Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

​दिवाळीच्या काळात २७ ठिकाणी आगी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
दिवाळीच्या काळात पिंपरी-चिंचवड शहरात २७ ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या. यामध्ये काही कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून, अग्निशमन विभागाच्या तत्परतेमुळे कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. चिखलीतील लाकडी मालाचा साठा असलेल्या गोदामाला आणि पिंपरीतील गिफ्ट शॉपीला लागलेली आग सर्वांत मोठी होती. यातील बहुतांश आगीच्या घटना फटाक्याची ठिणगी उडाल्यामुळे लागल्या होत्या.
चिखली भंगाराच्या दुकानात तळीरामांनी दारुच्या नशेत फटाका पेटवल्यामुळे ठिणगी उडून येथील लाकडी मालाचा साठा असलेल्या गोदामाला आग लागली. ऐन दिवाळीत लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी सायंकाळी सहाच्या सुमारास ही घटना घडली. दिनेश शहा यांच्या मालकीचे हे गोदाम जळून खाक झाले. यात सुमारे सव्वाकोटींचे नुकसान झाले. रविवारी सायंकाळी लागलेली आग सोमवारी सायंकाळी आठ वाजेपर्यंत धुमसत होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांना अथक प्रयत्न करावे लागले.
अग्निशमन दलाच्या ३० गाड्या, ५ जेसीबी, १० टँकर आणि २० हून अधिक कर्मचारी सलग दोन दिवस आग विझवण्यासाठी झटत होते. २४ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. पिंपरी येथील बालाजी गिफ्ट शॉपीला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली. यामध्ये दुकान आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले असून १० ते १५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर दापोडी, पिंपरी, चिंचवड, निगडी, यमुनानगर, भोसरी, बोपखेल, वाकड, नवी सांगवी, पिंपळे सौदागर, मोरवाडी, रहाटणी अशा विविध ठिकाणी फटाक्यांमुळे २७ ठिकाणी आगी लागल्याच्या घटना घडल्याचे अग्निशमन विभागाचे मुख्य अधिकारी किरण गावडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पारपोलीला ‘फुलपाखरांचे गाव’ बहुमान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ऐतिहासिक वास्तूंमुळे काही गावे ओळखली जातात, तर अनोखी उद्याने ही काही शहरांची ओळख ठरते. सांस्कृतिक ठेव्यामुळे प्रसिद्ध झालेली गावेही अनेक आहेत, याच धर्तीवर आंबोलीतील पारपोली या छोट्याशा गावा चक्क ‘फुलपाखरांचे गाव’ असा बहुमान मिळाला आहे. राज्यातील सर्वाधिक फुलपाखरांच्या वैविध्याचा ठेवा जपल्यामुळे पारपोली गावाला हा किताब देण्यात आला आहे.

पश्चिम घाटाचा अविभाज्य भाग असलेल्या आंबोलीमध्ये निसर्ग सौंदर्याची अनेक गुपिते लपली आहेत. संवेदनशील जैववैविध्याने समृद्ध असलेल्या या आंबोलीत मलबार नेचर कान्झर्वेशन क्लब आणि वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने फुलपाखरू महोत्सव नुकताच घेण्यात आला. राज्यभरातील वन्यजीव अभ्यासक यात सहभागी झाले होते. महोत्सवादरम्यान फुलपाखरू अभ्यासक रमण कुलकर्णी आणि फारूक मेतर यांनी मांडलेल्या संकल्पनेला उपस्थितांकडून तात्काळ हिरवा कंदील मिळाला आणि पारपोली गाव राज्यातील फुलपाखरांचे पहिले गाव जाहीर झाले. विशेष म्हणजे सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीच्या उपाध्यक्षा उषा थोरात, मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव आणि सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केले.

राज्यात २२८ प्रकारच्या फुलपाखरांच्या प्रजाती आढळून येतात. आंबोलीमध्ये फुलपाखरांची विविधता उल्लेखनीय असून दर वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये ती सर्वाधिक संख्येने पाहायला मिळतात. सावंतवाडी तालुक्यातील पारपोली गावात फुलपाखरांची सर्वाधिक विविधता म्हणजेच २०४ प्रकारच्या फुलपाखरांची नोंद झाली आहे. सदर्न बर्ड विंग हे देशातील सर्वात मोठे फुलपाखरूदेखील या गावात सापडते. याशिवाय क्रुझर, पाय फ्लाय, जीगर, रेडस्पॉट, ड्युक यासारखी सुंदर फुलपाखरे आढळतात.

फुलपाखरांचा अधिवास असलेल्या या गावातील वसतिस्थानांचे संवर्धन व्हावे, पर्यटनाच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने गावाला सन्मानित करण्यात आले. फुलपाखरू पर्यटनाच्या दृष्टीने या गावकऱ्यांना आता अभ्यासक मार्गदर्शन करणार आहेत.

फुलपाखरू महोत्सवानिमित्त आंबोलीतील निसर्ग संवर्धन आणि संरक्षणातून रोजगारनिर्मिती ही संकल्पना गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे उद्देश होता. तीन दिवसांच्या या उपक्रमात कीटक, फुलपाखरू, पतंग, फुलपाखरून उद्यान बनविणाऱ्या तज्ज्ञानी मार्गदर्शन केले. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील फुलपाखरूप्रेमी यामध्ये सहभागी झाले, असे संयोजक साईली पलांडे-दातार यांनी सांगितले.

नेचर ट्रेलमध्ये सापडले ओनिक्स

महोत्सवादरम्यान आयोजित केलेल्या नेचर ट्रेल दरम्यान ‘ओनिक्स’ हे फुलपाखरू अचानक अभ्यासकांना बघायला मिळाले. अधिक माहिती घेतली असता, महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच हे फुलपाखरू दिसल्याचे निदर्शनास आले. पश्चिम घाटातील ‘ओनिक्स’ ही प्रदेशनिष्ठ फुलपाखराची जात असून आत्तापर्यंत मुख्यतः दक्षिण कर्नाटक, गोव्यातील काही भागातच त्याची नोंद झाली होती. हेमंत ओगले यांच्यामुळे आंबोलीच्या नकाशावर ओनिक्स नाव नोंदवले गेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सामाजिक सुरक्षे’ची भाऊबीज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पतीचे निधन झाल्यामुळे दुःखाचा डोंगर कोसळला असला, तरी सामाजिक सुरक्षेच्या योजनेमुळे दोन लाख रुपयांचा धनादेश त्यांच्या पत्नीला मिळाला. या विम्याच्या माध्यमातून त्यांना मोठा आधार मिळाला.

ही कहाणी आहे, रिक्षाचालक प्रवीण गायकवाड यांची. त्यांचे काही दिवसांपूर्वी निधन झाले. त्यांच्या अशा जाण्याने त्यांच्या पत्नीचे व आठ वर्षांचे मुलीचे छत्र हरपले. पण, केंद्र सरकारच्या विमा योजनेअंतर्गत त्यांना दोन लाख रुपयाचा धनादेश प्राप्त झाला. रिक्षा पंचायतीच्या माध्यमातून अनेक रिक्षाचालकांनी काढलेल्या विम्यामुळे गायकवाड यांच्या पत्नीला आज मोठा आधारा मिळाला. पंचायतीने सुनीता गायकवाड यांना विम्याचा प्रतीकात्मक धनादेश देऊन दिवाळी सणाचा समारोप सामाजिक सुरक्षेच्या भाऊबीजेने केला.

केंद्र सरकारच्या विमा योजनेअंतर्गत रिक्षा पंचायतीच्या सभासदांचे जीवन व अपघाती विमे उतरवण्याची मोहीम पंचायतीने सुरू केली. या विम्याचा हप्ता बँकेमार्फतच देण्यात येतो. त्यासाठी रिक्षा पंचायतीने रिक्षा चालकांची बॅँक खाती उघडण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर केल्या. सुमारे ३०० रिक्षाचालकांना खाते उघडून विम्याची सामाजिक सुरक्षा देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत गायकवाड यांच्या पत्नी सुनीता यांना धनादेश देण्यात आला. पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव व त्यांच्या पत्नी शीला आढाव, निमंत्रक नितीन पवार, कॉसमॉस बँकेचे प्रतिनिधी महेंद्र शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.

‘पतीच्या निधनामुळे माझे व आमच्या आठ वर्षाच्या मुलीचे छत्रच हिरावले. परंतु, या योजनेमुळे आधार मिळाला. संघटना माझा भाऊ होऊन पाठीमागे उभी राहिली,’ अशी भावना सुनीता गायकवाड यांनी व्यक्त केली. या दुर्देवी प्रसंगातून रिक्षाचालकांनी बोध घेतला पाहिजे. आपल्या मागे कुटुंबावर आर्थिक संकट येणार नाही, अशी व्यवस्था करावी, असे आवाहन डॉ. आढाव यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्विभाषिक पुस्तके पडूनच राहणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे बासनात गेलेल्या द्विभाषिक पुस्तक योजनेला पुनरुज्जीवित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहे. परंतु, राज्याच्या शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी ‘योजना राबवली तर ऑनलाइन, नाहीतर रद्द,’ अशी भूमिका घेऊन पुन्हा एकदा योजनेत आडकाठी घातली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या पुस्तकांची छपाई केलेल्या प्रकाशकांनी मात्र ऑनलाइन प्रक्रियेला प्रखर विरोध केला आहे.

