याबाबत धीरज पुंगलिया (वय २५, रा. तिरुपती बंगला, बिबवेवाडी) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून बिबवेवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिबवेवाडीतील बालाजी सोसायटीत पुंगलियांचा बंगला आहे. मंगळवारी पहाटे सहाच्या सुमारास अचानक तळमजल्यावरून धूर येऊ लागल्याने पुंगलिया जागे झाले. त्यांनी पाहणी केली असता तळमजल्यावर लावलेल्या दोन दुचाकी जळाल्याचे उघडकीस आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती व जमातींच्या जिल्हावार जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या अखेर एक सप्टेंबरपासून कार्यान्वित होणार आहेत. त्यामुळे विभागीय समित्यांकडे प्रलंबित असलेल्या जात पडताळणीची प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी आणि येत्या काळातील महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या समित्या कार्यान्वित होत असल्याने त्याचा फायदा होणार आहे.
'जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या जिल्हावार समित्या कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदनिर्मिती करण्याचा आदेश राज्य सरकारने जून महिन्यात काढला. या समित्यांच्या अधिकारीपदावर समाजकल्याण विभागाला ४० टक्के व महसूल विभागाला ६० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती यादीही तयार करण्यात आली असून, या महिनाअखेरपर्यंत आवश्यक सर्व कार्यवाही पूर्ण केली जाईल,' अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बुधवारी दिली.
'राज्यात १५ विभागीय जात पडताळणी समित्या आहेत. या समित्यांचे रूपांतर यापुढे जिल्हा समितीमध्ये होईल. त्यामुळे उर्वरित २० जिल्ह्यांसाठीच नव्याने कार्यालये, मुलभूत सोयीसुविधा व यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. सध्या त्या संबंधी काम सुरू आहे,' असे कांबळे यांनी सांगितले. जिल्हावार जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात जून २०१४ मध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर या समित्यांचे अध्यक्षपद कोणाला मिळणार यावरून समाजकल्याण विभाग व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये वाद झाला होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
शहराचा डीपी २००७ मध्ये होणे अपेक्षित असताना, तो २०१५ पर्यंत झाला नाही, त्यावेळी काँग्रसचे विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी कधी आवाज उठवला नाही, अशा शब्दांत भाजपचे सरचिटणीस उज्ज्वल केसकर आणि माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी यांनी शिंदे यांच्यावर टीका केली आहे. मुख्य सभेत अनेक आरक्षणे उठवली गेली, परस्परविरोधी उपसूचना दिल्या गेल्या, त्यावेळीही शिंदे यांनी आक्षेप घेतला नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. चुकीचा आराखडा तयार केल्याने ८७ हजार पुणेकरांनी त्यावर हरकती घेतल्या हे सत्य शिंदे सोयीस्कर विसरतात का, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
नियोजन समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर वारंवार सभा तहकूब का झाल्या; तसेच आरक्षणे उठवण्यासाठी कुठे बैठका झाल्या, हे देखील शिंदे यांनी जाहीर करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरली असून, टँकरद्वारे केल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामध्ये ऑगस्टच्या सुरुवातीपासूनच लक्षणीय घट झाली आहे. अवघ्या दोन महिन्यांत टँकरची संख्या सुमारे ५० टक्क्याने कमी झाल्याचे दिसून येत असून, आगामी काळात पाऊस झाल्यास त्यात आणखी घट होण्याचा अंदाज आहे.
संपूर्ण शहराला पालिकेतर्फे पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी काही भागांत पालिकेचे पाणी वेळेवर पोहोचत नाही. तसेच, काही ठिकाणी अपुरा पाणीपुरवठा होत असल्याने संबंधित भागांतील नागरिकांना टँकरद्वारे पाणी घ्यावे लागते. महापालिकेसह खासगी ठेकेदारांच्या टँकरमार्फत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असणाऱ्या ठिकाणी पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या वर्षीच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी मे २०१६ मध्ये पालिकेने तब्बल २० हजार २५४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला होता. २०१२ पासून प्रथमच एका महिन्यासाठी पालिकेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात टँकरचा वापर करावा लागला होता. जूनमध्ये हे प्रमाण काहीसे घटले. जुलैच्या सुरुवाताली झालेल्या पावसाने मात्र टँकरची संख्या थेट १५ हजारांपर्यंत कमी झाली. ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावसाने त्यामध्ये आणखी घट झाली असून, गेल्या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत जेमतेम पाच हजार टँकरचा वापर पाणीपुरवठ्यासाठी करण्यात आला आहे. पुढील १५ दिवसांतही हेच प्रमाण कायम राहिले, तर टँकरचे प्रमाण थेट निम्म्यावर येऊ शकेल. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ऑक्टोबर २०१२ मध्ये पालिकेने महिन्याभरात टँकरच्या सर्वांत कमी म्हणजे अवघ्या साडेसात हजार फेऱ्या पाणीपुरवठ्यासाठी केल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणेः 'अन्न हे पूर्ण ब्रम्हः' असे म्हटले जात असले तरी शहरातील हजारो छोट्या मोठ्या खानावळी, हॉटेलपासून ते फाईव्ह स्टार हॉटेल, मंगल कार्यालये, डायनिंग हॉल आणि बँक्वेट हॉलमधून दररोज साठ हजार व्यक्तींचे जेवण फेकून देण्यात येत आहेत. म्हणजेच सुमारे आठशे टन एवढे अन्नपदार्थ दररोज फेकून देण्याची वेळ हॉटेलचालकांवर येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
नियोजित निमंत्रितांपैकी अथवा हॉटेलमध्ये येणाऱ्या अपेक्षित ग्राहकांच्या संख्येत फरक पडल्याने अन्न फेकून देण्याची वेळ येत असल्याचे निरीक्षण या क्षेत्रातील जाणकारांनी नोंदविले आहे.
