Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

विधानपरिषदेसाठी गुडघ्याला बाशिंग

$
0
0

भाजपसह, राष्ट्रवादीतील इच्छुकांनी लावली फिल्डिंग

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विधानपरिषदेच्या पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. भाजपकडूनही उमेदवाराचा शोध सुरू झाला आहे. यंदा या दोन्ही पक्षाच्या उमेदवारांना स्वपक्षीयांसह मित्रपक्षांनीही मदतीचा हात पुढे न केल्याने घोडेबाजार होण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसले यांचा कार्यकाळ संपल्याने या जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या सभासदांना या निवडणुकीत मतदान करता येते. शहर आणि जिल्ह्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असल्याने उमेदवारीसाठी इच्छुकांची मोठी स्पर्धा आहे. स्वतः भोसले यांच्यासह महापौर प्रशांत जगताप, अंकुश काकडे, अप्पा रेणुसेही या जागेसाठी इच्छुक आहेत. पिंपरी चिंचवड आणि जिल्ह्यातील पक्षाचे पदाधिकारी देखील प्रयत्नशील आहेत. भोसरीचे अपक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी गेल्याच आठवड्यात राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. याचा फटका आगामी महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीला बसू नये, यासाठी पिंपरी ‌चिंचवड भागाला संधी द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. माजी आमदार विलास लांडे, आझम पानसरे, योगेश बहल देखील उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत.
यंदाच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागाला झुकते माप देण्याची भूमिका घेऊन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद आणि जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे यांनीही जोर लावला आहे. पुढील आठवड्यात उमेदवाराच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल, असे पक्षातील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, आघाडी न झाल्यास काँग्रेसकडून माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या नावाचीही चर्चा आहे.
०००००००००
भाजपची भिस्त ‘इनकमिंग’वरच
गेल्या निवडणुकीत उमेदवार मागे घेऊन भाजपने राष्ट्रवादीला पुढे चाल दिली होती. यंदा त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही, असे पक्षाचे नेते सांगत आहेत. पक्षाकडून माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, पालिकेतील गटनेते गणेश बीडकर यांची नावे पुढे येत आहेत. ही निवडणूक सोपी नसल्याने भाजपकडून आयत्यावेळी इतर पक्षातील मातब्बर उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभा केला जाऊ शकतो. त्यामुळे येथेही आयारामांवरच पक्षाची भिस्त असल्याची चर्चा आहे.
...
बुधवारपासून अर्ज स्वीकारणार
विधान परिषदेच्या पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी येत्या बुधवारपासून (२६ ऑक्टोबर) उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे आणि उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी समीक्षा चंद्राकार यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. या निवडणुकीसाठी १९ नोव्हेंबर रोजी मतदान आहे. जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य यासाठी मतदान करणार आहेत. येत्या बुधवारपासून ते दोन नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. या निवडणुकीच्या आचारसंहितेतील तरतुदींचीही माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली.
दरम्यान, या निवडणुकीनंतर नगरपरिषदांच्या चार टप्प्यात निवडणुका होत आहेत. २७ नोव्हेंबर, १४ व १८ डिसेंबर आणि ८ जानेवारी असे चार टप्प्यांत यासाठी मतदान होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. येत्या फेब्रुवारी महिन्यांत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची निवडणूक होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणुकांचा हंगाम सुरू झाला आहे.
..................
विधानपरिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम
एकूण मतदार - ७०२
अधिसूचना प्रसिद्धी- २६ ऑक्टोबर
अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख- २ नोव्हेंबर
अर्जाची छाननी ३ नोव्हेंबर
उमेदवारी मागे घेणे- ५ नोव्हेंबर
मतदानाची तारीख - १९ नोव्हेंबर
मतमोजणी - २२ नोव्हेंबर
निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख - २४ नोव्हेंबर
..............
अशी असेल आचारसंहिता
- मंत्र्यांनी विशेष अथवा टाळता येणार नाहीत असेच शासकीय कार्यक्रम घ्यावेत. कार्यक्रमानंतर लगेचच आपल्या मुख्यालयाकडे जावे.
- निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही अधिकाऱ्याला आणि सदस्याला मंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलावू नये.
- स्थानिक संस्थांच्या नियमित बैठका अत्यावश्यक कारणासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने घेण्यास हरकत नाही.
- निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या मतदार संघात कोणतेही मंत्री त्यांच्या खासगी कारणासाठी शासकीय वाहनांचा वापर करणार नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बेकायदा बांधकामांवर हातोडा

$
0
0

म. टा. प्र​तिनिधी, पुणे

बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांवर ऐन दिवाळीत संक्रात येणार आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या हवेली तालुक्यातील सुमारे १६ हजार ४०० बांधकामांना नोटिसा देण्याची प्रकिया सुरू केली आहे. आतापर्यंत सात हजार नोटिसा देण्यात आल्या असून, सुमारे साडेआठ हजार जणांना दिवाळीत नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ‘पीएमआरडीए’कडे बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांची यादी देण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात सुमारे साडेसात हजार जणांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. उर्वरित सुमारे साडेसाठ हजार जणांना ऐन दिवाळीत नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत. ‘अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. अनाधिकृत बांधकामाची यादी लवकरच ‘पीएमआरडीए’च्या वेबसाइटवर देण्यात येणार आहे. वेबसाइट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर अनाधिकृत बांधकामाची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल,’ असे ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांनी सांगितले. या वेळी बांधकाम परवाना विभागप्रमुख विवेक खरवडकर, उपजिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, तहसीलदार अर्चना यादव-पोळ, विकास भालेराव, अर्चना तांबे आदी उपस्थित होते.
सरकारी परवानग्या न घेता ही बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये अकृषिक वापरासाठी परवानगी न घेणे, विनापरवानगी बांधकाम करणे, घेतलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम करणे आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३ (१) नुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे.
नोटीस मिळाल्यावर ताबडतोब बांधकाम थांबवण्यात यावे आणि संबंधित बांधकाम काढून याबाबतची माहिती ‘पीएमआरडीए’ला कळवावी, असे आदेश नोटिसांमध्ये देण्यात आले आहेत. संबंधितांना ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. अन्यथा या प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात येणार आहे. पाडकामासाठी येणारा खर्च बांधकाम करणाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

