Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

माधव जगताप निलंबित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महिला कर्मचाऱ्याला कामावर त्रास दिल्याप्रकरणी पुणे महापालिकेचे सहायक आयुक्त माधव जगताप यांना बुधवारी निलंबित करण्यात आले. तसेच, त्यांना पदावनती का करू नये, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे. महिला तक्रार निवारण समितीने (विशाखा) केलेल्या शिफारसींनुसार जगताप यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना, जगताप यांच्याविरोधात एका महिलेने आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची शहानिशा करून चौकशी करण्याची जबाबदारी आयुक्तांनी विशाखा समितीकडे सोपवली होती. तसेच, जगताप यांच्याकडील अतिक्रमण विभागाचा कार्यभार काढून घेत, त्यांच्याकडे मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाचे काम देण्यात आले होते. विशाखा समितीने केलेल्या चौकशीमध्ये जगताप दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्याशिवाय, त्यांची सहायक आयुक्तपदी केलेली पदोन्नती रद्द करण्याची सूचनाही समितीने केली होती. हा अहवाल काही दिवसांपूर्वी आयुक्तांकडे सोपविण्यात आला होता.
बऱ्याच दिवसांपासून विशाखा समितीने सादर केलेल्या अहवालावर कोणताही निर्णय घेतला जात नव्हता. त्याबाबत, पुन्हा आवाज उठविण्याचे संकेत संबंधित महिलेने दिले होते. अखेरीस, आयुक्तांनी जगताप यांच्याविरोधातील कारवाईला हिरवा कंदील दर्शविला. त्यानुसार, त्यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे आदेश काढण्यात आल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त प्रकाश बोरसे यांनी दिली. विशाखा समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार पदावनती का केली जाऊ नये, अशी नोटीस जगताप यांना बजावण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पिकांचा हंगाम बदलण्यासाठी प्रयत्न

$
0
0




म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अवेळी पाऊस आणि पावसाचे नैसर्गिक चक्र वर्षानुवर्षे बदलत चालले असल्याने पिकांचा खरीप आणि रब्बी हंगामाचा कालावधी बदलण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली असल्याचे सहकार खात्याच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत कृषी खात्याने अभ्यास करून हंगामाचा कालावधी नव्याने निश्चित करण्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार खात्याकडून पाठवण्यात येणार आहे. नवीन धोरणानुसार पीक कर्ज वाटपाचेही वेळापत्रक ठरवावे लागणार आहे.
सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार आयुक्तालयात पीक कर्ज दरनिश्चितीबाबत राज्यस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पिकांच्या हंगामाचा कालावधी बदलण्याबाबत कृषी तज्ज्ञांनी मत मांडले. त्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
याबाबत सहकार आयुक्त दळवी म्हणाले, ‘ऋतुमानानुसार खरीप आणि रब्बी पिकांच्या हंगामाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या दहा ते १५ वर्षांत पावसाळा हा ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुरू असतो. त्यामुळे हंगामाच्या कालावधीत बदल करावा, असे कृषितज्ज्ञांचे मत आहे. कृषी विभागाने याबाबतचा अभ्यास करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.’
‘खरीप आणि रब्बी पिकांच्या हंगामावर पीक कर्ज वाटपाचे वेळापत्रक ठरवण्यात आले आहे. सध्या खरीपाच्या पिकांसाठी एप्रिल महिन्यापासून पीक कर्ज वाटपाला सुरुवात केली जाते.’ असेही दळवी यांनी स्पष्ट केले.
बदलत्या हवामानामुळे पावसाळ्याच्या कालावधीत बदल होत गेला आहे. शिवाय दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांवर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पीक हंगामाचा कालावधी बदलण्याची सूचना करण्यात येत आहे.
प्रचलित पद्धतीनुसार खरीप हंगाम हा जून ते सप्टेंबर या माहिन्यांमध्ये असतो. खरीप पिकांमध्ये प्रामुख्याने भात, बाजरी, ज्वारी, तूर, मका, कापूस, भुईमुग, मूग, सोयाबीन आदी पिकांचा समावेश होतो. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पेरणी होणाऱ्या या पिकांना खरीप पिके असे म्हटले जाते. मात्र, पावसाळा हा किमान १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असतो. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत खरीप हंगामच असतो. अनेक वर्षे ही ​स्थिती असल्याने या हंगामाच्या कालावधीत बदल करावा, असे कृषितज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

उन्हाळी पिकांचाही कालावधी बदलला
हिवाळ्याच्या सुरुवातीला पेरणी होऊन वाढणाऱ्या पिकांना रब्बी पिके असे म्हटले जाते. रब्बी हंगाम हा ऑक्टोबर ते जानेवारी या महिन्यांमध्ये असतो. या हंगामात गहू, ज्वारी हरभरा, करडई, जवस यांसारख्या पिकांचा समावेश असतो. खरीप हंगामाचा कालावधी वाढल्याने रब्बी हंगामाचा कालावधीदेखील बदलत आहे. खरीप आणि रब्बीचा हंगाम बदलत असल्याने उन्हाळी पिकांचाही कालावधी बदलत चालला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यासाठी ‘हॉलिडे स्पेशल’ ट्रेन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विजयादशमी व दिवाळीच्या निमित्ताने पुण्याहून देशाच्या अन्य भागांत जाणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेत, रेल्वे प्रशासनाने पुण्याहून ‘हॉलिडे स्पेशल’ साप्ताहिक गाड्या सुरू केल्या आहेत. जयपूर, जम्मूतावी आणि वाराणसी येथे जाणाऱ्या प्रवाशांना त्याचा लाभ होणार आहे.
पुणे-जम्मूतावी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस गाडीच्या २३ ऑक्टोबर ते २०नोव्हेंबर या कालावधीत पुणे व जम्मूतावी येथून प्रत्येकी पाच फेऱ्या होणार आहेत. पुणे स्टेशनवरून ही गाडी दर रविवारी सकाळी सव्वाअकरा वाजता सुटेल. ती सोमवारी मध्यरात्री १२ वाजून १० मिनिटांनी जम्मूतावीला पोहोचेल. तर, जम्मूतावी येथून मंगळवारी सकाळी साडेनऊ वाजता सुटणारी गाडी, पुण्यात बुधवारी रात्री सव्वानऊ वाजता पोहोचेल.
पुणे-वाराणसी गाडी २७ ऑक्टोबर ते २४ नोव्हेंबर या कालावधीत धावणार आहे. या गाडीच्या देखील प्रत्येकी पाच फेऱ्या होतील. ही गाडी पुणे स्टेशनवरून गुरुवारी सकाळी पावणेअकरा वाजता सुटून शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता वाराणसीला पोहोचेल. तर, वाराणसी येथून शुक्रवारी रात्री नऊ वाजून ५५ मिनिटांनी गाडी पुण्यासाठी रवाना होईल. ती रविवारी पहाटे चार वाजून पाच मिनिटांनी पुणे स्टेशनवर दाखल होईल.
पुणे-जयपूर ही गाडी २३ ऑक्टोबर ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत प्रत्येकी सहा फेऱ्या करणार आहे. रविवारी सकाळी साडेदहा वाजता पुण्यावरून सुटणारी गाडी सोमवारी सकाळी १० वाजून ५५ मिनिटांनी जयपूरला पोहोचणार आहे. जयपूरवरून सोमवारी दुपारी १२ वाजून ४५ मिनिटांनी गाडी सुटेल. ती मंगळवारी दुपारी १२ वाजून २५ मिनिटांनी पुण्यात दाखल होईल, अशी माहिती मध्ये रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाने दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वेच्छानिधीवर आणली मर्यादा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी तीन महिने अगोदर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या स्वेच्छानिधीतून खर्च करण्यास मनाई करणारा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने काढला आहे. या काळामध्ये स्वेच्छानिधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांच्या प्रस्तावांना महापलिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मंजुरी देऊ नये, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात होण्याच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश जारी केले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रामध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात येते. या आचारसंहितेच्या कालावधीत मतदारांवर प्रभाव टाकण्यापासून लोकप्रतिनिधींना परावृत्त केले जाते. तसेच, निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी आयोगाकडून निर्बंध घातले जातात. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच्या काही काळ अगोदर अशा कोणत्याही गोष्टींवर निर्बंध नाहीत. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीच्या तीन महिने अगोदर किंवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून कोणत्याही लोकप्रतिनिधींना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात स्वेच्छा निधीतील कामांवर खर्च करता येणार नाही, असा आदेश आयोगाने काढला आहे.
स्वेच्छानिधीतील खर्चावर कोणत्या दिवसापासून निर्बंध आणायचे याचे अधिकार संबंधित महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या तारखेपासून कोणत्याही नवीन कामांना अधिकाऱ्यांना मंजुरी देऊ नये. तसेच, कामांचा प्रस्ताव मंजूर असेल तर त्यास कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, अशी सूचना आयोगाकडून करण्यात आली आहे. स्वेच्छानिधीचील खर्चाचे निर्बंध न पाळल्यास ते मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने केले असे गृहित धरून संबंधित कामाला स्थगिती देण्यात यावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारवाई तीन टक्केच