'एखादा व्यक्ती नाश्ता आणि दोन वेळचे जेवण असे मिळून दिवसभरात सव्वाकिलो एवढे अन्न खातो. तेवढीच त्याला भूक असते. त्यानुसार घरगुती खानावळी, मेस, छोटे मोठे हॉटेल, बँक्वेट हॉल, मंगल कार्यालये, थ्री, फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये साधारण अंदाजाने जेवण तयार केले जाते. परंतु, दररोज ग्राहक किती येईल, एखाद्या कार्यक्रमासाठी बोलाविलेल्या निमंत्रितांपैकी किती येतील याचा अंदाज बांधता येत नाही. त्यामुळे प्रामुख्याने मंगल कार्यालये, बँक्वेट हॉल, डायनिंग हॉल, मेसमध्ये प्रत्येकी पाच ते सात किलो उपयोगी अन्न वाया जाते अथवा फेकून देण्याची वेळ येते. म्हणजेच दररोज आठशे टन अन्न वाया जात आहे,' अशी माहिती पुणे रेस्टॉरंट अॅन्ड हॉटेलियर्स असोसिएशचे सचिव किशोर सरपोतदार यांनी 'मटा'ला दिली.
आठशे टन खाद्यान्नांमध्ये प्रामुख्याने कांदा, लिंबू असलेले सॅलेड, ग्रेव्ही, सांबार, मिसळ रस्सा, तयार भाज्या, डाळी, पोळ्या, भात, चटण्या तसेच इडली डोसाचे पीठ आदींचा समावेश असतो. प्रत्येक हॉटेल, रेस्टॉँरटना साधारण अंदाजाने अन्न पदार्थ तयार करावे लागतात. पंजाबी अथवा चायनीजच्या हॉटेलमध्ये कच्चे साहित्य तयार असते. त्या ठिकाणी ऑर्डरनुसार दहा मिनिटात खाद्यपदार्थ तयार करून दिले जातात. त्यामुळे त्या हॉटेलमधून अन्नपदार्थ फेकून देण्याची फारशी वेळ येत नाही. या सर्व ठिकाणाहून मिळून हे आठशे टन एवढे अन्न वाया जात आहे. तर लग्नाचे मुहूर्त असल्यानंतर शहरातील सर्व मंगल कार्यालये तसेच थ्री फाईव्ह स्टार हॉटेल फुल्ल असतात. त्यावेळी देखील दुप्पटीने अर्थात पंधराशे टनापर्यंत खाद्यान्न वाया जाते, अशी धक्कादायक माहिती देण्यात आली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
'जो देश इतिहासाने दिलेले धडे विसरतो, त्याला इतिहास धडा शिकवल्याशिवाय राहत नाही. इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये,' यासाठी त्याचा अभ्यास केला पाहिजे, असे मत ज्येष्ठ पुरातत्त्व अभ्यासक डॉ. गो. बं. देगलुरकर यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
शिवभूषण कै. निनाद बेडेकर विचार मंचातर्फे आयोजित पुरस्कार वितरण समारंभात ते बोलत होते. इतिहास संशोधन कार्याबद्दल इतिहास संशोधक मंदार लवाटे, दुर्गसंवर्धनातील कार्याबद्दल पंडित अतिवाडकर आणि श्री शिव चरित्र प्रसार कार्याबद्दल प्रा. मोहन शेटे यांना शिवभूषण कै. निनाद बेडेकर स्मृती पुरस्काराने गौरविण्यात आले. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. श्री. मा. भावे, ज्येष्ठ दुर्ग अभ्यासक आनंद पाळंदे, मंचाचे सचिव पांडुरंग बलकवडे, डॉ. सदाशिव शिवदे उपस्थित होते.
देगलुरकर म्हणाले, पुण्यात आजही इतिहासावर प्रेम करणारी माणसे आहेत. निनाद बेडेकर यांनीही सोप्या ओघवत्या शैलीत इतिहास समाजासमोर मांडला. त्यांच्या भाषणातून अनेकांमध्ये या विषयाबद्दल कुतुहल निर्माण झाले, अनेकांना संशोधनाची प्रेरणा मिळाली. व्याख्यानातून ऐतिहासिक घटना जिवंत करण्याची ताकद बेडेकर यांच्याकडे होती. बेडेकर यांच्यासारख्या अभ्यासकांनी इतिहासात दडलेल्या मौल्यवान घटना समाजासमोर आणल्या आहेत.
इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आपण त्यातून शिकले पाहिजे. इतिहासाशिवाय राष्ट्र नाही, असे देगलुरकर यांनी सांगितले. डॉ. भावे आणि पाळंदे यांनी बेडेकर यांचा प्रवास उलगडला. पुरस्कारार्थींनीही या वेळी मनोगत व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
महापालिकेचे अधिकारी आहोत, असे सांगून तुटलेल्या पाईपलाइनचे काम करणाऱ्याला पाच हजार रुपये द्या नाही, तर गुन्हा दाखल करू असे, सांगणाऱ्याला मार्केटयार्ड पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
याप्रकरणी अमोल शामवेल तुजारे (३१, रा. मार्केटयार्ड) याला अटक करण्यात आली आहे. तसेच अनिल हातागळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध भिमराव रघुनाथ बत्ताले (३१, रा. मार्केटयार्ड) यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. १५ जून २०१६ रोजी ही घटना घडली.
