म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘आगामी महापालिका निवडणुकीत आम्ही पुणे शहराच्या विकासाचाच विचार करणार आहोत. विकासाच्या नियोजनाचा अभाव, राजकारणामुळे रखडलेले प्रकल्प, रस्ते, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधील त्रुटी हेच मुद्दे सातत्याने उगाळले जातात. आता या साऱ्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. आमचे मत आणि प्राधान्य शहराच्या विकासाला हातभार लावणाऱ्या पक्षालाच असेल,’ असे पुण्यातील व्यापारी वर्गाने ठणकावून सांगितले आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. लवकरच राजकीय रणधुमाळी सुरू होईल. त्या पार्श्वभूमीवर मतदारराजा असलेल्या सामान्य नागरिकांसह विविध घटकांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने पुढाकार घेतला आहे. शहरातील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘द पूना मर्चंट्स चेंबर’च्या पदाधिकाऱ्यांची मते ‘मटा’ने जाणून घेतली. वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी रिंग रोड, कर आकारणी, सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याबरोबरच निर्णयप्रक्रियेत व्यापाऱ्यांचा देखील समावेश करावा, अशा विविध मागण्यांचा जाहीरनामा शहरातील व्यापारी वर्गाने ‘मटा’कडे मांडला. त्याबरोबर विविध मुद्द्यांवर भाष्य करून परखडपणे मते नोंदवली. रस्ता, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग, कर आकारणी, ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या मुद्यांकडे लक्ष वेधले.
प्रवीण चोरबेले (अध्यक्ष, द पूना मर्चंट्स चेंबर) :
नाना, भवानी पेठेतून १९७९ मध्ये भुसार बाजार मार्केट यार्डमध्ये स्थलांतरित झाला. मार्केट यार्डातील बाजार हा मध्यवस्तीत आहे. वाहतुकीची मोठी समस्या तेथे भेडसावते आहे. वाहतुकीच्या कोंडीला दररोज सामोरे जावे लागत आहे. जड वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग द्यावा, अशी पूर्वीपासूनची मागणी धूळ खात पडून आहे. व्यापार शहरात करीत असलो, तरी सध्या जागा अपुरी पडत असल्याने गोडाउनला शहराजवळ पर्यायी जागा द्यावी. जकातीनंतर एलबीटी सुरू झाला. त्याला विरोध केल्यानंतर युती सरकारने तो रद्द केला. ‘जीएसटी’ कर जीवनावश्यक वस्तूंवर लावण्यात येऊ नये, अशी मागणी आहे. गुलटेकडी येथील बाजारपेठ मोठी आहे. सध्या तेथे वाहतुकीची कोंडीची समस्या मोठी आहे. मार्केट यार्डातील रस्त्यांची दुरवस्था आहे. पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. दुचाकी, चारचाकी वाहनांची संख्या वाढत असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी सक्षम करावी. वाहतुकीच्या कोंडीमुळे शेतीमाल बाजारात वेळेवर येत नसल्याने त्यांचे नुकसान होते. कोंडी दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपूल तयार केले नाहीत. पुणे शहर ‘स्मार्ट सिटी’ होत असल्याने त्याची जबाबदारी महापालिकेने घ्यायला हवी. पुण्याच्या अनेक भागात कचरा वाढतो आहे. कचऱ्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प करण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. अनेक कर थकबाकीदार आहेत. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना सवलत न देता, कर न भरणाऱ्यांना अभय योजना लागू होते. सामान्य नागरिकांसह व्यापाऱ्यांमागे कर भरण्यासाठी तगादा लावला जातो. त्यांना सवलत दिली जात नाही. शहरात पाण्याचे नियोजन नाही. काही भागात २४ तास पाणी, तर काही भागात अर्धा तासही पाणी नसते.
