Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मूर्तिदानाचा अनोखा उपक्रम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी श्री शंकर महाराज सेवा मंडळ ट्रस्टने 'मूर्ती आमची किंमत तुमची' हा अनोखा उपक्रम सुरू केला आहे. पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनवून त्या समाजाला दान करण्याच्या उद्देशाने ही अभिनव कल्पना राबवण्यात येत असून, नागरिकांकडून मिळणारी रक्कम वृद्धाश्रमाला देणगी स्वरूपात देण्यात येणार आहे.

गणपती उत्सवानंतर नदीतील जलप्रदूषणाबद्दल भरपूर चर्चा होते. 'प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस'च्या मूर्ती आणि रासायनिक रंगांमुळे पाणी दूषित होते. प्रत्यक्षात धर्मशास्त्रात मातीच्या मूर्ती असाव्यात, असे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकांना पर्यावरणपूरक मूर्ती दान करण्याचा अभिनव उपक्रम श्री शंकर महाराज सेवा मंडळ ट्रस्टने गेल्या वर्षीपासून सुरू केला आहे. ही मूळ संकल्पना चिंचवडच्या डॉ. अविनाश वैद्य यांची आहे. ट्रस्टने उपलब्ध केलेल्या कोणत्याही मूर्तीचे मूल्य निश्चित केलेले नाही. ही मूर्ती नदीत विसर्जित केली तरी प्रदूषण होत नाही.

ट्रस्टने या वर्षी ९००हून अधिक मूर्ती साकारल्या आहेत. त्यांच्या या उपक्रमाला महाराष्ट्रातून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. पेणच्या हजारे कला केंद्रात या पर्यावरणपूरक मूर्ती साकारल्या जातात. यासाठी गुजरातहून माती आणली जाते. हळद, कुंकू, बुक्का, गुलाल यांचा वापर करून मूर्तींना रंग दिला जातो. कृत्रिम रंगांचा अजिबात वापर होत नाही. साधारणतः सहा ते २४ इंचांपर्यंतच्या पर्यावरणपूरक मूर्ती बनवल्या जातात. लालबागचा राजा, पेशवाई गणपती, मोरावरचा गणपती असे बारा प्रकार उपलब्ध आहेत. या मूर्तींच्या दानानंतर ऐच्छिक मूल्य जमा करून ही रक्कम ट्रस्टतर्फे कै. जिजाबाई आणि कै. पंढरीनाथ झेंडे स्नेहसावली - आपलं घर या वृद्धालयाला देणगी स्वरूपात देण्यात येणार आहे. गणेशोत्सवाच्या पर्वणी काळात दानधर्म करून विधायक काम करून समाजकार्याला हातभार लावण्याचे आवाहन ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले आहे.

......

'यंदा मूर्ती मिळणार घरपोच'

गणेशमूर्तींना महाराष्ट्रभरातून मागणी आहे. याच विचाराने यंदा मूर्ती घरपोच देण्यात येणार आहेत. संगमनेर, दौंड, फलटण, बारामती, पनवेलहून मूर्तींची ऑर्डर आली आहे. कोणत्याही ठिकाणाहून कमीतकमी पाच ते १० मूर्तींची ऑर्डर आली असेल, तर त्या ठिकाणी मूर्ती घरपोच दिली जाणार आहे,' असे डॉ. अविनाश वैद्य यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुण्याच्या तहसीलदारपदी उमेश पाटील

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्यात तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या आणि स्वजिल्हा असलेल्या अकरा तहसीलदारांच्या बदल्या करण्यात आल्यानंतर त्याजागी नवीन तहसीलदार नेमण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी मंगळवारी काढले. पुणे शहर तहसीलदारपदी उमेश पाटील यांची तर पिंपरी-चिंचवडला अपर तहसीलदारपदी प्रशांत बेडसे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महापालिका तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या व स्वजिल्हा असलेल्या तहसीलदारांची बदली करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असून विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी पुणे विभागातील २८ तहसीलदारांच्या बदल्यांचे आदेश काढले.
या बदल्यानंतर नव्याने पुण्यात आलेल्या अकरा तहसीलदारांना जिल्हाधिकारी राव यांनी नियुक्तीपत्रे दिली आहेत. त्यानुसार देवदत्त ठोंबरे यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक शाखा, जोगेंद्र कट्यारे यांना मावळ तहसीलदार, अंजली हजारी यांच्याकडे तहसीलदार संजय गांधी योजना, शिवाजी शिंदे यांना पुनर्वसन अधिकारी वडिवळे व विवेक साळुंखे यांच्याकडे दौंडच्या तहसीलदार पदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय सचिन डोंगरे (तहसीलदार मुळशी), सचिन गिरी (तहसीलदार पुरंदर), अनिता देशमुख (तहसीलदार, नागरी समूह), श्रीकांत पाटील (तहसीलदार इंदापूर) व प्रदीप उबाळे यांना वेल्हा तहसीलदार म्हणून नेमणूक देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महिलांना पुरेशी स्वच्छतागृहे द्या’

0
0

म. टा. प्र‌तिनिधी, पुणे

'महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करूनही महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे उभारली जात नाहीत, महिलांसाठी उभारण्यात आलेल्या स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. नियमित सफाई केली जात नाही, अनेक स्वच्छतागृहे असुरक्षित आहेत,' या तक्रारींनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत महिला सभासदांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

शहरातील मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्ये विविध ठिकाणी महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे उभारण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा वापर करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षिततेकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. नैसर्गिक विधीसाठी गेलेल्या एका मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना वारजे परिसरातील गोकूळनगरमध्ये घडल्याचे नुकतेच उघडकीस आले. या घटनेचे पडसाद पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. सभेला सुरुवात होताच महिला सभासदांनी महिलांची स्वच्छतागृहे आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून, प्रशासनाच्या उदासीन धोरणावर कडक शब्दात टीका केली. शहराचा विस्तार चारही दिशांना होत असताना महिलांच्या सुरक्षिततेचा विचार होत नाही. त्यांच्यासाठी आवश्यक त्या भागात स्वच्छतागृहे नाहीत. त्यामुळे वारज्यात घटना घडली आहे. या घटनेचा गांभीर्याने विचार करून स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविली पाहिजे, अशी मागणी माधुरी सहस्रबुद्धे यांनी केली. महिलांची वर्दळ असलेल्या बाजारपेठा आणि प्रमुख रस्त्यांवर अद्याप स्वच्छतागृहे बांधण्यात आलेली नाहीत. अशा परिसरात महिलांची प्रचंड गैरसोय होते. याबाबत प्रत्येकवेळी केवळ चर्चा होते, मात्र ठोस कार्यवाही केली जात नसल्याचा आरोप मीनल सरवदे यांनी केला.

मनीषा घाटे म्हणाल्या, 'महापालिका प्रशासनाने ज्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारली आहेत. त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. महिलांसाठी ती असुरक्षित बनली आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले जात नाही.' कमल व्यवहारे म्हणाल्या, 'अनेक भागांतील स्वच्छतागृहे असुरक्षित आहेत. तेथे मुली आणि महिलांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे पुरेशी स्वच्छतागृहे उभारण्याची गरज आहे.'

