Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पालिका आयुक्तांचा ‘पीएमपी’तून प्रवास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका आयुक्त तथा पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कुणाल कुमार यांनी मंगळवारी पीएमपी बसमधून प्रवास करीत प्रवाशांशी संवाद साधला. कुणाल कुमार यांनी ५० रुपयांचा पास विकत घेऊन साधू वासवानी ते सिमला ऑफिस या मार्गावरील बसने प्रवास केला. सहव्यवस्थापकीय संचालक डी. पी. मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुषमा कोल्हे, महाव्यवस्थापक अनंत वाघमारे, मुख्य अभियंता सुनील बुरसे आदी या वेळी उपस्थित होते. कुमार यांनी प्रवासी व कंडक्टर यांच्याशी संवाद साधून पास योजना व बस सेवेबाबत अभिप्राय घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्लॅब कोसळल्याप्रकरणी आणखी एकास अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बालेवाडी येथील पार्क एक्स्प्रेस इमारतीच्या चौदाव्या मजल्याचा स्लॅब कोसळून नऊ जण ठार झाल्याप्रकरणी चतुश्रृंगी पोलिसांनी आणखी एकाला अटक केली आहे. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता १८ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. महेंद्र सदानंद कामत (४१, रा. विज्ञाननगर, बावधन) याला अटक करण्यात आली आहे. म्रीगांक या कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा कामत हा प्रमुख आहे. सेंटरिंगचे काम म्रीगांक या कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. या प्रकरणात यापूर्वी चौघांना अटक करण्यात आली आहे. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तर इतर चौघांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन कोर्टाने फेटाळला आहे.

आरोपी कामतला मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले होते. कामत याच्या कंपनीतर्फे चौदाव्या मजल्याच्या सेंटरिंगचे काम सुरू होते. कोसळलेल्या स्लॅबचे स्टेजिंग, स्लॅब मेटरिअलचा तपास करायचा आहे, हलक्या प्रतीच्या साहित्याची खरेदी कोठून झाली, फरार आरोपींचा शोध, पालिकेच्या कोणत्या ​अधिकाऱ्यांशी त्याने संपर्क साधला होता, आवश्यक परवाने न घेता हे काम करण्यात आले, या विषयी तपास करण्यासाठी त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील मिलिंद दातरंगे यांनी केली.

इतर आरोपी न्यायालयीन कोठडीत

भावीन हर्षद शहा (३४, रा. एनआयबीएम रोड, कोंढवा), संतोष सोपान चव्हाण (विवेकनगर, आकुर्डी), ज्ञानेश्वर लक्ष्मण चव्हाण (३५, रा. कीर्तीनगर, सांगवी) आणि श्रीकांत किसन पवार (४४, कात्रज) यांना या प्रकरणात यापूर्वी अटक करण्यात आली होती. हे आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तर बांधकाम व्यावसायिक अरविंद प्रेमचंद जैन (४४, रा. प्राइड पॅराडाइज, मॉडेल कॉलनी, शिवाजीनगर), श्रवण देवकीनंदन अगरवाल (४५, रा. पाषाण), शामकांत जगन्नाथ वाणी शेंडे (सणस मेमरीज, शिवाजीनगर) आणि कैलास बाबूलाल वाणी (गोपाळ पार्क, एरंडवणे) यांचा अटकपूर्व जामीन कोर्टाने फेटाळला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेम्पोच्या धडकेने दुचाकीस्वार ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टेम्पोची मुंबई-पुणे रस्त्यावर वाकडेवाडी येथून जाणाऱ्या दुचाकीला धडक बसली. त्यामुळे दुचाकीस्वार युवकाचा जागीच मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी अजयनाथ रामसिंग ग्यारच (वय ४५, रा. पठारेवस्ती, लोणी काळभोर) याच्याविरोधात खडकी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अद्याप त्याला अटक करण्यात आलेली नाही.

गिरीश कंठारे (वय २३, रा. आकुर्डी स्टेशन) यांनी ही तक्रार दिली आहे. वसीम करीम बागवान (वय २२, रा. केशवनगर, कासारवाडी) असे दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. कंठारे आणि बागवान दुचाकीवरून जात होते. त्या वेळी टेम्पोचालक ग्यारचने वाहतुकीच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करून दुचाकीला धडक दिली. त्या धडकेने बागवान गंभीर जखमी होऊन त्याचा मृत्यू झाला. महिला पोलिस उपनिरीक्षक सी. एम. कांबळे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालकमंत्र्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

उजनी धरणामध्ये साठ टक्के पाणीसाठा झाल्याने पुण्यातून वाहून जाणारे पाणी शहरामध्ये दोन वेळा पिण्यासाठी सोडण्याचा निर्णय पालकमंत्री घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणांत २८.७२ टीएमसी अर्थात ९८ टक्के पाणीसाठा आहे. यातील टेमघर, वरसगाव आणि खडकवासला या धरणांतून २,४२५ क्युसेक पाणी मुठा नदीत सोडले जात आहे. हे पाणी थेट उजनी धरणात पोहोचते. तसेच, मुठा उजवा व डाव्या कालव्यातून १,५५० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. खडकवासला धरणातून दररोज चोवीसशे क्युसेकने पाणी उजनीत जात आहे. त्यामुळे हे पाणी पुणेकरांना दोन वेळा पिण्यासाठी देता येऊ शकते. त्यासाठी आता पालकमंत्री बापट यांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

सोलापूरची खेळी..

सोलापूर शहराला पिण्याचे पाणी देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून बंद जलवाहिनीचे काम करण्यात आले आहे. एनटीपीसी कंपनीने या जलवाहिनीचे काम पूर्ण केले आहे. परंतु, सोलापूर महापालिका ही जलवाहिनी ताब्यात घेण्याचा करार करीत नाही. त्यामुळे सोलापूरला नदीत पाणी सोडावे लागते. नदीत साधारणतः साडेचार टीएमसी पाणी सोडल्यानंतर ते सोलापूरला मिळते. या पाण्यासाठी उजनी धरणीतील अचल पाणीसाठा वापरावा लागतो आणि त्याचा बोजा भीमा खोऱ्यावर पर्यायाने खडकवासला प्रकल्पावर पडतो. त्यामुळे पाणी बचतीसाठी सोलापूरला बंद वाहिनीतून पाणी घेणे बंधनकारक करण्याची मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खासदारांनी चिखलफेक करू नये’ : ओम पुरी

$
0
0

पुणेः 'क्रांतिकारकांनी त्याग करून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यांच्या योगदानामुळे समाजाला योग्य दिशा मिळाली. संसदेत राज्यसभेत जो गोंधळ सुरू असतो, तो पाहण्यासारखा नाही. खासदार आणि राजकीय नेत्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक न करता आणि शेरेबाजी न करता त्यांनी योग्य पद्धतीने नेतृत्व करण्याची गरज आहे,' असे मत ज्येष्ठ अभिनेते ओम पुरी यांनी व्यक्त केले.

सलाम पुणे संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विचारवंत कुमार सप्तर्षी यांच्या हस्ते ओम पुरी यांना सलाम पुणे पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. दिग्दर्शक शेखर सरतांडेल, निर्माते मनीष बाबरे, अभिनेत्री राधा सागर, संगीतकार मोहनकुमार भंडारी, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या संचालिका निकीता मोघे, डॉ. दत्ता कोहिनकर, फुलचंद चाटे, संस्थेचे अध्यक्ष शरद लोणकर आदी या वेळी उपस्थित होते. 'महाराष्ट्राचा मी ऋणी आहे, माझ्या मनात महाराष्ट्राबद्दल खूप आदर आहे. भारताच्या प्रगतीत आणि स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये पंजाब, राजस्थानबरोबरच महाराष्ट्राचाही मोठा वाटा आहे,' असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छ पुणे स्पर्धेला तुटपुंजा प्रतिसाद

$
0
0

पुणेः शहरातील विविध घटकांकडून स्वच्छतेसाठी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेण्यासाठी महापालिकेने आयोजित केलेल्या 'स्वच्छ पुणे' स्पर्धेला अत्यल्प प्रतिसाद लाभला आहे. महापालिकेने या स्पर्धेला १५ दिवसांची मुदतवाढ देऊनही स्वच्छ स्पर्धेसाठी संपूर्ण शहरातून शंभरहून अधिक प्रवेशिकाही दाखल झालेल्या नाहीत.

शहरातील स्वयंसेवी संस्था, नागरी समूह, खासगी संस्था, शैक्षणिक संस्था, सोसायट्या अशा सर्वांसाठी महापालिकेने 'स्वच्छ स्पर्धा २०१६' जाहीर केली होती. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक गटातील पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे ५० हजार, २५ हजार आणि १० हजार रुपयांची रोख पारितोषिके दिली जाणार होती. वाढीव मुदतीमध्येही पालिकेच्या अपेक्षेनुसार प्रवेशिका दाखल झालेल्या नाहीत. स्वच्छ स्पर्धेसाठी पालिकेकडे दाखल झालेल्या सर्व प्रवेशिकांची संख्या ऐंशीच्या दरम्यान असून, हा प्रतिसाद शहराच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. शहर स्वच्छ राखण्यासाठी अनेक कामे नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांतर्फे केली जातात. नागरिकांकडून केल्या जाणाऱ्या कामाचा गौरव या निमित्ताने केला जाणार होता. स्पर्धेला अधिक प्रतिसाद अपेक्षित असल्याचे मत घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सरकारने संकेत डावलले’

$
0
0

'सरकारने संकेत डावलले'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यासंदर्भात (डीपी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी घेतलेल्या बैठकीला विरोधी पक्षांच्या आमदारांना आमंत्रण देण्यात आले नाही. त्यामुळे लोकशाही संकेत डावलले गेले असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयदेव गायकवाड यांनी केली आहे.

'डीपी'बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि पालकमंत्री बापट यांनी भाजपच्या शहरातील आठ आमदारांची बैठक घेतली. त्यामध्ये विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. या बैठकीला आमदार गायकवाड यांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, 'या बैठकीला राज्यसभा खासदार आणि विधान परिषद सदस्यांना बोलावण्यात आले नाही. ही बाब लोकशाही संकेतांविरूद्ध आहे. अशाप्रकारे घेतलेली बैठक ही आक्षेपार्ह आहे.'

