Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

​ डीटीएड परीक्षेचा निकाल जाहीर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने जून २०१६मध्ये घेतलेल्या डीटीएड परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. परिषदेच्या www.mscepune.in या वेबसाइटवर हा निकाल उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे परिषदेच्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगण्यात आले.

या पत्रकातील माहितीनुसार, 'डीटीएड'च्या पहिल्या वर्षाची परीक्षा दिलेल्या एकूण २४ हजार ३७० विद्यार्थ्यांपैकी पाच हजार २९८ विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत. उत्तीर्णांची एकूण टक्केवारी २१.७४ टक्के इतकी आहे. 'डीटीएड'च्या दुसऱ्या वर्षाची परीक्षा दिलेल्या एकूण २८ हजार ४२४ विद्यार्थ्यांपैकी ११ हजार ६७६ विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत.

दुसऱ्या वर्षाचा एकूण निकाल ४१.०८ टक्के इतका असल्याचेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना आपल्या निकालाचे मूळ गुणपत्रक सहा सप्टेंबरपासून आपापल्या कॉलेजमधून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. उत्तरपत्रिकांची गुणपडताळणी आणि फोटोकॉपी मागणीसाठीचे अर्ज भरण्यासाठी दोन सप्टेंबरची अंतिम मुदत आहे, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

$
0
0

नियम धाब्यावर बसवून होणाऱ्या बढत्यांकडे काणाडोळा

Rohit.Athavale@timesgroup.com

पिंपरी : राजकीय पुढाऱ्यांची कास धरून सध्या पिंपरी-चिंचवडमधील महापालिकेत बढती पदरात पाडून घेतली जात आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत येऊन गेलेल्या अनेक आयुक्तांकडून देखील राजकीय बढत्यांना पाठबळच दिल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. वादातीत असलेल्या आरोग्य-वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बढतींपासून ते सहशहर अभियंता असो वा सहायक आयुक्तपदाच्या खिरापती वाटल्या जात आहेत. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले आहे.

शहरातील गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून वादात सापडलेल्या आरोग्य-वैद्यकीय विभागाचे तीन-तेरा वाजले आहेत. वायसीएम हॉस्पिटल असो वा स्थानिक दवाखाने सर्वत्र भोंगळ कारभार सुरू आहे. परंतु, केवळ राजकीय पाठबळामुळे या कारभारावर कितीही चर्चा झाली तरी खांदेपालट काही केल्या होत नाही. आरोग्य विभागाचे हे उदाहरण ताजे असताना काही दिवसांपूर्वी नियमांमध्ये शिथिलता आणत सहायक आयुक्तपदाची भाकरी फिरल्याचा आरोप होत आहे. कधीकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाच्या वशिल्यावर महापालिकेत रूजू झाल्यावर सहायक आयुक्तपदी जाईपर्यंतची शिडी कोणी कशी चढली याची खमंग चर्चा आठ दिवसानंतरही महापालिकेत कायम आहे. विशेष म्हणजे या बढतीला राष्ट्रवादी काँग्रेसमधीलच एक गट तयार नव्हता.

त्यानंतर शनिवारी (२० ऑगस्ट) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पाच जणांना एकाच वेळी सहशहर अभियंतापदी बढती देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यावरून देखील वादंग उठले. आरोप-प्रत्यारोप झाले. परंतु, विधीसमितीने संमती दर्शविल्याने त्यांचा आदर करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक, वैद्यकीय विभागाचा सावळा गोंधळ सर्वज्ञात असताना पुन्हा आता नव्या विभागांमध्ये बढतीची खिरापत वाटण्याचा घाट का घातला जातो हे न उलगडणारे कोडे आहे.

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बढत्या व अंतर्गत बदल्यांना सध्या चांगलेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस बहुमताच्या जोरात सर्वसाधारण सभेत बढत्यांचे घोडे पुढे दामटत असल्याचा आरोप करणारेच कालांतराने टेबलाखालून कामांच्या फायली या अधिकाऱ्यांकडे सरकावत आहेत. महापालिकेच्या कामकाजा दर्जा आणि गुणवत्ता ढासळली तरी त्याचे कोणालाही काही देणेघेणे नाही हेच या बढत्यांवरून दिसून येत आहे.

तर दुसरीकडे एकाच पदावर गेल्या १५-१७ वर्षे कार्यरत असणाऱ्यांना बदला सांगणाऱ्यांकडून देखील अमुक यालाच बदला असे अर्ज होऊ लागले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी-विरोधकात साटेलोट देखील उघड होत आहे. महापालिकेतील राजकीय बढत्यांना होणारा विरोध देखील बेगडी वाटू लागला असून, माझे काम नाही केले तर 'याला बदला' असा अर्ज असे समीकरण आता दृढ होत आहे.

गटातटाचे राजकारण

ठरावीक पदावर कार्यरत असणाऱ्यांना नक्की कोणाच पाठबळ हा वेगळा मुद्दा आहे. अनेक वर्षे महापालिका मुख्य इमारतीत काम करणाऱ्यांना देखील आता गट-तट चांगलेच कळू लागल्याने हे अधिकारी देखील कोणाची कास धरायची हे चांगलेच ओळखून आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप सरकारविरोधात काँग्रेसची जनसंघर्ष यात्रा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'अच्छे दिन'ची घोषणा करून जनतेची फसवणूक करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारविरोधात येत्या २४ ऑगस्टपासून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जनसंघर्ष यात्रा काढण्या येणार आहे. 'चिक्की घोटाळा ते जमीन घोटाळा' आणि 'जनधन योजना ते स्मार्ट सिटी' असा भाजपचा फसवणुकीचा कारभार या यात्रेच्या माध्यमातून जनतेसमोर आणला जाणार आहे.
काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पुण्यातील काँग्रेस भवन येथून या यात्रेला सुरुवात होणार असून मावळ, खेड, जुन्नर-आंबेगाव, हवेली-शिरूर, दौंड, पुरंदर, भोर-वेल्हा आणि मुळशी तालुक्यात ही जनसंघर्ष यात्रा जाणार आहे. त्यानंतर ३ सप्टेंबर रोजी सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव येथे यात्रेचा समारोप होणार आहे.
'महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष विश्वजित कदम, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटी, अनंतराव थोपटे यांच्यासह आमदार शरद रणपिसे, संग्राम थोपटे, अनंतराव गाडगीळ, पुणे शहर काँग्रेस अध्यक्ष रमेश बागवे, पिंपरी-चिंचवडचे अध्यक्ष सचिन साठे यासह सर्व आजी-माजी खासदार, आमदार या यात्रेत सहभागी होणार आहेत. साधारणतः दोन ते अडीच हजार काँग्रेस कार्यकर्ते या यात्रेत असणार आहेत,' असेही जगताप यांनी सांगितले.
जगताप म्हणाले, 'अच्छे दिनच्या नावाखाली भाजप सरकारने जनतेची फसवणूक केली. सत्तेत येऊन अडीच वर्षे होत आली तरी जनतेच्या समस्या सुटल्या नाहीत राज्यातही सत्तेत आल्यानंतर भाजपच्या मंत्र्यांनी घोटाळ्यांनी सुरुवात केली. चिक्की खरेदी घोटाळा, जमीन घोटाळा या सरकारच्या मंत्र्यांनी केला. घोटाळ्यामुळे महसूल मंत्र्यांना मंत्रिपदावरून डच्चू देण्याची कारवाई या सरकारला करावी लागली.' 'तूर डाळ घोटाळ्यासारखे अनेक घोटाळे अवघ्या काही दिवसांत बाहेर येत आहेत. हे आम्ही जनतेसमोर आणणार आहोत,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हा परिषद निवडणूक स्वबळावर लढणार