द्विभाषिक योजनेसंदर्भात प्रधान सचिव नंदकुमार आणि प्रकाशकांमध्ये नुकतीच बैठक झाली. ‘योजना ऑनलाइनच होणार, नाही तर रद्द करू,’ अशी भूमिका नंदकुमार यांनी बैठकीत घेतली असल्याची माहिती बैठकीस उपस्थित असलेल्या प्रकाशकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर ‘मटा’ला दिली. त्यामुळे या योजनेच्या पुनरुज्जीवनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कोणत्याही तोडग्याविना ही बैठक पार पडली असल्याने कोट्यवधी रुपयांची पुस्तके धूळ खात पडून राहणार, असे चित्र दिसत आहे.

द्विभाषिक पुस्तक योजना पारदर्शी व्हायला हवी, असे कारण देऊन राज्य सरकारने १८ ऑक्टोबर रोजी योजनेवर स्थगिती आणली. पुढचे आदेश येईपर्यंत कोणत्याही शाळेने पुस्तकांची खरेदी करू नये, असा फतवाच राज्य सरकारने काढला होता. विद्या परिषदेच्या वेबसाइटवरून योजनेची माहिती आणि पुस्तकांची यादीही काढून टाकण्यात आली होती. योजनेवर तोडगा काढण्यासाठी प्रकाशक आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये २४ ऑक्टोबर रोजी बैठक पार पडली. त्या बैठकीत प्रकाशकांची अडचण समजून न घेता नंदकुमार यांनी योजना ऑनलाइन होणार असल्याचाच आदेश दिला. त्यावर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही, अशी भूमिका नंदकुमार यांनी घेतली असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. ही योजना ऑनलाइन पद्धतीने न राबवता प्रकाशकांमार्फत; तसेच राज्यभर प्रदर्शनांचे आयोजन करून राबवण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र सर्व प्रकाशकांच्या सहीसह प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले होते. त्या पत्राला नंदकुमार यांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप प्रकाशकांनी केला आहे. राज्य सरकारकडे ऑनलाइन पुस्तक खरेदी-विक्रीची कोणतीही व्यवस्था नाही. बहुतांश प्रकाशकांकडे स्वतःची वेबसाइट नाही, अशा वेळी ऑनलाइन पद्धतीने योजना कशी राबवणार, राज्याच्या खेड्यापाड्यात योजना कशी पोहोचणार, या प्रश्नांची राज्य सरकारकडे कोणतीही उत्तरे नाहीत, तरीही नंदकुमार यांनी ऑनलाइनचा हट्ट धरला असल्याचे प्रकाशकांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, राज्याबाहेरील काही प्रकाशकांच्या फायद्यासाठी राज्य सरकारने द्विभाषिक पुस्तक योजना ऑनलाइन करण्याचा घाट घातला आहे. राज्यात योजनेतील ३५ टक्के पुस्तकांचे वितरण करण्यात आले असून ६५ टक्के पुस्तके अजूनही शिल्लक आहेत. ती पडून राहणार असल्याने प्रकाशकांचे मोठे नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीषण कोंडीकडे वाटचाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे दर महिन्याला सरासरी १७ ते २० हजार नवीन वाहनांची नोंद होते. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात दिवसाला सरासरी एक हजार नवीन वाहनांची भर पडली आहे. शहरातील वाहतुकीची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली असताना, या वेगाने वाहनांची संख्या वाढत गेल्यास भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

पुणे शहरातील वाहनांची संख्या तीस लाखांच्या पुढे गेली आहे. शहरात सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव असल्याने त्यात सातत्याने भरच पडत आहे. साधारणपणे वर्षाला सरासरी दोन लाख नवीन वाहने रस्त्यावर येत आहेत. तर, एका दिवसात साडेसातशे वाहनांची भर पडते. ऑक्टोबर महिन्यात दसरा, दिवाळीच्या मुहूर्तामुळे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यातच मोठ्या उत्साहात वाहन खरेदी झाली. त्यामुळे वाहन खरेदीचे सरासरी प्रमाण एका दिवसात एक हजारापेक्षा अधिक वाहने असे होते. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा दिवसांत आठ हजार ७६२ वाहनांची आरटीओकडे नोंद झाली असून, सुट्ट्यांमुळे शेकडो वाहनांची नोंदणी रखडली आहे. त्यामुळे हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

शहरातील वाहनसंख्या, त्या तुलनेत उपलब्ध असलेले रस्ते आणि अरुंद व चिंचोळे रस्ते याचे गुणोत्तर पाहिल्यास परिस्थिती भयानक असल्याचे दिसून येते. यंदाच्या पावसाळ्यात हलक्या सरी कोसळल्यानंतरही शहरात वाहतूक कोंडी होत होती. नरवीर तानाजी मालुसरे रस्ता (सिंहगड रस्ता), विद्यापीठ रस्ता, कर्वे रस्ता, विद्यापीठ चौक, औंध व बाणेर रस्ता, शिवाजी रस्ता आणि हिंजवडी येथील वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. तर, पावसामुळे जंगली महाराज रस्ता, गोपाळ कृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता), लॉ कॉलेज रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, टिळक रस्ता, बाजीराव रस्ता या रस्त्यांवरही मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत होती. त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढल्याने कोंडीमध्ये भरच पडणार आहे.

अंतर्गत रस्त्यांवरही कोंडी

गेल्या काही वर्षांत वाहतूक कोंडीमध्ये स्थित्यंतरे होत आहे. पूर्वी कधीही कोंडी न होणाऱ्या रस्त्यांवर, चौकांत कोंडी होत आहे. भांडारकर रस्ता व प्रभात रस्ता या दोन्ही रस्त्यांच्या परिसरात निर्मनुष्य असलेल्या अंतर्गत रस्त्यांवर आता वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. तसेच, सायंकाळी या भागातही वाहतूक कोंडी होऊ लागली आहे.


खासगी वाहनांना पसंती का?

शहरात सार्वजनिक वाहतुकीची स्थिती भीषण आहे. भोसरी येथील केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्थेच्या (सीआयआरटी) अहवालानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराला ३१०० बसची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सरासरी १५०० बस पुणेकरांच्या सेवेत आहेत. त्यामुळे पीएमपीची सेवा अपुरी पडत आहे. दोन्ही शहरांसाठी लोकल सेवा उपलब्ध आहे. मात्र, ती एका विशिष्ट मार्गासाठीच उपलब्ध आहे. तसेच, गेल्या काही वर्षांपासून मेट्रोची चर्चा आहे. पण, त्यातही राजकारणामुळे ती रुळावर आलेली नाही. परिणामी, नागरिक खासगी वाहनांना अधिक पसंती देतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी’चा निधी तसाच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत देशभरात दुसरा क्रमांक पटकावल्यानंतर केंद्र आणि राज्याचा निधी येऊन सहा महिने होत आले, तरी अद्याप त्यातील विविध प्रकल्पांना गती मिळालेली नाही. ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’च्या (पीएससीडीसी) अनेक योजना अद्याप नियोजनाच्या पातळीवरच असून, काही योजनांची टेंडर मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पुण्याने दुसरे स्थान मिळवले. त्यानंतर, पीएससीडीसी या स्वतंत्र कंपनीची (एसपीव्ही) स्थापना करण्यात आली. कंपनीची स्थापना होताच, केंद्र सरकारने गेल्या एप्रिलमध्येच दोन वर्षांचा निधी राज्याकडे हस्तांतरित केला. राज्य सरकारने त्यामध्ये भर घालून मे मध्ये २८३ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा केले. हा निधी जमा होताच, ‘स्मार्ट सिटी’च्या विविध योजनांना गती दिली जाईल, असे महापालिका आयुक्त आणि कंपनीचे संचालक कुणाल कुमार यांनी सांगितले होते. ‘स्मार्ट सिटी’तील विविध प्रकल्पांचा शुभारंभ पंतप्रधान मोदी यांच्याच उपस्थितीत जूनमध्ये झाला. त्यानंतर, गेल्या चार ते पाच महिन्यांमध्ये स्मार्ट सिटीच्या विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित असताना, त्यापैकी एकही प्रकल्प प्रत्यक्षात आलेला नाही. औंध परिसरातील रस्त्यांवर ‘वॉकिंग प्लाझा’ राबवून पादचाऱ्यांना सुविधा देण्याचा प्रयोगही फसला. त्यामुळे, केंद्र-राज्याचा निधी मिळूनही ‘पीएससीडीसी’ कंपनीकडून अपेक्षित वेगाने काम होताना दिसत नसल्याची तक्रार केली जात आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते शुभारंभ झालेल्या ‘स्मार्ट सिटी’च्या १४ योजनांमध्ये सर्वाधिक योजना पुणे महानगर परिवहन महामंडळाशी (पीएमपीएमएल) निगडित आहेत. त्यातील, काही योजना ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कार्यान्वित होतील, असा दावा केला जात होता. दुर्दैवाने, थेट नागरिकांशी संबंधित असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही. काही योजनांची चाचणी घेतली जात असून, काही योजनांची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. आचारसंहिता संपताच, त्याबाबतची पुढील प्रक्रिया केली जाईल, असा दावा केला जात आहे.