फिर्यादी हे त्यांच्या निरा विक्री दुकानासाठी तुटलेले पाईललाइनचे काम करत होते. त्यावेळी आरोपी तिथे आले. त्यांनी आपण महापालिकेचे अधिकारी आहोत असे सांगितले. कोणाच्या परवानगीने काम करता अशी विचारणा करुन त्यांनी दहा हजार रुपये दंड भरावा लागले असे सांगितले. पाच हजार रुपये द्या नाही तर तुमच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करु असे सांगितले. याप्रकरणी फिर्यादीने पोलिसांकडे फिर्याद दाखल केली होती. अटक आरोपीकडे अधिक तपास करण्यासाठी त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील चैत्राली पणशीकर यांनी कोर्टात केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
तळजाई पठार येथील सराईत गुन्हेगाराचा खून करणाऱ्या दोघांना सहकारनगर पोलिसांनी काही तासांमध्ये अटक केली आहे. मयत हा दारु पिऊन आरोपीला सारखा शिवीगाळ करत असल्याच्या रागातून दोघांनी त्याचा खून केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
उद्धव लहू कांबळे (वय २४) व परशुराम अशोक चव्हाम (वय २७, रा. दोघेही. तळजाई पठार) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. या घटनेत सनी एकनाथ मोरे (वय २४) याचा खून झाला होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी व सनी हे एकाच परिसरात राहत असून एकमेकांच्या ओखळीचे होते. सनी हा उद्धव याला सतत शिवीगाळ करुन दमदाटी करत असे. याचा राग उद्धव याच्या मनात होता. शनिवारी रात्री तिघेही दारु प्याले. त्यानंतर आरोपींनी सनी याला आणखी दारू पिऊ म्हणून तळजाई पठार येथे घेऊन गेले. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर दोघांनी त्याच्या डोळ्यात मिर्चीची पावडर टाकली. त्याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्याच्यावर चाकूने वार केले आणि नंतर डोक्यात दगड घालून खून केला. रविवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ आरोपींचा शोध सुरु केला. सहकारनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दीपक निकम यांना बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, उद्धव हा रात्री उशीरा घरी आला होता. तसेच, त्याने फिनेलने अंघोळ केली आहेत. त्यानुसार सहायक पोलिस निरीक्षक सी. एम मोरे यांच्या पथकाने दोघांना धनकवडी परिसरातून सकाळी ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली असता, त्यांनी खून केल्याची कबूली दिली. पोलिस उपायुक्त पंकज डहाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक दीपक निकम, सहायक निरीक्षक सी. एम मोरे, कर्मचारी संजय भापकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राखीव वनांचा शेरा असलेल्या निर्विवाद जमिनींचा सातबारा उतारा वन खात्याच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. मात्र, डी-नोटिफाय झालेल्या जमिनींची भविष्यात गरज लागणार असल्याने त्या वन खात्याला परत न करण्याचा पवित्रा महसूल प्रशासनाने घेतला आहे.
गेल्या चाळीस वर्षांपासून महसूल खात्याच्या ताब्यात असलेली सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावरून वन खाते व महसूल खात्यामध्ये संघर्षाचे वातावरण पेटले आहे. ही जमीन परत करण्यासाठी महसूल खात्याला ३१ ऑगस्टची मुदत देण्यात आली आहे. महसूल खात्याच्या ताब्यातील जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी १४ एप्रिल १९७६ पासून वन विभागाचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, अनेकदा पाठपुरावा करूनही जमिनी परत मिळत नसल्याने वन खात्याने आता आदेशच काढला आहे. राखीव वनांच्या सर्व जमिनी सहा महिन्यांच्या आत परत करण्यासाठी ठोस मोहीम सुरू करावी आणि त्यासंदर्भात काय कार्यवाही केली याचा अहवालही तातडीने सादर करावा, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वन खात्याच्या मागणीप्रमाणे जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर निर्विवाद राखीव वनांचा शेरा असेल असा जमिनी तातडीने हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. मात्र, ज्या वन जमिनी डी-नोटिफाय झाल्या आहेत, परंतु त्यावर राज्य सरकारचे नाव आहे अशा जमिनी हस्तांतर करता येणार नाहीत, अशी भूमिका महसूल खात्याने घेतली आहे.
दरम्यान, डी-नोटिफाय झालेल्या जमिनींची राज्य सरकारला भविष्यात विविध कामांसाठी गरज लागू शकते. त्यामुळे या जमिनी हस्तांतर करता येणार नाहीत. तसेच सुप्रीम कोर्टाचेही याबाबत काही निर्देश आहेत आणि सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीचीही त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. डी-नोटिफाय झालेल्या जमिनी त्यामुळे वन खात्याला परत करता येणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी सांगितले. राखीव वनांच्या जमिनीची यादी तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. ही यादी झाल्यानंतर वनांच्या जमिनी परत करण्यात येतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शैक्षणिक आणि सामाजिक कामासाठी सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या अनेक संस्थांनी भाडेकराराची नोंदणीच केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संस्था राज्यातील बड्या नेत्यांशी संबंधित असून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला नाही. आता मात्र भाडेकरार न केलेल्या संस्थांवर कारवाईचा वरवंटा फिरविला जाणार आहे.
शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील संस्थांना कब्जेहक्क व भाडेतत्त्वावर सरकारी जमिनीचे वाटप केले जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर म्हणजे साधारणतः १९६० पासून अनेक संस्थांना शैक्षणिक तसेच अन्य कारणास्तव सरकारी जमीन देण्यात आली आहे. ही जमीन कब्जेहक्काने देताना अत्यंत कमी शुल्क आकारले जाते, आणि भाडेतत्वावर जमिनीचे वाटप करताना नाममात्र रकमेचा भाडेकरार केला जातो.
सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर दिल्यानंतर त्याचा भाडेकरार नोंदविणे बंधनकारक आहे. सरकारी जमीन वाटपाच्या अटी व शर्तीमध्येच याचा उल्लेख आहे. परंतु अनेक संस्थांनी सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन त्याचा करार नोंदविला गेलेला नाही. अशा संस्थांनी तातडीने भाडेकराराची नोंदणी करावी अन्यथा जमीन सरकारजमा करण्याची तंबी जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.
गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये शहर व जिल्ह्यातील एक हजारहून अधिक संस्थांना सुमारे साडेतीन हजार हेक्टर सरकारी जमीन वाटप करण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास निम्मी जमीन भाडेतत्त्वावर वाटप करण्यात आली आहे. भाडेकरार न नोंदविणाऱ्या बहुतांश संस्था या बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यासंबंधी हाय कोर्टात एक याचिका दाखल झाली आहे.
तीस वर्षे करारच नाही
पुण्यातील एका नामांकीत शैक्षणिक संस्थेला तीस वर्षांपूर्वी काही एकर सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. मात्र या संस्थेने आतापर्यंत भाडेकरार नोंदविला नाही. या संस्थेला हा करार करण्याविषयी जिल्हा प्रशासनाकडून कळविण्यात आले. हा भाडेकरार नोंदविण्यासाठी सध्याच्या रेडि रेकनरचे दर लागू होतील असे सांगण्यात आले. ही रक्कम काही लाख रुपयांमध्ये जाते. सरकारी जमीन नाममात्र दरात पदरात पाडून घेणाऱ्या या संस्थेने भाडेकरारासाठी लागणारी स्टँपड्युटी रक्कम ऐकल्यावर करार करण्याचा निर्णय थांबविल्याचे कळते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
किरकोळ वाद झाला तरी त्याची शिक्षा ही मृत्यू आणि तो ही थंड डोक्याने... वाई येथील डॉ संतोष गुलाब पोळने सहा खून करत वाई-धोममध्ये पसरवलेली दहशत दिवसागणिक वाढते आहे. डॉक्टर ते माहिती अधिकार कार्यकर्ता या प्रवासात त्याच्या गैरकृत्यामुळे अनेकांनी तुरुंगाची हवा खाल्ल्याच्या कहाण्या बाहेर पडत आहेत.