तीन महिन्यांत आठ हजार स्वच्छतागृहे

शहर आणि उपनगरांमध्ये महापालिकेने २० हजारांहून अधिक वैयक्तिक स्वरूपाचे स्वच्छतागृहे उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यापैकी साडेतेरा हजार स्वच्छतागृहे उभारली आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सर्वसाधारण सभेत ‌दिली. पुढील तीन महिन्यांत आणखी आठ हजार स्वच्छतागृहांचे काम केले जाणार आहेत. स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या माध्यमातून गेल्या दीड वर्षात १३ हजार २०० स्वच्छतागृहे उभारली आहेत. वस्त्यांच्या परिसरात साडेआठशे सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असून, त्यांची क्षमता साडेसहा हजार इतकी आहे. महिलांसाठी आवश्यक त्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र, काही जागांचा वाद असल्याने स्वच्छतागृहे उभारण्यात अडचणी येत असल्याचे आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार डॉक्टरांना नोटिसा

0
0

पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले पडसाद
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मुदतबाह्य सलाइन पेशंटला लावल्याप्रकरणाचे पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सर्वसाधारण सभेत पडसाद उमटले. सरदार वल्लभभाई पटेल हॉस्पिटलच्या निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह चार डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय बोर्डाच्या प्रशासनाने घेतला.
हॉस्पिटलचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एस. एम. महाजन, हॉस्पिटलचे प्रशासकीय अधिकारी कर्नल (निवृत्त) डॉ. जी. एस. चौधरी, डॉ. महेश दळवी आणि डॉ. अनघा सावजी या चौघांना नोटीस देण्याची कारवाई करण्यात आली. मुदतबाह्य सलाइनच्या मुद्द्यावरून पटेल हॉस्पिटलच्या ढिसाळ कारभाराचे वाभाडे काढून बोर्डाच्या सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी होते. बैठकीत मुदतबाह्य सलाइनच्या प्रकारावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्या वेळी बोर्डाच्या आरोग्य समितीचे प्रमुख आणि कमांड हॉस्पिटलचे ब्रिगेडियर एच. पी. सिंग, तसेच सदस्य ए. पी. सिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीवकुमार, उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर तसेच बोर्डाचे सदस्य या वेळी उपस्थित होते.
'मुदतबाह्य सलाइनचा प्रकार हा लाच्छंदनास्पद असल्याचे सांगत या प्रकाराची सखोल चौकशी व्हावी. इतर संबंधितांना देखील नोटिसा देऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी,' अशी मागणी सदस्य अतुल गायकवाड यांनी केली. हॉस्पिटलमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, गरीब येणाऱ्या पेशंटना व्यवस्थित उपचार मिळत नाहीत. तक्रार पेटीचा अभाव, हॉस्पिटल परिसरातील दुर्गंधीमुळे परिचारिकांना डेंगी, चिकुनगुनियाची लागण होत आहे ,याकडे सभेचे लक्ष वेधून मुदतबाह्य सलाइनची तपासणी का करण्यात आली नाही, हॉस्पिटलमधील डॉक्टर आणि परिसरातील विविध खासगी लॅबमधील चालकांशी लागेबांधे असल्याचा आरोप किरण मंत्री, प्रियंका गिरी, अशोक पवार, विनोद मथुरावाला आणि विवेक यादव या सदस्यांनी केला.
'हॉस्पिटलमध्ये विविध कंपन्यांची औषधे, सलाइन ही टेंडर प्रक्रिया काढून खरेदी केली जातात. मुदतबाह्य औषधे आढळल्यास संबंधित कंपनीशी चर्चा करून ती परत दिली जायला हवीत. परंतु, मुदतबाह्य औषधे, सलाइन पुन्हा पेशंटला देता कामा नयेत, याबाबत काळजी घेण्यात येईल. पेशंटची सुरक्षितता आणि हॉस्पिटलच्या व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. परिचारिका, कर्मचाऱ्यांबरोबरच आता निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह हॉस्पिटलमधील प्रशासकीय अधिकारी तसेच अन्य डॉक्टरांना नोटिसा देण्यात येतील,' असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीवकुमार यांनी स्पष्ट केले. 'हॉस्पिटलच्या सुधारणेबाबत बोर्डाची स्वतंत्र बैठक बोलाविण्यात येईल. दर महिन्यास हॉस्पिटल समितीची बैठक घेतली जाईल. तसेच चौकशी समितीमध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांना निलंबित केले जाईल,' असेही संजीवकुमार यांनी सांगितले.
...
मुदतबाह्य सलाइन वापरण्याचा प्रकार घडला हे चुकीचे आहे. पुन्हा असे प्रकार हॉस्पिटलमध्ये होता कामा नये. शौचालये अस्वच्छ आहेत. आरोग्य विभागाचे या सर्वाकडे दुर्लक्ष आहे. या संदर्भात हॉस्पिटल प्रशासनाने गांभीर्याने काळजी घ्यावी. चुका करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठीच चौकशी समिती आहे.
- ब्रिगेडियर ए. के. त्यागी, अध्यक्ष पुणे कँन्टोन्मेंट बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारावीच्या फेरपरीक्षेचा ऑनलाइन निकाल आज

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने जुलै महिन्यामध्ये घेतलेल्या बारावीच्या फेरपरीक्षेचा ऑनलाइन निकाल आज (बुधवारी) दुपारी १ वाजता जाहीर होणार आहे. विद्यार्थ्यांना www.mahresult.nic.in या वेबसाइटवरून हा निकाल जाणून घेता येईल.
बारावीच्या मार्च परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांसाठी मंडळाने ९ ते २९ जुलै या काळात फेरपरीक्षा घेतली होती. या परीक्षेमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेले विषयनिहाय गुण ऑनलाइन निकालामधून जाणून घेण्याची सुविधा मंडळाने विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. गुणपडताळणी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबरपर्यंत त्यासाठीचे अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. या अर्जासोबत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन निकालाची प्रत किंवा छापील गुणपत्रिकेची फोटोकॉपी जोडणे आवश्यक आहे. उत्तरपत्रिकांची फोटोकॉपी मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना २५ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या मुदतीमध्ये विभागीय मंडळाकडे अर्ज करावा लागेल. मंडळाने विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी घेणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांनी फोटोकॉपीसोबत पुनर्मूल्यांकनाचा अर्ज संबंधित विभागीय मंडळाकडे सादर केल्यास, विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ घेणे शक्य असल्याचे मंडळाने मंगळवारी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकामध्ये सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नागरिकांना विश्वासात घेऊनच विकास आराखडा

