Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

ब्लॅक स्पॉट होणार अपघातमुक्त

$
0
0

केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींची माहिती; सरकार निधी देणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुण्यातील प्रदूषण आणि अपघातांच्या संख्येतही गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. पुण्यातील प्रदूषण आणि अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी पुण्याने पुढाकार घ्यावा. मी त्यासाठी संपूर्ण सहकार्य करेन,' असे आश्वासन केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी दिले. शहरातील अपघातांसाठी जबाबदार ब्लॅक स्पॉटची माहिती कळविण्याचे आवाहन करतानाच सरकारच्या पाच वर्षांत पुणे विभागात एक लाख कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करण्यात येतील,' असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

खासदार अनिल शिरोळे यांनी दोन वर्षांत केलेल्या कार्याच्या अहवालाचे प्रकाशन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे पाटील, पालकमंत्री गिरीष बापट, खासदार अमर साबळे व संजय काकडे, भाजपचे प्रदेश संघटनमंत्री रवींद्र भुसारी, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांच्यासह भाजपचे आमदार, पदाधिकारी आदी या वेळी उपस्थित होते. धीरज घाटे यांनी सूत्रसंचालन केले.

'केंद्राच्या राखीव निधीतून महाराष्ट्राला नऊ हजार कोटी रुपये देण्यात येतील. त्यापैकी दहा टक्के निधी हा ब्लॅक स्पॉट्सच्या दुरुस्तीसाठी देण्यात येईल. वाहतूक मंत्रालयाने अपघात निवारण समिती स्थापन केली आहे. ग्रामपंचायतीच्या रस्त्यांपासून राष्ट्रीय महामार्गांपर्यंतच्या सर्व रस्त्यांवरील ब्लॅक स्पॉट्सची दुरुस्ती या निधीतून केली जाईल,' असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. महामार्गांलगत झाडे लावण्यासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

'कॉँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने ज्या-ज्या क्षेत्रात घोटाळे केले. त्या क्षेत्रांमध्ये मोदी सरकारने भ्रष्टाचार मोडून काढून पारदर्शक पद्धतीने काम केले आहे, हाच दोन्ही सरकारमधील फरक आहे,' असे जावडेकर यांनी सांगितले.

'गडकरी यांचा वाहतूक विभाग सर्वोत्तम काम करत असून हा विभाग येत्या तीन वर्षांत देशाचा चेहरामोहराच बदलून टाकेल,' असे दानवे यांनी सांगितले.

'रामभाऊ म्हाळगी यांनी घालून दिलेल्या आदर्शानुसार मी केलेल्या कामाचा अहवाल दिला आहे,' असे शिरोळे यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला विलंब

सर्वसामान्य पुणेकर व इतर व्यक्ती तीन वाजल्यापासून बालगंधर्वमध्ये उपस्थित होते. गडकरींच्या हस्ते चार वाजता अहवालाचे प्रकाशन होणे अपेक्षित होते. मात्र, पूर्वीचे कार्यक्रम लांबल्याने गडकरी पावणेपाच वाजता बालगंधर्व रंगमंदिराच्या आवारात दाखल झाले. पाच वाजता कार्यक्रम सुरू झाला. तो पर्यंत त्रस्त झालेल्या काही उपस्थितांनी खास पुणेरी टाळ्या वाजवत तसेच 'कार्यक्रम आजच आहे ना', 'गडकरी येणार आहेत की आम्ही जाऊ,' अशी विचारणाही केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोलिस मुख्यालयात सायबर लॅब

$
0
0

पुणे : सायबर गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये मदत व्हावी, म्हणून शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयात सुसज्ज सायबर लॅब उभारण्यात आली आहे. या लॅबचे उद्घाटन उद्या (१५ ऑगस्ट) पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते होणार आहे.सायबर गुन्ह्याची उकल व्हावी आणि त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारकडून महाराष्ट्र सायबर प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात प्रत्येक पोलिस मुख्यालयात सायबर लॅब तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार पुण्यात शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयात सायबर लॅब उभी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परवडणारी घरे दूरच

$
0
0

Prasad.Panase@timesgroup.com

पुणे : विद्येच्या माहेरघराबरोबर उद्योगजगतातील विशेषतः आयटी आणि ऑटो तसेच उत्पादन क्षेत्रातील आघाडीचे शहर अशी पुण्याची खरी ओळख. मात्र, या शहराची झोपडपट्ट्यांचे शहर अशीही एक ओळख बनली आहे. झोपडपट्ट्यांचा रखडलेला पुनर्विकास, म्हाडाचे रेंगाळलेले प्रकल्प, शहरातील घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमती आणि परवडणाऱ्या घरांची अनुपलब्धता यामुळे आपले स्वतःच्या मालकीचे घरकुल असावे, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आता स्वप्नच राहील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आयटी क्षेत्रातील ग्राहकवर्ग हेच आपले लक्ष्य ठरवून बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या सेवेत उतरले. वन बीएचके कॉम्पॅक्ट टू बीएचकेच्या स्वतंत्र इमारती किंवा दोन तीन इमारतींच्या संकुलाच्या जागी थ्री, फोर बीएचकेचे अलिशान फ्लॅट असलेली आणि सर्व सुखसोयींची कॉम्प्लेक्स उभी राहू लागली. छोटीशी जागा घेऊन घर बांधणे तर कठीणच झाले. केवळ बड्या ग्राहकांसाठी घर बांधणाऱ्या व्यावसायिकांमुळे एक किंवा दीड-दोन बेडरूमची घरे जणू हद्दपार झाली. असलीच तर त्यांची किंमत थेट ३५ लाखांपुढे गेली.

सध्या शहरापासून काहीसे दूर अशी परवडणारी घरे उपलब्ध आहेत. घरांचे दर अंतरानुसार पंधरा ते पंचवीस लाखांपर्यंत जातात. नसरापूर, कापूरहोळ, खेड-शिवापूर, शिक्रापूर, शिवणे, कोंढवे-धावडे, नांदोशी, पिरंगुट आदी भागात काही परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प सुरू आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील घरांच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असून चाकण, राजगुरूनगर, मरकळ आणि चऱ्होली या भागांत तुलनेने परवडणारी घरे उपलब्ध आहेत. मोशीचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र; तसेच प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे (प्रकल्प रेंगाळले तरीही) जागांचे आणि सदनिकांचे भाव चढे राहिले आहेत. दुसरीकडे शहराची थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल ४२ टक्के जनता ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. शहराच्या सर्वच भागांना झोपड्यांचा वेढा पडल्याचे चित्र दिसते. झोपडपट्ट्यांची बेसुमार वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पुण्यामधील शिक्षण आणि रोजगारांच्या संधींमुळे स्थलांतरितांचा वाढता ओढा, घरांच्या वाढत्या किमती आणि झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे रेंगाळलेले प्रकल्प ही त्यातली प्रमुख कारणे. शहरात आतापर्यंत मोजकेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लागले आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना २७० चौरसफुटांचे घर मोफत मिळते; परंतु मागील १०-१२ वर्षांनंतरही या योजनेला गती मिळू शकली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे आपले घर हे स्वप्नातच राहणार अशी चिन्हे आहेत.

