिळविली.
- राजस्थानातील एका मंदिराच्या पट्टीकेवरील २००९मध्ये गायब झालेली शिल्पे त्यांना २०१० मध्ये एका आंतरराष्ट्रीय मासिकात काही कोटी अमेरिकन डॉर्लसना विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची आढळली. अमेरिकन प्रशासनाच्या सहकार्याने या शिल्पकृती परत येण्याच्या मार्गावर आहेत.
- गुजरातमधील पाटणमधून २००१मध्ये चोरीला गेलेले शिल्प लंडनमधील एका वेबसाइटवर दिसले. पाठपुरावा करून गेल्या महिन्यात ते शिल्प परत आणण्यात यश आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्य सुविधांसाठी वाढीव निधीची गरज

$
0
0

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांची अपेक्षा; पालिकेचे स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज हवे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचे पालिकेचे बजेट, त्या तुलनेत पुणेकरांच्या सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा तुटपुंजा खर्च यामुळेच पुण्याचे सार्वजनिक आरोग्य ‘व्हेंटिलेटर’वर आले आहे. महापालिकेसह सरकारी दवाखान्यांमध्ये पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्यानेच खासगी हॉस्पिटलशिवाय सर्वसामान्यांना पर्याय उरलेला नाही. दुसरीकडे रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक सुविधेपासून प्रस्तावित रिंगरोड तयार करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्यात येत नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली. ‘वॉर्डातील काम दाखवा अन् मते मागायला या’ या शब्दांत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी लोकप्रतिनिधींना एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.
समाजातील विविध घटकांची मते जाणून घेताना सार्वजनिक आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञांना विसरून कसे चालेल. डॉक्टरांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) पदाधिकाऱ्यांशी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने संवाद साधून त्यांच्या अपेक्षा, मागण्या जाणून घेतल्या. शहराच्या आरोग्याबरोबरच मान्यवरांनी सार्वजनिक वाहतूक, रिंगरोड, रस्ते, पाणी, सार्वजनिक आरोग्य, दवाखान्यांची अवस्था, शाळा, पार्किंग, नदी सुशोभिकरण आदी मुद्यांवरही भाष्य केले.
..
डॉ. मोहन जोशी, अध्यक्ष, आयएमए
शहरात सध्याची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावत आहे. त्याशिवाय चौकाचौकातील फूटपाथवर भाजीसह अनेक छोट्या-मोठ्या विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे पादचाऱ्यांची अडचण होत आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर एक दिवस कारवाई होते. ​अधिकाऱ्यांची पाठ फिरली ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सुरूच होते. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम झाली पाहिजे. ती सक्षम झाल्यास खासगी वाहने कमी होतील. युरोपमध्ये सार्वजनिक वाहतूक चांगली असल्याने खासगी वाहनांची संख्या कमी आहे. हॉस्पिटल, दवाखान्यांच्या नोंदणीची नियमावली कडक नको. परिणामी नोंदणीअभावी अनेक दवाखाने, हॉस्पिटल बंद पडले आहेत. परिणामी, मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यासाठी छोट्या हॉस्पिटलची नोंदणी सुलभ व्हायला हवी. पेशंटच्या खिशाला देखील ते परवडणारे आहे. नदी सुशोभिकरण प्रकल्प धूळ खात असून, तो पुन्हा सुरू करायला हवा.
..
डॉ. शरद आगरखेडकर, माजी अध्यक्ष, आयएमए
मुंबईच्या धर्तीवर शहरात महापालिकेचे स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज असावे. त्यासाठी मुकुंदनगर भागात जागाही आरक्षित केली होती. शहरात सध्या नव्या मेडिकल कॉलेजची गरज भासत आहे. त्यामुळे गरीबांना परवडणाऱ्या दरात शिक्षण मिळू शकते. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने हे मेडिकल कॉलेज अद्याप उभारण्यात आलेले नाही. महापालिकेच्या कमला नेहरू हॉस्पिटल, नायडू हॉस्पिटल तसेच सोनवणे दवाखान्यात डॉक्टरांसाठी ‘डीएनबी’चे कोर्स सुरू करावेत. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळू शकते. परिणामी, सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्यास मदत होईल. शहरात वाहतूक कोंडी प्रचंड आहे. त्यामुळे शहरातील प्रदूषणाच्या पातळीने उच्चांक गाठला आहे. लहान मुलांना श्वसनाचे विकार जडले आहेत. प्रदूषण कमी करायचे असेल तर, मेट्रो झाली पाहिजे. स्मार्ट सिटीचीही आवश्यकता आहे.
..
डॉ. दिलीप सारडा, माजी अध्यक्ष, राज्य आयएमए
कोणतेही हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, दवाखाने सुरु कऱण्यासाठी विविध प्रकारच्या ३७ परवानग्या लागतात. त्यासाठी तीन महिन्यापर्यंत महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागतात. हे वाचविण्यासाठी एक खिडकी योजना हवी. शहराभोवती होणाऱ्या रिंगरोडचे व्यवस्थित नियोजन हवे. चंदननगर, सिंहगड रोड अशा भागात बांधकाम व्यावसायिकांनी भोगवटा पत्र (बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला) दिला नसल्याने तेथील हॉस्पिटलची मान्यता नियमित करावी. शहरातील ८५ टक्के पेशंट हे खासगी हॉस्पिटलवर अवलंबून आहेत. पालिकेचे बजेट पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. परंतु, सार्वजनिक आरोग्यासाठी दहा टक्केही निधीची तरतूद करण्यात येत नाही. कसाबसा एक ते दोन टक्के निधी खर्च केला जातो. आरोग्यासाठीचा निधी वाढला तरच महापालिकेचे दवाखाने, हॉस्पिटलमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम होईल. पर्यायाने मेडिकल कॉलेज काढणे शक्य होईल. शहरात कचरा वाढला आहे. त्यामुळे डेंगी, चिकुनगुनियाचे आजार वाढत आहेत. नदीसुधार योजना राबविली गेली पाहिजे. स्वच्छता अजेंड्यावर हवी. मुळा-मुठा नद्यांचे आता गटारात रुपांतर झाले आहे. परिणामी डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. शहरात बायोमेडिकल वेस्टचा (जैव वैद्यकीय कचरा) प्रश्न ऐरणीवर आहे. जैववैद्यकीय कचरा उचलणाऱ्या गाड्या नियमितपणे डॉक्टरांच्या क्लिनिकपर्यंत आल्या पाहिजेत. त्याचे दरही ठरवून दिले पाहिजे. स्मार्ट सिटीवर भर देणाऱ्या पक्षाला आमचा पाठिंबा असेल
...
डॉ. प्रकाश मराठे, नियोजित अध्यक्ष, आयएमए पुणे
शहरात पार्किंगची समस्या मोठी आहे. बहुमजली पार्किंगची सोय पालिकेने करायला हवी. सशुल्क पार्किंग करावे. उद्यानांसाठी, परिसरातील नागरिकांच्या करमणुकीसाठी महापालिकेने उद्यानांच्या जागा आरक्षित केल्या आहेत. परंतु, त्या ठिकाणी मोठी उद्याने दिसत नाहीत. खेळण्यासाठी पुरेशी मैदाने नाहीत. लहान मुलांसह मोठ्यांना खेळण्यासाठी क्रीडांगणे हवीत. सातारा रोड येथे बीआरटी केली पण; ती अयशस्वी ठरली. रस्त्यांची रुंदी वाढली खरी, पण पार्किंग, हातगाड्यांनी ते वेढले आहेत. फ्लेक्स, बॅनरने शहराचे सौंदर्य लयाला गेले आहे. स्वीकृत सदस्यांच्या दहा जागांमध्ये डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील आदी विविध क्षेत्रातील व्यक्तींना संधी द्यायला हवी. रिंगरोडवर तातडीची वैद्यकीय उपचार देणारे हॉस्पिटल उभारण्याची गरज आहे.
..
डॉ. सुहास नेने, माजी अध्यक्ष, आयएमए पुणे
वाहतुकीसाठी पीएमपीची सेवा सुधारायला हवी. परिणामी वाहनांची कमी होईल. प्रदूषण देखील कमी होईल. रस्त्यांना समांतर रस्ते असण्याची गरज आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होईल. नदीकाठचा रस्ता वादात आहे. हा वाद निकाली काढून कर्वे रस्त्याला समांतर रस्ता तयार करता येऊ शकेल. शहरात परप्रांतियांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिस ठाण्यांची तसेच, पोलिसांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक नगरसेवकाचे प्रगतीपुस्तक जाहीर करण्याची गरज आहे.
..
डॉ. अरुण हळबे, माजी अध्यक्ष, आयएमए पुणे
राजकीय पक्षांनी स्वतःला मोठे समजू नये. प्रशासनाच्या कारभारात नगरसेवकांचा वाढलेला हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे. सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांची उपस्थिती कमी असते. सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नगरसेवकांना वेळ नसतो. मग मते कशासाठी द्यायची, हा प्रश्न आहे. ८० टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या नगरसेवकांना निलंबित करावे. नगरसेवक अनुपस्थित राहणार असतील नागरिकांच्या अपेक्षा प्रशासनासमोर मांडणार कोण? अनेक प्रकल्प मांडले जातात. पण त्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होत नाही.
..
डॉ. पद्मा अय्यर, उपाध्यक्ष, पुणे शाखा
कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, बायोमेडिकल वेस्टचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. शहर स्मार्ट होणे आवश्यक आहे.
..
रस्त्यांचे नियोजन
डॉ. बी. एल. देशमुख, सचिव, पुणे शाखा
दर वर्षी नव्याने रस्ते तयार कऱण्यात येतात. पण पुन्हा टेलिफोन, वीज मंडळ, ड्रेनेजसारख्या विविध कारणास्तव खोदण्या येतात. त्यामुळे रस्ते खराब होतात. विनाकारण जनतेचा पैसा वाया जातो. त्यासाठी पालिकेने रस्ते तयार कऱण्यापूर्वी नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
..
डॉ. प्रकाश महाजन, सदस्य, आयएमए
शहराच्या बाहेर मोठे रस्ते आहेत. पण, मध्यवर्ती भागातील फर्ग्युसन रस्ता, जंगली महाराज आदी रस्ते छोटे आहेत. या रस्त्यांवर वाहतुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने ते ओलांडणे अवघड झाले आहे . त्यासाठी स्कायवॉकचा पर्याय अंमलात आणला पाहिजे.
..
काय करायला हवे ?
रिंगरोडवर हॉस्पिटलच्या उभारणीचे नियोजन हवे, त्यांना मान्यता हवी.
पालिकेच्या बजेटमध्ये आरोग्यासाठीचा निधी वाढवा.
महापालिकेचे स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज सुरू करावे.
पादचाऱ्यांसाठी स्कायवॉकची निर्मिती.
वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी समांतर रस्ते.
सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याची गरज.
फूटपाथवरील अतिक्रमणे कायमस्वरूपी हटवावी.
शहराच्या सर्व भागात क्रीडांगणे हवीत.
नगरसेवकांची पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थिती आवश्यक. कामाचे प्रगतीपुस्तक जाहीर करावे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थिनींना मध्यरात्रीनंतर लायब्ररीत प्रवेशबंदी