0
0

'भीमा शंकर'साठी सरकारचे आश्वासन; १८० कोटींचा निधी मंजूर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'श्री क्षेत्र भीमाशंकरच्या विकास आराखड्यासाठी राज्य सरकारने १८० कोटी रुपयांचा निधी दिला असून, स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच विकास आराखडा मंजूर केला जाईल,' असे आश्वासन राज्याचे अर्थ आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.
श्रावणी सोमवारनिमित्त मुनगंटीवार हे भीमाशंकर येथे दर्शनासाठी आले होते. त्या वेळी भीमाशंकर ग्रामस्थ कृती समितीच्या वतीने त्यांना निवेदन देऊन विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली. या वेळी समितीचे अध्यक्ष संतोष कोडिलकर, आंबेगाव तालुक्याचे प्रांताधिकारी कल्याणराव पांढरे, मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये, उपविभागीय पोलिस निरीक्षक मितेश घटटे, वनरक्षक तुषार ढमढेरे, देवस्थानचे विश्वस्त आणि खेडचे तहसीलदार सुनील जोशी, आंबेगावचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व खेड तालुका भाजपाचे अध्यक्ष अतुल देशमुख तसेच भीमाशंकर देवस्थानचे सहकारी विश्वस्त सुरेश कौदरे, रत्नाकर कोडिलकर, मधुकर गंवादे, दत्तात्रय कौदरे, रवींद्र शिर्के, कैलास डामसे आदी उपस्थित होते.
मुनगंटीवार म्हणाले, 'भीमाशंकर विकास आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी देवस्थान समिती आणि ग्रामस्थ कृती समिती यांच्या समोर आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात येईल. या विकास आराखडयामध्ये गॅलरीच्या जागेत देवस्थानचे कार्यालय व हॉल बांधणे, पोलिस स्टेशन, आरोग्य केंद्र, मंदिराजवळ येण्यासाठी कॉंक्रिट रस्ता, मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण करणे, एसटी स्थानकाजवळ धर्मशाळा, भोजनालय, भक्त निवास उभारणे, अस्तित्वात असलेल्या दोन धर्मशाळा दुमजली बांधणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत.'
'आराखड्यात बाधित होणाऱ्या दुकानांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या विकास कामांसाठी सुमारे १८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे,' असेही ते म्हणाले.
..
'आराखड्यात बाधित होणाऱ्या दुकानांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या विकास कामांसाठी सुमारे १८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे विकास आराखड्याचे कामही नागरिकांना विश्वासात घेऊनच केले जाईल.
- सुधीर मुनगंटीवार, अर्थ आणि वनमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यांवर ‘वॉच’

0
0


राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचे तपासणीचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
तपासाच्या नावाखाली कार्यालयातून गायब असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील ​अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आता वॉच असणार आहे. तालुका पातळीवरील कार्यालयांची जिल्हा अधीक्षकांनी अचानक भेट देऊन तपासणी करायचे आदेश राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी दिले आहेत, तर अधीक्षकांनीही नागरिकांना भेटण्यासाठी आठवड्यातील दोन दिवस सक्तीने राखून ठेवण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची तालुका आणि जिल्हा स्तरावर कार्यालये आहेत. तालुका स्तरावरील कार्यालयांमध्ये निरीक्षक आणि दुय्यम निरीक्षक या पदांवरील अधिकारी असतात. जिल्हा स्तरावर अधीक्षक आणि उपअधीक्षक यांच्याकडून कामकाज करण्यात येत असते.
तालुका स्तरावरील कार्यालयांना अनेकदा कुलूप लावण्यात आलेले असते. त्यामुळे नागरिकांना अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता येत नाही. याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे नागरिकांच्या तक्रारी आल्या होत्या. अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन उपस्थितीची राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली असून, अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना भेटण्यासाठी वेळ द्यावा, असे आदेश काढण्यात आले आहेत.
तालुका स्तरावरील कार्यालयांतील अधिकारी आणि कर्मचारी हे कार्यालयात हजर असतात का, याची जिल्हा अधीक्षकांनी तपासणी करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. अधीक्षकांनी अचानकपणे कार्यालयांना भेट देऊन तपासणी करावी, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
अधीक्षकांनी संबंधित कार्यालयातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत उपस्थितीचा अहवाल मागण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.
तालुका स्तरावरील कार्यालयांशिवाय जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांमध्येही अधिकारी हे कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे आढळून येते. त्यामुळे अधीक्षकांवर नागरिकांना भेटण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. अधीक्षकांनी आठवड्यातील दोन दिवस हे नागरिकांना भेटण्यासाठी राखून ठेवण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
नागरिकांसाठी राखून ठेवलेल्या दिवशी अधीक्षक हे उपस्थित राहू शकत नसतील, तर त्यांनी संबंधित कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती द्यावी. त्या अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना ही माहिती सांगावी, असे आदेशात स्पष्ट केले असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​तरुणीला खोटा विवाह पडला महागात

0
0




म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विवाहासाठी आई-वडील मागे लागल्यामुळे तरुणीने खोटा विवाह केला. पण, त्या तरुणाने तरुणीला फसवून विवाहाची नोंदणी केली, तसेच, त्याचा फायदा घेत तरुणीवर बलात्कार केल्याचा प्रकार सिंहगड रोड परिसरात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात बलात्कार व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत २२ वर्षीय तरुणीने तक्रार दिली आहे. त्यावरून चंदन मारुती लोखंडे (वय ३३, रा. सन सिटीरोड, वडगाव) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी मुंबईची असून, ती पुण्यात अॅग्रो बिझनेस मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत होती. स्वारगेट येथील एका पुस्तक प्रदर्शनात तिची एका तरुणासोबत ओळख झाली. तरुणाने तिला लोकांना मदत करण्यासाठी व्हॉट्सअॅप ग्रुप असून, त्यामध्ये सहभागी करून घेतले. त्यातून त्यांच्यात चांगली ओळख झाली. दरम्यान, तरुणीच्या पालकांनी तिचा विवाह करायचा असल्याचे सांगितले. पण, तरुणीला नोकरी लागल्याशिवाय विवाह करायचा नव्हता. त्यामुळे ती चिंतेत होती. या घटनेची माहिती तिने आरोपी लोखंडेला सांगितली. त्यावेळी त्याने तिला खोटा विवाह करण्याची 'आयडिया' दिली. विवाह झाल्याचे कुटुंबीयांना सांगितल्यास विवाह टाळता येईल, असे सांगितले. त्यानुसार तरुणीने लोखंडेसोबत आळंदी येथे विवाह केला. त्याचे फोटो वडिलांना व्हॉट्सअॅपवरून पाठविले. हा प्रकार वडिलांना समजल्यानंतर त्यांनी तत्काळ तरुणीला घरी येण्यास सांगितले. पण, आरोपीने वडील चिडतील, मारहाण करतील, असे सांगून घरी जाऊ दिले नाही. तसेच, तिला सोबत घरी घेऊन गेला. तिचा मोबाइल बंद करून ठेवला. तरुणीशी संपर्क होत नसल्यामुळे वडिलांनी निगडी पोलिस ठाण्यात मिसिंगची तक्रार दिली होती. पोलिसांकडे तक्रार केल्याची भीती दाखवत तरुणाने तिला विवाह केल्याची नोंदणी करायला लावली. त्यानंतर आपण दोघे पती-पत्नी असल्याचे सांगून त्याने तरुणीवर बलात्कार केला. तरुणीचा वडिलांशी संपर्क झाल्यानंतर तिने विवाह करायचा नसल्यामुळे खोटा विवाह केल्याची माहिती दिली. परंतु, आरोपी लोखंडे हा आता तिला पत्नी असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे वडिलांनी विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन विवाह रद्द करण्याबाबत विचारणा केली. पण, असे करता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणी सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात तरुणीने बलात्कार व फसवणुकीची तक्रार दाखल केल्यानंतर लोखंडेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पासपोर्टचे व्हेरिफेकिशनही होणार आता ऑनलाइन