..तर अडीच वर्षांत मार्गिका

$
0
0

‘महामेट्रो’मुळे काम वेगात होण्याचा ‘एनएमआरसीएल’च्या एमडींचा विश्वास

Suneet.Bhave@timesgroup.com
Tweet : @suneetMT

पुणे : पुणे मेट्रोचे काम नागपूर मेट्रोला देण्यावरून सध्या राजकीय धुराळा उडत असला, तरी भविष्यात पुणे आणि नागपूर मेट्रो, ‘महामेट्रो’चा हिस्सा असतील. महामेट्रोमुळे नागपूरप्रमाणेच पुण्याच्या मेट्रोचे कामही विक्रमी वेळेत पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे. तसेच, येत्या सहा महिन्यांत पुणे मेट्रोच्या कामाला सुरुवात झाली, तरच अडीच ते तीन वर्षांत पहिली मार्गिका कार्यान्वित होऊ शकते.
‘हे निव्वळ स्वप्न नाही, तर ते प्रत्यक्षात येऊ शकणारे वास्तव आहे’, या शब्दांत नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनचे (एनएमआरसीएल) व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी पुणे मेट्रोचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा पर्याय निवडल्याचे स्पष्ट केले. पुण्याचे काम नागपूर मेट्रोला देण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने थेट दीक्षित यांच्याशी संपर्क साधला. ‘मेट्रो प्रकल्पामधील मोठी गुंतवणूक लक्षात घेता, हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पुण्याचे काम नागपूर मेट्रो करणार नसून, पुण्याप्रमाणेच नागपूर मेट्रोचे कामही राज्याच्या महामेट्रो या स्वतंत्र कंपनीमार्फतच केले जाणार आहे’, असा दावा दीक्षित यांनी केला.
मेट्रो प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च केंद्र-राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था करू शकत नाहीत. त्यामुळे, जागतिक स्तरावरील कंपन्यांकडून कर्ज काढावे लागणार आहे. कर्ज मंजूर करणाऱ्या कंपन्या आणि मेट्रोसाठी आवश्यक असणाऱ्या साधनसाम्रगीचा पुरवठा करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये सुमारे वर्षभराहून अधिक वेळ जातो. राज्याच्या विविध भागांत मेट्रो प्रकल्प होणार असतील, तर मेट्रोच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त केलेल्या प्रत्येक कंपनीला त्यासाठी स्वतंत्र वेळ खर्ची घालावा लागेल. म्हणून, या सर्व तांत्रिक प्रक्रियेत जाणाऱ्या वेळेची बचत करण्यासाठी एकाच कंपनीची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, असे दीक्षित यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर मेट्रोचे काम सध्या वेगाने सुरू असून, सर्व तांत्रिक प्रक्रियेची पूर्तता झाल्यानंतर पुणे मेट्रोचे काम पुढील सहा महिन्यांत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ‘महामेट्रो’मुळे पुढील अडीच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत एका मार्गिकेचे काम निश्चित पूर्ण होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
.....................
चार ते सहा महिने लागणार?
शहराच्या मेट्रो प्रकल्पाला पुढील काही दिवसांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, महापालिका निवडणुकांपूर्वी मेट्रोचे भूमिपूजन करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न असून, डिसेंबरमध्ये त्यासाठी पंतप्रधानांची वेळ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भूमिपूजनानंतर कंपनी स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सल्लागार नियुक्ती आणि इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता या प्रशासकीय बाबींना आचारसंहितेचा अडसर नसेल, असे सांगितले जात आहे. त्यानंतर, टेंडर काढल्यानंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होऊ शकते, अशी शक्यता आहे. या सर्व प्रक्रियेला चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असा प्राथमिक अंदाज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रो टप्पा-२ ‘डीपीआर’ करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता लवकरच मिळण्याची शक्यता असल्याने, ‘मेट्रो - टप्पा २’ चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तातडीने तयार केला जावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. शहरातील मेट्रोच्या पहिल्याच टप्प्याला बराच उशीर झाल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील ४५ किमी मार्गासाठी आतापासून तयारी केली जावी, अशी मागणी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष अभय छाजेड यांनी शुक्रवारी केली.
पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील ३१ किमी मार्गांना नुकताच केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने (पीआयबी) ‘ग्रीन सिग्नल’ दाखवला आहे. या टप्प्यातील मेट्रोचे काम सुरू असताना, आगामी टप्प्याचे नियोजन करणे आणि त्यानुसार आराखडा करणे गरजेचे आहे. पहिल्या टप्प्यातील निगडी आणि कात्रजपर्यंतचा विस्तार आणि इतर मेट्रोच्या इतर मार्गिकांसाठीचा ‘डीपीआर’ तयार करण्याची प्रक्रिया आत्ताच सुरू केली जावी, अशी मागणी छाजेड यांनी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच, पुरंदरला विमानतळ होणार असेल, तर तिसऱ्या टप्प्याच्या नियोजनासाठी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
देशातील अनेक शहरांमध्ये पहिला टप्पा कार्यान्वित होण्यापूर्वीच, दुसरा आणि त्यापुढील टप्प्याचे नियोजन केले जाते. शहरातील मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यालाच झालेला उशीर पाहता, पुढील टप्प्यांसाठी आतापासूनच तयारी करायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या संदर्भातील सविस्तर निवेदन महापालिका आयुक्तांना देणार असल्याचे छाजेड यांनी स्पष्ट केले. शहर आणि पिंपरी-चिंचवडचा वाढता विस्तार लक्षात घेता, दोन्ही महापालिका, रेल्वे, मेट्रो, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी), विमानतळ प्राधिकरण, राज्य परिवहन सेवा (एसटी) या सर्व सेवांसाठी ‘सर्वंकष वाहतूक विकास आराखडा’ निर्माण करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस महिलांना घातला साठ लाखांचा गंडा

$
0
0

लग्नाच्या आमिषाने फसविणारे दोघे अटकेत; सायबर सेलची कारवाई

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘मॅट्रिमोनी’ वेबसाइटवर बनावट अकाउंट उघडून उच्चशिक्षित महिलांची लग्नाच्या आमिषाने फसवणूक करणाऱ्या ओडिशातील दोघांना सायबर शाखेने अटक केली आहे. या दोघांनी देशातील वीस महिलांची ६० लाखांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये पुण्यातील डॉक्टर आणि इंजिनीअर महिलांचा समावेश आहे.
लोहितकुमार जगदीश मुदली (३३, रा. तुडालग, जि. सुंदरगड, ओडिशा), मनोज कैलास शर्मा (२७, रा. स्वामिनी सोसायटी, अहमदाबाद, मूळ रा. भुवनेश्वर, ओडिशा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. मोठ्या पगाराचे प्रोफाइल, संभाषण कौशल्यातून या दोघांनी महिलांना त्यांच्या जाळ्यात ओढले. लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक केलेल्या महिला उच्चशिक्षित असून, त्यांचे वय तीसच्या पुढे आहे, अशी माहिती सायबर सेलचे पोलिस उपायुक्त दीपक साकोरे आणि वरिष्ठ निरीक्षक सुनील पवार यांनी दिली.
पुण्यातील आयटी इंजिनीअर तिर्थी चौधरी यांनी ‘जीवनसाथी डॉट कॉम’ या वेबसाइटवर लग्नासाठी नावनोंदणी केली होती. लोहितकुमार याने चौधरी यांना विनंती पाठवली. आपला गुजरातमध्ये खाणकाम व्यवसाय असून, वार्षिक उत्पन्न ३० लाख रुपये असल्याची त्याने बतावणी केली. त्यानंतर लग्नाचे आमिष दाखवून डिसेंबर २०१५ मध्ये साखरपुडा करण्याचे आश्वासन दिले. व्यवसायासाठी पैसे हवेत म्हणून त्याने चौधरी यांच्याकडून वेगवेगळ्या बँक खात्यावरून ४.३३ लाख घेतले. त्यानंतर त्याने फोन बंद केला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर चौधरी यांनी कोरेगाव पार्क पोलिसांकडे तक्रार दिली होती. या गुन्ह्याचा तपास सायबर शाखेकडून सुरू होता.
सायबर सेलचे सहायक निरीक्षक सागर पानमंद यांनी अहमदाबाद येथे चार दिवस पाळत ठेवून लोहितकुमार आणि मनोजला ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांनी चौधरी यांची फसवणूक केल्याचे कबूल केले. २०१२ पासून त्यांनी देशभरातील २० महिलांची साठ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे, असे साकोरे यांनी सांगितले.
००
कर्ज फेडण्यासाठी फसवाफसवी
मनोज शर्मा याचे खडी केंद्र होते. लोहितकुमार हा त्याच्याकडे कामाला होता. खडी केंद्रामध्ये तोटा झाल्याने पैसे कमविण्यासाठी शर्मा याने २०१२मध्ये पहिल्यांदा एका महिलेला ‘मॅट्रिमोनी’ साइटवरून फसविले. त्यानंतर या दोघांनी वीस महिलांची फसवणूक केली. ‘गेल्या चार वर्षांत लोहितकुमारने १४ महिलांना तर मनोजने सहा महिलांना फसविले आहे. त्यांनी बेंगळुरू, अहमदाबाद, पुणे, भुवनेश्वर येथे बँकेत खोटे अकाउंट काढून पैसे काढल्याचे समोर आले आहे,’ अशी माहिती वरिष्ठ निरीक्षक सुनील पवार यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आकाशकंदिलांनी फुलले रस्ते