परवडणारे घर

दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांसाठी ३०० चौरस फूट, अल्प उत्पन्न गटासाठी ४८५ चौरस फूट आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी ८६१ चौरस फुटांचा 'कार्पेट एरिया' असलेले घर म्हणजे परवडणारे घर अशी व्याख्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियमित, पुरेसे पाणी कधी?

$
0
0

Chaitanya.Machale@timesgroup.com

पुणे : गेल्या महिना दीड महिन्यापासून शहरासह धरण परिसरात पडत असलेल्या जोरदार पावसामुळे शहराच्या आजूबाजूला असलेली बहुतेक सर्वच धरणे ९९ टक्के भरली आहेत. ही धरणे भरल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून कालवा आणि नदीमधून पाणीदेखील सोडले जात आहे. मात्र, असे असतानाही शहरातील अनेक भागांत अद्यापही नियमित आणि पुरेसे पाणी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

शहराचा वाढता विस्तार आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे गेल्या काही वर्षांत पाण्याचा प्रश्न बिकट होत चालला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारी खडकवासला, वरसगाव, टेमघर आणि पानशेत ही चारही धरणे पूर्ण भरली नसल्याने गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यापासूनच पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पुणेकरांच्या पाण्यात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शहराची २०११ची लोकसंख्या ही ३१ ते ३२ लाख या दरम्यान होती. त्यामुळे या लोकसंख्येला पुरेल एवढे पाणी महापालिकेला दिले जात असल्याचा दावा प्रत्येक वेळी जलसंपदा खात्याकडून केला जातो. प्रती व्यक्ती प्रती दिन १५० लिटर पाणी वापरणे बंधनकारक असताना पुणेकर नागरिक मात्र तब्बल २०० ते २५० लिटर पाणी प्रती व्यक्ती वापरत असल्याचा आरोप सर्रास केला जातो.

धरणातून उचलले जाणारे पाणी आणि प्रत्यक्षात नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचणारे पाणी यामध्ये ३० टक्के गळती होत असल्याचे पालिका प्रशासन स्वत:च मान्य करते. या व्यतिरिक्त झोपडपट्ट्या आणि वस्त्यांमधील नळकोंडाळ्यातून वाया जाणाऱ्या पाण्यावर कोणतेही निर्बंध ठेवण्याची यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने दररोज लाखो लिटर पाणी वाया जाते. मध्यवर्ती पेठांबरोबरच अनेक भागांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन अत्यंत जीर्ण आणि जुन्या झाल्याने त्यामधूनही पाणीगळती होते. दर वर्षी शहरातील विविध भागांतील पाइपलाइन दुरुस्त करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी नगरसेवकांच्या माध्यमातून खर्च केला जातो. वर्षानुवर्षे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करूनही अद्यापही अनेक भागातील पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. प्रत्येक प्रभागात पाणीपुरवठ्याची पाइपलाइन किती इंची असावी, याचे निकष ठरवून दिलेले असतानाही याकडे दुर्लक्ष करत मनमानी पद्धतीने अनेक भागात पाइपलाइन टाकण्यात आल्याने शहरातील काही भागांत दिवसरात्र पाणी तर काही प्रभागांमध्ये अवघे दोन ते अडीच तास पाणीपुरवठा होतो.

ज्यावेळी दिवसातून दोन वेळा पाणीपुरवठा केला जात होता. त्यावेळी घेतली जाणारी पाणीपट्टी आणि दिवसाआड पाणी घेऊन लाखो लिटर पाण्याची बचत केल्यानंतरही घेण्यात आलेली पाणीपट्टी यामध्ये काहीही फरक नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. धरणात पाणी कमी असताना दिवसाआड पाणी घेताना नागरिकांनी कोणतीही तक्रार केली नाही. मात्र आता शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरलेली असतानाही नियमित पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा करून आठ दिवस उलटूनही अनेक भागांमध्ये पुरेशा दाबाने आणि दररोज पाणी मिळत नसल्याने नागरिक हैराण झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचऱ्याच्या समस्येतून आता हवी मुक्ती

$
0
0

Mustafa.Attar@timesgroup.com

पुणे : शहर स्वच्छ असेल, तर रोगांपासून मुक्ती शक्य असते. पण, शहराच्या विविध भागांत कचरा असल्याने विविध आजारांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहेत. कॉलरा, काविळ आणि गॅस्ट्रोसारख्या आजारांचे मूळ कचऱ्याच्या समस्येतच आहे. पुणेकरांना आता कचऱ्याच्या समस्येपासून मुक्ती मिळायली हवी, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

सध्या शहरातील कोणत्याही भागातील दवाखान्यात डोकावले, तर तुम्हाला पेशंटची गर्दी दिसेल. डेंगीपासून ते चिकुनगुनिया आणि गॅस्ट्रोपासून ते पोटाच्या विकारापर्यंत अनेक तक्रारी घेऊन पेशंट डॉक्टरांकडे जात आहेत. प्रत्येक वेळी डॉक्टरांकडून घर, घराचा परिसर स्वच्छ ठेवा, पाणी उकळून प्या, यांसारख्या सूचना दिल्या जातात. पण, सर्वच जण ऐकतात असे नाही. पुणेकरांनी साठविलेला आणि घराबाहेर टाकलेला कचरा गोळा होऊन हडपसरला पाठविला जातो. त्या कचऱ्यामुळे तेथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. त्यामुळे नागरिकांनी कचरा टाकण्यास मनाई केली होती. कचरा टाकण्याच्या विरोधात आंदोलने झाली. त्यातून कचऱ्याचा वाद पेटला होता.

परंतु, याच कचऱ्याने पुणेकरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे विसरता कामा नये. शहराच्या कोणत्याही पेठांमध्ये पाहिले, तर पालिकेच्या कचऱ्याचे कंटेनर ओसंडून वाहताना दिसतात. त्याकडे पालिकेचे साफ दुर्लक्ष आहे. कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना नाकाला रुमाल लावून जावे लागते. तरीही, कचरा संपत नाही. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून वेळेवर कचरा उचलला जात नाही. त्यातून नागरिकांना विविध आजारांना सामोरे जावे लागते. कचरा साचल्याने त्या भागात माशांचा वावर वाढतो. माशांचा सर्वत्र संचार असल्याने काविळ, कॉलर अथवा गॅस्ट्रोसारखे आजार होतात. त्याकडे सर्वच पुणेकर दुर्लक्ष करताना दिसतात. माशांमुळे डासांची निर्मिती होत नसली तरी पावसाच्या साचलेल्या पाण्यातून डेंगीच्या डासांची निर्मिती होते. त्यामुळे सध्या शहरात डेंगीसह चिकुनगुनियाचे पेशंट दिसत आहेत.

ओला व सुका कचऱ्याची नागरिकांनी व्यवस्थितपणे विल्हेवाट लावली, तरी आजारांना निमंत्रण मिळणार नाही. पावसाच्या दिवसात माशांचा वावर आणखी वाढतो. माशा अन्नपदार्थांवर बसतात. तेच खाद्यान्न आपण खातो. खाद्यान्नावर माशा बसल्याने त्यातील जीवजंतूचा अन्नावर परिणाम होतो. परिणामी, पोटाचे विकार बळावतात. त्या करिता डॉक्टरांकडून उघड्यावरील खाऊ नये, उघड्यावर शौचास बसू नये अशा सल्लेवजा सूचना दिल्या जातात.