$
0
0

सर्व ७५ जागांवर उमेदवार; काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांची माहिती
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून जिल्हा परिषदेच्या सर्व ७५ जागा स्वबळावर लढण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे, अशी माहिती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक मार्च २०१७मध्ये होत आहे. या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना आणि आरक्षण जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निवडणुकीची तयारी काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. पक्षाची जिल्ह्यात ताकद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्व ७५ जागा आणि पंचायत समितीच्या दीडशे जागा लढण्याची तयारी काँग्रेसने केली असल्याचे जगताप यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात काँग्रेस उरली नसल्याची टीका राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांनी केली होती. त्याचा समाचार घेताना जगताप म्हणाले, 'असे असेल हवेलीमधील पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांकडून आपल्याला फोन का केले जात आहेत? या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करण्याबाबत अद्याप कोणताही विचार झालेला नाही. मात्र आम्ही सर्व जागा लढण्याची तयारी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सी-डॅक’ला त्वरित निधी द्या

$
0
0

खासदार अनिक शिरोळे यांची माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांकडे मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रगत संगणन विकास केंद्राला (सी-डॅक) नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने मंजूर केलेला निधी त्वरित द्यावा, अशी मागणी खासदार अनिल शिरोळे यांनी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना केली आहे. शिरोळे यांनी संबंधित मागणीचे पत्र शंकर यांना पाठविले असून येत्या काही दिवसात ते शंकर यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा करणार आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने सी-डॅकच्या पुणे केंद्राला पाषाणला न‍व्या आधुनिक संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी दोन टप्प्यात निधी मंजूर केला. इमारतीच्या बांधकामाला येणाऱ्या एकूण ११६ कोटी २० लाख रुपये खर्चापैकी विभाग ६० टक्के तर सी-डॅक ४० टक्के निधी खर्च करणार आहे. त्यानुसार सी-डॅकने आतापर्यंत ४६ कोटी ४८ लाख रुपयांपैकी ३५ कोटी रुपये खर्च केले असून, उर्वरित पैसे बांधकामावर खर्च करण्यात येत आहेत. मात्र, विभागाने ६९ कोटी ७२ लाख रुपयांपैकी पहिल्या टप्प्यात २९ कोटी ८८ लाख रुपये दिले असून दुसऱ्या टप्प्यातील ३९ कोटी ८४ लाख रुपये देणे बाकी होते. त्यापैकी २ कोटी ५० लाख रुपये विभागाने काही दिवसांपूर्वी दिल्याने ३७ कोटी ३४ लाख रुपये येणे बाकी आहे.
सी-डॅकच्या न‍व्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारचा मंजूर निधी मिळत नाही, स्वत:ची इमारत नसल्याने सी-डॅकचा कारभार भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहे. सुसज्ज इमारत नसल्याने सरकारच्या 'एनएसएस'ला होणारा विलंब, अशा सी-डॅकशी संबंधित वृत्तमालिका 'मटा'ने गेल्या आठवड्यात १४ ऑगस्ट, १५ ऑगस्ट आणि १७ ऑगस्टला प्रकाशित केली. त्यानुसार शिरोळे यांनी सी-डॅकच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाला केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाने मंजूर केलेला उर्वरित निधी त्वरित द्यावा, अशी मागणी शंकर यांना पत्राद्वारे केली आहे.
.......
केंद्र सरकारच्या मंजूर झालेल्या निधीमुळे सी-डॅकच्या न‍व्या आधुनिक संशोधन आणि विकास इमारतीचे पूर्ण होण्यास तसेच सी-डॅकला नावीन्यपूर्ण संशोधन करण्यासाठी मदत होणार होईल. त्यामुळे याबाबत केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करुन सी-डॅकला मंजूर निधी मिळवून देऊ.
- अनिल शिरोळे, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनसूयाला मिळाली दृष्टी

$
0
0

बारामतीत ४७४ रुग्णांवर मोतिबिंदूची शस्त्रक्रिया; १३०० रुग्णांची तपासणी
म. टा. वृत्तसेवा, बारामती
मूलबाळ नाही...पोटापुरती जमीन; पण बारा महिने दुष्काळ...अठरा विश्व दारिद्र्य...पतीला मणक्याचा आजार...अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून जीवन जगताना मोतिबिंदूमुळे दृष्टी कमी झालेल्या अनसूया बावळे यांना दृष्टी मिळाली. कारखेल गावातील ७० वर्षांच्या अनसूयाला नवी 'दृष्टी' मिळाली आणि तिचे आयुष्यच बदलले. बारामतीतील मोफत बिनटाका मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिरामुळे आलेला अनुभव अनसूया बावळे यांनी 'मटा'ला सांगितला. प्रतिष्ठित नेत्रतज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांतर्फे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिरामध्ये अनेक गरजूंच्या डोळ्यावरील उपचार करण्यात आले.
बावळे म्हणाल्या, 'आम्हांला मूलबाळ नाही. कोणीही सांभाळ करीत नाही. पतीने २० वर्षे रखवालदाराचे काम केले आहे. एका डोळ्याचे ऑपरेशन झाले आहे. आणि दुसऱ्या डोळ्याचे येथेच ऑपरेशन झाल्याने नवी दृष्टी मिळाली आहे. ज्यांना अपत्य आहे त्यांना श्रावण-बाळ पेन्शन योजना मिळत आहे. मात्र, मला सरकार दरबारी अनेक फेऱ्या मारूनही पेन्शन योजना मिळत नाही. माझ्यासाखे बरेच जण आहेत. त्यांनाही मदतीची आवश्यकता आहे.'
'डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. रागिणी पारेख, एन्‍व्हायर्न्मेंट फोरम आमच्यासाठी देवदूत आहे. लष्करातील पुतण्या संतोष माझा नक्की सांभाळ करील अशी खात्री आहे. मला काहीही चिंता नाही. तो परत येईपर्यंत डोळे व्यवस्थित झाल्यामुळे आता जगण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे,' असे अनसूया बावळे यांनी सांगितले.
......
डोळ्यांवर उपचार
डोळ्यांवरील उपचार, ऑपरेशन यांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. समाजातील अनेक घटकांना हा खर्च परवडत नाही. बारामतीमध्येही अशाच गरजूंवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. अनसूया बावळे यांनी मांडलेली व्यथा अन्य पेशंटनीही बोलून दाखवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाटकांमधून वेगळे प्रयोग व्हावेत : महेश काळे