संचालक मंडळाच्या बैठकीलाही उशीर

‘पीएससीडीसी’ची स्थापना झाल्यानंतर कंपनीच्या संचालक मंडळाची एक बैठक दर महिन्याला होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. सप्टेंबरमध्ये संचालक मंडळाची अखेरची बैठक झाली होती. या बैठकीत काही मुद्द्यांवरून बराच खल झाला. त्यामुळे, ऑक्टोबरमध्ये बैठकच घेण्यात आली नाही. आता, आचारसंहिता असल्याने नोव्हेंबरच्या अखेरीसच बैठक होण्याची शक्यता आहे. तसेच, सप्टेंबरच्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप कंपनीच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनपीए हेच मोठे आव्हान’

$
0
0

‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’च्या नवनियुक्त एमडींचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘वाढती अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) हे सर्वच बँकांसमोरील मोठे आव्हान आहे. रखडलेले मोठे प्रकल्प मार्गी लागल्यास उद्योगजगतालाही चालना मिळेल व एनपीएचे प्रमाणही कमी होईल,’ असे मत ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’चे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना व्यक्त केले.

नुकताच पदभार स्वीकारलेले मराठे यांच्याशी ‘मटा’ने संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘एनपीए झालेल्या खात्यांमधील ८० टक्के खाती ही मोठी कर्जखाती आहेत. २०१२-१३ च्या आसपास पायाभूत क्षेत्रांसह अन्य क्षेत्रांतील मोठ्या प्रकल्पांना मोठ्या रकमेचे कर्ज सर्वच बँकांनी दिले होते. विविध कारणांमुळे हे प्रकल्प रखडले. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि बँका दोन्हींचे पैसे यात अडकून पडले आहेत; परंतु हे प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागावेत, यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास त्याद्वारे अन्य उद्योगांनाही चालना मिळेल.’

‘बँकेचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांकडूनही चुका होण्याची शक्यता असते; परंतु त्याच वेळी कोणीही भ्रष्टाचार केल्यास अथवा गैरप्रकार केल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, त्यांच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल. आता निर्णय घेण्यास वेळ लावू नये आणि निर्णय लवकर संबंधितांना कळविण्यात यावा, असे आदेश मी दिले आहेत. बँकेच्या कामकाजातील अडथळे दूर करून बँकेची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यावर भर देणार आहे,’ असेही मराठे यांनी स्पष्ट केले.

कर्जबुडव्यांबाबत गंभीर पावले

‘कर्जबुडव्यांबाबत सरकारने नुकतेच कायदे अधिक कडक केले आहेत. बँकांना अनुकूल तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बँकरप्सी कायदाही एक -दोन वर्षांत लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांचे कर्ज घेऊन ते बुडवायचे, अशा वृत्तीला आळा बसेल. तर बँकेचे कर्ज घेऊन ते वेळेवर फेडणेही आवश्यक आहे, असे चित्र निर्माण होईल,’ असेही रवींद्र मराठे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरकती, सूचनांवर उद्या सुनावणी होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महानगरपालिकेच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या प्रा-रूप प्रभाग रचनेवरील हरकती आणि सूचनांवर उद्या, शुक्रवारी (४ नोव्हेंबरला) सुनावणी होणार आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी होईल.
महापालिकेची आगामी निवडणूक पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार पालिका प्रशासनाने प्रभाग रचना, आरक्षण जाहीर केले आहे. पालिकेने केलेल्या प्रभागरचनेवर आक्षेप तसेच सूचना नोंदविण्यासाठी आयोगाने १० ते २५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. या मुदतीत पालिकेकडे सुमारे ११०० हरकती आणि सूचना नोंदविण्यात आल्या. यामध्ये सर्वाधिक हरकती प्रभाग हद्द तुटल्याबाबत आहेत. उर्वरित सूचना प्रभागाचे आरक्षण तसेच प्रभागाची नावे याविषयी आहेत. कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी बालगंधर्व रंगमंदिर येथे सुनावणी होणार आहे.
नागरिकांच्या हरकतींमध्ये प्रशासनाला तथ्य आढळून आल्यास त्यावरील अभिप्रायांसह ती हरकत निवडणूक आयोगाकडे पाठविली जाणार आहे. नागरिकांच्या हरकतींबाबत प्रशासन सहमत नसल्यास तसा अभिप्राय नोंदविण्यात येईल. त्यानंतर प्रभागरचनेमध्ये बदल करण्याचा अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाणार आहे. सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या काळात टप्प्याटप्याने सुनावणी होईल. पालिकेकडे हरकत तसेच सूचना नोंदविणाऱ्यांना यापूर्वी कळविण्यात आल्याचे पालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सतीश कुलकर्णी यांनी सांगितले. या सुनावणीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या अर्जदारांनी आपला अर्ज आणि त्याबाबतची संपूर्ण माहिती घेऊन सुनावणीसाठी यावे. अर्जदार सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहिल्यास पुन्हा सुनावणी देणार नसल्याचे कुलकर्णी म्हणाले.
..
प्रभाग क्रमांक सुनावणीची वेळ
प्रभाग १ ते १० सकाळी १० वा.
प्रभाग ११ ते २० ११.३० वा.
प्रभाग २१ ते ३० दुपारी २.३० वा.
प्रभाग ३१ ते ४१ दुपारी ३.३० वा.
सर्वसाधारण दुपारी ४.३० वा.
...
सुनावणीची माहिती न कळविल्याच्या तक्रारी

महापालिकेच्या प्रा-रूप रचनेविषयी पालिका प्रशासनाकडे हरकती आाणि सूचना नोंदवूनही सुनावणीची माहिती कळविण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. उपमहापौर मुकारी अलगुडे, माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले यांच्यासह राजकीय पक्षांच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांकडून या विषयी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.
पालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रा-रूप प्रभाग रचनेवर पालिकेने नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविल्या होत्या. त्यासाठी २५ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली होती. नागरिकांना हरकती, सूचना देता याव्यात यासाठी पालिकेच्या पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांसह पालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने हरकती देण्यासाठी पालिकेने नवीन ‘ई-मेल’ही उपलब्ध केला होता. त्यानुसार पहिल्या चौदा दिवसांत ४०० नागरिकांनी हरकती नोंदविल्या. अखेरच्या दिवशी ७०० हरकती नोंदविण्यात आल्या.
पालिकेकडे नोंदविण्यात आलेल्या हरकतींवर पालिकेने ४ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. हरकत नोंदविलेल्या प्रत्येकाला सुनावणीची माहिती दिल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, पालिकेने काहीही कळविले नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. पालिकेकडे हरकत नोंदवूनही सुनावणीची माहिती न दिल्याची तक्रार माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले यांनी सांगितले. प्रभागाचे नाव बदलण्याबाबत हरकत नोंदविली होती. परंतु, सुनावणी नेमकी कधी आहे याची माहिती अद्याप मिळाली नसल्याची तक्रार अलगुडे यांनी केली.
प्रशासनाने जाणीवपूर्वक ही मा‌हिती देण्याचे टाळल्याचा दावाही काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी केला. याबाबत निवडणूक अधिकारी सतीश कुलकर्णी यांच्यांशी संपर्क साधला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पंचरंगी लढत होणार

$
0
0

राष्ट्रवादी, काँग्रेसला बंडखोरीची लागण; मनसेचाही ‘दे धक्का’