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

शिक्षणाचं माहेरघर अशी ख्याती असलेल्या पुण्यात विद्यार्थी व विद्यार्थिनीमध्ये भेद करणारा निर्णय एका मेडिकल कॉलेजने घेतला आहे. मध्यरात्रीनंतर विद्यार्थिनींना अभ्यासासाठी लायब्ररीत येता येणार नाही, असा निर्णय घेतल्याने याविरोधात विद्यार्थिनींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुण्यातील प्रसिद्ध बेहरामजी जीजीभाई मेडीकल (बीजे) कॉलेजने हा निर्णय घेतला आहे. परीक्षा तोंडावर असताना कॉलेजने हा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थींनींनी या निर्णयाविरोधात आक्षेप घेतला आहे. विद्यार्थिनींना मध्यरात्रीनंतर प्रवेशबंदी करणाऱ्या कॉलेजने विद्यार्थ्यांना मात्र लायब्रेरीत रात्रभर अभ्यासासाठी परवानगी दिली आहे. बीजे कॉलेजचे अधिष्ठाता अजय चंदनवाले यांनी नुकताच याबाबत आदेश जारी केला केला आहे. या नव्या निर्णयामुळे विद्यार्थिनींना रात्री सव्वा अकरा वाजताच लायब्ररीतून बाहेर काढले जाते व त्यानंतर पुन्हा प्रवेश दिला जात नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सक्षम अहवालाच्या नियमानुसार कुठल्याही कॉलेजमध्ये विद्यार्थी-विद्यार्थिनी असे स्वतंत्र नियम असू शकत नाहीत, असे संतप्त विद्यार्थिनींनी म्हटले आहे.

कॉलेजचे अधिष्ठाता अजय चंदनवाले यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. अनेक विद्यार्थिंनी रात्री दीडनंतर अभ्यासाला लायब्रेरीत येत असल्याचे आढळून आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला. लवकरच विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा असा निर्णय घेण्यात येईल, असेही चंदनवाले यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, विद्यार्थिनींचे हॉस्टेल आणि लायब्रेरी यांच्यात साधारणपणे एक किलोमीटरचे अंतर आहे, त्यामुळे विद्यार्थिनींनी लवकर रूमवर पोहोचणे सुरक्षेच्या दृष्टीने चांगले असल्याचं मत एका स्थानिक महिला डॉक्टरनं व्यक्त केलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द. मा. मिरासदार यांना जीवनगौरव सन्मान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ज्येष्ठ साहित्यिक द. मा. मिरासदार यांना पुण्यात आयोजित १३ व्या पुलोत्सव कार्यक्रमात पु. ल. जीवनगौरव सन्मान प्रदान करण्यात येणार आहे. याबरोबर ज्येष्ठ निवेदक अमीन सयानी यांना पु. ल. स्मृती सन्मान पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. आशय सांस्कृतिक व स्क्वेअर वन इव्हेंट्स अॅन्ड मिडिया यांच्यावतीने हे सन्मान प्रदान करण्यात येणार आहेत.


येत्या १० ते १३ नोव्हेंबरदरम्यान १३ वा पुलोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. पुलोत्सवाचे उदघाटन शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या हस्ते १० नोव्हेंबरला होणार आहे. त्याच दिवशी कार्यक्रमात पुरंदरे यांच्या हस्ते ज्येष्ठ साहित्यिक द. मा. मिरासदार यांना जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविले जाणार आहे. त्यावेळी विविध पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे.

मिरासदार हे विनोदी कथालेखक म्हणून ओळखले जातात. विनोदी ललितलेख, एकांकिका, वगनाट्य, काही भाषांतरीत रुपांतरीत साहित्य असे साहित्य त्यांच्या नावावर आहे. व्यंकटेश माडगूळकर, शंकर पाटील यांच्या बरोबरीने त्यांनी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी कथाकथनाचे प्रयोग केले आहेत. त्यांची शैली पुलंशी जुळणारी आहे, अशी माहिती संयोजक वीरेंद्र चित्राव, सतीश जकातदार यांनी दिली.

तर, पुलोत्सवात शनिवारी (१२ नोव्हेंबर) ज्येष्ठ निवेदक अमीन सयानी यांना पु. ल. स्मृती सन्मान हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. विसाव्या शतकातील पन्नासचे दशक म्हणजे हिंदी चित्रपट संगीताच्या सुवर्णकाळाचा सुरुवातीचा झगमगाटाचा कालखंड. या काळात अनेक दिग्गज, संगीतकार, दिग्गज गायक, कलावंतासह सुमधुर गाण्यांचा नजराणा रसिकांसमोर आणण्याचे काम निवेदकामार्फत केले जायचे. 'बहनो और भाईओ' या अमीन सयानी यांच्या आवाजाला देशविदेशातून साद घातली जायची. याच वाक्याने त्यांच्या 'बिनाका गीतमाला' या कार्यक्रमाची सुरुवात व्हायची. 'आकाशवाणी', 'विविध भारती प्रसारण सेवा', तसेच इतर खासगी रेडिओ वाहिन्यांवर त्यांनी ५४ हजारांहून अधिक कार्यक्रम केले. तसेच १९ हजारांहून अधिक जाहिराती, जिंगल्स ध्वनीमुद्रित केल्या आहेत. त्यांची 'लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस'मध्येही नोंद झाली आहे.