$
0
0

अकरा हजार ठिकाणी अंडी सापडली; अधिकाऱ्यांवर दबाव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात सुमारे अकरा हजार ठिकाणी डासांची अंडी सापडूनही कारवाई अवघ्या ३४० ठिकाणीच झाल्याचे उघड आले आहे. डेंगी, चिकुनगुनियाचा शहरात उद्रेक वाढत असल्याने डासांची अंडी सापडतील त्या ठिकाणी कारवाई करण्याचे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिले आहेत. महापौरांनी आदेश देऊनही कारवाई होत नसल्याने आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर नगरसेवकांचा दबाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ससून हॉस्पिटलच्या मुलांच्या वसतिगृहासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातही डासांची अंडी सापडली. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दीड हजारांचा तर, ससून मुलांच्या वसतिगृहाला दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. ‘शहरातील साडेचौदा लाख घरांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १०, ८१८ ठिकाणी डेंगी, चिकुनगुनियाच्या डासांची उत्पत्ती आढळून आली. डासांची सर्वाधिक उत्पत्ती कोंढवा-वानवडी या भागात झाल्याचे आढळून आले. हा भाग महापौरांचा म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी अनुक्रमे २,९१७ आणि २,६६३ ठिकाणी डासांची अंडी आढळून आली. कोंढवा-वानवडीत २३ ठिकाणी कारवाई करून २९,४०० रुपयांचा तर, घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत २४ ठिकाणी कारवाई करून २२,९०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. शहरातील बहुतांश भागांमध्ये डेंगी, चिकुनगुनियाच्या डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळून आल्याचे आरोग्य विभागाचा अहवाल सांगतो. मात्र, त्यात तुलनेत कारवाई होत नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
कारवाई न करण्यासाठी नगरसेवकांचा दबाव असल्याचे आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. कर्मचाऱ्यांच्या या दाव्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला नाही. मात्र, एकंदरीतच प्रकार पाहता डासांची उत्पत्ती अधिक आढळूनही संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात कर्मचारी कचरत असल्याचे दिसून आले आहे.
..
क्षेत्रीय कार्यालय दूषित मिळकती दंडाची ठिकाणे दंड रक्कम
औंध .................. २८४ .................... १७......................... ४४,७००
घोले रोड ................... २६६३ .................. २४ ................. २२,९००
वारजे ...........................३६५ .................. ३२ ................. २३,२००
कोथरूड ................... ३९४ .................... ५ ...................... १०,०००
ढोले पाटील रोड ............... ९९८ ................... ४२ .................... ४७,१००
नगर रोड ........................ ८८१ ........................ ६४.................. ४५,४००
संगमवाडी ..................... २४३..................... १६......................... ३४,९००
टिळकरोड ...................... २९६ ................... २.......................१,५००
भवानी पेठ ...................... ३४४ ....................७ ...................... ९,७००
विश्रामबाग वाडा .................. ४४७................... ३८................... २६,५५०
बिबवेवाडी ....................... १०२...................... ३९ .....................३६,५००
सहकारनगर ......................... ३०५ ................. ७ .................. १३,७००
हड़पसर ............................२८२...................... १३ ..................... १०,१००
धनकवडी ....................... २९७ ...................... ११ ...................... १२,६००
कोंढवा - वानवडी .............. २९१७ .................... २३ ...................... २९,४००
……………………………………………………………………
एकूण ................................ १०, ८१८ .............. ३४० .................. ३,६८,२५०
...
घरगुती ठिकाणी दंड आकारण्यात येत नाही. मात्र, बांधकामांच्या ठिकाणी डासांची अंडी सापडल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड आकारण्यात येतो. शहरात आठ बांधकामांच्या ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. अंडी सापडल्यानंतर दोनदा नोटीस बजावतो. त्यानंतरही पुन्हा अंडी आढळल्यास मात्र, दंड वसूल केला जातो.
डॉ. अंजली साबणे, सहायक आरोग्य प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आढाव उपोषणावर ठाम

$
0
0

पणन राज्यमंत्री खोत यांची मध्यस्थी ठरली फोल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बुधवारी त्यांची भेट घेऊन मध्यस्थी केली. मात्र, मध्यस्थीचा प्रयत्न फोल ठरला असून, मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन न मिळाल्याने उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
दरम्यान, राज्य सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास उद्या, शुक्रवारपासून मार्केट यार्डातील फळभाज्यांची विक्री तसेच घाऊक बाजार बंद ठेवण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात आढाव, विजय पांढरे आणि नितीन पवार यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपोषणाला बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बुधवारी दुपारी आढाव यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु, मागण्या मान्य करण्याचे ठोस आश्वासन खोत यांनी न दिल्याने मध्यस्थी निष्फळ ठरली. या वेळी कृषी आयुक्त विकास देशमुख, बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे, उपसभापती भूषण तुपे, सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे, पूना मर्चंटचे चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले आदी उपस्थित होते.
‘शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या विविध समस्या मागे पडत असल्याचे डॉ. बाबा आढाव यांनी आंदोलनातून निदर्शनास आणून दिले आहे. या प्रश्नांसंदर्भात आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला असून, १९ ऑक्टोबरला बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत स्वामीनाथन आयोगाबाबत चर्चा करण्यात येईल. आयोगाच्या शिफारशींवर गांभीर्याने विचार सुरू असून, राज्य पातळीवरील विषय तसेच केंद्रासंदर्भातील विषयांचा पाठपुरावा केला जाईल. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावू,’' खोत म्हणाले.
..
अनेक वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात केवळ बैठकाच झाल्या; त्यातून कोणताही निर्णय झाला नाही. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि शेतमालाला हमीभाव या दोन तत्वतः मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नी सरकारने ठोस आश्वासन देणे अपेक्षित आहे. ते मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहील.
डॉ. बाबा आढाव, अध्यक्ष, राज्य हमाल मापाडी मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेआठ लाखांची रोकड कारमधून लंपास