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील मध्यवर्ती बाजारपेठांबरोबरच उपनगरातील लहान मोठ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा लागलेल्या आकाशकंदिलाच्या माळांमुळे शनिवारी संध्याकाळी शहरात उत्सवाची चाहूल अनुभवायला मिळाली. माळांवर रोषणाईने फुललेले कापडी, कागदी, वेताच्या काड्यांचे, अन् प्लॅस्टिकचे कागद पुणेकरांचे लक्ष वेधून घेत होते. दिवाळी अवघ्या चार दिवसांवर आल्याने नागरिकांनी आकाशकंदिलांची खरेदी केली.
मांगल्याचे प्रतीक असलेले दिवे आणि आकाशकंदिल म्हणजे दिवाळीचा अविभाज्य घटक. ग्राहकांच्या पसंतीस उतरण्यासाठी विक्रेते या वर्षी देखील आकाशकंदिलांचे असंख्य प्रकार घेऊन दाखल झाले आहेत. पुण्यातील मुख्य बाजारपेठांबरोबरच कोथरूड, कात्रज, औंध, बाणेर, हडपसरमधील लहान मोठ्या बाजारपेठा आणि गल्ल्यांमध्ये आकाशकंदिलांच्या माळा लावण्यात आल्या आहेत. मोठ्या विक्रेंत्यांबरोच लघु विक्रेते, बचत गटांनीही आकाशदिव्यांचे अनेक प्रकार विक्रीसाठी उपलब्ध केले आहेत.
बाजारपेठांमध्ये यंदाही पारंपरिक कागदी चांदण्यांच्या आकाशकंदिलांनाचे भरपूर प्रकार आहेत. यातील चौकोनी, पंचकोनी, अष्टकोनी, चेंडूच्या आकाराच्या कंदीलांना ग्राहकांची पसंती मिळते आहे. या पारंपरिक दिव्यांवर कुंदन, टिकल्या, आरसे अशा कलाकुसरीच्या कामांमुळे कंदिलांना आधुनिक टच मिळाला आहे. त्यामुळे नवीन प्रकारांना मागणी मिळते आहे. या नव्या प्रकारांमुळे थर्माकॉलच्या कंदिलांची मागणी घटली आहे, असे विक्रेत्यांनी सांगितले.
‘आकाशकंदिलांच्या अनेक प्रकारांप्रमाणे दरांमध्येही फरक आहेत. अवघ्या शंभर रुपयांपासून ते तीन हजार रुपयांपर्यंतच्या दरांमध्ये कंदील उपलब्ध आहेत. कलाकुसरीच्या कंदिलांमध्ये इतरांच्या तुलनेत कागदी आकाशकंदिलांच्या किमती कमी असल्याने त्याने नागरिकांची मागणी जास्त आहे. पारंपरिक आकारपण कलाकुसर जरा ट्रेंडी असलेल्या कंदीलांना त्यांची पसंती आहे,’ अशी माहिती अतुल देशमुख यांनी दिली.
00
कंदिलांच्या माळांनाही पसंती
गल्लोगल्ली असलेल्या स्टॉलबरोबरच विविध सभागृहांमध्ये दिवाळीनिमित्त आयोजित केलेल्या प्रदर्शनांमध्येही हटके प्रकारातील आकाशकंदिल उपलब्ध आहेत. क्रोशाची फुले, वेताच्या काड्या, कुंदन, हँडमेड पेपर पासून बनविलेले हे कंदिल केवळ दिवाळी नव्हे तर एरवी सुद्धा घरात शोभविंत वस्तू म्हणून वापरता येण्यासारखे आहेत. लहान आकारातील आकाशकंदिलांच्या माळांच्या विक्रीलाही महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एलआयसी’च्या गुंतवणूकदारांना फटका

$
0
0

‘जीवन अक्षय’ महिनाअखेरीस बंद
व्याजदर घटविल्याचा परिणाम
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) व्याजदर घटविल्याचा सार्वजनिक क्षेत्रातील आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) हजारो गुंतवणूकदारांना फटका बसणार आहे. आयुष्यभरासाठी विशिष्ट व्याजदराची हमी देणारी ‘जीवन अक्षय’ योजना बंद होणार असून दिवाळीनंतर नवी योजना सुरू होणार आहे. मात्र, नव्या योजनेचा व्याजदर कमी राहणार आहे. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय असलेली योजना बंद होणार असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
गेल्या काही काळापासून रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी करावेत, अशी मागणी करण्यात येत होती. नवे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी व्याजदर घटविण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे सगळीकडेच व्याजदर घसरण्याचा ट्रेंड सुरू झाला आहे. या धोरणाचे काही चांगले परिणाम दिसण्याची शक्यता असली, तरी ‘एलआयसी’ला मात्र त्याचा फटका बसणार आहे. ‘एलआयसी’ ची जीवन अक्षय ही आयुष्यभर ठराविक दराने व्याज देणारी योजना त्यामुळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या महिन्याअखेरीस ही योजना बंद होणार असून दिवाळीनंतर नवी योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये सध्या साडेसात टक्के दराने व्याज मिळते. मात्र, नव्या योजनेमध्ये इतके व्याज मिळणार नाही, त्यामध्ये एका टक्क्याने घट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
काही दशकांपर्यंतच्या काळात सातत्यपूर्ण व्याजदराने परताव्याचे आकर्षण असलेल्या गुंतवणूकदारांमध्ये ही योजना प्रचंड लोकप्रिय होती. एकट्या पुणे व परिसरात या योजनेत १५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती, तर देशभरात तब्बल सहा हजार कोटी रुपये गुंतवणूकदारांनी या योजनेत गुंतविले होते. बँकेच्या मुदत ठेवी किंवा अन्यत्र प्रदीर्घ काळासाठी मिळत नसलेली व्याजदराची हमी या योजनेत मिळत होती. काही काळापूर्वी एका वर्षी गुंतविण्यात आलेल्या रकमांवर तर तब्बल १२ टक्क्यांहून अधिक व्याज मिळत आहे. मात्र, घटत्या व्याजदरांमुळे अशा पद्धतीने आयुष्यभर व्याजदराची हमी देणे ‘एलआयसी’ला परवडेनासे झाले आहे. त्याचा फटका या योजनेस बसणार आहे.त्याबरोबरच घटत्या व्याजदरांच्या ट्रेंडमुळे सरकारही पीपीएफ, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट्स (एनएससी) आणि रिकरिंग खात्यांच्या व्याजदरांचाही वेळोवेळी आढावा घेऊ लागले आहे. त्यापाठोपाठ ही योजनाही बंद होत असल्यामुळे निवृत्तीनंतर एकत्र रक्कम गुंतवून दीर्घ काळापर्यंत निश्चित व्याज मिळवू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांपुढील आणखी एक पर्याय नाहीसा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यावसायिक शिक्षणाला घरघर

$
0
0

इंजिनीअरिंग, एमसीएच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त
Harsh.Dudhe@timesgroup.com
.................
@HarshDudheMT
.................
पुणे : केंद्र सरकारने ‘मेक इन इंडिया’,‘स्टार्टअप इंडिया’,‘स्किलिंग इंडिया’ अशा योजना रोजगार निर्मितीसाठी आणि देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आखलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र राज्यात व्यावसायिक शिक्षणास घरघर लागल्याचे आढळून आले आहे.
इंजिनीअरिंग (डिग्री व डिप्लोमा), एमसीए या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षात ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक तर एमबीए व फार्मसीच्या (डिग्री व पदव्यत्तुर) सुमारे ३० टक्के जागा या शैक्षणिक वर्षात कॉलजांमध्ये रिक्त आहेत.
राज्यातील इंजिनीअरिंग, मास्टर ऑफ बिझिनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), मास्टर ऑफ कम्प्युटर अॅप्लिकेशन (एमसीए), फार्मसी, आर्किटेक्चर, हॉटेल मॅनेजमेंट या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्ष प्रवेश प्रक्रिया काही दिवसांपूर्वी संपली. विद्यार्थ्यांनी तंत्र शिक्षण संचालनालयातर्फे राबविण्यात आलेल्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप) या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला. मात्र, कॉलेजांमध्ये बहुतांश अभ्यासक्रमांच्या क्षमतेच्या ४० टक्यांपेक्षा अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. इंजिनीअरिंग डिप्लोमा तसेच एमसीए आणि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (एमआर्क) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये रिक्त जागांची टक्केवारी ही ५० टक्क्यांपेक्षा आहे.
हॉटेल मॅनेजनेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीच्या (एचएमसीटी) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये रिक्त जागांची टक्केवारी ही ७५ टक्क्यांच्या पुढे आहे. फार्मसीच्या पदव्युत्तर (एमफार्म) अभ्यासक्रमामध्ये रिक्त जागांची टक्केवारी ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. राज्यातील कॉलेजांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या जागा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. दर वर्षी रिक्त जागांच्या संख्येत वाढच होत आहे. त्यामुळे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किलिंग इंडिया अशा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी किंवा त्यात सहभागी होण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध कसे होणार, हा मोठा प्रश्न अनुत्तरित राहणार आहे. या तुलनेत फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या डिग्री अभ्यासक्रमामध्ये प्रथम वर्षात सुमारे तीन तर आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाच्या डिग्री अभ्यासक्रमामध्ये सुमारे १० टक्के जागा रिक्त आहेत. आयटीआयच्या अभ्याक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांच्या संख्येत या वर्षी कमालीची वाढ झाल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
....
इंजिनीअरिंगला उतरती कळा
बारावीला ‍व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे विषय घेऊन किंवा आटीआयचा डिप्लोमा पूर्ण केल्यावर विद्यार्थ्यांला इंजिनिअरिंग डिप्लोमाच्या थेट द्वितीय वर्षाच्या प्रवेश मिळतो. मात्र, या पद्धतीद्वारे विद्यार्थांनी प्रवेश घेण्याचे नाकारल्याने तब्बल द्वितीय वर्षाच्या ६७ टक्के जागा रिक्त राहिल्या आहेत. तसेच, इंजिनीअरिंगचा डिप्लोमा केल्यावर विद्यार्थ्याला इंजिनीअरिंगच्या थेट द्वितीय वर्षाला वर्षाला प्रवेश मिळतो. असे असताना देखील डिप्लोमा झालेल्या विद्यार्थ्यांनी थेट द्वितीय वर्षाला प्रवेश घेण्याला नापसंती दर्शनली आहे. त्यामुळे ४० टक्के जागा या प्रवर्गात रिक्त आहेत. इंजिनीअरिंगच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या (एमई) तब्बल ६२ टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यात इंजिनीअरिंगला उतरती कळा लागल्याचे चित्र आहे.
............
अभ्यासक्रम - कॉलेजांची संख्या - प्रवेशक्षमता प्रथम वर्ष - रिक्त जागा - टक्केवारी
- इंजिनीअरिंग (डिप्लोमा) - ४७३- १५९८०४- ७०४०५ - ८९३९९ - ५५.९४
- इंजिनीअरिंग (डिग्री) - ३६५ - १४३८५३ - ७९४३५ - ६४४१८ - ४४.७८
- इंजिनीअरिंग (पदव्युत्तर) - २२६ - १८१५७ - ६७८९ - ११३८६ - ६२.६१
- फार्मसी (डिप्लोमा) - २३७ - १४९८३ - १०२४४ - ४७३९ - ३१.६३
- फार्मसी (पदव्युत्तर) - ११७ - ३४१७ -२२५३ - ११६४ - ३४.०६
- एमबीए - ३४५ - ३६३४८ - २५७२४ -१०६२४ - २९.२३
- एमसीए - ११५ -९६५० - ४१८० - ५४७० - ५६.६८
- आर्किटेक्चर (पदव्युत्तर) - १६ - ४२० - १८६ - २३४ - ५५.७१
०००००००००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कारवाई गोपनीयच