पोळचे वडील मुंबईत बेस्टमध्ये नोकरीला होते. त्याचे बालपण मुंबईत गेले. त्यानंतर धोममध्ये दाखल झाला. धोममध्ये त्याने आपले शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर डॉक्टरकीचे शिक्षण कुठे आणि कसे पूर्ण केले, याचा तपास पोलिस करत आहेत. त्याच्याकडे असलेल्या पदवीबद्दलही पोलिसांना शंका आहे. डॉक्टरकीचा पेशा पत्करलेल्या पोळने त्याच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींशी झालेल्या किरकोळ वादांनंतर त्यांना यमसदनी पाठवल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
पोळने खुनाचा पहिला गुन्हा हा २००३ मध्ये केला. धोम गावात असलेल्या छोट्याश्या वडिलोपार्जित घरात महिलेच्या डोक्यात कठीण वस्तूने मारहाण केली आणि त्यात तिचा मृत्यू झाला. हा मृतदेह घरासमोर पुरला. पोळच्या गैरकृत्याला येथून सुरूवात झाली. ही महिला हरवल्याची तक्रार त्या काळी पोलिस ठाण्यात नोंदवण्यात आली होती. मात्र, या घटनेचा तपास फारसा न झाल्याने पोळचे धारिष्ट वाढले. पहिले तीन खून त्याने डोक्यात कठीण वस्तूने मारहाण करत केले तर उर्वरित तीन खून त्याने भुलीच्या इंजेक्शनचा ओव्हर डोस देऊन केले. शेवटचे तीन खून त्याने सात महिन्यांच्या कालावधीत केले. त्याच्या कृत्यांचा भांडाफोड होण्याच्या भीतीने त्याने एकाएकाला संपवण्यास सुरुवात केल्याचे तपासात उघड होत आहे.
पोल्ट्रीचा वापर खून करण्यासाठी
धोम गावातून जांभळी गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर साधारण एक किलोमीटर अंतरावर रस्त्याच्याकडेलाच पोळचे फार्महाऊस आहे. या फार्म हाऊसला त्याने उंच जाळीचे कंपाऊंड केले आहे. सुरुवातीचा काही भाग मोकळा आहे. त्यानंतर एका बाजूला पोल्ट्रीफार्म तर दुसऱ्या बाजूला दोन खोल्यांचे छोटेखानी घर आहे. या घरात त्याने चौघांना मारले आणि त्यांचे मृतदेह शेतात पुरले. जेसीबीच्या साहय्याने तो मृतदेह पुरण्यासाठी खड्डा घेत असे. खून करण्यापूर्वी दोन ते तीन महिने झाड लावायच्या बहाण्याने खड्डा खोदत असल्याने त्याच्यावर कोणाला संशय नव्हता. पोल्ट्री फार्ममुळे या शेतात उग्र वास येत होता. मृतदेह पुरल्यानंतर वास आला तर कोणाला संशय येवू नये, या बहाण्याने त्याने पोल्ट्री सुरू केला असावा, असा पोलिसांचा कयास आहे. तारेच्या जाळीचे कंपाऊंड असल्याने कुत्र्यांना फारसे आत येता नव्हते. अशा प्रकारे थंड डोक्याने केलेले खून त्याला सहज पचत गेले.
पोलिसांचे कौतुक
पोळ हा स्थानिक पोलिसांचा विरोधक बनला होता. पोलिसांशी असलेली खुन्नस काढण्यासाठी त्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा प्रभावीपणे वापर केला. चार ते पाच पोलिसांसह दहाहून अधिक सापळे त्याच्या तक्रारींवरून रचण्यात आले. पोलिसांनी त्याचा धसका फार घेतला होता. त्याच्याविरुद्ध 'चेकबाऊन्स'च्या केसमध्ये कोर्टाने पाठवलेले अटक वॉरंट बजावण्यासही वाई पोलिस घाबरत होते. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करत त्याने सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले होते. सोन्याची बनावट नोटांची तस्करी करणाऱ्यांची माहिती त्याला मिळू लागली होती. त्याच्या तक्रारीवरून देहूरोड पोलिस ठाण्यात एक गुन्हाही दाखल झाला आहे. एकूणच वाईमध्ये पोळची दहशत वाढली. त्याच्या अटकेची कारवाई झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी सातारा पोलिसांचे कौतुकाचे फ्लेक्स लावले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
शहराचा कारभार चालविणाऱ्या महापालिकेच्या मुख्य इमारतीच्या परिसरातील रस्त्यांवर नो पार्किंग असतानाही सर्रास वाहने लावली जात असल्याने या रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी होते. मुख्य इमारतीच्या मागील बाजूला असलेले गेटदेखील अनेकदा बंद असल्याने पार्किंगमधून चारचाकी वाहने बाहेर काढताता वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कोंडी होत असल्याच्या तक्रारी महापौरांकडे करण्यात आल्याने मागील बाजूचे गेट वाहनांसाठी खुले करून तेथे सुरक्षारक्षक नेमण्याचे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिले आहेत.
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सात गेट आहेत, तर वाहनांना प्रवेश करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येकी एक गेट आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने तीन गेट बंद करण्यात आली आहेत. पालिकेच्या मुख्य इमारतीसमोरील रस्ता वाहतूक पोलिसांनी एकेरी केला आहे. मुख्य इमारतीच्या मागील बाजूला असलेले गेट बंद असल्याने वाहनचालकांना आणि नागरिकांना समोरील बाजूला असलेल्या गेटचा वापर करावा लागतो. परिणामी या भागात मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होते. मुख्य गेटसमोर; तसेच मुख्य इमारतीच्या बाजूला असलेल्या नऊ मीटर रस्त्यावर 'नो पार्किंग' असतानाही येथे अगदी बिनधास्त वाहने लावली जात असल्याने वाहतुकीची प्रचंड कोंडी निर्माण होते. मुख्य इमारतीसमोरील रस्त्यावर अनेकदा बेकायदा पद्धतीने जाहिरात फलक, बॅनर्स लावले जातात, यामुळेही येथे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते.