एकूणच काय, स्वतःचे आरोग्य जपायचे झाले, तर आपल्याला घर ते परिसर स्वच्छ ठेवायला हवा. परिसराबरोबर संपूर्ण पुणे स्वच्छ ठेवले, तर आजार, रोगराईपासून आपल्याला संरक्षण मिळू शकते. पुणेकरांचे आरोग्य बिघडण्यास विविध गोष्टी कारणीभूत असल्या, तरी त्यात कचरा हे महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. त्यामुळे कचऱ्याच्या समस्या सुटली, तरी आरोग्याच्या समस्या बहुतांश सुटू शकतात. पुणेकर निरोगी राहण्यासाठी आता कचऱ्यापासून मुक्ती मिळायला हवी, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शांत, सुरक्षित पुण्यात असुरक्षिततेची भावना

$
0
0

Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com

पुणे : वाढती गुन्हेगारी, दहशतवादी हल्ले आणि नक्षलवाद्यांचा वावर वाढत असल्यामुळे शांत, सुरक्षित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याची ओळख बदलत आहे. दिवसाला दोन ते तीन घरफोड्या घरफोडी, जबरी चोरी, वाहनांची विनाकारण तोडफोड अशा गुन्ह्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांत असुरक्षितेची भावना निर्माण होत आहे. गुन्हेगार पोलिसांवरच थेट गोळीबार करू लागल्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्यात पोलिस कमी पडत असल्याचे चित्र आहे.

पुणे शहर हे सर्वांत सुरक्षित शहर म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे या ठिकाणी आलेला कोणताही व्यक्ती पुण्याचा रहिवासी होत असे. गेल्या काही वर्षांत पुण्याचा विस्तार वेगाने झाला. शैक्षणिक व आयटी हब म्हणून पुण्याची ओळख निर्माण झाली. या ठिकाणी विद्यार्थी, परदेशी नागरिकांची संख्या वाढली. आयटीमध्ये काम करण्यासाठी अनेक इंजिनीअर या ठिकाणी आले. पुण्यात विस्तार वाढत असताना त्या प्रमाणात गुन्हेगारी वाढत गेली. जमिनीला भाव आल्यामुळे अनेक गुन्हेगारी टोळ्या निर्माण झाल्या. खंडणीसारखे प्रकार सुरू झाले. पोलिसांनी यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

पुण्यात दिवसाला तीन घरफोड्या, तीन वाहनचोरीच्या घटना, वाहनांची तोडफोड व जाळपोळीच्या घटना घडत आहेत. रात्री रस्त्यावरून जाताना जबरी चोरीच्या घटनांचे सत्र सुरू आहेत. उन्हाळा सुरू झाला, की घर बंद करून बाहेर जाणे कठीण झाले आहे. बंद फ्लॅट फोडून चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्यांनी शहरात उच्छाद मांडला आहे. एका दिवशी दहा घरफोडीच्या घटना घडत आहेत. सोसायटीला सीसीटीव्ही व सुरक्षारक्षक नसल्याचे सांगून पोलिसांची जबाबदारी संपत नाही. घरफोडीतील काही गुन्हेगारांना पोलिसांनी पकडले असले, तरी या घटना सुरूच आहेत.

महिला सुरक्षिततेसाठी कॉलेज परिसरात महिला पोलिसांची गस्त सुरू केली. तरीही, विनयभंगाच्या घटना सुरू आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये गुन्हेगारीत वाढ होत आहे. पिस्तुलाचा वापर करून गुन्ह्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाची मागणी जोर धरत असून त्याची पूर्तता लवकरच होण्याची शक्यता आहे. पुण्यात जर्मन बेकरी, जंगली महाराज रोड आणि फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या आवारात झालेल्या बॉम्बस्फोनंतर पुणे हे दहशतवाद्यांच्या नेहमीच रडावर राहिले आहे. तसेच, पुणे शहर व परिसरातून नक्षलवाद्यांचा वावर वाढल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत समोर आले आहे. त्यामुळे पोलिस यंत्रणांना अलर्ट राहण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘चक्रव्यूह’ कधी सुटणार?

$
0
0

Suneet.Bhave@timesgroup.com

पुणे : शहरातील एखाद्या मोठ्या रस्त्याने किंवा गल्ली-बोळातून जा..., एखादा मोठा चौक ओलांडायचा असो वा, पेठेतल्या चिंचोळ्या रस्त्याने जायचे असो..., पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) खिळखिळी बससेवा किंवा रिकामे हिंडूनही प्रवासी नाकारणारी 'रिक्षा'..., सिग्नल तोडणारे वाहनचालक अन् नियमांविरुद्ध वागणारे पादचारी... शहराची वाहतूक व्यवस्था 'सुरक्षित' असावी, यासाठी सर्वसामान्य पुणेकरांना अजूनही झगडावे लागत आहे.

अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गोष्टींसह दळण-वळण किंवा वाहतूक ही आजच्या काळातील सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे. सुरुवातीच्या काळात चालत आणि त्यानंतर सायकलवरून सर्वाधिक सफर करणाऱ्या पुण्यातील नागरिकांसाठी सक्षम वाहतूक व्यवस्था कधी निर्माणच झाली नाही. गेल्या अनेक वर्षांत सत्तेतील आणि विरोधी बाकांवरचे चेहरे अनेकदा बदलले; पण दुर्दैवाने शहरातील वाहतुकीचा चेहरा कधीच बदलला नाही. शहराच्या मध्य भागांतील छोटे-छोटे रस्ते, त्यावर रोजच्या रोज वाढणारी सुमारे साडेसहाशे वाहने, दुचाकींची विक्रमी संख्या, सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम करण्याकडे साफ दुर्लक्ष, अशा अनंत अडचणींचा सामना शहरातील गेल्या दोन ते तीन पिढ्यांतील नागरिकांना करावा लागला आहे. नव्या पिढीला बीआरटी, मेट्रो, रिंगरोड अशी स्वप्ने दाखवली जात असली, तरी वाहतूक व्यवस्थेची आजवरची परिस्थिती पाहिली, तर त्यांचाही या स्वप्नांवर विश्वास बसणार नाही. त्यामुळेच, दुचाकींची संख्या वाढत असताना, आता नव्या पिढीला चारचाकींची गरज वाटू लागल्याने त्यांची संख्याही वाढतच चालली आहे.

शहरातील रस्ते पुरेसे रुंद असावेत, रस्त्यांवर दोन्ही बाजूला पादचाऱ्यांसाठी पदपथ असावेत, पीएमपीच्या ताफ्यात पुरेशा बस उपलब्ध असाव्या आणि बसथांब्यांवर ५-१० मिनिटांपेक्षा जास्त थांबावे लागू नये, रिक्षाचालकांनी जवळच्या अंतरासाठी प्रवाशांना नकार देऊ नये, चौकात 'झेब्रा क्रॉसिंगवर' रस्ता ओलांडता यावा, यासारख्या पुणेकर नागरिकांच्या अतिशय मूलभूत मागण्याही अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. काही ठराविक रस्त्यांचे रुंदीकरण होते, रुंदीकरण झाल्यानंतर उपलब्ध झालेली अतिरिक्त जागेवर फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण आणि वाहनांचे पार्किंग होते. पीएमपीच्या बस अत्यंत अपुऱ्या असून, त्या इच्छित स्थळी सुरक्षित पोहोचतील, याची खात्री नाही. चौकामध्येदेखील झेब्रा क्रॉसिंगवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनांमधूनच रस्ता ओलांडण्याची कसरत रोजच करावी लागते. वाहनांच्या आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या गर्दीच्या बजबजपुरीत आजवर अनेक अपघातांमध्ये अनेक पुणेकरांना हकनाक जीव गमवावा लागला आहे. तरीही, व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होण्याची चिन्हे दूर-दूरवर दिसत नाहीत.