$
0
0

काळा पैशांविरोधातील छाप्यांच्या माहितीबाबत प्राप्तीकर विभागाची स्पष्टोक्ती
Prasad.Panse@timesgroup.com
..................
@prasadpanseMT
पुणे : देशाबाहेर दडलेला काळा पैसा कधी परत येणार याची काही शाश्वती नसली, तरी देशांतर्गत दडलेला काळा पैसा शोधण्यासाठी प्राप्तीकर विभागाने कंबर कसली आहे. देशांतर्गत काळा पैसा शोधण्यासाठी प्राप्तीकर विभागातर्फे गेल्या अडीच वर्षात ११४० छापे टाकण्यात आले आहेत. या अंतर्गत दोषी आढळलेल्या व्यक्तींची चौकशी सुरू असून, त्या विषयी तसेच कारवाईविषयी माहिती देता येणे शक्य नसल्याचेही प्राप्तीकर विभागाने कळवले आहे.
पुण्यातील युवा व्यावसायिक प्रफुल्ल सारडा यांना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) माहिती अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली. सारडा यांनी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर प्राप्तीकर विभागातर्फे एकूण किती छापे घालण्यात आले. त्यातून किती रक्कम जप्त करण्यात आली. त्यात किती व्यक्ती दोषी आढळले. त्यांच्याकडून किती दंड वसूल करण्यात आला. त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली. व त्या पैशाचा विनियोग कशासाठी करण्यात आला, हे प्रश्न माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत विचारले होते.
त्यावर दिलेल्या उत्तरात प्राप्तीकर विभागाने गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत एकूण एक हजार १४० छापे टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्राप्तीकर विभागातर्फे आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये ५४५ व्यक्तींवर छापे टाकण्यात आले. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ४४७ व्यक्तींवर छापे टाकले गेले. तर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ३१ जुलैपर्यंत १५१ व्यक्तींवर प्राप्तीकर विभागाने छापे टाकले आहेत. असे गेल्या अडीच वर्षात आतापर्यंत ११४० व्यक्तींवर छापे टाकण्यात आले आहेत.
यापैकी बहुसंख्य छाप्यांबाबतचा तपास अजून सुरू आहे. त्यामुळे यात किती रक्कम जप्त करण्यात आली, त्यात किती जण दोषी आढळले, त्यांच्यावर कोणती कारवाई अथवा दंड करण्यात आला याची माहिती देणे शक्य नसल्याचे प्राप्तीकर विभागाने कळवले आहे. तर जप्त करण्यात आलेल्या रकमेच्या विनियोग करण्यासंबंधीची बाब प्राप्तीकर विभागाला लागू होत नसल्याने त्याचे उत्तर देता येणार नाही, असे या उत्तरात म्हटले आहे.
‘आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटल्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार करबुडव्यांवर छापे टाकत आहे. मात्र, प्राप्तीकर विभागातर्फे त्याबाबत पुरेशी माहिती ठेवली जात नाही किंवा जाहीर केली जात नाही. ज्यांच्यावर छापे टाकण्यात आले अशा व्यक्तींची नावे जाहीर केल्यास नागरिक त्याचे स्वागतच करतील,’ असे सारडा यांनी सांगितले.
०००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य-सिनेअभिनेत्री अश्विनी एकबोटे यांचे निधन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रसिद्ध नाट्य-सिनेअभिनेत्री आणि नृत्यांगना अश्विनी एकबोटे (वय ४४) यांचे शनिवारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने भरत नाट्य मंदिराच्या रंगमंचावरच आकस्मिक निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पती प्रमोद आणि मुलगा शुभंकर आहे.

एकबोटे यांचा नाट्यत्रिविधा हा कार्यक्रम शनिवारी सायंकाळी भरत नाट्य मंदिरात सुरू होता. रात्री ८.१५ वाजण्याच्या सुमारास कार्यक्रमाचे शेवटचे नृत्य सादर करण्यासाठी एकबोटे रंगमंचावर आल्या. भैरवी रागावर आधारित बंदिशीवर त्यांनी नृत्य करण्यास सुरूवात केली. त्यांच्या बहरदार नृत्याला प्रेक्षकांची भरभरून दाद मिळत होती. त्यांनी नृत्य सादर केले आणि कार्यक्रमाच्या शेवटी तोल जाऊन त्या रंगमंचावरच कोसळल्या. त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. मात्र शरीरातील साखरेच्या वाढलेल्या प्रमाणामुळे ते कळून आले नाही. त्या तिथेच बेशुद्ध झाल्या. त्यांना त्वरित पेरूगेटजवळील गोरे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांना मृत घोषित केले. एकबोटे यांच्या अचानक झालेल्या निधनामुळे मराठी रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे. रात्री ९.३० च्या सुमारास एकबोटे यांचे पार्थिव त्यांच्या हनुमान नगर येथील राहत्या घरी नेण्यात आले.

दूर्वा, कशाला उद्याची बात, असंभव, राधा ही बावरी या मालिका; तसंच एका क्षणात, त्या तिघांची गोष्ट आदी नाटकांमध्ये त्यांनी साकारलेल्या भूमिका गाजल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येत्या एप्रिलपासून नवी बांधकाम नियमावली