'पुणे महापालिकेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसचे बहुमत आहे. तरीही शहराच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेताना या पक्षांना डावलणे हे लोकशाहीविरोधी आहे. भाजपने राज्यात सत्ता आल्यानंतर दोन्ही काँग्रेसला डावलून 'डीपी' हायजॅक केला. तांत्रिक बाबींचा आधार घेऊन राज्य सरकारने 'डीपी'बाबत दोन्ही काँग्रेसला निर्णय घेऊ दिले नाहीत. राज्य सरकार हे महापालिकेवर निर्णय लादणार असेल, तर आगामी निवडणुकीत मतदार त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही', असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीपी बिल्डरांच्या भल्यासाठी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील तब्बल ८७ हजार नागरिकांनी विकास आराखड्यावर सूचना दिल्या होत्या; पण राज्य सरकारला त्यांच्यापेक्षा आठ आमदार अधिक जवळचे आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या सूचनांऐवजी आमदारांच्या सांगण्यावरून डीपी होत असून तो बिल्डरांच्या भल्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी मंगळवारी केला.

गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम टप्प्यात असलेल्या शहराच्या डीपीवर चर्चा करण्यासाठी आमदारांची बैठक घेतली. या बैठकीला केवळ भारतीय जनता पक्षाच्याच आमदारांना बोलावण्यात आल्याने आक्षेप घेतला जात असताना, काँग्रेसने तर थेट सरकारवर हल्ला चढवला. डीपी करताना नागरिकांनी अनेक सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर, सरकारने हा डीपी पालिकेकडून काढून घेत त्रिसदस्यीय समितीकडे दिला. या दरम्यानही अनेक आमदार समिती सदस्यांची वारंवार भेट घेत होते. या समितीने नागरी हिताच्या अनेक आरक्षणांना कात्री लावली. डीपी अंतिम टप्प्यात असताना, पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची भेट घेत, त्यांच्या सूचना घेतल्याने नागरिकांच्या सूचनांपेक्षा सरकारला आमदारांच्या सूचना अधिक योग्य वाटतात, हेच दिसून येते, अशा शब्दांत शिंदे यांनी सरकारवर टीका केली.

पालिका वेळेत डीपी पूर्ण करू शकली नसल्याचा ठपका ठेवत, सरकारने पालिकेकडून हा डीपी काढून घेतला. मात्र, आता दीड वर्षाहून अधिक काळ उलटला, तरी सरकार डीपीवर अजून चर्चाच करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. फक्त आमदारांच्या सूचना ऐकण्यापेक्षा सरकारने डीपीवर जनसुनावणी घेण्याची गरज होती, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

'गडकरींनी पुणेकरांची माफी मागावी'

केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या आठवड्यात शहरातील एका जाहीर कार्यक्रमात केलेल्या 'पुण्यातील विद्वानांमुळे मेट्रो रखडली', या विधानाचा शहर काँग्रेसने निषेध केला आहे. नागपूरच्या आधी पुणे मेट्रोचा अहवाल केंद्राकडे सादर केला गेला असतानाही, केवळ गडकरींच्या आग्रहामुळे नागपूरचा मेट्रो प्रकल्प लवकर मंजूर करण्यात आला, अशी टीका शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी केली. तसेच, पुणेकरांचा अपमान केल्याबद्दल गडकरींनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एसटी बसमध्ये वाय-फाय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्रवासामध्ये प्रवाशांचे मनोरंजन व्हावे आणि प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या मोबाइल इंटरनेटच्या वापरात अडथळा येऊ नये, यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने एसटी बसमध्ये इंटरनेटची मोफत वाय-फाय सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरात ही सेवा दिली जाणार असून, सध्या शिवाजीनगर व स्वारगेट आगारातील ५० शिवनेरी, हिरकणी आणि परिवर्तन गाड्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

'यंत्र मीडिया सोल्युशन' या कंपनीद्वारे गाड्यांमध्ये वायफायचे यंत्र बसविण्यात येणार आहे. वायफाय सुविधेच्या वापरासाठी प्रवाशांना प्रथम त्यांच्या मोबाइलमधील वायफायचा पर्याय सुरू करावा लागेल. त्यानंतर इंटनेट ब्राऊझर अॅप ओपन केल्यानंतर कंपनीने दिलेली यूआरएल टाकावी. त्यानंतर प्राथमिक वैयक्तिक माहिती विचारली जाईल. ती माहिती भरल्यानंतर वायफाय सेवेचा उपभोग घेता येईल. वायफाय सुरू झाल्यानंतर प्रवाशांना त्या मोबाइल अॅपद्वारे मराठी, हिंदी, इंग्रजी चित्रपट, गाणी, लहान मुलांसाठी कार्टून, टीव्ही वाहिन्यांवरील गाजलेल्या मालिका पाहता येणार आहेत. प्रवाशांना फक्त एकदाच त्यांचा मोबाइल वाय-फाय यंत्राशी जोडावा लागणार आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक प्रवासात त्यांच्या मोबाइलवर ही सुविधा नियमित उपलब्ध होईल. त्यासाठी पुन्हा सुरुवातीपासून कार्यवाही करावी लागणार नाही, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांनी दिली. प्रवाशाला चित्रपट, गाणे किंवा टीव्हीवरील मालिका पाहावयाची असेल, तर ते पाहण्यासाठी वायफाय मेन्यूद्वारे एसएमएस करता येणार आहे. तसेच आवडती, गाणी, चित्रपटांची मागणीही एसएमएसद्वारे करता येईल. सध्या प्रायोगिक तत्वावर असणारी ही सुविधा प्रवाशांच्या पसंतीस उतरल्यास लवकरच संपूर्ण राज्यभरातील प्रत्येक एसटीमध्ये कार्यान्वित केली जाणार आहे, असे देओल यांनी स्पष्ट केले.