वालचंद संचेती
माजी अध्यक्ष, द पूना मर्चंट्स चेंबर
पुण्याचा विकास करणाऱ्या पक्षालाच आमचे प्राधान्य राहणार आहे. त्या पक्षालाच आम्ही मत देणार आहोत. पुण्यात स्वच्छतेचा अभाव आहे. डेंगी, चिकुनगुनियासारख्या आजारांनी डोके वर काढले आहे. सध्या घोषणा खूप होतात; पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. शहराचा विस्तार होत असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहराच्या विकासाचे नियोजन नाही. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पुरेशा प्रमाणात बस उपलब्ध करण्याऐवजी दारे कोणत्या बाजूला हवी, यावर वाद होतो. राजकारणामुळे विकास रखडला आहे. महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत कोणताही पक्ष सत्ताधारी झाला तरी चालेल; पण विकास झाला पाहिजे. पंधरा वर्षांपासून पुण्याच्या सभोवती रिंग रोड होणार असे ऐकतो. तो राजकारणातच अडकला आहे. हैदराबादला रिंगरोड झाला. त्या धर्तीवर व्यापार संकुल, रस्त्याचे नियोजन हवे. महापालिकेच्या अनेक शाळा बंद पडल्या असून त्या खासगी शिक्षण संस्थांना चालविण्यास द्याव्यात.
जवाहरलाल बोथरा (उपाध्यक्ष) :
एका वर्षापासून पुणे शहर ‘स्मार्ट सिटी’ करण्याची चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्षात नगरसेवक काम करीत नाहीत. विविध आजार वाढत आहेत. दिवाळीत २५ हजार वाहने रस्त्यावर आली आहेत. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे. त्यामुळे पुढील २५ वर्षांचे नियोजन हवे. सातारा रस्ता, कात्रज, नगर रस्ता, हडपसर येथे ‘बीआरटी’ सुरू करण्यात आली. व्यवस्थित नियोजन केले नसल्याने ती योजना फसली. बँकॉक, शांघायच्या धर्तीवर जास्त लांबीचे उड्डाणपूल उभारण्याची गरज आहे.
राजेंद्र बांठिया (माजी अध्यक्ष) :
शहराच्या विकासाचे अनेक निर्णय होत असले, तरी अधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांची अंमलबजावणीची मानसिकता नाही. व्यापारी मोठ्या प्रमाणात कर भरतात. करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सोयी सुविधा दिल्या जातात. त्या सुविधा उपलब्ध करताना व्यापाऱ्यांना विश्वासात, निर्णय प्रक्रियेत घेतले पाहिजे. हैदराबादमध्ये रात्री शहर स्वच्छ केले जाते त्याप्रमाणे पुण्यात स्वच्छता करायला हवी. फुटपाथवर अतिक्रमणे होत आहेत. त्यावर नियंत्रण असावे.
रायकुमार नहार (सहसचिव) :
शहराचा अद्याप विकास आराखडा मंजूर झाला नाही. आरक्षित जागांच्या मूळ हेतूला बाधा पोहोचली आहे. पालिकेच्या शाळांमधून शिक्षण दिले जात नाही. पटसंख्या कमी असल्याने अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत. उद्याने असली तरी त्याचे व्यवस्थापन होत नाही. उद्यानात खेळण्यासाठी मुलांना पुरेशी खेळणी नसतात.
नितीन ओसवाल (सदस्य) :
नगरसेवक नागरिकांचे प्रश्न सोडवत नाहीत. पुण्यात मेट्रोची चर्चाच अधिक झाली. मेट्रो होणार की नाही, हे सांगायला कोणी तयार नाही.
अतुल गुंदेचा (सदस्य) :
वाहतुकीची कोंडी होते. सार्वजनिक वाहतूक आणि सुरक्षितता, हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. बस आणि पोलिसांची संख्या वाढवायला हवी.
देवेंद्र अग्रवाल (सदस्य) :
‘पीएमपी’सारखी सार्वजनिक वाहने वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करायला हवी.
विजय नहार (सदस्य)ः
पूर्वीची बाजारपेठ आता राहिली नाही. कार्यक्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे बाजाराला मिळणारा चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय) वाढवून मिळायला हवा. व्यापाऱ्यांना बाजार समिती आणि पुणे महापालिकेला कर द्यावा लागतो. त्यामुळे कर आकारणीत सुसूत्रता असावी.
ईश्वर नहार (सदस्य) :
शहरात पार्किंगची समस्या वाढत आहे. बीओटी तत्त्वावर पार्किंग उभारले पाहिजे.
नागराज ओसवाल (सदस्य) :
शहरात स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी आहे. सशुल्क शौचालये उभारणे आवश्यक आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