पुरस्कारानंतर आर.जे. स्मिता अमीन सयानी याच्याशी संवाद साधणार आहे. जुन्या काळातील दुर्मिळ श्राव्यफितींसह आठवणींचा खजिना या निमित्ताने उलगडणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गाठीभेटींची पहिली फेरी पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका निवडणुकांसाठी जय्यत तयारी सुरू झाली असून, दिवाळीच्या मुहूर्तावर इच्छुकांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पहिली फेरीही पूर्ण केली आहे. तर, चौघांचा प्रभाग असल्याने राजकीय पक्षांनीही जातीची समीकरणे मांडून उमेदवारांची चाचपणी सुरू केली आहे. जातींच्या समीकरणांचा अंदाज बांधून पक्ष प्रवेशांची लगबगही सुरू झाली आहे.

अनुचित जाती आणि जमातींसाठी २४ प्रभागांमध्ये आरक्षणे आहेत. खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात इतरांच्या तुलनेने ही आरक्षणे कमी आहेत. तर, इतर मागासवर्गीयांसाठी ४४ आरक्षणे पडली आहेत. तर, महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणे असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना सक्षम उमेदवार शोधताना घाम फुटला आहे.

कोथरूड, सहकारनगर आणि पर्वती विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ब्राह्मण समाजाची संख्या लक्षणीय आहे. तर, उपनगरांमध्ये मराठा समाजाचे प्राबल्य आहे. इतर मागासवर्गीय उमेदवारांमध्ये ‘कुणबी सर्टिफिकेट’ मिळालेल्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांना लढण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी आपआपल्यापरीने ‘फिल्डिंग’ लागवण्यास सुरुवात केली आहे.

कोथरूडमध्ये शिवसेने-भाजपचे प्राबल्य राहिले आहे. कोथरूडमधील १२ नंबर प्रभागामध्ये सर्वच मातब्बर उमेदवार आहे. त्यामुळे नेमके तिकीट कोणाला मिळणार याची धाकधूक सर्वांनाच आहे. या ठिकाणी जातीचा निकष काही उमेदवारांचे पारडे जड करेल, अशी स्थिती आहे. त्यात सेना-भाजपची युती झाली तर कोण लढणार आणि कोण बंडखोरी करणार, हे पाहणे गमतीचे होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महापालिकांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. गेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या अनेक महिलांना या निवडणुकीत तिकिट मिळेल, अशी स्थिती दिसते आहे. मात्र, नव्याने पडलेली आरक्षणे, वाढलेला प्रभाग आणि त्यामुळे करावी लागणारी तडजोडींमुळे विद्यमान नगरसेविकांना पुन्हा तिकीट मिळण्यावर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.

सक्षम उमेदवारांचा वाणवा

राज्य सरकारने चार नगरसेवकांचा एक प्रभाग करण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे असले तरी, भाजपसमोरही सक्षम उमेदवार देताना अडचणी येत आहेत. शहराच्या मध्यवस्तीत भाजपचे प्राबल्य दिसते आहे; तसेच उपनगरांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड आहे. सध्या राज्यभर निघत असलेल्या विविध मोर्चांमु‍ळे या निवडणुकीत उमेदवार देताना राजकीय पक्षांना अधिक चौकस भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे. एक वेळ पूर्ण प्रभागाला माहीत असलेलाच उमेदवार ति​किटाला पात्र ठरणार आहे. ठरावीक भागात आपला वरचष्मा असलेल्या उमेदवारांची संख्या अधिक असली तर चारच्या प्रभागांमध्ये अशा उमेदवारांना फार स्थान मिळणार नाही.

महिला आणि राखीव महिला

महिला उमेदवार तसेच राखीव महिला उमेदवारांची सध्या जोरात शोधमोहीम सर्वच राजकीय पक्षांनी उघडली आहे. चारचा प्रभाग आणि निवडणूक येण्याचा क्षमता या दोन्ही गोष्टी गृहीत धरूनच उमेदवारी देण्यात येणार आहे. पालिकेत सत्ता आणायची असल्यास आता उमेदवारी देताना कुठलिही तडजोड करून चालणार नाही. राजकीय पक्षांकडून त्यानुसार उमेदवार शोधण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रेयवादावरून ठिणग्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महापालिकेत सध्याच्या दोन सदस्यीय प्रभागामध्ये नगरसेवकांमध्ये अनेक वाद आणि भांडणे असताना, आता संभाव्य चार सदस्यीय प्रभागरचनेवरून आतापासूनच ठिणग्या पडायला सुरुवात झाली आहे. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी विद्यमान सदस्यांचे प्रभाग बदलले असल्याने नव्या प्रभागात आपली प्रतिमा निर्माण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यातूनच वाद निर्माण होत आहेत.

महापालिकेच्या २०१२ च्या निवडणुकीतील प्रभाग दोन सदस्यांचे होते. तर, आता येणाऱ्या फेब्रुवारी २०१७ च्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचा एक प्रभाग होणार आहे. सध्याच्या आणि नव्या प्रभागरचनेत अनेक बदल झाले होते. बहुतेक ठिकाणी शेजार-शेजारच्या दोन वॉर्डांचा मिळून एक प्रभाग झाला आहे. तर, काही ठिकाणी ३-४ वॉर्ड एकत्र येऊनही एक प्रभाग तयार झाला आहे. काही नगरसेवकांचा बराच भाग कायम राहिला असला, तरी निम्म्याहून अधिक भाग दुसऱ्याच ठिकाणी जोडला गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे, आचारसंहिता संपल्यानंतर उर्वरित कालावधीत आपल्या प्रभागातील कामांवर भर देण्याप्रमाणेच नव्या प्रभागातील संभाव्य मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महापालिका कायद्यानुसार सध्याच्या विद्यमान नगरसेवकांची मुदत नवी महापालिका अस्तित्वात येईपर्यंत म्हणजेच मार्च २०१७ पर्यंत आहे. तरीही, आतापासूनच अनेकांनी इतर प्रभागांमध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्याचा मुद्दा वादाचा ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवकांमध्ये नुकतीच हमरी-तुमरी झाली. त्यावरून, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर दादागिरी, मारहाण; तर नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल झाल्याची घटना घडली. अखेर, ज्येष्ठ सदस्यांना त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. मात्र, पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये एकमेकांच्या प्रभागात हस्तक्षेप करण्याच्या घटना कदाचित वाढण्याची चिन्हे आहेत.

सध्याच्या प्रभागामध्ये बराचसा भाग विद्यमान नगरसेवकांनी चांगला बांधला होता. काही भागांत नागरिकांच्या हिताची विकासकामे केली आहेत. तर, विरोधी पक्षांचे प्राबल्य असलेल्या भागात अनेक आश्वासने दिली आहेत. प्रभागत नव्याने समाविष्ट झालेल्या भागांत मात्र सर्व घडी सुरुवातीपासून बसवावी लागणार आहे. त्या भागात पक्षाचा नगरसेवक किंवा तिथे बऱ्याच काळापासून काम करणारा कार्यकर्ता असेल, तर संपर्क होणे, परिचय वाढवणे कदाचित सोपे होऊ शकते. परंतु, विरोधी पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या भागामध्ये श्रीगणेशा करायचा असेल, तर काही गोष्टींवर विशेष भर द्यावा लागतो. मग, स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी विद्यमान नगरसेवकापेक्षा आपण जास्त योग्य कसे आहोत, हे पटवून देण्याची अहमहमिका सुरू होते. त्यातून, ठराविक प्रक्रिया आणि कायदे-नियम बाजूला ठेवून, संभाव्य मतदारांच्या मनात आपली प्रतिमा तयार करण्याचा अट्टहास सुरू होतो. एखादे काम वेळेत पूर्ण झाले, तर संबंधित भागात आपली ‘माऊथ पब्लिसिटी’ होईल, असेही वाटू लागते. आगामी काळात, अशा पब्लिसिटीसाठी अनेक गोष्टी केल्या जातील.