$
0
0

सेव्हन लव्हज चौकातील घटना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पैसे खाली पडल्याची बतावणी करून सेव्हन लव्हज चौकात उभ्या असणाऱ्या कारमधून आठ लाख ६० हजार रुपये असलेली बॅग चोरून नेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या बाबत रमेश शंकर मारकड (वय ३०, रा. शेलारवाडी, तळेगाव दाभाडे) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मारकड यांचा जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे. सोमवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास मारकड हे त्यांचा भाऊ अतुल यांना भेटण्यासाठी कारमधून सेव्हन लव्हज चौकात आले होते. शंकरशेट रोडवरील बॉम्बे टाइल्स दुकानापुढे दोघे भाऊ गाडीमध्ये बसून गप्पा मारत होते. त्यावेळी रमेश यांचे एक लाख १० हजार रुपये आणि अतुल यांचे सात लाख ५० हजार रुपये कारच्या मागील सीटवरील बॅगेमध्ये ठेवले होते. त्यावेळी एक इसम त्यांच्या जवळ आला आणि पैसे गाडीच्या खाली पडले आहेत, असे त्याने सांगितले. मारकड यांनी खाली पाहिले असता, १०० आणि ५० रुपयांच्या नोटा खाली पडलेल्या दिसल्या. गाडीतून बाहेर येऊन नोटा गोळा करत असतानाच ती बॅग चोरट्यांनी लंपास केली. काही वेळानंतर मारकड यांना कारच्या मागील सीटवरील बॅग चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. या प्रकरणी खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
..
आरोपी पकडण्यात पोलिसांना अपयश
गाडीखाली पैसे पडल्याची बतावणी करून आतापर्यंत अनेकांना लुटण्यात आले आहे. अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांतून लाखो रुपये चोरीला गेले आहेत. मात्र, संबंधित चोरट्यांना अटक करण्यात पोलिस खात्याला अद्याप यश आलेले नाही. दिवसेंदिवस या घटनांमध्ये वाढ होत असून, टोळीला पकडण्यासाठी पोलिसांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक आचारसंहितेवर BJP, NCP चे एकमत

$
0
0

विकासकामांसाठी अट शिथिल करण्याची एकत्रित मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

येत्या महिनाभरात महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि केंद्र-राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला अनेकविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन, उद्घाटन समारंभ आयोजित करायचे असल्याने विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी दोन्ही पक्षांतर्फे बुधवारी करण्यात आली.
शहरातील पाणी प्रश्नावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकणारे पालकमंत्री गिरीश बापट आणि महापौर प्रशांत जगताप यांनी दोघांनी संयुक्तपणे आचारसंहिता शिथिल करण्याचे पत्र मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांना दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. विधान परिषदेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल भोसले यांची मुदत ५ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. त्यामुळे, येत्या काही दिवसांत विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आचारसंहितेची बंधने महापालिकेवर असतील. महापालिका निवडणुकांपूर्वी जास्तीत जास्त कामांचा धडाका लावण्यास आणि भूमिपूजन-उद्घाटने उरकरण्यासाठी राष्ट्रवादीसह भाजपही उत्सुक आहे. म्हणून, आतापासूनच आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली जात आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट आणि महापौर जगताप या दोघांनी या संदर्भातील पत्र बुधवारी निवडणूक आयुक्तांना दिले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सहारिया यांनी दिल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
अगदी काही दिवसांपूर्वीपर्यंत एकमेकांविरोधात शुड्डू ठोकून उभे राहिलेले हे दोन्ही प्रमुख पदाधिकारी निवडणुकांच्या निमित्ताने एकत्र आल्याचे चित्र बुधवारी दिसून आले. शहरातील पाणी प्रश्नावरून तर महापौर जगताप आणि बापट यांच्यात श्रेयवादाचा कलगीतुरा चांगलाच रंगला होता. विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आगामी निवडणुकीपूर्वी काही महत्त्वाच्या विकासकामांना अडथळा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. म्हणूनच, सध्या सत्तेत असलेल्या या दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.
..............
आचारसंहिता लांबणे अवघडच
विधान परिषदेची निवडणूक केवळ पुण्यापुरती नसून, राज्यातील ११ जागांसाठी होणार आहे. त्यामुळे, आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी पुण्याप्रमाणेच इतर ठिकाणी निवडणूक होणाऱ्या भागांतूनही केली जाऊ शकते. हे लक्षात घेता, निवडणूक आयोगाला केवळ पुण्यापुरता वेगळा न्याय लावता येणार नसल्याने आचारसंहिता शिथिल होण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयटीच्या प्रस्तावांना आठ दिवसांत मंजुरी

$
0
0

आयटी आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी पालिकेचा स्वतंत्र कक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग (आयटी) आणि परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या बांधकाम प्रस्तावांसाठी पुणे महापालिकेने स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला असून, आठ दिवसांत संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत जाहीर केलेल्या धोरणानुसार महापालिकेने त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे.
राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी आयटीसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर केले आहे. तसेच, आयटी उद्योगांसाठी जलदगतीने परवानगी देण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गत बांधल्या जाणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांनाही लवकर परवानगी देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने केल्या आहेत. त्यानुसार, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्या नियंत्रणाखाली आयटी आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. वाघमारे यांनी बुधवारी त्या संदर्भातील आदेश काढून तीन अधिकाऱ्यांकडे या कक्षाची जबाबदारी दिली आहे. ‘कार्यकारी अभियंता श्रीधर येवलेकर, उपअभियंता रामकृष्ण वारे आणि शाखा अभियंता चंद्रसेन नागटिळक या कक्षाचे काम पाहतील. आयटी आणि परवडणाऱ्या घरांसाठीचे प्रस्ताव महापालिकेत दाखल झाल्यापासून आठ दिवसांत त्यांना परवानगी देण्याची जबाबदारी या कक्षावर असेल’, अशी माहिती शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.
या स्वतंत्र कक्षामार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांच्या मंजुरीवर थेट शहर अभियंता यांची देखरेख राहणार आहे. दर शुक्रवारी त्या संदर्भातील अहवाल शहर अभियंत्यांना सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून, दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांना सविस्तर अहवाल सादर केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणित, सांख्यिकी विज्ञान नव्हेच

$
0
0

सरकारी बाबूंची अजब नियमावली; देशभरातील शास्त्रज्ञांना फटका

मयुरेश प्रभुणे, पुणे

गणित आणि सांख्यिकी हे विषय विज्ञान नसल्याचा जावईशोध केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग (डीओपीटी) या विभागाने लावला आहे. देशभरातील सर्व संशोधन संस्थांमध्ये कार्यरत असणारे गणितज्ज्ञ आणि संख्याशास्त्रज्ञ हे शास्त्रज्ञ नसल्याचा ‘डीओपीटी’चा दावा आहे. आश्चर्य म्हणजे २०१० मध्ये जारी केलेली ही धक्कादायक नियमावली अद्याप बदलण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गणित आणि सांख्यिकी या विषयांची पदवी घेतलेल्या देशभरातील शेकडो शास्त्रज्ञांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. केंद्राने ही नियमावली तातडीने बदलावी अशी मागणी होत आहे.
हवामानशास्त्रापासून जीवशास्त्रापर्यंत विज्ञानाची कोणतीही शाखा असो, आकडेवारीसह दिलेल्या पुराव्यांशिवाय कोणत्याही शोधाला विज्ञान मानले जात नाही. आधुनिक विज्ञान ज्या गणित आणि सांख्यिकी या विषयांच्या आधारे विकसित झाले, ते विज्ञानच नसल्याचा अजब निष्कर्ष सरकारी बाबूंनी लावला आहे. केंद्रीय संशोधन संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या आणि गणित आणि सांख्यिकी या विषयांमधून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांना शास्त्रज्ञ मानले जाणार नाही असे परिपत्रकही ‘डीओपीटी’ने जारी केले. या परिपत्रकानंतर देशभरातील संशोधन संस्थांकडून हा अजब निर्णय बदलण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, अद्यापही त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
संशोधन संस्थांमधील शास्त्रज्ञांच्या पदोन्नतीसाठी ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात ‘डीओपीटी’ने ‘फ्लेग्झिबल कॉम्प्लिमेंटिंग स्कीम’ (एफसीएस) लागू केली. ही स्कीम लागू करताना १९९८च्या सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला. २०१० पासून लागू झालेल्या ‘एफसीएस’नुसार नैसर्गिक आणि कृषी विज्ञानातून पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्यांना आणि इंजिनीअरिंग, टेक्नॉंलॉजी आणि मेडिसीन या विषयांची पदवी प्राप्त केलेल्यांना ‘एफसीएस’चा लाभ होऊ शकतो. गणित, सांख्यिकी, माहिती तंत्रज्ञान या विषयांचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले या स्कीमसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेखही नियमावलीत करण्यात आला आहे. या नियमावलीनुसार हे विषय विज्ञानाचा भाग नसून, या विषयांची पदवी घेतलेल्यांना शास्त्रज्ञ म्हणून केंद्रीय संशोधन संस्थांमध्ये पदोन्नती मिळू शकत नाही असा होतो.
..
हवामानशास्त्रज्ञांना फटका
मॉडेलिंग हा महत्वाचा भाग असणाऱ्या हवामानशास्त्राला या नियमावलीचा मोठा फटका बसत आहे. आजच्या हवामानशास्त्रात गणित आणि सांख्यिकी या विषयांशिवाय कोणतेही संशोधन होऊ शकत नाही. देशासाठी अद्ययावत मान्सून मॉडेल तयार करणाऱ्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनाही ‘डीओपीटी’च्या नियमावलीनुसार शास्त्रज्ञ मानता येणार नाही आणि त्यांना संस्थांतर्गत पदोन्नतीही मिळू शकणार नाही.
...
गणित आणि सांख्यिकी या विषयांना विज्ञान न मानणे हा निर्णय धक्कादायक आणि चुकीचा असून, हवामानशास्त्राला आणि विज्ञानाला अधिक अचूक करण्याचे महत्त्वाचे काम या शास्त्रांकडून होत असते. हा निर्णय लवकरात लवकर बदलून शास्त्रज्ञांना दिलासा द्यावा.
- डॉ. रंजन केळकर, माजी महासंचालक, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग
..
एफसीएसमधील गणित आणि सांख्यिकी या विषयांबद्दलच्या तरतुदी चुकीच्या असून, या विषयांचा समावेश एफसीएसमध्ये का केला जावा या संबंधीचा अहवाल भूविज्ञान मंत्रालयातर्फे सरकारला देण्यात आला आहे. लवकरच या संबंधी सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
- डॉ. एम. राजीवन, सचिव, भूविज्ञान मंत्रालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे: स्कूल व्हॅन पेटली; मुले थोडक्यात बचावली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी । पुणे

पुण्यातील पटवर्धन बाग परिसरात आज शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनला आग लागली. या व्हॅनमधील मुलांना स्थानिकांनी वेळीच बाहेर काढल्यानं मोठी दुर्घटना टळली.

अपघातग्रस्त व्हॅनमध्ये दहा विद्यार्थी होते. पटवर्धन बाग परिसरात ही व्हॅन आली असता, तिनं अचानक पेट घेतला. स्थानिकांनी व्हॅनमधील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढले. त्यामुळं अनर्थ टळला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आग विझवली. व्हॅनमधील सर्व विद्यार्थी सुरक्षित आहेत, असं स्थानिकांनी सांगितलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामतीत दलितांचा मोर्चा

$
0
0

अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थनार्थ आयोजन

म. टा. प्रतिनिधी, बारामती

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रॉसिटी) अधिक कडक करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि या प्रकरणातील गुन्ह्यांसाठी तालुका व जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र कोर्ट स्थापन करावीत; शेतकऱ्यांना शेतीमालासाठी हमीभाव देण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी दलित समाजाच्या वतीने बारामतीत गुरुवारी संघर्ष विराट मूक मोर्चा काढण्यात आला होता.

बारामती शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात झाली. हा मोर्चा इंदापूर चौकातून पुढे साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे चौकातून, भिगवण चौकमार्गे मिशन हायस्कूल ग्राउंडवर सभास्थळी दाखल झाला. विविध ठिकाणांवरून आलेले कार्यकर्ते तेथे जमा झाल्यामुळे मोर्चाला विराट स्वरूप आले. प्रथम उरी हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर बारामती उपविभागीय अधिकारी हेमंत निकम यांना दलित समाजाच्या मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.

‘कोपर्डी व देशातील सर्वच बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी; अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी; अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यासाठी स्वतंत्र कोर्ट स्थापन करावीत, जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत,’ अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या.

...............

‘गैरवापर स्थानिक राजकारण्यांकडून’

‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर दलितांकडून होत आहे, हा निष्कर्ष चुकीचा आहे; मात्र या कायद्याचा गैरवापर दलितांपेक्षा सवर्णांकडूनच जास्त होत आहे. समाजाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. कोपर्डीतील घटनेनंतर मराठा समाजाचे अनेक मोर्चे निघत आहेत; मात्र या घटनेचा आणि ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या कायद्याचा संबंध काय,’ असा थेट प्रश्न आयोजकांनी उपस्थित केला आहे. ‘या घटनेतील आरोपी दलित समाजाचे असले, तरी त्यांना ‘आरपीआय’च्या कार्यकर्त्यांनीच पकडून दिले आहे. गुन्हेगारांना पाठीशी घातले नाही. अॅट्रॉसिटी कायदा हे दलितांचे कवचकुंडल आहे, नव्हे आमचा श्वास आहे. समाजाने व पोलिसांनी यामध्ये हस्तक्षेप केल्यास अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द व बदल करण्याची गरज नाही,’ असे मत आयोजकांनी व्यक्त केले आहे.

...........

कडेकोट बंदोबस्त

या मोर्चावेळी ग्रामीण पोलिस अधीक्षक, ग्रामीण अप्पर पोलिस अधीक्षक, तीन उपविभागीय अधिकारी, १२ पोलिस निरीक्षक, ३५ सहायक पोलिस निरीक्षक व इतर अधिकारी यांच्यासह राज्य राखीव पोलिस, विशेष कृती दल आणि बॉम्ब शोध व नाशक पथकही तैनात करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्यांच्या घरांसमोर बँड का वाजवत नाही?

$
0
0

मोठ्या थकबाकीदारांसंदर्भात स्वयंसेवी संघटनांचा पालिकेला सवाल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी बुडवणाऱ्या बड्या व्यावसायिकांच्या हितासाठीच पालिकेने अभय योजना सुरू केली असून, थकबाकीदारांकडून मिळकतकराची वसुली करण्यास जमत नसल्याने पालिकेने ही योजना सुरू केली आहे,’ असा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे. ‘सर्वसामान्य नागरिकांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर बँड वाजवणाऱ्या प्रशासनाने या मोठ्या थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले,’ असा प्रश्नही मंचाने उपस्थित केला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांच्या मिळकतकराची थकबाकी असलेल्या मोठ्या थकबाकीदारांसाठी पुणे महापालिकेने अभय योजना सुरू केली आहे. पंधरा हजारांहून अधिक व्यावसायिकांकडे तब्बल १३०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी अभय योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ‘महापालिकेची एवढी मोठी यंत्रणा असतानाही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी होते, ही मोठी संशयास्पद गोष्ट असून, पालिका प्रशासनाचे अपयश आहे,’ अशी टीका मंचाचे विवेक वेलणकर, विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी केली. ‘शहरातील सर्वसामान्य नागरिकाकडे मिळकतकराची थकबाकी राहिली, तर तत्परता दाखवून पालिका प्रशासन त्याला नोटिसा बजा‌वून त्याच्या घरासमोर बँड वाजवून थकबाकी वसूल करते. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असतानाही प्रशासनाने यापैकी कोणाच्या घरासमोर बँड वाजवण्याची हिंमत का दाखवली नाही,’ असा प्रश्न विचारला जात आहे.

पालिकेने मोठ्या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करावीत, यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर काही वर्षापूर्वी प्रशासनाने पालिकेच्या वेबसाइटवर ही नावे प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली होती; मात्र सध्या ही नावे प्रसिद्ध करणे बंद करण्यात आले आहे.

................

‘अभय योजना स्थगित करा’

‘छोट्या थकबाकीदारांना एक न्याय आणि मोठ्या थकबाकीदारांना वेगळा न्याय देण्याची पालिका प्रशासनाची पद्धत अत्यंत चुकीची आहे. मोठ्या थकबाकीदारांसाठी सुरू केलेल्या अभय योजनेमुळे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्या व्यावसायिकांचे चांगलेच फावणार आहे,’ असे वेलणकर यांनी सांगितले. ‘प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने सुरू केलेली ही योजना स्थगित करावी. तसेच मोठ्या शंभर थकबाकीदारांची यादी तातडीने जाहीर करावी,’ अशी मागणी मंचाने केली. ‘या थकबाकीदारांच्या घरासमोर पालिकेने बँड वाजवण्यास सुरुवात करावी; यामुळे थकबाकीदारांची नावे नागरिकांना कळतील,’ असेही मंचाने म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस डॉक्टरांना चाप

$
0
0

पालिकेच्या आरोग्य खात्याने तयार केला शहरातील डॉक्टरांचा ‘डेटाबेस’

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बोगस पदव्या घेऊन गल्लोगल्ली दवाखाने थाटून प्रचंड पैसा लुटणाऱ्या बोगस डॉक्टरांना चाप लावण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने डॉक्टरांचा ‘डेटाबेस’ तयार केला आहे. शहरात प्रत्यक्षात सात हजारांहून अधिक डॉक्टर प्रॅक्टिस करतात; प्रत्यक्षात मात्र चार हजार १४५ एवढ्याच डॉक्टरांची नोंद झाल्याचे ‘डेटाबेस’मधून उघड झाले आहे.

शहराच्या विविध भागांतील अनेक डॉक्टरांनी महापालिकेकडे स्वतःच्या पॅथीनुसार नोंद केलेली नाही. नोंद न केलेल्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला आहे. ‘डेटाबेस’मुळे विना-पॅथीच्या डॉक्टरांची नावे कळणार आहेत.

शहरातील ताडीवाला रोड, मालधक्का, येरवडा, पर्वती आदी भागांमध्ये छोटे-मोठे क्लिनिक थाटलेले अनेक डॉक्टर पाहायला मिळतात. कोणतीही पदवी नसतानाही पॅथीची प्रॅक्टिस करत असले, तरीही त्यांचा धंदा जोरात सुरू आहे. कारण त्यांच्याकडे येणाऱ्या पेशंटची संख्या ही लक्षणीय आहे. अशा बोगस डॉक्टरांमुळे पेशंटवर चुकीचे उपचार होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. अशा स्वरूपाच्या तक्रारींची दखल घेऊन आणि शहरात कोणत्या पॅथीचे किती डॉक्टर आहेत, याची माहिती यामुळे सहज कळणार आहे.

‘शहरात विविध पॅथींच्या डॉक्टरांची संख्या सात ते आठ हजारांहून अधिक आहे. परंतु महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे तेवढ्या डॉक्टरांनी नोंदणी केलेली नाही. शहरात विविध पॅथींचे किती डॉक्टर आहेत हे कळण्यासाठी, तसेच बोगस डॉक्टरांचा शोध घेण्यासाठी आम्ही डॉक्टरांची नोंद करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. छोटी-मोठी हॉस्पिटल, क्लिनिकमधून प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांनी पालिकेच्या वेबसाइटवर नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. अॅलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, सिद्ध अशा विविध शाखांचे डॉक्टर कार्यरत आहेत. वैद्यकीय पदवी नसताना औषधोपचार करणारे अनेक बोगस डॉक्टरही व्यवसाय करत आहेत. या संदर्भात पालिकेकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. आतापर्यंत पालिकेकडे चार हजार १४५ डॉक्टरांची नोंद झाली आहे; पण अद्यापही अनेक डॉक्टरांची नोंदणी बाकी आहे,’ अशी माहिती पालिकेच्या सहायक आरोग्यप्रमुख डॉ. वैशाली जाधव यांनी ‘मटा’ला दिली.

..............

वेबसाइटवर नोंद करण्याचे आवाहन

‘शहरातील सर्व पॅथींच्या डॉक्टरांचा ‘डेटाबेस’ तयार करण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. त्यातून डॉक्टरांची नोंदणी समाधानकारक नसल्याचे आढळले. ज्या डॉक्टरांनी स्वतःची नोंदणी केली नाही, अशा डॉक्टरांनी स्वतःहून www.dr.punecorporation.org या वेबसाइटवर नोंद करावी. तसेच संबंधित कागदपत्रे डाउनलोड करावीत. प्रत्येकाला या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन फॉर्म भरता येईल,’ असे आवाहन डॉ. जाधव यांनी केले.

.............

डॉक्टरांना ‘युनिक आयडी’

महापालिकेच्या वेबसाइटवर डॉक्टरांची माहिती अपलोड करताना सोयीसाठी आणि बोगस डॉक्टरांचा शोध घेता यावा यासाठी प्रत्येक डॉक्टरांना एक ‘युनिक आयडी’ क्रमांक दिला जाईल. संगणकावर तो क्रमांक टाकल्यास ‘डेटाबेस’मध्ये असलेल्या डॉक्टरांचे नाव पुढे येईल. एकाच ‘युनिक आयडी’ क्रमांकावर दोन डॉक्टरांची नावे पुढे आल्यास त्यातून कागदपत्रांची तपासणी करून बोगस डॉक्टरांचा शोध लावणे शक्य होणार आहे. दुबार नोंदणी होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे, अशीही माहिती डॉ. जाधव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्र बँकेला दणका

$
0
0

एटीएममधून परस्पर पैसे काढल्याबद्दल ३४ हजारांच्या भरपाईचे ग्राहक मंचाचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘एटीएम कार्डची सुविधा घेतलेल्या ग्राहकाच्या खात्यातून परदेशात त्याच्या संमतीशिवाय रक्कम काढली जाणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. तक्रारदार महिलेला तिच्या खात्यातून परस्पर काढली गेलेली २४ हजार ६५५ रुपयांची रक्कम परत करण्यात यावी,’ असा आदेश ग्राहक मंचाने ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ला दिला आहे. पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात आणि सदस्य ओंकार पाटील यांनी हा निकाल दिला.

या प्रकरणी स्मिता गिरीश धिरडे (रा. वृद्धेश्वर सहकारी गृहरचना, बिबवेवाडी) यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, शिवाजीनगर, व्यवस्थापक कार्ड कक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्र, व्यवस्थापक यांच्याविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे दावा दाखल केला होता. तक्रारदार महिला महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागात पुणे जिल्ह्यातील भोंगवली प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये नेत्रचिकित्सा अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. २००४मध्ये धिरडे वेल्हे ग्रामीण रुग्णालयात कार्यरत असताना त्यांचे वेतन बचत खात्यामध्ये जमा होण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र, वेल्हे या शाखेत त्यांनी सहा ऑक्टोबर २००६ रोजी बचत खाते उघडले होते. त्यानंतर २०१०मध्ये धिरडे यांची बदली प्राथमिक आरोग्य केंद्र, भोंगवली येथे झाली. त्यांनी त्यांच्या सोयीसाठी बिबवेवाडी येथे बँकेचे खाते वर्ग करून घेतले. २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी मध्यरात्री ३.२६पासून ते ३.३१पर्यंत म्हणजे पाच मिनिटांच्या आत आठ व्यवहारांद्वारे त्यांच्या खात्यातून २४ हजार ६५५ रुपये सोरियन बेला विस्टा ओब्रेगन सुपर मार्केट, मेक्सिको या ठिकाणी काढले गेले. या व्यवहारासंबंधीचा मेसेज धिरडे यांच्या मोबाइलवर आला. त्यानंतर २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी बँक उघडल्यावर धिरडे यांनी समक्ष बँकेमध्ये जाऊन एटीएम कार्ड बंद करून घेतले व बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या तोंडी सूचनेनुसार बिबवेवाडी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली. त्याची प्रत बँकेमध्ये अर्जासह दाखल केली; मात्र त्यांना बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांनी बँकिंग लोकपाल यांच्याकडे दाद मागितली. हा व्यवहार सायबर क्राइममध्ये मोडतो म्हणून तक्रारदारांची तक्रार फेटाळण्यात आली. आपले कष्टाचे पैसे बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे गेले आहेत. त्यामुळे ही रक्कम व्याजासह मिळावी म्हणून त्यांनी मंचाकडे दावा दाखल केला होता.

‘धिरडे यांनी बिबवेवाडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदारांकडे पासपोर्ट नाही. त्या कधीही मेक्सिकोला गेलेल्या नाहीत. हे नाकारण्यासाठी बँकेतर्फे कोणताही पुरावा देण्यात आला नाही. या सर्व बाबींवरून स्पष्ट होते, की बँकेची एटीएम सेवा पूर्णतः सुरक्षित नाही. एखाद्या खातेधारकाने स्वतःचे एटीएम कार्ड आणि त्याचा पिन नंबर वापरला नाही, तरी त्याच्या खात्यातून मध्यरात्री परदेशातून व्यवहार केला जातो. त्यांच्या संमतीशिवाय पैसे काढले जातात. याचा विचार केला असता बँकेची सेवा असुरक्षित असल्याचे दिसून येते. तक्रारदाराला सेवा देताना त्रुटी राहिली आहे,’ असे मंचाने निकालात नमूद केले. तक्रारदाराला २४ हजार ६५५ रुपये परत करण्यात यावेत. तसेच मानसिक आणि शारीरिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून दहा हजार रुपये देण्यात यावेत, असा आदेश मंचाने दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बारावीच्या परीक्षेची ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे फेब्रुवारी २०१७मध्ये घेण्यात येणार असलेल्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उच्च माध्यमिक शाळा आणि ज्युनियर कॉलेजांना विद्यार्थ्यांचे हे अर्ज येत्या १७ ऑक्टोबरपर्यंत भरायचे आहेत. तसेच, विलंब शुल्कासह हे अर्ज २४ ऑक्टोबरपर्यंत भरता येतील, अशी माहिती मंडळाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

इयत्ता बारावीला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा फेब्रुवारी २०१७मध्ये घेण्याचे मंडळाने ठरवले आहे. त्यामुळे या परीक्षेला बसणारे नियमित विद्यार्थी, पुनर्परीक्षार्थी, खासगी विद्यार्थी, श्रेणी सुधार योजनेअंतर्गत विषयांची परीक्षा देणारे अशा सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरायचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याची जबाबदारी उच्च माध्यमिक शाळा आणि ज्युनियर कॉलेजांकडे आहे. हे अर्ज www.mahahsscboard.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर भरावे लागणार आहे.

हे अर्ज नियमितपणे विहीत शुल्कासह येत्या १७ ऑक्टोबरपर्यंत भरायचे आहेत. विलंब शुल्कासह हे अर्ज २४ ऑक्टोबरपर्यंत भरता येणार आहेत. अर्ज भरल्यानंतर मिळणारे चलन उच्च माध्यमिक शाळा आणि ज्युनियर कॉलेजांना बँकेत येत्या १८ ते २४ ऑक्टोबरपर्यंत भरता येईल. विलंब शुल्कासह हे चलन २५ ते २९ ऑक्टोबरपर्यंत भरायचे आहे.