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्यात राहणाऱ्या नागरिकांना पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनसाठी आता पोलिस ठाण्यात जाण्याची आवश्यकता लागणार नाही. हैदराबाद शहराप्रमाणे पुणे पोलिसही घरी येऊन पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन करणार असून, त्यासाठी ३९ पोलिस ठाणी आणि पासपोर्ट विभागाला 'टॅब'चे वाटप पुढील महिनाभरात करण्यात येणार आहे. अर्जदाराच्या घरात बसून पोलिस टॅबवर त्याची माहिती भरतील तसेच अर्जदाराचा फोटो काढून ऑनलाइन व्हेरिफेशन करणार आहेत.
पासपोर्ट विभागाने पुणे पोलिसांना पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन केल्यापोटी एक कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीचा वापर पासपोर्ट विभाग अद्यावत करण्यासाठी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला, उपायुक्त श्रीकांत पाठक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पावले उचलली आहेत. पुणे पोलिसांच्या दोघा अधिकाऱ्यांनी नुकतीच हैदराबाद येथे भेट देत ऑनलाइन व्हेरिफिकेशनची माहिती घेतली आहे.
पोलिस ठाण्यात पासपोर्ट विभागाचे काम पाहणारा कर्मचारी तसेच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक या दोघांना टॅब देण्यात येणार आहे. पुणे आयुक्तालयाच्या हद्दीत ३९ पोलिस ठाणी आहेत. त्याशिवाय दहा पोलिस ठाण्यांमध्ये पासपोर्टसाठी मोठ्या संख्येने कर्मचारी येतात. या ठिकाणी दोन कर्मचाऱ्यांना टॅब देण्यात येणार आहेत. परिमंडळांचे पोलिस उपायुक्त आणि पासपोर्ट विभागातील अधिकारी असे सर्व टॅबने जोडले जाणार आहे. या टॅबमध्ये ऑनलाइन व्हेरिफेकनशचे सॉफ्टवेअर असेल.
टॅब मिळाल्यानंतर व्हेरिफिकेशन करणारा कर्मचारी अर्जदाराच्या घरी जाईल. अर्जदाराचा फोटो, कागदपत्रांचा फोटो काढेल. अर्जदाराच्या इमारतीत राहणारे आणि त्याला ओळखणाऱ्या व्यक्तींकडे चौकशी केल्यानंतर तेथूनच तो कर्मचारी ऑनलाइन व्हेरिफिकेशन त्याच्या पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठांना पाठवले. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक त्यांच्याकडील टॅबवर अर्जदाराची पडताळणी करत ते व्हेरिफिकेशन पुणे आयुक्तालयातील पासपोर्ट विभागाला पाठवतील. आयुक्तालयातील पासपोर्ट विभागामार्फत अर्जदारावर कुठलाही गुन्हा नाही याची तत्काळ पडताळणी करून ते पासपोर्ट विभागाला पाठवतील. ही सगळी प्रक्रिया ऑनलाइन असणार आहे.
पोलिसांनी २१ दिवसांच्या आत पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन केले तर त्यांना प्रती अर्जाच्या पाठीमागे १५० रुपये मिळतील. पुण्यात दर वर्षी सरासरी दीड लाख र्ज पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनसाठी येतात. पोलिसांकडून वेळेत पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन केले तर दर वर्षी किमान एक कोटी रुपये पासपार्ट विभागाला मिळतील.
पोलिस कर्मचाऱ्यांना अर्जदाराच्या घरी जाऊनच व्हेरिफिकेशन करावे लागणार आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये असलेल्या सोयीमुळे व्हेरिफिकेशन पाठवताना त्यावर लोकेशनचा उल्लेख असणार आहे. या सोयीमुळे बोगस व्हेरिफिकेशनला आळा बसणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.


या मोबाइल अॅपमुळे पोलिसांना अर्जदाराच्या घरी गेल्यावर तिथेच तत्काळ सगळी माहिती घेऊन शेरा देता येणार आहे. या यंत्रणेमुळे पोलिस व्हेरि​​फिकेशन प्रक्रिया अ​धिक पारदर्शक होईल तसेच पासपोर्ट मिळण्याचा कालावधी घटणार आहे.
अतुल गोतसुर्वे,
पुणे विभागाचे पासपोर्ट अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ठरावीक बिल्डरवरच मेहेरबानी’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सर्वसामान्य नागरिकाने साधे पत्र्याचे शेड उभारले, तरी त्याची तातडीने दखल घेत त्यावर कारवाई करणारे पालिकेचा बांधकाम विभाग ठराविक बिल्डरांच्या हितासाठी नियमबाह्य काम करीत असल्याचा आरोप मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.

खराडी भागातील गेरा बिल्डरला पालिका प्रशासनाने अभय योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ करून सवलत दिली असल्याचे समोर आले आहे. या बिल्डरने मिळकतीमधून जाणारा नाला परस्पर वळवला होता. पालिकेची परवानगी न घेता बांधकाम केले होते आणि पालिकेविरोधातच तो कोर्टात गेला होते. या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून पुढील सभेत याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिले.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी विचारलेल्या प्रश्नोत्तरातून ही माहिती उघड झाली आहे. खराडी येथील सर्व्हे नंबर ६४ आणि ७३मध्ये गेरा बिल्डरने इमारती बांधल्या आहेत. या बिल्डरच्या जागेमधून नाला वाहत असतानाही परस्पर हा नाला वळविण्यात आला. या जागेवर पालिकेचे आरक्षण असतानाही बिल्डरच्या फायद्यासाठी हे आरक्षण हलविण्यात आले. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये दोनशे मीटरपेक्षा अधिक अंतरावर आरक्षण हलवायचे असेल, तर मुख्य सभेची मान्यता घेणे बंधनकारक असताना, याकडे दुर्लक्ष करत तीनशे मीटर अंतरावर हे आरक्षण हलविण्यात आले, असा आरोप नगरसेवक बागवे यांनी केला.

महापालिकेची परवानगी न घेता या बिल्डरने केलेल्या बेकायदा बांधकामामुळे पालिकेने त्याला ५ कोटी ८० लाख ९९ हजार ५९२ रुपये दंड केला होता. याविरोधात संबंधित बिल्डरने पालिकेविरोधात कोर्टात केस दाखल केली आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून एप्रिल २०१६मध्ये पालिकेने सुरू केलेल्या अभय योजनेचा फायदा या बिल्डरला दिला गेला. पालिकेने त्याच्याकडून अवघे ३ लाख ९० हजार रुपये वसूल केले. पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे त्यामुळे नुकसान झाले आहे. याची संपूर्ण चौकशी करून बिल्डरच्या फायद्यासाठी चुकीचे काम करणाऱ्या दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी बागवे यांनी केली. या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिका आयुक्तांनी पुढील सर्वसाधारण सभेपूर्वी याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिले.