एका बाजूला दुसऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप, ढवळाढवल करणे चुकीचे असले, तरी महापालिकेच्या हद्दीतील नागरिक कोणत्याही सदस्याला आपली तक्रार सांगू शकतो. आपल्या प्रभागातील नगरसेवकावर त्याचा विश्वास नसेल किंवा त्याच्याकडे पाठपुरावा करून आपले काम होत नसल्याचा अनुभव त्याला आल्यास तो एखादे काम करून घेण्यासाठी इतर कोणत्याही नगरसेवकाला सांगू शकतो. प्रशासकीय सोयीसाठी वॉर्ड आणि प्रभाग यांची रचना केलेली असून, त्या भागातील प्रत्येक काम स्थानिक नगरसेवकाला विचारूनच झाले पाहिजे, अशी सक्ती किंवा बंधन घातले जाऊ शकत नाही. नागरिकांना एखादी समस्या असेल, त्याचा प्रश्न असेल, तर महापालिका प्रशासनाने योग्य त्या कायदेशीर तरतुदींनुसार त्यातून मार्ग काढून नागरिकांची अडचण दूर करणे, हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे, निवडणुकीनिमित्त काहींनी आमच्या प्रभागात लुडबुड सुरू केल्याचा आरोप पूर्णतः गैरलागू आहे. केवळ राजकारणासाठी आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र कितीही काळ चालविता येऊ शकते.

राजकीय कुरघोडी सुरू

एकमेकांच्या प्रभागात लक्ष घालणे, प्रभागात नव्याने समाविष्ट झालेल्या नागरिकांना भेटवस्तू पोहोचविणे, त्यांच्या समस्या सोडवण्याची तयारी दाखविणे, सोसायट्या-वस्ती भागात संपर्क वाढविणे, या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीची झलक आहे. महापालिकेतील कारभार आणि केंद्र-राज्य सरकारमधील गेल्या दोन-अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या प्रमुख पक्षांमध्ये राजकीय कुरघोडीसाठी हे नाट्य पुढील तीन ते चार महिने सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत एकमेकांच्या प्रभागात होत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपावरून मिळत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘दुकानां’मुळे ‌‌शिक्षणाचा खेळखंडोबा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी शाळांच्या खालावलेल्या दर्जाला नगरसेवकांचे संधीसाधू राजकारण कारणीभूत असल्याची टीका शहरातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी प्रतिनिधींनी केली. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थी वाढविण्यासाठी वेळप्रसंगी ‘वजन’ वापरणाऱ्या नगरसेवकांनी सरकारी शाळा टिकविण्यासाठी ‘शाळा दत्तक योजना’ राबवून शाळांचा विकास करायला हवा, अशी मागणी या प्रतिनिधींनी ‘मटा’च्या व्यासपीठावरून नोंदविली. केवळ निधीची उपलब्धता आणि त्याचा विनियोग एवढे माफक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर न ठेवता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसोबतच मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणारे नगरसेवकच शहराचे भवितव्य उज्ज्वल करू शकतील, असा विश्वास या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांसह विविध घटकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने उपलब्ध करून दिलेल्या ‘मटा जाहीरनामा’ या व्यासपीठावर या प्रतिनिधींनी त्यांचा अजेंडा मांडला. त्यामध्ये त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक आणि मूलभूत सोयीसुविधांची निर्मिती या विषयांवर त्यांनी भर दिला. स्थानिक नगरसेवकांनी राजकीय हितसंबंध आणि फायदेशीर आर्थिक गणिते बाजूला ठेवत, चांगली शैक्षणिक धोरणे राबविण्यास पाठबळ देणे गरजेचे असल्याचे मतही याच निमित्ताने मांडण्यात आले.


विलास काटे (सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा, पुणे) :

शहरात राजकारण्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनी सुरू केलेल्या खासगी शाळा चालण्यासाठी नगरसेवकांनी सरकारी शाळांचे भवितव्य पणाला लावले आहे. नव्या खासगी शाळांना विद्यार्थी हवेत, म्हणून सरकारी शाळा बंद पाडण्याकडे नगरसेवकांचा वाढता कल आहे. अनेक नगरसेवक केवळ सवंग प्रसिद्धीसाठी म्हणून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा अट्टाहास धरत आहेत. महापालिकेच्या कायद्यानुसार, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना परवानगी मिळणे शक्य होत नसतानाही, पुण्यात या शाळा महापालिकेच्या इमारतींमधून सुरू झाल्या आहेत. त्यांच्या दर्जाविषयी आनंदी आनंदच आहे. नगरसेवकांनी केवळ निधीच्या विनियोगासाठी म्हणून शिक्षणाचा पाठपुरावा करता कामा नये. विधायक कामासाठी म्हणून निधीचा वापर व्हावा.


शिवाजी खांडेकर (महासचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ) :

नगरसेवक शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. स्वतःची ‘दुकाने. चालविण्यासाठी महापालिकेच्या, सरकारी शाळा बंद पाडण्याचे उद्योग ते करू पाहतात. स्वतःच्या खासगी शाळांच्या आधारे पालकांवर वेगळ्या प्रकारचे नियंत्रण त्यांना ठेवायचे असते. येत्या निवडणुकीतून हा प्रकार थांबायला हवा. शाळांकडून व्यावसायिक दराने होणारी वीज बील, पाणीपट्टीची वसुली सवलतीच्या दरात होण्यासाठी नगरसेवकांनी आपले अनुदान शाळांना द्यावे. शाळांच्या परिसरातील स्वच्छता, सांडपाण्याच्या सुविधांची योग्य ती देखभाल व्हावी. नगरसेवकांना शाळा या फक्त आप्त-आप्तेष्टांच्या प्रवेशांवेळीच आठवायला नकोत. नगरसेवकांवर आपल्या प्रभागातील शाळांच्या विकासाची जबाबदारी निश्चित व्हावी. दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी मोफत बस पासची योजना पुन्हा सुरू व्हावी. शाळांना सवलतीच्या दरात विद्यार्थी वाहतुकीसाठीच्या बस उपलब्ध करून द्याव्यात. त्यासाठी नगरसेवकांनी आपल्या निधीचा वापर करावा.


अर्जुन देवकर (प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, पुणे) :

शिक्षणहक्क कायद्यामध्ये नमूद पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याकडे महापालिकेच्या शाळांमधूनच दुर्लक्ष झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. त्यामुळे या कायद्याला अपेक्षित पायाभूत सुविधांच्या विकासावर नगरसेवक आणि महापालिकेने भर द्यायला हवा. महापालिकेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव हवी. महापालिकेच्या शाळांमधून सध्या कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी स्वतंत्रा यंत्रणाच नाही. त्याचा अध्यापन आणि गुणवत्तावृद्धीच्या प्रयत्नांवर मर्यादा येतात. त्यामुळे पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवरही त्याचा थेट परिणाम होतो. हे टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी.


नितीन राजगुरू (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, पुणे) :

काही नगरसेवकांनी आपल्या निधीतून शहरात चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उभारल्या आहेत. इतर नगरसेवकांनीही त्याचा आदर्श घ्यायला हवा. सरकारी शाळांच्या दुरावस्थेसाठी नगरसेवकांइतकेच महापालिकेचे प्रशासनही जबाबदार आहे. प्रशासकीय अधिकारी खासगी शाळांमधील नियमबाह्य कारनाम्यांना पाठीशी घालतात. त्याचा थेट परिणाम सरकारी शाळांवर दिसतो. शालेय इमारतींचा वापर केवळ शैक्षणिक उपक्रमांसाठीच व्हावा, नगरसेवकांनी स्वतः शाळांच्या विकासासाठी लक्ष द्यावे, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना विचारूनच शाळेसाठी नेमक्या सोयी- सुविधांचा विकास करावा. नगरसेवकांनी योग्य नियोजन केल्यास ते आपल्या भागातील शाळांसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, शालेय आणि आजूबाजूच्या परिसराची स्वच्छता या बाबींचा योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करू शकतील.