सर्व दोष केवळ व्यवस्थेचाच आहे असे नाही, तर काही अंशी पुणेकरही त्याला तेवढेच जबाबदार आहेत. बस थांब्यापर्यंत चालत जाण्याचे कष्ट घेण्याची तसदी आजकाल अभावानेच घेतली जाते. परिणामी, खासगी वाहनांचा वापर वाढला आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या चौकात वाहनांसाठी सिग्नल सुरू असतानाही रस्ता ओलांडण्याचा धोका पत्करला जातो. तर, शहरात दुचाकीचालकांकडून वाहतुकीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. त्यामुळे, समोरून येणाऱ्या वाहनांचा धक्का जरी बसला, तरी अपघाताला आमंत्रण मिळते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेक इन इंडिया’@ जर्मनी

$
0
0

Siddharth.Kelkar@timesgroup.com

पुणे : 'मेक इन इंडिया' मोहिमेने प्रभावित होऊन जर्मनीतील 'शेर्डेल' या सव्वाशे वर्षांहून जुन्या कंपनीने इतक्या वर्षांत प्रथमच भारतात विस्तार करण्याचे गेल्या वर्षी ठरवले. त्यासाठी कंपनीने प्रथमच भारतीय इंजिनीअर भरती केले असून, 'शेर्डेल'च्या भारतातील विस्तारीकरणाची जबाबदारी पेलणार आहेत, पुण्यातील 'व्हीआयटी'तून नुकतेच 'पास आउट' झालेले तन्मय गाजरे आणि श्रेयस गुंडाळे. हे दोघेही आज, देशाच्या स्वातंत्र्यदिनीच नव्या कामावर रुजू होणार आहेत.

विश्वकर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (व्हीआयटी) चार वर्षांपूर्वी जर्मन अॅकॅडेमिक एक्स्चेंज सर्व्हिसच्या (डाड) पुण्यातील कार्यालयाच्या सहकार्याने जर्मनीतील 'होफ युनिव्हर्सिटी ऑफ अप्लाइड सायन्स'शी शैक्षणिक करार केला. यानुसार, 'व्हीआयटी'च्या निवडक विद्यार्थ्यांना सातवे सत्र होफ विद्यापीठातून शिकण्याची संधी उपलब्ध होते. गेल्या वर्षी चार विद्यार्थी होफला गेले होते. त्यामध्ये श्रेयस आणि तन्मय या मेकॅनिकल इंजिनीअरिंग शाखेच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.

'आम्ही मार्च ते ऑगस्ट २०१५ या कालावधीत होफ विद्यापीठात शिकलो. तेथे आम्हाला कमाल ३० क्रेडिट घ्यायची मुभा होती. शिवाय विषयांच्या निवडीसाठी पर्यायही बरेच होते. आमच्या शाखेतील विषयांव्यतिरिक्त इंटरनॅशनल बिझिनेस स्ट्रॅटेजी; तसेच इंटरकल्चरल ट्रेनिंग यासारखे विषय आम्हाला शिकायला मिळाले. इंजिनीअरिंगमधील मूलभूत ज्ञानाबरोबरच प्रत्यक्ष व्यवसायात वापरण्यासाठीचे आवश्यक ज्ञानही आम्ही यामुळे घेऊ शकलो,' असे श्रेयसने सांगितले.

तन्मय म्हणाला, 'थिअरी आणि प्रॅक्टिकल या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून शिकवणे ही जर्मनीतील शिक्षण पद्धतीची खासियत आहे. त्यामुळे आम्हाला विषय समजणे सोपे गेले. प्रत्यक्ष काम करताना येणारा अनुभव पुढच्या करिअरची तयारी करून गेला.'

तन्मय आणि श्रेयसला बीईच्या अखेरच्या वर्षामध्ये शेर्डेल समूहाच्या एका कंपनीत 'पेड इंटर्नशिप' करायची अत्यंत दुर्मिळ संधी मिळाली. त्यांचे तेथील काम पाहून 'शेर्डेल'ने त्यांची निवड केली. आता हे दोघे जर्मनीत तीन महिने प्रशिक्षण घेतील आणि नंतर गुरुग्राम येथे कंपनीचे भारतातील डिझाइन केंद्र उभारतील!

'मेकॅनिकललाही मोठी संधी'

'विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय अनुभवाबरोबरच जगभरातील कार्यसंस्कृतींचा परिचय व्हावा, या दृष्टीने अशा शैक्षणिक देवाण-घेवाण कार्यक्रमांचा उपयोग होतो. श्रेयस आणि तन्मय या 'मेकॅनिकल'सारख्या कोअर इंजिनीअरिंग शाखेतील विद्यार्थ्यांना या माध्यमातून मिळालेली संधी नक्कीच मोठी आहे. केवळ आयटीच नाही, तर 'कोअर' शाखांतही उत्तम संधी आहेत, हा संदेश यानिमित्ताने जाणे हेही मला महत्त्वाचे वाटते,' अशी भावना 'व्हीआयटी'चे प्रा. सिद्धार्थ जबडे यांनी व्यक्त केली.

'व्हीआयटी'ने आतापर्यंत सात देशांतील संस्थांशी सहकार्य केले आहे. विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता, विश्लेषण क्षमता उत्तम आहेच. जोडीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिकण्याचा, काम करण्याचा अनुभव मिळावा, यासाठी असे सहकार्य उपयुक्त ठरत आहे.

- प्रा. डॉ. राजेश जालनेकर, संचालक, व्हीआयटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महाराष्ट्रातील जवान पदकांनी सन्मानित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सैन्यदलांच्या पदकांची घोषणा केली. यंदाही या यादीत मराठी जवान व अधिकाऱ्यांनी स्थान पटकावले आहे.

आर्टिलरी विभागाच्या राष्ट्रीय रायफल्सच्या ४१व्या बटालियनचे गनर सहदेव मारू यांना मरणोत्तर सेना मेडल जाहीर झाले आहे. ते मूळचे बेळगावमधील इंडी तालुक्यातील होते. जम्मू काश्मीरमध्ये १७ सप्टेंबर २०१५ रोजी दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालणाऱ्या आर्टिलरी रेजिमेंटच्या राष्ट्रीय रायफल्सच्या ३६व्या बटालियनच्या कॅप्टन गौरव शरद जाधव यांना शौर्य चक्र जाहीर झाले आहे.

मराठा लाइट इन्फंट्रीच्या राष्ट्रीय रायफल्सच्या ४१व्या बटालियनचे नाईक शंकर चंद्रभान शिंदे यांना मरणोत्तर शौर्य चक्राने सन्मानित करण्यात येणार आहे. काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यात दहशतवाद्यांशी लढताना वीरमरण आलेले शिंदे हे नाशिकमधील चांदवड तालुक्यातील भयाळे या गावचे होते.