खराडी येथील इमारतींचे काम करताना आवश्यक त्या सर्व नियमांची पूर्तता करूनच हे बांधकाम केले आहे. कायद्याचे कोणतेही उल्लंघन करण्यात आले नसल्याचा खुलासा गेरा बिल्डरचे व्यवस्थापकीय संचालक रोहित गेरा यांनी केला. यामध्ये काही चुकीचे झाले असल्यास महापालिका कारवाई करू शकते. आम्ही कोणतेही चुकीचे आणि नियमबाह्य काम केले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसारच महापालिकेने ठराविक दंड घेऊन भोगवटापत्र दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'त्या' कंपनीचे ऑफिस पोलिसांकडून सील

0
0

म. टा. प्रतिनिधी ,येरवडा

कल्याणीनगर येथील कुमार सेरिब्रम 'आयटी पार्क'मध्ये पी. सी. टेक्नोलॉजी या बनावट कंपनीचे ऑफिस पोलिसांनी मंगळवारी सील केले. या कंपनीने पुणे-ठाण्यासह नऊशे इंजिनीअरची सुमारे अकरा कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. पोलिसांनी या ऑफिसमधील कम्प्युटरच्या हार्ड डिस्क जप्त केल्या आहेत; तसेच कंपनीचे विविध बँकातील खाते गोठवण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.

पुणे आणि ठाण्यातील 'आयटी पार्क'मध्ये असलेल्या पी. सी. टेक्नोलॉजी या बनावट कंपनीने आपले अलिशान ऑफिस थाटून जवळपास ९०० सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची ११ कोटींची फसवणूक केल्याचा प्रकार रविवारी उघडकीस आला. कल्याणीनगर भागातील या कंपनीने पुणे परिसरातील सुमारे तीनशे इंजिनीअरची ७५ लाख रुपयांची फसवणूक करून पोबारा केला. अन्वर युनूस खान (वय २४, रा. वाकड ) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

कुमार सेरिब्रम 'आयटी पार्क'मध्ये कंपनीच्या ऑफिसमधील भाड्याने वापरात असलेले कम्प्युटरमधील हार्ड डिस्क पोलिसांनी मंगळवारी जप्त केले. इमारतीत भाडे तत्वावर घेतलेले ऑफिसदेखील सील करण्यात आले. कंपनीने विविध बँकांमध्ये उघडलेले खाते 'सील 'करण्यासाठी पोलिसांनी सबंधित बँकांना पत्रे पाठविले असल्याचे गुन्हे पोलिस निरीक्षक अशोक कदम यांनी सांगितले .

येरवडा पोलिस ठाण्यात मंगळवारी सकाळपासून फसवणूक झालेल्या इंजिनीअरचे जबाब घेणे चालू होते. इमारतीतील जागा भाड्याने देण्यापूर्वी जागा मालकांनी कंपनीकडून कागदपत्रांची खातरजमा केली होती का, याचीही तपास करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे आकाशवाणी वृत्त विभाग सुरू राहणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यातील सर्वांत जुना आणि सर्वांत मोठा वृत्तविभाग असलेला आकाशवाणीचा पुणे प्रादेशिक वृत्तविभाग तसेच पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) बंद होणार नसून, या कार्यालयांचे काम पूर्वीप्रमाणे सुरू राहील,' असे स्पष्टीकरण केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याचे सचिव अजय मित्तल यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिले. यामुळे आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून सकाळी सात वाजून पाच मिनिटांनी प्रसारित होणाऱ्या प्रादेशिक बातम्या या पुढेही सुरू राहतील, हे स्पष्ट झाले आहे.

पीआयबीचे पुण्यातील कार्यालय बंद करण्याच्या हालचालीपाठोपाठ पुणे प्रादेशिक वृत्तविभाग तडकाफडकी बंद करण्याचा फतवा माहिती प्रसारण मंत्रालयाने काढला होता. राजधानी मुंबईपाठोपाठ पुणे हे राज्यातील महत्त्वाचे शहर असून, आकाशवाणीचा येथील प्रादेशिक वृत्त विभाग हा सर्वांत जुना, मोठा आणि लोकप्रिय विभाग आहे. सकाळी सात वाजून पाच मिनिटांनी लागणाऱ्या प्रादेशिक बातम्या हे राज्यातील खेडोपाड्यांमधून सर्वाधिक ऐकले जाणारे बातमीपत्र पुण्यातूनच तयार करण्यात येते; तसेच राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वच बाजूंनी पुणे हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. असे असताना प्रादेशिक वृत्तविभाग बंद करण्याचा फतवा तडकाफडकी काढण्यात आला होता. येथील संचालकांचे पद थेट श्रीनगरमध्ये आणि वृत्तसंपादकांचे पद कोलकात्यात हलविण्यात आल्याचे या आदेशात म्हटले होते. या निर्णयानंतर संतापाची लाट उसळल्याने वृत्तविभाग सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले जात होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांच्या स्पष्टीकरणामुळे या दोन्ही संस्था सुरू राहणार असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले.


कोट
आकाशवाणीचा वृत्त विभाग तसेच पीआयबीच्या कार्यालयाचे स्थलांतर होणार नाही. या दोन्ही संस्था पूर्वीप्रमाणेच काम करतील. सरकारी नियमाप्रमाणे या संस्थांचे काम यापुढेही सुरू राहणार असल्याने त्याविषयी काळजी करण्याची गरज नाही.
- अजय मित्तल, सचिव
केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रुपी बँकेला सरकारकडून ​ मदत नाही : सुभाष देशमुख

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'रुपी को. ऑप. बँकेच्या कर्ज वसुलीसाठी या बँकेचे दोषी संचालक आणि थकबाकीदार अशा ७४ जणांशी चर्चा करणार आहे. मात्र, या बँकेला राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाणार नाही.' असे राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले.
या बँकेचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे; पण राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शेड्यूल्ड बँकेत विलीनीकरण होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशमुख यांनी रुपी बँकेच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी या बँकेच्या थकबाकीदार आणि दोषी संचालकांशी चर्चा करणार असल्याचे जाहीर केले. ते म्हणाले, 'या बँकेतील ठेवी वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बँकेला सुमारे एक हजार ४०० कोटी रुपयांचा तोटा आहे. या स्थितीला बँकेचे तत्कालीन संचालक आणि थकबाकीदार जबाबदार आहेत. त्यामुळे संबंधित ७४ जणांशी चर्चा करणार आहे.'
'सहकार विभागाकडून बँकेतील गैरव्यवहारांची चौकशी पूर्ण झाली आहे. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया केली जाईल. मात्र, त्यापूर्वी दोषी संचालक आणि अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून वसुलीसाठी प्रयत्न करणार आहे,' असेही ते म्हणाले.