ज्ञानेश्वर गायकवाड (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ, पुणे) :

नगरसेवकही सुशिक्षित हवेत, ही बाब याच निमित्ताने सर्वांनीच विचारात घ्यायला हवी. सुशिक्षित नगरसेवकांकडून शिक्षण क्षेत्राविषयीची सजग भूमिका आणि प्रत्यक्ष कार्याची अपेक्षा करणे रास्त आहे. स्थानिक नगरसेवक वैयक्तिक हितासाठी शिक्षक आणि शाळांबाबत दबावतंत्र वापरतात हा नेहमीचाच अनुभव आहे. नगरसेवकांनी आपल्या परिसरातील शाळांच्या नेमक्या गरजांची माहिती सुरुवातीला करून घ्यावी. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आपला निधी वापरण्याचे नियोजन करावे. त्यासाठी स्वतः शिक्षणहक्क कायद्याचाही अभ्यास करावा. तर आणि तरच नव्या नगरसेवकांकडून पुण्याच्या लौकिकास साजेशे शैक्षणिक कार्य घडू शकेल.

विलास घोगरे (अध्यक्ष, सम्यक शिक्षक संघटना) :

नगरसेवकांच्या अनास्थेमुळे महापालिकेच्या शाळांना क्रीडांगणे उरली नाहीत. शिल्लक मैदानांवर उत्तमोत्तम क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यावर नगरसेवकांनी भर द्यायला हवा. नगरसेवकांनी केवळ विविध विकासकामांच्या कोनशीला बसविण्यापलीकडे जात शाळांमधील शैक्षणिक सुधारणांकडे लक्ष द्यायला हवे. महापालिका शाळांची गुणवत्ता आणि पटसंख्या ढासळण्यासाठी केवळ महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा अथवा शिक्षण मंडळ जबाबदार नसून समाजातील सुशिक्षित पालक देखील तितकेच जबाबदार आहेत. अशा परिस्थितीत नगरसेवकाने त्याच्या प्रभागातील शाळा सुधारण्यावर कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे.

प्रसन्न कोतुळकर (कोषाध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षकेतर संघ) :

राज्य सरकारने चुकीची ध्येय-धोरणे अवलंबल्याने सरकारी, अनुदानित शाळांची वाताहत होत आहे. एका परिसरात गरज नसताना एकापेक्षा अधिक खासगी शाळांना परवानगी दिल्याने त्या शाळा महापालिका आणि अनुदानित शाळांना मारक ठरत आहेत. महापालिकेच्या आणि अनुदानित शाळांमध्ये मुलांना खेळायला मैदानेच उरली नसल्याने त्यांच्यातील ऊर्जा बाहेरच पडत नाही. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य निरोगी रहाण्यासाठी पालकांना पैसे खर्च करून जीम लावावे लागते. नगरसेवकांनी त्यांच्या प्रभागातील शाळा सुधारण्याकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

संजय गायकवाड (अध्यक्ष ,महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटना) :

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शाळांना दहा पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. महापालिका शाळांचा विचार करता, त्याकडे दुर्लक्षच झाल्याचे आपल्याला म्हणावे लागते. शाळांच्या, विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेच्या सर्व शाळांच्या भोवती सर्वप्रथम सुरक्षा भिंती उभारल्या पाहिजे. शिक्षणाशी काडीचा संबंध नसणाऱ्या, परिसरातील रोडरोमियोंना शाळेत येण्यापासून रोखण्यासाठी सुरक्षारक्षक तैनात करण्याची आवश्यकता आहे. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय आणि विकसित खेळाची मैदाने असली पाहिजेत. त्यासाठी नगरसेवकांनी निधी खर्च करण्याची आवश्यकता आहे.

विकास थिटे (सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ) :

शहरातील काही अनुदानित शाळांमध्ये आजही स्वच्छतागृहे नाहीत. जी आहेत त्यांची दुर्दशा झाली आहे. काही शाळांना मैदानेच नाहीत. शाळांमध्ये विकासकामे करायची झाल्यास सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नाही. शाळेत लहान विकासकाम किंवा पायाभूत सुविधा निर्माण करायच्या झाल्यास कित्येक महिने निधी मिळत नाही. अशावेळी नगरसेवकाने पुढाकार घेऊन विकासकांमांना हातभार लावला पाहिजे. यामध्ये गरज पडल्यास प्रभागातील लोकांची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. शाळा भरताना आणि सुटताना वाहतुकीची होणारी कोंडी सोडवण्यासाठी नगरसेवकांनी पुढाकार घ्यावा.


संजय घोडके (सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य मान्य खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ) :

खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत आहे. खासगी शाळेत एका वर्गात ४० पेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. अशावेळी शिक्षण विभागाचा ‘ज्ञानरचनावाद’ जातो तरी कुठे, असा सवाल उपस्थित होतो. महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी म्हणून अधिकारी कामच करत नाही. ते निष्क्रिय झाले आहेत. ज्या प्रभागात एकापेक्षा अधिक महापालिकेच्या शाळा चांगल्या चालू शकतात, अशा ठिकाणी के‍वळ एकच शाळा सुरू आहे. तसेच, आता तर शाळांची मैदाने वाचवण्यासाठी लढा देण्याची आवश्यकता आहे. भावी नगरसेवकांनी या सर्वच मुद्द्यांचा विचार करायला हवा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूसर्वेक्षण १० नोव्हेंबरपासून