वायफाय सेवेचा लाभ कसा घ्यावा?

मोबाइलचे वाय-फाय सुरू करावे.

संबंधित कंपनीने उपलब्ध करून दिलेल्या इंटरनेट ब्राऊझरमध्ये कंपनीने दिलेली यूआरएल नमूद करावी.

प्रवाशाने वैयक्तिक माहिती द्यायची आहे.

त्यानंतर वाय-फाय सेवेचा उपभोग घेता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तर ४८ तासांत दहशतवादी सापडतील : राज ठाकरे

$
0
0

पुणे : 'पोलिसांना राजकीय दबावातून मुक्त केले व कामाचे स्वातंत्र्य दिले तर पोलिस ४८ तासांत दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळतील', असे वक्तव्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले. 'राजकीय नफा पाहणाऱ्या व्यवस्थेमुळे जमीन भुसभुशीत झाली असून दहशतवादाच्या घुशी तेथे घुसतात. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच दहशतवादाचा अंत होईल', अशा शब्दांत त्यांनी टीकेची झोड उठवली.

'साहित्य दरबार'तर्फे रंगा दाते लिखित 'आयसिसच्या जबड्यातून सुटका' या पुस्तकाचे प्रकाशन सोमवारी राज ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख भानुप्रताप बर्गे, रंगा दाते, विनायक धारणे या वेळी उपस्थित होते.

राज म्हणाले, 'कठोर कायदे व अंमलबजावणीतून धाक निर्माण झाला पाहिजे. भारतातील ढिसाळ कारभार, भ्रष्टाचार, राजकीय नफा यामुळे आपली जमीन भुसभुशीत झाली आहे.' 'अमेरिकेत ९-११ नंतर दहशतवादी हल्ला झाला नाही, कारण त्यांनी आवश्यक यंत्रणा राबवली', याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नागरिकांनी जागरूक राहून सहकार्य करायला हवे, अशी अपेक्षा बर्गे यांनी व्यक्त केली. सूत्रसंचालन सुधीर गाडगीळ यांनी केले. किशोर शिंदे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल कंपन्यांसाठी ३० वर्षांचे ‘रेड कार्पेट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत टॉवर उभारणाऱ्या आणि परवानगी न घेताच रस्ते खोदाई करणाऱ्या कंपन्यांना ३० वर्षांचे 'रेड कार्पेट' देणाऱ्या प्रस्तावावर महापौर प्रशांत जगताप यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या मोक्याच्या जागा संबंधित कंपनीच्या घशात जाणार असून, पालिकेचा कर चुकविणाऱ्या या कंपन्या संबंधित जागेचे भाडे तरी पालिकेला वेळेत अदा करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

शहरात दूरसंचार सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी 'ग्राउंड बेस्ड टेलिकॉम मास्टस्' अर्थात मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी टेंडर काढण्यात आले होते. अनधिकृत टॉवर उभारणाऱ्या, परवानगी न घेता खोदकाम करणाऱ्या आणि पालिकेचा कर चुकवणाऱ्या 'रिलायन्स जिओ' आणि 'इंडस टॉवर लिमिटेड' या दोन कंपन्यांनीच त्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. या कंपन्यांबाबत पालिकेच्या विविध विभागांनी नकारात्मक अभिप्राय देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करून पालिकेतील माननीयांनी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. पालिकेचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या या प्रस्तावाबाबत काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. तर, या प्रस्तावाबाबत स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतल्याने महापौरांनी प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे टाळले होते.

दरम्यान, संबंधित कंपन्यांना पालिकेच्या जागा देण्याचा प्रस्ताव निरस्त (रद्द) करण्याचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर केला गेला. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव दाखल झाला होता; पण त्यावर कोणताच निर्णय झाला नाही. या घडामोडींमध्ये महापौरांनी अखेर संबंधित कंपन्यांना जागा देण्याच्या प्रस्तावावर

स्वाक्षरी केली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला गती देण्याची विनंती पालिका आयुक्तांकडून करण्यात आली होती. ठराविक कालमर्यादेत त्यावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असल्याने अखेर आयुक्तांशी चर्चा करून त्याला संमती देण्यात आल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ दोन वेळा पाण्याचा अडथळा आता दूर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या नियमांकडे बोट दाखवून पुणे शहराला दोन वेळा पाणी मिळण्याच्या हक्कामध्ये आणलेला अडथळा आता दूर झाला आहे. उजनी धरणामध्ये साठ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा झाल्यावर खडकवासला प्रकल्पातून या धरणात पाणी सोडण्याचे बंधन राहत नाही. त्यामुळे खडकवासला धरणातून वाहून जाणारे पाणी शहरामध्ये दोन वेळा पिण्यास मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