स्पेशल फोर्सेसच्या पॅराशूट रेजिमेंटच्या १२व्या बटालियनचे नायब सुभेदार सयाजी उत्तम मोरे यांना 'सेना मेडल'ने गौरविण्यात येईल. कोअर ऑफ इंजिनीअर्सच्या राष्ट्रीय रायफल्सच्या दुसऱ्या बटालियनचे लान्स हवालदार रामेश्वर पुंडलिक दसपुते यांना शौर्य चक्र जाहीर झाले आहे. याबरोबरच 'ऑपरेशन रक्षक'मधील उत्तम कामगिरीसाठी आर्मी एव्हिएशनच्या लेफ्टनंट कर्नल अमोल लवाटे आणि लेफ्टनंट कर्नल अभिजित साठ्ये यांना 'मेन्शन इन डिस्पॅच'ने सन्मानित केले जाईल.

पुण्यातील विविध पोलिस विभागात उल्लेखनीय काम करणाऱ्यांना पाच पोलिसांना स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींचे पोलिस पदक जाहीर करण्यात आले. यामध्ये पुणे शहर विशेष शाखेतील हवालदार नामदेव रेणुसे, मोटार परिवहन विभागातील सहाय्यक फौजदार दामोदर मोहिते, बिनतारी संदेश विभागातील (वायरलेस) पोलिस उपनिरीक्षक आबासाहेब सुंबे, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातील (सीआयडी) पोलिस हवालदार संगीता सावरतकर-शिंत्रे आणि जेल विभागातील सुभेदार शेषराव थोरात यांचा समावेश आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला पोलिस दलात उल्लेखनीय आणि प्रशंसनीय कामगिरी करणाऱ्यांना राष्ट्रपतींचे पोलिस पदक जाहीर करण्यात येते. यंदाच्या वर्षी पुणे पोलिस दलातून मोहिते, नामदेव रेणुसे यांची राष्ट्रपती पदकासाठी शिफारश करण्यात आली होती. तर राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातून हवालदार सावरतकर-शिंत्रे, जेल विभागातून सुभेदार थोरात यांची शिफारस करण्यात आली होती.

या वर्षी महाराष्ट्राला ५१ राष्ट्रपती पदकांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये ३८ पदके ही गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल आहेत, तर १० पदके पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलल्या शौर्यपूर्ण कामगिरासाठी देण्यात येणार आहेत. उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल तीन पदके जाहीर झाली आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यपालांच्या हस्ते ही पदके सन्मानाने देण्यात येतील. देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक राष्ट्रपती पदकांनी महाराष्ट्रातील पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना गौरवण्यात आले आहे. केंद्रीय राखीव दलाला १०७, तर सीमा सुरक्षा दलाला ६२ पदकांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडकरींचा घरचा आहेर

$
0
0

टोल नाक्यांवरील गर्दीबाबत राज्य सरकारचे सहकार्य नाही

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महामार्गांवरील टोल नाक्यांवरील गर्दीतून सुटका करण्यासाठी केंद्राने फास्ट ट्रॅक यंत्रणा सुरू केली आहे. राज्यात अशीच यंत्रणा सुरू करण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला; पण राज्य सरकारचे सहकार्य मिळत नाही,' अशा शब्दांत केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्य सरकारची रविवारी कानउघाडणी केली.

पुणे विभागात केंद्राच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी गडकरी यांनी बैठक घेतली. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, पालकमंत्री गिरीश बापट, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील आमदार, खासदार या वेळी उपस्थित होते. टोलचा वाढता भुर्दंड आणि त्या तुलनेत महामार्गाची अवस्था याबाबत अनेकांनी तक्रारींचा भडीमार केला. टोल नाक्यांवर वाहनचालकांना थांबावे लागत असल्याने लांबच्या लांब रांगा लागत असल्याचे गाऱ्हाणे मांडले.

टोल घेतलेल्या वाहनचालकांना सुविधा पुरविणे ही जबाबदारी संबधित कंत्राटदाराची आहे, याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना गडकरी यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. टोलनाक्यांवर होणारी कोंडी सोडविण्यावाठी वाहतूक मंत्रालयाने फास्ट ट्रॅक कार्ड तयार केले आहे. हे कार्ड रिचार्ज केल्यास कोणत्याही वाहनचालकाला नाक्यावर थांबण्याची गरज पडणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही ही यंत्रणा कार्यान्वित करता येऊ शकते; केवळ राज्य सरकारचे सहकार्य पाहिजे. यासाठी संपूर्ण सॉफ्टवेअर मोफत देण्याची तयारी देखील आम्ही दाखविली; परंतु राज्य सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याची टीका गडकरी यांनी केली.

'...तर रिलायन्सचे कंत्राट रद्द करा'

पुणे-सातारा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात टोलवसुली होते; मात्र या रस्त्याचे काम अद्यापही अपूर्ण असल्याचे गाऱ्हाणे सर्वांनीच मांडले. या रस्त्याचे काम करणाऱ्या रिलायन्स कंपनीचे अधिकारी सहकार्य करत नाहीत, असे बापट यांनी सांगितले; तर या रस्त्याची अत्यंत वाईट अवस्था झाल्याने नागरिक आम्हाला शिव्या घालत असल्याचे पवार यांनी सांगितले. कंपनीने मार्चपर्यंत काम पूर्ण करण्याची हमी दिली आहे. तसे न झाल्यास कंत्राट रद्द करण्याच्या सूचना गडकरी यांनी दिल्या.

नितीन गडकरी म्हणाले...

चांदणी चौकातील उड्डाणपुलाच्या डिझाइनला लवकरच मान्यता

पुण्याकडे येणाऱ्या खंबाटकी बोगद्याजवळ रस्तारुंदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जागा संपादित करुन द्याव्यात, रस्ते मी तयार करतो

रस्त्यांसाठी संरक्षण खात्याच्या जागा नाममात्र भाड्याने घ्या

दोन्ही पालखी मार्ग सहा पदरी


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रिटिशकालीन आठ पूल धोक्याचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहर व ग्रामीण भागात नद्यांवर बांधण्यात आलेले आठ ब्रिटिशकालीन पूल वाहतुकीस धोकादायक असून, त्यातील दोन पुलांवरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. धोकादायक झालेले पूल पाडून त्या जागी नवीन पूल उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी मंगळवारी दिली.

महाडमधील सावित्री नदीवरचा ब्रिटिशकालीन पूल पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. त्या पुलावरून जाणाऱ्या दोन एसटी बस व एक तवेरा गाडी प्रवाशांसह नदीत बुडाली. या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व पुलांची सद्यःस्थिती तपासण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शहर व ग्रामीण भागातील ब्रिटिशकालीन पुलांची स्ट्रक्चरल तपासणी करण्याची सूचना देण्यात आली होती. बांधकाम खाते; तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी पुलांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला नुकताच सादर केला.