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'पुनरुज्जीवित संगीत नाटकांनी आनंद मिळतो तशी नाटके नव्या स्वरूपात यायला हवीत; मात्र तसे करत असताना नवीन नाटकांमधून वेगळे प्रयोग देखील व्हायला हवेत. महाविद्यालयीन तरुणच ते करू शकतात,' असे मत शास्त्रीय गायक महेश काळे यांनी व्यक्त केले.
स. प. महाविद्यालयाच्या वाङ्मय मंडळातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या 'सूर गवसताना' या मुलाखतीत महेश काळे यांनी विद्यार्थ्यांशी दिलखुलास संवाद साधला. त्यांनी पुण्यापासून अमेरिकेपर्यंतच्या प्रवासातील अनेक रंजक किस्से सांगून विद्यार्थ्यांची दाद मिळवली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. दिलीप शेठ, वाङ्मय मंडळाच्या प्रमुख डॉ. ज्योत्स्ना खरे आदी या वेळी उपस्थित होते.
काळे म्हणाले, 'आजच्या काळातील नाटके ही आजचीच पिढी करू शकते. ज्याप्रमाणे आपल्या अगोदरच्या पिढ्यांनी दर्जेदार कलाकृती निर्माण करून इतिहास रचला त्याप्रमाणे आपल्यालाही असाच इतिहास रचावा लागेल. आत्ताच्या पिढीच्या नाटकांमधून कलेचे भविष्य दिसते आणि ते उत्तम आहे.' पुढील काळात महाविद्यालयीन तरुणांना घेऊन नवनिर्मिती करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गुरू अभिषेकीबुवा यांच्याबद्दल सांगताना काळे म्हणाले, 'अभिषेकी बुवांनी सूर नेमका कसा गवसावा याचा ध्यास घेण्यास शिकवले. अजूनही सूर पूर्णपणे गवसलेला नाही; पण तो गवसण्यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न करण्याचा ध्यास मिळाला आहे. अभिषेकी बुवांनी सर्व प्रकारच्या संगीत प्रकारांमध्ये संगीत दिग्दर्शन केले. त्यांनी कोणत्याही प्रकाराला कधी कमी लेखले नाही. प्रत्येक संगीत प्रकाराचे एक वेगळे बलस्थान असते ते आत्मसात केले पाहिजे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील ११ तहसीलदारांच्या बदल्या

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे विभागातील तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या आणि स्वजिल्हा असलेल्या २८ तहसीलदारांच्या बदल्यांचा आदेश विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी काढला आहे. या बदल्यामध्ये पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड, दौंड, मावळ व मुळशीसह पुण्यातील अकरा तहसीलदारांचा समावेश आहे. या बदली झालेल्या तहसीलदारांना तत्काळ पदस्थापना देण्याची सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे.
तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक व अनियतकालिक बदल्यांचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाच्या पार्श्वभूमीवर स्वजिल्ह्यात काम करणाऱ्या तहसीलदारांच्या बदल्या करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार तीन वर्षांचा कार्यकाळ झालेल्या व स्वजिल्ह्याच्या निकषात बसणाऱ्या २८ तहसीलदारांची बदली करण्यात आली आहे.
या बदल्यामध्ये पुणे शहर तहसीलदार वैशाली राजमाने, दौंडचे तहसीलदार यु. व्ही. दिघे, नागरी समूहच्या तहसीलदार शुभांगी फुले, पुर्नवसन अधिकारी जयश्री माळी, वेल्ह्याचे तहसीलदार रामलिंग चव्हाण तसेच पिंपरी-चिंचवडचे अप्पर तहसीलदार किरण काकडे यांची कोल्हापूरला बदली करण्यात आली आहे. निवडणूक शाखेच्या तहसीलदार सीमा होळकर, संजय गांधी योजनेच्या तहसीलदार अर्चना शेटे, मुळशीचे तहसीलदार प्रशांत ढगे आणि मावळचे तहसीलदार शरद पाटील यांची सांगली जिल्ह्यात आणि पुरंदरचे तहसीलदार संजय पाटील यांची सोलापूर जिल्ह्यात बदली करण्यात आली आहे.

तहसीलदारांच्या बदल्या (कंसात नियुक्ती देण्यात आलेला जिल्हा)
देवदत्त ठोंबरे (पुणे), अंजली हजारी (पुणे), जे. पी. कट्यारे (पुणे), शिवाजी शिंदे (पुणे), विवेक साळुंखे (पुणे), सचिन डोंगरे (पुणे), सचिन गिरी (पुणे), अनिता देशमुख (पुणे), श्रीकांत पाटील (पुणे), प्रदीप उबाळे (पुणे), हेमंत निकम (सातारा),नेताजी कुंभारे (सातारा), दीपक शिंदे (सांगली), योगेश खरमाटे (सांगली), शिल्पा ठोकडे (सांगली), सुनीता नेर्लीकर आणि टी. पी. दोरकर (सोलापूर).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सहा कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मुदत संपलेल्या सलाइन पेशंटला लावण्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्यात आली असून सरदार वल्लभभाई पटेल हॉस्पिटलमधील वॉर्ड बॉय, परिचारिकांसह सहा कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याशिवाय, लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाच्या कमांड हॉस्पिटलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.

कँटोन्मेंट बोर्डाच्या सरदार वल्लभभाई पटेल हॉस्पिटलमध्ये अंजू बेगी या पेशंटला रविवारी उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. बेगी यांना रात्री सलाइन लावल्यानंतर त्यांच्या नातेवाइकांनी सलाइनच्या बाटलीवर मुदत तपासली. त्या वेळी मुदत संपलेली सलाइन लावल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. सलाइनच्या बाटलीची मुदत जुलै महिन्यात संपल्याचे आढळले. त्यानंतर पेशंटच्या नातेवाइकांनी पोलिसांकडे धाव घेऊन बोर्डाच्या प्रशासनाविरोधात तक्रार केली. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांसह नगरसेवकांनी हॉस्पिटलकडे धाव घेतली. या प्रकारानंतर रात्रभर; तसेच सोमवारी सकाळी या संदर्भात विविध संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाविरोधात संपात व्यक्त करून संबंधितांविरोधात कारवाईची मागणी केली.