पालिकेच्या मागील बाजूला असलेले गेट बंद असल्याने चारचाकी; तसेच दुचाकी वाहनचालकांना बाहेर पडण्यासाठी पुन्हा पुढच्याच गेटचा वापर करावा लागतो. यामुळेही वाहतूक कोंडीमध्ये अधिकच भर पडते. पालिकेने हे गेट सुरू केल्यास पार्किंगमधून मागील गेटने वाहने बाहेर पडून डेंगळे पूल किंवा बालगंधर्व रंगमंदिराच्या दिशेने जाऊ शकतात; परंतु अतिक्रमणांमुळे मागील बाजूचे प्रवेशद्वार सातत्याने बंद ठेवले जाते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
आगामी पालिका निवडणुकीपूर्वी शहराच्या प्रश्नांवर भारतीय जनता पक्षाला 'एकाकी' पाडण्याची रणनीती पालिकेतील कारभाऱ्यांनी आखली असून, केंद्र-राज्यातील भाजप सरकारमुळेच महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित राहिल्याचा दावा महापौरांपासून ते विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत सर्वांकडून केला जात आहे. मेट्रोपासून ते विमानतळापर्यंत लवकर 'निर्णय' घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी दिले असले, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने समस्यांची स्थिती 'जैसे थे' राहिली आहे.
शहराच्या वाहतुकीपासून ते कचऱ्यापर्यंत आणि विकास आराखड्यापासून ते विमानतळापर्यंत अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातील विविध कार्यक्रमांमध्ये यापूर्वी दिले आहे. त्यापैकी एकाही आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झाली नसल्याने आगामी पालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी याच मुद्द्यावरून भाजपला घेरण्याचे धोरण पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने आखले आहे. त्यामुळे भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरील मंत्र्यांपासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वच नेत्यांना शहराच्या प्रलंबित प्रश्नांची आठवण करून देण्यासाठी महापौर प्रशांत जगताप सातत्याने पत्र देत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह नगरविकासमंत्री वेंकय्या नायडू, वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना महापौरांनी वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. तर, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर व संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशीही शहराच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आल्याचे महापौरांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहराच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी बैठक घेतली होती. तरीही त्यातील एकाही प्रश्नावर अजून निर्णय झाला नसल्याकडे लक्ष वेधणारे पत्रही महापौरांनी बुधवारी फडणवीस यांना दिले आहे.
राष्ट्रवादीप्रमाणे काँग्रेसने केंद्र व राज्य सरकारवर थेट हल्ला सुरू केला असून, विकास आराखडा (डीपी) प्रलंबित ठेवल्याबद्दल राज्य सरकारला दोषी ठरवण्यात आले आहे. तसेच, पुण्यात येऊन शहरवासीयांविरोधात चुकीचे विधान केल्याबद्दल नितीन गडकरी यांनी माफी मागावी, असा इशारा देण्यात आला आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावरच घोषणा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यात मेट्रोचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे जाहीर केले होते. तर शहराच्या विमानतळाच्या जागेबाबत तीन आठवड्यांत निर्णय घेतला जाईल, असेही जाहीर केले होते. शहराचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातीलच एका कार्यक्रमात दिले होते. हे सर्व प्रकल्प वेळेत मार्गी लागले, तर पुणेकरांचे जगणे अधिक सुसह्य होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पालिका निवडणुका सहा महिन्यांवर असल्याने त्यात फायदा व्हावा, या उद्देशाने हे निर्णय पुढे ढकलण्यात येत असून, निवडणुकीच्या तोंडावर एकापाठोपाठ जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणे : राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी नऊ बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने शेतीकर्जावर अवलंबून असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका मजबूत करण्यासाठी या बँकांनी गृहकर्ज पुरवठा करण्याबाबतचे धोरण स्वीकारण्याची सूचना सहकार खात्याने राज्य सरकारकडे केली आहे. या बँकांना गृहकर्ज पुरवण्यासाठी असलेली २५ लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा उठवून ती वाढवण्याची मागणीही सहकार खात्याने केली असल्याने आता गृहकर्जाच्या क्षेत्रात खासगी बँकांशी स्पर्धा करण्यास या बँका उतरू शकणार आहेत.
राज्यात असलेल्या ३१ मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी २० बँका नफ्यात आणि ११ बँका तोट्यात आहेत. त्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेल्या नऊ बँका आहेत. त्यात सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे. सहकार खात्याने वर्षभरातील या विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आढावा बैठकीत सादरीकरण केले. त्यामध्ये नऊ बँकांची अवस्था आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहकारी बँकांची ही अवस्था होण्यास या बँकांमधील आर्थिक शिस्तीचा अभाव, उत्पन्नाचे मर्यादित स्त्रोत आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांच्या ताळमेळात तफावत ही कारणे आहेत. त्यामुळे मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत आल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून या बँकांनी गृहकर्ज देण्याबाबतचे धोरण स्वीकारण्याचे सूचवण्यात आले आहे.
मध्यवर्ती सहकारी बँकांपैकी सलग तीन वर्षे नफा मिळवणाऱ्या १५ बँका आहेत. लेखापरीक्षण अहवालानुसार अ वर्ग असलेल्या १६, ब वर्गातील १२ आणि ड वर्गातील तीन बँका आहेत. तोट्यातून नफ्यात आलेल्या बँकांमध्ये नाशिक मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मध्यवर्ती सहकारी बँकांबाबतीत वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर या बँका अडचणीत येऊ शकतात. या बँका शेतीकर्जावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या बँकांना गृहकर्ज पुरवठा करण्याबाबतचे धोरण स्वीकारावे लागणार असल्याची भूमिका दळवी यांनी मांडली आहे.
'शेतीकर्जाव्यतिरिक्त कर्जवाटप चांगले असलेल्या मुंबई, रायगड, पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर या मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत. त्यापैकी मुंबई आणि रायगड मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये गृहकर्जासाठी मागणी जास्त आहे. मात्र, २५ लाख रुपयांची मर्यादा आहे,' असे दळवी म्हणाले.