खडकवासला धरणामध्ये पुरेसा पाणीसाठा झाल्यावर पुण्यातील पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी घेतला. शहराला दररोज किमान १,२५० एमएलडी पाणी दररोज देण्याची मागणी महापौरांनी केली. ही मागणी पालकमंत्र्यांनी अव्हेरली. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या एका याचिकेचा संदर्भ त्यासाठी देण्यात आला. त्यानुसार खडकवासला प्रकल्पात शंभर टक्के पाणीसाठा झाला आणि उजनी धरणात किमान ६० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा झाला नाही, तर खडकवासला धरणातून उजनीत समन्यायी पाणीवाटप तत्त्वावर पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. तथापि, उजनीमध्ये साठ टक्के पाणी झाल्यावर पुणे शहराला पाणी वाढवून देण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री बापट यांनी या संदर्भात झालेल्या बैठकीत दिले.

खरिपाला पाणी

उजनी धरणातून खरीप पिकांसाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे उजनीचा पाणीसाठा आता पुन्हा कमी होणार आहे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत हा साठा ६० टक्क्यांपेक्षा कमी झाल्यास उजनीमध्ये पुण्यातून पाणी सोडण्याची मागणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे उजनीतून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'सैराट'वर बोलून वैतागलोः नागराज मंजुळे

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

'सैराट सिनेमा करून मी चुकलो की काय, असा प्रश्न पडतो. सिनेमाला सुळावर चढवा, पण माझा पिच्छा सोडा', अशी व्यथा काही दिवसांपूर्वीच बोलून दाखवणारे दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी आज, 'सैराट'वर काहीही बोलणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. सैराटवर बोलून मी वैतागलोय, अशा उद्विग्न भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

आटपाट फिल्म्स आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे आयोजित विवेक राष्ट्रीय लघुपट महोत्सवाला आज पुण्यात सुरुवात झाली. नागराज मंजुळे, दिग्दर्शक उमेश कुलकर्णी आणि अभिनेता जितेंद्र जोशी यांच्या उपस्थितीत या महोत्सवाचं उद्घाटन झालं. तेव्हाच, 'सैराट'बद्दल यापुढे काही बोलणार नसल्याचं मंजुळे म्हणाले. मात्र त्याचवेळी, या चित्रपटाचा राजकीय वापर होतोय असं वाटत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सैराट सिनेमा प्रदर्शित होण्याआधी समाजात सगळे चांगले होते, मात्र सिनेमानंतर सगळे बिघडले, असं चित्र निर्माण केलं जातंय. सिनेमातून दिलेला संदेश बाजूलाच राहिला आणि नको त्याच गोष्टींशी सिनेमाला जोडण्यात आले. हे प्रकार पाहून स्पर्धेत उतरायची भीतीच वाटू लागली आहे, अशा तीव्र भावना, नाराजी आणि चीड नागराज मंजुळे यांनी गेल्या महिन्यात एका कार्यक्रमात व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतर आज पुन्हा त्यांनी तसाच सूर लावला.

समाजातील चांगली माणसं निष्क्रिय झाली की सैतानाचा उदय होतो. समाजात शांतता आणि समानता टिकवण्यासाठी माणसांनी जागे राहणे गरजेचे आहे, असे मत नागराज मंजुळे यांनी उद्घाटनप्रसंगी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात नेमक्या किती अंधश्रद्धा आहेत, यावर संशोधन होणं गरजेचं असल्याचंही ते म्हणाले.

सध्या पाऊल पडतो त्याप्रमाणे चित्रपट कोसळत आहेत. परंतु, चित्रपटातून नेमकं काय मांडायचं हे कळलं पाहिजे. कलाकार आणि चित्रपट माध्यमाचं एक नातं निर्माण झाल्याशिवाय चांगल्या कलाकृती तयार होणार नाहीत, याकडे उमेश कुलकर्णीने लक्ष वेधलं. तर, मला जे वाटते ते मला व्यक्त करता आलं पाहिजे, विचार संपवण्यासाठी जितक्या गोळ्या तयार कराल त्या झेलण्यासाठी दुपटीने छाताडं तयार होतील, असा जितेंद्र जोशीनं ठणकावलं.

सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या कलावंतांचा अंनिसच्या कार्यात नेहमीच सहभाग राहिला आहे. निळू फुले, डॉ लागूंची परंपरा आता जितेंद्र जोशी,उमेश कुलकर्णी आणि नागराज चालवत आहेत, याबद्दल हमीद दाभोलकर यांनी त्रिकुटाचे आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोळकडून आणखी खून?

$
0
0

हरवलेल्यांच्या नातेवाइकांनी घेतला धसका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाई परिसरातून गायब झालेल्या आणि क्रूरकर्मा संतोष पोळच्या संपर्कात असलेल्या चार ते पाच व्यक्तींच्या नातेवाइकांनी वाई पोलिस ठाण्यात बुधवारी धाव घेतली. पोळने या व्यक्तींचे बरेवाईट तर केले नाही ना, या भीतीने त्यांना ग्रासले आहे.