बांधकाम खाते व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिलेल्या अहवालात जिल्ह्यातील ६८ पुलांपैकी आठ पूल वाहतुकीस धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे आठही पूल ब्रिटिशकाळात बांधण्यात आले आहेत. या पुलांच्या बांधकामांचे आयुर्मान उलटून वीस ते पंचवीस वर्षे झाली आहेत. सुरक्षिततेच्या उपाययोजना म्हणून पावसाळ्यात यातील काही पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आले होते. आता पाऊस थांबल्याने आणि पाणीही ओसरल्याने सहा पूल पुन्हा वाहतुकीसाठी खुले करण्यात आले आहेत. यातील नीरा-नरसिंहपूर आणि पारगाव येथील पूल वाहतुकीस बंद करण्यात आला आहे, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी स्पष्ट केले.

धोकादायक झालेल्या पुलांची माहिती राज्य सरकारला कळविण्यात आली असून, त्या ठिकाणी नवीन पूल बांधण्यास परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर अद्याप राज्य सरकारकडून अभिप्राय आलेला नाही. राज्य सरकारने निर्देश दिल्यानंतर प्राधान्याने या पुलांची कामे करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.


धोकादायक पूल

शिक्रापूर जुना पूल (शिरूर)

लक्ष्मीबाई पूल (भोर)

टाकवे बुद्रुक (मावळ)

आंबी वडगाव मावळ (मावळ)

सासवड संगमेश्वर मंदिर छोटा पूल (पुरंदर)

नीरा-नरसिंहपूर (इंदापूर)

नीरा नदीवरील कळंबमधील पूल (इंदापूर)

इंद्रायणी नदीवरील देहू येथील जुना पूल (पिंपरी-चिंचवड)


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात सर्वांत मोठा ध्वजस्तंभ पुण्यात

$
0
0

पुणेः राज्यातील सर्वांत मोठा ध्वजस्तंभ पुण्यात कात्रजमध्ये उभारण्यात आला असून, स्वातंत्र्यदिनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते त्याचे उद्‍घाटन झाले. मनसेचे नगरसेवक वसंत मोरे यांच्या पुढाकाराने कात्रज येथील तलावात हा तब्बल २३७ फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभारण्यात आला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते मनसेच्या विविध नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकासकामांचे उद्‍घाटन करण्यात आले. या वेळी, मनसेच्या उपाध्यक्षा रीटा गुप्ता, मनसेचे गटनेते किशोर शिंदे, नगरसेवक वसंत मोरे उपस्थित होते. या ध्वजस्तंभाची लांबी ९० फूट, तर रुंदी ६० फूट आहे आणि २३७ फूट उंचीवर फडकणाऱ्या या ध्वजाचे वजन तब्बल १०० किलो आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाची आत्महत्या; दोन जणांना अटक

$
0
0

बारामती : बारामती तालुक्यातील देऊळगाव रसाळ येथील तरुणाला मारहाण तसेच अपमान करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी जळगाव सुपे येथील नऊ जणांविरोधात वडगाव निंबाळकर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.

मृत तरुणाचे नाव संतोष बाळासाहेब रसाळ (वय २४) असे आहे. याबाबत मृत संतोष यांचे बंधू रमेश यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी सुनील कांतीलाल जगताप, विजय पोपट जगताप, पोपट बाबूराव जगताप, पांडुरंग विलास खोमणे, बाजीराव ज्ञानदेव जगताप, अमृता सुनील जगताप, सुनील पोपट जगताप व अमृता हिची आई व बहिण (नावे माहीत नाहीत) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना १५ आॅगस्ट रोजी दुपारी तीन ते रात्री आठ च्या दरम्यान घडली. आरोपींनी मृत संतोषला मुलीची छेड काढल्याच्या संशयावरून बेदम मारहाण केली. त्यामुळे अपमानित झालेल्या संतोषने घरासमोरील लिंबाच्या झाडाला सोमवारी रात्री गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिसांनी आरोपींविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक जाधव अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साठ वर्षीय महिलेला पोटगी देण्याचा आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वकील असलेल्या महिलेबरोबर 'तिच्या' पतीने दुसरे लग्न केले. मात्र, पहिला पत्नीला तलाक दिला नाही. त्याचा दुसरा संसार सुखाचा सुरू असताना पहिली पत्नी मात्र हलाखीत दिवस काढत होती. पतीविरुद्ध दावा करण्यासाठी तिने मोफत वकील सुविधा घेतली. उतारवयात असलेल्या त्या तिघांचे समुपदेशन केस निकाली काढण्यात आली. पहिल्या ६० वर्षीय पत्नीला दरमहा दीड हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला.

खडकी कोर्टात नुकतेच ही केस निकाली काढण्यात आली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ढेंगळे यांच्या कोर्टात ही केस मिटविण्यात आली. पुणे जिल्हा विधी प्राधिकरणातर्फे खडकी कोर्टातील विधी समितीतील वकील अॅड. आदील एम. खान यांची या केसचे कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. अमिना (वय ६१) आणि जावेद (६५, दोघांची नावे बदलली आहेत) या दोघांचे १९७४ मध्ये लग्न झाले होते. त्यांना दोन मुले आणि एक मुलगी आहे. जावेद हा एक वर्कशॉपमध्ये काम करत होता. तिथे त्याची एका महिला वकिलाबरोबर ओळख झाली. त्या दोघांनी लग्न केले. मात्र, जावेदने अमिनाला तलाक दिला नव्हता. दुसऱ्या लग्नानंतर किरकोळ कारणावरून वाद काढून त्यांच्यात भांडणे होऊ लागली. अमिनला मारहाणही करण्यात आली. या प्रकरणी त्यांनी पोलिसांकडेही तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

२००९ मध्ये अमिनाच्या मोठ्या मुलाला घरातून बाहेर हाकलून देण्यात आले. त्यामुळे त्याला वेगळे राहावे लागले. अमिना यांच्याकडे जावेद जाणुनबुजून दुर्लक्ष करू लागले. त्यांचा नीट सांभाळ करत नव्हते. तसेच, त्यांचे वय झाल्यामुळे त्यांच्या पोटावर शस्त्रक्रियाही करण्यात आली होती. पतीकडून दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे तसेच शारिरिक आणि मानसिक छळ होत असल्याप्रकरणी त्यांनी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत कोर्टात दावा दाखल केला होता. कोर्टातील दाव्यासाठी वकील नेमणे शक्य नसल्यामुळे त्यांनी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. प्राधिकरणातर्फे खडकी कोर्टातील विधी समितीतील अॅड. आदील शेख यांची या केससाठी नियुक्ती करण्यात आली.

अर्जदार आणि जाब देणार हे वयोवृद्ध असल्यामुळे त्यांची केस समुपदेशनाद्वारे सोडविण्याचा आपण प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांच्या एकत्रित दोन बैठका घेण्यात आल्या. अर्जदार ६० वर्षीय महिलेला दरमहा दीड हजार रुपयांची पोटगी देण्यात यावी. तसेच, ती राहत असलेल्या घराचे पुनर्बांधणी झाल्यानंतर तिला तिथे घर द्यावे, असा आदेश कोर्टाकडून केस निकाली काढताना देण्यात आला, अशी माहिती अॅड. खान यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कार्यकर्त्यांना दुय्यम वागणूक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'गणेशोत्सवातील कार्यकर्त्यांना हिणवण्याचे व राबवून घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत; पण यापुढे हे सहन केले जाणार नाही. गरज भासली की कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. मात्र, श्रेय घेताना त्यांना डावलले जाते,' अशी टीका श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना केली. 'पाण्याच्या मुद्द्यावरून महापौरांनी केवळ स्टंटबाजी केली. पाण्याच्या पूजनावेळी साडी-चोळी अपर्ण करताना महापौरांबरोबर एकही कार्यकर्ता दिसला नाही,' अशा शब्दांत त्यांनी निशाणा साधला.