'व्यापारी बँका या केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. या बँकांकडून सुमारे ६० टक्के कर्जवाटप केले जाते. त्यापैकी सुमारे २० ते २५ टक्के हे शेतकरी असतात. राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा सहकारी बँका या ४० टक्के कर्जवाटप करतात. त्यामध्ये ८० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यात येतो,' असे दळवी यांनी नमूद केले.
जळगाव बँकेत 'सीबीएस' नाही
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये कोअर बँकिंग सिस्टिम (सीबीएस) करण्यासाठी सहकार खात्याकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, अद्यापही 'सीबीएस' नसलेली जळगाव ही एकमेव बँक आहे. या बँकेने या कामात वेग वाढवण्याच्या सूचना सहकार खात्याने दिल्या आहेत.
लोकांना घरे विकत घेता यावीत, यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती सहकारी बँकांनीही व्यवसाय वाढीसाठी गृहकर्जे देणे आवश्यक आहे. सध्या त्यासाठी २५ लाख रुपयांची मर्यादा आहे. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (आरबीआय) अद्याप त्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली नाही.
- चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुण्यासह महाराष्ट्रात लवकरच गणरायाचे आगमन होणार आहे. पुण्यात दोन हजारांहून अधिक गणेश मंडळे आहेत. त्याशिवाय अन्य धार्मिक उत्सव साजरा करणाऱ्या मंडळांची संख्याही मोठी आहे. त्याचबरोबर दर वर्षी नवीन मंडळे स्थापन होतात. या पार्श्वभूमीवर धर्मादाय आयुक्तालयाने नोंदणीबाबत सूचना जारी केली आहे. 'पुण्यात एक हजारांहून अधिक गणेश मंडळांनी कायमस्वरूपी गणेशोत्सव साजरा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून धर्मादाय आयुक्तालयाकडे नोंदणी केली आहे. त्यामुळे त्यांना वर्गणीसाठी परवानगीची गरज नाही. मात्र, नोंदणी न करणाऱ्या मंडळांचे वर्गणी संकलन बेकायदा आहे. सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० च्या कलम ४१ क नुसार धर्मादाय आयुक्तालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे,' अशी माहिती धर्मादाय सहआयुक्त शिवाजीराव कचरे यांनी दिली. ते म्हणाले, 'एखाद्या संस्थेच्या उद्दिष्टांत गणेशोत्सव साजरा करण्याचा समावेश नाही; तरीही वर्गणी संकलित केली जात असेल तर ते संकलन बेकायदेशीर मानले जाते.' सार्वजनिक मंडळांनी परवानगी घेऊनच वर्गणी गोळा करावी, असे आवाहन सहायक धर्मादाय आयुक्त नवनाथ जगताप यांनी केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
हरवलेल्यांच्या नातेवाइकांनी घेतला धसका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वाई परिसरातून गायब झालेल्या आणि क्रूरकर्मा संतोष पोळच्या संपर्कात असलेल्या चार ते पाच व्यक्तींच्या नातेवाइकांनी वाई पोलिस ठाण्यात बुधवारी धाव घेतली. पोळने या व्यक्तींचे बरेवाईट तर केले नाही ना, या भीतीने त्यांना ग्रासले आहे.
वाई पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या दहा वर्षांत माणसे हरवल्याच्या २२ घटना घडल्या आहेत. या सर्व घटनांचा तपास नव्याने करण्यात येत आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. पोळने खून केलेल्या सहा व्यक्ती हरवल्याची तक्रार आधी आलेली होती. या घटनांचा तपास करण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ तर केली ना, याचा तपासही सुरू करण्यात आला आहे.
तपासावरच संशय
पोळ याने गेल्या तेरा वर्षांच्या कालावधीत त्याच्या संपर्कात असलेल्या पाच महिलांसह सहा जणांचा खून केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर वाईसह संपूर्ण सातारा जिल्हा हादरला आहे. या सहा व्यक्तींपैकी पाच व्यक्ती हरवल्याची तक्रार वाई पोलिस ठाण्यात दाखल झाली होती. पोलिसांकडून या घटनांचा तपास केल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी पोळचा शोध घ्यायला तेरा वर्षे लागल्याने या तपासावरच संशय व्यक्त केला जात आहे.
संतोष पोळने केलेले खून समोर आल्यानंतर बुधवारी सकाळपासूनच वाई पोलिस ठाण्याच्या आवारात हरवलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांनी धाव घेतली आहे. वाई येथून एक पुरुष २००१मध्ये गायब झाला आहे. या व्यक्तीने पोळकडे उपचार घेतल्याचा नातेवाइकांचा दावा आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून या व्यक्तीचा तपास न लागल्याने ते चिंतेत आहेत. या व्यक्तीच्या २९ वर्षांच्या मुलाने बुधवारी वाई पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.
वाईजवळील एका खेड्यातील तरुण २००८पासून गायब झाला आहे. पोळने त्याला गंभीर आजार झाल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर तो गायब झाला असल्याचा दावा त्याच्या भावाने केला आहे. ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या एका महिलेने वाई पोलिसांशी संपर्क साधला आहे. या महिलेची २० वर्षांची मुलगी २००२पासून गायब आहे. ही तरुणी गायब झाली तेव्हा तिने आपण वाई येथे जात असल्याचे सांगितले होते. या घटनेचा नव्याने तपास करावा, अशी विनंती या महिलेने पोलिसांना केली आहे.
वाई परिसरातील ४८ वर्षांची एक व्यक्ती १५ ऑगस्ट २०११पासून गायब झाली आहे. ही व्यक्ती घरातून निघून जावी, असे कुठलेही ठोस कारण नाही. ही व्यक्ती पोळच्या संपर्कात असावी, असा घरच्यांना संशय आहे. या व्यक्तीच्या मुलाने पोलिसांत धाव घेतली आहे.
पोळने खून केलेल्या २००६ आणि २००८च्या घटनांमधील महिलांच्या नातेवाइकांनी त्याच्याविरुद्ध संशय व्यक्त केला होता. त्या वेळी त्याची चौकशीही करण्यात आली. गुन्हा का दाखल झाला नाही, त्याला अटक का झाली नाही, याची आम्ही चौकशी करू.