राज्य सरकारने आतापर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक सहकार्य केले आहे. अन्य सहकारी बँकांना अर्थसाह्य केलेले नाही. त्यामुळे या बँकेला आर्थिक मदत केली जाणार नाही.
- सुभाष देशमुख, राज्याचे सहकार मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरचा अभ्यासच भारी

0
0

'आयआयटी'च्या स्पर्धेत बड्या क्लासचे विद्यार्थी पडले मागे
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'आयआयटी' प्रवेशाच्या स्पर्धेत स्व-अभ्यासाच्या बळावर जेईई-अॅडव्हान्स्ड दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी बड्या क्लासच्या विद्यार्थ्यांनाही मागे टाकले आहे. आयआयटीत प्रवेशनिश्चिती मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी एकूण ५२ टक्के विद्यार्थी केवळ स्व-अभ्यासाच्या बळावर यशस्वी ठरले आहेत. सहा हजार ९२९ यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न एक लाख रुपयांच्याही आत, अर्थात अल्पउत्पन्न गटात मोडणारे असल्याचेही अभ्यासातून समोर आले आहे.
या विषयी नुकत्याच समोर आलेल्या अभ्यासानुसार, यंदा 'आयआयटी'साठीची अंतिम परीक्षा दिलेल्या एकूण १० हजार ५७६ विद्यार्थ्यांपैकी एकूण पाच हजार ५३९ विद्यार्थ्यांनी (५२.४ टक्के) घरीच अभ्यास केला होता. एकूण चार हजार ७११ विद्यार्थ्यांनी कोचिंग क्लासमधील अभ्यासाच्या आधारे ही परीक्षा दिली. अशी तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत ४४.५ टक्के इतके आहे. उर्वरीत दोन टक्के विद्यार्थ्यांनी व्यक्तिगत पातळीवरील शिकवण्यांच्या आधारे किंवा दूरस्थ अभ्यासक्रमाची मदत घेत 'आयआयटी'मध्ये प्रवेश निश्चिती मिळविली आहे.
'आयआयटी'साठीच्या स्पर्धेत शहरी भागातील विद्यार्थी पुढेच असल्याचेही या अभ्यासातून समोर आले आहे. 'आयआयटी गुवाहाटी'ने जेईई अॅडव्हान्स्ड परीक्षेच्या केलेल्या विश्लेषणानुसार या परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या शहरी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ७५ टक्के इतके आहे.
आयआयटी, एनआयटी, ट्रिपलआयटी सारख्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यात पात्र ठरलेल्या ३६ हजार ५६६ विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या पार्श्वभूमीचाही या विश्लेषणासाठी विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार १० हजार २०० विद्यार्थ्यांचे पालक हे सरकारी नोकरीत आहेत. पाच हजार ८१४ विद्यार्थ्यांचे पालक व्यावसायिक आहेत, तर चार हजार ९७ विद्यार्थ्यांचे पालक खासगी नोकरीत आहेत. तीन हजार २१३ पालक शेतकी व्यवसायामध्ये, तर दोन हजार १८ पालक सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. ३२७ पालक पेशाने वकील आहेत, ५९ पालक औषधनिर्मिती क्षेत्रामध्ये आहेत, तर २१ आर्किटेक्ट असल्याचेही या विश्लेषणातून समोर आले आहे.
आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचाही 'आयआयटी, गुवाहाटी'ने अभ्यास केला आहे. त्यानुसार एक हजारांवर पालक अशिक्षित आहेत. पाच हजार ९० पालक दहावी झालेले आहेत. १४ हजार ६१९ पालक पदवीधर आहेत, तर ८ हजार ८९३ पालकांनी पदव्युत्तर पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले आहे. उर्वरीत पाच हजारांवर पालकांची शैक्षणिक माहिती मिळाली नसल्याचेही हा अभ्यास सांगतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गाडी थांबली; लोकांचे जीव वाचले

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'रात्रीच्या साडे अकराची वेळ. समोरील पुलावरून जाणाऱ्या गाड्यांचे दिवे एकाएकी अदृश्य होत असल्याचे मी खिडकीतून पाहिले. काहीतरी गडबड आहे हे जाणवल्याने आम्ही घाबरून गेलो. पाय लटपट कापू लागले. तसाच पुलाजवळ गेलो तर पूल वाहून गेल्याचे भीषण दृश्य डोळ्यासमोर होते. अंधार आणि त्यात जोरात पाऊस सुरू होता. गाड्या अडवण्याचा प्रयत्न केला; पण लोकांना मी दरोडेखोर वाटल्याने त्या गाड्या थांबल्या नाहीत आणि डोळ्यासमोर होत्याचे नव्हते झाले. एक गाडी कशीबशी थांबली आणि त्यामागे गाड्यांची रांगच लागली. आणि लोकांचे जीव वाचले...'

कोणत्याही विचारी माणसाचे काळीज हेलावून टाकणारा हा प्रसंग जगलेला बसंत कुमार आपल्या कातर आवाजात बोलत होता. महाड दुर्घटनेच्या धक्क्यातून तो अजून सावरला नसल्याचेच त्याच्या निर्विकार चेहऱ्यावरून स्पष्ट होत होते.
महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल दुर्घटनेनंतर वाहतूक रोखून धरत शेकडो प्रवाशांचे प्राण वाचविणाऱ्या बसंत कुमारला दादा कोंडके मेमोरियल फाउंडेशनतर्फे 'दादा कोंडके समाज भूषण पुरस्कार' बुधवारी प्रदान करण्यात आला. फाउंडेशनचे प्रमुख विश्वस्त मनोहर कोलते, विजय कोलते, ज्येष्ठ पत्रकार मल्हार अरणकल्ले, डॉ. राजेंद्र भवाळकर, विक्रम जाधव, परशुराम शेलार या वेळी उपस्थित होते. उद्धव कानडे यांनी सूत्रसंचालन केले. या वेळी पत्रकारांनी बसंत कुमारशी संवाद साधला.
'पूल कोसळल्याचे दिसल्यानंतर गॅरेजचे मालक लालू गुप्ता यांना ही माहिती कळवली. त्यानंतर पोलिस आले; पण तोपर्यंत आम्ही अनेक गाड्या थांबविण्यात यश मिळवले होते,' हे सांगताना बसंत कुमारच्या चेहऱ्यावर कसलाच लवलेश नव्हता. शून्यात नजर लावून तो बोलतोय, असाच अनुभव उपस्थित पत्रकारांनी घेतला. मूळचा उत्तर प्रदेशमधील असलेला बसंत कुमार दोन वर्षांपासून महाडमध्ये गॅरेजमध्ये मॅकेनिक म्हणून काम करतोय. त्या आधी तो कात्रजमध्ये मॅकनिक म्हणून काम करत असे.