$
0
0

सूचना व हरकती मागवल्या
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या रहिवाशांकडून होणाऱ्या बांधकामासाठी नव्या बांधकाम नियमावलीचे (बायलॉज) प्रारूप तयार करण्यात आले असून, त्या संदर्भात नागरिकांकडून महिन्याभरात हरकती व सूचना मागविण्यात येणार आहेत. नव्या बांधकाम नियमावलीमुळे कँटोन्मेंटच्या रहिवाशांना जादा चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय), पार्किंग, तसेच रस्ता आणि बांधकाम यामध्ये किती फूट अंतर असावे याची रूपरेषा निश्चित होणार आहे. जादा ‘एफएसआय’मुळे रहिवाशांना आता मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
देशातील सर्वच कँटोन्मेंट बोर्डातील रहिवाशांना जादा एफएसआय देण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय सरंक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी बांधकाम नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव समोर ठेवला. नागरिकांच्या गरजेनुसार प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ‘एफएसआय’ किती देता येऊ शकेल याचे चित्र त्या वेळी स्पष्ट होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाला महत्त्व आले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील सर्व ६२ कँटोन्मेंट बोर्डासाठी स्वतंत्र बांधकाम नियमावलीचे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे कँटोन्मेंट बोर्डाने प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या सरंक्षण मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यानुसार पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तयार केलेल्या नव्या बांधकाम नियमावलीच्या प्रस्तावावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एन. यादव यांनी सर्वसाधारण बैठकीत सदस्यांना माहिती दिली. बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी यांच्यासह बोर्डाचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर, सदस्य अतुल गायकवाड, अशोक पवार, किरण मंत्री, विवेक यादव, रूपाली बिडकर, प्रियंका गिरी, विनोद मथुरावाला उपस्थित होते.
‘देशातील सर्व कँटोन्मेंट बोर्डाने त्यांच्या लोकसंख्येसह इतर गरजेनुसार नवी बांधकाम नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याकरिता केंद्राने स्थापलेल्या एका समितीने मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाइन्स) तयार केले आहेत. ती मार्गदर्शक तत्त्वे देशातील कँटोन्मेंटला पाठविण्यात आली आहेत. त्यांच्या आधारे कँटोन्मेंट बोर्डाने बांधकाम नियमावली तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाने बांधकाम नियमावलीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. पूर्वी ३५ पानांचा असलेला प्रस्ताव आता १७२ पानांचा आहे. पूर्वीच्या नियमावलीत त्रुटी होत्या. त्यात स्पष्टता आणली आहे. हा प्रस्ताव नागरिकांच्या हरकती व सूचनांसाठी खुला केला आहे. येत्या महिन्याभरात सूचना आल्यानंतर त्यानुसार आवश्यक बदल केले जातील. नंतर मंजुरीसाठी तो केंद्राकडे पाठविला जाईल,’ अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांनी बोर्डाच्या बैठकीत दिली.
...
जादा ‘एफएसआय’ची शक्यता
केंद्र सरकारकडे लवकरात लवकर अंतिम बांधकाम नियमावली पाठवून अध्यादेश काढण्याचा प्रयत्न राहील. येत्या एप्रिलपासून त्याची शहरात अंमलबजावणी केली जाईल. नव्या बांधकाम नियमावलीमुळे शहरातील बांधकाम नियमावलीमुळे शहरातील रहिवाशांना जादा चटई निर्देशांक क्षेत्र (एफएसआय) मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच घराच्या बांधकामापासून रस्त्यापर्यंत किती फूट अंतर सोडणे अपेक्षित आहे या संदर्भात नियमावलीत विचार कऱण्यात आला आहे, असेही यादव यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक पायउतार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक डॉ. संजयकुमार दळवी प्रकृतीअस्वस्थ्याच्या कारणाने कार्यभार सोडून संगमनेरच्या कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून शनिवारी रुजु झाले. काही दिवसांपूर्वींच दळवी यांच्या विरोधात काही विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, दळवी यांनी राजीनामा दिला नसल्याचे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी सांगितले. दळवी यांनी पदभार सोडल्याने मंडळाचे संचालकपद रिक्त झाले आहे.
दळवी यांच्या राजीनामावरून शनिवारी दिवसभरात उलटसुलट चर्चा सुरू होती. राजीनाम्याचे नेमके काय कारण आहे, त्या विषयी तत्काळ खुलासा होत नव्हता. त्या संदर्भात संगमनेर येथील शिक्षण प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष संजय मालपाणी म्हणाले, ‘दळवी याच कॉलेजातील प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या हृदयावर दोन वेळा शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यांच्या पदावर अन्य पात्र शिक्षक उपलब्ध झाले नाहीत. त्यांना ताणतणाव येऊ नये, यासाठी पुन्हा महाविद्यालयात रुजू होण्याची विनंती केली आहे. डॉ. दळवी कॉलेजमध्ये रुजू झाले आहेत.’
या प्रकाराबाबत डॉ. गाडे म्हणाले, ‘संगमनेर कॉलेजकडून दळवी यांना पुन्हा बोलाविण्यात आले आहे. दळवी यांना रुजू करून घेणार असतील, त्यास विद्यापीठाकडून काहीच हरकत नाही. त्यांच्यावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई विद्यापीठ प्रशासनाने केलेली नाही.’ अद्यापपर्यंत त्यांनी अधिकृत राजीनामा विद्यापीठाकडे सादर केला नसल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. याबाबत डॉ. दळवी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
.........
‘अभाविप’चा आनंदोत्सव
विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक डॉ. संजयकुमार दळवी यांनी शनिवारी पदभार सोडल्याने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) शनिवारी आनंदोत्सव साजरा केला. डॉ. दळवी हे विद्यार्थ्यांसोबत असभ्य वागणूक करतात आणि त्यांच्या तक्रारी ऐकत नाहीत, असा आरोप ‘अभाविप’ने केला. डॉ. दळवी यांच्या विरोधात ‘अभाविप’ने काही दिवसांपूर्वीच आंदोलन केले होते. शनिवारी झालेल्या आनंदोत्सवात ‘अभाविप’चे प्रदेशाध्यक्ष राम सातपुते, श्रीनिवास भणगे, वंचाराम मासुळे, प्रतीक दामा, ऐश्वर्या भणगे, राहुल लांबखेडे, रोहित पाटील, सागर काळे व विद्यार्थी सहभागी झाले.
०००००००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामचुकार कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार

$
0
0

पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या बैठकीत निर्णय
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे कँटोन्मेंट बोर्डातील कामचुकार अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला असून, अशा कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांचे पगार तसेच पदोन्नती रोखण्यात येणार आहे. ‘काम दाखवा आणि पगार मिळवा’ अशीच संकल्पना या पुढे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव राबविणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हडपसर येथील घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची मध्यंतरी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पुणे भेटीत पाहणी केली. त्या वेळी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांचे त्यांनी कान उपटले. बोर्डाच्या प्रशासनाकडून घन कचरा प्रकल्पात नवनवे प्रयोग राबविण्यात येत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. त्यामुळे बोर्डाच्या सर्वसाधारण बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. बोर्डाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत गांभीर्याने चर्चा झाली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांच्यासह बोर्डाच्या सदस्यांनी या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच सदस्यांनी जाब विचारला. घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून उपाययोजना केल्या जात नसल्याने आरोग्य विभागाचे अधीक्षक एस. डी. झेंडे आणि एस. आर. खंडारे यांच्याकडे बोर्डाने विचारणा केली आहे. परंतु, त्यांच्याकडून अद्याप बोर्डाला कोणत्याही स्वरुपातील उत्तर देण्यात आले नाही. ‘हडपसरच्या घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात काही प्रयोग या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राबविणे अपेक्षित आहे. स्वतःहून विविध प्रस्ताव बोर्डाच्या प्रशासनाकडे द्यायला हवेत. परंतु, गेल्या दोन महिन्यात आरोग्य अधीक्षकांकडून प्रकल्पाबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. घनकचरा प्रकल्प हे आपले काम नाही, असेच या अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. घनकचरा प्रकल्पासंदर्भात कोणतेही नवे प्रस्ताव देण्यात आले नाही. त्यामुळे यापुढे बोर्डाच्या प्रशासनातील कामचुकार अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना त्याची शिक्षा दिली जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले जाईल. तसेच पदोन्नती देखील थांबविली जाणार आहे,’ असा निर्णय बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांनी बैठकीत जाहीर केला.
‘पणजी येथील मॉडेलची पाहणी करण्यासाठी पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाचे एक पथक रवाना होणार आहे. त्याशिवाय घन कचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी आणखी एक टेंडर प्राप्त झाले आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे हडपसर येथे घन कचरा प्रकल्प राबविण्यात यावा,’ अशा सूचना बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी यांनी बोर्डाला केली.
...
नोव्हेंबरपासून ‘बायोमेट्रिक’द्वारेच वेतन
कँटोन्मेंट बोर्डाच्या सरदार वल्लभभाई पटेल हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांपासून कर्मचारी गैरहजर असल्याचे बोर्डाचे सदस्य अतुल गायकवाड यांनी सर्वसाधारण सभेच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘गरिबांना उपचार मिळणार नसतील तर हॉस्पिलच्या सेवेचा फायदा काय तसेच हॉस्पिटलसह बोर्डातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘बायोमेट्रिक’ची सक्ती करण्यात यावी,’ अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर ‘बोर्डातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक सक्ती करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन हे बायोमेट्रिकच्या आधारेच काढण्यात येणार आहे. बायोमेट्रिकवर हजेरी नसल्यास त्याचे पगार कापले जाणार आहेत,’ असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवोदित निर्मात्यांना ‘बुरे दिन’