हॉस्पिटलमध्ये मुदतबाह्य सलाइन लावल्याचा प्रकार कळताच सोमवारी सकाळी हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीवकुमार; तसेच अन्य सदस्यांनी भेट देऊन घडलेल्या प्रकाराची माहिती घेतली. त्या वेळी संतापलेल्या नातेवाइकांनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर ताशेरे ओढले. पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीवकुमार म्हणाले, 'हॉस्पिटलमध्ये आलेली मुदतबाह्य औषधे नष्ट केली जातात किंवा त्या कंपनीकडे पुन्हा पाठविण्यात येतात. परंतु, त्या औषधांचा वापर केला जात नाही. मुदतबाह्य सलाइन पेशंटला लावण्याच्या प्रकाराचे बोर्डाच्या प्रशासनाकडून समर्थन केले जाणार नाही. औषध विभाग, हॉस्पिटलमधील त्या वॉर्डातील वॉर्डबॉय, परिचारिका, तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांना तातडीने कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. येत्या ७२ तासांमध्ये त्यांनी झाल्या प्रकाराचा खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याशिवाय कमांड हॉस्पिटलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्या समितीच्या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.'

बोर्डाच्या बैठकीत उमटणार पडसाद

बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीवकुमार हे दीड ते दोन महिने वैद्यकीय रजेवर होते. त्या दरम्यान, बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच मनमानी कारभार सुरू होता. त्याच कारभाराचा फटका पेशंटना बसल्याचा रविवारी रात्री स्पष्ट झाले. संजीवकुमार यांच्या उपस्थितीत बोर्डाची सर्वसाधारण सभा आज (मंगळवारी) बोर्डात होणार आहे. त्या वेळी या मुदतबाह्य सलाइनच्या प्रकाराचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याशिवाय बोर्डाच्या विविध सदस्यांच्या तक्रारींचा पाढा वाचला जाण्याची चर्चा बोर्डात सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुरशीचे हजारो प्रकार वेबसाइटवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निसर्ग साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बुरशीचे भारतात आढळून येणारे साडेपाच हजार प्रकार, दुर्मिळ बुरशींची वैशिष्ट्ये आणि त्यांची शास्त्रीय माहिती www.fungifromindia.com या वेबसाइटवर उपलब्ध झाली आहे. प्रसिद्ध बुरशी अभ्यासक प्रा. किरण रणदिवे आणि प्रा. नीता जगताप यांनी देशभरातील संदर्भग्रंथ आणि शोधनिबंधातून ही माहिती संकलित केली आहे.

प्रा. रणदिवे यांनी त्यांचे गुरू प्रा. जितेंद्र वैद्य यांच्या मार्गदर्शनानुसार चार वर्षांपूर्वी बुरशीवर आधारित स्वतंत्र वेबसाइट सुरू केली होती. त्या वेळी १६४६ लाकूड कुजविणाऱ्या बुरशींची माहिती सर्व अभ्यासकांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करण्यात आली होती. याच उपक्रमाचा पुढचा भाग म्हणून रणदिवे आणि प्रा. नीता जगताप यांनी साडे पाच हजार बुरशींची माहिती सहा गटांमध्ये विभागून या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे. या ई-माहिती संग्रहाचा प्रकाशन समारंभ नुकताच पत्रकार भवनमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. 'बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'चे उपसंचालक डॉ. लक्ष्मीनरसिंहन यांच्या हस्ते ही माहिती प्रकाशित करण्यात आली. या वेळी पूना कॉलेजचे माजी प्राचार्य डॉ. कोतवाल अध्यक्षस्थानी होते. या उपक्रमामध्ये सहकार्य केलेल्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. यानंतर डॉ. किरण रणदिवे यांनी वेबसाइटविषयी माहिती दिली.

डॉ. रणदिवे म्हणाले, 'जैवविविधता ही भारताला मिळालेले एक वरदान आहे. पश्चिम घाट म्हणजे जैवविविधतेने नटलेला एक निसर्गाविष्कारच म्हणावा लागेल. पण, दुर्दैवाने सर्वसामान्य माणसापर्यंत जैवविविधतेचे महत्त्व पोहोचत नसल्याने अनेक दुर्मिळ जीव आपल्याला माहिती होण्यापूर्वीच नामशेष होत आहेत. यात बुरशी हा मुख्य जीव आहे. कोणत्याही सजीवांचे संवर्धन करण्यापूर्वी त्याची सखोल माहिती असणे आवश्यक असते. भारतामध्ये बुरशींच्या अनेक जाती आढळत असताना त्यांचा अभ्यास करणारे अभासक खूप दुर्मिळ होत चालले आहेत. या धर्तीवर आम्ही बुरशींवर झालेल्या संशोधनाची माहिती घेऊन वेबसाइटवर ती सर्वांसाठी उपलब्ध केली आहे.' आघारकर संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ डॉ. मंदार दातार यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीपीवरून पुन्हा राजकारण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचा विकास आराखडा (डीपी) लवकर मार्गी लावण्याचे राज्य सरकारने दिलेले आश्वासन हवेत विरले असून, आमदारांच्या मतांवर डीपीची आखणी होत असल्याचा आरोप सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सर्वसाधारण सभेत केला. तर, डीपी सरकारकडे असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या त्यावर चर्चा करता येणार नसल्याचा दावा करून भारतीय जनता पक्षाने सभेचे कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला. महापौर पक्षपाती भूमिका घेत असल्याची टीका करून भाजपच्या सर्व सदस्यांनी सभात्याग केला.

विविध प्रलंबित विषयांवरील अहवालांवर एकत्र चर्चा करता यावी, यासाठी सोमवारी खास सभा घेण्यात आली होती. पालिकेतील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने ही सभा पुढे ढकलण्याचा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह होता. काँग्रेसने त्याला विरोध केला; पण बहुमताच्या जोरावर सभा पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर, डीपीवरील सभेला सुरुवात झाली. या सभेला सुरुवात होताच, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांच्यासह मनसेच्या बाबू वागसकर यांनी शहराचा डीपी केव्हा होणार, अशी विचारणा केली. सरकारने पालिकेकडून डीपी काढून घेताना, तो लवकर करण्याचे आश्वासन दिल्याची आठवण त्यांनी करून दिली. राष्ट्रवादीचे सभागृहनेते बंडू केमसे यांनीही सरकारवर टीका करण्याची संधी सोडली नाही.

डीपीवर सर्वपक्षीयांची एकजूट झाली असताना, भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी मात्र हा विषयच आता सर्वसाधारण सभेच्या अखत्यारित राहिलेला नाही, याकडे लक्ष वेधले. तर, इतर सदस्यांनी न्यायप्रविष्ट विषयांवर चर्चा कशी करता येईल, अशी विचारणा केली. भाजपच्या सर्व सदस्यांनी महापौरांच्या समोरील जागेत एकत्र येऊन घोषणाबाजी केली. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असा खुलासा केल्यानंतर महापौरांनी त्यावरील चर्चेस सुरुवात केली. मात्र, महापौर राजकीय भूमिका घेत असल्याचा निषेध करून भाजपच्या सर्व सदस्यांनी सभात्याग केला.


काँग्रेसचा घरचा आहेर

डीपीचा विषय पालिकेच्या ताब्यात असताना, त्यावर वेळेत निर्णय घेण्यात सहमती घडवू शकलो नाही, ही आपली चूक आहे. त्यामुळे, आता राज्य सरकारला दूषणे देण्याचा प्रकार हा निव्वळ पोरखेळ आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी जोरदार टीका केली. अहवालांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही, असे सांगणारे नेते डीपीच्या विषयावर मात्र चर्चेस लगेच तयार कसे होतात, असा सवाल उपस्थित करून ही नुराकुस्ती बंद करा, अशा शब्दांत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांनाच घरचा आहेर दिला.

विलंबामागे भाजपचे कारस्थान'

राष्ट्रवादीचे सभागृहनेते बंडू केमसे यांनी डीपीला विलंब लावण्यामागे भाजपचे कारस्थान कारणीभूत असून यामध्ये तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप केला. काही दिवसांपूर्वी डीपीच्या विरोधात रान उठविणारे भाजपचे सर्व नेते आता तोंड मिटून गप्प का बसले आहेत, अशी विचारणाही त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कार्यभार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेतील दोन उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे रिक्त झालेल्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार विविध अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे, अस्तित्वातील पदभार सांभाळतानाच, आता प्रमुख अधिकाऱ्यांना नव्या खात्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे.

महापालिका सहायक आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून उपायुक्त म्हणून बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडे या फेरबदलामध्ये उपायुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. मिळकतकर विभागाचे प्रमुख सुहास मापारी यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभाग आणि 'आपले सरकार'चे नोडल ऑफिसर म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. दक्षता विभागाचे उपायुक्त प्रकाश बोरसे यांच्याकडे मध्यवर्ती भांडार विभागाची अतिरिक्त जबाबदारी दिली गेली आहे. अतिक्रमण विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत असलेल्या विलास कानडे यांच्याकडे आता उपायुक्त (विशेष) यासह भूसंपादन व व्यवस्थापन आणि स्मार्ट सिटी समन्वयक ही जबाबदारी असेल. उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे नदी सुधारणा प्रकल्पाचे समन्वयक ही जबाबदारी दिली गेली आहे. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी त्यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत.

महापालिकेत सहायक आयुक्त म्हणून अनेक वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उपायुक्तपदी बढती करावी, असे आदेश कोर्टाने यापूर्वीच दिले आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे सध्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त ही जबाबदारी आहेच. त्याशिवाय, आता त्यांच्यावर उपायुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. त्यात, अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी संध्या गागरे यांना देण्यात आली आहे. तर, उमेश माळी यांच्याकडे समाजकल्याण विभागाची जबाबदारी असेल. माधव देशपांडे आणि वसंत पाटील यांच्याकडे अनुक्रमे झोपडपट्टी निर्मूलन आणि तांत्रिक विभागाची जबाबदारी असेल.

पदोन्नतीबाबत कार्यवाही नाही

पालिकेतील अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांमध्ये पदोन्नती द्या, असे स्पष्ट आदेश मुंबई हायकोर्टाने तीन महिन्यांपूर्वीच दिले होते. मात्र, तरीही पालिका प्रशासनाकडून त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. गेल्या दोन महिन्यांत राज्य सरकारने प्रतिनियुक्तीवर पाठवलेल्या दोन अधिकाऱ्यांची बदली झाल्याने रिक्त जागांच्या जबाबदारीचे वाटप करताना, उपायुक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यामध्येही दुजाभाव झाल्याची तक्रार केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अहवाल पूर्ण, उपाययोजना अपूर्ण

$
0
0

पिंपरी-चिंचवड पालिकेकडून पर्यावरण अहवाल जाहीर

Sunil.Landge@timesgroup.com

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालाचे काम अखेर पूर्ण केले असून, त्या संदर्भातील उपाययोजना मात्र अपूर्णच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातून प्रशासकीय उदासीनता निदर्शनास येत आहे.

पर्यावरणातील विविध घटकांचा अभ्यास आणि त्याचे प्रमाणबद्ध मूल्यांकन करून दर वर्षी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल सादर केला जातो. तो ३१ जुलैअखेर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. परंतु मुदत संपल्यानंतरही अहवाल प्रसिद्ध झाला नसल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींनी केल्यानंतर प्रशासनाकडून तातडीने कार्यवाही झाली. त्याच्या प्रती गेल्या आठवड्यात नगरसेवकांना पाठवण्यात आल्या. हा अहवाल म्हणजे शहराच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करणारे साधन आहे. त्यातील बाबींचा सारासार विचार करून, त्यावर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण केल्यानंतर योग्य उपाययोजनांचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार केलेल्या २०१५-१६च्या अहवालात बऱ्याच गंभीर बाबींचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. शहरात झोपडपट्ट्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे पुनर्विकासात अडथळा निर्माण होत आहे. घनकचरा वाढल्यामुळे व्यवस्थापनात समस्या निर्माण होत आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिवापर होत आहे. औद्योगिकरणामुळे प्रदूषणात वाढ होत असून, स्वच्छता साधनांवरील ताण वाढत आहे. याशिवाय वाढत्या लोकसंख्येमुळे खासगी वाहनांची वाढत असून, त्यामुळे अपघातांची संख्या वाढत आहे. वाहतूक कोंडीत भर पडत असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे.

शहरातील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या नद्यांमधील जलप्रदूषणात कमालीची वाढ होत आहे. त्या अनुषंगाने मध्यवर्ती औद्योगिक सांडपाणी प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. परंतु तो अद्यापही धूळ खात पडून आहे. त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे नदीच्या प्रदूषणात वाढच होत आहे. पाण्यामधील प्राणवायूची मात्रा कमी होत असल्यामुळे जलचर प्राणी आणि वनस्पतींवर परिणाम होत आहे. तसेच दूषित पाण्यामुळे काविळीसारख्या या रोगांची व्यापकता वाढत आहे. साठवलेल्या पाण्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या जिवाणू-विषाणूंमुळे विषमज्वर, अतिसार, पोटाचे आजार यांची लागण होत आहे. तसेच पाण्यावर तरंगणाऱ्या तेलकट पदार्थांमुळे प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया मंदावत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्या अनुषंगाने उपाययोजना राबवत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे; मात्र गेल्या तीन वर्षांतील त्याबाबतची प्रक्रिया अद्यापही संथच असल्याचे स्पष्ट होते.

शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या प्रवाहातून अडथळे काढून पाणी प्रवाही करण्याची कामे चालूच असल्याचे म्हटले आहे; मात्र दिवसेंदिवस बिनदिक्कतपणे नदीपात्रात राडारोडा टाकून ते अरुंद करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. नदीतील जलपर्णी काढण्याचा आणि इतर स्वच्छता केली जात असल्याचा दावा केला, तरी नदीपात्रातील जलपर्णीची समस्या सुटलेली नाही. पवना नदी सुधारणा प्रकल्पाचा अहवाल केंद्राकडे पाठवण्याची कार्यवाही महापालिकेने केली आहे; मात्र त्याबाबत उपाययोजनांबाबत स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याची बाब दिसून येते.

ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी शहरातील शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, कोर्ट परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. परंतु त्याबाबतचे किती फलक जागेवर आहेत, हा संशोधनाचा विषय आहे. 'नो हॉकिंग सिटी'ची घोषणा कागदावरच आहे. शहरात सगळीकडे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण केल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी त्यातील किती झाडे जगली, याची आकडेवारी उद्यान विभागाकडे उपलब्ध नाही. तळवडे येथे 'डीअर पार्क' विकसित करण्याची प्रक्रिया लाल फितीच्या कारभारातच अडकली आहे.

खासगी वाहनांच्या संख्येवर आळा घालण्याच्या दृष्टीने बीआरटी राबवण्यात येत आहे. त्यानुसार मुंबई-पुणे, सांगवी-किवळे, नाशिकफाटा-वाकड, काळेवाडी-देहू आळंदी असे मार्ग विकसित करण्याचे ध्येय होते. त्यापैकी फक्त सांगवी-किवळे मार्गावर आणि नाशिकफाटा-वाकड मार्गावर ही सेवा अंशतः सुरू करण्यात आली. उर्वरित मार्गांवर ही सेवा सुरू करण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याशिवाय अशा अनेक बाबी अहवालात नमूद केल्या आहेत. परंतु, त्याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत प्रशासनाची उदासीनताच दिसून येत आहे.
......
अहवालातील प्रमुख मुद्दे

- वाढत्या वाहतुकीमुळे वायूप्रदूषणात वाढ

- औद्योगिक सांडपाण्यामुळे नद्या प्रदूषित

- वाढत्या शहरीकरणामुळे ध्वनिप्रदूषणात वाढ

- नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिवापर

- बांधकामाच्या राडारोड्याची गंभीर समस्या

- आरोग्य सेवेवरील वाढता ताण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळा-कॉलेजांमध्ये सौदामिनी अभियान

$
0
0

पोलिसांतर्फे विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे मार्गदर्शन

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शाळा-कॉलेज, विद्यापीठांमधील मुलींच्या छेडछाडीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांमार्फत सौदामिनी स्वसंरक्षण अभियान राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक शाळा-कॉलेजांमध्ये या अभियानांतर्गत विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. 'डिफेन्स स्पोर्ट्स अॅकॅडमी'च्या तज्ज्ञांकडून विद्यार्थिनींना चित्तथरारक प्रात्याक्षिके करून दाखवण्यात येत असून, आठ दिवसांचे प्रशिक्षणवर्ग घेण्यात येणार आहेत.

विद्यापीठ आणि कॉलेजांतील विद्यार्थिनींसाठी पोलिसांनी 'प्रतिसाद' हे अॅप तयार केले आहे. त्यानंतर पुढे जाऊन सौदामिनी स्वसंरक्षण अभियन राबवण्यात येत आहे. सोमवारी पिंपरीमधील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठात विद्यार्थिनींना प्रात्याक्षिके दाखवण्यात आली. या वेळी अप्पर पोलिस आयुक्त शशिकांत शिंदे, उपायुक्त डॉ. बसवराज तेली, सहायक आयुक्त राम मांडुरके, वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. विवेक मुगळीकर, निरीक्षक मसाजी काळे, गजानन कडाळे, फौजदार रत्ना सावंत, 'डिफेन्स स्पोर्ट'चे अरविंद मोरे आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाप्रमाणेच निगडी येथील म्हाळसाकांत विद्यालयात सौदामिनी स्वसंरक्षण अभियानांतर्गत 'महिला सबलीकरण' कार्यक्रम झाला. वरिष्ठ निरीक्षक विजय पळसुले, निरीक्षक (गुन्हे) शंकर आवतडे, सहायक निरीक्षक सुजित पवार, प्रशांत अहिरे, म्हाळसाकांत शाळेचे मुख्याध्यापक पोळ, कुसाळकर उपस्थित होते. राज्यात महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि विनयभंगाच्या घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.

'नागरिकांनी स्वत:ची काळजी स्वत: घेतली पाहिजे. अडचणीच्या वेळी पोलिसांकडून मदत मिळेलच. परंतु नागरिकांनीही पोलिसांना मदत केली पाहिजे. शाळा-कॉलेज परिसरामध्ये रोडरोमिओंवर कारवाई होत आहे. कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन पोलिसांना मदत केल्यास गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी मदत होऊ शकते. महिलांच्या सुरक्षतेसाठी सुरू केलेल्या 'प्रतिसाद' अॅपला महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, जास्तीत जास्त महिलांनी याचा लाभ घ्यावा, असे शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कामगार हक्कांची पायमल्ली’

$
0
0

कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे संघर्ष रथयात्रेला सुरुवात

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

कामगार कायद्यातील प्रस्तावित बदल रद्द करण्याच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आयोजित संघर्ष रथयात्रेला सोमवारी पिंपरीतून प्रारंभ झाला. दोन सप्टेंबरला संप पुकारण्याचा इशारा या रथयात्रेच्या समारोपावेळी देण्यात आला.

केंद्र आणि राज्य सरकारने संघटित आणि असंघटित कामगारांवर अन्यायकारक कायदे लादल्यामुळे कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करून त्याविरोधात तीव्र आंदोलनाचा निर्णय कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने घेतला आहे. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरात जनजागृतीसाठी दोन सप्टेंबरपर्यंत संघर्ष रथयात्रा काढण्यात येणार आहे. या रथाचे उद्घाटन महाराष्ट्र गव्हर्न्मेंट नर्सेस फेडरेशनच्या अध्यक्षा अनुराधा आठवले यांच्या हस्ते पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात करण्यात आले. ज्येष्ठ कामगार नेते अॅड. म. वि. अकोलकर, अजित अभ्यंकर, संयुक्त कृती समिती आणि पुणे जिल्हा इंटकचे अध्यक्ष कैलास कदम यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला. त्यानंतर सभा झाली.

या सभेला 'आयटक'चे व्ही. व्ही. कदम, 'सिटू'चे वसंत पवार, 'घरेलू कामगार संघटने'च्या प्रतिनिधी मेधा थत्ते, काँग्रेस सेवा दलाचे शहराध्यक्ष संग्राम तावडे, 'इंटक'चे मनोहर गडेकर, 'आयटक'चे शरद गोडसे, तसेच अनिल आवटी, भरत शिंदे, भारती घाग, दत्तात्रेय येळवंडे, शब्बीर इनामदार, मधुकर रणसिंगे, नितीन अकोटकर, अनिल रोहम, स्वप्नील बारमुख, शशिकांत धुमाळ, राम शरमाळे आदी उपस्थित होते. अजित अभ्यंकर यांच्या हस्ते 'मा. मोदीजी, कुठे आहेत अच्छे दिन?' पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. पुस्तिकेच्या दोन लाख प्रतींचे कामगारांमध्ये वाटप करण्यात येणार आहे.

रथयात्रेच्या माध्यमातून पुणे जिल्हा, पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक परिसरातून जनजागृती करण्यात येणार आहे, असे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

...................

