म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्त्पन्नाची वाढलेली मर्यादा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारी ठरली आहे. यापूर्वी केवळ उत्पन्नाच्या अटीमध्ये बसत नसल्याने, मात्र वाढत्या महागाईच्या काळात उच्चशिक्षण घेणे अवघड बनलेल्या, तसेच खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबांमधील विद्यार्थ्यांना या बदलांचा खऱ्या अर्थाने उपयोग करून घेणे शक्य होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना जाहीर करून आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील (ईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांमध्ये सकारात्मक बदल केले. उत्त्पन्नाची यापूर्वीची अट एक लाखावरून आता अडीच लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, अडीच लाखांहून अधिक आणि सहा लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्त्पन्न असलेल्या पालकांच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही ‘ईबीसी’ सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी संबंधित विद्यार्थ्याला बारावीला किमान ६० टक्के गुण आवश्यक करण्यात आले आहे. ‘ईबीसी’ सवलतीच्या आधारे अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्कातील निम्मे शुल्क राज्य सरकार प्रतिपूर्तीच्या आधारे देणार आहे.
राज्य बोर्डाच्या यंदाच्या बारावीच्या निकालानुसार, यंदा बारावीची परीक्षा दिलेल्या एकूण विद्यार्थ्यापैकी ४७.१७ टक्के विद्यार्थी हे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणारे आहेत. या विद्यार्थ्यांची राज्यभरातील एकत्रित संख्या पाच लाखांवर आहे. गेल्या काही वर्षांमधील बोर्डाच्या निकालांचा विचार करता ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा विद्यार्थ्यांमधून उत्त्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांपर्यंत येणाऱ्या, तसेच खुल्या गटातून मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या बदलांचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे या पुढील काळात राज्यभरातून लाखो विद्यार्थी या मर्यादेचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट