म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षण मंडळाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गणवेशाला अद्याप मुहूर्त मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या गणवेशाचे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात गेल्याने खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया अडकून पडली आहे. त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण होऊन विद्यार्थ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष गणवेश पडण्यास डिसेंबर उजाडणार आहे. कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर गणवेशाच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी होऊन खरेदी केली जाणार आहे.
महापा‌लिकेच्या शिक्षणमंडळाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर लगेचच गणवेश दिले जातील, अशी घोषणा शिक्षणमंडळाकडून करण्यात आली होती. दर वर्षी विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाच्या खरेदीमध्ये विघ्न निर्माण होत असले तरी, यंदा नियोजनामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी कोणताही त्रास होणार नाही, असा दावा केला जात होता. मात्र, गणवेश पुरविणारा ठेकेदार कोर्टात गेल्याने शाळा सुरू होऊन चार महिन्यांनंतरही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाहीत. शिक्षणमंडळातील जवळपास एक लाख विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन या प्रमाणे दोन लाख गणवेश खरेदी केले जाणार आहेत.
गणवेश खरेदीसाठी राबविलेल्या टेंडर प्रक्रियेत मफतलाल कंपनीला हे काम देण्यात आले होते. मात्र, मफतलालच्या विरोधात पेपरमेड या कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मफतलालच्या कपड्याच्या नुमन्यांच्या तपासणीत गैरकारभार झाला असून, या ठेकेदाराशी प्रशासनाने करार केला नसतानाही काम दिल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. सुनावणीदरम्यान कोर्टाने महापालिका प्रशासनाबरोबरच मफतलालवरही ताशेरे ओढले. तसेच, गणवेशखरेदीसाठी पुन्हा नव्याने फेरटेंडर काढण्याचे आदेश दिले. कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्याच्या सुरवातीला पुन्हा टेंडर मागविले. मात्र, हायकोर्टा‌च्या आदेशाविरोधात मफतलाल कंपनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यावर कोर्टाने मंडळाला गणवेशासाठी फक्त टेंडर प्रकिया राबवा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेकडे टेंडर आल्यानंतरही ती उघडली नाहीत.
..
कोर्टाच्या आदेशानुसार कार्यवाही
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार त्यावर पुढील कार्यवाही होणार आहे. मात्र, आलेल्या निविदेतून ठेकेदारांच्या गणवेशाच्या नमुन्यांच्या तपासणीसाठी २० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष खरेदीची ऑर्डर दिली जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या हाती गणवेश मिळण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
...............
शिक्षण मंडळाने गणवेश खरेदीची निविदा प्रकिया राबवली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र, कोर्टाचा आदेश नेमका कधी येईल, हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी विलंब लागण्याची शक्यता आहे.
शुभांगी चव्हाण,
प्रभारी शिक्षण प्रमुख,
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