'कामगारांनो एकत्र, या'

'कामगारांचे शोषण करण्याचे सरकारचे कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी, देशातील सर्व संघटित, असंघटित, कंत्राटी, रोजंदारी कामगारांनी एकत्र यावे. सरकारला जागे करावे. कायद्यातील प्रस्तावित बदल रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडावे,' असे आवाहन प्रमुख वक्त्यांनी या वेळी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खळे संगीत स्पर्धेत आद्या, ज्ञानेश प्रथम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

निगडी-प्राधिकरण येथील मधुगंधर्व संस्थेतर्फे आयोजित स्व. श्रीनिवास खळे स्मृती संगीत स्पर्धेत लहान गटात आद्या टेकुरकर हिने प्रथम क्रमांक मिळवला. शास्त्रीय गायन स्पर्धेत खुल्या गटात ज्ञानेश भोयर यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला.

निगडी-प्राधिकरण येथील श्रीराम मंदिरात झालेल्या स्पर्धेत २२५ जणांनी भाग घेतला. स्पर्धेचे उद्घाटन संस्थेचे उपाध्यक्ष उल्हास भावे, डॉ. श्रीकृष्ण जोशी, सदानंद बोगम, समीर जाधव यांच्या हस्ते झाले. स्पर्धेतील विजेत्यांची नावे पुढीलप्रमाणे - सुगम संगीत (पहिली ते चौथी) - प्रथम - आद्या टेकुरकर, द्वितीय - आयुष चिट्टाप्रगडा, तृतीय - मैत्रेयी भोसले, उत्तेजनार्थ - सृष्टी पवार, श्रुती खडसे, राघव जगताप. (गट पाचवी ते सातवी) - प्रथम - एस. अपर्णा, द्वितीय - अनुराग सरीन, तृतीय - सिद्धार्थ गुगळे, उत्तेजनार्थ - वेदश्री काळे, नेहा तापीकर. (गट आठवी ते दहावी) - प्रथम - दर्शन कुलकर्णी, द्वितीय - साक्षी खोले, तृतीय - ईशान पिल्लई. (वयोगट १६ ते ३० वर्षे) प्रथम - तेजश्री देशपांडे, द्वितीय - सुमीत कर्णिक, तृतीय - अश्विनी मदाने, उत्तेजनार्थ - सुनील तोंडे. (वयोगट ३१ ते ४५ वर्षे) - प्रथम - अमृता आकणकर, द्वितीय - लक्ष्मी भट. (वयोगट ४६ ते पुढे) - प्रथम - मालती भागवत, द्वितीय - दीपक म्हसकर, तृतीय - स्नेहल पुरंदरे. शास्त्रीय गायन (खुला गट) - प्रथम - ज्ञानेश भोयर, द्वितीय - अमोल मोरे, तृतीय - एकता बने.

स्पर्धेचे परीक्षण सौरभ देशपांडे, कस्तुरी पायगुडे, ललित देशपांडे, संपदा देशपांडे, माधुरी करंबेळकर यांनी केले. पारितोषिक वितरणप्रसंगी गायक रवी फडके यांचा सुगम संगीताचा कार्यक्रम झाला. त्यांना राजेंद्र पुराणिक यांनी तबला साथ केली. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक साळुंके या वेळी उपस्थित होते. नंदिन सरीन यांनी आभार मानले. संजय जाधव, शर्मिला शिंदे, चित्रा रासने, जयमाला घुगरी, पद्मजा सैंदाणे, मंगला मस्तुद, विजया चव्हाण आदींनी संयोजन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरीत नगरसेवक १२८च राहणार

$
0
0

नव्या प्रभागरचनेसंदर्भातील चित्र स्पष्ट

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१७मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीनंतर १२८ नगरसेवकच कायम राहतील. तसेच तळवडेपासून प्रभागरचनेला प्रारंभ होऊन सांगवीमध्ये रचना पूर्ण होईल, असे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह सर्व महापालिकांना (बृहन्मुंबई वगळून) बहुसदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार प्रभागरचना तयार करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेची मुदत संपण्याआधीच निवडणूक प्रक्रिया राबवणे आवश्यक आहे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच महापालिकेच्या हद्दीत आणि रचनेत निवडणुकीपूर्वीच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणतेही बदल करता येणार नाही, असे नमूद केले आहे. आरक्षण निश्चितीकरिता जून २०१६मध्ये आयोगाने घेतलेल्या नियमाचा आधार घ्यावा, असे सूचित केले आहे. प्रारूप रचनेचा प्रस्ताव तयार करणे आणि त्यास मान्यता देणे, आरक्षणाची सोडत काढणे, प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध करणे, त्यावरील हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेणे आणि त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना करून ती प्रसिद्ध करण्यासाठीचे नियमही स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

जनगणना कार्यालयाने २०११मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या जनगणनेनुसार, महापालिका क्षेत्राची प्रगणक गटनिहाय लोकसंख्या, अनुसूचित जाती व जमातीची लोकसंख्या आणि प्रगणक गटाचे नकाशे त्या कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घेऊन त्यावर प्रभागरचना तयार करावी, असेही म्हटले आहे. प्रभागरचना करताना शहराच्या उत्तर दिशेकडून सुरुवात करावी. त्यानंतर पूर्व दिशेकडे येऊन पूर्वेकडून पश्चिमेकडे सरकत राहावे आणि दक्षिण दिशेकडे शेवट करावा, असे म्हटले आहे. त्यानुसार शहराच्या तळवडे भागातून प्रभागरचनेला प्रारंभ होऊन त्याचा समारोप सांगवी भागात होणार आहे.

लोकसंख्या आणि प्रभागाची भौगोलिकदृष्ट्या आटोपशीर व्याप्ती या दोन मुख्य गोष्टी असल्या, तरी प्रभागातील वस्त्यांचे शक्यतो विभाजन होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी, असे सूचित केले आहे. प्रभागांना नाव देणे बंधनकारक नाही. परंतु त्याबाबत महापालिका आयुक्त निर्णय घेऊ शकतात, असेही आदेशात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून पक्षविरहित कार्यकर्ते घडतात’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून राजकीय पक्षविरहित कार्यकर्ते घडतात. हेच तरुण समाजासाठी योग्य काम करू शकतात,' असे मत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टतर्फे पिंपरी-चिंचवड विभागासाठी आयोजित सजावट स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण संत तुकारामनगर येथील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. महापौर शकुंतला धराडे, खासदार अमर साबळे, पालिकेतील पक्षनेत्या मंगला कदम, ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे या वेळी उपस्थित होते.

ऑलिंपिंकमध्ये उल्लेखनीय यश मिळवलेल्या पी. व्ही. सिंधू, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, ललिता बाबर यांचा 'सावित्रीच्या लेकी' असा उल्लेख करून पवार म्हणाले, 'आजचे तरुण हेच देशाचे शक्तिस्थान आहे. त्यामुळे खचून न जाता जोमाने काम करा. यश नक्कीच मिळेल. गणेशोत्सव, दहीहंडी असे सण जवळ आल्याने त्यास गालबोट लागेल, असे काही करू नका. समजुतीने राहून उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करावा.'