$
0
0

जास्ती जास्त चित्रपट अपात्र ठरवण्याचा सांस्कृतिक संचलनालयाचा अजेंडा
Aditya.Tanawade@timesgroup.com
.................
@AdityaMT
पुणे : राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी नाही, त्यामुळे अनुदानासाठी आलेल्या जास्तीत जास्त चित्रपट अपात्र ठरवा, असे सांस्कृतिक कार्य संचलनालयाकडून सांगण्यात आले असल्याची माहिती, चित्रपट निवड समितीतील काही सदस्यांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर दिली. या प्रकारामुळे नवोदित चित्रपट निर्मात्यांच्या वाट्याला मात्र ‘बुरे दिन’ आले आहेत.
सरकारकडून अनुदानासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने गेल्या एक वर्षात तब्बल ६० चित्रपट अनुदानासाठी अपात्र ठरवले आहेत. एकीकडे नवोदितांसाठी ‘अच्छे दिन’ आले असल्याची ओरड करणाऱ्या राज्य सरकारने नव्या चित्रपटांकडे सोयीस्कर पाठ फिरवून जास्तीत जास्त चित्रपट अपात्र ठरवा, असा फतवाच जारी केला आहे. त्यामुळे निवड समितीनेही राज्य सरकारच्या या भोंगळ कारभारात सहभागी होत, काही चांगल्या चित्रपटांना घरचा रस्ता दाखवला आहे.
दर वर्षी सरकारकडून नव्या चित्रपटांसाठी त्यांचा दर्जा बघून अ आणि ब अशा श्रेणींमध्ये अनुदान दिले जाते. अ श्रेणीसाठी ४० लाख, तर ब श्रेणीसाठी ३० लाख असे अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे. गेल्या २० वर्षांपासून ही तरतूद पाच कोटी एवढीच आहे, त्यामुळे अनेक दर्जेदार चित्रपट केवळ निधीच्या अभावामुळे अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात येत आहेत. चित्रपटाला अनुदान देण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या समितीमध्ये चित्रसृष्टीत काम करणारे २३ अनुभवी सदस्य आहेत. अनुदानास पात्र ठरवण्यासाठी समितीमार्फत चित्रपट पाहिले जातात. राज्य सरकार या समितीला तीन दिवसात २५ चित्रपट पाहायला सांगतात, म्हणजेच दिवसाला आठ चित्रपट. अशावेळी समितीतील सदस्य चित्रपट किती उत्साहाने पाहतात, ते पूर्ण चित्रपट पाहतात का नाही, यावरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री कला क्षेत्रासाठी भरीव कामगिरी करणार असे सांगतात. पण त्यांच्या खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सांस्कृतिक कार्य संचलनालयाचा कारभार पारदर्शी नाही, असे यामधून स्पष्ट झाले आहे.
निवड समितीकडून चांगले दर्जाचे चित्रपट वारंवार डावलले जात असल्याचा, आरोप अपात्र ठरलेल्या चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी केला आहे. चित्रपटाच्या गुणांकनासाठी समितीतील प्रत्येक सदस्याला १०० पैकी गुण देण्यात येतात. त्यामध्ये कथा-पटकथा, लेखन, दिग्दर्शन, अभिनय, संगीत, कॅमेरा, तांत्रिक बाबी अशा निकषांखाली गुण दिले जातात, मात्र एखाद्या अभिनेत्याला दिग्दर्शनामधले किंवा लेखनातले किती कळते, किंवा तांत्रिक बाबींबद्दल त्याचे ज्ञान किती, त्यामुळे गुणांकन योग्य पद्धतीने केले जाते, का असा सवाल निर्मात्यांनी उपस्थित केला आहे. गुणांकन पद्धत रद्द करून पुन्हा श्रेणी पद्धत सुरू करावी, अशी निर्मात्यांची मागणी आहे. समितीला चित्रपट दाखवले जातात, त्यावेळी २३ सदस्यांच्या समितीपैकी केवळ दहा ते बारा सदस्य हजर असतात. इतर सदस्य सोयीस्कर दांडी मारतात, त्यामुळे अनुदानाच्या या प्रक्रियेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सध्या अनुदानासाठी तयार करण्यात आलेल्या चित्रपट निवड समितीमध्ये सुरेश देशमाने, प्रमोद पवार, संजय पवार, शाम सोनाळकर, उज्वल निरगुडे, हेमंत एदलाबादकर, अशोक पत्की, मिलींद लेले, मधुरा वेलणकर, मेघराजराजे भोसले, उषा नाईक, सोनाली कुलकर्णी यांचा समावेश आहे. सोनाली कुलकर्णी (सीनिअर) आणि उषा नाईक यांनी चित्रपट परीक्षणासाठी वारंवार मारलेल्या दांड्यांमुळे त्यांच्या जागी आता नुकतीच किशोरी शहाणे, स्मिता तांबे, शर्वाणी पिल्ले यांनी घेतली आहे. त्यांच्याबरोबर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक, कोल्हापूर येथील चित्रसृष्टीचे व्यवस्थापक, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे अधिकारी या समितीवर आहेत. चित्रसृष्टीत काम करणाऱ्या या दिग्गजांकडूनच अशाप्रकारे नव्या चित्रपटांची गळचेपी होत असल्याचे समोर आले आहे. या संदर्भात सांस्कृतिक संचलनालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही.
-----------------------
चित्रपट अनुदानासाठी नेमण्यात आलेली समिती नेमक्या कोणत्या निकषांवर गुणांकन करते, हा कळायला मार्ग नाही. या संदर्भात माहिती अधिकारात विचारणा केली असता, फारशी समाधानकारक उत्तरे देण्यात आलेले नाही, इतर राष्ट्रीय महोत्सवात मानांकन प्राप्त झालेल्या चित्रपटांना केवळ १५ गुण दिले आहेत. त्यामुळे समितीतील सदस्य चित्रपट पूर्ण तरी पाहतात का, याची शंका वाटते.
- आनंद ओरोसकर, निर्माता, दिग्दर्शक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चित्रपटांना अनुदान वाढवून द्या

$
0
0

चित्रपट महामंडळाची मागणी; आंदोलनाची भूमिका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारकडून नवोदित मराठी चित्रपटांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रस्तावित रकमेत वाढ केली नाही, तर प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू, अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने घेतली आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले हे अनुदानासाठी असलेल्या निवड समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला असल्याने राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचलनालयाला घरचा आहेर मिळणार आहे.

सध्या राज्य सरकारकडून नवोदित मराठी दर्जेदार चित्रपटांना अनुदान देण्यासाठी केवळ ५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. गेल्या २० वर्षांपूर्वी निर्धार‌ित करण्यात आलेली ही रक्कम आहे. आता मात्र दरवर्षी अनुदानासाठी १००हून अधिक चित्रपट अर्ज करतात. ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करून चित्रपटांना ४० लाख आणि ३० लाख असे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ५ कोटी पुरेसे पडणार का, असा प्रश्न आहे. त्यातच जास्तीत जास्त चित्रपट अपात्र ठरवा, असा फतवाच सांस्कृतिक कार्यसंचलनालयाने जाहीर केला असल्याचे वृत्त ‘मटा’ने प्रसिद्ध केले. त्यामुळे हातावर मोजण्या इतक्याच चित्रपटांना राज्य सरकारचे अनुदान दिले जात आहे. राज्य सरकारचा हा कारभार लक्षात घेता, त्यांच्याकडे फारसा निधी उपलब्ध नसल्याने अनुदानाची ही योजना पुरती बारगळली आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची प्रस्तावित रक्कम ५ कोटींहून २५ कोटी करावी, अशी चित्रपट महामंडळाने मागणी केली आहे. शिवाय चित्रपट निवडीसाठी गुणांकन पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. ती बंद करून पुन्हा एकदा श्रेणी पद्धत सुरू करावी, ज्या चित्रपटांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अशा चित्रपटांचे पुन्हा एकदा पुनःपरिक्षण करण्यात यावे, अशा मागण्या महामंडळाकडून करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने या मागण्या मान्य न केल्यास रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी दिला आहे.