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विधान परिषदेच्या पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीत बिघाडी, तर भाजप-शिवसेना या मित्रपक्षांमध्ये मतभेद झाल्याने या चारही प्रमुख पक्षांनी उमेदवार उभे केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही ऐनवेळी उमेदवार जाहीर केला खरा...मात्र, पक्षाचा एबी फॉर्म न मिळाल्याने त्यांचा उमेदवार अपक्ष ठरला आहे. त्यामुळे यंदा या जागेसाठी पंचरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला बंडखोरीचा फटका बसला आहे.
या मतदार संघातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अनिल भोसले, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप, भाजपचे नगरसेवक अशोक येनपुरे आणि शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली खंडागळे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. मनसेचे उमेदवार नगरसेवक बाबू वागसकर यांना वेळेत पक्षाचा एबी फॉर्म सादर करता आला नाही. त्यामुळे त्यांची उमेदवारी अपक्ष ठरली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाली असून, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला आहे. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक गोपाळ तिवारी यांनीही अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला आहे. अर्ज माघारीसाठी पाच नोव्हेंबरपर्यंत मुदत असून, त्यानंतर अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. या मतदार संघासाठी प्रमुख पक्षांसह ११ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत. अन्य अपक्ष उमेदवारांमध्ये यशवंत पारखी, केदार उर्फ गणेश नानासाहेब गायकवाड, प्रकाश गोरे, बापू ढिगळे यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने भोसले यांना उमेदवारी जाहीर केल्यानंतरही माजी आमदार लांडे यांनी बंडखोरी करून अर्ज भरला आहे. आमदार भोसले यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार वंदना चव्हाण, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे आणि जयदेव गायकवाड, महापौर प्रशांत जगताप, जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने जागा न सोडल्यामुळे काँग्रेसकडून जगताप यांचा अर्ज दाखल झाला. अर्ज भरताना काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे, आमदार शरद रणपिसे, अभय छाजेड, कमल व्यवहारे, उपमहापौर मुकारी अलगुडे आदी हजर होते. अपक्ष उमेदवार गणेश गायकवाड यांच्या अर्जावर भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या समर्थकांच्या स्वाक्षरी असल्याने वेगळी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, भाजपने नगरसेवक येनपुरे यांना अधिकृत उमेदवार म्हणून जाहीर करून त्यांचा अर्ज दाखल केला. त्यावेळी खासदार अनिल शिरोळे, पालकमंत्री गिरीश बापट, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे; तसेच आमदार लक्ष्मण जगताप, विजय काळे, माधुरी मिसाळ, जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, गणेश बिडकर आदी हजर होते.
शिवसेनेही ऐनवेळी रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेने खंडागळे यांना उमेदवारी दिली. त्यांचा अर्ज दाखल करताना आमदार सुरेश गोरे, शहराध्यक्ष विनायक निम्हण आदी उपस्थित होते.
.........................
मनसेची धावपळ अन् पळापळ!
मनसेने या निवडणुकीत फारसा रस घेतला नव्हता. मात्र, पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडून मंगळवारी रात्री या निवडणुकीत उतरण्याचा निरोप आला. त्यानंतर बाबू वागसकर यांना उमेदवारी देण्यात आली. वागसकर अर्ज भरण्यासाठी​ आले असता त्यांच्याकडे प्रतिज्ञापत्र आणि पक्षाचा एबी फॉर्म नव्हता. अर्ज दाखल करण्याची वेळ दुपारी तीन वाजता होती. त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी धावपळ करून स्टॅम्प पेपर आणला आणि बरोबर तीन वाजता प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. पक्षाचा एबी फॉर्म मिळण्यासाठी फोनाफोनी करून फॅक्स मिळवण्यात आला. मात्र, फॅक्सद्वारे मिळालेला एबी फॉर्म ग्राह्य धरण्यात न आल्याने ते अपक्ष उमेदवार ठरले.
..........................
पक्षीय बलाबल
राष्ट्रवादी काँग्रेस २९८
काँग्रेस १२४
भाजप ७१
मनसे ३६
शिवसेना ७६
आरपीआय ४
लोकशाही क्रांती आघाडी १२
नागरिक हित आघाडी २२
शिरूर शहर विकास आघाडी १८
अपक्ष २७
एकूण ६८८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन जागांची मागणी आम्हाला मान्य नाही

$
0
0

अजित पवारांनी काँग्रेसला ठणकावले; आघाडीची शक्यता मावळली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘विधान परिषदेच्या होणाऱ्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहापैकी पाच जागा आहेत. त्यामुळे काँग्रेसची प्रत्येकी तीन-तीन जागा मिळण्याची मागणी आम्हाला मान्य नाही. आमच्या पक्षाकडे सध्या असलेल्या जागा ​मिळाल्याच पाहिजेत,’ असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी ठणकावून सांगितले. त्यामुळे या निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसची आघाडी होण्याची शक्यता मावळली आहे.
विधान परिषदेच्या पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विद्यमान आमदार अनिल भोसले यांचा उमेदवारी अर्ज बुधवारी दाखल करण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
पवार म्हणाले, ‘काँग्रेसने तीन-तीन अशा जागांची मागणी केली असली, तरी तसे होणार नाही. आमच्या पक्षाकडे सध्या असलेल्या जागा आम्हाला मिळाल्या पाहिजेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडी झाली, तेव्हा विद्यमान असलेल्या जागा त्या-त्या पक्षाला देण्याची पद्धत ठरली होती. त्यावेळी आमच्या काही सहकाऱ्यांना थांबावे लागले होते. ते आम्ही मान्य केले होते. आता त्या फॉम्युर्ल्यामध्ये बदल होणार नाही. सध्या सहापैकी पाच जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत.’
‘दुसऱ्या टप्प्यामध्ये शिक्षक मतदार संघ आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये आम्ही सकारात्मक भूमिका ठेवली होती. प्रदेशाध्यक्षांनी उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. पुण्यातून अनिल भोसले, सांगली-साताऱ्यातून शेखर गोरे, भंडारा-गोंदियामधून राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी दिली आहे. यवतमाळमध्ये अपक्षाला पाठिंबा देण्यात आला आहे. जळगावमध्ये भाजपचा अंतिम उमेदवार जाहीर झालेला नाही. त्या ठिकाणी आम्ही माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांची उमेदवारी जाहीर केलेली आहे,’ असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
विलास लांडे यांच्या बंडखोरीबाबत पवार म्हणाले की, ‘पाडव्याच्या दिवशी ते मला भेटायला आले होते. त्यावेळी त्यांनी याबाबत कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. त्यांना पक्षाने महापौरपद दिले, त्यांच्या पत्नीलाही महापौरपद दिले. लोकसभेची उमेदवारी दिली. पुन्हा विधानसभेची उमेदवारी दिली. त्यांच्यावर कोणताही अन्याय झालेला नाही. त्यांनी या भानगडीत पडू नये.’ अपक्ष उमेदवार गणेश गायकवाड यांच्या उमेदवारी अर्जावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षरी आहेत. त्याबाबत विचारणा करण्यात आली असता, पवार म्हणाले​, ‘पिंपरी-चिंचवडमधील काही नगरसेवक हे वरवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. लक्ष्मण जगताप यांनी पक्षबदल केला, त्यावेळी ते त्यांच्याबरोबर गेले आहेत, हे निर्विवाद सत्य आहे.’ ‘पुणे जिल्हा हा शरद पवारांचा जिल्हा आहे. त्यामुळे निकाल लागल्यानंतर सर्व स्पष्ट होईलच. पुण्यात अनिल भोसलेच निवडून येतील. प्रचाराची यंत्रणा व्यवस्थित राबवण्याची गरज आहे. ती यंत्रणा राबवली जाईल,’ असेही पवार म्हणाले.
..
‘आचारसंहिता भंग करणाऱ्यांना नोटिसा’
‘विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने लागू झालेल्या आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्यांविरूद्ध नोटिसा आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येतील,’ असे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी सांगितले.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली असली, तरी दिवाळीच्या निमित्ताने अनेक राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे. याबाबत राव म्हणाले की, ‘आचारसंहितेचा भंग केलेल्यांची माहिती घेण्यात आली आहे. संबंधितांना नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. आचारसंहितेचे पालन होण्यासाठी पथक तयार करण्यात आले आहे. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या कामासाठी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनाही कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत.’
विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ६८८ मतदार आहेत. मतदान १९ नोव्हेंबरला सकाळी आठ ते दुपारी चार या वेळेत होणार आहे. २२ नोव्हेंबरला शिवाजीनगर येथील गोडाउनमध्ये सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणी सुरू होणार आहे,’ असेही ते म्हणाले. मनसेचे उमेदवार बाबू वागसकर यांच्या उमेदवारी अर्जाबाबत ते म्हणाले, ‘त्यांच्या उमेदवारी अर्जासोबत पक्षाचा एबी फॉर्म नव्हता. त्यांनी फॅक्सची प्रत सादर केली होती. मात्र, ती ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या अर्जाची नोंद ही अपक्ष उमेदवार म्हणून करण्यात आली आहे. त्यांनी दुपारी तीन वाजता प्रतिज्ञापत्र सादर केले.’
..
नेते, उमेदवारांकडून सावध प्रतिक्रिया
विधान परिषदेच्या पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापली ताकद आजमावून पाहण्याचा चंग बांधला आहे. प्रत्येक पक्षाचे नेते आणि उमेदवारांनी विजय मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची खात्री देत असतानाच सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. या निवडणुकीसाठी अर्ज माघार घेण्याची अंतिम मुदत पाच नोव्हेंबर आहे. त्यानंतर निवडणुकीच्या रिंगणात कोण राहणार, हे चित्र स्पष्ट होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना प्रत्येक पक्षाच्या नेते आणि उमेदवारांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया.
अनिल भोसले (राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार) : पुणे जिल्हा हा शरद पवार आणि अजित पवार यांचा जिल्हा आहे. त्यामुळे विजयाची पूर्ण खात्री आहे.
विलास लांडे (राष्ट्रवादीचे बंडखोर उमेदवार) : मी पक्षावर नाराज नाही. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर योग्य तो निर्णय घेईन.
गिरीश बापट (पालकमंत्री) : या निवडणुकीतही भाजपचा संख्याबळ वाढवण्याचा प्रयत्न असणार आहे. पक्षाने अशोक येनपुरे यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांना विजयी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मतांची संख्या ही मर्यादित आहे. शेवटपर्यंत किती उमेदवार राहतात, यावर पुढील गोष्टी अवलंबून असतील. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ.
अशोक येनपुरे (भाजपचे उमेदवार) : विजय मिळवण्यासाठी ​शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार आहे. दोन्ही महापालिकांबरोबरच जिल्हा परिषद, नगरपरिषदा आणि पंचायत समितीतील सदस्य पक्षाच्या पाठीशी राहतील, असा विश्वास आहे.
संजय जगताप (काँग्रेसचे उमेदवार) : माघार घेणार नाही. लढाई ही जिंकण्यासाठीच असते.
विनायक निम्हण (शिवसेनेचे शहराध्यक्ष) : स्थानिक पातळीवर शिवसेना आणि भाजप हे मित्र पक्ष नाहीत. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ज्ञानेश्वर खंडागळे यांना उमेदवारी दिली आहे. पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवणार आहोत.
ज्ञानेश्वर खंडागळे (शिवसेनेचे उमेदवार) : जिल्ह्यामध्ये पक्षाची ताकद आहे. ती ताकद या निवडणुकीत दिसून येईल.
बाबू वागसकर (मनसेचे उमेदवार) : पक्षाचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार अर्ज दाखल केला आहे. पक्षाची ताकद या निमित्ताने दाखवून दिली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपमधील इनकमिंगला ‘ब्रेक’