वाई पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या दहा वर्षांत माणसे हरवल्याच्या २२ घटना घडल्या आहेत. या सर्व घटनांचा तपास नव्याने करण्यात येत आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. पोळने खून केलेल्या सहा व्यक्ती हरवल्याची तक्रार आधी आलेली होती. या घटनांचा तपास करण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ तर केली ना, याचा तपासही सुरू करण्यात आला आहे.

तपासावरच संशय

पोळ याने गेल्या तेरा वर्षांच्या कालावधीत त्याच्या संपर्कात असलेल्या पाच महिलांसह सहा जणांचा खून केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर वाईसह संपूर्ण सातारा जिल्हा हादरला आहे. या सहा व्यक्तींपैकी पाच व्यक्ती हरवल्याची तक्रार वाई पोलिस ठाण्यात दाखल झाली होती. पोलिसांकडून या घटनांचा तपास केल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी पोळचा शोध घ्यायला तेरा वर्षे लागल्याने या तपासावरच संशय व्यक्त केला जात आहे.

संतोष पोळने केलेले खून समोर आल्यानंतर बुधवारी सकाळपासूनच वाई पोलिस ठाण्याच्या आवारात हरवलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाइकांनी धाव घेतली आहे. वाई येथून एक पुरुष २००१मध्ये गायब झाला आहे. या व्यक्तीने पोळकडे उपचार घेतल्याचा नातेवाइकांचा दावा आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून या व्यक्तीचा तपास न लागल्याने ते चिंतेत आहेत. या व्यक्तीच्या २९ वर्षांच्या मुलाने बुधवारी वाई पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.

वाईजवळील एका खेड्यातील तरुण २००८पासून गायब झाला आहे. पोळने त्याला गंभीर आजार झाल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर तो गायब झाला असल्याचा दावा त्याच्या भावाने केला आहे. ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या एका ​महिलेने वाई पोलिसांशी संपर्क साधला आहे. या महिलेची २० वर्षांची मुलगी २००२पासून गायब आहे. ही तरुणी गायब झाली तेव्हा तिने आपण वाई येथे जात असल्याचे सांगितले होते. या घटनेचा नव्याने तपास करावा, अशी विनंती या महिलेने पोलिसांना केली आहे.

वाई परिसरातील ४८ वर्षांची एक व्यक्ती १५ ऑगस्ट २०११पासून गायब झाली आहे. ही व्यक्ती घरातून निघून जावी, असे कुठलेही ठोस कारण नाही. ही व्यक्ती पोळच्या संपर्कात असावी, असा घरच्यांना संशय आहे. या व्यक्तीच्या मुलाने पोलिसांत धाव घेतली आहे.

पोळने खून केलेल्या २००६ आणि २००८च्या घटनांमधील महिलांच्या नातेवाइकांनी त्याच्याविरुद्ध संशय व्यक्त केला होता. त्या वेळी त्याची चौकशीही करण्यात आली. गुन्हा का दाखल झाला नाही, त्याला अटक का झाली नाही, याची आम्ही चौकशी करू.

- विश्वास नांगरे-पाटील, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘इस्रो’ची पुन्हा मंगळ मोहिमेची तयारी

$
0
0

मयुरेश प्रभुणे, पुणे

पहिल्या मंगळ मोहिमेच्या यशानंतर भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) आता मंगळावर दुसरे अधिक अद्ययावत यान पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मार्स ऑर्बायटर मिशनच्या (मॉम-२) दुसऱ्या यानावर कोणती वैज्ञानिक उपकरणे बसवावीत, यासाठी येत्या सहा सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन 'इस्रो'ने देशभरातील संशोधन संस्थांना केले आहे.

'मॉम-२' हे यानही मंगळाभोवती फिरणार (ऑर्बायटर) असून, मार्च २०१८मध्ये त्याचे प्रक्षेपण करण्याचा इस्रोचा प्रयत्न असल्याची माहिती सूत्रांनी सांगितली. इस्रोच्या पहिल्या मंगळ मोहिमेला 'सुपरफास्ट मिशन' म्हणून ओळखले जाते. १५ ऑगस्ट २०१२ रोजी मोहीम जाहीर केल्यापासून केवळ १५ महिन्यांच्या काळात मंगलयान प्रक्षेपित करण्यात इस्रोला यश आले होते. पहिल्या मंगळ मोहिमेप्रमाणेच इस्रोची दुसरी मोहीमही कमी कालावधीत साकारली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. पृथ्वी आणि मंगळ यांच्यामधील अंतर कमी झाले असताना मार्च २०१८मध्ये ही मोहीम प्रक्षेपित करण्याचा इस्रोचा प्रयत्न आहे.

त्या अनुरूप यानावर कोणती वैज्ञानिक उपकरणे बसवावीत यासाठी देशभरातील संशोधन संस्थांना ६ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठवण्याचे इस्रोने आवाहन केले आहे. मंगळावर आजही जीवसृष्टी असू शकते का, किंवा भूतकाळात होती का, या प्रश्नाचे नेमकेपणाने उत्तर शोधण्यासाठी भारताची दुसरी मंगळ मोहीम काम करेल,' असे इस्रोने म्हटले आहे.