येवलेवाडी येथे कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करणाऱ्या प्रकाश पाटील यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. पारितोषिक विजेत्या मंडळांचा सत्कार होताच 'गणपती बाप्पा मोरया'च्या जयघोषाने नाट्यगृह दणाणून गेले. स्पर्धेच्या परीक्षकांना पवार यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

.. आणि चिमुरडीचा शोध लागला

$
0
0

'वायसीएम'च्या सुरक्षेचा कारभार चव्हाट्यावर

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

नवजात अर्भक व मातांच्या उपचारांचा वॉर्ड... एका मातेजवळून चिमुरडी गायब झाली..... वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये एकच गोंधळ उडाला. त्यानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने पोलिसांकडे धाव घेतली. त्यानंतर चौकशी केल्यावर चिमुरडीला पळवून नेले नसल्याचे उघड झाले आणि सर्वांचा जीव भांड्यात पडला. परंतु पाचव्या मजल्यावरून हॉस्पिटलमधून बाहेर पडेपर्यंत दीड महिन्यांच्या चिमुरडीला घेऊन जाणाऱ्यांना एकानेही अडवले नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे तेथील सुरक्षेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

निगडी येथे राहणी एक महिला प्रसूतीनंतर उपचारांसाठी वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये गुरुवारी दाखल झाली. महिलेच्या शरीरातील रक्ताचे प्रमाण कमी असल्याने आणि अन्य काही समस्यांसाठी ती स्वतःच मुलीसह दाखल झाली होती. त्यानंतर तिची सत्तर वर्षांची आई वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये येऊन राहिली होती. सोमवारी सकाळी दोन वृद्ध व्यक्ती बाळ-बाळंतिणीला भेटण्यासाठी वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये आल्या होत्या.

त्यांनी जाताना दीड महिन्याच्या चिमुरडीला बरोबर नेले. या प्रकारानंतर नवजात मुलगी आईजवळ नसल्याचे हॉस्पिटल प्रशासनाला बऱ्याच वेळानंतर समजले. त्यामुळे एकच धावपळ उडाली. त्यातून शोधाशोध झाली. चौकशी सुरू झाल्यावर संबंधित महिलेच्या आईने त्यांच्या ओळखीच्या एका महिलेला चिमुरडीला घेऊन जाण्यास सांगितल्याचे चौकशी उघड झाले. पाचव्या मजल्यावर सकाळी नियुक्तीस असणाऱ्यांनी हा प्रकार प्रशासकीय डॉक्टरांना कळवला. त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. पिंपरी पोलिसांनी दिवसभर शोधाशोध करून मोशी येथून चिमुरडीला पिंपरीत आणले. त्यानंतर तिला तिच्या आईच्या ताब्यात देले. दिवसभराच्या या सर्व प्रकारानंतर रात्री उशिरा सर्वांचा जीव भांड्यात पडला.

तीन वर्षांपूर्वी 'वायसीएम'मधून एका चिमुरड्याला पळवून नेण्यात आले होते. तेव्हा पोलिसांनी कसून शोध घेऊन बाळ चोरून नेणाऱ्या महिलेला अटक केली होती. सीसीटीव्ही आणि पोलिसांच्या खबऱ्यांमुळे हा गुन्हा उघडकीस आला होता. सोमवारी घडलेल्या प्रकारामुळे हॉस्पिटलमधील पेशंटच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

एकीकडे महापालिका मुख्य इमारतीत पिस्तुलधारी लोकप्रतिनिधींच्या वावरावरून वादंग होतो, तर दुसरीकडे गरीब लोकांचे हॉस्पिटल म्हणून ओळख असलेल्या 'वायसीएम'च्या कारभारावर कोणाचेच लक्ष नसल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राध्यापक झाले ‘सेट’

$
0
0

सेट परीक्षा १ जून २००२ पूर्वी पात्र असल्यास राष्ट्रीय मान्यता
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'सेट' परीक्षा १ जून २००२ पूर्व‍ी पात्र झालेल्यांना आता देशात कोठेही सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नोकरी करता येणार आहे. या उमेदवारांना देशातील कोणत्याही कॉलेज किंवा विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नोकरी करण्यासाठी 'नेट'ची परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही, अशी माहिती नेट प्रशासनाने त्यांच्या संकेतस्थळावर परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा देशातील हजारो प्राध्यापकांना होणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील विविध राज्यांतील कॉलेज किंवा विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक नोकरी करण्यासाठी तेथील स्टेट इलिजीबिलिटी टेस्ट (सेट) ही परीक्षा पात्र होणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार ही परीक्षा राज्यांमध्ये होत असते. तसेच देशातील कॉलेज किंवा विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक नोकरी करण्यासाठी नॅशनल इलिजीबिलिटी टेस्ट (नेट) पात्र होणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ही परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार देशभरात होत असते. सेट परीक्षेसाठी संबंधित राज्यांतून हजारो परीक्षार्थी बसतात. याप्रमाणेच नेट परीक्षेसाठी देशभरातून लाखो परीक्षार्थी बसतात. मात्र, या दोन्ही परीक्षांमध्ये पात्र होणाऱ्यांचे प्रमाण तुलनेने फारच कमी आहे.
नेट प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार १ जून २००२ पूर्व‍ी सेट परीक्षा पात्र झालेल्या उमेदवारांना देशातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नोकरी करण्यासाठी नेटची परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, १ जून २००२ नंतर ही परीक्षा पात्र होणाऱ्या उमेदवारांना त्यांनी ज्या राज्यातून सेट परीक्षा पात्र केली आहे, त्याच राज्यातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये त्यांना नोकरी करता येणार आहे. त्यांना नेट प्रशासनाने सूट दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांना देशातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नोकरी करण्यासाठी नेटची परीक्षाच पात्र व्हावी लागणार आहे.

सेट परीक्षा १ जून २००२ पूर्व‍ी पात्र झालेले उमेदवार सध्या त्यांच्या राज्यात विविध शैक्षणिक शाखांच्या कॉलेजांमध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरी करीत आहेत. तेव्हापासून ते आतापर्यत त्यांच्या कॉलेजमधील नोकरीचा म्हणजेच अध्यापनाचा अनुभव हा खूप मोठा झाला आहे. त्यामुळे नेट प्रशासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे देशातील कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये मोठ्या पदावर अध्यापन करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच त्यांना राज्यांतर्गत विविध कॉलेजांमध्ये अध्यापनाची संधी मिळणार आहे.

नेट प्रशासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे १ जून २००२ पूर्व‍ी सेट परीक्षा पात्र झालेल्या राज्यांतील प्राध्यापकांना देशपातळीवरील चांगल्या कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये अध्यापनाचे काम करता येईल. या संधीमुळे राज्यातील प्राध्यापकांना मोठा फायदा होणार आहे.
- डॉ. संजीव सोनवणे, शिक्षणशास्त्र विभागप्रमुख, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images