$
0
0

पहिल्या टप्प्यात पारगाव मेमाणे, राजेवाडी, मुंजवाडी गावांचा समावेश; नियोजित विमानतळाचे काम मार्गी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जमिनीचे सर्वेक्षण १० नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक पथक पुण्यात आले असून, हे पथक पहिल्या टप्प्यात पारगाव मेमाणे, राजेवाडी आणि मुंजवडी या गावांतील जागेचे सर्वेक्षण करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी सांगितले.
‘सर्वेक्षणासाठी आलेले पथक हे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अंतर्गत येणाऱ्या परिसराची पाहणी करणार आहे. पारगाव मेमाणे, राजेवाडी आणि मुंजवडी या गावांतील सरकारी जमिनींचा नकाशा तयार आहे. त्या जागेचे पहिल्यांदा सर्वेक्षण होणार आहे. या परिसरात सुमारे चारशे हेक्टर सरकारी जमीन आहे. दुसऱ्या टप्प्यात या ठिकाणी जमीन देण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जागेचे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून निर्णय घेतला जाणार आहे.’ असे राव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
‘या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेच्या सर्वेक्षणासाठी विमानतळ प्राधिकरण समितीकडून सुमारे ४५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सी नेमण्यात आली आहे. भूसंपादन प्रकियेसाठी जिल्हा प्रशासनाने नवी मुंबई आणि कोची येथील विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा अभ्यास सुरू केला आहे. त्याची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे; तसेच आंध्रप्रदेशची नवीन राजधानी अमरावती येथे विमानतळ सुरू करण्यासाठी झालेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांचे एक पथक अमरावतीला जाऊन आले आहे. त्यांनी केलेल्या अहवालाचे सादरीकरण विमानतळ प्राधिकरणाकडे करण्यात आले आहे.’ असे राव म्हणाले.
‘अमरावतीत काही शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला आहे, तर काहींना प्रकल्पामध्ये भागीदार बनवण्यात आले आहे. काहींना जागा विकसित करून देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकारच्या मॉडेल्सचा अभ्यास करून, पुरंदरमधील विमानतळ भूसंपादन मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे.’ असेही त्यांनी सांगितले.
‘विमानतळ प्राधिकरण समितीचे पथक १५ दिवसांपूर्वी पुरंदरमधील पिसर्वे आणि वाघापूर; तसेच राजगुरुनगर परिसरातील जागांची पाहणी करून गेले होते. कोची विमानतळाप्रमाणे शेतकऱ्यांना विमानतळामध्ये भागीदार करण्याचा पर्याय आहे. याशिवाय जमिनी भाडेतत्त्वावर घेण्याचाही विचार आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक कोची येथील विमानतळाचा अभ्यास करण्यासाठी जाणार आहे.’ असे त्यांनी नमूद केले.
००
पारगाव मेमाणे, राजेवाडी आणि मुंजवडी या गावांतील सरकारी जमिनींचा नकाशा तयार आहे. त्या जागेचे पहिल्यांदा सर्वेक्षण होणार आहे. या परिसरात सुमारे चारशे हेक्टर सरकारी जमीन आहे. दुसऱ्या टप्प्यात या ठिकाणी जमीन देण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जागेचे सर्वेक्षण होणार आहे. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात विरोध असलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून निर्णय घेतला जाणार आहे.
- सौरव राव, जिल्हाधिकारी, पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादीतील अंतर्गत धूसफूस चव्हाट्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लोकप्रतिनिधी म्हणून पुण्याची लाज वाटते, या राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांच्या विधानावरून राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस वाढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. माजी सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनी चव्हाण यांच्यावर टीकास्त्र सोडताना, दत्तक घेतलेल्या गावात त्यांनी काय दिवे लावले, अशी विचारणा केली होती. त्यावर, खुलासा करताना चव्हाण यांनी सुदुंबरे गावात केलेल्या विकासकामांचा पाढाच मंगळवारी वाचला. जगताप यांचे विधान बेजबाबदार असून, त्यातून त्यांचे अज्ञान प्रकट होते, असा टोला लगावला.
शहरातील कचऱ्याच्या समस्येवरून वंदना चव्हाण यांनी पुण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. भाजपने सोमवारी त्यावर हल्लाबोल चढविलाच; पण माजी सभागृहनेते सुभाष जगताप यांनीही चव्हाण यांच्या विधानाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेचे मूल्यमापन करणाऱ्या चव्हाण यांनी दत्तक घेतलेल्या गावाबद्दल आम्हांलाही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
सुदुंबरे गावात सुरू असलेल्या विकासाच्या प्रयत्नांना कमी लेखून गावकऱ्यांच्या तळमळीच्या सहभागाचा अपमान केला आहे, अशा शब्दांत चव्हाण यांनी जगताप यांना फटकारले आहे. जगताप यांच्याकडे माहितीचा अभाव असल्यानेच त्यांनी बेजबाबदार विधान केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, सुदुंबरे गावात सुरू असलेल्या सुमारे पन्नासहून अधिक कामांची तपशीलवार यादीच त्यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षांकडून टीका सुरू असताना, राष्ट्रवादीचे सभागृहनेते बंडू केमसे यांच्यासह इतर सर्व महिला सदस्यांकडून चव्हाण यांच्या विधानाचे समर्थन केले जात होते. मात्र, केवळ सुभाष जगताप यांनी त्याबाबत नापसंती व्यक्त केली. जगताप यांनी मांडलेली भूमिका अतिशय हास्यास्पद आणि निंदनीय असल्याची टीका पक्षाचे चिटणीस रामदास गाडे पाटील यांनी केली आहे. चव्हाण यांची प्रतिमा चांगली असल्याने त्यांच्यावर टीका करून जगताप यांना ‘टीआरपी’ वाढवून घ्यायचा असेल, अशा शब्दांत त्यांनी जगताप यांचा निषेध केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैयक्तिक शौचालये बांधण्यास‘बीडीपी’त परवानगी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील समाविष्ट गावांमधील टेकड्यांवर जैववैविध्य उद्यानांसाठी आरक्षित (बीडीपी) असलेल्या जागेत आरोग्याच्या दृष्टीने अपवादा‍त्मक बाब म्हणून वैयक्तिक शौचालय उभारण्यास महापालिकेने परवानगी दिली आहे. मात्र, शौचालय उभारण्यास परवानगी दिली, तरी सबंधित जागेवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित होणार नसल्याचेही महापालिका आयुक्तांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ आणि ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ योजनेंतर्गत घरोघरी शौचालय उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. शहरातील बीडीपीमध्ये अनधिकृत वसाहती/भाग विकसित झाला असून, तेथे वैयक्तिक शौचालय बांधण्यात अडचणी येत आहेत. ही समस्या गेल्या महिन्यात झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक सदस्यांनी मांडली. त्यावर, सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले होते.
आयुक्तांच्या आश्वासनानंतर घनकचरा विभागाने त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला होता. डोंगरमाथा/डोंगरउतार आणि बीडीपीमध्ये अनधिकृत वसाहती निर्माण झाल्या असून, वैयक्तिक/सार्वजनिक शौचालये नसल्याने नागरिकांना उघड्यावर शौचास जावे लागते. त्यामुळे, या भागांत आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अनधिकृत बांधकामांचे निर्मूलन होईपर्यंत वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे आदेश लक्षात घेता, केवळ अपवादा‍त्मक बाब म्हणून बीडीपीत वैयक्तिक शौचालय उभारण्यास मान्यता देण्याचे आदेश आयुक्तांनी नुकतेच काढले आहेत.
बीडीपीमध्ये बांधकामास अनुमती द्यावी का, आजवर झालेली बांधकामे नियमित करावी का, याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे, वैयक्तिक शौचालयांच्या बांधकामाच परवानगी देतानाच, त्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरण देणार थकबाकीदारांना ‘अभय’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘महावितरण’ने जाहीर केलेल्या अभय योजनेनुसार मूळ थकबाकीची रक्कम ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरल्यास बिलामध्ये पाच टक्के सवलत मिळणार आहे. या योजनेचा पुणे परिमंडळातील सुमारे दोन लाख ३४ हजार ग्राहकांना लाभ मिळू शकणार आहे. या योजनेच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत थकबाकीमुक्त झालेल्या ग्राहकांना कोणतेही शुल्क न भरता मागणीनुसार तत्काळ नवीन वीजजोडणी देण्यात येणार आहे.
‘महावितरण’ने ३१ मार्च २०१६पर्यंत कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या उच्च आणि लघुदाब थकबाकीदारांसाठी एक नोव्हेंबरपासून अभय योजनेला सुरवात केली आहे. पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर; तसेच खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, मुळशी तालुक्यातील दोन लाख ३४ हजार लघु व उच्चदाब ग्राहकांकडे सुमारे २५४ कोटी १८ लाख रुपयांची मूळ थकबाकी आहे. या सर्व ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. त्यांना या योजनेनुसार सवलत मिळणार असल्याचे ‘महावितरण’कडून कळवण्यात आले आहे.
या योजनेनुसार एक ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण मूळ थकबाकीच्या रकमेचा भरणा केल्यास पाच टक्के सवलत दिली जाणार आहे; तसेच व्याज आणि विलंब आकाराची १०० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. एक फेब्रुवारी २०१७ ते ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत मूळ थकबाकीसोबत २५ टक्के व्याजाच्या रकमेचा भरणा करावा लागणार असून, उर्वरित ७५ टक्के व्याज आणि १०० टक्के विलंब आकाराची रक्कम माफ होणार आहे.
या योजनेतून थकबाकीमुक्त झालेल्या ग्राहकांना त्यांच्या मागणीनुसार नवीन वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुरक्षा ठेव, सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस, रिकनेक्शन चार्जेसमधून सूट देण्यात येणार आहे. सुरक्षा ठेवीची रक्कम वर्षभराच्या वीजवापरानुसार आर्थिक वर्षात आकारण्यात येणार आहे.
...
इथे मिळेल थकबाकीची माहिती
‘महावितरण’च्या www.mahadiscom.in या वेबसाइटवर संबंधित ग्राहकांच्या थकीत देयकांची आणि किती रक्कम भरायची याची माहिती उपलब्ध आहे. ही रक्कम ‘ऑनलाइन’सह चेकद्वारेही भरता येणार आहे. थकबाकीदार वीजग्राहकांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन ‘महावितरण’ने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कीर्तन हेच संगीत नाटकांचे मूळ’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘भारतीय संस्कृतीत कीर्तन पंरपरेला मोठे महत्त्व आहे. या समृद्ध परंपरेचा विकास होत त्यातूनच संगीत नाटकांनी जन्म घेतला आहे. त्यामुळे कीर्तन हेच संगीत नाटकांचे मूळ आहे,’ असे मत ज्येष्ठ लोकसंस्कृती अभ्यासक आणि लेखिका डॉ. तारा भवाळकर यांनी व्यक्त केले.

​कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानडे यांच्या स्मरणार्थ देण्यात येणारा​ कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानडे महिला संशोधन पुरस्कार डॉ. अनघा लवळेकर यांना,​ तर कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानडे महिला साहस पुरस्कार मेळघाटात कार्य करणाऱ्या डॉ. स्मिता कोल्हे यांना प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी त्या बोलत होत्या. ज्येष्ठ योगाभ्यासक डॉ. संप्रसाद विनोद कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. पद्मभूषण डॉ. आर. डी. लेले, आयोजक सुरेश रानडे, जयश्री रानडे, हरिहर नातू आदी या वेळी उपस्थित होते. पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या पूर्वार्धात डॉ. सुषमा दाते यांचे ‘उजेडाचा ध्यास’ या विषयावर विशेष व्याख्यान झाले. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धांमध्ये सहभागी ऋतुजा संजय सातपुते हिला शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली.

तारा भवाळकर म्हणाल्या, ‘संगीत नाटकाचे मूळ कीर्तनात आणि कीर्तनाचे मूळ भारूडात आढळून येते. या कला लोकसंस्कृतीशी संबंधित आहेत. त्यामुळे एक भारतीय म्हणून आपणांस या लोकसंस्कृतीचे प्रतीक असलेल्या कलांबाबत अभिमान असला पाहिजे. पाश्चात्य देशांतील अनेक अभ्यासक भारतीय लोकसंस्कृतीबद्दल आस्था बाळगून आहेत. हे संशोधक त्या संस्कृतीवर संशोधन प्रंबध लिहून भारतीय लोककलांना जागतिक व्यासपीठ मिळवून देतात. भारतात मात्र लोकाश्रयाविना या कलांची उपेक्षा होत चालली आहे. कीर्तन हे नाट्यातील एकपात्री प्रयोगासारखेच असते. संगीत सौभद्रापासून अनेक संगीत नाटके उदाहरण म्हणून सांगता येतील की त्या नाटकांना कीर्तन पंरपरेचा पाया होता.’ ‘जवळ जवळ १९२० पर्यंतची सर्व नाटके पौराणिक घडामोडींवर आधारलेली होती. या कीर्तन पंरपरेचा स्वातंत्र्य लढ्यात देखील उपयोग करून घेता येईल, या दृष्टीने लोकमान्य टिळकांनी या पंरपरेला राष्ट्रीय प्रबोधनाचे माध्यम बनवले. अनेक कलांचा संगम म्हणजे कीर्तन होय. कीर्तनात नाट्य, नृत्य, वादन, गायन हे सर्वच कलाविष्कार आढळून येतात. कीर्तन पंरपरेच्या साह्याने अनेक स्त्रिया सक्षम झाल्याची इतिहासात नोंद दिसून येते,’ असे भवाळकर यांनी सांगितले. प्रसिद्ध निवेदक आनंद देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले. हरिहर नातू यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शौचालयासाठी रस्त्यावर अतिक्रमण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
बोपखेलमधील रामनगर येथे मुख्य रस्त्यावर तेथील एका व्यक्तीने शौचालयाचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्यामुळे हा रस्ता वाचविण्यासाठी येथील नागरिकांनी महापालिकेकडे धाव घेतली आहे. सह्यांची मोहीम राबवून हे अतिक्रमण हटविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाला सह्यांचे निवेदन दिले आहे. नागरिकांनी म्हटले आहे की, रामनगर येथील नागरिकांसाठी ५ फुट रुंदीचा एक रस्ता आहे. या रस्त्यावरील तेथील एका व्यक्तीने खड्डा खोदून शौचालयाचे काम सुरू केले आहे. त्याला विनंती करून अडवूनही त्याने ऐकले नाही.
या अनधिकृत शौचालयाच्या बांधकामामुळे हा रस्ता आणखी लहान होईल. नागरिकांना ये-जा करता येणार नाही. त्यासाठी हे अतिक्रमण काढावे. तेथे खोदण्यात आलेला खड्डा बुजवून हा रस्ता पूर्ववत करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदनावर येथील रहिवाशांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खडकीत अतिक्रमणविरोधी कारवाई

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, खडकी
खडकी कॅँटोन्मेंट बोर्ड आणि खडकी पोलिस यांच्या संयुक्त विद्यमाने खडकी बसस्थानक, फिश मार्केट आणि डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्ता, आकाशदीप, टिकाराम चौक या भागांतील टपऱ्या आणि दुकानांवर अतिक्रमण विरोधी पथकाने मंगळवारी कारवाई केली. या वेळी २५ ते ३० हातगाड्या, दहा ते पंधरा केबीन आणि स्टाॅलवर कारवाई करण्यात आली.
खडकी कँटोन्मेंट हद्दीतील बसस्थानकाभोवती अनधिकृत हातगाड्या, पथारीवाले आणि अनधिकृत टपऱ्यांनी अतिक्रमण केले होते. यामुळे या भागातील रस्त्यावरून चालणेही नागरिकांना अवघड झाले होते. बसस्थानकांमध्ये येणाऱ्या बसलाही वळण्यास जागा मिळत नव्हती. बाजारपेठेत अनेकांनी मुख्य रस्त्यावर जागा अडवून टपऱ्या टाकलेल्या असल्यामुळे बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करून खडकी कॅँटोन्मेंट बोर्डाने खडकी पोलिसांच्या सहकार्याने मंगळवारी (८ नोव्हेंबर) सकाळी अतिक्रमण विरोधी कारवाईला सुरुवात केली.
या कारवाईमध्ये खडकी कॅँटोन्मेंट बोर्डाचे अतिक्रमण विभाग, इंजिनीअरिंग विभाग, रेव्हेन्यू विभाग, आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि ६० कर्मचारी, आठ ट्रक सहभागी झाले होते. तसेच, खडकी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुहास भोसले, पोलिस निरीक्षक (क्राइम) राजेंद्र विभांडीक यांच्यासह पाच अधिकारी आणि १५ कर्मचारी सहभागी झाले होते.
बसस्थानकावर कारवाई सुरू असताना फिश मार्केटमधील सर्व हातगाडीचालकांनी तेथील अनधिकृत हातगाड्या काढून नेल्या. एस. एम. जोशी भवनाशेजारील सर्व टपऱ्यांवरही कारवाई करत रस्ता मोकळा केला.
या कारवाईमुळे खडकीतील अनेक रस्त्यांनी आणि बसस्थानकाने मोकळा श्वास घेतला असल्याचे मत येथील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, ही कारवाई एक दिवसांपुरती राहू नये, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
खडकीतील अनधिकृत आणि बेकायदेशीर विरोधी कारवाईसाठी खडकी पोलिसांचा सतत पाठिंबा राहील, खडकी कॅँटोन्मेंट बोर्ड जेव्हा-जेव्हा आमच्याकडे पोलिस बंदोबस्त मागतील, तेव्हा आम्ही त्यांना त्वरित बंदोबस्त उपलब्ध करून देणार असल्याचे खडकीचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक भोसले यांनी सांगितले.