गणेशोत्सव काही दिवसांवर येवून ठेपला असून, त्यानंतर पालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात निवडणुकीचा प्रभाव असेल. या पार्श्वभूमीवर गोडसे यांनी कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीच्या मुद्द्यावरून टीका केली.

ते म्हणाले, 'गणेशोत्सवातील कार्यकर्त्यांना हिणवण्याचे व राबवून घेण्याचे प्रकार सुरू असून, यापुढे ते खपवून घेतले जाणार नाही. वेळ आली की कार्यकर्त्यांचा वापर केला जातो. नंतर त्यांना विचारात घेतले जात नाही. स्मार्ट सिटी, स्वच्छता व विविध योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी कार्यकर्त्यांना बरोबर घ्यायला हवे.'

'गणेशोत्सवासाठी मदत हवी'

'लाट येत असते आणि जातही असते. लाटेमुळे अनेकजण निवडून येतात. मात्र, त्यावर स्वार होण्यापेक्षा जमिनीवर राहून काम केले पाहिजे,' असा टोला त्यांनी लगावला. 'पुण्याचा सार्वजनिक गणेशोत्सव १२५ व्या वर्षांत पदार्पण करत असल्यानिमित्त सरकारने पुढाकार घेऊन गणेशोत्सवासाठी मदत करायला हवी,' अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गणेशोत्सव काळात कायद्याचे पालन करा

$
0
0

पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'गणेशोत्सव सुखरूप व आनंदाने साजरा करावा. उत्सव साजरा करताना ज्येष्ठ नागरिकांना ध्वनी प्रदुषणाचा तर शाळकरी मुलांना अभ्यासासाठी त्रास होणार नाही, याची खबरदारी गणेश मंडळांनी घ्यावी,' अशी पोलिसांची अपेक्षा असते. ही अपेक्षा पूर्ण करतानाच यंदाच्या गणेशोत्सवात कायद्याचे पालन करा,' असा स्पष्ट आदेश पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी मंगळवारी दिला.

पुणे पोलिस विघ्नहर्ता न्यासतर्फे आयोजित आदर्श गणेशोत्सव स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणप्रसंगी त्या बोलत होत्या. सहपोलिस आयुक्त सुनील रामानंद, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त सी. एच. वाकडे, शशीकांत शिंदे, परिमंडळ एकचे पोलिस उपआयुक्त सुधीर हिरेमठ या वेळी उपस्थित होते.

'गणेशोत्सव सर्वांना साजरा करायला आवडतो. मात्र, उत्सवामध्ये ज्येष्ठांना व विद्यार्थ्यांना मोठ्या आवाजाचा त्रास होतो. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात कायद्याचे पालन करा तसेच ध्वनी प्रदूषण होणार नाही, याची काळजी घ्या,' अशी सूचना शुक्ला यांनी केली. सूत्रसंचालन न्यासचे विश्वास्त डॉ. मिलिंद भोई यांनी केले.

महाराष्ट्र तरुण मंडळास फिरता करंडक

परिमंडळ एकमधील महाराष्ट्र तरुण मंडळ विघ्नहर्ता न्यास फिरता करंडकाचे मानकरी ठरले. महाराष्ट्र तरुण मंडळासह परिमंडळ चार मधील हडपसर येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू मित्र मंडळ, परिमंडळ तीनमधील भोसरी येथील लांडगे लिंबाजी तरुण मंडळ, परिमंडळ दोनमधील सुवर्णयुग तरुण मंडळ या सार्वजनिक मंडळांना परिमंडळ विभागात प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक देण्यात आले. लक्ष्मी, टिळक, कुमठेकर, केळकर, कर्वे रस्ता, दत्तवाडी घाट येथील विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या शिस्तबद्ध गणेश मंडळांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. पारितोषिकांची रक्कम मंडळांनी न्यासकडे सुपूर्द केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या पुरस्कारांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या पुढील काळात महापालिकेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांची रक्कम एकसारखी केली जाणार असून, प्रत्येक पुरस्काराची रक्कम एक लाख ११ हजार रुपये असणार आहे. महापौर प्रशांत जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

पालिकेच्या वतीने दर वर्षी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना पालिकेच्या वतीने गौरविण्यात येते. पालिकेच्या वतीने यापूर्वी आठ पुरस्कार दिले जात होते. त्यामध्ये चार नवीन पुरस्कारांची वाढ करून ही संख्या १२ करण्यात आली आहे. पालिकेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या काही पुरस्काराची रक्कम २५ हजार; तर काही पुरस्कारांची रक्कम एक लाख रुपये एवढी होते. यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली. पालिकेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक पुरस्काराची रक्कम एकसारखी असावी, यासाठी एक लाख ११ हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. पालिकेच्या वतीने दरवर्षी बालगंधर्व, स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी, पठ्ठे बापूराव, महर्षी वा‌ल्मिक स्वामी, आचार्य अत्रे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित रोहिणी भाटे, जयंतराव टिळक यांच्या नावाने पुरस्कार दिले जातात. यामध्ये आणखी चार पुरस्कारांची वाढ करण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पुरस्कारामध्ये महात्मा जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले पुरस्कार, महात्मा बसवेश्वर पुरस्कार, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, मदर तेरेसा यांच्या नावांच्या पुरस्कारांचा समावेश आहे. या पुरस्कारांसाठी समिती नेमण्यात आली असून, त्यांनी शिफारस केलेल्या नावांना हे पुरस्कार दिले जात जातात.

- प्रशांत जगताप, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गॉडफादर असल्यामुळेच बडे अधिकारी कारवाईविना

$
0
0

माजी सुरक्षा सल्लागार प्रकाश सिंग यांचे टीकास्त्र

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'यूपीएससी' परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतर केवळ पैसा कमावण्याचे उद्दिष्ट बाळगणाऱ्या उमेदवारांनी प्रशासन सोडण्याचा सल्ला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य प्रकाश सिंग यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिला. आयएएस, आयपीएस, आयएफएस अधिकाऱ्यांमार्फत होणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचारांच्या भानगडीवर टीकास्त्र सोडत, राजकीय गॉडफादर असल्यानेच अशा 'बड्या' अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचेही त्यांनी आपल्या अनुभवातून स्पष्ट केले.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे (यूपीएससी) २०१५ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर चमकलेल्या गुणवंतांचा पुण्यात गणेश कलाक्रीडा रंगमंचावर सत्कार करण्यात आला. त्या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून सिंग बोलत होते. माजी परराष्ट्रीय सचिव रंजन मथाई, आयोगाचे माजी चेअरमन डी. पी. अगरवाल, महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, एमआयटीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ कराड, संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा. राहुल कराड आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. यूपीएससी २०१५ मध्ये देशात अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावणाऱ्या टीना डाबी, अतहर आमीर खान आणि जसमितसिंग संधू यांचा या वेळी विशेष सन्मान करण्यात आला. तसेच, राष्ट्रीय गुणवत्ता यादीत आलेल्या इतर उमेदवारांचाही संस्थेतर्फे सन्मान करण्यात आला.

