महापालिकेच्या विविध विभागात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या २४५ कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला. महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिल्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.
महापालिका प्रशासन आणि महापालिका कामगार युनियन यांच्यामध्ये १९९६मध्ये करार झाला होता. यामध्ये रोजंदारीतील अकुशल कामगारांच्या पाच वर्षांत नेमलेल्या सेवकांची यादी तयार करून त्यावरून वार्षिक सरासरी सेवकांना ज्येष्ठतेप्रमाणे कायमस्वरूपी नेमले जावे, असा करार करण्यात आला होता. मात्र शासन निर्णय बदलल्याने याची कार्यवाही प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. कराराची अंमलबजावणी न झाल्याने कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयामध्ये धाव घेत दावा दाखल केला होता. यामध्ये काही रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिले आहेत. त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांना काही अटींवर पालिकेच्या सेवेत काम करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. त्याला समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अतिक्रमण विभागातील सेवकांना कायम करण्याबाबत महापालिका कामगार युनियनने महापालिकेविरुद्ध केलेले दावे हायकोर्टातून मागे घ्यावेत, महापालिका मुद्रणालय आणि इतर २७७ रोजंदारी सेवकांना कायम करण्याबाबत औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध महापालिकेने उच्च न्यायालयात केलेले दोन्ही दावे मागे घ्यावेत, अशा अटी यामध्ये टाकण्यात आल्या आहेत. या रोजंदारी सेवकांना राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या दिनांकापासून कायम करावे, तसेच या सेवकांना कायम करायचे झाल्यास त्यांना निवृत्तीवेतनाऐवजी पारिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी या अटींचा समावेश आहे. या अटींसह हा विषय स्थायीत मंजूर करण्यात आला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