'मॉम-२' चे सर्वसाधारण स्वरूप

वजन - १०० किलो ('मॉम-१' पेक्षा सात पटींनी अधिक)

वीज - १००० वॅट ('मॉम-१'मध्ये ८४० वॅट)

कक्षा - मंगळाभोवती वर्तुळाकार ५००० किलोमीटर ('मॉम-१' ची कक्षा ७७००० बाय ५००० किमी लंबवर्तुळाकार)

उद्दिष्ट - मंगळाच्या भूतकाळातील स्थितीचे आकलन करणे, मंगळावरील जीवसृष्टीची शक्यता तपासणे आणि मंगळाच्या वातावरणातील बाष्प आणि कार्बन यांचा ऱ्हास का आणि कसा झाला, यामागील कारण शोधणे


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दारु पाजून विवाहितेवर बलात्कार

$
0
0

दीर, सासऱ्यासह पतीला अटक

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

विवाहितेला दारू पाजून तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी पती, दीर व सासऱ्याला अटक करण्यात आली आहे. दारू पाजल्यानंतर तिला विवस्त्र करून घरात नाचण्यास भाग पाडण्याचा प्रकार चिखली प्राधिकरणातील उच्चशिक्षित कुटुंबात घडला असून, या धक्कादायक प्रकारात विवाहितेच्या सासूचादेखील सहभाग असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या सगळ्याचे व्हिडिओ क्लिपिंग करून तिला गेल्या दोन वर्षांपासून धमकावण्याचा प्रकार सुरू होता.

या प्रकरणी २८ वर्षीय विवाहितेने निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानंतर तिच्या पतीसह सासरा, दीराला अटक करण्यात आली आहे. तसेच, सासूवर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले आहे. तिचा पती आयटी कंपनीत अभियंता आहे; तर दीर हा आर्किटेक्टचे उच्च शिक्षण घेत असून, सासरा बड्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीत मॅनेजर पदावर कार्यरत आहे.

पीडितेने दिलेल्या फिर्यादीत पुढील गंभीर बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये लग्न झाल्यावर काही दिवसांनी सासरच्या लोकांकडून २५ लाख व गाडीची मागणी केली जात होती. त्यानंतर पतीने पीडितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करण्यास सुरुवात केली. दारू पाजून तसेच विवस्त्र करून तिला नाचण्यास भाग पाडले. या सगळ्या प्रकाराची क्लिप तयार केली. तसेच, ही क्लिप व्हायरल करण्याची धमकी दिली. सासरे व दिरासोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचे पीडितेने तक्रारीत नमूद केले आहे. अनेक दिवसांपासून चालेला हा प्रकार पीडितेने माहेरी सांगितला. त्यानंतर निगडी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. या प्रकरणी निगडी पोलिस तपास करीत आहेत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माध्यमिक शिक्षणासाठीही ‘आरटीई’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शिक्षणहक्क कायद्याची सध्या केवळ प्राथमिक शिक्षणापुरती मर्यादीत व्याप्ती माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यापर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्याच वेळी कोणत्याही कायद्याच्या चौकटीत नसणाऱ्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठीही नियामक यंत्रणा उभारण्याची बाब राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या प्रस्तावित मसुद्यामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. दहावीच्या बोर्डाची परीक्षाही उच्च आणि कनिष्ठ अशा दोन पातळ्यांवर घेण्याचा विचार या मसुद्यामध्ये मांडण्यात आला आहे.

सध्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न प्रस्तावित धोरणाच्या मसुद्यामधून करण्यात आल्याचे या मुद्द्यांमधून स्पष्ट होत आहे. त्या आधारे भविष्यातील शैक्षणिक धोरणांची आखणी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी या मसुद्यामध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्या तरतुदींमधून शिक्षणहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसह इतर अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

मसुद्यामध्ये समाविष्ट नोंदींनुसार, पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी म्हणून महिला व बालविकास खात्याच्या समन्वयाने चार ते पाच वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी अभ्यासक्रम विकसित केला जाईल. सध्या कार्यरत अंगणवाड्यांमध्ये पुरेशा सुविधा नसल्याने, या पुढील टप्प्यात अंगणवाड्यांमध्ये या सुविधा विकसित केल्या जाव्यात. अंगणवाडी सेविकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जावे. त्यासाठी एका वर्षात पावले उचलली जावीत. राज्य पातळीवर पूर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी एक केडर तयार व्हावी, आदी सूचना या मसुद्यात करण्यात आल्या आहेत. खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांसाठी नियामक यंत्रणा विकसित करण्याचे संकेतही या मसुद्यात देण्यात आले आहेत.