खडकीतील अतिक्रमण विरोधी कारवाईचे नियोजन गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. कारवाई करण्यापूर्वी सर्व टपऱ्या, हातगाड्या, अनधिकृत स्टाॅलवाले या सर्वांना नियमानुसार, नोटीस दिली होती. त्यांना सतत तोंडीही समजही देण्यात येत होती. मात्र, त्यांनी अतिक्रमण काढले नाही. त्यामुळे कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत जप्त करण्यात आलेल्या हातगाड्या किंवा टपऱ्या आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत, दंड भरून किंवा कोणाच्या सांगण्यावरून परत करणार नाही. त्या कायमच्या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत.
- अमोल जगताप, सीईओ, खडकी कँटोन्मेंट बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रदूषणामुळे निगडी, यमुनानगर परिसरात धोका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
देहूरोड कॅँटोन्मेंट बोर्डाने मोकळ्या पटांगणात टाकलेला कचरा पेटल्याने पिंपरी-चिंचवड शहरातील निगडी प्राधिकरण आणि यमुनानगर परिसरात प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. दिवाळीमध्ये फटाक्यांमुळे संपूर्ण पुणे शहरात प्रदूषणाने जेवढी पातळी गाठली नव्हती त्यापेक्षा दुपटीने जास्त प्रदूषण सध्या या परिसरात आहे. निगडी जुन्या जकात नाक्याजवळील मोकळ्या पटांगणातील कचरा डेपोला दोन दिवसांपूर्वी आग लागली. त्याचा धूर निगडी सेक्टर २२, यमुनानगर, निगडी गावठाण, निगडीतून जाणारा पुणे-मुंबई महामार्ग या भागांत सर्वदूर पसरून नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
हवेतील पीएम २.५ या घटकाची सामान्य पातळी ६० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर असली पाहिजे. मात्र, निगडीच्या प्रदूषणात २५७ मायक्रोग्रॅम प्रतिघन मीटर इतकी झाल्याचे सफर इंडिया प्रणालीवर निष्पन्न झाले आहे. देहूरोड येथील कचरा डेपोच्या आगीमुळेच निगडीच्या प्रदूषणात वाढ झाल्याचा अंदाज पर्यावरणतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. देहूरोड कॅँटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील कचराडेपोला लागलेली आग चार दिवस धुमसत होती. देहूरोड आणि निगडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट दिसत होते. त्यामुळे निगडीच्या प्रदूषणामध्ये सामान्य पातळीपेक्षा चौपट वाढ झाली आहे.
दिवाळीमध्ये संपूर्ण पुणे शहरातील प्रदूषणाची ही पातळी १००-१२५ च्या आसपास होती. परंतु हा कचरा पेटल्याने ही पातळी अचानक वाढली आहे. याठिकाणी कचऱ्याला महिन्यातून एकदा तरी आग लागते, अशी तक्रार स्थानिकांनी केली आहे. दोन दिवसांपासून (६ नोव्हेंबर) मिथेनमुळे कचऱ्याला आग लागली आहे. तर ही आग विझवण्यासाठी केवळ खासगी कॉन्ट्रॅक्टरला टँकरद्वारे पाणी आणून आग विझवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. देहूरोड कॅँटोन्मेंट बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष ललित बालघरे, नगरसेवक विशाल खंडेलवाल, हाजीमलंग मरिमुठू यांनी आग लागल्याची ठिकाणी भेट दिली असून, खासगी कंत्राटदाराला पाण्याचा टँकर आणून आग विझवण्याचे सांगितले होते. परंतु अद्यापही ही आग धुमसत आहे.
धुराचे लोट या परिसरात पसरत असून, दिवाळीपासूनच हा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. डोळ्यांची जळजळ, उग्रवास यामुळे येथील आरोग्य धोक्यात आले आहे. तसेच धुरामुळे निगडीतून जाणाऱ्या पुणे-मुंबई महामार्गावर रात्री उशिरापर्यंत समोरून येणारी वाहने दिसत नसल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला होता. अनेकांना धुराच्या वासाच्या त्रासाने सतत तोंडाला रुमाल बांधून बाहेर पडावे लागत आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने देहूरोड कॅँटोन्मेंट बोर्डाशी संपर्क करून यावर तोडगा काढण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कँटोन्मेंट प्रशासनकडे जागा उललब्ध नाही. त्यामुळे खड्ड्यात कचरा टाकावा लागत आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याठी पाच ते सहा एकर जागेची मागणी केली आहे. सध्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच, ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यात येत नसून, यापुढे वेगळा करण्यात येणार आहे. सैनिकांची लाइन असल्यामुळे बांधकाम करण्यास परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे खड्यात कचरा टाकावा लागत आहे.
- अभिजित सानप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
देहूरोड कँटोन्मेंट बोर्ड.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय क्षेत्रालाही दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या घेतलेल्या तडकाफडकी निर्णयामुळे राजकीय क्षेत्रातही खळबळ उडाली आहे. आगामी काळात विधान परिषदेपासून ते महापालिका आणि नगरपंचायती निवडणुकांमधील ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारांवर त्याचा परिणाम जाणवेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून कायमच्या काढून टाकत असल्याचे पंतप्रधानांनी मंगळवारी जाहीर केले. तसेच, मंगळवारी मध्यरात्रीपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही स्पष्ट केले. मोदी यांनी अचानक जाहीर केलेल्या या निर्णयाचा राजकीय क्षेत्रालाही धक्का बसला आहे. आगामी चार ते सहा महिन्यांत विविध ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकांच्या कालावधीत मतदारांना आकृष्ट करून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काळ्या पैशाचा वापर होतो, असे निरीक्षण नेहमीच नोंदविले जाते. मोदींच्या निर्णयामुळे निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या व्यवहारांवर मर्यादा येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

निवडणुकीमध्ये प्रत्येक उमेदवाराला दैनंदिन खर्चाचा हिशोब द्यावा लागतो; तसेच राजकीय पक्षाकडून होणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी सादर करावी लागते. त्याशिवाय, निवडणुकीतील प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवाराकडून विविध स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. या खर्चाचा नेमका स्रोत काय, याची माहिती अनेकदा उपलब्ध होत नाही. तसेच, मतदारांसाठी ‘हरी पत्ती’चे आमिष दाखवले जाते, अशी टीका केली जाते. सरकारच्या निर्णयामुळे या सर्वच गोष्टींवर अनेक बंधने येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे, येणाऱ्या निवडणुकांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल, अशी चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरण बिल भरण्यासाठी नोटा स्वीकारणार

$
0
0

पुणे : महावितरणच्या बिल भरणा केंद्रात नाेटा स्वीकारल्या जाणार असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले. महावितरणच्या बिल भरणा केंद्रात जमा होणारी रक्कम दुसऱ्या दिवशी १२ वाजण्यापूर्वी बँकेत जमा केली जाते. बिले भरण्यासाठी आलेल्याच ग्राहकांकडून या नोटा स्वीकारल्या जाणार आहेत. ‘या नोटांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे फारशी अडचण येणार नाही. तरीही याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे,’ असे महावितरणच्या फायनान्स विभागाचे महाव्यवस्थापक अलोक गांगुर्डे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्टाचे आर्थिक व्यवहार आज बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बंद झाल्याने देशभरातील सर्व पोस्ट ऑफिसमधील सर्व आर्थिक व्यवहार आज (बुधवारी) बंद राहणार आहेत. पोस्टाची सर्व एटीएमदेखील बंद राहणार आहेत, अशी माहिती पुणे विभागाचे पोस्टमास्तर जनरल गणेश सावळेश्वरकर यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.
'केंद्र सरकारतर्फे देेण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार बुधवारी सर्व पोस्ट ऑफिसमध्ये फक्त टपाल स्वीकृती आणि त्याचे वितरण एवढेच कामकाज होईल. तर पोस्टाच्या सेव्हिंग खात्याचे सर्व व्यवहार बंद राहतील. स्टँपची विक्रीही बंद राहील. व्हीपीपी, मनी ऑर्डरसारखे पैशाशी संबंधित सर्व व्यवहारही एका दिवसासाठी बंद राहतील. पोस्टातून फक्त टपाल वितरण व स्वीकृतीचे काम होईल. त्यानंतर सरकारच्या निर्देशांनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल,' असे सावळेश्वरकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images