........

याद्या जमा करायची मुदत

उच्च माध्यमिक शाळा आणि ज्युनियर कॉलेजांच्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे चलन व त्यांच्या नावाच्या याद्या पुणे विभागीय मंडळाच्या कार्यलयात जमा करायच्या आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची संबंधित माहिती सात नोव्हेंबर, तर नगर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती पाच नोव्हेंबरपर्यत द्यायची आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची संबंधित माहिती चार नोव्हेंबरपर्यत द्यायची आहे, अशी माहिती मंडळाने दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवेलीचे प्रांत अधिकारी देशमुखच

$
0
0

‘मॅट’चा निकाल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हवेलीच्या प्रांत अधिकारीपदी संजीव देशमुख यांची नियुक्ती कायम करण्याचा निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिला आहे. देशमुख यांची बारा तासांत बदली करून त्यांच्या जागेवर ज्योती कदम यांची नियुक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश ‘मॅट’ने रद्द केला आहे.

पुणे विभागातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश राज्य सरकारने १४ सप्टेंबर रोजी काढले. या आदेशानुसार सातारा जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव देशमुख यांची नियुक्ती हवेलीच्या प्रांत अधिकारीपदी करण्यात आली. या आदेशानंतर संजीव देशमुख यांनी १५ सप्टेंबरला हवेलीचा पदभार स्वीकारला आणि कामकाजही सुरू केले.

देशमुख यांनी पदभार घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांना काम थांबवण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच देशमुख यांची नियुक्ती रद्द करून हवेलीच्या प्रांत अधिकारीपदी कदम यांच्या नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आले. हे आदेश १६ सप्टेंबरला विभागीय आयुक्तांकडे आले. या आदेशानंतर विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी कदम यांना रुजू होण्याचे आदेश दिले नाहीत. याच दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परदेशी गेले. ते परत येईपर्यंत विभागीय आयुक्तांनी हवेलीच्या बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.

मुख्यमंत्री परदेशातून परतल्यानंतर एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले. तेव्हा कदम यांच्याकडे हवेलीचा पदभार देण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी घेतला. या निर्णयाला देशमुख यांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. ‘मॅट’मध्ये झालेल्या सुनावणीत देशमुख यांनी बदलीचे आदेश व पदभार स्वीकारल्याचे पुरावे सादर केले. ते पुरावे ‘मॅट’ने ग्राह्य धरले आणि देशमुख यांची हवेलीच्या प्रांत अधिकारीपदी झालेली नियुक्ती कायम करण्याचा निकाल दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाचन प्रेरणा दिन यंदाही

$
0
0

विनोद तावडे यांनी दिल्या कार्यक्रम आयोजनाच्या सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून सुरू करण्यात आलेला ‘वाचन प्रेरणा दिन’ यंदाही १५ ऑक्टोबर रोजी साजरा करण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिल्या आहेत.

कार्यक्रमाची माहिती आणि कार्यक्रम संपन्न झाल्यानंतर कार्यक्रमाचा छायाचित्रांसह अहवाल तावडे यांच्या ई-मेलवर पाठवण्याची सूचना पत्रकातून करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी दुसऱ्या शनिवारनिमित्त सुट्टी असली तरी कार्यालयांमध्ये या निमित्ताने उपक्रम राबवावे लागणार आहेत.

डॉ. कलाम यांच्या निधनानंतर १५ ऑक्टोबर हा त्यांचा जन्मदिवस ‘वाचन प्रेरणा दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार गेल्या वर्षी पहिला वाचन प्रेरणा दिन महाराष्ट्रात साजरा झाला. हा दिवस यंदाही साजरा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

‘माळरानातील शाळेपासून शहरांतील वातानुकूलित खोल्यांत भरणाऱ्या शाळेपर्यंत आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांपासून ते अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन महाविद्यालयांपर्यंत सर्वच स्तरांवर पहिला वाचन प्रेरणा दिन दिमाखात पार पडला. ग्रंथालये, साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था आणि खासगी कार्यालये यांचाही सहभाग लक्षणीय होता. यामध्ये प्रसारमाध्यमांचीही भूमिका खूपच मोलाची ठरली. वाचन प्रेरणा व संस्कृतीचा विकास ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. याही वर्षी आपल्याला वाचन प्रेरणा दिन उत्साह आणि गांभीर्यासह साजरा करायचा आहे. ज्ञानसंपन्न व माहितीसमृद्ध समाजाची घडण, व्यक्तिमत्त्व विकास, साहित्य विकास आणि भाषाविकास यांसाठी वाचन संस्कृतीचा विस्तार आणि विकास करणे अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच वाचन प्रेरणा दिनासारखे उपक्रम योजणे गरजेचे आहे. सर्व माध्यमांच्या व सर्व मंडळांच्या (बोर्डांच्या) शाळा, सर्व प्रकारची महाविद्यालये, खासगी-सार्वजनिक ग्रंथालये, साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था, प्रकाशक-लेखक-पुस्तक वितरक, माध्यमे अशा सर्वच घटकांनी वाचन प्रेरणादिनी कार्यक्रम-उपक्रम योजावेत, असे आवाहन मी सरकारच्या वतीने करीत आहे,’ असे तावडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

................

‘ई-मेलवर अहवाल पाठवा’

‘महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणूस आपल्याला भरघोस प्रतिसाद देईल, अशी मला खात्री आहे. पत्राबरोबर उपक्रमसूची जोडली आहे. तसेच आपणही आपल्या कल्पनाशक्तीनुसार नावीन्यपूर्ण आणि अभिनव उपक्रम आयोजित करावेत. विद्यार्थी व रसिक वाचकांचा सहभाग, हे सूत्र कार्यक्रम योजताना आवर्जून लक्षात ठेवावे,’ अशी खास सूचना तावडे यांनी केली आहे. ‘कार्यक्रमाची माहिती आणि कार्यक्रम झाल्यानंतर कार्यक्रमाचा छायाचित्रांसह अहवाल vinodtawdeminister@gmail.com या ई-मेलवर किंवा पत्रात नमूद कार्यालयीन पत्त्यावर पाठविण्यात यावा,’ असा आदेश देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कूल व्हॅन जळून खाक

$
0
0

चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे दहा मुले वाचली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पटवर्धन बाग परिसरात स्कूल व्हॅनमधील सीएनजीने पेट घेतल्याने व्हॅन पूर्णपणे जळून खाक झाली. ही घटना गुरुवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. आग लागली तेव्हा व्हॅनमध्ये दहा मुले होती. मुलांनी व्हॅनमधून धूर निघत असल्याचे चालकाला सांगताच त्याने धावपळ करून मुलांना खाली उतरवल्याने मोठी दुर्घटना टळली.