वन बोर्ड, वन एक्झाम

देशभरात दहावी-बारावीच्या टप्प्यावर 'वन बोर्ड, वन एक्झाम' धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चा सुरू आहेत. त्याचे प्रतिबिंबही या मसुद्यामध्ये पाहायला मिळत आहे. विज्ञान, गणित व इंग्रजी या विषयांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकच अभ्यासक्रम प्रस्तावित आहे. सामाजिक शास्त्रांसारख्या इतर विषयांसाठी अभ्यासक्रमाचा एक भाग संपूर्ण देशात समान ठेवण्याचा, तर इतर विषयांसाठी राज्यांनी स्वतः निर्णय घेण्याचा मुद्दा अहवालात समाविष्ट आहे. दहावीच्या टप्प्यावर नापास झाल्याने होणारी शैक्षणिक गळती रोखण्यासाठी दहावीच्या परीक्षा दोन भाग करण्याचा विचारही या मसुद्यामध्ये मांडण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी वाट मोकळी करण्याचा विचार या अहवालात नमूद केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट कॉलद्वारे ९७ हजारांना फसवले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'एसबीआय बँकेतून बोलत असून एटीएम कार्ड बंद होणार आहे', असे फोनवरून सांगून पिंगळे वस्ती येथील ६५ वर्षांच्या आजोबांच्या अकाउंटवरून ९७ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

शामलाल सचदेव (वय ६५, रा. पिंगळे वस्ती) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात अज्ञात मोबाइलधारकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सचदेव यांच्या मोबाइलवर फोन आला होता. मोबाइलधारकाने त्यांना एसबीआय बँकेतून बोलत असल्याचा बहाणा करून त्यांच्याकडून बँक अकाउंट, एटीएम कार्डची गोपनीय माहिती घेतली होती. त्या माहितीच्या आधारे आरोपीने अकाउंटवरून ९७ हजार रुपये चोरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कलेक्टर ऑफिससाठी २५ कोटी रुपये मिळणार

$
0
0

नोव्हेंबरमध्ये काम होणार पूर्ण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीच्या निधीअभावी रखडलेल्या कामाला चालना मिळणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने २५ कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. हा निधी मंजूर झाल्याने येत्या नोव्हेंबरपर्यंत इमारतीचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची जुनी ब्रिटिशकालीन इमारत पाडून त्याजागी नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. या नवीन इमारतीला २००९ मध्ये प्रथम प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्या वेळी इमारतीचा खर्च ४२ कोटी १३ लाख रुपये होता. त्यानंतर इमारतीमध्ये काही बदल करून २०१४ मध्ये ६७ कोटी ३० लाख रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या इमारतीचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यावर आतापर्यंत ४१ कोटी १५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. या कार्यालयातील चार इमारतींचे क्षेत्रफळ १८ हजार ४४५ चौरस मीटर असून त्यात पावणेआठ हजार चौरस मीटर वाहनतळाची इमारत असणार आहे. या वाहनतळाची दोनशे कार, एक हजार स्कुटर व अडीचशे सायकल बसतील एवढी क्षमता आहे.

या इमारतीचे निधीअभावी रेंगाळले आहे. इमारतीच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात केवळ ८० लाख तरतूद करण्यात आली आहे. इमारतीचे काम करण्यासाठी जादा निधीची आवश्यकता असल्याने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअर भरतीबाबत तक्रार

$
0
0

इंजिनीअर भरतीबाबत तक्रार

पुणेः महापालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या ज्युनिअर इंजिनीअरच्या भरती प्रक्रियेत अनुभवाच्या अटींमध्ये विषमता असल्याची तक्रार काही उमेदवारांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे बुधवारी केली. याबाबत पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी चर्चा करून विषमता दूर करण्याचे आश्वासन महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिले आहे.

महापालिकेने ज्युनिअर इंजिनीअरची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठीची जाहिरात पालिकेने काढली आहे. यामध्ये ज्युनिअर इंजिनीअर स्थापत्य या पदासाठी १९१, यांत्रिकी पदासाठी १४ तर विद्युत शाखेच्या १३ पदांसाठी ही भरती होणार आहे. या तिन्ही शाखांसाठी पदविका आणि पदवी उत्तीर्ण इंजिनीअरला नोकरीसाठी अर्ज करता येणार आहेत. मात्र, स्थापत्य आणि विद्युत शाखेसाठी तीन वर्षे अनुभवाची आणि यांत्रिकी विभागासाठी पाच वर्षे अनुभवाची अट प्रशासनाने घातली आहे. तिन्ही शाखांसाठी अनुभवाची अट असणे आवश्यक आहे. मात्र, यांत्रिकीसाठी पाच वर्षे अनुभवाची अट का, असा प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. यासाठी काही उमेदवारांनी पालिका प्रशासनाकडे दाद मागितली, मात्र त्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने काही उमेदवारांनी नगरसेवक विशाल तांबे यांच्या मार्फत खासदार सुळे यांची भेट घेतली. यामध्ये लक्ष घालण्याच्या सूचना सुळे यांनी महापौर प्रशांत जगताप यांना केल्या.

राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये इंजिनीअरची भरती करताना तिन्ही शाखांसाठी पात्रतेच्या अटी सारख्याच ठेवल्या जातात. पुणे महापालिकेने पात्रता अटींमध्ये ठेवलेली विषमता दूर करण्याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करून आवश्यक तो बदल करण्यात येईल, असे महापौर जगताप यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images