$
0
0

विधान परिषद निवडणुकीपर्यंत ‘आस्ते कदम’चे धोरण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी इतर पक्षांमधून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याची सुरू असलेली स्पर्धा अचानक थंडावली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना प्रवेश दिला जात असल्याने पक्षांतर्गत नाराजी थोपविण्यासह पक्षाच्या जनमानसातील प्रतिमा सांभाळण्यासाठी इनकमिंगला ‘ब्रेक’ देण्यात आला. दिवाळीनंतर पक्षात प्रवेश केले जातील, असे सांगण्यात येत असले तरी विधान परिषद निवडणुकीपर्यंत नव्याने प्रवेश होणार नसल्याचे समजते.
गेल्या महिन्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अशा सर्वच पक्षांतून आजी-माजी नगरसेवकांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत काही प्रवेश झाले होते. मात्र, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने विद्यमान नगरसेवकांनी आपण भाजपमध्ये प्रवेश केला नसल्याचा खुलासा केला. स्थानिक विकास कामांसाठी मुख्यमंत्र्‍यांची भेट घेतल्याचा दावाही करण्यात आला. बाहेरून पक्षात आलेल्यांना उमेदवारी दिल्यास निष्ठावंतांनी काय करायचे, अशी नाराजी पसरली होती. तसेच, पक्षात प्रवेश केलेल्या काहींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याने त्याबाबतही दबक्या आवाजात नापसंती व्यक्त केली जात होती. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपतर्फे गुंडांना प्रवेश दिला जात असल्याची टीका होत होती. तसेच, पालकमंत्री, शहराध्यक्ष यांना अंधारात ठेवून काही प्रवेश झाल्याबद्दल नकारात्मक सूर उमटला होता.
सर्व स्तरांतून पक्षावर टीकेची झोड उठत असल्याने गेल्या १५ दिवसांमध्ये पक्षातील ‘इनकमिंग’ पूर्णतः थांबविण्यात आले आहे. दिवाळीनंतर काही पक्ष प्रवेश होतील, असे संकेत दिले गेले असले, तरी विधान परिषद निवडणुकीच्या धामधुमीत सध्या तरी कोणालाच प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे कळते. तसेच, आतापासून प्रवेश दिले गेल्यास, त्याची चर्चाच अधिक होत असल्याने ते जाणीवपूर्वक टाळण्यात येत आहेत. नोव्हेंबरअखेरीस प्रभागरचना अंतिम झाल्यानंतरच इतर पक्षांतील इच्छुकांना सामावून घेण्यात येईल, अशी चिन्हे आहेत.
.................
भाजपची झाली कोंडी
आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या प्रभागरचनेनुसार कमकुवत ठिकाणी इतर पक्षांतून उमेदवार आयात करण्यास पक्षाने सुरुवात केली होती. यामध्ये, राज्यसभेच्या खासदारांचा विशेष पुढाकार होता. त्यावरून, आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्याने पालकमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून प्रवेशसत्राला लगाम घातला. त्यानंतर, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी ‘पक्षात आलात, म्हणजे उमेदवारी नक्की असे समजू नका’, असा थेट इशाराच दिला. त्यामुळे, भाजपमध्ये प्रवेश करूनही तिकिटावर हक्क सांगता येणार नसेल तर काय, अशी संभ्रमावस्था इतर पक्षीय इच्छुकांमध्ये आहे. तर, भाजपचा सक्षम उमेदवार नसल्याने इतर पक्षांतून हेरलेल्या मोहऱ्यांची आता समजून कशी काढायची, ही चिंता पक्षातील काही नेत्यांना पडली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झोपडपट्टीबहुल भागांत सरशी कोणाची?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कोथरूडमध्ये लोकसभा-विधानसभेत भाजपचा ठसा उमटला असला, तरी रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थनगर (प्रभाग क्र. ११) येथे भाजपपेक्षा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा जोर अधिक आहे. शिवसेना आणि मनसेकडूनही त्यांना आव्हान निर्माण होणार असल्याने झोपडपट्टीबहुल भागात भाजपचा टिकाव लागणार का, याची चर्चा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दीपक मानकर आणि काँग्रेसच्या अश्विनी जाधव (प्रभाग क्र. २६), काँग्रेसचे चंदू कदम आणि वैशाली मराठे (प्रभाग क्र. २७) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे किशोर शिंदे, जयश्री मारणे (प्रभाग क्र. २८) यांच्या प्रभागांचा भाग एकत्र येऊन रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थनगर (प्रभाग क्र. ११) निर्माण झाला आहे. दोन्ही प्रभागांवर काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व असून, मानकर राष्ट्रवादीत गेल्याने येथे घड्याळाला प्रवेश मिळाला. नव्या रचनेत मनसेचे विद्यमान नगरसेवक वगळता सर्व उमेदवार पुन्हा लढण्यासाठी सज्ज असून, कदाचित एखाद्या उमेदवाराचा पक्ष आणि चिन्ह बदलण्याची चिन्हे आहेत.
पौड रस्त्यावरील वनाज कॉर्नरपासून (न्यू फ्रेंडस् सोसायटी आणि उत्सव हॉल) या प्रभागाची सुरुवात होते. शिवतीर्थनगर, पेठकर रेसिडन्सी, म्हातोबा नगर, सुतारदरा, जयभवानी नगर, किष्किंधानगर, रामबाग कॉलनी, अलंकापुरी सोसायटी, एमआयटी कॉलेज, मोरे विद्यालय, जीवनछाया सोसायटी, केळेवाडी, हनुमान नगर असा सर्व परिसर या प्रभागात समाविष्ट होतो. काँग्रेसचे चंदू कदम आणि वैशाली मराठे हे विद्यमान नगरसेवक पुन्हा रिंगणात उतरणार आहेत. काँग्रेसच्या अश्विनी जाधव यांचाही भाग या प्रभागात समाविष्ट झाला आहे. त्यामुळे, काँग्रेसचे तीन उमेदवार तरी निश्चित समजले जात आहेत. काँग्रेसकडून हनुमंत राऊत, शीला राऊत आणि इतर काही कार्यकर्ते इच्छुक असून, येणाऱ्या काळात आणखी काही नावे पुढे येण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून दीपक मानकर पुन्हा निवडणूक लढविणार आहेत. त्यांच्यासह प्रभागातील दुसऱ्या पक्षातील एक चेहरा पुन्हा पॅनेलमध्ये येईल, अशी शक्यता सध्या वर्तवली जात आहे. त्यासह, इतर दोन उमेदवारांसाठी शोध सुरू आहे. दीपक मानकर यांच्यामुळे राष्ट्रवादीच्या इतर उमेदवारांना मदत मिळणार आहे. भारतीय जनता पक्षाकडून इच्छुकांची संख्या खूप मोठी आहे. माजी नगरसेवक दिलीप उंबरकर, अजय मारणे, भारत शिर्के, संतोष अमराळे, मंदार घाटे, श्रद्धा मराठे, डॉ. संदीप बुटाला, त्यांची पत्नी मनीषा बुटाला, अनिता तलाठी, नाना कुंबरे, नीलेश कोंढाळकर आणि त्यांची पत्नी अशी अनेकांची नावे चर्चेत आहेत. लोकसभा-विधानसभेला भाजपला चांगला पाठिंबा मिळाल्याने महापालिकेत त्याची पुनरावृत्ती होईल, अशी आशा भाजपला आहे.
शिवसेनेकडून अनिल घोलप, जयदीप पडवळ, नितीन शिंदे, शर्मिली नितीन शिंदे, सुप्रिया श्रीकांत शेडगे, सविता मते, राम थरकुडे, महेश शिंदे, श्रीपाद चिकणे, काजल गायकवाड, नितीन पवार, सुजाता पवार, उषा केळकर अशी मोठी यादी तयार आहे. त्यामध्ये, कदाचित आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडेही इच्छुकांची फौज तयार आहे. श्रीधर मोहोळ, गणेश शिंदे, अभिजीत राऊत, साधू धुमाळ, भरत कुरपे, अर्चना चंदनशिवे, आशा जमदाडे, आरती गायकवाड अशी अनेक नावे सध्या चर्चेत आहेत.
..............
प्रभाग क्र ११ : रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थनगर
लोकसंख्या : ७७,३५२
आरक्षण :
अ : ओबीसी
ब : महिला
क : महिला
ड : खुला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारितो​षिकांसाठीही प्रायोजकत्व