- विश्वास नांगरे-पाटील, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
'नीट'च्या परीक्षेतून सरकारी वैद्यकीय कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पुण्यातून जेमतेम २० विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. शहरातून १००, तर राज्यातून ५०० विद्यार्थ्यांना देशभरातील खासगी कॉलेज व अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो. त्यामुळे शिक्षणामध्ये सदैव अग्रेसर राहणाऱ्या पुण्याने 'नीट'मध्ये मात्र तळ गाठला असून, राज्याची परिस्थितीही तीच आहे, अशी माहिती आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्राचे (आयआयटीपी) संचालक दुर्गेश मंगेशकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
'नीट'चा निकाल मंगळवारी जाहीर करण्यात आला. 'नीट'च्या गुणांचा कटऑफ १४५ गुणांचा जाहीर झाला असून, यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशभरातील खासगी व अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो. 'सरकारी वैद्यकीय कॉलेजांमधील उपलब्ध असलेला १५ टक्के ऑल इंडिया कोटा मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत साधारण ४५१ गुण असायला पाहिजे. 'सीबीएसई'च्या माहितीनुसार या कोट्यातून १९,३२५ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. पुण्यातून २२ हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यापैकी अवघे २० विद्यार्थी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील १५ टक्के ऑल इंडिया कोटा प्राप्त करू शकले आहेत; तर १०० विद्यार्थ्यांना देशभरातील खासगी कॉलेज व अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळू शकतो. देशपातळीवर ३६० हून अधिक गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६० हजारांहून अधिक आहे,' असे मंगेशकर यांनी सांगितले.
'पुण्याचा नीटचा निकाल निराशाजनक असण्याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले म्हणजे नीट परीक्षेची घोषणा त्वरित झाल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या पूर्व तयारीला खूप कमी वेळ मिळाला. दुसरे कारण म्हणजे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी विशेष मेहनत न घेता तुलनेने सोप्या एमएचटी-सीईटी परीक्षेवर आपले लक्ष केंद्रित केले. २०१७ मध्ये वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशासाठी फक्त नीट परीक्षाच राहणार असून, विद्यार्थ्यांनी आपली अभ्यासाची पद्धत बदलणे नितांत आवश्यक आहे,' असे मंगेशकर यांनी सांगितले.
नीटच्या परीक्षेला देशातून ७ लाख ३१ हजार विद्यार्थी, तर राज्यातून एक ते दीड लाख विद्यार्थी बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नीटमध्ये राज्याची परिस्थिती वाईट आहे.
मोफत नीट ओरिएंटेशन कोर्स
'नीट'च्या अभ्यासाविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी 'आयआयटीपी'ने १५ दिवसांच्या मोफत नीट ओरिएंटेशन कोर्सची घोषणा केली. जंगली महाराज रस्त्यावरील केंद्रामध्ये अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २२ ऑगस्ट ते चार सप्टेंबरदरम्यान कोर्सचे आयोजन केले असून, प्रथम येणाऱ्या ४० विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येईल. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ८३८०८१०२२२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणेः गेल्या वर्षभरात शहरात कॅब कंपन्यांचे वाढलेले प्रस्थ, त्या माध्यमातून रिक्षा व्यवसायासमोर निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्यामुळे रिक्षाचालकांच्या व्यवसायात झालेली घट, यामुळे रिक्षाचालकांचे वागणे सुधारले असून, भाडे नाकारण्याचे प्रमाणही काहीअंशी घटले आहे. प्रवाशांकडून केल्या जाणाऱ्या तक्रारींची संख्या गेल्या वर्षाच्या (२०१४-१५) तुलनेत नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात घटली आहे.
उद्धट वर्तन करणे, मीटरपेक्षा जास्त भाडे आकारणे, प्रवाशांशी वाद घालणे आणि जवळचे व उपनगरातील भाडे नाकारणे आदी तक्रारी रिक्षाचालकांच्या विरोधात सातत्याने केल्या जातात. गेल्या काही वर्षांत या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढल्याचे पाहायला मिळाले आहे. भाडे नाकारणे, जादा भाडे, उद्धट वर्तन, फास्ट मीटर असणे याबाबत आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे ८६० रिक्षाचालकांच्या विरोधात तक्रारी आल्या होत्या; तर एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीत या तक्रारींबाबत एकूण ७७१ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यातील अनुक्रमे ७८७ व ६९७ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. या सर्व रिक्षाचालकांचे लायसन्स ठरावीक कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले, तर एक एप्रिल ते ३१ जुलै २०१६ या चार महिन्यांत एकूण १८५ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी १७४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. या चार महिन्यातील तक्रारींचा सरासरी विचार केल्यास या वर्षात गेल्या दोन्ही वर्षांच्या तुलनेत कमी तक्रारी दाखल होतील.
गेल्या वर्षभरात शहरात ओला, उबेर यासह काही कॅब कंपन्यांचे प्रस्थ वाढले आहे; तसेच प्रवाशांची गर्दी खेचण्यासाठी या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी करण्यात आली. रिक्षाच्या तुलनेत खूपच कमी दराने, म्हणजे सहा रुपये किमी दराने कॅब उपलब्ध करून देत असल्याने कॅब कंपन्यांची ग्राहक संख्या वाढली आहे. याचा थेट परिणाम रिक्षाच्या व्यवसायावर झाला आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकही आता भाडे नाकारत नाहीत, असे मत काही रिक्षा संघटनांच्या प्रमुखांनी व्यक्त केले.
उद्धट वर्तन करणे, मीटरपेक्षा जास्त भाडे आकारणे, प्रवाशांशी वाद घालणे आणि जवळचे व उपनगरातील भाडे नाकारणे आदी तक्रारी प्रवाशांकडून केल्या जात होत्या. या तक्रारींची संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात घटली असल्याचेही रिक्षा संघटनांच्या सदस्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
बारावी सायन्सला ७२ टक्के गुण... इंजिनीअरिंग सीईटीही १०१ गुणांनी उत्तीर्ण... दुसऱ्या फेरीत मुंबईमधील कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळाला... मुंबापुरीत राहणे परवडणार नसल्याने तिला तो प्रवेश रद्द करावा लागला... आता पैसेही नाहीत आणि त्यामुळे प्रवेशही मिळत नाही, अशा दुहेरी संकटात सापडलेली 'सावित्रीची लेक' प्रवेशासाठी वणवण फिरत आहे.