प्रकाश सिंग म्हणाले, 'यूपीएससीमध्ये चमकलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांवर सध्या खटले सुरू असलेले दिसत आहे. काही अधिकारी तुरुंगातही गेले आहेत. उत्तर प्रदेशात अशा प्रकारांविरोधात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची यादी सरकारला दिली, तर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारला अशाच अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचे आम्हाला खासगीत सांगण्यात आले. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी केलेले भ्रष्टाचार आता हजारो कोटींमध्ये गेल्या आहेत. हे प्रकार थांबवायला हवेत. नव्या उमेदवारांनी प्रामाणिकपणे लोकसेवेचे आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे.' जनतेच्या मनातील अपेक्षा पूर्ण करता येत नसतील, तर यूपीएससीमध्ये यश मिळवून उपयोग नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'असे प्रकार समोर येत असताना यूपीएससीच्या निवडीवरही शंका उपस्थित केल्या जातात. मात्र, यूपीएससीची उमेदवारांची निवड चुकते, असे नसून उमेदवार सिस्टिममध्ये आल्यावर आपले कर्तव्य विसरून आमिषांना बळी पडतो आणि त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रकार अधिक वाढतात, असेही अगरवाल म्हणाले. 'नव्या अधिकाऱ्यांनी प्रलोभनांपासून दूर राहत निर्णयक्षमता विकसित करावी. कोचिंगच्या मागे धावण्यापेक्षा स्वत:ला प्रेरणा देत परिस्थिती हाताळण्यासह माध्यमांना, नागरिकांना सामोरे जाण्याचे तंत्र आत्मसात करावे,' असे आवाहनही त्यांनी केले. मथाई, दीक्षित, कराड यांनीही या वेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

एकविसाव्या शतकातही महिला-पुरुष, जातीधर्मातील भेदभाव आजही संपलेला नाही. अनेकांना आजही मूलभूत गरजांसाठी झगडावे लागते. काही अपवादात्मक उदाहरणे पाहिली, तर मुली मुलांपेक्षाही चांगले यश मिळवताहेत. पुढील काळात माझ्या कामातून ही विषमता संपविण्यासाठी व नागरिकांना अधिकाधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करीत राहणार आहे.

- अतहर आमीर, यूपीएससीतील यशस्वी उमेदवार

इच्छाशक्ती आणि कठोर परिश्रम घेण्याची तयारी असल्यास कोणत्याही पाठिंब्याशिवाय यश मिळवता येते. आर्थिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमी कमकुवत असलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या यशाने मला हुरळून जायला नको.

- टीना डाबी, यूपीएससीतील यशस्वी उमेदवार

कठोर मेहनत, कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकपणा या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. रोज नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि स्वत:मध्ये सुधारणा करण्याची वृत्ती अंगी बाळगली पाहिजे.

- जसमितसिंग संधू, यशस्वी उमेदवार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शैक्षणिक प्रशासक ‘यूपीएससी’मधून

$
0
0

शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात उल्लेख

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शैक्षणिक प्रशासनामध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१६ च्या प्रस्तावित मसुद्यामधून भारतीय शैक्षणिक सेवेचा (आयईएस) विचार पुढे आला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या धरतीवर पुढे आलेली आयईएस केडर अस्तित्वात येईपर्यंत फक्त एकदाच सर्व राज्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील शैक्षणिक व प्रशासकीय रिक्त जागांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्याचा विचारही या मसुद्यामध्ये मांडण्यात आला आहे.

उच्चशिक्षणाच्या पातळीवर प्रशासकीय सुधारणा आणण्यासाठी या मसुद्यामध्ये हा विचार मांडण्यात आला आहे. त्यासह इतरही काही महत्त्वाच्या तरतुदींच्या आधारे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील शैक्षणिक प्रशासनामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी या पुढील काळात व्यापक प्रयत्न होणार असल्याचे संकेत या मसुद्याच्या माध्यमातून दिले जात आहेत.

मसुद्यामध्ये समाविष्ट नोंदींनुसार, केंद्राच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून 'आयईएस' केडरच्या कार्यावर नियंत्रण ठेवले जाईल. 'आयईएस' केडरच्या निर्मितीसाठी या पूर्वी १९६८, १९८६ आणि १९९२ साली पुढे आलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यांच्या पातळीवरून ही केडर कार्यरत होईल. तोपर्यंतच्या काळात शिक्षण क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि प्रशासकीय पदांवरील भरतीसाठी एकदा 'यूपीएससी'द्वारे प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यासाठी राज्य सरकारचाही विचार घेतला जाईल, असेही या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.

माजी विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्राला प्रतिनिधीत्व

उच्चशिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळांवर व्यवस्थापन मंडळांवर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी, माजी विद्यार्थी यांना प्रतिनिधित्त्व देण्याचा विचारही या मसुद्यामध्ये मांडण्यात आला आहे. मोठ्या संख्येने संलग्न कॉलेजे असणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी विचारात घेऊन या पुढील काळात ही संख्या १०० वर मर्यादित ठेवण्याचा विचार या मसुद्यात करण्यात आला आहे.
उच्चशिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी खासगीकरणावर भर दिला जाणार असल्याचे हा मसुदा स्पष्ट करत आहे. चांगले शिक्षक मिळतच नाहीत, अशा प्रचारकी थाटात या मसुद्यासाठी विचार केला गेला आहे. चांगल्या संधी दिल्या, तर निश्चितच चांगले उमेदवार प्राध्यापक होण्यासाठी येतील.

- डॉ. मिलिंद वाघ, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशाच्या १८ हजार जागा रिक्त

$
0
0

पुणे : अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या विशेष फेरीसाठी पुणे-पिंपरी चिंचवड ज्युनियर कॉलेजमधील १८ हजार २८५ रिक्त जागा मंगळवारी जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, या जागा राज्य सरकारने नव्याने मंजूर झालेले कॉलेज, तुकड्या; तसेच उपनगरांमध्ये अधिक असून शहरातील प्रतिष्ठित कॉलेजांमध्ये तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे या फेरीतून विद्यार्थ्यांना पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अकरावी केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीतर्फे या रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांना या रिक्त जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी उद्या, गुरुवारी (१८ ऑगस्ट) सकाळी अकरा ते शुक्रवारी, १९ ऑगस्टला दुपारी चार वाजेपर्यंत संकेतस्थळाहून ऑनलाइन पद्धतीने पसंतीक्रमाचा अर्ज भरायचा आहे. या फेरीची गुणवत्ता यादी येत्या २२ ऑगस्टला सकाळी ११ वाजता जाहीर होणार आहे. या फेरीतून पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळेल, या आशेपोटी विद्यार्थी आणि पालक फेरीकडे लक्ष लावून आहेत. अशा विशेष फेऱ्यांतून एक हजार ८३८ विद्यार्थ्यांनी आपल्या पसंतीच्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे. या फेरीसाठी पाच हजार ५४१ विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता यादीत प्रवेश मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images