नव्याने मराठी चित्रपट करणाऱ्या निर्मात्यांची संख्या सध्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे दरवर्षी अनुदानासाठी अनेक चित्रपट अर्ज करतात, त्यामध्ये काही चित्रपटांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये नामांकने प्राप्त होतात. मात्र, ज्या वेळी अनुदानाचा प्रश्न येतो, त्यावेळी हे चित्रपट सोयीस्कररीत्या डावलले जातात. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळेच त्यांच्या विरोधात आंदोलनाची भूमिका घ्यावी, लागणार असल्याचे चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी सांगितले आहे. यासंदर्भात महामंडळाची बैठक पार पडणार असून त्यामध्ये आंदोलनासंदर्भातील भूमिका ठरवण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अश्विनी एकबोटे यांना अखेरचा निरोप

$
0
0

विद्यार्थी, कलाकारांनी वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गुरू, मार्गदर्शक, ताई आपल्यात नाही या भावनेने धाय मोकलून रडणाऱ्या विद्यार्थिनी... प्रसिद्ध कलाकार असूनही सामान्य माणूस म्हणून जगलेली अभिनेत्री आपल्यातून नाहीशी झाली या भावनेतून खिन्न झालेले कलाकार आणि मातृत्वाची छाया हरपलेल्या कुटुंबाने जड अंतःकरणाने प्रसिद्ध अभिनेत्री अश्विनी एकबोटे यांना साश्रुनयनांनी अखेरचा निरोप दिला. एकबोटे यांच्या पार्थिवावर रविवारी सकाळी वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

भरत नाट्य मंदिरात शनिवारी रात्री नृत्य करताना अश्विनी एकबोटे यांचे आकस्मिक निधन झाले. रविवारी सकाळी त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी भरत नाट्य मंदिर आणि टिळक स्मारक मंदिरातील नाट्यपरिषदेच्या शाखेत अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. सकाळी १० वाजता त्यांची अंत्ययात्रा वैकुंठ स्मशानभूमीत दाखल झाली. त्यांचा मुलगा शुभंकर आणि पती प्रमोद यांनी विधी पार पाडत अश्विनींवर अंत्यसंस्कार केले. ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांच्यासह अभिनेते शरद पोंक्षे, दिग्दर्शक विजय केंकरे, अभिनेता अविनाश नारकर, ऐश्वर्या नारकर, प्रसाद ओक, अशोक शिंदे, माधव अभ्यंकर, मुक्ता बर्वे, शर्वरी जमेनीस, प्रवीण तरडे, किरण यज्ञोपवित आदी या वेळी उपस्थित होते.

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या मध्यवर्ती शाखेचे प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर, नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष सुरेश देशमुख, प्रमुख कार्यवाह दीपक रेगे, मेघराज राजेभोसले, समीर हंपी, अरुण पोमण, निक‌िता मोघे, सुनील महाजन हेही या वेळी उपस्थित होते. अश्विनी एकबोटे यांची अचानकपणे झालेली एक्झिट ही प्रत्येक कलाकाराला धक्का देणारी असल्याने एकबोटे यांच्या मित्र परिवारातील कलाकारांना अश्रू अनावर झाले. एकबोटे यांच्याकडे भरतनाट्यम शिकणाऱ्या तरुणीही रडत होत्या. त्यांच्या पाठीशी कायम खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या आपल्या गुरूंना शेवटचा निरोप देताना या विद्यार्थिनींना भावना अनावर झाल्या होत्या.

तब्येतीला जपा...

अश्विनी एकबोटे ही एक हरहुन्नरी कलाकार होती. तिने या पृथ्वीवर पुन्हा जन्म घ्यावा. तिने आयुष्य कलेसाठी अर्पण केले होते. कलाकारांनी काळजी घेणे गरजेचे असून, त्यांच्यामधील स्पर्धा दिवसेंदिवस जीवघेणी होत चालली आहे. स्पर्धेत एकवेळ मागे पडले तरी चालेल पण जीवाची काळजी घेणे गरजेचे आहे, अशा भावना ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी व्यक्त केल्या.
...
अश्विनीने नाटक, मालिका आणि चित्रपटांमधून केलेले काम आयुष्यभर लक्षात राहील. तिने अशी अचानकपणे घेतलेली एक्झिट मनाला चटका लावून जाणारी आहे.
- माधव अभ्यंकर

अश्विनी एकबोटे यांचे मराठी चित्रपटसृष्टी आणि नृत्यक्षेत्रासाठी मोठे योगदान होते. परंतु, त्यांच्या अचानक जाण्याने मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
- मेघराज राजेभोसले

कलेच्या क्षेत्रात स्पर्धा वाढत आहे, त्याचा परिणाम कलाकारांच्या मानसिकतेवर होतो. अश्विनी एकबोटे यांची कारकीर्द ज्याप्रमाणे विचार करायला लावणारी होती,तशी त्यांची एक्झिटही प्रत्येकाला अंतर्गमुख करायला लावणारी आहे.
- गिरीश परदेशी

अश्विनी अपरंपार कष्ट करत होती. गेल्या एक दोन वर्षांतील तिचा अभिनय आणि नृत्य दोन्ही अधिक परिपक्व होऊ लागल्याचं जाणवत होतं. हा तिचा प्रवास पूर्ण होण्याआधीच नियतीनं तो थांबवला. नियतीनं रडीचा डाव खेळला.
- योगेश सोमण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रंगभूमीवरील काम सेवा नसते’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘मी रंगभूमीची सेवा केलेली नाही. कुटुंबाच्या चरितार्थासाठी मी गेली ६१ वर्षे रंगभूमीवर कार्यरत आहे. ती सेवा नाही. रंगभूमीवर काम करण्याला लोकांनी सेवा नाव दिले आहे,’ अशी टिप्पणी ज्येष्ठ अभिनेते जयंत सावरकर यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना केली.

संवाद पुणे व प्रबोधन विचारधारा यांच्यातर्फे यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे आयोजित दिवाळी सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद‍्घाटन रविवारी झाले. मराठी रंगभूमीवरील मानाचा समाजाला जाणारा ‘विष्णुदास भावे गौरव पदक पुरस्कार’ जयंत सावरकर यांना नुकताच जाहीर झाला आहे. यानिमित्त या कार्यक्रमात सावरकर यांचा पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. माजी मंत्री शशिकांत सुतार, माजी आमदार चंद्रकांत मोकाटे, माध्यमतज्ज्ञ डॉ. विश्वास मेहेंदळे, अभिनेते अविनाश खर्शीकर, पृथ्वीराज सुतार, मधुकर मोकाटे, योगेश मोकाटे, सुनील महाजन या वेळी उपस्थित होते. याप्रसंगी पत्रकारांनी सावरकर यांच्याशी संवाद साधला.

‘विष्णूदास भावे पुरस्कार मिळालेल्या व्यक्तींची यादी मोठी आहे. ज्येष्ठ, श्रेष्ठ कलाकारांच्या यादीत माझा समावेश झाल्याने नक्कीच आनंद झाला आहे. परिपूर्णता आल्यानंतर हा पुरस्कार दिला जातो. पुरस्कार जाहीर झाल्याने माझ्यात परिपूर्णता आली आहे, असे वाटत आहे,’ अशी भावना सावरकर यांनी व्यक्त केली. उत्तरार्धात ‘महाराष्ट्राची लोकधारा’ हा कार्यक्रम झाला. सूत्रसंचालन संतोष चोरडिया यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पर्धा परीक्षार्थी ताकद दाखवणार

$
0
0

मागण्यांसाठी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या भाजप सरकारच्या भूमिकेचा सरकारला फटका बसण्याची शक्यता आहे. मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर निवडणुकांमधून सुजाण उमेदवारांची एकत्रित ताकद दाखवून देऊ, असा इशारा पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे उमेदवार आता जाहीरपणे देऊ लागले आहेत. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात त्या विषयी जाहीर चर्चा होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी नुकताच पुण्यात एक मोर्चा काढला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधून उमेदवारांची निवड करून, भरल्या जाणाऱ्या विक्रीकर निरीक्षक (एसटीआय), पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) आदी विविध पदांची भरती वेळच्या वेळी व्हावी, त्यासाठीच्या जाहिराती वेळीच निघाव्यात यासह काही इतर मागण्या उमेदवारांनी या मोर्चाद्वारे मांडल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ‘लोक भारती’चे अध्यक्ष आणि मुंबईचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी पुण्यात या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घेतल्या. या चर्चेदरम्यान काही उमेदवारांनी सरकार उमेदावारांच्या मागण्यांचा विचार करणार नसेल, तर येऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका- महापालिका निवडणुकांमध्ये सरकारला समजेल अशा कृतीतून आपला निषेध नोंदविण्याची तयारी असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. आमदार पाटील म्हणाले, ‘राज्य सरकारने कंत्राटी धोरण बंद केल्याशिवाय शासकीय पदे निर्माण होणार नाहीत. याचा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या जीवनावर थेट परिणाम होत आहे.’

