Yogesh.Borate@timesgroup.com
पुणे : राज्यभरातील विद्यापीठांच्या कार्याच्या संभाव्य विस्ताराविषयी भाष्य करणारे विद्यापीठांचे बृहद आराखडे उच्चशिक्षण खात्याने पुन्हा विद्यापीठांकडेच पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात एकाही विद्यापीठाला नव्याने कॉलेजांना मान्यता देण्याची परवानगी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात नेमक्या गरजांचा आढावा घेत, त्यानुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी विद्यापीठे बृहद आराखड्यांच्या माध्यमातून आपल्या विस्तार योजना मांडत असतात. या योजनांमध्ये नेमकेपणा यावा, तसेच त्यामध्ये सुसूत्रता असावी, यासाठी राज्य सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमली होती. या समितीच्या सूचनांचा विचार करत राज्यभरातील विद्यापीठांनी आपापले बृहद आराखडे नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीमध्ये शिक्षणमंत्र्यांसमोर मांडले. मात्र, हे आराखडे पुन्हा विद्यापीठांकडे पाठविण्याचे आदेश तावडे यांनी या बैठकीत दिल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी सोमवारी 'मटा'ला दिली.
या विषयी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षणमंत्री तावडे यांनी राज्यभरातील विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि उच्चशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची एक उच्चपदस्थ बैठक नुकतीच मुंबईमध्ये घेतली. त्या बैठकीमध्ये विद्यापीठांच्या बृहद आराखड्यांविषयी चर्चा झाली. डॉ. जाधव यांच्या समितीने बृहद आराखडे तयार करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामध्ये विद्यापीठांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेत, नेमक्या कोणत्या बाबींवर भर देणे गरजेचे आहे, या विषयीही भाष्य केले होते. या सूचनांचा विचार करत यंदा पहिल्यांदाच राज्यभरातील विद्यापीठांनी आपापले बृहद आराखडे तयार केले होते. वाढता निकाल, विविध अभ्यासक्रमांसाठी असणारी मागणी आणि त्यानुसार त्यासाठी आवश्यक तुकड्या, कॉलेजांची संख्या आणि त्यामध्ये अपेक्षित वाढ वा घट आदी मुद्द्यांचा या आराखड्यांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. मात्र, चर्चेअंती तावडे यांनी हे आराखडे पुन्हा विद्यापीठांकडेच परत पाठविण्याचे आदेश दिले. या विषयी तावडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
'तर हे होणार नाही...'
या निमित्ताने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या बृहद आराखड्यामधील महत्त्वाच्या तरतुदींचीही 'मटा'ने माहिती घेतली. यंदा विद्यापीठाने पदवी पातळीवर 'एव्हिएशन' अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव बृहद आराखड्यातून मांडला होता. तसेच, विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः अंधांसाठी पूर्णपणे स्वतंत्र असे कॉलेज सुरू करण्याचा प्रस्तावही या आराखड्यातून मांडण्यात आला होता. विद्यापीठाचा आराखडा जर पुन्हा विद्यापीठाकडेच परत आला; तर यंदा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात एकही नवे कॉलेज सुरू होणार नाही. तसेच, अंध आणि विशेष विद्यार्थ्यांसाठीचे प्रस्तावित स्वतंत्र कॉलेजही आता कागदावरच राहणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