या लेकीच्या आईने राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या पुणे विभागीय कार्यालयाकडे एका अर्जाद्वारे आपली व्यथा मांडली आहे. इंजिनीअरिंग प्रवेशाच्या 'बाजारा'मध्ये या लेकीला न्याय मिळवून देण्याचे आव्हान तंत्रशिक्षण संचालनालयासमोर आहे. या लेकीची व्यथा जाणून घेतल्यानंतरही शहरातील 'बड्या' संस्था तिला प्रवेश देण्यास उत्सुक नसल्याचे वास्तवही याच निमित्ताने समोर येत आहे.
तिच्या आईने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर, 'मटा'कडे व्यथा मांडली. सर्वसामान्य पालक म्हणून या प्रक्रियेदरम्यान आलेला अनुभवही विशद केला. तिची आई म्हणाली, 'आम्ही सुखसागरनगरमध्ये राहतो. मी घरोघरी जाऊन स्वयंपाकाचे काम करून सध्या तिला शिकवित आहे. कोणत्याही सुखसोयी आणि तशी परिस्थिती नसतानाही तिने दहावीला ८९ टक्के मिळविले. एस. पी. कॉलेजमधून बारावी सायन्सला ७२ टक्के मिळवले. इंजिनीअरिंगला अगदी सहज अॅडमिशन मिळेल असे तिचे सीईटीचे मार्क्सही आहेत. कॅप प्रोसेसमधून मुंबईला प्रवेश मिळाला, पण तिथे राहणे शक्य नसल्याने आम्ही तो रद्द करून पुढची प्रक्रिया केली. इन्स्टिट्यूट लेव्हलवर आम्हाला प्रवेश मिळेल अशी परिस्थिती आहे. पण कॉलेजांमध्ये तिच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्यांना केवळ पैशाच्या बळावर प्रवेश मिळाला, आम्हाला नाही.' आत्तापर्यंतच्या शिक्षणासाठी इतरांच्या मदतीने पुढे आलेल्या तिलाही या प्रक्रियेतून आपल्याला न्याय मिळेल, अशीच आशा होती; मात्र आता ती आशाही धुसर होत चालल्याने 'मटा'कडे आपली व्यथा मांडल्याचेही तिच्या आईने सांगितले.
प्रवेशासाठी परवड अत्यंत दुर्दैवी
इंजिनीअरिंग प्रवेशाच्या इन्स्टिट्यूट लेव्हलच्या प्रक्रियेदरम्यान सुरू असलेला बाजार 'मटा'ने नुकताच उघड केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर पुढे येत असलेली ही तक्रार इंजिनीअरिंग प्रवेशादरम्यान गुणवंतांना नव्हे, तर केवळ धनाढ्यांच्या पाल्यांनाच न्याय मिळत असल्याचे स्पष्ट करणारी ठरत आहे. सावित्रीबाई फुलेंचे कार्य ज्या पुण्यनगरीत सुरू झाले, ज्या शहरात त्यांच्याच नावाचे एक विद्यापीठ आता कार्यरत आहे, त्याच शहरात सावित्रीच्या एका लेकीची प्रवेशासाठी सुरू असलेली ही परवड अत्यंत दुर्दैवी वाटत असल्याची भावनाही तिच्या आईने नाईलाजाने 'मटा'कडे व्यक्त केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पहिल्या मंगळ मोहिमेच्या यशानंतर भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) आता मंगळावर दुसरे अधिक अद्ययावत यान पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मार्स ऑर्बायटर मिशनच्या (मॉम-२) दुसऱ्या यानावर कोणती वैज्ञानिक उपकरणे बसवावीत, यासाठी येत्या सहा सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन 'इस्रो'ने देशभरातील संशोधन संस्थांना केले आहे.
'मॉम-२' हे यानही मंगळाभोवती फिरणार (ऑर्बायटर) असून, मार्च २०१८मध्ये त्याचे प्रक्षेपण करण्याचा इस्रोचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी सांगितली. इस्रोच्या पहिल्या मंगळ मोहिमेला 'सुपरफास्ट मिशन' म्हणून ओळखले जाते. १५ ऑगस्ट २०१२ रोजी मोहीम जाहीर केल्यापासून केवळ १५ महिन्यांच्या काळात मंगलयान प्रक्षेपित करण्यात इस्रोला यश आले होते. पहिल्या मंगळ मोहिमेप्रमाणेच इस्रोची दुसरी मोहीमही कमी कालावधीत साकारली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. पृथ्वी आणि मंगळ यांच्यामधील अंतर कमी झाले असताना मार्च २०१८मध्ये ही मोहीम प्रक्षेपित करण्याचा इस्रोचा प्रयत्न आहे.
त्या अनुरूप यानावर कोणती वैज्ञानिक उपकरणे बसवावीत यासाठी देशभरातील संशोधन संस्थांना ६ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठवण्याचे इस्रोने आवाहन केले आहे. मंगळावर आजही जीवसृष्टी असू शकते का, किंवा भूतकाळात होती का, या प्रश्नाचे नेमकेपणाने उत्तर शोधण्यासाठी भारताची दुसरी मंगळ मोहीम काम करेल,' असे इस्रोने म्हटले आहे.
'मॉम-२' चे सर्वसाधारण स्वरूप
वजन - १०० किलो ('मॉम-१' पेक्षा सात पटींनी अधिक)
वीज - १००० वॅट ('मॉम-१'मध्ये ८४० वॅट)
कक्षा - मंगळाभोवती वर्तुळाकार ५००० किलोमीटर ('मॉम-१' ची कक्षा ७७००० बाय ५००० किमी लंबवर्तुळाकार)
उद्दिष्ट - मंगळाच्या भूतकाळातील स्थितीचे आकलन करणे, मंगळावरील जीवसृष्टीची शक्यता तपासणे आणि मंगळाच्या वातावरणातील बाष्प आणि कार्बन यांचा ऱ्हास का आणि कसा झाला, यामागील कारण शोधणे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