ही व्हॅन जगदीश थरकुडे यांच्या मालकीची आहे. लॉ कॉलेज रस्त्यावरील राधेश्याम राठी प्रशाला आणि महाराष्ट्र मंडळाच्या शाळेत शिकणाऱ्या आणि शिवणे ते पटवर्धन बाग परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्याचे काम थरकुडे करतात. या व्हॅनला आग लागली तेव्हा त्यात दहा मुले होती. त्यातील आठ मुले पहिली ते चौथीच्या वर्गातील होती. तसेच इतर दोन मुले छोट्या गटातील होती, अशी माहिती अलंकार पोलिसांनी दिली.

‘मी नेहमीप्रमाणे दहा मुलांना व्हॅनमध्ये बसवले होते. पटवर्धन बागे परिसरातील शेवटच्या मुलाला बसवून मी व्हॅन मागे घेत होतो. तेवढ्यात मुलांना आणि मला व्हॅनमधून धूर येत असल्याचे दिसले. मी तत्काळ मुलांना व्हॅनमधून खाली उतरवले आणि सुरक्षित ठिकाणी हलवत असताना व्हॅनने पेट घेतला. स्थानिकांनी ही माहिती ‘फायर ब्रिगेड’ला दिली होती. आग विझवण्यासाठी बंब पोहोचेपर्यंत व्हॅनने पूर्णपणे पेट घेतला होता,’ अशी माहिती व्हॅनचालक थरकुडे यांनी दिली.

‘पटवर्धन बाग परिसरात व्हॅनला आग लागल्याचा कॉल सकाळी ११.४३ वाजता आला. अवघ्या काही मिनिटांत आम्ही तेथे पोहोचलो, तेव्हा व्हॅनला आगीच्या ज्वाळांनी लपेटले होते. पाण्याचा मारा करून आग विझवण्यात आली. सीएनजीमुळे ही आग पसरली असावी. कारण व्हॅनने पेट घेतला होता, तेव्हा विचित्र आवाज येत होता,’ अशी माहिती अग्निशमन दलाचे राजेंद्र पायगुडे यांनी दिली. अग्निशमन दलाच्या एरंडवणे विभागाचे राजेंद्र भिलारे, विठ्ठल सावंत, महेश देशमुख, सतीश जगताप आणि पायगुडे यांनी व्हॅनला लागलेली आग विझवली.

‘व्हॅनला आग लागली त्यासमोरील जागेत एक खासगी कंपनी आहे. या कंपनीचे सिक्युरिटी गार्ड राजकिरण बर्मा यांच्यासमोर ही घटना घडली. व्हॅनचालकाने मोठ्या चपळाईने मुलांना खाली उतरवले होते. व्हॅनला आग लागल्याचे पाहून काही मुले घाबरून रडू लागली होती. व्हॅन चालकाने तत्काळ या मुलांच्या पालकांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. तसेच त्यांना दुसऱ्या रिक्षाने त्यांच्या घरी पाठवले,’ असे बर्मा यांनी सांगितले.

अन् गाडी मोडून गेली...

या व्हॅनमध्ये असलेल्या तन्मय मुजुमदार या मुलाने घटनेचा ‘आँखो देखा हाल’ सांगितला. ‘व्हॅनमध्ये बसलो तेव्हा मला धूर येताना दिसला. आम्ही लगेचच काकांना सांगितले. काकांनी आम्हाला पटापट व्हॅनमधून उतरवले. तेव्हा मी खूप घाबरलो होतो आणि व्हॅन आगीत मोडून गेली,’ अशा शब्दांत त्याने आगीचे वर्णन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरक्षिततेचे गांभीर्यच नाही

$
0
0

शालेय वाहतूक समित्यांची अद्ययावत माहिती शिक्षण विभागाकडे नाही

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहर आणि जिल्ह्यामधील किती शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची स्थापना झाली आहे, या समित्यांच्या बैठकीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात काही सूचना देण्यात आल्या आहेत का, याची कोणतीही अद्ययावत माहिती पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे नाही. या समित्यांच्या शालेय पातळीवरील बैठकांची माहितीही विभागाकडे नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शालेय वाहतूक आणि होणारे अपघात शिक्षण खाते गांभीर्याने घेतच नसल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाले.

विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या एका स्कूल व्हॅनने गुरुवारी दुपारी पुण्यात पटवर्धन बाग परिसरामध्ये पेट घेतला. व्हॅनमध्ये असलेल्या दहा विद्यार्थ्यांना चालकाने तातडीने बाहेर काढल्याने या विद्यार्थ्यांचा जीव वाचला. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित नसल्याची बाब या दुर्घटनेमुळे अधोरेखित झाली. त्या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी शाळांमधून आवश्यक असलेल्या परिवहन समित्या, समित्यांच्या बैठका आणि त्यामधून विद्यार्थी-पालक-वाहनचालक आदी घटकांच्या सुरक्षिततेविषयीच्या चर्चांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न ‘मटा’ने केला. त्यातून पुणे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये या प्रकाराविषयी असलेली उदासीनता समोर आली.

जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांना या विषयी विचारले असता, संकलित आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याबाबत असमर्थता दर्शविण्यात आली. जिल्हा परिषदेने पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवलेल्या या विषयीच्या माहितीचाही ‘मटा’ने आढावा घेतला. उपसंचालक कार्यालयाने या विषयी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर जिल्हा परिषदेने एका लेखी पत्राद्वारे शाळांकडून ही माहिती मागवली असल्याचे उपसंचालक कार्यालयाला कळवले आहे. त्याच वेळी सोलापूर जिल्हा परिषदेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील चार हजार ६६८ शाळांपैकी तीन हजार ५५४ शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची स्थापना झाल्याचे उपसंचालक कार्यालयाला कळवले आहे. सप्टेंबर २०१६अखेरची ही आकडेवारी सोलापूर जिल्हा परिषदेने वेळेत सादर केल्याचेही उपसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

.............

राज्यात ८६ हजारांवर परिवहन समित्या

एका न्यायालयीन खटल्याच्या संदर्भाने राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयानेही राज्यभरातील परिवहन समित्या आणि समित्यांच्या जिल्हा पातळीवरील बैठकांची माहिती गोळा केली होती. या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०१६अखेर राज्यातील एकूण ९९ हजार ७३ शाळांपैकी ८६ हजार ६८ शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची स्थापन करण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने याच संदर्भाने जुलै महिनाअखेरीस आपल्याकडील परिवहन समित्या आणि बैठकांची आकडेवारी संचालनालयाकडे पाठवली होती. त्यानुसार २६ जुलै, २०१६पर्यंत पुणे जिल्ह्यातील पाच हजार ३२० शाळांपैकी चार हजार ३७ शाळांमध्ये परिवहन समित्यांची स्थापना झाली होती.

कोट

या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ही घटना घडून गेल्यानंतर दोन तासांनंतरही विद्यार्थी वाहतूक सुरक्षा समितीच्या ‘आरटीओ इन्स्पेक्टर’ला या विषयीची कल्पना नव्हती. व्हॅनमध्ये अग्निशमन यंत्रणा होती का, त्याचा काही उपयोग झाला का, याची सखोल चौकशी व्हावी. संबंधित कंत्राटदार, अधिकारी यांच्यावर कारवाई व्हावी.

- मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी पालक संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images