‘येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने अशी श्वेतपत्रिका काढावी आणि सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावी,’ अशी मागणी करणार असल्याचेही पाटील यांनी या वेळी नमूद केले. उमेदवारांच्या विविध मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आपण निश्चितच प्रयत्न करू असे आश्वासनही त्यांनी या निमित्तानेच दिले. आपल्या मागण्यांसाठी या पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलने करण्याचा इरादा या वेळी उमेदवारांच्या प्रतिनिधींनी बोलून दाखविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अच्छे दिनचा जाब विचारा : राणे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

‘कॉँग्रेसच्या काळात नळाला पाणी येत होते, भाजपच्या काळात नळाला दूध येईल,’ अशी भाबडी आशा मतदारांनी बाळगली होती. गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी आलेल्या एका लाटेत महाराष्ट्रातील जनता वाहून गेली आणि आज बेजार होण्याची वेळ प्रत्येकावर आली आहे. भाजपने पिंपरी-चिंचवडचे नाव स्मार्ट सिटीत का घेतले नाही हे, त्यांच्याच पक्षातील लोकांना आज सांगता येत नाही. अच्छे दिनच्या आशेवर नागरिकांची रोज फसवणूक केली जाते, त्यामुळे येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत भाजप उमेदवाराला आणि नेत्यांना अच्छे दिनाचा जाब विचारा,’ असे सांगत काँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांनी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले.
दापोडी येथे रविवारी (२३ ऑक्टोबर) काँग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी राणे बोलत होते. माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी पर्यटन राज्यमंत्री चंद्रकांत छाजेड, कॉँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस पृथ्वीराज साठे, नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, विरोधी पक्षनेते राहुल भोसले, महिला कॉँग्रेस शहराध्यक्षा ज्योती भारती, माजी महापौर कविचंद भाट, नगरसेवक कैलास कदम, सद्गुरू कदम, विनोद नढे, गणेश लोंढे, विमल काळे, श्यामला सोनवणे, निगार बारस्कर, विष्णू नेवाळे आदी या वेळी उपस्थित होते.
राणे म्हणाले, ‘देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांत केलेले एक विधायक काम सांगावे आणि आमच्याकडून एक लाख रुपये घेऊन जावे. फडणवीस हे भाजप आणि आरएसएसचे मुख्यमंत्री नसून ते १३ कोटी महाराष्ट्रवासीयांचे मुख्यमंत्री आहेत, याचा त्यांना विसर पडला आहे.
विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः केलेल्या आरोपांचा आणि मागण्यांचा आज त्यांना विसर पडला आहे. मुख्यमंत्री जातियवादी असून, मंत्रालयात आरएसएस कार्यकर्ते आणि ठरावीक जातीचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना हवे आहेत. जास्तीत जास्त गुन्हे अंगावर असणाऱ्या गुंडांना भाजपाकडून पायघड्या घातल्या जात आहेत,’ असेही राणे या वेळी म्हणाले.

‘अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांच्या विचारसरणीचा असलेला भाजप पक्ष आज गुंडांचा भाजप म्हणून स्वतःची नवीन ओळख निर्माण करीत आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवडचे नाव नाही. राज्य सरकारच्या पापामध्ये शिवसेना बरोबरीचा भागीदार आहे. मागील दोन वर्षांत राज्य सरकारची एक रुपयांची गुंतवणूक केलेली नाही,’असा आरोप राणे यांनी केला.

‘आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही’
‘महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघत नाही. मराठा आरक्षणाबाबत फडणवीस सरकार गंभीर नाही. राणे समितीने सर्व अभ्यास करून गरीब मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, फडणवीस सरकारची आरक्षण देण्याची इच्छा नाही त्यामुळे दिवसेंदिवस टाळाटाळ केली जात आहे,’ असे सांगत राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली.

‘जातीयवादी सरकार’
‘जाती-जातीत तेढ निर्माण करून जातीयवादी सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न भाजप आणि शिवसेनेतील वरिष्ठ नेते करीत आहेत. महाराष्ट्राचे सरकार व मुख्यमंत्रीही जातीयवादीच आहेत. कोपर्डीसारख्या घटना संपूर्ण महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यांचे नेते गिरीश महाजन यांच्यावरच १४ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मग यांच्याकडून गुन्हेगारी कमी होण्याची काय अपेक्षा ठेवणार?’ आगामी महापालिका निवडणुकीत कॉँग्रेस पक्षात कोणत्याही गुन्हेगाराला थारा मिळणार नाही. त्यामुळे दहशतमुक्त शहरासाठी कॉँग्रेसला साथ द्या,’ असे आवाहन राणे यांनी उपस्थितांना केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​काश्मीरमध्ये हिंदूंचे पुनर्वसन अनिवार्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘जिहादी दहशतवादी आणि फुटीरतावादी यांनी काश्मीरसह देशभरात विद्रोहाची परिस्थिती निर्माण केली असून तिथे इस्लामिक ध्रुवीकरण सुरू आहे. त्यासाठी काश्मीरमध्ये हिंदूंचे पुनर्वसन अनिवार्य आहे. ‘एक भारत अभियान’द्वारे हिंदूंसाठी काश्मीरमध्ये ‘पनून कश्मीर’ या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी करण्यात आली आहे. ‘पनून कश्मीर’ची निर्मिती हे देशातील फुटीरतावादी आणि दहशतवादी यांना रोखण्यासाठीचे निर्णायक पाऊल असेल,’ असे प्रतिपादन ‘पनून कश्मीर’चे अध्यक्ष डॉ. अजय चोंगू यांनी केले.
काश्मिरी हिंदूंच्या समर्थनासाठी एक भारत अभियानांतर्गत रमणबाग शाळेच्या पटांगणावर आयोजित केलेल्या हिंदू धर्मजागृती सभेत ते बोलत होते. विस्थापित काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीरमध्ये सन्मानाने पुनर्वसन केले जावे. त्यांच्यासाठी झेलम नदीच्या उत्तर आणि पूर्व भागात ‘पनून कश्मीर’ या ‘कलम ३७०’ लागू नसणाऱ्या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती केली जावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी एक भारत अभियानांर्तगत या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. पनून कश्मीर, हिंदू जनजागृती समिती, काश्मिरी हिंदू सभा पुणे, लष्कर-ए-हिंद, हिंदू एकता आंदोलन या संघटनांनी या सभेचे आयोजन केले होते. श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक, जम्मू फॉर इंडियाचे समन्वयक प्रा. हरी ओम, भारत रक्षा मंचचे महासचिव अनिल धीर, संयोजक मुरली मनोहर शर्मा, विष्णू शंकर जैन, शिवसेना तेलंगणचे टी. एन. मुरारी, शिवसेना तमिळनाडूचे राधाकृष्णन, रमेश शिंदे, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अभय वर्तक, स्वाती खाडये, लष्कर-ए-हिंदचे देवदास शिंदे, यूथ फॉर पनून कश्मीरचे राहुल कौल आदी या वेळी उपस्थित होते.
‘भारताच्या विघटनाचे मूळ जम्मू काश्मीर आहे. काश्मीर हे स्वतंत्रपणे इस्लामिक राज्य करण्याचा डाव फुटीरतावाद्यांनी रचला आहे. पलिकडे असलेल्या पाकिस्तानला छुप्या स्वरूपातील मदत काश्मीरमधून पुरवली जाते. त्यामुळे काश्मीरचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही, देशांतर्गत असलेल्या या पाकिस्तानमध्ये भारतीय व्यवस्था पुन्हा एकदा अंमलात आणणे गरजेचे आहे,’ असे चोंगू यांनी सांगितले. प्रमोद मुतालिक, रमेश शिंदे, विष्णू शंकर जैन, अभय वर्तक, प्रा. हरी ओम, राहुल कौल, मुरली मनोहर शर्मा यांनीही आपले विचार मांडले.

‘सनातन’ला बदनाम करण्याचा प्रयत्न
गेल्या काही दिवसांपासून ‘सनातन’च्या साधकांना विविध खटल्यांमध्ये अडकवून हिंदू दहशतवादाच्या नावाखाली सनातन संस्थेला बदनाम करण्याचा पोलिस आणि तपास यंत्रणांचा डाव आहे. त्यासाठी काही अधिकारी जोमाने काम करीत आहेत. वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्यासारख्या निष्पाप व्यक्तीला पोलिसांनी हत्येच्या आरोपाखाली अटक केली आहे. परंतु त्यांच्याविरोधात एकही पुरावा सापडला नसून ते निर्दोष असल्याचे, अभय वर्तक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images