पूल बनलाय पिकनिक स्पॉट

'घटनेच्या तीन दिवस आधीपासून मुसळधार पाऊस कोसळत होता. समोरचा काही बोलला तरी ऐकू येणार नाही. इतका मोठा आवाज सावित्री नदीच्या वाहत्या पाण्याचा होता. पाण्याचा प्रवाह मोठा होता; पण त्यामुळे पूल कोसळला नाही. ही घटना पुलाजवळ उगवलेल्या झाडीमुळे घडली आहे,' असा अंदाज बसंतकुमारचा मित्र असलेल्या अनंत माळी यांनी व्यक्त केला. 'सावित्री नदीचा पूल आता पिकनिक स्पॉट झाला आहे. तेथून जाणारे लोक तेथे उभे राहून फोटो काढल्याशिवाय पुढे जातच नाहीत. हा सर्व प्रकार पाहून खूप दु:ख होते,' अशी संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अर्थनीती चिंताजनक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
देशाची अर्थनीती आणि सहकारी बँकांविषयीची धोरणे काळजी करण्यासारखी आहेत, असा आरोप ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी येथे व्यक्त केली. भोसरी येथील अण्णासाहेब मगर सहकारी बँकेच्या नूतन वास्तूच्या उद्‍‍घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी खासदार श्रीरंग बारणे होते. महापौर शकुंतला धराडे, खासदार अमर साबळे, आमदार महेश लांडगे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी आमदार दिलीप मोहिते या वेळी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, 'गावांचे नगर आणि महागनर या पिंपरी-चिंचवडच्या वाटचालीत अण्णासाहेब मगर यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या नावाने असलेल्या या बँकेची आतापर्यंतची प्रगती चांगली आहे. महाराष्ट्रात सहकारी बँकांचे प्रमाण जास्त आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र एक असताना वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकार क्षेत्राचा पाया रचला. त्यानंतर धनंजयराव गाडगीळ, वसंतदादा पाटील यांनी मोठे योगदान दिले. तोच कित्ता आम्ही गिरवत आहोत. सहकारी बँकांमधील कर्ज देणे, वसूल करणे कौटुंबिक व्यवहारासारखे असते. त्यामुळे राज्यातील जनतेचा सहकारी बँकांवर विश्वास आहे.'
ते म्हणाले, 'देशातील बँकविषयक धोरण आणि एकूणच अर्थनीती काळजी करण्यासारखी आहे. मोठ्या सार्वजनिक बँकांच्या अर्थकारणात अडचण आल्यामुळे केंद्र सरकारने वीस हजार कोटी रुपयांची त्यात गुंतवणूक केली. परंतु राज्यातील सहकारी बँकांबाबत सरकारी गुंतवणूक करण्याची वेळ अजून आली नाही. सहकारी बँक चालविणे सोपे नाही. कायदे कडक झाले आहेत. थोडीशी चूक झाली तरी कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य दिले पाहिजे.' बँकेचे अध्यक्ष नंदकुमार लांडे यांनी केले. राजेश सस्ते यांनी आभार मानले. सुनील थिगळेंनी सूत्रसंचालन केले.

'एचएचे पुनर्वसन व्हावे'
'हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स (एचए) कंपनीच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत नुकतीच बैठक झाली. कंपनीच्या रिक्त जागेपैकी १० ते १५ एकर जागा म्हाडाला मिळावी. विक्रीच्या या रकमेतून कामगारांचे वीस महिन्यांचे वेतन आणि कंपनीचे पुनर्वसन करण्याबाबतचे गांभीर्य पंतप्रधानांना समजले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल,' अशी माहिती शरद पवार यांनी या
कार्यक्रमात दिली. ते म्हणाले, 'राजकारणात मतभेद असले, तरी राज्यातील सहकार क्षेत्र आणि पिंपरी-चिंचवडमधील कारखानदारी टिकण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊ आणि योग्य निर्णय घेऊ. राज्य सरकारनेही सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​पिंपरी-चिंचवडमध्ये आठ घरफोड्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
भरदिवसा चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत पिंपरी-चिंचवड शहरात आठ वेगवेगळ्या ठिकाणी घरफोडी करून ऐवज पळविला. पिंपरी, वाकड, चिंचवड या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत या घटना घडल्या आहेत. चोरट्यांनी सुमारे ३५ तोळे सोन्याचे दागिने व रोकड चोरून नेली आहे.
पिंपरीतील खराळवाडी येथे बुधवारी (२४ ऑगस्ट) भरदुपारी दोन दुचाकीस्वारांनी पाच घरफोड्या केल्या. ही घटना संबंधित बिल्डिंगशेजारील दुकानात असलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. दुपारी दीड ते साडेतीन या काळात या घटना घडल्या आहेत. या घटनेत अंदाजे ३५ तोळे सोने आणि काही रक्कम चोरट्यांनी चोरून नेली. सुधाकर वाळके यांनी या प्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. वाळके यांच्या घरातून १७ तोळे सोन्याचे दागिने आणि ३५ हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरीस गेली. चोरट्यांनी याच परिसरातील २ वेगवेगळ्या बिल्डिंगमधील एकूण पाच घरात घरफोडी केली आहे. यामध्ये एका बिल्डिंगमधील तीन, तर दुसऱ्या बिल्डिंगमधील २ घरांमध्ये ही घरफोडी झाली.
चिंचवड गावातील एका बंद घराचे कुलुप तोडून चोरट्यांनी घरातील दोन तोळे सोन्याचे दागिने चोरले. ही घटना सकाळी साडे अकराच्या सुमारास घडली, तर थेरगावमध्ये ग्रीन प्रिन्स सोसायटीत एक घरफोडीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेत साडेतीन तोळे सोने चोरट्यांनी चोरून नेले. हा प्रकार दुपारी दीडच्या सुमारास घडला आहे. याव्यतिरिक्त वरील इमारतींमध्ये चार ठिकाणी चोरीचा प्रयत्न फसला आहे. ज्या ठिकाणी घरफोड्या झाल्या आहेत. त्या बिल्डिंगमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी पोलिसांनी दोन महिन्यांपूर्वी सूचना दिली होती. परंतु या संबंधित बिल्डरने सीसीटीव्ही बसवले नाहीत. चोरट्यांनी ज्या बिल्डिंगमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत अशा सोसायट्यांची आठ दिवसांपासून रेकी केली असावी, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला. एखादी घटना घडल्यानंतर मगच सीसीटीव्ही बसवले जातात. त्यामुळे कोणताही अगोदरच प्रत्येक सोसायटीने सीसीटीव्ही बसवावेत, असे आवाहन पोलिसांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘किबे’मध्ये मराठी चित्रपटच दाखवा’