$
0
0

राज्याच्या शिक्षण खात्याने लढवली नवी शक्कल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्याच्या शिक्षण खात्याने केवळ शैक्षणिक उपक्रमांसाठीच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या पारितोषिकांसाठीही आता प्रायोजक शोधायला सुरुवात केली आहे. माध्यमिक शिक्षण अभियानांतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय कला उत्सवासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत खात्याने व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारीअंतर्गत निधी मिळावा, म्हणून असा पत्रव्यवहार केला आहे.
शिक्षण खात्याने गेल्या काही काळामध्ये विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी उद्योगांच्या सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेण्यावर भर दिला आहे. अशा निधीच्या आधारे वेळप्रसंगी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) इमारतींचे रंगकामही करवून घेण्यात आले आहे. त्यातून सरकारी म्हणविल्या जाणाऱ्या इमारतींवर खासगी स्वयंसेवी संस्थांच्या जाहिराती झळकू लागल्याने, खात्याच्या कारभारावर यापूर्वीच आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्या पाठोपाठ आता विद्यार्थ्यांसाठीच्या स्पर्धांमधील पारितोषिकेही अशाच पद्धतीने निधीची उपलब्धता होणार असल्याचे समोर येत आहे.
शिक्षण खात्यातर्फे येत्या ४ ते ६ नोव्हेंबरदरम्यान पुण्यात राज्यस्तरीय कला उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्सवादरम्यान राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून निवडलेले विद्यार्थी लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्यकला आणि दृश्यकला या चार गटांमधून स्पर्धा करणार आहेत. त्यातून राज्य पातळीवर निवडले जाणारे चार संघ राष्ट्रीय पातळीवर राज्याचे प्रतिनिधीत्त्व करणार आहेत. पुण्यात आयोजित या महोत्सवाला साधारण दीड हजारांवर विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. उत्सवाच्या पुण्यातील आयोजनासह राज्याचे स्पर्धक दिल्लीला पाठविण्यासाठी साधारण ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या खर्चातील काही वाटा व्यावसायिक क्षेत्राने उचलण्याविषयी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या राज्य प्रकल्प समन्वयकांनीच संबंधित प्रतिनिधींकडे पत्रव्यवहार केल्याचे बुधवारी समोर आले. या पत्रामध्ये व्यावसायिक क्षेत्राला फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या काही मुद्द्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या स्पर्धांचे आयोजन हे व्यावसायिक क्षेत्राच्या फायद्यासाठी आहे का, असा सवालही याच निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
000
व्यावसायिक क्षेत्राला फायद्याचे मुद्दे
-उत्सवाच्या उद् घाटनासाठी शिक्षण मंत्र्‍यांसह इतर मान्यवरांची उपस्थिती.
-राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमधील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांचा सहभाग.
-कार्यक्रमाची प्रसारमाध्यमांकडून घेतली जाणारी दखल आणि वार्तांकन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परतला अंबर दिवा

$
0
0

पोलिस, ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांच्या गाडीवर पुन्हा दिसणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोलिस अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी यांसह अन्य महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर चढविलेले निळे दिवे उतरवून, आता पुन्हा अंबर दिवे लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिवहन विभागाने नुकताच यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे पोलिसांची वाहने भिरभिरणाऱ्या अंबर दिव्यासह धावणार आहेत.
संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांवरील दिव्यांच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यात पोलिसांच्या वाहनांवर निळा दिवा लावण्याचा निर्णय झाला होता. तसेच फिरता लाल दिवा, स्थिर लाल दिवा, स्थिर अंबर दिवा, निळा दिवा यांच्या वापरावरही निर्बंध आणण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाबाबत अधिकारी वर्गात व राजकारण्यांमध्येही नाराजीचा आळवला होता.
अग्निशमन दलाचे बंब, बचाव कार्यासाठी वापरली जाणारी मोठी शिडी असणारी वाहने यांना फिरता लाल दिवा, उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार यांना स्थिर निळ्या दिव्याऐवजी स्थिर अंबर दिवा देण्यात आला आहे. दरम्यान, हा निर्णय घेताना ‘क’ दर्जाच्या महापालिकेचे महापौर व आयुक्त यांना त्यांच्या वाहनावर दिवा लावण्यासंदर्भात निर्णय घेतला गेला नाही.
..........
वाहनांवर लावायच्या दिव्याबाबतचे नियम
शासकीय, निमशासकीय सेवेतील अग्निशमन दलाचे आग विजवणारे बंब, मोठी शिडी असणारी वाहने यांना फिरता लाल दिवा (फ्लॅशरसह)
अंमलबजावणीच्या कर्तव्यासाठी वापरली जाणारी परिवहन, राज्य उत्पादन शुल्क आणि वने या विभागांची वाहने, एस्कॉर्ट पायलट कार म्हणून वापरली जाणारी वाहने आणि कायदा व सुव्यवस्थेसाठी वापरण्यात येणारी पोलीस विभागातील वाहने यांना फिरता अंबर दिवा (फ्लॅशरसह).
सरकारचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पोलिस महासंचालक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, अ आणि ब वर्ग महापालिकांचे महापौर, महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त यांना फिरता अंबर दिवा (फ्लॅशरसह) तसेच, आता प्रधान सचिव किंवा सचिव पदावर नियुक्त होण्यास पात्र समकक्ष अधिकारी, मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना समकक्ष असलेले न्यायाधिकरणातील अध्यक्ष व सदस्य तसेच जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी या नवीन पदांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेसाठी वापरली जाणारी उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी यांच्या शासकीय वाहनांना आता स्थिर अंबर दिवा (फ्लॅशरविना)
मुंबई शहराच्या महापौरांना असलेला विशिष्ट दर्जा विचारात घेऊन या पदास स्थिर लाल दिवा (फ्लॅशरविना).
...............
परिवहन आयुक्त दिवाविहित केलेल्या वाहनांना दिवा सुविधेसंदर्भात आरएफआयडीयुक्त स्टिकर देणार आहेत. हे स्टिकर वाहनाच्या पुढील बाजूच्या काचेवर चिकटविणे बंधनकारक केले आहे. या नियमाचा भंग केल्याचे आढळून आल्यास, असे वाहन तत्काळ जप्त करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमआयएम’ लढविणार पालिकेच्या सर्व जागा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत सर्व जागा लढविण्याची तयारी ‘ऑल इंडिया मज्लिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमिन’ने (एआयएमआयएम) केली असून, लवकरच इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. बहुसदस्यीय प्रभागात होणाऱ्या या निवडणुकीत ‘एआयएमआयएम’तर्फे सर्व जाती-धर्माच्या उमेदवारांना सोबत घेण्यात येईल, असेही पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
विधानसभा निवडणुकांपाठोपाठ औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत ‘एमआयएम’ला चांगले यश मिळाले. त्यामुळे, फेब्रुवारी २०१७मध्ये होणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी सर्व जागा लढविण्याचे संकेत पक्षाचे शहराध्यक्ष जुबेर बाबू शेख यांनी दिले आहेत. ‘एमआयएम’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी, राष्ट्रीय नेते अकबरूद्दीन ओवेसी आणि प्रदेशाध्यक्ष मोईन सय्यद यांच्या जाहीर सभा ठिकठिकाणी घेण्यात येणार आहेत. तसेच, हैदराबाद आणि राज्यातील आमदार, नांदेड आ​णि औरंगाबादचे नगरसेवक प्रचार मोहिमेत सहभागी होणार आहेत, असे शेख यांनी स्पष्ट केले.
‘एमआयएम’कडून लढण्याची अनेकांची इच्छा असून, इच्छुकांच्या मुलाखतींचा कार्यक्रम लवकरच घेण्यात येणार आहे. तसेच, प्रभागात सर्वाधिक संख्या असणाऱ्या समाजाच्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्याचे एमआयएमचे धोरण आहे. त्यानुसार, सर्व जाती-धर्माच्या उमेदवारांना एमआयएमकडून संधी दिली जाईल, असा दावाही शेख यांनी केला. लोहियानगर-कासेवाडी (प्रभाग क्र १९) या प्रभागातून शेख स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयुष्याचा उत्तरार्ध समाजासाठी

$
0
0

प्रश्न : व्याख्यानाच्या क्षेत्राकडे कसे वळलात?

उत्तर : तरुण असताना सातारा येथे स्वामी विवेकानंद स्मारक समितीचा जिल्हास्तरीय समितीचा मी कार्यकर्ता होतो. समितीच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रास्ताविक आणि आभार मानण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली गेली. त्यातून व्यासपीठाची भीती नाहीशी झाली. त्यानंतर मोहन रानडे गोवा मुक्ती संग्रामात पोर्तुगीजांच्या अटकेत असताना बाबासाहेब पुरंदरे आणि सुधीर फडके यांच्या सूचनेवर गावोगावी मुक्ती संग्रामाविषयी प्रबोधन करण्यास सुरुवात केली. तिथे माझ्यातील व्याख्यात्याने जन्म घेतला.