0
0

पुणे : 'किबे लक्ष्मी चित्रपटगृह हे पुण्याचे सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण व मराठी चित्रपटांचे माहेर असल्याने याठिकाणी फक्त मराठी चित्रपट दाखवले जावेत,' अशी मागणी करणारे निवेदन अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापकांना बुधवारी दिले.
मराठी चित्रपटांचे हक्काचे व्यासपीठ मानल्या जाणाऱ्या पूर्वीच्या प्रभात आणि आताच्या किबे लक्ष्मी चित्रपटगृहात मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची परंपरा असताना या चित्रपटगृहात हिंदी चित्रपटाचे दोन खेळ लावल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना स्थान मिळत नसताना 'किबे लक्ष्मी'सारख्या हक्काच्या ठिकाणी मराठीऎवजी हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाल्याने मराठी चित्रपट क्षेत्रातून नाराजीची भावना उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापकांना निवेदन दिले.
'मराठी रसिक व निर्मात्यांच्या हृदयात स्थान निर्माण केलेले हे चित्रपटगृह असून याठिकाणी फक्त मराठी चित्रपट दाखवले जातात. आपले चित्रपटगृह कायमस्वरूपी फक्त मराठी चित्रपटांसाठी उपलब्ध राहावे,' अशी विनंती महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किरकोळ वादातून तिघांवर तलवारीने वार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी
किरकोळ कारणावरून झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून दहा ते पंधरा जणांच्या टोळक्याने तिघांवर तलवारीने आणि कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी केले. ही घटना वाकडेवाडी येथील पीएम कॉलनीमध्ये मंगळवारी (२३ आॅगस्ट) रात्री दहाच्या सुमारास घडली.
शंकर भीमाजी खांडेकर (वय ३१), गणेश मडीवाल, वसीम शेख (वय २५) अशी गंभीर जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. रोनक भोसले, अरिफ शेख, अनिल गायकवाड, करण झेंडे, दादू जाधव, योगेश भोसले, सोहेल शेख, प्रशांत कांबळे यांच्यासह आठ ते दहा जणांवर खडकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सचिन खांडेकर (वय २५, रा. वाकडेवाडी) यांनी फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिनचा भाऊ शंकर याचे जमीर इराणी आणि अरिफ शेख यांच्याशी रात्री सातच्या सुमरास वाकडेवाडी येथील पेट्रोलपंपासमोर भांडण झाले होते. आरोपींनी सचिनच्या घरी येऊन शंकरला समजावून सांगण्यास सांगितले. तसेच घरातील सर्वांना मारून टाकण्याची धमकी दिल्याची तक्रार पोलिस चौकीत दिली होती. या घटनेनंतर अरिफच्या भावाने सचिनची भेट घेऊन हे प्रकरण मिटवले होते. दरम्यान, रात्री दहाच्या सुमारास सचिन आणि शंकर कॉलनीत आले. आरोपींनी शंकरवर तलवारीने आणि कोयत्याने वार करून त्याला गंभीर जखमी केले. तर त्याला वाचवण्यासाठी आलेल्या वसीम आणि गणेश यांच्यावरही वार करून गंभीर जखमी केले.

मोबाइलचोरांना अटक
सांगवीमधील मोबाइल शॉपीचे शटर उचकटून मोबाइल आणि रोकड चोरणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना वाकड पोलिसांनी अटक केली. यामध्ये एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश असून त्यांच्याकडून चोरीचा सर्व मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. गुरुवारी (१८ ऑगस्ट) रात्री दहा ते शुक्रवारी (१९ ऑगस्ट) सकाळी सातच्या दरम्यान साई एंटरप्राइजेस या दुकानात हा प्रकार घडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष नको

0
0

पोलिस आयुक्त शुक्ला यांचे आवाहन
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
गणेशोत्सव शांततेत आणि उत्साहात पार पडण्यासाठी सर्वांनीच कोर्टाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे. यंदा पोलिस प्रशासनाच्या वतीने प्रत्येक मंडळाचे व्हिडिओ शूटिंग करण्यात येणार आहे. सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे नितांत गरजेचे आहे. वर्गणी मागण्याच्या प्रकारावरून बेकरी कामगारांना उठाबशा काढायला लावल्याचा प्रकार अत्यंत चुकीचा असून, यापुढे अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ देऊ नका, असे आवाहन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पिंपरी येथे केले.
मंगळवारी (२३ ऑगस्ट) पिंपरी येथील आचार्य अत्रे सभागृहात गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते, पोलिस मित्र, विशेष पोलिस अधिकारी, शांतता कमिटी सदस्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे, पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद, अप्पर पोलिस आयुक्त शशिकांत शिंदे, माजी महापौर योगेश बहल, स्थायी समिती अध्यक्ष डब्बू आसवानी, नगरसेवक सद्‌गुरु कदम, अरूण टाक, नगरसेविका सुजाता पलांडे, आशा सूर्यवंशी, गीता मंचरकर, चेतन भुजबळ, पोलिस उपायुक्त डॉ. बसवराज तेली, सहायक आयुक्त राम मांडुरके, राजेंद्र भामरे, वैशाली माने यांच्यासह पिंपरी, चिंचवड, निगडी, भोसरी, एमआयडीसी, सांगवी, हिंजवडी, वाकड या पोलिस ठाण्यांचे वरिष्ठ निरीक्षक या वेळी उपस्थित होते.
खासदार बारणे म्हणाले, 'बैठकीतील सूचना नेहमी कागदावरच राहतात. तसे या वेळी होऊ नये. महापालिकेचे कर्मचारी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करतात. मात्र, कारवाई करताना नेमकी पार्श्वभूमी तपासायला हवी. इमारती वाढल्याने ध्वनी मोठा असल्याचे वाटते. सामाजिक उपक्रम राबविणाऱ्या मंडळांना महापालिकेने मदत करावी. महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन विद्युत पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी चर्चा करावी. नदीपात्रात विसर्जनाच्या दोन दिवस अगोदर धरणातून पाणी सोडण्यात यावे. गणेश मंडळांनीही सर्वांना सहकार्य करावे.'
आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले, 'निर्माल्यासाठी वेगळे कलश महापालिकेतर्फे ठेवणार आहोत. छोट्या मंडळांनी इको-फ्रेंडली गणपती बसवावेत. महापालिकेच्या रस्त्यावर खड्डे न खोदता ड्रम्समध्ये पोल लावावेत. कमी पोस्टर लावावेत. त्यासाठी परवानगी घ्यावी. एक खिडकी योजना राबविणार असून, एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्या देण्यासाठी पाऊले उचलू. पाटबंधारे व महावितरण अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन योग्य सुविधा पुरवू.'
डब्बू आसवानी म्हणाले, 'गणेश मंडळांना दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसांची रक्कम वाढवून ती ५ लाखापर्यंत करू,' डॉ. तेली म्हणाले की, मंडळांनी सर्व परवानग्या घेणे बंधनकारक आहे. सीसीटीव्ही बसवावेत. मंडळात २४ तास पाच स्वयंसेवक ठेवावेत. आगीपासून सुरक्षित असल्याचे पत्र घ्यावे. लाऊड स्पीकरचा आवाज कमी असावा. इतर धर्माला दुखावणारे देखावे नसावेत. गर्दी होणाऱ्या मंडळांनी महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र रांगा कराव्यात. नोंदणीकृत गणेश मंडळांनीच वर्गणी मागावी. संशयित वस्तू व व्यक्ती दिसल्यास पोलिसांना कळवावे. विसर्जनावेळी एसीपी दर्जाचा बंदोबस्त पुरवावा. गणेश मंडळांना स्वतंत्र कार्यक्रम घेऊन पुरस्कार द्यावा.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images