प्रश्न : बँकेची नोकरी असूनही तुमची व्याख्याने थांबली नाहीत…

उत्तर : बँकेची नोकरी सांभाळून व्याख्याने देत फिरणे फारसे सोपे नव्हते. पण तुमची आवड जोपासण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असेल, तर प्रश्न सुटतात. माझेही तसेच झाले. बँकेच्या ट्रेनिंग सेंटरची जबाबदारी माझ्या अंगावर आली आणि माझ्यातील व्याख्याताचा आणखी विकास झाला. बँकिंग क्षेत्रातील व्याख्याने देण्यास सुरुवात झाल्याने इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व आले. व्याख्यानांची सत्रे जशी वाढत होती. तसा माझ्याही व्यक्तिमत्वाचा विकास होत गेला.

प्रश्न : सामाजिक विषयांच्या व्याख्यानांवरून तुम्ही मॅनेजमेंट विषयाकडे कसे वळलात?

उत्तर : बँकेत पदोन्नती होत गेली, तशा नव्या जबाबदाऱ्या मिळत गेल्या. व्यवस्थापन कौशल्य ही काळाची गरज होती. मग त्यादृष्टीने अभ्यास सुरू केला आणि व्यवस्थापन विषयांवरची व्याख्याने द्यायला सुरुवात केली. बँकेसाठी तर त्याचा फायदा झालाच; परंतु कॉर्पोरेट्समधूनही व्याख्यानांसाठी बोलावले जाऊ लागले. त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली आणि व्याख्यानांच्या विषयात मॅनेजमेंट या विषयाची भर पडली.

प्रश्न : सहचारिणीसाठी तुम्ही द्विपात्री प्रयोग सुरू केलात, त्याबद्दल काय सांगाल?

बँकेतील नोकरीमुळे वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे सतत फिरत राहावे लागत होते. माझी सहचारिणी ही उत्तम अभिनेत्री होती. अशा वेळी माझ्या कामामुळे तिच्या अभिनयाच्या आवडीवर विरजण पडत होते. त्यावर मार्ग म्हणून मी काही विनोदी भाषणे तयार केली. त्यात महाराष्ट्रातील विनोदी लेखकांचे काही किस्से घेतले. ते किस्से मी भाषणातून सांगायचो आणि माझी सहचारिणी त्यातील काही भागात अभिनय करायची, असा हा कार्यक्रम सुरू झाला त्यासाठी खूप प्रसिद्धी मिळत गेली. गावोगावी कार्यक्रमाला मागणी वाढली. त्यामुळे आमच्या दोघांचे छंद जोपासले गेले.

प्रश्न : यशस्वी होत असताना तुम्ही सामाजिक कार्याचीही कास धरलीत…

उत्तर : सामाजिक कार्याची शिकवण माझ्या आईकडून मिळाली होती. त्या बाळकडूमुळेच पुढे जाऊन सामाजिक कार्यासाठी वेळ देऊ शकलो. आदिवासींची मुले बँकांच्या परीक्षेत उत्तीर्ण व्हावीत, यासाठी दोन महिने त्यांना मार्गदर्शन करून त्यांना यशस्वी केले. कोयनानगर आणि किल्लारी भूकंपादरम्यान फिरती बँक सुरू केली. अशा प्रकारच्या समाजकार्यांचा भक्कम पाया मिळाल्याने आजही आयुष्याचा उत्तरार्ध समाजासाठी देण्याचा मानस केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॉडेल प्रभागासाठी रस्सीखेच

$
0
0

प्रभाग दहासाठी `राष्ट्रवादी-भाजप`ची रणनिती
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीतील मॉडेल प्रभाग दहामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये जोरदार रस्सीखेच दिसून येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकहाती सत्तेला रोखण्यासाठी भाजपने या प्रभागात छुपी रणनिती आखली आहे. त्यामुळे येथे सत्तेचा डाव रंगतदार ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेतील `राष्ट्रवादी`च्या एकहाती सत्तेच्या शिलेदारांपैकी एक पक्षनेत्या मंगला कदम यांच्यादृष्टीने मॉडेल प्रभागातील लढत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. त्यामुळेच प्रारुप प्रभाग रचनेत भाजपने हस्तक्षेप करून रडीचा डाव खेळल्याचा आरोप `राष्ट्रवादी`ने केला होता. अर्थात, हा आरोप भाजपने मनावर न घेता रणनितीनुसार पुढील डावपेच आखण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याला `राष्ट्रवादी` कशाप्रकारे उत्तर देते यावर लढतीचे चित्र अवलंबून आहे.
महापालिकेतील सत्तेच्या राजकारणात काही निवडक नावे आघाडीवर राहिली आहेत. यामध्ये आमदार लक्ष्मण जगताप, माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर आझमभाई पानसरे, योगेश बहल, मंगला कदम आणि संजोग वाघेरे-पाटील यांचा समावेश आहे. महिला असूनही कदम यांनी स्वतंत्र ठसा उमटवित पक्षात मानाचे स्थान प्राप्त केले आहे. सद्यःस्थितीत त्या पक्षनेतेपदाची धुराही सांभाळत आहेत. पक्षाने त्यांच्या कार्याची पावती म्हणून २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भोसरी मतदारसंघातून उमेदवारीही दिली होती. त्यात त्या दुर्दैवाने पराभूत झाल्या. परंतु, त्यानंतर पुन्हा पक्षकार्यात स्वतःला झोकून देत त्यांनी महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे प्रभाग दहामधील लढत त्यांच्या नेतृत्त्वाभोवती केंद्रीत झाली आहे.
प्रभागातील विद्यमान नगरसेवक म्हणून कदम यांच्याबरोबर वनिता थोरात, नारायण बहिरवाडे, समीर मासूळकर, मंदाकिनी ठाकरे, अस्लम शेख, सविता साळुंके कार्यरत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत प्रभागात केलेल्या विकासकामांच्या बळावर हे प्रतिनिधी आगामी निवडणुकीचे डावपेच आखत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असलेला प्रभाग ताब्यात घेण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष तीव्र इच्छुक आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेले मतदान महापालिका निवडणुकीतही आपल्याच बाजूने राहिल, याची दक्षता घेत आहे. त्या अनुषंगाने अन्य पक्षातील प्रमुख कार्यकर्त्यांना आपलेसे करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यात काही प्रमाणात यशही मिळाले आहे. परंतु, प्रभागावरील वर्चस्व कायम राखण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असा दावा `राष्ट्रवादी`कडून केला जात आहे.
झोपडपट्टी आणि उच्च मध्यमवर्गीय असा संमिश्र प्रभाग तयार झाला आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये समन्वय राखत वाटचाल करावी लागणार आहे. २०१२ ते २०१६ कालावधीत मॉडेल प्रभाग म्हणून लौकीक प्राप्त करताना `राष्ट्रवादी`च्या विरोधात अनेक आरोप झाले आहेत. त्यामुळे येथील लढत औत्सुक्याची झाली आहे.
....
लोकसंख्या आणि आरक्षण
अनुसूचित जाती - ८,८९८
अनुसूचित जमाती - ८५०
एकूण - ५४,०३६
आरक्षण - अ (अनुसूचित जाती महिला), ब (नागरिकांचा मागासवर्ग), क (सर्वसाधारण महिला), ड (सर्वसाधारण).
....
समाविष्ट भाग
संत ज्ञानेश्वरनगर (म्हाडा), मोरवाडी, लाल टोपीनगर, अमृतेश्वर कॉलनी, इंदिरानगर, एचडीएफसी कॉलनी, दत्तनगर, विद्यानगर, शाहूनगर, वृंदावन सोसायटी, संभाजीनगर इत्यादी..

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभागाच्या हरकतींवर सुनावणी

$
0
0

पिंपरी-चिंचवडमधील अंतिम रचना २५ नोव्हेंबरला जाहीर होणार
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवरील एक हजार ४३० प्राप्त हरकती आणि सूचनांवर निवडणूक आयोगामार्फत गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. अंतिम प्रभाग रचना २५ नोव्हेंबरला जाहीर होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टरच्या सभागृहात हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी झाली. राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेले सनदी अधिकारी सीताराम कुंटे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी गुडेवार, महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे, निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. यशवंत माने उपस्थित होते. सुनावणीसाठी साडेदहाची वेळ होती. मात्र, दहापासूनच हरकती आणि सूचना घेणाऱ्यांची गर्दी झाली होती. प्राप्त हरकतींपैकी सर्वाधिक सुमारे एक हजार ३०० हरकती, सूचना ह्या प्रभाग क्रमांक एकमधून होत्या. त्यामुळे तेथील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यापैकी काहींना प्रवेशद्वारावरच अडविण्यात आले. नोटीस हाती असतानाही प्रवेश दिला जात नसल्याने नागरिक आणि सुरक्षारक्षकांची काही काळ वाद झाला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर वाद निवळला. हरकती आणि सुनावणींचा केवळ फार्स पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप काही नागरिकांनी केला. मनमानी पद्धतीनेच प्रभाग रचना करायची होती, नागरिकांना म्हणणे मांडू द्यायचे नव्हते, तर सुनावणी कशासाठी घेतली, नोटीसचा फार्स कशासाठी केला, अशा संतप्त प्रतिक्रिया काहींनी व्यक्त केल्या.
प्रत्यक्ष सुनावणीस सव्वाअकराच्या सुमारास सुरवात झाली. निवडणूक विभागाच्या नियोजनाअभावी मनस्ताप सहन करावा लागला, असा आरोप नागरिकांनी केला. त्यानंतर सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्याअंतर्गत प्रातिनिधीत स्वरूपात २५ नागरिकांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली. प्रभाग तयार करताना नैसर्गिक हद्दीचा विचार झाला नाही, राजकीय सोय लक्षात घेऊन रचना करण्यात आली, एकाच गावाचे दोन ठिकाणी विभाजन करण्यात आले, असे हरकतींचे स्वरूप होते.
....
अहवाल १९ नोव्हेंबरला देणार
राज्य निवडणूक आयोगाचे प्राधिकृत सनदी अधिकारी सीताराम कुंटे म्हणाले, ‘पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर एकूण १४३० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावरील सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. हरकती नोंदविणाऱ्या नागरिकांची मते जाणून घेण्यात आली. महापालिका प्रशासनाचे म्हणणेही ऐकले. आता याबाबतचा अहवाल १९ नोव्हेंबर रोजी राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केला जाईल. राज्य निवडणूक आयोग त्याचा अभ्यास करून २५ नोव्हेंबर रोजी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करील.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुसव्या-फुगव्याचे राजकारण

$
0
0

Sunil.Landge@timesgroup.com
Tweet - @sunillandgeMT
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आणि विधानपरिषदेच्या निमित्ताने सत्तारूढ शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील रुसव्या-फुगव्याचे राजकारण रंगू लागले आहे. त्यामुळेच माजी आमदार विलास लांडे यांच्या बंडखोरी करून अर्ज दाखल करीत ताकद अजमाविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्या काही वर्षांत बऱ्याच घडामोडी झाल्या आहेत. पक्षाचा इतिहासही रंजक आणि सातत्याने बदललेला दिसून येतो. त्यामुळे लांडे यांचा उमेदवारी अर्ज म्हणजे पक्षाच्या विरोधात मोठे बंड असा गवगवा कामाचा नाही. कारण, पेरले तसे उगवणार असेल तर दोष कोणाला द्यायचा? हा मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात पुणे महापालिकेपाठोपाठ पिंपरी-चिंचवडचे स्थान महत्त्वाचे आहे. त्या तुलनेत प्रा. रामकृष्ण मोरे आणि लक्ष्मण जगताप यांचा अपवाद वगळता शहराला प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळालेली नाही. या उलट राष्ट्रवादी काँग्रेसला या शहराने कायमच खंबीर साथ दिली आहे. त्याचे फळ म्हणून लांडे किंवा आझमभाई पानसरे यांच्यापैकी एकाला तरी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परंतु, पक्षाने पुन्हा अनिल भोसले यांना उमेदवारी देऊन पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्याय केल्याची भावना उफाळून आली आहे.

वास्तविक, या मतदारसंघाचा पूर्वेतिहास लक्षात घेता २०१० मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने तत्कालिन नगरसेवक भोसले यांना उमेदवारी दिली होती. त्यापूर्वी त्यांनी उमेदवारी न मिळाल्याने पुणे महापालिकेतील सभागृह नेतेपदाचा राजीनामा दिला होता. तसेच, जगताप चिंचवड मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेल्याने त्यांनी विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्या वेळी भोसले यांच्याऐवजी वंदना चव्हाण यांना संधी मिळाली. त्यानंतर चव्हाण यांची आठ महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर भोसलेंना उमेदवारी मिळविण्यात यश आले. त्या वेळी खरे तर भोसले यांच्यासह तीस जण उमेदवारीसाठी इच्छुक होते. परंतु, भोसले यांना पक्षाने पसंती दिली. कारण, त्यांनी २००७ च्या महापालिका निवडणुकीत पुणे महापालिकेवर ‘राष्ट्रवादी’ची सत्ता आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविली होती. तसेच काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांना राजीनामा देण्यास सांगून त्यांना ‘राष्ट्रवादी’च्या उमेदवारीवर निवडून आणण्याची जबाबदारी पार पाडली होती. त्याचे फळ म्हणून त्यांना सहा वर्षे विधानपरिषदेचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली.
त्यापूर्वीची २००५ मधील निवडणूक लक्षात घेतली, तर जगताप बंडखोरी करूनच निवडून आले होते. त्या वेळी काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’चे आघाडीचे अधिकृत उमेदवार चंदूकाका जगताप असतानाही ते पराभूत झाले. त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा छुपा पाठिंबा लक्ष्मण जगताप यांना मिळाला होता. जगताप यांच्या राजीनाम्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमधील कार्यकर्त्यालाच पुन्हा संधी मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगण्यात आली. त्या वेळीही पक्षाचे तत्कालीन शहराध्यक्ष पानसरे, ज्येष्ठ नगरसेवक हनुमंत गावडे, संजोग वाघेरे-पाटील, योगेश बहल ही नावे चर्चेत होती. त्याशिवाय पुण्याचा कारभार पालकमंत्री म्हणून अजित पवार पाहत होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडलाच पसंती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ती फोल ठरली. त्यानंतर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर शहरातील कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांना तडा गेला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून लांडे यांनी बंडखोरी करीत अर्ज दाखल करून ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘पक्षावर नाराज नाही,’ ‘उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर योग्य निर्णय घेईन,’ असे लांडे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ते लढतीत कायम राहणार की नाही? याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
००
आत्मपरीक्षणाची गरज
या सर्व बाजू लक्षात घेता लांडे यांनी बंडखोरी का केली? याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर लांडे पक्षामध्ये सक्रीय राहिले आहेत. समर्थकांच्या आग्रहानंतरही त्यांनी अन्य पक्षात प्रवेश केला नाही. याशिवाय महापालिका निवडणुकीचे उमेदवारांना बळ देण्यासाठीही लांडे यांचा मोलाचा सहभाग राहिला असता, अशी भावना समर्थकांमध्ये आहे. उमेदवारीचा निर्णय ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला जाईल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले होते.
...
रुसवा निघणार का?
लांडे यांच्यावर कोणताही अन्याय झालेला नाही. त्यांनी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीच्या भानगडीत पडू नये, असा इशारा दिला होता. तरीही लांडे यांनी अर्ज दाखल केला, हे विशेष म्हणता येईल. त्यांचा रुसवा निघणार का आणि कसा? ही बाब लवकरच समजेल आणि अर्जमाघारीच्या मुदतीनंतर लढतीचे चित्र सुस्पष्ट होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘मराठा आरक्षणाचा विषय चर्चेसाठी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडणार असून, अल्प भूधारकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी मांडली.
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने आयोजित राज्यस्तरीय शालेय निबंध आणि महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धेबाबतच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
त्या म्हणाल्या, ‘मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव, महिलांवरील अत्याचार हे प्रश्न संसदेच्या अधिवेशनात चर्चेसाठी दिले आहेत. अल्पभूधारकांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. आरक्षणाची मागणी ही आमच्या मुलांसाठी नाही, तर संबंधित सर्व समाजासाठी आहे.’
शेतीमालाला भाव देण्यात हे सरकार अपयशी पडले असल्याची टीका करून त्या म्हणाल्या, ‘आमचे सरकार असताना शेतीमालाला भाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना पॅकेज देण्यात येत होते. गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारला शेतीमालाला भाव देता आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सीताफळ, टोमॅटो, कांदा यांना भाव नाही.’
‘महिलांवर बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. कोपर्डीतील घटनेनंतर तेथील लोक अस्वस्थ होते. नागरिकांमध्ये असंतोष होता. या प्रकरणी आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली. असे त्या म्हणाल्या.
‘कुपोषणमुक्त भारत’ ही मोहीम हाती घेण्यात आली होती. मात्र, हे सरकार आल्यानंतर बदललेल्या धोरणांमुळे उलट परिणाम दिसत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
सायरस मिस्त्री यांची बाजू घेतल्याबद्दल त्या म्हणाल्या, ‘मिस्त्री यांच्याशी मी आणि माझे पती यांचे कौटुंबिक नाते आहे. त्यांना अध्यक्षपदावरून काढण्यासाठी वापरलेली पद्धत योग्य नव्हती.’

निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धा
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीला २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या वतीने ‘सुवर्णगाथा ५० - राज्यस्तरीय शालेय निबंध आणि महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा’ आयोजित करण्यात आल्याचे खासदार सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी प्रतिष्ठानचे सचिव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे उपस्थित होते.
सुळे म्हणाल्या, ‘पवारसाहेबांचे कार्य आणि विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही स्पर्धा होणार आहे. ही स्पर्धा जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय अशा दोन फेऱ्यांमध्ये घेतली जाणार आहे.​ निबंध स्पर्धेत आठवी ते दहावीपर्यंतचे विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. आठ डिसेंबरपर्यंत निबंध पाठवता येतील. महाविद्यालयीन वक्तृत्त्व स्पर्धा १२ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत राज्यातील ५० केंद्रांमध्ये होईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images